शेती सुधारणांच्या नावाखाली मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने कृषी कायदे लागू केलेत त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आलेत. कृषी कायदे लागू करतांना जसा कोणाशी विचारविनिमय करण्यात आला नाही तसा तो मागे घेतांनाही करण्यात आला नाही.’हम करे सो कायदा’ म्हणतात तो हाच ! कृषी कायदे लागू केलेत तेव्हा जितके प्रश्न निर्माण झाले होते तितकेच प्रश्न कृषी कायदे मागे घेतांना निर्माण होणे हे सरकारची निर्णय पद्धती व कार्यपद्धती पारदर्शक नसल्याचा ठळक पुरावा आहे.आधी सरकारने कोणाशीही विचारविनिमय न करता कायदे लागू करणारा अध्यादेश काढला. असे कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याची काय घाई होती हे कळण्याच्या पलीकडे असल्यामुळे सरकारच्या हेतू विषयी संशयाचे बीज त्यामुळे पेरले गेले. संसदेत अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रसंगी विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. फारसी चर्चा होवू न देता बहुमताच्या हडेलहप्पीने कायद्यात रुपांतर करण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूविषयी संशय बळावला नसता तरच् नवल ! आंदोलनाचा जोर बघून दोन वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची सरकारी तयारीही प्रश्न निर्माण करणारी होती. दोन वर्षे जी कायदे सहज स्थगित करू शकता ती कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याचे आणि अध्यादेशाला संसदेत मंजूर करताना घाई करण्याचे कारणच काय होते असा प्रश्न पडून हे कायदे आणण्याची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आली.
कायदे लागू केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे या कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्रात अभूतपूर्व बदल होवून शेतकरी संपन्न होतील असा भाजप आणि मोदी समर्थकांचा कोरस नेहमीप्रमाणे सुरु झाला. त्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेतील काही नेभळट, काही बावळट तर बरेचसे संघाचे संघटनेतील छुपे अनुयायी यांनी शेतकरी स्वातंत्र्याची पहाट झाल्याची आवई उठविली. सात-आठ वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीशी हे सारे सुसंगत होते ! शासनयंत्रणां आणि समर्थकांच्या झुंडीच्या बळावर मोदी आणि शाह या जोडगोळीने अनेकदा विरोधकांचा आवाज दडपण्यात यश मिळविले होते. आताही तसेच होईल या भ्रमात सरकार आणि त्यांचे समर्थक होते. नव्या नागरिकता कायद्या विरोधातील आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ताजा अनुभव पाठीशी असल्याने मोदी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचे समर्थक यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारचा नवा भूमीअधिग्रहण कायदा वापस घ्यावा लागला होतां हे विसरून गेले होते. न हटणारा, न झुकणारा नेता अशी प्रतिमा तयार करण्याच्या नादात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आणि म्हणणे समजून घेण्याचीही गरज वाटली नाही. निर्णय मोदी,शाह आणि त्यांच्या विश्वासातले नोकरशाह घेणार आणि त्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी मंत्र्यांची ही मोदीं सरकारची रीत. ज्यांनी निर्णय घेतला त्यांनीं शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती तर कृषिकायदे लागू कारण्यामागची भुमिका शेतकरी समुहाला कळली असती. पण सहकाऱ्यानाही विश्वासात न घेता निर्णय घेणारे मोदी निर्णयाच समर्थन करण्याची जबाबदारी सहकाऱ्यांवर टाकून मोकळे होत असतात.
एखादया समुहाला निर्णय पटला नाही तर समोरासमोर बसून चर्चा करून तो पटवून देण्याची त्यांची तयारी नसते. एक तर यात त्यांना कमीपणा वाटत असावा किंवा त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव असावा. सात वर्षाच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून त्यांच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी खऱ्या वाटतात. राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय विरोधकांशी चर्चा करून घेण्याची पद्धत तयांनी मोडीत काढली आणि आपल्या निर्णयाचे समर्थन तयांनी फक्त भाषणातून केले. समोरासमोर बसून चर्चा करण्यातून, पत्रकार परिषद घेवून त्यांनी कधीच केले नाही. त्यामुळे विरोधकाशी त्यांचे वर्तन एखादया लोकशाही देशाच्या प्रधानमंत्र्याला न शोभणारे असते. वर्षापेक्षा अधिक काळ एवढे मोठे शेतकरी आंदोलन सुरु होते तरी त्यांना आंदोलकाशी चर्चा करण्याची, संवाद साधण्याची गरज वाटली नाही. मोदींच्या अशा वर्तनानेच या सरकारची प्रतिमा मग्रूर सरकार अशी बनली आहे. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेतांना त्यांनी केलेल्या भाषणात, आमची तपस्या कमी पडली , शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही असे जे म्हंटले ते दांभिकपणाचे ठरते. त्यांनी वर्षभर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष तरी केले किंवा आंदोलनजीवी सारखे शब्द वापरून आंदोलनाची हेटाळणी केली. साम दाम दंड भेद वापरूनही शेतकरी आंदोलन या मग्रूर सरकारला मोडून काढता आला नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनाचा विजय ऐतिहासिक ठरला आहे.
१९८० च्या दशकात शरद जोशी सारख्या नेत्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आंदोलित करण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर होणारे शेतकऱ्यांचे हे पहिलेच आणि सर्वात मोठे आंदोलन होते. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने समर्थपणे हाताळलीत हे खरे पण आंदोलनासंबंधी सर्व निर्णयांवर फक्त त्यांचाच प्रभाव आणि छाप असायची. इथे मात्र कोणी करिष्मा असणारा एक नेता नसतांना शेतकऱ्यांचे अद्भुत, अभूतपूर्व म्हणावे असे आंदोलन उभे राहिले. नुसते आंदोलन उभे राहिले नाही तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते टिकून राहिले, वाढत राहिले. सत्तेच्या क्रूरते सोबत माध्यमांचा अपप्रचार सहन करावा लागला. ज्यांच्या घरातून देशासाठी बलिदान करणारे सैनिक निघाले त्यांना देशासाठी कोणताही त्याग न करणाऱ्यांच्या मुखातून देशद्रोही शिवी ऐकावी लागली. उन, वारा, पाऊस , वादळ तर होतेच पण ज्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे, शेतकऱ्यांचे पंजाबात तयांनी पायघड्या घालून स्वागत केले, वडिलभावा सारखा आदर दिला, प्रेम दिले तेच लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्या ताटात जेवलेले त्यांना दलाल म्हणून हिणवत होते.त्यांच्यापैकी एक माईचा लाल त्यांचे म्हणणे त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेला नाही. शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे त्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. शरद जोशींचे अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाला दलालांचा विजय म्हणून हिणवत आहेत. तर मोदींचे भक्त मोदींनी शेतकऱ्यांवर केवढे उपकार केले होते पण शेतकरी कृतघ्न निघाल्याचे म्हणू लागले आहेत. मोदींची माघार मोदी समर्थकांना पचली नाही याचा अर्थ ती मोदींना पचली नाही असा होतो. आपला सगळा राग द्वेष समर्थकांच्या मुखातून व्यक्त करण्याची ही मोदी पद्धत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ देशावर थोपवलेले कृषीकायदे मागे घेतांना मोदींनी केलेले भाषण हे मगरीने अश्रू गाळण्या सारखे आहे.
शेतकरी आंदोलनाने निर्माण केलेल्या दबावामुळे मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेले कृषी कायदे मोदी सरकारने मागे घेतल्यानंतर तथाकथित सुधारणावाद्यांची आणि सरकारी विचारवंतांची कोल्हेकुई ऐकायला मिळत आहे. त्यांच्या मते कृषीकायदे मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीतील सुधारणा मागे पडणार आहेत, एवढेच नाही तर सरकारला यापुढे शेती सुधारणांच्या संबंधी निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे. ते यासाठी शेतकरी आंदोलनाला जबाबदार धरत आहेत. ही एकच गोष्ट शेती सुधारणेचे तथाकथित पुरस्कर्ते आणि तथाकथित विचारवंत निव्वळ मोदी धार्जिणे असल्याचे सिद्ध करते. या कृषी कायद्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठे बदल घडणार होते आणि शेतीक्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अच्छेदिन येणार होते हे क्षणभर चर्चेसाठी मान्य केले तरी हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागलेत याचे याचे मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची निर्णय पद्धती आहे. मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध व विरोधकांबद्दल अजिबात आदर नसल्याने त्यांचे म्हणणे समजून घेणे दूर पण ऐकून घेण्याची तयारी नसते. ‘हम करे सो कायदा’ हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.
मोदींची कार्यपद्धती ज्या पद्धतीने कायदे लागू केलेत आणि मागे घेतलेत त्यावरून स्पष्ट होते. कायदे मागे घेण्याची घोषणा होई पर्यंत त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याना त्याची काहीच कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्ही मोदींच्या तोंडून जसे ऐकले तसेच त्यांनीही ऐकले. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेवून संसदेने त्या कायद्यांना मंजुरी दिली असल्याने मागे घेतानाही मंत्रीमंडळात चर्चा आणि निर्णय होणे औचित्याला धरून झाले असते. आणीबाणीचा निर्णय इंदिराजींनी एकट्याने घेवून त्यावर राष्ट्रपतीची मोहोर घेतली या बद्दल मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आजही इंदिरा गांधीना कोसतात आणि ते बरोबरही आहे. पण या सरकारचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक खात्याचा निर्णय मोदी आणि प्रधानमंत्री कार्यालय घेते या बद्दल मंत्रीमंडळाच्या सहकाऱ्याना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कोणताही आक्षेप नसतो. मोदी, अमित शाह आणि त्यांच्या विश्वासातील मुठभर नोकरशाह यांच्यातच चर्चा होवून निर्णय होतात आणि निर्णय झाल्यानंतर त्याची री ओढणे एवढेच मंत्रीमंडळाचे काम असते. मंत्रीमंडळ, भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे दुसरे काम म्हणजे कोणताही निर्णय होवो त्याचे अभूतपूर्व म्हणून ढोल बडविण्याचे असते.
कृषी कायद्यांबद्दल सुद्धा तेच घडले. अचानक वटहुकूम काढून कायदे लागू केलेत आणि शेतीतले अबकड माहित नसणारे देखील भारतीय जनता पार्टीचे कृषीतद्न्य बनून कायद्यांची भलावण करू लागले. कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना दलाल आणि खलिस्तानी म्हणजेच देशद्रोही म्हणून हिणवू लागले. सरकारचे निर्णय मुकाट्याने मान्य करा नाहीतर तुम्ही देशद्रोही ! चर्चाबिर्चा काही नाही ! गेली सात वर्षे अशीच हडेलहप्पी मोदी सरकार आणि भाजपा समर्थकांकडून झाली. या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेतांना शेतकऱ्यांना ‘समजाविण्या’च्या बाबतीत आमची तपस्या कमी पडली असा मोठा शब्द मोदी वापरतात तेव्हा प्रश्न पडतो की नेमके काय कमी पडले. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र येवू नये म्हणून रस्तेच खोदणे कमी पडले की रस्त्यावर सिमेंट कॉन्क्रीटचे अडथळे उभारण्यात कमी पडले की शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी आंदोलन स्थळावरून बाहेरच पडता येणार नाही म्हणून अणकुचीदार खिळे ठोकण्यात सरकार कमी पडले की काय या पेक्षा मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ‘तपस्येचा’ वेगळा अर्थ काढणे कठीण आहे.
संवाद आणि विचारविनिमय टाळून आपलेच घोडे दामटण्याच्या मोदींच्या मानसिकते व कार्यपद्धतीमुळे देशातील संवाद संपून विसंवाद वाढत चालला त्याचाच फटका कृषी कायद्यांना बसला आहे. जर या कायद्यांमुळे खरोखरच कृषी सुधारणांची सुरुवात होणार होती आणि ती टळली असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मोदींच्या शिरावर येते. दोष त्यांच्या व त्यांच्या सरकारच्या संवाद्शुन्य कार्यपद्धतीला दिला पाहिजे. भाजपा कार्यकर्त्यांना सोडा तथाकथित सुधारणावादी विचारवंत व कार्यकर्त्यांना सुधारणा लागू करण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे सरकार व पक्ष ज्या प्रकारची ‘तपस्या’ करतात त्यातून विनाशाशिवाय दुसरे निष्पन्न होवू शकत नाही हेच कळत नाही. मोदींना तपस्येची गरज आहे पण ती तपस्या विरोधकांचा आदर करण्याचा आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याचा वर मिळविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्या नंतर सर्वच क्षेत्रात लोकांना पचायला कठीण जाईल अशा सुधारणा राबविण्यात सर्वच सरकारांना यश आले. नेहरू, नरसिंहराव, अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी.
नेहरूंचा अपवाद सोडला तर वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या प्रधानमंत्र्यांना संसदेत साधे बहुमतही नव्हते. संसदेत बहुमत नसताना कम्युनिस्ट आणि भाजप यांचा तीव्र विरोध असताना नरसिंहराव यांच्या सरकारने देशात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरु केले. अटलबिहारी यांना उदारीकरण पुढे नेताना संघाचाच विरोध होता तरी सुधारणा पुढे नेण्यात आणि प्रसंगी कॉंग्रेसचे समर्थन त्यासाठी मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. नरसिंहराव काळात उदारीकरणाचे वारे सुरु होवूनही कृषी क्षेत्रातील सुधारणा दुर्लक्षित राहिल्या होत्या त्याचा प्रारंभ अटलबिहारी काळात होवून मनमोहन काळात काही प्रमाणात अंमलबजावणीही झाली. मोदी काळातच कृषी सुधारणांना प्रारंभ झाला म्हणणे २०१४ ला देश स्वतंत्र झाला म्हणण्या सारखे आहे आणि असे म्हणणे विकृतीची, भाटगिरीची आणि भंपकतेची परिसीमा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संदर्भात मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकरी आंदोलनाचा प्रखर विरोध समोर आला. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार मनमोहन सरकारच्या काळातच मोडीत निघाला होता. तेव्हा त्याला इतका विरोध झाला नाही तो आत्ताच का झाला ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
अटलबिहारी काळात तयार झालेला, मनमोहन काळात अनेक राज्यांनी स्वीकारलेला कृषी सुधारणा विषयक आदर्श कायदा आणि मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या आशयात फार फरक आहे असे नाही. तेव्हा विरोध समजुतीने आणि सौजन्याने हाताळल्या गेला आणि आता हडेलहप्पी करण्यात आली. मोदी सरकारच्या दडपेगिरीमुळे असंतोष उफाळून आला असाच निष्कर्ष निघतो. सुधारणा राबविण्यासाठी दांडगाई करून उपयोग नसतो, सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी सर्वांशी संवाद साधने गरजेचे असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने मोदींना आणि शेती सुधारणा इच्छिणाऱ्या सर्वांनाच दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
