राजा नेहमी बरोबर असतो या धारणेने जगाची प्रगती जशी खुंटली होती तसेच आमच्या मनोसाम्राज्यावर राज्य करणारे शेंदूर फासणारी माणसे चुकुच शकत नाही ही धारणा आधुनिक काळातील प्रगती मधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम धोरणाचा अपमृत्यू त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आता मृत्यू पावलेल्या या धोरणाच्या तेरवीचा आणि वर्ष श्राद्धाचा खर्च वाढीव दराच्या रुपाने सर्व सामान्य जनतेलाच उचलावा लागणार आहे.
---------------------------------------------------------------------
गेल्या वर्ष-दिड वर्षाचा काळ हा देशभरात घोटाळ्या संबंधी उलट सुलट चर्चेचा काळ राहिला आहे. भारतात घोटाळ्या शिवाय काही घडतच नसावे असा जगाचा समज व्हावा इतकी घोटाळ्याची चर्चा देशात केंद्रस्थानी राहिली आहे. घोटाळा कशाला म्हणायचे हे प्राथमिक ज्ञान विसरून लोक सरकारच्या प्रत्येक कृतीला घोटाळा समजून आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून देवू लागले . देशातील गणमान्य लोक, माध्यमे आणि विरोधी पक्ष ज्याला घोटाळा म्हणतात त्यावर लोकांच्या सर्वोच्च आदरास पात्र राहिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मोहर उमटविली तर जनमानसावर ती बाब घोटाळा म्हणूनच कोरली जाणार आणि कोणत्याही तर्काने किंवा माहितीने त्यात बदल शक्य नसतो हे गेल्या दिड वर्षात स्पष्ट झाले आहे. आपल्या देशात लोकांना उपजीविकेसाठी एवढे कष्ठ करावे लागतात की त्यामुळे कोणत्याही गोष्टींची चिकित्सा करण्याचे अधिकचे कष्ठ सर्व सामान्यांना नको असतात. आदराची पात्रे निर्माण करून त्यांच्या शब्दांना प्रमाण मानण्याची सवय लावून घेतली तर चिकित्सेचे कष्ठ वाचतात हे इथल्या सामान्य माणसाने बरोबर हेरले आहे. आपल्या देशात गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत शेंदूर लावलेल्या दगडा सारखीच शेंदूर लावलेली माणसे सर्वत्र दिसतात ते याच मुळे. लोकांनी जसा काही माणसाना शेंदूर फासून देवत्व बहाल केले तसेच आपल्या संविधानकारांनी काही पिठाना शेंदूर फासून त्यावर बसतील त्यांना देवत्व प्राप्त होईल असा वर दिला आहे. . आज चर्चेत असलेले सर्वोच्च न्यायालय किंवा कॅग ही अशा पीठांपैकीच आहेत. या शेंदरी माणसांनी सरकारने घोटाळा केला म्हंटले की लोकांनी देखील त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. डोळे झाकून ठेवलेला विश्वास आता लोकांच्याच अंगलट येणार असे संकेत मिळू लागले आहेत.
घोटाळा कशाला म्हणायचे ?
काही क्षण ही सेंदूर फासलेली मंडळी काय सांगतात इकडे दुर्लक्ष करून काही सोपी प्रश्न स्वत:ला विचारून स्वत:च उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करून बघा . तुम्ही स्वत:च स्वत:ला दिलेल्या उत्तरावरून आपली दिशाभूल झाली हे कळायला वेळ लागणार नाही. घोटाळा उघड झाला असे आपण कधी म्हणतो हा प्रश्न स्वत:ला विचारा . काय उत्तर येईल? सगळ्यांना अंधारात ठेवून कट-कारस्थान करून गैरमार्गाने स्वत:चा फायदा करून घेण्याच्या कृतीचा अचानक पर्दाफाश झाला तर त्याला घोटाळा केला वा घोटाळा उघड झाला असे म्हणता येईल असेच उत्तर येईल ना ? मग या उत्तराच्या प्रकाशात ज्या तथाकथित घोटाळ्याने सर्वसामान्य माणसाचे डोके फिरले त्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा विचार करा. स्पेक्ट्रम वाटप कशा प्रकारे करायचे याचा अधिकृत निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००० सालीच घेतला होता. हा काही गुपचूप घेतलेला निर्णय नव्हता किंवा याचे संबंधिताना गुपचूप वाटप केल्या गेले असेही नव्हते. अटल सरकारने घेतलेला निर्णय मनमोहन सरकारने न बदलता तसाच राबविला . जसे अटल सरकारने स्पेक्ट्रम वाटले तसेच मनमोहन सरकारने देखील वाटले. सरकारच्या अनेक निर्णयाची माहिती सर्वसामान्यांना असतं नाही , पण याचा अर्थ ती गोपनीय असतात असा होत नाही. या निर्णयाची माहिती संसदेला होती. प्रत्येक मंत्रालयाची एक सल्लागार समिती असते त्या सल्लागार समितीला या स्पेक्ट्रम वाटपा बद्दल इत्यंभूत माहिती होती. स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा बद्दल ज्यांना ज्यांना माहिती असायला हवी होती त्या त्या सर्वांना याची माहिती होती. सर्व साधारणपणे स्पेक्ट्रम वाटप धोरणावर कोणाचाच आक्षेप नव्हता. मात्र हे धोरण राबविताना काही गैरप्रकार होत असल्याच्या तुरळक तक्रारी होत्या . मात्र कोणीही स्पेक्ट्रमचे वाटप अशाप्रकारे न करता लिलाव पद्धतीने करावे अशी मागणी केली नव्हती. संसाधनांचा वापर व वाटप कसे करायचे हा सरकारचा अधिकार असल्याने आणि या अधिकारात घेतलेल्या निर्णयात गैर किंवा आक्षेपार्ह नसल्याने कोणाची काहीच तक्रार नव्हती. 'कॅग'चे ऑडीट दरवर्षीच होत असते. अटल सरकारच्या काळातही ते झाले. 'कॅग'ने या बाबतीत तेव्हा ठपका ठेवला नाही. पण सध्याचे 'कॅग'प्रमुख विनोद रॉय यांची २००८ साली या पदावर नियुक्ती झाली आणि त्यांनी या धोरणामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाल्याचे अनुमान जाहीर केले. आता जे धोरण गेल्या दहा वर्षापासून राबविण्यात येत होते आणि या धोरणावर संसद किंवा राजकीय पक्ष यांना काहीच आक्षेप नव्हते तेच धोरण 'कॅग' च्या लेखणीच्या एका फटक्याने सर्वात मोठा घोटाळा ठरले आणि प्रत्येकाला असे वाटू लागले की 'कॅग'ने एवढा मोठा घोटाळा उघड करून केवढे देशहिताचे महान कार्य केले आहे! 'कॅग' म्हणजे संविधानकारांनी शेंदूर फासलेले शक्तीपीठ. ते चुकीचे किंवा खोटे कसे सांगेल अशी आमची धारणा ! . सर्वसामान्यांनी थोडासाही विचार केला असता तर ही बाब घोटाळा म्हणून गणलीच गेली नसती आणि एका चांगल्या धोरणावर संक्रांत आली नसती. स्पेक्ट्रमचे या पद्धतीने वाटप झाले म्हणून मोबाईल घरोघरी पोचला आणि सारा देश संपर्काच्या जाळ्यात आला. गरिबांना हे तंत्रज्ञान परवडणारे व उपयोगी ठरले ते ज्याला कॅग ने आक्षेपार्ह ठरविले त्या धोरणामुळे! सरकारी कामात आणि योजनात जो भ्रष्टाचार होतो तो यात सुद्धा होताच. पण कोणत्याही अंगाने याला घोटाळा म्हणता येत नाही . बरे याचा घोटाळा म्हणून अपप्रचार करण्यात या धोरणाचा शिल्पकार पक्ष म्हणजे बीजेपी आघाडीवर आहे . त्यातही आम्हाला काहीच आक्षेपार्ह वाटत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या मौनाने अपप्रचार करण्यास वाव आणि बळ हे दोन्हीही मिळाले. सर्व सामान्यांनी डोळे झाकून नंदिबैलाची भूमिका बजावल्याने आणि घोटाळा समजण्यात घोटाळा केल्याने स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा विरुद्ध देशभर वातावरण तापले. या तापलेल्या वातावरणाचा फायदा घेवून म्हणा की त्यात वाहवत जावून म्हणा सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून स्पेक्ट्रम वाटपच रद्द केले. पुन्हा हे शेंदूर लावलेले सर्वशक्तिमान पीठ असल्याने अधिकार नसताना घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे आम्ही भक्तीभावाने स्वागत केले. रेशन व्यवस्था आणि रोजगार हमी सारख्या योजना भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आहेत. पण त्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून रद्द करण्याची मागणी सोडा तशी भाषाही कोणी उच्चारत नाही. स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याच्या चुकीच्या निर्णयाने गुंतवणुकीसाठी जगाच्या दृष्टीने भारत असुरक्षित देश बनला आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होवू लागला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सर्व सामन्यांच्या आकलना बाहेरची असू शकते , पण सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून लिलावाने स्पेक्ट्रम वाटप करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची आग आणि धग एक दूरसंचार ग्राहक म्हणून आता सामान्य माणसास बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
रिलायंसची दरवाढ डोळ्यात अंजन घालणारी
गेल्या आठवड्यात ग्राहक संख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रिलायंस कम्युनिकेशनने काही क्षेत्रासाठी मोबाईल सेवेत दरवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या महिनाभरात ही दरवाढ देशभरात लागू होईल असे कंपनीने जाहीर केले आहे. आयडिया या आघाडीच्या कंपनीने आधीच काही क्षेत्रात दर वाढविले आहेत. येत्या काही दिवसात सर्व कंपन्या रिलायन्सच्या पावलावर पाऊल टाकून दरवाढ करणार असल्याचे वृत्त आहे. १-२ महिन्यात मोबाईलवर बोलणे महाग होणार आणि पुढे महागच होत जाणार असा या घडामोडीचा अर्थ आहे. दरवाढीच्या समर्थनार्थ रिलायन्सने जी कारणे पुढे केली आहेत ती समजून घेतली तर मोबाईल सेवा का महागडी होणार हे आपल्या लक्षात येईल. रिलायंसवर कर्जाचा मोठा बोजा असूनही या क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे आज पर्यंत दरवाढ करता येत नव्हती हे रिलायंसने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बऱ्याच स्पर्धक कंपन्याचे स्पेक्ट्रम रद्द झाल्याने स्पर्धेची तीव्रता कमी झाल्याने दरवाढ करणे शक्य झाल्याचे रिलायन्सने म्हंटले आहे. आता लीलावत स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्या या व्यवसायात उतरतील त्यांना स्वस्त मोबाईल सेवा देणे परवडणार नसल्याने दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धाच संपुष्टात येणार आहे. स्पर्धेमुळे कमी दराचा मिळू शकणारा लाभ आता मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की 'कॅग' म्हणते तसे अगदीच स्वस्तात स्पेक्ट्रम देवूनही रिलायंस वर कर्जाचा बोजा आहे. कमी दरातील स्पेक्ट्रमचा 'कॅग'ने रंगविला तसा प्रत्यक्ष लाभ कंपन्यांना झाला नाही हे यावरून स्पष्ट होते. वोडाफोन कंपनी सुद्धा १० वर्षे तोट्यात राहिल्या नंतर आत्ता नफ्यात येवू लागली आहे. स्पर्धेमुळे आणि मोबाईल सेवा देण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक करावी लागली त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील कोणत्याच कंपन्यांना डोळ्यात भरण्यालायक नफा झाला नाही . जर कंपन्यांना स्पेक्ट्रम लिलावात घेताना मोठी रक्कम मोजावी लागली असती तर सेवा पुरविण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक आवश्यक होती ती झालीच नसती आणि परिणामी मोबाईल सेवेचा विकास व विस्तार फार धिम्या गतीने होवून ग्रामीण भागाला लाभ झालाच नसता. २ जी पेक्षा अधिक गतीने अधिक सेवा पुरविणारे ३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात विकल्याने स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागला आणि परिणामी ३ जी सेवेचा विस्तार आणि वाढीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोर आहे.
लिलावामुळे ३ जी सेवेची दुर्गती
२ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटप झाल्याने सरकारला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करताना पुरावा म्हणून ३ जी स्पेक्ट्रमचा झालेला लिलाव व त्यातून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला लिलाव याकडे बोट दाखविले जाते. या लिलावातून सरकारच्या खजिन्यात मोठी रक्कम जमा झाली हे खरे पण ही सेवा ग्राहकापर्यंत पोचविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी याच कारणाने कंपन्यांजवळ निधीची मोठी कमतरता निर्माण झाली आणि २ जी सेवेच्या विपरीत ३ जी सेवा अतिशय मर्यादित राहिली आहे. पाहिजे तसा त्या सेवेचा विकास आणि विस्तार झालेला नाही. भारतापेक्षा मागासलेले देश ३ जी च्या वापरात पुढे गेले आहेत. भारतात २ जी सेवेचा लाभ घेणारे ग्राहक ९० ते ९५ कोटीच्या घरात आहेत. या तुलनेत ३ जी ग्राहकांची संख्या खूप कमी म्हणजे ३ कोटीच्या घरात आहे आणि या सेवेचा नियमित लाभ घेणारे याच्याही निम्मे आहेत. म्हणजे २ जी चे १०० ग्राहक असतील तर ३ जी चे अवघे २ ग्राहक आहेत. भारतासोबत विकासाची स्पर्धा असलेल्या चीन आणि ब्राझील पेक्षा हे प्रमाण खुपच कमी आहे. दक्षिण आफ्रिकेत सुद्धा २ जी व ३ जी ग्राहकाचे प्रमाण १००:२१ इतके मोठे आहे. ३ जी तंत्रज्ञान गती आणि स्पष्ट चित्र व आवाज यासाठी ग्राहक स्विकारतात. पण भारतात याचा अभाव आहे. कारण संबंधित कंपन्यांनी २ जी स्पेक्ट्रम कमी दरात मिळाल्याने दूरदूरच्या ग्राहका पर्यंत पोचण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली. पण अशी गुंतवणूक ३ जी मध्ये होवू शकली नाही , कारण मर्यादित ग्राहक असलेल्या ३ जी सेवेच्या स्पेक्ट्रम साठी लिलावात ७०००० कोटी मोजावे लागले. स्पेक्ट्रम खरेदीत मोठी गुंतवणूक झाल्याने त्याची आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांकडे निधीची कमतरता आहे. कमी ग्राहक म्हणून संरचना निर्माण होत नाही आणि संरचना नसल्याने ३ जी सेवेची व्याप्ती मर्यादित झाल्याने ग्राहक नाहीत अशा दुष्ट चक्रात ३ जी सेवा अडकली आहे. या सेवे पासून ग्रामीण भाग तर वंचित राहिलाच आहे , पण शहरी ग्राहक देखील समाधानी नाही. स्पेक्ट्रम लायसन्स फी आकारून व लिलाव टाळून देण्याच पूर्वीचे धोरण किती योग्य होते याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे.
सरकारचे उत्पन्न कमी झाले नाही
३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारला एक रकमी ७० हजार कोटी रुपये मिळाले हे खरे. पण त्याने ३ जी स्पेक्ट्रम च्या विकासाला आणि विस्ताराला जी खीळ बसली त्याने ग्राहक व कंपन्याकडून दर रोज व दर वर्षी मिळू शकणाऱ्या कर उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. उलट २ जी स्पेक्ट्रमचे ९० कोटी पेक्षा अधिक असलेले ग्राहक महिन्यातून एकदाच रिचार्ज करतात असे गृहित धरले तरी दर महिन्याला सरकारी तिजोरीत कर रुपाने किती मोठी रक्कम गोळा होत असेल याचा विचार करा. ज्या स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला एक पैसाही कधीच खर्च करावा लागला नाही ते स्पेक्ट्रम उद्योजकांना फक्त वापरायला देवून वेगळी कोणतीही गुंतवणूक न करता देशातील एका टोका पासूनच्या दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या माणसाला जोडण्याची आणि या प्रक्रियेत कर रुपाने महसूल जमा होत राहील अशी सोय करण्यात २ जी स्पेक्ट्रमचे पूर्वीचे धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले होते. मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला तो लाभ तर यापेक्षाही मोठा आहे. पण ज्या धोरणाचा प्रत्यक्ष लाभ १० वर्षापासून जे लोक घेत आलेत त्यांना असे सांगण्यात आले की हे धोरणच चुकीचे आहे आणि यामुळे देश लुटला गेला आहे किंबहुना देशाची लुट करावी म्हणूनच हे धोरण ठरविले गेले व अमलात आणल्या गेले आणि कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता लोकांनी हा युक्तिवाद अधाशा सारखा आपल्या गळी उतरून घेतला. एवढ्या सहजासहजी हे लोकांच्या गळी उतरू शकले कारण आमचा स्वत: पेक्षाही शेंदूर फासलेल्या लोकांवर जास्त विश्वास आहे. जे २ जी स्पेक्ट्रम बाबत घडले तेच कोळसा खाण वाटप प्रकरणात घडत आहे. पण त्याचा विचार वेगळ्या लेखात करावा लागेल. पूर्वी राजा चुकुच शकत नाही अशी धारणा होती. आता राज्यकर्ते चुकीशिवाय दुसरे काहीच करू शकत नाहीत अशी नवी धारणा रूढ झाली आहे. पूर्वी अनाकलनीय असलेल्या वैश्विक घटनांच्या प्रभावापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी दगडांना शेंदूर फासला होता. आता आम्ही सरकार पासून संरक्षण करण्यासाठी काही माणसाना शेंदूर फासून आपल्या मनाच्या देव्हाऱ्यात बसवून ठेवले आहे. पूर्वीच्या राजा सारखेच हे शेंदूर फासलेले माणसे चुकू शकत नाहीत अशी आम्ही ठाम समजूत करून घेतली आहे. पण राजा नेहमी बरोबर असतो या धारणेने जगाची प्रगती जशी खुंटली होती तसेच आमच्या मनोसाम्राज्यावर राज्य करणारे शेंदूर फासणारी माणसे चुकुच शकत नाही ही धारणा आधुनिक काळातील प्रगती मधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम धोरणाचा अपमृत्यू त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आता मृत्यू पावलेल्या या धोरणाच्या तेरवीचा आणि वर्ष श्राद्धाचा खर्च वाढीव दराच्या रुपाने सर्व सामान्य जनतेलाच उचलावा लागणार आहे. बुद्धी गहाण ठेवण्याची किंमत आम्हाला मोजावीच लागणार आहे.
ताजा कलम - हा लेख लिहून झाल्यावर याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे स्पष्टीकरण आले आहे. संसाधनाचे वाटप लिलाव करूनच दिले पाहिजे हे सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे आणि मान्यही केले आहे. जनहित लक्षात घेता तोटा सहन करून संसाधनाचे वाटप सरकारने केले असेल तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने मान्य व स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने स्पेक्ट्रम प्रकरणी आधी दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार केला तर न्यायालयाची शोभा होईल म्हणून या खंडपीठाने त्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे अमान्य केले असावे. असे असले तरी ताज्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटपाचा निर्णय घटनात्मक तर होताच पण पूर्णपणे जनहितकारी होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
---------------------------------------------------------------------
गेल्या वर्ष-दिड वर्षाचा काळ हा देशभरात घोटाळ्या संबंधी उलट सुलट चर्चेचा काळ राहिला आहे. भारतात घोटाळ्या शिवाय काही घडतच नसावे असा जगाचा समज व्हावा इतकी घोटाळ्याची चर्चा देशात केंद्रस्थानी राहिली आहे. घोटाळा कशाला म्हणायचे हे प्राथमिक ज्ञान विसरून लोक सरकारच्या प्रत्येक कृतीला घोटाळा समजून आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून देवू लागले . देशातील गणमान्य लोक, माध्यमे आणि विरोधी पक्ष ज्याला घोटाळा म्हणतात त्यावर लोकांच्या सर्वोच्च आदरास पात्र राहिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मोहर उमटविली तर जनमानसावर ती बाब घोटाळा म्हणूनच कोरली जाणार आणि कोणत्याही तर्काने किंवा माहितीने त्यात बदल शक्य नसतो हे गेल्या दिड वर्षात स्पष्ट झाले आहे. आपल्या देशात लोकांना उपजीविकेसाठी एवढे कष्ठ करावे लागतात की त्यामुळे कोणत्याही गोष्टींची चिकित्सा करण्याचे अधिकचे कष्ठ सर्व सामान्यांना नको असतात. आदराची पात्रे निर्माण करून त्यांच्या शब्दांना प्रमाण मानण्याची सवय लावून घेतली तर चिकित्सेचे कष्ठ वाचतात हे इथल्या सामान्य माणसाने बरोबर हेरले आहे. आपल्या देशात गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत शेंदूर लावलेल्या दगडा सारखीच शेंदूर लावलेली माणसे सर्वत्र दिसतात ते याच मुळे. लोकांनी जसा काही माणसाना शेंदूर फासून देवत्व बहाल केले तसेच आपल्या संविधानकारांनी काही पिठाना शेंदूर फासून त्यावर बसतील त्यांना देवत्व प्राप्त होईल असा वर दिला आहे. . आज चर्चेत असलेले सर्वोच्च न्यायालय किंवा कॅग ही अशा पीठांपैकीच आहेत. या शेंदरी माणसांनी सरकारने घोटाळा केला म्हंटले की लोकांनी देखील त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. डोळे झाकून ठेवलेला विश्वास आता लोकांच्याच अंगलट येणार असे संकेत मिळू लागले आहेत.
घोटाळा कशाला म्हणायचे ?
काही क्षण ही सेंदूर फासलेली मंडळी काय सांगतात इकडे दुर्लक्ष करून काही सोपी प्रश्न स्वत:ला विचारून स्वत:च उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करून बघा . तुम्ही स्वत:च स्वत:ला दिलेल्या उत्तरावरून आपली दिशाभूल झाली हे कळायला वेळ लागणार नाही. घोटाळा उघड झाला असे आपण कधी म्हणतो हा प्रश्न स्वत:ला विचारा . काय उत्तर येईल? सगळ्यांना अंधारात ठेवून कट-कारस्थान करून गैरमार्गाने स्वत:चा फायदा करून घेण्याच्या कृतीचा अचानक पर्दाफाश झाला तर त्याला घोटाळा केला वा घोटाळा उघड झाला असे म्हणता येईल असेच उत्तर येईल ना ? मग या उत्तराच्या प्रकाशात ज्या तथाकथित घोटाळ्याने सर्वसामान्य माणसाचे डोके फिरले त्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा विचार करा. स्पेक्ट्रम वाटप कशा प्रकारे करायचे याचा अधिकृत निर्णय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००० सालीच घेतला होता. हा काही गुपचूप घेतलेला निर्णय नव्हता किंवा याचे संबंधिताना गुपचूप वाटप केल्या गेले असेही नव्हते. अटल सरकारने घेतलेला निर्णय मनमोहन सरकारने न बदलता तसाच राबविला . जसे अटल सरकारने स्पेक्ट्रम वाटले तसेच मनमोहन सरकारने देखील वाटले. सरकारच्या अनेक निर्णयाची माहिती सर्वसामान्यांना असतं नाही , पण याचा अर्थ ती गोपनीय असतात असा होत नाही. या निर्णयाची माहिती संसदेला होती. प्रत्येक मंत्रालयाची एक सल्लागार समिती असते त्या सल्लागार समितीला या स्पेक्ट्रम वाटपा बद्दल इत्यंभूत माहिती होती. स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा बद्दल ज्यांना ज्यांना माहिती असायला हवी होती त्या त्या सर्वांना याची माहिती होती. सर्व साधारणपणे स्पेक्ट्रम वाटप धोरणावर कोणाचाच आक्षेप नव्हता. मात्र हे धोरण राबविताना काही गैरप्रकार होत असल्याच्या तुरळक तक्रारी होत्या . मात्र कोणीही स्पेक्ट्रमचे वाटप अशाप्रकारे न करता लिलाव पद्धतीने करावे अशी मागणी केली नव्हती. संसाधनांचा वापर व वाटप कसे करायचे हा सरकारचा अधिकार असल्याने आणि या अधिकारात घेतलेल्या निर्णयात गैर किंवा आक्षेपार्ह नसल्याने कोणाची काहीच तक्रार नव्हती. 'कॅग'चे ऑडीट दरवर्षीच होत असते. अटल सरकारच्या काळातही ते झाले. 'कॅग'ने या बाबतीत तेव्हा ठपका ठेवला नाही. पण सध्याचे 'कॅग'प्रमुख विनोद रॉय यांची २००८ साली या पदावर नियुक्ती झाली आणि त्यांनी या धोरणामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटीचे नुकसान झाल्याचे अनुमान जाहीर केले. आता जे धोरण गेल्या दहा वर्षापासून राबविण्यात येत होते आणि या धोरणावर संसद किंवा राजकीय पक्ष यांना काहीच आक्षेप नव्हते तेच धोरण 'कॅग' च्या लेखणीच्या एका फटक्याने सर्वात मोठा घोटाळा ठरले आणि प्रत्येकाला असे वाटू लागले की 'कॅग'ने एवढा मोठा घोटाळा उघड करून केवढे देशहिताचे महान कार्य केले आहे! 'कॅग' म्हणजे संविधानकारांनी शेंदूर फासलेले शक्तीपीठ. ते चुकीचे किंवा खोटे कसे सांगेल अशी आमची धारणा ! . सर्वसामान्यांनी थोडासाही विचार केला असता तर ही बाब घोटाळा म्हणून गणलीच गेली नसती आणि एका चांगल्या धोरणावर संक्रांत आली नसती. स्पेक्ट्रमचे या पद्धतीने वाटप झाले म्हणून मोबाईल घरोघरी पोचला आणि सारा देश संपर्काच्या जाळ्यात आला. गरिबांना हे तंत्रज्ञान परवडणारे व उपयोगी ठरले ते ज्याला कॅग ने आक्षेपार्ह ठरविले त्या धोरणामुळे! सरकारी कामात आणि योजनात जो भ्रष्टाचार होतो तो यात सुद्धा होताच. पण कोणत्याही अंगाने याला घोटाळा म्हणता येत नाही . बरे याचा घोटाळा म्हणून अपप्रचार करण्यात या धोरणाचा शिल्पकार पक्ष म्हणजे बीजेपी आघाडीवर आहे . त्यातही आम्हाला काहीच आक्षेपार्ह वाटत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या मौनाने अपप्रचार करण्यास वाव आणि बळ हे दोन्हीही मिळाले. सर्व सामान्यांनी डोळे झाकून नंदिबैलाची भूमिका बजावल्याने आणि घोटाळा समजण्यात घोटाळा केल्याने स्पेक्ट्रम वाटप धोरणा विरुद्ध देशभर वातावरण तापले. या तापलेल्या वातावरणाचा फायदा घेवून म्हणा की त्यात वाहवत जावून म्हणा सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून स्पेक्ट्रम वाटपच रद्द केले. पुन्हा हे शेंदूर लावलेले सर्वशक्तिमान पीठ असल्याने अधिकार नसताना घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे आम्ही भक्तीभावाने स्वागत केले. रेशन व्यवस्था आणि रोजगार हमी सारख्या योजना भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या आहेत. पण त्यात भ्रष्टाचार आहे म्हणून रद्द करण्याची मागणी सोडा तशी भाषाही कोणी उच्चारत नाही. स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याच्या चुकीच्या निर्णयाने गुंतवणुकीसाठी जगाच्या दृष्टीने भारत असुरक्षित देश बनला आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होवू लागला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सर्व सामन्यांच्या आकलना बाहेरची असू शकते , पण सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून लिलावाने स्पेक्ट्रम वाटप करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची आग आणि धग एक दूरसंचार ग्राहक म्हणून आता सामान्य माणसास बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
रिलायंसची दरवाढ डोळ्यात अंजन घालणारी
गेल्या आठवड्यात ग्राहक संख्येच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रिलायंस कम्युनिकेशनने काही क्षेत्रासाठी मोबाईल सेवेत दरवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या महिनाभरात ही दरवाढ देशभरात लागू होईल असे कंपनीने जाहीर केले आहे. आयडिया या आघाडीच्या कंपनीने आधीच काही क्षेत्रात दर वाढविले आहेत. येत्या काही दिवसात सर्व कंपन्या रिलायन्सच्या पावलावर पाऊल टाकून दरवाढ करणार असल्याचे वृत्त आहे. १-२ महिन्यात मोबाईलवर बोलणे महाग होणार आणि पुढे महागच होत जाणार असा या घडामोडीचा अर्थ आहे. दरवाढीच्या समर्थनार्थ रिलायन्सने जी कारणे पुढे केली आहेत ती समजून घेतली तर मोबाईल सेवा का महागडी होणार हे आपल्या लक्षात येईल. रिलायंसवर कर्जाचा मोठा बोजा असूनही या क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे आज पर्यंत दरवाढ करता येत नव्हती हे रिलायंसने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बऱ्याच स्पर्धक कंपन्याचे स्पेक्ट्रम रद्द झाल्याने स्पर्धेची तीव्रता कमी झाल्याने दरवाढ करणे शक्य झाल्याचे रिलायन्सने म्हंटले आहे. आता लीलावत स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्या या व्यवसायात उतरतील त्यांना स्वस्त मोबाईल सेवा देणे परवडणार नसल्याने दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धाच संपुष्टात येणार आहे. स्पर्धेमुळे कमी दराचा मिळू शकणारा लाभ आता मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की 'कॅग' म्हणते तसे अगदीच स्वस्तात स्पेक्ट्रम देवूनही रिलायंस वर कर्जाचा बोजा आहे. कमी दरातील स्पेक्ट्रमचा 'कॅग'ने रंगविला तसा प्रत्यक्ष लाभ कंपन्यांना झाला नाही हे यावरून स्पष्ट होते. वोडाफोन कंपनी सुद्धा १० वर्षे तोट्यात राहिल्या नंतर आत्ता नफ्यात येवू लागली आहे. स्पर्धेमुळे आणि मोबाईल सेवा देण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक करावी लागली त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील कोणत्याच कंपन्यांना डोळ्यात भरण्यालायक नफा झाला नाही . जर कंपन्यांना स्पेक्ट्रम लिलावात घेताना मोठी रक्कम मोजावी लागली असती तर सेवा पुरविण्यासाठी जी मोठी गुंतवणूक आवश्यक होती ती झालीच नसती आणि परिणामी मोबाईल सेवेचा विकास व विस्तार फार धिम्या गतीने होवून ग्रामीण भागाला लाभ झालाच नसता. २ जी पेक्षा अधिक गतीने अधिक सेवा पुरविणारे ३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात विकल्याने स्पेक्ट्रम घेण्यासाठी कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागला आणि परिणामी ३ जी सेवेचा विस्तार आणि वाढीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे ज्वलंत उदाहरण आपल्या समोर आहे.
लिलावामुळे ३ जी सेवेची दुर्गती
२ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटप झाल्याने सरकारला मोठे नुकसान झाल्याचा दावा करताना पुरावा म्हणून ३ जी स्पेक्ट्रमचा झालेला लिलाव व त्यातून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला लिलाव याकडे बोट दाखविले जाते. या लिलावातून सरकारच्या खजिन्यात मोठी रक्कम जमा झाली हे खरे पण ही सेवा ग्राहकापर्यंत पोचविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी याच कारणाने कंपन्यांजवळ निधीची मोठी कमतरता निर्माण झाली आणि २ जी सेवेच्या विपरीत ३ जी सेवा अतिशय मर्यादित राहिली आहे. पाहिजे तसा त्या सेवेचा विकास आणि विस्तार झालेला नाही. भारतापेक्षा मागासलेले देश ३ जी च्या वापरात पुढे गेले आहेत. भारतात २ जी सेवेचा लाभ घेणारे ग्राहक ९० ते ९५ कोटीच्या घरात आहेत. या तुलनेत ३ जी ग्राहकांची संख्या खूप कमी म्हणजे ३ कोटीच्या घरात आहे आणि या सेवेचा नियमित लाभ घेणारे याच्याही निम्मे आहेत. म्हणजे २ जी चे १०० ग्राहक असतील तर ३ जी चे अवघे २ ग्राहक आहेत. भारतासोबत विकासाची स्पर्धा असलेल्या चीन आणि ब्राझील पेक्षा हे प्रमाण खुपच कमी आहे. दक्षिण आफ्रिकेत सुद्धा २ जी व ३ जी ग्राहकाचे प्रमाण १००:२१ इतके मोठे आहे. ३ जी तंत्रज्ञान गती आणि स्पष्ट चित्र व आवाज यासाठी ग्राहक स्विकारतात. पण भारतात याचा अभाव आहे. कारण संबंधित कंपन्यांनी २ जी स्पेक्ट्रम कमी दरात मिळाल्याने दूरदूरच्या ग्राहका पर्यंत पोचण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली. पण अशी गुंतवणूक ३ जी मध्ये होवू शकली नाही , कारण मर्यादित ग्राहक असलेल्या ३ जी सेवेच्या स्पेक्ट्रम साठी लिलावात ७०००० कोटी मोजावे लागले. स्पेक्ट्रम खरेदीत मोठी गुंतवणूक झाल्याने त्याची आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी कंपन्यांकडे निधीची कमतरता आहे. कमी ग्राहक म्हणून संरचना निर्माण होत नाही आणि संरचना नसल्याने ३ जी सेवेची व्याप्ती मर्यादित झाल्याने ग्राहक नाहीत अशा दुष्ट चक्रात ३ जी सेवा अडकली आहे. या सेवे पासून ग्रामीण भाग तर वंचित राहिलाच आहे , पण शहरी ग्राहक देखील समाधानी नाही. स्पेक्ट्रम लायसन्स फी आकारून व लिलाव टाळून देण्याच पूर्वीचे धोरण किती योग्य होते याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे.
सरकारचे उत्पन्न कमी झाले नाही
३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात सरकारला एक रकमी ७० हजार कोटी रुपये मिळाले हे खरे. पण त्याने ३ जी स्पेक्ट्रम च्या विकासाला आणि विस्ताराला जी खीळ बसली त्याने ग्राहक व कंपन्याकडून दर रोज व दर वर्षी मिळू शकणाऱ्या कर उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. उलट २ जी स्पेक्ट्रमचे ९० कोटी पेक्षा अधिक असलेले ग्राहक महिन्यातून एकदाच रिचार्ज करतात असे गृहित धरले तरी दर महिन्याला सरकारी तिजोरीत कर रुपाने किती मोठी रक्कम गोळा होत असेल याचा विचार करा. ज्या स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला एक पैसाही कधीच खर्च करावा लागला नाही ते स्पेक्ट्रम उद्योजकांना फक्त वापरायला देवून वेगळी कोणतीही गुंतवणूक न करता देशातील एका टोका पासूनच्या दुसऱ्या टोकापर्यंतच्या माणसाला जोडण्याची आणि या प्रक्रियेत कर रुपाने महसूल जमा होत राहील अशी सोय करण्यात २ जी स्पेक्ट्रमचे पूर्वीचे धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले होते. मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला तो लाभ तर यापेक्षाही मोठा आहे. पण ज्या धोरणाचा प्रत्यक्ष लाभ १० वर्षापासून जे लोक घेत आलेत त्यांना असे सांगण्यात आले की हे धोरणच चुकीचे आहे आणि यामुळे देश लुटला गेला आहे किंबहुना देशाची लुट करावी म्हणूनच हे धोरण ठरविले गेले व अमलात आणल्या गेले आणि कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता लोकांनी हा युक्तिवाद अधाशा सारखा आपल्या गळी उतरून घेतला. एवढ्या सहजासहजी हे लोकांच्या गळी उतरू शकले कारण आमचा स्वत: पेक्षाही शेंदूर फासलेल्या लोकांवर जास्त विश्वास आहे. जे २ जी स्पेक्ट्रम बाबत घडले तेच कोळसा खाण वाटप प्रकरणात घडत आहे. पण त्याचा विचार वेगळ्या लेखात करावा लागेल. पूर्वी राजा चुकुच शकत नाही अशी धारणा होती. आता राज्यकर्ते चुकीशिवाय दुसरे काहीच करू शकत नाहीत अशी नवी धारणा रूढ झाली आहे. पूर्वी अनाकलनीय असलेल्या वैश्विक घटनांच्या प्रभावापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी दगडांना शेंदूर फासला होता. आता आम्ही सरकार पासून संरक्षण करण्यासाठी काही माणसाना शेंदूर फासून आपल्या मनाच्या देव्हाऱ्यात बसवून ठेवले आहे. पूर्वीच्या राजा सारखेच हे शेंदूर फासलेले माणसे चुकू शकत नाहीत अशी आम्ही ठाम समजूत करून घेतली आहे. पण राजा नेहमी बरोबर असतो या धारणेने जगाची प्रगती जशी खुंटली होती तसेच आमच्या मनोसाम्राज्यावर राज्य करणारे शेंदूर फासणारी माणसे चुकुच शकत नाही ही धारणा आधुनिक काळातील प्रगती मधील सर्वात मोठा अडथळा ठरू पाहात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम धोरणाचा अपमृत्यू त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. आता मृत्यू पावलेल्या या धोरणाच्या तेरवीचा आणि वर्ष श्राद्धाचा खर्च वाढीव दराच्या रुपाने सर्व सामान्य जनतेलाच उचलावा लागणार आहे. बुद्धी गहाण ठेवण्याची किंमत आम्हाला मोजावीच लागणार आहे.
ताजा कलम - हा लेख लिहून झाल्यावर याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून महत्वाचे स्पष्टीकरण आले आहे. संसाधनाचे वाटप लिलाव करूनच दिले पाहिजे हे सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे आणि मान्यही केले आहे. जनहित लक्षात घेता तोटा सहन करून संसाधनाचे वाटप सरकारने केले असेल तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने मान्य व स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने स्पेक्ट्रम प्रकरणी आधी दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार केला तर न्यायालयाची शोभा होईल म्हणून या खंडपीठाने त्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे अमान्य केले असावे. असे असले तरी ताज्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर लिलाव न करता स्पेक्ट्रम वाटपाचा निर्णय घटनात्मक तर होताच पण पूर्णपणे जनहितकारी होता हे वाचकांच्या लक्षात येईल.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
