आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून कॉंग्रेस सोबत सत्तेच्या भागीदारीचा 'राजीव गांधी-फारूक अब्दुल्ला करार' म्हणून ओळखला जाणारा करार अस्तित्वात आला.
-------------------------------------------------------------------------------
काश्मीर मधील सत्तांतरा नंतर काही दिवसानीच पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली व राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. याचे पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले. १९४७ नंतर प्रथमच काश्मीरघाटीत काश्मिरी पंडितांविरुद्ध दंगल घडून आली. त्यांच्या मालमत्तेचे आणि काही मंदिरांचे नुकसान दंगलखोरानी केले. मात्र १९८६ सालच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरुद्ध संपूर्ण काश्मीर घाटीत नाही तर फक्त अनंतनाग जिल्ह्यात या दंगली झाल्या. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेले त्यावेळचे कॉंग्रेस नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे अनंतनाग जिल्ह्यातील होते. मुख्यमंत्री गुल मोहम्मद शाह यांना घालवून स्वत: मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेने मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या दंगली घडवून आणल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. कॉंग्रेसने या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समितीही नेमली होती. पण समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. पहिल्यांदाच झालेल्या हिंदू विरोधी दंगलीमुळे त्या भागातील मुस्लीम देखील खजील झाले. काही ठिकाणी तर मंदिराच्या दुरुस्तीसाठी मुस्लिमांनी वर्गणी देखील दिली. दंगलीच्या वेळी अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी हिंदूंचे संरक्षण देखील केले. जे घडले ते चुकीचे होते अशी भावना मुस्लिमांनी व्यक्त केल्यामुळे त्यावेळी अनंतनाग जिल्ह्यातून पंडितांचे आणि इतर हिंदूंचे होणारे स्थलांतर टळले. या दंगलीचा अपेक्षित फायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना झालाच नाही. या दंगली नंतर केंद्रातील राजीव गांधी सरकारने काश्मिरातील गुल शाह सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. गुल शाहचे सरकार गेले पण मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्रीपदी न बसविता राजीव गांधी सरकारने जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
देवघेव करून भारत आणि काश्मीर एकात्म होण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा राजीव गांधी यांचा विचार होता. त्यासाठी मुख्यमंत्रीपदी कोणाला बसविणे उपयुक्त ठरेल याचा शोध सुरु झाला. ज्या व्यक्तीला इंदिरा गांधीनी मुख्यमंत्री पदावरून हटविले त्याच व्यक्तीची म्हणजे फारूक अब्दुल्ला यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी राजीव गांधीनी निवड केली. या निवडीला कॉंग्रेसच्या जुन्या नेत्यांचा विरोध होता. विशेषत: काश्मीरबाबत निर्णय घेण्यासाठी इंदिरा गांधीनी जे सल्लागार निवडले होते त्यांचा याला विरोध होता. या सल्लागारात अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि एम.एल. फोतेदार यांचा समावेश होता. राजीव गांधीनी या तिघानाही काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेपासून दूर केले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना राज्यसभेवर घेवून केंद्रीय मंत्री केले. राजीव गांधी आधीपासून फारूक यांना ओळखत होते. त्यांच्या सारखा भारताच्या बाजूने असलेला धर्मनिरपेक्ष नेताच मुख्यमंत्री असणे देशहिताचे राहील या निष्कर्षावर राजीव गांधी आले होते. इंदिरा गांधी यांनी फारूक अब्दुल्ला देशहिताविरुद्ध कार्य करीत असल्याचा आरोप करून राज्यपाल जगमोहन करवी मुख्यमंत्रीपदावरून बडतर्फ केले होते. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून नव्हे तर देशाचे व राज्याचे हित लक्षात घेवून आपण फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले आणि तो निर्णय बरोबरच होता असा दावा जगमोहन यांनी केला होता. राजीव गांधी यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा याच जगमोहन वर राज्यपाल म्हणून फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याची वेळ आली. राजीव गांधी यांच्या निर्णयाने इंदिरा गांधी व जगमोहन यांची शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करण्याची खेळी चुकीची होती याची पुष्टी झाली. जर ती खेळी चुकीची नव्हती तर आधीचे राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी फारूक अब्दुल्ला बाबतच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिकेला पदाची पर्वा न करता विरोध केला होता तसा विरोध जगमोहन यांना राजीव गांधींच्या भूमिकेचा करता आला असता. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याऐवजी राज्यपालपद सोडले असते तर जगमोहन यांची फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यामागे खरोखर राष्ट्रहिताची भूमिका होती हे मान्य झाले असते.
आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. १९४७ नंतरचा इतिहास पाहिला तर फारूक अब्दुल्लांचा निष्कर्ष चुकीचा ठरविता येणार नाही. इतर राज्यात जशी जनसमर्थनाने सरकार बनत होती आणि चालत होती तसे काश्मीर बाबत घडले नाही. केंद्र सरकारची मर्जी असेल तो पर्यंत सत्तेत नाही तर सत्तेच्या बाहेर अशीच काश्मीरची स्थिती राहिली आहे. याला अपवाद फक्त १९७७ नंतरचा शेख अब्दुल्लांचा दुसरा कार्यकाळ राहिला आहे. त्यावेळी केंद्रातच अस्थिरतेचा व कमकुवत सरकारचा कालखंड सुरु झाला होता व त्यामुळेच कदाचित शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री म्हणून मोकळा श्वास घेता आला असावा. इंदिरा गांधींचे केंद्रात पुनरागमन झाल्या नंतर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु झाला व फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. या अनुभवावरून शहाणे होत फारूक अब्दुल्लाने पहिले कोणते काम केले असेल तर विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडून राजीव गांधी यांचे समर्थन केले. राजीव गांधी आणि फारूक अब्दुल्ला जुने मित्र तर होतेच त्यांची राजकीय कारकीर्द देखील एकाच वेळी सुरु झाली होती. पंतप्रधान बनण्याच्या आधी संजय गांधीच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधीनी आईला मदत करण्याच्या हेतूने राजकारणात लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. त्याच दरम्यान फारूक अब्दुल्ला लोकसभेवर निवडून आले व पुढे नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्षही बनले. दोन्ही वेळेस राजीव गांधीनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. मुख्य म्हणजे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनल्या नंतर त्यांना पदावरून कसे हटवायचे यासाठी दिल्लीत इंदिरा गांधीनी ज्या बैठका घेतल्या त्यातील काही बैठकांना राजीव गांधीनी हजेरी लावली होती व फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्या विरुद्ध आपले मतही नोंदविले होते. त्यावेळी त्यांच्या मताला इंदिराजी व इतरांनी महत्व दिले नव्हते. ज्या परिस्थितीत फारूक अब्दुल्लांना घालवले गेले त्या परिस्थिती विषयी राजीव गांधी अनभिद्न्य नव्हते.असा याचा अर्थ निघतो. फारूक वर अन्याय झाला याची राजीव गांधीना जाणीव होती. म्हणून ते पंतप्रधान झाल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग सुकर झाला. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री करण्याआधी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या प्रामुख्याने राजीव गांधी व फारूक अब्दुल्ला यांच्यातच झाल्या. बडतर्फ केले गेल्याने निर्माण झालेली कटुता बाजूला सारून केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या फारूक अब्दुल्लांच्या निर्णयाने वाटाघाटी यशस्वी होण्यास मदत झाली. वाटाघाटीतून झालेला करार राजीव-फारूक करार म्हणून ओळखल्या जातो. हा करार प्रामुख्याने फारूक अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरंस आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्या विषयीचा होता.
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment