काळ्या पैशाचे राजकारण

सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत.
---------------------------------------------------------------

अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात काळ्या पैशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने काळ्या पैशावर चर्चा अपेक्षितच होती.राजकीय लोक प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार करतात आणि भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला पैसा परदेशी बँकात जेथे अशा पैशांना अभय आहे त्यात ठेवतात अशा चर्चांना तेव्हा उत आला होता. परदेशी बँकात भारतीयांनी ठेवलेल्या रकमांचे डोळे विस्फारून टाकणाऱ्या आकड्यांची तेव्हापासून सुरु झालेली फेकाफेक अजूनही थांबली नाही. तो पैसा भारतात परत आला तर भारताचे नंदनवन बनेल यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडतील असे ते आकडे आहेत.  ज्या बँकात असे पैसे ठेवले जातात त्या बँकांचे गोपनीयतेचे नियम लक्षात घेतले तर हे आकडे हवेत तीर मारण्या सारखे आहेत. बोलले जाते त्यापेक्षा बरीच अधिक ही रक्कम असू शकते किंवा बरीच कमी देखील असू शकते. सत्य काहीही असले तरी जी आकडेवारी मांडल्या जाते ती लक्षात घेतली तर ते पैसे देशात परत आले पाहिजेत आणि विकासाच्या कामात खर्च झाले पाहिजेत अशी सर्वसामान्य जनतेत तीव्र भावना आहे. लोकांची ही भावना लक्षात घेवून प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात परदेशात असलेला भारतीयांचा काळा पैसा लवकरात लवकर देशात परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील याचे सुतोवाच देखील केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत. प्रत्येक उमेदवारास लोकसभा निवडणुकीसाठी आता ७० लाख खर्च करता येणार असले तरी निवडून येण्याची संभावना असणारे उमेदवार त्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिक रक्कम निवडून येण्यासाठी खर्च करीत असतात हे जगजाहीर आहे. काळ्या पैशाच्या आधारावर निवडणूक लढणारे आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा ओतणारे राजकीय पक्ष काळ्या पैशाविरुद्ध फक्त लुटुपुटुची लढाई लढू शकतील. सगळ्या राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध एल्गार पुकारताना काळ्या पैशाचा राक्षस परदेशी बँकात दडी मारून बसला आहे आणि आपण सत्तेत येताच त्याची मानगुटी पकडून घेवून येवू अशी फसवी भूमिका आधीच घेवून ठेवली आहे. पण सत्तेत कोणीही आले तरी फार मोठे काळे धन भारतात परत येण्याची सुतराम शक्यता नाही. यामागची कारणे एवढी साधी आणि सरळ आहेत कि ती सर्वसामान्य माणसाच्या लक्षात यायला खरे तर काही अडचण येवू नये. पण ते डोळे विस्फारणारे आकडे पाहून ती रक्कम परत आणण्याच्या विचारा पलीकडे सर्वसामान्यांना दुसरे काही सुचत नाही आणि काळ्या पैशावर राजकारण करणारे पक्ष या मुद्द्याचा राजकीय लाभासाठी वापर करून जनतेची दिशाभूल करतात. काळ्या पैशाबाबत राजकीय पक्ष गंभीर असते तर निवडणुकीत काळा पैसा वापरला जाणार नाही याबाबत ते प्रामाणिक आणि दक्ष राहिले असते. कम्युनिस्ट पक्ष आणि नव्याने निर्माण झालेली आम आदमी पार्टी यांचा अपवाद सोडला तर साऱ्याच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय राजकीय पक्षाच्या  निवडणूक निधीचे स्त्रोत अज्ञात आणि संशयास्पद आहेत. पण पारदर्शी पद्धतीने निवडणूक निधी जमवून निवडणूक लढविणारे कम्युनिस्ट किंवा 'आप' सारखे पक्ष सत्तेवर आले तरी त्यांना बाहेरचा काळा पैसा सांगितला जातो तसा परत आणता येणार नाही.

परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती काय किंवा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील विशेष पथक किंवा कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील विशेष दूत परकीय भूमीवर आपल्या पद्धतीने काम करू शकत नाही. त्या देशाचा कायदा आणि अंतरराष्ट्रीय कायदे यांच्या मर्यादेतच काम करावे लागणार आहे. बँकांनी असा काळा पैसा ठेवू नये आणि असेल तर त्याची माहिती त्या त्या देशाच्या सरकारांना द्यावी असे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करार झाले आहेत. आता असे नियम आणि करार असताना बँकात बेहिशेबी पैसा ठेवण्याचे प्रमाण कमी होणार आणि ठेवलेला पैसा काढून दुसरीकडे गुंतविला जाणार हे उघड आहे. सध्या असलेला पैसा भारतात परत गेला तरी नुकसान होणार नाही अशी स्थिती असेल तरच तो पैसा परदेशी बँकात राहील. गेल्या वर्षी जर्मनीत असलेल्या अशा पैशाची माहिती भारताला मिळाली होती. पण अशी माहिती मिळविण्यासाठी जे करार होतात , करावे लागतात त्यामुळे तो पैसा जप्तही करता येत नाही. चुकविलेला कर तेवढा दंडासह वसूल करता येवू शकतो. शेवटी काळा पैसा म्हणजे काय तर ज्या पैशावर कायद्यानुसार कर भरला जात नाही तो पैसा ! त्या पैशावर नियमानुसार कर व दंड भरला कि तो पैसा पांढरा होतो ! तेव्हा परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याचा व्यावहारिक अर्थ इतकाच आहे कि त्या पैशावर चुकविलेला कर वसूल करून तो खजिन्यात जमा करणे. त्यामुळे सांगितला जात असलेला काळ्या पैशाचा आकडा खरा असला तरी ती सगळी रक्कम देशाच्या खजिन्यात जमा होणार नाहीच . जमा होईल तो त्या रकमेवर चुकविण्यात आलेला कर .  परदेशातील काळ्या  पैशाच्या बाबतीत कृती करायला आंतरराष्ट्रीय मर्यादा आहेत त्यावर कृती करण्यासाठी राजकीय पक्ष अतिशय उत्साही आहेत .  मात्र देशात असलेला काळा पैसा हुडकून तो सरकार जमा करण्यात  आणि  देशात काळा पैसा निर्माण होवू नये अशा उपाययोजना अंमलात आणण्यात कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदा यांचा अडसर येणार नसताना देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या बाबतीत सारेच राजकीय पक्ष मौन बाळगून आहेत ! आता नव्या आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करारानुसार बेहिशेबी पैसा परकीय बँकात जमा करणे पूर्वी इतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे असा पैसा जमीनजुमला , सोने , शेअर मार्केट या सारख्या अधिक फायदा देणाऱ्या गोष्टीत गुंतविला जात आहे. त्याचमुळे बाहेरच्या काळ्या पैशाचे गाजर दाखविण्या पेक्षा देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला लगाम कसा घातला जाईल याचे आश्वासन आणि दिशादर्शन राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असायला हवे होते . पण पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून तेच गायब आहे. ते गायब असण्याचे खरे कारण काळा पैसा हाच भारतीय राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षाचा प्राणवायू बनला आहे .या निवडणुकीत राजकीय पक्ष १० हजार कोटीच्यावर काळा पैसा ओतीत असल्याचा अंदाज आहे. धनदांडगे उमेदवार किती खर्च करतील याचा तर अंदाज बांधणे देखील कठीण आहे. आज विरोधी पक्षात असलेल्या गोपीनाथ मुंडेचे खर्चाचे सूत्र मान्य केले तरी प्रत्येक मतदार संघातील प्रमुख आणि प्रबळ उमेदवार प्रत्येकी किमान १० कोटीचा काळा पैसा निवडणुकीत ओतणार यात कोणाच्या मनात शंका नाही. यावरून देशांतर्गत काळा पैसा किती प्रचंड प्रमाणात तयार होतो याचा अंदाज येईल. पण इथली राजकीय व्यवस्था , इथल्या निवडणुका काळ्या पैशावर अवलंबून राहणार असतील तर काळा पैसा निर्माण होवू नये अशी धोरणे राबविण्याची आशा मृगजळ ठरणार आहे. त्याच मुळे राजकीय पक्ष देशांतर्गत काळ्या पैशावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्या ऐवजी परदेशातील काळ्या पैशाचे मृगजळ देशातील नागरिकांना दाखवीत आहेत.

राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मागच्या या मुलभूत कारणाचा विचार न करता भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशासाठी सरसकट राजकीय नेतृत्वाला दोषी धरल्या जाते. असे दोषी नेतृत्व बदलले कि हा प्रश्न सुटेल अशी आम्ही आमची समजूत करून घेतली आहे. काळा पैसा निर्माण होण्यास कारणीभूत परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यन हा प्रश्न सुटण्या ऐवजी वाढत राहणार आहे हे आम्ही लक्षात घेत नाही. एका पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाला यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाने दोषी धरणे राजकीय फायद्याचे असते. त्यातून नेतृत्व बदल घडवून आणता येतो , पण नव्या नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखाली काळ्या पैशाचा प्रवाह अखंड वाहतच राहतो. म्हणून राजकीय नेतृत्वात चुका शोधत बसण्या पेक्षा राजकीय व्यवस्थेत काय चूक आहे हे शोधले तर त्या व्यवस्थेत योग्य ते बदल करण्याच्या दिशेने पाउले पडून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशावर प्रभावी उपाययोजना आणि त्या उपाययोजना अंमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होवू शकेल. त्यादिशेने विचार करता आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात मोठी चूक राजकीय पक्षांना लोकशाहीचा मूलाधार न मानण्यात झाली आहे. भ्रष्ट नोकरशाही आणि विकाऊ माध्यमे लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. पण राजकीय पक्षाचा तसा विचार केला गेला नाही आणि आजही होत नाही. शासन व्यवस्था अन्य घटकांकडून संचालित होत असली तरी देशातील लोकशाही व्यवस्था चालू ठेवण्यात राजकीय पक्षांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. लोकशाही व्यवस्था संचालित करण्यासाठी अधिकृतरीत्या पैशाची आम्ही कोणतीच तरतूद केली नाही. निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला लागेल तेवढा पैसा मिळेल याची तरतूद आहे. पण निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी काहीच तरतूद नाही.त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळेल त्या मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो.त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. भारता सारख्या विशाल देशात कमी खर्चात निवडणूक ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. निवडणुकीत पैसे आणि दारू वाटपावर प्रभावी नियंत्रण आणले तरी मतदार संख्या आणि मतदार क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता निवडणुका खर्चिकच असणार आहेत. राजकीय पक्षांना लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो आणि त्यासाठी मोठमोठा निधी जमा करावा लागतो. असा निधी जमा करायचा तर उद्योगपतींच्या दारात उभे राहणे भाग पडते. उद्योगपतींनी अधिक पैसा द्यावा यासाठी त्यांना अनुकूल धोरणे , त्यांचा फायदा करून देणारी धोरणे राबविण्याची अपरिहार्यता राजकीय पक्षावर येते. येथेच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा उगम होतो. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हाच त्यावरचा मार्ग आहे. स्वातंत्र्य लढा चालविताना कॉंग्रेसच्या चार आणे फी वर चालविता येत नाही. त्यासाठी मोठे उद्योगपती आणि व्यापारी यांच्याकडून पैसे घ्यावेच लागतात अशी अगतिक कबुली महात्मा गांधीनी दिली होती. तीच अगतिकता आज राजकीय पक्षांचीही आहे. परकीय सरकार विरुद्धच्या लढ्यासाठी परकीय सरकार तरतूद करणे शक्यच नव्हते म्हणून गांधीना उद्योगपती आणि व्यापारी यांचेकडून निधी घेतल्या शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र आता लोकशाही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने चालावी यासाठी सरकार आणि संसद आर्थिक तरतूद नक्कीच करू शकते. तशी तरतूद होत नाही तो पर्यंत राजकीय भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपविण्याची भाषा व्यर्थ आहे. काळा पैसा न घेता निवडणूक लढविणे किती कठीण आणि अशक्य गोष्ट आहे याचा या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या  'आप' ला अनुभव येतच आहे. देशात जी कर पद्धती आणि आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे त्यातून देणगीरूपात पुरेसा पांढरा पैसा उभा करणे अशक्य आहे. राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध प्रामाणिक उपाययोजना करावी असे वाटत असेल तर आधी राजकीय पक्षांचे काळ्या पैशावरील अवलंबित्व संपवावे लागेल. सरकारी तिजोरीतून निवडणूक निधीची तरतूद हाच त्यावरचा उपाय आहे.

---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------