Friday, May 27, 2016

विकासाचे डोंगर दुरून साजरे !

 मोदी सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.
------------------------------------------------------------------------------------------
रोज अखबारो मे पढकर ये खयाल आया हमे
इस तरफ आती तो हम भी देखते फस्ले बहार 

दुष्यंतकुमारचा हा शेर केंद्रातील मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीचे अचूक वर्णन करतो. गेल्या २६ मे रोजी केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ होवून २ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या या काळातील कामगिरीवर या निमित्ताने चांगले आणि वाईट असे दोन्हीही बोलले जात आहे. सरकार समर्थक सरकार बद्दल चांगले बोलणार आणि विरोधक वाईट बोलणार हे गृहीतच धरायला हवे. निवडणुकीपुरता कोणत्या तरी पक्षात असलेला सामान्य मतदार किंवा कोणत्याच पक्षात नसलेला सामान्य मतदार याची सरकार बद्दलची काय भावना आहे हे मापदंड वापरले तर सरकारच्या कामगिरी बद्दल ठोस अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्यांची सरकारच्या कामगिरी बद्दलची भावना दुष्यंतकुमार यांचा हा शेर चांगल्या प्रकारे व्यक्त करतो. सरकारने खूप काही केले किंवा सरकारने काहीच केले नाही या टोकाच्या भावना सर्वसामान्यजन व्यक्त करीत नाहीत. सरकारच्या कामगिरी बद्दल लोकांच्या मनात असंतोष असेल तर तो तीव्र स्वरुपात आणि संघटीतरित्या मांडण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले असे जसे म्हणता येईल तसेच हे देखील म्हणता येईल कि आपल्या दोन वर्षाच्या कामगिरी बद्दल लोक समाधानी आहेत असे दाखविण्यात सरकार पक्षाला देखील तितकेच अपयश आले आहे. मोदी सरकारने सुरु केलेल्या किंवा घोषित केलेल्या कार्यक्रमाची भली मोठी यादी देता येईल. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ज्या जाहिराती प्रकाशित होत आहेत त्यातही ही यादी आपल्याला वाचायला मिळते. मोदी सरकारच्या आर्थिक कार्यक्रमात स्टार्टअप इंडिया , मेड इन इंडिया या सारखे महत्वाचे कार्यक्रम आहेत. सर्वसामन्यांचा अर्थकारणातील सहभाग वाढविणारी जनधन योजना आहे. कमी पैशात विम्याची सोय सर्वसामन्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वच्छता अभियाना सारखी गरजेची योजना सरकारने सुरु केली आहे. अशी ही यादी आणखी लांबविता येईल. या सगळ्या योजना आणि कार्यक्रमाचा सर्व सामन्याच्या जीवनात काय फरक पडला हे बघायला गेले तर या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर काहीच नाही असे येईल . तुमच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माध्यमात भरपूर चर्चा आहे. या कार्यक्रमातून समृद्धीकडे वाटचाल होत आहे असेही आम्ही ऐकत आहोत. पण आमच्या किंवा आमच्या शेजारच्याच्या जीवनात काही फरक पडताना दिसत नाही . तुमचे कार्यक्रम तुमची समृद्धी आमच्यासाठी दुरून डोंगर साजरे दिसण्यासारखी आहे हीच सर्वसामान्यानांची भावना आपल्याला सर्वसामन्यात आढळून येईल.



सरकारच्या कामगिरीकडे दुसऱ्याही पद्धतीने पाहता येईल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना अभूतपूर्व जनसमर्थन लाभले त्यामागची कारणे विसरण्यासारखी नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यास समर्थ राहिलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक विकास ठप्प आहे अशी भावना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात निर्माण झाली होती. मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारात लिप्त असून जनहिताची त्याला काळजी नाही असे वातावरण स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या कथित घोटाळ्याच्या चर्चेने निर्माण झाले होते. या सरकारातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून आपला पैसा स्विस बँकेत किंवा परदेशात नेवून ठेवला आहे. हा प्रचंड काळा पैसा एकदा का परत आला तर देशात समृद्धी येण्यासाठी दुसरे काहीच करावे लागणार नाही अशी लोकभावना निर्माण झाली होती. अशी भावना निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी पेक्षाही श्रेष्ठ गांधी म्हणून १० दिवसासाठी का होईना नावारूपाला आलेले अण्णा हजारे उपयोगाचे ठरले होते. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध अण्णांनी पेटविलेल्या यज्ञकुंडात समिधा टाकण्याचे काम रामदेवबाबा आणि श्री श्री रविशंकर यांनी चोखपणे केले होते. त्यामुळे काळा पैसा परत आणणारे सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहन सरकार कमजोर असल्याने पाकिस्तान आणि चीनच्या कारवाया सीमेवर सतत सुरु असतात आणि त्यात आपल्या सैनिकांचा नाहक बळी जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. हे रोखण्यासाठी खंबीर नेतृत्व असलेले कणखर सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहनसिंग यांचा लोकांशी संवाद बंद झाला होता. ते अतिशय कमजोर आणि मुके पंतप्रधान आहेत अशी लोकभावना होती. त्यांच्या काळात काश्मिरात आतंकवाद वाढला आणि काश्मीरात देशविरोधी कारवाया वाढल्याने ते रोखणारे समर्थ सरकार लोकांना हवे होते. बोलक्या आणि खंबीर प्रधानमंत्र्याची लोकांना आस लागली होती. यातून मोदीयुगाचा उदय झाला. गुजरातला समृद्ध करणाऱ्या मोदींची देशाला समृद्ध करण्यासाठी गरज आहे . गुजरातमध्ये आतंकवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणारे मोदी काश्मिरातील आतंकवाद संपविण्यासाठी हवेत या संघशिस्तीच्या प्रचारातून मोदीयुग अवतरले. आणि मोदीजीनी सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देवून भुरळ पडली. उत्पादनखर्चाच्या मृगजळा मागे धावणाऱ्या शेतकरी समुदायाला उत्पादन खर्चाचीच नव्हे तर त्यावर ५० टक्के नफ्याची हमी मोदीजीनी दिली. या सगळ्या कारणांनी मोठे जनसमर्थन लाभून मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. या सगळ्या कारणांचे दोन वर्षात काय झाले या आधारे आपल्याला मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येईल.

सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की  ज्या बाबतीत लोकांनी अपेक्षा ठेवली नव्हती किंवा ज्या बाबीचा विचारही मोदी सरकारला निवडून देताना लोकांनी केला नव्हता त्या बाबतीत म्हणजे परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत प्रधानमंत्री मोदी यांची कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी राहिली आहे. प्रधानमंत्री देशांतर्गत परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सतत परदेस वाऱ्या करीत असतात अशी टीका होत असली तरी या दौऱ्याचे बरेच फायदे असतात. आर्थिक देवाणघेवाण वाढते आणि त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवहाराला चालना मिळते.मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचे सगळेच उद्देश्य सफल झालेत असे नाही . आर्थिक मर्यादेत विचार केला तर या दौऱ्यांचा लक्षणीय फायदा देशाला झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक मोदींच्या प्रयत्नाने वाढली आहे. मात्र देशा-देशाशी संबंधाच्या बाबतीत डोळ्यात येण्यासारखे अपयश आले आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारलेच नाहीत , पण रशिया आणि नेपाळ हे जुने विश्वासू मित्र भारताने या दोन वर्षात गमावले आहेत. म्यानमार सारखे शेजारी राष्ट्र नाराज आहे. याच दोन वर्षात चीन-पाकिस्तान मैत्री बहरल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत असे नक्कीच म्हणता येईल कि मोदींनी १०१ टक्के प्रयत्न केलेत , यश मात्र ४९ टक्के मिळाले ! यात मोदींची चूक एवढीच आहे कि परराष्ट्र संबंधाच्या जाणकार मुत्सद्द्या ऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्या सुमार मुत्सद्देगिरी असणाऱ्या व्यक्तीवर ते विसंबून आहेत. आणि ही या सरकारची सर्वात मोठी आणि महत्वाची कमजोरी आहे ज्याचा जनतेने हे सरकार निवडून देताना विचारच केला नव्हता. या सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.कोणत्याही गोष्टीच्या सक्तीला खंबीरपणा समजणारे नेभळट लोक या सरकारात आणि सरकारच्या मागे आहेत.

आता ज्या कारणांनी लोकांनी या सरकारला निवडून दिले त्या बाबतीत काय झाले याचा विचार करू. मनमोहनसिंग हे कमजोर आणि मौनी प्रधानमंत्री असल्याने त्यांचा कोणावर आणि कशावरच वचक नसल्याने जनतेने खंबीर आणि बेबाक बोलणाऱ्या मोदींना निवडून दिले. बोलक्या प्रधानमंत्री बाबत मोदींना पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील. भाजपच्या प्रवक्त्याने तर मोदींनी किती भाषणे दिलीत ही दोन वर्षातील मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हंटले आहे. मनमोहनसिंग बोलतच नव्हते त्यामुळे जनतेशी त्यांचा संवाद होत नव्हता. मोदीजी अति बोलतात आणि तरीही त्यांचा लोकांशी संवाद होत नाही. कारण संवाद होण्यासाठी ऐकणे महत्वाचे असते. मोदीजी बोलतात सगळ्याशी मन की बात पण ऐकत कोणाचेच नाहीत . यापूर्वीचे प्रधानमंत्री वर्षातून १-२ वेळा तरी अधिकृत पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराला सामोरे जायचे . दोन वर्षाच्या काळात मोदीजीनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही की पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे कोणी ऐकत नव्हते. आता मोदीजीचे कोणी ऐकतात का ? त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जमावानी केलेल्या हत्येचे उघड समर्थन करतात. काही तर एका समुदायाला संपविण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याची भाषा करतात. तिरंग्याच्या जागी भगवा आणण्याची भाषा त्यांचे सहकारी करतात. घटना विरोधी बोलणाऱ्या आणि वागणाऱ्या या सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू देण्याची किंवा समज देण्याची हिम्मत मोदींनी कधी दाखविली काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. खंबीर मोदींनी सीमेवरील शत्रू राष्ट्राच्या कारवाया थांबविण्यासाठी काय केले याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. या पूर्वी कधीही काश्मीरची सर्वसामान्य जनता आतंकवाद्यांना वाचविण्यासाठी भारतीय सेनादल आणि आतंकवादी यांच्यात ढाल बनून कधी उभी राहिली नव्हती. आज काश्मिरात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत सहभागी असताना असे प्रकार वारंवार घडत आहेत आणि इकडे मोदी सरकार जे एन यु किंवा हैदराबाद विद्यापीठा सारख्या विद्यापीठात निरपराध विद्यार्थ्यांना आतंकवादी समजून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आपला खंबीरपणा दाखवीत आहे .



आर्थिक निर्णय घेणे , राबविणे आणि त्याचे परिणाम दिसणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. हळद पिवून जसे गोरे होता येत नाही तसेच आर्थिक कार्यक्रम घोषित करून प्रगती होत नाही. राबविण्यासाठी पैसा ,वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागते. त्यामुळे दोन वर्षात आर्थिक निर्णयाचे दृश्य परिणाम दिसले नाही तर समजण्यासारखे आहे. असे असतानाही आकडेवारी देवून प्रगतीचे ढोल वाजविण्यात येत असतील तर आकड्यामागील सत्य हुडकून काढले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्के असल्याचे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक कामगिरी करून नाही तर विकास दर निश्चित करण्याचे निकष बदलून हा विकास दर साध्य केला आहे . मनमोहनसिंग काळातील निकष लावले तर सध्याचा विकास दर ५ टक्के असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील किंवा चालू खात्यातील आर्थिक तुट या दोन वर्षात कमी झाली हे खरे . पण यात सरकारच्या निर्णयाचा हात नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या कोसळलेल्या किमती आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची स्थिती पहायची असेल तर ती शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आरशात बघितली पाहिजे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याची शेती उत्पादनावर हमी देणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना एका बातमीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकताच एका शेतकऱ्याने आपला एक टन कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठविला होता. कांदा विकण्याचा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याला या विक्रीतून फक्त १ रुपयाची प्राप्ती झाली आहे ! देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील हे सत्य बदलत नाही तो पर्यंत प्रगतीचे ढोल दुरून डोंगर साजरे असल्या सारखेच वाटणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात रोज जसा एक आर्थिक घोटाळा उघड होत होता तसे मात्र या दोन वर्षात झाले नाही. अर्थात मनमोहनसिंग यांनी ७-८ वर्षे राज्य केल्यावर घोटाळे समोर आलेत. मोदी राजवटीला फक्त दोनच वर्षे झाली आहेत. मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या १५ वर्षातील काळाचे एकेक घोटाळे आत्ताकुठे कॅगच्या अहवालातून समोर येत आहेत . तेव्हा घोटाळे होतात की नाही हे कळायला आणखी काही वर्षे जावू द्यावे लागतील. तोपर्यंत घोटाळे मुक्त सरकार हा प्रधानमंत्री मोदी यांचा दावा मान्य करायला आणि त्यासाठी पैकीच्या पैकी गुण द्यायला हरकत नाही !
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------

Friday, May 20, 2016

कॉंग्रेसवर राहुल संकटाची छाया

निवडणुकीत सत्ता मिळवून देण्याची क्षमता असणे या एकमेव कसोटीवर राजकीय नेतृत्व मान्यता पावत असते. नेमके याच कसोटीवर राहुल गांधी सातत्याने अपयशी ठरत आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकण्या बाबतची साशंकता दर निवडणूक निकाला नंतर वाढीस लागते. नुकत्याच पाच राज्याच्या पार पडलेल्या निवडणुकीच्या निकालाने साशंकतेने बेचैनीचे रूप घेतले आहे. पण राहुलचे नेतृत्व नाकारण्याची हिम्मतही कॉंग्रेसजनात नाही आणि कॉंग्रेसचे हेच खरे संकट आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचे निकाल केंद्रातील मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना बाहेर आले आहेत. अशा स्थितीत या निकालाकडे मोदी सरकारकडे लोक कसे बघत आहेत किंवा मोदी सरकारच्या बाबतीत जनतेचा कौल या अर्थाने निकालाकडे बघणे स्वाभाविक ठरले असते. पण तसे ते बघितले जात नाही. याचे एक कारण तर कॉंग्रेस राजवटी पासून पाहत आलो तेच आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाची राज्य निवडणुकीत सरशी झाली तरच तो केंद्र सरकारवरील जनतेचा कौल ठरत असतो ! पराभव झाला तर त्याची कारणे राज्याशी संबंधित असतात. या निवडणूक निकालाचा संबंध केंद्राच्या कामगिरीशी जोडणे आसाम मधील भाजपच्या विजयाने विरोधकांसाठी अवघड होते तसेच उर्वरित चार राज्यात अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने आसाम मधील भाजप विजयाचा संबंध केंद्रातील कामगिरीशी जोडणे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्याही सोयीचे नव्हते. आसाम वगळता भाजपची कामगिरी निवडणूक झालेल्या इतर राज्यात चांगली होईल हे मोदी आणि शाह या जोडगोळी शिवाय कोणालाच वाटत नव्हते. या दोघांनीही या सर्व राज्यात धूमधडाक्यात प्रचार करून भाजप नवा राजकीय इतिहास आणि भूगोल घडविणार अशी वातावरण निर्मिती केली होती. आसाम मधील विजय ऐतिहासिक ठरल्याने अन्य प्रांतातील भाजपचा भूगोल बिघडला याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आसामचा विजय मोदी आणि शाह यांच्यासाठी तात्पुरती संजीवनी देणारा ठरला आहे. हा ऐतिहासिक विजय मिळाला नसता तर एकूण पाच राज्यात पुढे आलेल्या निवडणूक निकालावरून मोदी-शाह यांचे मूल्यमापन झाले असते आणि भाजपात या जोडगोळी विरुद्ध मोर्चेबांधणीस सुरुवात झाली असती . केरळ , प.बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्याबाबत मोदी-शाह यांनी केलेले दावे आणि पक्ष म्हणून भाजपला असलेली अपेक्षा हा निव्वळ निवडणूक जुमला मानला आणि या दाव्यांच्या किंवा अपेक्षेच्या प्रकाशात निवडणूक निकालाकडे पाहिले नाही तरी मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना निवडणूक निकाल बाहेर आले असल्याने लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात मोदी आणि भाजपला मिळालेले समर्थन या निवडणुकीत वाढले कि घटले हे पाहणे नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही.लोकसभे प्रमाणेच या राज्यांच्या निवडणुकीची प्रचारधुरा प्रधानमंत्री मोदी यांच्याच खांद्यावर असल्याने साहजिकच अशी तुलना करण्याचा मोह कोणालाही होईल.


असा तुलनात्मक विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येईल कि , २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नुकत्याच निवडणूक झालेल्या राज्यात भाजपला जे समर्थन लाभले होते तेवढे देखील टिकवून ठेवण्यात भाजपला अपयश आले आहे. आसामच्या विजयाला ऐतिहासिक संबोधित जात असले तरी त्या राज्यात देखील भाजपला लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त समर्थन टिकवून ठेवता आले नाही. आसाम मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवीत असताना भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पडलेल्या मतांपेक्षा ६ ते ७ टक्के मते कमी पडली आहेत. प.बंगाल मध्ये डाव्यांची वाताहत झाल्याने त्यांची जागा घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जितकी टक्के मते मिळाली होती त्यापेक्षा या निवडणुकीत ८ टक्के मते कमी मिळाली आहेत. प.बंगाल मध्ये भाजपला लोकसभेच्या दोन जागा मिळाल्या आहेत. तेवढेच यश विधानसभा निवडणुकीत टिकवून ठेवण्यासाठी किमान २४ विधानसभा जागा मिळणे अपेक्षित होते. पण भाजपच्या पदरी बंगाल मध्ये अवघ्या चार जागा पडल्या आहेत. केरळ मध्ये कधी नव्हे ती एक जागा मिळाली आहे पण तिथेही लोकसभा निवडणुकीपेक्षा भाजपला १ टक्का मते कमी मिळाली आहेत. एकूण निवडणूक झालेल्या ८२२ विधानसभा जागापैकी भाजपच्या पदरी अवघ्या ६५ जागा पडल्या आहेत आणि त्यातील ६० जागा एकट्या आसाम मधील आहेत हे लक्षात घेतले तर भाजपच्या कामगिरीचा अंदाज येतो . या तुलनेत कॉंग्रेसने भाजप पेक्षा दुपटीहून अधिक म्हणजे १३९ जागा मिळविल्या आहेत. तरी देखील या निवडणूक निकालाकडे भाजपचा विजय आणि कॉंग्रेसचा पराभव म्हणून पाहिले जात आहे. कारण उघड आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षाची कामगिरी चांगली की वाईट हे त्याला किती टक्के मते मिळतात यावर ठरत नाही. किती जागा मिळतात आणि त्याहीपेक्षा सत्ता हाती येते की नाही  यावर कामगिरी जोखली जाते. आता आसामचेच उदाहरण घ्या ना. जे आकडे समोर आले आहेत त्यानुसार मताच्या टक्केवारीत कॉंग्रेसने भाजप वर आघाडी घेतली आहे. तरीही कॉंग्रेसला भाजपच्या जागांच्या तुलनेत फक्त १/३ जागा मिळाल्या आहेत. हा निवडणूक पद्धतीचा दोष आहे आणि याचा बारा-वाईट परिणाम साऱ्याच पक्षांना कधीनाकधी भोगावा लागत असल्याने कॉंग्रेसवर अन्याय झाला असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीला कधीच महत्व नव्हते. त्यामुळे ३१ टक्के मते मिळवून मोदीजी आमच्यावर राज्य करतात अशी खंत बाळगण्याचे कारण नाही. त्यांनी ३१ टक्के मते मिळविली असली तरी लोकसभेत जागांचा विचार करता पूर्ण बहुमत मिळविले आहे. तीच गोष्ट आसाम मध्ये घडली आहे. कॉंग्रेस पेक्षा एखादा टक्का कमी मते मिळवूनही कॉंग्रेस पेक्षा २/३ जागा अधिक मिळवून भाजपने सत्ता काबीज केली आहे. तेव्हा निवडणुकीतील पक्षाचा जय-विजय हा त्याला सत्ता मिळते की नाही याच एकमेव निकषावर अवलंबून असतो हे ध्यानी घेतले पाहिजे. आमच्या मताची इतकी टक्केवारी आहे किंवा एकूण ८०० जागांपैकी आम्ही एवढ्या जागा मिळविल्या आहेत या गोष्टी नेतृत्वाला आपली लाज वाचविण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना सांत्वना देण्यासाठी बोलायच्या असतात. पडले तरी नाक वर एवढाच त्याचा अर्थ घ्यायचा असतो. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती टक्के मते आणि किती जागा मिळाल्या हे महत्वाचे नाही. महत्वाचे आहे ते कॉंग्रेसने दोन राज्यातील आपली सत्ता गमावली आहे आणि भाजपने एका राज्यात सत्ता मिळविली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची हार निर्विवाद आहे आणि भाजपचा विजय स्पष्ट आहे. जुनी सत्ता हातची चालली आणि नव्याने सत्ता मिळविता येत नाही यामुळे कॉंग्रेसजन भांबावले आहेत. राहुल गांधी पक्षाला सत्ता आणि वैभव मिळवून देवू शकतील हा कॉंग्रेसजनांचा विश्वास प्रत्येक निवडणुकीतून क्षीण होत चालला आहे. प्रियंका गांधी कडे सूत्रे देण्याची मागणी दबक्या आवाजात होवू लागली आहे.

आपल्याकडे राजकीय नेतृत्वाची योग्यता तपासण्याची फार सुटसुटीत कसोटी आहे. जनतेप्रती निष्ठा , समपर्ण , जन संघर्षात सहभाग वगैरे कसोट्या नसतात. निवडणुकीत मते आणि पर्यायाने सत्ता मिळवून देण्याच्या क्षमतेवर नेतृत्वाची योग्यता ठरत असते. या कसोटीवर राहुल गांधी खरे उतरलेले नाहीत. त्यामुळे राहुल कसा विचार करतात , कसे काम करतात याच्या खोलात जावून उपयोग नाही. विचारधारेच्या विश्वसनीयते पेक्षा व्यक्तीची विश्वसनीयता राजकारणात महत्वाची ठरत आली आहे. आसामातील विजयावर भाष्य करतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेने भाजपची विचारधारा स्वीकारल्याचे विधान केले आहे. ते विधान खरे मानले तर इतर ४ राज्यात भाजपची विचारधारा लोकांनी नाकारली असा अर्थ होईल. नुकत्याच झालेल्या ५ राज्याच्या निवडणुकीने कोणती गोष्ट ठळकपणे पुढे आली असेल तर ती ही आहे की मत देताना लोक विचारधारेचा नाही तर नेतृत्वाच्या विश्वसनीयतेचा विचार करतात. जयललिता किंवा ममता यांची अशी कोणती विचारधारा आहे की त्यांना एवढी भरभरून मते मिळवीत. आसामचा भाजप विजय बऱ्याच अंशी त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी जाहीर केलेल्या उमेदवाराचा विजय मानला जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा भाजपचा नाही तर मोदींचा मानला गेला. त्यामुळे भारतात निवडणुकीच्या राजकारणात नेतृत्वाची विश्वसनीयता हीच महत्वाची ठरत आली आहे. या विश्वसनीयतेच्या कसोटीवर राहुल गांधी आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. राहुलच्या अवगुणांची चर्चा होते याला कारण निवडणुकीतील राजकीय अपयश आहे. नेतृत्वाचे गुण-अवगुण देखील राजकीय यशापयशावर अवलंबून असते ! राहुल गांधी गुणी ठरायचे असतील तर त्यांना एखाद्या राज्याची तरी निवडणूक जिंकून दाखवावी लागेल. तसे व्हायचे असेल तर त्यांना कार्यकर्त्यात चैतन्य निर्माण करता आले पाहिजे. पण ती क्षमता त्यांच्यात नसून प्रियंका गांधीत आहे असे सर्वसाधारण कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना वाटते. मात्र राहुल नको , प्रियंका हवी असे म्हणण्याची कॉंग्रेस मध्ये कोणाची हिम्मत नाही. हाच खरा पेच आणि हेच खरे कॉंग्रेसचे संकट आहे. प्रियंकाला मदतीला बोलावून राहुल गांधीच कॉंग्रेसची आणि स्वत:ची या संकटातून सुटका करू शकतात.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------



 

Thursday, May 12, 2016

गोवंश हत्याबंदीचा गळफास उरला शेतकऱ्यांपुरता !

महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यावरील मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण झाले असले तरी शेतकरी स्वातंत्र्य हे मृगजळच ठरले आहे. या कायद्याच्या जाचक तरतुदीतून इतर समूहांची सुटका झाली , शेतकरी मात्र अडकून पडला आहे. सरकार बदलत नाही तोपर्यंत हा कायदा राहणार हे गृहीत धरून शेतकरी हित कसे साध्य करायचे याची रणनीती आखण्याची गरज आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सरकारने कर्मचाऱ्यांना गोधनाच्या रुपात द्यावी यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हा या रणनीतीचा भाग असला पाहिजे.
-------------------------------------------------


सुमारे १ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आधीच्या गो हत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करून नवा गोवंश हत्याबंदी लागू करताना शेतीहिताचा निर्णय म्हणून ढोल बडविले होते. दुष्काळग्रस्त भागातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्येचा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा सरळ संबंध दिसत असताना आजही मुख्यमंत्री तेच म्हणत आहेत. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचा त्यांचा दावा आहे. देशातील ज्या राज्यात आणि जगातील ज्या देशात गोवंश हत्या सरसकट होते तिथे जनावरांची संख्या गोवंश हत्याबंदी लागू असलेल्या भागापेक्षा अधिक असते हे अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले आहे. याचा सरळ अर्थ गोवंशाच्या संवर्धनासाठी गोवंश हत्याबंदी गरजेची तर नाहीच पण बाधक आहे. गोवंशाचे अर्थकारण फायदेशीर असेल तर त्याचे संवर्धन होते आणि तोट्याचे असेल तर त्याचा क्षय होतो. भारतात दिवसेंदिवस पशुधन कमी होण्याचे हे खरे कारण आहे. शेती करण्यासाठी पशुधन जवळ बाळगणे म्हणजे शेतीतील तोट्यात भर घालण्या सारखे असल्याने शेतीसाठी बैल सांभाळण्याकडे कल राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याकडील पशुधन हे शेतीच्या अर्थकारणासाठी कमी आणि घराचे अर्थकारण सांभाळण्यासाठी अधिक होतो ही वस्तुस्थिती आहे. घराचे अर्थकारण निव्वळ शेतीच्या भरवशावर चालत नाही , अडल्या नडल्या वेळी पशुधन बाजारात विकून ते चालवावे लागते. आज भारतात जे काही पशुधन आहे ते प्रामुख्याने यासाठी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने पशूंचा व्यापार - बाजार उध्वस्त होवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. तरीही मुख्यमंत्री म्हणत असतील कि शेतीहिताचा हा निर्णय आहे तर त्यांना शेतीचे अर्थकारण कळत नाही एवढाच त्याचा अर्थ होतो.  पण कायद्यातील तरतुदी पाहता त्यांचा निशाणा दुसरीकडेच होता असे नक्की म्हणता येईल. गोवंश हत्या रोखायची होती तर अशी हत्या करणारास कडक शिक्षेची तरतूद पुरेशी होती. लोकांच्या खाण्यावर बंधने घालून त्यांना शिक्षा देण्यावर जोर असण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे बदलत्या शेती परिस्थितीचा विचार न करता युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात तयार केलेला हा कायदा घाईने लागू करण्यामागे शेतीकारण नव्हते तर या मुद्द्यावर अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्याचा सरकारचा छुपा हेतू कोणापासून लपून राहिलेला नाही. बीफ खाणाऱ्यात हिंदू लक्षणीय संख्येत असले तरी  प्रामुख्याने मुस्लिम , ख्रिस्ती आणि दलित जनसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. हिंदुत्वाच्या भावनेला गोंजारुन अल्पसंख्याकांची वैधानिक मार्गाने कोंडी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न होता. अल्पसंख्याकांच्या द्वेषापायी शेतकऱ्याच्या घरादारावर नांगर फिरविणारा हा कायदा फडणवीस सरकारने अंमलात आणला. उच्चन्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचे जे अवसान फडणवीस सरकारने आणले आहे ते खरे नाही. उच्चन्यायालयाने कायद्यामागील सरकारच्या अंतस्थ हेतूचा कायदेशीर शब्दात पंचनामा करून सरकारला उघडे पाडले आहे. उच्चन्यायालयाने या कायद्यातील व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्या अनेक तरतुदी रद्द केल्या असल्या तरी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या आड येणारा हा कायदा न्यायालयाने रद्दबातल केला नाही त्याचे वेगळे कारण आहे.


वर्षभरात शेतीहिताचे काय निर्णय झालेत आणि परिणामी शेती आणि शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेत झालेली वेगाने वाढ आपल्या डोळ्यासमोर आहे. शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीला गोवंश हत्याबंदी कायदा इतर घटकापेक्षा अधिक जबाबदार ठरला आहे याचे कारण या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अडीअडचणीत उपयोगी गुरांचा बाजार आणि व्यापार संपविला आहे. राज्यकर्त्यांना हे दिसत नाही किंवा समजत नाही अशातला भाग नाही. गुरांचा बाजार संपल्यामुळे शेतकऱ्यांना पोसायला जड झालेली जनावरे फुकटात आपल्या कार्यकर्त्यांना मिळवून द्यायची आणि गोरक्षणाच्या पुण्यकर्मासाठी सरकारी मलिदाही द्यायचा. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी घसघशीत तरतूद हा त्याचा पुरावा. कॉंग्रेस राजवटीत शिक्षण , सहकार , साखर कारखाने या माध्यमातून काँग्रेसी कार्यकर्त्यांची सोय झाली तशी आजचे राज्यकर्ते गोरक्षणाच्या नावाखाली आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करू पाहत आहेत. कॉंग्रेसच्या शिक्षण धोरणातून अनेक काँग्रेसी शिक्षण सम्राट झालेत . करोडोपती झालेत . पण त्यातून शेतकऱ्याच्या मुलांचा शिक्षण प्रवेश किमान सुलभ झाला. मात्र आजच्या सरकारच्या कथित गोरक्षण धोरणाने कार्यकर्त्यांच्या दानापाण्याची सोय करताना शेतकऱ्यांचा संकटकाळी उपयोगात आणायचा दाणापाणीच बंद झाला आहे. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांचा राग आहे किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांचा फार पुळका आहे अशातला भाग नाही. घटनेचा आधार घेवून धार्मिक तेढ आणि धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करण्यासाठी गोहत्या बंदी किंवा गोवंश हत्याबंदी कायद्यासारखा दुसरा कोणता कायदा असू शकत नाही. घटनेने शेतीहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत म्हणून राज्यकर्त्याच्या तोंडी शेतीहिताची भाषा. ही भाषा सैतानाच्या तोंडी बायबल असण्यासारखी आहे. कायद्याच्या नावाखाली त्यांना काय करायचे आहे हे मोदी राजवटीत या मुद्यावरून झुंड आणि गुंडशाही करीत निर्दोष लोकांचे बळी घेत विविध राज्यात जो धार्मिक तणाव निर्माण करण्यात आला त्यावरून लक्षात येईल. कायदेशीररित्या गुरांचा व्यापार बंद करता येत नाही. म्हणून मोदी राजवटीत अनेक राज्यात गुरांचा व्यापार करणाऱ्यावर हल्ले सुरु आहेत. यात व्यापाऱ्यांच्या जीवघेण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बीफ जवळ बाळगल्याच्या किंवा शिजविल्याच्या किंवा खाण्याच्या आरोपावरून कोणालाही अडवावे , मारहाण करावी अशा जंगलराजच्या खुणा या कायद्यामुळे दिसू लागल्या आहेत. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने जंगलराजला अनुकूल तरतुदी आणि हा कायदा लागू करण्यामागचा छुपा हेतूच निकालात काढला आहे. त्यामुळे सर्व धार्मिक आणि संप्रदायाच्या अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण झाले हे खरे असले तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने काहीही दिलासा मिळाला नाही. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या अधिकारातच ती गोष्ट येत नव्हती हे समजून घेतले पाहिजे. 


मुळात असा कायदा लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना प्राप्त झाला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. गोवंशाची उपयुक्तता संपल्यावर ठराविक वयानंतर त्यांच्या कत्तलीस परवानगी देणारा आधीचा आपलाच निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण गोवंश हत्येवर बंदी घालण्याचा राज्यांना अधिकार असून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हा अधिकार वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यात समाविष्ट ज्या तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही त्याच तरतुदींवर मुंबई उच्चन्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयांना बाजूला सारता येत नसल्यामुळे केवळ त्या निर्णयातून हा कायदा वाचला आणि फडणवीसांना आमच्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणायला वाव मिळाला. मुंबई उच्चन्यायालयाने सरकारच्या घोषित हेतूस हात लावला नाही मात्र कायदा लागू करण्यामागचा अघोषित हेतू उडवून लावल्याने महाराष्ट्र सरकारची गोची झाली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाने ज्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्या आहेत त्या सरकारच्या अघोषित हेतू विषयी आहेत. जनावरांची कत्तल होवू नये हाच उदात्त हेतू राज्य सरकारचा असेल तर त्याला हात लावलेला नसल्याने राज्य सरकारला या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सुतोवाच केला . यातून फक्त सरकारचे अंतरंग आणि अंतस्थ हेतू तेवढा अधोरेखित होवून असा कायदा लागू करण्यामागे कोणताही शेतकरी हिताचा विचार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आपला निर्णय बदलवीत नाही किंवा संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणारा कायदा करीत नाही तोपर्यंत हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून उतरणार नाही. त्यासाठी दीर्घ आणि संघटीत लढ्याची गरज आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारवर दबाव आणून गुरांचा व्यापार पुन्हा उभा राहील आणि त्यात तेजी येईल असा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मिळून करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तरी आज ना उद्या सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहेच. थकबाकीची मोठी रक्कम सरकारी - निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची  रोख रक्कम जमा करण्या ऐवजी त्या किमतीचे गोधन - गोवंश सरकारने वेतन आयोगाच्या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांना पुरवावे ही मागणी करून सरकारकडून मान्य करून घेतली पाहिजे. यामुळे गोवंश संवर्धनाचे सरकारी घोषित उद्दिष्ट सफल होईल , शेतकऱ्यांना गोवंश सांभाळल्याचा पुरेपूर मोबदला मिळेल आणि शेतकऱ्यांची वाईट परिस्थिती असताना आपण ७ व्या वेतन आयोगाच्या लाभातून चैन करतो यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाटणारी अपराधी भावना जावून गोवंश संवर्धनाच्या भल्या मोठ्या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी झाल्याचा आनंद आणि अभिमानही वाटेल. महाराष्ट्र तसा पुरोगामी आहे . रोजगार हमी योजना अशा कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर कित्येक वर्ष यशस्वीरित्या चालली आणि नंतर ती राष्ट्रीय योजना देखील बनली. त्यामुळे आता सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेतून गाय-बैल आणि इतर दुभती जनावरे शेतकऱ्याकडून बाजारभावाने विकत घ्यावीत आणि थकबाकीपोटी कर्मचाऱ्यांना पुरवावीत. समाजातील इतर घटकात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगा बद्दल असणारा राग यातून जाईल. अनेकांनी वेतन आयोग लागू करू नका इथपासून ते काही वर्षाच्या रकमेचा शेतीसाठी भांडवल म्हणून उपयोग करावा अशा सूचना केल्या आहेत. पण शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको आहे. त्यांना फक्त घाम गाळून आणि पदरमोड करून सांभाळलेल्या गोवंशाचा उचित मोबदला हवा आहे. या एका कृतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होवून नैराश्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यात उत्साहाचा संचार होईल.


-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------
.

Friday, April 29, 2016

महाराष्ट्राची अधोगती

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. महाराष्ट्र अाज अशाच माफीयांच्या विळख्यात सापडला अाहे.    
                                          ----------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस ५६ वर्ष पूर्ण होत आहेत. 
या छप्पन वर्षात राज्याने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली खरी पण याच काळात राज्याला आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्यात कमालीचे अपयश अाले अाहे. मध्ययुगीन संतांचा अाणि फुले, शाहू , अांबेडकर या अाधुनिक समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेले हे राज्य देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जायचे. राजकिय शहाणपण अाणि स्थिरता तसेच गतीमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र ओळखल्या जायचाच. पण महाराष्ट्राची खरी ओळख पुरोगामीत्वाची होती. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाला झालेल्या तीव्र विरोधाने अामच्या पुरोगामीपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेली अाहेत. बाबासाहेब , साने गुरुजी अाणि विनोबा भावे यांच्या मंदीर सर्वासाठी खुले करण्याच्या प्रयत्नांना त्याकाळी जो तीव्र विरोध झाला तसाच हिंसक विरोध अाजही होतो अाहे. कायदा अाणि संविधान याचे कवच असतांना देखील महापुरुषांचे कार्य अाम्हाला पाऊलभर देखील पुढे नेता अाले नाही. राजकारण अाणि प्रशासनाच्या बाबतीत झालेल्या अधोगतीला तर काही धरबंधच नाही. 


 दिल्लीहून महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेवून आलेले यशवंतराव चव्हाण  हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुसंस्कृत , जनतेप्रती संवेदनशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जायचे. यशवंतरावांनी याच मूल्याचे खतपाणी घालून महाराष्ट्र राज्याचे लावलेले रोपटे आता वृक्षात रुपांतरीत झाले असले तरी हा वृक्ष यशवंतरावांनी लावला असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे असे महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र आहे. यशवंतरावानंतर या वृक्षाला पाणी देवून वाढविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर यशवंतरावांनी सोपविली होती ते विदर्भ पुत्र वसंतराव नाईक, सुसंस्कृतपणा, उदारवृत्ती या बाबतीत त्यांनी यशवंतरावांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राला पुढे नेले. आज हा महाराष्ट्र देशात असलेले आपले मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान गमावण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे . महाराष्ट्रात अाज जी बजबजपुरी माजली आहे , शासन आणि प्रशासन याची जी धूळदाण उडाली आहे त्याचा दोष महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या माथी मारल्या जात असेल तर ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ते संपूर्ण सत्यही नाही . महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले नेते राज ठाकरे यांच्या सभांना महाराष्ट्रात मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतला तर सुसंस्कृतपणाची ऐशीतैशी करण्यात महाराष्ट्रीयन जनतेला किती किती आनंद होतो हे सर्वांना कळून चुकले आहे. शिव्या, नकला आणि जोडीला डोक्यात आणि हातात दगडे या भांडवलावर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतीशील राज्यात एखादा पक्ष वाढत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटचालीची आजची दिशा आणि दशा अपघातामुळे झाली नसून प्रयत्नपूर्वक राज्याला ती दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील इतर नेते आणि त्यांचे पक्ष मागे आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची एके काळी आपल्या हाती पताका घेतलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर अधोगतीची  पताका अापल्या खांद्यावर घेतल्या सारखी वाटते. अधोगतीच्य! या दिंडीत इतर पक्ष त्पांच्या मागे चालत अाहेत. 
 महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे हे पतन महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रातील घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे . हे केवळ यशवंतराव-वसंतराव यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष केलेल्या , प्राणाची आहुती दिलेल्या सर्व पाईकांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राची प्रतारणा आहे. राजकारणातील नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या विकासात आलेल्या दिशा हिनतेतून  पुरतेपणी स्पष्ट होते. राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र हे प्रतिक बनले आहे. 

                                  
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाते. इंग्रजाच्या काळापासूनच मुंबईचा तसा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे त्याचे श्रेय जात नाही. मुंबईत पूर्वीपासून उभी असलेली औद्योगिक संरचना खिळखिळी करण्याचे पातक मात्र आजच्या राजकारण्यांचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे त्या प्रांताचे प्रगतीचे आकडे फुगविण्यात होतो.   दुसरे, इंग्रजांनी आणि त्यानंतर पंडीत नेहरूनी जे औद्योगिक धोरण राबविले त्यातून उद्योगांचा तर विकास झाला पण शेती क्षेत्र विनाशाच्या गर्तेत गेले . त्या परिस्थितीत तसूभरही बदल झाला नाही हेच महाराष्ट्राचे खरे आर्थिक चित्र आहे. खऱ्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढता असणे अपरिहार्य आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी अधोगतीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही घसरण असल्याचे सांगितले जाईल आणि ऐकणाऱ्याना त्यात वरकरणी तथ्यही वाटेल , पण मुळात महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा शेतीविषयक काहीच विचार आणि धोरण नसण्याचा परिपाक आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणात झाला आहे . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात प्रगती अभिप्रेत आहे. लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि विषम वाढ होते ते बकालीकरण असते. या बकालीकरणाचा देखील शेतकरी विरोधी धोरण ठरविण्यासाठी राज्यकर्ते वापर करून घेत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर बोलताना  मुख्यमंत्र्यांनी नागरीकरण हीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्री ज्याला नागरीकरण म्हणतात ते बकालीकरण शेती क्षेत्राच्या उध्वस्तीकरणातून आले आहे हे मुख्यमंत्र्याच्या ध्यानीमनीही नाही ! राज्यापुढील प्रमुख समस्या शेतीक्षेत्राचे उध्वस्तीकरण नसून नागरीकरण आहे हे सांगत राहिले की राज्याची सारी संसाधने नागरीकरणाच्या दिमतीला बिनबोभाटपणे वळविता येतात. शेतीक्षेत्र ही राज्यापुढील प्रमुख समस्या आहे हे मान्य केले तरच शेतीक्षेत्राकडे राज्याची संसाधने वळविण्याचा विचार होईल. असे करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही. शेतीच्या बाकालीकरणातून येणारे नागरी बकालीकरण त्यांना हवे आहे . कारण या बकालीकरणावर आजच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे. राजकारणाचेही बकालीकरण झाले ते यातूनच.

                                   

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. जमीन माफिया , वाळू माफिया , कंत्राटदार आणि कंत्राटी संस्कृती याचा जन्म होतो. यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर राजकारण पोसले जाते. माफिया राजकारण्यांना काळ्या पैशाचे बळ पुरवितात आणि बदल्यात राजकारणी माफियांना संरक्षण देवून मोठे करतात. हे  साटेलोटे  राजकारण्यांना कसे  माफिया बनविते  आणि माफियांना  राजकारणी कधी बनविते हे कोणालाच कळत नाही. पैशाचा  वाढता वापर , त्यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी , त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न बनला अाहे.  राजकारणातील या दुस्प्रवृत्तीवर सर्वसामान्य लोकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकजण टीका करतात.  नापसंतीही दाखवितात . ती खोटी असते अशातलाही भाग नाही. पण त्याचे उगमस्थान शेतीविषयक धोरणात आहे हे उमगत नसल्यामुळे राजकारण नासण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. याचा अर्थ नागरीकरण होवू नये आणि शेतीवरील लोकांनी शेतीतच राहावे असा नाही. स्वत; नगरात राहून सर्व नागरी सुखसोयींचा मनमुराद उपभोग घेणारा गांधीवाद्यांसह इतरही मोठा वर्ग नागरीकरणाच्या नावाने बोटे मोडून शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये असा दांभिक उपदेश करीत असतो.. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीवरील जनसंख्येचा बोजा कमी केल्या शिवाय शेती प्रश्न सुटणारच नाही.  शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहेच. त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणे आणि शेतीतून बाहेर काढणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्याने होते ते बकालीकरण आणि शेतीतून बाहेर काढण्याने होते ते नागरीकरण. नागरीकरण हे प्रगतीच्या दिशेने  माणसाचे पडलेले मोठे पाऊल आहे. नागरीकरणातून सुसंस्कृत राजकारण जन्माला येईलच असे नाही , पण शक्यता नक्कीच आहे. बकालीकरणातून मात्र ठोकशाही व पेंढारी राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच जन्माला येवू शकत नाही. महाराष्ट्र याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.  
                                       (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 
जि. यवतमाळ 

Thursday, April 21, 2016

काश्मिर भारताचे , जनता पाकिस्तानची !


काश्मीरच्या भारता सोबतच्या विलीनीकरणा बाबत लोकांच्या पातळीवर अनेक गैरसमज आहेत. प्रश्नांचे बारकावे माहित नसल्याने राष्ट्रवादी भावना पेटविली कि ते पेटू लागतात. आज काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतीय जनता एकमेकासमोर उभी आहेत ती याच मुळे. एकमेकाविरुद्ध उभे न राहता एकमेकांसोबत उभे राहणे हीच काश्मिर प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------

काश्मिर प्रश्नावर आपल्या दिवाणखान्यात बसून चर्चा करणाऱ्या सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांना काश्मिर हा भारताचाच भूभाग आहे मात्र तेथील जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी खुशाल पाकिस्तानात जावे असे मनापासून वाटत असते. त्यांच्यासाठी काश्मिर प्रश्न म्हणजे निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा प्रश्न आहे आणि राज्यघटनेतील कलम ३७० चा प्रश्न आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले असूनही इतक्या वर्षात ते रद्द का करण्यात आले नाही हा त्यांच्या समोरचा बाळबोध प्रश्न असतो. एकदा कलम ३७० रद्द झाले कि काश्मीरचा प्रश्न निकालात निघेल असे त्यांचे भाबडे मत असते. हा भाबडेपणा आपल्या मतलबी राजकारणासाठी जोपासणारा आणि वाढविणारा भारतीय जनता पक्ष आज केंद्रात आणि काश्मीर राज्यात सत्तेवर आहे. निवडणुकीच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात या पक्षाने सत्तेत आल्यावर ३७० वे कलम रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. सत्तेत येवून दोन वर्षे झाली तरी पक्षाकडून वा सरकारकडून या कलमाचा उच्चार देखील झाला नाही. सत्तेत नसताना लोकांच्या भावना बेजबाबदारपणे भडकवीता येतात , पण सत्तेत आल्यावर एवढे बेजबाबदार वागणे शक्य नसते हा अनुभव या पक्षाने अटलजीच्या काळात घेतला तसाच आता मोदीकाळातही घेत आहे. उलट प्रधानमंत्री मोदी यांनी परवाच एका कार्यक्रमात अटलजींचा हवाला देत “काश्मिरियत”चा आवर्जून उल्लेख केला . याचा स्पष्ट अर्थ काश्मीरचे काही वेगळेपण आहे आणि ते जोपासले गेले पाहिजे. सांस्कृतिक , भौगोलिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने जसे काश्मीरचे वेगळेपण आहे तसेच ज्या परिस्थितीत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले त्यामुळे त्याचे वेगळे राजकीय स्थान देखील आहे. काश्मीरच्या या वेगळेपणाचे रक्षण करणारे कलम म्हणून घटनेतील ३७० वे कलम आले आहे. सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने भारतातील विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतरच काश्मिर भारताचा अभिन्न हिस्सा बनणार होते. तो पर्यंत भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध ३७० व्या कलमानुसार निर्धारित राहणार आहेत. आता या प्रश्नावर सार्वमत झाले तर काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने कौल देणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सार्वमत शक्य नसेल तर ३७० वे कलम ही एक राजकीय अपरिहार्यता आहे हे जो पर्यंत भारतीय जनमानस समजून घेत नाही तोपर्यंत काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. खरे तर ३७० वे कलम रद्द करायचे की नाही याचा निर्णय संपूर्णपणे काश्मिरी जनतेच्या हाती असताना काश्मिरेतर लोकांनी यात बोलण्याचे कारण नाही. जेव्हा इतर लोक आक्रमकपणे ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करतात तेव्हा काश्मिरी जनतेची मानसिकता त्या कलमाला अधिक घट्टपणे चिकटून राहण्याची बनते. तशीच आज ती बनली आहे.

सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना हे कळते पण जनतेला या प्रश्नाची वास्तविकता आणि जटिलता समजावून देण्याचा प्रयत्नच झाला नसल्याने काश्मीरप्रश्नी जनमत जितके हळवे तितकेच आक्रमक बनले आहे. काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाने आणि भारतीय लष्कराच्या जीवितहानीने याला आणखी टोक प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता आणि काश्मिरी जनता यांच्यात मानसिक पातळीवर मोठा दुरावा निर्माण झाला आहे. या दुराव्याने एवढी धोक्याची पातळी गाठली आहे कि काश्मिरी जनतेच्या बाजूने बोलणारा कोणताही भारतीय नागरिक हा आज देशद्रोही ठरतो आणि भारताच्या बाजूने बोलणारा काश्मिरी नागरिक हा काश्मिरियतचा वैरी ठरायला लागला आहे. प्रश्न समजून न घेता भावनिक उकळ्या आणण्याचा हा परिणाम आहे. काश्मिरी पंडितांना निर्वासितांचे जीवन जगावे लागणे हे नक्कीच दु:खद आणि लाजिरवाणे आहे. त्यांना जेव्हा आपण निर्वासित म्हणतो आणि मानतो तेव्हाच आपल्या दृष्टीने काश्मिर हा भारतापेक्षा वेगळा ठरतो. अन्यथा त्यांना स्थलांतरित म्हंटले गेले असते. एखादी आपदा ओढवली की स्थलांतर होणे ही नित्याची बाब आहे. मग ही आपदा निसर्गनिर्मित असो कि मनुष्यनिर्मित. सध्या मराठवाडा भागात तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो लोक पुणे-मुंबई सारख्या शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा असे घडले आहे. मनुष्यनिर्मित जातीय – धार्मिक दंगलीनी आजवर शेकडो वेळा हजारो लोकांना स्थलांतरित केले आहे. असेच स्थलांतर काश्मिरी पंडितांचे झाले आहे. अशा स्थलांतरित समूहांना आमच्या समाजव्यवस्थेने एक तर आपल्यामध्ये सामावून घेतले आहे किंवा परिस्थिती निवळल्यावर स्थलांतरित आपल्या ठिकाणी परत गेले आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत असे झालेले नाही. ताज्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मोदी यांनी अटलजीच्या काळात काश्मीरची परिस्थिती शांत आणि सौहार्दपूर्ण होती असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. यात सत्यांश आहेच. पण अशा काळात एकही स्थलांतरित काश्मिरी पंडीत आपल्या जन्मभूमीत परतला नाही. आता केंद्रातच नाही तर राज्यात देखील पंडितांच्या व्यथेची “तीव्र सल” असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. असे असतानाही  दोन वर्षाच्या काळात फक्त एक पंडीत कुटुंब काश्मिरात परतल्याची नोंद आहे. इतर स्थलांतरीत कुटुंबासारखी स्थलांतरित पंडिताची कुटुंबे आपल्या मूळ जागी परत गेली नाहीत याची तीन कारणे संभवतात. एक , आहे त्या ठिकाणी बरे आहोत ही मानसिकता. दोन , मूळ ठिकाणी परतल्यावर सुरक्षेबद्दल त्यांना आश्वस्त करण्यात राज्याला आणि केंद्राला आलेले अपयश. तीन, काश्मिरी मुसलमानाविरुद्ध देशवासीयांच्या भावना भडकाविण्यासाठी त्यांच्या “निर्वासित” असण्यात आणि राहण्यात ज्यांचे राजकीय हित आहे त्यांनी ते तसेच राहतील याची केलेली व्यवस्था. एवढ्यात हा प्रश्न अनेकदा विचारण्यात येतो कि पंडितांचा प्रश्न , पंडितांचे दु;ख तुम्हाला कळत नाही का ! ज्यांच्या हाती हा प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या आहेत तेच असा प्रश्न विचारून विद्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर पंडिता बाबत तिसरी शक्यता खरी वाटते. लोक गरीब राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर गरिबी राहणारच. तसेच कोणी निर्वासित म्हणून राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर ते कायम निर्वासित राहणारच. पंडिताच्या वाट्याला आलेल्या भोगाचे हे खरे कारण आहे. असे गृहीत धरले की अस्थिर परिस्थिती मुळे पंडितांचे परत जाणे अवघड आहे तरी एक प्रश्न पडतोच. सव्वाशे कोटीच्या देशात पंडितांना का सामावून घेण्यात आले नाही. त्यांना आजही निर्वासित म्हणूनच का वागविले जात आहे . कारण स्पष्ट आहे. काश्मिरी जनतेविरुद्ध भारतीय जनमत कलुषित करण्याचे उत्तम साधन हितसंबंधीयाना हातचे जावू द्यायचे नाही.

पंडितांचा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडण्याचा एक दृश्य परिणाम तर झालाच आहे. काश्मिरात राहणाऱ्या काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला देखील काही भोग आले आहेत आणि त्याचा विचार करणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे याचा आपल्याला विसर पडला आहे. काश्मिरी लोकांच्या हक्काबद्दल कोणी बोलले कि तो लगेच देशद्रोही वाटायला लागतो. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला सहानुभूती दाखविणे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवणे हा गुन्हा ठरू लागल्याने कोणी बोलायला धजत नाही. तेथील जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार करणे आपण सोडून दिले असल्याने काश्मिरी जनते सोबतची आधीच कमजोर असलेली आपली नाळ तुटल्यात जमा आहे. काश्मिरात राहणारे काश्मिरी आपल्यासाठी परके बनले आहेत. आपले कर्तव्य विसरून आपण लष्कराच्या भरवशावर काश्मिर सोडला आहे. लष्कर कितीही शक्तिशाली असले तरी स्थानिकांची मदत नसेल तर त्याला मर्यादित यश येते. काश्मिरात लष्कराला प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यात स्थानिक नागरिकांच्या असहकाराने लष्कर चिडणार आणि मग जास्त बळ वापरणे ओघाने आलेच. परिणामी जनता अधिक दूर जाणार. काश्मीरचा प्रश्न अशा दुष्टचक्रात सापडला आहे. लष्कराला कायम तिथली परिस्थिती हाताळावी लागणे हे सरकारचे राजकीय अपयश आहे. अशा परिस्थितीत जवानांचा तिथे बळी जात असेल तर आम्हाला राग सरकारच्या राजकीय अपयशाचा यायला पाहिजे आणि सरकारच्या राजकीय अपयशात जनता म्हणून आमचा वाटा मोठा आहे हे देखील आम्ही विसरतो. अटलजीच्या काळात काश्मिर प्रश्नावर आग्रा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानशी समझौता होता होता राहिला. कारण भारतीय जनमताच्या भीतीने अटलजीनी करारावर सही करणे ऐनवेळी नाकारले ! तेव्हा जनतेने आपली मानसिकता बदलाविल्या शिवाय काश्मिर शांत होणार नाही.


आज आक्रमक राष्ट्रवादाचे जे घातक वारे वाहू लागले आहेत त्याने काश्मिर प्रश्न जास्त चिघळायला सुरुवात झाली आहे. काही महिन्यापूर्वी आलेल्या भीषण पुरात श्रीनगर मधील एन आय टी त शिकणाऱ्या देशभरातील २००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना स्वत: संकटात असूनही ज्या काश्मिरी जनतेने सांभाळले तिथेच आता कश्मीरी आणि गैरकाश्मिरी अशा वादाला सुरुवात झाली. देशभरात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी तर या विद्यार्थ्यांना मारहाण देखील करण्यात आली आहे. त्यातच केंद्रातील उत्साही मंत्र्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देवून आगीत तेल ओतले आहे. जनतेच्या पातळीवर आज काश्मिरी आणि भारतीय असे अंतर कमालीचे वाढले आहे. लष्कराच्या अधिक तुकड्या पाठवून उपयोगाचे नाही. जनतेतील हे अंतर कसे कमी करता येईल आणि जनतेत आपसात विश्वास कसा नर्माण करता येईल हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. लष्कराच्या जास्त तुकड्या पाठवून उपयोग नाही. वाढत्या तुकड्या सोबत तक्रारीही वाढतील. तक्रारी वाढू देण्यापेक्षा आहे त्या तक्रारीची दखल घेवून उपाययोजना करणे देशहिताचे आहे. एखाद्यावेळी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी बळाचा अतिरेकी वापर होवू शकतो आणि विपरीत परिस्थितीत काम करताना त्या बाबत लष्कराला अभय असणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण बलत्कार आणि विनयभंगा सारख्या घृणित गुन्ह्यासाठी लष्कराला कशासाठी अभय द्यायचे याचा आपण विचार करणार आहोत कि नाही ? अतिरेकी घटना सोडून काश्मिरी जनतेची जी निदर्शने आणि आंदोलने होतात आणि ज्यामुळे काश्मीरची जनता अधिक दूर जात आहे त्याचे कारण अशा घडणाऱ्या घटना आणि या घटनांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. अशा बाबतीत देशातील नागरिकांनी काश्मिरी जनतेच्या बाजूने का उभा राहू नये. ज्या ज्या वेळी बळाचा वापर जास्त झाला त्या त्या वेळी काश्मीरचा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. बळ वापरणे हा उपाय नाहीच. जनतेच्या पातळीवर संवाद आणि सहकार्य वाढविणे हाच खरा उपाय आहे. काश्मीरचे लोक आपल्या इतकेच भारतीय नागरिक आहेत . त्यांच्याशी आपले काय देणे घेणे किंवा ते भारतीय संघराज्याचे शत्रूच आहेत असे समजणे सोडून दिले पाहिजे. काश्मिर प्रश्न समजून घेण्याची समज वाढविणे काळाची गरज आहे. समज वाढली तर समजूतदारपणा वाढेल आणि दिवाणखान्यात बसून अकलेचे तारे तोडणाऱ्या मध्यमवर्गीय आक्रमक राष्ट्र्वाद्यांच्या जाळ्यातून काश्मिर प्रश्न बाहेर काढून त्याची सोडवणूक करता येईल.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Monday, April 11, 2016

पाण्यातही इंडिया-भारत !


पिकासाठीचा पाणी वापर कमी असो की जास्त , शेतकरी दु:खात असेल तर त्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो. मात्र शेतकरी तुलनेने सुखी होत असेल तर त्या पिकाच्या पाणी वापरावर निर्बंधाची मागणी जोर धरू लागते. उस शेती बद्दल व्यक्त होणारी पोटदुखी याच प्रकारातील आहे.
------------------------------------------------------------------------------

नेमेची येतो पावसाळा असे म्हंटले जायचे पण आता पावसाचा काही नेम नाही असे म्हणायची पाळी आली आहे . खऱ्या अर्थाने नेमेची काही येत असेल तर प्रत्येक उन्हाळा जलसंकट घेवून येत असतो. शेती साठीचे जलसंकट तर बारमाही असते. या जलसंकटाची जनतेला आणि सरकारला एवढी सवय होवून गेली आहे की त्याच्या निवारणासाठी काही नियोजन करायचे असते हे वर्षातले आठ महिने ध्यानीमनी नसते. तहान लागली कि विहीर खणायला घेणे हीच आमची जलसंकटा वरची उपाययोजना असते. जलसंकटाचे चार महिने हे पाण्यासारखा पैसा पाण्यावर खर्च करायचा असतो आणि पाण्या सारख्या पैशाने राजकारणी , त्यांचे शिलेदार , कंत्राटदार आणि नोकरशाही यांनी हात धुवून लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसायचे हीच जलसंकटावर मात करण्याची आमची जलनीती राहात आली आहे. जलसंकटावर मात करण्याच्या एका दीर्घकालीन उपायावर आमचे प्रेम आहे हे नक्कीच म्हणता येईल. तो उपाय म्हणजे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’. याच्यावर प्रेम असण्याचे कारण यात पाण्यापेक्षा पैसाच जास्त जिरवता येतो. देश-विदेशातून आलेला कोट्यावधी रुपयाचा पैसा जिरला पण पाणी काही जिरले नाही. दुसरीकडे पाण्याच्या उपशावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठा मात्र संपत चालला आहे. त्यामुळे थोडीशी अवर्षणाची स्थिती भीषण पाणी टंचाई निर्माण करते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि अन्य काही क्षेत्रात सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी लोकांची वणवण सुरु आहे. पाण्याचे साठे तसे राहिलेच नाहीत पण चालू असलेल्या नळयोजना आणि पाणीवाहक वाहने , पाण्याच्या टाक्या यांना पोलीस संरक्षण देण्याची पाळी आली आहे. पूर्वी दुष्काळ पडला की अन्नधान्याच्या गोदामाची लुटालूट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता कितीही दुष्काळ पडला तरी अन्नधान्याची उपलब्धता असते. त्यामुळे गोदामांची लुटालूट होत नाही पण पाण्याची लुटालूट होवू लागली आहे. पाण्यासाठी हाणामारी , चेंगराचेंगरी आणि त्यात मृत्यूही होवू लागलेत.

 अशी परिस्थिती पाहिली की लोकांची मने गलबलू लागतात. तिकडे लोक मरत असताना दुसरीकडे पाण्याची चंगळ आणि नासाडी पाहून त्यांच्यातील संताप आणि नैतिकता जागी होते . दुसरीकडे होणारा पाण्याचा वापर अनैतिक वाटून नैतिकतेचे धडे देवून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशात चोख व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा नैतिकतेचे अवडंबर नेहमीच माजविले जाते. मुंबई उच्चन्यायालयाने मुंबईत होणाऱ्या आय पी एल सामन्यात होणारा पाण्याचा अपव्यया विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून घेत आपल्या नैतिक संतापाला वाट मोकळी करून दिली. तिकडे लोक पाण्यासाठी मरतात आणि इकडे मौजमजेसाठी पाणी वापरणे अनुचित आहे आणि त्यामुळे सामने दुसरीकडे हलवावे अशी सूचना न्यायालयाने केली. वरकरणी सूचना योग्यच वाटते आणि त्यासाठी न्यायालयाचे कौतुक देखील होत आहे. लोकांच्या मनात आय पी एल आणि गुलछ्ब्बू लोक तसेच चीअर गर्ल्स याचा अतूट संबंध असल्याने नैतिकतेच्या पहारेकऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण यामुळे महानगरात घराघरातून होणारा पाण्याचा अपव्यय दुर्लक्षित राहतो. आय पी एल चे पाणी रोखणे सोपे आहे पण घराघरातील अपव्यय रोखणे अवघड काम आहे. हे रोखण्यासाठी नैतिकतेचे धडे देणे हाच एक उपाय आम्ही अवलंबित आलो आहोत. नैतिकता कशी काम करते ते आम्ही शंकराच्या पिंडीचा गाभारा दुधाने भरण्याच्या लोककथेतून पाहिले आहे. त्या कथेत जसा माझ्या एका लोट्याने काय फरक पडतो ही मनोवृत्ती दिसली तीच मनोवृत्ती पाणी वापरा बाबत काम करते. मी दोन लोटे कमी वापरल्याने काय फरक पडणार आहे असे प्रत्येकाला वाटत असते. मी वाचविलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांना पोचणार नाहीच हे त्याच्या डोळ्याला दिसत असते. त्यामुळे तो बेफिकीर असतो. गरज पडेल तेव्हा एका ठिकाणचे पाणी दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जाईल अशी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी कायम स्वरूपी यंत्रणा उभीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे क्रिकेट मैदानावर रिते होणारे पाणी वाचवून फारसे उपयोगाचे नाही हे नैतिकतेच्या चष्म्यातून दिसतच नाही. मैदानावर रिते होणारे पाणी आजच्या घडीला दुष्काळग्रस्त भागात पाठविण्याचा खर्च परवडणाराच नाही. पाण्याचा भाग आणि दुष्काळग्रस्त भाग यांना जोडणारी पाईपलाईन असती तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. म्हणून संरचना महत्वाची आहे नैतिकता निरुपयोगी आहे हे लक्षात घेतले तरच पाणी प्रश्न सुटायला मदत होईल.

पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला की महाराष्ट्रातील पत्रपंडितांचा , विद्वतजनांचा आणि थोर थोर सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सगळा संताप उसाच्या शेतीवर निघतो. उस शेतीला जास्त पाणी लागते म्हणून हा संताप आहे की उस शेतकऱ्यांची प्रतिमा आय पी एल सामने पाहणाऱ्या गुलछब्बू लोकांसारखी आहे म्हणून हा संताप येतो हा संशोधनाचा विषय आहे. उस पट्टयात साखर कारखान्यांचाच नाही तर राजकारणाचाही जोडधंदा तेजीत असल्याने कर्जाच्या बळावर का होईना इथल्या शेतकऱ्याचा थाट नागरी लोकांच्या डोळ्यात खुपणारा आहे.  दाढीचे खुंट वाढलेला , मळके कपडे घालणारा , उन्हाने काळवंडलेला , चेहऱ्यावर सुरकत्या आणि निराशेचा भाव म्हणजे शेतकरी ही शहरी सभ्य समाजाची समजूत उस शेतकरी खोटा ठरवीत असल्याने उस उत्पादक म्हणजे माजोर्डा आणि महाराष्ट्राचे पाणी पिवून माज दाखवितो अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न उस शेतीशी निगडीत असल्याचा आव आणत उस शेतीचा बंदोबस्त केला कि सर्वत्र पाण्याचा सुकाळ निर्माण होईल असा मिथ्या प्रचार नेहमीच होत आला आहे. तुलनेने उस शेतीला पाणी जास्त लागते हे खरे आहे. उसा पेक्षा कमी पाणी लागणारी अनेक पिके आहेत हेही खरे आहे. पण उस शेतीतील उत्पन्न आणि अन्य पिकांतून मिळणारे उत्पन्न यात फरक देखील जमीन अस्मानाचा आहे. उस शेतीपेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिकेही आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. म्हणजे उसा पेक्षा पाणी कमी वापरणारी पिके घेतली काय किंवा जास्त पाणी वापरणारी पिके घेतली तरी या शेतकऱ्याचे उत्पन्न उस शेतकऱ्यापेक्षा कमी होते हा तिढा ना कोणी समजून घेत ना लक्षात घेत. उदाहरणार्थ आपण तीन पिकांची तुलना करू. उसाच्या लागवडीपासून साखर तयार होईपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेतले तर साधारणपणे १ किलो साखर तयार होण्यासाठी १५०० लिटर पाणी लागते असे अनुमान आहे. याच पद्धतीने १ किलो गहू तयार होण्यासाठी १००० लिटर तर १ किलो बटाट्यासाठी ९०० लिटर पाणी लागते. १ किलो गहू किंवा बटाटे विकून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे आणि १ किलो साखर विक्रीतून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे याचा विचार केला तर उस शेती परवडते असा निष्कर्ष निघतो. पाण्याची ही बचत शेतकऱ्याला दारिद्र्याच्या खाईत लोटणार असेल तर पाण्याची अशी बचत चालण्यासारखी नाही. दुसरीकडे कापसापासून तयार होणाऱ्या टी शर्टला जवळपास २७०० लिटर पाणी लागते. तर १ किलो तांदळासाठी ३४०० लिटर पाणी लागते. कापूस आणि धान उत्पादकाचे काय हाल आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. असे असताना त्या शेतीवर निर्बंध घालण्याची भाषा कोणी वापरत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष असा निघतो की पिकाला पाणी कमी लागो कि जास्त शेतकरी दु:खात असेल तर त्या पाणी वापरावर कोणाचा आक्षेप नाही. अशा शेतकरी विरोधी दृष्टीकोनातून आज पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे .


मुळात शेतकरी किती पाणी वापरतो यातून पाणी संकट निर्माण झालेले नाही . तसा विचार केला तर सभ्य समाज किंवा नागरी समाज कोणत्या वस्तू वापरतो आणि त्यासाठी किती पाणी वापरतो याचाही विचार केला पाहिजे. १ किलो चिकनसाठी ३००० लिटर पाणी लागते. १ किलो चीजसाठी ४६५० लिटर तर १ किलो चॉकलेटसाठी २४००० लिटर पाणी लागते. अशा किती तरी वस्तू ज्याच्यासाठी हजारो लिटर पाणी लागते, नागरी समाज वापरतो. नागरी समाजातील प्रती व्यक्ती प्रती रोज वापरासाठी १५० लिटर पाणी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती व्यक्ती ४० लिटर  पाणी हे लक्षात घेतले तर पाणी कुठे मुरते हे लक्षात येईल. आज जलनीती म्हणून जिचा अंमल होतो आहे प्रत्यक्षात ती अनीती आहे. भद्र समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागाचे पाणी पळविणारी ही अनीती आहे. पाणी पळविण्यात अडथळा नको म्हणून उस उत्पादक शेतकरी आणि इतर शेतकरी यांच्यात आपसातच एकमेकांचे पाणी पळवितात असा आभास निर्माण करून भांडणे लावणारी अनीती आहे. आय पी एल सारखे सामने रद्द करून ग्रामीण भागासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा आभास ही फुकाची नैतिकता आहे. अशा नैतिकतेने पाण्याचे संकट दूर होणार नाही. ग्रामीण भारताला कळवळ्याची नाही हक्काचे पाणी मिळेल अशी नीती असली तरच दुष्काळाचा मुकाबला करणे सुकर होणार आहे.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 31, 2016

विद्यार्थी आणि राजकारण


१८ वर्ष वयाच्या तरुण-तरुणींना मतदानाचा जो अधिकार मिळाला त्यातून सत्ता परिवर्तन घडून आले हे लक्षात घेतले तर विद्यार्थ्यात राजकीय जाण आणि राजकीय जागृती असणे गरजेचे ठरते. महाविद्यालय आणि विद्यापीठात राजकीय स्वरूपाच्या चर्चा , वादविवाद , आंदोलन सदृश्य कार्यक्रम याला स्थान मिळणे आवश्यक आहे. अभ्यासा सोबत देशाच्या भवितव्याचा विचार विद्यार्थ्यांनी केला नाही तर त्यांचेच भवितव्य अंध:कारमय होईल .
--------------------------------------------------------
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी विद्यार्जन करावे राजकारण करू नये असा सल्ला प्रस्थापित आणि सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळातून दिल्या गेला आहे. सरकार विद्यापीठांना अनुदान देते ते विद्यार्थ्यांनी शिकावे म्हणून , राजकारण करण्यासाठी नव्हे असे बोल मोदी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी ऐकवले. हे सगळे ते मंत्री आहेत ज्यांना विद्यार्थ्यांनी आपले शाळा – महाविद्यालय आणि विद्यापीठ सोडून अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या रामलीला मैदानात ठिय्या दिला तेव्हा त्यांची पाठ थोपटण्यात धन्यता मानीत होते. आजचा सत्ताधारी भाजप आणि त्याला सत्तेत आणण्यासाठी मदत करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्या दहा दिवसात देशभरात शाळा – महाविद्यालयात जावून विद्यार्थ्यांना वर्ग सोडायला लावून त्यांच्या मिरवणुका काढीत होते. संघाने त्या दिवसात आपली काळी टोपी सोडून ‘मै अण्णा हू’ ची टोपी परिधान केली होती. संघ शाखेत जाणारे बहुतांश विद्यार्थी असतात आणि त्यांच्या डोक्यावर त्या काळी ती टोपी होती. निर्भया प्रकरणात तर सर्वप्रथम रस्त्यावर उतरणारे विद्यार्थी जे एन यु चे होते. आज सत्तेत असलेल्या मंडळीनी जे एन यु च्या विद्यार्थ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला डोक्यावर घेवून निर्भया प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची कोंडी आणि बदनामी करण्यासाठी त्याचा वापर केला होता. विरोधी पक्षातून सत्तेपर्यंत जाण्यात आजच्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वात मोठी मदत कोणाची झाली असेल तर ती या दोन आंदोलनाची होती आणि या आंदोलनाचा आधार युवा विद्यार्थी होते. त्यामुळे आजचे सत्ताधारी जेव्हा म्हणतात कि विद्यार्थ्यांनी राजकारण न करता विद्यार्जन करावे तेव्हा त्यांना विद्यार्थ्यांच्या राजकीय शक्तींची चांगलीच जाणीव आहे आणि पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना विद्यार्थी आंदोलनाने जो धक्का दिला तसा धक्का आपल्याला मिळू नये याची खबरदारी म्हणून आजचे सत्ताधारी विद्यार्थ्यांनी राजकारणात भाग घेवू नये असे साळसूदपणे सांगत आहेत. किंबहुना कोणत्याही विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांनी संघटीत होवून कोणत्याही कारणासाठी आंदोलन करू नये यासाठी साम ,दाम , दंड , भेद असे सगळे उपाय या सरकारकडून योजिले जात आहेत. विद्यार्थी परिषदे मागे सारी राजकीय ताकद आणि पोलिसी बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना संघटीत होण्यापासून आणि आंदोलन करण्यापासून रोखण्यात येत आहे. सरकारच्या अशा कुटनीतीतून हैदराबादेत रोहित वेमुलाचा बळी गेला आणि हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षकांवर पोलिसी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. एवढेच नाही तर ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन नाही , आंदोलन दृष्टीपथातही नाही अशा ठिकाणी ‘देशद्रोहा’च्या हत्याराचा वापर करून विद्यार्थ्यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात विद्यार्थी परिषदेने केलेला प्रयत्न याच स्वरूपाचा होता. देशद्रोहाचा आरोप किती सवंगपणे लावल्या जात आहे हे फर्ग्युसन प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे.

बहुमतात असलेल्या सरकारला विरोधी पक्षाची भीती नाही. सरकारला भीती आहे ती कमजोर विरोधी पक्षाच्या मागे विद्यार्थी शक्ती उभी राहण्याची. कारण आजचा मजबूत सत्ताधारी पक्ष कालचा असाच कमजोर विरोधी पक्ष होता. आणि त्या कमजोर विरोधी पक्षाला युवाशक्तीची साथ मिळाल्यानेच आज तो मजबूत सत्ताधारी बनला आहे. ज्या भाबड्या मंडळीना मोदी सरकार कारण नसताना विद्यार्थ्यांच्या मागे का लागले हे कळत नाही त्यांनी गेल्या निवडणुकीत युवाशक्तींनी घडविलेला चमत्कार लक्षात घेतलेला नाही. मोदींमुळे सत्ता परिवर्तन झाले असे सरसकट बोलले जाते. त्यातील सत्य हे आहे की , युवाशक्ती मोदींच्या पाठीशी उभी राहिल्याने सत्ता परिवर्तन शक्य झाले. निवडणूक निकाला नंतर याच स्तंभात मतदानाच्या आकडेवारीच्या आधारे मी हे सत्य मांडल्याचे या स्तंभाचे जे नियमित वाचक आहे त्यांना आठवेल. कॉंग्रेसचा गेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाला खरा. मात्र त्या आधीच्या निवडणुकीत विजयी कॉंग्रेसला जेवढी मते मिळाली होती तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा किंचित अधिक मते मिळूनही कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. निवडणुकी पूर्वीच्या ५ वर्षाच्या काळात तरुण मतदारांची जी नोंदणी झाली त्यातील बहुतांश तरुण मतदार मोदींच्या बाजूने उभे राहिल्याने मोदींचा विजय आणि कॉंग्रेसचा पराजय झाला. १८ वर्षे वयाच्या विद्यार्थी-तरुणांना मतदानाचा जो अधिकार मिळाला त्यातून सत्ता परिवर्तन घडून आले हे लक्षात घेतले तर तरुणांमधील राजकीय जाण आणि राजकीय जागृती महत्वाची ठरते. विद्यार्थी आणि तरुण राजकीय दृष्टीने जागृत नसतील तर चुकीच्या व्यक्ती आणि पक्षाच्या हाती सत्ता जाण्याचा मोठा धोका संभवतो . त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी राजकारण करावे कि नाही हा प्रश्नच अप्रस्तुत ठरतो. विद्यार्थी हा मतदार असेल तर त्याने राजकारणाचा विचार करणे अपरिहार्य ठरते. त्याचा कोणी बाऊ करावा असे त्यात आहेच काय. त्याचा बाऊ केला जातो कारण राजकारण म्हणजे काही तरी वाईट गोष्ट आहे अशी समजूत झाली आहे. राजकारण म्हणजे सत्ताकारण आणि सत्तेतून मिळणाऱ्या अधिकाराचा उपभोग , भ्रष्टाचार असे त्याला स्वरूप आले आहे. राजकारण नीट न कळता राजकारणात झालेल्या खोगीर भरतीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे समजायला लागल्यापासूनच राजकारणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी दशा आणि विद्यापीठ हेच राजकारण समजून घेण्याची योग्य अवस्था आणि ठिकाण आहे. विद्यापीठात शिकत असताना राजकारणाचा विचार केला तर ते लोकांच्या भल्यासाठी , लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी करायचे असते हा विचार रुजतो. हा विचार न रुजता राजकारणात पडले कि मग एक व्यवसाय म्हणून राजकारणाकडे पाहिले जाते . राजकारणाचा धंदा व्हायचा नसेल तर आदर्शाने भारलेल्या तरुणांचा राजकारण प्रवेश स्वागतार्ह मानला पाहिजे. समाजाची अवस्था आणि व्यवस्था समजून घेणे हा विद्यार्थी जीवनाचा अभिन्न हिस्सा असले पाहिजे. जे एन यु मध्ये हा प्रयत्न सुरु असतो. इतर ठिकाणी असे प्रयत्न आणि प्रयोग याचा विस्तार होण्याची गरज आहे. या प्रयत्नात काही चुका होणारच. नवा आणि नव्याने विचार करण्यातच चुका होत असतात . जुन्या पिढीने जे केले तेच करायचे असेल तर मग नाही होणार चुका आणि मग प्रगती पण नाही होणार .

स्वातंत्र्य लढ्याला बळ आणि गती मिळाली ती विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे . ते विद्यार्थी शिक्षण एके शिक्षण करीत बसले असते तर आणखी किती काळ पारतंत्र्यात राहावे लागले असते हे सांगता येणे कठीण आहे. स्वातंत्र्य चळवळ आणि राजकारण या काही वेगळ्या गोष्टी नव्हत्या. नवे काही घडवून आणायचे असेल तर विद्यार्थी आणि युवकांचा सहभाग आवश्यक आहे या बाबतीत त्या काळच्या नेतृत्वाच्या मनात कोणतीही शंका नव्हती. त्याचमुळे सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी तर १८४८ साली जागृती व्हावी यासाठी विद्यार्थी संघटना तयार करून त्यांना चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. लॉर्ड कर्झन याने १९०५ साली बंगालची फाळणी केली त्याच्या विरोधात सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आणि त्यानंतर हा सहभाग वाढतच गेला हा इतिहास आहे. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व गांधीकडे आले तेव्हा त्यांनी १९१९ साली रौलेट कायद्या विरुद्ध आणि जालियनबाग घटने विरुद्ध आंदोलन पुकारले तेव्हा त्यात विद्यार्थ्यांचा सहभाग फार मोठा होता. भगतसिंग सारखे विद्यार्थी रत्न स्वातंत्र्याच्या लढाईने घडविले. सावरकरांनी देखील परदेशात विद्यार्थी संघटना स्थापन करून सशस्त्र लढ्याला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढाईत तर विद्यार्थी आणि युवक-युवतीचाच मोठा सहभाग होता. १९२० साली स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून नागपूर येथे पहिली अखिल भारतीय विद्यार्थी अधिवेशन पार पडले. लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या अधिवेशनाने विद्यार्थी स्वातंत्र्य चळवळीकडे आकर्षित झाले. गांधीजीनी असहकाराची चळवळ पुकारली तेव्हा तर त्यांनी शाळा-महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकून लढाईत सामील होण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आणि त्याला विद्यार्थ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. १९४२ चे चलेजाव आंदोलन तर विद्यार्थी आणि तरुणांनी चालविलेले आंदोलन होते. त्यामुळे आपली स्वातंत्र्य चळवळ हे स्वातंत्र्यासाठीचे विद्यार्थी आंदोलन होते असे म्हंटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.


विद्यार्थी युवकांच्या सहभागाने राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले . स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरच्या इतक्या वर्षानंतर आपल्याला अजूनही अनेक गोष्टी पासून स्वातंत्र्य मिळणे बाकी आहे. जाती व्यवस्थे पासून मुक्ती मिळणे बाकी आहे. स्त्री-पुरुष समता अजूनही एक स्वप्नच आहे. गरिबीमुळे येणाऱ्या गुलामीत मोठी लोकसंख्या जगत आहे. अज्ञान , रूढी , परंपरा यातून मुक्ती मिळायची आहे. यातून मुक्ती मिळाल्या शिवाय वैज्ञानिक वृत्ती आणि दृष्टी निर्माण होणे शक्य नाही. भ्रष्टाचार , कुशासन यापासून मुक्ती हे मोठे आव्हान आहे. राजकीय स्वातंत्र्य हे या सर्व गोष्टी पासून स्वातंत्र्य मिळविण्याची पहिली अनिवार्य अशी पायरी होती. राजकीय स्वातंत्र्या इतकेच या सगळ्या बाबी पासून स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत विद्यार्थी युवक-युवती शिक्षण सोडून सहभागी झालीत याचा आम्हाला अभिमान वाटत असेल तर आता आम्हाला ज्या ज्या गोष्टीपासून स्वातंत्र्य मिळवायचे आहे त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे स्वागत करायला हवे. राजकारण यापेक्षा काही वेगळे नसते. अशा राजकारणात विद्यार्थ्यांचा सहभाग स्वागतार्हच नाही तर अपरिहार्य मानला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Friday, March 25, 2016

बळीराजाचा बळी घेणारा कायदा


शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या धनाची किंमत मातीमोल करायची आणि त्यांच्यावर पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा निर्माण करायचा हा प्रत्येक सरकारांचा आवडता उद्योग राहिला आहे. गोवंश निर्मुलन बंदी कायदा आणून सरकारने शेतकऱ्यांचे खरे भांडवल असलेले पशुधन मातीमोल केले आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येला हा कायदा जबाबदार असल्याने तो रद्द करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------
केंद्र सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील शेतकऱ्यांवर आणि शेतीक्षेत्रावर खूप मोठी उधळण केल्याचे सोंग वठविण्यात आले आहे. योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नसलेल्या राज्याने शेती क्षेत्रावरील संभाव्य खर्चाचे आकर्षक आकडे समोर केले असले तरी पैसा येणार कोठून हा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील आणि विशेषत: मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीने आधीच वाटोळे झालेल्या शेतीक्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. आत्महत्यांचा वेग वाढला आहे. मराठवाडा सारख्या कमी पावसाच्या भागाला दुष्काळ नवीन नाही. नवीन आहे ते शेतकऱ्यांच्या वेगाने वाढत चाललेल्या आत्महत्या . राज्य सरकार आपल्या कुवती प्रमाणे आणि समजुती प्रमाणे दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे हे मान्य केले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळ्या उपाययोजना निरर्थक असल्याचे दर्शवितात. सरकारच्या मदतीविना दुष्काळाशी मुकाबला करण्याची शेतकऱ्याची क्षमता क्षीण झाली आहे आणि राज्याने विविध कायद्याने शेतकऱ्यांना बांधून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे.

बरोबर एक वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये आधी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याची जागा गोवंश निर्मुलन कायद्याने घेतली . फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या आल्या घेतलेला हा पहिला महत्वाचा निर्णय होता. या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा घटक असलेल्या पशुधनाची किंमत शून्यवत झाली. शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडीत पशूंच्या प्रश्नी निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले असते तर गोवंश निर्मुलन कायदा आलाच नसता. पण या निर्णयामागचे  प्रमुख कारण अर्थकारण नव्हते तर धर्मकारण होते. अर्थकारणाचा आणि शेतीकारणाचा विचार करून निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना नको असलेल्या जनावरांचे काय करायचे याचा विचार झाला असता आणि निर्णयात त्याचे प्रतिबिंब दिसले असते. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्याबरोबर पशु बाजार कोसळलाच नाही तर शेवटचे आचके देवू लागला. वर्षभरात फडणवीस सरकारने पशूंचा बाजार वाचविण्यासाठी कोणतेही पाउल उचलले नाही . शेतकऱ्याला अडीअडचणीच्या वेळी मदतीचा हात देणारा बाजार नाहीसा होत चालल्याने शेतकरी आणखी संकटात सापडला. शेतमालाचा बाजार शेतकऱ्यासाठी कायम तोट्याचा सौदा राहात आला आहे. पशु बाजाराचे तसे नाही. अडचणीच्या वेळी हुकुमी आधार आणि बऱ्यापैकी किंमत देणारा हा बाजार होता. शेतीसाठी प्रतिकूलता वाढली कि बाजारात येणाऱ्या पशूंची संख्या अमाप वाढायची पण म्हणून मातीमोल भावाने जनावरे विकल्या गेलीत असे क्वचितच ऐकू यायचे. या बाजाराचे हे महत्व लक्षात घेतले तर वर्षभरात शेतकऱ्यांची अधिक वाईट अवस्था का झाली याचे उत्तर मिळते आणि दुष्काळी मराठवाड्यात कधी नव्हे ते एवढ्या आत्महत्या का होतात याचेही उत्तर मिळते .
दुष्काळी मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजपचे आमदार भीमराव धोंडे यांनी या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत किती आणि कशी भर पडली याचा पाढाच विधानसभेत वाचून सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्याचा प्रयत्न केला. असे विवेकी आवाज कधीच कोणत्या सरकारांना ऐकू येत नाहीत. लोकांनी स्वबळावर समस्याशी मुकाबला करणे सरकारांना नको असते. लोकांनी त्यांच्यावर अवलंबून राहिले तरच त्यांचे महत्व वाढते. शेतकऱ्या समोरचे पर्याय असेच एक एक करत सरकारांनी संपवत आणले आहे. कधी  तसे धोरण ठरवून तर कधी कायद्याचे बंधने लादून. शेतकऱ्याचे जे हक्काचे आहे ते निरुपयोगी करायचे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा करायचा याने शेती क्षेत्राचे काहीच आणि कधीच भले होणार नाही. सरकार जवळ कागदावरील आकडे सोडले तर शेती क्षेत्रासाठी पैसे नाहीत. काय करायचे याची दृष्टी तर अजिबात नाही. सरकारला शेतीक्षेत्रासाठी करण्याची खरेच काही इच्छा असेल तर शेतकऱ्याला आणि शेतीक्षेत्राला मातीत गाड्णारी पाउले सरकारने मागे घ्यावीत. शेतकऱ्याच्या नावावर कधी बँकांचे , कधी व्यापाऱ्यांचे , कधी उद्योगाचे तर कधी आपल्याच नेते आणि कार्यकर्ते मंडळींची सोय लावायचे उद्योग बंद केले पाहिजेत. सरकारच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थाना जिल्हा निहाय एकेक कोटीची तरतूद केली आहे. याचा शेतकऱ्यांना काय उपयोग . यामुळे शेतकऱ्याच्या जनावरांची किंमत वाढणार नाही कि बाजारात किंमत मिळणार नाही. सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे हित तेवढे सांभाळले जाणार आहे.
राजकीय कारणासाठी गरजेचे असेल तर सरकारने ते खुशाल करावे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला चांगली किंमत द्यावी आणि खुशाल सरकारी अनुदानावर त्याचा सांभाळ करीत बसावा. शेतकऱ्यास सांभाळण्यास कठीण झालेल्या पशुधनावर फुकटात डल्ला मारायचा आणि त्याच्यावर सरकारी अनुदान लाटायचे अशा उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणे घातक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेला गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. नाना आणि मकरंद यांच्या नाम प्रतिष्ठानाने बाहेरून पैसा जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांकडील संपत्तीची किंमत मातीमोल करणारे सरकारी धोरण व निर्णया विरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे. आज जर गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द झाला तर दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या कोणत्याही उपाययोजनेपेक्षा हे पाउल सर्वात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. गोवंशाची कत्तल रोखण्याच्या नावावर सरकार सरळ सरळ शेतकऱ्याची कत्तल करीत आहे. मुळात शेतकऱ्याजवळ शेतीसाठी जे काही स्वत:चे म्हणून भांडवल असते ते म्हणजे त्याच्याकडे असलेले पशुधन. सरकारने त्याच्याकडील या भांडवलाची किंमत शून्य करून त्याला भिकेला लावले आहे. लेखणीच्या एका फटक्याने सरकारने फाटक्या शेतकऱ्यांकडील अब्जावधी रुपयाचे धन माती मोल करून शेतकऱ्याला अधिक दरिद्री बनविले आहे. शेतकऱ्याला असे दरिद्री बनवून गोरक्षण समित्यांच्या नावावर मर्जीतील लोकांना गब्बर बनविणे सुरु आहे. ही गब्बर मंडळी गोवंश निर्मुलन कायदा सहजासहजी रद्द होवू देणार नाहीत. यासाठी मोठी लढाई लढण्याची तयारी शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे.
अशा लढाईने फक्त शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही तर देशाचे देखील भले होणार आहे. कारण असे कायदे लागू झाल्यापासून देशात सामाजिक आणि धार्मिक तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढीला लागला आहे. जिकडे तिकडे कायदा हाती घेणाऱ्या झुंडी तयार झाल्या आहेत. कोणाला मारायचे असेल , कोणाला जीवनातून उठवायचे असेल किंवा दंगली घडवून आणायच्या असतील तर त्यासाठी गोमांस हा परवलीचा शब्द बनला आहे. जनावरांची खरेदी विक्री सोडाच , त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे म्हणजे जीव गमावणे झाले आहे. कायदे समाजाची घडी नीट बसावी म्हणून केले जातात. या कायद्याने तर देशाचीच घडी विस्कटून टाकली आहे. देशात अराजक निर्माण करणारे गोवंश निर्मुलन बंदी सारखे कायदे मुठभर लोकांचा धार्मिक गंड आणि आर्थिक हित सांभाळण्यासाठी चालू ठेवणे धोक्याचे आहे. मुळात घटनेत ज्या कारणासाठी गोवंश हत्या बंदीचे मार्गदर्शक तत्व आले आहे त्याच्या चौकटीतच या कायद्याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्याची यथार्थता तपासता आली पाहिजे. घटना समितीतील अन्य धर्मीय सदस्य गायीशी हिंदुच्या भावना निगडीत आहेत म्हणून अशा प्रकारच्या कायद्यास अनुकूल होते. पण घटना समितीतील बहुसंख्य सदस्यांनी हा मुद्दा धार्मिक भावनाशी जोडायला नकार दिला. शेतीच्या अर्थकारणा अंतर्गतच अशा कायद्याचा विचार झाला पाहिजे असे घटना समितीचे मत होते आणि बाबासाहेबांनी त्याच मताला घटनेत स्थान दिले. त्यामुळे हा कायदा लागू करायचा कि नाही इथपासून ते कायदा कसा असावा इथपर्यंत शेतीवर अवलंबून असलेल्या  लोकांची मतेच विचारात घेतली गेली पाहिजे. सरकारने लागू केलेला गोवंश निर्मुलन कायदा मागे घेणे सरकारला लाजीरवाणे वाटत असेल तर सरकारने सध्या कायदा रद्द न करता स्थगिती देवून आपली लाज वाचवावी. स्थगिती नंतर शेतकऱ्यांचे मत आणि हित लक्षात घेवूनच या कायद्याचे काय करायचे हे ठरवावे. कायदा आंधळेपणाने लागू करणे हा संविधानातील निर्देश नसून शेती आणि शेतकऱ्याच्या हिताचे रक्षण असा कायदा लागू करताना झाले पाहिजे हा संविधानाचा निर्देश आहे. प्रत्येक नागरिकाने आणि प्रत्येक सरकारने निर्देशाचा खरा अर्थ लक्षात घेवून या कायद्याकडे पाहिले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------
   

Thursday, March 17, 2016

न्यायिक अराजक

कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याची आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे याचा विसर भारतीय न्याय व्यवस्थेला पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नसली तरी देवदत्त जबाबदारी आपल्या शिरावर असल्याची समजूत असल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे.
-------------------------------------------------------------

आज देशात जे काही सुरु आहे ते इथल्या व्यवस्थेचे आधार सडके आणि कुजके बनत चालल्याचे लक्षण आहे. हे सडके कुजके आधार लवकर दुरुस्त केले नाही तर सगळीच व्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही. आम्हा भारतीयांची इथल्या न्याय व्यवस्थेवर भारी भिस्त . लोकांचा स्वत: निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीवर जेवढा विश्वास नाही तेवढा न्यायधीशांवर आहे. दुसऱ्या व्यवस्था लोकांच्या रोषास पात्र ठरल्या की आपल्या देशात न्याय व्यवस्थेचे भाव वधारतात. असे होण्यात  न्याय व्यवस्थेची कर्तबगारी कमी आणि इतर व्यवस्थेतील लोकांच्या सुमार कामगिरीचा हा परिणाम असतो . त्यामुळे इतर व्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे अशी लोकभावना आहे आणि या लोकभावनेवर स्वार होत न्यायधीश देखील आपल्या हातात चाबूक घेत फटके लगावत असतात. त्यांच्या अशा फटक्यांचे लोक टाळ्या वाजवून स्वागत करीत असल्याने त्यांचा हुरूप वाढत राहिला आहे. कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याचे आपले काम आहे याचा इथल्या न्यायव्यवस्थेला पूर्णपणे विसर पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नव्हे तर देवदत्त जबाबदारी असल्याची समजूत झाल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे. त्यामुळे आपल्या खुर्ची खाली काय जळते याचे ध्यान आणि भान इथल्या न्यायव्यवस्थेला नसल्याने न्यायव्यवस्थेत दोषांचा गुणाकार होताना दिसत आहे. जगास सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण हे आजच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. आज उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांची खुर्ची एखाद्या राजाच्या सिंहासना सारखी झाली बनली आहे. पूर्वी जसा राजा बोलेल तो नियम आणि तोच कायदा असे तसेच काहीसे उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांचे होत आहे. कायदा आणि घटनेत काय सांगितले आहे या पेक्षा न्यायधीशांची स्वत:ची मते निकालपत्रात ठळकपणे मांडल्या जावू लागली आहेत. नुसती मते मांडली जात नाहीत तर त्या मतांनी न्यायालयाचे निकाल व निष्कर्ष प्रभावित होवू लागले आहेत. न्याय व्यवस्थेत वाढत चाललेल्या या अपप्रवृत्तीचे डोळ्यात अंजन घालणारे ताजे उदाहरण म्हणजे जे एन यु च्या कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्चन्यायालयाने दिलेला निकाल. स्वत:चे मत व्यक्त करण्यासाठी सन्माननीय न्यायधीशानी या निकालपत्राचा वापर तर केलाच पण न्यायधीशांच्या मतावर आजूबाजूला गाव गल्लीत चाललेल्या चर्चेचा आणि चर्चेच्या नावाखाली अभिरूप न्यायालय भरविणाऱ्या चैनेलचा किती प्रभाव पडतो याचे संपूर्ण दर्शन या निकालपत्रावरून होते. सन्माननीय न्यायाधीशांना पोलिसांनी सादर केलेल्या ठिसूळ पुराव्यामुळे जामीन देणे भाग पडले असले तरी कन्हैयाचा निकाल लागेल याची सगळी तजवीज त्यांनी निकालपत्रात करून ठेवली आहे. न्यायधीश महोदयांनी निकालपत्रात नमूद केलेल्या अनावश्यक ,कायदा बाह्य बाबी लक्षात घेतल्या तर महोदया न्यायधीश नसत्या तर कायदा आपल्या हाती घेवून कन्हैयाला मारहाण करणाऱ्या वकिलांच्या घोळक्यात त्या दिसल्या असत्या असे म्हणायला वाव मिळतो. कारण निकालपत्रातील व्यक्त विचार  न्यायालया बाहेर गोंधळ घालणाऱ्या उन्मादी वकिलांच्या विचाराशी मिळते जुळते आहेत.
असे अनेक निकाल दाखवून देता येतील जे कायदा आणि घटना याचेपेक्षा न्यायधीश महोदयांच्या व्यक्तिगत विचाराने प्रभावीत आएत. ज्या अफझल गुरूच्या फाशीवरून हा सगळा विवाद नव्याने उभा राहिला त्याची बीजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातच पेरली गेली होती. अफझल गुरूला परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. न्यायालयाचा तो अधिकार कोणी अमान्य करणार नाही. आक्षेपार्ह बाब आहे ती फाशीची शिक्षा देण्या मागचे न्यायालयाने नमूद केलेले कारण. अफजलला फाशी दिली नाही तर  जनमत संतुष्ट होणार नाही असे न्यायालयाने कारण दिले. न्यायालयीन निर्णय हे कायदा आणि घटना याच्या चौकटीतच हवे. लोकांना काय वाटते हे लक्षात घेवून निर्णय दिल्या गेले तर न्यायाची वाट लागेल. अनेक महत्वाच्या प्रकरणात न्यायधीशानी स्वतःची मते आणि लोकानुनय याच्या मिश्रणाने निर्णय देवून मोठा उलटफेर घडवून आणल्याचे दिसून येईल. राम मंदिर - बाबरी मस्जिद या महत्वाच्या विवादावर विचाराधीन मुद्दाच बाजूला सारून निर्णय देण्यात आला. गाजलेल्या आरुषी हत्याकांड प्रकरणी ज्या तपास संस्थांनी आरोपी विरुद्ध पुरावा मिळत नसल्याचे नमूद करीत प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली ती विनंती फेटाळून न्यायधीश महोदयांनी त्याच तपास यंत्रणांमार्फत करण्यात आलेल्या तपासाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली ! याचा अर्थ आरोपी दोषी आहेत याची तपास यंत्रणांना नसली तरी न्यायधीश महोदयांना खात्री होती ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाने गोहत्या बंदी कायदा करणे राज्यांना शक्य झाले त्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी वादी आणि प्रतिवादी यांच्या पैकी कोणीही धार्मिक भावनांचा प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. गायीच्या उपयुक्ततेच्या आधारे आर्थिक चौकटीत कायदेशीर मुद्दे मांडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण खंडपीठाचा निकाल लिहिताना तत्कालीन सरन्यायधीशानी गायीशी निगडीत धार्मिक भावनांचे मोठे विवेचन आणि विश्लेषण केले. खटल्यात उपस्थित मुद्याशी त्याचा काडीचाही संबंध नव्हता. संविधान सभेने गायीचा मुद्दा धार्मिक भावनेशी न जोडण्याची जी काळजी घेतली होती त्याची न्यायमूर्ती महोदयांनी स्वतःची मते नोंदवून वाट लावली. गायीचा मुद्दा धार्मिक बनल्यामुळे किती अनर्थ होवू शकतो याची चुणूक अधूनमधून पाहायला मिळते. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका "लोकहिता"ची होती ज्याला घटना आणि कायदा याचा आधार नव्हता ! न्यायालये त्यांच्या दृष्टीने लोकहिताची व्याख्या करून निर्णय घेवू लागले किंवा लोकमताच्या प्रभावाखाली निर्णय घेवू लागलेत तर सरकार पेक्षा त्यांचे वेगळे काम उरत नाही आणि मग सरकार व न्यायालय यांच्यात संघर्ष आणि कुरघोडी याचा खेळ सुरु होतो.


केंद्रातील सरकार बदलल्या नंतर न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न नव्याने समोर आला आहे. गुजरात मधील २००२ च्या दंगलीतील आरोपींना आणि खोट्या चकमकीत गुंतलेल्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मनमोहन काळात जंग जंग पछाडूनही जामीन मिळाला नव्हता. पण केंद्रात मोदी सरकार येताच अल्पावधीत ही मंडळी मुक्त झाली. न्यायालयाने एक तर या लोकांना डांबून ठेवण्यात तरी चूक केली किंवा आता मोकळे सोडण्यात चूक केली आहे. आता नव्याने पुन्हा इशरत जहा प्रकरण समोर आले आहे. त्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली विशेष पथकाने तपास करून आरोपपत्र दाखल केले होते. आता सरकार बदलल्यावर तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारच्या भूमिका पाहून न्यायालयीन निर्णय होवू लागले तर आपोआप न्यायालयाच्या विश्वासार्हते समोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश निवृत्ती नंतर राज्यपालांसारखे राजकीय पद स्विकारत असतील तर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी दिलेल्या निकालावर संशयाचे सावट आपोआप येते. इतरांच्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढणारे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या सरन्यायधीशांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मौन पाळत असेल तर ती बाब न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पारदर्शक व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी तयार नसणे किंवा माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत येण्याची तयारी नसणे यातून न्यायालयीन निरंकुश वृत्तीचे दर्शन तेवढे घडते. आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आकाश हीच मर्यादा मानणाऱ्या न्यायाधीशांना कायदा आणि घटनेच्या चौकटीतच न्याय दिला पाहिजे याबाबतीत तयार करण्याचे व प्रशिक्षित करण्याचे मोठे आव्हान भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे आहे. कोणी न्यायधीश स्वत:चे प्रकरण स्वत:समोरच आणून त्यावर आदेश देतो, कोणी भ्रष्टाचार बोकाळला म्हणून कर न भरण्याचे आवाहन करतो , कोणी आरक्षण १० वर्षासाठीच होते असे न्यायासानावरून सांगतो , कोणी कुत्रे पाळण्या बाबत उपदेश करतो तर कोणी देशभक्तीचे डोस पाजतो असा कायदा आणि घटनाविसंगत मनमानी कारभार न्यायव्यवस्थेचा सुरु आहे. देशातील सर्वोच्च विश्वासार्हता असलेल्या न्याय संस्थेत हा संसर्गजन्य रोग वाढत चालला आहे. यातून न्यायिक अराजक निर्माण होवून स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीलाच धोका निर्माण होईल. म्हणून न्यायव्यवस्थेत पसरत चाललेले अराजकाचे इन्फेक्शन काबूत आणणे जरुरीचे आहे . असे इन्फेक्शन काबूत कसे आणायचे याचे विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावरील निकालपत्रात सन्माननीय न्यायधीश महोदयांनी केले आहेच. देशद्रोहावर त्यांनी सुचविलेल उपाययोजना देशहितासाठी न्यायालयात पसरत चाललेले 'हम बोले सो कायदा' हे इन्फेक्शन काबूत आणण्यासाठी वापरले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, March 3, 2016

मोदी सरकारचा शेतीसंकल्प

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही कठीण परीक्षा असून यात आपण उत्तीर्ण होवू असा आत्मविश्वास प्रकट केला होता. अर्थसंकल्पात देशासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न शेतीचा आहे हे मांडून त्यांनी प्रश्नासाठीचे १०० टक्के गुण मिळविले हे खरे . पण अर्थसंकल्पात या प्रश्नाचे नवे उत्तर शोधण्या ऐवजी पूर्वीच्या धोरणाची नक्कल केल्याने त्यांचे उत्तर मात्र सपशेल चुकले. त्यामुळे प्रश्न आणि त्याचे उत्तर याची गोळाबेरीज शून्य आल्याने मोदी सरकार नापास झाले असाच निष्कर्ष निघतो.
---------------------------------------------------------


मोदी सरकारातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत आपल्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी 'मन की बात' करताना सादर होणारा अर्थसंकल्प हा आपली परीक्षा असल्याचे आणि या परीक्षेत आपण उत्तीर्ण होवू हा आत्मविश्वास असल्याचे सांगितले होते. प्रश्न काय येतील माहित नसताना ते सोडविणे याला आपण परीक्षा समजतो. या उत्तराची तज्द्य परीक्षक तपासणी करून उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवीत असतात. अर्थसंकल्प ही परीक्षा मानली तर यात नेमके उलटे घडते. प्रश्न सोडवायला कोणते घ्यायचे हे तज्ज्ञ मंडळी ठरवितात आणि तेच त्यांच्या दृष्टीने आदर्श अशी उत्तरे लिहितात. आर्थिक बाबतीत अडाणी असलेल्यांनी ती प्रश्नोत्तरे पाहून पास-नापास ठरविणे अपेक्षित असते. असतो. इथे आर्थिक अडाणीजन फक्त उत्तराला गुण देत नाहीत . अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत परीक्षा देणारानी प्रश्न कोणते निवडलेत हे देखील तितकेच महत्वाचे असते किंबहुना उत्तरापेक्षा प्रश्नच जास्त महत्वाचे असतात. देशापुढच्या प्रश्नाचे निदान झाले तर उत्तर सापडणे तुलनेने सोपे असते. आजारावर औषधी तर अनेक प्रकारची उपलब्ध असतात बाजारात पण ती घेण्या आधी आजाराचे निदान होणे गरजेचे असते तसेच हे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत प्रश्न आणि त्याची मांडलेली उत्तरे याला समसमान गुण देवून तपासणी अपेक्षित असते. इथे तपासणाऱ्याला स्वत:चे प्रश्न माहित असतात आणि त्यामुळे माहित असलेले प्रश्न नेमके उचलले की नाही हे कळणे तसे अवघड जात नाही. देशाला  भेडसावणारे प्रश्न हेरून मांडण्याची कला अर्थसंकल्पात साधावी लागत असल्याने अर्थसंकल्पाला  अंदाजपत्रक हा पर्यायी शब्द चपखल वाटतो. अर्थमंत्र्यांनी आपले ताजे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले तेव्हा सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्यांकडून सर्वमान्य अशा दोन प्रतिक्रिया समोर आल्यात .
पहिली प्रतिक्रिया होती अर्थमंत्र्याने प्रश्न तर अचूक हेरलेत ! आणि या प्रश्न निवडी बद्दल त्यांना पैकीच्या पैकी गुण द्यावेत याबाबत दुमत कोठे दिसले नाही. असे पैकीच्या पैकी गुण देतांना अनेकांना नवल मात्र वाटत होते. एखादा विद्यार्थी कोणत्या विषयात कच्चा आहे हे त्या विद्यार्थ्यांसोबत त्याच्या शिक्षकांना चांगले माहित असते. विद्यार्थ्याला कोणत्या विषयात रस आहे आणि कोणत्या विषयात रुची नाही हे सुद्धा शिक्षकांना चांगले माहित असते. त्यामुळे रस नसलेल्या किंवा कच्चा असलेल्या विषयात चांगले गुण मिळविले तर त्या विद्यार्थ्याचे नवल आणि  कौतुक वाटल्याशिवाय राहात नाही. या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत असेच नवल आणि कौतुक मोदी सरकारच्या वाट्याला आले आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा सगळा जोर उद्योगासाठीच्या योजना आखण्यावर आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्यावर दिसत होता. मेक इन इंडिया , स्टार्ट अप इंडिया , डिजिटल इंडिया या सारख्या मोदी सरकारच्या भव्यदिव्य योजना इंडियातील उद्योगा भोवतीच फिरत होत्या आणि त्यावरच सरकारचा सर्व जोर दिसत होता. शेतीक्षेत्राकडे म्हणजेच भारताकडे सरकारचे काहीच लक्ष नाही हे दिसत होते आणि त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेले शेतीक्षेत्र मोदी राजवटीत कोलमडून पडण्याच्या टोकावर आल्याचे दिसत होते. सरकारच्या आजवरच्या वर्तणुकीवरून सरकार शेतीक्षेत्राला फार गंभीरतेने घेईल असे वाटत नसताना मोदी सरकारकडून बराचसा शेती केंद्रित आणि नेहमी प्रमाणे इंडियाचे लाड न पुरविता भारत केंद्रित अर्थसंकल्प सादर करून आश्चर्याचा धक्का दिला . वर्षभर एखाद्या विषयाचा अभ्यास करावा आणि परीक्षेचा फॉर्म भरताना त्यात दुसराच विषय टाकून त्या विषयाच्या परीक्षेला सामोरे जावे तसा प्रकार मोदी सरकारने केला आहे . ज्या विषयात हे सरकार कच्चे आहे याची जनतेला खात्री पटली होती त्याच विषयाचे अधिक प्रश्न निवडण्याचे धाडस सरकारने केल्याने  नवल आणि कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारच्या परीक्षेचे प्रश्न आणि उत्तर हे दोन भाग मानून त्यांना गुण द्यायचे झाले तर पहिल्या भागाला म्हणजे निवडलेल्या प्रश्नांना अ श्रेणी द्यावी लागेल आणि त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनही केले पाहिजे. अर्थात हे अभिनंदन दुर्लक्षित आणि अवघड प्रश्न निवडल्या बद्दलच आहे. खरा प्रश्न आहे तो या निवडलेल्या प्रश्नांना सरकारच्या वतीने अर्थमंत्र्याने लिहिलेली उत्तरे कशी आहेत याचा. प्रश्नाच्या निवडीला पैकीच्यापैकी गुण देवूनही उत्तरे चुकली असतील तर गोळाबेरीज शून्य येईल आणि मोदी सरकारला भोपळाही फोडता आला नाही असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.

सामान्यजनांची इथे एक अडचण आहे. प्रश्न त्यांचेच असल्याने ते समजायला आणि त्याचे मूल्यमापन करायला जड जात नाही. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी जी भाषा वापरली जाते आणि आकडेवारीची पेरणी केली जाते ती पार डोक्यावरून जाणारी असते. त्यामुळे उत्तरांना गुण देतांना संभ्रम निर्माण होण्याचा आणि या संभ्रमात कमी-जास्त गुण देण्याचा धोका असतो. म्हणून उत्तरे तपासताना विद्वानांच्या कसोट्या बाजूला ठेवून अडाण्यांचे आडाखे वापरले पाहिजेत. असे आडाखे वापरले तरच आपल्याला उत्तरात काही हेराफेरी केली का हे पकडता येईल. मोदी सरकारचे एक विशेष आहे. कोणतीही गोष्ट करायची तर त्याचा गाजावाजा करूनच ती केली पाहिजे हे या सरकारचे सुरुवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. हा गाजावाजा म्हणजे एखादी भेटवस्तू देतांना तिचे आकर्षक पैकिंग करण्यासारखा असतो. आतली वस्तू भिकार असली तरी आकर्षक पैकिंगच्या आवरणात कोणाच्या लक्षात येणार नाही याची सोय होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्या नंतर शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणारा अर्थसंकल्प म्हणून गाजावाजा होतो आहे. शेतीला अच्छे दिन येणार असे फुगे फुगवून ते हवेत सोडण्यात येत आहेत. या फुगे हवेने नाही तर मोठमोठ्या आकड्यांनी भरलेले आहेत. चलाखी करण्याचे सर्वात सोपे साधन कोणते असेल तर ते आकडे असतात. तेव्हा या आकड्यांना सावधपणे आपल्या आडाख्याने मापले तरच उत्तर अपुरे आहेत किंवा  चूक की बरोबर आहेत हे कळेल.

या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये उद्योगजगतावर सवलतीचा जो वर्षाव केला जायचा त्याला काही प्रमाणात बांध घालून ग्रामीण भाग आणि शेतीसाठी वाढीव तरतुदी केल्याने हा अर्थसंकल्प शेती केंद्रित असल्याचा समज निर्माण झाला आहे. काही बाबतीत तरतुदी वाढविल्याचे हातचलाखी करून दाखविले गेले आहे तर काही बाबतीत खरोखरच तरतुदी मध्ये लक्षणीय  वाढ करण्यात आली आहे. कृषी खात्यासाठी दुपटी पेक्षा अधिक तरतूद केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा आकडा दुपटीपेक्षा अधिक दिसण्याचे कारण व्याजावर सबसिडी देण्याची अर्थ्मंत्रालयाच्या अधीन जबाबदारी कृषी खात्याकडे वर्ग करून कृषीखात्याचा आकडा फुगविण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली हे खरे आहे. साधारण गरमपंचायतीला ७०-८० लाखापर्यंत रक्कम मिळू शकेल. पण ही रक्कम कशी खर्च करायची याची योजना नाही. रोजगार हमीसाठी वाढीव तरतूद आहे.  पण ती महत्वाची नाही. कारण योजनेच्या नियमानुसार कोणी रोजगार मागितला तर तो देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी किती तरतूद आहे याने फार फरक पडत नाही. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात थोडेफार बदल घडू शकतील अशा २-३ तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये आहेत आणि त्यामुळेच अर्थसंकल्पाला ग्रामीण तोंडावळा प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे सिंचन सुविधा वाढावी यासाठीची तरतूद आणि प्रधानमंत्री सडक योजने अंतर्गत गावे पक्क्या रस्त्याने जोडण्याची तरतूद महत्वाची आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता हे योग्य दिशेने पडलेले पाउल म्हणता येईल. गेली २ वर्षे प्रधानमंत्री उद्योगासाठी भांडवल मिळविण्यासाठी देशोदेशीची भ्रमंती करीत आले आहेत , पण त्यांनी शेतीसाठी गुंतवणूक मिळविण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता अन्नप्रक्रिया उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देवून चुकीची दुरुस्ती केली आहे. ग्रामीण भागात मुलभूत संरचना उभी राहात नाही तो पर्यंत फार मोठी विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता नाही. उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याने याचे परिणाम उशिराच दिसतील .

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासंबंधीच्या या तरतुदी योग्य असल्या तरी कृषी क्षेत्रापुढील प्रचंड अशी आव्हाने पेलण्याची ताकद या तरतुदीमध्ये आहेत का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात या सगळ्या तरतुदी थोड्या फार फरकाने मागच्या पानावरून पुढे चालू अशा स्वरूपाच्या आहेत. फरक असेल तो पैसा वाढविण्यातील आहे. अशा स्वरूपाच्या योजना आणि तरतुदी यांनी शेती आणि ग्रामीण भागाचे भले झाले नाही हा इतिहास आहे. शेतीचे दुखणे वाढत आहे आणि सरकारचा भर दु:खावर फुंकर घालत मलमपट्टी करण्यावर आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी तरतुदींचा सुकाळ मानला तरी शेती क्षेत्रासमोरील खऱ्या आव्हानांना तोंड देवू शकेल अशी एकही तरतूद यात नाहीत. येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भावना स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी मलमपट्टी उपयोगाची नाही , गरज शस्त्रक्रियेची आहे आणि शस्त्रक्रियेचे औजार हाती घेण्याचे साहस तरी अर्थमंत्र्यात नाही किंवा त्यांची समज तेवढी नाही असाच निष्कर्ष हा अर्थसंकल्प पाहून निघतो. शेती क्षेत्रासमोरील काय आव्हाने आहेत याची यादी केली आणि त्याच्या प्रकाशात अर्थसंकल्पातील तरतुदी तपासल्या तर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हाने पेलण्यास हा अर्थसंकल्प कितपत उपयोगी आहे हे समजेल.

शेतीक्षेत्रापुढचे मोठे आव्हान तुकड्यातील कोरडवाहू शेतीचे आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा शेतीसाठी वापर केला तरी मोठ्या प्रमाणावर शेती कोरडवाहूच राहणार आहे. कमी किंवा अनियमित पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांना चालना देणे गरजेचे आहे. यासाठीची कोणतीही योजना अर्थसंकल्पात नाही. हवामान बदलाचा मुकाबला कसा करायचा हे शेतीक्षेत्रासमोर उभे राहिलेले नवे आव्हान आहे. बदलत्या हवामानातील शेती बदल सोपे नाहीत . त्यासाठी संशोधन , तंत्रज्ञान आणि भांडवल मोठ्या प्रमाणात हवे. पीक विमा योजना सारख्या थातुरमातुर तरतुदी कुचकामी आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी जसा विमा असतो तसा प्रत्येक शेतासाठी विमा काढण्याची तरतूद होत नाही तो पर्यंत हवामानामुळे होणाऱ्या हानी पासून शेतकऱ्याचा बचाव होवूच शकत नाही. सगळ्यात मोठे आव्हान भांडवलाचे आहे. भांडवल खावून शेती करणे हाच एक पर्याय असल्याने ग्रामीण भागाची दुर्दशा वाढत चालली आहे. नुसते कर्ज उपलब्ध करणाऱ्या तरतुदी करून उपयोगी नाही. कारण कर्जातून १०० टक्के गरज कधी भागल्या जात नाही. शेतीत टाकण्यासाठी शेतकऱ्याकडे काहीच नसल्याने कर्जाचा फायदा होण्या ऐवजी परिणाम शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्यात होतो. त्यामुळे गेल्यावर्षी साडे आठ लाख कोटीची कर्जासाठीची तरतूद नऊ लाख केल्याने परिस्थितीत फरक पडेल हा भाबडेपणा झाला. शेतीसाठी भांडवल उभे करण्याच्या नव्या योजना , नवा विचार हवा. त्याचा या अर्थसंकल्पात संपूर्ण अभाव आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे असताना अर्थसंकल्पात त्याला स्पर्श देखील करण्यात आला नाही. त्यासाठी स्मार्ट शहरे उभारण्या ऐवजी ते भांडवल शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी नवी नगरे आणि नवे उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याची योजना आणि दृष्टी हवी. येत्या ५ वर्षात दरवर्षी १० टक्के लोकसंख्येला शेतीक्षेत्रातून बाहेर काढून दुसरीकडे रोजगार उपलब्ध करून दिला तरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट होण्याची आशा आहे. शेतकऱ्याचे आजचे उत्पन्न लक्षात घेतले तर दुप्पट उत्पन्नाने शेतकरी सुखी होईल हाच एक मोठा भ्रम आहे. म्हणूनच हा शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना अच्छे दिन दाखवील ही समजूत भ्रामक आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------