चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे
म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान दर्शविणारे आहे किंवा जाणूनबुजून
केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण
अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे
गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
वाढत्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली भारतीय बँका दबल्या आहेत आणि त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडली आहे. हा प्रश्न चिंताजनक यासाठी आहे की, बँकिंग व्यवस्थेचे हे संकट आपली अर्थव्यवस्था संकटात आहे हे दर्शविते. अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि बँकिंग व्यवस्थेचे संकट हे जसे एकमेकाशी जोडल्या गेले आहेत तशीच सरकारची कामगिरी देखील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी जोडूनच पाहिली जाते. या प्रश्नावर राजकारण होत आहे आणि राजकीय आरोप प्रत्यारोप याचा धुरळा उडत आहे तो याचमुळे. मोदी सरकारने २०१४ साली सत्ता हातात घेतली तेव्हा बँकांची बुडीत कर्जे २ लाख ८३ हजार कोटी इतकी होती. आजच्या घडीला बुडीत कर्जानी १० लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि हा आकडा कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जबाबदार असल्याचा आरोप मोदी सरकारच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे.
रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर बुडीत कर्जाच्या मागे हात धुवून लागले होते आणि बुडीत कर्जे निश्चित करण्यासाठी त्यांनी काही नवे निकष तयार केले होते. जसे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने देशाचे सकल उत्पादन मोजण्यासाठीचे आधारवर्ष आणि निकष बदलले होते. किंवा नितीन गडकरीच्या मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग मोजण्याचे निकष बदलले होते तसे. पूर्वी चार किंवा सहा लेनचा महामार्ग प्रत्येक लेनचा रस्ता हिशेबात न घेता सरसकट १ कि.मी. असाच मोजला जायचा. आता नव्या निकषाप्रमाणे जितक्या लेन तितके कि.मी. असा मोजला जातो. त्यामुळे साहजिकच रस्ते बांधणी कैकपटीने झाली हे सांगता येते. नीती आयोगाच्या उपध्यक्षानी जे म्हंटले ते काहीसे असेच आहे. रघुराम राजन यांनी निकष बदललेत आणि त्यामुळे पूर्वी बुडीत कर्जाच्या श्रेणीत न मोडणारी कर्जे बुडीत श्रेणीत आलीत आणि त्यामुळे बुडीत कर्जाचा आकडा फुगला. या आरोपाची दखल न घेता किंवा आरोपांना उत्तर न देता रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जा संबंधी आपले रोखठोक मत संसदीय समिती समोर नोंदविले आहे त्याचा परामर्ष पुढे घेवू. तूर्तास नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाचे म्हणणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना यातून बुडीत कर्जाच्या वाढीला मोदी सरकार जबाबदार नाही आणि मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय तर अजिबात जबाबदार नाही हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी रघुराम राजन यांचेवर दोष ढकलल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. पण हा आकडा फुगला याचा काय परिणाम झाला यासंबंधी त्यांनी केलेली विधाने जास्त महत्वाची आणि हा विषय समजण्यास मदत करणारी आहेत.
विकासदर नोटबंदीच्या आधीपासूनच कमी कमी होत चालला होता आणि हाच कल नोटबंदीनंतर पुढे सुरु राहिला. मोदी काळात आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याचा हा त्यांनी दिलेला स्पष्ट असा कबुली जबाब आहे. फक्त त्यासाठी ते मोदी राजवटीला आणि मोदींच्या निर्णयाला दोष न देता दुसऱ्यावर दोष ढकलत आहेत. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळात त्यांच्या मुलाखतीतून एक आर्थिक मुद्दा समोर आला तो इथे महत्वाचा आहे. रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जाचा आकडा मोठा करून दाखविला आणि एवढे मोठे कर्ज वाटप करताना बँकांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही असे आरोप होवू लागल्याच्या परिणामी नवे कर्ज देतांना बँकांनी हात आखडता घेतला. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून उद्योगांचा कर्जपुरवठा कमी कमी होत गेला आणि त्याच्या परिणामी विकासदरात घसरण सुरु झाली. यातला दोषारोपणाचा भाग सोडला तर जो मुद्दा समोर येतो तो हा आहे की, वाढत्या विकासासाठी वाढता कर्जपुरवठा अपरिहार्य आहे. विकासाची गती वाढत असेल तर कर्जपुरवठा करण्याची गती देखील वाढती ठेवावी लागते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विकासदर वाढता राहिला आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जपुरवठा देखील वाढता ठेवणे स्वाभाविकही होते आणि अपरिहार्यही होते. प्रत्येक सरकारचा आपल्या योजना आणि कार्यपुर्तीसाठी बँकांनी तांत्रिक गोष्टीचा फार बाऊ न करता वाढते कर्जवाटप करावे असा आग्रह राहात आला आहे. अगदी मोदी सरकारचा देखील तोच आग्रह आहे. शेतीकर्ज आणि मुद्रालोन यांचे वाटप करण्यासाठी बँकांवर दबाव आहे. कारण असे कर्जवाटप झाले नाही तर विकासकामाला गती येत नाही.
सरकारचाच कर्जवाटपासाठी दबाव आहे म्हणल्यावर त्याचा गैरफायदा घेणारे काही कर्जदार व काही बँक अधिकारी असतातच. संगनमताने ते बँकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न करतात. याचे सध्या चर्चेत असलेले ताजे उदाहरण म्हणजे पुण्याचे डीएसके बिल्डर. मल्ल्या, नीरव मोदी, डीएसके असे चुकार लोक कर्जवाटपाच्या उदार धोरणाचा गैरफायदा घेत असले तरी याचा उपाय अशा लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणे हा आहे. कर्जवाटप मर्यादित करणे किंवा कर्जवाटपावर नियंत्रण आणणे हा त्यावरचा उपाय नाही. सारे उद्योगपती चोर आहेत आणि सरकारशी त्यांचे लागेबांधे असल्याने त्यांना कर्ज मिळते असे वातावरण निर्माण होणे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी घातक ठरेल. कर्जवाटपात बँक अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नसेल, मूल्यमापनात जाणते-अजाणतेपणी चुका केल्या असतील, काही प्रमाणात राजकीय दबावही आला असेल हे सगळे मान्य केले तरी एकूण कर्जवाटपात गैरव्यवहाराचे प्रमाण फार मोठे नाही. राजकीय सोयीसाठी तसे भासविले जात असले तरी चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
वाढत्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली भारतीय बँका दबल्या आहेत आणि त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडली आहे. हा प्रश्न चिंताजनक यासाठी आहे की, बँकिंग व्यवस्थेचे हे संकट आपली अर्थव्यवस्था संकटात आहे हे दर्शविते. अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि बँकिंग व्यवस्थेचे संकट हे जसे एकमेकाशी जोडल्या गेले आहेत तशीच सरकारची कामगिरी देखील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी जोडूनच पाहिली जाते. या प्रश्नावर राजकारण होत आहे आणि राजकीय आरोप प्रत्यारोप याचा धुरळा उडत आहे तो याचमुळे. मोदी सरकारने २०१४ साली सत्ता हातात घेतली तेव्हा बँकांची बुडीत कर्जे २ लाख ८३ हजार कोटी इतकी होती. आजच्या घडीला बुडीत कर्जानी १० लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि हा आकडा कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जबाबदार असल्याचा आरोप मोदी सरकारच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे.
रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर बुडीत कर्जाच्या मागे हात धुवून लागले होते आणि बुडीत कर्जे निश्चित करण्यासाठी त्यांनी काही नवे निकष तयार केले होते. जसे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने देशाचे सकल उत्पादन मोजण्यासाठीचे आधारवर्ष आणि निकष बदलले होते. किंवा नितीन गडकरीच्या मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग मोजण्याचे निकष बदलले होते तसे. पूर्वी चार किंवा सहा लेनचा महामार्ग प्रत्येक लेनचा रस्ता हिशेबात न घेता सरसकट १ कि.मी. असाच मोजला जायचा. आता नव्या निकषाप्रमाणे जितक्या लेन तितके कि.मी. असा मोजला जातो. त्यामुळे साहजिकच रस्ते बांधणी कैकपटीने झाली हे सांगता येते. नीती आयोगाच्या उपध्यक्षानी जे म्हंटले ते काहीसे असेच आहे. रघुराम राजन यांनी निकष बदललेत आणि त्यामुळे पूर्वी बुडीत कर्जाच्या श्रेणीत न मोडणारी कर्जे बुडीत श्रेणीत आलीत आणि त्यामुळे बुडीत कर्जाचा आकडा फुगला. या आरोपाची दखल न घेता किंवा आरोपांना उत्तर न देता रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जा संबंधी आपले रोखठोक मत संसदीय समिती समोर नोंदविले आहे त्याचा परामर्ष पुढे घेवू. तूर्तास नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाचे म्हणणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना यातून बुडीत कर्जाच्या वाढीला मोदी सरकार जबाबदार नाही आणि मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय तर अजिबात जबाबदार नाही हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी रघुराम राजन यांचेवर दोष ढकलल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. पण हा आकडा फुगला याचा काय परिणाम झाला यासंबंधी त्यांनी केलेली विधाने जास्त महत्वाची आणि हा विषय समजण्यास मदत करणारी आहेत.
विकासदर नोटबंदीच्या आधीपासूनच कमी कमी होत चालला होता आणि हाच कल नोटबंदीनंतर पुढे सुरु राहिला. मोदी काळात आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याचा हा त्यांनी दिलेला स्पष्ट असा कबुली जबाब आहे. फक्त त्यासाठी ते मोदी राजवटीला आणि मोदींच्या निर्णयाला दोष न देता दुसऱ्यावर दोष ढकलत आहेत. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळात त्यांच्या मुलाखतीतून एक आर्थिक मुद्दा समोर आला तो इथे महत्वाचा आहे. रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जाचा आकडा मोठा करून दाखविला आणि एवढे मोठे कर्ज वाटप करताना बँकांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही असे आरोप होवू लागल्याच्या परिणामी नवे कर्ज देतांना बँकांनी हात आखडता घेतला. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून उद्योगांचा कर्जपुरवठा कमी कमी होत गेला आणि त्याच्या परिणामी विकासदरात घसरण सुरु झाली. यातला दोषारोपणाचा भाग सोडला तर जो मुद्दा समोर येतो तो हा आहे की, वाढत्या विकासासाठी वाढता कर्जपुरवठा अपरिहार्य आहे. विकासाची गती वाढत असेल तर कर्जपुरवठा करण्याची गती देखील वाढती ठेवावी लागते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विकासदर वाढता राहिला आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जपुरवठा देखील वाढता ठेवणे स्वाभाविकही होते आणि अपरिहार्यही होते. प्रत्येक सरकारचा आपल्या योजना आणि कार्यपुर्तीसाठी बँकांनी तांत्रिक गोष्टीचा फार बाऊ न करता वाढते कर्जवाटप करावे असा आग्रह राहात आला आहे. अगदी मोदी सरकारचा देखील तोच आग्रह आहे. शेतीकर्ज आणि मुद्रालोन यांचे वाटप करण्यासाठी बँकांवर दबाव आहे. कारण असे कर्जवाटप झाले नाही तर विकासकामाला गती येत नाही.
सरकारचाच कर्जवाटपासाठी दबाव आहे म्हणल्यावर त्याचा गैरफायदा घेणारे काही कर्जदार व काही बँक अधिकारी असतातच. संगनमताने ते बँकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न करतात. याचे सध्या चर्चेत असलेले ताजे उदाहरण म्हणजे पुण्याचे डीएसके बिल्डर. मल्ल्या, नीरव मोदी, डीएसके असे चुकार लोक कर्जवाटपाच्या उदार धोरणाचा गैरफायदा घेत असले तरी याचा उपाय अशा लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणे हा आहे. कर्जवाटप मर्यादित करणे किंवा कर्जवाटपावर नियंत्रण आणणे हा त्यावरचा उपाय नाही. सारे उद्योगपती चोर आहेत आणि सरकारशी त्यांचे लागेबांधे असल्याने त्यांना कर्ज मिळते असे वातावरण निर्माण होणे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी घातक ठरेल. कर्जवाटपात बँक अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नसेल, मूल्यमापनात जाणते-अजाणतेपणी चुका केल्या असतील, काही प्रमाणात राजकीय दबावही आला असेल हे सगळे मान्य केले तरी एकूण कर्जवाटपात गैरव्यवहाराचे प्रमाण फार मोठे नाही. राजकीय सोयीसाठी तसे भासविले जात असले तरी चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह
बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे थकीत कर्जाबद्दल काय महणतात हे समजून घेतले
पाहिजे. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जे आशादायक
चित्र निर्माण झाले होते त्याच्या परिणामी नवे उद्योग सुरु करण्याचा आणि त्यासाठी
गुंतवणूक करण्याचा उद्योजकाचा उत्साह वाढला. जास्त कर्जवाटप करून जास्त नफा कमावता
येईल असे वाटून बँकांचाही कर्ज देण्याचा उत्साह वाढला. शेअर बाजारात तेजी आली की
लोकांना जसा शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्साह येतो तसाच हा प्रकार आहे. असे
वातावरण नटवरलालांना पोषक असते. अशा काळात फसवणुकीचे प्रकार घडतात तसेच कर्जाच्या
बाबतीत अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे घडलेत. पण मुख्य गुंतवणूक वाढली होती ती
उद्योगाला अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्यामुळे. अशा गुंतवणुकीसाठीच मोठ्या प्रमाणात
कर्जवाटप झाले. २००६ आणि २००७ साली असे वातावरण होते व आजची थकीत कर्जे मुख्यत:
त्याकाळातील असल्याचे रघुराम राजन यांनी सांगितले. असे कर्जवाटप झाल्यावर २००८
साली जागतिक मंदीचा मोठा तडाखा बसला. २००८ पूर्वी अर्थव्यवस्था उभारीवर वाटत होती
ती मंदीमुळे संकटात आली. मंदीतून सावरत अर्थव्यवस्था डोके वर काढण्याच्या
प्रयत्नात असतानाच २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप यामुळे देशभर प्रचंड गदारोळ
होवून मनमोहन सरकार संकटात आले. जनतेचा सरकार वरील विश्वास उडाल्याने प्रत्येक
निर्णयाबद्दल संशय व्यक्त होवू लागल्याने प्रशासनाचा आणि सरकारचा निर्णय न
घेण्याकडे कल वाढला.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राजकीय स्तरावरून साहसी निर्णयाची गरज असते तसे निर्णय घेणेच सरकारने भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भीतीने बंद केले. त्यामुळे जुनी गुंतवणूक ज्यात कर्जाचे प्रमाण अधिक होते ती गोत्यात आली आणि नव्या गुंतवणुकीचा उत्साह संपल्याने आर्थिक विकासाचा वेग आणि संबंधित लोकांचा उत्साह कमी झाला. त्यामुळे रघुराम राजन यांनी कर्जाचा डोंगर का उभा राहिला याचे केलेले विश्लेषण चुकीचे नाही. कर्ज मनमोहन काळातील असले तरी कर्जवाटपा बद्दल त्यांनी मनमोहनसिंग यांना नाही तर बँकांना दोषी ठरवले. मनमोहनसिंग यांच्या पदरी त्यांनी अनिर्णयाचे माप टाकले आणि ते खरेच होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना रोखठोक उत्तर देण्याऐवजी आरोपाच्या भीतीने त्यांनी शेवटच्या दोन-अडीच वर्षात निर्णय घेणेच बंद केले ही त्यांची चूक होतीच. या चुकीसाठी त्यांची सत्तेतून बाहेर होणे गरजेचेच होते पण मतदारांनी त्यांना न केलेल्या भ्रष्टाचारा बद्दल शिक्षा केली ! चुकीच्या कारणासाठी शिक्षा दिली की त्याचे परिणामही चुकीचेच होणार होते. २००८ च्या आधी झालेल्या कर्जवाटपाबद्दल मोदी आणि त्यांचे जेटली-शाह सारखे सहकारी मनमोहनसिंग यांचेवर चुकीचा ठपका ठेवत आहेत. मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला उभारी दिल्याने गुंतवणूक वाढली आणि परिणामी कर्जवाटप वाढले हा शाब्बासकीचा भाग आहे. पुढे झालेल्या गुंतवणुकीचा वापर अनेक कारणानी उत्पादनाला गती देण्यासाठी झाला नाही त्या कारणात शेवटच्या दिवसांमध्ये मनमोहनसिंग सरकारची लकवा मारल्यागत अवस्था झाली आणि त्यास सरकारप्रमुख म्हणून मनमोहनसिंग जबाबदार होते. आज थकलेले कर्ज त्यांच्या काळात वाटले गेले ही चूक नाही. ती चूक मानली तर आपल्या उद्योगपती मित्राला तात्काळ कर्ज मिळावे म्हणून भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना आपल्या विमानातून थेट आस्ट्रेलियाला घेवून जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींची चूक केवढी मोठी ठरेल !
तेव्हा हे नीट समजून घेतले पाहिजे की कर्जवाटप ही चूक नव्हती तर त्या कर्जाचा विनियोग होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती राहिली नाही आणि याला राजकीय अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत राहिली ही मनमोहनसिंग यांची चूक होती. नव्या प्रधानमंत्र्यांवर ही चूक पुन्हा होवू न देण्याची जबाबदारी होती. मनमोहन सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा २ लाख ८३ हजार कोटीच्या थकीत कर्जाची टेकडी निर्माण झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात या टेकडीचा पर्वत झाला आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचा हा पुरावा आहे. पुन्हा न केलेल्या चुकीसाठी मनमोहनसिंग यांचेवर ठपका ठेवून मोदी आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रघुराम राजन यांनी मनमोहनकाळातील २००८ च्या आधीच्या थकीत कर्जाबद्दल जे झाले तेच मोदी काळात वाटल्या गेलेल्या आणि वाटल्या जात असलेल्या मुद्रालोन बद्दल घडण्याचा धोका असल्याचा इशारा देवून ठेवला आहे. कारण उत्पादनासाठी काढलेली कर्जे उत्पादनाला अनुकूल परिस्थिती नसेल तर ती कर्जे अनुत्पादक होतात. रघुराम राजन यांनी मुद्रा कर्जाबाबत दिलेला इशारा मोदींना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचे दर्शविणारा आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश येण्याचे एक मुख्य कारण मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत घडले ते आपल्या बाबतीत घडू नये याबाबतची मोदी घेत असलेली दक्षता हे आहे. ही दक्षता कशा प्रकारची आहे आणि त्याचा काय परिणाम झाला याचे विश्लेषण पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राजकीय स्तरावरून साहसी निर्णयाची गरज असते तसे निर्णय घेणेच सरकारने भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भीतीने बंद केले. त्यामुळे जुनी गुंतवणूक ज्यात कर्जाचे प्रमाण अधिक होते ती गोत्यात आली आणि नव्या गुंतवणुकीचा उत्साह संपल्याने आर्थिक विकासाचा वेग आणि संबंधित लोकांचा उत्साह कमी झाला. त्यामुळे रघुराम राजन यांनी कर्जाचा डोंगर का उभा राहिला याचे केलेले विश्लेषण चुकीचे नाही. कर्ज मनमोहन काळातील असले तरी कर्जवाटपा बद्दल त्यांनी मनमोहनसिंग यांना नाही तर बँकांना दोषी ठरवले. मनमोहनसिंग यांच्या पदरी त्यांनी अनिर्णयाचे माप टाकले आणि ते खरेच होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना रोखठोक उत्तर देण्याऐवजी आरोपाच्या भीतीने त्यांनी शेवटच्या दोन-अडीच वर्षात निर्णय घेणेच बंद केले ही त्यांची चूक होतीच. या चुकीसाठी त्यांची सत्तेतून बाहेर होणे गरजेचेच होते पण मतदारांनी त्यांना न केलेल्या भ्रष्टाचारा बद्दल शिक्षा केली ! चुकीच्या कारणासाठी शिक्षा दिली की त्याचे परिणामही चुकीचेच होणार होते. २००८ च्या आधी झालेल्या कर्जवाटपाबद्दल मोदी आणि त्यांचे जेटली-शाह सारखे सहकारी मनमोहनसिंग यांचेवर चुकीचा ठपका ठेवत आहेत. मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला उभारी दिल्याने गुंतवणूक वाढली आणि परिणामी कर्जवाटप वाढले हा शाब्बासकीचा भाग आहे. पुढे झालेल्या गुंतवणुकीचा वापर अनेक कारणानी उत्पादनाला गती देण्यासाठी झाला नाही त्या कारणात शेवटच्या दिवसांमध्ये मनमोहनसिंग सरकारची लकवा मारल्यागत अवस्था झाली आणि त्यास सरकारप्रमुख म्हणून मनमोहनसिंग जबाबदार होते. आज थकलेले कर्ज त्यांच्या काळात वाटले गेले ही चूक नाही. ती चूक मानली तर आपल्या उद्योगपती मित्राला तात्काळ कर्ज मिळावे म्हणून भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना आपल्या विमानातून थेट आस्ट्रेलियाला घेवून जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींची चूक केवढी मोठी ठरेल !
तेव्हा हे नीट समजून घेतले पाहिजे की कर्जवाटप ही चूक नव्हती तर त्या कर्जाचा विनियोग होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती राहिली नाही आणि याला राजकीय अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत राहिली ही मनमोहनसिंग यांची चूक होती. नव्या प्रधानमंत्र्यांवर ही चूक पुन्हा होवू न देण्याची जबाबदारी होती. मनमोहन सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा २ लाख ८३ हजार कोटीच्या थकीत कर्जाची टेकडी निर्माण झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात या टेकडीचा पर्वत झाला आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचा हा पुरावा आहे. पुन्हा न केलेल्या चुकीसाठी मनमोहनसिंग यांचेवर ठपका ठेवून मोदी आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रघुराम राजन यांनी मनमोहनकाळातील २००८ च्या आधीच्या थकीत कर्जाबद्दल जे झाले तेच मोदी काळात वाटल्या गेलेल्या आणि वाटल्या जात असलेल्या मुद्रालोन बद्दल घडण्याचा धोका असल्याचा इशारा देवून ठेवला आहे. कारण उत्पादनासाठी काढलेली कर्जे उत्पादनाला अनुकूल परिस्थिती नसेल तर ती कर्जे अनुत्पादक होतात. रघुराम राजन यांनी मुद्रा कर्जाबाबत दिलेला इशारा मोदींना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचे दर्शविणारा आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश येण्याचे एक मुख्य कारण मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत घडले ते आपल्या बाबतीत घडू नये याबाबतची मोदी घेत असलेली दक्षता हे आहे. ही दक्षता कशा प्रकारची आहे आणि त्याचा काय परिणाम झाला याचे विश्लेषण पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
