लोकशाहीला झुंडशाहीचे ग्रहण

--------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णा आंदोलनाच्या काळात निर्माण झालेल्या वातावरणात अण्णा आंदोलनाची चिकित्सा करणे जितके अवघड होते तितके किंवा त्यापेक्षा अवघड काम कार्टूनची चिकित्सा करणे बनले आहे. अण्णा आंदोलकांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या टीकाकाराला नेहमी सरकारचा हस्तक म्हणून पाहिले , तसेच कार्टूनच्या समर्थन करणाऱ्याची आधी जात पाहिल्या जाते आणि काढल्या जाते ! निकोप आणि निरोगी चर्चेसाठी असे वातावरण घातक आहे. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

वयाची साठी गाठणे एवढे एक कारण समारंभ साजरा करायला पुरेसे असते. इतके वर्ष जिवंत राहिल्याचा आनंद आणि समाधान जाहीरपणे व्यक्त होत असताना आत कुठे तरी आता जगायचे फार दिवस राहिले नाहीत याची जाणीव समारंभ साजरा करणाऱ्यांना जास्त तीव्रतेने होत असते. म्हणून अशा समारंभात फार उणे-दुणे काढले जात नाही. याच धर्तीवर संसदेने भारतीय संसदेच्या निर्मितीचा हिरक महोत्सव नुकताच साजरा केला. भारतीय संसद साठ वर्षाची झाली ही खरेच मोठी आणि ऐतिहासिक घटना आहे. देशासाठी ती मोठी उपलब्धी आणि गौरवाची बाब आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशात धार्मिक  दंगलीच्या निमित्ताने स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीला मारक अशा असहिष्णुतेचे तांडव सुरु असताना तशा वातावरणात निर्माण झालेली संसद किती वर्षे टिकेल  हा प्रश्न जगभर चर्चिला गेला होता आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान राहिलेल्या चर्चिलनेच ही चर्चा सुरु केली होती. प्रत्येक बाबतीत विविधता जास्त आणि एकता कमी , दारिद्र्य आणि अज्ञानाचे साम्राज्य या पार्श्वभूमीवर इथे लोकशाही काय टिकणार असा प्रश्न विचारणारे आज जिवंत असते तर त्यानीही तोंडात बोटे घालून विस्फारित नजरेने या ऐतिहासिक घटनेकडे पाहिले असते. या ६० वर्षात देशा समोर अनेक आव्हाने उभी राहिलीत , अनेक वादळे आलीत, अनेक आर्थिक ,सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झालेत पण एक प्रश्न या साठ वर्षात कधीच निर्माण झाला नव्हता आणि तो म्हणजे संसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा . गरीब, निरक्षर किंवा अल्प शिक्षित अशा नागरिकांच्या मतावर चालणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेला देशातील अभिजनांनी  नेहमीच नाके मुरडली असली तरी कधीच कोणाच्या मनात संसदीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाला काही धोका असल्याची भिती निर्माण झाली नव्हती. पण माणसाची एकसष्ठी साजरी करताना जशी आता हा माणूस फार वर्षाचा सोबती नाही अशी सुप्त भावना मनात असते नेमकी अशीच भावना आणि चिंता संसदेला साठ वर्षे पूर्ण होत असताना संसदे बद्दल वाटू लागली आहे. संसदेच्या ६० व्या वर्षात संसदेची सर्वोच्चता आणि प्रतिष्ठा या दोहोंनाही धोका निर्माण झाल्याचे वातावरण हा देशापुढील चिंतेचा व चिंतनाचा विषय ठरला आहे. संसदेने आपली साठी साजरी  करण्यासाठी जो समारंभ घडवून आणला त्यातही ही चिंता दिसली , पण चिंतन मात्र अभावानेच आढळले.  संसदेचे अस्तित्व राहील कि नाही , लोकशाही टिकेल कि नाही हा प्रश्न संसद निर्मितीच्या ६० वर्षानंतर उपस्थित होत असेल तर उघड आहे कि लोकशाहीला कर्करोग झाला आहे आणि या रोगाचा प्रभाव आता दिसू लागला आहे. लोकशाहीला झालेल्या कर्करोगाला भ्रष्टाचार , कुशासन ,दारिद्र्य वगैरे असे ठराविक साच्याचे नाव मी देणार नाहीत. हे रोग तर आहेतच आणि याने लोकशाही दुर्बलही झाली आहे. पण लोकशाहीला पोखरून टाकणारा जो रोग जडला आहे तो आमच्या आत्ममग्नतेचा , आत्मतुस्ठीचा आहे. आम्ही असे गृहित धरून चाललो होतो आणि आहोत कि लोकशाही व्यवस्था चालतच राहणार आहे . ती टिकविण्यासाठी आम्हाला काहीच करायची गरज नाही. आम्ही फक्त समाधान मानत राहिलो कि शेजारच्या राष्ट्रात लोकशाहीचे धिंडवडे निघाले पण आमच्या देशात आणिबाणी सारखा भीषण वार होवूनही आमची लोकशाही शाबूत राहिली. लोकशाही व्यवस्था संपुष्ठात आलेल्या देशाची गिनती करून आमच्या लोकशाहीकडे अभिमानाने पाहण्यातच आम्ही धन्यता मानली. लोकशाही टिकविण्यासाठी हवी असलेली जागरुकता आणि जबाबदारीच्या अभावाने आम्ही कोठे पोचलो आहोत? वर्षानुवर्षे हुकूमशाहीच्या जोखडात राहिलेली अरब देशातील जनता लाठ्या गोळ्या खाऊन , प्राणाची आहुती देवून लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी लढत होती तेव्हा आमच्या देशातील अभिजन चौका चौकात जमून लोकशाहीचे प्रतिक असलेल्या संसदे विरुद्ध गरळ ओकत होता. दिल्लीच्या रामलीला मैदानात जमून संसदेला धक्का देण्याच्या तयारीत होता. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून बिरूद मिरविणाऱ्या देशावर अरब राष्ट्रातील तरुणाकडून धडे घेण्याची  वेळ आली आहे. जी पाकिस्तानची लोकशाही आमच्या साठी हसण्याचा विषय झाली होती तिथला पंतप्रधान राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी तुरुंगात जायची तयारी दाखवितो आहे. इकडे आमचे पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार राज्यघटनेचे वस्त्रहरण करण्यात गुंतले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या झुंडशाहीला वाव देणे , स्थान देणे , खपवून घेणे हे राज्यघटनेचे , कायद्याच्या राज्याचे आणि लोकशाहीचे वस्त्रहरण आहे. भारतात हे वस्त्रहरण फक्त रस्त्यावरील झुंडीनेच होते असे नाही , तर झुंडशाहीची उरली सुरली कसर संसद सदस्य संसदेत बसून भरून काढतात! एकीकडे संसदेची साठी साजरी करण्याची तयारी चालू असताना कार्टून प्रकरणी संसदेत जो गोंधळ घातल्या गेला आणि जसे निर्णय घेतले गेले त्यामुळे लोकशाही वरील संकट किती गडद आहे याची प्रचिती येते. या निमित्ताने सर्वात महत्वाचे जे दर्शन घडले ते हे आहे कि लोकशाहीचे , संसदेचे मारेकरी रस्त्यावर झुंडीची ताकद दाखविणारे नेतेच नाहीत तर संसदेची  सर्वोच्चता आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते संसद सदस्य देखील आहेत. 

                                                    कार्टूनने केले रोगाचे निदान  

शब्दांच्या जंजाळात न अडकता निव्वळ काही रेषांच्या सहाय्याने एखादी गोष्ट मनोरंजक पद्धतीने पण तितक्याच भेदकतेने आणि सूचकतेने नेमका अर्थ फक्त कार्टूनद्वारेच व्यक्त होतो. पण ज्या कार्टूनवर विवाद झाला आणि गदारोळ माजला ते कार्टून नेमका अर्थ सांगण्यास असमर्थ तरी ठरले किंवा कार्टून बद्दलची समाजातील निरक्षरता कायमच नाही तर वाढली आहे असाही अर्थ ध्वनित होतो. पण या कार्टूनने आमच्या लोकशाहीला , संसदेला कोणता रोग जडला आहे याचे मात्र अचूक निदान केले. समाजातील आणि संसदेतील झुंडशाहीने लोकशाही धोक्यात आणली आहे आणि संसदेची प्रतिष्ठा कमी केली आहे हे कार्टून वरील वादाने स्पष्ट झाले आहे. बुद्धीने विचार करणे , विवेक आणि संयम बाळगणे आणि भावनेच्या आहारी न जाणे या तीन लोकशाहीसाठी अपरिहार्य असलेल्या गुणांच्या अभावातून झुंडशाहीचा जन्म होतो. या कार्टूनवर संसदे बाहेर झालेल्या चर्चे पेक्षा संसदेत झालेल्या चर्चेने आणि निर्णयाने लोकशाहीवर जास्त आघात केला आहे. मुळात संसद हे आता एखाद्या प्रश्नावर खोलात जावून गंभीर चर्चा करण्याचे ठिकाणच राहिले नाही याच्यावर कार्टून चर्चेने  शिक्कामोर्तब केले आहे. कोणत्याही प्रश्नावर खोलात आणि चौफेर विचार न करता संसदेत घोषणांच्या गदारोळात निर्णय व्हायला लागलेत तर संसद संसदेतील संसद सदस्यांचा जमाव आणि रामलीला मैदानातील अण्णा टोपी वाल्यांचा जमाव यात गुणात्मक असा कोणताच फरक राहात नाही.ज्यांच्यावर देशासाठी कायदे बनविण्याची जबाबदारी आहे तेच   संसदेतील चर्चेचे आणि वागण्याचे नियम आणि संकेत पाळत नसतील तर त्यांना कायदा बनविण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही आणि अशा लोकांनी बनविलेल्या कायद्यांचा समाजात मानही राहात नाही. ज्याला कुठला इतिहास भूगोल नाही असे केजरीवाल सारखी माणसे संसदेला आव्हान देण्याचे धाडस करतात याचे कारण संसदेत बसणाऱ्यांच्या अशा वर्तनात दडलेले आहे. संसदे बाहेरच्या झुंडशाहीचे संसदेत प्रतिबिंब दिसते कि आपल्या निर्वाचित प्रतिनिधींच्या झुंडशाही पासून प्रेरणा घेवून बाहेर झुंडशाही होते हा वाद घालणे आधी कोंबडी कि आधी अंडे या वादा इतका निरर्थक आहे. संसदेत काय वाटेल ती चर्चा करा पण आम्ही म्हणतो तसाच लोकपाल कायदा झाला पाहिजे या अण्णा आंदोलनाच्या  झुंडशाहीच्या पुढची पायरी कार्टून विवादाच्या निमित्ताने गाठल्या गेली आहे. इथे तर कार्टून वर सांगोपांग चर्चा न करताच संबंधित कार्टून मागे घेण्यात आले आहे. अण्णा आंदोलनाच्या काळात निर्माण झालेल्या वातावरणात अण्णा आंदोलनाची चिकित्सा करणे जितके अवघड होते तितके किंवा त्यापेक्षा अवघड काम कार्टूनची चिकित्सा करणे बनले आहे. अण्णा आंदोलकांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या टीकाकाराला नेहमी सरकारचा हस्तक म्हणून पाहिले , तसेच कार्टूनच्या समर्थन करणाऱ्याची आधी जात पाहिल्या जाते आणि काढल्या जाते ! निकोप आणि निरोगी चर्चेसाठी असे वातावरण घातक आहे. अण्णा मंडळी कधीच लोकशाहीचे भक्त किंवा समर्थक म्हणून ओळखली जात नव्हती आणि नाहीत . त्यांना लोकशाही व्यवस्थेत सगळे दोषच दिसतात. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनातून लोकशाहीला मारक वातावरण निर्माण झाले तर त्यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण ज्यांची लोकशाही आणि राज्यघटना यावर निष्ठा आहे आणि या देशात लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचे मोठे श्रेय जाते त्या बाबासाहेबांचे नेतृत्व मानतात त्यांच्या कृतीने लोकशाहीला मारक वातावरण निर्माण होत असेल तर हा मोठया चिंतेचा विषय ठरणे स्वाभाविक आहे . याचा फक्त एकच अर्थ होतो कि आम्हाला आता लोकशाहीचा 

कंटाळा आला आहे. संसदेतील कायद्याचे ना संसद सदस्यांना महत्व आहे ना जनतेला . 'प्रत्येकाला हम करे सो कायदा ' हवा आहे. चर्चा आणि चिकित्सा याचे सगळ्यांना वावडे आहे. पण अशा चर्चे आणि चिकित्से अभावी या देशात हजारो वर्षे मनुस्मृतीचा अंमल राहिला. हजारो वर्षे कोट्यावधी लोक गुलामीत राहिले. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत चातुर्वण्याचा बोलबाला राहिला. फुले - आंबेडकरांनी त्याची चिकित्सा करण्याचे धाडस केले नसते तर गुलामीही दुर झाली नसती आणि लोकशाहीचे दर्शनसुद्धा घडले नसते. चर्चा आणि चिकित्सा यातून लोकशाही बळकट होते . पण त्याच्या अभावानेच आज लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतिक असलेली संसद शोभेची बाहुली बनली आहे. ज्या सरकारवर संसदेची प्रतिष्ठा टिकविण्याची जबाबदारी आहे त्याचीच काही प्रतिष्ठा उरलेली नाही. कार्टून वादाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले कि या सरकारला खरोखरच निर्णय घेता येत नाही. कोणी डोळे वटारले कि शेपूट घालणारे सरकार लोकशाहीचे काय रक्षण करणार! किंबहुना लोकशाहीला आणि संसदेच्या सर्वोच्चतेला आणि प्रतिष्ठेला सर्वात मोठा धोका केंद्रस्थानी असलेल्या दुबळ्या सरकार पासून आहे. कार्टून विवादाने हेच सत्य आणखी नागड्या स्वरुपात दाखवून दिले आहे आणि हे ही दाखवून दिले आहे कि भारतात लोकशाहीचा मार्ग काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे. 

                                                           

                                                  (समाप्त)

                                                            

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ