संवैधानिक , न्यायिक-अर्ध न्यायिक किंवा शासकीय पदावरील व्यक्ती आपल्या पक्षावर हल्ला करते तेव्हा मर्यादाभंग ठरतो आणि तीच व्यक्ती प्रतिपक्षावर हल्ला करते तेव्हा मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटतात या दुटप्पी धोरणाने मर्यादाभंगाला बळ मिळते. काटजू प्रकरणात कॉंग्रेसने मर्यादाभंगाला पाठिंबाच दिला आहे , तर कॅग प्रमुख विनोद राय यांच्या मर्यादाभंगास भाजप सतत प्रोत्साहन देत आला आहे.पंतप्रधानांपासून ते लष्कर प्रमुखांपर्यंत सगळेच मर्यादा भंगाचे दोषी आहेत. पंतप्रधान चूप राहून तर अन्य मंडळी अतिवाचाळ होवून मर्यादाभंग करतात !
-----------------------------------------------------------------------
आपल्या देशात रामाची मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून पूजा होते. आपला समाज पुरुषसत्ताक असल्याने सीता त्यागाच्या गंभीर प्रमादा नंतरही सर्वसामान्यांच्या रामा बद्दलच्या भावनेत कधीच फरक पडला नाही. त्याचमुळे मर्यादा पाळणाऱ्या व्यक्ती बद्दल आदराची भावना नेहमीच व्यक्त होत असते. अशा देशात एकाएकी मर्यादाभंगाची साथ साथीच्या रोगासारखी पसरू लागली आहे. मर्यादाभंग बोलण्यातून किंवा कृतीतून होतो असे नाही . तोंडाला कुलूप लावून बसणे आणि निष्क्रियता यातून सुद्धा मर्यादाभंग होत असतो. सध्या ज्यांच्या हाती देशाचे नेतृत्व आहे ते पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांचा मर्यादाभंग दुसऱ्या प्रकारात मोडणारा आहे. यातून सरकार कमजोर आणि निष्प्रभ झाल्याने सरकार नावाच्या संस्थेचा वचक न राहिल्याने वाणी आणि कृतीतून होणाऱ्या मर्यादाभंगाच्या रोगाचा मोठया प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे. प्रेस कौंसिलचे अध्यक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या नरेंद्र मोदी वरील लेखाने मर्यादाभंग झाल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. काटजू हे माजी न्यायमूर्ती आहेत. पण सध्याचे न्यायमूर्ती सुनावणी दरम्यान जे ताशेरे ओढतात , एखाद्या जाहीर सभेत वक्ता लोकभावनांना हात घालणारे वक्तव्य करतो तशा प्रकारची वक्तव्ये सुनावणी दरम्यान उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक विद्यमान न्यायधीश करीत असतात. मर्यादाभंग करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार असलेल्यांनी तरी मर्यादाभंग करू नये ही माफक अपेक्षा देखील पूर्ण होत नसेल तर यावरून देशाला जडलेला मर्यादाभंगाचा रोग किती खोलवर गेला आहे याची कल्पना येईल.
-----------------------------------------------------------------------
आपल्या देशात रामाची मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून पूजा होते. आपला समाज पुरुषसत्ताक असल्याने सीता त्यागाच्या गंभीर प्रमादा नंतरही सर्वसामान्यांच्या रामा बद्दलच्या भावनेत कधीच फरक पडला नाही. त्याचमुळे मर्यादा पाळणाऱ्या व्यक्ती बद्दल आदराची भावना नेहमीच व्यक्त होत असते. अशा देशात एकाएकी मर्यादाभंगाची साथ साथीच्या रोगासारखी पसरू लागली आहे. मर्यादाभंग बोलण्यातून किंवा कृतीतून होतो असे नाही . तोंडाला कुलूप लावून बसणे आणि निष्क्रियता यातून सुद्धा मर्यादाभंग होत असतो. सध्या ज्यांच्या हाती देशाचे नेतृत्व आहे ते पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांचा मर्यादाभंग दुसऱ्या प्रकारात मोडणारा आहे. यातून सरकार कमजोर आणि निष्प्रभ झाल्याने सरकार नावाच्या संस्थेचा वचक न राहिल्याने वाणी आणि कृतीतून होणाऱ्या मर्यादाभंगाच्या रोगाचा मोठया प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे. प्रेस कौंसिलचे अध्यक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या नरेंद्र मोदी वरील लेखाने मर्यादाभंग झाल्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. काटजू हे माजी न्यायमूर्ती आहेत. पण सध्याचे न्यायमूर्ती सुनावणी दरम्यान जे ताशेरे ओढतात , एखाद्या जाहीर सभेत वक्ता लोकभावनांना हात घालणारे वक्तव्य करतो तशा प्रकारची वक्तव्ये सुनावणी दरम्यान उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक विद्यमान न्यायधीश करीत असतात. मर्यादाभंग करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार असलेल्यांनी तरी मर्यादाभंग करू नये ही माफक अपेक्षा देखील पूर्ण होत नसेल तर यावरून देशाला जडलेला मर्यादाभंगाचा रोग किती खोलवर गेला आहे याची कल्पना येईल.
काटजू आणि मोदी
सध्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरमागरम चर्चेचा विषय ठरला आहे. मोदींना राष्ट्रीय नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात मोदी समर्थक आणि विरोधक असे ध्रुवीकरण होत असले तरी पक्षाकडे मोदी शिवाय चांगला पर्याय नसल्याने जनतेसमोर मोदींवरील हल्ले परतविण्यासाठी एकवाक्यता दर्शविली जात आहे. म्हणूनच काटजू यांच्या 'हिंदू' या इंग्रजी दैनिकातील मोदींवरील लेखाने भाजप नेते चवताळून उठले. काटजू यांनी २००२ साली गुजरात मध्ये झालेल्या नरसंहाराला मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींना जबाबदार धरून त्याची तुलना जर्मनीत हिटलरने केलेल्या ज्यू समुदायाच्या कत्तलीशी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरसंहारास मोदी जबाबदार असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांनी देखील केले होते. बाजपेयी यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दंगलीत राजधर्माचे पालन केले नसल्याचा ठपका जाहीरपणे ठेवला होता . त्यामुळे मोदींना जबाबदार धरणारे विधान काटजू यांनी केले याचे भाजपने फारसे मनावर घेतले नसते. पण गुजरातमधील नरसंहाराची तुलना थेट हिटलरने केलेल्या ज्यूंच्या कत्तलीशी केल्याने भाजपाचा तिळपापड होणे अगदी स्वाभाविक होते. मोदींच्या माथ्यावरील हा कलंक लपविण्यासाठी त्यांच्या कपाळावर विकासाचा भला मोठा टिळा लावण्याच्या मोदी समर्थकांच्या प्रयत्नाची आकडेवारीनिशी चिरफाड करून विकास पुरुषाचा बुरखा फाडल्याने भाजप बेचैन झाला. ही आकडेवारी अनेकांनी अनेकवेळा दाखवून देवून गुजरात हे विकासाच्या बाबतीत आघाडीवरील राज्य नसल्याचे दाखवून दिले आहे. पण काटजू यांची विश्वासार्हता इतर कोणा पेक्षाही अधिक असल्याने ती विश्वासार्हता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केला. काटजू यांचे मुद्देसूद लिखाण खोडून काढणे आणि त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीला आव्हान देणे शक्य नसल्याने भाजप नेत्यांनी लेखातील मुद्द्यांना मुद्दा बनविला नाही हे समजण्यासारखे आहे. त्यासाठी न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या निकालावर घसरण्याची गरज नव्हती. एका प्रतिष्ठीत आणि मोठया संस्थेवर अध्यक्ष म्हणून सरकारने त्यांची नियुक्ती केली असल्याने अशा प्रकारचे जाहीर आरोप (कितीही खरे असले तरी) करणे हे त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी नक्कीच शोभणारे नाही. काटजू यांनी प्रेस कौंसिल चे सरकारी लाभाचे पद भूषवित राजकीय मैदानात उतरून तोफ डागणे हा त्यांनी केलेला मर्यादाभंगच मनाला पाहिजे. भाजपचा त्याअंगाने काटजू यांचेवर झालेला हल्ला हा समर्थनियचं आहे. हा मुद्दा वगळता इतर मुद्दे घेवून भाजप नेत्यांनी केलेले हल्ले हे देखील मर्यादाभंग प्रकारातच मोडतात. अशा पदावरील व्यक्ती आपल्या पक्षावर हल्ला करते तेव्हा मर्यादाभंग ठरतो आणि तीच व्यक्ती प्रतिपक्षावर हल्ला करते तेव्हा मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटतात या दुटप्पी धोरणाने मर्यादाभंगाला फूस मिळते. काटजू प्रकरणात कॉंग्रेसने अशीच फूस दिली आहे , तर कॅग प्रमुख विनोद राय यांच्या मर्यादाभंगास भाजप सतत प्रोत्साहन देत आला आहे.
कॅग आणि लोकलेखा समिती आणि संसद
कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा मर्यादाभंग तर अव्याहत सुरु आहे. कधी अधिकार कक्षा ओलांडून सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतात , तर कधी सार्वजनिक भाषणात सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढतात . कधी कधी नव्हे तर नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करीत देशाची दिशाभूल करून मर्यादाभंग करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. सरकार आपले अधिकार वापरायला असमर्थ ठरले की असे प्रकार वाढीला लागतात. मनमोहन सरकार स्वत:च्या अधिकारांचे देखील रक्षण करू शकत नाही हेच कुशासनाला आणि आणि आजच्या अनागोंदीला कारणीभूत ठरले आहे. सरकार एवढे सुस्त आहे की त्याच्याकडून गंभीर घटनेवर प्रतिक्रिया देखील व्यक्त होत नाही. परिणामी अशा घटनांवर बोलायला ज्यांनी तोंड उघडणे अपेक्षित नसते ते बोलतात. त्यांनी बोलणे मर्यादाभंगच असते. सैनिक शिरच्छेद प्रकरणी पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांनी तोंड उघडणे गरजेचे असताना ते गप्प बसले आणि सेना प्रमुख , वायुदल प्रमुख पाकिस्तानला पाहून घेण्याची भाषा करीत होते. जणू काही आपल्या देशात युद्धाचा निर्णय सरकार नाही तर सेना आपल्या पातळीवर घेत असते. सेनाप्रमुखांचे असे वर्तन मर्यादाभंगात मोडणारे आहे. सरकारी धोरण ठरवायचे असेल तर अशा पदांवरील व्यक्तींनी राजीनामा देवून राजकारणात उतरण्याचा राजमार्ग स्विकारला पाहिजे.
आमचे राजकारण देखील मर्यादाभंगाने पोखरून गेले आहे. मध्यंतरी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी यांनी २ जी प्रकरणात तोटा कशा पद्धतीने काढला पाहिजे याचे सूत्रच कॅगच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याच्या वार्ता होत्या. जोशी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून उघड उघड मर्यादाभंग केला होता. अशा पक्षपाती पद्धतीने काम केल्याने संसदीय समित्या देखील पक्षीय धोरणानुसार काम करायला लागून संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आज संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात संसद सदस्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. आपल्या मर्यादा सोडून वागण्याने संसद सदस्यांनी संसदेला निष्प्रभ बनवून टाकले आहे. संसद हे धोरणात्मक चर्चा करण्याचे , कायदा बनविण्याचे , सरकारच्या कामगिरीची चिकित्सा करण्याचे ठिकाण राहिलेच नाही. आज प्रश्न संसदेत चर्चा करून मांडले जात नाहीत आणि सोडवले देखील जात नाही . संसद बंद पाडणे हाच सगळे प्रश्न वेशीवर टांगण्याचा आणि सोडविण्याचा असंसदीय आखाडा बनला आहे. ज्यांना संसदीय आयुधावर विश्वास नाही त्यांनी रस्त्यावर उतरून खुशाल आंदोलने करावीत. संसद बंद पाडून मर्यादाभंग हा संसदीय व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रकार आहे.
सध्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हा गरमागरम चर्चेचा विषय ठरला आहे. मोदींना राष्ट्रीय नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात मोदी समर्थक आणि विरोधक असे ध्रुवीकरण होत असले तरी पक्षाकडे मोदी शिवाय चांगला पर्याय नसल्याने जनतेसमोर मोदींवरील हल्ले परतविण्यासाठी एकवाक्यता दर्शविली जात आहे. म्हणूनच काटजू यांच्या 'हिंदू' या इंग्रजी दैनिकातील मोदींवरील लेखाने भाजप नेते चवताळून उठले. काटजू यांनी २००२ साली गुजरात मध्ये झालेल्या नरसंहाराला मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींना जबाबदार धरून त्याची तुलना जर्मनीत हिटलरने केलेल्या ज्यू समुदायाच्या कत्तलीशी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नरसंहारास मोदी जबाबदार असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांनी देखील केले होते. बाजपेयी यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दंगलीत राजधर्माचे पालन केले नसल्याचा ठपका जाहीरपणे ठेवला होता . त्यामुळे मोदींना जबाबदार धरणारे विधान काटजू यांनी केले याचे भाजपने फारसे मनावर घेतले नसते. पण गुजरातमधील नरसंहाराची तुलना थेट हिटलरने केलेल्या ज्यूंच्या कत्तलीशी केल्याने भाजपाचा तिळपापड होणे अगदी स्वाभाविक होते. मोदींच्या माथ्यावरील हा कलंक लपविण्यासाठी त्यांच्या कपाळावर विकासाचा भला मोठा टिळा लावण्याच्या मोदी समर्थकांच्या प्रयत्नाची आकडेवारीनिशी चिरफाड करून विकास पुरुषाचा बुरखा फाडल्याने भाजप बेचैन झाला. ही आकडेवारी अनेकांनी अनेकवेळा दाखवून देवून गुजरात हे विकासाच्या बाबतीत आघाडीवरील राज्य नसल्याचे दाखवून दिले आहे. पण काटजू यांची विश्वासार्हता इतर कोणा पेक्षाही अधिक असल्याने ती विश्वासार्हता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांनी केला. काटजू यांचे मुद्देसूद लिखाण खोडून काढणे आणि त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीला आव्हान देणे शक्य नसल्याने भाजप नेत्यांनी लेखातील मुद्द्यांना मुद्दा बनविला नाही हे समजण्यासारखे आहे. त्यासाठी न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या निकालावर घसरण्याची गरज नव्हती. एका प्रतिष्ठीत आणि मोठया संस्थेवर अध्यक्ष म्हणून सरकारने त्यांची नियुक्ती केली असल्याने अशा प्रकारचे जाहीर आरोप (कितीही खरे असले तरी) करणे हे त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीसाठी नक्कीच शोभणारे नाही. काटजू यांनी प्रेस कौंसिल चे सरकारी लाभाचे पद भूषवित राजकीय मैदानात उतरून तोफ डागणे हा त्यांनी केलेला मर्यादाभंगच मनाला पाहिजे. भाजपचा त्याअंगाने काटजू यांचेवर झालेला हल्ला हा समर्थनियचं आहे. हा मुद्दा वगळता इतर मुद्दे घेवून भाजप नेत्यांनी केलेले हल्ले हे देखील मर्यादाभंग प्रकारातच मोडतात. अशा पदावरील व्यक्ती आपल्या पक्षावर हल्ला करते तेव्हा मर्यादाभंग ठरतो आणि तीच व्यक्ती प्रतिपक्षावर हल्ला करते तेव्हा मात्र आनंदाच्या उकळ्या फुटतात या दुटप्पी धोरणाने मर्यादाभंगाला फूस मिळते. काटजू प्रकरणात कॉंग्रेसने अशीच फूस दिली आहे , तर कॅग प्रमुख विनोद राय यांच्या मर्यादाभंगास भाजप सतत प्रोत्साहन देत आला आहे.
कॅग आणि लोकलेखा समिती आणि संसद
कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा मर्यादाभंग तर अव्याहत सुरु आहे. कधी अधिकार कक्षा ओलांडून सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतात , तर कधी सार्वजनिक भाषणात सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढतात . कधी कधी नव्हे तर नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करीत देशाची दिशाभूल करून मर्यादाभंग करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. सरकार आपले अधिकार वापरायला असमर्थ ठरले की असे प्रकार वाढीला लागतात. मनमोहन सरकार स्वत:च्या अधिकारांचे देखील रक्षण करू शकत नाही हेच कुशासनाला आणि आणि आजच्या अनागोंदीला कारणीभूत ठरले आहे. सरकार एवढे सुस्त आहे की त्याच्याकडून गंभीर घटनेवर प्रतिक्रिया देखील व्यक्त होत नाही. परिणामी अशा घटनांवर बोलायला ज्यांनी तोंड उघडणे अपेक्षित नसते ते बोलतात. त्यांनी बोलणे मर्यादाभंगच असते. सैनिक शिरच्छेद प्रकरणी पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांनी तोंड उघडणे गरजेचे असताना ते गप्प बसले आणि सेना प्रमुख , वायुदल प्रमुख पाकिस्तानला पाहून घेण्याची भाषा करीत होते. जणू काही आपल्या देशात युद्धाचा निर्णय सरकार नाही तर सेना आपल्या पातळीवर घेत असते. सेनाप्रमुखांचे असे वर्तन मर्यादाभंगात मोडणारे आहे. सरकारी धोरण ठरवायचे असेल तर अशा पदांवरील व्यक्तींनी राजीनामा देवून राजकारणात उतरण्याचा राजमार्ग स्विकारला पाहिजे.
आमचे राजकारण देखील मर्यादाभंगाने पोखरून गेले आहे. मध्यंतरी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मुरलीमनोहर जोशी यांनी २ जी प्रकरणात तोटा कशा पद्धतीने काढला पाहिजे याचे सूत्रच कॅगच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याच्या वार्ता होत्या. जोशी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून उघड उघड मर्यादाभंग केला होता. अशा पक्षपाती पद्धतीने काम केल्याने संसदीय समित्या देखील पक्षीय धोरणानुसार काम करायला लागून संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आज संसदीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात संसद सदस्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. आपल्या मर्यादा सोडून वागण्याने संसद सदस्यांनी संसदेला निष्प्रभ बनवून टाकले आहे. संसद हे धोरणात्मक चर्चा करण्याचे , कायदा बनविण्याचे , सरकारच्या कामगिरीची चिकित्सा करण्याचे ठिकाण राहिलेच नाही. आज प्रश्न संसदेत चर्चा करून मांडले जात नाहीत आणि सोडवले देखील जात नाही . संसद बंद पाडणे हाच सगळे प्रश्न वेशीवर टांगण्याचा आणि सोडविण्याचा असंसदीय आखाडा बनला आहे. ज्यांना संसदीय आयुधावर विश्वास नाही त्यांनी रस्त्यावर उतरून खुशाल आंदोलने करावीत. संसद बंद पाडून मर्यादाभंग हा संसदीय व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रकार आहे.
लोकांच्या पातळीवर मर्यादाभंग
वरच्या पातळीवर मर्यादाभंगाच्या गटारगंगेला महापूर आल्याने बांध तोडून ते पाणी सर्वत्र पसरणार हे ओघानेच आले. लोकपातळीवरचा मर्यादाभंग देखील वाढू लागला आहे. संसद सदस्यांनीच संसदेला निष्प्रभ केल्याने लोक स्वत: कायदे बनवायला लागले आहेत आणि तेच कायदे संसदेने मान्य केले पाहिजेत असा आग्रह धरू लागले आहेत. जनलोकपाल कायदा जशाच्या तसा संमत झाला पाहिजे असा दुराग्रह हा मर्यादाभंगाचा प्रकार आहे. लोकसमूहाकडून असे मर्यादाभंगाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अफझलगुरूला झालेल्या फाशीचा विरोध. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे आणि फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध असणाऱ्यांनी अफझल गुरूच्या शिक्षेला विरोध करणे समर्थनीय आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेणे आणि राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील फाशीचा विरोध करणे हा कायद्याच्या राज्याला विरोध करण्याचा लोक-प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय सरकारपेक्षा अधिक लोकानुनय करू लागले आणि त्यातून निर्णय चुकत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. न्यायव्यवस्थेत बदल करूनच निर्णय अधिकाधिक निरपेक्ष बुद्धीने व पुराव्यांच्या पडताळणीच्या आधारे दिले जातील अशी व्यवस्था शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेच. पण निर्णय अमान्य करण्याचा प्रकार मर्यादाभंगाचा आहे आणि त्यातून अराजक निर्माण झाल्या खेरीज राहणार नाही. राम मंदिराच्या बाबतीत देशाचा कायदा अमान्य करण्याची संघपरिवाराची भाषा आणि अफझल गुरूच्या फाशीला झालेला विरोध सारखाच असून मर्यादा ओलांडण्याचा लोक प्रयत्न म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे. देशात मर्यादाभंगाचे असे प्रकार सर्व पातळीवर होवू लागल्याने अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. मर्यादाभंगात सगळेच गुंतले असल्याने याला आळा कोण घालणार या प्रश्नाचे आज तरी काहीच उत्तर नाही. सर्वानी अंतर्मुख होवून विचार केला तरच उत्तर सापडण्याची शक्यता आहे.
(संपूर्ण)
वरच्या पातळीवर मर्यादाभंगाच्या गटारगंगेला महापूर आल्याने बांध तोडून ते पाणी सर्वत्र पसरणार हे ओघानेच आले. लोकपातळीवरचा मर्यादाभंग देखील वाढू लागला आहे. संसद सदस्यांनीच संसदेला निष्प्रभ केल्याने लोक स्वत: कायदे बनवायला लागले आहेत आणि तेच कायदे संसदेने मान्य केले पाहिजेत असा आग्रह धरू लागले आहेत. जनलोकपाल कायदा जशाच्या तसा संमत झाला पाहिजे असा दुराग्रह हा मर्यादाभंगाचा प्रकार आहे. लोकसमूहाकडून असे मर्यादाभंगाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अफझलगुरूला झालेल्या फाशीचा विरोध. फाशीची शिक्षा असावी की नसावी हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे आणि फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध असणाऱ्यांनी अफझल गुरूच्या शिक्षेला विरोध करणे समर्थनीय आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेणे आणि राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील फाशीचा विरोध करणे हा कायद्याच्या राज्याला विरोध करण्याचा लोक-प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय सरकारपेक्षा अधिक लोकानुनय करू लागले आणि त्यातून निर्णय चुकत असतील तर ती चिंतेची बाब आहे. न्यायव्यवस्थेत बदल करूनच निर्णय अधिकाधिक निरपेक्ष बुद्धीने व पुराव्यांच्या पडताळणीच्या आधारे दिले जातील अशी व्यवस्था शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेच. पण निर्णय अमान्य करण्याचा प्रकार मर्यादाभंगाचा आहे आणि त्यातून अराजक निर्माण झाल्या खेरीज राहणार नाही. राम मंदिराच्या बाबतीत देशाचा कायदा अमान्य करण्याची संघपरिवाराची भाषा आणि अफझल गुरूच्या फाशीला झालेला विरोध सारखाच असून मर्यादा ओलांडण्याचा लोक प्रयत्न म्हणूनच याकडे पाहिले पाहिजे. देशात मर्यादाभंगाचे असे प्रकार सर्व पातळीवर होवू लागल्याने अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. मर्यादाभंगात सगळेच गुंतले असल्याने याला आळा कोण घालणार या प्रश्नाचे आज तरी काहीच उत्तर नाही. सर्वानी अंतर्मुख होवून विचार केला तरच उत्तर सापडण्याची शक्यता आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ .
