Thursday, April 5, 2012

खुज्या नेतृत्वाचा देश

----------------------------------------------------------------------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर राजकीय नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास रसातळाला गेल्याचा कालखंड देश प्रथमच अनुभवतो आहे. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवण्या इतपत राजकीय नेतृत्व क्षीण असले की इतर क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे मागच्या दोन वर्षाच्या काळात देशाने अनुभवले आहे. अशा बेलगाम नेतृत्वाचा भयभीत करणारा अनुभव देशाच्या लष्कराचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्कर प्रमुखाने नुकताच देवून देशात नेतृत्वाचे संकट असल्याचे दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

मनोरंजन वाहिन्यांच्या आक्रमणापूर्वी कुमार गटातील मुलाच्या मनोरंजनासाठी गोष्टीच्या पुस्तकांना पर्याय नव्हता. अशाच पुस्तकात लोकप्रियतेत बऱ्याच वरच्या स्थानी 'सिंदबादच्या सात सफरी' होत्या. या सफरी मध्ये सिंदबाद अशा विचित्र लोकांच्या देशात पोचतो त्या देशातील लोकांची उंची अत्यंत कमी म्हणजे काही इंचच होती. बुटक्यांचा किंवा एटू लोकांचा तो देश होता. आज आपल्या देशातील सर्व क्षेत्रातील आणि सर्व थरातील नेतृत्व पाहिले की त्या बुटक्यांच्या देशाची आठवण कोणालाही येईल. खरे तर या दोन्हीची तुलना नाही होवू शकत. ते बुटके होते तरी पराक्रमी असल्याचे त्या कथेत सांगितले होते.ते फक्त शारीरिक दृष्ट्या बुटके होते. आपले नेते शारीरिक दृष्ट्या बुटके नाहीत. अगदी सिंदबाद सारखे ऊचेपुरे आहेत. पण पण कर्तृत्वाच्या बाबतीत देशातील आजचे नेतृत्व 'न भूतो न भविष्यती' इतके खुजे आहे. सिंदबादच्या सात सफरीचे वर्णन करणारा लेखक आज जिवंत असता तर त्याने आजच्या भारताकडे बघून ' खुज्या नेतृत्वाचा देश ' असे तितकेच रंगतदार पुस्तक लिहिले असते. या देशात बुद्ध, राजा अशोक , राजा अकबर , राजा शिवाजी किंवा अगदी आधुनिक काळातील फुले, आंबेडकर , गांधी, लोहिया , जयप्रकाश हे उत्तुंग उंचीचे नेते होवून गेले आहेत . पण हे महात्मे तर सोडाच नेहरू - इंदिरा किंवा अटल बिहारी यांच्या पासंगाला पुरेल असे नेतृत्व आज देशात नाही. या देशाला ज्यांनी समर्थ नेतृत्व दिले ती ही नावे अगदी सिंदबादच्या सफरी सारख्या दंतकथा वाटू लागल्या आहेत. आज काल शालेय स्नेह संमेलनात सर्वत्र वेशभूषा स्पर्धा होत असतात. त्या स्पर्धा मधे कोणीही कोणाची नक्कल करू शकतो. त्यासाठी कोणत्या योग्यतेची किंवा पात्रतेची गरज नसते. आपल्या देशातील आजचे नेतृत्व हे असेच वेशभूषा स्पर्धेत साकारल्या जाणाऱ्या नकली नेतृत्वा सारखे आहे. वेशभूषा स्पर्धेच्या रुपात आजच्या नेतृत्वाकडे पाहिले की पवार शिवाजी बनलेले आहेत, अण्णा हजारे गांधी वाटू लागतात , राहुल गांधी नेहरूंचा पोशाख परिधान करतात , रामदास आठवले आंबेडकर तर भुजबळ फुले साकारताना दिसतात.! वेशभूषा स्पर्धा पाहताना किमान हसून टाळ्या वाजविता येतात. पण प्रत्यक्षातील हे नेतृत्व पाहिले की आपोआपच कपाळावर हात मारल्या जातो. अबोध बालकांनी अशा नेत्यांची नक्कल कौतुकाची थाप देवून जाते , पण अशा धेंडानी केलेली नक्कल पाहून अहिंसेवर विश्वास असलेल्या व्यक्तीलाही धोंडा हाती घ्यावासा वाटला तर नवल वाटायला नको. राजकीय नेतृत्व या ना त्या कारणाने दैनंदिन आपल्या समोर येत असल्याने त्यांचा खुजेपणा चटकन सगळ्याच्या डोळ्यात भरतो. पण प्रसंगपरत्वे इतर क्षेत्रातील नेतृत्वानी उधळलेले गुण पाहिले की आपल्या देशात नेतृत्वाची खुजेपणाची कमाल पातळी कोण गाठतो याचीच स्पर्धा चालू असल्याची प्रचिती येते.

राजकीय नेतृत्वाची दुर्दशा

जनतेशी नाळ जोडलेली असणे हे राजकीय नेतृत्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. अशी नाळ जोडलेली असल्यानेच जगात लोकहितकारी बदल राजकीय नेतृत्वाकडून राजकीय निर्णया द्वारे होत आले आहेत. देशातील आजच्या राजकीय नेतृत्वाचा जनतेशी काही संबंध उरला आहे असे दिसत नाही . सत्ताधाऱ्यांचा नाहीच नाही पण पण विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्यांचाही नाही. सत्ताधाऱ्यांचे नेतृत्व जसा एक नोकरशहा करतो आहे तसेच प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेतृत्व ही लोकातून वर आलेले नसून ते एखाद्या नियुक्त कार्यकारी अधिकाऱ्या सारखे आहे. उर्वरित राजकीय नेतृत्व एक तर जाती आणि भाषेच्या बंधनात अडकून आहे किंवा पोथीनिष्ठ आहे. अशा नेतृत्वाची निष्ठा लोकाशी नाही तर जाती, भाषा आणि पोथीशी आहे. त्यामुळे देशातील जनतेच्या नाडी वर हात असलेले राजकीय नेतृत्वच आज देशात अस्तित्वात नाही. इतर क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या अंगभूत मर्यादा असतात . त्यांच्या कडून त्यांच्या क्षेत्रातील उत्तम कामगिरीची अपेक्षा करता येत असली तरी जन समस्यांशी निगडीत निर्णय नेहमीच राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षित असतात. पण आज असे काहीच निर्णय होताना दिसत नाही याचे कारण देशाला आज राजकीय नेतृत्वच नाही हे आहे. जनतेशी जोडलेले राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय नेतृत्वाशी जोडलेले इतर क्षेत्रातील नेतृत्व याच्यातील समन्वयाने देशाचा कारभार चालत असतो. देशाची दशा आणि दिशा भरकटलेली असण्या मागे नेतृत्वाच्या साखळीतील प्रमुख दुवा असलेले राजकीय नेतृत्व एक तर अस्तित्वात नाही किंवा ही साखळी जोडून ठेवण्याची ताकद आणि कुवत त्यांच्यात उरलेली नाही. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय नेतृत्वावरील लोकांचा विश्वास रसातळाला गेल्याचा कालखंड देश प्रथमच अनुभवतो आहे. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवण्या इतपत राजकीय नेतृत्व क्षीण असले की इतर क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे मागच्या दोन वर्षाच्या काळात देशाने अनुभवले आहे. अशा बेलगाम नेतृत्वाचा भयभीत करणारा अनुभव देशाच्या लष्कराचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्कर प्रमुखाने नुकताच देवून देशात नेतृत्वाचे संकट असल्याचे दाखवून दिले आहे.


बिगर राजकीय नेतृत्व बेलगाम

भारताला आपण अध्यात्मिक अध्यात्मिक क्षेत्रात जगाचे गुरु आहोत असा भास नेहमीच होत आला आहे. पण त्या क्षेत्रातले नेतृत्व किती दिवाळखोर आहे हे रविशंकर महाराजाच्या सरकारी शाळेत नक्षलवादी तयार होतात या वक्तव्यावरून लक्षात येते. कर न भरता आपल्या शयनगृहात सोने लापाविणारे बाबा आणि त्याच्या चरणी लीन होणारे देशाचे सर्वच थरातील व क्षेत्रातील नेतृत्व पाहिले की आपल्या देशाचे नेतृत्व काय लायकीचे आहे हे लक्षात येते.
भारताचे लष्कर हे भारतवासीयांसाठी नेहमीच आदर , कौतुक आणि अभिमानाचे केंद्र राहिले आहे. १९६२ च्या चीनी आक्रमणाचा अपवाद वगळता भारतीय लष्कराने नेहमीच देशवासियांचा
अभिमान सार्थ ठरविला आहे. देशाची सर्वात मोठी खरेदी संरक्षण साहित्याची होते आणि या खरेदीतील भ्रष्टाचार सर्वविदित असतानाही त्याबद्दल अण्णा मंडळी सह कोणाचीच ओरड नसते याला कारण लष्कराने भारतीय जनमानसात मिळविलेले स्थान आहे. चीन आणि अमेरिका आणि रशिया नंतरचे जगातील मोठे आणि शक्तिशाली लष्कर म्हणून भारतीय लष्कराची ओळख आहे. अशा लष्कराच्या प्रमुखपदी जो व्यक्ती बसते त्या व्यक्तीची गणना शक्तिशाली व्यक्ती म्हणूनच होते आणि तरीही युद्धाचे दिवस वगळता त्यापदी कोण असते आणि बसते याबाबत जनतेत कधीच औत्सुक्य नसते. पण सध्याचे लष्कर प्रमुख त्याला अपवाद आहे.पहिल्यांदाच देशाने लष्कर प्रमुख आणि सरकार यांच्यातील वाद आणि संघर्ष अनुभवला. राजकीय नेतृत्व खुजे आणि दुबळे असले की अन्य क्षेत्रातील नेतृत्व कसे बेलगाम होते हे जनरल व्हि.के.सिंह यांनी आपल्या कृतीने दाखवून दिले आहे. या महाशयांनी आधी जन्म तारखेचा घोळ घालून अधिक दिवस या पदावर मांड ठोकून बसण्याचा प्रयत्न केला . तो फसल्या नंतर बदला घेण्यासाठी भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचे वाभाडे काढणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले. इतके वर्ष लष्करात महत्वाची पदे भूषविल्या नंतर निवृत्त होताना भारतीय लष्कर म्हणजे पोकळ डोलारा असल्याचे सांगितले. त्यांना भारत सरकारची बेअब्रू करायची होती एवढाच त्या पत्राचा हेतू होता. कारण या पत्राचा पाहिजे तसा परिणाम झाल्यावर याच महाशयांनी लष्कर कोणत्याही स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज असल्याचे घोषित केले - पत्रातील मजकुराच्या अगदी उलट ! लष्कर प्रमुखाचे वागणे आणि कृती बेलगाम असल्याचे सिद्ध होवून ही त्यांना हात् लावायची सरकारची हिम्मत झाली नाही . अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लष्कर प्रमुखाच्या हकालपट्टीची मागणी करूनही सरकारला नेहमी प्रमाणे निर्णय घेता आला नाही. जानेवारी महिन्यात दिल्लीच्या दिशेने लष्कराच्या दोन तुकडया निघाल्या होत्या हे गंभीर वृत्त ही हकालपट्टी किती गरजेची होती आणि लष्करा वरील राजकीय नेतृत्व कसे सैल होत चालले आहे याचेच निदर्शक आहे. देश पाकिस्तानच्या वाटेने निघाल्याची ही भयं सूचक घंटा आहे.खुज्या नेतृत्वाने देशाची सुरक्षा आणि लोकतंत्र या दोहोनाही धोका निर्माण झाला आहे.
लष्करा इतकेच महत्वाचे आणि लोकांच्या आदरास पात्र असलेले दुसरे क्षेत्र न्यायालयाचे आहे. शक्तिशाली व सर्व अधिकार संपन्न सरकार पासून लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी या क्षेत्रावर येते. पण या क्षेत्राचे नेतृत्व करीत असलेले सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे येता जाता सरकारला टपल्या मारण्याचे ठिकाण बनले आहे. लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयासह खालची न्यायालये लोकांना अटक करण्याचे आदेश देत सुटले आहेत. अटके विरुद्ध हक्काने जिथे दाद मागायची त्यानीच अटकेचे आदेश दिले तर नागरिकांनी न्याय कोठे मिळवायचा? सगळी न्याय व्यवस्था बेभान आणि बेफाम पणे वागू लागली आहे. सरकारच्या कामात नाक खुपसणे आणि आपणच सरकार असल्याच्या तोऱ्यात सरकारची कामे उच्च आणि उच्चतम न्यायालये बिनदिक्कत करू लागली आहेत. सर्व सामान्य नागरिक सोडा पण लेखक,पत्रकार आणि बुद्धिवंत देखील या आधारावर न्यायालयांच्या बेताल वागण्याचे समर्थन करू लागले आहेत् की सरकार त्याची कर्तव्ये पार पाडीत नसल्याने न्यायालयाला ती कामे पार पाडावी लागतात! ज्या राज्य घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी वरच्या न्यायपालिकेवर आहे त्या घटनेत अशी कोठेही आणि कोणतीही तरतूद नाही की सरकारने त्याचे काम केले नाही तर न्यायालयाने ती कामे पार पाडावीत . उद्या सरकारने असे म्हंटले की न्यायालये त्यांची कर्तव्ये पार पाडीत नसल्याने लाखोच्या संख्येने खटले तुंबले आहेत त्यामुळे ती खटले आम्ही चालवू तर हे मान्य होईल का ? सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी मामुली तांत्रिक कारणावरून एका कंपनीचे तब्बल ११००० कोटीचे कर दायित्व लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने कमी करून टाकले. सरकारने असा निर्णय घेतला असता तर केवढा गहजब झाला असता. याच न्यायालयाने सरकारवर कोरडे ओढण्यात धन्यता मानली असती. कोणाच्या ध्यानी मनी नसताना न्यायालय लाखो कोटीचा नद्या जोड प्रकल्प तडीस नेण्याचा आदेश काय देते हे सगळेच देशाला अराजकाकडे नेणारे आहे. राजकीय नेतृत्व एवढे दुबळे आणि खुजे आहे की ते न्यायालयांना आपल्या मर्यादेत राहण्याची समज देखील देवू शकत नाही.
या दुबळ्या राजकीय नेतृत्वामुळेच कॅगचे हिशेब तपासनीस देखील सरकारने काय करायला पाहिजे याचा सल्ला नव्हे आदेश देवू लागले आहे. कॅग चे काम हिशेब तपासून त्याचा अहवाल संसदे कडे सोपविणे एवढेच आहे. कॅग ने काढलेले निष्कर्ष कधीच अंतिम नसतात. संसदीय समिती मान्य करील तेच अंतिम असते. पण समिती विचार करायच्या आधीच कॅग प्रमुख अहवाल फोडून मोकळे होतात आणि समितीवर दडपण आणण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेवून आपलेच कसे बरोबर आहे हे सांगत सुटतात. राजकीय नेतृत्व थिटे असले की नको त्या लोकांचे महात्म्य कसे वाढते याचे एक उदाहरण कॅग प्रमुख विनोद राय आहेत. आणि दुसरे उदाहरण म्हणजे भूषण पिता पुत्र , केजरीवाल आणि किरण बेदी ही चौकडी आहे. या चौघांची आर्थिक लबाडी अनेक बाबतीत अनेकदा उघडकीस येवून ही ते भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे म्होरके बनून राजकीय नेतृत्वावर कुरघोडी करू लागले आहेत. एवढेच नाही तर लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेला वाकुल्या दाखवून संसदेची खिल्ली उडविण्या पर्यंत या चौकडीची मजल गेली आहे. प्रसिद्धी देणारे कॅमेरे हीच या मंडळीची ताकद आणि तरीही राजकीय नेतृत्व यांच्या मर्कट लीला हतबल होवून बघत बसण्या पलीकडे काही करू शकलेले नाही. संसदेत काही गुन्हेगार जावून बसलेत म्हणून संसदेचे अवमूल्यन झालेले नाही.गुन्हेगार तर अण्णा आंदोलनातही सामील होते. गावातील लोकांना दारू पिले म्हणून फटके मारणारे अण्णा रामलीला मैदानातील व्यासपीठावर दारूड्यांच्या भाषणाला टाळ्या पिटताना साऱ्या देशाने पाहिले आहे. रामलीला मैदानातील दारूड्यांच्या टोळक्यांनी आंदोलनाच्या बातम्या देणाऱ्या चैनेलवाल्या बायांचे काय हाल केलेत हे त्यांना विचारले की या गांधीवादी आंदोलनावर झगझगीत प्रकाश पडेल. तात्पर्य, गुन्हेगार सगळीकडे असतात तसे ते संसदेतही आहेत. अण्णाच्या आंदोलनात होते तसे न्यायधीशाच्या खुर्चीवर बसणारेही आहेत आणि लष्कर प्रमुख म्हणून मिराविनारेही गुन्हेगारी कृत्य करतात. पण राजकीय नेतृत्वाला जनता रोज जो आरसा दाखविते त्यामुळे ते खजील झालेले असतात. एवढेच नाही तर स्वत: गुन्हा करणारे राजकीय नेतृत्वाला आरसा दाखविण्यात पुढे असतात. दुर्दैवाने देशात असे राजकीय नेतृत्वच नाही जे खजील न होता आरशात आपला चेहरा पाहू शकेल. देशापुढे ज्या अक्राळ विक्राळ समस्या आहेत त्यावर तोडगा राजकीय नेतृत्वच काढू शकते पण त्या उंचीच्या राजकीय नेतृत्वाचा अभाव हीच देशापुढची सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. या समस्येने आता संकटाचे रूप धारण केले आहे. तरुणांच्या देशात जर्जर आणि म्हाताऱ्या नेतृत्वाला सोडचिठ्ठी देण्याची वेळ आली आहे कारण असे नेतृत्व अधिक काळ राहिले तर देशाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होईल. देशात टोळ्यांचे राज्य सुरु होईल. टोळी राज्याची झलक बंगालच्या ममता बैनर्जी ने आपल्या वर्तणुकीतून दाखवून दिली आहे. भारतात नुकतेच येवून गेलेले जगप्रसिद्ध टाईम मासिकाचे संपादक झकेरिया यांनीही भारताच्या नेतृत्वाच्या उणीवेवर बोट ठेवले आहे. जगात जे काही सुरु आहे त्याबद्दल भारतीय नेतृत्व अनभिद्न्य असल्याचे फरीद झकेरिया यांनी म्हंटले आहे.त्यामुळे जगातील उपलब्ध संधीचा भारताला लाभ घेता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताचे नेतृत्व खुजे आणि थिटे असल्याचे शिक्कामोर्तबच त्यांनी केले आहे. .केवळ देशांतर्गत घडी नीट बसविण्यासाठीच तरुण आणि खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता नाही तर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील भारतीय कामगिरी प्रभावी करण्यासाठी नव्या राजकीय नेतृत्वाची देशाला गरज आहे. पण ज्यांनी देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे असे तरुणच राजकीय अज्ञान आणि राजकीय अंधश्रद्धेचे बळी आहेत. अज्ञानातून भोळेभाबडे सामान्यजन जसे बाबा - महाराजांच्या नादी लागतात तसेच समाजासाठी काही करू इच्छिणारे तरुण अण्णा-बाबाच्या नादी लागून भरकटत आहेत. तरुणांचे हे भरकटणे थांबविता आले तर देशातील नेतृत्वाचे संकट दुर होण्यास वेळ लागणार नाही.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

3 comments:

  1. IT IS ABSOLUTELY TRUE THAT-
    केवळ देशांतर्गत घडी नीट बसविण्यासाठीच तरुण आणि खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता नाही तर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील भारतीय कामगिरी प्रभावी करण्यासाठी नव्या राजकीय नेतृत्वाची देशाला गरज आहे. पण ज्यांनी देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली पाहिजे असे तरुणच राजकीय अज्ञान आणि राजकीय अंधश्रद्धेचे बळी आहेत. अज्ञानातून भोळेभाबडे सामान्यजन जसे बाबा - महाराजांच्या नादी लागतात तसेच समाजासाठी काही करू इच्छिणारे तरुण अण्णा-बाबाच्या नादी लागून भरकटत आहेत. तरुणांचे हे भरकटणे थांबविता आले तर देशातील नेतृत्वाचे संकट दुर होण्यास वेळ लागणार

    ReplyDelete
  2. People perish without Vision, today's leaders are visionless, rootless thats why they are fruitless. There is big gap between ground reality and chamchas of big Leaders. After worshipping false gods leaders have lost their ability to be creative, imagining is more important than knowledge but that also got hampered. Movements are going in wrong direction under wrong leaders that's why confusion. There is war going on between Free Mind and Free Market, money is in center not common man/ woman. We need to draw nation's attention to basic reality of life with dignity and bare necesisties . There seems to be no issue other than corruption. Government is in business of covering things and flatly lying on the issue of caste in census, farmers suffering and the issues of reservations to the poor minorities. Lies will not stand in today's Internet and interconnected global world.

    ReplyDelete
  3. आजचे राजकीय नेतृत्व खुजे आहे याबाबत फारसे दुमत होण्याचे कारण नाही. प्रश्न असा आहे की यापूर्वीच्या विविध कालखंडांमध्ये जे नेतृत्व आपण पाहिले, आदर्श म्हणून नावाजले ते तरी निश्चित उच्च होते का? आज माध्यमे ताकदवान आहेत, सर्व सामान्य जनता राजकीय नेतृत्वाबद्दल अश्रद्ध आहे याकारणाने सर्वच तथाकथित मान्यवरांचे मातीचे पाय सर्वांना सहजच दिसतात, किंबहुना ते पाहत राहणे हा सर्व सामान्य जनतेचा विरंगुळा झाला आहे! पूर्वी साधुसंतांचे चमत्कार हा चर्चेचा, सर्वसामान्यांच्या आकर्षणाचा विषय होता, आता राजकीयच काय, प्रत्येक क्षेत्रातल्या धुरिणांच्या दुष्कृत्यांची चर्चा करणे हा सर्वच माध्यमांचा विरंगुळा होऊन बसला आहे. सर्वच ऐतिहासिक व्यक्तींविषयी आता नवी कुठलीही माहिती नव्याने उजेडात येणे शक्य नसल्याने आणि तशी ती आल्यास ती पचविणे राजकीय दृष्ट्या सोयीचे नसल्याने ऐतिहासिक व्यक्तींचे चारित्र्य आणि महत्त्व अबाधित राहू शकते, ही सोय आज हयात असलेल्या नेत्यांना उपलब्ध नाही हाच काय तो फरक असावा. तेव्हा माध्यमे अशक्त होती, त्यामुळे समाज सश्रद्ध होता, अशा परिस्थितीत जन मानसावर राज्य करणे सोपे आणि शक्य होते. हा त्या समाजाचा भाबडेपणा होता, पण यात त्या नेत्यांची नेत्यांची थोरवी किती हा मुद्दा वादग्रस्त ठरू शकतो.

    ReplyDelete