शेतीमालाला भाव मिळवायचा तर---

------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

'नेमेची येतो पावसाळा' असे पूर्वी म्हंटले जायचे. पण नेमाने आणि नियमाने येणे पावसाने कधीच बंद केले आहे. नेमाने उन्हाळे येत असले तरी 'नेमाने उन्हाळे येती' असे म्हणायची पद्धत नाही.कदाचित शेती प्रधान देशातील शेतकऱ्याच्या जीवनात बारमाही उन्हाळाच असल्याने तशी म्हण रूढ न होने स्वाभाविक आहे. पण शेतकऱ्याच्या जीवनातील बारमाही उन्हाळ्याने त्याला चटक्याची संवय झाली आहे.असे चटके सोसत शेतीतून काढलेले उत्पादन बाजारात आणताना मात्र या चटक्याची तीव्रता वाढून असह्य होते आणि मग त्याची सावलीसाठी धावपळ होते. ज्याने त्याच्याकडे कायमची पाठ फिरविली आहे त्या माय-बाप सरकारने थोडी तरी सावली करून द्यावी यासाठी त्याची केविलवाणी धडपड सुरु होते. ही केविलवाणी धडपड कोणतेही पीक बाजारात आणताना त्याला करावीच लागते. आणि या केविलवाणी धडपडीला शेतकरी आंदोलन असे गोंडस नाव दिल्या जाते!नेमाने पावसाळा येत नसला तरी अशी आंदोलने मात्र नेमाने होवू लागली आहेत. परवाचे कांदा आंदोलन काय , कालचे उस आंदोलन काय किंवा आज विदर्भात ठिकठिकाणी सुरु असलेले कापूस आणि सोयाबीन आंदोलन काय ही सर्व आंदोलने याच प्रकारात मोडणारी आहेत. आंदोलन म्हंटले की काही तरी पदरात पडणार हे ओघाने आलेच. मागणाऱ्याने मण भर मागायचे आणि देणाऱ्याने कणा कणाने द्यायचे. असे काही पदरात पडल्या सारखे वाटले की विजयोत्सव साजरा करीत आनंदाने नव्या चटक्यांना सामोरे जायचे ही शेतकरी आंदोलनाची परिपाठी झाली आहे. जगाच्या पाठीवर भारतातील शेतकरी आंदोलन हे एका अर्थाने आश्चर्यच आहे. पुन्हा पुन्हा त्याच मागण्या नव्याने पूर्ण करून घेण्यासाठी नेमाने होणारे असे आंदोलन शोधून सापडणार नाही. याची शेतकरी समुदायाला आणि सरकारलाही संवय झाली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा कापसाला बऱ्या पैकी भाव मिळाल्याने आंदोलनाची स्थिती नव्हती तेव्हा काही शेतकरी नेत्यानी कापसाला १०००० रुपये प्रति क्विंटल भाव मागून आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने निर्यातबंदी लादून आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण केली होती. अर्थात हा काही संवयीचा भाग नाही. शेतीमालाला भाव न देणे हे धोरण आहे आणि हे धोरण इतके जुने आहे की राज्यकर्त्यांच्या रक्तात ते भिनल्या सारखे झाले आहे. शेतकरी आंदोलनाला शेतीमालाचे भाव तात्पुरते वाढवून घेण्यात यश येत असले तरी शेतीमालाला भाव न देण्याचे धोरण मोडीत काढण्यात अपयश आले आहे. हेच अपयश शेती तोट्यात राहण्यास व तोटा वाढविण्यास कारणीभूत ठरले आहे. ज्या वस्तूंचा व्यापार होतो त्याच्या भावात चढ-उतार होणे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. तसा तो शेतीमालाच्या बाबतीत होत असेल तर चिंता करण्याचे कारण नाही.पण शेतीमाला व्यतिरिक्त इतर सर्व वस्तूंच्या व्यापारातील भावांच्या चढ उताराची १० वर्षातील सरासरी काढली तर त्या वस्तूंचे भाव किमान १० पटीने वाढल्याचे आपल्याला दिसेल. पण शेतीमालाच्या भावातील चढ उताराची अशी सरासरी काढली तर (१० वर्षापूर्वीचे रुपयाचे मूल्य लक्षात घेवून) शेतीमालाचे भाव १० पटीने कमी झाल्याचे दिसेल. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतीमालाचे भाव वाढलेले भासत असले तरी प्रत्यक्षात शेतीशी संबंधित लोकांचे दारिद्र्य वाढलेले दिसते ते याच मुळे. शेतीमालाच्या बाबतीत अर्थशास्त्रीय सिद्धांतही खोटे ठरत आहेत. मागणी-पुरवठयाशी वस्तूंच्या भावाशी असलेला संबंध शेतीमालाच्या बाबतीत खरा ठरत नाही . कमी पिकले तर कमी तोटा आणि जास्त पिकले तर जास्त तोटा हा शास्त्रज्ञाला न समजलेला अर्थशास्त्रीय सिद्धांत शेतकऱ्यांच्या तोंडपाठ आहे. भाव वाढवून घेण्याच्या आंदोलनात शेती तोट्यात ठेवण्याच्या सरकारी व सामाजिक घटकांच्या धोरणावर आघात करण्याकडे लक्ष दिल्या जात नसल्याने मूळ प्रश्न कायम राहात आला आहे. या दशकात शेतीमालाचा भाव निर्धारित करण्यात सरकारी धोरण जितके कारणीभूत ठरते तितकेच सामाजिक घटकांचा दबाव ही कारणीभूत ठरू लागला आहे. शेतकरी संघटनांच्या व आंदोलनाच्या दबावाने सरकार एक पाउल उचलायला तयार झाले तरी अन्य सामाजिक घटकांच्या दबावाखाली दोन पाउले मागे जाते . भाववाढीच्या निमित्ताने शेतीमालाचे भाव कृत्रिमरित्या कमी करण्यासाठी जो सामाजिक दबाव येतो याचा तर शेतकरी आंदोलनात विचारच होत नाही आणि विचार होत नाही म्हणून प्रतिकारही होत नाही.कोणत्याही आंदोलनाला तात्कालिक कारण आणि निमित्त लागतेच. भाव वाढवून मागणे हे असेच तात्कालिक कारण आहे आणि ते योग्यही आहे. पण तात्कालिक कारण हेच आंदोलनाचे अंतिम उद्दिष्ट बनले की मूळ प्रश्न कायम राहतो . शेती क्षेत्राला गुदमरून टाकणारे असंख्य धोरणात्मक विळखे आहेत. असा एखादा तरी विळखा एका-एका आंदोलनातून कमी करता आला तरच शेती प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु होईल.

आज काय करता येईल?

कांदा आणि उस प्रश्नावर मोठी आंदोलने होवून गेली आहेत. आज विदर्भ मराठवाडयात कापूस-सोयाबीन प्रश्नावर आंदोलने होत आहेत. ही आंदोलने वेगवेगळी होत असल्याने विस्कळीत वाटत असली तरी आंदोलनाचा जोर आणि शेतकऱ्यांमधील असंतोष कांदा आणि उस आंदोलना सारखाच आहे. या सर्व आंदोलनांना एका सूत्रात बांधता येणे शक्य होते आणि तसे ते बांधल्या गेले असते तर ८०च्य दशकातील शेतकरी आंदोलनासारखे किंवा त्याहूनही मोठे आंदोलन उभे झाले असते. पण नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादांमुळे ते शक्य झाले नाही व आज ही ते शक्य होताना दिसत नाही. या सगळ्या पिकांची ही सगळी आंदोलने एका सूत्रात बांधता आली नाहीत याचे नेतृत्वाच्या व संघटनेच्या मर्यादा सोबतच आंदोलनाला शेतीक्षेत्रातील बदलाशी जोडण्याच्या दृष्टीचा व दर्शनाचा अभाव हे ही प्रबळ कारण आहे. त्याच मुळे ही आंदोलने फुटकळ भाव वाढीची आंदोलने बनत आहेत. आंदोलनातील नेतृत्वाकडे दृष्टी व दर्शन नाही अशातला भाग नाही ,पण त्याचे प्रतिबिंब आंदोलनात अजिबात दिसत नाही हे मान्य करायला हवे. याचा परिणाम असा होईल की सरकारवर दबाव आणून तात्पुरता लाभ पदरात पाडून घेता येईल पण दीर्घकालीन लाभासाठी सरकारच्या धोरणात बदल घडवून आणता येणार नाही.आजच्या आंदोलनात कापूस किंवा सोयाबीनला मोघम भाव मागण्यात येत आहे. असा मोघामपणा असल्याने वेगवेगळे नेते आणि समूह वेगवेगळे भाव मागत आहेत. याने समस्येचे गांभीर्य आणि आंदोलनाचा प्रभाव कमी होतो. म्हणूनच अशाप्रकारे भाव वाढविण्याची मागणी करण्या ऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव काढण्याची शास्त्रीय पद्धत विकसित करण्यावर आंदोलनाचा जोर असला पाहिजे आणि अशा शास्त्रीय पद्धतीला कायदेशीर मान्यता मिळविण्यावर जोर असला पाहिजे.आज उत्पादन खर्चात अनेक घटकच लक्षात घेतले जात नाहीत. शेतीचा व्यवस्थापन खर्च , मजुरीचा प्रत्यक्षातला खर्च आणि सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे शेतीतील जोखीम गृहीत धरल्या जात नाही. तीन वर्षात शेतीला एक वर्ष तरी निसर्गाचा फटका बसतोच बसतो. नुसत्या जोखमीचा भाग लक्षात घेतला तरी प्रत्यक्षातील उत्पादन मूल्यात किमान ३३ टक्क्यांनी भर घालणे पूर्णत: शास्त्रीय आणि न्याय संगत ठरते. आंदोलनामध्ये अशा धोरणात्मक बाबीवर जोर आणि लक्ष दिले तरच दूरगामी परिणाम व लाभ शक्य आहे. गाळलेले व टाळलेले घटक गृहीत धरून उत्पादन खर्चाची शास्त्रीय पद्धत,निकष आणि त्याआधारे उत्पादन खर्च निश्चित करणारी यंत्रणा कशी असली पाहिजे यासंबंधी आंदोलन आग्रही राहिले तर हे आंदोलन फुटकळ भाव मागणारे प्रादेशिक आंदोलन न राहता सर्व प्रकारचे उत्पादन घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्याचे आंदोलन व्यापक आंदोलन होईल. शेतीमालाचे भाव शास्त्रीय निकषाच्या आधारे निश्चित करणारी यंत्रणा सरकार आणि नियोजन आयोगाच्या प्रभावापासून पूर्णपणे मुक्त आणि स्वायत्त असण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठीच शेतकऱ्याच्या सर्व गटा तटानी आणि नेत्यांनी एकत्र येवून विचार विनिमय व आंदोलन करण्याची गरज आहे.

दीर्घकालीन विचार व्हावा

शेतकऱ्याच्या हिताच्या विरोधात जाईल अशा प्रकाराचा शेती व्यापारात सरकारचा सतत हस्तक्षेप होत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित भाव पदरात पाडून घेण्यासाठी आधारभूत किंमतीची व्यवस्था उपयोगी आहे.यातून शेती आणि शेतकरी तग धरून राहतील पण त्यांची भरभराट होणार नाही. तेव्हा ही व्यवस्था शेतीतील प्रश्न सोडविण्याचा आधार होवू शकत नाही . एकीकडे सरकारने शेती व्यापारातील हस्तक्षेप कमी कमी करीत जाणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी शेती व्यापारावर प्रभुत्व व प्राविण्य मिळवीत जाणे अशा संक्रमणा पुरतीच उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. उत्पादन खर्च ही बाब सरकार कडून वसूल करण्याची न समजता आपल्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठीचे मार्गदर्शन समजले पाहिजे. सरकारी धोरणाने व हस्तक्षेपाने जो फटका बसतो त्याच्या वसुलीचा तो आधार तेवढा मानला गेला पाहिजे. बाजारात तेवढा भाव मिळत नसेल तर सरकारने त्या भावात खरेदी करावी ही अपेक्षा केवळ चुकीची नाही तर नुकसान कारक ही आहे. त्यासाठी उभी करायची यंत्रणा व त्यात होणारा भ्रष्टाचार हा शेवटी उत्पादकांवरचा न पेलणारा भार ठरतो. सरकारकडून जि क्षतीपुर्ती करून घ्यायची ती एकरी किंवा हेक्टरी मोबदला घेवून करणेच सोयीचे आणि व्यावहारिक ठरते. त्याच सोबत बाजाराचा किंवा गरजेचा विचार न करता अक्षमतेने व अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारकडे मागण्या करून व सरकारवर अवलंबून राहिल्याने पदरी काही पडत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. यासाठी स्वबळावर भाव मिळविण्याची रणनिती आखावी लागणार आहे. कोणत्याही उद्योगपतींना त्यांच्या उत्पादनासाठी भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरावे लागत नाही. तीच अवस्था शेती उत्पादनाच्या बाबतीत यावी असे वाटत असेल तर मालकी ,उत्पादन पद्धती व उत्पादन व्यवस्था यात आमुलाग्र बदल करावा लागेल. तुकडया-तुकड्यात शेती करून आजच्या पेक्षा वेगळे काहीच करता येणार नाही. आजचा तुकडाही उद्या आपल्या मालकीचा राहणार नाही. एखाद्या कंपनीने आपली शेती ताब्यात घेण्याआधी आपणच त्या धर्तीवर शेती करण्याचा विचार केला पाहिजे. अगदी कॉर्पोरेट शेतीच झाली पाहिजे असे नाही.ज्यांना कॉर्पोरेटचे वावडे आहे त्यांनी दुसरे प्रयोग करावेत . जिथे सहकारी तत्वावर एकत्रीकरण शक्य आहे तिथे त्या पद्धतीचा प्रयोग करायला हरकत नाही. अगदी विनोबांच्या ग्रामदानी पद्धतीने पुढे जाने शक्य असेल तिथे हा प्रयोग ही व्हावा. विनोबांनी भूदानात जमिनीचे तुकडेकरण करून केलेली चूक ग्रामदानाच्या रुपाने जमिनीच्या एकत्रीकरणाची कल्पना पुढे करून झालेल्या चुकीची दुरुस्ती केली होती हे लक्षात घेण्या सारखे आहे. शेती व्यवस्थेत असे बदल केल्या शिवाय शिवाय बाजार आपल्या मुठीत येणारच नाही. शेतीमालाच्या भावासाठीचे आंदोलन आणि सरकारला घालावे लागत असलेले साकडे हा सरकारी चुकीमुळे स्वीकारावा लागलेला आपद् धर्म आहे. पण आज तोच नियम बनू लागल्याने शेतकरी आंदोलन एकाच जागी घुटमळू लागले आहे.. म्हणूनच हा नियम तोडण्यावर शेतकरी आंदोलनाचा भर आणि जोर असला पाहिजे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ