भाजपचा शेतकरी विरोधी जाहीरनामा

भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे.  याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .
--------------------------------------------------

 

भारतीय जनता पक्ष या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळवून संख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनणार या बाबतीत फारसे दुमत आढळत नाही. त्यामुळे प्रथेप्रमाणे या पक्षाला सरकार बनविण्याची संधी मिळणे अपेक्षितच असल्याने भाजपच्या धोरणाची दिशा काय असेल याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. पक्षाचा जाहीरनामा आणि सत्तेत आल्यानंतरचा कारभार याचा फारसा संबंध रहात नसला तरी पक्षाच्या धोरणाची झलक त्याच्या जाहीरनाम्यातून मिळत असते. भाजपच्या जाहीरनाम्याची त्याचसाठी प्रतीक्षा होत होती. पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार निवडणूकीची घोषणा होण्याच्या कितीतरी आधी निश्चित करणारा भारतीय जनता पक्ष आपला जाहीरनामा वेळेच्या आत प्रसिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. जाहिरनाम्याकडे पाहून मतदान करावे असे अपेक्षित असताना मतदान सुरु झाल्यानंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध करून भाजपने जाहीरनाम्याचे महत्वच कमी करून टाकले. पक्षांतर्गत मतभेदामुळे जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाल्याच्या बातम्यांचे जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांनी स्वत:च इन्कार केला असल्याने पक्षाला जाहीरनाम्याचे महत्ववाटत नसण्याच्या शक्यतेशिवाय आणखी दोन शक्यता या विलंबामागे असल्याचे अनुमान काढता येते. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी पक्षाला नवी दिशा देवू इच्छितात पण पक्षातील जुनी धेंडे त्यांच्या मार्गात अडथळा आणीत असल्याचा संदेश पक्षकार्यकर्त्या पर्यंत पोचविण्या सोबतच  नरेंद्र मोदी फक्त विकासाचा विचार करतात राममंदिरा सारखे धार्मिक विषय त्यांना बाजूला ठेवायचे आहेत असा संदेश पक्ष वर्तुळा बाहेर देण्यासाठी विलंबाची युक्ती योजिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी शक्यता भारतीय जनता पक्षाला त्याच्या जाहीरनाम्याची निवडणुकीच्या फार आधी फार चर्चा होवू द्यायची नव्हती ही आहे. सारी चर्चा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावर केंद्रित राहावी धोरणावर होवू नये ही या पक्षाची या निवडणुकीतील रणनीती राहिली असल्याने त्याला धरूनच जाहीरनामा विलंबाने प्रसिद्ध करण्याचा धोरणीपणा पक्षाने दाखविला आहे असे मानण्यास जागा आहे. जाहीरनामा पाहिल्यावर मतदाना पूर्वी भारतीय जनता पक्षाला धोरणावर चर्चा का नको आहे याचाही उलगडा होतो. विकासाच्या प्रश्नावरच ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष लढत असल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा दावा तितकासा खरा नाही हे जाहिरनाम्यावरून दिसून येते आणि हेच जाहीरनामा विलंबाने प्रकाशित करण्यामागचे खरे कारण असले पाहिजे याची खात्री वाटते. मतभेद असताना आणि अगदी तीव्र मतभेद असताना नरेंद्र मोदीचे नाव वेळेच्या आधी घोषित करणाऱ्या पक्षाला जाहीरनामा वेळेवर प्रकाशित करणे अशक्य नव्हते. अशक्य नसले तरी भाजपने राम मंदिरा सारखे प्रश्न अजून सोडलेले नाहीत हे दिसून पडणे अडचणीचे होते. ज्या पक्षावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान पदाचा उमेदवार लादू शकतो त्या पक्षावर मतदारांचे हिंदू आणि बिगर हिंदू असे मतदारांचे ध्रुवीकरण करणारे मुद्दे लादणे ही तुलनेने सोपी गोष्ट होती. कारण अशा धृवीकरणात भाजपचाही फायदा आहेच. फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आकर्षित झालेला मतदार जाहीरनामा पाहून दूर जावू नये याची काळजी घेण्यात भाजप यशस्वी झाला हे मात्र खरे.

 

विकासपुरुष म्हणून नरेंद्र मोदींची जी प्रतिमा रंगविण्यात आली होती त्या पार्श्वभूमीवर  धार्मिक धृविकरणाचे मुद्दे भाजपच्या जाहीरनाम्यात येणे जितके निराशाजनक आहे त्यापेक्षा जास्त  जाहीरनाम्यात घोषित आर्थिक धोरण आक्षेपार्ह आणि निराशाजनक आहे. नरेंद्र मोदीनी गुजरात राज्यात राबविलेली आर्थिक धोरणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या घोषित आर्थिक विचारापेक्षा वेगळी असल्याने ते वेगळेपण जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकी बाबतचे धोरण हा कळीचा मुद्दा होता. ही गुंतवणूक रसातळाला गेलेल्या शेतीक्षेत्राच्या ऊर्जितावस्थेसाठी महत्वाची होती. नरेंद्र मोदीच्या हाती भारतीय जनता पक्षाची सूत्रे एकवटल्या नंतर भाजपचे या गुंतवणुकीबाबतचे विरोधी धोरण बदलले जाईल असे वाटत असतानाच जाहीरनाम्यात जुनेच धोरण अधोरेखित करण्यात आले आहे. एकीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी सगळी क्षेत्रे खुली करायची आणि शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यायची हे भाजपचे चालत आलेले दुटप्पी धोरण पुढे चालू ठेवण्यात आले आहे. १९९१ नंतर सुरु झालेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाने देशात अनेक घटकांना चांगले दिवस आलेत. पण या गुंतवणुकीपासून शेतीक्षेत्र वंचित राहिल्याने शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी मात्र चांगले दिवस आले नाहीत. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना चांगले दिवस येणार असल्याचे भाजप नेत्यांकडून सांगितले गेले.  प्रत्यक्षात जाहीरनाम्यात ज्यांना आधीच चांगले दिवस आले आहेत त्यांना अधिक चांगले दिवस येण्याची तरतूद आहे. शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रासाठी चांगले दिवस येणार नाहीत याची काळजी या जाहीरनाम्यात घेतली आहे. स्वदेशीचा आणि राष्ट्रभक्तीचा उदो उदो करणाऱ्या भाजपला देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी परकीय भांडवल आणि परकीय तंत्रज्ञान चालते . संरक्षण क्षेत्रात परकीय कंपन्या आल्यातर त्यामुळे देश त्यांचा गुलाम होणार नाही पण , शेतीक्षेत्रात परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञान आले तर मात्र देश पुन्हा गुलाम होईल ही या पक्षाची अनाकलनीय विचारसरणी आहे. किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल आले तर त्या क्षेत्रातील रोजगार कमी होईल असा बागुलबोवा जाहीरनाम्यात दाखविला गेला आहे. विकासाच्या नावावर मताचा जोगवा मागणाऱ्या पक्षाला विकासाची संकल्पनाच कळली नाही एवढाच त्याचा अर्थ आहे.  आधीचा अकुशल आणि कमी मोबदल्याचा रोजगार जावून कुशल आणि अधिक मोबदल्याचा रोजगार उपलब्ध होणे हीच विकासाची प्रक्रिया असते. जुन्या रोजगाराला कवटाळून बसले तर विकास होणारच नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत टांगेवाले गेले , सायकल रिक्षाही बाद होताहेत. याचा अर्थ ते बेरोजगार झालेत असा होत नाही. ते अधिक कुशल आणि जास्त मोबदला देणाऱ्या यांत्रिक रिक्षाकडे वळले .टांगा आणि सायकलरिक्षा चालविताना होणाऱ्या मिळकतीपेक्षा अधिक मिळकत होवून जीवनमान सुधारले. शेतीक्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक मागासलेले राहण्यामागे खरे कारण हेच आहे कि परंपरागत रोजगारापेक्षा अधिक उन्नत रोजगार त्यांना उपलब्ध नाही. असा रोजगार उपलब्ध व्हायचा असेल तर भांडवल आणि तंत्रज्ञान शेतीक्षेत्रात येण्याची गरज आहे. बीटी बियाणे , कीटकनाशक वापरून केलेल्या शेतीसाठीच भांडवल आणि तंत्रज्ञान लागते असे नाही तर अगदी सेंद्रिय शेतीसाठी सुद्धा त्याची तितकीच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त गरज असते. शेतीतील सेंद्रीय उत्पादने महाग असण्यामागे महत्वाचे  कारण त्याला भांडवल जास्त लागते हे आहे ! किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीने शेतीक्षेत्राकडे भांडवलाचा ओघ सुरु होण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असता. भांडवल आणि तंत्रज्ञान हे जुळे भाऊ आहेत . भांडवल आले कि तंत्रज्ञान येतेच. यातूनच शेतीक्षेत्रात आणि शेतीबाह्य कुशल रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट झाला असता.. देशाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा शेतीक्षेत्र हे बळी ठरले आहे. आणि जाता जाता कॉंग्रेसने ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा बदल भाजपला मंजूर नसल्याने भाजपची सत्ता आली तर शेतीक्षेत्रासाठी 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली ' असेच म्हणावे लागेल.

 

भाजपच्या घोषित धोरणाने वालमार्ट सारख्या किराणा क्षेत्रातील कंपन्यांना देशात वाव मिळणार नाही अशी कोणाची समजूत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. यात तोटा वालमार्ट सारख्या कंपन्यांचा होणार नसून शेतीक्षेत्राचा आणि पर्यायाने देशाचा होणार आहे. अंबानीची आर्थिक ताकद वालमार्टच्या तोडीची आहे. अंबानींनी या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. वालमार्ट सारखा व्यापार करण्यावर त्यांच्यावर बंदी नाही आणि बंधने तर अजिबात नाहीत. वालमार्टला आपल्या भांडवलानिशी देशातील किराणा व्यापार क्षेत्रात प्रवेश करायचा असेल तर त्याने किमान किती भांडवल आणले पाहिजे याची सक्ती आहे आणि या भांडवलातील किती हिस्सा शेतीक्षेत्रातील मुलभूत संरचनेच्या निर्मितीत खर्च केला पाहिजे याची देखील सक्ती आहे. शिवाय ३० टक्के माल स्थानिक उत्पादकाकडून घेण्याची देखील सक्ती आहे. पण या अटी देशी भांडवलदारांना लागू नाहीत ! म्हणजे भाजपच्या घोषित धोरणाने किराणा क्षेत्रात संचार करण्यासाठी अंबानी सारख्या उद्योजकांना मोकळे रान मिळणार आहे. यामुळे किराणा क्षेत्रात बदल होणारच आहे . पण परकीय भांडवल गुंतवणुकीने किराणा क्षेत्रासोबत शेतीक्षेत्रात बदल होणार होते ते बदल मात्र होणार नाहीत एवढाच या धोरणाचा अर्थ आहे. भाजप सारखीच केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीची हीच भूमिका आहे. केजरीवाल कॉंग्रेस आणि भाजपवर अंबानीला फायदा पोचविण्याचा आरोप करीत असले तरी किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून केजरीवाल अंबानींना फायदा पोचाविण्याचेच काम करीत आहेत हे त्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप आणि आम आदमी पार्टीच्या धोरणाने शेतीक्षेत्रात कोणतीही गुंतवणूक न करता देशी भांडवलदारांना किराणा क्षेत्र मोकळे होणार आहे. देशातील पैसा देशात राहील या समाधानात  कथित देशभक्त असतील तर तो त्यांचा भ्रम ठरणार आहे. कारण किराणा क्षेत्रात उतरणाऱ्या अंबानी आणि टाटा सारख्या देशी व्यापाऱ्यांना माल पुरविण्याचे काम वालमार्ट करणार आहे ! किराणा दुकान थाटून चिल्लर व्यापार करायला वालमार्टवर बंदी असणार आहे. होलसेल व्यापार करायला बंदी नसणार आहे ! भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्या किराणा होलसेल व्यापाराची देशात मर्यादित केंद्रे असलेले वालमार्ट मोदींनी जितक्या काळासाठी सत्ता मागितली आहे त्या काळात ५० च्या  वर नवी होलसेल केंद्रे देशभरात उघडणार असल्याचे वालमार्टने घोषित केले आहे. याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .  शेतीक्षेत्राचा विकास करणारे रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून मोदी आणि भाजपने त्यांचे आर्थिक धोरण गरीबांचा नाही तर श्रीमंतांचा विचार करणारे असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप निव्वळ राजकीय नसून त्यात तथ्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाजपचे सरकार आले तरी शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत याचा अंदाज भाजपच्या जाहिरनाम्यावरून बांधता येतो.

---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------