कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती होताच त्यांनी एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता !
------------------------------------------------------------------------------------------
फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करून नवी दिल्लीला पाहिजे असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यास राज्यपालाच्या नकाराने संतप्त इंदिरा गांधीनी आपल्या सचिवा करवी राज्यपालांचा राजीनामा मागितला व राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी लगेच आपला राजीनामा इंदिराजींकडे पाठविला. मात्र हा राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे पाठविण्यात आलाच नाही. काश्मीर सारख्या राज्यातील राज्यपालाने तडकाफडकी राजीनामा देण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातील आणि राज्यपालाच्या राजीनाम्याचे खरे कारण बाहेर आले तर विरोधकांच्या हाती कोलीत आले असते. त्यामुळे राजीनाम्याचा विचार मागे पडून राज्यपालांच्या बदलीचा प्रस्ताव पुढे आला. कौटुंबिक संबंधामुळे पसंत नसतानाही राज्यपालांनी बदलीला संमती दिली व महिनाभरानंतर काश्मीरचा पदभार सोडणार असल्याचे जाहीर केले. पण इंदिराजींना फारूक बरखास्तीची एवढी घाई झाली होती की राज्यपालांनी लवकरात लवकर काश्मीर सोडून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून रुजू व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. इंदिराजींना फारूक अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची एवढी घाई आणि गरज का वाटत होती हे कधीच पुढे आले नाही. फारूकने देशातील विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली हे एक कारण सोडले तर इंदिराजींनी त्यांच्यामागे हात धुवून लागावे असे दुसरे कारण समोर आले नाही. निर्वाचित मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करण्याच्या खेळीने काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात अशांतता निर्माण होण्याचा धोका राज्यपालांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला त्याकडेच इंदिराजींनी दुर्लक्ष केले नाही तर कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव आणि काश्मीर संबंधीचे सल्लागार जी.पार्थसारथी सारख्यांनी सबुरीचा दिलेला सल्ला इंदिराजींनी मानला नाही. मुळात काश्मीर संबंधी निर्णय घेण्यासाठी या लोकांशी सल्लामसलत करण्याची गरज असतांना इंदिराजींनी त्यांना दूरच ठेवले. राज्यपाल बि.के.नेहरूच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार पैसा खर्च करून आणि मंत्रीपदाची लालूच देवूनही फोडता आले नव्हते. हार मानणे इंदिराजीच्या स्वभावातच नव्हते. आपला डाव सफल करील अशा विश्वासू व्यक्तीला काश्मीरचा राज्यपाल नेमण्याचा इंदिरा गांधीनी निर्णय घेतला. ती व्यक्ती होती जगमोहन मल्होत्रा !
जगमोहन हे आणीबाणीच्या काळात दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष होते. दिल्ली शहर सुंदर करण्याचे संजय गांधी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी गरीब वस्ती जी प्रामुख्याने मुस्लीम वस्ती होती ती निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली होती. शिवाय जबरदस्तीने नसबंदी करण्याच्या प्रयत्नाने त्यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांच्या नेमणुकीने इंदिरा गांधीनी फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीचे उद्दिष्ट साध्य केले. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांनी मात्र एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता ! यामुळे जगमोहन यांची मुस्लीम विरोधी प्रतिमा अधिक गडद झाली. त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे इंदिरा गांधींचे जवळचे आणि विश्वासू असलेले जगमोहन भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले. काश्मीरमध्ये वाढत चाललेल्या आतंकवादाला काबूत आणण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने भाजपच्या दबावाखाली येवून दुसऱ्यांदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. पहिल्या नियुक्तीच्या काळात फारूक अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याच्या अवैध कृतीचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या नियुक्तीच्या वेळी दिसून आले. त्याचमुळे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा इंदिरा गांधींचा दुराग्रह आणि त्यासाठी जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्त करण्याची कृती काश्मीरमध्ये अशांतता व अराजकास आमंत्रण देणारी मानली जाते. इंदिरा गांधीनी आतंकवादी कारवायांचा कठोरपणे बिमोड करून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित केली होती पण त्यांच्या अनाकलनीय राजकीय खेळीने आधीच्या उपलब्धीवर पाणी फेरले गेले. फारूक अब्दुल्लांना जगमोहन करवी बडतर्फ करून इंदिराजींनी शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह याला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसविले. गुल शाह याच्या गैरवर्तनामुळे शेख अब्दुल्लांनी त्याला आपल्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकून त्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग बंद केला होता त्यालाच इंदिराजींनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसविले. फारूक अब्दुल्ला धार्मिक कट्टरपंथी व पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती बाळगून असल्याचा इंदिरा गांधींचा आरोप होता. पण हा आरोप फारूक अब्दुल्ला ऐवजी गुल शाह याचे बाबतीत खरा होता. जोडीला भ्रष्ट राजकारणी म्हणून त्याची ओळख होती. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही इंदिराजींची आणखी एक अनाकलनीय खेळी होती. या खेळीने फारूक अब्दुल्लांना धडा शिकविल्याचे समाधान त्यांना मिळाले असेल पण त्यांच्या कृतीने काश्मीर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटल्या गेला..
फारूक अब्दुल्ला यांच्या बडतर्फीला आणि त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमण्याला मोठा विरोध होवू शकतो व केंद्र सरकारच्या हडेलहप्पीमुळे काश्मिरी जनता भारतापासून मनाने दूर जाईल ही आधीच्या राज्यपालांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे सत्तांतर होताच दिसून आले. गुल शाह याने मुख्यमंत्रीपदाची व इतर १२ फुटीर आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच काश्मिरातील लोक रस्त्यावर उतरले. केंद्र सरकार व गुल शाहचे सरकार या दोघांच्याही विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली होती. गुल शाह सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्याच्या काळात काश्मीरमध्ये ७२ दिवस कर्फ्यू होता यावरून लोकांमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाची कल्पना करता येईल. शेख अब्दुल्ला व फारूक अब्दुल्ला यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून बहुमताने स्थापन केलेले सरकार वगळता काश्मीरमध्ये इतर सर्व सरकारे केंद्राच्या पाठीम्ब्यावरच अस्तित्वात आली आणि टिकली. गुल शाहचे सरकार याला अपवाद नव्हते. लोकांचा तीव्र विरोध असला तरी गुल शाहचे सरकार २ वर्षे टिकले ते केवळ केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने..मुख्यमंत्री गुल शाह धार्मिक कट्टरपंथी होता व पाकिस्तान धार्जिण्या जमाट ए इस्लामीशी त्याचे मधुर संबंध होते. सर्वसाधारण काश्मिरी जनता धार्मिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तान धार्जिणी असती तर गुल शाह मुख्यमंत्री झाला याचा आनंद तिथल्या जनतेला झाला असता. धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांच्या जाण्याने जनतेला आनंद झाला असता. पण तसे झाले नाही. काश्मिरी जनतेचा सर्वाधिक विरोध गुल शाह याला सहन करावा लागला.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment