मोदी राजवटीतील अभारतीय राजकीय संस्कृती !

उदारवाद आणि सौहार्द यासाठी जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या आपल्या देशातच उदारवादाला प्रचंड विरोध होणे ही  भारतीय परंपरेला एकप्रकारची सोडचिट्ठीच आहे. अनुदारवाद अभारतीय आहे आणि अशा अभारतीय राजकीय संस्कृतीला मोदी राजवटीने जन्माला घातले आहे.  
------------------------------------------------------------------------

२०१४ च्या मोदी विजयानंतर देशातील राजकीय परिस्थितीने आणि घडामोडीने आधीच्या ६५ वर्षापेक्षा वेगळा रस्ता पकडला आहे. देशात काँग्रेसला हरविणारे मोदी पहिले किंवा एकटे नाहीत. १९७७ मध्ये काँग्रेसची पहिली हार झाली होती. त्यानंतर देशाने अनेक काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्याची राजवट अनुभवली. मोदींपुर्वी काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्यांपैकी भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांची राजवट अधिक काळ होती आणि आता तो विक्रम मोदींच्या नावे होईल. काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्यात मोदी सर्वाधिक काळ प्रधानमंत्री असतील हे विशेष नाही. मोदी सोबत एक नवी राजकीय संस्कृती उदयाला आली हे विशेष आहे. काँग्रेस काळात स्थिर झालेल्या राजकीय संस्कृती पेक्षा ही संस्कृती वेगळी आहेच पण अन्य काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्याच्या काळा पेक्षाही वेगळी आहे. अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी काळापेक्षाही वेगळी. अटलबिहारी प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी जेवढे गैर काँग्रेसी प्रधानमंत्री झालेत त्यांना आणि काँग्रेसी प्रधानमंत्र्याना जोडणारा कमजोर का होईना पण स्वातंत्र्य आंदोलनाचा धागा आणि वारसा होता. त्यामुळे राजकीय संस्कृतीत फार मोठा बदल झाला नव्हता. अटलबिहारी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर सत्ता आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाला जोडणारा धागा खंडित झाला. पण अटलबिहारी वाजपेयींचे काँग्रेससह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांशी असलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधाने राजकीय सौहार्द आणि संवादाची चालत आलेली राजकीय संस्कृती खंडित झाली नव्हती. नंतर आलेल्या मनमोहन सरकारने संवाद आणि सौहार्दाची राजकीय संस्कृतीला बाधा येऊ दिला नाही पण सत्तेची स्वातंत्र्य आंदोलनाशी, आंदोलनातील  निहित मूल्यांशी तुटलेली नाळ पुन्हा जोडणे त्या सरकारला शक्य झाले नाही. त्यामुळेच मूल्यविहीन सत्तालोलुप काँग्रेस अशी काँग्रेसची प्रतिमा तयार झाल्याने मोदींचे सत्तारोहण सुलभ झाले. मोदींच्या आगमना सोबत राजकीय संवादाचे आणि सौहार्दाचे पर्वही संपले. आज देशात राजकीय संघर्षाचे आणि विसंवादाचे जे भेसूर चित्र दिसते त्याचे हे मूळ कारण आहे.

मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर संसदेच्या पायऱ्या चढतांना लोटांगण घालत संसदेला अभिवादन करून त्यांनी सुरुवात तर छान केली होती. पण त्या अभिवादनात संसद आणि संसदीय लोकशाहीवर प्रकट झालेला विश्वास सत्तेत आल्यापासून आजतागायत त्यांच्या व्यवहारात दिसला नाही. संसदीय लोकशाही विरोधक संख्येने कितीही असले तरी त्यांच्याबद्दल आदरभाव अपेक्षिते . वेगळ्या आणि विरोधी विचारांबद्दल आदर लोकशाहीत अपेक्षित असतो. लोकशाहीत बहुमताने निर्णय घ्यायला अनुमती देत असली तरी अल्पमताचे म्हणणे ऐकण्याची आणि प्रसंगी ते स्वीकारण्याची उदारता अपेक्षित आहे. आज ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे तो पक्ष लोकसभेत संख्येने फक्त दोन असताना देखील सत्ताधारी पक्षाकडून आदर मिळाल्याचा इतिहास आहे. खासदार संख्या दोन असतांना  तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे सोबत अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अनेक बैठका झाल्याचा दाखला सापडेल. अनेक महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावर सातत्याने सर्वदलीय बैठका झालेल्या आहेत आणि बहुमत पाठीशी असलेल्या सरकारने अशा बैठका बोलावून अल्पसंख्येतील विरोधकांचे म्हणणे ऐकून नंतरच निर्णय घेतले आहेत. एकाधिकारशाही बद्दल ख्याती असलेल्या इंदिरा गांधी राजवटीत आणीबाणी पर्व वगळले तर ही  परंपरा खंडीत झाली नाही.नेहरूंनी तर गरज नसतांना गांधीजींच्या शब्दाखातर आपल्या मंत्रीमंडळात आपल्या पक्षापेक्षा भिन्न आणि विरोधी विचार असलेल्या व्यक्तींना स्थान दिले होते. मंत्रीमंडळ बैठकीत अशा व्यक्तींशी मतभेद झालेत म्हणून कधी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला नाही. कमी अधिक स्वरूपात अशा लोकशाही परंपरांचे पालन मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत झाल्याचे आपणास आढळून येईल.                                                                                                                           

या पार्श्वभूमीवर गेल्या ६ वर्षातील राजकीय चित्र नेमके याच्या विरोधी आहे. गेल्या ६ वर्षात आपल्याला असा एकही प्रसंग आढळणार नाही ज्यावर प्रधानमंत्री यांनी सर्वदलीय बैठका बोलावून विरोधी पक्षांशी विचार विनिमय केला. अपवाद फक्त एकच. पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाल्या नंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस देखील उपस्थित न राहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभेत भाषण करायला दौऱ्यावर निघून गेले. इथेही त्यांनी विरोधकांचा अधिक्षेप करण्याची संधी सोडली नाही. फक्त संसदेचे अधिवेशन सुरु होण्याच्या पूर्व संध्येला चहापानाच्या  औपचारिक बैठकीत चहाच्या घोटा सोबत मोदीसरकार विरोधी मतांचा घोट घेते ! मोदी सरकारात सामील अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांनी नुकतीच देशात फक्त निवडणुकीपूरती  लोकशाही शिल्लक असल्याची खंत व्यक्त केली ती चुकीची म्हणता येणार नाही. 

मोदीजी सत्तेत आल्यापासून फक्त सरकारातील लोकच लोकशाही परंपराचे पालन करीत नाहीत तर या बाबतीत या सरकारचे समर्थक विरोधकांचा अधिक्षेप करण्यात आणि विरोधकांना नामोहरण करण्याचे प्रयत्न करण्यात जास्त उत्साही आणि आघाडीवर आहेत. सक्रिय राजकीय समर्थक लाभणे ही खरे तर भूषणावह आणि लोकशाही सुदृढ करणारी बाब असायला हवी. मोदींचे सक्रिय समर्थक मात्र विरोधी आवाज दाबण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. तुम्ही सरकारला विरोध केला किंवा सरकारी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला की या झुंडी प्रश्नकर्त्यावर तुटून पडतात. प्रश्नकर्त्याचे चारित्र्यहनन करण्यात आणि त्याला देशद्रोही ठरविण्यात मोदी समर्थकांच्या झुंडी अग्रेसर असतात. उदारवाद आणि सौहार्द यासाठी जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या आपल्या देशातच उदारवादाला प्रचंड विरोध होणे ही  भारतीय परंपरेला एकप्रकारची सोडचिट्ठीच आहे. अनुदारवाद अभारतीय आहे आणि अशा अभारतीय राजकीय संस्कृतीला मोदी राजवटीने जन्माला घातले आहे.  
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८