अन्नांचे आन्दोलन - लोकशाहीला तारक आणि मारक

"१९७४ नंतर या देशातील तरुण प्रथमच पोटतिडिकेने देशाचा विचार करू लागला आहे.केवल विचारच नाही तर कृती करण्याची
प्रेरणा व् उर्मी अन्नान्च्या आंदोलानातुन त्याला मिळाली हेच खरे तर या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे!"


                                 अन्नांचे आन्दोलन - लोकशाहीला तारक आणि मारक  

                               एखादी वावटळ यावी आणि सर्वाना गरा-गरा फिरवून काय होते आहे  हे कलायच्या आत  निघून जावी तसे अन्ना हजारेंच्या आंदोलनाचा झंझावात आला, केंद्र सरकारला व् सर्व सामान्यानाही गरा गरा फिरवून निघून  गेला.असे  फिरल्याने  डोके गरगरते व् डोक्याला धरून बसावे लागते तशी अवस्था केंद्र  सरकारची झाली आणि  समर्थन व्  विरोध करनाऱ्यान्ची सुद्धा झाली.केंद्र सरकारला  आपण काय करून बसलो हे जसे कळत नाही आहे तसेच समर्थन  करनाऱ्याला आपण

कशाचे समर्थन केले आणि  विरोध  करनाऱ्याला आपण अजुनही कशाचा विरोध  करीत आहोत  हे

उमजेनासे झाले आहे.कारण या   आंदोलनाचे जे स्वरुप समोर आले     त्याची   जशी विचारपूर्वक आखणी 

कोणी  केली नव्हती तशीच  विचाराची चौकट ही  या  आंदोलनाला देण्याचा कोणी प्रयत्न केला नव्हता.अन्ना उपोषनाला बसणार याची पूर्व कल्पना असली तरी त्याचा परिणाम असा होइल याचा अंदाज   कोणालाच  नव्हता.हे अगदी एखाद्या त्सुनामी सारखे झाले.त्सुनामी ची पूर्वकल्पना आली तरी  आली तरी समुद्रातील लाट  किनाऱ्यावर येवून किती मोठी होइल हे जसे सांगता येत नाही तसेच काहीसे अन्नान्च्या      आंदोलनाचे झाले आहे!त्सुनामी लाट जशी नैसर्गिक तसेच सद्य स्थितीत या आंदोलनाच्या निमित्ताने लोकभावनेचा झालेला उद्रेक स्वाभाविक मानला की मग आंदोलना सम्बधीचा भावनिक व् वैचारिक काथ्याकुट बिनबुडाचा व् निरर्थक ठरतो .आज आन्दोलना सम्बद्धी असाच काथ्याकुट सुरु आहे!

                    भावनावेग व् विचारांचा अभिनिवेश दूर सारला तरच या आंदोलनाचा अर्थ आणि अन्वयार्थ लक्षात येइल.या  आंदोलनाच्या  बाबतीत चांगले आणि वाईट  अशा दोन टोकाला जावून

विचार  करण्या ऐवजी नीर क्षीर विवेक बाळगुण आन्दोलनाकडे बघितले पाहिजे.तसे बघितले तर आपल्या लक्षात येइल की  आंदोलनात जशा चांगल्या बाबी आहेत  तशा वाईट बाबी देखील आहे.या आंदोलनाची काही बलस्थाने आहेत तर  अनेक कमजोर बिन्दुही आहेत.यातून भ्रस्टाचारा सारखा

अतिशय भयावह प्रश्न केंद्र स्थानी येवून  ती विषवल्ली उखडून टाकण्याचे प्रयत्न या आंदोलनाच्या

निमित्ताने सुरु झाले आहेत,तसेच  या आन्दोलानातुन  नवे प्रश्न  , नव्या  समस्या देखील उभ्या राहिल्या आहेत हे मान्य करावे लागेल.चान्गल्यातुन वाईट  वजा होते की  वाईटातुन चांगले वजा होते या आधारे   

आपल्याला या आंदोलनाचे  यशापयश मोजता  येइल.

                                  आन्दोलन कसे उभे राहिले?

             गेल्या सार्वत्रिक निवडनुकी नंतरचा केंद्र सरकारचा कारभार निष्क्रियता व् जन समस्या प्रती कमालीची अनास्था या कारणाने निराशाजनक ठरत असतानाच राज्यकर्त्यान्च्या  भ्रस्टाचाराची मोठ-

मोठी प्रकरणे  समोर येवू लागली.यात भर पडली ती  विरोधी पक्षाच्या भ्रस्टाचाराच्या प्रकरनांची!विरोधी पक्षांच्या सरकारांची परिस्थिती कोंग्रेस सरकार पेक्षा वेगली  नाही व् सर्वच पक्ष व् त्यांची सरकारे भ्रष्ट

आहेत अशी चर्चा व् समज याने मुळ  धरले.लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर  म्हणजे संसदेत लोकांच्या समस्यांची ,उघड झालेल्या भ्रस्टाचाराची व् त्यावरील कारवाईची चर्चा होण्या ऐवजी विरोधी व् सत्ताधारी दोघानाही चर्चे ऐवजी संसद बंद पाडण्यात जास्त रस असल्याचे लोकानी पाहिले.राज्यकर्ते व् विरोधी पक्ष करतात तरी काय  हे जनतेलाही समजत नव्हते.आपली व् देशाची पक्षाना व् नेत्याना अजिबात काळजी नाही  आणि ही सगळी   मंडळी  आपल्या तुम्बड्या  भरण्यात मग्न आहे असे लोकमत तैयार होवू लागले.ज्यानी अशी  प्रकरणे  बाहर काढून  वेशीवर   टान्गायाला  हवी होती ती

प्रसार माध्यमेच  भ्रष्ट होत चालल्याचे निदर्शनास आल्याने निराशा  वाढली.या देशाच काहीच आणि  कोणीच  

भले  करू शकत नाही असे वाटत असतानाच  या देशाच्या सर्वोच्च  न्यायालयाने लोकांच्या मनातील असंतोष   व्  निराशेला वाट करून  दिली.काला  पैसा ,भ्रस्टाचाराची  प्रकरणे  या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम

आणि कठोर भूमिका घेतल्याने लोकांच्या मनातील निराशा आशेत परिवर्तित होवू लागली.केन्द्रीय दक्षता आयुक्त म्हणून थॉमस यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने   पन्तप्रधानासकट  सरकारची विश्वासार्हता धुळीला  मिळाली.या प्रकरणी  न्यायालयात जी चर्चा झाली ,न्यायालयाने जी निरिक्षने नोंदविली ती खरी तर अण्णा  हजारे यांच्या आंदोलनाचा आधार व् प्रेरणा ठरली . 

                                जन लोकपाल बिलाचा उगम

                     गेल्या अनेक वर्षा पासून लोकपाल बिल धुळ खात पडले आहे हे खरे आहे.राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव हे त्यामागचे महत्वाचे कारण तर आहेच ,पण पंतप्रधानपद लोकपालाच्या

कक्षेत आनन्या बद्दल  असलेला अनेकांचा विरोध,प्रामाणिक व् तात्विक मतभेद आणि भ्रष्टाचार  विरोधी  प्रबल  कायदे अस्तित्वात असने हे देखील लोकपाल  बिल  धुळ खात पडण्या  मागे एक कारण  होते. पक्षा बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने ,संस्थेने ,संघटनेने किंवा कोणत्याही आन्दोलनाने देखील कधीच  

या बिलाचा  आग्रह धरल्याचा दाखला नाही.यापूर्वी भ्रष्टाचार  विरोधी  अनेक आंदोलने व् उपोशने अण्णा

नी केलीत ,पण त्यावेळी खुद्द अन्नानी देखील  लोकपाल  बिलाचा  आग्रह  रेटला नाही.आणखी एक महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात  घेतला पाहिजे.मागच्या लोकसभेत नोटाची पुडकी दाखवून सरकार भ्रष्ट

असल्याचे सांगितले गेले होते.त्या नंतर झालेल्या  सार्वत्रिक  निवडनुकित मनमोहनसिंह सरकारचा

भ्रष्टाचार हां महत्वाचा  मुद्दा होता.अशा निवडनुकित  सुद्धा  लोकपाल  बिलाचा मुद्दा कोणीच पुढे केला

नव्हता-अगदी अन्नानी किंवा आज जे त्यांचे या आंदोलनातील  सहकारी आहेत त्यानी देखील!सरकार ने  अमुक काम करावे तमुक काम करावे  यासाठी उठ सुठ  जनहित याचिका काही वर्षा पासून न्यायालयात

सतत दाखल होत  असल्याचे आपण  पाहत आहोतच .आज चर्चेत असलेल्या जन लोकपाल  विधेयकाचे 

एक कर्ते श्री.प्रशांत भूषण अशा याचिकान्च्या बाबतीत  आघाडीचे वकील मानले जातात.त्यानी सुद्धा

लोकपाल बिला संदर्भात न्यायालयीन निर्देशाची मागणी केली नाही.थॉमस प्रकरणा पर्यंत सरकार पासून आन्दोलकापर्यंत  सर्वानाच विसर पडला होता हे सत्य आहे.जन लोकपाल बिलाचा अभ्यास केला तर आपणास दिसून येइल  की थॉमस प्रकरनानंतर  घाई-घाईत हे बिल  तैयार करून पुढे रेटन्यात 

आले.सर्वोच्च  न्यायालयाने थॉमस प्रकरणात  ज्याच्यावर कोणतेच शिंतोडे उडालेले नाही अशी बेदाग़ व्यक्ती सतर्कता आयुक्त  पदी असली पाहिजे  आणि  ती व्यक्ती  सरकारी यंत्रनेत सापडत नसेल तर समाजात शोधायला काय  हरकत आहे  असे विचारले होते.या मताचा वापर जन लोकपाल बिल तैयार करण्यात झाला आहे.

                        जन लोकपाल बिल निमित्त बनले

              घाई-घाईत असे विधेयक तैयार करून आणि अन्नान्च्या खांद्यावर बन्दुक ठेवून ते पुढे रेटन्यात  कोणाचा काय  हेतु होता  हे सांगणे  कठिन आहे.एक मात्र नक्की सांगता येइल की या

मुद्द्यावर जन आन्दोलन  उभे  करण्याचा कोनाचाही उद्दयेश नव्हता,किम्बहुना असा रेटा तैयार होइल

अशी  कोनाचीच अपेक्षा नव्हती.आन्दोलाकाकडून  जन आंदोलनाची  भाषा पहिल्यांदा वापरल्या गेली ती

अन्नान्च्या उपोषनाच्या  तिसऱ्या दिवशी!याचे कारण  जनतेचा लाभलेला  अनपेक्षित पण उत्स्फूर्त प्रतिसाद.अण्णा पुढे  झाले  आणि लोकांच्या  भावनेचा  बांध  फुटला.लोकांच्या मनात  राज्यकर्त्या बद्दल 

आणि राजकीय नेत्याबद्दल खदखदनारा  ज्वालामुखी बाहेर पडला.असंतोष तर जाणवत होताच पण तो असा उफालुन  येइल हे कल्पनातीत होते.यात इंटरनेट वापरणारा तरुण मोठ्या संख्येने पुढे आला.अरब 

देशात इंटरनेट च्या माध्यमातून तरुणांचा जो उठाव झाला तेव्हा पासूनच भारतीय तरुणांची चलबिचल 

सुरु होती.अन्नान्च्या उपोषनाने  या तरुनाना   आपल्या  भावना व्यक्त  करण्याची संधी मिळाली.जन लोकपाल बिल काय आहे ,त्याने काय होइल हे जाणून घेण्याची गरजही कोणाला वाटली नाही.कारण

ते बिल भ्रष्टाचार  निर्मुलानासाठी  असून ते पास झाले की भ्रष्ट  राज्यकर्ते तुरुंगात खडी फोडायला जातील 

एवढी ऐकीव माहिती आंदोलनात सामील सर्वासाठी पुरेशी होती.त्या बिलाचे बारकावे माहीत नसणे हे देखील  आन्दोलनास  बळ देनारेच ठरले.एकुणच या आंदोलनाला लोकांचा लाभलेला पाठिंबा हां माहीत

नसलेल्या जन लोकपाल बिलासाठी  नव्हता ,तर अन्नांचे  उपोषण हे  त्यांच्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी 

लढाइचे प्रतिक आणि प्रारम्भ होता.दूसरी महत्वाची बाब म्हणजे या आंदोलनात लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असे घडले नाही तरी सुद्धा लोकसमर्थनाची लाट  आहे  याची जाणीव सर्व सामान्या प्रमाणेच आंदोलक नेते ,सरकार आणि प्रसार माध्यमे याना सारख्या  प्रमाणात झाली ही आज पर्यंतच्या आन्दोलना पेक्षा नविन आणि वेगली बाब होती हे मान्य करावे लागेल.म्हनुनच आंदोलनाचे

कोणतेही संघटन किंवा नेटवर्क नसतानाही सरकारला नमते घेणे भाग पडले.माध्यमानी या आंदोलनाचा अतिशय उथल आणि प्रचारकी थाटात बटबटीत प्रचार केला . पण त्यानी हे आन्दोलन मोठे केले असे म्हनने म्हणजे त्यांच्या नसलेल्या  समज शक्तीला व्  कर्तृत्वाला अवाजवी महत्त्व देण्या सारखे होइल.

                            अन्नांचे नेतृत्व

            हे आन्दोलन पाच दिवसात संपले असले तरी त्याच्या परिणामाचा आवाका मोठा आहे आणि तो चांगला आणि वाईट या दोन्ही अर्थाने मोठा आहे. अन्ना हे निमित्त ठरले हे
समजुन घेतले तर  त्यांच्यात नसलेले अवगुण उगालीत बसण्याचे कारण राहणार नाही किंवा दुसऱ्या टोकाला    जावून त्याना गांधी हे बिरुद

बहाल करण्याचा अट्टाहास  करण्याचे ही कारण नाही.अन्ना हे साधे -भोले ,धर्मभीरु सदगृहस्थ आहेत.
समाजातील वाईट बाबी दूर करून चांगल्या बाबिना प्रोत्साहित करण्याची त्यांची प्रमाणिक धडपड

आहे.त्यासाठी प्राण पनाला लावण्याची त्यांची तयारी असते.त्यासाठी त्यांचे असे कोणतेच तत्वद्न्यान नाही.म्हनुनच ते कधी व्यक्तीच्या भ्रस्टाचारावर बोट ठेवून त्याना दूर करण्याचा 
प्रयत्न करतात किंवा एखाद्या कायद्याने चांगले घडू शकते असा विश्वास त्याना कोनी दिला तर त्या कायद्या साठी ते जिवाचे रान करतात.यात अन्नान्चा कोणताच स्वार्थ नसल्याने सर्व साधारण व्यक्ती फार खोलात न जाता अन्नान्च्या  

पाठीशी उभे राहतात.आज ही तेच घडले आहे आणि यापूर्वी असेच घडले होते.म्हनुनच माहिती अधिकार कायद्याचा आवाका लक्षात न येताही लोक अन्नान्च्या मागे उभे राहिले आणि आज जन लोकपाल बिलाच्या परिणामाची पर्वा न करता  लोक अन्नाना पाठिंबा देत आहेत!अन्नांचे साधे पण हे त्यांचे शक्तीस्थान आहे आणि हीच त्यांच्या नेतृत्वाची मर्यादाही आहे.ही मर्यादा नसती तर  लोकशाही साठी व् लोकहिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा  आणि क्रांतीकारी असलेला माहिती अधिकार कायदा अमलात आनन्यासाठी जिवाचे रान करणारे अन्ना त्याच ताकदीने लोकशाही व्यवस्थेची खिल्ली उड़विनारया जन लोकपाल बिलासाठी लढले नसते. यातील बारकावे त्यांच्या लक्षात आणून दिले तर त्यांच्या मतात बदल होईलही,पण त्यांच्या अवती भोवती असलेल्या लोकांना हे बिल पुढे रेटन्यात रस असल्याने तसे होने कठिन आहे.जनतेच्या
नावाने पुढे करण्यात आलेल्या विधेयकाची जनतेत चर्चाच करण्यात आली नाही.आणि फ़क्त जनतेच्या
मनात अन्ना विषयी असलेला विश्वास वापरून हे बिल पुढे रेटन्यात  आले.एक प्रकारे अन्ना भोवती असलेल्या लोकानी जनतेचा केलेला हां विश्वासघात आहे असेच म्हणावे लागेल.अर्थात आहे त्या

घातक स्वरूपात ते बिल संसदेत पारित होणार नाही हे खरे असले तरी या बिलाचा अति आग्रह   यात अन्नांचा दोष नसताना देखिल त्याना संशयाच्या भोवरयात ढकलनारा ठरला आहे. 

                   अन्नांची ऐतिहासिक कामगिरी  
अन्नांचे उपोषण सुरु झाल्यावर देशभरातुन ज्या प्रतिक्रिया समोर आल्या त्या थक्क करनाऱ्या  होत्या.तरुनाना राजकीय नेत्यांची आणि पक्षांची

किती चीड आहे हे या निमित्ताने पहिल्यांदा समोर आले.चीड हां सौम्य शब्द झाला.खरे तर त्याना

घृणा वाटत आहे.राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थी प्रवृत्तिने तरुनांचा लोकशाही वरील विश्वास उड़त चालल्याचे सत्य या निमित्ताने पुढे आले.अन्नांचे हे आन्दोलन सकृतदर्शनी लोकशाही विरोधी वाटते हे खरे.पण
याच आन्दोलनाने तरुणांच्या भावनाना वाट देवून लोकशाहीची मोठी सेवा केली आहे हे मान्य  करावे  लागेल. 

या आंदोलानाचा  नेता लोकशाही विरोधी प्रवृत्तिचा असता तर देशाला कदाचित हिटलरी प्रवृत्तिचा सामना करण्यात मोठी शक्ती खर्च करावी लागली असती.डॉ.आम्बेडकरानी विचारपूर्वक लोकशाहीच्या

आधार स्तम्भातील निर्माण केलेला समतोल जन लोकपाल बिलाने धोक्यात येइल हे खरे , पण   राज्यकर्त्याच्या व् राजकीय पक्ष व् नेत्यांच्या नाकर्तेपनाने व् गल्लाभरू प्रवृत्तिने धोक्यात आलेले  संविधान व् लोकशाहीला अन्नान्च्या आन्दोलनाने तात्पुरते का होईना जिवदान दिले याचे श्रेय अन्नाना द्यावे लागेल.आता राजकीय पक्ष व् नेत्याना आपली विश्वासार्हता परत मिळविन्या साठी प्रयत्न करण्याची निकड लक्षात आली असावी व् त्या साठी प्रयत्न करायला त्याना थोडा वेळ सुद्धा मिळाला आहे. 

                          
या आन्दोलनाने लोक व् सरकार यांच्यातील सम्बन्धाना नवा आयाम दिला आहे.राज्य कारभारात
लोकांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे एवढेच नाही तर लोकांची समान भागीदारी  निर्णय प्रक्रियेत असली
पाहिजे असा आग्रह लोकशाहीला पूरक व् बळकट करणाराच आहे.पण यातून पुन्हा या आन्दोलनाने
नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत.सत्तेत असलेले लोक लोकानी निवडून दिले आहेत.पण जनतेचा प्रतिनिधी
कोण आणि कसा ठरविनार  याचे उत्तर सोपे नाही.आज तरी लोकाना न विचारताच स्वघोषित लोकप्रतिनिधी
म्हणून आन्दोलनकारी नेत्यानी लोकपाल बिलाच्या ड्राफ्टिंग कमेटी वर वर्णी लावून घेवुन या व्यवस्थेतील धोका दाखवून दिला आहे.लोक सहभागातून आज पर्यंत अनेक बिलांची निर्मिती झाली आहे .आणि सामाजिक दृष्ट्या ही बिले महत्वाची होती.पण समितीवर नाव घोषित करून घेण्याचा
हट्ट कोनी धरला नव्हता.या बिलापैकी सर्वात महत्वाचे बिल अर्थातच अन्नान्च्या योगदानाने झालेल्या माहिती अधिकाराचे होते .पण त्या बिला बाबत असा हट्ट कोनी धरला नव्हता.आमचा सहभाग नसेल तर सरकार परिपूर्ण बिल आणणार नाही हे मान्य केले तरी सरकार वर खरा प्रभाव त्यात सामील व्यक्तींचा नाही तर आन्दोलनाचाच आहे हे कोणीही मान्य करेल..तर असे हे चान्गल्यातुन वाईट व् वाईटातुन  चांगले निष्पन्न करणारे  आन्दोलन आहे.चांगल्या-वाईटाची एवढी बेमालूम सरमिसळ
करणारे हे पहिलेच आन्दोलन असले तरी चान्गल्यातुन वाईट वजा होवून शिल्लक चांगलेच उरते आणि म्हणून फार मोठ्या अपेक्षा न ठेवता या आंदोलनाचे स्वागत केले पाहिजे.१९७४ नंतर या देशातील तरुण प्रथमच पोटतिडिकेने देशाचा विचार करू लागला आहे.केवल विचारच नाही तर कृती करण्याची
प्रेरणा व् उर्मी अन्नान्च्या आंदोलानातुन त्याला मिळाली हेच खरे तर या आंदोलनाचे सर्वात मोठे यश आहे!      (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ

 

मा.अण्णा हजारे याना खुले पत्र!

"आपल्या उपोषनाने या हताश आणि निराश देशाच्या डोळ्यात अंधुकशी आशेची चमक दिसू लागली आहे.देशाने क्रिकेटचा विश्वकप जिंकला ही नव्हे तर तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे."

                                                        
मा.अण्णा हजारे याना खुले पत्र!

माननीय अण्णा हजारे ,

स.न.वि.वि.

                   आपले उपोषण सुरु झाल्या नंतर आपणास हे पत्र लिहित आहे.पण हे पत्र आपणास प्राप्त होइल तेव्हा आपल्या उपोषनाची यशस्वी सांगता झाली असेल अशी खात्री वाटते.अण्णा,आपला देश जगातील सर्वात तरुण देश असल्याचे बोलले जाते .तरुण वयोगटातील सर्वाधिक मनुष्यबळ आपल्याकडे असल्याचे अभिमानाने सांगितले जाते .अशा या तरुण देशाच्या समस्या सोडविन्यासाठी आपल्या सारख्या वयोवृद्ध व्यक्तीला आपले प्राण पणाला लावावे लागत्तात याची या तरुण देशाला लाज वाटायला हवी होती. खरे तर या तरुण देशाने म्हणायला पाहिजे होते,"अण्णा ,या वयात तुम्ही आराम करा.देशाला लुटनाऱ्या व् लुबाडनाऱ्या   सर्वाना आम्ही सरळ करतो!" पण असा आश्वस्त  करणारा आवाज काही कोणत्या कोपऱ्यातुन  ऐकू आला नाही.शेवटी तुम्हालाच प्राणाची बाजी लावावी लागली.

              

            गेल्या काही कालावधी पासून सारा भारत अस्वस्थ आहे.राज्यकर्त्याच्या भ्रस्टाचाराच्या,दुराचाराच्या नित्य नव्या कथानी देश सुन्न आणि संतप्त झाला आहे.आपला देश लाचखोराना चरण्याचे मुक्त कुरण बनल्याने देशाचा अभिमान वाटण्या ऐवजी देशवासियाना हताशा व् निराशेने ग्रासले आहे.आपल्या उपोषनाने या हताश आणि निराश देशाच्या डोळ्यात अंधुकशी आशेची चमक दिसू लागली आहे.देशाने क्रिकेटचा विश्वकप जिंकला ही नव्हे तर तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे.सरकार लोकपाल बील स्वीकारते की नाही यावर तुमच्या उपोषनाचे यशापयश अवलंबून असल्याचा समज तुम्ही किंवा इतर  कोणीही करण्याची गरज नाही.तुमच्या उपोषनाने ज्या क्षणी निराश आणि हताश देशवासियात किंचित का होईना आशेचा भाव जागृत झाला त्या क्षणीच तुमचे उपोषण यशस्वी झाले.त्या क्षणाच्या  पुढे उपोषण लाम्बविने म्हणजे शरीराला विनाकारण यातना दिल्या सारखे व् कालापव्यय केल्या सारखे होइल.वेळ दवडून चालणार नाही .कारण निर्माण झालेली अंधुकशी आशा लोप पावू द्यायची नसेल तर तुम्ही उपोषण मंडपात असण्या ऐवजी या क्षणी जनतेत असणे गरजेचे आहे.जन लोकपाल बिलाच्या निमित्ताने उपोषण केल्याने जे साध्य झाले आहे ते प्रत्यक्ष जन लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर केले तरी साध्य होणार नाही.

                या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार एखादा कठोर कायदा करून संपणारा नाही.कितीही परिपूर्ण कायदा केला तरी त्या कायद्या सोबत पळवाट असतेच.विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान क्षेत्रातील 

संशोधनात आम्ही कितीही मागे असलो तरी कायद्यात पळवाटा शोधण्यात आणि निर्माण करण्यात

आमचा विशेषत: आमच्या देशातील नोकरशाहीचा हातखंडा आहे.आपल्याच प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या क्रांतीकारी माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या बाबतीत नोकरशाहीचा काय दृष्टीकोण आहे आणि त्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात किती कुचराई नोकरशाही करते हे जगजाहीर आहे.जन लोकपाल बिल पूर्णत: नोकरशाहीवर अवलंबून असल्याने त्यातून काय साध्य होइल हे एखादा कुडमुडया ज्योतीषीही सांगू शकेल.सांगायचे तात्पर्य एवढेच आहे की अशा निरर्थक कायद्यासाठी तुम्ही

आमच्या साठी बहुमोल असलेले तुमचे प्राण अजिबात पणाला लावू नयेत.

             आता या जन लोकपाल विधेयकाचा विषय निघालाच आहे तर लहान तोंडी मोठा घास घेतल्याचा आरोप होण्याची शक्यता लक्षात घेवुनही त्यातील त्रुटी व् विपरीतता आपल्या निदर्शनास

आणून देण्याचे धाडस करीत आहे.राज्यकर्तेच ,यात नोकरशाहीही आलीच,ठग आणि लुटारू बनल्याने

देशाचे अतोनात आर्थिक नुकसान झालेच ,पण त्याही पेक्षा सर्वात मोठे नुकसान झाले ते म्हणजे देशातील राज्यव्यवस्थे वरचा लोकांचा विश्वास उडाला.लोकांचा असा विश्वास उड़ने म्हणजे अराजकाला व् हुकुमशाहीला निमंत्रणच आहे.भ्रस्टाचाराने झालेले आर्थिक नुकसान कसेही भरून काढता येइल अगदी तुमच्या लोकपाल बिलातील शिक्षे पेक्षा कड़क अशी काही इस्लामी राष्ट्रात प्रचलित असलेली

फटक्याची शिक्षा देवून घशात घातलेला पैसा बाहेर काढता येइल,पण यातून लोकांचा राजकीय व्यवस्थे वरील विश्वास पुनर्स्थापित करता येणार नाही.या जन लोकपाल  बिलातील सर्वात मोठी त्रुटी कोणती असेल तर ती ही आहे की यातून असा विश्वास पुनर्स्थापित तर होत नाहीच ,उलट यातील तरतुदी राजकीय व्यवस्थे बद्दलचा आकस व् अनादर दर्शविनाऱ्या आहेत .जन लोकपाल बिलातील ही सर्वाधिक घातक व् आक्षेपार्ह बाब आहे.लोकानी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधिना लोकपाल निवडीच्या  प्रक्रियेतून जाणून बुजुन बाजुला टाकण्यात आले आहे.निवडून आलेले प्रतिनिधी भ्रष्ट असतात आणि निवडनुकीला सामोरे न जाता उच्च पदावर

बसलेले व्यक्ती स्वच्छ चारित्र्याचे असतात अशी खुळचट व् भ्रामक समजूत यातून दृढ़ होते.वास्तविक या विधेयकाच्या कर्त्या पैकी एक वकील प्रशांत भूषण हे न्याय व्यवस्थेत सर्वोच्च पदी असणारे किती भ्रष्ट होते हां त्यांच्याच पित्याने केलेला आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे बाळगुण आहेत.तरीही लोकपाल निवडीत वरीस्ठ न्यायाधिशाना मानाचे स्थान आहे.मात्र देशाच्या पन्तप्रधानावर त्यानी भ्रस्टाचारी मंत्र्यावर कारवाई केली नाही असा आरोप झाल्याने त्याना मात्र लोकपाल निवडीत स्थान नाही!एकुणच लोकशाही संस्थाना गौण लेखण्याचा आक्षेपार्ह प्रयत्न या विधेयकात करण्यात आला आहे.एकीकडे  देशातील जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधी बद्दल अविश्वास आणि  अनादर तर दुसरीकडे परदेशी नागरिकांच्या निवडबुद्धीवर आदरयुक्त विश्वास या विधेयकातुन व्यक्त होतो.महात्मा गांधीना नोबेल पुरस्कारासाठी अपात्र  मानणारी स्वीडनची नोबेल पारितोषक समिती लोकपाल निवडी साठी सदस्य निवडू शकणार आहेत!भारताचे नागरिक नसलेले,भारताशी काडीचाही सम्बन्ध  नसणारे पण अपघाताने भारतीय वंशाचे असलेले नोबेल पारितोषक विजेते भारताच्या लोकपाल निवडीत हे विधेयक मंजूर केले तर महत्वाची भूमिका बजावतील.महात्मा गांधीना नोबेल नाकारणारे तर परकीय होते ,पण महात्माजी आज हयात असते तर या विधेयकानुसार त्याना लोकपाल देखील होता आले नसते!कारण कधी तरी राजकीय पक्षात असणे हे लोकपाल बनण्यासाठी अपात्र मानले गेले आहे.या विधेयकाने राजकीय अस्पृश्यतेला मानाचे स्थान दिले आहे.आदरणीय अण्णा , या विधेयकातील ही सर्वाधिक गंभीर आणि आक्षेपार्ह बाब असल्याने विस्ताराचा धोका पत्करून तुमच्या समोर मांडली आहे.या विधेयकात इतरही अनेक त्रुटी आहेत पण त्याच्या खोलात जाण्याची आत्ताच गरज नाही.हे विधेयक अगदी टाकाऊ व् भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या दृष्टीने निरुपयोगी असले तरी हे विधेयक पुढे रेटन्याच्या प्रक्रियेत जे जन जागरण झाले व् लोकांची लढ़न्याची  मानसिक तयारी झाली ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.म्हनुनच अशा विधेयका कडून लोकांच्या अपेक्षा वाढून त्यांचा भ्रमनिरास होवू द्यायचा नसेल तर लोक अभिक्रमातुन भ्रष्टाचार निर्मूलन कसे होइल याची दिशा दाखविनारा कार्यक्रम देण्याची आज खरी गरज असल्याचे आपल्याला पटेल. 

         या संदर्भात पूर्वीच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात समोर आलेल्या एका महत्वाच्या कार्यक्रमाकडे

मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.आपल्या आधीचे या देशातील भ्रष्टाचार विरोधी सर्वात मोठे जन आन्दोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते.जयप्रकाशजींचे आन्दोलन आणि आपले आन्दोलन या दोन आन्दोलना मधल्या कालखंडात भ्रष्टाचार विरोधी लढा उभा न राहिल्याने भ्रस्टाचारात प्रचंड वाढ झाली.या वाढीचे इतरही अनेक कारणे आहेत ,पण हे महत्वाचे कारण असल्याचे मान्य करावे लागेल.१९७४च्या त्या आंदोलनाची आपल्या सारखीच धारणा होती की सत्तेचे सर्वोच्च केन्द्रच भ्रस्टाचाराची गंगोत्री असते आणि या उगम स्थानावर प्रहार केल्या शिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलन अशक्य आहे.सत्ता हीच सत्तास्थानी असनाऱ्याची सर्वात मोठी कमजोरी असल्याने ती हातातून जाणार नाही याची दक्षता ते घेत असतात.म्हनुनच लोक प्रतिनिधीना परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे ही त्या आंदोलनाची महत्वाची मागणी होती.कोणत्याही गैर कृत्याला जबाबदार धरून लोक प्रतिनिधीला परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना मिळाला तर लोक प्रतिनिधीची लोकाप्रती अनास्था व् सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची वृत्ति नस्ट  होइल यावर दुमत होण्याचे कारण नाही.म्हनुनच १९७४च्या लोक आंदोलनाचा हां धागा पकडून पुढे जाता आले तर भ्रष्टाचार विरोधी लढाइला बळ आणि हत्यार मिळेल.लोक प्रतिनिधिना परत बोलावन्याचा अधिकार मिळविण्याच्या लढाइने भ्रस्टाचाराला लगाम लागेलच शिवाय लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरिल विश्वास दृढ़ होइल.कायदा किंवा नोकरशाहा यांच्यावर अवलंबून न राहता जन अभिक्रमातुन भ्रष्टाचार निर्मूलन शक्य होइल.जन लोकपाल बिल मंजूर झाले किंवा न झाले तरी काही फरक पडणार नाही.ते बिल पुढे करून जे साध्य करायचे होते ते साध्य झाल्याने आता त्यावर शक्तीपात न करता लोक प्रतिनिधीना परत बोलावान्याच्या  अधिकाराची मागणी रेटून भ्रष्टाचार विरोधी लोक लढा उभारन्यावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज आहे.

             अण्णा, तुम्हाला वाटेल की माझ्या तुमच्याकडून असलेल्या अपेक्षांचे शेपुट लाम्बतच चालले आहे.तरी सुद्धा आणखी एक बाब तुमच्या लक्षात आणून देण्याचा मोह मला आवरत नाही.आपल्या निरिक्षनातुन हे लक्षात आले असेल की सत्तास्थानी असलेले व्यक्ती अनैतिक आहेत म्हणून भ्रष्टाचार करीत नाहित.भ्रष्टाचार करण्याच्या अमाप वाटा त्यांच्या समोर असतात आणि स्वाभाविकपणे  त्या वाटेवर चालण्याचा मोह त्याना होतो.बेदाग़ व्यक्तित्व ही कवी कल्पना आहे.आर्थिक व्यवहाराशी सम्बद्ध नसलेला माणूसच तसा असण्याची शक्यता अधिक असते.म्हनुनच पूर्वी सर्व संग परित्याग ही रूषी-मुनी बनण्याची पूर्व अट असावी!आपल्या हे ही लक्षात आले असेल की राजसत्तेच्या हातात असलेली आर्थिक सत्ता हीच भ्रस्टाचाराची जननी आहे.भूखंड वाटप हे सत्ताधाऱ्याच्या हातात असल्याने तिथे भ्रष्टाचार होतो.सत्तेचा आणि व्यापाराचा सम्बद्ध आला की भ्रष्टाचार होतोच हे सिद्ध झालेले समीकरण आहे.अर्थ व्  व्यापाराचे क्षेत्र आणि सरकार यांची फारकत करने हाच भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा जालीम उपाय असेल तर तो स्वीकारण्याची तयारी भ्रष्टाचार विरोधी लढाइतील  लढ़वय्यानी  तयारी ठेवली पाहिजे. 

                                        (समाप्त) 

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा  , जि.यवतमाळ

-------------------------------------

"कोणत्याही गैर कृत्याला जबाबदार धरून लोक प्रतिनिधीला परत बोलावन्याचा अधिकार लोकांना मिळाला तर लोक प्रतिनिधीची लोकाप्रती अनास्था व् सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची वृत्ति नस्ट  होइल यावर दुमत होण्याचे कारण नाही.म्हनुनच १९७४च्या लोक आंदोलनाचा हां धागा पकडून पुढे जाता आले तर भ्रष्टाचार विरोधी लढाइला बळ आणि हत्यार मिळेल."

---------------------------------

लोकशाहीचा लिलाव

भारतीय जीवन पद्धतीतअनेक गोष्टी काही न करता विनाकारण चालत राहतात।कोणी कितीही घाव घातले तरीही परिणाम होत नाही.वाईट आणि चांगले असा या जीवन पद्धतीत भेदभाव नसल्याने अनेक वाईट आणि अनिष्ट बाबींसमवेत एखादी चांगली गोष्ट सहज टिकून राहते-जशी भारतात लोकशाही टिकून आहे!जसा अनेक अनिष्ट प्रथा व परम्परा यांचेवर अनेकानी अनेक बाजूने हल्ला चढ़विला तरी त्या नस्ट झाल्या नाहीत तसेच लोकशाही सारख्या चांगल्या व्यवस्थेवर चहु बाजुनी हल्ले होवुनही आमची लोकशाही टिकून आहे!नव्याचा स्वीकार न करण्याची मुलभुत प्रवृत्ती ,जाती-धर्मांचे प्राबल्य व सरंजामशाही व्यवस्था या लोकशाही व्यवस्थे साठी प्रतिकूल बाबी असुनही तब्बल ६० वर्षा पेक्षा अधिक काळ आमची लोकशाही टिकून आहे.आमच्या जीवन पद्धतीची विशेषता ही आहे की नव्या बाबीचा स्वीकार करण्यासाठी आम्हाला बदलावे लागत नाही.इथे रुजायाचे असेल तर नव्या बाबीलाच आमचे गुण-दोष स्विकारावे लागतात!लोकशाहीने इथल्या जाती-धर्म व सरंजामशाही सारख्या लोकशाही विरोधी बाबीशी जुळवून घेतल्याने जनतेलाही लोकशाही व्यवस्था स्विकारन्यात अड़चन आली नाही. म्हनुनच लोकशाहीच्या सर्व कथित आधारस्तम्भानी लोकशाही व्यवस्थेवर घाव घालण्यात कोणतीही कसर बाक़ी ठेवली नसतानाही लोकशाही टिकून असावी!समाजात लोकशाही मूल्य रुजावित ,दृढ़ व्हावित असा प्रयत्न करण्या ऐवजी या आधारस्तम्भानी लोकशाहीचा दुरूपयोग अधिकार,सत्ता व सम्पत्ती मिळविन्यासाठीच केल्याचा इतिहास आहे.शासन व प्रशासन या लोकशाहीच्या आधारस्तम्भानी यात बरीच आघाडी घेतली असली तरी आता न्याय आणि प्रसारमाध्यमांचे क्षेत्र आपली पिछाडी भरून काढन्यासाठी जोमाने प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटना दर्शवितात.पण सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी लोकशाहीच्या दुरुपयोगातील आघाडी सहजा सहजी सोडणार नाहीत हे उघड आहे.यासाठी हे आधारस्तम्भ कोणत्या थराला जावू शकतात हे तामीलनाडू राज्याच्या सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षानी उचललेल्या ताज्या पाउलावरून दिसून येते। असाम,बंगाल,केरल ,त्रिपुरा या राज्यांसोबत तामीलनाडू राज्याचीही विधानसभा निवडनुक या महिन्यात होत आहे।विकासाची ग्वाही आणि आश्वासनांची खैरात हे प्रत्येक निवडनुकीत प्रत्येक पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची खासियत राहिली आहे.गरिबीचे मुरलेले लोणचे तोंडी लावायला दिल्या शिवाय जाहीरनाम्याला चव येत नाही हे धूर्त राजकीय पक्षाना चांगलेच माहीत आहे.म्हणून गरीबी हटाविन्याची भाषा वापरल्या शिवाय कोणत्याच पक्षाचा जाहीरनामा पूर्ण होत नाही.पण पूर्वी गरीबी हटविन्या संदर्भात घ्यावयाच्या धोरणात्मक बाबींचा जाहीरनाम्यात उहापोह असायचा.पण इन्दिराजीन्च्या कालखंडा पासून जाहीरनाम्यात अशा विवेचना सोबत गायी-बकरे किंवा जमिनीचा तुकडा वाटपाचा कार्यक्रम घोषित होवू लागला.मात्र यात मतदाराना फसविन्याचा भाग कमी व मतदाराना आकर्षित करण्याचा भाग अधिक होता.समाजवादी समाजरचना हाच सर्वांचा आदर्श असल्याने व अशा वाटपातून समाजवाद येइल हां पूर्वापार चालत आलेला भ्रम अशा वाटपा मागे होता. बकरी,गाय किंवा जमीन वाटप हे वस्तूंचे वाटप नव्हते तर उत्पादन साधनांचे वाटप होते .या उत्पादन साधनांच्या आधारे कस्ट करून गरिबानी आपली गरीबी दूर करावी अशी अपेक्षा होती.पण शेती व शेती आधारित गो पालन किंवा बकरी पालन हेच दारिद्र्य निर्मितीचे खरे कारखाने असल्याने अशा वाटपातुंन दारिद्र्यात गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ होने अपरिहार्य होते आणि घडलेही तसेच.अशा उत्पादन साधनावर वेठबिगारा सारखे राबावे लागते व हाती काहीच लागत नाही हे लक्षात यायला फार वेळ लागला नाही.त्या कारणाने जाहीरनाम्यातील अशा वाटपाचे आकर्षण कमी झाले.या पासून बोध घेवुन शेती फायदेशीर कशी करता येइल याचा विचार केला असता तर जमिनीवरील व जाहीरनाम्यातील गरीबी हां विषयच संपला असता.पण कोणत्याही पक्षाला गरीबी नाहीशी करण्या ऐवजी गरीबी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भासविन्यात जास्त रस आहे.सर्वच पक्षासाठी गरीबी हे सत्तेचे भम्पर पीक घेन्या साठीची सुपीक जमीन आहे. उत्पादन साधनाच्या वाटपाचे आकर्षण कमी झाल्याने राजकीय पक्षानी नवा हातखंडा अमलात आणला-उत्पादन साधना ऐवजी सरळ उत्पादनाचेच वाटप करण्याचा!गरीबाला गरीब ठेवन्या साठी काम न करण्याची मोठी सवलत यातून दिल्या गेली.ढोर मेहनत करूनही पोट भरत नाही हां विदारक अनुभव पाठीशी असल्याने गरिबाकडून अशा उत्पादन वाटपाचे स्वागत झाले नसते तरच नवल.म्हणून सर्वच पक्षाच्या निवडनुक जाहीरनाम्याचा मोफत वा अत्यल्प दरात तांदुल-गहू वाटप हां निवडनुक जिंकण्याचा राजमार्ग बनला.मतदाराना आकर्षित करण्या ऐवजी प्रलोभित करण्याचा हां प्रारम्भ होता.प्रलोभन दाखवून मते मिळविने हां सरळ गैर प्रकार असल्याने निवडनुक आयोगाने अशा घोषनावर बंदी आणायला हवी होती.पण जाहीरनाम्यातील अशा प्रकाराना प्रतिबन्ध घालण्यास आयोग असमर्थ ठरले आणि प्रलोभन दाखविण्याची चढ़ाओढ़ वाढली.आज या चढ़ाओढीचे ओंगळ रूप तामीलनाडू राज्यातील विधानसभा निवडनुकीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.तामिलनाडुत तेथील सत्ताधारी व विरोधी पक्षानी मताच्या मोबदल्यात तांदुला पासून सोन्या पर्यंत सर्व देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातुंन दिले आहे। !गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे।जितका या प्रकाराचा शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे तितकाच स्त्रियावरही विपरीत परिणाम झाला आहे .धान्य मोफत वा अल्प किमतीत मिळत असल्याने पुरुष घर चालविन्याची जबाबदारी झटकून मोकला झाला आहे. तेल -मीठ -मिरची साठी स्त्रीने काम करायचे आणि पुरुषाने फ़क्त दारु पिन्या पुरते कमवायाचे अशी श्रम विभागणी झाली आहे!धान्या पासून दारु निर्मितीने समाज दारुडा बनत नाही ,तर दारु पिणारे वाढन्या मागील समाज शास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय सत्य 'मोफत' प्रकारात दडले आहें या सत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते आहें.दारुबन्दीचे समर्थक साप समजुन भुई धोपटन्यात मग्न आहेत! देशातील लोकशाही ,कार्यसंस्कृती आणि शेती क्षेत्र वाचवायचे असेल तर राजकीय पक्षांचे स्वत:च्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशाची मनमानी उधळपट्टी करण्याच्या धोरणाला लगाम घालण्याची गरज आहें।मोफत प्रकाराने गरीबी तर हटनार नाहीच ,पण गरीबांची सुद्धा दारिद्र्य रेषेच्या वर उठन्याची इच्छाच होणार नाही.मोफत धान्याच्या भूलभुलैय्यातुन गरीब माणूस आज ना उद्या बाहेर पडेल व आत्म सन्मानाने जगण्यासाठी व भाकरी व्यतिरिक्त च्या गरजा भागविण्यासाठी कार्यसंस्कृतीची कास धरेल ही शक्यता तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी धूसर करून टाकली आहें.गरीबी निर्मुलानाचे उद्दिस्ट साध्य करायचे असेल तर तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी त्यांच्या जाहीरनाम्यात पेरलेली ही विषवल्ली इतरत्र पसरन्याआधीच उखडून टाकण्यासाठी कंबर कसंयाची गरज आहें.विविध प्रलोभने दाखवून मते मिळविने हां भ्रष्ट मार्ग असल्याने बेकायदेशीर आहें.प्रलोभने दाखवून व जनतेची दिशाभूल करून मते मागनारया व लोकाशाहीलाच लिलावात काढणारया राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सर्व थरातून झाली पाहिजे। हा लेख लिहित असतानाच अल्प दरात तांदुळ वाटपाच्या योजनाना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त आले आहे.निवडनुक आयोगाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.अर्थात ही स्थगिती निवडनुक होत असलेल्या राज्यात निवडनुक होई पर्यंत असण्याची शक्यता असल्याने यातून काहीच साध्य होणार नाही.वास्तविक निवडनुक आयोगाने न्यायालयात धाव घेण्या ऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मातदाराना लालूच दाखविल्याचा गुन्हा नोंदवून संबद्धित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली असती तर अशा प्रकाराना आवर घालण्याच्या दिशेने मोठे पाउल पडले असते. (समाप्त) सुधाकर जाधव, मोबाइल-९४२२१६८१५८ ,पांढरकवडा,जि.यवतमाळ ----------------------------------------------------------------------------------------------------"गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे.शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे."

भूकंपा पेक्षा भयकंम्पाची सुनामी घातक

"अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंगसाठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे."







भूकंपा पेक्षा भयकम्पाची सुनामी घातक

गेल्या ११ मार्च रोजी जपानच्या समुद्र किनारी ९ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसला व परिणामी सुनामीच्या प्रचंड लाटांचा तडाखा बसला.जापान साठी भूकंप ही नित्याची बाब असली तरी गेल्या शतकात एवढा प्रचंड भूकंप आल्याची नोंद नाही.नजीकच्या इतिहासात जापानने जानेवारी १९९५ मध्ये कोबे बंदराच्या आसपास विनाशकारी भूकंप अनुभवला होता.पण त्या पेक्षाही ११ मार्चचा धका मोठा होता व त्यात सुनामी लाटानी कहर केला.तुलनेने जीवित आणि वित्ताची मोठी हानी झाली. ही हानी काही महीन्या पूर्वी हैती देशात झालेल्या भूकंपा पेक्षा किंवा २००१ साली आपल्याकडे गुजरात राज्यात झालेल्या भूकंपा पेक्षा कमी असली तरी सारे जग जपानला बसलेल्या भूकंपाच्या धक्क्या पेक्षाही अधिक तीव्रतेच्या भयकम्पाने ग्रस्त आणि त्रस्त झाले आहे.जापान मधील भूकंप व सुनामीची तीव्रता लक्षात घेतली तर १८००० हां म्रत्युचा आकडा मोठा म्हणता येणार नाही.जागतिक अर्थव्यवस्थेने भयकम्पित व्हावे अशी आर्थिक हानी झाली असली तरी जग त्या कारणाने भयकम्पित नाही.भूकंप क्षेत्रातील अणूऊर्जा केंद्रावर अनपेक्षित पणे सुनामीच्या शक्तीशाली लाटा आदळल्याने अणू ऊर्जा केंद्रात अपघात होवून किरनोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाल्याने अक्ख्या जगावर भयकम्पाची महाकाय सुनामी लाट आदळली आहे.या लाटेने जग एवढे बधीर व गलितगात्र झाले की संकटाच्या या घडीला जापानच्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्या ऐवजी आपल्याच जिवावर बेतल्यागत सुरक्षित बीळ शोधण्यात मग्न आहेत.भितीग्रस्त मन किती क्षतीग्रस्त असते याची विदारक कल्पना जगभरातील जनतेच्या व शासन प्रमुखांच्या अपरिपक्व व हास्यास्पद प्रतिक्रियेतुन येते.जापान मधील फुकुशिका अणूऊर्जा केंद्रात अपघात का व कसा घडला याचा विचार न करताच अनेक देशानी आपले अणूऊर्जा प्रकल्प तात्पुरते बंद केलेत व नव्या अणूऊर्जा प्रकल्पाचे काम लाम्बनीवर टाकले .अणूकिरणोत्सर्ग किती भयंकर असतो याची चावून चोथा झालेली चर्चा नव्या जोमाने जगभर सुरु झाली आहे.अणूउर्जेच्या नरडीचा घोट घेन्या इतपत अविवेकी प्रतिक्रिया उमटत आहे.भयाने माणसाची विवेक बुद्धी कशी लोप पावते याची प्रचिती जापान मधील अणू संकटाने जग भरात निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियेतुन येते।

अपघात कसा आणि कशाने झाला हे समजुन घेतले असते तर अशी विपरीत प्रतिक्रिया झाली नसती.गेल्या शतकात जापान मध्ये ज्या तीव्रतेचे भूकंप झालेत ते लक्षात घेवुन फुकुशिमा अणूऊर्जा प्रकल्पाची उभारनी झाली होती.या पूर्वीच्या सुनामी लाटाण्ची उन्चीही लक्षात घेण्यात आली होती.पण या भूकंपाची तीव्रता व सुनामी लाटान्ची उंची अपेक्षे पेक्षा अधिक होती। तरीही भूकंपाचा व सुनामी लाटांचा अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधनीवर यत्किंचितही परिणाम झाला नव्हता.परिणाम झाला तो अशा ऊर्जा प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असलेली शीतकरण यंत्रणा आणिबाणीच्या प्रसंगी चालु ठेवन्या साठी वापरण्यात येणारे जेनरेटर पाण्याने निकामी झाल्याने ! भूकंप व सुनामीने वीज जाइल हे गृहीत धरुनच जेनरेटर सुसज्ज ठेवण्यात आले होते.पण सुनामी लाटाने जेनरेटर निकामी करण्याच्या अकल्पित घटनेने हां अपघात घडला.तन्त्रन्द्यानी याचा विचार करायला हवा होता असे आता म्हणता येइल. पण तंत्रद्न्यानाचा विकास गराजेतुनच अधिक होतो हे लक्षात घेतले तर अणू ऊर्जा प्रकल्पाची बांधनी व नियोजन करणारे फारसे दोषी नाहीत हे समजुन घेता येते.अपघाताचे कारण लक्षात आल्याने त्यावरील उपाय योजना अजिबात अवघड नाही हे विद्न्यान व तंत्रद्न्यान यावर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांच्या सहज लक्षात येइल.अणू ऊर्जा प्रकल्पातील आज पर्यंतचे जे अपघात (एकून संख्या ताजा अपघात धरून तीन!)झालेत ते शीतकरण यंत्रणा बंद पडल्याने झालेत हे लक्षात घेता संशोधक व तन्त्रन्द्य आता या मुद्द्यावर लक्ष केन्द्रित करतील हे सांगण्यासाठी ज्योतिशाची गरज नाही.या तीन अपघातापैकी तीन मैलाच्या बेटाच्या अपघाताने किरनोत्सर्गाचा काहीही परिणाम झाला नाही.दूसरा चेर्नोबिल येथील अपघात मात्र भीषण होता .पण हां अपघात अणू ऊर्जा तन्त्रद्न्यानाच्या कमतेरतेतून नव्हे तर सम्पूर्ण पणे मानवी चुकीतून झाला होता.या अपघाताने हजारो लोकांना अनेक व्याधीने ग्रासले व त्यातून म्रत्युही झालेत हे खरे असले तरी प्रत्यक्ष किरनोत्सर्गाने मरण पावलेले ६० च्या आताच होते व त्यात चेर्नोबिल अणूऊर्जा केंद्रातील कर्मचारीच अधिक होते.ताज्या अपघातात एकाही व्यक्तीचा किरनोत्सर्गाने बली गेला नाही हे लक्षात घेता अणू उर्जे विरुद्ध उठलेले व उठविण्यात आलेले काहुर चुकीच्या माहीतीच्या आधारे व पूर्वगृहदूषित असल्याचे लक्षात येइल।

अणूशक्तीचे सर्वात वाईट व विपरीत परिणाम जगाच्या पाठीवर फ़क्त जापानने अनुभवले आहेत.पण म्हनुनच अणूशक्ती जेवढा विनाश करू शकते तेवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक विकास करू शकते हे त्यांच्या लक्षात आले असावे.अणू संहाराचा विदारक अनुभव घेवुनही जापानने अणू ऊर्जा निर्मितीचा निर्णय घेतला.विन्द्यान व तंत्रन्द्यानावर विश्वास असणारया समस्त जापानी जनतेने अणू उर्जेचे स्वागतच केले.आजच्या कठिन प्रसंगातही जापान मधे अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी जापानी नागारिकानी केली नाही.जापान मधील अपघाताने भयभीत होवून अनेक देशानी अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची घोषणा केली.पण जापान मधील अपघात झालेल्या फुकुशिमा अणू ऊर्जा प्रकल्पातील ६ अणू भट्टी तील ऊर्जा निर्मीती थांबली असली तरी अन्य केंद्रातील ५४ अणू भट्टी मधून अणू ऊर्जा निर्मित्ती सुरूच आहे! जापानी जनतेने अणू उर्जेचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी भयगंडाने ग्रस्त लोक आणि राष्ट्रे आपला विवेक हरवून बसली असल्याने अणू उर्जे बाबत विपरीत भूमिका घेत आहेत असे म्हणावे लागेल।

आज पर्यंत ऊर्जा निर्मिती साठी जे पर्याय वापरण्यात आले आहेत त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न बाजुला ठेवले तरी त्यातील अपघाताचे प्रमाण ,भिषनता व म्रत्युसंख्या प्रचंड असुनही अशी ऊर्जा निर्मिती बंद करण्याची मागणी कोणी करत नाही.ऊर्जा निर्मिती साठी खानीतून कोळसा काढताना प्रत्येक देशात अनगनित अपघात होवून लक्षावधी लोक मेले आहेत,आज ही मरत आहेत.तरीही कोळशा पासून वीज निर्मितीचे प्रकल्प नव्याने उभे राहतच आहेत.अगदी काही वर्षा पूर्वी चीन मधे जलविद्युत् निर्मिती साठी बांधलेले धरण अशाच नैसर्गिक वादलाने फुटून लाखो लोग म्रत्युमुखी पडले होते. १९७५ साली नीना वादळ हां अनर्थ घडवून गेले. या वादलाने बांकिओं धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रचंड पाउस झाल्याने धरण फुटून तब्बल ८६००० लोक वाहून गेले.शिवाय पावने दोन लाख लोक धरण फुटीने झालेल्या नापिकीने आलेल्या दुष्काल व रोगराइने मेले.एवढी मोठी जीवित व वित्त हानी होवून ही जगाच्या पाठीवर कोठेही जलविद्युत् निर्मिती थाम्बविन्यात आली नाही.विद्युत् निर्मिती साठी तेल वाहून नेणारे जहाज अपघातग्रस्त झाल्याने तेल गळती होवून अपरिमित पर्यावरनीय हानी झाल्याचा प्रकार नुकताच घडला । पण या कारणाने कोणत्या देशाने तेला पासून विद्युत् निर्मिती थाम्बविलेली नाही.कोलसा,तेल,जल आणि नैसर्गिक वायु यापासून विद्युत् निर्माण करताना होत असलेले पर्यावरनीय तोटे सिद्ध झालेले असतानाही ही विद्युत् निर्मिती बंद करण्याची भाषा कोणी करत नाही.या तुलनेत अणू ऊर्जा स्वच्छ आहे.अणू कचरा सुरक्षित ठेवणे आज खर्चिक असले तरी तंत्रद्न्यानाच्या विकासातून ही समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न युद्ध पातलीवर सुरु आहेत.एक समस्या दूर करताना दूसरी समस्या निर्माण होते.अशा समस्यांची साखली दूर करने यालाच तर विकास म्हणतात.अणू उर्जे बद्दलची भीती हाच अणू उर्जे सम्बद्धी समस्या सोडविन्यातील सर्वात मोठा अडसर आहे।गम्मत म्हणजे अणू उर्जेचे कट्टर विरोधक अन्वस्त्राचे मात्र कट्टर समर्थक असतात!याचा अर्थ एकच होतो की अणू शक्ती बद्दल आम्ही वैद्न्यानिक विचार करण्या ऐवजी भावनिक होवून व भितीग्रस्त मानसिकतेतुन विचार करीत आहोत.
तंत्रद्न्यानात मागे असलेल्या आपल्या देशात एकही अणू अपघात झाला नाही.१९६७ साली तारापुर येथे पहिली अणू भट्टी सुरु झाली.त्यानंतर देशात २० अणू भट्टीतुन विना अपघात आणि विना किरणोत्सर्ग
अणू ऊर्जा निर्माण होते आहे.इकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अणू उर्जे बद्दलचा बागुलबोवा उभा करून जैतापुर येथे होत असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या अणू ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होतच आहे.पण भारतातीलच ही स्थिती आहे असे नाही.अमेरिकेत ही असेच सुरु आहे.ह्या घडीला अमेरिकेत जगातील सर्वाधिक १०४ अणू भट्टी मधून विद्युत् निर्मिती सुरु आहे.पण १९७९ साली कोणताही विपरीत परिणाम न करणारा तीन मैल बेटाचा अपघात आज ही तेथील अणू ऊर्जा विकासातील मोठा अडसर बनला आहे.अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्नींग साठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे.सौर आणि पवन उर्जेला मर्यादा आहेत .त्याची विश्वसनियताही मर्यादित आहे.स्थानिक गरजा भागाविन्या साठी ही ऊर्जा नक्कीच सहायक राहील.पण अणू उर्जेला पवन आणि सौर ऊर्जा हां पर्याय बनविण्यासाठी जगाची लोकसंख्या काही लाखा पर्यंत खाली आणावी लागेल!

जगात आज तागायत अनेक भूकंप झालेत.लाखो लोक त्यात दगावले.पण भूकंपाच्या भीतीने मानव जातीला कधीच ग्रासले नाही.उलट भूकंपाचा सामना करण्याची जिद्द निर्माण झाली.त्यातून संरक्षक असे तंत्रद्न्यान विकसित झाले.देवीच्या रोगाने कोट्यावधीचा बली गेला .पण मानव जात खचली नाही.परिणामी देवी वर मात करणारे तंत्रद्न्यान विकसित झाली.न भीता परिस्थितीचा सामना केल्यानेच आज प्रगतीचा हां टप्पा गाठने शक्य झाले आहे.अणू उर्जे पेक्षाही अधिक निर्धोक पर्याय भविष्यात उपलब्ध होवू शकतो ,पण त्यासाठी न भीता तंत्र्दन्यानाची कास धारावी लागेल .पण आज आम्ही अणू उर्जेच्या संभाव्य परिणामाच्या भीतीने मागे पाउल घेतले तर पुढे जाण्याचा मार्ग हरवून बसण्याचा धोका आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल -९४२२१६८१५८
पांढरकवडा जि.यवतमाळ

मायक्रोफायनांस - शेतकरी आत्महत्यासाठी नवा गळफास

"पण या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल। "





००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
मायक्रोफायनांस --शेतकरी आत्मह्त्यासाठी नवा गळफास
०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

मायक्रोफायनांस म्हणजेच लघु वित्त पुरवठा हां विषय आज अनेक कारणाने चर्चेचा व चिंतेचा बनला आहे.हां प्रकार चर्चेचा बनण्याचे कारण अशा प्रकारच्या वित्त पुरवठा सुरु करण्यात पुढाकार घेतलेल्या नोबेल पारितोषक विजेते मोहमद युनुस यांची ते संस्थापक असलेल्या बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदा वरून तिथल्या सरकारने केलेली हकालपट्टी हे तर आहेच ,पण त्या पेक्षाही मोठे व महत्वाचे कारण म्हणजे अशी छोटी कर्जेही परत करता न आल्याने झालेल्या आत्महत्या आहेत. गरीबी निर्मुलना साठी गरिबाना विना तारण छोटी कर्जे देण्याचा उपक्रम सर्व प्रथम बांगलादेश मध्ये मोहमद युनुस यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकाराने १९७६ साली सुरु झाला.स्वत:च्या खिशातून २७ डॉलर एवढी रक्कम ४२ ग्रामीण महिलाना कर्ज रुपाने वाटुन त्यानी या प्रयोगाला प्रारम्भ केला होता.अवघ्या ७ वर्षात या प्रयोगाने मोठी झेप घेवुन ग्रामीण बँकेची स्थापना झाली.बांगला देश सरकारने विशेष कायदा करून या बंकेचा मार्ग प्रशस्त केला.तेव्हा पासून या प्रयोगाकडे सारे जग आकर्षित झाले व अविकसित देशात याच धर्तीवर छोटी - छोटी कर्जे वाटन्याला प्रारम्भ झाला. भारतातही अशी कर्जे घेणारी महिला बचत गटांची लाटच आली.महिला बचत गटाच्या रुपाने
कर्जाच्या परत फेडीची हमीच मिळाल्याने सर्वच बँकानी महिला बचत गटा बाबत उदार धोरण अवलंबिले.गरीबी निर्मुलनासाठी अशी छोटी कर्जे देण्यात येत असल्याचा प्रचार झाल्याने सर्व प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थाना या प्रयोगात रस निर्माण होने स्वाभाविक होते.सर्व स्वयंसेवी संस्था
गरीबी निर्मुलनाच्या या नव्या प्रयोगात सामील झाल्या,किम्बहुना हेच त्यांचे जीवित कार्य आणि जीवंत राहण्याचे साधन बनले! गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाखाली खाजगी व्यक्ती ,संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा स्वयंसेवी संस्थानी उभा केला.एवढेच नव्हे तर असा लघु वित्त पुरवठा करणार्या स्वतंत्र वित्त संस्था उभा राहिल्या.दरम्यान ही चलवल सुरु करणारे मोहमद युनुस याना यासाठी नोबेल पारितोषक मिळाल्याने गरिबाना छोटी कर्जे देण्याच्या कार्याला प्रतिष्ठा व मुबलक पैसा लाभला.यातून गरीबी निर्मूलन हे उद्दिस्ट बाजुला पडून कर्जे देणे व कर्जे वसूल करने असे स्वरुप
या उपक्रमाला आले.तसेही छोट्या कर्जातून गरीबी निर्मूलन हे स्वप्नरंजनच होते.अशा कर्जाची आवश्यकता आणि उपयोगिता या बद्दल दुमत असू शकत नाही.अशा कर्जाच्या आवश्यकतेतुन सावकार शाही निर्माण झाली हे विसरून चालणार नाही.सावकाराच्या कचाट्यातुन सुटन्यासाठी धडपडनारया
ग्रामीण क्षेत्राला बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात त्या प्रमाणे हां लघु वित्त पुरवठा आकर्षक वाटला खरा पण प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्या सारखी झाली।आज लघु वित्त पुरवठा करणारया संस्थाच सावकाराच्या रुपात नवा गळफास घेवुन उभ्या असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

मुल़ातच गरीबी निर्मुलनाचे नाव घेवुन हां वित्त पुरवठा सुरु झाल्याने यासाठी काही नियम ,कायदे असावेत अशी आवश्यकताच सरकार किंवा रिज़र्व बँके सारख्या नियामक संस्थाना वाटली नाही.उठसुठ सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करणारया स्वयंसेवी संस्थाच यात गुंतलेल्या
असल्याने त्यांच्याकडून तशी मागणी होने शक्यच नव्हते.परिणामी लघु वित्त पुरवठा करणारे हे क्षेत्र
सर्वार्थाने नियंत्रण मुक्त होते.व्याज दरा बाबत कोणताही धरबंद नव्हता.स्वत:चे नियम वित्त पुरवठा करणारया संस्थानी लागू केले.२८ ते ३२ टक्के दराने पहिला हप्ता कर्ज देतानाच कापून आणि दर आठवाड्याला व्याज वसूली असे सावकारालाही लाजवेल असे प्रकार या वित्त संस्थानी सुरु केले.वसुलीची पठानी पद्धत ही त्यानी सुरु केली.परिणाम व्ह्यायचा तोच झाला.गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाने सुरु झालेल्या या प्रकाराने गरीब माणसाला दारिद्र्याच्या खाइत लोटले आणि कर्जाच्या सापल्यात अड़कविले.यातून बाहेर पडण्याचा आत्महत्त्या हां एकच मार्ग अत्यल्प कर्ज घेनारया गरीबा
समोर शिल्लक ठेवला. अर्थात हां गरीब शेतीशी निगडीतच आहे.शेतीतच गरीबीचे बम्पर पीक येते हे सत्य सर्व मान्य झाले आहे.बँकांच्या कर्जाच्या विलख्यात अडकलेल्या शेतकरी आत्महत्त्या हां प्रकार नवा राहिला नाही.पण शेतकरी महिलेच्या कर्जापायी आत्महत्त्यांचा नवा अद्ध्याय सुरु करण्याचे खरे श्रेय कथित मायक्रो फायनांस संस्थानाच द्यावे लागेल.

सरकारी बँकानी अल्प व्याज दराने तर स्वयंसेवी संस्थानी ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर सुरु केलेला वित्त पुरवठा मायक्रो फायनांस संस्था व कंपन्यांच्या हाती कसा गेला यात तसे गूढ़ काहीच नाही.व्याज आकारन्यावर निर्बंध नसल्याने व नियामक संस्थांची देखरेख नसल्याने या क्षेत्रातील अमाप नफ़ा स्वयंसेवी संस्थांच्या लक्षात आला आणि अशाच काही संस्थानी स्वत:चे रूपांतर वित्त संस्था मध्ये केले।
या क्षेत्रातील नफ्याकडे अनेकांचे लक्ष गेले,यात आय टी क्षेत्रातून गडगंज पैसा कमावालेल्या व्यक्ती व संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.शिवाय लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्याना खाजगी क्षेत्रातील बँका नी सुद्धा पैसा पुरवून नफेखोरी केली आहे.ग्रामीण क्षेत्रात असा वित्त पुरवठा करण्याचे बंधन या बँका वर आहे.यासाठी रिज़र्व बँक या बँकाना
अल्प व्याज दराने पैसा पुरविते.हाच पैसा या बँका अधिक व्याज दराने या वित्त कम्पन्याना देवून काहीही न करता नफ़ा कमावित आहेत.अशा संस्था व व्यक्ती यानी लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्यात पैसा ओतल्याने कोणतेही निकष न लावता कर्ज पुरवठा होवू लागला आणि लोक कर्जाच्या सापल्यात अडकू लागलेत.शिवाय वसूली बाबत ही विधिनिषेध उरला नाही। परिणामी कर्जदारान्च्या आत्महत्त्या होत आहेत.अशा आत्महत्त्या घडू लागल्यावर सरकार ,नियामक संस्था व विचारवंत आणि समाज सुधारक जागे होत आहेत.या वित्त संस्थांच्या बेबंदशाहीला लगाम घालण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.पण सरकार व रिजर्व बँक यांची कृती बेबंदशाही ऐवजी वित्त संस्थान्वर घाव घालणारी असल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील वित्त पुरवठा खंडीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे। म्हनुनच नफेखोरीचा धोका लक्षात घेवुनही या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडीचे सावध स्वागत केले पाहिजे.ती घटना म्हणजे भांडवल बाजारातून ग्रामीण क्षेत्रा साठी पैसा उभा करण्याचा होत असलेला यशस्वी प्रयत्न.आजवरच्या नॉन बैंकिंग मायक्रोफायनांसच्या वाईट अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर हां प्रयोग महत्वाचा ठरतो .
भारतात लघु वित्त पुरवठा करण्यात आघाडीवर असलेल्या 'स्वयम कृषी संगम' या स्वयंसेवी संस्थेने या क्षेत्रातील संधी लक्षात घेवुन स्वत:चे रूपान्तर वित्त कंपनीत करुन भांडवल बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा उभा केला आहे.संस्थेच्या या उपक्रमावर मोहमद युनुस सह अनेकानी टिका केली आहे.यातून सामाजिक बांधिलकी ऐवजी नफेखोरी वाढेल असा त्यांचा आरोप आहे .पण कथित ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर काम करणारया संस्था जर ३०%च्या आसपास व्याज आकारात असतील तर मग याला नफेखोरी नाही तर काय म्हणायचे?गरिबाना वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँका किंवा अन्य संस्था यान्चेकडून किमान १०%ते १२% व्याजाने पैसा घ्यावा लागतो व् हां पैसा गरजू पर्यंत पोचविन्या साथी आणखी १० ते १२ टक्के खर्च येत असल्याने २८ ते ३० टक्के दराने वित्त पुरवठा करने संयुक्तिक असल्याचा दावा या संस्था करीत असतात.याचा अर्थ सरल आहे .तालेबंदात नफ़ा न दाखविता प्रशासन खर्च दाखवून नफेखोरी करण्याचा राजमार्ग नफ्याचा विटाळ असणारया संस्थानी स्वीकारला आहे! ग्रामीण व् शेती क्षेत्रात पैसा यायचा असेल तर वाजवी नफ्याला मान्यता देण्याची गरज आहे.तशी मान्यता न देता आड़ मार्गाने नफ़ा कमाविने ही दाम्भिकता आहे.या पार्श्वभूमीवर एस के एस कंपनीचा भांडवल बाजारातून पैसा उभा करण्याच्या कृतीचे स्वागतच केले पाहिजे.भांडवल बाजारातून नफ्याच्या अपेक्षेने बिन व्याजी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढ़न्याची व् वाजवी व्याज दरात तो गरजुना मिळन्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एस के एस कंपनीला भांडवल बाजारात मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता लवकरच अन्य कंपन्या भांडवल बाजारात उतरतील व् त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ शेती क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.
परन्तु या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल।

लघु वित्त पुरवठा उद्योजकता वाढविन्याचे साधन बनण्या ऐवजी नफेखोरीचे हत्त्यार बनले आहे.अशा वित्त पुरवठयाचे जनक मोहमद युनुस यांची बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करताना तिथल्या पन्तप्रधानानी ग्रामीण बँक ३०% व्याज दर आकारीत असल्याच्या केलेला आरोप चुकीचा असेल असे आपल्याकडील परिस्थितीवरून तरी वाटत नाही.यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे नफेखोरी साठी ग्रामीण महिलांचे बचत गट वेठबिगार म्हणून राबत आहेत!काही ठिकाणी तर बचत गटाच्या महिलानी कर्ज वसूली साठी आणलेल्या दबावातून आत्महत्त्येचे प्रकार घडले आहेत!बचत गटाने महिलाना घरा बाहेर पडण्याची संधी दिली । एवढेच नाही तर त्याना आर्थिक साक्षरही बनविले .
पण बँकान्चे व्यवहार समजने म्हणजेच आर्थिक साक्षरता नाही.या आर्थिक व्यवहारात होणारे शोषण
व त्याचे परिणाम समजले तरच त्या साक्षरतेला अर्थ आहे.आजचा लघु वित्त पुरवठयाची सगली मदार आणि आधार महिला बचत गट हेच आहेत.महिला बचत गटानी आपला आधार काढून घेतला तर लघु वित्त पुरवठा पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसलेल.वित्त कम्पन्याना शिस्त लावण्याची खरी ताकद रिजर्व बँके पेक्षा व सरकार पेक्षा या बचत गटात आहे.बचत गटानी लघु हां शब्द काढन्यासाठी जोर लावून मुबलक भांडवलाचा आग्रह धरला पाहिजे.त्या शिवाय गरीबी निर्मूलन हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
pandharakawada
dist.yavatamal

शेती क्षेत्राला ठेंगा दाखवून अर्थमंत्र्याचे अपात्री दान

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

"१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे ।या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे."

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

खरी खुरी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी शेतीत राब राब राबणारे शेतकरी ,तसेच सर्व प्रकारच्या कामात आणि उद्योगातघाम गाळणारे श्रमिक , जे संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या ७०% आहेत ,याना ज्यात कधी काडीचाही रस वाटला नाही असा देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्याने नुकताच लोकसभेत सादर केला.एवढ्या मोठ्या लोक संख्येला यात रस नसण्याची दोन कारणे संभवतात .पहिले म्हणजे अर्थसंकल्पाचा व संपत्ती निर्मितीचा अर्था अर्थी संबंध नाही .दुसरे कारण - आज पर्यंत सादर एकूण ८० अर्थसंकल्पात या समूहाला शाब्दिक दिलाश्या शिवाय काहीच मिळाले नाही.मात्र उर्वरित ३०%समूह ,ज्यात राजकारणी, नोकरशहा ,उद्योगपती, दलाल आणि कंत्राटदार याना मात्र अर्थसंकल्पाचे वेध फार आधी पासून लागलेले असतात.याचे कारणही उघड आहे.अर्थ संकल्प म्हणजे वर्ष भरात निर्माण होणारी संपत्ती कशी आणि कोणावर उधळायची याचे वार्षिक नियोजन.आपल्या अर्थसंकल्पाला संपत्तीच्या विल्हेवाटीचा संकल्प म्हणणे समर्पक ठरेल.या विल्हेवाटीत आपल्या वाट्याला अधिकाधिक संपत्ती कशी येईल याचे या ३०% समूहांचे नियोजन व प्रयत्न आधी पासून सुरू झालेले असतात.या प्रयत्नांचे फळ त्यांना प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढत्या प्रमाणात मिळत गेले आहे.ताजा अर्थसंकल्प त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही।
अर्थसंकल्पातील हां बनाव सामन्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणूनच अर्थसंकल्पात क्लिष्ट आकड़ेवारीची भरमार असावी. त्याच्या जोडीला शब्दांचा खेळ असतोच ।आकडेवारी आणि शब्दबंबाळपणा सत्य लपविण्यासाठी उपयोगी पडतात हे प्रत्येक अर्थमंत्र्याने हेरले आहे.ताज्या अर्थसंकल्पातील हां खेळ बघा.साडे बारा लाख कोटी खर्चाची तरतूद असणारा ताजा अर्थ संकल्प आहे.यातील योजनाबद्ध विकासा साठी फक्त ४ लाख कोटी पेक्षा किंचित अधिक तरतूद आहे.याच्या पेक्षा दुप्पट रक्कम योजनाबाह्य खर्चा साठी राखून ठेवली आहे!योजनाबाह्य या गोंडस नावाने पगार-भत्ते व (कु)प्रशासन यावरील उधळपट्टी सोबत वर उल्लेख केलेल्या ३०%लोकांना खैरात वाटण्यात भली मोठी रक्कम खर्च होते. विकासा साठी असलेल्या रुपया पैकी फक्त १० पैसे प्रत्यक्ष विकास कामावर खर्च होतात व ९० पैसे नोकरशाही ,अन्य प्रशासनिक खर्च व भ्रष्टाचारात गड़प होतात हे स्व.पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विधान प्रमाण मानले तर योजना बाह्य खर्चाच्या रुपयातील १० पैसे ही सत्कारणी लागत असतील असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल.अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकला तर अर्थसंकल्पात उत्पादक घटका कडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून अर्थमंत्र्याने पदोपदी अपात्री दान केल्याची बाब नजरेत भरेल.
अर्थसंकल्प समजून घेणे क्लिष्ट असले तरी सर्वसामान्याशी निगडित व परिचित बाबीशी संबद्धित तरतुदीच्या आधारे अपात्री दान समजून घेणे जड़ जाणार नाही.शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत २४% वाढ करून ती ५२००० कोटीच्या वर करण्यात आली आहे.शिक्षणासाठीच्या खर्चाचे खरं तर स्वागत करायला हवे.पण शिक्षणासाठीची तरतूद बव्हंशी पगार-भत्त्यावर खर्च होणारी आहे.गावातील शिक्षणाच्या दशेत याने कवडीचाही फरक पडणार नाही. सर्व शिक्षा अभियान हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा झाल्याने सर्व शिक्षा अभियानातील खर्चात वाढ करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्र्याने केला आहे.पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय दर्शविते.शिक्षण सक्तीचे होवून ही एकाही नव्या वर्गाची वा नव्या शिक्षकाची गरज निर्माण झाली नाही.मग ही वाढीव तरतूद कोणासाठी व कशासाठी?जे उद्योग प्रचंड नफा कमावित आहेत त्यांना करात सवलती देण्याचे कारणच नव्हते।पण आशा सवलती पायी अर्थमंत्र्याने ४ लाख कोटीच्यावर उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे.याला अपात्री दान म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे.?प्रत्येक अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावावर ठसठसीत रक्कम ठेवली जाते.या अर्थसंकल्पात पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद केली आहे.विदर्भात वीजनिर्मितीचे नवे प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली तर सरकारी साहाय्यातून खाजगी क्षेत्रात पायाभूत उद्योग उभे राहत असल्याचे चित्र दिसते.
एकूणच जे सुस्थितीत आहेत त्यांच्यावर अर्थमंत्र्याने मुक्त हस्ते उधळण केली आहे. आणि समस्त कष्टकरी वंचित समुदायासाठी ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याचा लाभ सुद्धा सुस्थितीतील समुदायांना होईल अशी चलाखी अर्थमंत्र्याने केली आहे.ग्रामीण व शेती क्षेत्रा साठी च्या तरतुदीवर नजर टाकली तर ही चलाखी लक्षात येईल।
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षनाचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले होते त्यात २००८ सालापासून धान्योत्पादनात वाढ झाली नसल्याची स्पष्ट कबुली होती.उत्पादकता वाढविन्यावर लक्ष केन्द्रित करने अपरिहार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. धान्योत्पादनात वाढ करून अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्या साठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची देशाला गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन या सर्वेक्षनातुन करण्यात आले होते.या आर्थिक सर्वेक्षनाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद असणारा हां अर्थसंकल्प असेल असे वाटले होते.पण आर्थिक सर्वेक्षनातील गंभीर निस्कर्षातील गाम्भिर्याचा अर्थसंकल्पात सम्पूर्ण अभाव असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही बाबतीत घसघशीत तरतूद केल्याचा देखावा अर्थमंत्र्यानी निर्माण केला आहे व त्याला भुलून अनेकानी त्यांची वाहवा देखील केली आहे.पण अशा कथित घसघशीत तरतुदीने शेती क्षेत्रातील मुलभुत प्रश्न व अडचनी सुटणार नाहीत हे या तरतुदीन्च्या खोलात शिरले की लक्षात येइल.अर्थमंत्र्याने शेती साठीच्या पत पुरवठ्यात १लाख कोटीची वाढ करून तो पावणे पाच लाख कोटी करून पढीत पंडिताकडून पाठ थोपटून घेतली आहे.हां पैसा सरकारला सव्याज परत मिळणार आहे. कर्ज मुक्तीतून शेतकऱ्याचे नव्हे तर बँकांचे जसे उखळ पांढरे झाले ,त्याचीच पुनरावृत्ती या पत पुरवठ्याने होणार आहे.जुन्याचे नवे करून बँका आपला कार्यभाग साधून शेतकऱ्याला सावकाराचे उंबरठे झिजवायला लावणार हे स्पष्ट आहे. पत पुरवठा वाढवून शेतकरी समूहाची पत वाढणार नाही त्यासाठी त्याच्या शेती मालाच्या विक्रीतूनच चार पैसे त्याच्या गाठी येण्याची गरज आहे.पण हे होवू द्यायचे नाही म्हणून पत पुरवठा वाढ!शेतकरी समूहाला कायम लाचार ठेवण्याचा हां प्रयत्न आहे.सरकारचे लाडके असूनही उद्योग क्षेत्रा साठी अशी पत पुरवठा करण्याची तरतूद अर्थ संकल्पात नाही.कारण बाजारात व बँकांत त्यांची पत आहे.अशी पत निर्माण करण्यात सरकारचा वाटा सिंहाचा आहे.ग्रामीण क्षेत्रासाठी दूसरी घसघशित तरतूद आहे भारत निर्माण कार्यक्रमासाठी ५८००० कोटीची. यातून सड़क निर्माण ,विद्युतीकरण,आवास,पेय जल व दूर संचार यावर खर्च केला जाणार आहे. या गोष्टी आवश्यक असल्या तरी शेतीचे आजचे प्रश्न यातून सुटणार नाहीत.या कार्यक्रमाचा मुख्य उपयोग सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते कंत्राटदाराच्या रूपाने पोसण्यासाठी अधिक आहे .मत प्राप्ती सोबत टक्केवारीचा लाभ असल्याने यासाठीची तरतूद वाढती राहील,पण त्याने ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. भारत निर्माण कार्यक्रमासाठीची भरीव तरतूद आणि प्रत्यक्ष शेती उत्पादनासाठी व संशोधनासाठीची क्षुल्लक तरतूद लक्षात घेतली तर सरकारचा हेतू,शेती क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि धोरण लक्षात येते.
पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद करणारे सरकार अतिशय मागास स्थितीत असलेल्या शेती क्षेत्रा साठीच्या पायाभूत सोयीसाठी २००० कोटी सुद्धा खर्चायला तयार नाही. कड़धान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची गरज असताना त्यासाठी फक्त ३०० कोटीची तरतूद आहे.गरज आणि उत्पादन यात प्रचंड तफावत असून ही पाम लागवडी साठी ३०० कोटीचीच तरतूद आहे.सकस पशू खाद्याची सर्वत्र टंचाई असताना त्यासाठी सुद्धा ३०० कोटी एवढीच अल्प तरतूद आहे. शेती परवडण्यासाठी जोड़धंद्यांचा आग्रह धरणारे सरकार त्यासाठी तरतूद मात्र ३०० कोटीचीच करते.या अर्थसंकल्पात फक्त शेती क्षेत्र असे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यासाठी काही शेकडा कोटीत तरतूद आहे,अन्य क्षेत्रासाठी हजार आणि लाख कोटीतच तरतुदी आहेत.१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे आणि हां नाममात्र पैसाही नेहमी प्रमाणे चालनीतुन चाळत चाळत त्याच्या हाती पडणार आहे.हवामान बदलाचा मोठा फटका यावर्षी शेती उत्पादनाला बसल्याचे दिसत असतानाही या बदलाचा सामना करण्याची कोणतीही ठोस योजना व तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.दुसऱ्या हरीत क्रान्ति साठी व हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जनुकीय बियानान्च्या संशोधनासाठी व उपलब्धते साठी मोठी योजना व मोठी तरतूद आवश्यक होती.आधुनिक बियाने व आधुनिक तंत्रद्न्यान याच्या संशोधन व निर्मिती साठी ३ लाख कोटीची तरतूदही कमी पडली असती त्यासाठी अर्थमंत्र्याने ३०० कोटी अशी हास्यास्पद तरतूद केली आहे.अशा मोठ्या खर्चाच्या अनेक आवश्यक बाबीवर अर्थमंत्री प्रत्येकी ३०० कोटीची तरतूद करून मोकले झाले! हां ३०० कोटीचा आकडा कसा आला हे फ़क्त अर्थमंत्रीच सांगू शकतील. कारण कोणत्याच तर्काच्या व निकषाच्या आधारे शेती क्षेत्राशी निगडित महत्वाच्या बाबी साठी एवढी अल्प रक्कम समर्थनीय ठरत नाही.हां तर रेवड्या वाटण्याचा प्रकार आहे!या अर्थसंकल्पात उधारीत का होईना पण एका चांगल्या बाबीचे सूतोवाच अर्थमंत्र्याने केले आहे.गरीबा साठी म्हणून जी सबसीडी दिल्या जाते ती थेट पैशाच्या रुपात त्याला देण्याच्या योजनेचे सूतोवाच अर्थामंत्र्यानी केले आहे.असे झाले तर गरिबासाठीच्या सबसिडी चा लाभ श्रीमंताना मिलनार नाही. आज तेल ,स्वयंपाकाचा गैस यावरील सबसिडी चा लाभ टाटा,अम्बानी,अमिताभ बच्चन,सचिन तेंदुलकर असे अब्जोपती घेत आहेत.पण रोख स्वरूपातील या सबसिडी चा लाभ शेतकरयाला मिळण्याची संभावना नाही. कारण या देशातील सर्वात गरीब व् दरिद्री समूह शेतकर्यांचा आहे.पण तो 'मालक' असल्याने तांत्रिक दृष्ट्या गरीब ठरत नाही.खतावरील रोखीची सबसिडी सर्व शेतकर्याना न मिळण्याचा नवा धोका मात्र या चांगल्या समजल्या जाणारया तरतुदीने होण्याचा संभव आहे!कारण केरोसिन ची रोख सबसिडी जशी गरीबी रेषे खालच्याना मिळेल ,तशीच खतावरील रोख सबसिडी फ़क्त अल्प भू-धारकानाच दिली जावू शकते.कथित मोठे शेतकरी हे शेती क्षेत्रातील टाटा - अम्बानी आहेत हां नोकरशाहा, सर्व प्रकारचे पुरोगामी व् शहरी समाज यांचा समज आधीपासुनच आहे व् लाखो शेतकरी आत्महत्त्ये नंतर ही त्यात बदल झाल्याचे चित्र नाही.छोटा शेतकरी व् मोठा शेतकरी यांच्यातील फरक फ़क्त छोटा कर्जदार व् मोठा कर्जदार एवढाच आहे हे या समजदाराना कोण समजाविनार?म्हनुनच अर्थसंकल्पातील रोख सबसिदीचा फटका शेतकरी समुहाला बसणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. एकुणच या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे. (समाप्त)---सुधाकर जाधव

(मोबाईल -९४२२१६८१५८)पांढरकवडा जि. यवतमाळ

सेंद्रिय शेती करी पर्यावरणाची माती

"आधुनिक पद्धतीच्या शेतीतुन शेती खर्च वाढतो व् शेतकरी कर्ज बाजारी होतो आणि त्यातून शेतकरी आत्महत्या करतात हां या मंडळीचा आवडता सिद्धांत. या सिद्धान्ताने शेतकरी तेव्हाही कर्ज बाजारी होता हे सत्य झाकता येते.तेव्हाच्या कर्जबाजारी पणात व् आजच्या कर्जबाजारी पणात संख्यात्मक फरक असला तरी गुणात्मक फरक नव्हता हे सत्य या सिद्धांताच्या पोटात लापविता येते.सर्वात महत्वाचे म्हणजे हां सिद्धांत स्वीकारला की शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न बाजुला टाकता येतो व् शेतकरी आत्महत्त्ये साठी शेतीमालाचे भाव नव्हे तर शेती करण्याची पद्धत जबाबदार असल्याची उर बडवेगिरी उजागिरिने करता येते."

सेंद्रिय शेती करी पर्यावरणाची माती

एके काळी स्वामी विवेकानंदाचे अवतार म्हणून चर्चेत असलेले हिवरा आश्रमाचे शुकदास महाराज आता संत म्हणून सर्व दूर परिचित आहेत.आश्रम परिसरातील शेती विषयक प्रयोगाने शेती तद्न्य म्हणून ही त्यांची ख्याती आहे.मात्र अध्यात्मिक क्षेत्रात त्याना गुरूस्थानी मानणारा शेतकरीही त्याना शेती क्षेत्रात गुरु मानायला तयार नसल्याचे त्यांच्या शेती विषयक ताज्या मागणी वरून स्पष्ट होते.शुकदास महाराजानी मुख्यमंत्र्याकडे केरळ च्या धर्तीवर जैविक शेतीचे धोरण स्वीकारुन कीटकनाशकाच्या उपलब्धतेवर निर्बंध लादावेत जेणे करून पर्यावरण व् जैवविविधता संकटात येणार नाही, अशी मागणी केली आहे.या पूर्वी महाराजानी बी टी वांग्याचा यशस्वी विरोध केल्याचाही त्या वृत्तात उल्लेख आहे. महाराज शेती विषयक जे बोलतात त्याचा सर्व साधारण शेताकर्यावर फारसा परिणाम होणार नसला तरी सरकारच्या धोरण विषयक निर्णयावर प्रभाव टाकण्यासाठी किंवा आपले घोड़े पुढे दामटन्यासाठी शेतीचे अद्न्यानी अभ्यासक व कथित पर्यावरण प्रेमी यांच्या हाती आयते कोलीत मिळनार असल्याने महाराजांच्या म्हनन्यातील तथ्य तपासून पाहण्याची गरज आहे.
प्रत्येक संताचे लोक प्रबोधन हे अंगीकृत कार्य असते.राज्यकर्त्याना द्न्यान देण्यासाठी त्यांचा जन्म नसतो.राज्यकर्ते सल्ला आणि आशिर्वादासाठी आलेच तर शिष्टाचार म्हणून सल्ला व आशिर्वाद देतात इतकेच.पण कीटक नाशकाच्या वाढत्या वापराने शेतकरी पर्यावरण व विविध जीव जन्तुन्चा नाश करीत असल्याने परिस्थितीचे गाम्भीर्य लक्षात घेवुन महाराजानी मुख्यमंत्र्याकडे धाव घेतली असे त्याचे समर्थन त्यांचे समर्थक नक्कीच करतील.पर्यावरण विनाशाची काळजी महाराजानी करायची नाही तर कोणी करायची असे कोणी म्हटले तर त्यातही काही चुक नाही.चुक दिसते ती एवढीच आहे की,महाराजांचे शेती विषयक प्रयोग बघून परिसरातील व आश्रमात दूर-दुरून येणारे शेतकरी यांचे डोळे का दिपले नाहीत याचा विचार महाराजाना करावासा वाटला नाही.लाखो नाही तरी आश्रमाच्या आजुबाजुच्या गावातील हजारो एकर शेती महाराजांच्या शेती प्रयोगाने प्रभावित होवून सेंद्रिय पद्धतीने फुलायाला हरकत नव्हती. तसे घडले नाही याचे कारण अगदी सरळ आणि उघड आहे.महाराजान्पेक्षा सर्वसाधारण शेतकरी जास्त अनुभवी आहे.पिढ्या न पिढ्यांचा अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे.संकरित बियाने ,रासायनिक खते व कीटक नाशके यांचा भारतीय शेतीत प्रवेश आणि प्रयोग होण्या आधी आपल्याकडे सेंद्रिय शेतीच केल्या जायची-अगदी नेहरु-शास्त्री युगा पर्यंत म्हणजे १९६० च्या दशकाच्या मद्ध्या पर्यंत. त्या नंतर कथित हरित क्रांती आली.सेंद्रिय शेतीची हरित क्रांती कड़े झालेली वाटचाल पाहणारी व प्रत्यक्ष या दोन्ही प्रकारच्या शेतीचा अनुभव घेणारी पीढी आज ही हयात आहे आणि वृद्ध असली तरी नाईलाजाने शेतीच करीत आहे. सेंद्रिय शेतीतुन सर्वच प्रकारच्या अभावाचे जे चटके या पिढीने सहन केले आहेत ते बघता कोनाचीच मागे जाण्याची तयारी नाही हे शुकदास महाराजासह सर्वच सेंद्रिय शेती समर्थक व पर्यावरण वादी लक्षात घेत नाहीत. आधुनिक पद्धतीच्या शेतीतुन शेती खर्च वाढतो व् शेतकरी कर्ज बाजारी होतो आणि त्यातून शेतकरी आत्महत्या करतात हां या मंडळीचा आवडता सिद्धांत. या सिद्धान्ताने शेतकरी तेव्हाही कर्ज बाजारी होता हे सत्य झाकता येते.तेव्हाच्या कर्जबाजारी पणात व् आजच्या कर्जबाजारी पणात संख्यात्मक फरक असला तरी गुणात्मक फरक नव्हता हे सत्य या सिद्धांताच्या पोटात लापविता येते.सर्वात महत्वाचे म्हणजे हां सिद्धांत स्वीकारला की शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न बाजुला टाकता येतो व् शेतकरी आत्महत्त्ये साठी शेतीमालाचे भाव नव्हे तर शेती करण्याची पद्धत जबाबदार असल्याची उर बडवेगिरी उजागिरिने करता येते. आज सेंद्रिय शेतीचे कौतुक प्रसिद्धी माध्यमातून होत असले , यातून मिळनार्या खर्या-खोट्या नफ्यांची वर्णने प्रसिद्ध होत असली व सर्व पर्यावरण वादी अशा शेतीचे गोडवे गात असले तरी शेतकरी तिकडे वळत नाही याचे कारण या शेतीचा त्यांच्या पाठीशी असलेला दांडगा पण वाईट अनुभव आहे. आज सेंद्रिय शेती करणारे आणि सेंद्रिय शेतीचा प्रचार-प्रसार करणारे या पैकी कोणाचेही पोट शेतीवर अवलंबून नाही.शेती हां काही त्यांच्या उपजिविके साठीचा अपरिहार्य असा धंदा नाही. असलाच तर निर्याती वर डोळा ठेवून केलेला तो जोड़धंदा आहे. सेंद्रिय शेतीतुन उपजलेला अभाव फ़क्त शेतकरी कुटुम्बा पुरताच मर्यादित नव्हता.तेव्हाचे अन्न संकट सम्पूर्ण देशाने अनुभवले आहे.अमेरिकेत पशु खाद्य म्हणूनही वापरले जाणार नाही असे धान्य आयात करून या देशाला गुजरान करावी लागली आहे.भूक बळी हे तेव्हाचे दाहक वास्तव होते.शेती वर अवलंबून असलेली शेतकरी-शेतमजुरांची कुटुम्बे तर वर्षानुवर्षे अर्ध पोटी राहिली आहेत.शेतीवर अवलंबून असलेल्यान्चाच नाही तर सम्पूर्ण देशाची उपासमारीतुन सुटका केवळ हरित क्रांतीने झाली हे विसरून चालणार नाही.स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या आजच्या लोकसंख्येच्या एक चतुर्थान्शही नव्हती आणि औद्योगीकरण व नागरीकरण कमी असल्याने शेती क्षेत्र आजच्या पेक्षा अधिक होते.या स्थितीत सुद्धा परम्परागत बियाने व काडी-कचरा , पाला-पाचोला व शेणख़त यांच्या सहाय्याने केलेली शेती देशाची अन्न-धान्याची गरज भागवू शकत नव्हती.मग पुन्हा मागे जावून आम्ही सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचे पोट कसे भरणार आहोत? संकरित बियाने,रासायनिक खते व कीटकनाशके यांची शेतीमाल उत्पादन वृद्धी साठीची परिणामकारकता कमी होत चालली आहे व त्याचे शुकदास महाराज व नेहमीचे पर्यावरणवादी कलाकार म्हणतात त्याप्रमाणे त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत हे अगदी खरे आहे.याचा अति वापर हे जसे त्याचे एक कारण आहे ,तसेच ६० च्या दशकात आपल्या शेतीत आलेले हे तंत्रद्न्यान संशोधनातून आणि अनुभवातून अधिक प्रगत करण्याचा व या तंत्रद्न्यानाची उपयुक्तता संपूस्टात येत असल्याचे लक्षात आल्यावर नवे तंत्रद्न्यान स्वीकार व आत्मसात करण्याची मानसिकता तयार करण्यात येत असलेले अड़थले हे दुसरे महत्वाचे कारण आहे. शुकदास महाराजांच्या प्रयत्नांचा व मागणीचा असाच परिणाम होणार आहे. संशोधनाचे तर आमच्या देशाला वावडे आहे असे वाटण्या सारखी परिस्थिती आहे.कधी काळी आमच्याकड़े शुन्याचे संशोधन झाले होते , त्या संशोधनाचा उपयोग आम्ही संशोधनाच्या बाबतीत शून्य आहोत हे दर्शाविन्यासाठीच होतो! आमच्याकडे शेती पासून ते सरक्षणसिद्धी साठी जेवढ्या म्हणून संशोधन संस्था आहेत त्या पांढरे हत्ती म्हणून आम्ही पोसतो आहोत.दुसर्याचे संशोधन चोरून आपल्या नावावर खपविन्यात आमच्या संशोधकाची सगळी प्रतिभा खर्च होते! हरित क्रांतीचे जे तन्त्रद्न्यान आमच्याकडे आले ते याच मार्गाने! या संशोधनावर आपला हक्क सांगुन मानमरातब,पुरस्कार व पदे मिळविनारे आता शेतीत नवे तंत्रद्न्यान येवू नये म्हणून जिवाचा आटापिटा करीत आहेत. त्यांच्या नावावर जमा असलेले हे संशोधन इतिहास जमा झाले तर त्यांचे नाव ही इतिहास जमा होइल ही भीती त्याना वाटतअसावी!अन्यथा खराखुरा संशोधक नव्या संशोधनाचा विरोध कसा करील?कीटकनाशकाचे दुस्परिनाम दिसू लागल्यावर कीटकनाशकाची आवश्यकता संपूस्टात आणणारे बी टी तंत्रद्न्यान नाकारन्याचे कारणच नाही.पण पर्यावरण रक्षनाच्या गोंडस नावावर हे सगळे केले जात आहे. एक वस्तुस्थिती मात्र पर्यावरणवादी कधीच समोर येवू देत नाहीत.ही वस्तुस्थिती समोर आली तर अनेकाना भोवळ येण्याची शक्यता आहे.माणसाचे पर्यावरण विरोधी पडलेले पाहिले पाउल म्हणजे शेती करण्याचा प्रारम्भ हे आहे-औद्योगीकरण व नव-नवे तंत्रद्न्यान व संशोधन नव्हे!वैद्न्यानिक कसोटी लावून विचार केला तर आधुनिक पद्धतीच्या शेती पेक्षा पारम्पारिक किंवा सेंद्रिय शेती तुलनेने जास्त पर्यावरण विरोधी आहे हे दिसून येइल.एवढेच नव्हे तर आज परवलीचा शब्द बनलेल्या ग्लोबल वार्मिंग ला उद्योगापेक्षा शेती जास्त कारणीभूत आहे हे सत्य स्विकारायला जड़ असले तरी तेच वैद्न्यानिक सत्य आहे.जगात औद्योगिकरनाने वेग घेतल्या पासून म्हणजे सुमारे १५० वर्षा पासून पर्यावरणाचा तोल बिघडविनारे व पृथ्वीचे तापमान वाढविणारे जे वायु मानवी कृतीतुन उत्सर्गित होत आलेत त्याच्या वैद्न्यानिक अभ्यासाचे निष्कर्ष काय सांगतात? या अभ्यासानुसार गेल्या १५० वर्षात औद्योगिकरनामुले वातावरनातीलकार्बन डाय ओक्साइड चे प्रमाण ३१% ने वाढले आहे , तर शेती व शेतीशी संबद्धित जनावरे यातून गेल्या १५० वर्षात वातावरनातील मीथेन वायुत थोड़ी थिडकी नाही तर १५१% वृद्धी झाली आहे! काडी कचरा कुजने व शेण व त्यापासून ख़त तयार होण्याच्या क्रियेतुन मीथेन वायु वातावरणात सोडल्या जातो.भात शेतीतुन अधिक प्रमाणात मीथेन बाहेर पडतो. कोळसा,नैसर्गिक वायु व तेल यांच्या ज्वलनातुन ऊर्जा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत कर्ब वायु वातावरणात जातो.हे वायु उस्णता धरून ठेवतात म्हणून तापमानात वृद्धी होत असते. शेतीतुन वातावरणात जाणारा मीथेन वायु हां औद्योगिकरनातुन वातावरणात सोडल्या जाणार्या कार्बन वायु पेक्षा ३१ पट अधिक उस्नता धरून ठेवतो.हां वैद्न्यानिक निष्कर्ष शेतीच्या व विशेषत: सेंद्रिय शेतीच्या विरोधात जाणारा आहे.औद्योगिकरनाद्वारे वातावरणात सोडला जाणारा मानव निर्मित कार्बन वायु झाडांचे,जंगलांचे संरक्षण व् संवर्धन केले तर ऑक्सिजन मधे परावर्तित होत राहतो,पण शेतीतून निर्माण होणारा , शेण,काड़ी-कचरा यांच्या कुजन्यातुन निर्माण होणारा मीथेन वायु वातावरणात तसाच राहून पर्यावरनाला हानी पोचविन्याचे काम करीत राहतो.याचा अर्थ सेंद्रिय शेती म्हणजे केवळ उपासमारीलाच निमंत्रण नाही तर पर्यावरनाला सुद्धा घातक आहे.म्हनुनच शुकदास महाराजानी पर्यावरनाला हानी पोचविनारा सेंद्रिय शेतीचा उद्योग सोडून शेतीत आधुनिक तंत्रद्न्यान आनन्यासाठी प्रयत्न केला तर महाराजाचे भक्त बनन्यात शेतकरी भावा-बहिणीना धन्यता वाटेल. (समाप्त) --------सुधाकर जाधव

पांढरकवडा, जि.यवतमाळ ssudhakarjadhav@gmail.com मोबाइल न.9422168158

जागतिकिकरनाच्या गंगेत शेतकरी कोरडाच !

गेल्या शतकातील नव्वदीच्या दशकात भारतात जागतिकिकरनाचे वारे सुरु झाले.प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व परिणाम दिसन्या आधीच प्रत्येक व्यासपीठावर या विषयावर अनुकूल किंवा प्रतिकूल भूमिका घेवुन वाद रंगु लागले .अनेकाना अनेक विषयाचे मुळ जागतिकिकरनात असल्याचा साक्षात्कार झाला.एकीकडे डावे,पुरोगामी,पर्यावरणवादी ,गांधीवादी व तत्सम समूह व व्यक्तीना जगातल्या सर्व समस्याना जागतिकीकरण कारणीभूत असल्याचा तर दूसरी कड़े सर्व स्वतंत्रतावादी, उद्योजक,कुंठीत अर्थ व्यवस्थेने मेटाकुटीला आलेली जगातली सरकारे याना जागतिकिकरनातुन सर्व समस्यांचे निराकरनाचा साक्षात्कार झाला.या वादाने बहुतेकांची बौद्धिक खाज,तहान, भूक भागुन ते समाधानी पावले असतील.व्यवस्था कोणतीही असो फासे आपल्याच बाजूने पाडन्याची हातोटी साध्य केलेले हे साधक असल्याने जागतिकिकरनाचा त्यांच्यावर विपरीत परिणाम होण्याचा संभव नव्हताच.पण सर्व व्यवस्था मध्ये सदैव नाडला गेलेला, संपत्तीचा निर्माणकर्ता असुनही दारिद्र्याने ज्याची कधी पाठ सोडली नाही अशा शेतकरी समुदायाला जागतिकिकरनातुन सुखाचे दिवस येण्याचे पडलेले स्वप्न मात्र दू:स्वप्न ठरल्याचे आजची या समुदयाची दैना पाहून म्हनने क्रमप्राप्त आहे।
जागतिकिकरनाने शेतकरी संघटना व शेतकरी समुदयास पाडलेली भुरळ चुकीची होती असे नाही.आज पर्यंतच्या राज्यकर्त्यानी वाढत्या क्रमाने शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून शेती उत्पादनाच्या वाढत्या लुटीतुन संपन्न वर्ग अधिक संपन्न करणारा विकास साधला होता.सरकार हे शेतकरी वर्गाच्या लुटीचे हत्यार बनले होते.जागतिकिकरनाने हे हत्त्यारच बोथट बनणार होते. जागतिकिकरनाने सरकारची आर्थिक क्षेत्रातील लुडबुड कमी होणार होती.झोन बंदी ,जिल्हा बंदी,प्रांत बंदी आणि निर्यात बंदी ही शेती मालाचे भाव पाडन्यासाठी वापरली जाणारे हुकुमी एक्के सरकारच्या हातातून जाणार होती.शेतकरी समुदायाच्या भल्यासाठी सरकारने काहीच करण्याची गरज नाही, फ़क्त सरकारने शेतकरी समुदायाचे भले होवू नये या साठीच्या उपाय योजना सोडाव्यात ही शेतकरी संघटनेची प्रारंभी पासुनंची मागणी जागतिकिकरनाने पूर्ण होणार होती ! ती सुद्धा वैधानिक स्वरूपात,जगातल्या २०० पेक्षा अधिक राष्ट्रात करार होवून!सततच्या सरकारी धोरनाने आणि हस्तक्षेपाने प्रत्येक वर्षीचा वाढता तोटा सहन करूनही शेती व्यवसाय वाचाविनारा शेतकरी स्वत:च्या अनुभवाच्या ,चिकाटीच्या व परिश्रमाच्या जोरावर शेती व्यवसाय फायदेशीर करू शकतो हां होरा काही चुकीचा म्हणता येणार नाही.शिवाय जागतिकिकरनाने त्याला जागतिक बाजार पेठ खुली होणार होती.या बाजार पेठेत सबसीडी च्या जोरावर तग धरून असलेला संपन्न राष्ट्रातील शेतीकरी व उणे सबसिडित शेती करणारा भारतीय शेतकरी असा सबसिडित भेदभाव राहणार नसल्याने भारतीय शेतकरी स्पर्धेत जिंकणार हां आशावाद निराधार नव्हताच.शेतकरी संघटना व संघटनेचे नेते शरद जोशी यानी जागतिकीकरनाची केलेली भलावन चुकीची नसली तरीही गेल्या वीस वर्षात जागतिकिकरनाने शेती व शेतकरी यांचे काडीचेही भले झाले नाही हे सत्य कसे नाकारता येइल?
पण मग चुकले कुठे?
जागतिकिकरनाच्या मुद्द्यावर शरद जोशींचे जे सहकारी त्याना व संघटनेला सोडून गेले आणि जागतिकिकरना विरुद्ध रणशिंग फुंकले त्यानी स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही.एक बाब अगदी स्पष्ट आहे.शरद जोशीनी संघटनेची म्हणून शेतीच्या अर्थकारणा बद्दल जी भूमिका मांडली ती प्रारम्भा पासून आज तागायत तशीच आहे.त्यात कोठेही विसंगती दाखविता येत नाही.शरद जोशींची सगली धरसोड राजकीय आहे.त्यानी वेळोवेळी राजकीय भूमिका बदलल्या,राजकीय साथीदार बदलले व त्याची किंमत त्याना स्वत:ची व संघटनेची विश्वासार्हता गमावून चुकवावी लागली असे म्हणता येइल.या शिवाय हलक्या कानाचे असने हां मोठ्या नेत्यात असणारा दुर्गुण शरद जोशीत असू शकतो व यातून एखाद्याला डोक्यावर घेणे व एखाद्याला आपटने असे घडू शकते !शेवटी प्रेषिताचे पाय ही मातीचेच असतात हे विसरून कसे चालेल? आणि या साठी जे त्याना व संघटनेला सोडून गेले ते समजन्या सारखे आहे.पण जागतिकीकरना संदर्भात शरद जोशीनी अचानक वेगली भूमिका घेतली किंवा घुमजाव केले असा समज करून घेण्याला कोणताही आधार नाही.शरद जोशींची खरी चुक,ज्याला घोड़ चुकही म्हणता येइल , जागतिकिकरनात आंदोलनाची गरजच नाही हे मानण्यात झाली! वर्षानुवर्षे जी व्यवस्थाआणि सत्ता शेतकरी विरोधी राहिली तिच्यावर जागतिकिकरनाचा जादुई कांडी सारखा परिणाम होइल ही समजूत किती भाबडेपणाची होती हे शेती व शेती माला संदर्भातील ताज्या घडामोडी वरून स्पष्ट झाले आहे.समाजातील प्रभावी व प्रस्थापित वर्गाने जागतिकिकरनातुन उपलब्ध झालेल्या तंत्रद्न्यानाचा, संपत्तीचा व त्यातून निर्माण झालेल्या सर्व सुख सोयीचा स्वत:च्या चैनी साठी वापर करून घेत जागतिकिकरनाचा विरोध चालविला आहे,ही निव्वळ दाम्भिकता नाही तर शेतकरी पूर्वी सारखेच वेठबिगार राहिले पाहिजेत या साठीचा तो नियोजनबद्ध प्रयत्न आहे.अन्यथा कांदे व इतर शेतमालासाठी चार पैसे मोजने त्याना काय अवघड होते? शेती मालाच्या भाव वाढीचा खरा लाभ शेत मजुराना होवुनही डावे व् पुरोगामी शेतकरी समुहाच्या विरोधात चैन आणि विलास याला चटावलेल्या संपन्न समुहाच्या बाजूने लढ़तात यावरून शेती व् शेतकरी यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोण किती दूषित व् झापडबंद आहे हे स्पष्ट होते.वेळ आली तर हे सर्व समूह वर्ग व वर्ण भेद विसरून सरकारला वेठीस धरून ते शेतकरी समुदयावर वरवंटा फिरवतील याचे अनुमान शरद जोशीना कसे बांधता आले नाही याचे नवल वाटते.जागतिकीकरनाच्या प्रक्रियेत सरकारचे अधिकार कमी होणार,शेतकर्याला ओरबाडनारी वाघ नखे खुंटीला टान्गावी लागणार हां होराही सपशेल चुकला.अधिकार आणि सत्ता याला आच येणार नाही व सत्तेतुन येणारे वैध-अवैध आर्थिक लाभ हिरावले जाणार नाहीत किम्बहुना त्यात वृद्धी होइल याच मर्यादेत जागतिकीकरनाची वाटचाल होत आली आहे.म्हनुनच सरकारने अनेकदा जागतिकीकरनाच्या दिशेने एक पाउल पुढे टाकुन दोन पाऊले मागे घेतली आहेत.शिवाय जी काही पाउले पुढे पडली ती औद्योगिक समूह व त्यांच्याशी निगडित तंत्रद्न्यानाच्या बाबतीत.शेतीचा जागतिकीकरनाशी काही सम्बद्ध आहे हे सरकार च्या गावी नाही किंवा जागतिकीकरनाचा लाभ शेतीला मिळू नये हे कटाक्षाने पाहिले जात असावे हेच सरकारी धोरण दर्शविते.जगभराच्या सरकारांचे असेच धोरण आहे.म्हनुनच शेती मालाचा व्यापार अजुनही चर्चेच्या फेरी वर फेरीत अडकून पडला आहे. शेती क्षेत्रात जागतिकीकरनाच्या दिशेने एखादे पाउल पडल्याचे कोणत्याही अभ्यासकास सोडाच पण दस्तुरखुद्द मनमोहन सिंह यांचे पासून शरद जोशी पर्यंत कोणालाही सांगता व दाखविता येणार नाही.विपरीत निर्णय मात्र मुबलकतेने दाखविता येतील. परदेशात अवैध रित्या पैसा नेणारी नावे उघड न करण्याचा करार सरकार आंतरराष्ट्रीय कराराचे पावित्र्य टिकाविन्याच्या नावावर पुढे रेटनार ,पण शेतीमालाच्या व्यापारा सम्बद्धीचे शेतकरी हिताचे करार कोणतीही पूर्व सूचना न देता क्षणार्धात मोडित काढणार हे शेतामालाच्या अचानक निर्यात बंदिने अनेकदा दिसून आले आहे.याचा अर्थ स्पष्ट आहे .जागतिकिकरनाच्या कालखंडात इथल्या व्यवस्थेची व सरकारची भूमिका शेती व शेतकरी यांच्या बाबतीत दुटप्पी व जुलमीच राहिली आहे हे शरद जोशीन्च्याही एव्हाना लक्षात आले असेल.एवढेच नाही तर आजची परिस्थिती पाहून शरद जोशीना सुरेश भटांच्या या ओळी नक्कीच आठवत असतील:-"उष:काल होता होता काळरात्र झाली ,अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली". आकलनात झालेली चुक काबुल करून शरद जोशीनी वय अनुमती देत नसले तरी मनातील या ओळी ओठावर आनाव्यात असेच प्रत्येक शेतकरी भावा-बहिणीला वाटत असणार!
संघटना व आंदोलनाची गरज
जागतिकीकरनाने शेतीमालाला चांगले भाव मिळू शकतात ,पण संघटन व आन्दोलन मजबूत नसेल तर हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो हां मोठा धडा अलीकडच्या घटनानी शेतकरी व शेतकरी कार्यकर्त्याना मिळाला आहे. नासुकल्या कांद्याने आजची व्यवस्था शेतकरी विरोधी व असंवेदनशील असल्याचे प्रमाणित केले आहे.शेतकरी समुदायाच्या हातात आर्थिक ताकद असती तर हां विरोध मोडून काढ़ने कदाचित शक्य झाले असते.ही ताकद त्याच्याकडे नसल्याने संघटना व आन्दोलन या शिवाय त्याच्याकडे दूसरा पर्याय उपलब्ध नाही. सत्ता हातची जावू नये म्हणून शेती मालाचे भाव पाडन्यास तत्पर असलेल्या सरकारला शेती मालाचे भाव पडले व पाडले तर सत्ता हातची जाइल अशी जरब बसण्याची गरज आहे.हे संघटन व आन्दोलन यानेच संभव आहे. नवे तंत्रद्न्यान , बियाने यालाही मुकन्याची वेळ संघटन व् आन्दोलन मजबूत नसेल तर येते हे बीटी वान्ग्याने दाखवून दिले आहे.संघटन व् आन्दोलन मजबूत नसेल तर निव्वळ आपल्या नाव लौकीकाच्या जोरावर १०-२० लोक धान्या पासून मद्यनिर्मितीला विरोध करण्याची अतार्किक भूमिकाही रेटू शकतात हां इतिहास ही ताजाच आहे. ताज्या परिस्थितीने सर्वात मोठा धडा शरद जोशी व् सर्व शेतकरी समुदायाला मिळाला आहे-जागतिकिकरनाचा लाभ शक्तीशाली शेतकरी आन्दोलना शिवाय प्राप्त होने अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे!वाट चुकलेल्या शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यान्साठीही मोठा धडा आहे-जागतिकीकरना विरुद्ध संघर्षात शक्ती वाया घालाविन्या ऐवजी जागतिकीकरनाचा लाभ शेतकरी समुदयास मिळावा या साठी प्रयत्नांची पराकास्टा करण्याची गरज आहे.ज्यानी शेतकरी समुदायाला धड़े दिले त्यानाच धड़े देण्याची वेळ शेतकरी समुदयावर येणार नाही अशी आशा करू या! (समाप्त) ---सुधाकर जाधव
भ्रमणध्वनी-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा जि।यवतमाळ

माननीय पंतप्रधान ,तुमचे वय झाले आहे!

मा.पंतप्रधान, भारत सरकार
आज तुमचे वय किती आहे हे मला माहीत नाही.सुजाण नागरिक म्हणून आपल्या पंतप्रधानांचे वय माहीत असायला हवे , पण तसे काही घटनात्मक बंधन नाही.राज्यकर्त्याचे कमाल वय काय असावे यालाच कसलीही घटनात्मक मर्यादा नसल्याने तसेही वयाकडे लक्ष देण्याचे कारणच नाही.पण तुमचे वय माहीत नसताना 'वय झाले आहे ' अशी समजूत होण्या मागे काही ठोस कारणे आहेत आणि ती कारणे लक्षात घेतली की वय झाल्याचे आपल्याला पटेल आणि आपण सोनियाजी कड़े पद मुक्त होण्या साठी साकडे घालाल या भाबड्या आशेपोटी आपणास पत्र लिहित आहे.तुम्ही सत्ता लोभी कधीच नव्हता आणि आजही नाही आहात याची मलाच काय पण दूधखुले संघवासी सोडले तर सम्पूर्ण देशाला खात्री आहे.तुम्ही पद मुक्त व्हावे ही संघ परिवाराची मनोमन ईच्छा आहे हे तर सर्वानाच माहीत आहे.पण तुम्ही पदावरून पायउतार व्हावे हे अन्य देशवासीयाना वाटने याचा संघ इच्छाशी सम्बन्ध नाही.दोहोंच्या इच्छे मधे मुलभुत फरक आहे.संघ परिवाराला तुमचे निष्कलंक चारित्र्य ,तुमचे निर्मोही असने सत्ता प्राप्तीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अड़थला वाटतो म्हणून ते देव पाण्यात बुडवून तुमच्या जाण्याची वाट पाहात आहेत.पण संघ परिवाराला नकोसे झालेले तुमचे गुण आम्हा देशवासीयाना हवेसे वाटत असतानाही तुमची सरकार व सरकारी धोरनावरील सुटत चाललेली पकड़ बघुनच माझ्या सारख्या नागारिकावर आता तुम्ही गेले पाहिजे अशी भावना व्यक्त करण्याची वेळ आली आहे।
माननीय पंतप्रधान ,आपण आता पायउतार झाले पाहिजे हे तीव्रतेने वाटले ते कांदा प्रश्नी आपले सैरभैर वर्तन बघून!खरे तर कांदा ही काही देशा समोरची समस्याच नव्हती.शेती माला साठी किंमत मोजण्याची सवय नसलेल्या सुखवस्तु कुटुम्बियाना चार पैसे जास्त मोजावे लागले म्हणून झालेल्या दाम्भीक ओरडी कड़े अजिबात लक्ष देण्याची गरज नसताना आपण मात्र भयभीत होवून अविचाराने वागत होता!तुम्ही कृषी मंत्र्याला कांद्याचे भाव वाढलेच कसे अशी विचारना केल्याचे प्रसिद्ध झाले होते.प्रसिद्धी माध्यमानी जाब विचारला वगैरे असा त्या बातमीचा चावून चोथा केला. पण स्वत:ला कल्पक आणि हुशार समजणार्या प्रसिद्धी माध्यमाला अर्थपंडित असलेले पंतप्रधान अर्थशास्त्राचे प्राथमिक सिद्धांत विसरले हे मात्र उमगले नाही!मागणी वाढलेली असेल आणि पुरवठा जितका कमी असेल तितके भाव अधिक वाढणार हे अर्थशास्त्राचा ढ समजला जाणारा विद्यार्थी किंवा सामान्य बुद्धीचा व तितकेच सामान्य व्यवहार द्न्यान असलेल्या व्यक्तीला जे समजते ते जगमान्य अर्थशास्त्री असलेले पंतप्रधान विसरतात तेव्हा त्याचा एकाच अर्थ होतो-पंतप्रधानाचे वय वाढल्याने विस्मरण वाढत चालले आहे!
माननीय पंतप्रधान ,कांदा प्रश्नी तुमच्या सरकारने दाखवलेली समज ,उचललेली पाउले केवळ हास्यास्पदच नव्हती तर तुम्ही स्वत: देशाला ज्या उदारीकरनाच्या दिशेने घेवुन निघाला होता त्याच्या विपरीत होती आणि आहेत.आर्थिक धोरनावरील तुमची पकड़ सुटत चालल्याचे हे निदर्शक आहे.कांद्याची भाव वाढ कृत्रीम नसून नैसर्गिक व अर्थशास्त्रीय नियमानुसार झाली असताना तुमच्या सरकारातील मंत्र्यानी साठेबाजी विरुद्ध शंख केला.त्यांच्यावर धाडी टाकण्याचा मोठा गाजावाजा केला.गम्मत म्हणजे धाडी घातल्याच्या या बातम्या पैकी एकाही बातमीत किती टन कांदा जप्त झाला याचा उल्लेख नसायचा.आडातच नाही तर पोहर्यात येइल कोठून?ज्या सरकारच्या शीर्ष स्थानी अर्थशास्त्रद्न्य आहे त्या सरकारने केलेला मोठा विनोद इथे नमूद केला पाहिजे.साठेबाजावर पुरवठा विभागाने घातलेल्या धाडी समजू शकतात.पण आयकर विभागाच्या धाडी?समजा कोणी कांद्याची साठेबाजी केली असेल तर त्याच्यावर आयकर खात्याने कशासाठी धाडी टाकायच्या? प्रधानमंत्री महोदय,मी तुमच्या सारखा अर्थशास्त्री नसलो तरी माझे जे तुटपूंजे द्न्यान आहे त्यानुसार आयकर खात्याला आपल्या चालु आर्थिक व्यवहाराचा हिशेब आर्थिक वर्ष संपल्या नंतर द्यायचा असतो.त्यात कर चुकवेगिरीचा संशय आल्यास पुढची कार्यवाही होते। साठेबाजी संदर्भात आयकर खात्याची कार्यवाही ही अनावश्यक तर होतीच पण तो अधिकाराचा दुरूपयोगही होता.आपण कारवाई करतो आहोत असा भास् निर्माण करण्यासाठी अधिकारांचा दुरूपयोग करण्या पर्यंत आपल्या सरकारची मजाल गेली आणि आपण असहायपणे पाहात राहिला.तुमच्या सुदैवाने या देशात व्यापारी वर्गाची बाजू घेणे म्हणजे स्वत:ची प्रतिमा बिघड्विने असे समीकरण रूढ़ असल्याने 'हक्का'चे वाली आणि प्रसिद्धी माध्यमे चुप राहिल्याने नवा बखेड़ा उभा राहिला नाही।
माननीय पंतप्रधान,तुमच्या सरकारच्या अशा कारवायाने कांद्याच्या भावावर काहीच परिणाम झाला नाही ,उलट तुमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न चिन्ह लागले आहे.कांद्याचे भाव फ़क्त दोनच कारणाने कमी झाले आहेत.प्रथम निर्यात बंदी लादली म्हणून आणि आता भावात घसरण होते आहे तो नवा कांदा बाजारात आला म्हणून.जाणते अर्थशास्त्री म्हणून आणि पंतप्रधान या नात्याने तुम्ही देशवासीयाना कांदा पिका बद्दलचे वास्तव सांगायला हवे होते.कांदा उत्पादकांचे झालेले नुकसान देशा समोर मांडायला हवे होते.नवा कांदा बाजारात आला की भाव कमी होतील हे सत्य सांगुन लोकांना दिलासा देता आला असता.त्याच्याही आधी शेती बद्दल अडाणी मंत्र्याचे कान उपटावयाला हवे होते.पण तुम्ही असे काहीच केले नाही.आज पर्यंत अमलात आणल्या गेलेला निर्यात बंदिचा शेतकरी विरोधी मार्ग अवलंबून तुम्ही मोकले झालात.वास्तविक तुम्ही या देशाला पेट्रोल ,डीज़ल,गैस या सारख्या वस्तुंची किंमत मोजण्याची सवय लावण्यात यशस्वी झालात.त्या दर वाढी विरुद्ध असाच आरडा ओरडा झाला व आजही चालु आहे,पण त्याला तुम्ही जुमानले नाही.आता लोकांना अन्न-धान्याची किंमत मोजण्याची सवय लावण्याची वेळ आली तर पळ काढीत आहात!या बाबतीत लोकानुनय करीत आहात.पेट्रोल,डीज़ल,गैस साठी कम्पन्याना व पर्यायाने सरकारला तोटा होतो तो दूर करण्यासाठी ती भाव वाढ जितकी समर्थनीय आहे त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक समर्थनीय शेती मालाच्या भावात वाढ होने आहे.पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या कमी किमतीने कितीही तोटा झाला तरी कंपन्या व सरकार यांच्या चैनीत कधीच कमी आली नाही.पण शेतीतील सततच्या तोट्याने लक्षावधी शेताकर्याना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत ,तर लक्षावधी आत्महत्त्येच्या वाटेवर आहेत.प्रधानमंत्री महोदय,तुमचे हे दुटप्पी वर्तन शेतकरी समुदायाला अधिक संख्येने आत्महत्या साठी भाग पाडील।
प्रधानमंत्री महोदय, देश मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असताना देशाच्या राजकीय पटलावर तुमचा उदय झाला होता.हे आर्थिक संकट कोण्या एका राजवटीने ओढ़वले नव्हते ,तर स्वातंत्र्या नंतरच्या एकुणच धोरणाचा तो परिपाक असल्याचे आपण अचूक निदान केले होते.अर्थकारणातील भाकड कल्पनानी आणि काल्पनिक संकल्पनाच्या व बंदिस्त विचाराच्या बेड्यानी अर्थ व्यवस्थेचे डबके बनविले असल्याने त्या कल्पना बाजुला सारुण उदारवादाची संजीवनी तुम्ही दिली.भारताच्या अर्थ व्यवस्थे साठी जगाचे दालन तुम्ही खुले करून दिले.जगाच्या स्पर्धेत उतरून शेती आणि उद्योगाला स्वत:ची क्षमता स्वत:च्या बलावार सिद्ध करण्याची संधी दिली.सरकारी लुडबुड व हस्तक्षेप थाम्बविन्याचे आश्वासन देवून आश्वस्त केले.सुधारलेल्या देशाशी आम्ही कशी स्पर्धा करणार अशी कुरकुर उद्योग जगताने जरुर केली, पण शेती क्षेत्र संधीचा लाभ घेण्यास उत्सुक होते। शेतीतल्या सरकारी हस्तक्षेपाने शेती मालाला कधीच भाव मिळू दिला नाही हां अनुभव असलेल्या शेतकरी समुदायाला तुमचा उदारवाद भावला. उत्साहाच्या भरात या समुदयाने आपली न्यायासाठी सुरु असलेली आंदोलने संपवून तुमच्या खांद्यावर विश्वासाने मान टाकली.पण आपण त्यांचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी काही केल्याचा दाखला शोधूनही सापडत नाही.उलट आन्दोलन कर्त्यात दुही निर्माण होवून शेतकरी समाजाचे अपरिमित नुकसान झाले ते तुमच्या धोरनाने! तुमच्या उदारवादातही शेती क्षेत्राला दुय्यमच स्थान राहिले.शेती मालाचे भाव वाढू नयेत म्हणून तुमच्या पुर्वासुरीनी जे हातखंडे स्वीकारले ते दूर सारने तुम्हालाही शक्य नसल्याचे कांदा प्रश्नावरून दिसून आले.शेती मालाला भाव मिळू न देता शेतकरी समाजाच्या अंगावर कर्ज माफी सारखे भिकेचे तुकडे फेकायाचे हेच तुम्ही मागच्या पानावरून पुढे चालु ठेवले आहे.शेती बाबतीत तुम्ही गंभीर नाही आहात हे आणखी दोन बाबी वरून दिसून येते.तुमच्या मंत्री मंडलातील व्यापार मंत्री शेती मालाचा व्यापार होवू देण्यास तैयार व उत्सुक नसतात.खरे तर ते व्यापार मंत्री नव्हे आयात मंत्री आहेत.तुमच्या पर्यावरण मंत्र्या विषयी काय बोलावे?शेतीत नवे तंत्रद्न्यान नवे बियाने आले की देशाचे पर्यावरण बिघडणार अशी त्यांची ठाम अंधश्रद्धा! आपण त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मुलना साठी काही प्रयत्न केले असे अजिबात दिसत नाही.आता राहिले कृषी मंत्री.ते बाहेर निर्यात बंदी विरोधी बोलतील,नवे बियाने नवे तंत्र्दन्यान याचा पुरस्कार करतील,पण मंत्रीमंडल बैठकीत मंत्रीपदाला धक्का लागणार नाही इतपतच बोलतील.कृषी मंत्र्याच्या बाबतीत आपल्याला काही करता येणे शक्य नाही हे खरे,पण जयराम रमेश आणि आनंद शर्माकडून त्यांची खाती काढून घेणे तुम्हाला सहज शक्य होते. वाढत्या वयाच्या कारणाने तुमच्यात कृतीशुन्यता आल्याचे वा कोणावरही कसलीही कारवाई करण्याची क्षमता उरली नसल्याचे आताच्या मंत्रीमंडल विस्ताराने सिद्ध केले आहे!
माननीय पन्तप्रधान ,यापूर्वी तुम्ही तुम्ही तुमची क्षमता दोनदा सिद्ध केली आहे.एकदा देशाच्या अर्थ कारनाला नवी दिशा देण्यात व नंतर अणू प्रश्नावर ठाम भूमिका घेवुन .तुमचा हां खंबीरपणा या देशाने पुन्हा कधी पाहिला नाही.असा खंबीरपणा तुम्हाला दाखविता येत नसेल तर तुमचे पायउतार होने देशाच्या हिताचे राहील-तुमच्या सारखा सत्तेचा मोह नसलेला ,सत्तेचा स्वार्थासाठी दुरूपयोग न करणारा निष्कलंक चारित्र्याचा पंतप्रधान पुन्हा होने नाही हे खरे असले तरीही !! --सुधाकर जाधव
pandharkawada मोबाइल - 9422168158
dist.yavatmaal ईमेल: