संसदेची आणि संविधानाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळता कामा नये हे असीम त्रिवेदीच्या व्यंगचित्राच्या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. अशी अप्रतिष्ठा असीम त्रिवेदी किंवा त्याच्या साथीदाराकडूनच झाली असे नाही. हे तर अगदीच किरकोळ प्रकरण आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त धोकादायक बाब म्हणजे या देशात जबाबदारीची आणि संवैधानिक पदे भूषविणाऱ्या प्रतिष्ठीत पदाधिकारी आणि व्यक्तीकडून संविधान द्रोह होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यांचा संविधान द्रोह ही गंभीर बाब समजण्या ऐवजी त्याला वाढती प्रतिष्ठा मिळणे हे देशावरचे सर्वात ताजे आणि मोठे संकट आहे.
------------------------------
वैध मार्गाचा वापर करून लोकांचे भले करणाऱ्या पेक्षा कायदा हातात घेवून लोकांचे भले करू इच्छिनारांचे आपल्या समाजाला विशेष आकर्षण आहे. सत्तेत असणाऱ्यांना तो आव्हान देत असेल तर मग त्या आकर्षणाला सीमाच नसते. चित्रपट गृहात दिसणाऱ्या काल्पनिक दृश्यात एखादा सिंघम तुफानी टाळ्या मिळवितो आणि भाव खाऊन जातो ते याच मुळे. नुकतेच घडलेले असीम त्रिवेदी प्रकरण याच श्रेणीतील ! सिंघमचे बेभान होवून हात चालविणे आणि असीम त्रिवेदीने बेभान होवून कुंचला चालविणे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सिंघम आमचा हिरो आहेच, आता असीम त्रिवेदी आमचा नवा हिरो आहे. या त्रिवेदीचे कर्तृत्व काय तर त्याने राज्यकर्त्यांचे हिडीस रूप लोकांसमोर आणण्यासाठी राष्ट्रीय प्रतीकांना हिडीस रूप दिले. राज्य घटनेची , संसदेची अवहेलना आणि अवमानना करणारी व्यंगचित्रे काढलीत. याचे समर्थन करण्याचा आधार हा की संसदेत बसलेले लोक आपल्या कृतीतून संसदेचा आणि राज्य घटनेचा अनादर करतात. मग असीम त्रिवेदी सारख्या एखाद्या व्यंगचित्रकाराने घटनेची , संसदेची अवहेलना केली तर काय बिघडले ! प्रश्न चुकीचा नाही. पण ते लोक संसदेची अवहेलना करतात म्हणून तुमचा राग असेल तर तुमची त्यांना विरोध करणारी कृती ही संसदेचा, राज्यघटनेचा मान आणि शान वाढविणारी असली पाहिजे .पण असा विवेक दाखवून समाजात जो वागतो त्याचे समाजाला कधीच अप्रूप वाटत नाही. अप्रूप असते ते कायदा आणि व्यवस्थेला ठेंगा दाखविणाऱ्याचे ! असीम त्रिवेदी हा तरुण आणि नवखा व्यंगचित्रकार आहे. त्यामुळेही त्याच्या व्यंगचित्रात बटबटीतपणा आला असेल. तरुण असल्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आणि त्या विरुद्ध संघर्ष करणाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाचा तो बळी असू शकतो. अण्णा आंदोलनामुळे देशात लोकशाही आणि विद्यमान राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात घृणेच आणि तिरस्काराचे धोकादायक वातावरण निर्माण होत असल्याचे या स्तंभातून मी सातत्याने लिहिले आहे. असीम त्रिवेदी आणि त्याची व्यंगचित्रे या घृणेच्या वातावरणाचा परिणाम आणि परिपाक म्हणून दुर्लक्षित करताही येतील आणि प्रत्यक्षात ती दुर्लक्षित झाली देखील होती. नेहमी प्रत्येक गोष्ट उशिराने करायची सवय असलेल्या पोलिसांनी अण्णा आंदोलन आणि त्या आंदोलनाच्या प्रभावातून तयार झालेली ही व्यंगचित्रे लोकांच्या विस्मृतीतून हद्दपार झाल्यानंतर कारवाई करून शिळ्या कढीला उकळी आणली आहे. यामागे राज्यकर्त्यांची स्वत;च्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायची आत्मघाती वृत्ती आहे की एखाद्या नवख्या पोलीस अधिकाऱ्याचा फसफसणारा उत्साह आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. पण या कारवाईने संविधान आणि संसद यांची अप्रतिष्ठा करण्यासाठी ज्या शक्ती टपून आहेत त्यांना एक निमित्त मिळाले आहे. ज्या परिस्थितीत असीम त्रिवेदीची व्यंगचित्रे तयार झालीत ती लक्षात घेता ती कृती क्षम्य मानता येण्यासारखी असली तरी त्या कृतीचे समर्थन करने क्षम्य ठरता कामा नये. म्हणूनच असीम त्रिवेदी याची व्यंगचित्रे दुर्लक्षित करता येतील, पण आपल्या कृतीचे असीम त्रिवेदी आणि केजरीवाल कंपनी जे समर्थन करीत आहे ते समर्थन म्हणजे संविधान आणि संसद याचा अवमान समजल्या गेला पाहिजे. संविधान आणि संसद याचा जाणून बुजून कोणी अवमान आणि अवहेलना करीत असेल तर तो देशद्रोहापेक्षा कमी गुन्हा ठरत नाही. असीम त्रिवेदी नक्कीच देशद्रोही नाही आणि त्या भावनेतून त्याने कृतीही केली नाही हे अगदी खरे. म्हणून त्याच्यावरील कारवाई चुकीची ठरवून निषेध करणे योग्य असले तरी असीम त्रिवेदी ज्यांना नेतृत्वस्थानी मानतो आणि ज्यांच्या पासून प्रेरणा घेवून त्याने ही आक्षेपार्ह कृती केली त्या लोकांना त्रिवेदीच्या उत्साहाला आवर घालता आला असता , त्याच्या कुंचल्याला विधायक दिशा देता आली असती त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली हे सुद्धा स्पष्टपणे बोलले पाहिजे.असीम त्रिवेदी याच्यावरील पोलीस कारवाई आणि त्याच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेण्याची कारवाई तांत्रिक दृष्ट्या बरोबर असली तरी त्यातून त्याची प्रतिष्ठा वाढता कामा नये. संसदेची आणि संविधानाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळता कामा नये हे या निमित्ताने समजून घेण्याची गरज आहे. अशी अप्रतिष्ठा असीम त्रिवेदी किंवा त्याच्या साथीदाराकडूनच झाली असे नाही. हे तर अगदीच किरकोळ प्रकरण आहे. त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त धोकादायक बाब म्हणजे या देशात जबाबदारीची पदे भूषविणाऱ्या प्रतिष्ठीत पदाधिकारी आणि व्यक्तीकडून संविधान द्रोह होण्याचे प्रकार वाढत आहेत आणि त्यांच्या संविधान द्रोह ही गंभीर बाब समजण्या ऐवजी त्याला वाढती प्रतिष्ठा मिळणे हे देशावरचे सर्वात ताजे आणि मोठे संकट आहे.
वाढता संविधान द्रोह
मुंबई पोलिसांनी असीम त्रिवेदीचे जुने प्रकरण उकरून काढून त्याच्यावर देशद्रोहाची कारवाई करण्याचा पराक्रम केला . पण त्यांच्या नाकावर टीचून मनसे नेते राज ठाकरे यांनी केलेले संविधान द्रोही वक्तव्य अगदी ताजे असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत मात्र केली नाही. रझा अकादमीच्या मोर्चाने पोलिसावर केलेल्या हल्ल्याचे राज ठाकरे यांनी मोठे भांडवल केले . त्या विरोधात मोर्चा काढून पोलिसाचे कैवारी म्हणूनही त्यांनी मिरवून घेतले. पण मुंबई पोलिसांना शेळपट बनविण्याचे काम ठाकरे परिवाराने राज्य सरकारच्या मेहेरबानीने केले आहे. ठाकरे परिवार मनात येईल तेव्हा कायदा हाती घेवू शकतो आणि पोलीस प्रत्येक वेळी बघ्याची भूमिका घेवून त्यांची हिम्मत वाढवीत आले आहेत. म्हणून तर मोठया ठाकरेंच्या पाऊलावर वर पाऊल ठेवून राज ठाकरे खुले आम संविधानद्रोही वर्तन करीत आहेत. साहित्यिक ह.मो.मराठे यांच्यावर जातीय तेढ निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याची जी तत्परता पोलिसांनी दाखविली ती स्वागत योग्य आहे. पण राज ठाकरे केवळ जाती-जातीत नाही तर धर्मा -धर्मात आणि प्रांता-प्रांतात तेढ निर्माण करून संविधान द्रोही वर्तन करीत आहेत आणि तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत राज्य सरकारला आणि पोलिसांना दाखविता आली नाही. परिणामी राज ठाकरे यांचे संविधान द्रोही वर्तन हे त्यांची प्रतिष्ठा वाढण्याचे कारण बनत आहे. मोठे ठाकरे यांची सैन्याला चिथावणी हे सुद्धा संविधान द्रोही वर्तनच आहे. पण दोन्ही ठाकरेंचे कौतुक त्यांच्या संविधान द्रोही वर्तना बद्दल होत आहे . त्यांचे कौतुक करून तुम्ही आम्ही संविधान द्रोहाला पाठबळ पुरवीत आहोत. सगळ्याच संविधानिक संस्था सरकारशी दोन हात करायला नेहमीच तत्पर असतात. पण संविधानाची पायमल्ली करणारे ठाकरेंचे पक्ष यांच्यावर कारवाई करण्याची निवडणूक आयोगाची देखील हिम्मत होत नाही ही राष्ट्रीय ऐक्यासाठी शुभ सूचक बाब नक्कीच नाही.
संसद चालू न देणे हे सुद्धा संविधानद्रोही वर्तनच आहे. ज्या अहवालावर फक्त संसदच चर्चेची अधिकारी असल्याचे संविधान सांगते तेव्हा त्या अहवालावर संसदेत चर्चाच होवू न देण्याची कृती जास्त आक्षेपार्ह आणि संविधानाचे उल्लंघन करणारी कृती आहे. कोळसा खाण वाटपात सरकारचे काही चुकले असेल तर ते संसदेच्या व्यासपीठावरून देशाला दाखवून देण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे त्यानीच संसद बंद पाडणे हे भारतीय संविधानाला दिलेले आव्हानच आहे. ज्यांचा संसदीय व्यवस्थेवर विश्वास नसेल त्यांनी संसदेत जाण्या पेक्षा रस्त्यावर वाद चर्चा घडवून आणणे हेच आपले कार्य मानले पाहिजे. असे कार्य नक्कीच संविधान संमत आहे. पण संसदेत जावून संसदीय कार्य टाळणे हे घटना विरोधी आहे आणि अशा कार्याला समाजात प्रतिष्ठा मिळत असेल तर ती भारतीय संविधानाची अप्रतिष्ठा समजली गेली पाहिजे.
संवैधानिक संस्थांचे घटनाद्रोही वर्तन
राजकीय पक्षांचे घटनाद्रोही वर्तन जितके आक्षेपार्ह आहे त्यापेक्षा संवैधानिक संस्थांचे घटनाद्रोही वर्तन जास्त आक्षेपार्ह आणि घातक आहे. राजकारणी पतनशील आहेत हे लक्षात घेवून घटनाकारांनी पतनशील राजकारण्यांना पतना पासून रोखण्यासाठी संवैधानिक पदांची निर्मिती केली. या पदाना राजकारण्यांपासून धोका पोचू नये म्हणून संविधानातच त्यांच्या कवच कुंडलाची व्यवस्था केली. आजचे राज्यकर्ते पाहिले की संविधानकारानी त्यांच्या पतनशिलतेची अचूक कल्पना केली होती हे मान्य करावे लागेल. पण संविधान पदी नियुक्त होणारी व्यक्ती संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादेत राहून काम करील ही संविधानकारांची आशा मात्र भाबडी ठरली. संवैधानिक पदावर असणाऱ्या आजच्या व्यक्तींचे वर्तन पाहून संविधानकारानी या पदावर दाखविलेला विश्वास देशाला महागात पडणार असे आजचे चित्र आहे. 'कॅग' हे असेच एक संवैधानिक पद. या पदाचा तसा जनतेशी संबंध नाही. आपला हिशेब तपासणी अहवाल संसदेला सादर करणे एवढेच या संस्थेचे काम. त्या अहवालावर काय निर्णय घ्यायचा हे संसदेचे काम. सरकारच्या धोरणात ते कितीही चुकीचे असले तरी संवैधानिक संस्थांनी हस्तक्षेप करू नये हेच घटनाकारांना अपेक्षित होते व त्या बाबतीत त्यांनी कोणतीही संदिग्धता संविधानात ठेवली नाही. सरकारच्या धोरणाचा जनतेवर परिणाम होत असल्याने ती धोरणे जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनीच ठरवली पाहिजेत हा घटनाकारांचा कटाक्ष होता. जनतेला धोरण पसंत नसेल तर जनता राज्यकर्ते बदलू शकेल अशी व्यवस्था निवडणुकीच्या माध्यमातून करण्यात आली. पण संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी संवैधानिक संरक्षणाचा फायदा उचलत सरकार व संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणे सुरु केले. सरकार नालायक असेल तर ते बदलण्याचे काम जनतेचे आहे. पण सरकार नालायक आहे, सरकारला धोरणे ठरविता येत नाहीत किंवा चुकीचे धोरण राबविल्या जात आहे अशा विविध सबबी खाली संवैधानिक संस्थांनी सरकारवर अतिक्रमण आणि हल्ले सुरु केलेत. 'कॅग'ने सरकारी धोरणावर भाष्य करून आणि ते धोरण कसे असले पाहिजे हे सांगून किती गोंधळ निर्माण केला याचा अनुभव आपण आज घेत आहोत.'कॅग'ने संवैधानिक मर्यादांचे पालन केले असते तर आज देश अराजकाच्या उंबरठयावर उभा राहिलेला दिसला नसता. अशी अराजकाची परिस्थिती निर्माण होवू नये म्हणून तर घटनाकारांनी दुरदृष्टी ठेवून प्रत्येकाच्या मर्यादा ठरवून दिल्या होत्या. राज्यकर्ते कितीही चुकीचे असले तरी त्यांच्या धोरण विषयक अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा हक्क अन्य संवैधानिक संस्थाना पोचत नाही. 'कॅग'ची कृती कितीही जनहिताची वाटत असली तरी तो सरळ सरळ घटनाद्रोह आहे.केवळ राज्यकर्त्यांना शिंगावर घेतले म्हणून या घटनाद्रोहाचे आम्हाला कौतुक आणि अप्रूप वाटत असेल तर ते लोकशाहीला मारक ठरणार आहे.
राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचे, घटनाबर हुकुम निर्णय होतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संविधानाने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयावर टाकली . पण सर्वोच्च न्यायालय 'कॅग'च्या ही चार पावले पुढे गेले. ज्या न्यायालयांवर संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही हे पाहण्याची संवैधानिक जबाबदारी आहे ती न्यायालये स्वत:च संवैधानिक तरतुदींचे खुलेआम उल्लंघन करू लागली आहेत. आपल्या पदाचा आणि मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून न्यायालये सरकारची धोरणे ठरवू लागली आहे. स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करून लिलावाने स्पेक्ट्रम देण्याचा आदेश सरळ सरळ घटनाबाह्य आहे. निर्णय घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही हे पाहणारेच घटनाबाह्य निर्णय देवू लागले तर गोंधळ होणारच. आज तेच होत आहे. न्यायालयाच्या अशा बेजबाबदार निर्णयाने शासनाचीच ऐसी तैसी झाली नाही तर अर्थकारणाची गाडीही रुळावरून घसरली आहे. न्यायालयाच्या अर्थक्षेत्रातील व राजकीय निर्णयातील हस्तक्षेपाने भारतातील परकीय गुंतवणूक कमी होवू लागल्याने व नवी गुंतवणूक येणे दुरापास्त झाल्याने आर्थिक विकासाचा वेग झपाट्याने कमी होत चालला आहे. लोकानुनय करणे आणि लोकांना आवडेल अशी कामे करणे हे राज्यकर्त्याकडून अपेक्षित असते. संवैधानिक संस्थांनी लोकापासून व लोकानुनयापासून दुर राहावे हेच संविधानाला अपेक्षित आहे. पण झाले उलटेच. राज्यकर्त्यांचा लोकांशी संबंध तुटत चालला आणि संवैधानिक संस्थांचा लोकानुनय वाढत चालला आहे. हा एक प्रकाराचा संविधान द्रोहच आहे. देशातील आजची अनागोंदी संविधान द्रोहातून निर्माण झाली आहे. म्हणूनच संविधान द्रोहाचे कौतुक थांबविणे ही प्रत्येक नागरिकांची प्राथमिकता बनली पाहिजे. कारण स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीतील मुल्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अधोरेखित केले आहे आणि असे मुल्याधारित संविधान हीच देशाच्या एकतेची , अखंडतेची आणि स्वातंत्र्याची हमी आहे. अशा संविधानाचा अनादर करणाऱ्यांना समाजात वाव आणि स्थान मिळणार नाही याची काळजी घेणे प्रत्येक नागरिकाने आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ.
