शेतकऱ्यांचे अनिर्णायक मतसामर्थ्य

येत्या निवडणुकीला  कोणत्या समस्या  कमी अधिक  प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे  अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ शेतकरी  संख्येने मोठा असला तरी त्याचे निवडणूक मूल्य शून्य आहे !
---------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांची चळवळ चालविणारे नेते आपापल्या सोयीनुसार निरनिराळ्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत . लाखो शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याची ताकद असणारे हे नेते १-२ जागांसाठी प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या दारात  याचकाच्या भूमिकेत उभे राहिलेले पाहणे अनेकांना खटकते. मते न जुळता झालेली राजकीय सोयरिक अनेकांना संधीसाधुपणाची वाटते. असे ज्यांना वाटते त्यांना शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ताकद अशा तडजोडीमुळे दिसून येत नसल्याची खंत देखील वाटते. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लागावेत ही यामागची भावना असते. देशात शेतकरी लक्षणीय संख्येत असला तरी सातत्याने निवडणुकांमध्ये आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यास तो असमर्थ ठरला आहे हे वास्तव वरील प्रकारची खंत आणि भावना व्यक्त करणारे ध्यानी घेत नाहीत. हे वास्तव न उमगल्यानेच प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी येत्या दहा वर्षात शंभर ते सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत निवडून जावेत यासाठी "दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचा" शुभारंभ करीत असल्याचे घोषित केले आहे. जनलोकपालसाठीच्या आंदोलनाला देखील अण्णा आणि त्यांचे सहकारी "दुसरा स्वातंत्र्य लढा" असेच म्हणायचे. त्या लढ्यात लाखो लोकांच्या हृदयावर हुकुमत गाजविणारे अण्णा आज एकाकी पडल्याने जनलोकपालचा दुसरा स्वातंत्र्यसंग्राम विसरलेलाच बरा असे समजून अण्णांनी तो विस्मृतीत ढकलला असेल आणि त्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याची आठवणही नको म्हणून शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत पाठविण्याच्या मोहिमेला त्यांनी स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई असे नाव दिले असेल. या दुसऱ्या लढाईतून पहिल्या लढाईत मिळालेले मर्यादित यश, प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा असे काहीही मिळणार नाही. कारण अण्णा हजारे पहिली लढाई लढले ती अभिजनांची होती. आता ज्या दुसऱ्या लढाईची भाषा अण्णा हजारे करीत आहेत ती बळीजनांची आहे. हे बळीजन बळीराजाचे अनुयायी नसून बळी जाण्यासाठी आपला नंबर येण्याची वाट पाहणारे आहेत.अशा बळीजनांच्या भरवशावर आधीच सर्वार्थाने बलशाली बनलेल्या अभिजनांवर मात करता येणार नाही हे अण्णा हजारे यांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. तसे पाहिले तर आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजूनही समजले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या देशाच्या संसदेत शे-सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी असणे ही काही फार मोठी अपेक्षा नाही. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आत्ता होवू घातलेल्या १६ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या बरीच कमी झाली असली तरी शे-सव्वाशे पेक्षा जास्त शेतकरी प्रतिनिधी निवडून यावेत एवढी जनसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. असे असले तरी देशाच्या संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी एका हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेही निवडून जात नाहीत. असे का होते हे समजून घेतले तर अण्णा हजारेंची घोषणा कशी पोकळ आहे आणि शेतकरी नेत्यांना राजकीय आसरा शोधणे कसे अपरिहार्य ठरते हे लक्षात येईल.

शेती करण्यापुरताच शेतकरी हा शेतकऱ्याच्या भूमिकेत असतो. सामाजिक , राजकीय क्षेत्रातील त्याची भूमिका ही कधीच शेतकरी म्हणून असत नाही. त्याचमुळे घोर शेतकरी विरोधी धोरण असलेल्या पक्षात बक्खळ शेतकरी असतात. समाजात वावरताना तो शेतकरी कधीच नसतो. समाजात वावरतांना तो कोणत्या तरी जातीचा किंवा धर्माचा प्रतिनिधी असतो. तो जाट असतो, यादव असतो , कुणबी किंवा मराठाही असतो. तो हिंदू तरी असतो किंवा मुसलमानतरी असतो. त्याचा शेतातला वावर आणि समाजातला वावर असा भिन्न असतो. असे नसते तर नुकतेच उत्तर प्रदेशात झाले तसे जाट आणि मुसलमान शेतकऱ्यात धर्मयुद्ध झालेच नसते.  मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावरून घडविल्या गेलेल्या दलित विरोधी दंगली हे असेच उदाहरण आहे. शिवसेनेची शेती आणि शेतकऱ्याविषयी कोणतीही भूमिका नसताना शिवसेनेकडे मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्याप्रमाणात वळला तो या घटनेमुळे हे विसरता येणार नाही.   शेतकरी समाजात ज्या भूमिकेत वावरतो त्याचेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडते. समाजात 'शेतकरी' नावाचा कोणताच जात-धर्म नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे आणि आशा-आकांक्षांचे कोणतेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडत नाही. शेतकऱ्यांची शेतकरी म्हणून राजकीय ताकदीचे कोणत्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत दर्शन घडले नाही आणि घडणार नाही ते याचमुळे. म्हणून तर रशियातील मार्क्सवादी चिंतक आणि शासक लेनिन यांनी शेतकऱ्याला काहीच आकार-उकार नसलेल्या बटाट्याच्या पोत्याची उपमा दिली होती. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेतकरी आंदोलन उभारतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाची पायतणे शेतकरी आंदोलनाच्या उंबऱ्याच्या बाहेर ठेवण्यास सांगितले . असे सांगण्या ऐवजी शेतीत जसे शेतकरी म्हणून वावरता तसेच समाजात आणि राजकारणात देखील शेतकरी म्हणूनच वावरा असे सांगितले असते तर कदाचित शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद उभी राहण्याचा तो प्रारंभ ठरला असता. शरद जोशींनी त्यावेळी घेतलेल्या भूमिकेने आंदोलनात तो शेतकरी म्हणून वावरला , पण समाजात आणि राजकारणात देखील त्याने शेतकरी म्हणून एकत्र आले पाहिजे आणि वावरले पाहिजे हे बिंबवायला शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना कमी पडली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने राजकीय ताकद म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राजकीय पायतणे बाहेर काढून ठेवण्याची भाषा अशी ताकद बनण्याच्या आड आली. शेतकरी म्हणून काम करतांना घातलेले पायतणच समाजात आणि राजकारणात वावरताना पायात राहू द्या असे सांगितले गेले असते तर कदाचित आज शेतकरी निर्णायक राजकीय भूमिकेत दिसला असता. शेतकरी म्हणून कोणत्या पक्षाला राजकीय समर्थन देणे शेतीक्षेत्राच्या हिताचे आहे हे लक्षात घेवून मतदान केले तरच शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद आणि शहाणपण व्यक्त होईल. आज जाट समाज किंवा मराठा समाज शेतीशी निगडीत असला तरी या समाजांकडून  आरक्षणाच्या मागणीसाठी केले जाणारे राजकीय समर्थन शेतीक्षेत्राचे हित लक्षात घेवून दिले आहे असे म्हणता येणार नाही. ही विशिष्ठ जातीच्या हिताची भूमिका आहे, शेतकरी हिताची नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद दिसणारच नाही. आणि अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना सुद्धा एखादा पक्ष शेती हिताचा विचार करतो कि नाही इकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीत त्या पक्षाचा हात धरावा लागतो. शेतकऱ्यांची स्वत:ची अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना अशा कुबड्या घेवून शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद असल्याचा आभास निर्माण करावा लागतो.

शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष स्वबळावर सत्तेत येवू शकणार नाही. कारण शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या मोठी असली तरी जाती धर्माच्या विभागणी शिवाय हितसंबंधाची विभागणीसुद्धा मोठी आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष बनला तर अधिकाधिक जनसंख्या शेतीवर राहावी असा त्या पक्षाचा प्रयत्न राहील. हेच नेमके शेतीक्षेत्राच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. शेतीवरील जनसंख्या इतर उद्योग धंद्यात सामावली जाईल असे उद्योगधंद्याचे जाळे विकसित करणारा पक्ष हा शेतकरी हिताचा पक्ष ठरणार आहे. असे धोरण ठरवायला शेतकऱ्यांचा पक्ष नाही तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद भाग पाडू शकते. शेतीतून बाहेर पडून अधिक उन्नत उद्योग आणि रोजगार यांचा वेध निरनिराळे हितसंबंध असणाऱ्या शेतीतील घटकांना सारख्याच तीव्रतेने लागलेले आहेत. हाच समान धागा शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद बनू शकतो. अशा राजकीय ताकदी अभावी शेतीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि मग शेतीवर राहणे अशक्य होवू नये म्हणून स्वस्त वीज , स्वस्त खते आणि स्वस्त कर्ज याच शेतकऱ्यांच्या मागण्या म्हणून पुढे येतात आणि सर्व राजकीय पक्ष अशा मागण्यांना आपल्या जाहीरनाम्यात आनंदाने स्थान देतात. परिणामी कोणीही निवडून आले तरी शेतीक्षेत्राच्या समस्यांच्या विळख्यातून शेतकऱ्याची सुटका होत नाही. पर्यायी उद्योगधंद्यात जाण्याची संधी मिळण्या आधीच तो शेतीबाहेर फेकला जातो. ग्रामीण भागातील नरकातून सुटून शहरी भागातील किंचित सुसह्य  नरकात तो जावून पडतो. हेच किंचित सुसह्य नरकीय जीवन त्याची शेतीक्षेत्र आणि शेतीसमस्या यापासून फारकत घेते. त्याच्या शहरातील जगण्याच्या गरजा वेगळ्या बनतात. रोजगार,पिण्याचे पाणी , राहायला जागा , वीज मिळविण्याचा नवा संघर्ष सुरु होतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या संघर्षातून तो बाहेर पडलेला असतो. शेतकऱ्यांची शक्ती अशी दिवसागणिक विभाजित होत असते. अशा शक्तिहीन समुदायाला निवडणुकीत महत्व मिळाले नाही तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. येवू घातलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्या समस्या  जास्त प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे , ज्या क्षेत्रात जीवन जगणे अशक्य बनत चालल्याने आत्महत्या वाढत आहेत अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे. शेतकरी हा घटक संख्येने मोठा असूनही निवडणुकीमध्ये सर्वात निष्प्रभ असा घटक आहे. समाजात जे प्रभावशाली घटक आहेत त्यांच्याच समस्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडणार असतील तर शेतीक्षेत्राची दैना कधी संपणारच नाही. मागच्या ६० वर्षात संपली नाही आणि पुढच्या अनेक वर्षात संपण्याची शक्यता नाही. शेतकरी समुदाय प्रभावशाली नाही म्हणून त्याच्या समस्यांचा राजकारणावर प्रभाव पडत नाही आणि राजकारणावर प्रभाव पडत नाही म्हणून त्याच्या समस्या सुटत नाहीत अशा चक्रात शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी सापडला आहे. हा चक्रव्यूह भेदायचा असेल तर आधी शेतकऱ्यांनी शेतकरी म्हणून राजकीय विचार करायला प्रारंभ केला पाहिजे. तसे केले तर तर या निवडणुकीवर देखील शेतकरी प्रभाव टाकू शकतील. सध्या आपण ज्या पक्षाचे समर्थक आहोत त्या पक्षाची शेतीक्षेत्रा विषयीची धोरणे पसंत आहेत म्हणून त्याचे समर्थक आहोत कि वेगळ्या कारणासाठी आपण त्याचे समर्थन करीत आहोत हा पहिला प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. जे पक्ष एकीकडे महागाईचा बाऊ करतात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव देण्याच्या बाता करतात ते एकाचवेळी या दोन्ही गोष्टी करू शकत नाहीत हे सामान्य अर्थकारण शेतकऱ्याला समजणार नसेल तर त्याची फसवणूक होतच राहील.  शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या योजना कोणत्या पक्षाकडे आहेत आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्याची त्या पक्षाकडे कोणती व्यावहारिक योजना आहे याचा विचार प्रत्येक शेतकऱ्याने आणि शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या सर्वांनी केला पाहिजे.शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणातच शेतीतून बाहेर पडण्याचा राजमार्ग दडला आहे .आधुनिकीकरणातून कौशल्याधारित रोजगाराची निर्मिती होवून मिळकत वाढेल आणि हीच वाढलेली मिळकत नव्या पर्यायाकडे नेणार आहे. असे स्वेच्छा स्थलांतर हेच शेतीक्षेत्र निरोगी आणि विकसित असल्याचे लक्षण मानले पाहिजे. असे सन्मानजनक स्वेच्छा स्थलांतर शेतीक्षेत्रातून होत नसेल तर शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा दावा निरर्थक ठरतो. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या कसोट्या लावून प्रत्येक पक्षाचे शेतीविषयक धोरण तपासून शेतकऱ्यांनी मतदान केले तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्मितीचा तो प्रारंभ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही तर येत्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष जिंकला तरी शेतकऱ्यांचा पराभव अटळ आहे.

-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------