कलम ३७० च्या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा !

काश्मीरची जनता कलम ३७० अंतर्गत अधिकार दिले नाहीत म्हणून नाराज होती. आता ते कलमच काढून टाकल्याने प्रश्न सुटेल ?

----------------------------------------------------------------

३७० कलमान्वये अपेक्षित स्वायत्तता काश्मीरच्या वाट्याला न येताच या कलमाच्या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा गेल्या आठवड्यात भारतीय संसदेत ठोकण्यात आला. या कलमाच्या जन्मापासूनच त्याच्यासाठी शवपेटिका तयार करण्याचे काम आणि त्यावर एकेक खिळा ठोकण्याचे काम सुरु झाले होते. शेवटी शेवटचा खिळा मारण्याचे काम मोदी सरकारने आनंदाने केले आणि देशभरात एकच जल्लोष झाला.  ३७० कलमाची मीमांसा, त्याच्यामुळे झालेले दुष्परिणाम याच्या चर्चा ऐकल्या की अज्ञानात किती आनंद असतो याची कल्पना येते. जशी ते कलम स्वीकारतांना परिस्थितीची कल्पना देण्यात आली नाही आणि लोकांसमोर तात्पुरते असल्याचे चित्र उभे करून दिशाभूल केली तशीच जनतेची दिशाभूल हे कलम रद्द करतानाही करण्यात येत आहे.                                                    

आजवर जनता ३७० कलमा बाबत संभ्रमित होती, आता ३७० कलम रद्द बाबत भ्रमात ठेवण्यात येत आहे. काश्मीरच्या स्थिती बाबत जे काही बदल करण्यात आले ते ३७० कलमान्वयेच  करण्यात आले हे लक्षात घेतले तर हे कलम घटनेत असल्याचे महत्व आपल्या लक्षात येईल ! लोकांना कलम ३७० रद्द केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ते कलम कायम ठेवून त्यातील नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या कात्रीतून वाचलेल्या काश्मीर अनुकूल उरल्यासुरल्या तरतुदी बाद केल्या आहेत. कलम ३७० हे काश्मीरला भारताशी जोडणारे कलम आहे याची ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतील भाषणात राजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर आधीच सही केली असल्याने ३७० कलमाची आवश्यकताच नव्हती असे विधान केले आहे. हा सामीलनामा बिनशर्त नव्हता. काश्मीरच्या स्वायत्ततेची हमी राजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारकडून घेतली होती. सरकारने दिलेल्या हमीचे घटनात्मक रूप म्हणजे  कलम ३७० होते. पण प्रत्यक्षात कलमाची रचनाच अशी करण्यात आली की काश्मिरी जनतेला दिलेल्या वचनांचे संरक्षण होण्या ऐवजी वचनांवर कुऱ्हाड चालविणे सोपे होईल.          

कलम ३७० ऐवजी  राजा हरिसिंग यांच्याशी झालेला करार हाच भारत आणि काश्मीर यांच्या संबंधाचा आधार राहिला असता तर भारताचे हात बांधल्या गेले असते. हे सत्य भारतीय जनता पक्ष कधीच जनतेसमोर मांडणार नाही. काश्मीर मुस्लिमबहुल असल्याने ते राज्य स्वायत्त नाही तर अंकित राज्य असले पाहिजे ही जनसंघ स्थापनेपासूनची या पक्षाची भावना आहे. त्याच साठी या पक्षाने कलम ३७०चा  विरोध सातत्याने केला. जनसंघ पक्षाच्या स्थापनेपासून हा विरोध आहे. आज या कलमाची आवश्यकताच नव्हती असे या पक्षाचे नेते सांगत असले तरी हे कलम घटनेत सामील करताना जनसंघाचे संस्थापक असलेले शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी घटना समितीचे सदस्य या नात्याने आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य या नात्याने संमती दिली होती. आज या कलमाला अनेक महनीय व्यक्तींचा विरोध होता अशी चर्चा होत आहे. घटना समितीत हे कलम एकमताने संमत झाले हे लक्षात घेतले तर अशा चर्चा निराधार आणि निरर्थक ठरतात.                                                                                

घटना समितीत आणि मंत्रीमंडळात शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कलम ३७० ला मान्यता दिली असली तरी जनसंघ स्थापनेपासून आजपर्यंत भाजपची भूमिका कलम रद्द करण्याची राहिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने कलम रद्द करून  काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केला असे  म्हणता येणार नाही. काश्मिरी जनतेचा त्यांच्यावर आणि त्यांचा काश्मिरी जनतेवर कधीच विश्वास नव्हता. विश्वास असेल तर विश्वासघाताचा प्रश्न निर्माण होईल. विश्वासघाताचा आणि घटनाभंगाचा भाजपवर काँग्रेसने आरोप केला खरा पण हा आरोप काँग्रेसलाच चिकटणारा आहे. काश्मिरी जनतेने काँग्रेसच्या खांद्यावर विश्वासाने मान टाकली होती. पण काँग्रेसने कलम ३७० अस्तित्वात आल्यापासून या कलमाची विल्हेवाट लावण्याचे काम केले. जे या कलमाबद्दल नेहरूंना दोष देतात ते एकतर नेहरूद्वेष्टे असले पाहिजेत किंवा या कलमाच्या वाटचालीबद्दल अज्ञानी असले पाहिजेत.                                                        

कलम ३७० अन्वये काश्मीरला मिळालेले विशेषाधिकार तेच कलम वापरून कसे संपवायचे हे नेहरूंनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. नेहरूंना शिव्या देत नेहरूंचा कित्ता अमित शाह यांनी गिरविला आहे. केंद्र आणि काश्मीर संबंधाचा सुरुवातीपासून तटस्थपणे अभ्यास केला तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेची आणि कलम ३७० ची वाट काँग्रेसनेच लावल्याचे स्पष्ट होईल. असे करताना बळाचा वापर करण्या ऐवजी काँग्रेसने घटनात्मक मार्गाचा आणि हाती असलेल्या सत्तेचा कुशलतेने वापर केला. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला साठी ३७० कलमाचा आग्रह धरला असे विधान करणाऱ्या मंडळींना याच कलमाचा वापर करून नेहरूंनी प्रचंड बहुमताचे शेख अब्दुल्ला सरकार १९५३ मध्ये बरखास्त करून शेख अब्दुल्लाना तुरुंगात टाकले हे माहीत नसावे.                                                    

नेहरू काळात शेख अब्दुल्लाना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागले. त्यांना तुरुंगात डांबून नेहरूंनी काश्मिरची नवी राज्यघटना तयार करून घेतली. या राज्यघटनेतील पहिले कलमच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य हिस्सा असून त्यात बदल करता येणार नसल्याचे होते . आणि काश्मीरची ही  राज्यघटना समाप्त केल्याचा आज आम्ही आनंदोत्सव साजरा करीत आहोत ! मुळात काश्मीरमधील सगळा असंतोष कलम ३७० ची अशाप्रकारे विल्हेवाट लावण्यातून निर्माण झाला. काश्मीरची जनता कलम ३७० अंतर्गत अधिकार दिले नाहीत म्हणून नाराज होती. आता ते कलमच काढून टाकल्याने प्रश्न सुटेल ?  आपली वाटचाल एका भ्रमातून दुसऱ्या भ्रमाकडे होत आहे.   

----------------------------------------------------------------------         

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाइल – 9422168158