ऊस पीक अभिजनांना का खुपते ? - १

शेतीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या धरणातून शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा भागविण्यासाठी पाणी पळवले जाते आणि जास्त पाणी वापरत असल्याचा ठपका ऊस उत्पादकावर ठेवून उस उत्पादन बंद करण्याची मागणी केली जाते.
--------------------------------------------------------------------------------


स्वत:ला विचारवंत ,अर्थशास्त्री समजणारे आणि सर्व विषयावर अधिकार नसतांना अधिकार वाणीने लिहिणारे पत्रपंडीत यांच्यात एकमत होणे ही अवघड गोष्ट समजली जाते. पण ऊस हे पीक असे आहे ज्याच्या वासाने या मंडळीना मळमळते. उसापासून तयार होणारे अल्कोहल मिश्रित मद्य घेतल्यावर त्यांची मळमळ बाहेर पडते की साचलेली मळमळ बाहेर टाकण्यासाठी ते मद्य रिचवीतात हे सांगणे कठीण आहे. उसावरचे यांचे बोलणे नशेतून असते की शेतकऱ्यांच्या विषयी असलेल्या आकसातून असते हे पण सांगणे कठीण आहे. उस पीक घेण्यासाठी जास्त पाणी लागते त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांनी घेवू नये, सरकारने त्यावर बंदी घालावी असे तुणतुणे ते वाजवत असतात. ऊस शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध बोलणारा ज्वारी, बाजरी, करडी, जवस, मुग , मटकी अशा प्रकारची पीके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा , कळवळा असणारा समजला जातो. निव्वळ अशा कळवळा व कैवारामुळे समाजात त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा वाढते. बॉलीवूडचा नायक गरीब शेतकऱ्यासाठी जामीनदारा विरुद्ध संघर्ष करून प्रतिष्ठा व नायकत्व मिळवतो तसा हा प्रकार आहे. याला एक सामाजिक बांधीलकीची किनार आहे. अशी बांधिलकी जपणारा असेल आणि उच्च पदावर विराजमान असेल तर त्याच्या मताचा विशेष आदर केला जातो, खरे मानले जाते. मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे यांनी मराठवाडा विभागात ऊस पीक घेण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची ही शिफारस ऊस उत्पादन आणि उस उत्पादक यांच्याबद्दल असलेल्या आधीच्या गैरसमजात भरीव वाढ करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तसे होवू नये यासाठी त्यांच्या शिफारसीची वेळीच चिकित्सा व्हायला हवी.


राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांना उस शेती आणि मराठवाडा दुष्काळ याच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते की कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्यांच्या कळवळ्यातून आणि व्यापक समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी स्वत:हून उसबंदीची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला हे बातमीतून स्पष्ट होत नाही. पण या तांत्रिकतेत न जाता त्यांनी अशी शिफारस करण्या मागच्या कारणांचा विचार करणे योग्य होईल. बातमीत अहवालावर जो प्रकाश टाकण्यात आला त्यानुसार मराठवाड्यात ३.१३ लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस पिकवला जातो. यासाठी २१७ टीएमसी पाणी वापरले जाते असा दावा करण्यात आला आहे. हे पाणी जायकवाडी धरणाच्या पाणी साठवणूक क्षमतेच्या दुप्पट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे निष्कर्ष खरे मानले तर त्यातून खरा निष्कर्ष निघतो की मराठवाडा विभागात जायकवाडी सारख्या धरणाच्या पाण्यावर उस उत्पादन होत नाही. मुळात जायकवाडी धरणात बाहेरून पाणी आणून ओतावे लागते. औरंगाबाद सारख्या महानगरातील प्रचंड तहानलेल्या नागरिकांची आणि मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहतींची तहान भागल्या नंतर पाणी उरत असेल तर ते शेतीच्या वाट्याला येते. विभागीय आयुक्तांनी ऊस शेतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब काढला तसा शहराला आणि औद्योगिक वसाहतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब मांडला असता तर कोण किती पाणी वापरते या बाबतच्या तुमच्या-आमच्या सामान्य ज्ञानात भर पडली असती. हा आकडाही उस शेतीला लागणाऱ्या पाण्यासारखा प्रचंड असेल तर आयुक्तांनी औद्योगिक वसाहती बंद करण्याची आणि नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची शिफारस केली असती का असा प्रश्न पडतो.


वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे ऊस शेतीच्या पाण्याची गरज धरणाच्या पाण्यातूनच भागविल्या जात नाही आणि भागविल्या जावूही शकत नाही. असे असताना उसाला दिल्या जाणाऱ्या पाण्यातून फक्त दीड लाख शेतकऱ्यांचा फायदा होतो आणि हेच पाणी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे वळविले तर त्याचा उपयोग ३१ लाख हेक्टर शेती साठी होवून २२ लाख शेतकऱ्यांना होईल हे तर्कट आभासी आहे. तुमच्याकडे एवढे पाणी उपलब्ध नसताना इतक्या मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांचा फायदा करून द्यायला निघाला आहात ! आयुक्ताच्या अहवालातील दाव्याचा (बातमीत लिहिल्या प्रमाणे दावा असेल तर) अर्थ दीड लाख उस उत्पादक अन्य पीक घेणाऱ्या ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देतात असा होतो. १ हेक्टर उसाला किती पाणी लागते आणि त्या तुलनेत इतर पीक घेण्यासाठी किती पाणी लागते याचा अभ्यास करून निष्कर्ष मांडणे वेगळे आणि दीड लाख शेतकरी २२ लाख शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवतात असे म्हणणे वेगळे. उसाला लागणारे पाणी वाचवून ते इतर उत्पादनासाठी वापरावे असा चांगला अर्थ यातून काढायचा म्हंटला तरी दुसरा प्रश्न उभा राहतो. मोठ्या शहरात असे पाणी वाचवून ते दुसरीकडे वळविण्याचा का विचार होत नाही. महानगरातील कमोडचे फ्लश किती दशलक्ष घन मीटर पाणी ३६५ दिवसात वापरतात याचा अभ्यास करून त्याची तुलना गांधीजींच्या सोप्या संडासला लागणाऱ्या पाण्याशी करून पाहायला काय हरकत आहे. दोन्ही साठी लागणाऱ्या पाण्यात प्रचंड तफावत असेल तर कमोड बसविण्यावर आणि कमोडचे उत्पादन बंद करण्याचा आदेश का काढत नाहीत. कमोडला पर्याय आहे, अजून आपल्याकडे उसाला व्यावहारिक पर्याय नाही. अनेक कारणांसाठी ऊस उत्पादनाची गरज आहे. गरज कशा प्रकारची आहे आणि तरीही ऊस उत्पादन बंद किंवा कमी करायचे असेल तर काय करावे लागेल याचा विचार पुढच्या लेखात.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८