विकास आणि शेतकऱ्याची प्रगती रोखणारा भूसंपादन कायदा

------------------------------------------------------     येवू  घातलेल्या भूसंपादन  कायद्याने शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर दुसरीकडे यातील काही तरतुदीमुळे उद्योजकांच्या समस्या वाढणार आहेत.खऱ्या उद्योगा ऐवजी या देशात परकीय पैशाच्या आधारे उद्योग व विकास प्रकल्पा विरोधात विषारी वातावरण निर्माण करणारा नवा उद्योग भरभराटीला आणणाऱ्या उचापतखोर स्वयंसेवी संस्थाना या कायद्याने बळ मिळणार आहे. जमीन अधिग्रहणा ऐवजी स्वेच्छा खरेदी साठी अनुकूल कायद्याची गरज आहे.                                             ----------------------------------------------------

इंग्रजाच्या राजवटीत इंग्रजांनी बनविलेला आणि स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्याला नागविण्यास कारणीभूत ठरलेला  १८९४ सालचा भूसंपादन कायदा बदलण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. नुकतीच नव्या भूसंपादन कायद्याच्या आराखड्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या संबंधीचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या अधिवेशनात मांडले गेले तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच त्याच्या मंजुरीची शक्यता आहे.यापूर्वी २००७ साली भूसंपादन विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते आणि लोकसभेने ते पारित देखील केले होते. पण राज्यसभेने त्या विधेयकाला मंजुरी देण्या आधीच लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होवू शकले नाही आणि पुन्हा हे विधेयक संसदेपुढे मांडावे लागत आहे.२००७ साली सादर केलेल्या विधेयकात बऱ्याच दुरुस्त्या करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. संसदेने हे नवे विधेयक मंजूर केले तर ते १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याची जागा घेईल. स्वातंत्र्या नंतर लगेच हा शेतकरी विरोधी कायदा बदलण्याची गरज होती. कारण स्वातंत्र्यानंतर लगेच मोठया प्रमाणात विकासकामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरु झाले होते. या कायद्यामुळे मनमानी पद्धतीने व अत्यल्प मोबदला देवून शेतकऱ्याच्या जमिनी सरकारला बळकाविता आल्या. इंग्रजांनी केलेला कायदा त्यांना देशातील कच्चा माल वाहून नेण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या हेतूने बनविला होता. व्यापारी फायद्यासाठी इंग्रजांचा खटाटोप असल्याने या कायद्यात शेतकरी हिताच्या तरतुदी असणे शक्यच नव्हते. त्याकाळी शेतजमिनी शिवाय उत्पन्नाची वेगळी अशी साधने नसल्याने जमिनी सोडण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नसणे स्वाभाविकच होते. याच कारणाने  सरकारला हव्या असलेल्या जमिनी देण्या बाबत सक्ती करणारा  भूसंपादन कायदा इंग्रजांनी तयार केला आणि याच कायद्याचा अंमल आजतागायत सुरु आहे. नव्याने कायदा येत असला आणि त्यात अनेक नव्या तरतुदींचा समावेश होणार असला तरी त्यातून सक्तीचा अंश गेला असेल असे कोणाला वाटत असेल तर या कायद्याने त्याचा भ्रमनिरास होईल. भूसंपादना बाबतची आजपर्यंतची सरकारची हडेलहप्पी नव्या संभाव्य कायद्या नंतर तशीच चालू राहणार आहे ,फक्त मोबदला आणि पुनर्वसना बाबत नव्या कायद्याने पिडीतांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. खाजगी उद्योगासाठी किंवा खाजगी उद्योगांना जमिनी घेण्यासाठी हडेलहप्पी करता येणार नाही याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न संभाव्य कायद्यात करण्यात आल्याचे दिसते.

                 जुना आणि नवा कायदा

सरकार स्वत: विविध लोकोपयोगी कामासाठी आणि प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेत असते त्यात या कायद्याने लक्षणीय व गुणात्मक फरक पडणार नाही. कारण अणु उर्जा प्रकल्प, महामार्ग तयार करने , रेल्वे विस्तारासाठी जमीन घेणे,सेझ साठी,खाणकामासाठी जमीन घेणे अशा कामासाठी आधीपासून वेगळे आणि स्वतंत्र कायदे आहेत. ते सर्व कायदे अस्तित्वात राहणार असून यातील तरतुदींचा प्रभाव त्या त्या कायद्या अंतर्गत जमिनी हस्तगत करण्यात येणाऱ्या जमीन व्यवहारावर पडणार नाही. १८९४ चा कायदा बदलून तयार होणाऱ्या नव्या कायद्या अंतर्गत सरकार स्वत:साठी म्हणून ज्या जमिनी ताब्यात घेणार आहे त्या बाबतीत फक्त या कायद्या अंतर्गत मोबदला देण्याची जी पद्धत सुचविण्यात आली आहे त्या पद्धतीनुसार मोबदला देणे बंधनकारक राहणार आहे. नव्या कायद्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या  सामाजिक परिणामा संबंधीचा अहवाल स्वतंत्र यंत्रणेकडून तयार करून घेणे सरकारी प्रकल्पाना सुद्धा बंधनकारक राहणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत आणि आपत्कालीन कामासाठी  जमिनी ताब्यात घेण्याची जी मोघम तरतूद १८९४ च्या कायद्यात होती तिचा झालेला दुरुपयोग लक्षात घेवून आपत्कालीन कामाची स्पष्ट व्याख्या नव्या कायद्यात असेल जेणेकरून दुरुपयोग टळेल. या गोष्ठी सोडल्या तर १८९४ च्या कायद्यानुसार कोठेही आणि कधीही जमिनी ताब्यात घेण्याचे सरकारला असलेल्या अमर्यादित अधिकारावर संभाव्य नव्या कायद्याने कोणतीही कात्री लावलेली नाही.

सरकारी जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत प्रामुख्याने मोबदल्यावर फरक पडणार आहे. आज पर्यंत सरकार जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या अधिकृत नोंदीच्या आधारे जमिनीची बाजारातील किंमत काढून तीच किंमत शेतकऱ्याच्या हातावर ठेवीत असे. नव्या विधेयकात मोबदाल्यासाठीचे गेल्या तीन वर्षात जास्तीत जास्त किंमतीत झालेल्या खरेदी-विक्रीची सरासरी काढण्याचे  नवे सूत्र तयार करण्यात आले असून या सूत्राच्या आधारे निघणाऱ्या किंमतीच्या दुप्पट किंमत शहरी भागासाठी आणि चार पट किंमत ग्रामीण भागासाठी मोबदला म्हणून मिळणार आहे. खाजगी उद्योगासाठी आणि सरकारी व खाजगी अशा संयुक्त प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी लोकसंमतीची महत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ८० टक्के प्रकल्पग्रस्त संमती देतील तेव्हाच खाजगी उद्योगासाठी जमिनीचे अधिग्रहण होणार आहे आणि सरकारी व खाजगी अशा संयुक्त प्रकल्पासाठी ७० टक्के जमीन मालकाच्या संमतीची अट ठेवण्यात आली आहे. सरकारी प्रकल्पासाठी किंवा सार्वजनिक कंपन्यांना प्रकल्पासाठी  जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर संबंधित जमीन मालकाच्या संमतीची काहीच गरज असणार नाही. आज पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारचीच असायची . मात्र आता नव्या कायद्यानुसार खाजगी क्षेत्रासाठी जमिनीचे जे अधिग्रहण होणार आहे त्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा भार संबंधित खाजगी उद्योगांना उचलावा लागणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये फक्त जमीन मालकाचाच समावेश नसून त्या जमिनीवर रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे मोबदला, लोकसंमती आणि जमिनीवर अवलंबून असलेल्या सर्वांचे पुनर्वसन या तीन बाबी नव्या भूसंपादन कायद्याचे वैशिष्ठ्य मानता येईल.

             नव्या कायद्याने काय फरक पडेल?

सरकार आजपर्यंत ज्या ज्या कामासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत आलेत त्या संबंधीचे वेगळे कायदे अस्तित्वात असल्याने सरकार स्वत:साठी म्हणून ज्या जमिनी भविष्यात अधिग्रहित करणार आहे त्यावर फरक पडणार नाही. या कायद्यातील बाजारभाव निश्चित करण्याची सुधारित पद्धत सुद्धा खरीखुरी बाजार किंमत काढण्यास उपयोगी ठरणार नाही.  नव्या कायद्याने बाजार भावाच्या दोन पट किंवा चार पट किंमत मिळूनही बाजारातील खरी किंमत मिळत नाही . त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार घसघसित मोबदला शेतकऱ्याच्या पदरी पडणार अशी जी हवा निर्माण करण्यात येत आहे त्यात काहीही तथ्य नाही. पूर्वी सरकार बाजारभावाच्या खूप कमी मोबदला देत होते , आता त्यापेक्षा दुप्पट किंवा चौपट मोबदला मिळेल इतकेच. अर्थातच हा मोबदला बाजारभावा इतका असणार नाही. व्यावहारिक उदाहरण घेवून हा मुद्दा तपासू. आज ज्या जमिनीचा बाजारभाव ५ लाख रुपये एकर आहे त्या जमिनीची प्रत्यक्षातील खरेदी विक्रीची सरकार दरबारी नोंद ५० हजार रुपये एकर पेक्षा जास्त सापडणारच नाही. ही किंमत सुद्धा सरकारने निर्धारित केलेल्या खरेदी-विक्रीच्या किंमती पेक्षा जास्तच असेल. याचा अर्थ सरकारच्या दृष्टीने बाजारभाव ५० हजार प्रति एकर पेक्षा जास्त असणार नाही. याच्या चौपट किंमत दिली तरी ५ लाख एकर बाजारभाव असलेल्या शेतजमिनीच्या अधिग्रहणाचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्याच्या हातावर २ लाख रुपये ठेवला जाईल. अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्या संबंधीचा असंतोष नव्या कायद्याने कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. भावासाठी रस्त्यावरचे आणि कोर्टातील लढे शेतकऱ्यांना पुढेही चालूच ठेवावे लागतील आणि प्रकल्पांना उशीर होवून त्यांचा खर्चही वाढत राहणार आहे.नव्या कायद्यानुसार पुनर्वसनाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. पुनर्वसनाचे काम रेंगाळू नये यासाठी कालमर्यादेची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसल्याने पुनर्वसनाच्या तक्रारीत कितपत घट होईल हे सांगणे कठीण आहे. म्हणजेच मोबदला आणि पुनर्वसन हे अधिग्रहणातून निर्माण होणारे दोन मुलभूत महत्वाचे प्रश्न सोडविण्यास नवा कायदाही असमर्थ ठरणार आहे.

                  विकासाला खीळ

एकीकडे या कायद्याने शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर दुसरीकडे यातील काही तरतुदीमुळे उद्योजकांच्या समस्या वाढणार आहेत. एवढेच नाही तर लबाड्या केल्या शिवाय उद्योग उभे करणे अशक्यप्राय ठरणार आहे. या कायद्यामुळे जो वाढीव मोबदला द्यावा लागणार आहे ती काही उद्योजकांसाठी मोठी समस्या नाही. वाढीव मोबदला देवूनही बाजारभावापेक्षा कमीच किंमत मोजावी लागणार आहे. या वाढीव मोबदल्याने किंमती वाढतील अशी कुरकुर आणि कांगावा काही उद्योजकांनी- विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकांनी- असा कांगावा सुरु केला असला तरी त्यात तथ्य नाही. हा नफेखोरांचा कांगावा म्हटला पाहिजे. किंमती पेक्षा अन्य ज्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत त्या उद्योगांसाठी जास्त घातक आहे. यातील पहिली तरतूद म्हणजे प्रकल्प सुरु करण्या आधी प्रकल्पाच्या सामाजिक परिणामाचा स्वतंत्र यंत्रणे मार्फत  अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचा. वर वर ही तरतूद फार चांगली आणि अभिनव वाटते. उद्योगाला कर्ज घ्यायचे असेल तर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कसा फायदेशीर ठरणार आहे याचा पाहणी अहवाल बँकेला सादर करण्याची कला उद्योजकांना अवगत आहेच. त्याच धर्तीवर प्रकल्पाचा समाजाला होणारा फायदा दाखविणारा अहवाल सादर करणे काही कठीण काम नाही. या अहवालाच्या निमित्ताने स्वयंसेवी संस्थाना यात नाक खुपसण्याची अधिकृत संधी मिळणार आहे . हा अहवाल चुकीचा असून या प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचा अपप्रचार करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. पर्यावरण खात्याच्या आधीपासुनच्या अडथळ्यात या नव्या अडथळ्याची भर पडणार आहे. ग्रामसभेने हा अहवाल मान्य करू नये यासाठी प्रयत्न होतील व उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करायला नवे कारण मिळेल. कोर्टबाजी साठी नवा विषय मिळणार आहे. दुसरा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ८० टक्के प्रकल्पग्रस्ताची जमीन देण्यासाठी संमती मिळविणे! कोणताही प्रकल्प कोठेही सुरु करायचा झाला तर त्या प्रकल्पाला विविध कारणे पुढे करून विरोध करण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांची जी फौज उभी राहते त्या फौजेच्या हाती सरकारने दिलेले सर्वात मोठे आणि शक्तिशाली हत्यार आहे. या फौजेचा प्रतिकार मोडून काढीत ८० टक्के लोकांची संमती घेण्यात उद्योजकाची उद्योग उभारण्याची उर्जा आणि प्रेरणा समाप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशीच एक आदर्श वाटणारी पण सर्वाधिक गोंधळ निर्माण करणारी तरतूद या कायद्यात आहे.जमीन मालका व्यतिरिक्त या जमिनीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्या अन्य कुटुंबियाचे पुनर्वसन व मोबदला या कायद्यात अभिप्रेत आहे. शेतात काम करणारा कायम स्वरूपी मजूर असत नाहीत. त्यामुळे शेतीवर कोण अवलंबून आहे हे निश्चित करणे कठीण आहे आणि त्याचे निकष सुद्धा कायद्यात नाही आहेत.त्यामुळे शेतात चार-दोन वेळा काम केलेला आणि प्रामुख्याने जवळपासच्या शहरात जावून रोजंदारीचे काम करणारा प्रत्येक मजूर शेतीवर अवलंबून असल्याचा दावा करू शकेल आणि त्याचा दावा नाकारला गेला तर तो याला आव्हान देईल. पुनर्वसनासाठी ठराविक रक्कम देणे उद्योजकांना कठीण नाही. पण लाभधारक कोण असले पाहिजेत यावर प्रचंड गोंधळ होणार आहे.एकूणच उद्योजकांसाठी हा कायदा दु:स्वप्न ठरणार आहे. खाजगी क्षेत्रात जास्त जमीन लागणारे वीज व पोलाद यासारखे प्रकल्प उभारणे दुरापास्त ठरणार आहे.विकासात यामुळे मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांना लबाडी करावी लागेल. जिथे प्रकल्प उभा करायचा आहे तेथे आपल्या माणसा करवी जमीन आधीच खरेदी करून ठेवणे ८० टक्के संमती साठी आवश्यक ठरणार आहे. १०० एकरच्या वर जमीन अधिग्रहित करायची गरज असेल तर प्रकल्पाचे दोन भाग करून दोन्ही भागासाठी १००-१०० एकर पेक्षा कमी जमीन खरेदी करून पुनर्वसनाच्या भानगडीतून उद्योजक आपली सुटका करून घेतील.एकूणच खऱ्या उद्योगा ऐवजी या देशात परकीय पैशाच्या आधारे उद्योग व विकास प्रकल्पा विरोधात जे विषारी वातावरण निर्माण करणारा नवा उद्योग भरभराटीला आणणाऱ्या उचापतखोर स्वयंसेवी संस्थाना या कायद्याने बळ मिळणार आहे. 

                गरज कशाची होती ?

 १८९४ चा भूसंपादन कायदा पूर्णत: शेतकरी विरोधी असल्याने तो बदलविणे गरजेचे आहेच. पण त्या कायद्याने निर्माण झालेल्या समस्या सोडविणारा नवा कायदा हवा होता. पण नव्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यामुळे जुन्या समस्यात नव्याची भर पडणार आहे. गरज होती हा कायदा अतिशय शिथिल व लवचिक करून मर्यादित क्षेत्र वगळता सक्तीचे  भूसंपादन रद्दबातल ठरविण्याची. ज्या क्षेत्रात प्रकल्पासाठी पर्यायाचा किंवा पर्यायी जमीनीचा विचार करणेच शक्य नाही तेवढ्या पुरताच हा भूसंपादन कायदा मर्यादित ठेवण्याची गरज होती. ज्या जमिनी खाली विपुल प्रमाणात खनिज आहे ती जमीन ताब्यात घेतल्याशिवाय पर्याय नसतो. रेल्वे मार्ग किंवा महामार्ग बनवायचा तर त्यासाठी पर्यायी जागेचा किंवा जमिनीचा विचार करता येत नाही. अशाच बोटावर मोजण्या इतक्या क्षेत्रा पुरता भूसंपादन कायदा आवश्यक होता. बाकी सर्व क्षेत्रासाठी स्वेच्छा खरेदी हाच पर्याय सोयीचा आणि योग्य ठरला असता. उद्योगासाठी जमिनी घेवून देणे हा काही सरकारचा उद्योग असू शकत नाही. पण आज जमीन विषयक जे कायदे आहेत त्यानुसार खाजगी उद्योजकाला जमीन खरेदीच करता येत नाही. म्हणून उद्योजकाला सरकारी अधिग्रहणावर अवलंबून राहिल्या शिवाय पर्याय उरत नाही. सरकारी यंत्रणा आणि उद्योजक यांच्यातील भ्रष्टाचारी संबंधाचे हे मूळ आहे. दोघांची मिलीभगत शेतकऱ्यासाठी अपायकारक ठरली आहे. तेव्हा वर उल्लेखिलेले क्षेत्र ज्यात ठराविक जमीन अधिग्रहित करण्याला पर्याय नसतो तिथेच सरकारने जमीन अधिग्रहण करावे व देशव्यापी जमीन अधिग्रहणाच्या उद्योगातून सरकारने बाजूला होण्याची गरज आहे. ज्या मर्यादित क्षेत्रात सक्तीचे अधिग्रहण अपरिहार्य आहे तिथे जमीन जुमल्याच्या व पुनर्वसनाच्या किंमती इतकीच 'सक्तीची' वेगळी किंमत मोजणारी कायदेशीर तरतूद केली पाहिजे. देशासाठी सर्वस्व गमावणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबासाठी जशी नेहमीच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त मोबदला दिला जातो तसाच वेगळा मोबदला देशाच्या विकासाठी सर्वस्व गमावणाऱ्या व परागंदा व्हावे लागणाऱ्या कुटुंबाना देणे मानवीय आणि न्यायपूर्ण ठरेल. सरकारने उद्योगासाठी जमीन अधिग्रहित  करण्याचे करण्याचे काम करू नये अशी संसदीय समितीची शिफारस आहे आणि उद्योग क्षेत्रात नसता उद्योग करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची देखील मागणी आहे. सरकारने ही मागणी अविलंब मान्य केली पाहिजे. ही मागणी मान्य झाली म्हणजे शेतकऱ्यांची व उद्योजकांची कोंडी करणाऱ्या जमिनी विषयक कायद्यात काळानुरूप बदल अपरिहार्य ठरतील. उद्योगासाठी शेतकऱ्याकडून सरळ जमीन खरेदी करण्यात आजच्या कायद्याने जे अडथळे उभे केले आहेत ते दुर करण्याचे काम नव्या कायद्याने करायला हवे होते. शेतकरी नसलेल्यांना जमीन खरेदी करता येत नाही हा कायदा आधी रद्द केला पाहिजे. जमीन धारणे वरचे बंधने हटविल्याशिवाय उद्योजकांना आवश्यक ती जमीन खरेदी करता येणार नाही.अकृषक कारणासाठी शेतजमीन वापरण्यावर बंधने आहेत. असे बंधने हटविली पाहिजे. यासाठी लोकसंख्येचा निकष निश्चित करून अशा लोकसंख्येच्या शहराच्या परिसरातील ठराविक अंतराची जमीन, महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूची ठराविक अंतरा पर्यंतची जमीन अकृषक उपयोगासाठी आधीच घोषित करायला हवी. त्यासाठी वेगळे कागदी घोडे नाचवयाची गरज असता कामा नये. सुधारित कायद्यात अशा कल्पक जमीन सुधारणा कायद्याचा समावेश करण्याची गरज आहे. यातून शेतकऱ्याला जमिनीचा खरा बाजारभाव मिळेल आणि उद्योगाच्या मार्गातील अडथळे दुर होतील. नियोजित कायदा या दोन्ही बाबतीत पूर्ण असफल ठरणार असल्याने निरुपयोगी आहे.  

            (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ  

एफ डी आय विरोध - विकासाच्या हिंदू गतीचे डोहाळे !

परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला देखील कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ साली  भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ आज बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे ! किराणातील थेट परकिय गुंतवणूक याच सुधारणांचे प्रदिर्घ विलंबाने उचललेले पुढचे पाऊल आहे.  
----------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्या नंतर पाहिल्या ३-४ दशकात भारताने आर्थिक विकासात किती भर घातली हा संशोधनाचा विषय राहिला आहे. विकासा बाबतीत मत-मतांतरे असतील  पण या काळात अर्थशास्त्राच्या शब्दकोषात एका नवीन आणि बहुचर्चित शब्द प्रयोगाची नक्कीच भर घातली आहे. विकासाची हिंदू गती हा तो शब्द प्रयोग.  विकासाची हिंदू गती हा शब्दप्रयोग  जगभरच्या   अर्थपंडितांना माहित आहे. योग्य ठिकाणी ते त्या शब्दाचा वापर देखील करतात.   'गर्वसे कहो ..... ' वाल्यांची  छाती एवढ्या माहितीने फुलून येण्या आधीच या शब्दाचे स्पष्टीकरण दिलेले बरे.  भारतात हिंदू बहुसंख्यांक असल्याने  हा शब्द प्रयोग वापरात आला हे खरे, पण तरीही  विकासाच्या हिंदू गतीशी हिंदू धर्माचा  संबंध नाही. स्वातंत्र्या नंतर निधर्मी आणि समाजवादी विचाराने प्रभावित झालेल्या राज्यकर्त्यांनी जी आर्थिक धोरणे राबविली त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वार्षिक दर तीन ते साडेतीन टक्क्याच्या घरात घुटमळत राहिला होता. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आपल्या सारखी किंवा आपल्या पेक्षाही मागासलेले आशियायी देश आपल्या किती तरी पुढे निघून गेले. त्या काळात पाकिस्तानचा विकास दर देखील आमच्या पेक्षा अधिक होता .  भारताच्या  विकासाची मंदगती दर्शविण्यासाठी एका भारतीय अर्थपंडिताने हा शब्द वापरला आणि पुढे जगात कोठेही विकासाची मंद गती दाखविण्यासाठी काहीसा  कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येतो ! जगात भलेही कुचेष्टेने हा शब्द प्रयोग वापरण्यात येत असेल पण त्यामुळे विकासाच्या हिंदू गती वर असलेले आमचे प्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही याचे मनोहारी दर्शन किराणा तील थेट परकीय गुंतवणुकीवर (एफ डी आय) जी चर्चा देशभर सुरु आहे त्यातून घडते.  जागतिकीकरणाला वाट मोकळी करून देवून  देशाने विकासाच्या हिंदू गतीला सोडचिट्ठी दिली. याला आता दोन दशकां पेक्षा अधिक काळ झाला आहे. या दोन दशकात आर्थिक उदारीकरणाने देशाचा चेहरा मोहरा बदलून गेला. परिस्थितीत चांगल्या अर्थाने आमुलाग्र फरक पडला असला तरी आमची मानसिकता मात्र फारशी  बदलली नाही हेच एफ डी आय वरून उठलेल्या धुराळ्यातून स्पष्ट होते. किराणातील एफ डी आय च्या विरोधात आज जी चर्चा होते आहे ती सगळी चर्चा तितक्याच त्वेषाने उदारीकरणाची वाट धरते वेळी झाली. परदेशी कंपन्यांना कवाडे खुली केली तर भारतीय उद्योग मातीत जातील. इंग्रज भारतात आल्या नंतर भारताची उद्योग व्यवस्था मोडीत निघाली होती तीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल असा बागुलबोवा पहिल्यांदा उदारीकरण स्वीकारले तेव्हा उभा करण्यात आला होता. समाजवादी किंवा डाव्या विचारसरणीला मानणाऱ्यांचाच नव्या आर्थिक धोरणाला विरोध होता असे नाही . उदारीकरणाची रसाळ आणि गोमटी फळे ज्यांच्या वाटयाला आली ते उद्योजक देखील भारताच्या आर्थिक सीमा खुल्या करण्याला विरोध करीत होते. पाश्चिमात्य प्रगत राष्ट्राच्या प्रगत कंपन्या पुढे आमचा टिकाव कसा लागणार असे सारे उद्योजक सरकारला बजावत होते. १९९१ ते २०१२ या दोन दशकात देशात घडलेले बदल नजरे आड करून १९९१ साली घडलेले वाद आणि वितंडवाद पुन्हा झडू लागले आहेत. विषय भिन्न आहे. उद्योगा ऐवजी देशातील तितकीच मोठी आणि महत्वाची असलेली किराणा आणि शेती या संदर्भात त्याच चर्चेची पुनरावृत्ती होत आहे.  १९९१ च्या आर्थिक सुधारणेतून जे क्षेत्र वंचित राहिले होते त्यात या दोन क्षेत्रांचा समावेश आहे. देशात घडलेल्या बदला पासून कोरड्या राहिलेल्या या क्षेत्रात केंद्र  सरकारने थेट  परकीय गुंतवणुकीला हिरवी झेंडी दाखविल्या बरोबर टोकाचे विचार पुढे आले आहेत. विरोधकांनी किराणातील एफ डी आय म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती असे भेसूर चित्र उभे केले आहे तर समर्थकाकडून या निर्णयामुळे लक्षावधी नवे रोजगार निर्माण होवून शेती क्षेत्रात मोठे बदल घडून येतील असे दिवास्वप्न दाखविण्यात येत आहे. टोकाच्या या प्रतीक्रीयामुळे आधीच आर्थिक निरक्षर असलेला सामान्य माणूस संभ्रमित झाला आहे. संभ्रम निर्माण झाला की 'जैसे थे' परिस्थिती राहावी असाच सामान्य माणसाचा प्रयत्न असतो.देश हिंदू विकास गतीच्या चक्रव्युहातून बाहेर पडला असे विकासदर दर्शवित असला तरी देशाचे सगळे  शेतीक्षेत्र  अजूनही विकासाच्या हिंदू गतीत अडकून पडले आहे . या क्षेत्रात 'जैसे थे' स्थिती ठेवणे देशाला अजिबात परवडणारे नसल्याने किराणातील एफ डी आय वर समतोल विचार करण्याची गरज आहे.

                                            एफ डी आय दु:स्वप्न आहे ?

शेती आणि किराणा हे दोन क्षेत्र देशाला सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे क्षेत्र आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर परिणाम होईल अशा निर्णयावर साधक बाधक चर्चा झालीच पाहिजे. शिवाय किराणातील आर्थिक उलाढालही  मोठी आहे आणि नफ्याची मार्जीन सुद्धा मोठी आहे. म्हणून तर या उलाढालीचा हिस्सा बनण्यासाठी जगभरच्या कंपन्या उत्सुक आहे आणि भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करायला सुद्धा तयार आहेत. यासाठी वॉलमार्टने १२५ कोटी डॉलर्स गेल्या चार वर्षात खर्च केल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने एफ डी आयच्या  गुणावगुणांवर चर्चा होण्या ऐवजी हाच प्रमुख मुद्दा चर्चेचा बनला आहे.  जसा परकीय गुंतवणुकीचा बाऊ करण्यात आला तसाच १२५ कोटी डॉलर्स खर्चाचा देखील बाऊ करण्यात येत आहे . अशा प्रकारे खर्च करायला आपला कायदा संमती देत नसला तरी अमेरिकेत अशा खर्चाला अधिकृत मान्यता आहे. हा खर्च तेथील कायद्यानुसार त्या देशातील सीमेत झाला असेल तर त्याला आक्षेप घेता येणार नाही . त्या १२५ कोटी डॉलर्स पैकी काही रक्कम भारतात खर्च झाली असेल किंवा देशाच्या धोरणावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या भारतीय व्यक्तीवर ती खर्च झाली असेल तर त्यावर आक्षेप घेणे आणि कारवाईची मागणी करणे उचित आहे. पण अशी कोणतीही माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. समजा उद्या असे काही उघड झाले तर संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यासाठी वॉलमार्टला देशात प्रवेश देण्यावर बंदी घालणे न्यायसंगत असेल तर ती घातली पाहिजे. पण हा काही परकीय गुंतवणुकीला नकार देण्याचा आधार होवू शकत नाही. किराणातील एफ डी आय ला वॉलमार्ट साठी किंवा वॉलमार्ट पुरती मान्यता दिलेली नाही. आपल्याकडे मात्र किराणातील एफ डी आय म्हणजे वॉलमार्ट असे समीकरण रूढ झाले आहे.  अमेरिकेतील वॉलमार्ट प्रमाणेच इंग्लंड,फ्रांस ,जर्मनी या देशातील नावाजलेल्या कंपन्या भारतातील किराणा क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात कोणत्याही कंपनीचे बाटलीबंद पाणी बिसलरी नावाने ओळखले जाते त्याच धर्तीवर  किरणातील परकीय गुंतवणुक आपल्याकडे वॉलमार्ट या नावाने ओळखली जाते  आणि म्हणून सगळी चर्चा वॉलमार्ट भोवती केंद्रित झाली आहे. वॉलमार्टने अमुक देशात काय केले , तमुक देशात काय केले याच्या बऱ्याच कथा प्रसृत होण्यामागे आमचा वॉलमार्ट फोबिया कारणीभूत आहे. या निमित्ताने इथे एक  गोष्ठ लक्षात घेतली  पाहिजे की  वॉलमार्ट सारखी प्रतिष्ठाने कमी मार्जीन ठेवून धंदा करतात आणि तरीही अन्यत्र व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून मोठा खर्चही करतात . याचा अर्थ या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून कमी मार्जीन मध्ये सुद्धा  उदंड नफा आहे ! वॉलमार्ट फोबिया मुळे  मोठी गुंतवणूक न करता जास्त मार्जीन मध्ये धंदा करणारी आपली किराणा प्रतिष्ठाने किती नफा कमवित असणार याचा विचार देखील आम्ही करीत नाही.
             किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला विरोध करण्यासाठी जी कारणे पुढे केली जातात त्यात ईस्ट इंडिया कंपनीची पुनरावृत्ती होवून देश पुन्हा गुलाम होईल , इंग्रज आल्या नंतर गावातील कारागिरांचा व्यवसाय जसा मोडीत निघाला तसाच किराणातील परकीय गुंतवणूकी मुळे देशातील  किराणा व्यवसाय मोडकळीस येवून बेकारी वाढेल, या कंपन्या चीनी माल भारतात आणतील व विकतील आणि देशी मालाला बाजारपेठ मिळणार नाही , भारत देश फक्त सेल्स गर्ल्स व सेल्स बॉयचा देश बनेल अशी प्रमुख कारणे पुढी केली जात आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात किती फरक पडला आहे याचे भान आक्षेपकर्त्याना नाही हे उघड आहे. आज जगाचे राजकारण आणि अर्थकारण सर्वमान्य अशा नियमांना धरून चालते. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात अशी स्थिती नव्हती. इंग्रजांनी देशातील व्यापार व उत्पादन व्यवस्थेवर कब्जा मिळविला म्हणून आपण ईस्ट इंडिया कंपनीचे गुलाम नाही झालो. सामाजिक भेदाभेद आणि अज्ञान याने आमचा समाज पोखरला होता म्हणून आम्ही गुलाम झालो हा आपला इतिहास आहे. हा इतिहास ज्यांच्या गैरसोयीचा आहे तो वर्ग याला व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे  आलेली गुलामी असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करतो.परदेशी गुंतवणूकीमुळे पुन्हा गुलामी येणार असती तर ती १९९१ सालीच आली असती. तेव्हा भिकेचे कटोरे घेवून आम्ही परकीय सत्तेपुढे याचक म्हणून जात होतो. पण त्यावेळी आम्हाला भीक द्यायला कोणी तयार नव्हते म्हणून सोने परकीयाकडे गहाण ठेवावे लागले होते. आणि आज या देशात व्यवसाय करायला मिळावा यासाठी परकीय कंपन्या याचना करीत आहेत, निव्वळ संधी मिळावी म्हणून करोडो डॉलर खर्च करीत आहेत ! १९९१ ते २०१२ या दरम्यान एवढा गुणात्मक फरक कशामुळे पडला याचा आम्ही तर्क संगत विचार केला पाहिजे. भिकेला लागलेल्या देशाकडे याचना करण्याची वेळ बलाढ्य कंपन्यावर आली ती १९९१ मध्ये राबविल्या गेलेल्या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम होता. देशाच्या सीमा परकीय भांडवल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापार यासाठी खुल्या केल्याचा तो परिणाम आहे. यामुळे परकीयांची वसाहत बनण्याची गोष्ठ तर दूरच राहिली उलट आपल्या कडील कंपन्यांनी प्रगत राष्ट्रात बस्तान बसविले आहे. आज ज्यांच्या उद्योग-व्यापाराचा विस्तार अनेक देशात झाला आहे अशा भारतीय कंपन्यांची संख्या ३०० च्या वर आहे.  आफ्रिकेच्या दूरसंचार क्षेत्रावर भारतीय दूरसंचार कंपनीचा ताबा आहे. इंग्लंड-अमेरिकेचे आय टी आणि संशोधन क्षेत्र भारतीय लोकांवर अवलंबून आहे. ही सगळी आर्थिक उदारीकरणाची किमया आहे हे विसरता येणार नाही.  गेल्या दोन दशकात वॉलमार्ट सारख्या कंपन्याचा आम्हाला अनुभव नाही हे खरे आहे. आपल्याकडे येण्या आधी या कंपन्या ज्या देशात गेल्या तिथे काय घडले हे तपासता येण्या सारखे आहे.                                                                                                           आपल्याकडे उदारीकरण सुरु झाले तेव्हाच चीनने आपल्या देशात वॉलमार्टला व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती. चीन मध्ये १९९२ साली वॉलमार्टने ३ स्टोअर सुरु करून व्यवसायाला प्रारंभ केला. आज ही संख्या ३५० च्या वर पोचली आहे. तरी सुद्धा चीन मधील किराणा उलाढालीत वॉलमार्टचा वाटा अवघा साडेपाच टक्के आहे. २० वर्षाच्या कारभाराचे हे फलित आहे. तेथील सर्वात मोठी दुकानांची साखळी चीन मधील कंपनीचीच आहे. भारतात सर्वात मोठी बिग बझार ही दुकानांची साखळी फ्युचर ग्रुप या भारतीय कंपनीची असून तीला वॉलमार्टच्या आव्हानाची अजिबात काळजी नाही. आज देशातील ९० शहरांमध्ये बिग बझारची २०० च्या वर दुकाने आहेत. पण याच्यामुळे परंपरागत दुकानांवर अथवा या दुकानांमुळे मिळत असलेल्या रोजगारावर परिणाम झाल्याची कोणाची तक्रार नाही. उलट आपल्या मुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच झाल्याचा बिग बझारचा दावा आहे.  भारतात किंवा अन्य देशात जिथे परकीय गुंतवणूक झाली आहे तिथे त्याचा फायदा संबंधित देशांना झाल्याचे दिसून आले आहे. चीन मध्ये जेथे वॉलमार्ट खूप आधीपासून कार्यरथ आहे त्याचा तेथील पारंपारिक किराणा व्यवसायावर वाईट अर्थाने परिणाम झाला असे पाहायला मिळत नाही. म्हणूनच या संबंधी जे भेसूर चित्र उभे करण्यात आले किंवा जी भिती दाखविण्यात येत आहे ती निराधार असल्याचे दिसून येते.

                         सरकारचे दिवास्वप्न

किराणातील परकीय गुंतवणूकी संदर्भात विरोधकांनी जसे भेसूर आणि भ्रामक दावे करून भितीदायक संभ्रम निर्माण केला आहे तसाच सरकारने देखील किराणातील थेट गुंतवणूकी संदर्भात गुलाबी चित्र रंगवून एक प्रकारे दिशाभूल चालविली आहे हे  नाकारता येणार नाही. किराणातील गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्रावर चांगला परिणाम होईल हा सरकारचा दावा चुकीचा नसला तरी अतिरंजित आहे. भारतीय शेतीला आजच्या अवस्थेतून बाहेर काढायचे असेल , शेतीमाल साठविणे आणि टिकविणे यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित संरचना निर्माण करायची असेल तर फार मोठया भांडवलाची गरज आहे. आज किराणातील थेट परकीय गुंतवणुकीला जी मर्यादित क्षेत्रात परवानगी देण्यात आली आहे ते लक्षात घेता आणि या मर्यादित क्षेत्रातील राजकीय विभागणी लक्षात घेता सरकार दावा करीत आहे तशी गुंतवणूक झाली तरी त्यामुळे शेती क्षेत्रात फार मोठे सकारात्मक बदल संभवत नाही. कारण १० लाख लोकसंख्येच्या शहरातच अशी दुकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ताज्या जनगणनेनुसार देशातील अशा शहरांची संख्या फक्त ५१ आहे.  शिवाय अशा दुकानांना परवानगी द्यायची की नाही याचे अधिकार राज्यांना आहे. आजच्या स्थितीत कॉंग्रेस वगळता बहुतेक राजकीय पक्षांनी या गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. कॉंग्रेस शासित केरळ राज्यानेही विरोधी भूमिका घेतली आहे. केरळ वगळता इतर कॉंग्रेस शासित राज्यात १० लाख लोकसंख्या असलेली फक्त १८  शहरे आहेत आणि या १८ पैकी १० शहरे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. हे वास्तव चित्र लक्षात घेतले तर या परकीय गुंतवणुकीचा मर्यादित क्षेत्रात मर्यादित फायदा होईल. त्यामुळे एकूणच शेती क्षेत्राचा विकास दर वाढेल आणि खूप मोठा रोजगार निर्माण होईल  असा दावा करने अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सरकार आज या परकीय गुंतवणुकीचा करीत असलेला गाजावाजा लक्षात घेतला तर सरकार शेती क्षेत्रा बाबत आत्मसंतुष्ट बनण्याचा फार मोठा धोका आहे. केवळ एवढ्याशा गुंतवणुकीवर विसंबून न राहता या गुंतवणुकीत अनेक पटीनी कशी वाढ होईल हे सरकारने पाहिले पाहिजे.  त्याच मुळे सरकारला जमिनीवर आणण्यासाठी त्याच्या दाव्यातील हवा काढणे गरजेचे आहे. या सगळ्या उणीवा आणि मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी १९९१ साली सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांपासून वंचित राहिलेल्या  आणि म्हणून अविकसित राहिलेल्या कृषी क्षेत्रात आर्थिक सुधारणांचा २०१३ साली प्रारंभ होतो आहे याचे स्वागत केले पाहिजे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणाने मोडता घातला नाही आणि १० शहरात मोठया गुंतवणुकीची अशी दुकाने सुरु झाली तर त्याचा काय आणि कसा परिणाम होतो हे कळेल. याचे अपेक्षित परिणाम दिसले तर राजकीय विरोध मावळून परकीय गुंतवणुकीचा व तंत्रज्ञानाचा निर्वेध ओघ सुरु होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट होवू शकेल.
                 खरे तर या गुंतवणुकीला किराणा क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणण्या आणि समजण्या ऐवजी या गुंतवणुकीला शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक म्हणूनच पाहिले पाहिजे.  किराणा क्षेत्रातील परकीय  गुंतवणुकीचा शेती क्षेत्राला लाभ होईल ही जमेची बाजू असली तरी प्रत्यक्ष किराणा क्षेत्रात या गुंतवणुकीमुळे सुधारणा आणि बदल होणार नाहीत ही या गुंतवणुकीतील सर्वात मोठी उणीव आहे. वास्तविक या क्षेत्राला सुद्धा आव्हान मिळण्याची आणि बदल होण्याची फार मोठी गरज आहे. पण लोकानुनयाच्या राजकारणात विरोधी पक्षांनी परंपरागत दुकानांची तळी उचलली आहे आणि सरकार या दबावाची बळी ठरली आहे. यातून या व्यवसायाचेच नाही तर देशाचे व सामान्यजणांचे अहित होत आहे याचे भान विरोधी पक्ष आणि सरकारी पक्ष या दोघांनाही नाही.  परंपरागत किराणा व्यवसायात ग्राहकांच्या फायद्याकडे दुर्लक्ष करून उत्पादका तर्फे देण्यात येणारे फायदे एकटा दुकानदार आपल्या घशात घालतो आणि वरून एम आर पी च्या नावाखाली भरघोस नफा कमावतो. दुसरे, अशा दुकानात ९० टक्केच्या वर व्यवहार बिना पावतीने होतात. यातून मोठी कर चोरी होते. जमिनीच्या व्यवहारा नंतर काळा पैसा निर्माण करणारे देशातील हे दुसऱ्या क्रमांकाचे  मोठे क्षेत्र आहे. एकीकडे काळ्या पैशा  विरुद्ध कंठशोष करायचा आणि काळ्या पैशाच्या निर्मिती केंद्राला हात लावू नका म्हणायचे हे दुटप्पी पणाचे आहे.   परंपरागत किराणा दुकानाचा आणखी एक मोठा दोष म्हणजे  काम करणाऱ्या नोकरांना किमान वेतनही मिळत नाही. या क्षेत्रात कृषी नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा १४ टक्के रोजगार आहे.  या क्षेत्रात एवढे लोक रोजंदारीवर काम करतात , पण त्यांचे संघटन झाल्याचे ,त्यांनी आपल्यावरील अन्याया विरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. वॉलमार्ट किंवा बिग बझार सारखी मोठी साखळी दुकाने सोडा अपना बझार सारखी किंवा खादी भांडारा सारखी छोटी साखळी दुकाने त्यातील कामगारांना संघटीत करून न्याय देण्यासाठी उपयोगी पडल्याचा डाव्यांचा अनुभव आहे. परंपरागत किराणा कामगाराच्या बाबतीत हे होत नाही याची खंत देखील डाव्यांना वाटेनाशी झाली आहे हेच त्यांच्या परंपरागत किराणा व्यवसायाची पाठराखण करण्याच्या धोरणावरून दिसून येते. वॉलमार्ट सारख्या प्रतिष्ठानचे कर्मचारी संघटीत होवून आपल्या हक्कासाठी लढे देतात हे देखील त्यांना खटकू लागले की काय असे वाटावे अशा प्रकारची भूमिका डावे या प्रकरणी घेत आहेत. अमेरिकेत वॉलमार्टच्या  विरोधात कामगार लढत आहेत तेव्हा त्याला भारतात प्रवेश देवू नये अशी भूमिका डावे घेताना दिसतात ! किराणा क्षेत्रातील उपभोक्त्याना आणि नोकरदारांना किराणा व्यावसायिकाच्या मनमानीतून मुक्ती द्यायची  असेल तर  परंपरागत किराणा व्यवसायाला आधुनिक किराणा व्यवसायांचे आव्हान मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अस्तित्वाला असे   आव्हान मिळत नाही तो पर्यंत हे दोष दुर करण्याची गरज किराणा व्यावसायीकानाही वाटणार नाही. म्हणून त्यांना अभय आणि संरक्षण देण्या ऐवजी स्पर्धा करायला लावून बदल घडवून आणले तर त्यात कोणाचेच अहित होणार नाही.
                एक शेवटचा मुद्दा या संदर्भात लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत परंपरागत उद्योग बदलले नाही तर मोडीत निघणे अपरिहार्य असते. असे उद्योग मोडीत निघाले म्हणजे लोक बेकार होतात ही समजूत तितकीशी खरी नाही. १९९३ ते २००४ या काळात विकासाची गती चांगली होती . या काळातील काही उपलब्ध आकड्यावरून याची अधिक चांगली कल्पना येईल. या काळात कारकुनी कामात ८.५ दशलक्षांहून ५.३ दशलक्षा पर्यंत घट झाली. पण दुसरीकडे याच काळात बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारात ५.१ दशलक्षांहून १३.१ दशलक्ष इतकी वाढ झाली.हॉटेल , धाबे या सारख्या उद्योगात याच काळात दिड पटीने रोजगार वाढला. त्यामुळे किराणा क्षेत्रात सुधारणा होवून रोजगार घटले तर त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही. कारण अशा सुधारणांमधून नव्या क्षेत्रात अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होत असतात. वॉलमार्ट आले तर देशात फक्त सेल्समन आणि सेल्स गर्ल होण्याचीच फक्त संधी राहील ही भिती म्हणूनच व्यर्थ ठरते.  म्हणूनच परंपरागत किराणा व्यवसायाला कवटाळत व कुरवळत बसण्या पेक्षा  वॉलमार्ट सारख्याना टक्कर देवू शकणारा समर्थ आणि आधुनिक किराणा व्यवसाय उभा करण्यावर आमचा भर असला पाहिजे. यातच देशाचे हित आणि विकास दडलेला आहे.
                                               (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ 

गरीबीत राहण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता !

'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' अशी आकर्षक घोषणा देवून केंद्र सरकारने मदत योजनांची व सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. यातून प्रशासकीय खर्चाच्या नावावर प्रत्यक्ष योजना खर्चा पेक्षा तिपटीने होणारा खर्च वाचणार आहे आणि योजनांमधील भ्रष्टाचाराला मोठया प्रमाणावर आळा बसणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी साठी दुर्गम व ग्रामीण भागात काही पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे. या तिन्ही गोष्ठी दुरगामी सकारात्मक  परिणाम करणाऱ्या असल्याने योजनेचे स्वागत केले पाहिजे. पण योजनेतून होणारा राजकीय लाभ लक्षात घेता ही योजना गरिबांना कायम गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठीचा प्रोत्साहन भत्ता ठरण्याचा फार मोठा धोका आहे हे विसरून चालणार नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचे गरीबीतील खडतर जीवन सुसह्य करण्यासाठी सरकारने विविध योजना सुरु केल्या आहेत. या योजना किती आहेत असा प्रश्न माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारायचा झाला तर खरा आकडा काढण्यासाठी किती ठिकाणी अर्ज करावे लागतील तो आकडा देखील मोठा असणार आहे. कारण प्रत्येक खात्याच्या स्वतंत्र आणि निरनिराळ्या योजना आहे. या निमित्ताने अशा योजनांचे जे आकडे बाहेर आले आहेत त्यावरून ५० च्या वर अशा योजना असल्याचे सांगता येईल. या योजनांपैकीच सातत्याने सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या सवलतीच्या दरात धन्य आणि इतर जीवनाश्यक वस्तू पुरविणारी योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. डिझेल,केरोसिन, एल पी जी यांच्यासाठीची सवलत ही देखील विशेष चर्चेत राहात असल्याने लोकांना माहित आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते देणे किंवा राष्ट्रीय आरोग्य योजना अशा मोठया खर्चाच्या योजनांची चर्चा सुरूच असते. मात्र अन्य योजना फारशा चर्चिल्या जात नसल्याने त्याची माहिती नसते.   या योजनात दिवसेंदिवस भर पडत आहे गरिबांना मोबाईल संच व सिमकार्ड मोफत देणे ही अशीच नवीनतम योजना आहे.वाढणाऱ्या योजनांसोबत  लाभार्थींची म्हणजे गरिबांची संख्या देखील वाढत आहे असे कागदोपत्री पाहायला मिळते. मुळात या योजना परिणामकारक आहेत की नाहीत याचा विचार करण्याच्या भानगडीत न पडता  सरकार या योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीचा अधूनमधून विचार करीत असते आणि त्यानुसार योजनात काही बदल केले जात असतात. अशा बदलाची फार चर्चा होत नाही.. सरकार गरिबांना आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना ज्या विशेष सोयी आणि सवलती पुरविते त्या आता पैशाच्या स्वरुपात पुरविणार असल्याची आणि ते पैसे थेट लाभार्थीच्या खात्यात पैसा जमा करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे.  'गरीबांचा पैसा गरीबाच्या हाती' असे आकर्षक घोषवाक्य देवून मनमोहन सरकारने देशातील गरिबांसाठी एक मोठी नवी आणि क्रांतिकारी योजना सुरु करीत असल्याचा आभास निर्माण केला आहे. हा आभासच   चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. या आभासाला निवडणूक आयोग देखील बळी पडले यावरून सरकार आभासाला सत्याचे रूप देण्यात यशस्वी ठरले असे मानता येईल. सध्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्याच्या निवडणुकीमुळे आचार संहिता लागू आहे. या काळात सरकारने नवा लाभ पुरविणारी नवी योजना सुरु करू नये अशी ही आचार संहिता सांगते. निवडणूक आयोगाने 'गरीबाचा पैसा गरीबाच्या हाती' ही योजना आचार संहितेचा भंग मानल्याने सरकारने नवा लाभ देणारी नवी योजना सुरु केल्याचा समाज दृढ झाला आहे. माध्यमातील चर्चेने देखील हा समज पसरायला मदत झाली आहे. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की गरिबांना लाभ देणारी ही कोणतीही नवी योजना नसून लाभ देणाऱ्या ज्या जुन्या योजना आहे त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या पद्धतीत तेवढा बदल सरकार करू पाहात आहे. पण हा बदल मोठा असल्याने आणि या बदलामुळे पैशाच्या स्वरुपात होणारी उलाढाल नजरेत भरावी अशी असल्याने या योजनेची जोरात चर्चा सुरु आहे. गरीबासाठीच्या सर्व योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्याचा हा तत्व्श: निर्णय आहे. आज ही अनेक योजनांचे लाभ विशेषत: सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे लाभ पैशाच्या स्वरुपात देण्यात येतात. शिस्य्वृत्ती, पेन्शन ही याची उदाहरणे आहेत. यात नाविन्य आहे ते क्रमाक्रमाने 'सर्व' योजनांचा लाभ पैशाच्या स्वरुपात थेट खात्यात जमा करण्याचे आहे. अशी ही नाविन्यपूर्ण योजना आपल्याकडे आत्ता सुरु होत असली तरी साधारणपणे १५ ते २० वर्षापूर्वी लाटिन अमेरिकन देशात अशी योजना सुरु झाली आणि सध्या जगातील ४० च्या वर देशात गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याची योजना चालू आहे.   अशा योजना राबविण्यातील प्रचंड प्रशासकीय खर्च, प्रचंड भ्रष्टाचार आणि प्रचंड विलंब टाळण्याच्या हेतूने जगात या राष्ट्रांमध्ये अशी थेट पैसे लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला असून त्यातून अपेक्षित परिणाम देखील साधले जात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. भारतात देखील अशा योजना वरील प्रशासकीय खर्च अफाट असून त्यातील भ्रष्टाचार देखील अफाट असल्याचे सर्वमान्य आहे. लाभ पोचण्यात होणारा विलंब देखील अनाकलनीय आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार  गरिबांना १०० रुपयाचा लाभ पोचविण्यासाठी आज सरकारला प्रत्यक्षात ३६५ रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे १०० रुपये पोचविण्याचा प्रशासकीय खर्च २६५ रुपये पडतो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी विविध सरकारी  योजनांचा पैसा मधल्या मध्ये गडप होवून अत्यल्प पैसा निर्धारित योजनावर खर्च होत असल्याची खळबळजनक कबुली दिली होती. सुट सबसिडीच्या योजना याला अपवाद नाहीत हे ओघाने आलेच. या पार्श्वभूमीवर  भारत सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांचा पैसा गरिबांच्या खात्यात थेट जमा करण्याची महत्वाकांक्षी योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. 

                                      योजनेचे स्वरूप

सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सध्या प्रायोगिक स्वरुपात ५१ जिल्ह्यात ही योजना सुरु होत आहे. २०१३ साली ती १८ राज्यात अंमलात आणल्या जाईल. २०१४ च्या सर्वत्र्क निवडणुकीच्या आधी ही योजना देशभर लागू करण्याचा मनोदय सरकारने जाहीर केला आहे.  मात्र वर नावानिशी उल्लेख केलेल्या सुट-सबसिडीच्या बहुतांशी योजनांचा सध्या 'गरिबांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याच्या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्या ज्या योजनांचा पैसा लाभार्थीच्या हाती देण्यात येतो अशाच योजनांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. ज्या योजनांचा पैसा प्रत्यक्षात लाभार्थींच्या हाती दिला जात नाही अशा रेशानिग, इंधन व खतावरील सबसिडीचा नंतर क्रमाक्रमाने समावेश होईल असे सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनांचा कधी समावेश होईल याचे वेळापत्रक किंवा क्रम सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी सह अन्य शिस्य्वृत्ती किंवा निराधारांसाठीच्या  व वृद्धासाठीच्या पेन्शन योजना सारख्या २२ योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा व्हायला प्रारंभ होणार आहे. सध्या ज्या योजनांचा पैसा थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होणार आहे त्या  योजनांची एकूण निर्धारित रक्कम १ लाख ५० हजार कोटीच्या घरात आहे. २ लाख कोटीच्या जवळपासच्या इतर महत्वाच्या कल्याणकारी योजना तूर्तास आहे त्या स्थितीत चालू राहणार आहे.  लाभार्थीचे बँक खाते  आणि आधार कार्ड  असणे ही योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीची पूर्व अट असणार आहे. ज्या गावात बँक सुविधा उपलब्ध नाही अशा गावात बँक प्रतिनिधी नेमण्यात येणार आहे. हा प्रतिनिधी लाभार्थीचे बँक खाते उघडून देण्या पासून त्याची लाभाची रक्कम खात्यातून काढून देईल.  त्या  प्रतिनिधी जवळ मोबाईल संचाशी निगडीत बायोमेट्रिक (हस्तरेषा किंवा बोटाचे ठसे वगैरे जे आधार कार्ड बनविताना घेण्यात आले होते)ओळख पटविण्याची व्यवस्था असेल. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थीना पैसे काढण्यासाठी काम सोडून बाहेर जावे लागणार नाही. शिवाय  बनावट लाभार्थी वगळले जातील असा दावा करण्यात आला आहे.

                                      योजनेवरील आक्षेप 

कोणतीही नवी योजना अंमलात आणायची म्हटली की त्याबद्दल नाना प्रकारच्या शंका कुशंका व्यक्त होणार , आक्षेप घेतले जाणार यात नवीन असे काही नाही. बदलाची भिती बाळगणारा फार मोठा वर्ग समाजात असतो. त्याच्या भीतीचा उपयोग करून एखाद्या योजनेचे भेसूर चित्र उभे करणारी धूर्त मंडळीही समाजात असते. राजकीय पक्ष मुख्यत: आपल्या सोयीनुसार आणि कधी कधी आपल्या विचारसरणीनुसार अशा योजनांबद्दल मते मांडीत असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञानाशी हाडवैर असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असल्याने तंत्रज्ञानावर आधारित एखादी योजना असेल तर आपल्या देशात अशी योजना यशस्वी होवूच शकत नाही  असा या तंत्रज्ञानाच्या हाडवैऱ्यांचा पक्का समज असतो. ही योजना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने अशा विरोधकांची संख्या जरा जास्तच आहे. तंत्रज्ञानाचा विरोध नाही पण योजना राबविण्याची सरकारी यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचा अनुभव असलेले आणि योजनेसाठी आवश्यक संरचना किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा सरकारी अनुत्साह व पैशाची कमतरता हे लक्षात घेवून ही योजना असफल होणार अशी भविष्यवाणी करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. योजनेवरील राजकीय आक्षेपाचा विचार तूर्तास बाजूला ठेवून तर्क आणि वस्तुस्थितीवर आधारित आक्षेपाचा विचार केला तर अनेक आक्षेपात दम  असल्याचे लक्षात येईल. मुळात या योजने संबंधीच्या दोन अनिवार्य अटीची पूर्तता होण्यातच अडचणी आहेत. आधार कार्ड बनविण्याच्या कामाला पाहिजे तसा वेग देता आलेला नाही. या एका मुद्द्याने अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू शकतात. बँकेच्या सुविधेपासून ग्रामीण आणि दरयाखोरातील तसेच  पर्वत आणि जंगलाने वेढलेला दुर्गम भाग पूर्णत: वंचित आहे.अशा भागात नजीकच्या भविष्यात बँकेचे जाळे निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा दुर्गम भागात तर सोडाच पण सर्वसाधारण ग्रामीण भागात तैनात केलेले सरकारी नोकर कित्येक दिवस फिरकत नाही असा आजचा अनुभव आहे. पगारी बँक प्रतिनिधी नेमले तर त्यांचा अनुभव सध्याच्या नोकरदारांच्या पेक्षा वेगळा येण्याची शक्यता नाही. खरेखुरे लाभार्थी निवडणे तर आजच्या वातावरणात अशक्य आहे. हे तीन मुलभूत अडथळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लाभार्थीच्या बायो मेट्रिक ओळखीसाठी आणि बँकिंग सेवेच्या विस्तारासाठी सुद्धा वीज ही महत्वाची गरज आहे. ग्रामीण भागात विजेच्या बाबतीत तर आनंदी आनंद आहे. ग्रामीण भागात या संदर्भातील आक्षेप सहजासहजी उडवून लावता येण्या सारखे नाहीत.

योजनेच्या संदर्भातील राजकीय आक्षेपही गंभीर आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आम आदमी पार्टीने ही योजना म्हणजे मतदारांना देण्यात येत असलेली लाच आहे असा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात चालू योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकरित्या पोचविणारी ही योजना असल्यामुळे याला लाच म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. असा आरोप करण्यास एक बाब कारणीभूत असू शकते. या योजनेचा राजकीय लाभ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला आपोआप मिळतो आणि जितकी जास्त विस्तृत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी होईल तितका सत्ताधारी पक्षाला अशा योजनेतून लाभ होतो असा निष्कर्ष जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासातून निघतो. ज्या देशात याची चांगली अंमलबजावणी झाली त्या ब्राझील ,इक्वेडोर ,पेरू,मेक्सिको या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीत या योजनेने मोठी भूमिका निभावल्याचे जागतिक बँकेचा अभ्यास सांगतो. डाव्या आणि समाजवादी विचारधारेवर अजूनही विश्वास ठेवून असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी वेगळ्या कारणासाठी या योजनेचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते सबसिडी कमी करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे.नैतिकतेच्या रोगाने ग्रस्त अशा सगळ्या भाबड्या लोकांना रोखीने मिळणारा पैसा दारूत जाईल याची भिती वाटते. पण दारू पिणारे महाभाग आजच्या योजनांमधून १०० रुपयाची मिळणारी वस्तू १० रुपयात विकून मोकळे होतात हे या महाभागांच्या डोळ्यांना कधीच दिसत नाही!

                                      योजनेचे स्वागत केले पाहिजे

या योजनेवर जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यात तथ्य असले तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीतच आक्षेपांचे उत्तर मिळणार आहे. उदाहरणार्थ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण आणि दुर्गम भागात नाहीत त्या सुविधा निर्माण करण्याच्या कामाला वेग येईल. येत्या निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळावा या हेतूने ग्रामीण क्षेत्रात बँकिंग सुविधा उपलब्ध होण्याला आणि रखडलेला आधार प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याला आणि नव्या धोरणाने धोक्यात आलेल्या मोबाईल विस्ताराच्या मार्गातील अडथळे दुर होण्याला अग्रक्रम मिळेल. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळेल या हेतूने योजनेला विरोध केला तर ते त्यांच्या तोट्याचे ठरणार आहे. सरकार या नव्या योजने अंतर्गत एक पैसा सुद्धा जास्तीचा खर्च करणार नाही आणि तरीही लोक या योजनेला समर्थन देत असतील तर योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती आणि म्हणून लोक जुन्या पद्धती ऐवजी नव्या पद्धतीचे स्वागत करीत आहे हा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. तेव्हा या योजनेला विरोध करने म्हणजे विरोधी पक्षासाठी पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे होणार आहे. त्या ऐवजी योजनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाभार्थींचा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी त्यांना संघटीत केले तर योजनेचा लाभ फक्त सत्ताधाऱ्यांना न मिळता अशी कामे करणाऱ्या पक्षानाही मिळेल. परिणामी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याच्या प्रयत्नाला गती मिळून गावची दशा सुधारायला मदत होईल. पण विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला विरोध करने हेच आमचे काम आहे अशीच बाळबोध भूमिका भारतीय जनता पक्षाने सुरु ठेवली व इतर पक्षांनीही त्याचा कित्ता गिरविला तर मात्र पायाभूत सुविधा नेहमीच्या सरकारी गतीने निर्माण होतील आणि तरीही योजनेचा लाभ सत्ताधारी पक्षालाच होईल. म्हणजे विरोधी पक्ष एकाच वेळी स्वत:चे आणि गोरगरीबांचेही नुकसान करतील. विरोधी पक्ष या योजनेतील अंगभूत फायदे कधीच मान्य करणार नाहीत व सांगणार नाहीत कारण ते राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे आहे. पण सामान्य जनतेने ते समजून घेतले पाहिजे. नाही तर स्पेक्ट्रम धोरणाच्या विरोधाला साथ देवून सामान्य जनतेने आपल्या पायावर जो धोंडा पाडून घेतला त्याचीच पुनरावृत्ती या योजनेच्या बाबतीत होवू शकते. या सगळ्या कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या असल्याचे कोणापासूनच लपून राहिले नाही.एखाद्या योजनेने भ्रष्टाचाराचे कसे उच्चाटन होवू शकते याचा धडा या देशाला शिकायला मिळणार आहे. याच पद्धतीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल हा विश्वास निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार नाही. भ्रष्टाचारा पासून मुक्ती तंत्रज्ञान देवू शकते लोकपाल नाही हे देशासमोर येणे गरजेचे आहे आणि यासाठी या योजनेचे समर्थन करून तिच्या नीट अंमलबजावणी साठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ उभी करणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी आणि भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी राजकीय पक्ष काढणाऱ्या केजरीवाल यांनी पुढे येवून या योजनेचे स्वागत करायला पाहिजे होते . पण या दोघांच्याही बुद्धीची झेप लोकपालच्या  पलीकडे नाही हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.

                                              सर्वात मोठी त्रुटी

या योजनेच्या राजकीय लाभासाठी दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा निर्माण व्हायच्या कामाला गती मिळेल हा मोठा लाभ हाणार असला तरी याचा सर्वात मोठा तोटाही नजरेआड करता येण्या सारखा नाही. अशा योजनातून मतदानाच्या रुपाने राजकीय लाभ मिळणार असेल तर राजकीय पक्षांचे धोरण अधिकाधिक सुट आणि सबसिडीच्या योजना राबविण्याकडे राहणार आहे. एवढेच नाही तर या योजनांच्या जाळ्यात अधिकाधिक संख्येने मतदार यावा असाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहणार आहे.  जास्तीतजास्त लोक गरिबी रेषेखाली  दाखविण्याचा  सर्वपक्षीय दबाव आणि विचारवंतानी व माध्यमांनी या संदर्भात दाखविलेली वैचारिक दिवाळखोरी आणि यातून देशातील तब्बल ७० टक्के जनतेला अन्न सुरक्षा योजनेखाली आणण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नातून हा धोका अगदी स्पष्ट झाला आहे. या पद्धतीने लोकानुनयाचे राजकारण देशात चालत राहिले तर जे लाभ खऱ्या खुऱ्या गरिबांना देण्याची गरज आहे त्यासाठी पैसाच उरणार नाही आणि ९० च्या दशकात देश जसा दिवाळखोरीच्या टोकावर आला होता तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल. आज या योजनाचे जे स्वरूप आहे ते गरिबीत राहण्यास प्रोत्साहन देणारे आहे. आपल्याकडे नक्षलग्रस्त भागात येवून राहण्यासाठी नोकरदारांना जसा प्रोत्साहन भत्ता देतात तसाच गरिबीत राहण्यासाठी सरकारकडून मिळत असलेला प्रोत्साहन भत्ता असे हे योजनेचे स्वरूप आहे. राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जावून गरिबी निर्मुलनाचे स्वरूप सगळ्याच कल्याणकारी योजनांना देण्याची गरज आहे. डाव्या पक्षांनी सबसिडी कमी करणारी योजना अशी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे ती खरी ठरण्याची गरज आहे. दरवर्षी सबसिडी कमी कमी होत गेली पाहिजे . पण आपल्याकडे ती राजकीय इच्छाशक्ती अभावी वाढत चालली आहे. राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर आजची गरिबांची संख्या आणि आज सुरु असलेल्या सर्व योजना पायाभूत मानून गरिबी निर्मुलनाकडे  वाटचाल सहज शक्य आहे. त्यासाठी सर्वात आधी शेतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण शेती हाच देशातील गरिबी निर्मितीचा सर्वात मोठा उद्योग आहे. गरिबी निर्माण करणाऱ्या या उद्योगाला श्रीमंती निर्माण करणारा उद्योग बनवायचा असेल तर शेती क्षेत्राची लुट थांबवून त्या क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील,तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागेल  व भांडवलाचा मोठा ओघ तिकडे वळवावा लागेल. असे झाले तरच नव्याने गरिबीची  निर्मिती थांबणार आहे. आज जे गरीब आहेत त्यांना आजच्या योजनांचा उपयोग करून गरिबीतून वर काढणे शक्य आहे. पण त्यासाठी गरिबीत राहण्याच्या प्रोत्साहन भत्त्या ऐवजी स्वत:चा उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल त्यांच्या हाती देण्याची गरज आहे. थोडी कल्पकता वापरून आजच्याच योजनांचा वापर करून हे शक्य करून दाखविता येईल. जेव्हा सगळ्या योजनांचा थेट पैसा गरीबाच्या खात्यात जमा व्हायला लागेल तेव्हा आजच्या हिशेबाने एका कुटुंबाला महिन्याला सादे तीन हजार रुपये मिळतील असा अंदाज आहे. म्हणजे वर्षाला ४० हजार रुपयाच्या आसपास एका कुटुंबाला मिळणार आहेत.जवळपास १० कोटी लोकांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याची ही योजना आहे. यातील दरवर्षी स्वेच्छेने तयार असलेल्या एक कोटी लोकांना त्यांच्याच हक्काचे तीन वर्षाचे पैसे म्हणजे सुमारे सव्वालाख रुपये पुन्हा या योजनांचा लाभ घेता येणार नाही या अटीवर भांडवल म्हणून दिले तर लोक आपल्याच प्रयत्नाने गरिबीतून मुक्त होवू शकतील. बंगला देशात मोहमद युनूस यांनी यापेक्षा किती तरी कमी पैसा देवून हजारो कुटुंबाना गरिबीतून बाहेर काढल्याचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. या पद्धतीने पुढे गेल्यास १० वर्षात सबसिडी आणि गरिबी दोन्हीही संपविणे शक्य आहे. पण मग सत्ताधाऱ्यांना आणि राजकीय पक्षांना निवडून येण्यासाठी गरिबी हे हत्यार शिल्लक राहणार नाही. गरिबी निर्मुलन आणि सबसिडी संपविण्यातील हाच मोठा राजकीय अडथळा आहे !

                                        (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ 

संविधानावर छाप सोडणाऱ्या सबला

भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेबांची समता चळवळ या दोहोंची स्त्रियांच्या सबलीकरणात महत्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र नंतरच्या काळात स्त्रियांचा सबला ते अबला असा उलटा प्रवास सुरु  झाला. 
------------------------------------------------------------------

नोव्हेंबर महिन्याच्या २६ तारखेला देशभरात 'संविधान दिन' साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली या तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मंजुरीसाठी ठेवलेला अंतिम  मसुदा हर्षोल्हासात मंजूर करण्यात आला होता. मध्यंतरी संविधान सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दाखविणारे त्याकाळचे कार्टून पाठ्यपुस्तकात असल्याबद्दल मोठे वादळ झाले. हे वादळ होण्यामागे एक ठाम समजूत अशी होती की संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी तयार केले आणि त्यामुळे ते तयार करण्यात विलंब झाल्याची ओरड म्हणजे दस्तुरखुद बाबासाहेबानाच दोषी धरण्याचा प्रकार वाटल्याने बाबासाहेबांच्या कोट्यावधी चाहत्यात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. भारताचे संविधान बनविण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर सोपविण्यात आली असती तर कदाचित आजच्या पेक्षाही अधिक क्रांतिकारी संविधान त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत देशापुढे ठेवले असते.  पण जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानांच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक असे संविधान बनविणे आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट करून त्यावर सर्वांच्या संमतीची मोहोर उमटविण हे जिकीरीचे काम असल्याने विलंब होणे स्वाभाविक होते. भारताचे संविधान कसे तयार झाले हे समजून घ्यायचा आरसा म्हणजे बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवताना केलेले ऐतिहासिक भाषण . संविधानाच्या सगळ्या प्रसव कळा त्यांनी त्या भाषणातून देशापुढे मांडल्या. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणातूनच भारताला लाभलेले संविधान हे संविधान सभेच्या जबाबदार आणि जागरूक सदस्यांच्या सामुहिक चिंतनाचा प्रकट अविष्कार असल्याचे देशासमोर आले. यात बाबासाहेबांचे मोठेपण हे आहे की त्यांनी संविधान सभेत उपस्थित झालेले सर्व मुद्दे , सूचना आणि दुरुस्त्या देशहित या एकाच कसोटीवर स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केल्या. असे प्रस्ताव ठेवणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, विचाराची किंवा जात-धर्माची आहे याला महत्व दिले नाही. सर्वांचे मत समाविष्ट करून घ्यायला मनाचे मोठेपण लागते आणि विचारात उदारता लागते ती बाबासाहेबंजवळ होती आणि म्हणूनच संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाला योगदान करता आले आणि या योगदानामुळेच बाबासाहेबांना देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधानांच्या तोडीचे संविधान देशाला देता आले. उपसलेल्या या कष्ठामुळेच   तर बाबासाहेब संविधानाचे शिल्पकार ठरले. संविधान बनविण्यासाठी लागलेला दोन वर्षाचा काळ हा या योगदानाचा परिणाम होता हे त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भाषणावरून स्पष्ट होते.संविधान सभेचा कार्यवाहीचा वृत्तांत आणि संसदेच्या कार्यवाही(?)चा वृत्तांत याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर संविधान सभेच्या सदस्यांचा अभ्यासपूर्ण सहभाग आणि संसदेत मात्र मुठभर सभासदांचा उथळ आणि वरवरचा सहभाग असे चित्र उभे राहील. देश आज ज्याच्या आधारावर उभा आहे आणि टिकून आहे त्या संविधानाच्या निर्मात्यांचाच आज देशाला विसर पडला आहे. त्यातल्या त्यात संविधान सभेतील राजेंद्रप्रसाद, बाबासाहेब , नेहरू ,पटेल या सारख्या  ज्येष्ठ नेत्यांची नावे तेवढी आठवतात. संविधान बनविण्यात भरीव योगदान देणाऱ्या अनेक श्रेष्ठ सदस्यांचा देशाला विसर पडला आहे.यापेक्षा अधिक नावे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर कृष्णम्माचारी, पट्टाभीसीतारामय्या , अशी आणखी काही नावे आठवतील. पण संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची नावे मात्र काही केल्या आठवणार नाहीत. फार तर अंदाजाने सरोजनी नायडू सारखे एखादे नाव सांगता येईल. संविधान परिषदेत स्त्री सभासदांची संख्या कमीच होती. संख्या कमी असली तर संविधान निर्मितीतील त्यांचा वाटा मात्र कमी नव्हता. संविधान सभेवर सभासद नियुक्तीची सोय असली तरी बहुतांश सभासद निवडून येवून संविधान सभेचे सदस्य बनले होते. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. एखादा अपवाद वगळता संविधान सभेतील सभासद स्त्रिया निवडून आलेल्याच  होत्या.संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची संख्या १५ होती.आजच्या काळात लोकसभेत निवडून येवू शकणाऱ्या  स्त्रियांची ` संख्या बघितली तर त्याकाळी संविधान सभेवर १५ स्त्री सभासदांची निवड होणे ही मोठीच घटना मानली पाहिजे. संख्येच्या तुलनेत त्यांनी केलेली कामगिरी, मांडलेले प्रस्ताव , दुरुस्त्या, केलेल्या सूचना आणि संविधान सभेत केलेली भाषणे हे सगळेच मंत्रमुग्ध करणारे होते. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची कामगिरी आज सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटविन्याची मनीषा बाळगणाऱ्या युवतींना आणि स्त्रियांना नक्कीच प्रेरक ठरेल. 

                                                       स्त्री सभासदांची कामगिरी

संविधान सभेतील या १५ स्त्री सभासदांपैकी एकही मौनी सभासद नव्हती. प्रत्येकीने संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत हिरीरीने भाग घेवून योगदान केले. त्यांचे हे योगदान केवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदी बद्दल नव्हते. स्त्रियांच्या हक्काबद्दल तर त्या जागरूक होत्याच , पण सर्वच महत्वाच्या प्रश्नावर स्त्री सभासदांनी रोखठोक विचार मांडून त्या संविधान सभेत केवळ स्त्रियांचे हक्क जपण्यासाठी नव्हे तर देशाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आल्याचे दाखवून दिले. स्वातंत्र्य आंदोलनाने स्त्रियांचे विचारविश्व किती व्यापक केले होते याचे दर्शन संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या कामगिरीत घडते. मुस्लीम आणि दलित स्त्री प्रतिनिधी सुद्धा मागे नव्हत्या . मुस्लीम आणि दलित स्त्री सभासदाच्या कामगिरीवरून आपल्याला स्त्री सभासदांच्या योगदानाची कल्पना येईल. बेगम एजाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला संविधान सभेवर युनायटेड प्रोविन्स मधून निवडून आल्या होत्या. त्या मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. कोणताही फुटीरतावादी किंवा धर्मांध विचार त्यांनी संविधान सभेत मांडला नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव मतदार संघ असता काम नये असे त्यांचे मत होते.अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी वेगळे मतदारसंघ असता कामा नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी संविधान सभेत मांडली . वेगळे मतदार संघ राहिले नाही तर हिंदू उमेदवारांना मुस्लिमांकडे मते मागावी लागतील आणि मुस्लीम उमेदवाराला हिंदूंची मते मिळविण्याची गरज पडेल व यातून धार्मिक सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल हे त्यांनी संविधान सभेत प्रभावीपणे मांडले. संविधान सभेत मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही त्यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.खेडी ही जुनाट विचाराची डबकी बनली असल्याच्या डॉ. आंबेडकरांच्या मताचे त्यांनी संविधान सभेत  ठाम समर्थन केले होते. नागरिकांचे मुलभूत हक्क सरकारच्या मर्जीवर कमी-जास्त होणार नाही , त्यात सहजासहजी बदल करता येणार नाही ही मागणी त्यांनी रेटून धरली. उचित मोबदला दिल्याशिवाय राज्याला नागरिकांचा जमीन-जुमला राज्याला आपल्या ताब्यात घेता येणार नाही असा त्यांनी आग्रह धरला. यासाठी त्यांनी गोविंद वल्लभ पंत सारख्या मोठया नेत्यांना विरोध करण्याचे धाडस संविधान सभेत दाखविले. निवडणूक पद्धतीपासून ते कॉमनवेल्थ सभासदत्वा पर्यंत कित्येक विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि तर्कसंगत विचार मांडल्याचे दिसून येते. श्रीमती रसूल प्रमाणेच विचारांची स्पष्टता संविधान सभेतील दलित सदस्या दाक्षायणी वेलायुदन यांच्यातही आढळून येते. त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. दलित असूनही राखीव जागे ऐवजी खुल्या जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी संविधान सभेत येणे पसंत केले. संविधान सभेत सुद्धा त्यांनी दलितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास ठाम विरोध केला होता. दलितांनी वेगळे न राहता आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि हिंदुनी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील अरुण घेतले पाहिजे हे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. संविधान सभेत त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रीय  प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि संपूर्ण संविधान सभेने त्यांच्या या आवाहनाचे स्वागत केले होते. त्याकाळी चर्चिलने दळत समाज व हिंदू समाज यांच्यात फूट वाढवावी म्हणून काही विधाने केली होती. त्याचा खरपूस समाचार त्यांनी संविधान सभेत बोलताना घेतला. सर्व प्रकारच्या अलगाव वादाला व फुटीरतेला त्यांनी ठाम विरोध केला होता. दलित मुक्ती इंग्रजाच्या बंधनात राहून नाही तर प्रजासत्ताक भारतातच संभव असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले होते. काही बाबतीत नाराजी असूनही त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो अंतिम मसुदा मंजुरी साठी ठेवला होता त्याची मुक्त कंठाने तारीफ केली. प्राप्त परिस्थितीत आंबेडकरांनी जे केले त्या पेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते असे सांगून त्यांनी बाबासाहेबांवर काही तरतुदी बाबतीत नाराज असणाऱ्याची तोंडे बंद केली. अस्पृश्यता आणि वेठ्बिगारीच्या उच्चाटना संबंधीच्या तरतुदी बद्दल त्या विशेष आग्रही होत्या. अस्पृश्यता केवळ संवैधानिक तरतुदीतून नाहीशी होणार नाही . त्यासाठी निरंतर सामाजिक चळवळ व प्रयत्नाची गरज त्यांनी संविधान सभेत बोलून दाखविली. इथे मुद्दाम फारसी माहिती नसलेल्या आणि दलित -मुस्लीम समाजातील महिला सभासदांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. अशीच उल्लेखनीय कामगिरी इतर सर्व महिला सभासदांची राहिली आहे. इतर महिला सभासदात विजयालाक्स्मी पंडीत, सरोजिनी नायडू , हंसा मेहता ,मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी , राजकुमारी अमृता कौर , दुर्गाबाई देशमुख या सर्वपरिचित नावांचा समावेश आहे. दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदू कोड बिलाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पंडीत नेहरूंचा समावेश असलेल्या स्टिअरिंग समितीच्या त्या सभासद होत्या. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या चौफेर कामगिरी मुळेच महिलांना स्वतंत्र देशाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्राला अर्पण करण्याचा बहुमान मिळाला होता. संविधान सभेच्या सदस्य हंसाबेन यांनी राष्ट्राला अर्पण करण्यासाठी  राष्ट्रध्वज संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या हाती समारंभपूर्वक सोपवला होता.

                                     स्त्रियांचा सबला ते अबला प्रवास

महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समता चळवळीमुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी स्त्रिया संख्येने नाही तरी कर्तबगारीने पुरुषाच्या तोडीला तोड  होत्या हे त्यांच्या चळवळीच्या आणि संविधान सभेतील कामगिरीवरून  सिद्ध होते. पण संविधान लागू झाल्या नंतर मात्र स्त्रियांच्या पराक्रमाचा विसर समाजाला आणि स्त्रियांना देखील पडत गेला. स्वातंत्र्यानंतर सबला ते अबला असा  उलट्या दिशेने प्रवास झाला आहे .  गरज होती ती स्त्रियांनी दाखविलेली तडफ आणि कर्तबगारी टिकवून ठेवून संख्यात्मक सहभाग वाढविण्याची. अनेक क्षेत्रात वाव नसूनही त्याकाळी स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्र गाजविले होते. त्यांच्या प्रयत्नातून स्त्रीयानुकुल संविधान निर्माण होवून सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना वाव मिळाला. नव नवे क्षेत्र स्त्रियांनी पादाक्रांत केले हे खरे असले तरी ज्या सामाजिक -राजकीय निर्णयातून हे शक्य झाले त्या सामाजिक-राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग मात्र चिंताजनकरित्या कमी झाला आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याचा मोठया प्रमाणात उपभोग घेताना स्त्रिया दिसत असल्या तरी निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्त्रियांनी गमावले आहे. सर्व क्षेत्रात अनुकूलता असूनही निर्णय घेण्यातील अक्षमता आणि पारतंत्र्य हेच स्त्रियांच्या गुलामीचे कारण बनले आहे. स्त्रियांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर राजकीय -सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कौटुंबिक अर्थकारणात आज विशेष भूमिका स्त्रिया निभावू लागल्या आहेत. पण देशाच्या अर्थकारणात भूमिका निभवायची असेल तर राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढला पाहिजे. हा सहभाग स्वयंस्फूर्त व विचारपूर्वक हवा. कुटुंबाच्या पलीकडे विचार केल्याशिवाय असा सहभाग वाढविता येणार नाही. केवळ कायद्यामुळे राजकीय सहभाग वाढेल , पण कोणताही कायदा राजकीय कर्तृत्व घडवू शकत नाही. त्यामुळे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत कायद्याने स्त्रियांना समान संख्येने स्थान दिले आहे व समान अधिकारही दिले . असे असले तरी स्त्रिया निर्णय प्रक्रिया आपल्या हाती ठेवण्यास आणि स्वबळावर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीने समाजात विशेषत: स्त्रियांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण केली. यातून स्त्रियात निर्णय घेण्याची दृष्टी आणि आत्मविश्वास आला. पुरुष सभासदांनी स्त्रियांना आरक्षण असावे म्हणून केलेल्या सूचनांचा सर्व स्त्री सभासदांनी एकत्रितपणे ठाम विरोध केला होता . त्यांचा आत्मविश्वास किती दांडगा होता हे यावरून दिसून येईल.  संविधान निर्मितीत हीच बांधिलकी आणि आत्मविश्वास पदोपदी दिसून आला व घटनेच्या चौकटीत स्त्री स्वतंत्र झाली.  पण त्यानंतर मात्र स्त्रियांनी राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधीलकीकडे पाठ फिरविल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. ती स्वतंत्र तर आहे पण तीला निर्णय मात्र घेता येत नाही ! निर्णयाविना स्वातंत्र्य म्हणजे निव्वळ आभासी स्वातंत्र्य. आभासी स्वातंत्र्यातून खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करायची असेल तर पुन्हा राजकीय साक्षरतेची बाराखडी गिरवावी लागणार आहे. ही बाराखडी पुस्तकात नाही तर राजकीय-सामाजिक चळवळीत सापडते. अशा चळवळीत स्त्रियांनी सामील होण्यासाठी   संविधान सभेतील स्त्रियांची कामगिरी  नक्कीच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल.

                                              (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ 

'कॅग'च्या इभ्रतीचा लिलाव !

'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला २ जी स्पेक्ट्रमचा  लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

--------------------------------------------------

दोन वर्षापूर्वी राजकीय ,आर्थिक आणि शैक्षणिक जगतातील मुठभराना माहित असलेली 'कॅग' ही संवैधानिक संस्था  माध्यमांच्या ,सिविल सोसायटीच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचाराने घरोघरी माहित झाली. अर्थात 'कॅग' हे नाव सर्वतोमुखी करण्यात या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख विनोद राय यांचा हातचलाखीतील हतखंडा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला या बाबत दुमत नाही. त्यांची ही हातचलाखी सर्वसामान्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या प्रयत्नात मी देखील अल्पसा का होईना हे नाव घरोघरी पोचविण्यात हातभार लावला आहे. माझे म्हणणे किती लोकांनी ऐकले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र 'कॅग'च्या हातचलाखीने भारावलेल्या अनेकांना माझे लेखन पचनी न पडल्याने त्यांना झालेल्या उलट्याचे आवाज  त्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिक्रियेच्या रुपात मला ऐकविले होते. 'कॅग'ने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून देशात जो उन्माद निर्माण करून उत्पात माजविला त्यातून विवेकशून्य आणि बेताल प्रतिक्रिया आल्या नसत्या तरच नवल !  अतिरेक्यांनी दिल्लीत थेट भारतीय संसदेवर आणि मुंबईत २६-११ चा जो कुख्यात हल्ला केला त्याने जेवढा हाहा:कार देशात माजला त्याच्या शतपटीने अधिक हाहा:कार 'कॅग' च्या एका अहवालाने देशात माजला. भयंकर अशा अतिरेकी हल्ल्यातून देशाला सावरायला वेळ लागला नाही , पण 'कॅग' अहवालाचा जो स्पेक्ट्रम बॉम्ब विनोद राय यांनी देशातील जनतेच्या डोक्यावर फोडला त्यामुळे देशातून डोके नावाचे अवयवच तहस नहस झाले. 'कॅग'प्रमुख विनोद राय यांनी टाकलेल्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केवळ डोकेच ठिकाणावर राहिले नाही तर डोळे सुद्धा एवढे दिपून गेलेत की सत्य देखील दिसेनासे झाले. साऱ्या देशाला अविचारी आणि आंधळे बनविण्याची किमया विनोद राय यांच्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केली. सर्वसामान्य जनताच अविचारी आणि आंधळी झाली असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील मोठमोठे विद्वान आणि विचारवंतांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशां पर्यंत अविचाराचे  आणि अंधत्वाचे लोण पोहचले. सरकार तर या बॉम्बच्या आवाजानेच लुळे पांगळे होवून पडले. सरकारचे तर डोके आणि डोळेच नाही तर हातपाय देखील निकामी झालेत. अतिरेक्यांच्या हाती  अत्याधुनिक शस्त्रे असूनही त्यांना देशाची वाट लावता आली नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र लेखणीच्या एका फटक्याने देशाची वाट लावण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. सर्वसामान्याच्या आकलना पलीकडची आकडेमोड करून  सरकारने २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्याने देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा चुना लावल्याचा जावईशोध लावून देशात सगळी उलथापालथ या विनोद राय महाशयांनी घडवून आणली. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्याने सारा देश चक्रावून गेला. साऱ्या देशाची विचारशक्ती कुंठीत करणारा हा आकडा होता. राज्यकर्ते आणि राजकारणी देश विकायला निघालेत ही समजूत पक्की होवून देशातील राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थे बद्दल घृणेच वातावरण तयार झाले. सगळे राजकीय नेते, कार्यकर्ते चोर आहेत . त्यांना बेड्या घालून तुरुंगात पाठविण्यासाठी राक्षसी शक्तीचा लोकपालच हवा अशी हवा निर्माण झाली . देशाला विवेक गमवायला लावणारा हा १.७६ लाख कोटींचा आकडा सपशेल चुकीचा असल्याचे नुकत्याच झालेल्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.  हा विनोद राय यांचा निव्वळ बुद्धिभ्रम होता असे आता  बोलले जाईल. पण विनोद राय यांचा हा निव्वळ बुद्धिभ्रम नव्हता तर लोकांची बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी केलेली हुशारी होती आणि ही हुशारी कमालीची यशस्वी देखील झाली होती. काही महिन्यापूर्वी मी 'कॅग च्या महाप्रचंड आकड्या मागील रहस्य ' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असे मोठ मोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकण्याची कारणमीमांसा केली होती. त्याची येथे आठवण करून दिली पाहिजे. त्या लेखात लिहिले होते," गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! " 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात पुढे केलेला आकडा जितका  मोठा तितकाच  खोटा असल्याचे आता जगजाहीर झाले आहे.

                                     २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव

देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. तिला गती  देण्याचे काम अटलबिहारी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. दूरसंचार सुविधांचा देशभर विस्तार व्हावा आणि सर्वसामान्यांना दूरसंचार सेवेचा लाभ घेणे शक्य व्हावे म्हणून अटलबिहारी सरकारने  २ जी स्पेक्ट्रम चे वाटप 'प्रथम येईल त्याला' या तत्वावर आणि लायसन्स फी आकारून देण्याचे धोरण निश्चित केले. देशातील सर्व सर्कल साठी १६५० कोटी लायसन्स फी निश्चित करून  स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.अटलबिहारी सरकारने निश्चित केलेले धोरणच मनमोहन सरकारने पुढे चालू ठेवले आणि त्या आधारे २००८ साली २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. मनमोहन सरकारने केलेल्या या स्पेक्ट्रम वाटपावर 'कॅग' या सरकारी हिशेब तपासणी करणाऱ्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला. मौल्यवान स्पेक्ट्रम स्वस्तात देवून सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपयाचा तोटा ओढवून घेतला असे ताशेरे ओढले. हे १.७६ लाख कोटी हा आम्ही काढलेला नुकसानीचा अंदाज अगदी कमीतकमी असून हा आकडा ५ लाख कोटी पर्यंत जावू शकतो असे सुतोवाच 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी केले. हा अहवाल बाहेर आल्या नंतर देशात काय घडले याचे वर्णन वर केलेच आहे. हे आकडे सुद्धा अशा पद्धतीने लोकांच्या पुढे मांडल्या गेले की सरकार मधील मंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या डोळ्या समोर  १.७६ लाख कोटी रुपये या व्यवहारातून आपल्या खिशात टाकले ! परिणामी प्रचंड लोकक्षोभ निर्माण झाला. आणि हा क्षोभ आर्थिक व्यवहारातील बारकावे न समजणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींच्या मनात देखील निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश म्हणजे संयमी, कायद्याचे ज्ञान असलेला ,संविधानातील सगळे बारकावे माहित असलेला अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींचा देखील हे आकडे पाहून एवढा क्षोभ वाढला की त्या क्रोधाग्नीत त्यांचे कायद्याचे आणि संविधानाचे ज्ञान सुद्धा जळून खाक झाले. त्यांच्या समोर जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा 'कॅग' अहवालावर विसंबून या न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही हे विसरून २००८ साली विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रामचे १२२ लायसन्स काय परिणाम होतील याचा विचार न करता रद्द करून टाकले ! हे सगळे स्पेक्ट्रम लिलावाने विकण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आदेश दिला.'कॅग'ने केलेल्या आरोपाने खच्ची झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशां विरुद्ध पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय मागण्याची हिम्मतच झाली नाही. परिणामी केंद्र सरकारला २००८ साली वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे भाग पडले. 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम लिलावात विकताना कोणती पायाभूत किंमत निश्चित केली पाहिजे याचे दिशा दर्शन करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाला दिले. २०११ साली 'कॅग्' चा स्पेक्ट्रम संबंधी जो अहवाल आला त्यावर प्रतिक्रिया देतांना या आयोगाने या व्यवहारात कोणताही तोटा झाला नसून सरकारचा फायदाच झाला असे मत मांडले होते. पण नंतर या अहवालाने देशात जे वातावरण निर्माण झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वटारलेले डोळे बघून या आयोगाने देशव्यापी स्पेक्ट्रम साठी २०००० कोटी अशी अव्वाच्या सव्वा पायाभूत किंमत निश्चित केली. सरकारने भीत भीत ही किंमत १४००० कोटी पर्यंत खाली आणून स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुकारला. पण ही किंमत सुद्धा खूप अधिक वाटल्याने दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या एकाही कंपनीने १४००० कोटी मोजण्याची तयारी दाखविली नाही. त्या ऐवजी काही सर्कल साठी स्पेक्ट्रम विकत घेणे पसंत केले. त्यातही ज्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रमच्या बोलीची पायाभूत किंमत कमी होती त्याच सर्कल मधील स्पेक्ट्रम लिलावात विकत घेतले. दिल्ली , मुंबई सारखी सर्कल जेथे मोबाईलची घनता अधिक आहे, वापर अधिक आहे तेथील स्पेक्ट्रमची पायाभूत बोली किंमत स्वाभाविकपणे जास्त ठेवण्यात आली होती त्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम अधिक किंमती मुळे कोणीच विकत घेतले नाही. कारण अशा सर्कल मध्ये मोबाईलचा वापर व घनता अधिक असली तरी स्पर्धा दांडगी असल्याने अधिक पैसा मोजून त्या स्पर्धेत तग धरणे अशक्य असल्याचे भान त्या कंपन्यांना होते. कंपन्यांनी विशेष स्पर्धा नसलेली स्वस्त किंमतीची सर्कल निवडून तेथील स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या सगळ्या लिलावातून सरकारला फक्त नऊ हजार पाचशे कोटीचा महसूल मिळाला. 'कॅग'ने २०१०-११ साली लावलेल्या अनुमानानुसार लिलावातून त्यावेळी कंपन्यांनी जेवढे पैसे मोजले त्या पेक्षा किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी अधिक मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात कंपन्यांनी २००८ साली जेवढे पैसे लायसन्स फी म्हणून मोजली होती तेवढी प्राप्ती देखील या लिलावातून झाली नाही. अजून निम्म्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव बाकी आहे आणि त्यात संपूर्ण देशासाठीचे स्पेक्ट्रम आणि मुंबई-दिल्ली सारख्या महानगराच्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीत विकल्या न गेल्याने दुसऱ्या फेरीच्या लिलावात ते विकल्या जावू शकतात. अर्थात बोलीची पायाभूत किंमत कमी केली तरच हे शक्य होणार आहे.  सरकारला तर 'कॅग' किंवा दूरसंचार नियामक आयोगाने अपेक्षिलेल्या किंमतीच्या किती तरी कमी किंमतीची अपेक्षा होती, पण ती देखील पूर्ण झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम लायसन्स पैकी ५५ टक्के स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीच्या लिलावात विक्रीसाठी काढले होते आणि त्यापासून सरकारला ४०,००० कोटी प्राप्तीची अपेक्षा होती . प्राप्ती झाली १०,००० कोटी पेक्षाही कमी रकमेची ! 'कॅग'च्या गणिता प्रमाणे तर पहिल्या फेरीतल्या लिलावातून किमान लाख कोटी आणि कमाल अडीच लाख कोटीच्या वर रक्कम मिळायला हवी होती. ज्या आकड्यांनी संपूर्ण देशाला पागल केले ते आकडे किती चुकीचे आणि बनावट होते ही गोष्ट या लिलावाने निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. हा लिलाव स्पेक्ट्रमचा झाला असे म्हणण्या पेक्षा विनोद राय आणि 'कॅग' या संस्थेच्या इभ्रतीचाच लिलाव झाला असे म्हणणे संयुक्तिक आणि सत्याला धरून होईल .  जी गोष्ट स्पेक्ट्रमची तीच गोष्ठ कोळसा खाणीच्या वाटपातून झालेल्या कथित तोट्याची आहे. आकड्याचे वेड असलेल्या 'कॅग' प्रमुखाने यातील तोट्याचा आकडा आणखी फुगवून सांगितला आहे आहे. हा आकडा स्पेक्ट्रम व्यवहारा पेक्षा जास्त म्हणजे किमान १.७८ लाख कोटी व कमाल १० लाख कोटीचा आहे ! या कोळसा खाणीतून एवढा प्रचंड लाभ मिळण्याची शक्यता असती तर उद्योजकांनी खाणीतील कोळसा काढायला कधीच सुरुवात केली असती ! या संदर्भात या पूर्वी मी लिहिलेल्या  " 'कॅग'ची हेराफेरी " या लेखात कोळशा संबंधीच्या आकड्याचे विश्लेषण करून खाणीतून कोळसा काढून वापरणे देखील आतबट्ट्याचे ठरू शकते असे लिहिले होते. जास्त पैसे मोजावे लागले नाहीत म्हणून उद्योजकांनी या खाणी घेवून ठेवल्यात. पण उद्या स्पेक्ट्रम प्रमाणे या खाणींचा लिलाव झाला तर या लिलावात कोणी भाग घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण नक्षलवाद्यांना खंडणी मोजून आणि कोल इंडियाच्या व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आणि मोठी गुंतवणूक करून कोळसा काढण्या पेक्षा विदेशात खाणी विकत घेवून त्यातील दर्जेदार कोळसा भारतात आणणे उद्योजकांना सोयीचे आणि फायद्याचे ठरणार आहे !  याचा अर्थ स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. भ्रष्टाचार नक्कीच झाला आहे आणि तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्यात झाला आहे. या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे खरे 'कॅग'चे कर्तव्य होते. 'कॅग'ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला आहे. सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणारी दर्डा सारखी मंडळी 'कॅग'च्या कचाट्यातून सुटली. ती अडकली केवळ जागरूक माहिती अधिकार कार्याकार्त्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळे ! 'कॅग'चे लक्ष आणि लक्ष्य धोरणात्मक निर्णय घेणारे राज्यकर्ते होते, धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती ही गोष्ठ सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे.  स्पेक्ट्रम असो की कोळसा कॅगचे आकडे अतिरंजित नाही तर अतिरेकी आहेत. अतिरेकी हल्ल्या पेक्षाही जास्त दुष्परिणाम 'कॅग' च्या बनावट आकड्यांनी भारतीय राजकीय संरचना आणि अर्थ व्यवस्थेवर झाले आहेत. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या अहवालाकडे अतिरेकी कारवाई म्हणून पहावे एवढा अक्षम्य गुन्हा त्यांनी केला आहे. स्पेक्ट्रमचा नुकत्याच झालेल्या लिलावाचे आकडे याचा पुरावा आहे. अतिरेकी कारवाई बद्दल कसाबला फाशी झाली . 'कॅग' मधील उच्च विद्या विभूषित सुटा-बुटातील विनोद राय नामक अतिरेक्याला कोण आणि कशी शिक्षा देणार हा खरा प्रश्न आहे.

                             'कॅग'चे काय करणार ?

राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या की मतदार त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देत असतात. शिवाय कायदाही शिक्षा देवू शकतात. पण संवैधानिक पदावर बसून घोडचुका करणाऱ्या विनोद राय सारख्या माणसाचे कोणी काही करू शकत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आणि लोकशाहीतील उणीव आहे. आपल्या संविधानाने अशा संवैधानिक पिठावर बसलेल्या व्यक्तींवर फक्त महाभियोग चालवून पदावरून दुर करण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते. असे बहुमत याच काय कोणत्याही सरकारच्या बाजूने नजीकच्या भविष्यात असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून तर कॅगच्या चुकीच्या अहवालाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते 'कॅग' वर टीका न करता महाभियोग चालवून दाखविण्याचे आव्हान देतात . राजकारणात राजकीय लाभ उठविणे अभिप्रेतच असते. म्हणून भारतीय जनता पक्षाची 'कॅग' बद्दलची मऊ आणि नरमाईची भूमिका समजू शकते. पण दोष नसताना 'कॅग' अहवाल ज्यांच्या मूळावर उठला आहे ते मनमोहन सरकार देखील  'कॅग' बद्दल अशीच नरमाईची व बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. पुरेशी मतसंख्या पाठीशी नसल्याने 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्यावर हे सरकार महाभियोग चालवू शकत नसेल , पण 'कॅग' ही संस्था एका पेक्षा अधिक सदस्य असलेली संस्था बनविण्यात या सरकारला पुढाकार घेता आला असता. पण नेतृत्वात खंबीरपणाचा अभाव पुन्हा आडवा आला. नेतृत्व खंबीर नसल्यानेच विनोद राय सारखे भस्मासूर निर्माण होण्यास मदत होते. आजच्या परिस्थितीला म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंह जबाबदार आहेत. आगामी निवडणुकीत खंबीर नसलेल्या पंतप्रधानाला घरी बसविता येईल. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. निरंकुश अधिकार असलेल्या संवैधानिक संस्था आणि त्यातील विनोद राय सारखी एखादी व्यक्ती आपल्या लहरी आणि बेजाबदार वर्तनाने देशाला ज्वालामुखीच्या तोंडावर ढकलू शकते याला कसा आवर घालायचा हा देशा पुढील यक्ष प्रश्न आहे . या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात   विलंब किंवा चालढकल झाल्यास त्याची देशाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

भ्रष्टाचार - मतदारांना न भिडणारा न भेडसावणारा प्रश्न !

 काही झाले तरी देशातून भ्रष्टाचाराचा खातमा होणार नाही असे बेधडक विधान अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असलेल्या दीपक पारेख यांनी केले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला  नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.

------------------------------------------------------------------------------------------

देशभर भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण तापलेले असताना आणि देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरी कोणतीच समस्या नाही किंबहुना  देशापुढील सर्व समस्यांचे कारण भ्रष्टाचार आहे यावर देशातील मान्यवर समाजसेवकच नाही तर समाजद्रोहीचे सुद्धा  आणि  थोर थोर विचारवंतच नाही तर  अविचारवंतांचे देखील एकमत झालेले असताना एक वेगळा सूर ऐकायला मिळाला आहे. भ्रष्टाचार संपला नाही तर देश संपेल असे जितक्या गंभीरपणे सांगितल्या जाते तितक्याच गंभीरपणे काही झाले तरी या देशातून भ्रष्टाचार जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगणारा हा वेगळा सूर होता. अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असणाऱ्या दीपक पारेख यांनी याच क्षेत्रातील दिग्गजांसमोर हे बेधडक विधान केले. देशात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलना बाबत भिन्न मत असणारा भ्रष्टाचार समर्थक आणि सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारा असलाच पाहिजे अशा बालिश मताचा चौफेर पगडा स्पष्ट दिसत असताना भ्रष्टाचार संपणार नाही हे बोलायला धाडस लागते. ते धाडस दीपक पारेख यांनी दाखविले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी हीच बाब फार नम्र आणि सौम्य शब्दात एका पेक्षा अधिक वेळा सांगून टीका ओढवून घेतली होती.भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपल्याजवळ जादूची छडी नाही हे पंतप्रधान अनेकदा बोलले. हीच गोष्ट दीपक पारेख यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दात सांगितली आहे. लोकपाल म्हणजे भ्रष्टाचार संपविणारी जादूची छडी आहे अशी बाळबोध कल्पना तितक्याच निरागस आणि बाळबोध मंडळीकडून समाजमनावर बिंबविली गेली असल्याने दीपक पारेख यांच्या विधानावर वादळी चर्चा होईल त्यांच्या हेतूवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातील असे वाटले होते. पण त्यांच्या विधानाचा अजिबात प्रतिवाद झाला नाही. बँकिंग आणि अर्थ क्षेत्रातील ज्या दिग्गजांसमोर ते बोलले ते भ्रष्टाचारात लिप्त असतील म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर बोलणे टाळले असेल असे मानता येईल. पण पारेख यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याच्या सेनापतींचा नावानिशी उल्लेख करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठविली त्या केजरीवालानी देखील दीपक पारेख यांच्या विधानाचा समाचार घेतला नाही. याचा अर्थ उघड आहे. दीपक पारेख यांच्या विधानात दम आहे. देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार होणे अशक्य आहे याचा अर्थ दीपक पारेख यांनी भ्रष्टाचाराचे समर्थन किंवा पाठराखण केली आहे. असा नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळींनी हवेत वार करण्या ऐवजी जमिनीवर येवून व्यावहारिक उपाय योजनांचा विचार करावा असे त्यांना सुचवायचे आहे. दगड उचलला की विंचू दिसावा तसा सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे आणि सगळेच भ्रष्ट आहेत असे काळे चित्र रंगवायचे आणि या काळ्याचे आपण पांढरे करू असा टोकाचा दावा करायचा यावर दीपक पारेख यांनी आक्षेप घेतला आहे. देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच घडत नाही असे निराशेचे वातावरण आज तयार झाले असून त्यामुळे व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा धोका त्यांनी बोलून दाखविला आहे. विविध उपाय योजनांनी भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणता येईल पण तो संपणार नाही हे वास्तव त्यांनी उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण सर्व सामान्य जनता विशेषत: या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.

                                   मतदानात प्रतिबिंब नाही 

                                 ----------------------------

महाराष्ट्रात नुकत्याच १० नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. याच्या थोडे दिवस आधी एक लक्षवेधी निवडणूक पार पडली होती. ती निवडणूक होती नांदेड महानगर पालिकेची. 'आदर्श ' प्रकरणावरून ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता त्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढविली आणि जिंकली देखील. आदर्श प्रकरणाची , त्यातील भ्रष्टाचाराची आजही चर्चा चालूच आहे. पण या सगळ्या चर्चांचा नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीसाठी आणि सर्व माध्यमांसाठी आदर्श प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आदर्श उदाहरण राहिले आहे.  मतदारांना या प्रकरणाचे काही सोयरसुतक होते असे त्यांनी केलेल्या मतदानावरून दिसून आलेले नाही. आत्ता ज्या दहा नगरपरिषदांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला त्यावरून देखील भ्रष्टाचार हा निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा विषय नसल्याचे दिसून आले आहे. या दहा नगर परिषद निवडणुकीची प्रचाराची रणधुमाळी सुरु असतांना तिकडे केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी फटाके फोडीत होते आणि माध्यमांनी त्यांनी फोडलेल्या फटाक्यांचे आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. स्वत:चे सैन्य नसलेले सेनापती सुब्रम्हण्यमस्वामींनी देखील आपण केजरीवाल पेक्षा फार मागे पडणार नाही याची काळजी घेत आपल्या फटाक्याची भर घातली होती. या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी फटाक्याच्या धुराने सारा देश व्यापलेला असतांना मतदारांच्या डोळ्यात हा धूर गेला असे निवडणूक निकालावरून वाटत नाही. या १० मध्ये माझ्या गावच्या नगरपरिषदेचा समावेश असल्याने निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळी पासून लांब राहूनही ही निवडणूक जवळून पाहता आली. भ्रष्टाचार विरोधी वातावरणाचा मागमुगुसही इथे आढळला नाही. अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचे नांव देखील कुठे ऐकू आले नाही.अण्णा आंदोलन सुरु असतांना ठिकठिकाणी अण्णा टोपी घालून मोर्चे निघाले होते . माझ्या गावातही तसा मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्चात सामील झालेले अनेक लोक निवडणूक रिंगणात देखील होते. पण अण्णा टोपीच नाही तर अण्णांचे नांव देखील गायब होते. या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली नाही असे नाही. पण ती निव्वळ एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याच्या स्वरूपातील होती. अशी चर्चा करणाऱ्यात गांभीर्य नव्हते आणि मतदारांनी देखील ती चर्चा गांभीर्याने घेतली नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा अडगळीत पडला होता.अण्णांच्या रामलीला मैदानावरील यशस्वी आंदोलना नंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्रातील नगर परिषद व महानगर पालिका निवडणूक निकालावर देखील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा अजिबात प्रभाव पडला नव्हता. भ्रष्टाचार विरोधी मोठे आंदोलन होवून आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा मोठया प्रमाणात गवगवा होवूनही त्याचा मतदारांवर प्रभाव पडत नसेल तर हा विषय हाताळण्यात काही तरी चूक होत असली पाहिजे . . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी पैसे देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा आहे.त्या चर्चेत तथ्यांश आहेच.पण निव्वळ पैसे घेवून मतदान केले हे  दाखविण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने पैशाचा कसा वापर केला याच्या कथा रंगवून सांगण्यात येतात यात देखील तथ्य आहेच. निवडणुकीनंतर   आपल्या डोळ्यादेखत पोत्याने पैसे इकडून तिकडे गेल्याचे सांगणारे अनेक महाभाग आढळतात. पण असे व्यवहार होवू नयेत म्हणून जे अधिकारी नेमण्यात येतात त्यांच्या कडे यांनी का तक्रारी केल्या नाहीत याचे उत्तर मात्र त्यांचे कडे नसते. पैसे वाटपाचे हे अतिरंजित वर्णन बाजूला सारले तरी निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर वाढला आहे हे नाकारता येत नाही.  मतदान न करता मतदान केंद्राभोवती घुटमळत राहून पैशाची मागणी करणारे मतदार आढळतात हेही खरे आहे. अशा मतदारांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची आहे. पण ही जबाबदारी ते कोठेही पार पाडतांना दिसत नाही. निवडणुकीत पैशाचा वापर वाढला हे खरे असले तरी त्यामुळे निवडणूक निकालावर परिणाम होतोच हे मात्र तितकेसे खरे नाही. माझ्या गावात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेसने ज्या प्रभागात प्रमाणा बाहेर पैसे वाटल्याची गावचर्चा आहे नेमक्या त्याच प्रभागात कॉंग्रेस चारी मुंड्या चीत झाली आहे ! पैसे वाटपाचा आरोप खरा मानला तरी त्यामुळे लोकांचा निर्णय प्रभावित होतोच असे नाही याचे हे चांगले उदाहरण आहे. पण चर्चेसाठी आपण मान्य करू की आज निवडणुकीत निव्वळ पैशाचा प्रभाव पडतो. हेच सत्य असेल तर तुमचे आंदोलन आणि तुम्ही दिलेला पर्याय देखील निरर्थक ठरेल. तसे होवू द्यायचे नसेल तर निवडणुका पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त करणे हेच अग्रक्रमाचे काम ठरते. निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावून निवडणुकीतील पैशाच्या खेळावर नियंत्रण आणणे सहज शक्य आहे.परंतु  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ अजूनही लोकपालाच्या चौकटी बाहेर न पडल्याने एककल्ली व प्रभावहीन बनली आहे..भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जसा एकमेव महत्वाचा प्रश्न मानते तसे सर्वसामान्य जनता मानीत नाही. भ्रष्टाचारापेक्षा त्यांच्या दैनदिन जीवनाला प्रभावित करणारे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न त्यापेक्षा मोठे आणि महत्वाचे आहेत असे सर्वसामान्यांना वाटते असाच निष्कर्ष यातून निघतो. हे प्रश्न भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किंवा त्यासाठी निर्माण झालेला पक्ष नाही तर प्रचलित राजकीय व्यवस्था सोडवेल असे लोकांना वाटत असावे . भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सुरु झाल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्याचे निकाल लक्षात घेता मतदारांना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न भिडतही नाही आणि भेडसावत देखील नाही असेच म्हणावे लागेल.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आर्थिक , सामाजिक संदर्भात न मांडल्याने सर्वसामान्यांचा तसा समज होणे स्वाभाविक आहे.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे स्वयंभू नेते आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आणि उत्सुक आहेत असे दिसत नाही. मतदारांपुढे समर्थ पर्याय नाही आणि पैशाच्या प्रभावामुळे असे निकाल लागतात असे धोपटमार्गी विधान करून चिंतनाला फाटा दिल्या जातो.

                           पर्याय की अराजक ?

                          -----------------------

मतदारांपुढे समर्थ पर्याय देण्यासाठी केजरीवाल यांनी अण्णा पासून फारकत घेवून पक्ष स्थापनेची घोषणा केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बांधणीसाठी समोर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुका ही नामी संधी असते. छोट्या-छोट्या निवडणुका या पक्षाला महत्वाच्या वाटत नाही. राजेशाहीच्या काळात राजे नेहमी प्रतिस्पर्धी राजावर आक्रमण करून राजधानी ताब्यात घेत. राजधानी ताब्यात घेतली की सगळे राज्य त्याच्या हाती येई. नव्या पक्षाच्या माध्यमातून केजरीवाल देखील असेच स्वप्न बघत आहेत. दिल्ली ताब्यात घेतली की देश ताब्यात यायला अडचण जाणार नाही असे त्यांना वाटत असावे असे त्यांच्या रणनितीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्ष बांधणी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम देणे याची त्यांना गरज वाटत नाही. लोकांमध्ये जाण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमाशी जवळीक साधने त्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. स्वत:चा पक्ष उभा करण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च करण्या ऐवजी ते सोडून बाकी सगळा राजकीय वर्ग आणि राजकीय पक्ष नालायक आहे हे जनमानसावर ठसविण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. पर्याय उभा करण्याविषयी ते गंभीर आहेत असे मानता येण्यासारखी कोणतीही  कृती त्यांच्या हातून पक्ष स्थापनेच्या घोषणे नंतर घडलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमे हेच त्यांच्या पक्षाचे नेटवर्क आहे. कॉंग्रेस -भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून ते एकटेच पुरे आहेत, समर्थ आहेत असे त्यांना आणि त्यांच्या प्रसिद्धी माध्यमातील चाहत्यांना वाटते की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.  प्रसिद्धी माध्यमाच्या माइकाच्या आणि पाईकाच्या गर्दीपुढे उभे असलेले केजरीवाल आणि भालदार-चोपदार सारखे दोन बाजूला उभे असलेले प्रशांत भूषण  आणि मनिष शिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पक्षाचे आजचे चित्र आहे. आजच्या व्यवस्थेला संशयाच्या छायेत आणणे हाच त्यांचा सध्याचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. लोकांनी त्यांना गंभीरपणे घेतले तर यातून पर्याय नाही तर अराजकाचे संकट उभा राहील. हिमाचल प्रदेशात मतदारांनी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनच प्रमुख पक्षांना प्रामुख्याने आणि उत्साहाने केलेले मतदान आणि महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणूक निकाल बघता मतदारांनी त्यांना अद्याप तरी गांभीर्याने घेतले नाही असेच म्हणावे लागेल. मतदारांनी त्यांच्या कडे गंभीरपणे पाहावे अशीच त्यांच्या देशभर विखुरलेल्या चाहत्यांची इच्छा असणार यात शंका नाही.चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करायची असेल तर प्रसिद्धी माध्यमात रमण्याचा छंद आणि मोह सोडून  पक्ष बांधणीच्या कामाला वाहून घेतले पाहिजे. समाजातील वेगवेगळे प्रश्न आपापल्या रुची प्रमाणे सामाजिक संघटना हाती घेतात आणि सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांची नवी संघटना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हाती घेत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही.त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटत नसला तरी जनमत तयार होण्यास मदत होते. भ्रष्टाचार हा समाजा  पुढील मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहेच. पण सामाजिक संघटना किंवा चळवळी प्रमाणे राजकीय पक्षाला तोच एकमेव प्रश्न समजून काम करता येत नाही हे देखील केजरीवाल यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.  देशातील व्याप्त भ्रष्टाचार हा भांडवलशाहीचा आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम असल्याची भावना आपल्याकडे व्यक्त होत असते. ही भावना खरी असेल तर भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाच्या 'मैल्या' गंगेचा स्त्रोत असलेल्या अमेरिकेत तर हा प्रश्न आपल्या पेक्षा बिकट असेल. पण नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नव्हता. अमेरिका हे संपन्न राष्ट्र असले तरी तिथेही जगण्याचे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि तसेच प्रश्न तिथल्या निवडणुकीत निर्णायक राहिलेत. भारतातील मतदारासाठी  भ्रष्टाचाराचा प्रश्न महत्वाचा ठरत नाही तो देखील याच  कारणासाठी हे समजून घेतले तर भ्रष्टाचाराकडे दीपक पारेख यांच्या प्रमाणे वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहता येईल आणि तो नियंत्रणात आणण्याचे व्यावहारिक मार्ग सुद्धा दिसतील.त्यासाठी अराजकाच्या मार्गावर देशाला नेण्याची गरज नाही.

                                         (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ 

वैज्ञानिक कि भिती दाखविणारे बुजगावणे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीने बीटी उत्पादना संबंधी च्या प्रयोगावर व परीक्षणावर १० वर्षे पर्यंत बंदी घालण्याची अवैज्ञानिक शिफारस केली आहे. परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने अशी शिफारस केली आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

दोन लक्षवेधी पण तितक्याच गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या चर्चेत आहे.  दोन्ही बातम्या वैज्ञानिक वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. बातम्या एकसारख्या नसल्या तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे त्याचे वर्णन करता येईल. पहिली बातमी इटली देशातील आहे. तेथील वैज्ञानिकांना भूकंपाची पूर्वसूचना देण्यात अपयश आल्याने तेथील न्यायालयाने त्या वैज्ञानिकांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची ती बातमी आहे. ज्याने विज्ञानाला नवी दिशा दिली आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली वैज्ञानिक वृत्ती जोपासली त्या गैलिलिओ या महान शास्त्रज्ञाची आठवण ही बातमी वाचून कोणालाही होईल. त्याकाळी सर्वशक्तिमान असलेल्या चर्चच्या मान्यताना छेद देणारे संशोधन प्रसिद्ध केले आणि ते मागे घेण्यासाठी चर्चने आणलेला दबाव झुगारून संशोधन मागे घेण्या ऐवजी नजरकैदेची शिक्षा पत्करणारा गैलिलिओ हा याच इटली देशातील होता. इटलीत १६ व्या शतकात गैलिलिओला चर्चने सुनावलेली  शिक्षा आणि नुकतीच आधुनिक न्यायालयाने तिथल्या काही वैज्ञानिकांना सुनावलेली शिक्षा यातून समाजात विज्ञानाप्रती असलेली भिती व असुरक्षिततेची भावना कमी झालेली नाही हेच दर्शविते. १६ वे शतक ते २१ वे शतक या ५०० वर्षाच्या काळात जग कितीतरी बदलले . या बदलात सिंहाचा वाटा विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिक संशोधनाचा राहिला आहे. पण विज्ञानाकडे मानवजातीचा मित्र म्हणून पाहण्या ऐवजी साशंकतेने पाहण्याची वृत्ती बदलली नाही हेच इटलीतील ताजी घटना दर्शविते. दुसरी बातमी भारतातील आहे आणि ती देखील विज्ञानाकडे साशंकतेने पाहण्याची पुष्ठी करणारीच आहे. . या दोन्ही बातम्यात विज्ञाना बाबत साशंकता व आकस या बाबतीत साम्य असले तरी दोन देशातील वैज्ञानिकांच्या वृत्तीमधील टोकाचा फरक या बातम्यातून जगजाहीर झाला आहे. समाजात विज्ञाना बाबतचे कितीही चुकीचे समज असले तरी विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती रुजविण्यासाठी कोणतीही शिक्षा भोगण्याची तयारी असलेले इटलीचे वैज्ञानिक आणि समाजातील चुकीच्या समजाला खतपाणी घालून अवैज्ञानिक वृत्ती जोपासणारे भारतीय वैज्ञानिक यावर या बातम्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. भारतातील बातमीचा विज्ञाना इतकाच शेतकऱ्याच्या जीवन मरणाशी संबंध असल्याने आपल्यासाठी ही बातमी जास्त चिंतेची आहे. तसेही भारतात विज्ञान आणि शेतकरी यांच्यात विलक्षण साम्य आहे. दोघेही मरणासन्न अवस्थेत आहेत ! देशात विज्ञानाचा सुवर्णकाळ शोधायचा झाल्यास पार शून्याच्या शोधापर्यंत मागे जावे लागते. शून्याच्या शोधानंतर आमच्या देशात विज्ञान शून्यवत राहिले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तर सुवर्णकाळ मृगजळा समान राहिला आहे. कालचा शेतकरी किती सुखी होता ते सूख मृगजळा समान पाहण्याची सवयच या देशाला जडली आहे. शेतकरी आणि विज्ञान हे आपल्या देशात का मरणासन्न अवस्थेत आहेत याचे विदारक दर्शन ही बातमी घडविते.

                                   संशोधकांचा संशोधनालाच विरोध 

भारतातील ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे ती बातमी आहे सर्वोच्च न्यायालयाने जनुकीय बदल करून निर्मिलेल्या बियाण्याच्या आधारे उत्पादित खाद्यान्नाच्या परिणामा बाबत  अध्ययन करून शिफारसी सुचविण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत संशोधक व अभ्यासकांची जी समिती नेमली होती त्या समितीने उधळलेल्या मुक्ताफळांची. कोणत्याही गोष्टींचे परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने बीटी संबंधी प्रयोग करायलाच बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. कोणतीही गोष्ट प्रयोगाने सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही यालाच तर विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती म्हणतात.  आधारहिन लोकसमजुती  आणि लोकभावना हा विज्ञानाचा आधार असता तर अजूनही पृथ्वी स्थिर राहिली असती आणि बिच्चारा सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत बसला असता . अशा चुकीच्या मान्यता सप्रयोग सिद्ध करून मोडीत काढण्याचे काम विज्ञानाने केले आणि म्हणून आज जगाची प्रगती झालेली पाहायला मिळते. गैलीलीओच्या काळात तर समाजमान्य मान्यतांच्या विरोधात कोणताही  प्रयोग करणे हाच मोठा अपराध होता . पण तरीही प्रयोग थांबले नाही आणि विज्ञान पुढे गेले. आपल्याकडे तर वैज्ञानिकच प्रयोग थांबविण्याची शिफारस करीत आहेत. बरे या महाभयंकर शिफारसीचा आधार कोणता तर बीटी बियाणे आणि त्यापासून उत्पादित खाद्यान्नाचे निसर्गावर , वातावरणावर आणि मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होण्याची भिती वाटते म्हणून ! हे दुष्परिणाम इतके भयंकर असण्याची शक्यता आहे कि काय परिणाम होतो हे तपासण्यासाठी प्रयोग केले तर ते देखील मानव जातीला घातक ठरू शकतात या कल्पना विलासाच्या आधारे प्रयोगावरच बंदी घालण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. पर्यावरणवादी भुताटकीने या शास्त्रज्ञांना पछाडले आहे हे त्यांच्या शिफारसी पाहता सहज निदान करता येईल. समितीने सादर केलेला अंतरिम अहवाल पाहिला तर या निदानाची पुष्टीच होते. बीटी बियाणे आणि खाद्द्यान्ने या बाबतीत पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेला भयगंड हाच या समितीच्या शिफारसीचा प्रमुख आधार असल्याचे लक्षात येईल. या  तथाकथित वैज्ञानिकाच्या समितीने केलेल्या शिफारसीत एकही शिफारस विज्ञानावर आधारित किंवा विज्ञानजन्य नाही. निव्वळ प्रशासकीय कारणाचा किंवा तांत्रिक सोयीच्या अभावाचा बाऊ करून या समितीने शेती आणि शेतकऱ्यांवर खोलवर आणि दुरगामी घातक परिणाम होतील अशी बीटीच्या वापरावर व प्रयोगावर सुद्धा बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. प्रशासकीय नियंत्रण आणि तांत्रिक सोयी ज्याचा अभाव असल्याचा समितीने उल्लेख केला आहे त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण बीटी प्रयोगासाठी अशा सोयी निर्माण करायच्या झाल्यास आजच्या मंदबुद्धी सरकारची काम करण्याची मंदगती लक्षात घेता फार तर सहा महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. पण समितीला हा कालावधी जास्त लागू शकतो असे वाटू शकते. त्यामुळे सोयींचा अभाव हेच एक आणि एकमेव कारण  प्रयोगावर बंदी घालण्यासाठी योग्य असेल तर समितीला अशी सोय तातडीने निर्माण करून बीटी संबंधी प्रयोगाला अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस करता आली असती . अशाप्रकारच्या शिफारसीत त्यांची विवेक आणि विज्ञानाधारित बुद्धी दिसून आली असती . पण तसे न करता समितीने सरसकट अशा प्रयोगावर १० वर्षे बंदी घालण्याची शिफारस केली. आणि अशा प्रदीर्घकालीन बंदी साठी प्रशासकीय व तांत्रिक सोयीच्या अभावाचे फुसके कारण पुढे केले. १० वर्षे पर्यंत एखाद्या गोष्टीच्या संशोधनाकडे लक्षच द्यायचे नाही असे ठरविले तर आपण जगाच्या तुलनेत त्या बाबतीत किती मागे पडू , देशातील संशोधन क्षेत्रावर त्याचा किती विपरीत परिणाम होईल याचा साधा विचार या समितीच्या मनाला शिवला नाही. एवढी अविवेकी व विज्ञान विरोधी दृष्टी बाळगणाऱ्याना वैज्ञानिक म्हणणे हे विज्ञानाचा अपमान करण्या सारखे आहे. या समितीच्या शिफारसी पाहिल्या कि हे वैज्ञानिक नसून शेतकरी जनावरांना भिवविण्यासाठी शेतात जसे बुजगावणे उभे करतात तसे हे भिती दाखविणारे हाडामासाचे बुजगावणे आहेत असेच म्हणावे लागेल.

                              जगभराच्या प्रयोगाकडे दुर्लक्ष

तसे पाहिले तर बीटीजन्य उत्पादनात काहीच नाविन्य राहिले नाही. भारतात यासंबंधीचे प्रयोग आणि पडताळणी होवून एक दशक उलटून गेले आहे. जगातील सुमारे अडीच डझन देश तर दिड तपाहून अधिक काळापासून बीटी उत्पादने निर्माण करीत आहेत आणि त्याचा उपभोगही घेत आहेत. एखाद्या उत्पादनाचा मानवी जीवनावर काय परिणाम होतो , निसर्गावर आणि नैसर्गिक विविधतेवर काय परिणाम होतो हे दृश्य स्वरुपात दिसण्यासाठी हा कालावधी कमी नाही. या काळात कोठेही प्रत्यक्ष दुष्परिणाम आढळून आले नाहीत. संवेदनशील असलेल्या मानवी शरीरावर बीटीचे परिणाम झालेत हे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. जैवविविधतेत घट झाली हे देखील पर्यावरणवाद्यांना दाखवून देता आलेले नाही. अगदी पाश्चात्य पर्यावरणवाद्यांना देखील. पाश्च्यात्य पर्यावारांवाद्याचा हवाला  देतो कारण आपल्याकडचे पर्यावरणवादी तिकडच्या पर्यावरणवाद्यांचे 'मिठू मिठू बोलणारे पोपट' आहेत. अमेरिकेत बीटीजन्य मक्याचे आणि सोयाबीनचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन होते. याचा अन्न आणि तेल म्हणून अमेरिकेत सर्रास वापर होतो. मक्याचा कोंबड्या पासून ते म्हशी पर्यंत सर्वच जनावराच्या खाद्द्यान्नात वापर होतो . युरोप मध्ये अनेक गट बीटी उत्पादनाचा विरोध करीत असले तरी त्या देशात बीटी उत्पादने घेण्यात येतात . ते कमी पडतात म्हणून अमेरिकेतून बीटीजन्य मक्याची आयात करून जनावरांना खाऊ घालतात आणि या जनावरांचा आपल्या जेवणात फडशा पाडतात! केवळ युरोप-अमेरिकेतीलच नाही तर चीन- ब्राझील सारख्या अनेक विकसनशील देशात बीटीजन्य खाद्यान्नाचे उत्पादन घेवून त्याचा आपल्या जेवणात वापर करतात. आज मितीला जगातील ३० मोठे आणि प्रभावी देश १६० दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर बीटी उत्पादन घेत आहेत. युरोप, अमेरिका ,ब्राझील आणि चीन या देशातील २oo कोटीपेक्षा अधिक लोक आपल्या जेवणात नित्य बीटीजन्य खाद्यान्नाचा वापर करीत असल्याचे आकडे जाहीर झाले आहेत.  पाश्च्यात्य जगात बीटीजन्य उत्पादने जेवढी खाल्ली जातात तेवढी आपल्या देशात खाल्ली जात नाहीत हे खरे आहे. पण आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात बीटी कपाशीचे क्षेत्र  झपाट्याने विस्तारले आहे आणि त्यापासून निघणाऱ्या सरकीचा व सरकीच्या तेलाचा वापर वाढलेला आहे. याचा दृश्य किंवा अदृश्य स्वरूपातील कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांनी बीटी कापसा बद्दल दाखविलेली भिती अनुभवाने खोटी ठरल्यावर पर्यावरणवादी आता अर्थशास्त्री बनून बीटी विरोधाचा फड गाजवू लागले आहेत. गेल्या वर्षभरातले बीटीजन्य कापसावर जी चर्चा चालू आहे ती पर्यावरणाला व मानवी आरोग्याला घातक असा दावा करणारी नाही. त्याबद्दल पर्यावरणवादी फारसे बोलायला उत्सुक दिसत नाही. आता बीटी हे आर्थिकदृष्ट्या कसे तोट्याचे पीक आहे आणि बीटी बियाणे कंपन्या दावा करतात तसा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही किंवा होत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आता या मंडळींचा आटापिटा सुरु आहे. याचा अर्थ पर्यावरणीय व आरोग्याचे कारण पुरेसे नसेल तर कोणते तरी कारणे पुढे रेटून येनकेनप्रकारेण बीटीला विरोध करण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात सुरु आहे.हे स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकाची समिती याच प्रयत्नांचा बळी ठरली आहे. 

                            मुठभर लोक धोरण लादणार का ?

गेल्या १०-१५ वर्षात भारतात आणि जगभरात बीटी वर घनघोर चर्चा सुरु आहे. पाहण्या आणि तपासण्या सुरु आहेत. अहवाल येत आहेत . उलट-सुलट निष्कर्ष काढून संभ्रम देखील निर्माण केल्या जात आहे. पण जगभरात बीटीचा प्रसार रोखावा म्हणून कोणीही कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत. बीटी बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या विरुद्ध अनेक खटले दाखल झालेत, पण ते त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहार व फसवणुकीबद्दलचे होते. पण बियाणे निर्मितीवर बंदी घालण्या साठी म्हणून कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठवला नाही.कारण हा धोरण विषयक प्रश्न आहे आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार कोर्टाला नसतो तर त्या त्या देशाच्या सरकारला असतो हे तत्व जगन्मान्य आहे. कारण धोरणाचा परिणाम जनतेवर होत असल्याने जनतेला जबाबदार असलेल्यांनीच धोरण ठरविले पाहिजे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. भारतात मात्र उलटा प्रवाह सुरु आहे. देशाचे धोरण जनतेला जबाबदार असणारे ठरवीत नसून मुठभर लोक कोर्टाचा आधार घेवून ठरवू लागले आहेत. जनतेने दिलेला कौल झुगारून जनतेच्या कौला विरोधी धोरण राबविण्याचा मुठभर लोक स्वयंसेवी संस्था व कोर्ट यांच्या माध्यमातून उघडपणे प्रयत्न करीत असताना दिसतात. ज्यांना बीटी मुळे काही तरी महाभयंकर घडेल असे वाटते त्यांना ते दाखवून देण्याचा व पटवून देण्याचा अधिकार आहे . पण तसे प्रयोगा आधारे पटवून देण्या ऐवजी प्रयोगावरच बंदी घालण्याची मागणी अविवेकी, अन्यायी आणि अशास्त्रीय आहे. याचे भयंकर परिणाम शेतकऱ्यालाच नाही तर देशाला भोगावे लागणार आहेत. जनसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन घटत आहे. वातावरण बदलाने अन्न उत्पादनात नव्या अडचणी , नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याचा सामना बियाण्यात जनुकीय बदल करूनच शक्य आहे यावर जगाचे एकमत होत आहे. अशा वेळी या बदलाला सामोरे जाण्या ऐवजी त्याच्याकडे पाठ फिरविणे आत्मघातकी ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लुडबुड करण्याचा हा विषयच नाही. बीटी विरुद्ध जी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे त्यातील याचिका कर्त्याच्या कोणत्याही मुलभूत हक्काचे उल्लंघन झालेले नाही. उलट ती याचिका दाखल करून घेवून आणि त्यासाठी समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर टांगती तलवार ठेवली आहे. लोकांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिकाच्या अशास्त्रीय आणि काल्पनिक  अहवालास मान्यता देवून  बीटी वर बंदी घातली तर समस्त शेतकऱ्यांची ती गळचेपी ठरेल. शिवाय देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल ते वेगळेच.. हा लोक आणि सरकार यांच्या मधील प्रश्न आहे आणि त्यानीच तो सोडविला पाहिजे. खरे तर सरकारनेच काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही घेवू हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. पण आजच्या सरकारमध्ये ती हिम्मत नाही. म्हणूनच जनतेने - विशेषत: शेतकऱ्यांनी - पुढे येवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ