Thursday, June 6, 2024

मोदी हरले लोकशाही जिंकली !

१० वर्षात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने काय केले हे एका वाक्यात सांगायचे झाले तर सांगता येईल की,  कसलाच विधिनिषेध न बाळगणारी आणि  विधिनिषेधशून्यतेचा अभिमान बाळगणारी एक पिढी आणि संस्कृती  या दहा वर्षाच्या काळात तयार केली . याला विरोध करणारा एकही नेता सत्ताधारी पक्षात निघाला नाही. या सरकारवर वरदहस्त ठेवणाऱ्या व स्वत:ला संस्कृती रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या विरोधात चकार शब्द कधी काढला नाही.
---------------------------------------------------------------------------------


हा लेख वाचकांसमोर येईल तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतलेली असेल. पण यावेळी 'अब की बार मोदी सरकार' ही घोषणा निवडणूक निकालापासून गायब झाली आहे. यापूर्वी भाजपचे नेते भाजपचे बहुमत असताना भाजप सरकार म्हणायला कचरत होते. केंद्रातील सरकारला भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार म्हणण्या ऐवजी मोदी सरकार म्हणण्याचा प्रघात पडला होता. भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही नावे गेल्या १० वर्षापासून अडगळीत गेली होती. गेल्या अडीच महिन्यापासून मोदींची निवडणूक प्रचाराची भाषणे सुरु होती. यातील एकाही भाषणात मोदींनी गेल्या १० वर्षात केंद्रातील भाजप किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने काय केले आणि निवडून आल्यावर काय करणार हे सांगितले नाही. त्यांची भाषा होती 'मैने ये किया और आगे भी ये मै करुंगा. आणि जोर देवून सांगत होते 'ये मोदी की गॅरंटी है' ! भाजप नेते सुद्धा पक्षाचे नाव घेवून बोलत नव्हते. मोदींनी हे केले ते केले आणि ही मोदींची गॅरंटी आहे असेच सांगत होते. मोदी तर जाहीरपणे स्वत:ची फुशारकी मारत होतेच शिवाय  सगळेजण सगळ्या गोष्टी मोदींनी केल्याचे सांगत होते. शेवटी शेवटी तर मोदींना हा भास व्हायला लागला की सरकार चालविण्यासाठी लोकांनी नव्हे तर ईश्वराने त्यांना भूतलावर पाठविले आहे.  मोदींनी भाषणात भाजपचे नाव सुद्धा घेतले नाही आणि घेतले असेल तर तो अपवाद असेल. पण त्यांनी आपल्या भाषणात मोदी-मोदी किमान ५-१० वेळा घेतल्याचे दिसेल. प्रचारातील मोदींच्या भाषणांचे सर्व व्हिडीओ उपलब्ध आहेत आणि ते ऐकून खात्री करून घेवू शकता. सरकारची सामुहिक जबाबदारी, पक्ष पद्धती, लोकशाही कार्यपद्धती हे सगळे बाजूला सारून गेली १० वर्षे मोदी कल्ट म्हणजे मोदींची प्रतिमा मोठी करण्याचा प्रयत्न झाला. अशी प्रतिमा निर्मिती लोकशाहीला धरून नाही किंबहुना लोकशाही विरोधी आहे.                         

मोदी निवडून आलेत पण त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांची जी प्रतिमा तयार केली होती त्या प्रतिमेचा पराभव झाला आहे. हा पराभव करून सुजाण मतदारांनी लोकशाहीवरचे गंडांतर टाळले आहे. ईश्वराने पाठविलेल्या या स्वघोषित प्रेषिताला आपल्या पक्षाला देखील विजयाप्रत नेता आले नाही त्यामुळे मोदींचे स्वत:बद्दलचे आणि इतरांचे मोदी बद्दलचे भ्रम आणि भास दूर व्हायला मदत होणार आहे. भ्रम आणि भास दूर होवू लागल्याची प्रचीती येवुही लागली आहे. आता निवडणूक निकालाचे वर्णन मोदींचा विजय म्हणून नाही तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विजय म्हणून होवू लागला आहे आणि असा उल्लेख स्वत:मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना करावा लागणे याला मी सैतानाच्या तोंडी बायबल असे म्हणणार नाही पण ज्ञानेश्वराने रेड्याच्या तोंडून वेद वदवून घेतले म्हणतात तसे मतदाराने मोदी व त्यांच्या अति उत्साही समर्थकाच्या तोंडून लोकशाही वरील निष्ठा वदवून घेतली असे नक्कीच म्हणता येईल. 

अमर्याद सत्ता किती भ्रष्ट करू शकते हे केंद्रातील मागच्या १० वर्षाच्या राजवटीने दाखवून दिले आहे. भ्रष्टाचार फक्त आर्थिक असतो असे नाही तो अनेक प्रकारचा असतो त्यातही नैतिक घसरण आपल्याकडे मोठा भ्रष्टाचार समजला जातो. पण इथे अनैतिक आचरण ही अभिमानाने सांगायची गोष्ट बनली. बलात्कारी लोकांची पूजा होवू शकते , सत्कार होवू शकतो याची कधी कोणी कल्पना केली नसेल ते या १० वर्षाच्या काळात प्रत्यक्षात घडले. ज्या खेळाडूंनी पराक्रम गाजवून देशाचे नाव जगात उंच केले त्यांच्याशी शारीरिक गैरवर्तन करणारा आपल्या पक्षाचा खासदार आहे म्हणून त्याच्या विरुद्ध कारवाईत चालढकल केली जाते. पोक्सो कायद्याचे कलम निघावे म्हणून तक्रारदारावर दबाव आणण्यासाठी वेळ दिला जातो. अटक टाळण्यासाठी हे आवश्यक होते. न्याय मागणाऱ्या महिला खेळाडूंची सत्ताधारी पक्षातले गुंडपुंड जाहीर अवहेलना करीत होते पण कोणी त्यांना थांबविले नाही. पोलीसानीही न्याय मागणाऱ्या खेळाडूना झोडपून काढले. १० वर्षातील अशा घटनांची यादी करतो म्हंटले तर खूप मोठी होईल. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनात ७०० लोक मेलेत. याबद्दल मोदी किंवा सत्ताधारी पक्षातील एकानेही खंत किंवा खेद व्यक्त केला नाही. शेतकरी आंदोलकांची संभावना खलिस्तानी म्हणून केली गेली. विरोधातील सगळ्या राजकीय पक्षाचे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्तेचा आणि सरकारी यंत्रणांचा करता येईल तितका गैरवापर केला.   जो जो सरकार विरोधात बोलेल त्याला देशद्रोही ठरविणारी मोठी यंत्रणा या सरकारने कार्यान्वित केली. विरोध मोडून काढण्याचे सर्व मार्ग अवलंबिले गेले. सगळ्या सरकारी यंत्रणा आपण म्हणू तेच करतील इतक्या वाकविण्यात आल्या.                                                                                                                                                 

करोडो रुपये खर्च करून सरकार पाडणे, पक्ष फोडणे अशा अनैतिक आणि विकृत कामांना गेल्या १० वर्षात प्रतिष्ठा मिळाली. एवढी प्रतिष्ठा की देवेंद्र फडणवीस सारखा मुख्यमंत्री राहिलेला माणूस मी दोन पक्ष फोडून सत्तेत परत आलो हे अभिमानाने छाती फुगवून सांगतो. अतिशय बेशरमपणे वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे ऑपरेशन कमळच्या ठळक बातम्या द्यायचे आणि सत्ताधारी नेते हसून त्याचा स्वीकार करायचे. ऑपरेशन कमळ म्हणजे आमदारांना खोके द्यायचे, मंत्रीपदाची लालूच दाखवायची आणि विरोधी पक्षाचे सरकार पाडून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायचे ! सरकार आणि पक्ष ज्यांच्या मुठीत त्या मोदी आणि शाह यांच्या संमतीने घडायचे ! या कामासाठीची सगळी रसद दिल्लीतून अमित शाह पुरवत होते हे लपून राहिलेले नव्हते. पण कसलाच विधिनिषेध बाळगायचा नाही आणि उलट विधिनिषेधशून्यतेचा अभिमान बाळगणारी एक संस्कृती आणि एक पिढी या दहा वर्षाच्या काळात तयार केली गेली.  अशा दुष्कर्माना विरोध करणारा एकही नेता सत्ताधारी पक्षात निघाला नाही. या सरकारवर वरदहस्त ठेवणाऱ्या व स्वत:ला संस्कृती रक्षक म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या विरोधात चकार शब्द कधी काढला नाही. समाजात अशा विकृतींना धरबंद राहिला नाही तर ईश्वर अवतार घेवून त्याचे निर्दालन करतो असे आपण पुराण कथात वाचत आलो आहोत. मोदींनी स्वत:ला अवतार घोषित केले असले तरी हा अवतार या सर्व विकृतींना आशीर्वाद, आश्रय आणि पाठबळ देणारा आहे.  असे पाठबळ देण्यासाठी  यांना पाशवी बहुमत पाहिजे होते. ते मिळविण्यासाठी या निवडणुकीत सर्व प्रकारची हत्यारे त्यांनी वापरली. त्यांच्या हत्यारांपुढे त्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या राजकीय पक्षांचा निभाव लागणार नाही अशी परिस्थिती होती. हे बघून  शेवटी मतदारांनाच अवतार घेवून समोर यावे लागले आणि निवडणूक आपल्या हाती घ्यावी लागली.  सरकारी आशीर्वादाने जे जे वाईट घडत आहे त्याला पायबंद बसेल असा निर्णय मतपेटीतून दिला आहे ! 

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 30, 2024

घोटाळ्याचे मोदी राजवटीतील नामकरण 'स्वच्छ कारभार' !

 घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत ! 

----------------------------------------------------------------------------------------

घोटाळ्याला पारदर्शकता किंवा स्वच्छ कारभार म्हंटले की घोटाळा हा घोटाळा ठरत नाही अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची धारणा असावी. मोदी सरकारातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थशास्त्री असलेले पती परकला प्रभाकरन यांनी मोदी सरकारच्या काळातील निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला जगातील एखाद्या राजकीय पक्षाने केलेला सर्वात मोठा घोटाळा म्हंटले त्याची भलावण नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात करताना या योजनेला पारदर्शक योजना म्हंटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना अतिशय अपारदर्शक असल्याने रद्द केल्यानंतरही नरेंद्र मोदी यांनी योजना पारदर्शक असल्याचे तुणतुणे वाजवून निवडून आलो तर पुन्हा राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे सुरु करण्याचे सुतोवाच केले आहे. गेल्या १० वर्षात एकही घोटाळा समोर आलेला नाही आणि म्हणून आपले सरकार घोटाळा मुक्त सरकार असल्याची द्वाही निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा फिरविली आहे. सर्वसामान्यांना घोटाळ्याची खबर प्रसिद्धी माध्यमात येणाऱ्या बातम्यांवरून समजत असते. माध्यमात घोटाळ्यांची आणि भ्रष्टाचाराची चर्चाच होणार नाही अशी एकदा व्यवस्था केली की सरकारची प्रतिमा घोटाळा मुक्त रंगवून दाखविणे सोपे जाते. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल विरोधात चर्चा होवू नये यासाठी मोदी काळात माध्यमांची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया राबविली गेली. सरकारच्या आर्थिक निर्णयाचे सर्वात मोठे लाभार्थी असलेल्यांच्या हातात माध्यमांची मालकी पद्धतशीरपणे हस्तांतरित झाली. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाची तटस्थ चिकित्सा या १० वर्षात माध्यमांनी केली आहे. उलट सरकारचा प्रत्येक निर्णय मास्टर स्ट्रोक असल्याचे माध्यमे सांगत आले. अगदी मनमोहन काळात ज्या राफेल विमानाची किंमत ४०० कोटी ठरली होती ती  विमाने प्रत्येकी १६०० कोटी मोजून मोदी सरकारने घेतली यावर माध्यमांनी कधीच प्रश्न उपस्थित केला नाही. उलट असे भासविण्यात आले की मारक क्षमता वाढावी असे बदल करण्यात आल्याने ही किंमत वाढली. काय बदल झालेत हा प्रश्न विचारला की हे सांगितले तर शत्रूराष्ट्राला कळेल असा युक्तिवाद केला गेला. एवढेच नाही तर असा प्रश्न विचारणे हाच देशद्रोह ठरवून विरोधकांचे तोंड बंद केले गेले. राफेल व्यवहाराची कोणत्याही प्रकारे चौकशी होणार नाही याचा कडेकोट बंदोबस्त मोदी सरकारने केला. राफेल मधील गैरव्यवहाराची चौकशी फ्रांस मध्ये सुरु असली तरी भारतात त्याची चर्चा नाही आणि या चौकशीस भारत सरकार सहकार्यच करीत नसल्याची देखील चर्चा नाही. घोटाळ्याला एकदा राष्ट्रहिताचा साज चढवला की तो घोटाळा न राहता अभिमान वाटावा अशी गोष्ट ठरते. असे अभिमान वाटण्याचे अनेक प्रसंग या १० वर्षात जनतेने अनुभवले आहेत !                                                   

घोटाळा उघडकीस आणणारे किंवा त्यावर शिक्कामोर्तब करणारे दुसरे व्यासपीठ न्यायालय असू शकते. तिथे पुरावे पाहिले जावेत, तपासले जावेत आणि त्यानुसार निर्णय व्हावा हे अपेक्षित असते. तक्रारी बाबत सरकारकडून बंद लिफाफ्यात स्पष्टीकरण घ्यायचे आणि त्यात काय आहे याची वाच्यता न करता स्पष्टीकरण मान्य करायचे ही पद्धत मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अवलंबिली. या पद्धतीचे निर्माते होते जस्टीस गोगोई जे आता मोदीकृपेने राज्यसभेच्या सुखसोयी उपभोगत आहेत ! पण ते एकटेच नाहीत ज्यांनी ज्यांनी सरकारची तळी उचलणारे निर्णय दिले त्यांची सोय मोदी सरकारने कुठेनाकुठे केली आहे.  परिणामी मागच्या दहा वर्षात सरकारला अडचणीत आणणारा एकही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला नाही. अपवाद फक्त निवडणूक रोख्या संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ठरला आहे. आणि या एका निर्णयाने सरकारला पूर्ण उघडे केले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळा पैसा वापरला जातो तसे होवू नये म्हणून मोदी सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली. सुप्रीम कोर्टाने या विरोधात निर्णय दिला नसता तर निवडणूक रोखे घोटाळा मोदी सरकारच्या इतर घोटाळया प्रमाणे कधीच उजेडात आला नसता. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी संबंधी जे नियम, कायदे होते त्यात त्रुटी होत्याच. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत काळ्या पैशाचा समावेश असू नये म्हणून निवडणूक रोख्यांची मोदी सरकारने आणलेली योजना रोगापेक्षाही औषध भयंकर अशा स्वरुपाची होती हे उघड झाले आहे. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा वापरून सरकारची कृपा पदरात पाडून घेण्याची सोय निवडणूक रोख्यानी करून दिली. 


निवडणूक रोख्यांची योजना अंमलात येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना निधी मिळण्यासंबंधीचे जे नियम होते त्यात एक मुख्य त्रुटी होती. २० हजार रुपया पर्यंतची रक्कम रोखस्वरुपात घेता येत होती आणि या रकमेचा हिशेब निवडणूक आयोगाला देणे गरजेचे नव्हते. काळा पैसा राजकीय पक्षाच्या तिजोरीत येण्याचा हा राजमार्ग बनला होता. मात्र मोठ्या आणि कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या देणगी बाबतचे नियम पारदर्शी स्वरूपाचे होते. सरकारी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना निधी देण्यावर बंदी होती. परकीय कंपन्यांकडून किंवा परदेशातून राजकीय निधी मिळविण्यावर बंदी होती. खाजगी क्षेत्रातील नफ्यात असणाऱ्या कंपन्यांनाच राजकीय पक्षांना निधी देण्याची परवानगी होती. आणि हा निधीही कंपन्यांच्या तीन वर्षाच्या नफ्याची जी सरासरी असेल त्याच्या साडेसात टक्केच निधी राजकीय पक्षांना देण्याचा नियम होता. यासाठी कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून निधी देण्याची परवानगी घ्यावी लागे आणि कंपनीच्या हिशेबात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांची नोंद करणे बंधनकारक होते.  ६०-६५ वर्षे सत्तेत राहूनही कॉंग्रेस पक्षाची तिजोरी रिकामी का राहिली याचे उत्तर राजकीय निधी संबंधीच्या तत्कालीन नियमात दडले आहे.  आणि पूर्वीचे हे सगळे नियम रद्द करून राजकारणातून काळा पैसा हद्दपार करण्याच्या नावावर आणलेल्या निवडणूक रोख्यानी अवघ्या पाच वर्षात सत्ताधारी पक्षाची तिजोरी भरून वाहू लागली आहे ! पूर्वी काळ्या पैशाची विभागणी २०-२० हजाराच्या रकमेत करण्याचे कष्ट राजकीय पक्षांना घ्यावे लागत. आता या निवडणूक रोख्यातून कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा पांढरा होवून मिळत असल्याने पूर्वी सारखी हिशेबाची उठाठेव करावी लागत नाही. हा चमत्कार कसा घडला याचे उत्तर रोख्याच्या नियमात दडले आहे. कोण कोणाला किती पैसे देते हे कळू नये असा नियम केला गेला. निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी कुठून पैसा येतो हे पाहिल्या जात नाही फक्त देणाऱ्याचे केवायसी बंधनकारक. कंपन्यांच्या निधीचा नफ्याशी संबंध न राहिल्याने नवी कंपनी वा तोट्यात असलेली कंपनीही निधी देवू शकते. ज्या नव्या कंपनीचे भागभांडवल १०० कोटीचे असेल आणि अजून व्यवसाय सुरूच व्हायचा असेल अशी कंपनी कितीही कोटीचा निधी राजकीय पक्षांना देवू शकते. काळ पैसा पांढरा करण्याची नामी संधी निवडणूक रोख्यानी उपलब्ध करून दिली. भारतीय जनता पक्षाने तर कंपन्यांना कारवाईच्या धमक्या देत किंवा मोठे टेंडर देण्याची लालूच देवून कोट्यावधीचे निवडणूक रोखे मिळविल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर उघडकीस आले आहे. कायदेशीर मार्गाने भ्रष्टाचार आणि घोटाळा कसा करायचा आणि वरून १० वर्षात एकही घोटाळा झाला नाही हे छाती पिटून कसे सांगायचे हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे !

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, May 23, 2024

राज्यकर्ते राजधर्म पाळणारे हवेत, ब्लॅकमेलर नकोत ! (उत्तरार्ध)

 भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने ब्लॅकमेलिंग केल्याचे घटनाक्रमावरून स्पष्ट होते.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे  २३ जून २०२३ रोजी भाजपा कार्यकर्त्या समोर भाषण दिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार विरोधात जशी भाषणे देत ते फिरत होते त्याची आठवण देणारे ते भाषण होते. एक वर्षाच्या आत सर्व भ्रष्टाचारी तुरुंगात असतील असे २०१४ मध्ये सांगणाऱ्या मोदींनी तब्बल १० वर्षानंतर या सभेत पुन्हा सांगितले की ते कोणाही भ्रष्टाचारी व्यक्तीला माफ करणार नाहीत. मोदींच्या या सभे आधी पाटणा येथे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्तपणे भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांची संयुक्त बैठक झाली होती व या बैठकीत 'इंडिया' आघाडीची स्थापना झाली होती. या पार्श्वभूमीवर बोलताना सर्व विरोधी पक्ष भ्रष्टाचारी असून त्यांनी २० लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केल्याचे सांगितले मात्र १० वर्षात या विरुद्ध आपण काय पाउले उचललीत हे मात्र सांगितले नाही. विरोधी पक्षांच्या या २० लाख कोटी घोटाळ्यात त्यावेळच्या एकसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा केल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी या सभेत आवर्जून सांगितले. यावर कारवाई होणारच आणि कोणाला सोडणार नाही अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नाव ज्या सिंचन घोटाळ्याशी जोडले जाते त्याचा संबंध प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याशी आहे . मोदींच्या भाषणानंतर अवघ्या आठ दिवसात अजित पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मध्ये फुट पाडून भाजपशी हात मिळवणी केली व राज्याचे उपमुख्यमंत्रीही झाले ! फुटलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अजित पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत  तर सुनील तटकरे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष. मोदींनी भोपाळ भाषणात उल्लेख केलेल्या २० लाख कोटीच्या घोटाळ्यातील ७०००० कोटीचे हे लाभार्थी असल्याचा मोदी व भाजपचा दावा होता. या लाभार्थीचे स्वागत अजित पवारांना पद आणि भलामोठा पुष्पगुच्छ देवून नरेंद्र मोदी यांनी केल्याचे सर्वांनी पाहिले आहे. एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला म्हणून ओरड करायची, कारवाईची धमकी देत कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवायची आणि भाजप सोबत येवून भाजपचे समर्थन करायला भाग पाडायचे ही २०१४ पासूनच मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची कार्यपद्धती राहिली आहे. हे निव्वळ अनैतिक राजकारण नाही तर सरळ सरळ गुंड पुंड करतात तसे ब्लॅकमेलिंग आहे. आणि अजित पवार प्रकरणात तर स्वत: देशाच्या पंतप्रधानाने जाहीरपणे ब्लॅकमेलिंग केले. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात अमित शाह यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता. देवेंद्र फडणवीस तर विरोधी पक्षनेते असल्यापासून हा मुद्दा चघळत आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारातील सिचन घोटाळ्यात अजित पवार चक्की पिसिंग पिसिंग हे भाषण प्रसिद्ध आहे.  २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस हे सलग पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी एसीबी कडे सोपविली. पाच वर्षे एसीबीने काय चौकशी केली माहित नाही पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांनी अजित पवारांचा सिंचन घोटाळा प्रमुख मुद्दा बनविला.

 पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री असताना सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जलतद्न्य चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली एस आय टी  नेमली होती व अजित पवारांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. या समिती समोर त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या घोटाळ्यातील सहभागाचे गाडीभर पुरावे गाजतवाजत सादर केले होते. या पुराव्याचे अवलोकन करून समितीने सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर समितीचा अहवाल नाकारून फडणवीस यांनी एसीबी चौकशीचे आदेश दिले होते. एसीबीची चौकशी व त्या चौकशीचे निष्कर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच काढण्यात आले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी युती तुटल्यावर अजित पवारच्या मदतीने तीन दिवसाचे मुख्यमंत्री झाले होते. २३ नोव्हेंबर २०१९ ला दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. तीन दिवसांनी म्हणजे २६ नोव्हेंबरला त्यांनी राजीनामा दिला आणि २७ नोव्हेंबरला एसीबीने अजित पवारांना क्लीनचीट देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याचा अर्थच फडणवीस पदावर असताना ते प्रतिज्ञापत्र तयार केले गेले होते.  हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर झाल्यानंतर एक दिवसांनी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. अजित पवार परत आपल्या विरोधातील सरकारमध्ये सामील झाले म्हणून फडणवीसांनी एसीबीच्या क्लीनचीटला विरोध केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबीने दिलेली क्लीनचीट चुकीची असून कायद्याच्या निकषावर टिकणारी नाही असे एका इंग्रजी दैनिकाशी बोलताना म्हंटले होते. एवढेच नाही तर मे २०२० मध्ये सिंचन घोटाळया संदर्भात ईडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली होती. या चौकशीचे पुढे काय झाले हे एक गूढच आहे. मात्र अजित पवार पुन्हा शिंदे मंत्रीमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सोबत उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीसांनी पुन्हा पलटी मारली. मागच्या आठवड्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार व सुनील तटकरे सिंचन खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांच्यावर आपण आरोप केला होता. एसीबीने केलेल्या चौकशीत ते निर्दोष आढळल्याने आपण त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे असे साळसूद विधान केले आहे. 

 तांत्रिकदृष्ट्या देवेंद्र फडणवीस कार्यवाहक मुख्यमंत्री असताना अजित पवारांना क्लीनचीट दिली गेली होती. तरीही ४ वर्षानंतर पंतप्रधानांनी '७०००० कोटीचा सिंचन घोटाळा उकरून काढला आणि कारवाईची धमकी दिली. धमकीचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. आमच्या सोबत या नाही तर तुरुंगात पाठवू हा ब्लॅकमेलिंगचा पॅटर्न भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी देशभर राबविला. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या भ्रष्टाचारा संदर्भात भाजपने पुस्तिकाच प्रसिद्ध केली होती. सीबीआय,ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावण्यात आला. ते भाजपात गेले तेव्हाच हा ससेमिरा बंद झाला. आता तर ते मोदी आणि शाह यांचे विश्वासपात्र मुख्यमंत्री आहेत ! अशी ५ - ५० उदाहरणे देता येतील. ज्याचा पॅटर्न अगदी सारखा आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा. चौकशी लावायची. आपल्याकडे यायला भाग पाडायचे आणि मग चौकशी थांबवायची आणि त्यांच्या कर्माचे फळ म्हणून मोठमोठी पदे बहाल करायची. विरोधकांना घाबरविण्यासाठी ईडी चौकशी हा केंद्र सरकारचा हुकुमी एक्का बनला. ईडीने एकदा आरोप केला आणि अटक केली की जामीन मिळायला १-२ वर्षे लागतात अगदी तुम्ही काही केले नसेल तरीही ! यातली वाईट गोष्ट अशी की अशा प्रकारच्या ब्लॅकमेलिंगसाठी विधिमंडळ आणि संसदेच्या व्यासपीठाचा वापर करण्यात आला आहे. निवडणुकी पूर्वीच्या संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात कॉंग्रेस काळातील भ्रष्टाचारावर श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली. त्या श्वेत पत्रिकेत अशोक चव्हाणांच्या आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अशोक चव्हाण इशारा समजले आणि दुसऱ्याच दिवशी भारतीय जनता पक्षात सामील झाले. विधीमंडळातील देवेंद्र फडणवीस यांची भाषणे तपासा. त्यात अजित पवारापासून नारायण राणे,विखेपाटील, हर्षवर्धन पाटील, छगन भुजबळ अशी किती तरी नावे घेता येईल ज्यांच्यावर विधीमंडळाचे व्यासपीठ वापरून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. ही सगळी मंडळी आज कुठे आहेत ते आपण बघतोच आहोत. देशाला भ्रष्टाचारावर कारवाई करणारे सरकार हवे आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा धुरळा उडवून ब्लॅकमेल करणारे पुंड नकोत. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सोबतच त्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या पुंडांची जागा सत्ते ऐवजी तुरुंगात असली पाहिजे.

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 



Thursday, May 16, 2024

राज्यकर्ते राजधर्म पाळणारे हवेत, ब्लॅकमेलर नकोत ! (पूर्वार्ध)

 विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्म शब्द लोकप्रिय केला. योगायोगाने त्यांनी हा शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून वापरला होता. राज्यकर्त्याने राज्यघटनेचे पालन केले पाहिजे, राज्यघटनेच्या चौकटीत काम केले पाहिजे हा राजधर्म या शब्दाचा ढोबळमानाने अर्थ सांगता येईल. सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील पंतप्रधानांची काही भाषणे त्यांना पुन्हा राजधर्माची आठवण करून देण्याची गरज असल्याचे दर्शविणारी आहेत. धर्माच्या नावावर नागरिकात भेदाभेद करता येणार नाही हे आपल्या राज्यघटनेचे मुलतत्व असल्याचा विसर त्यांना पडला की काय असे वाटण्यासारखी त्यांची प्रचार भाषणे आहेत. वाजपेयी यांचेमुळे हा शब्द लोकापर्यंत पोचला आणि नरेंद्र मोदींमुळे त्या शब्दाचा अर्थही कळला. त्यावर अधिक लिहिण्याची गरज नाही. या लेखाच्या शीर्षकात वापरलेल्या ब्लॅकमेल शब्दाचा अर्थ आणि आशय मांडणारा नेमका शब्द मराठीत सापडत नाही. या शब्दाची एक छटा खंडणी या शब्दात येते, खंडणीत इजा करण्याची धमकी देवून पैसे उकळणे अभिप्रेत आहे. या व्यतिरिक्त ब्लॅकमेल शब्दात दुसरेही अर्थ आहेत. हिंदीत ब्लॅकमेलिंगला पर्यायवाची  भयादोहन शब्द आहे. त्यावरून मराठीत भयदोहन हा शब्द वापरता येईल. भीती दाखवून आपले इप्सित साध्य करणे हा साधा सरळ अर्थ आपल्याला घेता येईल. लोकांना अडचणीत आणून, भीती दाखवून त्याच्या इच्छेविरुद्ध काही करायला भाग पाडणे हे ब्लॅकमेलिंग आहे. कायद्याने हा गुन्हा आहे आणि अशा गुन्ह्यापासून जनतेचे संरक्षण करणे राज्यकर्त्याचे कर्तव्य ठरते. पण राज्यकर्तेच ब्लॅकमेल करीत असतील तर ? हा प्रश्न काल्पनिक नाही. डोळे उघडे ठेवून घडत असलेल्या घटना बघितल्या आणि त्याचा अर्थ समजून घेतला तर सध्याचे सत्ताधारी राजकारणी भयदोहन करून आपले इप्सित साध्य करीत असल्याचे आढळून येईल. ब्लॅकमेलच्या जशा अनेक छटा आणि पद्धती आहेत त्यानुसार अनेक व्याख्याही आहेत. इथे राजकारणातील ब्लॅकमेलिंग वर लिहित असल्याने त्याच्याशी जुळणारी एक व्याख्या पाहू. "ब्लॅकमेलच्या कृत्यामध्ये पीडित व्यक्ती किंवा पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्ती विरुद्ध मानसिक व भावनिक हानी पोहोचविण्याच्या किंवा फौजदारी खटला चालविण्याच्या धमक्यांचा समावेश असू शकतो.हे सामान्यत: पद,पैसा किंवा मालमत्ता मिळविण्याच्या उद्देश्याने केले जाते ," अशी एक व्याख्या आहे. पद मिळविण्यासाठी किंवा पद टिकविण्यासाठी अशा दोन्ही अर्थाने या व्याख्येतील पद या शब्दाकडे पाहता येते. या व्याख्येशी तंतोतंत जुळणारी अनेक उदाहरणे समकालीन राजकारणात पाहायला मिळतात. 


रवींद्र वायकर हे शिवसेनेचे जुने कार्यकर्ते,नेते. शिवसेनेत फुट पडल्यानंतरही काही काळ ते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतच होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मार्च महिन्यात त्यांनी ठाकरेंची शिवसेना सोडून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. प्रवेशानंतर त्यांना उत्तर पश्चिम मुंबईची लोकसभा उमेदवारी देण्यात आली. प्रचार सुरु झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकाला मुलाखत दिली. त्या मुलाखतीत ते म्हणतात , " मला चुकीच्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गोवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात तुरुंगात जाणे किंवा पक्ष बदलणे हे दोनच पर्याय माझ्यापुढे शिल्लक होते.या प्रकरणात माझ्यावर दबाव होताच , पण माझ्या पत्नीलाही गोवल्यानंतर मला पक्ष बदलाचा अनिच्छेने निर्णय घ्यावा लागला." आता ब्लॅकमेलिंगच्या वर दिलेल्या व्याख्येशी वायकरांचे निवेदन पडताळून पाहा आणि पडद्यामागे काय घडले असेल याची कल्पना करा. तुमचे असे असे प्रकरण आहे. यात तुम्हालाच नाही तर तुमच्या पत्नीलाही तुरुंगात जावे लागेल. तसे होवू नये असे वाटत असेल तर उद्धव ठाकरेंची साथ सोडा आणि आमच्याकडे या असा उच्चपदस्थाकडून त्यांना संदेश गेला असणार. आमच्याकडे या किंवा तुरुंगात जा अशी सरळ सरळ धमकी देवून, कुटुंबियांना गोवण्याची भीती दाखवून म्हणजेच त्यांचे भयदोहन (ब्लॅकमेल) करून त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. यात धमकी देणारी अदृश्य शक्ती कोणती हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. वायकर दोषी असतील तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी होती. पण कायदेशीर कारवाईची तलवार डोक्यावर ठेवून तुरुंगात पाठविण्याची धमकी देवून त्यांचा वापर भविष्यात आपले पद टिकविण्यासाठी करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणाचे पद पणाला लागले आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या धमकीमागे कोण आहे याचे परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. वायकर यांचेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भारतीय जनता पक्षाचे किरीट सोमय्या आहेत. विरोधी पक्षातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना भाजप आघाडीच्या तंबूत आणण्यासाठी हकाऱ्याचे काम किरीट सोमय्याने केले आहे. पण त्यांचे काम फक्त भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, काही कागदपत्र जमा करून ते माध्यमांसमोर फडकाविणे एवढेच. त्याच्या पुढचे ब्लॅकमेलिंगचे काम करणारे दुसरेच आहेत. किरीट सोमय्यांवर अनेक आरोप आहेत पण ब्लॅकमेलिंगचा आरोप नाही. 


एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किरीट सोमय्या यांनीही माध्यमांना आपल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमे बद्दल माहिती दिली आहे. 'मुंबई तक' ला मुलाखत देतांना किरीट सोमय्या यांनी पक्षाचे वरचे नेतृत्व आणि फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील उद्धव ठाकरे यांचेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकी आधी उकरून काढायला सांगितली. असे करण्यास आधी आपण नकार दिला होता. फडणवीस यांनी हा पक्ष आणि पक्षश्रेष्ठींचा आदेश असल्याचे सांगितल्याने आपण हे काम करण्यास तयार झालो. आता २०१७ सालची परिस्थिती लक्षात घ्या. ज्यावेळी सोमय्यांना महानगरपालिकेतील ठाकरेशी संबंधित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढण्यास सांगितली त्यावेळी महापालिकेच्या सत्तेत शिवसेना-भाजपची संयुक्त सत्ता होती. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. राज्याचे गृहमंत्री तेच होते. पोलीसदल त्यांच्या मुठीत होते. केंद्रात भाजपचे सरकार होते आणि विरोधकांच्या मागे सीबीआय,ईडी सारख्या तपास यंत्रणा मागे लावून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता. जे काम त्यांनी सोमय्याला करायला सांगितले ते काम या संस्था सहज करू शकल्या असत्या. पण तसे केले असते तर त्यावेळची एकीकृत शिवसेना व उद्धव ठाकरे तेव्हाच भाजपच्या विरोधात गेले असते. तसे झाले असते तर  महापालिकेच्या व राज्याच्या सत्तेतील भागीदारी संपुष्टात आली असती. एकीकडे सोमय्याला मागे लावून द्यायचे आणि दुसरीकडे सोमय्याची काळजी करू नका. आम्ही बघतो त्याच्याकडे असे म्हणायचे. म्हंटल्या प्रमाणे सोमय्यांना वेसन घालण्याचे काम देखील भाजप नेतृत्वाने केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा नेतृत्वाला उद्धव ठाकरे यांच्या मदतीची गरज होती तेव्हा भाजपा नेतृत्वाने सोमय्याला उद्धव विरुद्ध काही करायला आणि बोलायला मनाई केली होती अशी कबुलीच सोमय्याने या मुलाखतीत दिली. भाजप नेतृत्वाने सोमय्याला आपल्या मागे लावून दिल्याची उद्धव ठाकरे यांना कल्पना नसल्याने त्यांचा भाजपवर नव्हे तर सोमय्यावर रोष होता. २०१९ साली भाजप-शिवसेना यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील युतीची घोषणा करायची होती तिथे सोमय्या हजर असल्याने उद्धवने येण्यास नकार दिला होता. तसेच सोमय्याला लोकसभेची उमेदवारी देण्यास ठाकरेंनी विरोध केला आणि भाजप नेतृत्वाने सोमय्याचे तिकीटही कापले. बऱ्या बोलाने उद्धव सोबत यायला तयार झाले नाहीत तर सोमय्या करवी आरोप करून त्यांना सोबत येण्यास भाग पाडण्याची भाजप पक्ष व भाजप नेतृत्व यांची कृती ही ब्लॅकमेलिंगच्या व्याखेतच नव्हे तर कायदेशीर परिभाषेत सिद्ध होणारी आहे. हे उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीतच नाही तर देशात आणि महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांच्या बाबतीत घडले आहे आणि ब्लॅकमेलिंगच्या या खेळात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांचीही भूमिका राहिली आहे. या विषयी लेखाच्या उत्तरार्धात.

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, May 9, 2024

भारतीय निवडणूक आयोग की मोदी निवडणूक आयोग ?

 मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्ती समितीतून सरन्यायधीश यांना वगळून सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


मागच्या एका लेखात मी लिहिले होते की पंतप्रधान मोदींना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होवू द्यायच्या नाहीत. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. त्यांच्यासाठी निवडणुका हे शत्रूशी पुकारलेले युद्ध आहे आणि त्यासाठी काहीही केले तरी ते क्षम्य असते ही त्यांची धारणा त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होत असल्याचे लिहिले होते. कसेही करून निवडणुका जिंकायच्या असतील तर त्यासाठी निवडणूक आयोग आपल्या मर्जीप्रमाणे काम करणारा असावा लागतो. त्यासाठीच मागच्या कार्यकाळातील संसदेच्या शेवटच्या सत्रात मोदी सरकारने घाईघाईने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती संबंधीचा कायदा पारित करून घेतला. गेल्यावर्षीच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयुक्त निवडीची प्रक्रिया व आयुक्ताची निवड करणाऱ्या समितीची रचना कशी असावी या संबंधीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तो निर्णय मोदी सरकारने संसदेत पारित केलेल्या कायद्याने रद्दबातल ठरविला आहे. १९८० च्या दशकात सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम स्त्रीच्या पोटगी संबंधी निर्णय दिला होता. तो निर्णय रद्द न करता त्यात बदल करणारा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना संसदेने पारित केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयात बदल करणाऱ्या कायद्या विरुद्ध पुन्हा सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले होते आणि संसदेने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात केलेले बदल निर्णयाशी विसंगत नसल्याचा निर्णय येवूनही शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलणे हे मतासाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन असल्याचा शिक्का कॉंग्रेसच्या पाठीवरून मिटणार नाही याची दक्षता भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. त्यामुळेच शहाबानो प्रकरणाचे भूत कॉंग्रेसला कायम छळत आले आहे. आता मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करून जो नवा कायदा पारित केला त्यामुळे एकूणच मतदान प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल राहील यासाठी मदत करणारा आहे. हा काही भविष्याचा अंदाज नाही तर २०२४ च्या निवडणुकीचे ज्या प्रकारे निवडणूक आयोग संचलन करीत आहे त्यावरून निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणुकीतील गैरप्रकाराविरुद्ध कारवाई करण्यास असमर्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या असमर्थतेचे कारण निवडणूक आयोग नियुक्ती संबंधीचा मोदी सरकारने पारित करून घेतलेला कायदा आहे.



भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त आणि महत्वाची घटनात्मक संस्था असली तरी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रीये संबंधीची स्पष्टता नव्हती. ही स्पष्टता यावी यासाठी  आणि एकूणच निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्यासाठी  दिनेश गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने १९९० साली निवडणूक आयोगाच्या सदस्याची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान,विरोधी पक्षनेता व सरन्यायधीश अशी त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस केली होती. कायदा आयोगाने २०१५ साली सादर केलेल्या  २५५ व्या अहवालात देखील अशीच शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारसीची अंमलबजावणी कोणत्याच सरकारने न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने घटनेच्या कलम १४२ नूसार मिळालेला अधिकार वापरत यासंबंधीचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये दिला. या निर्णयानुसार निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक पंतप्रधान, सरन्यायधीश आणि विरोधीपक्ष नेता मिळून बनलेली तीन सदस्यांची समिती करणार होती. संसदेला यासंबंधी कायदा करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण संसदेने यासंबंधी कायदा न केल्याने संवैधानिक पोकळी भरून काढण्यासाठी आपला निर्णय असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. निवडणूक आयुक्त निवडी संबंधीची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने आयुक्ताच्या निवडीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहात असल्याने निष्पक्ष व मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी ते योग्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. लोकपाल, सीबीआय, कॅग यासारख्या संस्थांच्या प्रमुखाच्या निवडीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या धर्तीवरच निवडणूक आयोगासाठीची निवड समिती सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य आणि आवश्यक असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संसदेत कायदा करून मोदी सरकारने बदलला. या कायद्यानुसार निवडणूक आयोग नियुक्तीत सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा राहील याची काळजी मोदी सरकारने घेतली. या कायद्यानुसार निवडसमितीत विरोधीपक्ष नेत्याला तर स्थान आहे पण सरन्यायाधीशांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या ऐवजी पंतप्रधानाना एका सहकारी मंत्र्याची सदस्य म्हणून निवड करण्याचा अधिकार देण्यात आला. समितीत विरोधीपक्ष नेता असला तरी पंतप्रधानांना किंवा सत्ताधारी पक्षाला हवा तो निवडणूक आयुक्त नेमणे यामुळे शक्य झाले. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुका या नव्या कायद्यानुसार पंतप्रधानाच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांद्वारा संचालित होत आहेत. त्याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. 

या निवडणुकीची सुरुवातच सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशा निवडणूक वेळापत्रकाने झाली. निवडणुकासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी आणि एवढे टप्पे पहिल्यांदाच पहात आहोत. असे करण्याचे एकच कारण आहे. पंतप्रधानांना प्रचारासाठी जास्तीतजास्त सभा घेता याव्यात यासाठी ही निवडणुकांची लांबन आहे. कारण सत्ताधारी पक्षाकडे मत खेचणारा दुसरा नेताच नाही ! मत खेचण्यासाठी पंतप्रधानांचा जास्तीतजास्त वापर करून घेण्याच्या रणनीतीनुसार निवडणूक कार्यक्रमाची आखणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक वेळापत्रक निश्चित करण्याचे व जाहीर करण्याचे अधिकार असले त्तरी निवडणूक कार्यक्रम कोणी निश्चित केला असेल हे लक्षात येते. आजवरच्या महाराष्ट्रातील निवडणुका दोन टप्प्यात आटोपल्या आहेत. पण यावर्षी १९ एप्रिल ते २० मे एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत पाच टप्प्यात होत आहेत. असे करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नव्हते. जे कारण आहे ते सत्ताधारी पक्षाची सोय ! पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त पंतप्रधानांची सोय बघणार नाहीत तर कोणाची बघतील ! निवडणूक आयोग कोणाकडून आदेश घेतो याचा पुरावाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यांनी जाहीरपणे आपल्या पक्षाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याबद्दल मोदी आणि शहांचे आभार मानले आहेत. वास्तविक यासंबंधीची सुनावणी निवडणूक आयोगा पुढे झाली व निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला. मग शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार न मानता मोदी-शाह यांचे आभार का बरे मानले असतील ? कारण मोदी-शाह यांच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला ही अंदर की बात शिंदेना नाही तर कोणाला माहित असणार? जे शिंदेंच्या बाबतीत झाले तेच अजित पवारांच्या बाबतीत घडले. निर्णय देणारा बोलका पोपट निवडणूक आयोग असला तरी या पोपटाची मान अगदी कायद्याने मोदींच्या हातात देण्यात आली आहे. दर दिवशी मोदी आचार संहिता आणि प्रचार संहिताचे उल्लंघन करीत आहेत. विशिष्ट जमाती विषयी द्वेष पसरवणारी व धमकावणारी वक्तव्ये करीत आहेत. सरकारचे नोकर असल्यासारखे निवडणूक आयोग मोदींच्या प्रचारातील मुक्ताफळाकडे असहाय्यपणे पहात आहेत. ते तरी काय करणार ? त्यांची नियुक्तीच मोदींनी केली आहे आणि नियुक्ती शिवाय मोदी काय करू शकतात याचे एक उदाहरण निवडणूक आयोगाच्या समोर आहे. गेल्या निवडणुकीतही मोदींनी आचार संहितेचा भंग केला होता. त्यावेळी मोदींवर कारवाई करावी असा आग्रह निवडणूक आयुक्त लवासा यांनी धरला होता. पण अन्य दोन आयुक्त कारवाई करण्याच्या विरोधात असल्याने कारवाई झाली नाही. कारवाईला तोंड देण्याची पाळी आली ती नियमानुसार मोदींवर कारवाई झाली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या लवासा यांचेवर. लवासा यांच्या पत्नी व मुलावर आयकर विभागाने कारवाईचा बडगा उचलला ! लवासाना निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा द्यावा लागला व दुसरी नियुक्ती स्वीकारावी लागली. टी.एन.शेषन सारखा मुख्य निवडणूक आयुक्त असता तर मोदींच्या वक्तव्यावर धडक कारवाई करत त्यांच्यावर निवडणूक होई पर्यंत प्रचाराला बंदी घातली असती. पण आता निवडणूक आयोग मोदी निवडणूक आयोग बनल्याने विरोधी पक्षांसाठी आधीच सोपी नसलेली निवडणूक आता अधिक अवघड बनली आहे. 
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, May 2, 2024

मोदींसाठी निवडणूका म्हणजे शत्रू विरुद्ध युद्ध !

मोदीजी निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते.
------------------------------------------------------------------------------------------

वाढत्या उन्हा सोबत लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीने देशातील वातावरण तापले आहे. वातावरण असह्य डिग्रीपर्यन्त तापविण्यास प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार कारणीभूत ठरत आहे. २०१४ साली फक्त ५ वर्षासाठी सत्ता द्या म्हणणारे नरेंद्र मोदी १० वर्षानंतरही सत्ता हातून जाणार नाही यासाठी निकराचा प्रयत्न करीत आहेत. केवळ प्रयत्न नाही तर सत्ता हाती राखण्यासाठी साम , दाम, दंड, भेद अशी सर्व प्रकारची हत्यारे वापरत आहेत. आणि अतिशय निर्ममपणे वापरत आहेत. त्यांच्यासाठी निवडणुका युद्ध बनले आहे आणि निवडणुका युद्ध समजून लढत असल्याने निवडणुकातील प्रतिस्पर्धी त्यांच्यासाठी शत्रूस्थानी आहे. युद्ध करून सत्ता मिळविणे ही पद्धत जुनीच आहे पण जग जसे प्रगत बनले, जगाच्या काही भागात लोकशाही अवतरल्या नंतर युद्ध करून सत्ता मिळवायला रानटी समजले जावू लागले. तसे असले तरी 'प्रेमात आणि युद्धात सर्व क्षम्य असते' या वाक्प्रचाराचा प्रभाव ओसरला असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे लोकशाही सारख्या आधुनिक व्यवस्थेत लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळविण्याचे सुसंस्कृत, शिष्टसंमत. घटना व कायदासंमत मार्ग उपलब्ध असताना कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळवायला प्रेमात आणि युद्धात सर्वकाही क्षम्य असते या वाक्प्रचाराने अनैतिकतेला क्षम्य बनविले. तसा हा वाक्प्रचार फार जूना नाही. कवी व लेखक असलेल्या इंग्लंड मधील जॉन लिली याने १५७८ मध्ये लिहिलेल्या एका कादंबरीत पहिल्यांदा हा वाक्प्रचार वापरला. नंतर यावर आधारित शेक्सपियरचे एक नाटक पण आले.प्रेमात आणि युद्धात इतरांशी प्रामाणिकपणे व न्यायाने वागणे आवश्यक नसल्याची धारणा यातून रूढ झाली. पण इंग्रजीत फेअर अँड स्क्वेअर म्हणजेच  फेअर प्ले  असाही वाक्प्रचार रूढ आहे आणि लोकशाही प्रणाली संदर्भात त्याचे मूलभूत महत्वही आहे. यात प्रत्येक खेळाडूने लिखित नियमानुसार वागावे आणि अलिखित नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. प्रतिस्पर्ध्यासह सर्वांचा आदर यात आवश्यक मानला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीला युद्ध मानल्यामुळे व युद्धात शत्रूचा नि :पात गरजेचाच असतो हे गृहित धरून प्रचार सुरू केल्याने त्यांना पदाचा मान राखण्याची किंवा मर्यादा सांभाळण्याची गरज वाटत नाही. युद्ध म्हंटले की कमांड आणि कमांडर अपरिहार्यच . युद्धात कमांडरचे स्थान आणि महत्व वेगळे असते. निवडणूक लढताना मात्र सर्व समान असतात. निवडणूक आणि युद्ध या परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत. नरेंद्र मोदी लोकशाहीवादी नाहीत या आरोपाला बळ मिळन्याचे कारण हे आहे. ते निवडणूक युद्ध समजून, विरोधकाना शत्रू समजून लढतात आणि मग शत्रूचा नि:पात करण्यासाठी असत्य आणि अनैतिक मार्ग याचा अवलंब करतात. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात या मार्गाचा तसा मर्यादित वापर केला होता. पण निवडून आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. सध्याच्या निवडणुकीत तर या मार्गाचा खुलेआम अमर्याद वापर नरेंद्र मोदी करीत असल्याचे दिसून येते. 

एखाद्या पक्षाने एखाद्या विषयावर घेतलेल्या भूमिकेचा विरोध करणे, त्या भूमिकेवर टीका करणे, त्या भुमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणे यात गैर किंवा चुकीचे काही नाही आणि असे करणे लोकशाही विरोधी नक्कीच नाही.  निवडणुक प्रचारात असे होणे अपेक्षित असतेच. पण नरेंद्र मोदी ज्या प्रकारे प्रचार करीत आहेत तो या चौकटीत बसणारा नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर कोंग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्याबद्दल नरेंद्र मोदी जे बोलले त्याचे देता येईल. राजस्थान मध्ये एका प्रचारसभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी कॉँग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचा उल्लेख केला. आणि चिंताजनक का तर ते तुमच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा शोध घेतील, स्त्रियांकडे असलेल्या सोन्यानाण्यांचा शोध घेतील आणि ते काढून घेवून दुसऱ्याला वाटून टाकतील. आणि दुसऱ्याला कोणाला तर 'ज्याना जास्त मुले आहेत त्यांना आणि घुसखोराना वाटून टाकतील. त्यांचा स्पष्ट इशारा मुसलमानाना वाटतील असा होता. याला हिंदू-मुस्लिम असे वळण देवून ते थांबले नाही तर कॉँग्रेसवाले स्त्रियांच्या मंगळसूत्रालाच हात घालतील असा आरोप करत मोदींनी भारतीय स्त्रियांच्या मंगळसूत्रा बद्दलच्या भावनानाच हात घातला. कोंग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक असल्याचे सांगत मोदी जे बोलले त्यापैकी आवाक्षरही कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नाही ! खरे तर पक्षांचा जाहीरनामा हा एक उपचार असतो असे मानून सामान्य नागरिक जाहीरनामा वाचत नाहीत. जाहिरनाम्या विषयी वर्तमानपत्रात जे छापून येते तेवढे नजरेखालून घालणे त्यांच्यासाठी पुरेसे असते. पण मोदींच्या विधानानी कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याची जास्तच चर्चा झाली व अनेकांनी तो वाचून काढला. कोंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा उल्लेख आहे आणि अशी गणना करताना त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीची माहिती घ्यावी या अर्थाचा उल्लेख आहे. पण संपत्तीच्या फेरवाटपाचा काहीही उल्लेख नाही ! मुळात संपत्तीवर कर लावून त्या आधारे गरिबांसाठी योजना राबविण्याचा प्रयोग कोंग्रेस सरकारने फार आधी करून पहिला आणि त्यातून काही निष्पन्न होत नाही हे लक्षात आल्यावर सोडूनही दिला. कॉँग्रेसकाळात - विशेषत: नेहरू ते इंदिरा गांधी पर्यंतच्या राजवटीत शेतजमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमावर मोदींनी टीका केली असती तर ती सत्याला धरून झाली असती. पण सिलिंगच्या जमीन वाटपावर तोंड उघडण्याची मोदींची हिम्मत नाही. म्हणून असा असत्य प्रचार मोदी करीत आहे. कोंग्रेसच्या जाहिरनाम्याचा उल्लेख करून एवढे धडधडीत खोटे बोलणे अंगलट येणारेच आहे. कारण प्रेम आणि युद्ध यात काहीही केले तरी ते क्षम्य असते असे मानणाऱ्या पैकी मोदी एक आहेत ! धादांत असत्य प्रचार करण्याची ही काही मोदींची पहिली वेळ नाही. निवडणुक प्रचारात  आपल्या सरकारने काय केले आणि पुन्हा निवडून आलो तर काय करणार हे सांगण्या ऐवजी मोदींचा जोर व प्रयत्न निवडणूक ही पाकिस्तान व मुसलमान या भोवती फिरत राहावी यावरच असतो. निवडणूक कठीण वाटली तर हे दोन विषय मोदीकडून हमखास काढले जातात. 


२०१४ मध्ये मोठा विजय मिळवून पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या मोदीना २०१७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कोंग्रेसकडून दमदार आव्हान मिळाले होते. पहिल्या फेरीच्या मतदानानंतर हे आव्हान लक्षात आल्यावर दुसऱ्या फेरीच्या मतदानाआधी मोदींनी एक सनसनाटी आरोप केला. मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी कॉँग्रेसने पाकिस्तानच्या प्रतिनिधिमंडळा सोबत गुप्त बैठक घेवून त्यात गुजरात निवडणुकीत मोदींचा पराभव करण्यावर खल झाला. या बैठकीस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग व उपराष्ट्रपती हमीद अंसारी उपस्थित होते असे मोदींनी जाहीरसभेत सांगितले. भारत दौऱ्यावर (अर्थात भारत सरकारच्या परवानगीने) आलेल्या पाकिस्तानी मुत्सद्दयासाठी अय्यर यांनी मेजवानीचे आयोजन केले होते आणि त्यांनी यासाठी भारत-पाक संबंधात रस असणाऱ्या व पाकिस्तानात राजदूत म्हणून काम केलेल्या मुत्सद्दयाना, पत्रकाराना निमंत्रित केले होते. मनमोहनसिंग, हमीद अंसारी यांचे सोबत पूर्व सेनाप्रमुख दीपक कपूरही तिथे उपस्थित होते. मोदीच्या आरोपानंतर पूर्व सेनाप्रमुख कपूर यांनी पहिला खुलासा केला. या बैठकीत फक्त भारत-पाक संबंधावर चर्चा झाली व बैठकीत गुजरात निवडणुकीचा विषयही निघाला नसल्याचे स्पष्ट केले. मोदींच्या हिणकस आरोपाने दु:खी झालेल्या मनमोहनसिंग यांनी बैठक कॉँग्रेस नेत्यांची नव्हती हे स्पष्ट करत उपस्थितांची यादीच आपल्या निवेदनाला जोडून मोदींनी केलेल्या आरोपा बद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली. गुजरात विधानसभेच्या त्या निवडणुकीत भाजपा पराभवापासून थोडक्यात वाचली. त्यानंतर झालेली  बिहार विधानसभा निवडणुक जड जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी हिंदू-मुस्लिम हत्यार उपसले होते. स्मशानभूमीचा मुद्दा त्यावेळी उकरून काढला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत पुलवामा घडवून पाकिस्ताननेच मोदीसाठी निवडणूक सोपी केल्याने हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाची गरज पडली नव्हती. पण यावेळेस तशी गरज असावी म्हणून मोदींनी संपत्तीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा मुस्लिमांशी जोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. निवडणुकीतील फेअर प्ले मोदीना मान्य नसल्याने त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकले. कॉँग्रेसचा निवडणूक निधी गोठवला. अनेक पक्ष फोडून विरोधक कमजोर होतील असा प्रयत्न केला. निवडणुकीला युद्ध समजून कोणत्याही मार्गाने सत्ता मिळविण्यात गैर नाही या मोदींच्या समजुतीला मतदारानी आव्हान दिले तरच भारतीय निवडणुका निकोप होतील. निकोप निवडणुका लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अनिवार्य आहेत. 

-------------------------------------------------------------------------------------  

  सुधाकर जाधव 
पंढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाइल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 25, 2024

कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव ? (उत्तरार्ध )

 भ्रष्टाचारासंबंधी  ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे.  राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी  या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती  होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदाच  बदलण्यात आला. 
--------------------------------------------------------------------------------


नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत येण्यात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा मोठा हातभार लागला होता. स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खाण वाटप या संबंधी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारचे निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. कॅग या संवैधानिक संस्थेने सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटीचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढला आणि या निष्कर्षाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपा संबंधीचे मनमोहन सरकारचे धोरणात्मक निर्णय रद्द केले आणि स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणी सारख्या राष्ट्रीय संसाधनाचा सरकारच्या मर्जीनुसार नव्हे तर खुल्या लिलावा द्वारेच वाटप करण्याचा आदेश दिला. २०१२ साली सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. साक्षी पुरावे नोंदवून रीतसर खटला चालवून कोर्टाचा निर्णय येण्या आधीच अण्णा हजारे, केजरीवाल , संघ-भाजपा यांनी या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात यश मिळविले आणि कॉँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा शिक्का गडद केला. लोकपाल हाच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जलीम उपाय असण्यावर सर्व राजकीय पक्षाचे आणि गैरसरकारी संस्था संघटनांचे एकमत झाले होते. या वातावरणात सत्ता परिवर्तन होवून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेत आल्यावर या प्रकरणी पुढे जे घडले त्यावरून एकच निष्कर्ष निघतो की मुद्दा भ्रष्टाचार निर्मूलणाचा नव्हताच. कॉँग्रेसला भ्रष्टाचारी ठरवून सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याचे ते कारस्थान होते. तसे ते कारस्थान नसते तर २०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिला निर्णय लोकपाल नियुक्तीचा झाला असता. दुसरी गोष्ट झाली असती ती स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपात जो भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होती त्याचे पुरावे गोळा करून संबंधितांना शिक्षा होईल यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले असते. पण असे घडल्याचे आढळून येत नाही. 

पूर्ण बहुमत असताना आणि विरोधीपक्षांचा लोकपालला विरोध नसताना नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्त करण्यात टाळाटाळ केली. या काळात अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्तीची आठवण देणारे १०-१२ पत्रे पंतप्रधानाना लिहिलीत. पंतप्रधान मोदी यांनी एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही ! उपोषण करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अण्णा हजारे यांनी संसदेत लोकपाल कायदा मंजूर होवूनही नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी पाऊले उचलावी यासाठी उपोषण केले नाही ! शेवटी सुप्रीम कोर्टाला यासंबंधी निर्देश द्यावे लागले. तरी लोकपाल कधी नियुक्त झाला तर नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर जवळपास पांच वर्षानंतर ! लोकपाल नियुक्त केला नाही तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो हे लक्षात घेवून २०१९ च्या निवडणुका घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यात आला. वास्तविक लोकपाल कायदा , लोकपाल निवड समिति व लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया यासंबंधीचे नियम व कायदे मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवसांमध्ये संसदेने पारित केले होते. निर्धारित प्रक्रियेनुसार लोकपाल नियुक्तीचे काम नरेंद्र मोदी सरकारला करायचे होते ज्यासाठी त्या सरकारने पांच वर्षे घेतली. हे झाले लोकपालचे. स्पेक्ट्रम खटल्याकडेही लक्ष दिले गेले नाही. जर यात भ्रष्टाचार झाला असे म्हणणे होते तर सीबीआयला या संबंधी पुरावे गोळा करून ते कोर्टात सादर करण्यास सांगण्याचे काम सरकारचे होते. स्पेक्ट्रमचा निकाल कोर्टाने २०१७ साली दिला. निकाल देताना कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदविले ते महत्वाचे आहे. खटला सुरू झाल्यापासून आपण रोज १० ते ५ वाजेपर्यंत खटला चालविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांची वाट पाहात होतो. पण पुरावे देण्यास कोर्टाकडे कोणी फिरकले देखील नाही ! स्पेक्ट्रम वाटापात कोणताही घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निष्कर्ष आपल्या निकालात कोर्टाने काढला. द्रमुकच्या मंत्र्यावर व खसदारावर स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता त्यातून कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सरकारने या निर्णया विरुद्ध दिल्ली हायकोर्टात अपील केले पण अपील लवकर दखल करून घेण्यात यावे व लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. पुन्हा २०२४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला जाग आली आणि तब्बल ५ वर्षानंतर हायकोर्टाने अपील दाखल करून घेतले ! ही जाग आता का आली तर भारतीय जनता पक्षाला तामिळनाडूत लोकसभेच्या काही जागा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी ! 

कोळसा खाण वाटप संदर्भात मात्र काही लोकाना शिक्षा झाल्या आहेत. पण हे लोक कोण आहेत ? प्रामुख्याने यात  तत्कालीन केंद्रीय कोळसा सचिव यांच्या सारख्या मोठ्या नोकरशहाचा व काही उद्योगपतींचा समावेश आहे. त्यावेळच्या सरकारमध्ये सामील असलेल्या कोंग्रेस किंवा अन्य पक्षाच्या मंत्र्याचा यात समावेश नाही. शिक्षा झालेले केंद्रीय कोळसा सचिव हे कार्यक्षम व इमानदार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. तरी यांना शिक्षा झाली टी का हे समजून घेतले पाहिजे. खाण वाटपात पैसे घेतल्याचे कोणतेही पुरावे किंवा तक्रार नसताना कोळसा खाण वाटप प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. त्यावेळी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जो कायदा होता त्यात शिक्षा होण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण सिद्ध होणे जरुरीचे नव्हते. त्यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे नुकसान झाले एवढे सिद्ध होणे पुरेसे होते. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात झालेल्या शिक्षा तर कोळसा खाण मिळविण्यासाठी संबंधितांनी सादर केलेली चुकीची व खोटी कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यानी त्याची नीट पडताळणी न करता केलेले खाण वाटप या कारणासाठी शिक्षा झालेल्या आहेत. प्रत्यक्षात कोळसा खाणीचा ताबा कोणी घेतला नव्हता व वाटप झालेल्या खाणीतून एक किलो कोळसाही कोणी बाहेर नेला नव्हता. कॅगने सुद्धा स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपाच्या सरकारच्या निर्णयाने सरकारला महसूल गमवावा लागल्याचा निष्कर्ष काढला होता. वास्तविक सरकारच्या निर्णया बद्दल बोलण्याचा कॅगला अधिकार नव्हता. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीत काही चुकीचे घडले असेल तर त्यावर बोट ठेवणे एवढेच कॅगचे काम व जबाबदारी होती.                                               

भ्रष्टाचारासंबंधी  ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे. केव्हा आणि का बदलला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेले. राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी  या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती  होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदा बदलण्यात आला. सरकारचा एखादा निर्णय चुकला व त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला तर शिक्षा होवू शकणारा कायदा बदलून शिक्षेसाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे आवश्यक करण्यात आले. म्हणजे ज्या कायद्यानुसार मनमोहनसिंग यांना शिक्षा होवू शकते तशी शिक्षा नरेंद्र मोदी यांना कायदा बदलल्यामुळे होणार नाही ! आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एका बदलासाठी सुप्रीम कोर्टाला साकडे घातले आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात किंवा आपल्या मर्जीने राष्ट्रीय संसाधनाचे वाटप न करता खुल्या व पारदर्शी लिलावानेच करण्याचे जे बंधन सुप्रीम कोर्टाने आपल्या २०१२ सालच्या निर्णयाने सरकारवर घातले होते ते बंधन हटविण्यासाठी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. मनमोहन सरकारला अडचणीत आणणारा निर्णय झाला तेव्हा या निर्णयाला भाजपासंहित सर्वानी डोक्यावर घेतले होते. आता तोच निर्णय मोदी सरकारला बदलून हवा आहे आणि परिस्थिती लक्षात घेवू संसाधनांचे वाटप करण्याचा अधिकार मोदी सरकारला हवा आहे. मनमोहन सरकारचे हेच म्हणणे होते पण तेव्हा भाजपने मनमोहन सरकारला भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे हवे म्हणून ते तशी मागणी करतात असा आरोप केला होता. आता मोदी सरकार तीच मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करीत आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांचे ऐकणार नसेल तर घटनेत बदल करून मनासारखे निर्णय घेता यावेत यासाठी मोदीना आणि भाजपला ४०० च्या वर जागा हव्यात असा अर्थ यातून काढता येतो. तरी आमचा समज असाच आहे की कोंग्रेस भ्रष्ट आणि भाजपा मात्र साव !
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Tuesday, April 16, 2024

कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव ? (पूर्वार्ध)

 

बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही.  राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले याची तुलना केली तर कोण भ्रष्टाचारी आणि कोण साव हे स्पष्ट होते. पण आम्ही पुरावे नाही तर इंग्रजीत ज्याला परसेप्शन (समज ) म्हणतो त्याच्या आधारे मत बनवतो. 
------------------------------------------------------------------------------------------


जनतेला वैयक्तिक गोष्टी खूप जुन्या आठवत असतील पण सार्वजनिक गोष्टी आणि घटना याबाबतची स्मरणशक्ति अगदीच अल्प असते. याचाच फायदा सत्तेत येणारा राजकीय पक्ष उचलत असतो. जसा कॉँग्रेसचा गरीबी हटाव नारा प्रत्येक निवडणुकीत असायचा. प्रत्येक निवडणुकीत त्यावर मतेही मिळायची. कोंग्रेस राजवट जावून भाजप राजवट १० वर्षाची झाली. आणि या १० वर्षात आपण एकच गोष्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडून ऐकतो आणि ती  म्हणजे कॉँग्रेसची राजवट भ्रष्टाचाराने बरबटलेली होती आणि आपण भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ आहोत, भ्रष्टाचार करता येत नाही म्हणून कोंग्रेस आणि इतर पक्ष आपल्याला विरोध करतात ! त्यांचा हा दावा मान्य असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या १० वर्षात भ्रष्टाचार केलेल्या कोंग्रेसजनांवर मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल झालेत, कोर्टात सूनवाई सुरू आहे आणि काही खटल्यांचे निकाल लागून संबंधितांना शिक्षाही झाल्यात अशी वस्तुस्थिती असेल तर मोदीजीचा  दावा मान्य करावाच लागला असता. वस्तुस्थिती मात्र अशी नाही. या १० वर्षात असे खटले दाखल झालेले, चाललेले आणि शिक्षा झाली असे काहीही घडलेले नाही. मात्र तरीही मोदींचा तोच दावा आणि मानणाऱ्यांची संख्याही मोठीच. असे होण्यामागे कॉँग्रेसची भ्रष्ट प्रतिमा तयार करण्याचे झालेले पद्धतशीर प्रयत्न आहेत आणि दीर्घकाळच्या सत्ता उपभोगाने सुस्त झालेल्या कॉँग्रेसने हे आरोप खोडण्याचे पाहिजे तसे प्रयत्न केले नाही. सरकारने आपल्या पातळीवर तसे प्रयत्न केलेत पण सरकारचे म्हणणे किंवा सरकारची बाजू जनतेपर्यंत पोचविण्यास पक्ष म्हणून कॉँग्रेस  सर्व पातळीवर अपयशी ठरला आणि कोंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा न पुसल्या जाणारा शिक्का बसला. कॉँग्रेसची राजवट असताना जसे कोंग्रेस पक्षाला आपल्या सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना पुसता आले नाही तसेच मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकार वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना ना जनतेच्या न्यायालयात नेता आले ना सत्ताधाऱ्याना उघडे पाडण्यात यश आले. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सतत लावून धरण्या ऐवजी निवंडणुकीपूरता वापरायचा आणि निवडणुकीत त्या मुद्द्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर सोडून द्यायचा असे कॉँग्रेसने केले.  भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षात फरक असेल तर उन्नईस-बीस म्हणता येईल एवढाच पण शिक्का मात्र कॉँग्रेसच्या पाठीवर. न पुसता येणारा शिक्का मारण्यासाठी भाजपने घेतलेले कष्ट, त्यात राखलेले सातत्य आणि नियोजनपूर्वक एकचएक गोष्ट चहुदिशेने सामन्यांच्या सतत कानी पडेल यासाठी केलेले प्रयत्न यातून कोंग्रेस पक्ष, पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते काहीच न शिकल्याने या १० वर्षात नरेंद्र मोदीना त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावरुन घेरण्यास सपशेल अपयशी ठरली आणि त्यामुळे मोठ्या जनसंख्येला कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव वाटली तर नवल नाही ! यात वरच्या न्यायालयांची नरेंद्र  मोदीना मदत झाली हे मान्य केले तरी कॉँग्रेसचे अपयश आणि तोकडे प्रयत्न झाकल्या जात नाही. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारला क्लीनचिट मिळून युग लोटले। आणि तरीही आज मोदी आणि भाजप बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा ठपका राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर ठेवतात. राफेल विमान खरेदी बाबतीत मोदी सरकारला कोर्टाकडून क्लीनचिट मिळाली असली आणि अशी क्लीनचिट देणारे न्यायाधीश मोदी सरकारच्या कृपेने राज्यसभा सदस्य बनले असताना कॉँग्रेसने हा मुद्दा सोडून देण्याचे कारण नव्हते. कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने हाताळलेले बोफोर्स प्रकरण आणि भाजप नेतृत्वाने हाताळलेले राफेल प्रकरण याची तुलना केली तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कोण अधिक संवेदनशील आहे हे कळू शकते. 

बोफोर्स तोफ सौदा होण्यापूर्वी संरक्षण विषयक बरेचशे सौदे दलालाकरवी व्हायचे. हे दलाल तिकडे विक्री ज्यांच्या हाती त्यांना आणि इकडे खरेदी ज्यांच्या हाती त्यांना आर्थिक प्रलोभने देवून प्रभावित करायचे आणि सौदे पक्के करायचे. शस्त्रास्त्राच्या किंमतीत दिलेल्या आर्थिक प्रलोभनाची आणि दलालांच्या कमिशनची भर पडून खरेदी किंमत वाढायची. जगभरात आजही शस्त्रास्त्र खरेदी याच पद्धतीने होते. पण राजीव गांधी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला की संरक्षण खरेदीत कोणी दलाल असणार नाही. दलाल पद्धत बंद करण्याचा त्यांचा निर्णय हा बोफोर्स सौदयात त्यांच्यासाठी गळफास ठरला ! या सौदयात दलाल कार्यरत होते आणि त्यांनी दलाली घेतली आणि वाटलीही अशा बातम्या समोर आल्या. भारतात इंडियन एक्स्प्रेसने दररोज याविषयी बातम्या देवून मोठा गदारोळ उडवून दिला. हे प्रकरण समोर आल्यावर जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सरकारपक्षातर्फे या सौदयात कोणी दलाली घेतल्याचा इन्कार करून संपूर्ण प्रकरणाची संसदीय समिति मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली आणि या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी संसदीय समितीच्या मदतीला सीबीआयला  दिले. संसदीय समितीवर विरोधी पक्षानी बहिष्कार टाकला आणि संसदीय समितीचे निष्कर्ष मान्य केले नाहीत. या प्रकरणावरून कॉँग्रेसचा राजीनामा देणारे विश्वनाथ प्रताप सिंग बोफोर्सच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षाच्या मदतीने पंतप्रधान झालेत पण त्यांना त्यांच्या काळात बोफोर्स सौदयात दलाली संबंधीचे सत्य समोर आणता आले नाही. सीबीआयने प्रकरण कोर्टात दाखल केले. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना कोर्टाने राजीव गांधीना दोषमुक्त केले. या निकालाला अटल बिहारी सरकारने आव्हान दिले नाही. मात्र भाजपकडून आजही बोफोर्स संदर्भात राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर आरोप होतच असतात. 

बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही.  राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले ? मोदी सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास ठाम नकार दिला. विरोधकांची राफेल भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संसदीय समिति नेमण्याची मागणी फेटाळून लावली. सीबीआय चौकशीस नकार दिला. ज्या राफेल लढाऊ विमानाची किंमत मनमोहन सरकार वाटाघाटी करत असताना ४०० कोटी होती ती २ वर्षानंतर मोदी काळात १६०० कोटी कशी झाली याचे कोणतेही समर्पक उत्तर देण्यात आले नाही. या विमानात काही बदल केलेत ते जर सांगितले तर शत्रूला त्याची माहिती होईल असे सांगण्यात आले. जे लोक अशी माहिती सांगण्याचा आग्रह धरीत आहेत त्यांना शत्रूला मदत करायची आहे , ते देशद्रोही आहेत असे म्हणून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा आणि त्या सौदयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. शत्रूला राफेलची वैशिष्ट्य कळू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टात देखील बंद लिफाफ्यात माहिती देण्यात आली. त्या बंद लिफाफ्यात दिलेल्या माहितीच्या आधारे व्यवहार नियमानुसार झाल्याचा निवाडा सुप्रीम कोर्टाने दिला. किंमती बाबतीत आम्ही तज्ञ नाही असे सांगत किंमतीचा विषय सुप्रीम कोर्टाने उडवून लावला. आणि जेव्हा राफेल विमाने भारतात आलीत तेव्हा राफेलची एकेक विशेषता ओरडून सांगण्याची चढाओढ माध्यमात लागली होती. शत्रूची दाणादाण उडविण्यासाठी या विमानात काय आहे याची रसभरीत वर्णने करण्यात आलीत आणि राफेल खरेदीचा निर्णय कसा गेमचेंजर आहे हे ठसविण्यात आले. पण ४०० कोटीची किंमत १६०० कोटीवर कशी पोचली याची माहिती दिली तर ती मात्र शत्रूला मदत करणारी होती ! ज्याच्या कंपनीला टाचणी बनविण्याचा अनुभव नव्हता त्या अनिल अंबानीला राफेलच्या देखभालीचे कंत्राट कसे दिले गेले याचेही उत्तर चुकीचे देण्यात आले. या कंत्राटाशी भारत सरकारचा संबंध नसून राफेल बनविणाऱ्या कंपनीने ते दिले असे भारत सरकारने सांगितले. मात्र फ्रांसच्या ज्या पंतप्रधाना सोबत नरेंद्र मोदी यांनी बोलणी करून राफेल खरेदी कराराला अंतिम रूप दिले त्या फ्रांसच्या  पंतप्रधानानी अनिल अंबानी यांना कंत्राट देण्याचा आग्रह भारतातर्फे करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला ! आपल्याकडे राफेलच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा बंद आहे पण फ्रांसमध्ये मात्र या सौदयात दलाली दिल्याची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत भारत सरकार सहकार्य करत नसल्याचे वृत्त सहा महिन्यापूर्वी फ्रांसच्या प्रसारमध्यमात आले होते. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीनी स्वत:हून चौकशी सुरू केली आणि राफेल प्रकरणात चौकशी होवू नये असा प्रयत्न मोदी सरकारकडून झाला. तरीही आमची धारणा कोंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव अशी बनविण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी झालेत ! 

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, April 11, 2024

मतदारांची 'सती' जाण्याची प्रथा कधी बंद होणार ? (उत्तरार्ध)

 आपण निवडून आलो तर पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना अशी अद्दल घडवू  की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. 
----------------------------------------------------------------------------------


२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांना  पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केले होते. त्यावेळी त्यांनी पांच वर्षासाठी सत्ता मागितली होती. आणि ती  कशासाठी तर भ्रष्टाचाराने सडलेल्या भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी. भ्रष्ट आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधिना वर्षभराच्या आत तुरुंगात पाठवून संसदेचे शुद्धीकरण करण्यात येईल हे त्यांनी अनेक सभांमधून सांगितले होते. २१ एप्रिल २०१४ रोजी हरदोई येथील सभेत तर त्यांनी राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी मला पंतप्रधान व्हायचे आहे अशी घोषणाच त्यांनी केली. कोण म्हणतो राजकारणाचे शुद्धीकरण होवू शकत नाही असा प्रश्न विचारात त्यांनी एक वर्षाच्या आत संसद भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांपासून मुक्त करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. आजच्या शब्दात सांगायचे तर ती 'मोदी गॅरंटी' होती ! २०१४ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी विरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांची समीक्षा करण्यासाठी आणि खटल्याना गती देण्यासाठी समिति नेमणे हे निवडून आल्यावर आपण करणार असल्याचे पहिले काम असेल आणि आपण सुप्रीम कोर्टाला देखील हे खटले एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्यासाठी विनंती करू हे त्यांनी भर सभेत सांगितले होते. पक्ष म्हणून भेदभाव न करता सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीना निवडून आलो तर अशी अद्दल घडविन की अशा प्रवृत्तीची पुन्हा निवडणूक लढविण्याची हिम्मतच होणार नाही. कमी अधिक प्रमाणात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभा मधून नरेंद्र मोदी यांनी हेच सांगितले होते. मग ज्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता मागितली होती तो मुख्य उद्देश्य पूर्ण होण्याच्या दिशेने नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काय काम झाले हा प्रश्न विचारणे आणि त्याचे उत्तर मिळविणे हे मतदाराचे आद्य कर्तव्य ठरते. 

भ्रष्ट आणि गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी तुरुंगात असतील आणि संसद एक वर्षाच्या आत स्वच्छ करण्यास आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असेल हे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी या दिशेने कोणती  पाऊले उचलली ? त्यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर व भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. पण निवडणूक प्रचारात दिलेल्या गॅरंटी प्रमाणे ना समिती बनली ना सुप्रीम कोर्टाला खटले वेगाने चलविण्याची विनंती केली गेली.  एक वर्ष सोडा पण पहिल्या पांच वर्षाच्या कार्यकाळात एकही लोकप्रतिनधी खटल्याचा निका ल लागून तुरुंगात गेला असे झालेले नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाला २८२ जागांवर विजय मिळाला होता. निवडून आलेल्या उमेदवारांपैकी ३५ टक्के भाजपा खासदार भ्रष्टाचार वा गुन्हेगारी प्रकरणात आरोपी होते. यापैकी २२ टक्के खासदारावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते.   २०१४ च्या निवडणुकीत स्वपक्षातील कोणाला तिकिटे द्यायचे हे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असले तरी त्यांच्या हातात नव्हते हे खरे आहे. पण ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत त्यांना पक्षात व सरकारात पद आणि प्रतिष्ठा मिळणार नाही हे पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान म्हणून करू शकले असते ते देखील नरेंद्र मोदी यांनी केले नाही. उलट पंतप्रधान मोदीनी गंभीर आरोप असलेल्या स्वपक्षातील १३ खासदाराना आपल्या मंत्रीमंडळात मानाचे स्थान दिले !  ५ वर्षानी दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक आली तेव्हा कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही हे मोदींच्या संमती शिवाय शक्य नव्हते. मग राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदीनी स्वपक्षातील भ्रष्ट आणि गुंडाना तरी तिकीटा पासून वंचित ठेवले का हा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर २०१९ च्या नव्या लोकसभेत पाहायला मिळते. 


२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी अमित शाह यांच्या मदतीने भाजपवर आणि भाजपातील निर्णय प्रक्रियेवर पूर्ण नियंत्रण मिळविले होते. कोणाला निवडणुकीत तिकीट द्यायचे आणि कोणाला नाही याचा निर्णय सर्वस्वी नरेंद्र मोदींच्या हातात होता. ज्या कारणासाठी सत्ता मागितली त्याची पूर्तता ते आपल्या पक्षाच्या बाबतीत करण्याच्या स्थितीत असताना घडले उलटेच. गुन्हेगारांची आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची वर्षभरात अशी वाट लावतो की पुन्हा अशा लोकांच्या मनात निवडणुका लढण्याचा विचार देखील येणार नाही असे २०१४ च्या प्रचार संभातून सांगणाऱ्या मोदीनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशा लोकाना मुक्तहस्ते तिकिटाचे वाटप केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती आणि कबुली देणारे २३३ खासदार निवडून आलेत यात बीजेपीकडून निवडून येणारांची संख्या अधिक आहे. गुन्हेगारांचे लोकसभेत येण्याचे प्रमाण २०१४ च्या निवडणुकी पेक्षा २०१९ च्या निवडणुकीत अधिक राहिले आहे. २०१४ मध्ये निवडून येणाऱ्या लोकसभा सदस्यात आपल्यावरील गुन्हेगारी खटल्याची कबुली देणाऱ्या सदस्यांची संख्या १८५ होती. २०१४ पेक्षा २०१९ मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांच्या संख्येत तब्बल ११ टक्क्याने वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. बलात्कार, खून, अपहरण आणि खंडणी सारख्या गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या सदस्यांच्या संख्येतील वाढ चिंता वाढविणारी आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत २०१४ साली २१ टक्के म्हणजे ११२ सदस्य निवडून आले होते. २०१९ मध्ये अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकूनही लोकसभेत प्रवेश करण्यात यशस्वी झालेल्यांची संख्या होती १५९ ! ही सदस्य संख्या सर्वपक्षीय असली तरी गुन्हेगारांचा व भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ अशी स्वत:ची प्रतिमा समोर करणाऱ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा वाटा सिंहाचा राहिला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत दखल प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती देणाऱ्या सदस्यात जेडियू १३, कोंग्रेस २९,डीएमके १०, तृणमूल कोंग्रेस ९ तर भारतीय जनता पक्ष ११६ ! यात अतिगंभीर गुन्ह्यातही भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडून आलेल्या सदस्यानी आघाडी घेतली आहे. २०१९ साली भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेत ३०१ सदस्य निवडून आले होते. यातील तब्बल ८७ सदस्यावर अतिगंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. राज्यसभेच्या बाबतीत काही वेगळी स्थिति आहे असेही नाही. राज्यसभेच्या सदस्याची निवड तर पूर्णत: पक्षनेत्याच्या हाती असते. पण तिथेही ३३ टक्के सदस्यानी प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्याची माहिती दिली आहे. यातील १८ टक्के सदस्यांवर खून, बलात्कार यासारखे गंभीर आरोप आहे. या सर्वपक्षीय सदस्यातही मोदींचा भाजप आघाडीवर आहे. 

या १० वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने अमुक केले तमुक केले याचे निवडणुकीच्या तोंडावर जोरजोरात ढोल वाजविले जात आहेत आणि जातील. मोदींची मोठी उपलब्धी म्हणून राममंदिर आणि कलम ३७० मधील काही तरतुदी हटविण्याचा खास उल्लेख होईल. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या गोष्टी पक्षाच्या स्थापणेपासून सामील आहेत आणि त्याची पूर्तता केल्याचे ते अभिमानाने सांगत असतील तर त्यात वावगे काही नाही. खरा प्रश्न आहे तो मोदीनी मतदाराना सत्ता कशासाठी मागितली होती आणि त्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने त्यांनी काय पाऊले उचलली. मोदीनी राममंदीर बांधण्यासाठी सत्ता हाती द्या म्हंटले नव्हते की कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सत्ता द्या म्हंटले नव्हते. तीन तलाक रद्द करण्यासाठीही सत्ता मागितलेली नव्हती. २०१४ सालच्या निवडणूक प्रचारात मोदीनी देशभरात १०० च्या जवळपास मोठ्या सभा घेतल्या. त्यापैकी एकाही सभेत या कोणत्याही विषयाचा त्यांनी उल्लेख केला नाही. मात्र भ्रष्टाचार मुक्त देश, गुन्हेगार मुक्त संसद हा त्यांच्या प्रत्येक भाषणातील मध्यवर्ती मुद्दा होता. राजकारणाची मैली गंगा साफ करण्याची मोदी गॅरंटी होती. या गॅरंटीचे काय झाले हा प्रश्न विचारण्याची ही वेळ आहे. भ्रष्टाचाऱ्याना सत्तेत सहभागी करून घेणे म्हणजे त्यांना अद्दल घडविणे किंवा तुरुंगात पाठविणे आहे का हा प्रश्न विचारला जावू नये म्हणून केलेल्या नी न केलेल्या गोष्टींचे जोरजोरात ढोल वाजविले जातील. सती जाताना ढोलाचा ,घोषणांचा गजर वाढायचा तसा हा निवडणुकांचा गजर आहे. प्रत्येक वेळी हा आवाज आपल्या विवेकाचा बळी घेत आला आहे. याही वेळेस आपण बळी जायचे की रोखठोक प्रश्न विचारून समाधान करून घेवून मतदान करायचे याचा निर्णय मतदाराने घ्यायचा आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सती सारखे बळी जायचे नसेल तर डोक्यात प्रश्नांची गर्दी होणे आणि ते प्रश्न ओठावर येणे गरजेचे आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

Thursday, March 28, 2024

मतदारांची 'सती' जाण्याची प्रथा कधी बंद होणार ? - (पूर्वार्ध )

 १९७७ ते १९८० हे जागरूक मतदाराच्या  सामर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. 
------------------------------------------------------------------------------------------

१८ व्या लोकसभेचे गठन कण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुका घोषित केल्या आहेत. निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजू लागले आहेत. सर्व पक्षांचे सर्व उमेदवार जाहीर होण्या आधीच आरोप-प्रत्यारोपाने आणि दावे - प्रतिदावे  यामुळे वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकांच्या ढोलताशाच्या आवाजाकडे मतदार हळू हळू आकर्षित होवू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज भरून प्रचाराची धामधुमी सुरू झाली की निवडणुकीचा कोलाहल पूर्वी स्त्री सती जाताना वाढत राहायचा अगदी तसाच कोलाहल मतदानापूर्वी निर्माण होईल. सती जाण्यापूर्वीचा कोलाहल स्त्रीला सती जाण्यापूर्वी दूसरा कोणताही विचार मनात येवू नये यासाठी असायचा. सगळी वातावरण निर्मिती कोणताही विचार न करता सती जाईल यासाठी असायची. आपल्याकडच्या निवडणुकांची रणधुमाळी बघता त्याची तुलना स्त्री सती जाण्याच्या वतावरणाशीच होवू शकते. मतदारांनी काही एक विचार न करता, परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आकलन न करताच आपल्या आश्वासनाना भुलून मत द्यावे असा प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत असतो आणि त्यात तो बऱ्यापैकी यशस्वी होतो. हा खेळ नवी निवडणूक नव्या आश्वासनांचा असतो. यातील काही आश्वासाने तर आधीच्या निवडणुकीत दिलेली असतात तेही मतदाराना आठवत नसते. त्यामुळे सत्तापक्ष असो की विपक्ष मागे काय बोलले याचा विचार होत नाही. बोलण्याच्या व कृतीच्या कोलांटउड्या  विसरल्या जातात आणि मग प्रत्येक निवडणूक नवा गडी नवा राज ठरते. खेळाडू तोच असतो तरी नव्याने खेळायला आल्याचे मानले जाते. ही झाली राजकीय पक्षांची व त्यांच्या  नेत्यांची हुशारी. प्रत्येक निवडणुकीच्या अनुभवातून लोकाना भुलविण्याचे त्यांचे कसब  वाढत जाते. देशात आजवर १७ सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्यात. विधानसभा, जिल्हापरिषद , ग्रामपंचायती निवडणुकांची तर गिणतीही करता येणार नाही. एवढ्या निवडणुकाना सामोरा जाणारा मतदार मात्र जवळपास आहे तिथे आहेच. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांची हुशारी , चालाखी लक्षात घेण्याइतका हुशार तो झालेला दिसत नाही. त्यामुळे त्याला गृहीत धरून निवडणुकांचे डावपेच आखले जातात. निवडणुकात आमचा पक्ष इतक्या जागी विजयी होणार, अमुक व्यक्ति पंतप्रधान होणार अशा प्रकारच्या ठाम घोषणा हा मतदारांना गृहीत धरण्याचा प्रकार आहे.                                                                                                                                               

मतदारांना आज सर्वच पक्ष गृहीत धरत असतील तर त्याला राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते जबाबदार नाहीत. स्वत:मतदार याला जबाबदार आहे. मागच्या वेळी आपण कशासाठी मतदान केले आणि पुढे काय झाले याचा संगतवार विचार मतदार करत नाहीत. आणि तसा करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात येवू नये यासाठी तर निवडणूक कल्लोळ असतो. इतिहासात एक प्रसंग असा आहे  जिथे मतदारानी स्वत:च्या निर्णयाचा ठसा उमटविला  आणि निर्णयाबद्दलची जागरूकता टिकविली . तो प्रसंग आहे आणिबाणित झालेल्या १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा. या निवडणुकीत मतदारांनी ठरवून कॉँग्रेसचा आणि देशाच्या पोलादी महिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता. कॉँग्रेसचा पराभव करण्याइतके शक्तिशाली त्यावेळचे विरोधीपक्ष नव्हते. मतदारानी ते इन्द्रधनुष्य पेलले होते. मला आठवते इंदिरा गांधीनी निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा आमची तुरुंगातून सुटका केली. सगळेच विरोधी नेते आणि प्रमुख कार्यकर्ते आणिबाणित तुरुंगात असल्याने विरोधीपक्षाचे राजकीय नेटवर्क विस्कळीत झाले होते. ते नसल्यात जमा असल्यासारखे होते. मी त्यावेळी औरंगाबादला होतो आणि आमच्या उमेदवाराची, बापू काळदाते यांची पहिली सभा होईपर्यन्त कोणालाच जिंकण्याचा विश्वास नव्हता. निवडणूका जहिर झालेल्या असल्या तरी आणिबाणि कायम होती. अशा वातावरणात लोक सभेकडे फिरकतील की नाही याचीच आम्हाला चिंता होती. पण आश्चर्य घडले. सभेच्या अर्धा तास आधीपासून चहूबाजूने लोकांचा ओघ सुरू झाला. आमच्या निराशा आणि हताशेची जागा उत्साह आणि आत्मविश्वासाने घेतली. लोक नुसते सभेला आले नाहीत तर निवडणुकीसाठी पैसेही दिलेत. लोकसमर्थनाने आणि लोकांच्याच पैशाने लढली गेलेली देशातील ही पहिलीच निवडणूक असावी. मतदारानी ज्या उत्साहाने आणि विश्वासाने निवडणुकीच्या घोषणेनंतर बनलेल्या जनता पक्षाला निवडून दिले होते त्या पक्षातील नेत्यांच्या लाथाळ्यानी जनतेचा भ्रमनिरास झाला. तन मन धनाने ज्याना निवडून दिले त्यांची तीन वर्षात तीच गत केली जी १९७७ मध्ये इंदिराजी आणि त्यांच्या कोंग्रेसपक्षाची केली होती. ज्या जिद्दीने मतदारानी इंदिरा गांधीना पराभूत केले त्याच जिद्दीने पुन्हा त्यांना निवडून देखील आणले. १९७७ ते १९८० या काळात प्रकट झालेले मतदार सामर्थ्य, मतरांचे सातत्याने राजकीय घडामोडी आणि निर्णयाकडे असलेले लक्ष नंतरच्या काळात आढळून येत नाही.                                                                                                         

१९७७ ते १९८० हे मतदार समर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. जसा १९७७ मध्ये मतदारांनी सत्ता परिवर्तनाचा निर्णय घेतला तसाच निर्णय २०१४ साली देखील घेतला. दोन्ही निर्णयात गुणात्मक फरक आहे हे खरे. ७७ चा निर्णय लोकांचा स्वत:चा निर्णय होता. २०१४ चा निर्णय सत्ता बदलाची अपरिहार्यता पटवून देण्यात आल्यामुळे घेतला. पटले म्हणून लोकानी सत्ताबदल घडवून आणला. त्यात काही चुकले असे नाही. चुकले ते पुढे. १९७७ ते १९८० या कालखंडात आपण आपले सरकार कशासाठी निवडले आणि त्या दिशेने काही काम होते की नाही याबाबतची तेव्हाची जागरूकता २०१४ नंतर अजिबात दिसली नाही. २०१४ मध्ये कॉँग्रेसचा पराभव कशासाठी केला आणि भाजपला कशासाठी निवडून दिले तर त्यांना पुसटसे आठवेल कारण त्यावेळचा तो सर्वात मोठा प्रश्न बनला होता. भ्रष्टाचार हे सत्ताबदलाचे कारण बनले होते. पण मग त्यावेळी काय काय बोलले गेले आणि त्यादिशेने काय झाले याचा १९८० सारखा विचार करताना मतदार दिसत नाही. विवेकी मतदानाने विवेकी सरकार निवडण्यासाठी असा विचार करणे अपरिहार्य आहे आणि ताज्या निवडणूकानी टी संधी मतदारापुढे चालून आली आहे. आजचे पंतप्रधान आणि तेव्हाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ सालीच्या निवडणूक भाषणात आपल्याला सत्तेची संधी कशासाठी हवी याची नि:संदिग्ध शब्दात मांडणी केली होती. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसाखाण वाटप मोठा मुद्दा बनला होता. अण्णा हजारे यांना दूसरा गांधी बनवून दिल्लीत नेण्यात आले आणि त्यांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मोठा आणि मध्यवर्ती बनविण्यात आला. कंगचे निष्कर्ष आणि सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे यामुळे हा खूप मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे अधोरेखित झाले. लोकपाल हा त्याकाळी परवलीचा शब्द बनला.  या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशातून आणि राजकारणातून भ्रष्टाचार हद्दपार करून पारदर्शक सरकार, सर्वाना सोबत घेवून जाणारे सरकार देण्याचे वचन दिले. त्यावर विश्वास ठेवून मतदारानी भरभरून मते देवून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला मते दिलीत. सत्तेत आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती झाली की नाही, त्या दिशेने भरीव काम झाले की नाही हे बघणे मतदाराचे कर्तव्य ठरते. घोषणा तर सगळेच करतात. .

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 21, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९७

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले हीच भाजपा सामील असलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारातील भाजपची आणि  पहिल्या पाच वर्षातील काश्मीर संदर्भात मोदी सरकारची उपलब्धी म्हणता येईल. हे साध्य करताना भाजप सामील असलेल्या राज्य सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत दिली होती. 
-----------------------------------------------------------------------------------


कठूआ येथील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात भाजपच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री  महबूबा मुफ्ती यांनी कायदेशीर कारवाई पुढे रेटली त्यामुळे काश्मीरमधील समर्थकांमध्ये डागाळत चाललेली मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा किंचित उजाळली. याच प्रकरणी बलात्काराच्या आरोपीना पाठिंबा देणाऱ्या जम्मूतील मोर्चात सामील आपल्या मंत्रीमंडळातील दोन भाजपायी मंत्री वगळता आल्याने आपण भाजपच्या हातातील बाहुले नाही आहोत हे मुख्यमंत्री मुफ्ती यांना दाखविता आले. पण त्याच बरोबर ज्या मोर्चात सामील दोन मंत्री वगळले त्याच मोर्चात सामील भाजपच्या दोन आमदाराना मंत्री बनवावे लागल्याने महबूबा मुफ्ती यांची माजबुरीही काश्मिरी जनतेसमोर आली. अत्यंत विकृत,वाईट आणि आक्षेपार्ह अशा कठूआ बलात्कारात सामील व्यक्तींचे समर्थन करून भाजपनेही जम्मू विभागातील आपल्या बद्दलची नाराजी कमी करण्याची संधी साधली. अशा कृतीबद्दल देशभरातून भाजपला टीका सहन करावी लागली. जम्मू-काश्मीर सरकारात सामील होण्याचा एकच लाभ केंद्र सरकारला झाला आणि तो म्हणजे जी एस टी लागू करण्याचा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडून मंजूर करून घेता आले. देशभरात जी एस टी लागू करण्यात आली होती तेव्हा त्यातून जम्मू-काश्मीर राज्य वगळण्यात आले होते. पण नंतर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीवर दबाव आणून केंद्र सरकारने हे विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेत विचारार्थ ठेवायला भाग पाडले आणि भाजप-पिडीपी युतीचे बहुमत असल्याने ते प्रचंड विरोधा नंतरही मंजूर झाले. कलम ३७० अस्तित्वात असताना सर्व कायदे आणि जवळपास संविधानातील सर्व कलमे याच पद्धतीने लागू झालेत. मोदी सरकारने पहिल्या पांच वर्षाच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त जीएसटी लागू केली पण पूर्वीच्या सरकारानी असे अनेक कायदे आणि संविधानातील कलमे कलम ३७० असताना जम्मू-काशमीमध्ये लागू केली होती. जम्मू - काश्मीर विधानसभेत या विधेयकाचा विरोध करताना विरोधी पक्षानी फक्त कलम ३७० चा मुद्दा पुढे केला नाही तर राज्याच्या अधिकारावर हे अतिक्रमण असल्याचा मुद्दा पुढे केला होता. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना जेव्हा जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली तेव्हा त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यानीही याच मुद्द्यावर जीएसटीला विरोध केल्याने निर्णय होवू शकला नव्हता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मात्र जीएसटी ठरावावरील मतदानावर विरोधी व अपक्ष सदस्यानी बहिष्कार टाकल्यानंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. त्यावेळी भाजप सहभागी असलेल्या सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत देण्यात आली होती. 

जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ९२ नुसार  राष्ट्रपती राजवटी आधी सहा महीनेपर्यन्त राज्यपाल राजवट लागू असणे अनिवार्य होते. इतर राज्यांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ नूसार  सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नव्हती. सहा महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत विधानसभा स्थगित ठेवण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा राज्यपालाना अधिकार होता. याकाळात राज्यपालाला निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मिळत आणि त्यासाठी राष्ट्रपतीची मंजूरी लागत नव्हती. . राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी उपयोग करून केंद्र सरकारच्या संमती शिवाय राज्यपाल राजवट लागू केली होती. महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला तेव्हा एन एन व्होरा राज्यपाल होते. त्यांनी राज्यात राज्यपाल राजवट लागू केली. या घटनेनंतर काही दिवसातच राज्यपाल व्होरा यांचे जागी राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली. राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण होण्या आधीच काश्मीरमध्ये एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी पक्ष अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि महबूबा मुफ्ती यांची पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांनी संयुक्तपणे सरकार बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या . अशा सरकारात सामील होण्याची कॉँग्रेसने देखील तयारी दाखविली. काही अपक्ष आमदारानी पण समर्थन दिल्याने महबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालाकडे  बहुमताचा दावा करून सरकार बनविण्यास आमंत्रण देण्याची जाहीर मागणी केली. केंद्र सरकारला आणि राज्यातील भारतीय जनता पक्षाला असे सरकार बनू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे काश्मीरमधील पिपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांना पुढेकरून भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार बनविण्याचा दावा करायला लावला. सज्जाद लोन यांच्याकडील आमदारांची संख्या एक आकडीच होती आणि बिजेपीचे समर्थन गृहीत धरले तरी ते बहुमपासून दूर होते. उलट महबूबा मुफ्ती यांचे नवे गठबंधन बहुमतात होते. पण केंद्र सरकारला राज्यात विरोधीपक्षाचे सरकार नको असल्याने राज्यपाल मलिक  विधानसभाच विसर्जित केली..राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व राज्यपालपदी सत्यपाल मलिक यांना कायम ठेवण्यात आले. 

 .राज्यात सरकारात सामील होवूनही काश्मीरच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याने काश्मीर बाबतीत आपली भूमिका आणि पिडीपी सोबत केलेली आघाडी याचा मेळ कसा घालायचा व सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना काय उत्तर द्यायचे याच्या विवंचनेत भारतीय जनता पक्षाचे व सरकारचे नेतृत्व असतानाच १४  फेब्रुवारी  २०१९ रोजी पुलवामा घडले. जागोजागी सुरक्षाचौक्या असताना काश्मीर मध्ये जात असलेल्या सीआरपीएफच्या वाहनांच्या काफील्याच्या मध्ये आरडीएक्सने भरलेले वाहन घुसले आणि  काफील्यातील एका वाहनाला धडक देत मोठा विस्फोट घडवून आणला. यात  ४० जवान जागीच शहीद झालेत आणि या हल्ल्यात जखमी पाच जवानांचा इस्पितळात मृत्यू झाला. हा आत्मघाती हल्ला जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या आदिल अहमद दर याने घडविल्याचे सांगण्यात आले. सीआरपीएफच्या  काफिल्यावर असा हल्ला होवू शकतो अशी पूर्वसूचना होती. त्यामुळे जवानाना काश्मीरमध्ये पाठविण्यासाठी विमानाची मागणी करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारने मागणीकडे दुर्लक्ष केले आणि रस्त्यावर कडक सुरक्षा असताना हा हल्ला झाला आणि जवानाना आपले प्राण गमवावे लागले. यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. या दबावात सरकारने आपल्या वायुदलाला  पाकिस्तान मधील बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना चालवीत असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला करण्याचा आदेश दिला. वायुदलाने आपले काम चोख बजावले.  बालाकोट हल्ल्याचा बदल घेण्याची धमकी पाकिस्तानने दिली व दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानच्या विमानांनी श्रीनगरच्या सुरक्षादलाच्या ठिकाणाजवळ हल्ला केला. यात प्राणहानी झाली नाही पण सुरक्षा विषयक भोंगळपणा उघडा पडला. या गोंधळात आपल्याच सुरक्षादलाकडून आपलेच हेलिकॉप्टर पाडण्यात आले ज्यात सहा भारतीय जवान मृत्यूमुखी पडले. हल्लेखोर पाकिस्तानी विमानाचा धाडसी पाठलाग वैमानिक अभिनंदन याने केला. पण त्याचे विमान कोसळून तो बंदी बनला . युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने अमेरिकेने मध्यस्थी करून वैमानिक अभिनंदन याची सुटका करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडले. पण पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा भारतीय जनमानसावर कोणताच परिणाम झाला नाही. भारताने केलेल्या बालाकोट हल्ल्यावर भारतीय नागरिक आणि मतदार अत्यंत भावविभोर झाले.. यामुळेच त्यावेळी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना कोणत्याच अवघड प्रश्नांचे उत्तरे द्यावी न लागता मोठा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. मागच्या लोकसभा निवडणुकी नंतर  जम्मू-काश्मीरमध्ये ऐतिहासिक घडामोडी घडल्यात. पण त्याविषयी नंतर लिहिन.                                                   

(आता लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत या स्तंभात काश्मीर ऐवजी निवडणूक विषयक घडामोडींचे वर्णन आणि विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न राहील याची वाचकानी नोंद घ्यावी)

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

Thursday, March 14, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९६

  २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. त्या दिशेने कृती न झाल्याने त्यांचे शब्द हवेतील बुडबुडे ठरले. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


सत्तेत आल्यानंतर काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. २०१४ साली मोठ्या बहुमताने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. २०१८ पर्यंतच्या चार वर्षात काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काहीच प्रगती झाल्याचे दिसत नव्हते. उलट हिंसाचार वाढला होता. सुरक्षादलावरील हल्लेही वाढले होते. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा स्थानिक पिडीपी पक्षा सोबतचा सत्ता संसार सुखाने चालल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जेव्हा जेव्हा मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाकडून सांगण्यात आले की सुरक्षादलाकडून सुरू असलेल्या कारवाईला यश येत असल्याने दहशतवादी गट निराशेतून असे हल्ले करीत आहेत। यात स्थानिक सरकारचा किंवा सुरक्षादलाचा दोष नाही. ६ जून २०१७ रोजी पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यात ६ पोलिस मारल्या गेले तेव्हाही असेच सांगितले गेले आणि १० जुलै २०१७ रोजी अमरनाथ यात्रेवरून परतणाऱ्या बस वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ७ यात्रेकरी मारल्या गेले आणि १८ जखमी झाले तेव्हाही भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी हल्ल्याचे कारण दहशतवाद्यांची निराशा हेच दिले आणि सुरक्षेत कोणतीच त्रुटी नसल्याचे सांगितले होते. सरकार मधून बाहेर पडताना मात्र हल्ले आणि हिंसाचार वाढत चालल्याचा व परिस्थिती हाताळण्यास मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवला. मुळात काश्मीरच्या जनतेला जशी पिडीपी-बीजेपी युती भावली नाही तशीच चर्चा या युतीबद्दल देशभर होवू लागली होती.

 सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपासाठी पिडीपी पक्ष विभाजनवादी, पाकिस्तान धार्जिणा वाटत होता. केंद्रात सत्तेत आल्यावर मात्र या पक्षाशी युती केली हे विरोधकानाच नाही तर समर्थकानाही खटकत होते. काश्मिरातील हिंसाचार काबूत आणण्यात आलेल्या अपयशाने पिडीपिशी युती करून मिळवलेली सत्ता अडचणीची ठरू लागली होती. येवू घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या मुद्द्यावर विरोधक घेरतील आणि समर्थकही नाराज असतील हे लक्षात घेवून काश्मीरमधील सत्तेतून बाहेर पडण्याचा भारतीय जनता पक्षाने निर्णय घेतला. उग्रवाद आणि इस्लामिक मुलतत्ववाद वाढत चालल्याने सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे दिलेले कारण चुकीचे नव्हतेच पण हे कारण सत्तेत सामील झाले तेव्हाही अस्तित्वात होतेच. त्याचा बीमोड करण्यात अपयश येण्यामागे केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत होती. बळाचा वापर करून हिंसाचार काबूत आणायचा की विविध गटांशी बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करायची याचा निर्णय पहिल्या ४-५ वर्षात मोदी सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे ना नीट बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली ना तिथल्या विविध गटांशी बोलण्याची तयारी केन्द्र सरकारने दाखविली. २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर काश्मिरातील बिघडत चाललेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिथल्या जनतेचे सहकार्य घेतले पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले होते. २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. यानंतर दोन महिन्याच्या आतच त्यांनी बोलणी करण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्तीही केली. पण शर्मा यांच्या प्रयत्नाना बळ किंवा साथ मात्र केंद्र सरकारने न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लालकिल्ल्यावरील शब्द हे हवेतील बुडबुडे ठरले. 

२०१५ ते २०१८ दरम्यानच्या पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्या आधी घडल्या नव्हत्या. १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील तरुण वर्ग दहशतवादाकडे वळला तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीरमधील तरुणांचा आणि इतर पाकिस्तानी तरुणांचा भरणा अधिक असायचा. त्या तुलनेत आपल्याकडील काश्मिरी तरुणांचा समावेश कमी असायचा. रस्त्यावर उतरण्यात आणि दगड हाती घेण्यात काश्मिरी तरुण आघाडीवर असले तरी बंदूक हाती घेणारांची संख्या तुलनेने कमी असायची. एकदा तर त्यावेळचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना उद्देशून बोललेही होते की दगडा ऐवजी तुम्ही आमच्यावर बंदुकीने हल्ला करा म्हणजे आम्हालाही आमची ताकद दाखविता येईल. तरूणांनी बंदुकी ऐवजी दगडच जवळ केला असला तरी पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात बंदूक हाती घेणाऱ्या काश्मिरी तरुणांची संख्या पाकिस्तानातून बंदूक घेवून  येणाऱ्या तरूणांपेक्षा जास्त झाली. स्थानिक तरुण दहशतवादाकडे अधिक संख्येने वळले. सरकारी आकडयानुसार २०१५ मध्ये ही संख्या ६६ होती. २०१६ मध्ये ८८ झाली आणि २०१७ मध्ये ११७. हे सरकार अस्तित्वात होते तोपर्यंतची २०१८ मध्ये बंदूक हाती घेणाऱ्या स्थानिक तरुणांची संख्या ८२ होती.               

या काळात आणखी एक गोष्ट घडली. दहशतवादाकडे वळलेला तरुण मारला गेला की त्याच्या दफनविधीला मोठा समुदाय जमू लागला. यात मुली आणि स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असायची. हा कार्यक्रम म्हणजे भारत सरकार विरोधात रोष प्रकट करण्याची संधी असायची. दफनविधी आटोपून परतताना दगडफेक होणे ही सामान्य बाब बनली होती. या काळात काश्मीर मधील परिस्थितीत आणखी एक बदल दिसून आला. हा बदल म्हणजे सुरक्षादलाकडून चालविल्या जाणाऱ्या दहशतवादया विरुद्धच्या मोहिमेत खीळ घालण्यात लोक जमाव करून पुढे येवू लागलेत. सुरक्षादलाने घेरलेल्या दहशतवाद्याला पळून जाण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून जमाव सुरक्षादलावर हल्ला करू लागण्याच्या घटना घडू लागल्या. याचा उल्लेख जनरल बिपिन राऊत यांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. लष्कराच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या लोकाना दहशतवाद्यांचे साथीदार मानून कारवाई करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिल होता. एका लष्करी अधिकाऱ्याने एका काश्मिरी तरुणाला जीपला बांधून त्याची मानवी ढाल म्हणून वापर करण्याच्या कृतीचे रावत यांनी समर्थनच केले नाही तर त्या लष्करी अधिकाऱ्याला मेडल देखील दिले. एका लष्करी अधिकाऱ्याने काश्मीर संघर्षावर जाहीरपणे भाष्य करणे हा प्रकार सुद्धा या काळातच सुरू झाला. केंद्र सरकार मधील कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा जनरल रावत यांनी काश्मीर वर अधिक भाष्य केल्याचे दिसून येते.जनरल रावत यांच्या अशा सक्रियतेमुळे काश्मीरची परिस्थिती नागरी प्रशासन हाताळत नसून लष्कर हाताळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनरल व्हि . के. सिंग , जे पुढे मोदी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री झालेत, यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात काश्मीरवर भाष्य केले होते. पण त्याचा उद्देश्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना अडचणीत आणण्याचा होता. व्हि. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी पुढे केलेली जन्मतारीख मान्य करण्यास मनमोहन सरकारने नकार दिला होता. त्या रागातून त्यांची वक्तव्ये होती.  जनरल रावत यांचा उद्देश्य मात्र मोदी सरकारला जे करावेसे वाटते ते करून दाखविण्याचा होता. 

                                                         (क्रमश:)

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 7, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९५

जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडताना  काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोप भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी केला. त्यांच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त दोष घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती.
----------------------------------------------------------------------------------------- 


पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयाने काश्मीरमधील दगडफेक कमी झाली नाही हे खरे असले तरी ज्याना मुक्त केले ते नंतर दगडफेकीत सामील असल्याचे आढळून आले नाही आणि त्यामुळे तो निर्णय बरोबरच असल्याचा दावा मे २०१८ मध्ये गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाशी बोलताना केला. गृहखात्यात काश्मीरचा प्रभार अहिर यांचेकडे देण्यात आला होता. दगडफेकीच्या आरोपातून मुक्ती हा काश्मीरमधील विविध गटांशी बोलणी शक्य व्हावी यासाठीच्या वातावरण निर्मितीचा भाग होती. पण बोलणी करण्यासाठी व्हावेत तसे प्रयत्न न झाल्याने ही वातावरण निर्मिती वाया गेली आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. दगडफेकीत वाढ होण्यामागे पाकिस्तानकडून होणार वित्त पुरवठा कारणीभूत आहे त्याचा पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्याना माफी देण्याशी संबंध नसल्याचे सांगताना चलनातून जुन्या नोटा रद्द करताना पाकिस्तानकडून वित्त पुरवठा बंद होईल हा दावा फोल ठरल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुली होती. नोटबंदी २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात केली गेली. तरी २०१८ च्या एप्रिल अखेर पर्यन्त दगडफेकी संदर्भात ११०० एफ आय आर नोंदले गेल्याची माहिती अहिर यांनी दिली. तामिळनाडूच्या पर्यटकाचा दगडफेकीत मृत्यू झाला तेव्हा माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्य सरकार बरखास्त करून राज्यपाल शासनाची मागणी केली होती त्या संदर्भात बोलताना अहिर यांनी त्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या नंतर एकच महिन्याने भारतीय जनता पक्ष जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडला होता. याचा अर्थच काश्मीर बाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतीत केंद्र सरकार संभ्रमात होते किंवा नेतृत्व काय विचार करते याची कल्पना तेव्हाच्या गृह राज्यमंत्र्याना नसावी. १९ जून २०१८ रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीर भाजप नेते आणि महबूबा मुफ्ती मंत्रीमंडळात सामील भाजपा सदस्य यांची बैठक नवी दिल्लीत होवून जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची घोषणा जम्मू-काश्मीरचे भाजपा प्रभारी राम माधव यांनी केली. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला व पाठिंबा काढणार असल्याची पूर्वसूचना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना देण्यात आली नव्हती. निर्णय कळल्या नंतर लगेच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. 

महबूबा मुफ्ती यांची पिडीपी आणि बीजेपी यांचा काश्मीर विषयक दृष्टिकोण भिन्नच नव्हता तर टोकाचा परस्पर विरोधी असताना दोन्ही पक्षानी मिळून सरकार बनविले होते. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न हातळण्या बाबतची आधीपासूनची मतभिन्नता पाठिंबा काढण्याचे कारण होवू शकत नसल्याने भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी पाठिंबा काढण्याची वेगळी कारणे  दिली. मुख्यमंत्री काश्मीरघाटीवर अधिक लक्ष देत होत्या व अधिक पैसा काश्मीर घाटीत खर्च होत होता. या तुलनेत भाजपचा प्रभाव असलेल्या जम्मूकडे दुर्लक्ष होत होते. असेच दुर्लक्ष लडाखकडे होत असल्याने पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने रमजान महिन्यात दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई स्थगित केली होती. रमजान नंतरही स्थगिती चालू ठेवावी हा महबूबा मुफ्तीचा आग्रह होता आणि केंद्राची त्यासाठी तयारी नव्हती असे राम माधव यांनी सांगितले. दहशतवादयांविरुद्ध कारवाई थांबवूनही रमजान महिन्यात हिंसाचार सुरूच होता असा आरोप माधव यांनी केला. राष्ट्रीय रायफलचा जवान औरंगजेब याचे अपहरण करून याच काळात त्याची हत्या झाली. शस्त्रबंदी असतानाच अतिरेक्यानी श्रीनगर येथील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाल्याचे उदाहरण राम माधव यांनी दिले. रमजान नंतरही शस्त्रसंधी सुरू ठेवावी हा आग्रह महबूबा मुफ्ती यांचा असला तरी त्यासाठी सरकार पणाला लावण्याची त्यांची तयारी नव्हती. त्यामुळे महबूबा मुफ्ती यांच्या या आग्रहामुळे आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो या म्हणण्यात तथ्य नव्हते. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त जबाबदारी  घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती. दगडफेक करणाराना महबूबा मुफ्ती यांनी सोडले हेही सरकारच्या बाहेर पडण्याचे एक कारण राम माधव यांनी दिले. सरकार गेल्यानंतर याचे श्रेय महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले होते हे खरे आहे. पण या सुटकेचे आदेश केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दिले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर राम माधव यांना पडला. राम माधव जरी सांगत असले की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी भाजपचा भक्कम जनाधार असलेल्या जम्मूच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला तरी निर्णयामागचे कारण वेगळे होते. जम्मूत भाजप विरुद्ध जनमत तयार होवू लागले होते याचे कारण जम्मूतील कठूआ येथे मंदिरात घडलेले अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराचे आणि हत्येचे प्रकरण. 

या प्रकरणाचा सूत्रधार गांवातील मंदिराचा व्यवस्थापक होता. गांवातील बाकरवाल या अनुसूचित जमातीच्या लोकानी घाबरून गांव सोडून जावे यासाठी त्याने आपल्या अल्पवयीन पुतण्याच्या व मित्राच्या मदतीने हे कांड घडविल्याचा आरोपपत्रात उल्लेख आहे. घोडे चारण्यासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून मंदिरात लपविण्यात आले होते. बेहोशीची औषधी दिल्या गेली. आठवडाभर अत्याचार करून मुलीची हत्या करण्यात आली होती. बलात्कार व हत्येचे हे प्रकरण उघड झाले तेव्हा याला धार्मिक वळण दिल्या गेले. हिंदू एकता मंच या नावाखाली जम्मूत बलात्कारी लोकांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले यात भाजपचे नेते आघाडीवर होते. मंत्रीही मोर्चात सामील होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी हे प्रकरण हाताळून आरोपपत्रही तयार केले. पण मोर्चेकऱ्यांची मागणी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी तयार केलेले आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यापासून सरकारी वकिलाला स्थानिक वकिलणी दांडगाई करून रोखले होते. या घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून घेतली आणि न्यायाच्या आड कोणाला येवू देणार नाही म्हणत तत्कालीन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी जाहीर केले आणि प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट देखरेख ठेवेल असे जाहीर केले.  भारतीय जनता पक्षाने महबूबा मुफ्ती यांचेवर दबाव आणून प्रकरण सीबीआयकडे जाईल असा प्रयत्न करून पाहिला . पण महबूबा मुफ्ती जम्मू-काश्मीर पोलीसच हे प्रकरण हाताळणार यावर ठाम राहिल्या. यामुळे या घटनेचे समर्थन करणारे जम्मूतील लोक आणि भाजपा कार्यकर्ते नाराज झाले. सरकारात आपले ऐकले जात नसेल तर सरकारात राहायचे कशाला असा दबाव भाजपा नेतृत्वावर येवू लागला होता. या घटनेने पिडीपी आणि बीजेपी यांचेतील अंतर व कटुता वाढली. जम्मूतील जनाधार गमवायचा नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे हे नेतृत्वाला पटू लागले. या शिवाय सरकारच्या बाहेर पडण्याचे जे महत्वाचे कारण मानले जाते ते म्हणजे काश्मीरमधील वाढत्या हिंसाचार काबूत आणण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आल्याने त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होवू लागले होते.  

                                               (क्रमश:)

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८