मोदी सरकारकडून नेहरूंची स्वप्नपूर्ती !

कलम ३७० कायम ठेवून त्यातील आशय संपविण्यावर पंडीत नेहरूंचा भर होता. प्रधानमंत्री मोदी यांची कृती त्यापेक्षा वेगळी नाही.

-----------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात कलम ३७० रद्द करण्यामागची भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कलम रद्द करून आपण सरदार पटेल यांची इच्छा पूर्ण केली असे मोदीजींनी भाषणात सांगितले. पटेलांची काय इच्छा होती आणि ती त्यांनी कुठे व्यक्त केली हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. ऐतिहासिक तथ्य लक्षात घेतले तर कलम ३७० घटनेत सामील करण्याचा निर्णय आणि त्या कलमाची रचना सरदार पटेल यांच्या घरी झालेल्या बैठकांमध्ये निश्चित झाली. पंडित नेहरू फक्त प्रारंभीच्या बैठकीला हजर होते आणि नंतर ते पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार परदेश दौऱ्यावर निघून गेले. कलम ३७० ची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यापासून ती घटना समितीत संमत करून घेण्याची जबाबदारी सरदार पटेल यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. तेव्हा सरदार पटेलांचा कलम ३७० ला विरोध होता असे मोदीजींना नक्कीच म्हणायचे नसेल. घटनेत कलम तात्पुरते म्हणून सामील केले होते आणि तरीही ७० वर्ष कायम राहिले आणि आता आपण ते रद्द करून सरदार पटेलांची इच्छा पूर्ण केली असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ होतो. असे सांगत असतांना अप्रत्यक्षपणे ते या कलमाचे शिल्पकार सरदार पटेल असल्याचे मान्य करतात !  

त्यांनी काँग्रेसवर विशेषतः:पूर्वीच्या सरकारांवर आपल्या भाषणात जो ठपका ठेवला तो कलम ३७० तात्पुरते असूनही रद्द न केल्याचा ठेवला आहे. त्यामुळे हा ठपका फक्त काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या सरकारवर येत नाही. १९७७ ते १९८० च्या दरम्यान जनसंघ ज्या पक्षात विसर्जित झाला त्या जनता पार्टीच्या सरकारवरही हा ठपका येतो. १९८९ साली भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्यावर बनलेल्या विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या जनता दल सरकारवरही येतो आणि मोदींच्या आधीच्या वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवरही येतो.
                                                                                          

या सगळ्या सरकाराना 'तात्पुरते' असूनही ते कलम रद्द करता आले नाही ते आपण करून दाखविले हे त्यांनी सांगितले. वस्तुस्थिती अशी आहे की कलम रद्द केल्याची भाषा मोदीजींसह सगळेच नेते बोलतात आणि सगळ्याच वृत्तपत्रांनी 'कलम ३७० रद्द' असे मथळे दिले असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या घटनेमध्ये ३७० कलम कायम आहे आणि जे काही बदल झालेत ते ३७० कलमामुळे सरकारला मिळालेल्या अधिकारातून झाले आहेत. रद्द झालीत ती ३७० कलमा अंतर्गतची काही उपकलमे. त्यामुळे कलम ३७० अर्थहीन झाले असे म्हणता येते . रद्द झाले म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कलम पूर्णपणे अर्थहीन करण्याचे श्रेय नक्कीच मोदी सरकारकडे जाते. याचा अर्थ एवढाच होतो की  नेहरू - पटेलांनी हे कलम निरर्थक करण्याचे सुरु केलेले काम मोदी-शाह  यांनी पूर्ण केले ! 

लाल किल्ल्यावरील भाषणात ते कलम जरुरीचे नव्हते असे मोदीजी बोलले नाहीत. तात्पुरते कलम इतके वर्ष ठेवले यावर त्यांच्या भाषणाचा रोख होता. मोदीजींची ही भूमिका संघ-जनसंघ-भाजपच्या अधिकृत भूमिकेपासून वेगळी ठरते. कारण संघ-जनसंघ-भाजप हे कलम घटनेत सामील करणेच चुकीचे होते हे आजवर सांगत आले होते. याचा अर्थ मोदी सरकारने काश्मीर बाबत जो निर्णय घेतला त्याने संघ-भाजपची नव्हे तर नेहरूंची स्वप्नपूर्ती झाली असा होतो. अर्थात केवळ सैन्य बळावर झालेली स्वप्नपूर्ती नेहरूंना  आवडली नसती.  

स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मोदीजींनी एक तर्कसंगत प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर कलम ३७० चांगले आणि जरुरीचे होते तर इतक्या वर्षात कायम का केले नाही हा तो प्रश्न. १९६२ च्या चीनशी झालेल्या युद्धापर्यंत देशात नेहरू बोले आणि देश हाले अशी स्थिती होती. नेहरूंबद्दल जनमानसात कमालीचा आदर आणि त्यांच्या शब्दाला मान होता. कलम ३७० ची शब्दश: अंमलबजावणी करायची नेहरूंनी ठरवले असते तर संघ-जनसंघ वगळता कोणीच विरोध केला नसता . संघ-जनसंघ त्यावेळी एवढे कमजोर होते की त्यांच्या विरोधाला कोणी महत्व दिले नसते. भावनेच्या आहारी न जाता अशा निर्णयाच्या परिणामाचा तर्कसंगत विचार केला तर  लक्षात येईल की भारताने राज्यापुरते निर्णय घेण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला दिले आहेत म्हंटल्यावर तशाच अधिकाराची मागणी पाक व्याप्त काश्मीर मधून पाकिस्तानकडे झाली असती. पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध बंडाची स्थिती निर्माण झाली असती. काश्मीर ही भारताची नाही तर पाकिस्तानची डोकेदुखी बनली असती. नेहरूंनी ही संधी गमावली हे खरे. 

काश्मिरी जनतेला पाकिस्तान सोबत जायचेच नव्हते. आपली संस्कृती आणि ओळख कायम ठेवत भारताबरोबर राहायचे होते. १९४७ मध्ये काश्मिरी जनतेने भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये पाय ठेवी पर्यंत पाकिस्तानी आक्रमकांचा जोरदार प्रतिकार केल्याचा आज आम्हाला विसर पडला असला तरी अशा योद्ध्यांचे स्मारक आमच्या सैन्यानेच उभारले आहे ते याची खात्री देईल. पण नेहरूंनाही संघ-जनसंघा सारखेच काश्मीरचे वेगळेपण नको होते. फरक होता तो एवढाच की नेहरूंचे काश्मीरवर खूप प्रेम होते म्हणून त्यांना इतर राज्यासारखेच काश्मीर भारताचे राज्य बनावे असे वाटत होते तर  संघ-भाजपचा मुस्लिमबहुल काश्मीरला वेगळ्या सवलती देण्यास विरोध होता. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे खरे उत्तर इथे मिळते. नेहरूंना काश्मीर राज्य इतर राज्यासारखा भारताचा भाग बनविण्याची घाई झाली होती हे ते उत्तर ! नेहरूजींची कृती काश्मीरप्रश्न वाढवणारी ठरली. मोदीजींच्या कृतीचे परिणाम पुढच्या काळात स्पष्ट होतील.

-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८