काश्मीर प्रश्नावर दृष्टिक्षेप - १

राजा हरीसिंग यांची जम्मू-काश्मीर भारत किंवा पाकिस्तानात सामील करण्याची इच्छा नव्हती. पाकिस्तानने आधी राजा हरीसिंग यांना पाठिंबा दिला आणि नंतर काश्मीरवर आक्रमण केले. ही काश्मीर प्रश्नाची सुरुवात होती.

---------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केलेल्या बदलावर बरीच चर्चा होत आहे. इतर राज्यापेक्षा काश्मीरला वेगळे स्थान देण्याची काय गरज होती हा प्रश्न आजही अनेकांना पडतो. त्यावेळी अशी चूक झाली ,तशी चूक झाली किंवा हा दोषी तो दोषी अशा प्रकारच्या चर्चेला ऊत आला आहे. अशी चर्चा फक्त जनतेत होते आहे असे नाही तर संसदेत देखील होते. शेवटी संसदेत असले तरी ते तुमचे आमचे प्रतिनिधीच. जनतेच्या बाबतीत तर एक बाब सर्वमान्य आहे कि सार्वजनिक घटना बाबतची जनतेची स्मरणशक्ती अतिशय कमजोर असते. ५ वर्षांपूर्वी कोण काय बोलले याचे विस्मरण होत असेल तर ७०-७२ वर्षांपूर्वीच्या घटनांची इत्यंभूत माहिती असण्याची अपेक्षा करता येत नाही. भारत स्वतंत्र होतांना काश्मीर बाबत घटनाक्रम कसा घडला याची माहिती करून घ्यायची असेल तर तीन गोष्टीवर नजर टाकावी लागेल. पहिली बाब म्हणजे भारत - पाकिस्तान यांच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांनी तयार केलेला 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७'{'इंडिया इंडिपेन्डेन्स ऍक्ट'}. दुसरी बाब आहे ती भारत सरकारने काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांचे सोबत केलेला करार. आणि या दोन्ही बाबतची काँग्रेसची भूमिका. काश्मीर प्रश्न तयार झाला तो यातून.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

--------------------------------------

या अधिनियमानुसार हिंदुबहुल भाग भारतात आणि मुस्लिम बहुल भाग पाकिस्तानकडे जाईल हे मान्य करण्यात आले. पंजाब आणि बंगालची फाळणी मान्य करण्यात आली. बलुचिस्तान आणि उत्तरपूर्वेकडील काही भागात सार्वमत घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ब्रटिशांच्या अधिपत्याखाली ६०० च्यावर संस्थानिक होते त्या संस्थानिकांना या कायद्यानुसार भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सामील होण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. पण नंतर फाळणीच्या वेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्या ऐवजी भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा आग्रह धरला.

काँग्रेसची भूमिका

--------------------

काही संस्थाने पाकिस्तानात तर अधिकांश संस्थाने भारतात विलीन झाली. प्रश्न जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागड या तीन संस्थानाचा उरला होता. याचे कारण राजा एका धर्माचा तर त्या संस्थानातील बहुसंख्य जनता दुसऱ्या धर्माची होती. संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानिक सामील झाले नव्हते पण त्यांच्या संस्थानातील जनता मोठ्या प्रमाणात सामील झाली होती. त्यामुळे संस्थानिकांच्या अधिपत्याखाली राहायचे की भारत वा पाकिस्तानात सामील व्हायचे हे ठरविण्याचा अधिकार जनतेचा असल्याची भूमिका काँग्रेसची होती. वाद असल्यास सार्वमत घेऊन वाद सोडविण्याची भूमिका काँग्रेसने स्वीकारली होती. अशी भूमिका घेण्याचे एक कारण तर हैदराबाद आणि जुनागड या संस्थानाच्या संस्थानिकांची भूमिका होती. या दोन्ही संस्थानात बहुसंख्य जनता हिंदू होती. स्वतंत्रता अधिनियमा प्रमाणे हा भाग भारतात राहणे न्याय्य होते. पण स्वतंत्रता अधिनियमाच्या अन्य कलमानुसार संस्थानिकांना भारतात सामील व्हायचे की पाकिस्तानात हे ठरविण्याचा अधिकार होता. या दोन्ही ठिकाणच्या संस्थानिकांनी पाकिस्तान सोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाला होता. हा वाद सार्वमताने सोडवावा असा काँग्रेसचा आग्रह होता. जुनागड संस्थानिकाने पाकिस्तानात राहण्याचा निर्णय जाहीर करताच तेथील जनतेने बंड केले. बंडास भारताने पाठिंबा दिला. त्यामुळे जुनागड नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. भारताने तिथे सार्वमत घेतले. जनतेने भारतासोबत राहण्याचा जवळपास एकमुखी कौल दिला आणि या कौला नंतर जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या त्यावेळच्या घटना आणि घडामोडीकडे पाहिले तर प्रश्न समजून घेता येईल.

राजा हरिसिंग यांची भूमिका

-------------------------------

राजा हरिसिंग यांची जम्मू-काश्मीरचे विलय भारत किंवा पाकिस्तानात करण्याची इच्छा नव्हती. त्यांना भारत आणि पाकिस्तान याना समान अंतरावर ठेवून जम्मू-काश्मीरचा कारभार स्वतंत्रपणे करायचा होता. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राहू देण्यास सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. दोन्ही राष्ट्राशी सहकार्य करार करण्याची तयारी दर्शविली. पाकिस्तानने त्यांचा प्रस्ताव मान्य करून जम्मू-काश्मीरशी दळवळण  व व्यापार करार देखील केला. भारताने मात्र राजा हरिसिंग यांच्या प्रस्तावाला अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. स्वतंत्रता अधिनियमानुसार जम्मू-काश्मीर मुस्लिम बहुल असल्याने पाकिस्तानशी जोडले जाणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळचे काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या अनुयायांना पाकिस्तान सोबत जाण्याची इच्छा नसल्याने पाकिस्तानशी विलय व्हावा या मागणीने जोर पकडला नाही. जनता पाकिस्तानात सामील होण्यास उत्सुक नाही हे लक्षात घेऊनच पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र राहण्याचा प्रस्ताव मान्य करून त्यांचेशी सहकार्याचा करार केला. कारण पाकिस्तानला काश्मीर पाकिस्तानात येत नसेल तर भारतातही जाऊ नये यात विशेष रस होता. भौगोलिक संलग्नता असल्याने काश्मीर स्वतंत्र राहिले तर पुढे काश्मीरवर कब्जा करणे सोपे जाईल या कल्पनेतून पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांच्या जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेला मान्यता दिल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले. टोळीवाल्याना हाताशी धरून त्यांचे सोबत टोळीवाल्याच्या वेषात  पाकिस्तानने आपले सैनिक काश्मिरात घुसवून काश्मीरवर कब्जा करण्याचा घाट घातला. तेव्हा राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे लष्करी मदतीची विनंती केली. पाकिस्तानी घुसखोर काश्मिरात आतवर शिरल्याने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते. तसे ते घेतले गेले. निर्णयाचा तपशील पुढच्या भागात.

-----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८