----------------------------------------------------------------------------------------------------
देशापुढील समस्या मार्गी लावायच्या असतील तर केंद्रात विश्वासार्ह, खंबीर आणि निर्णयक्षम सरकार असणे गरजेचे आहे. मनमोहन सरकार जाणे यातच सर्वात मोठे देशहित आहे. त्यासाठी २०१४ सालची वाट पाहात बसल्याने अनेकांचा अनेक प्रकारे फायदा होईल . भारतीय जनता पक्ष विनासायास नंबर एकचा पक्ष बनेल, डाव्यांना उभे राहण्यासाठी जमीन मिळेल , अण्णा हजारेंची 'महात्मा' म्हणून बढती होईल , पण देशाचे मात्र कधीच भरून न येणारे नुकसान होईल.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
कृषी क्षेत्राची समज असणारे देशात बोटावर मोजण्या इतके पत्रकार आहेत त्यात पी.साईनाथ यांचे स्थान बरेच वरचे आहे. त्यांनी एक अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. मराठीत अनुवादित या पुस्तकाचे नांव आहे 'दुष्काळ आवडे सर्वांना' . दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली कि ग्रामीण जनतेला त्याचे किती भीषण चटके बसतात हे आपण आजही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहून लक्षात येते. पण असा दुष्काळ हा मंत्री, राजकीय नेते , नोकरशाही , स्थानिक नेतृत्व , कंत्राटदार आणि दलाल यांच्यासाठी मोठी पर्वणी असते. दुष्काळ निवारणासाठी मोठया प्रमाणावर पैसा येतो आणि मोसमी पाऊस येईपर्यंत या सर्व मंडळीना पैशाच्या प्रवाहात हात धुवून घेतात. प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त भागाला दुष्काळ निवारण कार्याचा किती फायदा होतो हा शोधाचा विषय आहे , पण या मंडळीचा फायदा साध्या नजरेने टिपता येतो. दुष्काळ हे संकट न वाटता संधी वाटते . म्हणूनच दुष्काळ आणि दुर्भिक्ष्य सर्वांचा आवडता विषय असल्याचे प्रतिपादन पी. साईनाथ यांनी या पुस्तकात केला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ हे या पुस्तकाची आठवण येण्याचे कारण नसून केंद्र स्थानी असलेल्या मनमोहन सरकारच्या निर्णयाच्या व कृतीच्या भीषण दुष्काळातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीने त्या पुस्तकाची आठवण झाली आहे. केंद्रातील कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. सर्वसाधारणपणे सरकारांच्या कामगिरी बद्दल सामान्य जनतेपासून ते राजकीय पंडिता पर्यंत कोणाचेच आणि कधीच एकमत होत नसते हा आजवरचा अनुभव आहे. आज सत्तेत असणाऱ्या केंद्र सरकारने हा समज खोटा ठरविला आहे. नसलेली कामगिरी जनतेपुढे हिरीरीने मांडणारे पक्षाचे किंवा सरकारचे प्रवक्ते सोडले तर सरकारच्या कामगिरीवर आणि निर्णय क्षमतेच्या बाबतीत देशात सर्वदूर एकमत आढळते. स्वातंत्र्यानंतरचे काम न करणारे , निर्णय क्षमतेला लकवा मारलेले सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार अशी गेल्या तीन वर्षातील कार्यकलापाने केंद्रातील मनमोहन सरकारची प्रतिमा बनली आहे. विरोधी पक्षाचे सरकारवर असे आरोप करण्याचे कामच असते. पण सरकार बद्दलचा असा सूर विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक मुखरतेने सरकार मधील जबाबदार लोक जेव्हा आळवतात तेव्हा हा सरकार बद्दलचा अपप्रचार नसून भयावह अशी वस्तुस्थिती आहे याची खात्री पटायला अडचण जात नाही. शरद पवार यांचे पासून ममता बैनर्जी पर्यंत या सरकारातील भागीदारांनी सरकारच्या कामगिरी व कार्यपद्धती बद्दल वेळोवेळी नाराजी दर्शविली आहे. सरकारच्या आर्थिक सल्लागाराने तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर नवीन सरकार सत्तारूढ होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय या सरकारकडून होने शक्य नसल्याची कबुली दिली आहे. खुद्द सरकारचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान मनमोहनसिंह धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अडचणी असल्याची कबुली देत आहेत. सरकार पक्ष , विरोधी पक्ष , सामाजिक - आर्थिक - राजकीय संस्था आणि संघटना , वृत्तपत्र जगत आणि बातम्या देणाऱ्या चैनेल वरून ज्यांच्या आवाजाला आणि मताला महत्व दिले जाते ते देशातील अभिजन या सर्वांचे सरकार निष्क्रिय आणि दुर्बळ असण्या बद्दल एकमत आहे. असे एकमत अभूतपूर्व आहे. पण आश्चर्याची बाब असे एकमत आहे ही नाही. सर्वात मोठे आश्चर्य आहे ते हे कि असे सरकार गेले पाहिजे , मनमोहन सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे अशी कोणीही मागणी करीत नाही. देशातील सर्व प्रभावी गट आणि घटक यांना आपली स्थिती अधिक मजबूत , अधिक चांगली बनविण्याची शक्यता व संधी या दुर्बळ सरकारमुळे मिळत आहे . आणि म्हणून हे सरकार गेले पाहिजे असे कोणालाच वाटत नाही. उठसुठ या ना त्या मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत राहणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कधीही सरकारच्या राजीनाम्याची गंभीरपणे मागणी केली नाही. सरकारच्या कामगिरीवर सातत्याने नाराजी व्यक्त करणाऱ्या डाव्या आघाडीने देखील सरकारने काम केले पाहिजे किंवा गेले पाहिजे अशी रोखठोक भूमिका कधीच घेतली नाही. केंद्राचे दुबळेपण ही तर प्रादेशिक पक्षांसाठी स्वत:चा प्रभाव वाढविण्याची पर्वणीच असल्याने त्यांच्याकडून केंद्र सरकारच्या राजीनाम्याच्या मागणीची अपेक्षाच करता येत नाही. केंद्र सरकारचा दुबळेपणा हा विरोधात असलेल्या सर्व पक्षांच्या आणि प्रादेशिक पक्षांच्या पथ्यावर पडत असल्यानेच कोणत्याही पक्षाकडून निष्क्रिय व अकार्यक्षम सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी होताना दिसत नाही. सर्व पक्षांना नालायक ठरवून सरकार विरुद्ध सर्वात मोठे आंदोलन उभे करणाऱ्या अण्णा हजारे यांची स्थितीही काही वेगळी नाही. सरकारच्या नकारात्मक कामगिरी विरुद्ध प्रचंड जनमत हजारे आंदोलनाने तयार केले . पण या आंदोलनाने देखील कधी हे सरकार गेले पाहिजे अशी भूमिका घेतली नाही. असे दुर्बळ सरकार असले कि आंदोलन उभे राहण्यात व ते प्रभावी होण्यात मोठी मदत मिळते आणि आंदोलनाच्या नेत्यांना विनासायास मोठेपण मिळते. त्यामुळे असे दुबळे सरकार त्यांना स्वत:ला प्रस्थापित व प्रतिष्ठीत करण्याची पर्वणी वाटली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. एकूणच केंद्रसरकारच्या गैरकारभाराने सर्वसामान्य जनता दु:खी असली तरी देशातील प्रभावी घटकाचा स्वार्थ दुबळे सरकार राहिले तर जास्त गतीने व जास्त प्रमाणात पूर्ण होणार असल्याने हे सरकार त्यांना आवडू लागले असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. आजच्या सरकार मुळेच एका रात्रीतून अण्णा हजारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे व्यक्तिमत्व बनले. नेत्यांच्या लाथाळ्यांनी आणि सवता सुभा उभा करणाऱ्या सुभेदारांनी पोखरून दयनीय स्थितीत असलेल्या भारतीय जनता पक्ष हे सत्य लोकांपासून लपवू शकला ते याच सरकारमुळे. डाव्यांना उभे राहायला देखील जमीन नाही हे वास्तव लोकांच्या नजरेतून सुटले ते याच सरकार मुळे. शरद पवार सारख्या नेत्यांना कमी शक्तीच्या बदल्यात जास्त किंमत अशाच सरकार कडून वसूल करता येते. आपली हडेलहप्पी चालविण्यासाठी ममता बैनर्जीना एवढे सोयीचे दुसरे सरकार असू शकत नाही. मनमोहन सरकार आहे म्हणूनच मोदी , नितीश कुमार किंवा जयललिता यांना कोणत्याही बाबतीत केंद्र सरकारला ठेंगा दाखविता येतो. सरकारचा दुबळेपणा आणि निर्नायकी याच्यापुढे दुसऱ्या सर्व बाबी गौण बनल्या. देशाला संकटाच्या खाईकडे नेणारे सरकार सर्वांच्या आवडीचे बनण्यामागचे हे रहस्य आहे ! २०१४ मध्ये हे सरकार पराभूत करू अशा वल्गना करणाऱ्यांना हे चांगले माहित आहे कि सरकारला पराभूत करायचे असेल तर ते २०१४ पर्यंत टिकविले पाहिजे ! सरकार टिकून राहणे हीच पुढील निवडणुकीत त्यांच्या जाण्याचा व स्वत: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सत्तेत येण्याचा परवाना असल्याचे सर्व सरकार विरोधी शक्तींना वाटत असल्याने सरकार गेले पाहिजे ही मागणी कोणीच करीत नाही. पण असे दुबळे आणि निर्णय घेवू न शकणारे सरकार आणखी दोन वर्षे सत्तेत राहिले तर देशासाठी किती घातक ठरू शकते याचा मात्र विचार होताना दिसत नाही. अन्यथा अशा सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने त्याच्यावर टीकेची फुले वाहण्या ऐवजी सरकार गेले पाहिजे म्हणून मोठया आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असती.
दुबळ्या सरकारचे घातक परिणाम
केंद्र सरकारच्या दुबळेपणाचा व अनिर्णयाचा फटका सर्व क्षेत्राला बसू लागला आहे. सरकारच्या दुबळेपणाचा सर्वात घातक परिणाम म्हणजे देशाचा कारभार सुरळीत चालावा आणि अशा कारभाऱ्याचा परस्परावर अंकुश राहावा म्हणून संविधानाने त्यांच्यात संतुलन कायम राहील अशी जी व्यवस्था निर्माण केली होती त्यात असंतुलन निर्माण झाले हा आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संतुलनाच्या केंद्रस्थानी केंद्रसरकार आणि त्याला पूरक तसेच त्याच्या कारभारावर नव्हे तर गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्य संवैधानिक संस्था अशी रचना होती. देशाच्या बाबतीत सर्वच बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे आणि अशा निर्णयाच्या बाबतीत ते फक्त संसदेला जबाबदार आहे. अन्य संवैधानिक संस्था कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेवू शकत नाही किंवा कोणता सल्ला देखील सरकारला देवू शकत नाही ही संवैधानिक स्थिती आहे. पण संवैधानिक संतुलनाचे केंद्र दुबळे असल्याने आणि आपली निर्णय क्षमता गमावून बसल्याने देशाच्या कारभाराचे सगळे संतुलनच बिघडवून गेले आहे. याचा परिणाम फक्त प्रशासन विस्कळीत होवून अनागोंदी वाढण्यातच झाला नसून देशाच्या विकासावर आणि संरक्षण सिद्धतेवर अत्यंत वाईट परिणाम आता दिसू लागले आहे. कॅग सारखी संविधानिक संस्था आपल्या मर्यादा सोडून सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्याचा आगाऊपणा करू लागली आहे. हा आगाऊपणाचा सल्ला केंद्र सरकारने मानावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालया सारखी प्रतिष्ठीत अशी दुसरी संविधानिक संस्था स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून असा सल्ला मानायला बाध्य करीत आहे. दुय्यम संस्थांनी सरकारवर कुरघोडी चालविली आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारनेच धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजेत ही लोकशाही व्यवस्थेला अपेक्षित तरतूद भारतीय संविधानात असताना निवडून आलेले सरकार दुबळे निघाल्याने निर्णय घेण्याची ताकद निवडून न आलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्या हाती एकवटत चालल्या आहेत . यामुळे लोकशाही व्यवस्था तर मोडकळीस आलीच आहे पण अर्थव्यवस्था देखील खिळखिळी झाली आहे. कॅगचे २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीचे मत आणि त्या मताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाने अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भारत देशात सरकारचा निर्णय अंतिम नसतो त्यावर कॅग सारख्या संस्थातील नोकरशहा आणि न्यायालय सहज कुरघोडी करू शकतात असे चित्र जगासमोर उभे राहिले आहे. सरकारचे सर्वोच्च न्यायालया पुढे काही चालत नसेल तर अशा सरकारशी वाटाघाटी कशा करायच्या हा परकीय गुंतवणूकदारापुढे पडलेला रास्त प्रश्न आहे. अर्थव्यवस्था एकाएकी घसरली म्हणून आज रुपयाची घसरण होत नाही आहे. रुपयाची घसरण होते आहे ती केंद्रसरकारच्या निर्णय घेण्याच्या स्थानात घसरण झाल्याने हे समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या अनिर्णयाचा आणि दुबळेपणाचा सर्वात मोठा फटका शेतीक्षेत्राला बसत आहे. शेतीक्षेत्राची अधोगती थांबवायची असेल तर या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे. आणि या दोन्ही गोष्टीसाठी परकीय मदतीची गरज आहे . पण अशी मदत खेचून आणण्याची क्षमता आणि विश्वासार्हता या सरकारने गमावली असल्याने शेतीक्षेत्राची घसरण वेग घेईल आणि ग्रामीण जनतेच्या हलाखीत भरच पडणार आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचारा बद्दल असे काही वातावरण निर्माण झाले आहे कि ज्यात मोठी आर्थिक रक्कम गुंतली आहे असा निर्णय घ्यायला सरकारातले कोणीच तयार होत नाही. निर्णय झाला कि कॅगला त्यात घोटाळा दिसणार आणि मग सुब्रमण्यमस्वामी सारखी तोंडाळ माणसे न्यायालयात धाव घेणार आणि न्यायालय त्यांच्या म्हणण्याला मान देणार हा घटनाक्रम सरकारातील व्यक्तींना तोंडपाठ झाल्याने काहीही न करता व कोणतेही निर्णय न घेता सत्ता आणि पगार व भत्ते याचा उपभोग घेत राहण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली आहे. यातून संरक्षणासारखे संवेदशीलक्षेत्र देखील सुटलेले नाही. या खात्याचे मंत्री खरोखरीच स्वच्छ आहेत , कारण त्यांचा सर्व वेळ आणि शक्ती आपल्या अंगावर कोणतेही शिंतोडे उडणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात जातो. पण त्यामुळे आवश्यक अशा संरक्षण साहित्याची खरेदी लांबणीवर पडते. एवढेच नाही तर असा भित्रा माणूस संरक्षण मंत्री असल्याचा फायदा घेवून व्हि.के.सिंह सारखे धूर्त लष्कर प्रमुख सरकारवर डोळे वटारण्याची व सरकारशी संघर्ष करण्याची हिम्मत करतात. शिस्ती साठी प्रसिद्ध असलेले भारतीय लष्कर आज बेशिस्त बनत चालले आहे ते व्हि.के. सिंह सारख्या लष्कर प्रमुखाची बेशिस्त आणि मुजोरी सहन करणाऱ्या केंद्र सरकारमुळेच.
नवा धोका
केंद्रसरकारची विश्वासार्हता शून्याच्याही खाली गेली आहे. त्यामुळे या सरकार विरुद्ध जो कोणी तोंड उघडेल त्याचा प्रत्येक शब्द लोकांना खरा वाटू लागला आहे. कॅग प्रमुख विनोद राय लोकांना पंतप्रधानापेक्षा जास्त विश्वासार्ह वाटायला लागला ते याच मुळे. उघड उघड घटनेची चौकट ओलांडून अधिकारात नसलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लोकांना भावतात ते याच मुळे. वय प्रकरणी लष्कर प्रमुखाची भूमिका चुकीची आणि खोटारडी असतानाही लोकांना सरकारच त्यांच्यावर अन्याय करीत होते असे वाटते ते सरकारने गमावलेल्या विश्वासार्हतेमुळे. ज्या व्यक्तीवर दोन वर्ष पर्यंत लष्कराच्या सज्जतेची जबाबदारी होती ती व्यक्ती निवृत्त होता होता लष्कर सुसज्ज नसल्याचे सांगते आणि लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. सरकारने विश्वासार्हता गमावल्यामुळे सरकार विरोधी या एकाच निकषावर खोटारडी , कपटी आणि मतलबी माणसे प्रतिष्ठीत होत आहेत. किरण बेदी, केजरीवाल पासून ते विनोद राय आणि व्हि.के. सिंह याची उत्तम उदाहरणे आहेत. यांच्यामुळे भारताची वाटचाल प्रभावित होणार असेल तर ते आजच्या सरकार पेक्षाही जास्त धोकादायक ठरणार आहे. आणि अशा धोक्याचे संकेत हजारे वाणीतून मिळाले देखील आहे. आपल्या कृतीचे काय परिणाम होवू शकतात हे पारखण्याची कुवत नसेल तर काय होवू शकते याची चुणूक अण्णा हजारे यांनी लष्कर प्रमुख व्हि.के. सिंह यांना निवृत्ती नंतर आपल्या आंदोलनात सामील होण्याचे निमंत्रण देवून दिले आहे. असे झाले तर लष्कराचा मागील दाराने नागरी क्षेत्रात हस्तक्षेप व लुडबुड करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. लष्कर प्रमुख पदावर काम केलेला माणूस निवृत्त झाला तरी लष्करावरील प्रभाव आणि लष्करी अधिकाऱ्याशी संपर्क काही प्रमाणात तरी कायम असतो. परिणामी स्वत: लष्कर प्रमुखपदी असताना व्हि.के. सिंह यांनी अण्णा आंदोलनाला पाठींबा देवून जो मर्यादा भंग केला होता असा मर्यादा भंग लष्करातील अधिकाऱ्याकडून होण्याचा धोका वाढेल. यातून लष्करात दुफळी व बेदिली माजू शकते .
अण्णा हजारे असोत कि बाबा रामदेव असोत त्यांचे हेतू कितीही चांगले असले तरी देशापुढील प्रश्न सोडवायला त्यांची बुद्धी कुचकामाची आहे. लष्कर प्रमुखाला आंदोलनात सामील होण्याचे निमंत्रण देवून त्यांनी आपल्या बुद्धीची मर्यादा दाखवून दिली आहे. सरकारने आपल्याला मुदतवाढ दिली नाही याचा राग लष्कर प्रमुखाच्या मनात खदखदत असल्याने ते अण्णांचे निमंत्रण आनंदाने स्विकारतील यात शंकाच नाही. यातून भारतीय राजकारणाची वाटचाल पाकिस्तानी राजकारणाच्या दिशेने होण्याचा मोठा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. हा धोका टाळून देशापुढील समस्या मार्गी लावायच्या असतील तर केंद्रात विश्वासार्ह, खंबीर आणि निर्णयक्षम सरकार असणे गरजेचे आहे. मनमोहन सरकार जाणे यातच सर्वात मोठे देश हित आहे. त्यासाठी २०१४ सालची वाट पाहात बसल्याने अनेकांचा अनेक प्रकारे विनासायास फायदा होईल . भारतीय जनता पक्ष विनासायास नंबर एकचा पक्ष बनेल, डाव्यांना उभे राहण्यासाठी जमीन मिळेल , अण्णा हजारेंची 'महात्मा' म्हणून बढती होईल , पण देशाचे मात्र न भरून येणारे नुकसान होईल.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
No comments:
Post a Comment