मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल ?

अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान आणि फिरत्या मतदान केंद्राचा  आयोगाने विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

गेल्या २-३ वर्षापासून लोकांचा सरकारवरील वाढता राग , झालेले आंदोलन , निवडणूक आयोग आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी राबविलेली प्रचार मोहीम आणि प्रसारमाध्यमांचा झालेला विस्तार आणि या  माध्यमांनी मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीच्या  प्रचार मोहिमेस दिलेली साथ हे सगळे लक्षात घेता या यावेळी मतदानाच्या  टक्केवारीचे पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडीत निघून विक्रमी मतदान होईल अशी भावना व्यक्त होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा पुष्कळ कमी झाली आहे. देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघत असताना आणि चुरस लक्षात घेता यावेळी मतदान ८० टक्केच्या घरात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना प्रत्यक्षात मतदानाच्या टक्केवारीने जेमतेम साठी ओलांडली आहे. ६० ते ६५ टक्के मतदान होणे ही काही नवलाईची गोष्ट नाही . विधानसभांच्या निवडणुकात एवढे मतदान होतच आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात तर मतदानाची टक्केवारी यापेक्षा कितीतरी अधिक राहात आली आहे. देशाचे सरकार बनविण्यासाठी मतदान होत असताना जवळपास ३५ टक्के मतदार सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही ही चिंता करण्यासारखी बाब आहे. या निवडणुकीत तरुण मतदारांची संख्या १० कोटीच्यावर वाढल्याने आणि त्यांनी उत्साहाने मतदान केल्याने गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा टक्केवारीत वाढ झाली आहे , सर्वसाधारण मतदारांची अनास्था कायम आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. या सगळ्या प्रकाराला अनास्था समजून चूक तर करीत नाही आहोत ना या अंगाने विचार करण्याची देखील गरज आहे. मतदान प्रक्रियेचा मुख्य घटक असलेले राजकीय पक्ष कधीच मतदानाच्या कमी टक्केवारीने चिंतीत नसतात ही देखील चिंता करण्यासारखी आणि विचार करण्यासारखी बाब आहे. यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या अद्यावत करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत काही मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झालीत . यात आयोगाची आणि याद्या तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चूक आणि हलगर्जीपणा झाला आहे , पण सांगितले जाते तसे या कारणामुळे मतदानाची टक्केवारी कमी झालेली नाही. कारण ज्या ठिकाणी अशा तक्रारी नाहीत त्या ठिकाणच्या सरासरी मतदानाच्या टक्केवारीत लक्षात घेण्याजोगा फरक आढळत नाही. विदर्भात झालेल्या मतदानाच्या वेळी अमरावती मतदार संघात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे गायब झाल्याची तक्रार आणि चर्चा होती. या तक्रारीत तथ्य असले तरी विदर्भातील इतर ठिकाणची मतदानाची जी सरासरी राहिली आहे त्यापेक्षा अमरावतीचे सरासरी मतदान कमी झालेले नाही. कमी झालेल्या मतदानासाठी सदोष मतदारयाद्यांनी अल्पांशाने हातभार लावला असेल तरी खरी कारणे दुसरीकडेच शोधावी लागतील. मोघमपणे अनास्था समजून आजवर मतदारांच्या माथी दोष मारून हा विषय बाजूला सारण्यात येतो. मतदार याद्यातील दोषांमुळे जसे अनेकजण मतदानापासून वंचित राहिल्याचे यावेळेस दिसून आले तसेच आमच्या निवडणूक यंत्रणेत आणि पद्धतीत काही दोष आहेत का ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार मतदानच करू शकत नाही हे तपासण्याची , याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मतदारांचे प्रबोधन निरर्थक ठरत आल्याने अशा अभ्यासाची गरज आहे.

असा अभ्यास झाला तरच एवढ्या मोठ्या संख्येत मतदार मतदान केंद्राकडे का फिरकत नाही याची नेमकी कारणे कळतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे करोडो रुपये निरर्थक संशोधनासाठी देशभरातील विद्यापीठे लाटत असतात. महाविद्यालय आणि विद्यापीठाच्या या महान संशोधकाच्या संशोधनाचा उपयोग बहुमोल कागदांची नासाडी करून विद्यापीठांची रद्दीची गोदामे भरण्या पलीकडे काही झाल्याचे ऐकीवात नाही. प्रत्यक्ष राजकारण आणि विद्यापीठात शिकविले जाणारे राज्यशास्त्र याचा अर्थाअर्थी संबंध नसतो. राष्ट्रीय महत्वाच्या अशा प्रकल्पात महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यांना सामील करून घेतले तर विद्यार्थ्यांना राजकीय परिस्थितीचे भान येईल आणि निवडणूक आयोगाला करायच्या उपाययोजनांचे दिशा दर्शन होईल.सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या दुसऱ्याही अनेक संशोधन संस्था आहे. निवडणूक आयोगाने या सगळ्यांची मदत घेवून मतदार मतदानाला का येत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे. फक्त प्रबोधनावर जोर देण्या ऐवजी उपायांचा विचार जास्त महत्वाचा आहे. अनास्थेसोबतच या विशाल देशात एकाच दिवशी ठराविक वेळेत मतदान होणे ही फार मोठी आणि महत्वाची अडचण असू शकते. यावर काही तोडगा काढता येईल का याचा विचार निवडणूक आयोगाने करणे गरजेचे आहे.एका दिवसाच्या  मतदाना ऐवजी अधिक दिवसाचे मतदान करता येईल का याचाही आयोगाने विचार केला पाहिजे. सर्व मतदान केंद्रावर एका दिवशी मतदान झाल्या नंतर पुढील ३ दिवसात तहसीलच्या ठिकाणी एक आणि काही फिरती मदन केंद्रे बनविली तर मतदात्यांच्या सोयीचे होईल.  मतदान करणे सक्तीचे करणे हा उपाय अंमलात आणायचा असेल तर अशाप्रकारे एकाच दिवसात मतदान करण्या ऐवजी २-३ दिवसात निर्धारित ठिकाणी किंवा फिरत्या मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची सवलत असेल तरच मतदान सक्तीचे करणे व्यावहारिक ठरेल. पोलिओ निर्मुलन मोहिमेपासून निवडणूक आयोगाने धडा घेतला पाहिजे.ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर लहान मुलांसाठी पोलिओ डोज उपलब्ध करून दिली कि जबाबदारी संपली असे सरकारने मानले असते तर देशातून पोलिओचे उच्चाटन होणे कठीण होते. पण ठराविक दिवशी ठराविक केंद्रावर डोज उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त कोणी सुटले तर नाही ना हे घरोघर फिरून बघितल्याने देशातून १००  टक्के पोलिओ निर्मुलन शक्य झाले. मतदान न होणे हा एकप्रकारे लोकशाहीला झालेला पोलिओच आहे. तेव्हा पोलिओ निर्मूलनाच्या उपाया सारखेच अभिनव उपाय योजून मतदान करून घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने पार पाडली पाहिजे. निवडणूक घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असली तरी लोकशाहीच्या बळकटीसाठी पाउले उचलणे हे सरकारचे देखील कर्तव्य ठरते. सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वेगवेगळ्या कामांना निधी देत असते. हा निधी त्या-त्या क्षेत्रातील मतदानाच्या टक्केवारीच्या आधारे दिला तर अधिक मतदान करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायती पासून महानगरपालिका पर्यंतच्या संस्थांची मदत मिळेल. १०० टक्के मतदान होणाऱ्या क्षेत्रासाठी सर्व स्तराच्या निवडणुकीत स्तरानुसार आकर्षक बक्षीस देण्याचा विचार झाला पाहिजे. असे आकर्षक बक्षीस ठेवण्याचा दुसरा फायदा असा होईल कि स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारयाद्या अद्यावत असतील इकडे खास लक्ष देतील.

शेवटी मतदारांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव नसेल तर या सगळ्या उपाययोजना व्यर्थ ठरतील. आता हेच बघा ना. अनेक मतदारांची नावे यादीत नसल्याबद्दल आज जोरदार चर्चा चालू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नेहमीच्या हलगर्जीपणातून हा प्रकार घडला यावरही सर्वसाधारण एकमत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा शेतकरी आणि वंचीताना नेहमीच फटका बसत आला आहे. पण तरीही त्याची शिक्षा त्यांना कधी झाली नाही. मतदारयाद्यांच्या निमित्ताने शहरी सभ्य समाजाला नोकरशाहीच्या हलगर्जीपणाचा फटका बसल्यावर त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यातून नोकरशाही अधिक जबाबदारीने काम करू लागली तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. पण मतदार याद्या बिनचूक तयार करणे हे जसे संबंधित कर्मचाऱ्याचे काम होते तसेच मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही याची खातरजमा करण्याचे मतदाराचे कर्तव्य होते.कर्मचाऱ्यांनी जसा कामचुकारपणा केला तीच गोष्ट मतदारांनी केली. निवडणूक आयोगाने वारंवार आवाहन करून नाव असल्याची खात्री करून घ्यायला सांगितली होती. ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांच्यासाठी मतदानाच्या काही दिवस आधी विशेष मोहिमे अंतर्गत नाव नोंदणी करण्याचे अभूतपूर्व पाउल उचलले. आयोगाच्या प्रयत्नांना नागरिकांनी जागरूक राहून प्रतिसाद दिला असता तर यादीतून नावे गळण्याचे प्रमाण फार कमी राहिले असते.. जागरूक नागरिक हाच लोकशाहीचा आधार आहे. निवडणूक आयोग , नोकरशाही , सरकार हे नागरिकांच्या शक्तीतून तयार झालेले आधार आहेत. मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे अनेक उपाययोजनांच्या यशासाठी नागरी अभिक्रमाची खरी गरज आहे..

-------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८