कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ.फारूक अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करण्यात यावे यासाठी त्यांच्या विरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रारीचा पाढा वाचणे कॉंग्रेसने सोडले नाही. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान धार्जिणे आहेत, धार्मिक कट्टरपंथी व हिंदू विरोधी आहेत असे गंभीर पण निराधार आरोप कॉंग्रेसकडून केले गेलेत. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम स्वरूपाचे असून ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी पाकिस्तानचा रस्ता धरावा असे जाहीरपणे सांगणारे पहिले मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला होते. त्यांनी निवडणुकीत धर्मवादी मीरवाईज मौलाना फारूकशी निवडणुकीत युती केली होती ती इंदिरा गांधी सारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याशी टक्कर देता यावी म्हणून. त्यात धर्माचा संबंध नव्हता. वैष्णोदेवीचे दर्शन घेवून टिळा लावणारे व मंत्रालयात येवून हिंदू-मुस्लीम कर्मचारी असा भेद न करता सर्वाना टिळा लावून प्रसाद वाटणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांना कॉंग्रेसने हिंदू विरोधी ठरविणे हास्यास्पद होते. निवडणुकीत हेराफेरी करून फारूक अब्दुल्लांनी विजय मिळविला, हेराफेरी झाली नसती तर आम्हीच विजयी झालो असतो असाही दावा करून कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीची मागणी केली होती. निवडणुकीतील हेराफेरी काश्मीरसाठी नवीन नव्हती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष जेव्हा संयुक्तपणे निवडणूक लढवायचे तेव्हा हेराफेरी करणे शक्य असायचे. एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढविताना हेराफेरी करणे अवघड होते. म्हणूनच १९७७ साली शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक आणि १९८३ सालची फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक अन्य सर्व निवडणुकांच्या तुलनेने कमीतकमी हेराफेरी झालेल्या निवडणुका मानल्या जातात.
कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. फारूक अब्दुल्लाचे प्रशासन सदोष आहे, प्रशासनिक गैरकारभार सुरु आहेत या कॉंग्रेसच्या आरोपात तथ्य होते. पण असा प्रशासनिक गैरकारभार ही राज्यांसाठी नवी बाब नाही. त्याआधारे मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करायचे असेल तर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ करावे लागेल असे म्हणत राज्यपालांनी एवढ्या एका मुद्द्याच्या आधारे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यास नकार दिला होता. फारूक अब्दुल्लांनी देशातील कॉंग्रेस विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणे, काश्मीर निवडणुकीत कॉंग्रेसशी युती न करणे, प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाकडून मात खाणे या बाबी फारुक अब्दुल्लाचा विरोध आणि दुस्वास करण्यासाठी इंदिराजींना पुरेशा होत्या. त्यात त्यांनी काश्मीरसंबंधी सल्ला देण्यासाठी जे लोक निवडले होते त्यांचा काश्मीरशी संबंध तुटलेला होता. संबंध तुटलेल्या नेत्यात अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचा समावेश होता. आणखी एक सल्लागार जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची नाळ काश्मीरशी जुडलेली होती पण मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्वकांक्षेने ते आंधळे झाले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर मुख्यमंत्री बनण्याची आपल्याला संधी मिळेल असे त्यांना वाटत होते. इंदिरा गांधींच्या मनात फारूक अब्दुल्ला बद्दल राग आहे हे हेरून या सल्लागारांनी फारूक विरोधात इंदिरा गांधींचे कान भरले. परिणामी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यंत्रीपदावरून हटविण्याच्या इंदिरा गांधी अधिकच आग्रही बनल्या. त्यांच्या इच्छापूर्तीत राज्यपाल अडथळा बनले होते.
राज्यपाल बि.के.नेहरू हे नात्याने त्यांचे चुलत भाऊच होते आणि त्यांचे पारिवारिक संबंधही चांगले होते. राज्यपालाची नात्यापेक्षा घटनेशी अधिक बांधिलकी असल्याचे इंदिरा गांधी जाणून होत्या. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना सरळ काही सांगायचे टाळले. राज्यपालांवर फारूक विरुद्ध कृतीसाठी दबाव येत होता तो दिल्लीतील इंदिरा गांधींच्या सल्लागारांकडून. राज्यपालांनी निवडून येवून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करणे कसे धोकादायक ठरू शकते याचे एक टिपण इंदिरा गांधीना पाठवले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा मोठा धोका आहे. तसे झाले तर बाहेरून सुरक्षादल मागवून शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. दडपशाहीने काश्मिरी जनता भारतापासून दूर जाईल हा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या टिपणात अधोरेखित केला होता. फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याचा मुद्दा कॉंग्रेसने प्रतिष्ठेचा केल्याने त्यांना हटविले नाही तर कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल पण हटविले तर देशासाठी घातक ठरेल. कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेपेक्षा देशहित जास्त महत्वाचे असल्याने फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा विचार सोडून द्यावा असेही राज्यपालांनी इंदिरा गांधीना सुचविले होते. पण कॉंग्रेस नेते ऐकण्याच्या व दूरगामी विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.
दिल्लीचा मुकाबला करण्यासाठी पक्षातील ऐक्य वाढवून आपली स्थिती मजबूत करण्याचा शहाणपणा फारूक अब्दुल्लांना सुचला नव्हता. कायदामंत्री हांडू यांच्या आहारी गेलेल्या फारूक अब्दुल्लाने पक्षात नवे शत्रू निर्माण करणे सुरूच ठेवले होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर ज्या डी.डी. ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री बनविण्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्यांना जाहीरसभेत बडतर्फ करून फारूक यांनी दुखावले होतेच. नंतर हांडू यांच्या सल्ल्याने फारूक अब्दुल्लांनी ठाकूर मंत्री असतानाच्या काळातील एक प्रकरण उकरून काढून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकूर यांच्या विरोधकाच्या हातीच चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. या प्रकारामुळे ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याच्या मोहिमेत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. जाहीरसभेत बडतर्फ केल्याचा अपमान गिळून ठाकूर यांनी राज्यातील राजकारणापासून स्वत:ला दूर केले होते. दिल्लीत राहून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरु केली होती. पण फारूक अब्दुल्लांच्या अपरिपक्व चालीने ठाकूर यांना पुन्हा काश्मीरच्या राजकारणात आणले. शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री होवू नयेत यासाठी आधी यशस्वी प्रयत्न करणारे ठाकूर यावेळी राजकारणात उतरले ते फारूक अब्दुल्लांना हटवून गुल मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी ! ठाकूर यांचे व राज्यपालांचे संबंध चांगले होते. त्यांनी फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचे प्रस्ताव राज्यपालांसमोर ठेवले. पण राज्यपाल कोणामागे बहुमत आहे याचा निर्णय राजभवनात नाही तर विधानसभेतच होईल या निर्णयावर ठाम राहिले. राजभवनात फारूक अब्दुल्लांना विरोध करणारे विधानसभेत उघडपणे विरोध करायला तयार नव्हते. तसे केले तर आपल्या विरोधात लोकांची प्रतिक्रिया उग्र असेल अशी भीती त्यांना वाटत होती. विधानसभे ऐवजी राजभवनातच फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करून नव्या सरकारचा शपथविधी पार पाडायला राज्यपाल काही केल्या तयार होत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला !
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment