काश्मीर प्रश्नावर दृष्टीक्षेप - २

काश्मीर समस्येवर दृष्टीक्षेप – २
------------------------------------------

काश्मीर सामीलनाम्याच्या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर काही अटी सहित सामील झाला.
------------------------------------------------------------------------------------

  
काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी पाकिस्तानी आक्रमकांना काश्मिरातून हुसकावून लावण्यासाठी भारताकडे लष्करी मदत मागितली तेव्हा तशी मदत करायला नेहरू-पटेल लष्करी तयार झालेत आणि त्यांनी गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन याना लष्कर पाठविण्याची विनंती केली. कारण त्यावेळी माउंटबॅटन हे गव्हर्नर जनरल या नात्याने सरकार प्रमुख होते. शिवाय त्यावेळी भारताच्या लष्कराचे सेनापती देखील ब्रिटीश होते. राजा हरिसिंग भारतासोबत जम्मू-काश्मीर जोडायला तयार असतील तरच लष्कर पाठविता येईल अशी भूमिका माउंटबॅटन यांनी घेतली. या भूमिकेमुळे राजा हरिसिंग याना भारताशी सामील होण्याच्या करारावर सही करावी लागली. काश्मीरचे राजे हरीसिंग व स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सहीने अतिशय घाईत हा करार झाला. करारावर काथ्याकुट करीत बसण्यास वेळ नव्हता. राजा हरीसिंग यांनी काही अटी घालून त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या भारताशी सामीलनाम्यास मान्यता दिली आणि त्यानंतरच भारतीय लष्कर काश्मिरात दाखल झाले. त्या करारातील अटी हाच काश्मीर बाबत वादाचा मुद्दा राहिला आहे.

या करारात ९ मुद्दे असून अ,ब,क,ड अशा चार मुद्द्याचे एक परिशिष्ट आहे. 'यालाच इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ ऍक्सेसन' म्हणतात. या कराराचा भावार्थ पुढील प्रमाणे आहे :

१. करारातील निहित अटी आणि शर्तीनुसार मी राजा हरीसिंग जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताशी संलग्न करण्यास संमती देत आहे. स्वतंत्रता अधिनियम १९३५ व १९४७ नुसार भारतीय संघराज्यास जम्मू - काश्मीर संदर्भात काही अधिकार प्रदान करीत आहे.

२. या करारानुसार स्वतंत्रता अधिनियमाच्या या राज्याला लागू होणाऱ्या तरतुदींचे पालन करण्याची मी हमी देतो.

३. कराराच्या परिशिष्टात नमूद विषया संदर्भात जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी कायदे करण्याचा भारताला अधिकार राहील.

४. परिशिष्टात नमूद विषया व्यतिरिक्तचे भारतीय संघराज्याचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनासाठी आवश्यक कायदे राज्याच्या संमती नंतरच लागू होतील या हमीच्या आधारे मी जम्मू-काश्मीर राज्य भारतीय संघराज्याचा भाग असण्यास संमती देत आहे. राज्याच्या संमतीने लागू झालेले कायदे या कराराचा भाग समजण्यात येईल.

५. भारत स्वतंत्रता अधिनियम  १९४७ मध्ये बदल झाला तरी त्यानुसार या कराराच्या अटीत बदल होणार नाही. असे बदल राज्याच्या संमतीने पूरक करारानुसार होवू शकतील.

६. या कराराच्या आधारे केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्यातील जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार असणार नाही. राज्याचे जे विषय केंद्राकडे सोपविले आहेत त्यासाठी जमीन हवी असल्यास गरजेनुसार राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.

७. हा करार म्हणजे भविष्यातील  भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याचे अभिवचन नाही. बदल स्वीकारायचे की नाही हा राज्याचा अधिकार असेल.

८. या कराराचा काश्मीरच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शासक म्हणून माझ्याकडे असलेले अधिकार कायम राहतील. राज्यात लागू असलेल्या कायद्यावर या कराराचा परिणाम होणार नाही.

९. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या वतीने आज २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी माझ्या सहीनिशी हा करार करीत आहे.

या करारातील कलम ३ मध्ये ज्या परिशिष्टाचा उल्लेख आहे त्या परिशिष्टात जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताला जे विषय हाताळण्याचे आणि त्या संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार भारताला देण्यात आलेत त्याची सूची आहे. त्यानुसार काश्मीरच्या संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण या संबंधीचे सगळे अधिकार भारताकडे देण्यात आले आणि या विषया संदर्भात आवश्यक ते सर्व कायदे करण्याचे अधिकार देखील भारतीय संसदेला मिळाले

या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर सशर्त.  भारताचा भाग बनूनही काश्मीरचे वेगळेपण राहिले ते या करारामुळे.  करारास एक दिवसाचा उशीर झाला असता तर श्रीनगर पाकिस्तानी घुसखोराच्या म्हणजे पाकिस्तानच्याच ताब्यात जाण्याचा धोका होता. अटी सहित का होईना मुस्लीमबहुल काश्मीर  भारताकडे यायला तयार झाले हीच त्यावेळी भारतासाठी मोठी उपलब्धी होती.

घटनेत कलम ३७० सामील करून या कराराला घटनात्मक आधार व वैधता तेवढी प्रदान करण्यात आली. या कलमान्वये करारात नमूद वेगळेपणाशिवाय कोणतेही नवे वेगळेपण किंवा नवे अधिकार मिळालेले नाहीत. उलट कलम ३७० ची रचनाच अशी करण्यात आली जेणेकरून काश्मीरचे करारातील वेगळेपण , वेगळे अधिकार हळूहळू कमी करता येतील. केंद्र सरकारने कलम ३७० चाच वापर करून करारात ज्या विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार भारताकडे नव्हते ते मिळविले आणि काश्मीरचे घटनात्मक वेगळेपण हळूहळू संपुष्टात आणले.                       

घटनेत कलम ३७० सामील केल्यानंतर भारताचे जम्मू-काश्मीरशी असलेले संबंध राजा हरीसिंग यांच्याशी झालेल्या करारानुसार नव्हे तर कलम ३७० नुसार निर्धारित होवू लागले. करारात बदलाला वाव नव्हता. कलम ३७० मध्ये बदल कशाप्रकारे होतील याची प्रक्रियाच निर्धारित करण्यात आली. कलम ३७० जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण कायम ठेवण्यासाठी नव्हे तर ते संपविण्यासाठी वापरले हीच तर काश्मीरी नेत्यांची आणि नागरिकांची मुख्य तक्रार आहे. आता या आधारे कलम ३७० मुळे अनर्थ घडला काय आणि ते कलम घटनेत सामील करण्यात तत्कालीन नेतृत्व चुकले काय याचा प्रत्येकाला आपल्या समजुतीनुसार निष्कर्ष काढता येईल.

--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाईल – ९४२२१६८१५८