बंदिस्त चौकटीतील खुली अर्थव्यवस्था

-----------------------------------------------------------------------------------------------
शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते.
------------------------------------------------------------------------------------------------


किंगफिशर हवाई वाहतूक कंपनी बंद पडण्याच्या व दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर असल्याचे जग जाहीर होताच जागतिकीकरणातील बऱ्या-वाईटावर चर्चा झडू लागली आहे. किंगफिशर कंपनीचे मालक देशातील मोठे मद्य उत्पादक असल्याने चर्चेची नशा चढणे स्वाभाविक आहे. जागतिकीकरणाने खाजगी विमान वाहतूक कंपन्या सुरु होवू शकल्याने किंगफिशर हे जागतिकीकरणाचे अपत्य समजून जागतिकीकरणाची चिरफाड सुरु झाली आहे. पण शस्त्रक्रिया व चिरफाड यात जो फरक असतो तोच फरक या चर्चेत आहे. या प्रसंगाच्या निमित्ताने जागतिकीकरणाच्या समर्थकाचे व विरोधकाचे वक्तव्य त्यांच्या घोषित भूमिकेला छेद देणारे असल्याने चर्चेतील गोंधळ वाढला आणि गोंधळ वाढला म्हणून रंगत देखील वाढली आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधकांना जागतिकीकरणावर हल्ला बोल करण्याची उत्तम संधी चालून आली होती. पण नेमके या वेळेस त्यांना खुल्या अर्थकारणातील चांगल्या गोष्टींची आठवण झाली! आपण आता खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्याने किंगफिशर प्रकरणात सरकारने नाक खुपसू नये असा योग्य सल्ला पण मानभावीपणे दिल्या गेला. जे उद्योग आपल्या कर्माने मरण पंथाला लागले आहेत त्यांच्या साठी अश्रू ढाळण्याची गरज नाही , त्यांना मरु दिले पाहिजे असा जागतिकीकरणातील निहित सल्ला विरोधकांनी दिला. यात मानभावीपणा हा आहे की याच कारणासाठी एअर इंडिया बंद करण्याची बाब मात्र मात्र यांना मान्य होत नाही. ज्यांना व्यवसाय चालविता येत नाही त्यांच्यासाठी करदात्याच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये हे अगदी बरोबर. पण हे तत्व किंगफिशर सारखेच एअर इंडियाला लागू करण्याला प्रचंड विरोध होतो. पण दुसऱ्या बाजूने जागतिकीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते व अग्रणी पंतप्रधान मनमोहनसिंह् यांनी हा उद्योग वाचविण्यासाठी सरकार मदतीचा हात देईल असे सांगून मोहोळ उठवून दिले. पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य हे जागतिकीकरणानंतरही या देशात जे घडत राहिले त्यानुसारच होते. उद्योगांनी सरकारवर व सरकारी मदतीवर विसंबून न रहाता आपला उद्योग उभा करावा आणि सरकारने एकच काम करावे आणि ते काम म्हणजे अशा उद्योगाच्या विकासात अडथळा आणण्याचे काम करू नये हे जागतिकीकरणात निहित होते. पण आम्ही खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून २० वर्षाच्या वर कालावधी लोटला असला तरी जागतिकीकरणाच्या या अंगभूत तत्वाचा अपवादानेच आम्ही स्विकार केल्याचे आढळून येईल. म्हणूनच मनमोहनसिंह सरकारी धोरणाच्या विपरीत काहीच बोलले नाहीत. जागतिकीकरणा नंतरही उद्योगांना संरक्षण देण्याची जी कृती सरकार करीत आले आहे त्याची वाच्यता तेवढी पंतप्रधानांनी किंगफिशरच्या निमित्ताने केली आहे. या साऱ्या प्रकरणात अनपेक्षितपणे जागतिकीकरणाच्या सुसंगत भूमिका कोणी मांडली असेल तर ज्याच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली ते किंगफिशर कंपनीचे मालक विजय मल्ल्या यांनी! त्यांनी कंपनी जिवंत राहावी यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरावा अशी आपली मागणी व इच्छा कधीच नव्हती असे सांगून या निमित्ताने त्यांना ठोकू पाहणाऱ्याचे चेहरे रंगविले. खरे तर माल्ल्यांच्या निवेदना नंतर किंगफिशर ची चर्चा पुढे रेटण्याचे किंवा त्याबद्दल 'काळजी' करण्याचे कारण नाही.पण हा खाजगी उद्योग असला तरी शेअर च्या रुपाने जनतेचा पैसा गुंतलेला आहे आणि या पैशाचा वापर निष्काळजीपणे व बेदरकारपणे झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.शिवाय माल्या यांनी जे निवेदन केले त्यातून सरकारी अडथळ्याचा उद्योगांना कसा फटका बसतो हे चांगलेच स्पष्ट होते. याचा अर्थ उद्योजकांचा बेदरकारपणा आणि अदुरदर्शिता , उद्योजकतेच्या विकासात येणारे सरकारी अडथळे आणि त्याच सोबत उद्योजकांना फायदा देणारा सरकारी संरक्षणवाद हे उद्योग जगताशी संबंधित दुर्गुण २० वर्षाच्या जागतिकीकरणा नंतर कायम आहेत! मग आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण झाले म्हणजे नेमके काय झाले हा प्रश्न पडतो.

चौकटीत उदारता कोंबली !

स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ४० वर्षे आम्ही मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा अचाट प्रयोग केला. मिश्र अर्थ व्यवस्था म्हणजे सरकारने जनतेचा पैसा सरकारी उद्योगा वर उधळण्या सोबतच खाजगी कारखानदारीसाठी सुद्धा जनतेने सोपविलेली तिजोरी खुली करने.सरकारातील लोकांना गरज लागेल तेव्हा उद्योजकांनी त्यांची गरज पुरवायची आणि उद्योजक अडचणीत येतील तेव्हा सरकारातील लोकांनी त्यांच्या मदतीसाठी धावून जायचे . मिश्र अर्थ व्यवस्थेचा व्यवहारातील अर्थ असा होता की सरकार आणि उद्योजक हे दोघे मिळून खेळीमेळीने उद्योग-उद्योग हा खेळ खेळत होते! आणि अक्षरश: हा खेळच झाल्याने उद्यमशीलता, उत्पादकता अथवा नफ्या तोट्याचा विचार यात आणणे म्हणजे खेळाच्या नियमाचा भंग करून अखिलाडूवृत्ती दाखविण्या सारखे झाले असते म्हणून दोघानीही त्याचा विचारच केला नाही. परिणामी उद्योग धंद्याचा व्हायचा तो खेळखंडोबा झाला. मिश्र अर्थ व्यवस्थेतील सरकारी व खाजगी उद्योजकांनी दाखविलेल्या कार्यक्षमतेच्या परिणामी मुठभर लोकांना आगाऊ पैसे भरून नंबर लावल्यावर सहा महिन्या पेक्षा अधिक काळ प्रतीक्षा केल्यावर लुना नावाची यांत्रिक सायकल मिळायची. स्कुटर पाहिजे असेल तर वर्ष-वर्ष थांबायचे . टेलिफोनचा काळ्या या एकमेव रंगातील डब्यासाठी सुद्धा वर्ष-वर्ष प्रतीक्षा पदरी यायची. पण सरकार व उद्योजकांचे हे एवढेच अफाट कर्तृत्व देशालाच देशोधडीला लावायला पुरेसे ठरले. राब राब राबणाऱ्याला 'कर्ज काढून सण साजरा करतो ' असे हिनविणाऱ्यानी देशालाच कर्जात डूबविले.या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले. उद्योजक, कामगार , नोकरशाही , विचारवंत , राजकीय व सामाजिक संघटना आणि ज्यांचे ज्यांचे पोट या व्यवस्थेत श्रम न करता किंवा कमी श्रमात भरत होते या सर्वांच्या इच्छे विरुद्ध आपदधर्म म्हणून जागतिकीकरण आले. आता त्याची सवय होवू लागली असली तरी जुन्या सवयी सुटल्या नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे फायदे तर हवेतच पण या जोडीला जुना संरक्षणवाद सुद्धा पाहिजे आहे. मिश्र अर्थव्यवस्थेने देशाचा जसा बट्ट्याबोळ केला तसाच बट्ट्याबोळ आता उदारीकरण व संरक्षणवाद याच्या संघर्षातून होत आहे. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था एक पाउल पुढे तर दोन पावले मागे या गतीने व पद्धतीने मार्गक्रमण करीत आहे.पेट्रोलची सकारण भाववाढ करून विनाकारण (आर्थिक कारणांचा विचार न करता)मागे घेणे हे याचे ताजे उदाहरण आहे. जागतिकीकरणाच्या २० वर्षानंतरही जुनी संरक्षणवादी मानसिकता आणि या मानसिकतेचे पोषण करणारी सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय संरचना बदलण्यात नेतृत्व अपयशी ठरले म्हणण्या पेक्षा देश अपयशी ठरला असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक होईल.जुन्याच बंदिस्त चौकटीत 'मुक्त' अर्थ व्यवस्था सामावण्याचा प्रयत्न झाल्याने मुक्त अर्थ व्यवस्थाही गुदमरू लागली आहे हे दर्शविणारे किंगफिशर हे उदाहरण आहे. पण या बंदिस्त मानसिकता व बंदिस्त चौकटीचा सर्वात मोठा फटका शेती क्षेत्राला बसला आहे.

शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटलेच नाही

जागतिकीकरणाने उद्योग क्षेत्राचा दुहेरी फायदा झाला . उद्योग क्षेत्राच्या विकासात सरकारी लालफितशाही,जाचक अटी, विकास विरोधी नियम जागतिकीकरणाने शिथिल केले. नव नवी क्षेत्रे खुली झाली. भांडवल,प्रशिक्षित मनुष्य बळ आणि जगाच्या पाठीवरील उत्तम तंत्रज्ञान आणि नव नवे संशोधन त्यांना सहज उपलब्ध झाले. पण त्याच सोबत पूर्वीचे जे सरकारी संरक्षण होते ते कायमच राहिले नाही तर वाढत गेले. त्यांच्यासाठी क्षितीज तर खुले झाले पण संरक्षण वादाने त्या क्षितिजाकडे झेपावण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण झालीच नाही. पंखात बळ न आल्याने क्षितिजाकडे झेप घेण्याचा प्रयत्न कसा फसला याचे किंगफिशर हे उत्तम उदाहरण आहे. पण दुसरीकडे शेती आणि ग्रामीण क्षेत्र हे उद्योग धंद्यासाठी स्वस्त धान्य आणि मनुष्य बळ पुरविणारे हक्काचे क्षेत्र आहे या आमच्या धोरणकर्त्यांच्या जुन्या धारणेत आणि धोरणात काहीच बदल झाला नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र या चौकटीत बंदिस्त राहिले तरच जागतिकीकरणातून फोफावणाऱ्या उद्योग व इतर व्यवसायांना वाढत्या मागणीनुसार स्वस्त मजूर आणि स्वस्त अन्न-धान्य व आवश्यक कृषी मालाचा पुरवठा शक्य आहे . शेती क्षेत्रात उदारीकरणाचा शिरकाव का झाला नाही किंवा का होवू दिला नाही याचे उत्तर यात मिळते. शेतीक्षेत्राने उदारीकरणाची आस ही बाळगू नये म्हणून उदारीकरण आल्याने शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाल्याचे , शेतीक्षेत्र संकटात सापडल्याचा कांगावा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येत वाढ झाली आणि शेती क्षेत्र संकटात सापडले आहे यात वादच नाही . पण याचे खरे कारण शेतीक्षेत्राला जागतिकीकरणाचा स्पर्श ही होवू नये यासाठी चालविलेला आटापिटा आहे. कारण शेती क्षेत्राचा विकास होवून ते बळकट झाले तर स्वस्त मनुष्यबळ व स्वस्त अन्नधान्य याची बाजारपेठ बंद होईल. जागतिकीकरण म्हणजे भांडवलशाहीचा विस्तार असा हेतुपूर्वक व अज्ञानातून देखील प्रचार करण्यात येतो. पण जागतिकीकरण म्हणजे विकासातील धोरणात्मक,संस्थात्मक व संरचनात्मक अडथळे दूर करने होय.जागतिकीकरण म्हणजे भांडवल,तंत्रज्ञान ,संशोधन आणि मनुष्यबळ याचा आवश्यकतेनुसार अनिर्बंध पुरवठा आणि व्यापाराची मोकळीक. शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले असते तर शेतीक्षेत्रासाठी कर्ज आणि भांडवल जगाच्या पाठीवरून कोठूनही उपलब्ध झाले असते. नव्या संशोधनाचा व नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळाला असता. भाव मिळेल तेथे आपले उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य लाभले असते.शेती क्षेत्रात उदारीकरण आले की नाही हे तपासून पाहण्याच्या या कसोट्या आहेत.त्यासाठी मेगासेसे पुरस्कार विजेते मान्यवर काय म्हणतात किंवा थोर थोर आणि झुंजार शेतकरी नेते किंवा या ना त्या कारणाने वर्तमान पत्रातून झळकणारे संस्था-संघटनांचे नेते आणि नेत्या काय बोलतात इकडे दुर्लक्ष करून या कसोट्या लावून पाहिल्या तर अडाणी माणसाच्या डोक्यातही शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण आले की नाही याचा लक्ख प्रकाश पडेल. जागतिकीकरणाच्या नुसत्या वासाने शेतीक्षेत्राला भोवळ आल्याचा कोणाचा वावदूक दावा असेल तर त्यावर काय बोलणार ? पण हा वावदूकपणा नसून शेतीक्षेत्राचे साखळदंड तुटू नयेत यासाठीचा खटाटोप आहे. शेती क्षेत्राची दुर्गती व वाढत चाललेली आर्थिक विषमता या खटाटोपाचे फळ आहे. जागतिकीकरणापूर्वीच्या धारणा व धोरणांना तिलांजली देवून बंदिस्त चौकटीत मुक्त अर्थव्यवस्था कैद करण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेवू दिला पाहिजे हाच संदेश किंगफिशर प्रकरणातून मिळतो आणि असा मोकळा श्वास घ्यायचा तर रानावनाकडे कुच करने भाग आहे! (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा , जि. यवतमाळ