Thursday, November 27, 2014

प्रेमाला संस्कृतीरक्षकांचे ग्रहण !

चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने हा मुद्दा चर्चेत आला असला तरी समाजाच्या मानसिकतेला न पेलणारे हे आंदोलन आहे.
--------------------------------------------------



समाजातील नीतीमत्तेचे स्वयंघोषित रक्षक  आणि प्रेम करायला मोकळीक असली पाहिजे असे मानणारा वर्ग यांच्यात केरळ राज्यात सुरु झालेल्या संघर्षाचीच चर्चा देशभर होत आहे. एवढेच नाही तर हा संघर्ष केरळच्या सीमा ओलांडून देशाच्या इतर भागात देखील पोचला आहे. समाजातील स्वयंघोषित मॉरल पोलीस यांच्या कारवाया विरुद्ध ज्यांनी संघर्ष पुकारला आहे त्यांनी आपल्या आंदोलनाला 'कीस ऑफ लव्ह' असे नाव दिले आहे. मॉरल पोलीस आणि कीस ऑफ लव्ह हे दोन्ही शब्दप्रयोग चुकीचे आहेत. चुंबन हे सदैव अनादीकाला पासून प्रेमाचे प्रतिकच मानले गेले आहे. ते प्रेम प्रियकर - प्रेयसीचे असेल किंवा आई आणि मुलाचे असेल त्याची सर्वोत्तम अभिव्यक्ती चुम्बानातून होत आली आहे. प्रेमा शिवाय चुंबनाला वेगळा अर्थ नाही. म्हणूनच 'कीस ऑफ लव्ह' शब्दप्रयोग बरोबर नाही. प्रेमाची अभिव्यक्ती- 'एक्स्प्रेशन ऑफ लव्ह' हे नाव त्या आंदोलनासाठी अधिक सार्थक राहिले असते. तसेच मॉरल पोलीस हा शब्दप्रयोग वापरण्यातच काही मॉरल नाही. कारण ज्यांना मॉरल पोलीस संबोधण्यात येते ते पूर्णत: बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाणारे काम करीत असतात. मॉरल पोलीस कोणाला म्हणतात हे चांगले समजून घ्यायचे असेल तर त्याची दोन उदाहरणे डोळ्यासमोर आणावीत. येथे देत असलेली दोन्ही प्रकरणे गाजलेली असल्याने मुद्दा चटकन लक्षात येईल. आसाम मधील गोहाटीच्या रस्त्यावर पब मधून बाहेर पडलेल्या मुलीना अडवून त्यांची वस्त्रे फाडणारे , त्यांच्याशी भर रस्त्यावर अश्लील व्यवहार करणारे जे टोळके होते त्या टोळक्याला आणि तत्सम कारवाया करणाऱ्या लोकांना आपल्याकडे मॉरल पोलीस म्हणतात. दुसरे उदाहरण दिल्लीत गाजलेल्या निर्भया प्रकरणाचे. धावत्या बस मध्ये निर्भयावर अत्याचार करणारे आणि निर्भयाच्या मित्राला बेदम मारहाण करणारे अत्याचारी रात्री त्या दोघांनी सिनेमा पाहायला जाण्यामुळे संतप्त झाले होते . अशा प्रकारे मुला-मुलीने सिनेमा बघणे हे संस्कृतीला बुडविणारे असल्याचे त्यांचे मत होते आणि ते मत मांडीत ते अत्याचार करीत होते. अशा अत्याचारीना आपल्याकडे संस्कृतीरक्षक मॉरल पोलीस म्हणण्याचा प्रघात आहे ! दोन प्रेमी जीव एकांतात बसलेले दिसले कि त्यांना बदडणारे हे नैतिकतेचे रक्षक जेव्हा भर रस्त्यात मुलींची किंवा महिलांची छेड काढली जाते तेव्हा त्यांच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी कधी पुढे येत नाहीत .

केरळात सुरु झालेले 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलन अशाच मॉरल पोलिसांच्या संस्कृती रक्षणाच्या नावावर झालेल्या उत्पाती कारवाइ विरुद्ध उभे राहिले आहे. केरळ मधील एका रेस्टॉरंट मध्ये एका जोडप्याने घेतलेले चुंबन कथित संस्कृती रक्षकाच्या नजरेला खुपले आणि संस्कृती रक्षकांनी त्या रेस्टॉरंटवर हल्ला करून प्रचंड नासधूस केली. त्याआधी केरळात समुद्र किनारी फिरणारे जोडपे किंवा अन्यत्र एकांतात आढळणारे जोडपे हे संस्कृती रक्षकांच्या निशाण्यावर सतत होतेच. रेस्टॉरंट वरील हल्ला उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली आणि अशा प्रकारा विरुद्ध 'कीस ऑफ लव्ह'च्या रूपाने संघटीत आंदोलन उभे राहिले. रेस्टॉरंट वरील हल्ल्यात संघपरिवारातील संस्थांचा हात असल्याचा आरोप आहे आणि हाच परिवार 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाचा सर्वशक्तीनिशी विरोध करीत आहे. त्यांच्या मते अशाप्रकारे रस्त्यावर चुंबन घेणे हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. अशाप्रकारे चुंबन घेणे हे परकीय संस्कृतीचे अतिक्रमण आहे. तर आंदोलकांच्या मते प्रेम करणाऱ्यावर हल्ला होण्याच्या विरोधातील हे प्रतीकात्मक आंदोलन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेणे हे अश्लीलतेत मोडत नसल्याचे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार देत आंदोलक आपल्या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत. इथे आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. रेस्टॉरंट वरील हल्यात आणि 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या विरोधात संघपरिवाराचा पुढाकार असला तरी अशा प्रकाराला एकटा संघपरिवार दोषी नाही. नरेंद्र मोदींच्या विजयाने संघपरिवाराची ताकद आणि उन्माद वाढल्याने ते ठळकपणे नजरेत भरतात, पण इतर गट आणि घटक फार मागे नाहीत. गोहाटी आणि दिल्लीची मॉरल पोलिसिंगची जी दोन उदाहरणे दिलीत त्यात संघपरिवाराचा सहभाग नाही. मुलीनी पब मध्ये जावू नये , मित्रा बरोबर फिरू नये , सिनेमा पाहू नये ही संघाची विचारधारा असल्याने कथित मॉरल पोलिसांच्या कारवाया त्यांना नेहमीच समर्थनीय वाटतात . केरळ मध्ये मॉरल पोलिसांचा राडा नवीन नाही. संघपरीवाराच्या आधी मार्क्सवादी तरुणांनी पूर्वी अशा कारवायात भाग घेतला आहे. आज मार्क्सवादी 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या सोबत आहेत. मात्र केरळ मधील युवक कॉंग्रेसचा संघपरिवारासारखाच 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाला विरोध आहे. मुस्लीम संघटनांनी देखील विरोध केला आहे. आणखी एक आश्चर्य घडले आहे. या प्रकरणात केरळ भाजपने संघ परिवारातील इतर संस्थाना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जुनाट आणि कालबाह्य विचारसरणीचा म्हणून फक्त संघपरिवाराला झोडपणे बरोबर नाही. कमी अधिक प्रमाणात आपल्या समाजाचीच अशी मानसिकता आहे हे मान्य करायला हवे.

समाजाच्या याच मानसिकतेला 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने जोरदार धक्का दिला आहे . पण अशा धक्क्याने लोकांची मानसिकता बदलण्यात या आंदोलनाला यश येईल का हा खरा प्रश्न आहे. आज जे चित्र दिसते आहे त्यानुसार या विषयावर समाजात मंथन घडत असले तरी लोक आंदोलनाच्या बाजूने संघटीत होण्या ऐवजी परंपरावादी मंडळी मात्र एकत्र येवून आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. संघपरिवार , मुस्लीम संघटना आणि युवक कॉंग्रेस सारख्या संघटना एकत्रितपणे या आंदोलनाचा विरोध करीत आहेत. चुंबना सारख्या विषयाची , प्रेमाची ,लैंगिकतेची आपल्या समाजात कधीच मोकळ्यापणाने चर्चा होत नाही. या विषयाचे कुतूहल लहान्या पासून मोठ्या पर्यंत सर्वांनाच असते. रस्त्यावर असे पूर्वनियोजित चुंबन घेणे हा प्रकार नवीन असल्याने कुतुहालपोटी बघ्यांची आंदोलन स्थळी प्रचंड गर्दी राहात आली आहे. एकीकडे आंदोलनाला शिव्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे मोबाईल मध्ये चुंबन घेतानाचे फोटो घेवून ते आवडीने पहात बसायचे अशी आमच्या समाजाची मानसिकता या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. दिवसा नैतिकतेचा जप करायचा आणि रात्री अश्लील वेबसाईट बघत राहायचे ही आमची संकृती बनत चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अश्लील वेबसाईटच्या विरोधात जी सुनावणी चालू आहे त्या निमित्ताने जी माहिती बाहेर आली आहे ती धक्कादायक आहे. स्मार्टफोन आणि संगणक ज्यांचेकडे आहे किंवा ज्यांना सहज उपलब्ध होवू शकतात त्यांच्यापैकी मोठा वर्ग नित्यनेमाने अश्लील वेबसाईट मिटक्या मारीत पाहात असल्याची माहिती न्यायालयात उघड झाली आहे. समाजात अशा विषयाचे कुतूहल शमविण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग नसल्याने संस्कृतीच्या गप्पा मारणारा आमचा समाज अश्लील वेबसाईट बघून कुतूहल शमवू लागला आहे. यात तरुणांची संख्या लक्षणीय असणार हे ओघाने आलेच. त्यामुळे 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने चुंबन ,प्रेम ,लैंगिकता अशा विषयाला सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवून मोठी आणि महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. तरी पण चर्चा घडणे आणि मानसिकता बदलणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. या आंदोलनामुळे तरुणांना बळ मिळेल , चोरून लपून प्रेम करून संकट ओढवून घेण्यापेक्षा प्रेमाची खुलेआम अभिव्यक्ती करायला संकोच वाटणार नाही . पण त्याच सोबत या आंदोलनामुळे कुटुंबाची मानसिकता बदलणार नाही हे आंदोलकांनी लक्षात घेतले नाही. आपल्या समाजाची जी मानसिकता आहे त्या मानसिकतेला आज तरी सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेण्याचा प्रकार मानवणारा नाही. अशा मानसिकतेच्या आई-बापाना एक प्रकारे परंपरावाद्यांच्या तंबूत ढकलण्या सारखे होईल. प्रेमाला घरातून संमती मिळणे फार गरजेचे आहे. म्हणून प्रेमाच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी दुसऱ्या मार्गाचा लोकांना रुचेल ,मानवेल अशा मार्गाचा आंदोलनात अवलंब करता आला असता. स्त्री-पुरुषांना , मुला -मुलींना हातात घालून रस्त्यावर उतरता आले असते. आज त्यांनी केले त्यात अनैतिक काहीच नाही , पण ध्येयपूर्तीत अडथळा नक्कीच आहे.

ज्या तथाकथित संस्कृतीवाद्यांना 'कीस ऑफ लव्ह' आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात वाटते त्यांना आपली संस्कृती कळलीच नाही असे म्हणावे लागेल. चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. लैंगिकतेचे उघड आणि उदात्त दर्शन घडविणारे शिल्प केवळ खजुराहोत नाही तर देशात अनेक ठिकाणी सापडते. आज जगभर वाचला आणि चर्चिला जात असलेला वात्सायनाचा 'कामसूत्र' ग्रंथ भारतात लिहिला गेला नसता. चुंबनाचे खरे धडे तर या पुस्तकाने भारतीयांनाच नाही तर जगाला दिले. कालीदासाकडून प्रेमकाव्य लिहिल्या गेले नसते आणि त्याची भुरळ आम्हाला पडली नसती. महाभारतासारख्या महाकाव्यातील कर्णाच्या उत्पत्तीला आम्ही विज्ञानाचा मुलामा देवून ते खरे असल्याचा दावा करीत असू तर मग याचाच भाग असलेल्या कृष्णलीला खऱ्याच होत्या ना ? या लीला तर दिवसा ढवळ्या उघड्यावर चालायच्या ! मग संस्कृती रक्षक कोणत्या संस्कृतीच्या रक्षणाच्या गोष्टी करीत आहेत ? समाजात या बाबातीतला मोकळेपणा होता याचाच हा पुरावा आहे.  भारतीय संस्कृतीतील जे चांगले ते जगाने आत्मसात केले. आणि आज त्याला आम्ही पाश्च्यात्य संस्कृती म्हणून हिणवतो आहोत !  संस्कृती रक्षणाच्या नावावर विकृतीचे रक्षण होत आहे आणि अशा विकृतीमुळे तरुणांचे भवितव्य अंध:कारमय होत चालले आहे हे संस्कृती रक्षकांनी ध्यानात घेवून आपली दंडेली थांबविली पाहिजे. तरुणांना मोकळेपणाने प्रेमाची अभिव्यक्ती शक्य झाली पाहिजे आणि त्यासाठी गावात शहरात सुरक्षित जागा देखील असल्या पाहिजेत. ज्यांना मागासलेले समजतो त्या आदिवासी समाजात 'गोटूल' सारखी व्यवस्था हजारो वर्षापासून आहे. पुढारलेल्या समाजात मात्र प्रेम करणाऱ्यावर  लाठ्याकाठ्यानी हल्ला होतो. हे सुसंस्कृतपणाचे  लक्षण नसून रानटीपणाचे लक्षण आहे. या रानटीपणाला आवर घालण्याची सरकारची कायदेशीर तर समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------- 

Thursday, November 20, 2014

व्यापार करार कोणाच्या फायद्याचा ?

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्यात झालेल्या सहमतीने जागतिक व्यापार सुलभीकरण करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !
----------------------------------------------------
.
 
मनमोहन सरकार असताना बाली परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरणावर जे मतैक्य झाले होते ते नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर जिनेव्हा येथे झालेल्या बैठकीत मोदी सरकारने मोडीत काढले होते. त्यामुळे व्यापार सुलभिकरणाचा करार नव्या सरकारच्या भूमिकेमुळे होता होता राहिला. यावर ब्रिस्बेन येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकी दरम्यान भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात चर्चा होवून व्यापार करारा संदर्भात दोन राष्ट्रात असलेले मतभेद दूर होवून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरण करारास संजीवनी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारताची भूमिका अमेरिकेने मान्य केली असल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आला आहे. अमेरिका आणि जागतिक व्यापार संघटनेने मात्र मोघमपणे अमेरिका व भारतात झालेल्या सहमतीचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अमेरिका व भारता दरम्यान कोणकोणत्या मुद्यावर सहमती झाली आहे हे पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. या सहमतीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत चर्चा होईल आणि बहुप्रतिक्षित कराराला मान्यता मिळून पुढच्या वर्षी पासून त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल असे सांगण्यात आले आहे. नेमके मतभेद काय होते आणि ते दूर झाले म्हणजे काय झाले याचा आढावा घेतल्या नंतरच याचा भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाचा थोडाफार अंदाज येवू शकेल.

 
दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते आणि त्यावर मतैक्य देखील झाले होते. त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जिनेव्हा येथे झालेल्या बथाकीत पुन्हा त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले होते. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा जिनेव्हा बैठकीत घातला होता आणि त्यामुळे त्या कराराचे भवितव्य अधांतरी लटकून होते.

 
भारताची मोठी जनसंख्या आणि त्यातील गरिबांची मोठी संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्न सुरक्षा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा असण्याची गरज मनमोहन सरकारने जागतिक व्यासपीठावर मांडली होती. त्याचीच री जिनेव्हा मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ओढल्यामुळे देशात नरेंद्र मोदी सरकार अन्न सुरक्षा योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे आश्वासन विसरून मनमोहन सरकारची धोरणे राबवीत असल्याची टीका झाली होती. जागतिक व्यापार सुलभीकरण करारात भारत एकमेव अडथळा ठरल्याने जागतिक पातळीवर देखील मोदी सरकारवर टीका होत होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि जागतिक स्तरावर भारत अन्न सुरक्षेसाठी धान्यसाठा गरजेचा आहे असे सांगत असले तरी अन्न सुरक्षेसाठी लागणारा धान्य साठा आणि प्रत्यक्षातील साठा यात काहीच मेळ नाही. प्रत्यक्षातील साठा खूप अधिक असल्याने गोदामात धान्य सडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आपण पाहतो. राजकीय कारणासाठी अशी धान्य खरेदी आवश्यक असल्याने सरकार हे मान्य करीत नाही इतकेच. असे धान्य खरेदी करायलाही जागतिक व्यापार संघटनेचा विरोध नाही. विरोध आहे तो अधिक सबसिडी देवून धान्य खरेदी करण्यावर. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी जागतिक मंदीतून बाहेर पाडण्यासाठी हा करार महत्वाचा होता. यामुळे १ ट्रीलीयन (एकावर अठरा शून्य !) डॉलर इतकी भर जागतिक व्यापारात पडणार होती आणि २१ दशलक्ष इतका नवा रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. म्हणूनच भारताला राजी करणे महत्वाचे होते आणि यात अमेरिकेला यश मिळाले आहे ! हे यश नेमके काय आहे ? पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल यावर भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्र यांच्यात जे मतैक्य झाले होते ते मोदी सरकारला मान्य नव्हते. जिनेव्हा बैठकीत मोदी सरकारने अशी आग्रही भूमिका घेतली होती कि या मुद्द्याची तड लावण्यासाठी आम्ही चार वर्षे वाट पाहात बसणार नाही. आधी या मुद्द्यावर निर्णय घ्या आणि मगच आमचा देश या करारावर सही करेल. अमेरिकेबरोबर भारताची जी सहमती झाली आहे त्यावरून आता स्पष्ट झाले आहे कि भारताने पुन्हा जिनेव्हा बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेपासून घुमजाव केले आहे. जिनेव्हात आत्ताच निर्णय घ्या म्हणणाऱ्या सरकारने आता चार वर्षाच्या आत निर्णय घेण्याची अट काढून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. आता या मुद्द्यावर निर्णय होई पर्यंत भारत त्याला पाहिजे तितकी धान्याची खरेदी आणि साठवणूक करू शकणार आहे. पण कळीच्या मुद्द्याबद्दल मात्र अस्पष्टता आहे . ही खरेदी करण्यात सबसिडीची मर्यादा काय असेल हे दोन्ही बाजूनी स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जे वृत्त बाहेर आले आहे त्यानुसार भारताने जागतिक व्यापार संघटनेने मान्य केलेल्या मर्यादेत सबसिडी द्यायची आणि त्या भावात पाहिजे तेवढी धान्य खरेदी करायला जागतिक व्यापार संघटना हरकत घेणार नाही. भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !


या फायद्याला मुकावे लागणे ही काही भविष्यातील गोष्ट नाही. मोदी सरकारने हमीभाव अधिक हमिभावाच्या ५०%टक्के अधिक रक्कम मिळून अंतिम भाव देण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते न पाळून याची सुरुवात केली आहे. या सरकारने जे हमीभाव जाहीर केलेत त्यातही जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना निसर्गाने जबरदस्त फटका दिला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यानी जी वेग घेतला आहे त्याचे कारण यात सापडते. सूट , सबसिडी कमी करणे ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहेच. पण फक्त शेतकऱ्यांचा बळी देवून आपण ही गरज पूर्ण करणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर यावर वेगळा उपाय होता आणि मोदींच्या कथित उदारवादी आर्थिक धोरणात बसणारा तो उपाय होता. सरकारने धान्य खरेदी करण्याच्या उद्योगात पडण्याचे कारण नाही. गरिबांना धान्य खरेदीत मदत देण्याची गरज कोणीच नाकारणार नाही. पण ही गरज आजच्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि धान्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. हे होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारने खरेदीतून अंग काढून घ्यावे आणि अन्नधान्याचा व्यापार बंधने काढून घेवून मोकळा करावा.गरीब गरजूंना धान्य खरेदी साठी सरकारने कुपन्स द्यावीत किंवा त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम सरळ जमा करावीत. ग्राहकांना असे अनुदान देण्यावर जागतिक व्यापार संघटनेची काही बंधने नाहीत हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे गरिबांना बाजारातून धान्य खरेदी करता येईल आणि निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. यातून देशांतर्गत धान्य बाजार विकसित होवून मोठा रोजगारही तयार होईल. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला मान्य असलेल्या मर्यादेत सरकारला बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा राहील . असे केले तर भारत जागतिक व्यापारातील अडथळा बनणार नाही आणि देशांतर्गत व्यापारही खुला होवून विकसित होईल. असा धाडसी निर्णय घेण्याचे टाळून  शेतकऱ्यांच्या सरणावर देशाच्या विकासाची पोळी भाजण्याचे चालत आलेले धोरणच नरेंद्र मोदी सरकार पुढे चालवीत आहे. यातून देशाला अच्छे दिन आले तरी शेतकऱ्याची स्थिती वाईटच होईल.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, November 13, 2014

अस्थिर महाराष्ट्र !

शरद पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे.
---------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभेचे निवडणूक निकाल पूर्णपणे बाहेर येण्याच्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्थिर सरकार बनविण्यासाठी सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला एकतर्फी बाहेरून समर्थन जाहीर करून सर्वाना चकित केले. सरळ विचार केला तर भारतीय जनता पक्षाचे १२२ आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेरून पाठींबा जाहीर करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ४१ आमदार अशी संख्या लक्षात घेतली तर स्थिर सरकार बनण्यास कसलीच आडकाठी नव्हती. पण राजकारण एवढे सरळमार्गी नसते याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला निवडणूक निकालापासून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या सरकारवर विश्वासमत व्यक्त होई पर्यंतच्या कालावधीत आला. स्थिर सरकारसाठी पाठींबा देण्याची शरद पवारांची खेळी राजकीय भूकंप निर्माण करणारी ठरली आणि या खेळीने महाराष्ट्रातील राजकारणाने जे वळण घेतले त्याने सिद्धहस्त राजकारण्यांची नाही तर राजकीय पंडीत आणि पत्र पंडितांची मती गुंग झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आर.आर.उर्फ आबा पाटील यांनी विश्वासमत व्यक्त करणाऱ्या ठरावावर भाषण करताना आपल्या नेत्याची खेळी आपल्याला किंवा आपल्या पक्षाला देखील पुरतेपणी कळली नाही हे सांगून या खेळीमागे केवळ स्थिर सरकार देण्याच्या विचारापेक्षा आणखी बरेच काही आहे याची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे. पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विरोधकाच्या मते पक्षाच्या भूतपूर्व मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप आहेत त्याची चौकशी होवू नये यासाठीच ही खेळी केली आहे. माध्यमातील विद्वानांचे यापेक्षा वेगळे मत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वरील हे आरोप नवीन नाहीत. निवडणूक प्रचार काळात हे आरोप होत होतेच. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा प्रचार काळात कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीवर हल्ला होत होता. एन सी पी म्हणजे नैसर्गिक भ्रष्टाचारी पक्ष अशी व्याख्याच त्यांनी केली होती. गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळया प्रकरणी चितळे समितीच्या अहवालानंतर देखील सिंचन घोटाळ्याच्या पूर्वी होत असलेल्या चर्चेत काही फरक पडला नाही हे लक्षात घेता भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य किती आणि राजकारण किती हे सांगणे कठीण आहे. माहितीचा अधिकार आणि न्यायालयाची वाढती सक्रियता, माध्यमांची जागरुकता  लक्षात घेतली तर कोणताही घोटाळा दाबणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे राहिलेले नाही. मनमोहन सरकारने स्वत:हून काहीच कारवाई केली नाही तरी २ जी किंवा कोळसा खाण वाटपाच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणी चौकशी आणि खटले थांबविता आले नाहीत. बाकी कोणाला नाही तरी आता राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेल्या आणि विरोधी बाकावर असलेल्या कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी गैर काही केले असेल तर त्याची इत्यंभूत माहिती असणार आणि फडणवीस सरकारने लपवायचा प्रयत्न केला तरी कॉंग्रेसला ती माहिती उघड करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. तेव्हा पाठींबा देण्यामागे भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा हेतू आहे यात फारसे तथ्य वाटत नाही. सगळे विश्लेषक झापडबंद पद्धतीने हाच आरोप करीत असल्याने पवारांची खेळी रहस्यमय बनली आहे. त्यामागच्या इतर कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

आजवर पवारांवर ते जे सांगतात नेमके त्याच्या उलट करतात असा आरोप होत आला आहे. यावेळी मात्र  पहिल्यांदाच त्यांनी आधी आपले पत्ते उघड केले आणि त्याप्रमाणेच त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे वर्तन राहिले आहे हे मान्य करावे लागेल. राजकीय विश्लेषकांनी आणि माध्यमांनी पवारांच्या खेळीकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले नसते तर या खेळी मागची कारणे नीट समोर आली असती. इतर पक्षांना राजकीय परिस्थितीचे आकलन होण्यास आणि आपल्यावर आलेले गंडांतर लक्षात येण्यास उशीर लागला , पण मुत्सद्दी शरद पवारांच्या ते चटकन लक्षात आले ! निकालाचे संभाव्य आकडे आणि केंद्रातील भाजप सरकार लक्षात घेता कोणी पाठींबा दिला नाही तरी भाजप अल्पमताचे सरकार बनविणार आणि कोणाचा पाठींबा मिळाला नाही तर फोडाफोडी करून बहुमत सिद्ध करणार हे शरद पवारांच्या लक्षात आले असावे . आपल्या सहकाऱ्यांची सत्तालालसा शरद पवारांपेक्षा दुसऱ्या कोणाला माहित असणार ! पक्षफुटीचा आणि पर्यायाने पक्षाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका टाळण्यासाठी घाईघाईने पवारांनी पाठींबा जाहीर केला आणि पक्ष सुरक्षित केला ! हा धोका आपल्यालाही आहे हे शिवसेना आणि कॉंग्रेसला उशिरा उमगले . मतविभागणीची उशिरा मागणी करण्यामागचे या पक्षांचे हे खरे कारण आहे ! स्थिर सरकार देण्याच्या नावावर शरद पवारांनी जी खेळी केली त्याने एकूणच राजकारण अस्थिर बनले हे खरे असले तरी याचा दोष शरद पवारांना देता येणार नाही. आपला पक्ष स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या खेळीचा जसा राजकीय विश्लेषकांना अर्थ कळला नाही , तसाच तो सत्ताधारी भाजपला आणि शिवसेनेला कळला नाही. त्यांचे भांडण वाढविण्यात आणि सरकारला आपल्यावर अवलंबून ठेवण्यात पवार यशस्वी झाले ते त्यामुळेच. पवारांनी जे काही केले ते आपल्या अस्तित्वासाठी केले. पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. गेल्या २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे

आपली मजबुरी शरद पवार सारख्या मुरलेल्या राजकारण्याच्या लक्षात वेळीच आली आणि त्या मजबुरीचे शक्तीत रुपांतर करण्यासाठी त्यांना पाउले उचलता आली. शिवसेना नेतृत्वाला मात्र आपली मजबुरी लक्षात यायला आणि मान्य करायला खूप वेळ लागला. निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप मैत्री असली तरी शिवसेनेचा कायम वरचढपणा राहात आला होता. मोदींमुळे भारतीय राजकारणात झालेले बदल लक्षात न घेता शिवसेना मग्रुरीत वागत राहिली. उठता बसता छत्रपतींच्या नावाचा जप करणाऱ्या शिवसेनेला छत्रपतींच्या गनिमीकाव्याचा विसर पडला आणि बलदंड झालेल्या भाजपला गंजलेल्या तलवारीने आव्हान देवू लागला. राजकारणात ताठरपणा नाही तर लवचिकता फायद्याची असते हे उद्धव ठाकरेंना कळायच्या आत त्यांचा ताठरपणा जे नुकसान करायचे ते करून गेला होता. तुटे पर्यंत ताणू नये याचे भान उद्धव ठाकरेंना ना जागा वाटपाच्या वाटाघाटीत होते ना निवडणूक निकालानंतर आले. शरद पवारांची बिनशर्त पाठिंब्याची खेळी देखील त्यांची झोप उडवू शकली नाही. या राजकीय असमंजसतेने शिवसेनेचा सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग अवरुद्ध झाला तर दुसरीकडे विरोधात बसण्याची मानसिकता तयार झाली नाही.शेवटी मजबुरीने विरोधी बाकावर बसण्याची घाई शिवसेनेला करावी लागली. राजकीय अपरिपक्वतेसाठी शिवसेनेलाच दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण आता सत्तेत येणार हे लक्षात घेवून भाजपा नेतृत्वाने ज्या प्रगल्भतेचे आणि समावेशकतेचे दर्शन घडवायला पाहिजे होते ते न घडवून आपण शिवसेनेपेक्षा कमी अपरिपक्व नाही हे दाखवून दिले आहे. शिवसेने सोबतची नैसर्गिक मैत्री लक्षात घेवून स्थिर सरकारसाठी शिवसेनेला सोबत घेणे राजकीय दूरदर्शीपणाचे ठरले असते. पण कधी नव्हे ते शिवसेने पेक्षा दुप्पट जागा आल्याने यश भाजप नेतृत्वाच्या डोक्यात गेले. शिवसेनेला त्यांची जागा आणि लायकी दाखवून देवूनच त्यांना सोबत घ्यायचे याने भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व झपाटले होते. हा विजयाचा उन्माद आणि सत्तेची गुर्मी याचा परिणाम होता. विजय केंद्रीय नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला कि आधीच बालिश म्हणून राज्याच्या भाजप नेतृत्वाची ओळख आहे त्या नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला हे यथावकाश बाहेर येईलच. दोष कोणाचा का असेना भाजपकडून शिवसेनेच्या वाघाला मांजर बनविण्याचा प्रयत्न झाला हे नाकारता येत नाही. सत्तेच्या धुंदीत भाजप एक गोष्ट विसरला. मांजर देखील तिला पळायला जागा सोडली नाही तर वाघासारखाच हल्ला करते आणि असा हल्ला भाजपने आपल्यावर ओढवून स्वत:च स्वत:चे सरकार अस्थिर बनविले आहे.
भाजपला शिवसेने बरोबर संसार करायचा नव्हता तर सरळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुढे केलेला हात आपल्या हातात घेवून महाराष्ट्राला स्थिर सरकार द्यायला हवे होते. पण इथेही भाजपचा दुटप्पीपणा आडवा आला. राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर राजकारण करायचे आणि आम्ही त्यांचा पाठींबा मागितलाच नाही असे सांगत सुटायचा सपाटा भाजप नेतृत्वाने लावला. राष्ट्रवादीचा पाठींबा एवढा अडचणीचा होता तर पवारांनी पाठींबा जाहीर करताच आम्हाला तुमचा पाठींबा नको अशी जाहीर भूमिका भाजपने घ्यायला हवी होती. अशी भूमिका घेतली असती तर राष्ट्रवादी तोंडावर आपटली असती आणि शिवसेनेला भाजप बद्दल वाटणारा अविश्वास कमी होवून दोघांचे जुळायला मदत झाली असती. केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्व एवढे हुरळून गेले आहे कि त्यांना कोणाशीच घरोबा करायचा नाही. अनैतिक संबंध ठेवून सत्ता टिकवायची आहे. राष्ट्रवादीशी संबंध नाही हे दाखविण्यासाठी आवाजी मतदानाचा जो बनाव भारतीय जनता पक्षाने केला त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विधानसभेत सरकारप्रती अविश्वासाचे आणि कटुतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता पक्षफोडीची सतत टांगती तलवार राजकीय वातावरण गढूळ आणि संशयी बनणार आहे. यातून निर्माण होणारी अस्थिरता महाराष्ट्राच्या विकासाचा घास तर घेणार नाही ना अशी शंका पहिल्याच दिवशी नागरिकाच्या मनात येणे याला नवनिर्वाचित सरकारची अपयशी सुरुवात असेच म्हणावे लागेल . मात्र दारूण पराभव झालेल्या कॉंग्रेसला पहिल्याच दिवशी विरोधाचा सूर गवसला ही त्या पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी दिलासा देणारी बाब आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, November 6, 2014

कॉंग्रेसचे काय होणार ?

परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाहीत ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.
----------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस नेतृत्व वगळता सर्वांनाच कॉंग्रेसचा पराभव अटळ वाटत होता. अर्थात कॉंग्रेसचा एवढा दारूण पराभव होईल हे मात्र कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. या पराभवापासून धडा घेवून कॉंग्रेस नेतृत्व खडबडून जागे होईल आणि पक्षाच्या पुनर्बांधणीचा , सर्व स्तरावर नेतृत्व बदलाचा प्रयोग होईल आणि दारूण पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांना उभारी देण्याचा प्रयत्न होईल असे वाटले होते. पराभवाच्या दारूण स्वरूपामुळे पक्ष नेतृत्व खडबडून जागा होण्या ऐवजी कोमात गेले. लोकसभा निवडणूक ते महाराष्ट्र आणि हरियाना राज्याच्या विधानसभा निवडणुका या सहा महिन्याच्या काळात पक्षाला उभारी देण्याचे कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी या दोन राज्यात लोकसभा निवडणुकी सारखाच पराभव कॉंग्रेसने ओढवून घेतला. ज्या प्रकारचा हा पराभव आहे त्यामुळे अशक्य वाटणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कॉंग्रेस मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या सगळ्यात चिंताजनक कोणती गोष्ट असेल तर कॉंग्रेस नेतृत्वाला याची काही चिंता आहे असे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. आज राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाचा मुकाबला करू शकेल असा कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच पक्ष नसल्याने कॉंग्रेसची वाताहत भारतीय राजकारणासाठी आणि लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. मोदी सरकार बद्दल लोकांचा लवकरच भ्रमनिरास होईल आणि लोक परत कॉंग्रेसकडे वळतील असे मुंगेरीलालचे हसीन स्वप्न बघत काँग्रेसजन मस्तपैकी झोपून आहेत. यासाठी ते पूर्वीच्या पराभवातून सावरत कॉंग्रेस कशी सत्तेवर आली याची उदाहरणे चघळून स्वत:ची समजूत काढत आहेत. कॉंग्रेसचा १९७७ चा पहिला पराभव फार मोठा होता यात शंकाच नाही. त्या पराभवापेक्षा आजचा पराभव सर्वार्थाने मोठा आहे. तो पराभव झाला तेव्हा कॉंग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांचेकडे होते. आणीबाणीच्या चुकी बद्दल जनतेने त्यांना शिक्षा दिली होती तरी त्यांच्या क्षमतेबद्दल विरोधकांना देखील भीती वाटत होती. त्या पराभवाच्या वेळी कोट्यावधी लोकांना हळहळ वाटली होती. पराभवातही इंदिराजींच्या पाठीमागे व्यापक जनसमर्थन होते. उत्तरेत कॉंग्रेसचा सुफडासाफ झाला होता तरी दक्षिणेत कॉंग्रेस मजबूत होती. केंद्रातील सत्ता गेली असली तरी बहुतांश राज्यात कॉंग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे कॉंग्रेसला त्यावेळी इंदिराजीच्या रूपाने जनमनावर प्रभाव असलेले नेतृत्व तर होतेच पण राज्या राज्यातील सत्तेचे बळ आणि सत्तेची छाया कॉंग्रेसजनावर होती. शिवाय जनता पक्षाच्या रूपाने सत्तेत आलेल्या विविध पक्षांच्या कडबोळ्यातील लाथाळ्या आणि पंतप्रधान पदासाठीचा संघर्ष यामुळे त्यावेळी कॉंग्रेसचे अडीच वर्षातच पुनरागमन शक्य झाले होते. त्यावेळ सारखी आत्ताची परिस्थिती नाही. सध्याच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या क्षमतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या नेतृत्वाबद्दल सर्वसामान्य जनतेत आस्था आणि प्रेम आढळत नाही. दक्षिणेत पक्ष आधीच कमजोर झाला आहे. आज हाती असलेली राज्ये पक्षाच्या हातून निसटत आहेत. दुसरीकडे मोदींचा एकहाती कारभार सुखनैव सुरु आहे. मोदींना भारतीय जनता पक्षात कोणी आव्हान देईल अशी परिस्थिती नाही आणि त्यामुळे या पक्षात लाथाळ्या होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट मोदींमुळे जिथे पक्षाचे अस्तित्व नव्हते तिथे पक्ष शक्तिशाली स्पर्धक बनत चालला आहे. भाजप मजबूत होत आहे आणि कॉंग्रेस कमजोर होत चालली असा हा विषम संघर्ष आहे . मुख्य म्हणजे १९७७च्या राजकीय ,सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची तुलना आजच्या परिस्थितीशी होवू शकत नाही. १९७७ ते आज यामध्ये जे काही बदल झालेत ते काँग्रेसमुळे झालेले असले तरी तेच बदल कॉंग्रेसच्या विरोधात गेले आहेत . त्यामुळे कोणत्याही अंगाने विचार केला तरी १९७७च्या मोठ्या पराभवानंतर कॉंग्रेसचे जसे पुनरागमन झाले तेवढ्या सहजपणे पुनरागमन आता शक्य नाही हाच निष्कर्ष निघतो.

कॉंग्रेसचे दुसरे पुनरागमन झाले ते २००४मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली. कॉंग्रेस पक्षाने सुरु केलेल्या आणि अटलबिहारी सरकारने पुढे रेटलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी मानसिकतेचा आधार घेत हे पुनरागमन झाले. अतिविश्वासातून भाजप नेतृत्वात आलेला गाफीलपणा आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष यामुळे भाजपपेक्षा कॉंग्रेस किंचित वरचढ ठरली आणि सत्तेत कॉंग्रेसचे पुनरागमन झाले. परंपरागत राजकीय नेतृत्वाच्या तुलनेत मनमोहनसिंग यांचे बिगर राजकीय व स्वच्छ नेतृत्व लोकांना भावले. आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आणि आर्थिक सुधारणांच्या वृक्षाला आलेली फळे याने पुढच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला अधिक मोठा विजय मिळवून दिला असला तरी या विजयाचा अर्थ लावण्यात आणि मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करण्यात कॉंग्रेसने मोठी चूक केली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यापासून कॉंग्रेसची सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ तुटत गेली , सर्वसामान्य जनतेशी असलेला संवाद संपला हे कॉंग्रेसच्या ध्यानात आले नाही. मनमोहनसिंगांनी राबविलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याची ताकद आणि क्षमता असलेला मध्यमवर्ग निर्णायक भूमिकेत आल्याचे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. तरुण मतदार निर्णायक संख्येत वाढला हे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. कॉंग्रेसने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे बोचणारी आणि टोचणारी गरिबी केव्हाच दूर झाली होती तरी याच पक्षाने  आपली 'गरिबी हटाव'ची जुनी पठडी सोडली नाही. निर्णायक भूमिकेत आलेल्या मध्यमवर्गाला ही पठडी मानवणारी नव्हतीच पण गरिबी रेषेच्या वर आलेल्या गरिबांना सुद्धा ती नकोशी झाली होती. परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाही ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.

स्वातंत्र्यासाठी प्रदीर्घकाळ संघर्ष केलेल्या कॉंग्रेसला सतत सत्तेची शीतल छाया मिळाल्याने कॉंग्रेस मध्ये संघर्ष करण्याची वृत्ती आणि क्षमता झोपी गेली आहे. कॉंग्रेसच्या पुनरागमनाच्या मार्गातील हाच मोठा अडथळा आहे. कार्यकर्त्याला संघर्षासाठी प्रेरित करू शकणाऱ्या आणि जनसामन्याशी संवाद साधण्याची हातोटी असणाऱ्या नेतृत्वाची कॉंग्रेसला गरज आहे. पंतप्रधान मोदींच्या यशात सर्वात मोठा वाटा त्यांच्या जनतेशी संवाद साधण्याच्या हातोटीचा आणि प्रतिस्पर्धी नेतृत्व ही कलाच विसरले याचा आहे. याचमुळे देशाचा चेहरामोहरा बदलूनही कॉंग्रेसने ६० वर्षात काहीच केले नाही हा प्रचार प्रभावी ठरला. नरेंद्र मोदी यांचे समोर कॉंग्रेसचे नेतृत्व अगदीच खुजे ठरले आहे. कॉंग्रेसजनांना याची चांगलीच कल्पना आहे. असे असूनही ते बोलत नाहीत. नेतृत्वाला प्रश्न विचारणारे कार्यकर्ते जावून होयबाची कॉंग्रेस मध्ये भरती झाली आणि कॉंग्रेसला आजचा दिवस पाहावा लागला. म्हणजे कॉंग्रेस मध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता म्हणण्या पेक्षा दृष्टी असणारे नेतृत्व नाही आणि बदलासाठी रेटा लावणारे कार्यकर्तेही नाहीत अशा दुहेरी संकटात कॉंग्रेस सापडली आहे. ज्यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व आहे त्या राहुल गांधी यांच्यातील सर्वात मोठा दोष कोणता असेल तर त्यांच्यात सत्तेची आकांक्षाच नाही ! त्यामुळे सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी जी धडपड आणि गतीशीलता हवी ती राहुल गांधी यांचे मध्ये नाही. महत्वाकांक्षा नसेल तर राजकारणात दिशा सापडत नाही . राहुल गांधींचे तेच झाले आहे. सत्ताकांक्षा नसणे हा गुण आहे पण राजकारणात मात्र तो मोठा दोष ठरतो हेच राहुल गांधीने सिद्ध केले आहे. कालांतराने मोदींवर नाराज होवून पर्याय नाही म्हणून राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसकडे मतदार वळतीलही. पण आपल्या नेतृत्वाच्या बळावर सत्ता खेचून आणण्याची क्षमता राहुल गांधी यांना दाखविता आली नाही. त्या तुलनेत प्रियांका गांधी यांचेकडे लोकांशी संवाद साधण्याची , लोकांना आंदोलित करण्याची आणि कॉंग्रेसजनांना प्रेरित करण्याची क्षमता आहे हे त्यांच्या मर्यादित राजकीय हालचालीतून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच तर वडेरा यांच्या जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाला हवा देवून प्रियांका गांधी यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व येणार नाही याची काळजी घेतल्या जात आहे. होयबा आणि स्वामी निष्ठ काँग्रेसजन वडेरा यांची बाजू घेवून प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या सापळ्यात अडकत आहेत. आपल्याकडे सत्तेचे पाठबळ आणि आशिर्वाद असल्याशिवाय कोणताच धंदा वारेमाप लाभ देत नाही. अंबानी , अदानी आणि वडेरा हे असेच लाभार्थी आहेत. वडेरा यांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याच्या भल्याबुऱ्या परिणामासाठी तेच जबाबदार असतील ही सरळ भूमिका कॉंग्रेसजनांनी घेतली असती तर ते प्रियांका आणि कॉंग्रेसच्या मार्गातील अडथळा बनले नसते. निर्बुद्ध कॉंग्रेसजनांनी या प्रकरणात आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आणि आपली अस्तित्वाची लढाई बिकट केली आहे. ही लढाई बिकट यासाठी झाली आहे कि गांधी परिवार हाच कॉंग्रेसला एकत्र ठेवणारा दुवा आहे. सामुहिक नेतृत्वाच्या आधारे पक्ष चालवावा आणि सत्ता मिळवावी अशी आपल्याकडे परिस्थिती नाही हे भाजपाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. सामुहिक नेतृत्व विकसित करण्याचा भाजपने प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण असे सामुहिक नेतृत्व सत्ता मिळविण्याच्या बाबतीत कुचकामी ठरले. नरेंद्र मोदी यांना अवताराचे रूप देवून समोर आणले तेव्हाच भाजपला सत्तासुख लाभले. नव्या आणि अगदी सामान्य माणसाच्या हाती निर्णय प्रक्रिया सोपविण्याचा दावा करणाऱ्या आम आदमी पक्षाला देखील अरविंद केजरीवाल यांना अवताराच्या रुपात जनते समोर आणावे लागले. तेव्हा काँग्रेसजनांना असा अवतार समोर करावा लागणार आहे.  प्रियांकाला समोर आणण्यात काँग्रेसजन यशस्वी झाले तर कॉंग्रेसला पुनरागमनाची आशा करता येईल. त्यासाठी आजच्या नेतृत्वाला चार खडे बोल सुनावण्याची ताकद लकवा मारलेल्या कॉंग्रेसजनाच्या जिभेत आली तरच हे शक्य होणार आहे. कॉंग्रेसची जागा घेणारा दुसरा कोणताच पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कॉंग्रेसने पुन्हा उभे राहणे ही काळाची आणि देशाची गरज आहे .

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, October 30, 2014

काळ्या पैशाचे मृगजळ

 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे.
---------------------------------------------

भारतीयांचा परदेशात असलेला काळा पैसा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तसे या ना त्या निमित्ताने गेल्या तीन वर्षात काळ्या पैशाची मनमानी चर्चा देशात होत आहे. मनमोहन सरकारला घालविण्यासाठी हा मुद्दा पेटवला गेला आणि ताज्या चर्चेच्या निमित्ताने मोदी सरकारला त्याचे चटके बसु लागले आहेत. अडाणी म्हंटले कि निरक्षर , अशिक्षित लोक समोर येतात. पण आर्थिक अडाणीपण ही अशी गोष्ट आहे कि जो जितका जास्त शिक्षित त्याचे अडाणीपण तितकेच जास्त. उच्चभ्रू,उच्चशिक्षित ,उच्चपदस्थ यांनी ज्या प्रकारे हा मुद्दा चघळला आहे त्यावरून त्यांना काळा पैसा म्हणजे अलीबाबाची गुहा वाटत आल्याचे जाणवते. ती गुहा उघडण्याचा मंत्र एकदा का हाती लागला कि सगळा खजिना आपल्या हाती लागेल आणि मग जिकडे तिकडे समृद्धी दिसू लागेल या स्वप्नरंजनात या मंडळीनी देशाला बुडवून ठेवले. आर्थिक अडाण्यानी निर्माण केलेल्या या  वातावरणाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून  मनमोहनसिंग यांनी काळ्या पैशाची गुहा उघडण्याचा मंत्र दडवून ठेवल्याची भावना निर्माण करण्यात भारतीय जनता पक्षाला अपूर्व यश लाभले आणि त्याची परिणती मनमोहन सरकारचे पतन होवून मोदी सरकार आले. आता मनमोहनसिंग यांनी दडवून ठेवलेला तो मंत्र नव्या पंतप्रधानांनी उघड करावा अशा अपेक्षा आणि दबाव वाढला तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. हा दबाव वाढविण्याचे काम आर्थिक अडाण्यांचा शिरोमणी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने चोखपणे बजावले आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरण असो कि कोळसा प्रकरण असो आपली आर्थिक समज किती तोकडी आहे त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दाखवून दिले आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत एक असुरक्षित देश बनला आणि देशातील गुंतवणूक कमी होत जावून आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला. काळ्या पैशाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तोच कित्ता पुन्हा गिरवीत आहे. सरकारला आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतात आणि असे करार केले तर ते पाळावे लागतात याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने ना स्पेक्ट्रम प्रकरणात ठेवले आणि ना काळ्या पैशाच्या प्रकरणात . एकूणच देशाची आर्थिक समज बेताची असल्याने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्या ऐवजी निर्णयावर टाळ्या पडतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काळा पैसा धारकाची नावे जाहीर करण्याच्या ताज्या आदेशाला असाच टाळ्यांच्या कडकडाटाने प्रतिसाद मिळाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले त्याचा पहिला बळी काळ्या पैशाच्या संदर्भात विविध देशांशी होणारे करार ठरला आहे. नुकतीच बर्लिन येथे विविध देशांच्या प्रतिनिधींची असा करार करण्यासाठी बैठक झाली , पण भारत सरकारने तेथे झालेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला ! या पूर्वीच्या आणि आत्ता झालेल्या करारात करारा अंतर्गत जी माहिती मिळेल त्याबाबत गोपनीयता राखण्याची अट होती आणि आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा नावे जाहीर करण्याच्या अट्टाहासाने अशा कराराचा भंग होतो आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश उरत नाही याचे भान न्यायालयाने ठेवले नाही. आपण असा करार केला आणि न्यायालयाने पुन्हा हीच भूमिका घेतली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली नाचक्की होईल या भीतीने मोदी सरकारने बर्लिन करारावर स्वाक्षरीच केली नाही . याचा अर्थ हा करार ज्या ज्या देशाशी होणार होता त्या देशाकडून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला होणार नाही. यात सर्वोच्च न्यायालयच दोषी नाही तर या प्रश्नावर मनमोहन सरकारला घेरण्यासाठी भाजपने जी चुकीची भूमिका घेवून वातावरण निर्मिती केली त्याचा हा परिणाम आहे. अशा वातावरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बळी पडायला नको होते हे खरे, पण त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची जबाबदारी कमी होत नाही. गोपनीयतेचे कलम मान्य करून मनमोहन सरकारने चूक केली आणि आपल्या पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी परदेशी काळा पैसा दडविला त्यांना संरक्षण देण्यासाठी असे करार केल्याचा हेत्वारोप भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी व समर्थकांनी केला होता. मग आता असे गोपनीयतेचे कलम आंतरराष्ट्रीय करारातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आणि दबाव आणण्या ऐवजी मोदी सरकारने बर्लिन करारातून काढता पाय का घेतला याचे उत्तर केंद्र सरकारने आणि भारतीय जनता पक्षाने दिले पाहिजे. मुळात हे गोपनीयतेचे कलम त्रिकालाबाधित नाही. ज्या भारतीयांनी करचुकवेगिरी करून पैसा परदेशी ठेवला असेल त्यांच्यावर खटला भरतेवेळी ही नावे जाहीर होण्याचा आड आंतरराष्ट्रीय करार येत नाही. ज्यांनी कोणताच अपराध केला नाही त्यांच्या खाजगी जीवनातील गोपनीयता पाळली गेली पाहिजे हाच गोपनीयतेच्या कलमा मागचा हेतू आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नाव जाहीर करण्याचा आग्रह करण्याची चूक कबूल केली नाही , मात्र न्यायालयाचा जो ताजा आदेश आहे त्यावरून उशिरा का होईना पण न्यायालयाच्या लक्षात आपली चूक आली आहे आणि ती चूक दुरुस्त केल्याचे ताजा आदेश दर्शवितो. सरकारने बंद लिफाफ्यात जी ६२७ लोकांची नावे न्यायालयाकडे सोपविली ती बंद लिफाफे न फोडून आणि ती नावे जाहीर न करून न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्त केली आहे. आदल्या दिवशी सरकारने जी तीन नावे न्यायालयाकडे सोपविली होती ती जगजाहीर झालीत. मात्र दुसऱ्या दिवशी सोपविलेली नावे न्यायालयाने जाहीर होवू दिली नाही यावरून न्यायालयाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे मानावे लागेल .  नावे जाहीर करण्यातील अडचणींचा जो पाढा आधी मनमोहन सरकारने आणि आता मोदी सरकारने वाचला होता तो बरोबर होता हे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने मान्य केले असे आता म्हणता येईल.

असे न करण्या मागचे कारण सर्वसामान्यांनी नीट समजून घेतले तर राजकारणी मंडळी कडून होणारी दिशाभूल टाळता येईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविलेली नावे ही ज्या भारतीयांची परदेशी बँकेत खाती आहेत त्या खातेधारकांची आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक खातेधारक हा काळा पैसा धारक आहे असे नाही. ज्या तीन व्यावसायीकांची नावे जाहीर झालीत त्या तिघांनीही आपण कोणताही नियम मोडल्याचे किंवा करचुकवेगिरी केल्याचे जाहीरपणे नाकारले आहे. त्यापैकी एकाने तर सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. देशाचे नियम मोडून ही खाती उघडली गेली का हे देखील चौकशी नंतर समजणार आहे. या खात्यातील पैसा काळा आहे कि पांढरा हे चौकशी नंतर सिद्ध होणार आहे. तसे सिद्ध करणे हे अजिबात सोपे काम नाही. अमेरिकेसारख्या देशाने त्यांना नावे मिळूनही चौकशीचा मार्ग टाळला. कारण पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे हे वेळखाऊ आणि जिकीरीचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विशेष कार्यदलाकडे चौकशी सोपविली आहे त्याचा अनुभव काही वेगळा असेल असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात संबंधित देशांनी या खात्यांची माहिती आपल्याला दिली नव्हती तो पावेतो अशा खात्यांची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे किंवा आपल्या गुप्तचर संस्थाना नव्हती. निरनिराळ्या देशात असे असंख्य भारतीय खातेदार असू शकतात ज्यांची आज आपल्याकडे काहीच माहिती नाही. आता पर्यंतची काळ्या पैशाची सर्व चर्चा अंधारात तीर मारणारी आणि राजकीय हेतूने होत होती . काळ्या पैशाची माहिती काढण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय आणि देशा- देशाशी करार करण्याची गरज आहे. अशा करारातून आता पर्यंत बाहेर गेलेला पैसा हाती येईल असे समजून त्यामागे धावणे हे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे होणार आहे हे देखील सर्वसामान्य जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. अशा कराराचा उपयोग होणार आहे तो भविष्यात कोणाला परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवता येणार नाही यासाठी. कारण काळ्या पैशाची आणि तो भारतात परत आणण्याची चर्चा प्रदीर्घ काळा पासून सुरु आहे हे लक्षात घेतले तर आजवर काळा पैसा धारकांनी तो पैसा तसाच बँकेत ठेवण्याची चूक केली नसणार हे उघड आहे. मुळात भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा परदेशी बँकात तात्पुरता ठेवणेच सोयीचे असते. तिथे काही त्यावर फारसे व्याज मिळत नाही. तेथून तो पैसा अधिक परतावा मिळेल अशा ठिकाणी जात असतो. म्हणूनच भारता बाहेर गेलेला काळा पैसा सोन्याच्या रुपात , शेअर बाजारात आणि जमीन जुमल्याच्या व्यवहारात परत आला आहे हे उघड गुपित आहे. खरा काळा पैसा परदेशात दडला नसून तो भारतातच आहे . या पैशाकडे जनतेचे लक्ष जावू नये म्हणून परदेशी बँकेकडे बोट दाखविण्याच्या खेळीला देशवासी बळी पडले असेच म्हणावे लागेल.    
 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने असे निर्णय घ्यायचे असतात. ही काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातील बाब नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय करार देशावर बंधनकारक असल्याने गोपनीयतेचा भंग आम्हाला करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेवून न्यायालयाकडे यादी सोपवायला नकार देण्याची गरज होती. पण मोदी आणि त्यांचे सरकार मनमोहनसिंग सरकार साठी रचलेल्या सापळ्यात स्वत:च अडकले. आम्ही सत्तेत आल्यावर नावे जाहीर करू असे अविचारी आश्वासन देवून फसले. परिणामी खंबीर नेतृत्वाखालील खंबीर सरकारला बर्लिन करारापासून पळावे लागले. शासन चालविण्याचा आपला अधिकार न्यायालयाच्या चरणी समर्पित करण्याची दीनवाणी पाळी मोदी सरकारवर आली आहे 

------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा. जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------

Friday, October 24, 2014

जनतेने फटकारले तरी कोडगेपणा कायम !


राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही.
-----------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल हे अपेक्षित होते. अपेक्षेनुसार तो झाला देखील. मात्र निवडणूक निकालाने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत. स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना स्वबळावर सरकार बनविण्याचे आणि मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पडत होते. या स्वप्नपुर्तीची सगळ्याच नेत्याना एवढी घाई आणि लालसा होती कि त्यापायी सगळ्याच नेत्यांचे तारतम्य सुटले. दुर्दैवाने यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देखील समावेश करावा लागेल. त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील भाषणांना लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत होता आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला हे खरे असले तरी त्यांनी एखाद्या राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा पणाला लावणे हा अविवेकच समजला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी आणि गुजरात मधील भाजप पक्षाची आणि सरकारची सगळी ताकद एकहाती सत्ता यावी यासाठी झोकून देण्यात आली होती. तरीही भाजपाची एकहाती सत्ता महाराष्ट्रात आली नाही. हे खरेतर पंतप्रधान मोदींचे अपयश आहे. त्यांचे अपयश झाकले गेले ते इतर पक्षाच्या बरेच पुढे भाजपला घेवून जाता आले म्हणून ! केंद्रात सत्ता असल्याने सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपलाच सरकार बनविण्याची आणि पहिल्यांदाच आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बनविण्याची संधी कोणीच हिरावून घेवू शकणार नसल्याने पंतप्रधानाचे पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळवून देण्यात आलेले अपयश झाकले गेले . आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले नव्हते. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात एका आठवड्यात २७ एवढ्या विक्रमी सभा घेतल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्यांच्या फार कमी सभा आल्या होत्या मात्र त्यावेळी मोठे यश पदरात पडले होते. यावेळी मात्र विक्रमी सभा होवूनही आणि केंद्रात स्थिर सरकार देण्याचा मान मिळाला असतानाही महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणता आली नाही याचे शल्य पंतप्रधान आणि इतर भाजप नेत्यांना सलत राहणार आहे. भाजप नेत्यांपेक्षा इतर पक्षाच्या नेतृत्वाचे अपयश आणि अपेक्षाभंग कितीतरी मोठा आहे. मतदारांनी भाजपला सरकार बनविण्याची तरी संधी दिली , मात्र इतर पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व सत्तेच्या जवळपास पोचणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून मतदारांनी काळजी घेतली असेच म्हणावे लागेल. एकूणच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल बघता महाराष्ट्रातील मतदार राजकीय पक्षाच्या हाती सत्ता देण्या ऐवजी त्यांना धडा शिकविण्याच्या मूड मध्ये होते आणि प्रत्येक पक्षाला आणि प्रत्येक नेत्याला त्यांनी धडा शिकविला असेच निकाल पाहून सांगता येते. कठोर शब्द वापरायचा झाला मतदारांनी राजकीय नेत्यांचे वस्त्रहरण केले असे म्हणता येईल. अर्थात सुजाण नागरिक असे म्हणू शकतील कि नागव्यांचे काय वस्त्रहरण करणार !

सगळ्याच राजकीय नेत्यांची निवडणुकीतील भाषणे बघितली कि निवडणूक लढविणारे नेते खरेच नागवे असल्याची प्रचीती कोणालाही आली असती. अत्यंत खालच्या पातळीवर जावून एकदुसऱ्यावर आरोप करण्याचा सपाटा या नेत्यांनी लावला होता. धोरणे आणि कार्यक्रम यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात . पण या निवडणुकीत स्पर्धा होती ती शिव्या देण्याच्या बाबतीत. कोणी कोणाला उंदीर म्हणत होते, कोणी प्रतिस्पर्ध्यांना अफझलखानच्या फौजा म्हणून संबोधित होते तर कोणी अर्ध्या चड्डीच्या नावे शिमगा करीत होते. तर कोणी न्यायाधीश बनून सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल जाहीर शिक्षा सुनावत होते. महाराष्ट्रात एवढी बेदिली पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. मतदारांनी या सगळ्या गोष्टीचा मतदानातून योग्य तो न्यायनिवाडा केला असेच आता म्हणावे लागेल. निकाला नंतरचा सत्तेसाठीचा गोंधळ लक्षात घेतला तर राजकीय नेतृत्वाने या निकालापासून काहीही धडा घेतला नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रचार काळात दिसून आलेली सत्तालालसा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा उफाळून आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. निवडणूक प्रचार काळात आपण एकमेकांविषयी जनते समोर काय बोललो हे सोयीस्करपणे विसरून आणि नव्या सरकारसाठी पाठींबा देण्याची आणि घेण्याची राजकीय पक्षांना , नवनिर्वाचित आमदारांना झालेली घाई आणि चालविलेली धडपड हे सत्तालालसेचे उघडेनागडे उदाहरण आहे.
सत्तालालसेपायी प्रतिस्पर्ध्यावर तारतम्य सोडून वापरलेले शब्द गिळून तडजोड करण्याची आलेली नामुष्की ही राजकीय नेतृत्वाने आपल्या नादानपणाने ओढवून घेतली आहे. मोदीसेनेला अफझलखानाच्या फौजा म्हणून हिणाविणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना अफझलखानाच्या फौजेला शरण जाण्याची घाई झाली आहे. अर्धी चड्डीच्या ताब्यात महाराष्ट्र देणार का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपले धोतर सोडून सत्तेसाठी अर्धीचड्डी घालण्याची घाई झाल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नावाने शंख करण्यात आला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवून चक्की पिसायला लावण्याच्या बाता ज्यांनी केल्या त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी देवू केलेले समर्थन नाकारले नाही. उलट सर्व पर्याय आमच्या समोर खुले आहेत असे सांगितले गेले. मुळात सत्ताकारण हे तडजोडीचे क्षेत्र आहे आणि इथे कधीही कोणासोबत जावे लागू शकते. या पूर्वी अनेकदा हे घडले आहे. त्यात वावगे काही नाही. अशा तडजोडी नाकारल्या तर दिल्ली विधानसभे सारखी स्थिती सर्वत्र उद्भवेल . तिथे कोणीच कोणाला पाठींबा द्यायला तयार नसल्याने लोकनिर्वाचित सरकार स्थापन करण्यात अडचणी येत आहेत. कदाचित नव्याने निवडणुका घेण्याची पाळी दिल्लीत येईल. राजकीय पक्षांनी एकमेकांचा अनादर केला तर काय होते याचे दिल्ली हे उदाहरण आहे. बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घ्या हा खेळ होणारा खर्च लक्षात घेता आपल्या देशाला परवडणारा नाही. शिवाय बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि त्यातही त्रिशंकू परिस्थिती कायम राहिली तर काय करायचे या प्रश्नाचे कोणाकडेच उत्तर नाही. म्हणूनच वैचारिक भिन्नता कायम ठेवूनही राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने एकमेकांविषयी आदर बाळगून राजकीय गरजेपोटी एकत्र येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी मतभिन्नता आहे म्हणून एकमेकांचे तोंड पाहायचे नाही अशी शपथ घेतली तर अनागोंदी माजेल. त्याचमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नव्या सरकारला पाठींबा जाहीर केल्यानंतर टीकेची जी झोड उठली ती आमची राजकीय अपरिपक्वता दर्शविते.

भाजपने सरकार बनविण्याची इच्छा प्रकट करण्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांना पाठींबा देवू केला. अर्थात ज्या घाईने पवारांच्या राष्ट्रवादीने नवे सरकार बनविण्यासाठी पाठींबा जाहीर केला ती घाई अनाकलनीय असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल संशय कोणाच्या मनात आला असेल तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. पण निव्वळ संशयाच्या आधारावर राजकीय खेळीचे मूल्यमापन चुकीचे आहे. निवडणूक प्रचार काळात जनतेला जे सांगितले त्याच्या विपरीत हे पाउल आहे म्हणून शरद पवार यांचेवर कोणी टीका केली तर ती नक्कीच रास्त ठरेल. शरद पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीनंतर आम्ही भारतीय जनता पक्षा सोबत जाणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले होते. असे सांगणे ही देखील एकप्रकारची राजकीय अपरिपक्वता आहे. निवडणूक ही नवे सरकार बनविण्यासाठी होते. तेव्हा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाचे नवे सरकार बनविण्यात हातभार लावणे हे आद्यकर्तव्य बनते. राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व जे अपरिपक्वता दाखवीत आले त्याच्या मागे निवडणूक काळात दिलेला शब्द पाळला पाहिजे असे कोणीच मानत नाही हे आहे. सोय पाहून बोलायचे आणि कृती देखील सोयीची करायची ही आपल्याकडील राजकीय पक्षाची रीत राहिली आहे. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी त्रुटी हीच आहे कि इथे जनतेला दिलेली आश्वासने , दिलेला शब्द पाळला जात नाही. मते घेताना जे बोलल्या जाते त्याच्या विपरीत मतदानानंतर कृती केली जाते. राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही. त्यामुळे शरद पवारांवर जी टीका होत आहे त्यात आकसाचा भाग अधिक वाटतो.
शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचा पाठींबा देण्यामागे स्वार्थ दडलेला असू शकतो हे त्या पक्षाचा लौकिक लक्षात घेता नाकारणे कठीण आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पाठींब्याने सरकार बनण्यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार बनणे महाराष्ट्रातील स्वस्थ समाजकारणासाठी आणि राजकारणासाठी हिताचे आहे. सेक्युलर म्हणविणाऱ्या पक्षांनी भाजपला पाठींबा दिला तर आगपाखड करणाऱ्यांची या देशात संख्या फार मोठी आहे. पण सरकार सेक्युलर पक्षाच्या पाठींब्यावर चालणार नसेल तर काय होवू शकते याची झलक नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या रुपात पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रचार सभेतील खालच्या पातळीवर जावून आरोप करण्याची बाब सोडली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिश: पंतप्रधानपदाची मान आणि शान कायम राखली असली आणि राज्यघटनेच्या मर्यादेत त्यांचे वागणे बोलणे असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत अल्पकाळातच हिंदुत्ववादी शक्ती बेलगाम झाल्याचे दिसत आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात असे कधी घडले नव्हते. याचे कारण अटलजींचे सरकार सेक्युलर असणाऱ्या अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. महाराष्ट्रात तेच घडले तर ते नक्कीच महाराष्ट्र हिताचे ठरेल.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८    

------------------------------------------------------------------

Thursday, October 16, 2014

निवडणूक सुधारणांची अपरिहार्यता

 राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील.लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
--------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालाची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. युती आणि आघाडी तुटली नसती तर निकाल काय लागले असते हे राजकीय पंडितांना डोळे झाकून सांगता आले असते. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढत असल्याने निवडणुकीत चुरसीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. चुरस असल्याने विजय आणि पराभवातील फरक फार मोठ्या मताचा असणार नाही आणि शेवटच्या फेरीपर्यंत कोण निवडून येईल याची उत्सुकता ताणली जाईल असे भाकीत करणे जास्त सुरक्षीत राहील. १५ वर्षाच्या कारभारानंतर जनता आघाडी सरकारला विटली असल्याचे संकेत निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी मिळू लागले होते. निवडणूक काळात प्रसिद्ध झालेले जनमत कौल याला पुष्टी देणारेच होते. 'स्वबळा'ने चित्र थोडे बदललेले असले तरी मतदारांनी बदलाच्या बाजूने कौल दिल्याचे संकेत आहेत. बदल होणार पण निवडणूक स्वबळावर लढविली गेली तशी स्वबळावर सरकारही बनणार का हा खऱ्या उत्सुकतेचा विषय आहे. असे झाले तर तब्बल २० वर्षानंतर महाराष्ट्राला एकपक्षीय सरकार मिळेल. जनतेने असा कौल दिला असेल तर त्यामागचे कारण स्पष्टपणे सांगता येईल. आघाडीमुळे झटपट निर्णय घेता येत नाही किंवा निर्णयच घेता येत नाहीत असे सांगत सत्ता उपभोगणाऱ्या राज्यकर्त्यांसाठी ती मतदारांची चपराक असेल. सत्ता उपभोगण्यात एकी आणि निर्णयाची जबाबदारी मात्र एक-दुसऱ्यावर ढकलायची या सत्ताधाऱ्यांच्या लबाडीला जनता कंटाळली आहे असा त्याचा स्पष्ट अर्थ असेल. लोकोपयोगी कामे झटपट करा , काम न करण्याची कारणे आणि निमित्ते नकोत हाच महाराष्ट्राच्या भावी राज्यकर्त्यांना मतदारांचा संदेश असणार आहे. निवडणुकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी बदलणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा अंगभूत भाग आहे. खरा प्रश्न आहे तो राजकारण बदलण्याचा. निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीचे विदारक दर्शन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत देशाला घडले आहे . या अपप्रवृत्तीचा राजकारणातून नायनाट करायचा असेल तर केवळ सत्ताधारी बदललेत म्हणून समाधान मानणे उपयोगाचे नाही. अपप्रवृत्ती वाढीस लागू नयेत यासाठी सत्ताधारी बदलत राहणे केव्हाही चांगलेच , पण तेवढेच पुरेसे नाही. सत्ताधारी बदलण्या सोबतच राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलली नाही तर सत्तेतील बदलाचा लोकांना लाभ होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही आजवर आमचा सगळा जोर राज्यकर्ते बदलण्यावर राहिला आहे. त्या पुढे जाण्याची निकड महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाचे जे विकृत आणि विपरीत दर्शन घडले त्यावरून लक्षात येते. हा प्रश्न काही महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित नाही. थोड्या फार फरकाने देशभर असेच चित्र आहे.

भारतीय राजकारणाची सर्वात मोठी समस्या आहे राजकारणात पैशाचा होणारा उपयोग आणि दुरुपयोग. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पैशाचा कसा महापूर आला होता हे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. संसर्गजन्य रोगाची लागण व्हावी तशी सर्व पक्षांना पैशाच्या रोगाची लागण झाली आहे. कम्युनिस्ट पक्षासारखे याला अपवाद आहेत पण या अपवादाचा कोणताही प्रभाव राजकारणावर पडताना दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस राजकारणात आणि विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा प्रभाव आणि उलाढाल वाढतांना दिसत आहे. हा पैसा येतो कुठून हे एक गौडबंगालच आहे. ज्या अर्थी या पैशाचा स्त्रोत अज्ञात आहे त्या अर्थी हा पैसा वाममार्गाने वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राजकारणात धुडगूस घालत आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. असा पैसा वापरणारे सगळेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आणि काळा पैसा शोधून काढण्याच्या बाता मारीत असतात. स्विसबँके पेक्षा कितीतरी पटीने काळा पैसा भारतीय राजकारणात ओसंडून वाहताना दिसतो. स्वत: काळ्या पैशाच्या ढिगावर बसलेले राजकीय पक्ष स्विस बँकेकडे बोट दाखवून लोकांची दिशाभूल तर करीत नाही ना असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपले बहुतांश लोकप्रतिनिधी ५ वर्षे निवडणुकीसाठी पैसा जमा करायचा , निवडणुकीत तो खर्च करायचा आणि पुन्हा पैसा जमा करायचा या दुश्च्रक्रात अडकलेले आपण पाहतो. लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यंत भारतीय राजकारणात लोक आणि त्यांच्या समस्या याला कधीच प्रमुख स्थान मिळणार नाही. राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात पैशाची उलाढाल होवू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातात हे खरे आहे. पण असा पैसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची आणि पोलिसांची फौज उभी करणे हा फारच तुटपुंजा उपाय आहे. अशा यंत्रणेमुळे जो पैसा हाती लागतो तो म्हणजे हिमनगाचे टोक असते. पोलिसी उपाय करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही हे या आणि आतापर्यंतच्या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. भारतीय राजकारणातील पैशाचा धुडगूस आणि पैशाचे वर्चस्व थांबवायचे असेल तर मोठ्या प्रमाणात निवडणूक सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक पद्धतीत असे बदल करावे लागतील की पैशाचा वापर करून निवडणुका जिंकणे अशक्य होईल. अशा निवडणूक सुधारणांचा गंभीरपणे कोणीच विचार करीत नाही. आमचा सगळा भर आणि जोर पोलिसी यंत्रणा उभारून शिक्षेची भीती दाखवून दोष दूर करण्यावर राहात आला आहे. लोकपालचे आकर्षण त्यामुळेच आहे. लोकपाल साठी मोठे आंदोलन उभा राहू शकते , मात्र निवडणूक सुधारणांसाठी कोणाकडूनही कोणतेच प्रयत्न आजवर कधीच झालेले नाहीत. या देशातील राजकीय नेतृत्वाची असे बदल घडवून आणण्याची इच्छा कधीच प्रकट झाली नाही. असे न होण्याचे कारण व्यापक निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तर आजच्या सर्व पक्षातील सर्व राजकीय नेतृत्वाचा पक्षावर आणि राजकारणावर असलेला एकाधिकार आणि पकड संपून जाईल याचा धोका त्यांना वाटतो. म्हणूनच राजकीय नेतृत्व निवडणूक सुधारणांसाठी कधीच आग्रही राहिलेले नाही.

सहज अंमलात येण्यासारख्या काही निवडणूक सुधारणा राबविल्या तरी भारतीय राजकारणातील पैशाचे वर्चस्व संपून जाईल. निवडणुका हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग असल्याने निवडणूक खर्चाची तरतूद देशाच्या आणि प्रांताच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली पाहिजे. आधीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात सरकार तर्फे निवडणूक आयोगाच्या मार्फत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून दिला तर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पैसा उभा करण्याची गरजच राजकीय पक्षांना भासणार नाही. याच्या सोबत पैशाचे वाटप करणे अव्यवहार्य ठरेल असे मतदार संघ बनविता येतील. तीन मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात खुला , अनुसूचित जाती जमाती आणि स्त्री अशा तीन प्रवर्गातील तीन उमेदवार त्या मतदार संघातून निवडून देण्याची तरतूद केली तर पैशाची उलाढाल तर कमी होईलच शिवाय एका मतदारसंघात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या शिवाय १०० टक्के मतदान व्हावे यासाठी मतदान बंधनकारक करणे , निवडून येण्यासाठी ५० टक्केच्यावर मत प्राप्त करणे अनिवार्य करणे अशा तरतुदी केल्या तर केवळ पैशाच्या बळावर निवडणुका जिंकणे अशक्य ठरेल. खरे तर यापेक्षाही अधिक मूलगामी बदल करण्याची वेळ आली आहे. पैशाचा प्रभाव संपवून समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल आणि जे सरकार येईल त्याला ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसमर्थन राहील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. आज ७० टक्के मतदार विरोधात असतानाही ३० टक्के मते मिळविणारा पक्ष बहुमतात येवू शकतो हे बदलण्याची गरज आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धत स्वीकारली तर ही गरज पूर्ण होईल. या पद्धतीत उमेदवारांचा गोंधळ असणार नाही . त्यामुळे उमेदवारांकडून निवडणुकीत होणारा खर्च थांबेल. लोक उमेदवाराला नाही तर पक्षाला त्याची धोरणे लक्षात घेवून मतदान करतील. पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला संसदेत किंवा विधिमंडळात स्थान मिळेल. आजच्या व्यवस्थेत दलितांचा पक्ष किंवा उमेदवार स्वबळावर निवडणूक लढवून विजय मिळवू शकत नाही हे वास्तव आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व स्विकारले तर सर्व घटकांना सत्तेत त्यांचा न्याय्य वाटा आणि प्रतिनिधित्व मिळेल. या आणि अशा अनेक सुधारणांचा विचार होवू शकतो. पण अशा सुधारणा राबविणे तर दूरच त्याचा विचार करण्याची इच्छा देखील प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला होत नाही. मतदान करण्यासाठी मतदार जसे बाहेर पडतात तसेच त्यांच्या मतांचे प्रतिबिंब दिसेल असे सरकार स्थापन व्हायचे असेल तर मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.  

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

Thursday, October 9, 2014

....तरच भारत स्वच्छ राहील !

सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे!
-------------------------------------------------------

आम्हाला आमच्या संस्कृतीचा कितीही अभिमान असला आणि जगातील सर्वात श्रेष्ठ आणि पुरातन संस्कृती म्हणून आम्ही आमचा स्व-गौरव करून घेत असलो तरी जगात आमची खरी ओळख आहे ती सर्वदूर आणि सर्वत्र आम्ही पसरवीत असलेल्या घाणी मुळे. भारतात दर्शनीय स्थळांची भरमार असूनही इतर देशांच्या तुलनेत भारत दर्शनासाठी येणाऱ्या परकीय पाहुण्यांचे प्रमाण कमी आहे ते आमच्या या कुख्याती मुळे. आम्हीच पसरवीत असलेल्या घाणीमुळे आजाराचे , कुपोषणाचे आणि बालमृत्यूचे देखील प्रमाण प्रचंड आहे. देशात सर्वत्र पसरलेल्या घाणीमुळे सारा देशच आजारी आणि असंस्कृत वाटावा अशी परिस्थिती आहे. कदाचित आफ्रिकेतील अतिगरीब आणि शिक्षणाचा अल्पप्रसार झालेले काही देश यापेक्षा आम्ही थोडे पुढारलेलो आहो असा अभिमान बाळगता येईल ! त्याचमुळे देशापुढे अनेक उग्र समस्या असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अग्रक्रमाने हाती घेतलेले स्वच्छ भारत अभियान लक्षवेधी ठरले . या अभियानाची मोठी गरज असल्याचे सार्वत्रिक मत व्यक्त झाले आणि विरोधकांनी देखील पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे कौतुक केले. अर्थात पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून झाडू हाती घेण्या ऐवजी कमरेवर हात ठेवून पंतप्रधानांचे कौतुक करणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे प्रचंड आहे. २ ऑक्टोबरला पंतप्रधानासोबत ज्यांनी झाडू हाती घेतला त्यापैकी मजबुरीने झाडू हातात घेणारांची संख्या कमी नाही. ज्यांनी उत्साहाने झाडू हाती घेतला तो उत्साह सफाई करण्यापेक्षा सफाईचा उत्सव साजरा करण्यासाठी अधिक होता. या आमच्या उत्सवी मनोवृत्तीमुळे २ ऑक्टोबरला सफाई अभियाना नंतर झालेल्या खाण्यापिण्याची घाण सर्वत्र पसरल्याची अनेक छायाचित्रे अनेक वृत्तपत्रातून झळकली , तसेच दूरचित्रवाणीवर बघायला मिळाली. त्यामुळे स्वच्छते बद्दलचा आमचा हा अस्वच्छ दृष्टीकोन नेमका कशामुळे आहे हे समजून घेत नाही आणि तो दृष्टीकोन बदलण्यासाठी , ज्या परिस्थितीतून आमचा हा दृष्टीकोन बनला ती परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही तर पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे स्वरूप प्रतीकात्मक आणि उत्सवीच राहील . उलट स्वच्छता अभियान मोठ्या अस्वच्छतेत रुपांतरीत होण्याचा धोका आहे. प्रत्येक उत्सवानंतर आणि जत्रेनंतर , यात्रेनंतर जी घाण मागे राहते तशीच सफाई अभियाना नंतर देखील घाण मागे राहील. २ ऑक्टोबरला अभियानाच्या प्रारंभ दिवशीच याची झलक पाहायला मिळाली आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात अधिक घाण पसरलेली दिसते त्याचे मूळ आणि खरे कारण आपल्या कथित महान संस्कृतीत दडले आहे . वर्षानुवर्षे चातुर्वर्ण्यावर तसेच जातीवर आधारित आणि विभाजित असा आमचा समाज राहिला आहे. यामुळे समाजातील वरच्या वर्गाना घाण करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार मिळाला तर त्यांची ही घाण साफ करण्यासाठीच समाजातील आज ज्यांना आपण दलित म्हणून संबोधतो त्या खालच्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गाचा जन्म झाला यावर समाजाचा ठाम विश्वास होता. घाण करणारे वेगळे आणि साफ करणारे वेगळे अशी विभागणी आपल्याकडेच आहे आणि म्हणून भारत नावाचा हा महान देश जगातील सर्वात घाणेरडा देश बनला आहे. हिंदूंची देवळे , त्या देवळांचा परिसर यात इतर पूजास्थानांच्या तुलनेत प्रचंड घाण पसरलेली दिसते याचे महत्वाचे कारण चातुर्वर्ण्य आणि जातीव्यवस्थेच्या नावावर झालेली कामाची विभागणी हे आहे. खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींना घाण साफ करण्यासाठी सुद्धा मंदिरात प्रवेश नसतो. त्यांच्या सावलीने देखील यांचा देव बाटतो. उच्चवर्णीयांना तर हाती झाडू घेतला तरी विटाळ होतो. मग मंदिर आणि परिसर स्वच्छ कोण करणार . गुरुद्वारा , चर्च आणि मशिदी तुलनेत साफसुथरे का असतात याचे उत्तर यात सापडते. जी बौद्ध स्थळे हिंदूंच्या ताब्यात आहेत आणि जी बौद्ध स्थळे बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात आहेत त्यातील स्वच्छते बद्दलचा फरक लक्षणीय आहे. हिंदू प्रबंधनाच्या ताब्यातील बौद्ध किंवा इतर स्थळे अस्वच्छ दिसतील. कारण उच्चवर्णीय हिंदूना घाण करण्याचे अधिकार आहेत , घाण साफ करण्याचे संस्कार त्यांच्यावर झालेलेच नाहीत. हिंदूंची घरे स्वच्छ दिसतात याचे कारण त्या घरात क्षुद्र आणि शूद्रातिशूद्र समजली जाणारी स्त्री सफाई हे आपले जन्मसिद्ध काम असल्याचे समजून स्वच्छता राखते हे आहे. स्त्रीने घराबाहेर पडता कामा नये ही आमची संस्कृती असल्याने स्त्रीचा सार्वजनिक ठिकाणचा वावर कमी असतो घाण करणाऱ्यांचाच सार्वत्रिक आणि सार्वजनिक वावर अधिक असल्याने आपल्या देशात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आहे. सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे ! महात्मा गांधीचे स्वच्छता अभियान सफल झाले नाही कारण सनातनी हिंदूंचा त्यांना कायम विरोध होता. संडास सफाईसह सर्वप्रकारची कामे स्वत:च केली पाहिजेत हा गांधींचा आग्रह या वर्गाच्या पचनी पडण्यासारखा नव्हता. या वर्गाची ही मानसिकता बदलली नाही तर कोणतेही सफाई आणि स्वच्छतेचे अभियान यशस्वी होणार नाही. सुदैवाने ताजे स्वच्छता अभियान महात्मा गांधीच्या नावे असले तरी या वर्गाला जवळ वाटणाऱ्या पंतप्रधानाने ते सुरु केले असल्याने या वर्गाच्या मनोवृत्तीत बदल व्हायला प्रारंभ होईल अशी आशा करता येईल.

या देशात पसरणाऱ्या घाणीचे दुसरेही एक तितकेच महत्वाचे कारण आहे. ते कारण म्हणजे शेती आणि शेतीजन्य उद्योगात अडकून पडलेल्या प्रचंड लोकसंख्येची दुरावस्था. या समाजाला गाय,बैल शेळी,कोंबडी आणि स्वत;चे मुल एकाच अंगणात सांभाळावे लागत असेल आणि खतासाठी रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग आणि शेणाच्या टोपल्या टाकाव्या लागत असतील तर ते इच्छा असली तरी आपले घर आणि परिसर स्वच्छ राखू शकत नाही. त्याची ही परिस्थिती असल्याने त्याला अनुदानात संडास बांधून द्यावा लागतो. संडास बांधला तरी त्यात ओतायला पाणी कोठून आणणार ? घरातील अडगळीच्या चार वस्तू त्यात टाकण्या पलीकडे सरकारी औदार्यातून बांधलेल्या संडासचा उपयोग नसतो हे वास्तव आम्ही कधी ध्यानात घेणार आहोत ? शेतकऱ्याचे,  कष्टकरी समुदायाचे आणि नोकरदार वर्गाच्या , श्रीमंत वर्गाच्या घराची तुलना करा आणि एकीकडे स्वच्छता का नाही आणि दुसरीकडे सारे कसे चकाचक आहे यामागचे कारण लक्षात येईल. जिथे गरिबी तिथे अस्वच्छता आणि जिथे समृद्धी तिथे स्वच्छता हे समीकरण कळायला फार अक्कल लागणार नाही. त्यामुळे रोज हातात झाडू घेवून सफाई केली तरी दुसऱ्या दिवशी तितकी आणि तशीच घाण पसरलेली दिसेल. शेती आपल्याकडेच होते असे नाही. इंग्लंड-अमेरिकेत देखील शेती करतात. जनावरांचे पालन करणारे आणि आपल्या पेक्षा जास्त दुधदुभते घेणारे देश जगाच्या पाठीवर आहेत. पण तेथे रस्त्यावर शेण दिसत नाही. कारण तिथे आपल्याकडे माणसांची सोय होत नाही अशी जनावरांची सोय होते. या सगळ्या देशात शेतीवर अवलंबून असणारी जनसंख्या अत्यल्प आहे. उद्योगात तेथील जनसंख्या सामावून गेल्यामुळे आलेल्या समृद्धीतून अल्पसंख्येतील शेतकरी लाभान्वित होत असतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना सामावून घेणारी व्यवस्थाच नाही. तोट्यातील शेतीमुळे बाहेर फेकला जाणारा शेतकरी मजुरीच्या आशेने शहरात येतो. कफल्लक शेतकरी तिथे कसा राहतो याची कधी कोणी काळजी केली आहे का ? ज्याला राहायला घर सोडा शहरात मोकळी जागा मिळत नाही त्याला आम्ही कोणती आणि कशी स्वच्छता शिकविणार आहोत ! मध्यमवर्गीयांना स्वच्छता आणि समृद्धीचा संबंध लक्षात येत नसेल तर त्यांनी रेल्वेचा साधारण डबा आणि एसी वर्गाचे डबे पाहावेत ! तेव्हा समृद्धी शिवाय स्वच्छता हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे.

स्वच्छतेच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा म्हणजे समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा संपूर्ण अभाव. ज्या गंगेला आपल्याकडे सर्वाधिक पवित्र नदी समजली जाते त्या गंगेत सर्वाधिक घाण टाकण्याचे काम आमचा अवैज्ञानिक दृष्टीकोन करतो. कदाचित सर्वात जास्त पवित्र मानली गेल्यानेच गंगेचे रुपांतर गटारगंगेत झाले आहे. समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन नसल्याने तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत लोकच नाही तर आपल्याकडील नगरपालिका , ग्रामपंचायती सारख्या संस्था मागे आहेत. त्यामुळे सफाई म्हणजे झाडू हे समीकरण आपल्याकडे रूढ आहे. सफाई कामगार आपल्याकडे अपरिहार्य बनले आहेत. तंत्रज्ञाना अभावी पालिका – महापालिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट नीट लावता येत नाही. त्यांची स्वच्छता म्हणजे एका ठिकाणची घाण दुसऱ्या ठिकाणी नेवून टाकणे एवढीच आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून लोक झाडू हाती घेवून स्वच्छता राखतील ही कल्पनाच वेडगळपणाची आहे. झाडू हाती घेतल्याने पंतप्रधानांवर प्रसिद्धीचा झोत पडेल , देश मात्र स्वच्छ होणार नाही. देश स्वच्छ ठेवायचा असेल तर त्यासाठी मोठे शैक्षणिक , सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------

Wednesday, October 1, 2014

काळोख वाढविणारा सर्वोच्च निर्णय

कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे.
----------------------------------------------------------------------

केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सरकारचा घात करणारा ,घास घेणारा आणि त्या सरकारच्या चेहऱ्यावर भ्रष्टाचाराची अमीट काळीख पोतणारे प्रकरण म्हणून कोळसा खाण वाटपाच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षात कोळसा खाणीचे प्रकरण पेटवून प्रचंड धूर निर्माण करण्यात आला आणि राजकीय वातावरण प्रदुषित करण्यात आले होते. या वातावरणाने मनमोहनसिंग यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा बळी घेतला असल्याने कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर केलेले शिक्कामोर्तब असे समजले जात आहे. भाजप नेते आणि आम आदमी पार्टीचे नेते यांनी तरी तसेच चित्र रंगविले आहे. आपल्याकडे कायदेशीर भाषेतील न्यायालयीन निर्णय कळण्यास दुरापास्त असल्याने आम जनता त्यांच्या समोर रंगविण्यात आलेले चित्र खरे मानते. त्याही पेक्षा न्यायाधीश निर्णयात काय लिहितात या ऐवजी ते सुनावणी चालू असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान आपल्या वैयक्तिक मताची जी खदखद ते शेरेबाजीच्या रूपाने व्यक्त करतात ती समजण्यास सोपी असल्याने त्यालाच न्यायालयीन निर्णय समजण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा आपल्याकडे चुकीचा पायंडा पडला आहे. मनमोहनसिंग सरकारची प्रतिमा मलीन होण्या मागे न्यायालयीन निर्णया पेक्षा विद्वान न्यायमूर्तीची शेरेबाजी जास्त कारणीभूत आहे . कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा निर्णय त्याचा पुरावा आहे. न्यायालयाने मनमोहन सरकारच्या काळातीलच नव्हे तर अगदी सुरुवाती पासूनचे म्हणजे १९९३ साला पासून झालेले खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयाने मनमोहन सरकार दोषमुक्त ठरत नसले तरी मनमोहन सरकारच्या काळात जे काही घडले ते त्यांच्या पूर्वीच्या नरसिंहराव आणि अटलजी सरकार पेक्षा वेगळे काहीच घडले नाही एवढे या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याला मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार कारणीभूत नसून १९७३ साली इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत कोळसा खाणीचे झालेले राष्ट्रीयकरण आणि त्यासंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाले या तांत्रिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने हे जरूर म्हंटले आहे कि झालेले खाण वाटप सरकारने आपल्या अधिकारात मनमानी पद्धतीने केले असून त्यात बऱ्याच अनियमितता झाल्या आहेत. कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या कायद्यानुसार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली देशाचे सारे कोळसा क्षेत्र आले आणि कोल इंडियाचा कोळसा उत्खननावर एकाधिकार प्राप्त झाला. इतर कोणालाही कोळसा काढण्याचा अधिकार राहिला नाही. पण या कंपनीच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे वीज ,सिमेंट ,पोलाद या सारख्या मुलभूत उद्योगांना लागणारा कोळसा पुरेशा प्रमाणात मिळेनासे झाला. त्यामुळे या कायद्यात १९७६ साली इंदिराजीच्या काळातच दुरुस्ती करण्यात येवून कोल इंडिया व्यतिरिक्त केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना कोळसा खाणीतून काढून वापरण्याचे अधिकार देण्यात आले. फक्त वीज ,लोखंड , पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी कंपन्यांना या दुरुस्तीने कोळसा काढण्याचा अधिकार दिला.  त्यावेळी खाजगीकरणाचे नावही निघत नसल्याने साहजिकच केंद्र सरकारच्या  कंपन्या पुरती ही दुरुस्ती करण्यात आली. १९९१ साली खाजगीकरण सुरु झाल्या नंतर उद्योग वाढायला लागले तसे कोळशाचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली आणि कोळसा बाजारात विकता येणार नाही , त्याची एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वाहतूक करता येणार नाही आणि कोळसा असलेल्या क्षेत्रात उद्योग टाकून त्याचा वापर करावा लागेल या अटीवर खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार १९९३ साला पासून कोळसा खाण वाटप खाजगी कंपन्यांना करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या कोल इंडियाला कोळसा क्षेत्राचा एकाधिकार देणाऱ्या कायद्यात १९७६ साली केलेली दुरुस्ती मान्य केली मात्र १९९३ साली झालेली दुरुस्ती मान्य करण्यास नकार दिला ! सरकारच्या मनमानी प्रमाणेच न्यायालयाची देखील ही मनमानीच आहे आणि या मनमानीतून १९९३ साला पासून आजतागायत झालेल्या २१८ खाण पट्ट्या पैकी २१४ खाण पट्टे न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाने १९७६ ची दुरुस्ती मान्य केल्याने केंद्र सरकारच्या कंपन्याकडे असलेले चार खाण पट्टे वाचले !



न्यायालयाने २१४ खाण पट्टे रद्द करण्याचा निर्णय दिला असला तरी यातील ८० खाण पट्टे कोणतेच काम सुरु न करून अटीचा भंग झाल्याने मनमोहन सरकारने आधीच रद्द केले होते. या निर्णयाने प्रत्यक्षात १२४ खाण पट्टे रद्द झाले आहेत. या १२४ पैकी ३८ खाणीतून एकाधिकार असलेली कोल इंडिया कंपनी जेवढे कोळसा उत्पादन करते त्याच्या १० टक्के उत्पादन या रद्द झालेल्या ३८ खाणीतून प्रतिवर्ष होत आहे. हे उत्पादन थांबले कि देशात कोळशाची प्रचंड तुट निर्माण होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे ६ महिन्या नंतर या खाणींचा लिलाव करता येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणि त्या नंतर प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन सुरु होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याने तो पर्यंत परदेशातून कोळसा आयात वाढवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास वीज, पोलाद , सिमेंट सारख्या पायाभूत उद्योगाच्या निर्मिती क्षमतेवर परिणाम होवून केवळ घरातच काळोख होईल असे नाही तर उद्योगधंदे ठप्प होवून रोजगार निर्मितीवर याचा विपरीत परिणाम होईल. कोळशाची आयात वाढविली तर बहुमुल्य परकीय चलन खर्च होवून विदेश व्यापारातील तुट वाढून त्याचे अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होतील असा हा पेच न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झाला आहे. कोळसा साठ्याच्या बाबतीत जगात भारताचा तिसरा क्रमांक असला तरी कोल इंडियाच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे भारताला परकीय चलन खर्च करून आधीच मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो त्यात आणखी वाढ होणार आहे. तशीही कोळसा आयात कमी होण्या ऐवजी दरवर्षी वाढतच आहे. २०१२-१३ साली १४१ दशलक्ष टन कोळशाची आयात झाली होती ती पुढच्या आर्थिक वर्षात १७१ दशलक्ष टन झाली. न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात २३० ते २५० दशलक्ष टन इतकी वाढू शकते. मुळात देशी कोळशा पेक्षा विदेशी कोळसा महाग पडत असल्याने वीज,सिमेंट ,पोलाद यांचेसह इतर औद्योगिक उत्पादने महाग होण्याचा धोका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एवढे दूरगामी विपरीत परिणाम करणारा निर्णय घटनात्मक तरी आहे का याबद्दल शंका यावी असा हा निर्णय आहे. मुळात १९७३ च्या कोल इंडियाला एकाधिकार देणारा कायदयाशी विसंगत असे खाजगी कंपन्यांना खाण वाटप करण्यात आले हे कारण देवून खाण वाटप रद्द झाले असेल तर त्या कायद्याला धाब्यावर बसवून लिलावाद्वारे वाटप करण्याचा आदेश देण्याचा सर्वोच्च न्यालायला काय अधिकार आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि सरकारने लिलावाद्वारे खाण वाटप केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने लिलाव करायला सांगितले असेल तर ते काही महिन्यापूर्वी याच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारच्या अपीलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही प्रकारे संसाधनाचा वापर आणि वाटप करण्याचा  सरकारला अधिकार आहे , लिलाव आवश्यक आणि अपरिहार्य नाही असा घटनेतील कलमाचा आधार देत एकमुखाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा आणि घटना ध्यानात घेवून दिला नसून कोळसा प्रकरणी देशात जे वातावरण  निर्माण करण्यात आले त्याने लोकच नाही तर न्यायालय देखील प्रभावित झाले आणि असा निर्णय बाहेर आला असे म्हणायला जागा आहे. जिथपर्यंत खाण वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न आहे त्या बाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी सुरु आहे आणि काही प्रकरणात सीबीआयने खटले देखील दाखल केले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात लुडबुड करून देशाची अर्थव्यवस्था चौपट करणारे निर्णय देण्यापेक्षा गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल इकडे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे होते.
विकासाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने खाण वाटप रद्द झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील हे न्यायालयापुढे मांडणे गरजेचे होते. १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली केलेल्या दुरुस्तीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्यासाठी किंवा १९७३ चा राष्ट्रीयकरण कायदा रद्द करण्यासाठी वेळ मागून घ्यायला हवे होता. पण तसे केले असते तर मनमोहनसिंग यांचीच भूमिका बरोबर होती हे मान्य केल्यासारखे झाले असते. केवळ मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी भाजपने कोळसा खाण वाटपावर संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते असे कबुल केल्या सारखे झाले असते. म्हणूनच कोर्टाला काय निर्णय द्यायचा असेल तो द्यावा अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या योजनेवरच गदा आली आहे. 'मेक इन इंडिया' साठी वीज कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. उद्योगांना पुरेशी वीज पुरवायची असेल तर पुढील तीन वर्षात २५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे असा अहवाल 'इंटिग्रेटेड रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट' या संस्थेने नुकताच दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाच्या एका फटक्याने हजारो . लाखो कोटीची गुंतवणूक धोक्यात येणार असेल तर या देशात गुंतवणूक करायला कोण धजावेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर लेचीपेची भूमिका घेवून नरेंद्र मोदी सरकारने स्वत:हून सरकारपुढे आणि देशापुढे समस्या निर्माण केल्या आहेत. या निर्णयाचा देशावर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे. अर्थात अदानी समूहाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे नीट बाजू न मांडता खाण वाटप रद्द होवू दिले असे म्हणणे मात्र अतिशयोक्तीपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल !
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------- 

Thursday, September 25, 2014

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे विद्रूप दर्शन

 सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे.
---------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर राजकीय आघाडी तयार करण्यासाठी महायुती आणि आघाडी यांच्यात वाटाघाटीच्या आवरणाखाली सत्तालोलुपतेचे जे चित्र समस्त महाराष्ट्राला दिसले त्यावरून महाराष्ट्राची झालेली राजकीय घसरण लक्षात येते. ज्याला राजकीय पक्ष म्हंटल्या जाते ते पक्ष मुठभर नेत्यांचे अड्डे बनले असून जनतेशी सोडा त्यांच्या कार्यकर्त्याशी देखील काही देणेघेणे राहिले नाही हे मागच्या पंधरवड्यात दिसून आले आहे. मित्रपक्षावर दबाव आणण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांचा आमच्यावर दबाव आहे एवढे सांगण्या पुरतेच राजकीय पक्ष आणि नेते यांचा कार्यकर्त्याशी संबंध उरल्याचे विदारक चित्र या निमित्ताने दिसले. महाराष्ट्रातील सत्तेचे संभाव्य दावेदार असलेल्या शिवसेना - भाजप , कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अगदी २-४ जागा लढविण्याची क्षमता असलेल्या छोट्या - छोट्या पक्षांनी जनतेला गृहीत धरत आपल्या सत्तालोलुपतेचे जे विद्रूप दर्शन घडविले असे यापूर्वी घडले नव्हते. याचा अर्थ पूर्वी पक्ष नेतृत्वात सत्तालोलुपता नव्हती असा नाही. पण ती दिसू नये याचा आटोकाट प्रयत्न व्हायचा. जनतेच्या समस्या सोडविण्याच्या नावाखाली ते सत्तालालसा दडवून ठेवायचा प्रयत्न करायचे. आता त्यांना त्याचीही गरज वाटेनाशी झाली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निवडणूक लढवीत आहोत असा आविर्भाव देखील कोणत्याच राजकीय पक्षांनी ठेवला नाही. आपल्या वाट्याला अधिकाधिक सत्ता कशी येईल यासाठी मित्रपक्षा बरोबर शत्रुवत वर्तन कसे करता येते याचा आदर्श सर्वच राजकीय पक्षांनी घालून दिला आहे. एकमेकावर यांचा अजिबात विश्वास नाही आणि यांची मैत्री फक्त सत्तास्थानी पोचण्यासाठीची सोय आहे हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या समस्याबाबत गेल्या १५ दिवसात अवाक्षरही काढले नाही यावरून हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे कि राजकीय पक्षांना फक्त सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी सत्तेत जायचे आहे . राजकीय पक्ष सत्तेत जाण्यासाठीच असतात. पण सत्ता उपभोगायची नसते तर तिचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी करायचा असतो याचा विसर सर्वच राजकीय पक्षांना पडल्याचे ताज्या घडामोडी वरून स्पष्ट होते. या काळात राजकीय पक्षाचे जे स्वरूप दिसले ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक असल्याने त्याची वेळीच दखल घेतली गेली पाहिजे.
पक्षातील कार्यकर्ता संस्कृती संपल्याने पक्ष नेतृत्वाचा जनतेशी संबंध तुटला आहे. एकमेकांची मदत घेत सत्तास्थानी पोचण्याची राजकीय पक्षांना सवय लागल्याने पक्षातील कार्यकर्त्यांचे महत्व आणि महात्म्य संपले आहे. पक्षाचा कार्यकर्ता आता आपल्या विचारधारेचा विजय व्हावा यासाठी आता निवडणुकीत काम करेनासा झाला आहे याचे कारण पक्ष नेतृत्वाने त्याचा फक्त वापर करून घेण्याचे धोरण ठेवले हे आहे. कार्यकर्ता पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत कुठेच दिसत नाही. नेतृत्व आपला उपयोग करून घेत असल्याचे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्याने ते देखील पक्ष हिताखातर काम करायला तयार नसतात. त्यामुळे निवडणूक काळात पक्षकार्यकर्ते देखील आपली किंमत वसूल करू लागले आहेत. नेतृत्व आणि पक्ष कार्यकर्ते यांचा संबंध न राहिल्याने राजकीय पक्षांना आपल्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोबदला मोजून कार्यकर्त्याची फौज उभी करावी लागत आहे. मोठा मोबदला देवून एखाद्या संस्थेकडे आपल्या प्रचाराचे नियोजन करावे लागत आहे. हे सगळे घडू लागले याचे कारण सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे. कार्यकर्ता आधारित पक्ष नसतील तर पक्षाचा जनतेशी आणि जमिनीवरील वास्तवाशी काही संबंध नसतो हे सत्य उग्ररूपाने या निमित्ताने समोर आले आहे. जनता काय विचार करते याचा विचार न करता आपण निवडून येणार या भ्रमात वावरणाऱ्या सगळ्याच  राजकीय पक्षाच्या वाटाघाटीच्या केंद्रस्थानी मुख्यमंत्रीपद राहिले आहे. युती किंवा महायुतीला वाटते कि मोदी लाट आपल्याला सत्तास्थानी पोचविणारच . त्यामुळे जनतेच्या समस्यांचा विचार करण्याची गरज नाही. विचार करायचा तो फक्त मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल याचा. आघाडी सुद्धा याच धर्तीवर विचार करते. पोटनिवडणुकाचे निकाल पाहून मोदी लाट ओसरली असे त्यांना वाटते. ही लाट ओसरल्याने पुन्हा सत्ता आपल्याकडे येईल असे आघाडीतील नेत्यांना वाटू लागल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा मुख्यमंत्रीपद एवढीच काय ती महत्वाची समस्या उरली. त्यामुळे त्यांचाही वाटाघाटीचा केंद्रबिंदू मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल हाच राहिला आहे. सत्तेसाठी चाललेली ही उघड सौदेबाजी महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीचे जनतेपासून तुटल्यामुळे झालेले पतन दर्शविते. हे पतन रोखले नाहीतर निवडणुकीत कोणीही जिंकले तरी महाराष्टात पेंढाऱ्याचेच राज्य येईल.
राजकीय पक्षांचे झालेले राजकीय पतन रोखायचे असेल तर मुठभर नेत्यांच्या तावडीतून राजकीय पक्षांची मुक्तता होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांची जनतेशी तुटत चाललेली नाळ पुन्हा जोडल्या गेली तरच राजकीय पक्ष सुधारतील. अशी नाळ जोडण्यासाठी कार्यकर्ता हा घटक महत्वाचा असतो. सर्वच पक्षाच्या नेतृत्वाने या घटकाकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि याचा परिणाम जनतेशी संबंध तुटण्यात झाला आहे. राजकीय पक्षात नेत्या ऐवजी कार्यकर्त्याला महत्व प्रस्थापित झाल्या शिवाय हे होणार नाही. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत कार्यकर्त्याला स्थान मिळत नाही तो पर्यंत त्यांना पक्षात मानाचे स्थान मिळणार नाही. मुळात कार्यकर्त्याला नेतृत्वस्थानी पोचण्याची आशा असेल तरच त्याला पक्षात आपले काही भवितव्य आहे असे वाटेल. आजची राजकीय पक्षाची परिस्थिती लक्षात घेतली तर एकाही पक्षात कार्यकर्त्यांना नेतृत्वस्थानी पोचण्याचा वाव राहिलेला नाही असे चित्र आहे. ठराविक लोक वर्षानुवर्षे नेतृत्वस्थानी कब्जा करून बसले आहेत हेच चित्र प्रत्येक राजकीय पक्षात आढळून येते. पक्षातील नेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे सर्वात मोठे राजकीय आव्हान आहे. पदावर आणि पक्षावर मिळविलेला कब्जा हे नेते स्वत:हून कधीच सोडणार नाहीत. यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची गरज आहे. पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदा निवडणूक लढविता येईल ही कायदेशीर तरतूद झाली तर राजकीय पक्षाच्या आजच्या स्वरुपात आमुलाग्र बदल होईल आणि राजकीय व्यवस्थेत नवनवीन लोकांचा येण्याचा , नवी प्रतिभा , नवा उत्साह येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. बारामती म्हणजे पवार आणि कॉंग्रेस म्हणजे सोनिया किंवा राहुल गांधी अशी ओळख मिटविण्याची क्षमता या एका तरतुदीत आहे. एकच व्यक्ती आयुष्यभर एका पदावर किंवा एका मतदार संघावर कब्जा करून बसणार असेल तर इतर कार्यकर्त्यांना भवितव्य कसे राहील आणि पक्षाचे काम करण्याचा उत्साह कसा राहील. असे भवितव्य नसल्याने पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते तयार होण्या ऐवजी मोबदला मागणारे कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. पक्षीय व्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी आणि पक्षाचा जनतेशी संबंध तुटू न देण्यासाठी नेतृत्व केंद्रित नव्हे तर कार्यकर्ता केंद्रित पक्षरचना असावी लागेल.  तळाचा कार्यकर्ता शिखरावर जावू शकेल अशी पक्षांतर्गत स्थिती असेल तर निरलसपणे पक्षकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्याचे मोहोळ उभे राहील. राजकीय व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण संपविण्याचा हाच मार्ग आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 18, 2014

संघपरिवाराचा प्रेमाविरुद्ध जिहाद !

घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाहीत. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे.
----------------------------------------------------------------------


हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात मुस्लिमांचे लाड करून हिंदुंवर अन्याय केला जातो असे भावनिक पालुपद लावून संघ लहानाचा मोठा झाला. तसा मुस्लीम विरोध हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एककलमी कार्यक्रम राहात आला आहे. देशाचे स्वातंत्र्य , देशापुढील आर्थिक , सामाजिक प्रश्न संघाच्या लेखी बिनमहत्वाचे आणि कायम दुय्यम राहात आले आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मात्र संघाला हिंदू-मुस्लीम प्रश्न दुय्यम वाटू लागला होता. अगदी राम मंदिराचे तुणतुणे देखील संघाने बंद केले होते. आर्थिक विकासाचा प्रश्न संघासाठी सर्वोच्च महत्वाचा बनला होता. भ्रष्टाचार , काळा पैसा संपविणे हेच संघाचे जीवनकार्य बनल्याचे भासत होते. रेड्याच्या तोंडून वेद बाहेर पडावे या चमत्कारा सारखाच संघाने देशात हिंदू-मुस्लीम तेढ निर्माण करणाऱ्या आपल्या विभाजनवादी विचारांना लगाम घातल्याचा चमत्कार घडल्याचे चित्र देशासमोर उभे राहिले होते. आपला देश चमत्काराला नमस्कार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेच. सर्वसामान्य जनतेने संघाचे हे बदललेले रूप खरे मानून त्याच्यावर विश्वास टाकला आणि नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला अनपेक्षित बहुमत दिले !
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ होताच संघाच्या दृष्टीने ज्वलंत बनलेले भ्रष्टाचार ,काळा पैसा , आर्थिक विकास हे प्रश्न एका रात्रीतून पुन्हा गौण बनले. निवडणूक काळात आपल्या विचारसरणीला स्वत:हून लगाम लावणाऱ्या संघाने पहिले काम कोणते केले असेल तर हा लगाम काढून फेकून दिला . संघाच्या विविध संघटना बेलगाम होवून विकासाचा नाही तर हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे करू लागल्या. त्यांच्या मध्येच 'पळा पळा कोण पुढे पळते ' अशी स्पर्धा लागली. कोणी राम मंदिराच्या मागे धावू लागले. कोणी कत्तलखान्याकडे आपला मोर्चा वळविला. कोणी मुस्लिमांच्या मदरशावर हल्ला बोल करू लागला. संघ परिवाराच्या जितक्या संघटना तितके हिंदू-मुस्लीम यांच्यात दुही आणि दरीनिर्माण करणारे  वेगवेगळे कार्यक्रम . एवढेच नाही तर या सर्व संघटनांना प्रेमा विरुद्ध जिहाद पुकारण्याचा समान कार्यक्रम देण्यात आला. दस्तुरखुद्द संघ प्रमुख मोहनजी भागवत यांनी 'लव्ह जिहाद'चे आपल्या पोतडीतले भूत बाहेर काढले. याच भुताने आज सगळ्या संघपरिवाराला पछाडले आहे. निवडणुकीच्या आधी संघपरिवाराला जिकडे तिकडे मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा दिसत होता त्याच्या जागी जिकडे तिकडे लव्ह जिहाद दिसू लागला . निवडणुकीच्या वेळी विकास हाच देशा समोरचा एकमेव मुद्दा आहे असे उच्च रवाने बोलणाऱ्या संघप्रमुखांनी लव्ह जिहाद ही भारता पुढची सर्वात मोठी समस्या आहे असे सांगून सौहार्दाच्या मार्गात सुरुंग पेरणी सुरु केली आहे.

हे लव्ह जिहाद आहे तरी काय ? संघपरिवाराच्या मते मुस्लीम तरुण हिंदू तरुणींना फूस लावून आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात. त्यांच्याशी लग्न करून त्यांचे धर्मांतर करतात. किंबहुना धर्मांतर करण्यासाठी आणि आपली जनसंख्या वाढविण्यासाठी मुस्लीम संघटना असे प्रयत्न योजनाबद्ध रीतीने करतात. यासाठी मुस्लीम तरुणांना पैसा दिला जातो असा आरोप जमेल त्या माध्यमाने करून वातावरण पेटविण्याचे काम संघपरिवाराने चालविले आहे. हिंदू ,शीख ,इसाई ,जैन किंवा बौद्ध धर्मीय तरुणींना फूस लावण्यासाठी किती पैसे पुरविले जातात याचे रेट कार्ड छापून वाटणाऱ्या संघ परिवाराने असे प्रकार कोठे आणि किती घडले याबद्दल मात्र काहीही सांगितले नाही. हे रेट कार्ड देखील संघाच्या भेदभाव करणाऱ्या नीतीनुसार स्त्रियात भेदभाव करणारे आहे . शीख तरुणीला फूस लावण्याचा रेट हिंदू तरुणी पेक्षा जास्त दाखविला आहे आणि इसाई,जैन , बौद्ध धर्मातील तरुणींपेक्षा तर खूपच जास्त दाखविला आहे. संघ परिवाराने अभ्यास करून हे रेट कार्ड बनविले असल्याने त्यातून इतर धर्मीय तरुणी बद्दलचे त्याचे अचूक मत व्यक्त झाले आहे ! इसाई, जैन , बौद्ध या तरुणींना पटविणे सोपे आहे असे संघ धुरिणांचे मत असावे. म्हणूनच या धर्मातील तरुणींना फूस लावून लग्न करण्यासाठी मुस्लीम तरुणांना १०-११ लाख मिळण्या ऐवजी २-३ लाख दिले जातात असा दावा करण्यात आला आहे. सडक्या मेंदूतूनच अशा गोष्टी बाहेर पडू शकतात.  रेट कार्ड सोबत 'लव्ह जिहाद' मुळे किती हिंदू तरुणींचे मुस्लीम मुलाशी लग्न होवून धर्मांतर झाले याचीही यादी संघ परिवाराने प्रसिद्ध केली असती तर या आरोपाची तपासणी कोणालाही करता आली असती. खरे तर आता देशात या परीवाराचेच सरकार आहे. संघ परिवाराकडे आकडे नसतील तर सरकारकडे असे आकडे गोळा करून ते देशापुढे ठेवण्याची मागणी संघ परिवाराला करता आली असती. पण अशी मागणी देखील संघ परिवाराने केली नाही. कारण स्पष्ट आहे. 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नाही आहे. संघाने उभा केलेला तो बागुलबोवा आहे.

'लव्ह जिहाद'चे बुजगावणे उभे करून भीती दाखविण्याचा प्रयत्न संघ परिवाराकडून फार आधी पासून सुरु आहे. संघाने केरळ प्रांतात पाय रोवण्यासाठी सर्वप्रथम हा मुद्दा उचलला होता. या पासून प्रेरणा घेवून कर्नाटकातील संघ परिवाराच्या प्रमोद मुतालिक याने श्रीराम सेना स्थापन करून हिंदू पत्नी असलेल्या मुस्लीम पतीवर हल्ले करणे सुरु केले. इथून हा 'लव्ह जिहाद' विरोधी लढा सुरु झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या प्रमोद मुतालिकला भाजप मध्ये प्रवेश देताच मोठा गहजब उडाला होता. त्यामुळे तासा भरातच त्याला पार्टीतून बाहेर काढण्याची नामुष्की भाजप वर ओढवली होती. महिनाभरा पूर्वीच या प्रमोद मुतालिकला भाजप शासित गोवा राज्यात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला हाताशी धरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लव्ह जिहादच्या काल्पनिक भूता विरुद्ध लढण्याचे नाटक करीत आहे. कर्नाटक आणि केरळ या दोन राज्यात यांनी केलेल्या गवगव्यामुळे आणि आरोपांचा धुराळा उडवून दिल्यामुळे केरळ आणि कर्नाटक मधील न्यायालयांना देखील 'लव्ह जिहाद'ची दखल घ्यावी लागली होती. असा प्रकार खरोखर घडतो काय याची कसून तपासणी करण्याचे न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले होते. चौकशीअंती पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला त्यात स्पष्ट म्हंटले होते कि 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकार अस्तित्वात नसून हिंदू तरुणींनी स्वेच्छेने मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला आहे. असे विवाह सर्रास होत नसून बोटावर मोजण्या इतके होतात हे आपण आजूबाजूला नजर टाकली तरी लक्षात येईल. जसे हिंदू तरुणी मुस्लीम युवकाशी विवाह करतात त्याच प्रमाणे मुस्लीम तरुणी देखील हिंदू तरुणाशी विवाह करतात हे देखील दिसेल. अर्थात हे दोन्ही प्रकारचे विवाह संख्येने अगदी नगण्य आहेत. वास्तविक अशा आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना संघ परिवार फक्त हिंदू तरुणीचे मुस्लीम तरुणाशी विवाह होतात असे भासवून याचा जीवाच्या आकांताने का विरोध करीत आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

 
 आंतरधर्मीय , आंतरजातीय विवाह होतात ते मुली आपला निर्णय आपण घेतात म्हणून. आपल्याकडील सामाजिक रचनेमुळे आणि सामाजिक धारणे मुळे सर्वसाधारणपणे अशा विवाहांना घरून विरोध होत असतो. असा विरोध हा काही एका जाती , धर्मापुरता मर्यादित नसतो. अपवाद सोडले तर सर्वच जाती-धर्माचे कुटुंब अशा विवाहांना विरोध करतात. स्त्रियांनी असा विरोध झुगारून विवाह करणे हे पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान समाजाला रुचत नाही. संघ हा पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा म्होरका आहे .संघ परिवारात वेगळी स्त्री संघटना असली तरी संघात जसा इतर धर्मियांना प्रवेश नाही तसाच स्त्रियांना देखील नाही यावरून त्याची पुरुष प्रधानता लक्षात येईल. मुलीनी मुक्तपणे समाजात वावरणे , चुलीकडे दुर्लक्ष करून घराबाहेर कामासाठी पडणे, आपल्या पसंतीचे कपडे घालणे हे नेहमीच संघजणांना खुपत आले आहे. या संबंधी ते वेळोवेळी बोलत देखील आले आहे. घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाही. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे. स्त्रियांचा घराबाहेरचा मोकळा वावर कमी झाला कि त्यांचा परधर्मीय किंवा परजातीय तरुणाशी संपर्क येणार नाही आणि स्त्रिया आपला निर्णयाधिकार वापरून करीत असलेले आंतरधर्मीय , अंतरजातीय आणि स्वजातीय प्रेमविवाह होणार नाहीत . लव्ह जिहादचे भूत उभे करून संघाला असे एका दगडात अनेक पक्षी मारायचे आहेत. मुस्लीमांविरूढ द्वेषभावना पसरविणे आणि स्त्री स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे ही संघपरिवाराची दोन्ही प्रिय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद' नावाची काल्पनिक संकल्पना संघ परिवार धूर्तपणे वापरीत आहे. संघ परिवार निर्माण करीत असलेली मुस्लीम विरोधी भावना मुस्लीम समाजाला तापदायक होत आहे हे खरे. मात्र मुस्लीम समाजालाही स्त्री स्वातंत्र्याचे वावडेच आहे. तेव्हा संघ परिवाराचे स्त्री स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे कारस्थान उधळून लावण्यासाठी सावित्रीच्या लेकीनीच संघा विरुद्ध जिहाद पुकारला पाहिजे. असा जिहाद पुकारताना स्त्रियांनी आणखी एक मागणी लावून धरण्याची गरज आहे. प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा नोंदणी पद्धतीनेच झाला पाहिजे. म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह करताना कोणत्या धर्माच्या पद्धती प्रमाणे विवाह करायचा हा प्रश्न उरणार नाही आणि विवाह प्रसंगी होणारे धर्मांतर टळेल. एखादा अपवाद सोडला तर अशा प्रसंगी पुरुष कधीच धर्मांतर करीत नाहीत. स्त्रियांवरच ती सक्ती केली जाते. म्हणूनच अशी  मागणी  स्त्री स्वातंत्र्याचा एक भाग ठरते.
--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------