Thursday, May 23, 2013

जनहित याचिकांचा विनाशकारी उद्योग !

जनहित याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावरील दोन्ही न्यायाधीशांचे मत अणुउर्जेच्या बाजूने होते. पण समजा या दोन न्यायाधीशांनी देशाला अणुउर्जेची गरज आहे असा निर्णय देण्या ऐवजी अणु उर्जा देशासाठी विनाशकारी आहे असे मत व्यक्त केले असते तर ? देशात अणु उर्जेचा मार्ग अवरुद्ध झाला असता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अपारंपारिक उर्जा समर्थकांचा मार्ग अवरुद्ध केला आहे आणि हा त्यांच्यावर झालेला एकप्रकारे अन्यायच आहे. दोन व्यक्तीचे काय मत आहे यावर असे महत्वाचे निर्णय होणे चुकीचे आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो देशातील बहुमतानेच घेतला जाणे तर्कसंगत व न्यायसंगत आहे. ----------------------------------------------------------------------------------------

हल्ली जनहित याचिकेचे पेव फुटले आहे. कोण कोणत्या मुद्द्यावर जनहित याचिका उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करेल याचा नेम नाही. परवा आय पी एल वर बंदी घालावी म्हणून एका शहाण्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कोणतीच कुरकुर न करता आनंदाने याचिका कर्त्यासाठी आपले दालन उघडले. हा विषय  जनहित याचिकेचा होवू शकत नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट होण्या ऐवजी कोणी कोणत्याही विषयावर जनहित याचिका सादर करू शकतो असा संदेश या निमित्ताने मिळून जनहित याचिकेचा मूळ उद्देश्य विस्मरणात जाण्यासाठी मदत झाली. याचिका कर्त्यांना विस्मरण होण्याचा प्रश्नच नाही कारण त्यांना अशा याचिकांचा प्रारंभ कशासाठी झाला हे माहितच नसावे हे ताज्या आय पी एल याचिकेवरून दिसून येते. पण  न्यायालयाना विसर पडावा याचे अनेकांना नवल वाटू शकते. भारतीय उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची परंपरा किंवा वैशिष्ठ्य लक्षात घेतले तर असे नवल वाटण्याचे कारण नाही. आपले अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र स्वत:च्या आदेशानेच विस्तारण्याची या न्यायालयांची परंपरा राहिली आहे. त्यासाठी संसदेने कायद्यात बदल करण्याची किंवा कायदा करण्याची गरज ना सरकारला वाटली , ना संसदेला . न्यायालयांना तर नाहीच नाही. त्याचमुळे राज्यघटनेचा शब्द अंतिम न राहता सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द अंतिम ठरू लागला. असे होण्यात सर्वाधिक मदत कशाची झाली असेल तर ती जनहित याचिका नामक अस्त्राची ! जनहित याचिकांचा आज पर्यंतचा प्रवास हा  न्यायालयीन विस्तारवादाचा देखील प्रवास ठरला आहे.

                                 संख्या आणि व्याप्तीत वाढ
                                -------------------------------
भारतात समाजवादाची जादू चालत होती त्या काळात - ७० च्या  दशकाच्या शेवटी शेवटी - भारतात जनहित याचिकांचे युग सुरु झाले. याचे श्रेय  न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर यांचेकडे जाते. भारतातील गरिबी आणि अज्ञानामुळे असंख्य नागरिकांना न्यायालयात दाद मागणे 'समाजवादी भारतात' अशक्य असल्याचे लक्षात घेवून या न्यायमूर्तींनी अशा अज्ञानी आणि गरिबांच्या  वतीने कोणत्याही व्यक्तीला  अथवा संस्था-संघटनेला गरिबांच्या वतीने त्यांच्या मुलभूत हक्कांसाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास अनुमती दिली. गोरगरीब जनतेचे हित लक्षात घेवून , त्यांच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी त्यांच्या वतीने सादर होणाऱ्या याचिकांना जनहित याचिका म्हंटले जावू लागले. सुमारे दशकभर जनहित याचिकांचे असेच स्वरूप राहिले. स्वत:ला समाजवादी समजणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारच्या न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वागतच केले. गोरगरीबाच्या प्रश्नावर न्यायालय आणि सरकार यांच्यात संघर्ष होण्या ऐवजी कोण अधिक समाजवादी अशी  चढाओढ असायची. त्यामुळे एक पुरोगामी पाऊल म्हणून जनहित याचिकांचे कौतुक आणि स्वागतच झाले. ९० च्या दशकात यात दोन गोष्टीमुळे फरक पडला . जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागण्या सोबतच केंद्रात कमजोर सरकारांचे युग देखील सुरु झाल्याच्या परिणामी जनहित याचिकांची संख्या व व्याप्ती वाढली.गोरगरिबांच्या मुलभूत हक्काच्या रक्षणाच्या नावावर सरकारी धोरणावर आक्षेप आणि ते बदलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचा रतीब या नंतर सुरु झाला. असा रतीब सुरु होण्या मागे जागतिकीकरणाने स्वयंसेवी संस्थाना सहज उपलब्ध होणारी आर्थिक-बौद्धिक मदत कारणीभूत ठरली. ७० च्या दशकात समाजवादी शब्दाची जादू असल्याने याचिकांचे स्वरूप 'समाजवादी' राहात आले. जगात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर सगळीकडेच पर्यावरण शब्द परवलीचा बनला. याचिकाकर्ते आणि न्यायालयेही पर्यावरण प्रेमी बनले. जनमत पाठीशी नसताना पर्यावरणाच्या नावाखाली सरकारची आर्थिक धोरणे बदलविण्याचा व्यक्ती आणि संघटनांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या मदतीने प्रयत्न सुरु झाला.  जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालय देखील सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नापसंती दाखवत अनेक प्रकल्प स्थगित किंवा रद्द करायला भाग पाडू लागलीत. देशासाठी महत्वाचे असे अनेक प्रकल्प जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयीन हस्तक्षेपाने रखडलीत किंवा रद्द झालीत. केंद्रात आघाडीचे किंवा कमजोर सरकार आल्यावर जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयांचा  राजकीय क्षेत्रातील हस्तक्षेपही वाढू लागला. पत्रकार विनीत नारायण यांनी त्याकाळी सीबीआय च्या कर्तव्यच्युती विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या  निमित्ताने सीबीआय ने काय करावे - करू नये याची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करून टाकली ! कार्यपालिकेच्या  निर्णय घेण्याच्या राजकीय अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रारंभ विनीत नारायण यांच्या याचिकेच्या माध्यमातून झाला. आता तर दुसऱ्या एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सीबीआय मुक्तीचा नाराच सर्वोच्च न्यायालयाने देवून आणखी पुढचे पाऊल उचलले आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारने घ्यावयाच्या अनेक निर्णयाच्या बाबतीत न्यायालयाने स्वत:च समित्या नेमून त्या समितीच्या शिफारसीच्या आधारे निर्णय घेणे सुरु केले आहे. यात देशावर अत्यंत दुरगामी विपरीत परिणाम होवू शकतील अशा निर्णयाचा समावेश आहे. अणु उर्जा किंवा शेतीत अत्याधुनिक संशोधनाचा उपयोग करायचा की नाही या सरख्या दुरगामी परिणाम होवू शकतील असे विषय जनहित याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालये हाताळू लागली आहेत. याचे देशाच्या आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्यावर विपरीत आणि विनाशकारी परिणाम होत आहेत. म्हणूनच जनहित याचिकांचे कोणते विषय असावेत आणि असू नयेत  या बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे  निश्चित झाली पाहिजेत.
                              .. तर अनर्थ झाला असता !
                             --------------------------------

आपला देश विविधतेने नटलेला आहे आणि ही विविधता विचारांच्या बाबतीत देखील आहे. या देशात क्रिकेट खेळाचे जितके चाहते आहेत तितकेच विरोधक देखील आहेत.  आय पी एल मुळे कोणाच्याही मुलभूत अधिकाराचा भंग झाला नव्हता . आय पी एल पाहण्यास - न पाहण्यास जो तो स्वतंत्र आहे. उलट न्यायालयाने बंदी घातली असती तर करोडो क्रिकेट चाहत्यांचा हक्क भंग झाला असता. बंदीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने क्रिकेटला सज्जनांचा खेळ असे प्रशस्तीपत्र दिले ! असे मानणारे या देशात जसे करोडो आहेत तसेच हा मूर्खांचा खेळ आहे असे मानणाऱ्यांची संख्याही त्यापेक्षा कमी नाही. फक्त कायद्याच्या प्रश्ना पुरता न्यायालयांनी आपला हस्तक्षेप केला पाहिजे. सट्टेबाजाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली नसती तरच न्यायालयाला त्या बाबतीत बोलण्याचा अधिकार होता. कायदेशीर कारवाई होत असताना अशा बिनबुडाच्या याचिका दाखल करणे हा प्रकार देखील जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्यातलाच मानला गेला पाहिजे. सट्टेबाजाराला वाव मिळतो म्हनुनेखाडा क्रीडा प्रकार बंद करायचा म्हटला तर सर्वच खेळ बंद करावे लागतील. मान्सूनचे आगमन आणि पावसाचे प्रमाण यातही सट्टेबाजार चालतो. देशाचा अर्थसंकल्प कसा असेल हा देखील सट्टेबाजाराचा विषय आहे. आय पी एल बद्दलच्या वैयक्तिक आकसातून वा मतातून अशी याचिका दाखल झाल्याचे स्पष्ट असताना 'वैयक्तिक कारणासाठी जनहित याचिकेचा वापर चालणार नाही ' या स्वत:च्या दिशा निर्देशाचा सर्वोच्च न्यायालयाला विसर पडलेला दिसतो. याचिकाकर्त्यांना किंवा त्या याचिकेच्या निमित्ताने सन्माननीय न्यायाधीशांना देखील आपली वैयक्तिक मते देशावर लादण्याचा अधिकार नाही.  आपली वैयक्तिक मते देशावर लादणे म्हणजे समस्त जनतेच्या मुलभूत हक्का वर गदा आणण्या सारखे आहे. आय पी एल हा फारच गौण प्रकार आहे. पण अतिशय गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होणाऱ्या विषयाच्या बाबतीत मते लादण्याचा प्रकार तर अतिशय आक्षेपार्ह आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अणु प्रकल्पा संदर्भातील सादर झालेली याचिका आणि त्यावरील निर्णय आहे.  देशात अणु उर्जेचे समर्थक जास्त असतील , पण अपारंपारिक उर्जेचे समर्थकही लक्षणीय संख्येत आहेत. असे प्रत्येक विषयाच्या संदर्भात आढळेल. शेवटी लोकशाहीत बहुमताच्या आधारे निर्णय होत असतो. आज अणु उर्जेचे समर्थन करणारे जास्त आहेत तर लोकशाही पद्धतीत तो देशाचा निर्णय ठरतो. अणु उर्जेपेक्षा अपारंपारिक उर्जा किती चांगली आहे हे त्या उर्जेचे समर्थक पटवून द्यायला स्वतंत्र आहेत आणि उद्या ते बहुमतात आले तर त्यांच्या मता प्रमाणे निर्णय होईल. बहुमतात येण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी अल्प मतातील मंडळी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या मदतीने आपला निर्णय लादू पाहतील तर ते चूक ठरेल. अणु उर्जेच्या बाबतीत अशी चूक झाली. अणु उर्जेच्या अनुकूल अशी सांगता मनमोहनसिंह यांच्या पाहिल्या कारकीर्दीची सांगता झाली होती आणि नंतरच्या निवडणुकीत लोकांनी अणु उर्जे संबंधीच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब देखील केले होते. हा निर्णय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून उलथून टाकण्याचा प्रयत्न जनहित याचिकेच्या माध्यमातून झाला.  राज्यघटना किंवा कायद्याने नव्हे तर केवळ नशिबाने बहुमताची साथ दिली ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावरील दोन्ही न्यायाधीशांचे मत अणुउर्जेच्या बाजूने होते. पण समजा या दोन न्यायाधीशांनी देशाला अणुउर्जेची गरज आहे असा निर्णय देण्या ऐवजी अणु उर्जा देशासाठी विनाशकारी आहे असे मत व्यक्त केले असते तर ? देशात अणु उर्जेचा मार्ग अवरुद्ध झाला असता. दोन व्यक्तीचे काय मत आहे यावर असे महत्वाचे निर्णय होणे चुकीचे आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि तो देशातील बहुमतानेच घेतला जाणे तर्कसंगत व न्यायसंगत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अपारंपारिक उर्जा समर्थकांचा मार्ग अवरुद्ध केला आहे आणि हा त्यांच्यावर झालेला एकप्रकारे अन्यायच आहे. म्हणूनच  कट्टर अणु उर्जा समर्थकांनी देखील  अपारंपारिक उर्जेच्या समर्थकांच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधाचे समर्थनच केले पाहिजे.सरकारने घेतलेला निर्णय पसंत नसेल तर निवडणुकीत तसा निर्णय घेणारे सरकार बदलण्याचा लोकांना अधिकार आहे. लोकांना न्यायधीशांचे निर्णय बदलण्याचा किंवा न्यायाधीश बदलण्याचा अधिकार नसतो. सरकारचे धोरणात्मक निर्णय चुकीचे वाटले तर सरकार बदलता येते . लोक न्यायालये लोकमताने बदलता येत नसल्याने देशाचे धोरण ठरविण्याचा त्यांना कोणताही वैधानिक ,नैतिक अधिकार नाही. असे निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असायला पाहिजेत . शेती विषयक धोरण देखील बहुमतानेच ठरले पाहिजे. एखाद्या न्यायाधीशाचे  काय मत आहे यावर देशाचे धोरण ठरायला लागले तर न्यायालये राजेशाहीचा नवा अवतार ठरतील. जनहित याचिकांचा दुरुपयोग लोकशाहीच्या मुलतत्वावर आघात करण्यासाठी होतो आहे , म्हणूनच तो रोखला पाहिजे आणि ज्या कारणासाठी जनहित याचिका सादर करण्यास अनुमती मिळाली त्याच कारणासाठी जनहित याचिका मर्यादित ठेवली पाहिजे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाची आर्थिक व राजकीय निर्णयातील लुडबुड थांबली तरच लोकशाही फुलेल. 
                               घातक कारण
                             ------------------
आर्थिक - राजकीय क्षेत्रातील न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे सरकार निर्णय घेत नसेल किंवा चुकीचे निर्णय घेत असेल तर न्यायालयाने ते निर्णय घेण्यात काहीच चूक नाही असे समर्थन मोठया प्रमाणावर आपल्याकडे केले जाते. स्वत: न्यायाधीश महाराज देखील आम्ही गप्प बसणार नाही अशी डरकाळी फोडत असतात. सरकार नालायक निघू शकते याचा घटनाकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे अनुभवी ,विद्वान आणि मान्यवर सदस्य यांना नव्हता असे समजणे या महापुरुषांच्या प्रतिभेचा आणि प्रज्ञेचा अपमान करण्या सारखे आहे. असे नालायक सरकार खाली खेचण्यासाठी त्यांनी फक्त मताधिकाराची तेवढी तरतूद करून ठेवली. सरकार नालायक निघाले तर न्यायालये किंवा इतर संवैधानिक संस्थांनी त्यांची कार्य पार पाडावीत अशी कोणतीही तरतूद त्यांनी करून ठेवली नाही. उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर याच घटनेच्या रक्षणाची जबाबदारी घटनाकारांनी सोपविली होती. तेव्हा आम्ही गप्प बसणार नाही अशी न्यायाधीशांनी डरकाळी फोडणे हे स्पष्टपणे घटना विरोधी आणि घटनेचा अवमान करणारे आहे. सरकारचा नालायकपणा दुर करण्याचा घटनाबाह्य मार्ग मान्य करणे लोकशाही विघातक आहे. उद्या सरकारने असे म्हंटले की न्यायालयांना आपली जबाबदारी पार पाडता येत नाही म्हणून न्यायदानाचे कार्य आमची महसूल यंत्रणा हाती घेईल तर हे आम्हाला चालणार आहे का ?  हे सरकारचे काम नव्हे हेच कोणताही सुज्ञ माणूस म्हणेल. घटनाबर हुकुम सर्व यंत्रणांनी कामे केली तरच त्याला कायद्याचे राज्य म्हणता येईल. जनहित याचिका आज  बेबंदशाही निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असल्याने न्यायाधीशांच्या आणि याचिकाकर्त्यांच्या उत्साहाला लगाम घालण्याची गरज आहे. जनहित याचिकांमुळे लोक प्रबोधन , लोक संघटन आणि लोक चळवळ यावर देखील विपरीत परिणाम झाला आहे. त्याची आज गरजच भासत नाही. वर्षानुवर्षे संघर्ष करून यश, प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धी मिळविण्याच्या खडतर मार्गाला 'जनहित याचिकेचा' इन्स्टन्ट पर्याय मिळाल्याने चळवळी संपल्या आहेत. त्यामुळे चळवळीतील कार्यकर्ते आता जनहित याचीकाच्या माध्यमातून इन्स्टन्ट 'न्याय' देणाऱ्या न्यायालयात आणि त्यापेक्षाही इन्स्टन्ट न्याय देणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांवर दिसतात ! लोक चळवळी संघटीत करणारे महात्मा गांधी किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐवजी जनहित याचिका फेम प्रशांत भूषण किंवा सुब्रमण्यम स्वामी आजचे आदर्श आहेत !
      
                                                 (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ 

1 comment:

  1. Very good article .... Thought provoking .... I agree with the overall tone of this article .... Please continue writing on this line of thinking ... Congratulations for the first step forward ...

    ReplyDelete