‘अ‍ॅनिमल फार्म’ची भारतीय आवृत्ती !

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक दुर्वर्तनाच्या तक्रारीची विल्हेवाट ज्या पद्धतीने लावली जात आहे त्यातून देशातील नागरिकांना लागू असलेला कायदा उच्चपदस्थांना लागू नाही असा संदेश जात आहे.

--------------------------------------------------------------------------------

जगभर गाजलेल्या कादंबऱ्यात जॉर्ज ऑरवेल लिखित ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ या आधुनिक कादंबरीचा बराच वरचा नंबर लागतो. इंग्लंड मध्ये १९४५ साली प्रकाशित या कादंबरीत रशियातील साम्यवादी राजवटीतील अंतर्विरोधांवर आणि करणी-कथनी मधील अंतरावर खुसखुसीत शैलीत भाष्य करण्यात आले आहे. साधारणपणे रशियातील स्टॅलीन राजवटीवर केलेले हे भाष्य असले तरी एका हाती सत्ता केंद्रित झाली की जगाच्या पाठीवर कुठेही काय घडू शकते याचे हे समर्थ चित्रण असल्याने ही छोटेखानी कादंबरी जगभर लोकप्रिय आहे आणि कादंबरीतील सत्य या ना त्या रूपात आजही आपल्या समोर येते. जंगलातील वसाहतीत प्राण्यांवर अन्याय करणारी माणसाची जुलमी राजवट उलथवून ‘सर्व समान आहेत’ या मूलभूत तत्वावर स्थापन झालेल्या प्राण्यांच्या लोकशाही राजवटीची वाटचाल ‘सर्व समान आहेत , पण काही विशेष समान आहेत’ इथपर्यंत कसे होते याचे वर्णन या कादंबरीत आहे. या कादंबरीची आता आठवण येण्याचे कारण आज आपल्या भोवती काहीसे असेच घडत आहे हे होय.

सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरु आहे. नेते ज्या पातळीवर उतरून प्रचार करत आहेत त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला नाही तरच नवल. आयोगापुढे सध्या सर्वशक्तिमान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या विरोधात तक्रारी होत्या. या तक्रारींवर विचार आणि कारवाई करण्याची वेळच येऊ नये म्हणून आयोगाने आपल्याकडे अधिकारच नसल्याचे सांगून टाकले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यावर आयोगाने  कारवाई सुरु केली. ही  कारवाई करतांना  मात्र भेदभाव केला गेला. सर्वांवर कारवाई करतो हे दाखविण्यासाठी आयोगाने विविध नेत्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांवर  कारवाई केली. सर्वशक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या मोदी-शाह वर मात्र कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना क्लिन चीट देण्याचा सपाटा आयोगाने लावला आहे. ‘मोदींची सेना ‘ या विधानावर आयोगाने उ. प्र.चे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना समज दिली. ‘मोदींची वायुसेना’ असे अमित शाह यांनी जाहीरपणे म्हणूनही त्यांना मात्र समज देण्याचे आयोगाने टाळले. हिंदू-मुस्लिम भेद केला म्हणून आयोगाने बसपा नेत्या मायावतीवर कारवाई केली. मोदी-शाह यांनी आपल्या अनेक भाषणातून हिंदू-मुस्लिम असा किंवा बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा भेद करूनही आयोगाने त्यांना मात्र क्लिनचीट दिली. लष्करी कारवाईचा उपयोग निवडणूक प्रचारात करायचा नाही हा निवडणूक आयोगाचाच निर्देश आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर राजकारण होते मग जवानांवरील हल्ल्याचे का नको म्हणत प्रत्येक सभेत मोदीजींनी आयोगाच्या निर्देशाला ठेंगा दाखवला आणि प्रत्येक वेळेस आयोगाने मोदींना क्लिनचीट दिली ! आयोगाने आपल्या कृतीतून ‘सर्व समान आहेत, काही विशेष समान आहेत’ ही  जॉर्ज ऑरवेलची उक्ती सार्थ ठरवली आहे.

 निवडणूका संपल्या की हे सगळे विसरले जाईल किंवा पुढे एखादा टी.एन.शेषन सारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त आला तर ही परिस्थिती बदलेलही. पण आणखी एका अति महत्वाच्या संस्थेत जॉर्ज ऑरवेलच्या कादंबरीतील ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ सारखा कारभार सुरु आहे त्याचे मात्र दूरगामी परिणाम संभवतात आणि ते विशेष गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. आपला कायदा आणि घटना ‘सर्व समान आहे’ असे मानते आणि देशातील कायदा व घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातच या मूलभूत तत्वाला हरताळ फासला जात आहे. कायद्यापुढे ‘सर्व समान आहेत पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विशेष समान असल्याचे’ दाखविणाऱ्या घडामोडी सर्वोच्च न्यायालयात घडत आहेत. जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘अ‍ॅनिमल फार्म’ मध्ये जसे एका सुरात ‘सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत’ याला मान्यता देत होते तशीच मान्यता न्यायसंस्थेशी निगडित सर्व व्यक्ती आणि संस्था देऊ लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोगोई यांच्या विरुद्धच्या लैंगिक दुर्वर्तनाच्या तक्रारीची विल्हेवाट ज्या पद्धतीने लावली जात आहे त्यातून देशातील नागरिकांना लागू असलेला कायदा उच्चपदस्थांना लागू नाही असा संदेश जात आहे.

या प्रकरणी आधी लिहिलेल्या लेखात सरन्यायधीशानी आपल्या विरुद्धचे हे प्रकरण कायदा, परंपरा आणि नैतिकता धाब्यावर बसवून कसे हाताळले यावर प्रकाश टाकला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्या-ज्या न्यायमुर्तीनी हे प्रकरण हाताळले त्या सर्वानी केवळ सरन्यायधीशाचा कित्ताच  गिरविला प्रत्येक कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानूसार लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी समित्या असल्या पाहिजेत आणि त्या समित्यानी घालून दिलेल्या नियम व पद्धतीनूसार चौकशी केली पाहिजे असा जवळपास गेल्या 25 वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह राहिला आहे. पण जेव्हा स्वतःच घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानूसार चौकशी आणि निर्णय घेण्याची पाळी आली तेव्हा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घोर निराशा केली. दोन महिला न्यायमूर्तींसह न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या अध्यक्षते खालील समितीने सर्व नियम धाब्यावर बसवून समितीचे कामकाज चालवून बंद लिफाफ्यात सरन्यायधीश गोगोई निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. कशाच्या आधारे निर्णय दिला हे समितीतील तिघांनाच माहित ! जे कायदे सर्वसामान्यांसाठी आहेत ते आम्हाला लागू नाहीत हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी दाखवून दिले. स्टँलिन संपला. साम्यवादही नाहीसा होत चालला. मात्र ‘सर्व समान आहेत पण काही विशेष समान आहेत’ हे त्याकाळी रुढ झालेले तत्व मात्र अधिक गडद होत चालले आहे.
----------------------------------------------------------------                     

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – 9422168158