अराजकीय अराजकाची तीन वर्षे

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

अर्थपंडीत असलेल्या मनमोहनसिंह यांची शेतीक्षेत्रा विषयीची समज तोकडी असल्याने शेतीचे जागतिकीकरण रखडले आणि विकासही थांबला. शेतीक्षेत्राची समज असलेले आणि समाजवादी परिकथांचा प्रभाव नसलेले राजकीय नेतृत्व पुढे आल्याशिवाय विकासाची थांबलेली गाडी सुरु होणार नाही हेच या सरकारचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ सांगतो आहे. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील ३ वर्षे १३ मे रोजी पूर्ण होत आहे.  तीन वर्षे कशी निघून गेलीत याचा विचार आणि विश्लेषण करण्या ऐवजी विचारकच नव्हे तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना या सरकारची आणखी २ वर्षे कशी निभतील या चिंतेने भेडसावे हेच मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकीर्दीचे फलित आहे. देशाने कमी संख्याबळाचे समर्थन लाभलेली आघाडींची सरकारे पाहिली आहेत. त्यांच्या कारभारातून निर्माण झालेली अस्थिरता आणि अर्थव्यवस्थेचा झालेला बट्ट्याबोळ अनुभवला आहे. अशा सरकारांच्या कारभारावर लोकांनी मतपेटीतून आपला संताप देखील व्यक्त केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जावूनही  तेव्हा जनतेला कधी देशाच्या भवितव्याच्या चिंतेने ग्रासले नव्हते. त्या परिस्थितीत लोक सरकारवर नाराज होते , पण निराश नव्हते. डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणि राजकीय अस्थिरतेला कलाटणी देण्याची किमया पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री म्हणून काम करताना मनमोहनसिंह यांनी केली होती. अर्थमंत्री म्हणून यशस्वी झालेले मनमोहनसिंह पंतप्रधान म्हणून केवळ अपयशीच ठरले नाहीत , तर पंतप्रधान पदा सारख्या देशातील सर्वाधिक महत्वाच्या आणि जबाबदारीच्या पदावर बसण्यास ते लायक नाहीत एवढी एकच गोष्ट केंद्रातील मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळाने अधोरेखित केली आहे. कोणत्याही सरकारवर देशाच्या जबाबदारीचे मोठे ओझे असते. पण देशातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील हे पहिले सरकार आहे जे देशावरचे सर्वात मोठे  ओझे ठरले आहे. वास्तविक या सरकारचा दुसरा कार्यकाळ पहिल्या कार्यकाळा पेक्षा जास्त उत्साहाने सुरु झाला होता . देशातील जनतेने मनमोहन सरकारला मतपेटीतून जास्त बळ आणि विश्वास दिला होता. पण मनमोहन सरकारने आपल्या कर्माने म्हणण्यापेक्षा आपल्या अकर्मन्यतेने जनतेने दिलेल्या बळाचे आणि विश्वासाचे मातेरे केले आहे. लोकांना सरकार विषयी आशा किंवा निराशा वाटणे हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचाच एक भाग आहे आणि त्याबद्दल चिंता करावी असेही काही नाही. लोकांची निराशा मनमोहन सरकार पुरती मर्यादित असती तर चिंता करण्याचे कारणच नव्हते. हे सरकार आज ना उद्या बदलता आले असते. पण मनमोहन सरकारच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळातील सर्वात काळी बाजू कोणती असेल तर ही आहे की देशातील लोकशाही राज्यव्यवस्थे वरील लोकांचा विश्वासच डळमळीत झाला आहे. मोरारजी, व्हि.पी.सिंह , चंद्रशेखर यांची सरकारे तर मनमोहन सरकार पेक्षा जास्त निकम्मी होती. पण त्या सरकारांनी देखील देशातील राजकीय प्रक्रिये वरचा लोकांचा विश्वास कधी ढळला नव्हता. लोकांच्या विश्वासाची ही घसरण रोखण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश हेच या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

                                                                    राजकीय अपयश 

गेल्या तीन वर्षात असा काही चमत्कार घडला आहे की पहिल्या कार्यकाळातील कामगिरीच्या आधारे अधिक शक्ती घेवून सत्तेवर आलेले सरकार त्या कार्यकाळातील कर्तुतीनेच कोमात गेले आहे ! सरकार टिकविण्यासाठी खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप पाठीशी घेवून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या या सरकारवरचा आरोप धुडकावून लागणारी जनताच या सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप झाला की त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवू लागली आहे. एवढी पत गमावण्या लायक गेल्या तीन वर्षात या सरकारने काय केले हा प्रश्न कोणालाही पडेल. आणि या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर द्यायचे झाले तर हेच द्यावे लागेल की या सरकारने काहीही केले नाही ! अगदी स्वत:च्या बचावासाठी सुद्धा या सरकारने काहीही केले नाही! राजकीय , सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक अशा कोणत्याही आघाडीवर काहीही न करणारे सरकार अशी स्वत:ची ठसठशीत प्रतिमा निर्माण करण्याची आज पर्यंत कोणत्याही सरकारला न जमलेली किमया आणि कामगिरी मनमोहन सरकारच्या नावावर जमा आहे.  भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने घेरल्या गेल्यामुळे मनमोहन सरकारला पंगुत्व आले ही सर्वसाधारण मान्यता काही खोटी नाही. पण भ्रष्टाचार केला म्हणून हे पंगुत्व आलेले नाही तर भ्रष्टाचाराच्या या सर्व चर्चेला राजकीय पातळीवर प्रत्युत्तर देण्यात सरकार आणि त्याच्या पक्षाला आलेले अपयश आहे. याचे सर्वात उत्तम उदाहरण २ जी स्पेक्ट्रमचे आहे. आजही देशातील सामान्य मध्यम वर्गीयाचा हा ठाम समज आहे की २ जी स्पेक्ट्रम च्या वाटपात १. ७६ लाख कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे ! वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. स्पेक्ट्रम वाटपात सरकारच्या खजिन्यातून १ पैसा ही न जाता यातून उभ्या राहिलेल्या दूरसंचार व्यवस्थेतून कर रुपाने सरकारची तिजोरी भरली जात असताना स्पेक्ट्रम वाटप हा या देशातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरला आहे. या बाबत ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेण्या मांडण्या ऐवजी भ्रष्टाचाराच्या या चिखलफेकीत आपल्या अंगावर चिखल उडून आपली प्रतिमा मलीन होवू नये याचीच मनमोहनसिंह यांनी जास्त काळजी घेवून सरकारला चिखलात सोडून स्वत: नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न केला. नोकरशहाचे एक वैशिष्ठ्य असते. तो कधीच कोणती जबाबदारी घेत नसतो. पंतप्रधानपदी बसलेली ही व्यक्ती नोकरशहाच आहे याची प्रचिती देणारी सरकारची ही तीन वर्षाची कारकीर्द आहे. पंतप्रधानांना राजकीय समज नसली किंवा राजकीय समज तोकडी असली की देशाचे कसे वाटोळे होवू शकते याचा धडा या सरकारने लोकांना दिला आहे. परिणामाचा विचार न करता निर्णय घेण्याची धडाडी  असणे हे राजकीय व्यक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षणं असते तर परीनामाचाच विचार करीत बसून निर्णय न घेणे ही नोकरशहांची खासियत असते. देश आज अनिर्णयाच्या गर्तेत का सापडला याचे उत्तर इथे सापडते. भ्रष्टाचाराच्या सर्व चर्चेला ठाम राजकीय भूमिकेतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर देशात अण्णा आंदोलन उभे राहिले नसते आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले नसते. सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध एवढे मोठे आंदोलन उभे करणारे अण्णा ज्यांच्या भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले त्या विलासराव देशमुखांच्या हातून रस प्राशन करून उपवास सोडतात ही राजकीय किमया आहे. अशा राजकीय किमायागिरी अभावी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून अर्थव्यवस्थेला दलदलीतून बाहेर काढणारे मनमोहनसिंह यांनी पंतप्रधान म्हणून देशालाच दलदलीच्या खाईत लोटले आहे. 

                                  ते सरकार आणि हे सरकार                                   

पहिल्या कार्यकाळात मनमोहनसिंह पंतप्रधान होते आणि दुसऱ्या कार्यकाळातही मनमोहनसिंह पंतप्रधान आहेत . पण तरीही दोन कार्यकाळात एवढा फरक का हा प्रश्न विचार करण्यासारखे आहे. पहिल्या कार्यकाळात डाव्यांच्या पाठिंब्यावर टिकून असलेल्या सरकारचा डाव्यांशी असलेला धोरण विषयक संघर्ष राजकीय स्वरूपाचा होता. या काळात मनमोहनसिंह यांच्यातील नोकरशहाला डोके वर काढण्याची संधीच मिळाली नाही. पहिल्या कार्यकाळा नंतरच्या निवडणुकीतील यश हे पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंह यांनी डाव्या पक्षाविरुद्ध पुकारलेल्या राजकीय लढाईला आलेले यश होते. त्यावेळी श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीवर राजकीय नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पण दुसऱ्या कार्यकाळातील सल्लागार समिती बिगर राजकीय लोकांच्या ताब्यात गेली. पुस्तकी अर्थपंडीत आणि  विकासाच्या स्वयंसेवी कल्पनांचा गोंधळ घालणारे स्वयंसेवी गोंधळी यांचा सोनिया गांधीवरील वाढत्या प्रभावाने सोनिया गांधी मधील राजकारणी मागे पडला. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या सल्लागार समितीच्या अव्यवहार्य कल्पना आणि सरकारला करावी लागणारी व्यावहारिक कसरत यात संघर्ष निर्माण होवून सरकारची निर्णय प्रक्रियाच ठप्प झाली.  दुसरी कडे जागतिकीकरणातून आलेले विकासपर्व एका टप्प्यावर येवून थांबले. शेती क्षेत्र जागतिकीकरणासाठी खुले केल्याशिवाय विकासाला वेग येणे  संभव नव्हते. पण अर्थपंडीत असलेल्या मनमोहनसिंह यांची शेतीक्षेत्रा विषयीची समज तोकडी असल्याने शेतीचे जागतिकीकरण रखडले आणि विकासही थांबला. शेतीक्षेत्राची समज असलेले आणि समाजवादी परिकथांचा प्रभाव नसलेले राजकीय नेतृत्व पुढे आल्याशिवाय विकासाची थांबलेली गाडी सुरु होणार नाही हेच या सरकारचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ सांगतो आहे. मनमोहनसिंह हे स्वयंप्रकाशित नाहीत. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी सरस झाली ती नरसिंहराव यांआजकीची राजकीय समज त्यांच्या मदतीला होती म्हणून. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा कार्यकाळ चांगला गेला तो सल्लागार परिषदेची राजकीय समज त्यांच्या मदतीला होती म्हणून. आज मात्र सर्व थरातील राजकीय नेतृत्व मागे पडून अराजकीय नेतृत्वाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला आहे. अराजकीय नेतृत्व हे मुळातच कल्पना विश्वात रममाण होणारे नेतृत्व असते. व्यवहार आणि सत्य याच्याशी त्याचा संबंध नसतो. समस्त भारत वर्षाला अराजकीय नेतृत्वाचे ग्रहण लागले आहे. हे ग्रहण फक्त अण्णा-बाबांच्या आंदोलनाच्या रुपाने किंवा कॅग अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुपाने लागले असते तर त्यापासून खंबीर राजकीय नेतृत्व देशाला त्या ग्रहणाच्या छायेतून सोडवू शकले असते. पण देशाचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वच अराजकीय असेल तर ? तर अराजकाचे राज्य अपरिहार्य ठरते. मनमोहन सरकारच्या ३ वर्षाच्या कार्यकाळाने देशाला अराजकाच्या उंबरठयावर आणून उभे केले आहे. या सरकारच्या हाती  आणखी दोन वर्ष देश ठेवणे म्हणजे अराजकाला निमंत्रण देणे ठरणार आहे। 

                                                                   (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल- ९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि-यवतमाळ