शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी

------------------------------------------------------------------------------------------------
मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णा आंदोलना नंतर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची विराट आंदोलने झालीत आणि होत आहेत. पण अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला जसे केंद्र स्थानी आणून बसविले तसे शेतकरी आंदोलनाना शेतकऱ्याचे प्रश्न केंद्रस्थानी आणता आले नाहीत.हे खरे आहे की शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नाला देशाच्या पटलावर केंद्र स्थानी आणून बसविले होते. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची संकल्पना सर्व गटा तटाचा, डाव्या-उजव्यांचा विरोध मोडीत काढून मान्य करून घेण्यात ते आंदोलन यशस्वी झाले होते. अर्थात हे यश तत्वश: होते आणि या संकल्पनेला साकार रूप येण्या आधीच डंकेल प्रस्तावाच्या निमित्ताने शेतकरी संघटनेने जी हनुमान उडी मारण्याचा अकाली प्रयत्न केला त्याने रास्त भाव संकल्पनेचा गर्भपात झाला. ज्या रास्त भावाच्या संकल्पनेला मान्यता मिळावी म्हणून एक तप शेतकरी आणि शेतकऱ्यांची संघटना तन,मन आणि धनाने राबली आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश येवून या संकल्पनेला इतरांनी मान्यता दिली तेव्हा शेतकरी संघटनेने स्वत:च ही संकल्पना कालबाह्य ठरविली.त्यामुळे शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती सुनिश्चित करण्याची शास्त्रीय व तथ्याधारित पद्धत अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत. अशा पद्धती अभावी आधारभूत किमती निश्चित करण्यात जो फरक पडला तो गुणात्मक नसून संख्यात्मक होता.पूर्वी वर्षा काठी २-४ रुपयांनी वाढणाऱ्या आधारभूत किंमती २०-४० रुपयांनी वाढू लागल्या आणि निवडणुका जवळ असतील तर आकडा अधिक आकर्षक असू शकतो. शेतकरी आंदोलनाच्या परिणामी लुट कमी झाली पण लुट होत राहील ही व्यवस्था तोडण्यात आंदोलन यशस्वी झाले नाही. राज्यकर्त्याची सोय व मर्जी हा शेतीमालाचे भाव ठरविण्यातील निर्णायक घटक अबाधित राहिला. शेतकरी संघटनेने बाजारावर आधारित भावाचा पुरस्कार केला होता तो यासाठीच की राज्यकर्त्याच्या सोयी व मर्जीनुसार शेतकऱ्याची ससेहोलपट होवू नये. पण शरद जोशी व शेतकरी संघटनेचा आशावाद भाबडा निघाला. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार व्यापार झाला तर शेतकरी मुक्तीची पहाट लवकर होईल ही धारणा चुकीची म्हणता येणार नाही.पण जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम व निर्णय तयार करने, मानने आणि अंमलात आणणे हे काम प्रचलित सरकारेच करणार आहेत याचे भान न ठेवल्याने शेतकरी मुक्तीची पहाट न उजाडता काळरात्र लांबली आहे. मनुष्यबळ, धन,तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक उत्पादने यांची जागतिक आदान प्रदान सुकर झाली व त्यांचा व्यापारही बऱ्याच अंशी मोकळा झाला आणि बहरला आहे. पण शेतीमालाच्या वाटयाला हे भाग्य अद्यापही आले नाही. शेती व्यापारा संबंधी वाटाघाटी खुंट्याला बांधल्यागत एकाच जागी फिरत आहेत. या वाटाघाटी लांबविण्यात आणि यशस्वी होवू न देण्यात संपन्न राष्ट्रांनी चालविलेले प्रयत्न लक्षात घेतले तर तिसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची कुंजी जागतिक स्तरावर शेती व्यापाराच्या शर्ती बदलण्याशी निगडीत आहेत याचे संकेत नक्कीच मिळतात. पण या शर्ती बदलने शेतकरी संघटनांच्या किंवा शेतकऱ्याच्या हाती नसून सरकारांच्या हाती असल्याने सरकारवर सातत्याने दबाव ठेवण्याची व वाढविण्याची निकड असताना शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सोडून जागतिक व्यापार संघटनेवर आशाळभूत भिस्त ठेवली. परिणामी देशांतर्गत सरकार वरचा दबाव सैल झाला आणि त्यातून शेतकऱ्याचा दुहेरी तोटा झाला. त्याला ना देशा अंतर्गत भाव मिळाला ना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळाले. शेतकरी संघटनेच्या हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्याचा असा परिणाम झाला. शेतकरी अधिकाधिक खोलात गेला. आजची आंदोलने ही शेतकरी खोल बुडत चालल्याने त्याच्या नाका तोंडात पाणी जावू नये म्हणून त्याला हात देवून थोडे वर उचलण्याचा प्रयत्न आहे. याने तो मरणार नाही , पण यातून त्याच्या जगण्याचा मार्गही प्रशस्त होणार नाही.

आजची शेतकरी आंदोलने

आज शेतकरी समुदाय आंदोलनात दिसत असला तरी या आंदोलनांना शेतकरी आंदोलन म्हणणे सत्याला व तर्काला धरून होणार नाही. कारण 'शेतकरी तितुका एक' हे सूत्र या आंदोलना मध्ये अभावानेच आढळते.आता आंदोलने होताहेत ते पीक उत्पादकांचे, कर्ज बाजारी लोकांचे ,विजेच्या अभावाने व प्रचुर वीज बिलाने पीडितांचे! कांदा उत्पादकाचे आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी त्याचे नाशिक किंवा पुणे याच्या बाहेरच्या शेतकऱ्यावर परिणाम होत नाही . उस आंदोलन कितीही मोठे झाले तरी विदर्भात त्याचे सोयर सुतक नसते, कापूस पेटला तरी त्यातील आग प.महाराष्ट्राला कधी जाणवत नाही. शेतकरी कोणतेही उत्पादन घेत असला तरी त्याच्या उत्पादनाला भाव मिळणार नाही कारण त्याला भाव न मिळण्यावर आजची व्यवस्था उभी आहे या तत्वज्ञानाचा विसर आता आंदोलनाच्या नेत्याला पडला आहे. यातून आपली चूल कशी पेटती राहील इकडेच आंदोलनाच्या नेत्याचे लक्ष असते.म्हणूनच आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलू शकणारे शेतकरी आंदोलन कुठेच नाही. आज जे काही चालले आहे त्याला तुकड्यासाठी तुकडया-तुकडया ने चाललेली आंदोलने म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. यातून शेतकऱ्याची एकसंघ ताकद उभी राहात नसल्याने शेतकऱ्याची राजकीय ताकद वाढतच नाही. वाढत असली तर आंदोलनाच्या नेत्यांची राजकीय ताकद तेवढी काही प्रमाणात वाढते. पण मग यातून दुसराही धोका निर्माण होतो . शेतकरी दरिद्री राहण्यात जसे सरकार व सरकारवर प्रभुत्व असणारांचे हित निर्माण झाले आहे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम स्वरूपी सुटणार नाही याची अशा शेतकरी नेतृत्वाकडून काळजी घेतल्या जावू शकते. शेतकरी आंदोलन आज अशा धोक्याच्या वळणावर उभे आहे. दरवर्षी उस असो, कांदा असो की कापूस असो प्रश्न सारखाच उभा राहतो आणि उत्तरही तात्पुरते शोधल्या जाणे आणि मान्य होणे याचा या पेक्षा वेगळा अर्थ लावल्या जावू शकत नाही. कांद्याचा प्रश्न नित्य नेमाने निर्माण होत असल्याचे आपण पाहिलेच आहे. गत वर्षी उसाचे जसे आणि ज्या कारणासाठी आंदोलन झाले तसेच सध्याही सुरु आहे. कापसाची वेगळी अवस्था नाही. आज पुन्हा रास्त भावाच्या मागणी साठी शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे याचा अर्थ मोठमोठ्या शेतकरी आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी जे मिळविले त्याला ते टिकविता आले नाही .नव्या आर्थिक धोरणात शेतकऱ्यांना स्थान मिळणार नाही याची सरकार आणि शेतकरी नेते यांनी संगनमताने काळजी घेतली असे वाटण्या सारखी परिस्थिती आहे. कारण शेतकरी २५-३० वर्षा पूर्वी होता तिथेच आहे आणि तेव्हा त्याने जिथून सुरवात केली होती त्याचीच आज त्याला नक्कल करावी लागत आहे. मात्र नव्या आर्थिक धोरणांनी त्याच्या हितशत्रूची ताकद मात्र मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. यातून जी सिविल सोसायटी निर्माण झाली आहे तिचा महागाई वर हल्ला हा प्रत्यक्षात शेतकऱ्या वरील हल्ला ठरत आहे. मोठया संख्येतील संपन्न असा नवा मध्यम वर्ग अन्न-धान्याची व भाजी पाल्याची महागाई अजिबात सहन करायला तयार नाही. स्वत:च्या कद्रूपणाचे खापर राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारावर फोडून आपली अपराधी पणाची भावना कमी करू पहात आहे. शेतकऱ्याचे दारिद्र्य हे शेतीमालाची भाव आणि व्यापार शर्तीतून आलेले नसून राज्यकर्त्याच्या भ्रष्टाचारातून निर्माण झाल्याची नवी तकलादू आणि अशास्त्रीय कारण मीमांसा जोर पकडू लागल्याने शेतकऱ्याचा खरा प्रश्न पुन्हा मागे पाडण्याचा धोका वाढला आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचा प्रश्न नव्याने पुन्हा ताकदीनिशी मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण ठिकठिकाणच्या सुभेदारांनी तुकडया-तुकड्यात आंदोलन करून प्रश्न मांडण्याची आणि रेटण्याची ताकद शेतकरी आंदोलनात येणार नाही. म्हणूनच वेवेगळ्या दिशेने तोंड करून बसलेल्या शेतकरी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येवून शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी केली पाहिजे. योगायोगाने नव्हे तर परिस्थितीच्या रेट्याने मतभिन्नतेतील भ्रामकपणा उघड होवू लागला आहे. ज्यांना शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न कालबाह्य वाटत होता त्यासाठी त्यांना आता मेळावे घेण्याची व आंदोलन करण्याची गरज वाटत आहे. तर ज्यांची जागतिक स्पर्धेत शेतकरी नागवला जाईल अशी ठाम धारणा होती ते शेतमालाच्या निर्यातीसाठी आग्रह धरू लागली आहेत , त्यासाठी आंदोलनाची भाषा बोलू लागली आहेत. म्हणूनच आंदोलनाच्या पुनर्मांडणी व पुनर्उभारणी साठीची ही योग्य वेळ आहे आणि या क्षणी त्याची निकड देखील आहे.

आंदोलनाची दिशा

शेतकरी आंदोलनाची पुनर्मांडणी करताना प्रामुख्याने दोन बाबी लक्षात घेण्याची गरज आहे. रास्त भावाशिवाय आंदोलन उभा राहू शकत नाही आणि नुसताच रास्त भावाचा प्रश्न रेटून शेती समस्या सुटणार नाही. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आज उस प्रश्नावर मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. त्यातील बलस्थाने व कमजोर जागा लक्षात घेवून ढोबळ मानाने शेतकरी आंदोलनाची उभारणी कशी होवू शकते याचा विचार करणे शक्य आहे. ज्याला शेतकरी समुदायाला संपन्न व सक्षम करायचे असेल त्याला त्याच्या प्रश्नाची समग्र मांडणी करता आली पाहिजे. नुसता भाव मागून उपयोगाचे नाही . असा भाव सतत मिळत राहावा यासाठी संस्थात्मक व संरचनात्मक बदलाचा आग्रह नसेल तर आंदोलन ट्रेड युनियन च्या चळवळी पेक्षा वेगळे होत नाही. आजच्या उस आंदोलनात रास्त भावाची मागणी हे या आंदोलनाचे बलस्थान आहे. पण हा भाव मिळवायचे असतील तर अनेक मुलभूत बदल करणे गरजेचे आहे आणि अशा बदलासाठी हे आंदोलन अजिबात आग्रही नाही. राजकीय कोंडी करून अल्पकालीन लाभ पदरात पडून घेणे शक्य असल्याने त्या दिशेने हे आंदोलन चालले आहे. उसासाठी ज्या भावाची मागणी होत आहे ती निश्चितच तथ्य व तर्कसंगत आहे. पण आजच्या स्थितीत तो भाव दिला तर साखर कारखाने दिवाळखोर होतील हे वास्तव नजरेआड करून चालत नाही. असा भाव मिळविण्यासाठी अनेक उपाय योजना कराव्या लागतील.महाराष्ट्रात तर प्रामुख्याने सहकार क्षेत्राबाबत पुनर्विचार करावा लागणार आहे. सहकारातून कारखानदारी उभी करून उस- कापूस यासारख्या पिकांना भाव मिळवून देण्याच्या कल्पनेतून कारखानदारी उभी राहिली. पण शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सहकार क्षेत्रासाठी गौण होवून ते सत्ता प्राप्तीचे व सत्तेत टिकून राहण्याचे साधन तेवढे राहिले आहे. सहकार क्षेत्राने त्याचा उद्देश्य केव्हाच मोडीत काढला असल्याने आता आपल्याला सहकार क्षेत्रच मोडीत काढण्याचा विचार टाळता येणार नाही. किमान त्याचा सत्तेचे प्यादे असल्यागत गैरवापर होवू नये यासाठी सत्ता आणि सहकार याचा संबंध तोडण्यासाठी ठोस उपाय योजना केल्या शिवाय तरणोपाय नाही. सहकार चळवळ ही निखळ आर्थिक चळवळ झाल्याशिवाय त्यातून शेतकऱ्याचे हित साधल्या जाणार नाही याची उमज आणि समज आंदोलनात असणे गरजेचे आहे. त्याचा अभाव आजच्या आंदोलनात जाणवतो. दरवेळी उत्पादन खर्च भरून निघावा यासाठी आंदोलन करणे हा केवळ शेतकऱ्यांचा शक्ती क्षय करणारेच नाही तर उत्पादनात अडथळा व गोंधळ आणणारे आहे. म्हणून उत्पादन खर्च काढण्याचा मुद्दा अग्रक्रमाने निकालात काढायला हवा. हा मुद्दा निकालात काढायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकार विरुद्ध निर्णायक संघर्ष करण्याची रणनीती शेतकरी आंदोलनाला आखावी लागेल.उत्पादन खर्च आटोक्यात ठेवून उत्पादन वाढी साठी शेती क्षेत्रात नव नवीन शोधाचा व तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. शेतकऱ्याच्या आंदोलनातून नव्या संशोधनासाठी व तंत्रज्ञानासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणे आवश्यक मानले पाहिजे. नवे संशोधन म्हणजे केवळ संकरीत किंवा जेनेटिक बियाणे असा संकुचित अर्थ घेण्याचे कारण नाही. अगदी सेंद्रीय शेती साठी सुद्धा याची गरज आहे किंवा या साठी जास्तच गरज आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.कारण इंदिरा गांधी सत्तेत येई पर्यंत भारतात प्रामुख्याने सेंद्रीय शेतीच होत होती आणि ती शेती शेतकऱ्याला अधिकाधिक दरिद्री बनवितच होती हे विसरून चालणार नाही. या मुद्द्यावर बारामतीत सत्याग्रह झाला असता तर ते योग्य दिशेने पाउल ठरले असते. बाकी सगळ्या वस्तूचे भाव बाजार निर्धारित करेल , पण शेतमालाचे भाव बाजारावर सोडता काम नये हा आग्रह शेतकऱ्यासाठी मारक राहात आला आहे. शेती मालाच्या भाव वाढीला जनतेच्या स्तरावर होणारा विरोध कमी करण्यासाठी लोकशिक्षणा सोबत संघर्षाची तयारी ठेवावी लागणार आहे.पण निव्वळ देशांतर्गत बाजारावर विसंबून शेतीचा फायदेशीर व्यापार शक्य नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची कास धरावीच लागेल. म्हणून निर्यात बंदी हा शब्दच शेती मालाच्या संदर्भात शब्द कोशातून काढावा लागेल. आणि निर्यात फायद्याची व्हायची असेल तर व्यापार समान शर्तीवर झाला पाहिजे आणि यात जागतिक व्यापार संघटनेची भूमिका महत्वाची असेल हे नाकारून चालणार नाही. जागतिकीकरणाच्या बाजूने किंवा विरोधात असा विचार किंवा काथ्याकुट करीत बसण्यापेक्षा एवढ्या व्यापक आशयाची शेतकरी चळवळ उभी करणे ही आजची गरज आहे. आजचे केंद्र सरकार हे अत्यंत दुर्बल सरकार आहे. अशा दुर्बल सरकारकडून मनमानी पद्धतीने दुरगामी परिणाम करणाऱ्या मागण्या इंडियातील लोक एकजूट दाखवून पूर्ण करून घेत आहेत. पण भारतातील शेतकरी समुदाय मात्र आपल्या न्याय्य मागण्या साठी एकत्र येवून आंदोलन करीत नसल्याने शेती क्षेत्रातील संस्थात्मक, संरचानात्मक आणि तंत्रज्ञानात्मक बदल घडवून आणण्याची चालून आलेली संधी वाया घालवित आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ