Saturday, June 25, 2016

झुंडशाहीपेक्षा आणीबाणी परवडली !

इंदिराजींनी लागू केलेल्या घटनात्मक आणीबाणीला आज २५ जून रोजी ४१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या आणीबाणीत भरडल्या गेलेली जमात आज सत्ताधारी आहे. सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी इंदिराजींनी घटनेचा आधार घेत आणीबाणी लादली होती. आजचे सत्ताधारी सरकार विरोधी सूर आणि मतप्रवाह दडपून टाकण्यासाठी झुंडशाहीचा अवलंब करीत आहे. तेव्हा पोलिसांची दहशत होती. आज झुंडीची आहे !
-----------------------------------------------------------------

इंदिराजींनी आणीबाणी लागू केली ती २५ जूनच्या रात्री. या घटनेला आता ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. इतकी वर्षे झाली तरी या घटनेची आठवण अधूनमधून होतच असते. कधी कधी कॉंग्रेस पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आणीबाणीची आठवण डोके वर काढते तर बऱ्याचदा लोकशाहीचा संकोच होताना पाहून आणीबाणीची आठवण आल्या शिवाय राहात नाही. कॉंग्रेस पक्षाने देशावर आणीबाणी लादली होती आणि आजचा जो सत्ताधारी परिवार आहे त्याच्या विरुद्ध जोरदार कारवाई केल्या गेली होती. आणीबाणीच्या भट्टीतून बाहेर पडल्याने कधी नव्हे ते संघपरिवार आणि आजचा सत्ताधारी असलेल्या त्यांच्या राजकीय पक्षाला जनमानसात स्थान मिळून त्यांचा विस्तार झाला. एकप्रकारे आणीबाणी ही संघपरिवारासाठी वरदान ठरली. आज भाजपच्या हाती जी सत्ता आली त्याची पायाभरणी आणीबाणीत झाली होती. ज्या पक्षाच्या किंवा परिवाराच्या कार्यकर्त्यांना आणीबाणीची झळ बसली तो पक्ष किंवा परिवार आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती कधीच निर्माण होवू देणार नाही अशी अपेक्षा कोणीही करेल.  भाजपच्या दोन वर्षाच्या राजवटीकडे पाहता ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत आणीबाणी लादण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारने केला नाही हे खरे आहे. असे नसतानाही आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असल्याची अनेक उदाहरणे दाखवून देता येईल. आणीबाणीत नेमकी काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले तरच त्या आणि आजच्या परिस्थितीतील साम्य आणि फरक आपल्या लक्षात येईल.

देशाने एकदाच घटनात्मक आणीबाणीचा अनुभव घेतला आहे आणि तोही अवघ्या दीड वर्षाचा अनुभव आहे. त्याचा धक्का देशवासीयांना आणि विशेषत: राजकीय वर्तुळाला बसला याचे कारण नागरी सरकार अधिकृतपणे घटना आणि कायद्याचा आधार घेत स्वातंत्र्याचा संकोच करील याची कल्पनाच कोणी केली नव्हती. ज्यांच्या आंदोलनामुळे देशात आणीबाणी आली त्या जयप्रकाश नारायण यांनी देखील कबुल केले की , एखादे नागरी आंदोलन चिरडण्यासाठी आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर केला जाईल याची कल्पनाच केली नव्हती. त्यामुळे आणीबाणीची घोषणा झाली म्हणजे नेमके काय झाले याचे आकलन सर्वसामान्यांना सोडा राजकीय - सामाजिक कार्यकर्त्यांना देखील लवकर झाले नाही. सरकारच्या अनेक निर्णयांना विरोध करतो तसाच या निर्णयालाही देखील विरोध करण्याच्या जाहीर प्रयत्नात अनेक राजकीय - सामाजिक कार्यकर्ते नेते पकडले गेलेत. आणीबाणी म्हणजे सरकारला , सरकारच्या धोरणाला , निर्णयाला आणि कृतीला विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य नसणे हा अर्थ बहुतेकांच्या पुष्कळ उशिरा लक्षात आला. कोणतेही कारण न देता आणि कोणत्याही राजकीय घडामोडीशी संबंध नसताना पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली हे खरे . तसे करण्याचा अधिकारच मुळी आणीबाणीमुळे मिळाला होता. आणीबाणीला  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुनावणीच्या वेळी सरकारतर्फे हे मांडण्याचा प्रयत्न झाला की जीविताचा अधिकार सुद्धा आणीबाणीत नसतो. कोणतेही कारण न देता एखाद्याला संपविण्याचा अधिकार आणीबाणीमुळे सरकारला मिळतो. पण प्रत्यक्षात  आणीबाणी होती म्हणून खटले न चालवता पोलिसांनी कोणाला गोळ्या घातल्या किंवा गायब केले असे झाले नाही. नंतर कोर्टात केलेले प्रतिपादन सरकारने मागेही घेतले.  आणीबाणीच्या घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून सरकारने आपल्याला आणि आपल्या धोरणांना होणारा विरोध मोडून काढला. विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य नसणे हाच खरा आणीबाणीचा अर्थ आहे.

अर्थात संघपरिवार आणीबाणी विरोधी होता असे म्हणणे चूक आहे.  
आणीबाणी काळात अटकेत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघकार्यकर्त्यांची संख्या मोठी होती हे सत्य आहे. याचा अर्थ त्यांनी आणीबाणी विरुद्ध फार मोठा संघर्ष केला असा होत असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. संघाशी संबंधित असलेले पण कोणत्याही राजकीय घडामोडीत किंवा चळवळीत सामील नसलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना इंदिरा सरकारने विनाकारण अटक केली होती. अशी विनाकारण अटक केलेल्या संघपरिवारातील लोकांची संख्या जवळपास दोन तृतीयांश इतकी होती. आणीबाणी विरुद्ध किंवा इंदिरा शासना विरुद्ध लढणाऱ्यात अग्रभागी जयप्रकाश नारायण यांना मानणारे सर्वोदयी , अपक्ष , समाजवादी ही जमात होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष , अकाली आणि जनसंघ हे पक्ष देखील सर्वशक्तीनिशी लढाईत उतरले होते. जनसंघाला या लढाईत उतरविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या इतकीच संघाचे नानाजी देशमुख यांची महत्वाची भूमिका राहिली. संघटना म्हणून संघाची आणीबाणी विरुद्ध भूमिका कधीच नव्हती. अशी भूमिका नसतानाही इंदिराजींनी दिसला स्वयंसेवक टाक तुरुंगात अशी भूमिका घेवून त्यांच्यावर आणीबाणी विरोधी सैनिकांची भूमिका लादली. दसऱ्याला बोथट शस्त्रांचे पूजन संघाकडून होते त्या शस्त्रांचा उपयोग घातपातासाठी होतो असा आरोप करीत इंदिराजींनी संघाविरुद्ध कारवाई केली होती. इंदिराजींनी संघावर हे सगळे लादुनही संघाने कधीच आणीबाणीचा विरोध केला नाही. उलट ज्यांनी तुरुंगात टाकले त्या इंदिराजींचे आणि आणीबाणीचे तत्कालीन सरसंघचालक देवरस यांनी तुरुंगातून इंदिराजींना पत्रे लिहून कौतुकच केले होते.        
आज आणीबाणी नाही. मग विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे का या प्रश्नाचे काय उत्तर मिळते ? विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला सध्याचे देशातील वातावरण अनुकूल नाही हेच उत्तर आपल्याला मिळेल. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे हे स्वातंत्र्य धोक्यात आले का याचेही उत्तर नकारात्मक मिळेल. सरकारने विरोध करण्याचे आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य चिरडण्यासाठी उघडपणे कोणतेही पाउल उचलले नसले तरी नागरिकांच्या या मुलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची वेळ येते तेव्हा सरकार कृती करीत नाही ही या सरकारची अघोषित कार्यपद्धती बनली आहे. सरकारच्या या कार्यपद्धतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येवू लागल्या आहेत. या बाबतीतील सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे झुंडी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेवू लागल्या आहेत. सरकारच्या या निष्क्रीयते विरूद्धच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसी गाजली. अशीच पुरस्कार वापसी आणीबाणीत देखील झाली होती. आणीबाणी असताना देखील त्यावेळी पुरस्कार वापसीचा जेवढा विरोध झाला नाही तेवढा मोदीकाळात झाला. असा विरोध करायला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी बेजाबदार वक्तव्य करून चिथावणीच दिली. तामिळ लेखक पेरूमल मुरुगन यांच्या बाबतीत काय घडले हे लक्षात घेतले तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. २०१० साली प्रकाशित त्यांच्या कादंबरी बद्दल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी वाद उकरून काढला आणि त्यांचे जगणे हराम केले. पोलिसांनी कायदा हातात घेणाऱ्या झुन्डीला आवरण्या ऐवजी मुरुगन यांचेवर लेखी माफी मागण्यासाठी दबाव आणला. त्यांनी माफी मागितली आणि लेखक मुरुगन मेल्याचे जाहीर केले. स्वत:ला मृत घोषित करण्याची किंवा स्वत:चे सर्व साहित्य जाळण्याची कोण्या साहित्यिकांवर आणीबाणीत देखील वेळ आली नव्हती ती मोदी राजवटीत आली.

 आणीबाणीत आकाशवाणी इंदिरावाणी बनली होती. आज आणीबाणी नाही . पण बहुतेक चैनेलचे सूत्रधार सरकारची तळी उचलतात. जे उचलत नाहीत त्यांचे सरकार समर्थक लोक झुंडशाहीने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या विषयी अत्यंत अभद्र आणि अर्वाच्य शब्दात बोलण्याची स्पर्धा सरकार समर्थकात सुरु असते. विरोध मोडून काढण्याचे झुंडीतंत्र गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. कायद्याने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या विरुद्ध कायदेशीर मार्गाने लढता येते. सत्याग्रहही करता येतो. झुंडी विरुद्ध लढणे तितकेसे सोपे नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतरही जे एन यु च्या कन्हैयाकुमारच्या बाबतीत देशाच्या राजधानीतील न्यायालयात काय घडले हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे. सर्व शक्तिमान सरकारला शिंगावर घेण्याची ताकद व्यक्ती मध्ये असते. मात्र झुंडीचा मुकाबला व्यक्तीला नाही करता येत.एखादा गांधीच हे करू शकतो. आणीबाणीत एवढ्या मुसक्या बांधल्या नंतरही इंदिरा गांधीच्या सर्वशक्तिमान सत्तेला लोकांनी शिंगावर घेवून पराभूत केल्याचा इतिहास आहे. मात्र झुंडी समर्थक सरकार असेल तर त्याला विरोध मोडून काढण्यासाठी आणीबाणी लादण्याची गरजच नाही. केवळ झुंडीच्या बळावर लोकांना भयभीत करता येते. आज देशातील अल्पसंख्यांक समुदाय भयभीत झाला आहेच. स्वातंत्र्यवादी आणि सरकार विरोधी समूह भरडले जाण्यासाठी सुपात आहेत. आजच्या झुंडशाहीकडे पाहून आणीबाणी परवडली असे म्हणायची पाळी आली आहे. शक्तिमान सरकार विरोधात लढण्याचे तंत्र जसे विकसित झाले तसेच सरकार समर्थित झुंडशाहीशी लढण्याचे तंत्र लवकर विकसित केले नाही तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आल्या शिवाय राहणार नाही .
                                         
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , यवतमाळ
मोबाईल - 9422168158
----------------------------------------------------------
प्रस्तुत लेखकाचा आणीबाणी विरोधी संघर्षात प्रत्यक्ष सहभाग होता. १ महिना औरंगाबादच्या हरसूल तुरुंगात तर १६ महिने नाशिक तुरुंगात स्थानबद्धतेत काढावे लागले.

Friday, June 24, 2016

जाती - धर्माची आणीबाणी

इंदिराजींनी देशात आणीबाणी लागू केली त्या घटनेला ४१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ती राजकीय आणीबाणी होती. पण तेव्हाही आणि आताही जाती-धर्माच्या आणीबाणीत मोठा समाज समूह राहात आला आहे. राजकीय स्वातंत्र्याचा उपयोग अशा विविध क्षेत्रातील आणीबाणीस आळा घालण्यास न झाल्यानेच राजकीय स्वातंत्र्य धोक्यात आले होते. ही परिस्थिती बदलली नाही तर राजकीय स्वातंत्र्य पुन्हा केव्हाही धोक्यात येईल. किंबहुना अशा संकटाचे काळे ढग जमा होताना दिसत आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या अनपेक्षित आणीबाणीला आज ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. नव्या पिढीला आणीबाणी , तिचे स्वरूप आणि परिणामाची कल्पना असण्याचे कारण नाही. इसविसनपूर्व इतिहास विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्यात धन्यता मानणाऱ्या आमच्या शैक्षणिक व्यवस्थेला आधुनिक काळातील ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा घेण्यात रस नसतो. आधुनिक इतिहास लिहावा लागतो. तो लिहिण्याचे कष्ट घेण्यापेक्षा कोणीतरी लिहून ठेवलेले समोर करणे सोयीचे ठरते. त्यामुळे आणीबाणी सारख्या घटनेचे गांभीर्य नव्या पिढीला नाही. स्वातंत्र्य हे जन्मसिद्ध असते अशी या पिढीची भावना आहे .  ते मिळविण्यासाठी , टिकविण्यासाठी काही करावे लागते हे त्यांच्या ध्यानीमनी नाही. आतातर इसवीसनपूर्व लिहिलेला इतिहासच नाही तर अगदी वेदकाळात नेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एकीकडे देशाला जगातील महासत्ता बनविण्याचा घोष सुरु आहे तर दुसरीकडे समाजाला वेदकाळाकडे घेवून जाण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. देशाच्या प्रगतीचा , देशाला महासत्ता बनविण्याचा मार्ग हा स्वातंत्र्य आणि लोकशाही व्यवस्थेतून जात असतो हे आम्हाला समजले नसण्याचा हा परिणाम आहे . इंदिराजींनी लादली होती ती राजकीय आणीबाणी होती. सामाजिक , धार्मिक ,आर्थिक आणीबाणी तर आधीपासून होतीच. सामाजिक ,आर्थिक , धार्मिक आणीबाणी विरुद्ध लढण्यासाठीच राजकीय स्वातंत्र्य हवे असते. दुर्दैवाने देशात अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक ,सामाजिक आणि धार्मिक आणीबाणी विरुद्ध लढण्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्याचा फारसा उपयोग आम्ही केला नाही. स्वातंत्र्य लढ्यातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आणि आणीबाणी विरुद्धच्या लढाईतून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा देखील असा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य ही मुठभर लोकांची चैन आहे ही भावना निर्माण झाली. सर्वप्रकारच्या आणीबाणीतून मुक्तीसाठी स्वातंत्र्याचा वापर झाला असता तर अशी भावना निर्माण झाली नसती. जे स्वातंत्र्य उपभोगत होते त्यांचेच स्वातंत्र्य आणीबाणीने धोक्यात आणले होते. जाती-धर्माच्या आणीबाणीत तर बहुतांश समाज आधीपासून जगत आला आहे. आजही परिस्थिती फार बदलली असे म्हणता येत नाही. उलट अघोषित धार्मिक आणीबाणी लादण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत हे दर्शविणाऱ्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
अल्पसंख्यांक ख्रिस्ती , मुस्लिम किंवा बौद्ध समूहाला असुरक्षित वाटत असेल तर ती एक प्रकारची धार्मिक आणीबाणीच समजली पाहिजे. अशी असुरक्षितता वाढीस लागली आहे आणि ते लोक यास कारणीभूत ठरत आहेत ज्यांची मुस्कटदाबी इंदिराजींच्या आणीबाणीने केली होती. अल्पसंख्यांका विरुद्ध चिथावणीखोर वक्तव्य आणि कृतींची बरसातच संघपरिवाराकडून होवू लागली आहे जो आणीबाणीचा भुक्तभोगी राहिला आहे. ज्यांनी आणीबाणी भोगली तेच दुसऱ्या समाजासाठी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करीत आहे याचा अर्थ आणीबाणी विरुद्ध लढूनही त्यांना स्वातंत्र्याचा ना अर्थ कळला ना मोल. एकचालकानुवर्ती मानसिकतेत संघस्वयंसेवकाची जडणघडण होत असल्याने त्यांना स्वातंत्र्याचा अर्थ आणि मोल उमगले नसावे. अन्यथा आणीबाणी नंतर संघाच्या कार्यपद्धतीत मुलभूत बदल झाले असते आणि आज आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण करण्यात त्यांचे हात रक्ताळले नसते. अर्थात संघ ही काही स्वातंत्र्य आणि लोकशाही प्रेमी संघटना नाही. त्यांना इंग्रजांचे राज्यही मान्य होते आणि इंदिराजींची आणीबाणी देखील. इंदिराजींनी दिसला स्वयंसेवक टाक तुरुंगात हे धोरण अवलंबिले होते व त्यामुळेच आणीबाणी विरुद्धचा संघर्ष संघावर लादल्या गेला. तत्कालीन सरसंघचालकांनी आणीबाणीत देशाला शिस्त लावण्याचे जे प्रयत्न चालविले त्याबद्दल मुक्तकंठाने तुरुंगातून पत्रे लिहून इंदिराजींचे कौतुक केले होते. तरीही इंदिराजींना पाझर फुटला नाही आणि आणीबाणी विरुद्ध लढण्याची भूमिका संघावर लादल्या गेली. त्यामुळे संघ हिंदुत्ववादी असण्यापेक्षा स्वातंत्र्यवादी म्हणून ओळखला जावू लागला व जो हिंदू समाज त्याच्या हिंदुत्ववादी ओळखीमुळे दूर होता तो संघाच्या जवळ आला. संघाला समाजमान्यता खऱ्या अर्थाने मिळाली ती आणीबाणीमुळे. ज्यांच्या सरकार विरोधी आंदोलनाने आणीबाणी लादण्याचे निमित्त मिळाले त्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यामुळे संघाला प्रतिष्ठा आणि समाजमान्यता मिळाल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक मानत असले तरी गरज नसताना आणीबाणी विरोधी समूहात संघाला ढकलून समाजमान्य होण्याची संधी इंदिराजीनीच उपलब्ध करून दिली हे काही खोटे नाही. संघ कधी स्वातंत्र्यवादी नव्हताच त्यामुळे आज ज्या प्रकारे धार्मिक आणीबाणी निर्माण करण्यास संघ हातभार लावत आहे ते फारसे अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. मात्र जे स्वातंत्र्यवादी समूह आणीबाणी विरुद्ध लढले त्यांनी तरी कुठे धार्मिक मूलतत्ववादातून निर्माण होणाऱ्या आणीबाणी विरुद्ध डोळसपणे लढाईची आखणी केली. धार्मिक मूलतत्ववादातून होणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या पायमल्ली विरुद्ध स्वातंत्र्यवादी समूहाने देखील कोणतीच रणनिती आखून कार्य केले नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीला फक्त संघाला जबाबदार धरून चालणार नाही. आणीबाणी विरोधी लढलेल्या अन्य स्वातंत्र्यवादी समूहांच्या निष्क्रियतेला आजच्या परिस्थिती बद्दल जास्त जबाबदार धरले पाहिजे.
जी परिस्थिती धार्मिक बाबतीत तीच जातीच्या बाबतीत. सैराट चित्रपटाच्या प्रदर्शना नंतर समाजमाध्यमात उमटलेल्या प्रतिक्रिया जात वास्तव आणि जातींच्या दाहकतेची , जाती जातीत उभ्या असणाऱ्या भिंतीची आणि भीतीची जाणीव करून देणाऱ्या आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नंतर जातीच्या भिंती पाडण्याचे काम बंदच पडले. त्याऐवजी जातींची तटबंदी मजबूत करण्याचेच काम वाढले. अशी तटबंदी स्वातंत्र्य विरोधी असताना स्वातंत्र्यवादी समूहाने तिकडे दुर्लक्षच केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशी परिस्थिती निर्माण होईल याचा अंदाज बाबासाहेबांना होता. त्यामुळेच त्यांनी आधी जात मुक्ती आणि मग स्वातंत्र्य अशी भूमिका घेतली होती. स्वातंत्र्यवादी समूहाने जातीनुकुल भूमिका घेतली नसली तरी जात निर्मूलनाचे कार्यही हाती घेतले नाही या वास्तवाने बाबासाहेबांच्या मताची पुष्टीच होते. बऱ्याच अंशी दारिद्र्य कमी होवून आर्थिक आणीबाणी कमी झाल्याचे चित्र दिसते हे खरे. पण याचे श्रेय स्वातंत्र्यवादी समूहाच्या डोळस प्रयत्नांना देता येणार नाही. परिस्थितीच्या रेट्याने आर्थिक उदारीकरण - जागतिकीकरण स्विकारावे लागले आणि त्यातून अर्थकारणात मोकळीक येवून आर्थिक आणीबाणी कमी होण्यास मदत झाली. स्वातंत्र्याचा उपयोग स्वातंत्र्य हे मूल्य जपणारा समाज निर्माण करण्यासाठी करायचा असतो याचे भान स्वातंत्र्यवादी समूहात नाही. त्यामुळे त्यांचा आणीबाणी विरुद्धचा संघर्ष वाया गेला असेच म्हणावे लागेल. कारण जाती-धर्मा पलीकडचा विचार करणारा समाजच स्वातंत्र्याचा मूल्य म्हणून स्विकार करू शकतो. उदारीकरणामुळे आर्थिकक्षेत्र आणीबाणी विरुद्ध उभे राहण्याच्या स्थितीत आहे. जाती-धर्माचे क्षेत्र मात्र नव्या आणीबाणीला जन्म देण्या इतके घातक आणि स्फोटक बनत चालले आहे. इंदिराजींच्या आणीबाणी विरुद्ध यशस्वीपणे लढलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवादी पक्ष आणि समूहाचे हे दारूण अपयश आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------

Thursday, June 16, 2016

झिंगाट पालक, सैराट विद्यार्थी !

आज प्रत्येक पालकाला आपला पाल्य आय आय टी मध्ये गेला पाहिजे किंवा यु पी एस सी उत्तीर्ण झाला पाहिजे असे वाटते. क्षमता आणि कल विचारात न घेता लोंढेच्या लोंढे या मागे धावत आहेत. उद्यमशीलतेची प्रेरणा देण्यास आणि महत्व बिंबविण्यात शिक्षण व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरल्याने विशिष्ट क्षेत्रासाठी पालक झिंगाट बनले आहेत आणि विद्यार्थी सैराट झाले आहेत.
------------------------------------------------------


शाळा - महाविद्यालयांचे निकाल आणि प्रवेशाचा हंगाम सध्या सुरु आहे. निकाल आणि प्रवेशाचा सर्व ताण पालकांनी आपल्या अंग-खांद्यावर घेतलेला असतो. निकाल कसा लागणार याची सर्वसाधारणपणे विद्यार्थ्यांना कल्पना असते. पालकांना त्याची आधीच कल्पना देण्याची हिम्मत मात्र त्याची होत नाही. निकाल लागल्यावर पालकाची कटकट ऐकावीच लागणार आहे. मग आधी पासून कशाला बोलणे ऐकायचे हा सुद्न्य विचार विद्यार्थी करीत असतात. अभ्यासाचा , परीक्षेचा आणि निकालाचा विद्यार्थ्यापेक्षा त्यांच्या पालकांना कितीतरी पटीने जास्त ताण असतो. विद्यार्थ्यांवर ताण असतो तो पालकांच्या इच्छा - आकांक्षाचा आणि अपेक्षांचा . ज्या घरात विद्यार्थ्यांना त्याचे शाळा - महाविद्यालय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे , अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि आपल्या सोयीने अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे त्याच घरातील विद्यार्थी आणि पालक तणावमुक्त असतात. अशा तणावमुक्त घरांची संख्या फार तर ५ ते १० टक्के असेल . उर्वरित ९० ते ९५ टक्के घरात पालकांनी अभ्यास आणि अभ्यासक्रम यावर नुसता उच्छाद मांडलेला असतो. या उच्छादापायी त्यांनी स्वत:ची व मुलांची सुखचैन हरवलेली असते. पालकांना आपले पाल्य सभ्य , सुसंस्कृत असावे , त्याने चांगले नागरिक बनावे याची अजिबात चिंता नसते. कसेही करून त्याने आय टी प्रोफेशनल बनावे (आय टी क्षेत्राच्या उदयाच्या आधी प्रत्येक पालकाला आपला पाल्य डॉक्टर बनावा असे वाटत होते ), आय आय टी सारख्या नामांकित शिक्षण संस्थानातून त्याने शिक्षण पूर्ण करून परदेशात जावे ही आजच्या बहुतांश पालकांची अपेक्षा असते. अपेक्षा असण्यात वाईट काही नाही. निव्वळ अपेक्षा नसतात तर ती आकांक्षा असते आणि मुलांनी ती पूर्ण केलीच पाहिजे हा दुराग्रह असतो. पालक आपल्या मुलाने काय बनले पाहिजे यासाठी अक्षरशः झिंगलेले असतात. आणि असे झिंगाट पालक मुलांवर लादलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. खर्चाची तर त्यांना अजिबात पर्वा नसते. होवू दे खर्च हे त्यांचे ब्रीद वाक्य असते ! अशा खर्चातून अनेक विपरीत गोष्टी घडतात याची जाणीव पालकांना कधीच होत नाही.


बिहारमध्ये १२ वी च्या परीक्षेत विविध शाखेतून पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे विषयच माहित नसल्याचे उघड झाले. विषयच माहित नाही म्हंटल्यावर विषया अंतर्गत काय शिकविले जाते हे माहित असणे दूरची गोष्ट झाली. कला शाखेतून पहिल्या आलेल्या विद्यार्थीनीला पोलिटिकल सायन्स बद्दल पत्रकारांनी विचारले तर या विषया अंतर्गत खाण्याचे पदार्थ बनवायचे शिकवितात हे तिचे उत्तर. विज्ञान शाखेतून पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्याची अशीच बोंब. ही सगळी बोंबाबोंब झाल्यावर बिहार बोर्डाने पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची चाचणीवजा मुलाखत घेतली. त्यात या विद्यानाच्या प्रथम क्रमांकाच्या विद्यार्थ्याला एक साधा प्रश्न विचारला तर त्याने असे प्रश्न विचारून हैराण केले तर इथेच आत्महत्या करीन अशी धमकी दिली ! आता असे विद्यार्थी प्रथम क्रमांकाने कसे उत्तीर्ण झाले असतील हे कोणालाही कळेल. दाम करी काम हे यातील उघड सत्य आहे. आता या विद्यार्थ्यांविरुद्ध आणि ज्या संस्थेतून परीक्षा दिली त्या संस्थाचालका विरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आता हे सगळे घडवून आणण्यात पालकांचा मोठा हात असणार हे उघड आहे. पालकांच्या गुन्ह्याची शिक्षा मात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार. बिहार मध्ये जंगलराज आहे त्यामुळे तिथे असे घडले तर नवल काय असे अनेकांना वाटू शकते. आपल्याकडेही काही मंगलराज नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरीकडे वेगळ्या प्रकारचे गुन्हे पालक करीत असतात. फक्त त्याला तांत्रिकदृष्ट्या गुन्हा म्हणता येत नाही इतकेच. ज्या शाखेचे शिक्षण पेलण्याची विद्यार्थ्यांची क्षमता नाही आणि ते शिक्षण घेण्याची त्याची इच्छाच नाही ते त्याच्यावर लादण्याची क्रूरता दाखविणारे पालक आपल्याला सर्वत्र आढळतील. पालकांच्या अशा मनोवृत्तीतून खाजगी शिकवण्यांचे पेवच फुटले आहे. मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसा पर्यंत त्याला काय बनवायचे याचा पालकांचा निर्णय झालेला असतो. निर्णयाच्या दिशेने पाहिले पाउल ते पहिल्या वर्गात शिकवणी लावून टाकतात ! खेळण्याच्या वयात आणि वेळात शिकवणी लावून बालपण हिरावून घेण्याचा गुन्हा आज घरोघरी घडताना दिसेल. 


पूर्वी बलोपासने साठी आखाडे असायचे. तरुणांची तिथे गर्दी असायची. आता ठिकठिकाणी शिकवणी वर्गाचे नवे आखाडे तयार झाले आहेत. या आधुनिक आखाड्या समोरील रस्त्यावर वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी पोलिसी हस्तक्षेपाची गरज वाटावी इतकी गर्दी असते. वाहन चालविण्याचा परवाना मिळण्याचे वय नसलेले बालक - बालिकाच्या वाहनांची मोठी रांग रस्त्याच्या कडेला दिसेल. फर्लांगभर वाहनांची रांग दिसली की समजायचे इथे शिकवणीचा आखाडा सुरु आहे. परवाना नसताना मुलांना गाड्या चालवायला देवून नियमभंगाचे बाळकडू पालक देत असतात. हे झाले गावोगावचे चित्र. पण शिकवण्यासाठी काही शहरेच प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या शहरांचे दाणापाणीच शिकवणी वर्गावर अवलंबून आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी नसती तर त्या शहराची ओळख केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थी तयार करणारे शहर अशी राहिली असती. दिल्लीत चालणाऱ्या कोणत्याही व्यवसायापेक्षा या शिकवणी व्यवसायाची उलाढाल महाप्रचंड आहे. आय आय टी च्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी तयार करण्याचा देशातील सर्वात मोठा बाजार २४ घंटे ३६५ दिवस राजस्थानातील कोटा शहरात भरलेला असतो. आय आय टी काय आहे याची समजही नसलेली  मुले-मुली कोटा शहरात शिकवणीसाठी  येवून राहतात. आय आय टी ला प्रवेश १२ वी नंतर मिळतो. त्या प्रवेशाच्या तयारीसाठी दूर दूरचे बरेच पालक आपल्या मुलामुलींना ७ वी - ८ वी मध्येच इथे आणून सोडतात. अशा विद्यार्थ्यांसाठी खास शाळा देखील या शहरात आहेत. प्रत्यक्षात ही मुले-मुली शाळेत जातच नाहीत. मोठी फीस घेवून मुलांचे शाळेतील रेकॉर्ड तयार करण्याचे आणि त्यांना उत्तीर्ण दाखविण्याचे कार्य तेवढे या शाळा करीत असतात. ११ वी - १२ वी साठी पाहिजे त्या शिकवणी वर्गात प्रवेश मिळेल की नाही या भीतीपोटी ७ वी - ८ वी पासूनच इथे मुलांना पाठविण्याकडे पालकांचा कल वाढत चालला आहे. दूरच्या प्रदेशातून नव्या ठिकाणी राहणे , तेथील वातावरणाशी जुळवून घेणे , रुची आणि गती नसलेल्या विषयाचा केवळ पालकांच्या हट्टास्तव अभ्यास करणे याचा विद्यार्थ्यावर किती ताण पडत असेल याचा सहज अंदाज बांधता येईल. आय आय टी च्या जास्तीतजास्त ५००० जागांच्या प्रवेशासाठी एकट्या कोटा शहरातून लाखाच्या वर मुले दरवर्षी प्रवेश परीक्षेची तयारी करीत असतात. देशभरातील अन्य शिकवणी वर्ग लक्षात घेतले तर लाखो विद्यार्थी निव्वळ पालकांच्या हट्टापायी या प्रवेश परीक्षेच्या घाण्यात  पिळले जातात. विद्यार्थ्यांना एवढ्या मानसिक ताणातून जावे लागते की विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्महत्येचा विचार येतो. कोटा शहरात गेल्या ५ वर्षात जवळपास ६० विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपविले. विद्यार्थ्यांच्या या आत्महत्या खरे तर पालकांनी क्रूरपणे केलेल्या हत्याच आहेत.


बरे एवढे सगळे करून आय आय टी ची पदवी घेवून समाधान मिळते असेही दिसत नाही. आय आय टी मधून पदवी घेतलेल्या सर्वांनाच पुढच्या  शिक्षणासाठी परदेशात जायचे असते आणि तिथेच नोकरी करायची असते. तिथल्या शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेता घेता विद्यार्थ्यांच्या नाकीनऊ येतात. अनेक विद्यार्थ्यांना मधूनच शिक्षण सोडावे लागते. असे विद्यार्थी नैराश्याने ग्रासले जातात. या दिव्यातून पुढे जावून पदव्युत्तर शिक्षण घेतले तरी वाढत्या स्पर्धेला तोंड देता येतेच असे नाही. यातून आलेल्या निराशेतून अमेरिका स्थित एका भारतीय विद्यार्थ्याने (वय - ३८ वर्षे !) आपल्या मार्गदर्शक शिक्षकावरच गोळ्या झाडून त्याला ठार केले. न झेपणारे शिक्षण देण्याचा पालकाचा अट्टाहास अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन नासवीत आहे. अशीच स्पर्धा केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी देखील आहे. काही शेकडा जागांसाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देत असतात. मात्र प्रचंड स्पर्धा असली तरी केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षार्थीमध्ये आय आय टी च्या स्पर्धकात दिसणारे ताण तणाव नसतात. कारण केंद्रीय लोक सेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचा निर्णय स्वत: विद्यार्थ्याचा असतो. निर्णय घेण्याची क्षमता आणि समज त्याला आलेली असते. विद्यार्थ्यांना मदत करण्या पलीकडे पालकांची यात लुडबुड नसते. केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पालकांची फारसी जबरदस्ती होत नसली तरी इथेही ती परीक्षा देण्याची क्षमता आपल्या पाल्यात आहे की नाही याचा ते विचार करीत नाही. डोळे झाकून पाल्याच्या निर्णयाला पाठींबा देतात. इतरत्र कुठे नोकरी मिळण्याची संधी कमी असल्याने उत्तीर्ण झाल्यास हमखास नोकरी मिळेल आणि ती देखील सर्वाधिक अधिकाराची , प्रतिष्ठेची या कारणाने केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेकडे विद्यार्थी आकृष्ट होतात. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की , साधी नोकरी मिळविण्याची संधी आणि क्षमता नसलेले बहुसंख्य विद्यार्थी उमेदीची वर्षे आणि पालकांचे लाखो रुपये लावून केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेचा जुगार खेळतात. आमची नैतिकता एवढी सोयीची आहे की क्रिकेटच्या सट्टेबाजीची आम्हाला प्रचंड चीड, पण उमेदीची वर्ष वाया घालवत यु पी एस सी चा जुगार खेळणाऱ्यांचे भारी कौतुक ! विद्यार्थ्यांची , पालकांची , शिक्षकांची आणि शैक्षणिक धोरण आखणाऱ्याची मानसिकता बदलण्याची गरजच यातून अधोरेखित होते. 


शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा अर्थहीन आणि उपयोग शून्य झाल्या आहेत हे आधी सर्व संबंधितानी लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या १२ वी च्या परीक्षेचा  उपयोग महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी तेवढा उरला आहे. तंत्रशिक्षण , वैद्यकीय शिक्षण किंवा तत्सम व्यावसायिक शिक्षणासाठी वेगळ्या प्रवेश परीक्षा आहेत. मुळात विद्यार्थ्यांचा कल , आवड हेच १२ वी पर्यंतच काय पदवी पर्यंत स्पष्ट होत नाही , तो होवू दिला जात नाही ही खरी अडचण आहे. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता , आवड आणि कल शालेय शिक्षण घेताना स्पष्ट व्हावा किंवा त्याचे निदान व्हावे अशी कोणती व्यवस्था आम्हाला विकसित करता आलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या डोक्यात ज्ञानाच्या नावावर कचरा भरण्याचे उद्योग आम्ही बंद करीत नाहीत तो पर्यंत ना आम्हाला विद्यार्थ्यांचे बालपण टिकविता येणार आणि ना तरुणात चैतन्य निर्माण करता येणार. मेंढराच्या कळपा सारखे विद्यार्थी आणि पालक त्या त्या वेळी ज्या शाखांची चलती आहे त्यामागे धावत राहणार. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने जग क्षणाक्षणाला बदलू लागले आहे. बदलत्या जगाचा वेध घेण्याची क्षमता आम्हाला विद्यार्थ्यात विकसित करता आली नाही तर आजची आंधळी कोशिंबीर तशीच चालू राहील. बदलत्या जगा सोबत आम्हाला बदलता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमता , आवडी आणि कल लक्षात येणारे शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यानुसार पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षणात आत्मा ओतता आला पाहिजे. आज आहे तो शिक्षणाचा निव्वळ सांगाडा आणि बाजार . उद्यमशीलता सर्वाधिक महत्वाची असताना आपल्या शिक्षणातून तीच गायब आहे. उद्यमशीलतेची प्रेरणा आणि महत्व बिम्बविण्याला महत्व न दिल्यानेच लोंढ्याने सुखासीनतेच्या मागे धावणारे विद्यार्थी तयार होत आहेत. सुखासीनतेची ओढ वाईट नाही. उद्यमशीलता हाच सुखासीनतेकडे नेणारा राजमार्ग आहे आणि हाच राजमार्ग दाखविण्यास शिक्षण व्यवस्था अपयशी ठरली आहे. म्हणून आज आय आय टी आणि यु पी एस सी चा संसर्गजन्य रोग शिक्षण व्यवस्थेत पसरला आहे. तरुणाईला पोखरणाऱ्या या रोगावर इलाज केला नाही तर जगातील सर्वात तरुण देश असण्याचा काही एक फायदा देश पुढे जाण्यासाठी होणार नाही.


------------------------------------------------------------------------------ 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 2, 2016

विरोधी पक्षाच्या पोकळीने लोकशाही पोकळ

 गेल्या दोन वर्षात कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून स्वत:ची वेगळी वाट निर्माण न करता भाजपाने विरोधी पक्षात असताना तयार केलेल्या वाटेवरून चालणेच या पक्षाने पसंत केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला स्वबळावर सत्तापरिवर्तन घडवून आणता येणार नाही. सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर अवतार पुरुषाची वाट पाहावी लागेल किंवा अण्णा हजारे सारखा एखादा अवतार पुरुष तयार करून लोकांपुढे उभा करावा लागेल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळाची झाडाझडती घेणारा माझा लेख वाचून एका वाचकाने प्रश्न केला की लोकशाही मध्ये सत्ता पक्षाच्या भुमिके इतकेच महत्व विरोधी पक्षाचे देखील असते. असे असले तरी सत्ता पक्षाच्या प्रत्येक निर्णयाची आणि चालीची चर्चा होते पण विरोधी पक्षाच्या  त्याच्या भल्या-बुऱ्या निर्णयाच्या बाबतीत टीका किंवा प्रशंसा पडत नाही. मुद्दा अगदी खरा आहे. अर्थात तसे होण्याची काही कारणेही आहेत.एखाद्या पक्षाला निवडून देताना तो पक्ष लोकहिताची काळजी घेईल असा लोकांचा जाणते-अजाणतेपणी विश्वास असतो. अमुक एक पक्ष चांगला विरोध करील , लोकहिताच्या चौकटीच्या बाहेरचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घेवू देणार नाहीत म्हणून काही कोणी जाणूनबुजून विरोधी पक्ष म्हणून कोण्या पक्षाला निवडून देत नाहीत. विरोधी पक्ष म्हणून आमची कामगिरी बघा असे म्हणून काही कोणता पक्ष निवडणूक लढवीत नाही. आपण बोलताना सहज बोलून जातो की लोकांनी अमुक पक्षाला विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. प्रत्यक्षात लोकांनी त्यांना सत्ता नाकारलेली असते. त्यामुळे विरोधी पक्षाची जबाबदारी लोकांनी नाकारलेल्या पक्षावर येते आणि ती जबाबदारी तो पक्ष देखील अनिच्छेने स्विकारतो . इच्छा नसताना येवून पडलेली जबाबदारी कोणी आनंदाने आणि उत्साहाने स्वीकारत नसतो. आलिया भोगाशी असावे सादर अशाच पडेल मनोवृत्तीने विरोधी पक्षाची जबाबदारी स्विकारली जाते . अशा पक्षाच्या कामगिरीवर निवडणुकीतच कौल दिला असल्याने लोकांनाही लगेच नव्याने त्यांची कामगिरी तपासण्याची गरज वाटत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांची कामगिरी हा आपल्याकडे कायम दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. सत्ता पक्षाला जसा वेळोवेळी जाब विचारला जातो तसा जाब काही विरोधी पक्षाला विचारला जात नाही. त्यामुळे विरोधात असलेल्यांची व्यक्ती म्हणून कामगिरी उठून दिसत असली तरी पक्ष म्हणून पक्षाच्या कामगिरीला धार येत नाही. कोणताही पक्ष विरोधी पक्षात असताना काय भूमिका असावी याचा मुळापासून आणि सम्यक विचार कधीच करीत नाही. सत्ता पक्षाच्या निर्णयाला आंधळा विरोध हेच आपल्याकडील विरोधी पक्षाचे काम झाले आहे. लोकांना विरोधी पक्षाचा विरोध कळतो पण त्या विषयावर त्यांची भूमिका काय आहे हे कधीच कळत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली या आधारावर कोणी सत्तेत येत नाही . सत्ता पक्षाची कामगिरी वाईट आहे हे लोकमनावर बिम्बवूनच सत्ता प्राप्त करावी लागते. विरोधी पक्षाच्या कामगिरीच्या कोणत्याच कसोट्या आज तागायत प्रस्थापित झाल्या नाहीत. सजग आणि संघटीत विरोधी पक्षा अभावी निवडणुकीच्या रिंगणा बाहेरील संसदेतर नेतृत्वानेच आपल्याकडे विरोधी नेत्याची परिणामकारक भूमिका कायम निभावल्याचा आपला इतिहास आहे.

केंद्रातील पहिले सत्ता परिवर्तन सजग आणि संघटीत विरोधी पक्षामुळे घडले नाही. ते घडले लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या संसदबाह्य नेतृत्वामुळे. आपल्याकडे विरोधी पक्षाचे ऐक्य घडवायला देखील बाहेरचाच नेता लागतो. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकशक्ती संघटीत करण्या सोबतच विरोधी पक्षाचे ऐक्य साधल्याने केंद्रात पहिले सत्ता परिवर्तन झाले. दोन वर्षापूर्वी  सत्तापरिवर्तन झाले ते काही विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने केलेल्या कामगिरीने नव्हे. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या आंदोलनाने जी वातावरण निर्मिती केली आणि लोकांचा विश्वास असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सततचे सरकार विरोधी ताशेरे यातून सत्तापरिवर्तनाचा रस्ता तयार झाला . या रस्त्यावरून चालत जाणारा कोणीही नेता सत्तेच्या शीर्षस्थानी पोचला असता. मोदी ऐवजी अडवाणीजी असते तरी सत्तापरिवर्तन झालेच असते. कारण अण्णा आंदोलन आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामुळे सत्ता परिवर्तनाची लाट आधीच तयार झाली होती. फक्त या लाटेवर स्वार होण्याची औपचारिकता तेवढी बाकी होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ही संधी अडवाणी ऐवजी मोदींना दिली कारण संघाला आपले ऐकणारा स्वयंसेवक शीर्षस्थानी हवा होता. अटलजी आणि अडवाणी यांनी संघाचा फक्त वापर करून घेतला होता . संघ तत्वज्ञानाचा सरकारी धोरणात शिरकाव होवू दिला नव्हता. आता अडवाणी आणि अटलजी विना सत्ता येवू शकते हे लक्षात आल्या बरोबर संघाने अडवाणीजींना अडगळीत टाकून मोदींना समोर केले. हा मुद्दा इथे मांडण्याचे कारण एवढेच आहे की यावेळी झालेल्या सत्ता परिवर्तनात देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सह अन्य संसदेतर शक्तीचाच हात होता. विरोधी पक्ष म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या बळावर भाजपने केंद्रातील सत्ता काबीज केलेली नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नसल्यानेच संसदेतर शक्तीच्या झेंड्याखाली लोक एकत्र येतात आणि सत्तापरिवर्तन होते असेच आजवर प्रामुख्याने घडले आहे. संसदीय लोकशाहीत सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर नेतृत्वावर सतत अवलंबून राहावे लागणे यातून विरोधी पक्षांची दुर्बलता दिसून येते. आजवर भाजप विरोधी पक्षात होता , आज कॉंग्रेस विरोधी पक्षात आहे पण यामुळे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत व मानसिकतेत काहीच फरक पडला नाही. यांच्या जागा बदलण्याचा परिणाम एवढाच झाला की विरोधी पक्ष म्हणून भाजप जो गोंधळ घालीत होता आणि जितक्या बेजबाबदारीने वागत होता अगदी तसाच कॉंग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून वागत आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपच्या पाउला वर पाउल टाकत आपण सत्तेच्या खुर्चीवर बसू अशी कॉंग्रेसची धारणा असेल तर याला नेतृत्वाची दिवाळखोरी म्हंटली पाहिजे. विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत गोंधळ घालून किंवा बेजबाबदारपणे संसद बंद पाडून कॉंग्रेसला ना जनतेचे भले करता येणार ना त्यामुळे त्यांचे काही भले होणार . दुर्दैवाने गेल्या दोन वर्षात कॉंग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून स्वत:ची वेगळी वाट निर्माण न करता भाजपाने विरोधी पक्षात असताना तयार केलेल्या वाटेवरून चालणेच या पक्षाने पसंत केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला स्वबळावर सत्तापरिवर्तन घडवून आणता येणार नाही. सत्तापरिवर्तनासाठी संसदेतर अवतार पुरुषाची वाट पाहावी लागेल किंवा अण्णा हजारे सारखा एखादा अवतार पुरुष तयार करून लोकांपुढे उभा करावा लागेल.


गेल्या दोन वर्षात विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला काहीही वेगळे करून दाखविता न आल्याने कोणतीही छाप जनमानसावर सोडता आली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून हा पक्ष आणि त्याचे नेते काय कामगिरी करतात यावर पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे याची जाण पक्ष नेतृत्वाला असल्याचे कोणतेच लक्षण दिसत नाही. मुळात पक्ष नेतृत्व म्हणून पक्षात कोणी आहे का असा प्रश्न पडावा अशी पक्षाची स्थिती आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष आहेत खऱ्या पण पक्षाला याची जाणीव आहे की हे नेतृत्व इतिहास जमा झाले आहे. राहुल गांधी कडे अध्यक्ष पद सोपविण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत नाही म्हणून सोनियाजी त्या पदाचा भार वाहत आहेत. एखादी चमकदार कामगिरी राहुलच्या नावे नोंदविल्या जावी याचीच त्या वाट पाहत आहेत. ही चमकदार कामगिरी म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणून किती प्रभावी भूमिकेत कॉंग्रेसला पुढे आणतात ही आहे हे मात्र त्या पक्षात कोणाच्या लक्षात येत नाही. निवडणूक विजयाच्या मृगजळा मागे पक्ष धावतो आहे आणि सपाटून मार खातो आहे. सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध आणि आक्रस्ताळी भाषणे म्हणजे विरोधी पक्षाची भूमिका नव्हे. विरोधी पक्ष म्हणून आपल्या बळावर सत्ता मिळवायची असेल तर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना विरोधी पक्ष नेता म्हणून अटलजींचा आदर्श आपल्या डोळ्यापुढे ठेवावा लागेल. आपल्या विरोधात असलेल्या लोकांबद्दल आदर आणि गुणग्राहकता असेल तर आक्रस्ताळेपणा आपोआप कमी होतो हे त्यांना अटलजी कडून शिकता येईल. कॉंग्रेसचा नेता कोण हे फार महत्वाचे नाही. कॉंग्रेसचा नेता कोणीही असला तरी त्याला हे भान कार्यकर्त्यांना देता आले पाहिजे की पक्षाचा जन्म फक्त सत्तेची फळे चाखण्यासाठीच नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून ताठ मानेने उभे राहणे तेवढेच महत्वाचे आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने पक्ष नेतृत्व आणि कार्यकर्ते आळशी आणि ऐतखाऊ बनले होते. हा दोष काढून टाकण्यासाठी विरोधी पक्षात असणे ही मोठी संधी मानणारे नेतृत्व कॉंग्रेसला हवे आहे. आपल्याकडे विरोधी पक्षात राहूनही संपत्ती गोळा करून ऐषारामात राहता येत असल्याने कॉंग्रेसने हाच मार्ग पत्करल्यास त्याचा आत्मघात आणि कॉंग्रेसमुक्त भारत अटळ ठरेल. मात्र विरोधी पक्षाचे आजवर नसलेले मापदंड प्रस्थापित करण्याचा पक्षाने प्रयत्न केला तर या पक्षाला कोणाला संपविता येणार नाही. दुसरा देशव्यापी विरोधी पक्ष नसल्याने आज कॉंग्रेसची गरज आहेच . देशात निधर्मी आणि सहिष्णू वातावरण टिकविण्यासाठी या पक्षाची गरज आहेच. विरोधी पक्ष म्हणून देशातील वैविध्य , धर्मनिरपेक्षता आणि सहिष्णुता यासाठी बांधिलकी असणारा पक्ष म्हणून लोकांमध्ये आणि लोकांपुढे आला तरच देशातील विरोधी पक्षाची पोकळी भरून येईल. कॉंग्रेसने दोन वर्षे वाया घालविली आहेत. विरोधी पक्षाचा आदर्श घालून देण्यासाठी त्यांना तीन वर्षे पुरे पडणार नसतील तर आणखी ५ वर्षे जनता त्यांना आनंदाने देईल ! पण मग त्या ५ वर्षात पक्ष शाबूत राहील की त्याचे अवशेष तेवढे उरतील याचा कॉंग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे .
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Friday, May 27, 2016

विकासाचे डोंगर दुरून साजरे !

 मोदी सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.
------------------------------------------------------------------------------------------
रोज अखबारो मे पढकर ये खयाल आया हमे
इस तरफ आती तो हम भी देखते फस्ले बहार 

दुष्यंतकुमारचा हा शेर केंद्रातील मोदी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीचे अचूक वर्णन करतो. गेल्या २६ मे रोजी केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ होवून २ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या या काळातील कामगिरीवर या निमित्ताने चांगले आणि वाईट असे दोन्हीही बोलले जात आहे. सरकार समर्थक सरकार बद्दल चांगले बोलणार आणि विरोधक वाईट बोलणार हे गृहीतच धरायला हवे. निवडणुकीपुरता कोणत्या तरी पक्षात असलेला सामान्य मतदार किंवा कोणत्याच पक्षात नसलेला सामान्य मतदार याची सरकार बद्दलची काय भावना आहे हे मापदंड वापरले तर सरकारच्या कामगिरी बद्दल ठोस अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्यांची सरकारच्या कामगिरी बद्दलची भावना दुष्यंतकुमार यांचा हा शेर चांगल्या प्रकारे व्यक्त करतो. सरकारने खूप काही केले किंवा सरकारने काहीच केले नाही या टोकाच्या भावना सर्वसामान्यजन व्यक्त करीत नाहीत. सरकारच्या कामगिरी बद्दल लोकांच्या मनात असंतोष असेल तर तो तीव्र स्वरुपात आणि संघटीतरित्या मांडण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आले असे जसे म्हणता येईल तसेच हे देखील म्हणता येईल कि आपल्या दोन वर्षाच्या कामगिरी बद्दल लोक समाधानी आहेत असे दाखविण्यात सरकार पक्षाला देखील तितकेच अपयश आले आहे. मोदी सरकारने सुरु केलेल्या किंवा घोषित केलेल्या कार्यक्रमाची भली मोठी यादी देता येईल. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ज्या जाहिराती प्रकाशित होत आहेत त्यातही ही यादी आपल्याला वाचायला मिळते. मोदी सरकारच्या आर्थिक कार्यक्रमात स्टार्टअप इंडिया , मेड इन इंडिया या सारखे महत्वाचे कार्यक्रम आहेत. सर्वसामन्यांचा अर्थकारणातील सहभाग वाढविणारी जनधन योजना आहे. कमी पैशात विम्याची सोय सर्वसामन्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वच्छता अभियाना सारखी गरजेची योजना सरकारने सुरु केली आहे. अशी ही यादी आणखी लांबविता येईल. या सगळ्या योजना आणि कार्यक्रमाचा सर्व सामन्याच्या जीवनात काय फरक पडला हे बघायला गेले तर या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर काहीच नाही असे येईल . तुमच्या योजना आणि कार्यक्रमांची माध्यमात भरपूर चर्चा आहे. या कार्यक्रमातून समृद्धीकडे वाटचाल होत आहे असेही आम्ही ऐकत आहोत. पण आमच्या किंवा आमच्या शेजारच्याच्या जीवनात काही फरक पडताना दिसत नाही . तुमचे कार्यक्रम तुमची समृद्धी आमच्यासाठी दुरून डोंगर साजरे दिसण्यासारखी आहे हीच सर्वसामान्यानांची भावना आपल्याला सर्वसामन्यात आढळून येईल.



सरकारच्या कामगिरीकडे दुसऱ्याही पद्धतीने पाहता येईल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदीजीना अभूतपूर्व जनसमर्थन लाभले त्यामागची कारणे विसरण्यासारखी नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे सरकार कोणतेही निर्णय घेण्यास समर्थ राहिलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक विकास ठप्प आहे अशी भावना मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात निर्माण झाली होती. मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारात लिप्त असून जनहिताची त्याला काळजी नाही असे वातावरण स्पेक्ट्रम आणि कोळशाच्या कथित घोटाळ्याच्या चर्चेने निर्माण झाले होते. या सरकारातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून आपला पैसा स्विस बँकेत किंवा परदेशात नेवून ठेवला आहे. हा प्रचंड काळा पैसा एकदा का परत आला तर देशात समृद्धी येण्यासाठी दुसरे काहीच करावे लागणार नाही अशी लोकभावना निर्माण झाली होती. अशी भावना निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधी पेक्षाही श्रेष्ठ गांधी म्हणून १० दिवसासाठी का होईना नावारूपाला आलेले अण्णा हजारे उपयोगाचे ठरले होते. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्ध अण्णांनी पेटविलेल्या यज्ञकुंडात समिधा टाकण्याचे काम रामदेवबाबा आणि श्री श्री रविशंकर यांनी चोखपणे केले होते. त्यामुळे काळा पैसा परत आणणारे सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहन सरकार कमजोर असल्याने पाकिस्तान आणि चीनच्या कारवाया सीमेवर सतत सुरु असतात आणि त्यात आपल्या सैनिकांचा नाहक बळी जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. हे रोखण्यासाठी खंबीर नेतृत्व असलेले कणखर सरकार लोकांना हवे होते. मनमोहनसिंग यांचा लोकांशी संवाद बंद झाला होता. ते अतिशय कमजोर आणि मुके पंतप्रधान आहेत अशी लोकभावना होती. त्यांच्या काळात काश्मिरात आतंकवाद वाढला आणि काश्मीरात देशविरोधी कारवाया वाढल्याने ते रोखणारे समर्थ सरकार लोकांना हवे होते. बोलक्या आणि खंबीर प्रधानमंत्र्याची लोकांना आस लागली होती. यातून मोदीयुगाचा उदय झाला. गुजरातला समृद्ध करणाऱ्या मोदींची देशाला समृद्ध करण्यासाठी गरज आहे . गुजरातमध्ये आतंकवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणारे मोदी काश्मिरातील आतंकवाद संपविण्यासाठी हवेत या संघशिस्तीच्या प्रचारातून मोदीयुग अवतरले. आणि मोदीजीनी सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देवून भुरळ पडली. उत्पादनखर्चाच्या मृगजळा मागे धावणाऱ्या शेतकरी समुदायाला उत्पादन खर्चाचीच नव्हे तर त्यावर ५० टक्के नफ्याची हमी मोदीजीनी दिली. या सगळ्या कारणांनी मोठे जनसमर्थन लाभून मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. या सगळ्या कारणांचे दोन वर्षात काय झाले या आधारे आपल्याला मोदी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येईल.

सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना एक गोष्ट सांगितली पाहिजे की  ज्या बाबतीत लोकांनी अपेक्षा ठेवली नव्हती किंवा ज्या बाबीचा विचारही मोदी सरकारला निवडून देताना लोकांनी केला नव्हता त्या बाबतीत म्हणजे परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत प्रधानमंत्री मोदी यांची कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी राहिली आहे. प्रधानमंत्री देशांतर्गत परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सतत परदेस वाऱ्या करीत असतात अशी टीका होत असली तरी या दौऱ्याचे बरेच फायदे असतात. आर्थिक देवाणघेवाण वाढते आणि त्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवहाराला चालना मिळते.मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचे सगळेच उद्देश्य सफल झालेत असे नाही . आर्थिक मर्यादेत विचार केला तर या दौऱ्यांचा लक्षणीय फायदा देशाला झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक मोदींच्या प्रयत्नाने वाढली आहे. मात्र देशा-देशाशी संबंधाच्या बाबतीत डोळ्यात येण्यासारखे अपयश आले आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारलेच नाहीत , पण रशिया आणि नेपाळ हे जुने विश्वासू मित्र भारताने या दोन वर्षात गमावले आहेत. म्यानमार सारखे शेजारी राष्ट्र नाराज आहे. याच दोन वर्षात चीन-पाकिस्तान मैत्री बहरल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. परराष्ट्र संबंधाच्या बाबतीत असे नक्कीच म्हणता येईल कि मोदींनी १०१ टक्के प्रयत्न केलेत , यश मात्र ४९ टक्के मिळाले ! यात मोदींची चूक एवढीच आहे कि परराष्ट्र संबंधाच्या जाणकार मुत्सद्द्या ऐवजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल सारख्या सुमार मुत्सद्देगिरी असणाऱ्या व्यक्तीवर ते विसंबून आहेत. आणि ही या सरकारची सर्वात मोठी आणि महत्वाची कमजोरी आहे ज्याचा जनतेने हे सरकार निवडून देताना विचारच केला नव्हता. या सरकारकडे बुद्धिमान , दूरदर्शी आणि प्रगतीशील विचार करणाऱ्या लोकांचा प्रचंड अभाव आहे. केवळ अभाव असता तर तो भरूनही काढता आला असता. पण अशा लोकांबद्दल संघ-भाजपच्या मनात आकस आणि न्यूनगंड आहे. दूरदर्शी , तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक विचाराचे पाठबळ या सरकार मागे नसल्याने मुलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होवून गोहत्या बंदी , बीफ खाण्यावर बंदी , योगाची सक्ती , भारत माता कि जय ची सक्ती असे सक्त निरर्थक कार्यक्रम या सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम बनले आहेत.कोणत्याही गोष्टीच्या सक्तीला खंबीरपणा समजणारे नेभळट लोक या सरकारात आणि सरकारच्या मागे आहेत.

आता ज्या कारणांनी लोकांनी या सरकारला निवडून दिले त्या बाबतीत काय झाले याचा विचार करू. मनमोहनसिंग हे कमजोर आणि मौनी प्रधानमंत्री असल्याने त्यांचा कोणावर आणि कशावरच वचक नसल्याने जनतेने खंबीर आणि बेबाक बोलणाऱ्या मोदींना निवडून दिले. बोलक्या प्रधानमंत्री बाबत मोदींना पैकीच्या पैकी गुण द्यावे लागतील. भाजपच्या प्रवक्त्याने तर मोदींनी किती भाषणे दिलीत ही दोन वर्षातील मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हंटले आहे. मनमोहनसिंग बोलतच नव्हते त्यामुळे जनतेशी त्यांचा संवाद होत नव्हता. मोदीजी अति बोलतात आणि तरीही त्यांचा लोकांशी संवाद होत नाही. कारण संवाद होण्यासाठी ऐकणे महत्वाचे असते. मोदीजी बोलतात सगळ्याशी मन की बात पण ऐकत कोणाचेच नाहीत . यापूर्वीचे प्रधानमंत्री वर्षातून १-२ वेळा तरी अधिकृत पत्रकार परिषद घेवून पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराला सामोरे जायचे . दोन वर्षाच्या काळात मोदीजीनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही की पत्रकारांना सामोरे गेले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे कोणी ऐकत नव्हते. आता मोदीजीचे कोणी ऐकतात का ? त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जमावानी केलेल्या हत्येचे उघड समर्थन करतात. काही तर एका समुदायाला संपविण्यासाठी हाती शस्त्र घेण्याची भाषा करतात. तिरंग्याच्या जागी भगवा आणण्याची भाषा त्यांचे सहकारी करतात. घटना विरोधी बोलणाऱ्या आणि वागणाऱ्या या सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू देण्याची किंवा समज देण्याची हिम्मत मोदींनी कधी दाखविली काय या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. खंबीर मोदींनी सीमेवरील शत्रू राष्ट्राच्या कारवाया थांबविण्यासाठी काय केले याचे उत्तरही नकारार्थीच आहे. या पूर्वी कधीही काश्मीरची सर्वसामान्य जनता आतंकवाद्यांना वाचविण्यासाठी भारतीय सेनादल आणि आतंकवादी यांच्यात ढाल बनून कधी उभी राहिली नव्हती. आज काश्मिरात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत सहभागी असताना असे प्रकार वारंवार घडत आहेत आणि इकडे मोदी सरकार जे एन यु किंवा हैदराबाद विद्यापीठा सारख्या विद्यापीठात निरपराध विद्यार्थ्यांना आतंकवादी समजून त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आपला खंबीरपणा दाखवीत आहे .



आर्थिक निर्णय घेणे , राबविणे आणि त्याचे परिणाम दिसणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. हळद पिवून जसे गोरे होता येत नाही तसेच आर्थिक कार्यक्रम घोषित करून प्रगती होत नाही. राबविण्यासाठी पैसा ,वेळ आणि शक्ती खर्च करावी लागते. त्यामुळे दोन वर्षात आर्थिक निर्णयाचे दृश्य परिणाम दिसले नाही तर समजण्यासारखे आहे. असे असतानाही आकडेवारी देवून प्रगतीचे ढोल वाजविण्यात येत असतील तर आकड्यामागील सत्य हुडकून काढले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७ टक्के असल्याचे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे. प्रत्यक्षात आर्थिक कामगिरी करून नाही तर विकास दर निश्चित करण्याचे निकष बदलून हा विकास दर साध्य केला आहे . मनमोहनसिंग काळातील निकष लावले तर सध्याचा विकास दर ५ टक्के असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील किंवा चालू खात्यातील आर्थिक तुट या दोन वर्षात कमी झाली हे खरे . पण यात सरकारच्या निर्णयाचा हात नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या कोसळलेल्या किमती आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची स्थिती पहायची असेल तर ती शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आरशात बघितली पाहिजे. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याची शेती उत्पादनावर हमी देणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळाला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना एका बातमीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नुकताच एका शेतकऱ्याने आपला एक टन कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठविला होता. कांदा विकण्याचा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याला या विक्रीतून फक्त १ रुपयाची प्राप्ती झाली आहे ! देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील हे सत्य बदलत नाही तो पर्यंत प्रगतीचे ढोल दुरून डोंगर साजरे असल्या सारखेच वाटणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात रोज जसा एक आर्थिक घोटाळा उघड होत होता तसे मात्र या दोन वर्षात झाले नाही. अर्थात मनमोहनसिंग यांनी ७-८ वर्षे राज्य केल्यावर घोटाळे समोर आलेत. मोदी राजवटीला फक्त दोनच वर्षे झाली आहेत. मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या १५ वर्षातील काळाचे एकेक घोटाळे आत्ताकुठे कॅगच्या अहवालातून समोर येत आहेत . तेव्हा घोटाळे होतात की नाही हे कळायला आणखी काही वर्षे जावू द्यावे लागतील. तोपर्यंत घोटाळे मुक्त सरकार हा प्रधानमंत्री मोदी यांचा दावा मान्य करायला आणि त्यासाठी पैकीच्या पैकी गुण द्यायला हरकत नाही !
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------

Friday, May 20, 2016

कॉंग्रेसवर राहुल संकटाची छाया

निवडणुकीत सत्ता मिळवून देण्याची क्षमता असणे या एकमेव कसोटीवर राजकीय नेतृत्व मान्यता पावत असते. नेमके याच कसोटीवर राहुल गांधी सातत्याने अपयशी ठरत आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकण्या बाबतची साशंकता दर निवडणूक निकाला नंतर वाढीस लागते. नुकत्याच पाच राज्याच्या पार पडलेल्या निवडणुकीच्या निकालाने साशंकतेने बेचैनीचे रूप घेतले आहे. पण राहुलचे नेतृत्व नाकारण्याची हिम्मतही कॉंग्रेसजनात नाही आणि कॉंग्रेसचे हेच खरे संकट आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचे निकाल केंद्रातील मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना बाहेर आले आहेत. अशा स्थितीत या निकालाकडे मोदी सरकारकडे लोक कसे बघत आहेत किंवा मोदी सरकारच्या बाबतीत जनतेचा कौल या अर्थाने निकालाकडे बघणे स्वाभाविक ठरले असते. पण तसे ते बघितले जात नाही. याचे एक कारण तर कॉंग्रेस राजवटी पासून पाहत आलो तेच आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाची राज्य निवडणुकीत सरशी झाली तरच तो केंद्र सरकारवरील जनतेचा कौल ठरत असतो ! पराभव झाला तर त्याची कारणे राज्याशी संबंधित असतात. या निवडणूक निकालाचा संबंध केंद्राच्या कामगिरीशी जोडणे आसाम मधील भाजपच्या विजयाने विरोधकांसाठी अवघड होते तसेच उर्वरित चार राज्यात अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने आसाम मधील भाजप विजयाचा संबंध केंद्रातील कामगिरीशी जोडणे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्याही सोयीचे नव्हते. आसाम वगळता भाजपची कामगिरी निवडणूक झालेल्या इतर राज्यात चांगली होईल हे मोदी आणि शाह या जोडगोळी शिवाय कोणालाच वाटत नव्हते. या दोघांनीही या सर्व राज्यात धूमधडाक्यात प्रचार करून भाजप नवा राजकीय इतिहास आणि भूगोल घडविणार अशी वातावरण निर्मिती केली होती. आसाम मधील विजय ऐतिहासिक ठरल्याने अन्य प्रांतातील भाजपचा भूगोल बिघडला याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. आसामचा विजय मोदी आणि शाह यांच्यासाठी तात्पुरती संजीवनी देणारा ठरला आहे. हा ऐतिहासिक विजय मिळाला नसता तर एकूण पाच राज्यात पुढे आलेल्या निवडणूक निकालावरून मोदी-शाह यांचे मूल्यमापन झाले असते आणि भाजपात या जोडगोळी विरुद्ध मोर्चेबांधणीस सुरुवात झाली असती . केरळ , प.बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्याबाबत मोदी-शाह यांनी केलेले दावे आणि पक्ष म्हणून भाजपला असलेली अपेक्षा हा निव्वळ निवडणूक जुमला मानला आणि या दाव्यांच्या किंवा अपेक्षेच्या प्रकाशात निवडणूक निकालाकडे पाहिले नाही तरी मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना निवडणूक निकाल बाहेर आले असल्याने लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात मोदी आणि भाजपला मिळालेले समर्थन या निवडणुकीत वाढले कि घटले हे पाहणे नक्कीच अनाठायी ठरणार नाही.लोकसभे प्रमाणेच या राज्यांच्या निवडणुकीची प्रचारधुरा प्रधानमंत्री मोदी यांच्याच खांद्यावर असल्याने साहजिकच अशी तुलना करण्याचा मोह कोणालाही होईल.


असा तुलनात्मक विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येईल कि , २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नुकत्याच निवडणूक झालेल्या राज्यात भाजपला जे समर्थन लाभले होते तेवढे देखील टिकवून ठेवण्यात भाजपला अपयश आले आहे. आसामच्या विजयाला ऐतिहासिक संबोधित जात असले तरी त्या राज्यात देखील भाजपला लोकसभा निवडणुकीत प्राप्त समर्थन टिकवून ठेवता आले नाही. आसाम मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवीत असताना भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पडलेल्या मतांपेक्षा ६ ते ७ टक्के मते कमी पडली आहेत. प.बंगाल मध्ये डाव्यांची वाताहत झाल्याने त्यांची जागा घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जितकी टक्के मते मिळाली होती त्यापेक्षा या निवडणुकीत ८ टक्के मते कमी मिळाली आहेत. प.बंगाल मध्ये भाजपला लोकसभेच्या दोन जागा मिळाल्या आहेत. तेवढेच यश विधानसभा निवडणुकीत टिकवून ठेवण्यासाठी किमान २४ विधानसभा जागा मिळणे अपेक्षित होते. पण भाजपच्या पदरी बंगाल मध्ये अवघ्या चार जागा पडल्या आहेत. केरळ मध्ये कधी नव्हे ती एक जागा मिळाली आहे पण तिथेही लोकसभा निवडणुकीपेक्षा भाजपला १ टक्का मते कमी मिळाली आहेत. एकूण निवडणूक झालेल्या ८२२ विधानसभा जागापैकी भाजपच्या पदरी अवघ्या ६५ जागा पडल्या आहेत आणि त्यातील ६० जागा एकट्या आसाम मधील आहेत हे लक्षात घेतले तर भाजपच्या कामगिरीचा अंदाज येतो . या तुलनेत कॉंग्रेसने भाजप पेक्षा दुपटीहून अधिक म्हणजे १३९ जागा मिळविल्या आहेत. तरी देखील या निवडणूक निकालाकडे भाजपचा विजय आणि कॉंग्रेसचा पराभव म्हणून पाहिले जात आहे. कारण उघड आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षाची कामगिरी चांगली की वाईट हे त्याला किती टक्के मते मिळतात यावर ठरत नाही. किती जागा मिळतात आणि त्याहीपेक्षा सत्ता हाती येते की नाही  यावर कामगिरी जोखली जाते. आता आसामचेच उदाहरण घ्या ना. जे आकडे समोर आले आहेत त्यानुसार मताच्या टक्केवारीत कॉंग्रेसने भाजप वर आघाडी घेतली आहे. तरीही कॉंग्रेसला भाजपच्या जागांच्या तुलनेत फक्त १/३ जागा मिळाल्या आहेत. हा निवडणूक पद्धतीचा दोष आहे आणि याचा बारा-वाईट परिणाम साऱ्याच पक्षांना कधीनाकधी भोगावा लागत असल्याने कॉंग्रेसवर अन्याय झाला असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्याकडे निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीला कधीच महत्व नव्हते. त्यामुळे ३१ टक्के मते मिळवून मोदीजी आमच्यावर राज्य करतात अशी खंत बाळगण्याचे कारण नाही. त्यांनी ३१ टक्के मते मिळविली असली तरी लोकसभेत जागांचा विचार करता पूर्ण बहुमत मिळविले आहे. तीच गोष्ट आसाम मध्ये घडली आहे. कॉंग्रेस पेक्षा एखादा टक्का कमी मते मिळवूनही कॉंग्रेस पेक्षा २/३ जागा अधिक मिळवून भाजपने सत्ता काबीज केली आहे. तेव्हा निवडणुकीतील पक्षाचा जय-विजय हा त्याला सत्ता मिळते की नाही याच एकमेव निकषावर अवलंबून असतो हे ध्यानी घेतले पाहिजे. आमच्या मताची इतकी टक्केवारी आहे किंवा एकूण ८०० जागांपैकी आम्ही एवढ्या जागा मिळविल्या आहेत या गोष्टी नेतृत्वाला आपली लाज वाचविण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना सांत्वना देण्यासाठी बोलायच्या असतात. पडले तरी नाक वर एवढाच त्याचा अर्थ घ्यायचा असतो. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती टक्के मते आणि किती जागा मिळाल्या हे महत्वाचे नाही. महत्वाचे आहे ते कॉंग्रेसने दोन राज्यातील आपली सत्ता गमावली आहे आणि भाजपने एका राज्यात सत्ता मिळविली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची हार निर्विवाद आहे आणि भाजपचा विजय स्पष्ट आहे. जुनी सत्ता हातची चालली आणि नव्याने सत्ता मिळविता येत नाही यामुळे कॉंग्रेसजन भांबावले आहेत. राहुल गांधी पक्षाला सत्ता आणि वैभव मिळवून देवू शकतील हा कॉंग्रेसजनांचा विश्वास प्रत्येक निवडणुकीतून क्षीण होत चालला आहे. प्रियंका गांधी कडे सूत्रे देण्याची मागणी दबक्या आवाजात होवू लागली आहे.

आपल्याकडे राजकीय नेतृत्वाची योग्यता तपासण्याची फार सुटसुटीत कसोटी आहे. जनतेप्रती निष्ठा , समपर्ण , जन संघर्षात सहभाग वगैरे कसोट्या नसतात. निवडणुकीत मते आणि पर्यायाने सत्ता मिळवून देण्याच्या क्षमतेवर नेतृत्वाची योग्यता ठरत असते. या कसोटीवर राहुल गांधी खरे उतरलेले नाहीत. त्यामुळे राहुल कसा विचार करतात , कसे काम करतात याच्या खोलात जावून उपयोग नाही. विचारधारेच्या विश्वसनीयते पेक्षा व्यक्तीची विश्वसनीयता राजकारणात महत्वाची ठरत आली आहे. आसामातील विजयावर भाष्य करतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जनतेने भाजपची विचारधारा स्वीकारल्याचे विधान केले आहे. ते विधान खरे मानले तर इतर ४ राज्यात भाजपची विचारधारा लोकांनी नाकारली असा अर्थ होईल. नुकत्याच झालेल्या ५ राज्याच्या निवडणुकीने कोणती गोष्ट ठळकपणे पुढे आली असेल तर ती ही आहे की मत देताना लोक विचारधारेचा नाही तर नेतृत्वाच्या विश्वसनीयतेचा विचार करतात. जयललिता किंवा ममता यांची अशी कोणती विचारधारा आहे की त्यांना एवढी भरभरून मते मिळवीत. आसामचा भाजप विजय बऱ्याच अंशी त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी जाहीर केलेल्या उमेदवाराचा विजय मानला जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा भाजपचा नाही तर मोदींचा मानला गेला. त्यामुळे भारतात निवडणुकीच्या राजकारणात नेतृत्वाची विश्वसनीयता हीच महत्वाची ठरत आली आहे. या विश्वसनीयतेच्या कसोटीवर राहुल गांधी आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. राहुलच्या अवगुणांची चर्चा होते याला कारण निवडणुकीतील राजकीय अपयश आहे. नेतृत्वाचे गुण-अवगुण देखील राजकीय यशापयशावर अवलंबून असते ! राहुल गांधी गुणी ठरायचे असतील तर त्यांना एखाद्या राज्याची तरी निवडणूक जिंकून दाखवावी लागेल. तसे व्हायचे असेल तर त्यांना कार्यकर्त्यात चैतन्य निर्माण करता आले पाहिजे. पण ती क्षमता त्यांच्यात नसून प्रियंका गांधीत आहे असे सर्वसाधारण कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना वाटते. मात्र राहुल नको , प्रियंका हवी असे म्हणण्याची कॉंग्रेस मध्ये कोणाची हिम्मत नाही. हाच खरा पेच आणि हेच खरे कॉंग्रेसचे संकट आहे. प्रियंकाला मदतीला बोलावून राहुल गांधीच कॉंग्रेसची आणि स्वत:ची या संकटातून सुटका करू शकतात.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------



 

Thursday, May 12, 2016

गोवंश हत्याबंदीचा गळफास उरला शेतकऱ्यांपुरता !

महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यावरील मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण झाले असले तरी शेतकरी स्वातंत्र्य हे मृगजळच ठरले आहे. या कायद्याच्या जाचक तरतुदीतून इतर समूहांची सुटका झाली , शेतकरी मात्र अडकून पडला आहे. सरकार बदलत नाही तोपर्यंत हा कायदा राहणार हे गृहीत धरून शेतकरी हित कसे साध्य करायचे याची रणनीती आखण्याची गरज आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सरकारने कर्मचाऱ्यांना गोधनाच्या रुपात द्यावी यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हा या रणनीतीचा भाग असला पाहिजे.
-------------------------------------------------


सुमारे १ वर्षापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आधीच्या गो हत्याबंदी कायद्यात सुधारणा करून नवा गोवंश हत्याबंदी लागू करताना शेतीहिताचा निर्णय म्हणून ढोल बडविले होते. दुष्काळग्रस्त भागातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्येचा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा सरळ संबंध दिसत असताना आजही मुख्यमंत्री तेच म्हणत आहेत. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचा त्यांचा दावा आहे. देशातील ज्या राज्यात आणि जगातील ज्या देशात गोवंश हत्या सरसकट होते तिथे जनावरांची संख्या गोवंश हत्याबंदी लागू असलेल्या भागापेक्षा अधिक असते हे अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले आहे. याचा सरळ अर्थ गोवंशाच्या संवर्धनासाठी गोवंश हत्याबंदी गरजेची तर नाहीच पण बाधक आहे. गोवंशाचे अर्थकारण फायदेशीर असेल तर त्याचे संवर्धन होते आणि तोट्याचे असेल तर त्याचा क्षय होतो. भारतात दिवसेंदिवस पशुधन कमी होण्याचे हे खरे कारण आहे. शेती करण्यासाठी पशुधन जवळ बाळगणे म्हणजे शेतीतील तोट्यात भर घालण्या सारखे असल्याने शेतीसाठी बैल सांभाळण्याकडे कल राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याकडील पशुधन हे शेतीच्या अर्थकारणासाठी कमी आणि घराचे अर्थकारण सांभाळण्यासाठी अधिक होतो ही वस्तुस्थिती आहे. घराचे अर्थकारण निव्वळ शेतीच्या भरवशावर चालत नाही , अडल्या नडल्या वेळी पशुधन बाजारात विकून ते चालवावे लागते. आज भारतात जे काही पशुधन आहे ते प्रामुख्याने यासाठी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने पशूंचा व्यापार - बाजार उध्वस्त होवून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. तरीही मुख्यमंत्री म्हणत असतील कि शेतीहिताचा हा निर्णय आहे तर त्यांना शेतीचे अर्थकारण कळत नाही एवढाच त्याचा अर्थ होतो.  पण कायद्यातील तरतुदी पाहता त्यांचा निशाणा दुसरीकडेच होता असे नक्की म्हणता येईल. गोवंश हत्या रोखायची होती तर अशी हत्या करणारास कडक शिक्षेची तरतूद पुरेशी होती. लोकांच्या खाण्यावर बंधने घालून त्यांना शिक्षा देण्यावर जोर असण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे बदलत्या शेती परिस्थितीचा विचार न करता युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात तयार केलेला हा कायदा घाईने लागू करण्यामागे शेतीकारण नव्हते तर या मुद्द्यावर अल्पसंख्याकांची कोंडी करण्याचा सरकारचा छुपा हेतू कोणापासून लपून राहिलेला नाही. बीफ खाणाऱ्यात हिंदू लक्षणीय संख्येत असले तरी  प्रामुख्याने मुस्लिम , ख्रिस्ती आणि दलित जनसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. हिंदुत्वाच्या भावनेला गोंजारुन अल्पसंख्याकांची वैधानिक मार्गाने कोंडी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न होता. अल्पसंख्याकांच्या द्वेषापायी शेतकऱ्याच्या घरादारावर नांगर फिरविणारा हा कायदा फडणवीस सरकारने अंमलात आणला. उच्चन्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केल्याचे जे अवसान फडणवीस सरकारने आणले आहे ते खरे नाही. उच्चन्यायालयाने कायद्यामागील सरकारच्या अंतस्थ हेतूचा कायदेशीर शब्दात पंचनामा करून सरकारला उघडे पाडले आहे. उच्चन्यायालयाने या कायद्यातील व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणाऱ्या अनेक तरतुदी रद्द केल्या असल्या तरी शेतकरी स्वातंत्र्याच्या आड येणारा हा कायदा न्यायालयाने रद्दबातल केला नाही त्याचे वेगळे कारण आहे.


वर्षभरात शेतीहिताचे काय निर्णय झालेत आणि परिणामी शेती आणि शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेत झालेली वेगाने वाढ आपल्या डोळ्यासमोर आहे. शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीला गोवंश हत्याबंदी कायदा इतर घटकापेक्षा अधिक जबाबदार ठरला आहे याचे कारण या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अडीअडचणीत उपयोगी गुरांचा बाजार आणि व्यापार संपविला आहे. राज्यकर्त्यांना हे दिसत नाही किंवा समजत नाही अशातला भाग नाही. गुरांचा बाजार संपल्यामुळे शेतकऱ्यांना पोसायला जड झालेली जनावरे फुकटात आपल्या कार्यकर्त्यांना मिळवून द्यायची आणि गोरक्षणाच्या पुण्यकर्मासाठी सरकारी मलिदाही द्यायचा. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी घसघशीत तरतूद हा त्याचा पुरावा. कॉंग्रेस राजवटीत शिक्षण , सहकार , साखर कारखाने या माध्यमातून काँग्रेसी कार्यकर्त्यांची सोय झाली तशी आजचे राज्यकर्ते गोरक्षणाच्या नावाखाली आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करू पाहत आहेत. कॉंग्रेसच्या शिक्षण धोरणातून अनेक काँग्रेसी शिक्षण सम्राट झालेत . करोडोपती झालेत . पण त्यातून शेतकऱ्याच्या मुलांचा शिक्षण प्रवेश किमान सुलभ झाला. मात्र आजच्या सरकारच्या कथित गोरक्षण धोरणाने कार्यकर्त्यांच्या दानापाण्याची सोय करताना शेतकऱ्यांचा संकटकाळी उपयोगात आणायचा दाणापाणीच बंद झाला आहे. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांचा राग आहे किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांचा फार पुळका आहे अशातला भाग नाही. घटनेचा आधार घेवून धार्मिक तेढ आणि धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करण्यासाठी गोहत्या बंदी किंवा गोवंश हत्याबंदी कायद्यासारखा दुसरा कोणता कायदा असू शकत नाही. घटनेने शेतीहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत म्हणून राज्यकर्त्याच्या तोंडी शेतीहिताची भाषा. ही भाषा सैतानाच्या तोंडी बायबल असण्यासारखी आहे. कायद्याच्या नावाखाली त्यांना काय करायचे आहे हे मोदी राजवटीत या मुद्यावरून झुंड आणि गुंडशाही करीत निर्दोष लोकांचे बळी घेत विविध राज्यात जो धार्मिक तणाव निर्माण करण्यात आला त्यावरून लक्षात येईल. कायदेशीररित्या गुरांचा व्यापार बंद करता येत नाही. म्हणून मोदी राजवटीत अनेक राज्यात गुरांचा व्यापार करणाऱ्यावर हल्ले सुरु आहेत. यात व्यापाऱ्यांच्या जीवघेण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बीफ जवळ बाळगल्याच्या किंवा शिजविल्याच्या किंवा खाण्याच्या आरोपावरून कोणालाही अडवावे , मारहाण करावी अशा जंगलराजच्या खुणा या कायद्यामुळे दिसू लागल्या आहेत. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने जंगलराजला अनुकूल तरतुदी आणि हा कायदा लागू करण्यामागचा छुपा हेतूच निकालात काढला आहे. त्यामुळे सर्व धार्मिक आणि संप्रदायाच्या अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण झाले हे खरे असले तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने काहीही दिलासा मिळाला नाही. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या अधिकारातच ती गोष्ट येत नव्हती हे समजून घेतले पाहिजे. 


मुळात असा कायदा लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना प्राप्त झाला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. गोवंशाची उपयुक्तता संपल्यावर ठराविक वयानंतर त्यांच्या कत्तलीस परवानगी देणारा आधीचा आपलाच निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण गोवंश हत्येवर बंदी घालण्याचा राज्यांना अधिकार असून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हा अधिकार वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यात समाविष्ट ज्या तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही त्याच तरतुदींवर मुंबई उच्चन्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयांना बाजूला सारता येत नसल्यामुळे केवळ त्या निर्णयातून हा कायदा वाचला आणि फडणवीसांना आमच्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणायला वाव मिळाला. मुंबई उच्चन्यायालयाने सरकारच्या घोषित हेतूस हात लावला नाही मात्र कायदा लागू करण्यामागचा अघोषित हेतू उडवून लावल्याने महाराष्ट्र सरकारची गोची झाली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाने ज्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्या आहेत त्या सरकारच्या अघोषित हेतू विषयी आहेत. जनावरांची कत्तल होवू नये हाच उदात्त हेतू राज्य सरकारचा असेल तर त्याला हात लावलेला नसल्याने राज्य सरकारला या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सुतोवाच केला . यातून फक्त सरकारचे अंतरंग आणि अंतस्थ हेतू तेवढा अधोरेखित होवून असा कायदा लागू करण्यामागे कोणताही शेतकरी हिताचा विचार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आपला निर्णय बदलवीत नाही किंवा संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणारा कायदा करीत नाही तोपर्यंत हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून उतरणार नाही. त्यासाठी दीर्घ आणि संघटीत लढ्याची गरज आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारवर दबाव आणून गुरांचा व्यापार पुन्हा उभा राहील आणि त्यात तेजी येईल असा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मिळून करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तरी आज ना उद्या सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहेच. थकबाकीची मोठी रक्कम सरकारी - निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची  रोख रक्कम जमा करण्या ऐवजी त्या किमतीचे गोधन - गोवंश सरकारने वेतन आयोगाच्या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांना पुरवावे ही मागणी करून सरकारकडून मान्य करून घेतली पाहिजे. यामुळे गोवंश संवर्धनाचे सरकारी घोषित उद्दिष्ट सफल होईल , शेतकऱ्यांना गोवंश सांभाळल्याचा पुरेपूर मोबदला मिळेल आणि शेतकऱ्यांची वाईट परिस्थिती असताना आपण ७ व्या वेतन आयोगाच्या लाभातून चैन करतो यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाटणारी अपराधी भावना जावून गोवंश संवर्धनाच्या भल्या मोठ्या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी झाल्याचा आनंद आणि अभिमानही वाटेल. महाराष्ट्र तसा पुरोगामी आहे . रोजगार हमी योजना अशा कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर कित्येक वर्ष यशस्वीरित्या चालली आणि नंतर ती राष्ट्रीय योजना देखील बनली. त्यामुळे आता सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेतून गाय-बैल आणि इतर दुभती जनावरे शेतकऱ्याकडून बाजारभावाने विकत घ्यावीत आणि थकबाकीपोटी कर्मचाऱ्यांना पुरवावीत. समाजातील इतर घटकात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगा बद्दल असणारा राग यातून जाईल. अनेकांनी वेतन आयोग लागू करू नका इथपासून ते काही वर्षाच्या रकमेचा शेतीसाठी भांडवल म्हणून उपयोग करावा अशा सूचना केल्या आहेत. पण शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको आहे. त्यांना फक्त घाम गाळून आणि पदरमोड करून सांभाळलेल्या गोवंशाचा उचित मोबदला हवा आहे. या एका कृतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होवून नैराश्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यात उत्साहाचा संचार होईल.


-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------
.

Friday, April 29, 2016

महाराष्ट्राची अधोगती

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. महाराष्ट्र अाज अशाच माफीयांच्या विळख्यात सापडला अाहे.    
                                          ----------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस ५६ वर्ष पूर्ण होत आहेत. 
या छप्पन वर्षात राज्याने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली खरी पण याच काळात राज्याला आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्यात कमालीचे अपयश अाले अाहे. मध्ययुगीन संतांचा अाणि फुले, शाहू , अांबेडकर या अाधुनिक समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेले हे राज्य देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जायचे. राजकिय शहाणपण अाणि स्थिरता तसेच गतीमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र ओळखल्या जायचाच. पण महाराष्ट्राची खरी ओळख पुरोगामीत्वाची होती. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाला झालेल्या तीव्र विरोधाने अामच्या पुरोगामीपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेली अाहेत. बाबासाहेब , साने गुरुजी अाणि विनोबा भावे यांच्या मंदीर सर्वासाठी खुले करण्याच्या प्रयत्नांना त्याकाळी जो तीव्र विरोध झाला तसाच हिंसक विरोध अाजही होतो अाहे. कायदा अाणि संविधान याचे कवच असतांना देखील महापुरुषांचे कार्य अाम्हाला पाऊलभर देखील पुढे नेता अाले नाही. राजकारण अाणि प्रशासनाच्या बाबतीत झालेल्या अधोगतीला तर काही धरबंधच नाही. 


 दिल्लीहून महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेवून आलेले यशवंतराव चव्हाण  हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुसंस्कृत , जनतेप्रती संवेदनशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जायचे. यशवंतरावांनी याच मूल्याचे खतपाणी घालून महाराष्ट्र राज्याचे लावलेले रोपटे आता वृक्षात रुपांतरीत झाले असले तरी हा वृक्ष यशवंतरावांनी लावला असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे असे महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र आहे. यशवंतरावानंतर या वृक्षाला पाणी देवून वाढविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर यशवंतरावांनी सोपविली होती ते विदर्भ पुत्र वसंतराव नाईक, सुसंस्कृतपणा, उदारवृत्ती या बाबतीत त्यांनी यशवंतरावांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राला पुढे नेले. आज हा महाराष्ट्र देशात असलेले आपले मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान गमावण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे . महाराष्ट्रात अाज जी बजबजपुरी माजली आहे , शासन आणि प्रशासन याची जी धूळदाण उडाली आहे त्याचा दोष महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या माथी मारल्या जात असेल तर ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ते संपूर्ण सत्यही नाही . महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले नेते राज ठाकरे यांच्या सभांना महाराष्ट्रात मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतला तर सुसंस्कृतपणाची ऐशीतैशी करण्यात महाराष्ट्रीयन जनतेला किती किती आनंद होतो हे सर्वांना कळून चुकले आहे. शिव्या, नकला आणि जोडीला डोक्यात आणि हातात दगडे या भांडवलावर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतीशील राज्यात एखादा पक्ष वाढत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटचालीची आजची दिशा आणि दशा अपघातामुळे झाली नसून प्रयत्नपूर्वक राज्याला ती दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील इतर नेते आणि त्यांचे पक्ष मागे आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची एके काळी आपल्या हाती पताका घेतलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर अधोगतीची  पताका अापल्या खांद्यावर घेतल्या सारखी वाटते. अधोगतीच्य! या दिंडीत इतर पक्ष त्पांच्या मागे चालत अाहेत. 
 महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे हे पतन महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रातील घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे . हे केवळ यशवंतराव-वसंतराव यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष केलेल्या , प्राणाची आहुती दिलेल्या सर्व पाईकांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राची प्रतारणा आहे. राजकारणातील नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या विकासात आलेल्या दिशा हिनतेतून  पुरतेपणी स्पष्ट होते. राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र हे प्रतिक बनले आहे. 

                                  
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाते. इंग्रजाच्या काळापासूनच मुंबईचा तसा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे त्याचे श्रेय जात नाही. मुंबईत पूर्वीपासून उभी असलेली औद्योगिक संरचना खिळखिळी करण्याचे पातक मात्र आजच्या राजकारण्यांचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे त्या प्रांताचे प्रगतीचे आकडे फुगविण्यात होतो.   दुसरे, इंग्रजांनी आणि त्यानंतर पंडीत नेहरूनी जे औद्योगिक धोरण राबविले त्यातून उद्योगांचा तर विकास झाला पण शेती क्षेत्र विनाशाच्या गर्तेत गेले . त्या परिस्थितीत तसूभरही बदल झाला नाही हेच महाराष्ट्राचे खरे आर्थिक चित्र आहे. खऱ्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढता असणे अपरिहार्य आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी अधोगतीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही घसरण असल्याचे सांगितले जाईल आणि ऐकणाऱ्याना त्यात वरकरणी तथ्यही वाटेल , पण मुळात महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा शेतीविषयक काहीच विचार आणि धोरण नसण्याचा परिपाक आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणात झाला आहे . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात प्रगती अभिप्रेत आहे. लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि विषम वाढ होते ते बकालीकरण असते. या बकालीकरणाचा देखील शेतकरी विरोधी धोरण ठरविण्यासाठी राज्यकर्ते वापर करून घेत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर बोलताना  मुख्यमंत्र्यांनी नागरीकरण हीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्री ज्याला नागरीकरण म्हणतात ते बकालीकरण शेती क्षेत्राच्या उध्वस्तीकरणातून आले आहे हे मुख्यमंत्र्याच्या ध्यानीमनीही नाही ! राज्यापुढील प्रमुख समस्या शेतीक्षेत्राचे उध्वस्तीकरण नसून नागरीकरण आहे हे सांगत राहिले की राज्याची सारी संसाधने नागरीकरणाच्या दिमतीला बिनबोभाटपणे वळविता येतात. शेतीक्षेत्र ही राज्यापुढील प्रमुख समस्या आहे हे मान्य केले तरच शेतीक्षेत्राकडे राज्याची संसाधने वळविण्याचा विचार होईल. असे करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही. शेतीच्या बाकालीकरणातून येणारे नागरी बकालीकरण त्यांना हवे आहे . कारण या बकालीकरणावर आजच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे. राजकारणाचेही बकालीकरण झाले ते यातूनच.

                                   

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. जमीन माफिया , वाळू माफिया , कंत्राटदार आणि कंत्राटी संस्कृती याचा जन्म होतो. यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर राजकारण पोसले जाते. माफिया राजकारण्यांना काळ्या पैशाचे बळ पुरवितात आणि बदल्यात राजकारणी माफियांना संरक्षण देवून मोठे करतात. हे  साटेलोटे  राजकारण्यांना कसे  माफिया बनविते  आणि माफियांना  राजकारणी कधी बनविते हे कोणालाच कळत नाही. पैशाचा  वाढता वापर , त्यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी , त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न बनला अाहे.  राजकारणातील या दुस्प्रवृत्तीवर सर्वसामान्य लोकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकजण टीका करतात.  नापसंतीही दाखवितात . ती खोटी असते अशातलाही भाग नाही. पण त्याचे उगमस्थान शेतीविषयक धोरणात आहे हे उमगत नसल्यामुळे राजकारण नासण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. याचा अर्थ नागरीकरण होवू नये आणि शेतीवरील लोकांनी शेतीतच राहावे असा नाही. स्वत; नगरात राहून सर्व नागरी सुखसोयींचा मनमुराद उपभोग घेणारा गांधीवाद्यांसह इतरही मोठा वर्ग नागरीकरणाच्या नावाने बोटे मोडून शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये असा दांभिक उपदेश करीत असतो.. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीवरील जनसंख्येचा बोजा कमी केल्या शिवाय शेती प्रश्न सुटणारच नाही.  शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहेच. त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणे आणि शेतीतून बाहेर काढणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्याने होते ते बकालीकरण आणि शेतीतून बाहेर काढण्याने होते ते नागरीकरण. नागरीकरण हे प्रगतीच्या दिशेने  माणसाचे पडलेले मोठे पाऊल आहे. नागरीकरणातून सुसंस्कृत राजकारण जन्माला येईलच असे नाही , पण शक्यता नक्कीच आहे. बकालीकरणातून मात्र ठोकशाही व पेंढारी राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच जन्माला येवू शकत नाही. महाराष्ट्र याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.  
                                       (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 
जि. यवतमाळ 

Thursday, April 21, 2016

काश्मिर भारताचे , जनता पाकिस्तानची !


काश्मीरच्या भारता सोबतच्या विलीनीकरणा बाबत लोकांच्या पातळीवर अनेक गैरसमज आहेत. प्रश्नांचे बारकावे माहित नसल्याने राष्ट्रवादी भावना पेटविली कि ते पेटू लागतात. आज काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतीय जनता एकमेकासमोर उभी आहेत ती याच मुळे. एकमेकाविरुद्ध उभे न राहता एकमेकांसोबत उभे राहणे हीच काश्मिर प्रश्न सोडविण्याची गुरुकिल्ली आहे. 
-------------------------------------------------------------------------

काश्मिर प्रश्नावर आपल्या दिवाणखान्यात बसून चर्चा करणाऱ्या सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांना काश्मिर हा भारताचाच भूभाग आहे मात्र तेथील जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी खुशाल पाकिस्तानात जावे असे मनापासून वाटत असते. त्यांच्यासाठी काश्मिर प्रश्न म्हणजे निर्वासित काश्मिरी पंडिताचा प्रश्न आहे आणि राज्यघटनेतील कलम ३७० चा प्रश्न आहे. राज्यघटनेतील कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले असूनही इतक्या वर्षात ते रद्द का करण्यात आले नाही हा त्यांच्या समोरचा बाळबोध प्रश्न असतो. एकदा कलम ३७० रद्द झाले कि काश्मीरचा प्रश्न निकालात निघेल असे त्यांचे भाबडे मत असते. हा भाबडेपणा आपल्या मतलबी राजकारणासाठी जोपासणारा आणि वाढविणारा भारतीय जनता पक्ष आज केंद्रात आणि काश्मीर राज्यात सत्तेवर आहे. निवडणुकीच्या प्रत्येक जाहीरनाम्यात या पक्षाने सत्तेत आल्यावर ३७० वे कलम रद्द करण्याची घोषणा केलेली आहे. सत्तेत येवून दोन वर्षे झाली तरी पक्षाकडून वा सरकारकडून या कलमाचा उच्चार देखील झाला नाही. सत्तेत नसताना लोकांच्या भावना बेजबाबदारपणे भडकवीता येतात , पण सत्तेत आल्यावर एवढे बेजबाबदार वागणे शक्य नसते हा अनुभव या पक्षाने अटलजीच्या काळात घेतला तसाच आता मोदीकाळातही घेत आहे. उलट प्रधानमंत्री मोदी यांनी परवाच एका कार्यक्रमात अटलजींचा हवाला देत “काश्मिरियत”चा आवर्जून उल्लेख केला . याचा स्पष्ट अर्थ काश्मीरचे काही वेगळेपण आहे आणि ते जोपासले गेले पाहिजे. सांस्कृतिक , भौगोलिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने जसे काश्मीरचे वेगळेपण आहे तसेच ज्या परिस्थितीत काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले त्यामुळे त्याचे वेगळे राजकीय स्थान देखील आहे. काश्मीरच्या या वेगळेपणाचे रक्षण करणारे कलम म्हणून घटनेतील ३७० वे कलम आले आहे. सार्वमताद्वारे काश्मिरी जनतेने भारतातील विलीनीकरणाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतरच काश्मिर भारताचा अभिन्न हिस्सा बनणार होते. तो पर्यंत भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध ३७० व्या कलमानुसार निर्धारित राहणार आहेत. आता या प्रश्नावर सार्वमत झाले तर काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने कौल देणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सार्वमत शक्य नसेल तर ३७० वे कलम ही एक राजकीय अपरिहार्यता आहे हे जो पर्यंत भारतीय जनमानस समजून घेत नाही तोपर्यंत काश्मिर प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही. खरे तर ३७० वे कलम रद्द करायचे की नाही याचा निर्णय संपूर्णपणे काश्मिरी जनतेच्या हाती असताना काश्मिरेतर लोकांनी यात बोलण्याचे कारण नाही. जेव्हा इतर लोक आक्रमकपणे ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करतात तेव्हा काश्मिरी जनतेची मानसिकता त्या कलमाला अधिक घट्टपणे चिकटून राहण्याची बनते. तशीच आज ती बनली आहे.

सत्तेत असणाऱ्या सरकारांना हे कळते पण जनतेला या प्रश्नाची वास्तविकता आणि जटिलता समजावून देण्याचा प्रयत्नच झाला नसल्याने काश्मीरप्रश्नी जनमत जितके हळवे तितकेच आक्रमक बनले आहे. काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाने आणि भारतीय लष्कराच्या जीवितहानीने याला आणखी टोक प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता आणि काश्मिरी जनता यांच्यात मानसिक पातळीवर मोठा दुरावा निर्माण झाला आहे. या दुराव्याने एवढी धोक्याची पातळी गाठली आहे कि काश्मिरी जनतेच्या बाजूने बोलणारा कोणताही भारतीय नागरिक हा आज देशद्रोही ठरतो आणि भारताच्या बाजूने बोलणारा काश्मिरी नागरिक हा काश्मिरियतचा वैरी ठरायला लागला आहे. प्रश्न समजून न घेता भावनिक उकळ्या आणण्याचा हा परिणाम आहे. काश्मिरी पंडितांना निर्वासितांचे जीवन जगावे लागणे हे नक्कीच दु:खद आणि लाजिरवाणे आहे. त्यांना जेव्हा आपण निर्वासित म्हणतो आणि मानतो तेव्हाच आपल्या दृष्टीने काश्मिर हा भारतापेक्षा वेगळा ठरतो. अन्यथा त्यांना स्थलांतरित म्हंटले गेले असते. एखादी आपदा ओढवली की स्थलांतर होणे ही नित्याची बाब आहे. मग ही आपदा निसर्गनिर्मित असो कि मनुष्यनिर्मित. सध्या मराठवाडा भागात तीव्र दुष्काळ आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील हजारो लोक पुणे-मुंबई सारख्या शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा असे घडले आहे. मनुष्यनिर्मित जातीय – धार्मिक दंगलीनी आजवर शेकडो वेळा हजारो लोकांना स्थलांतरित केले आहे. असेच स्थलांतर काश्मिरी पंडितांचे झाले आहे. अशा स्थलांतरित समूहांना आमच्या समाजव्यवस्थेने एक तर आपल्यामध्ये सामावून घेतले आहे किंवा परिस्थिती निवळल्यावर स्थलांतरित आपल्या ठिकाणी परत गेले आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत असे झालेले नाही. ताज्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मोदी यांनी अटलजीच्या काळात काश्मीरची परिस्थिती शांत आणि सौहार्दपूर्ण होती असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. यात सत्यांश आहेच. पण अशा काळात एकही स्थलांतरित काश्मिरी पंडीत आपल्या जन्मभूमीत परतला नाही. आता केंद्रातच नाही तर राज्यात देखील पंडितांच्या व्यथेची “तीव्र सल” असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. असे असतानाही  दोन वर्षाच्या काळात फक्त एक पंडीत कुटुंब काश्मिरात परतल्याची नोंद आहे. इतर स्थलांतरीत कुटुंबासारखी स्थलांतरित पंडिताची कुटुंबे आपल्या मूळ जागी परत गेली नाहीत याची तीन कारणे संभवतात. एक , आहे त्या ठिकाणी बरे आहोत ही मानसिकता. दोन , मूळ ठिकाणी परतल्यावर सुरक्षेबद्दल त्यांना आश्वस्त करण्यात राज्याला आणि केंद्राला आलेले अपयश. तीन, काश्मिरी मुसलमानाविरुद्ध देशवासीयांच्या भावना भडकाविण्यासाठी त्यांच्या “निर्वासित” असण्यात आणि राहण्यात ज्यांचे राजकीय हित आहे त्यांनी ते तसेच राहतील याची केलेली व्यवस्था. एवढ्यात हा प्रश्न अनेकदा विचारण्यात येतो कि पंडितांचा प्रश्न , पंडितांचे दु;ख तुम्हाला कळत नाही का ! ज्यांच्या हाती हा प्रश्न सोडविण्याच्या किल्ल्या आहेत तेच असा प्रश्न विचारून विद्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर पंडिता बाबत तिसरी शक्यता खरी वाटते. लोक गरीब राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर गरिबी राहणारच. तसेच कोणी निर्वासित म्हणून राहिल्याने कोणाला मते मिळणार असतील तर ते कायम निर्वासित राहणारच. पंडिताच्या वाट्याला आलेल्या भोगाचे हे खरे कारण आहे. असे गृहीत धरले की अस्थिर परिस्थिती मुळे पंडितांचे परत जाणे अवघड आहे तरी एक प्रश्न पडतोच. सव्वाशे कोटीच्या देशात पंडितांना का सामावून घेण्यात आले नाही. त्यांना आजही निर्वासित म्हणूनच का वागविले जात आहे . कारण स्पष्ट आहे. काश्मिरी जनतेविरुद्ध भारतीय जनमत कलुषित करण्याचे उत्तम साधन हितसंबंधीयाना हातचे जावू द्यायचे नाही.

पंडितांचा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडण्याचा एक दृश्य परिणाम तर झालाच आहे. काश्मिरात राहणाऱ्या काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला देखील काही भोग आले आहेत आणि त्याचा विचार करणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे याचा आपल्याला विसर पडला आहे. काश्मिरी लोकांच्या हक्काबद्दल कोणी बोलले कि तो लगेच देशद्रोही वाटायला लागतो. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला सहानुभूती दाखविणे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवणे हा गुन्हा ठरू लागल्याने कोणी बोलायला धजत नाही. तेथील जनतेच्या सुख-दु:खाचा विचार करणे आपण सोडून दिले असल्याने काश्मिरी जनते सोबतची आधीच कमजोर असलेली आपली नाळ तुटल्यात जमा आहे. काश्मिरात राहणारे काश्मिरी आपल्यासाठी परके बनले आहेत. आपले कर्तव्य विसरून आपण लष्कराच्या भरवशावर काश्मिर सोडला आहे. लष्कर कितीही शक्तिशाली असले तरी स्थानिकांची मदत नसेल तर त्याला मर्यादित यश येते. काश्मिरात लष्कराला प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यात स्थानिक नागरिकांच्या असहकाराने लष्कर चिडणार आणि मग जास्त बळ वापरणे ओघाने आलेच. परिणामी जनता अधिक दूर जाणार. काश्मीरचा प्रश्न अशा दुष्टचक्रात सापडला आहे. लष्कराला कायम तिथली परिस्थिती हाताळावी लागणे हे सरकारचे राजकीय अपयश आहे. अशा परिस्थितीत जवानांचा तिथे बळी जात असेल तर आम्हाला राग सरकारच्या राजकीय अपयशाचा यायला पाहिजे आणि सरकारच्या राजकीय अपयशात जनता म्हणून आमचा वाटा मोठा आहे हे देखील आम्ही विसरतो. अटलजीच्या काळात काश्मिर प्रश्नावर आग्रा येथे झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानशी समझौता होता होता राहिला. कारण भारतीय जनमताच्या भीतीने अटलजीनी करारावर सही करणे ऐनवेळी नाकारले ! तेव्हा जनतेने आपली मानसिकता बदलाविल्या शिवाय काश्मिर शांत होणार नाही.


आज आक्रमक राष्ट्रवादाचे जे घातक वारे वाहू लागले आहेत त्याने काश्मिर प्रश्न जास्त चिघळायला सुरुवात झाली आहे. काही महिन्यापूर्वी आलेल्या भीषण पुरात श्रीनगर मधील एन आय टी त शिकणाऱ्या देशभरातील २००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना स्वत: संकटात असूनही ज्या काश्मिरी जनतेने सांभाळले तिथेच आता कश्मीरी आणि गैरकाश्मिरी अशा वादाला सुरुवात झाली. देशभरात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी तर या विद्यार्थ्यांना मारहाण देखील करण्यात आली आहे. त्यातच केंद्रातील उत्साही मंत्र्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देवून आगीत तेल ओतले आहे. जनतेच्या पातळीवर आज काश्मिरी आणि भारतीय असे अंतर कमालीचे वाढले आहे. लष्कराच्या अधिक तुकड्या पाठवून उपयोगाचे नाही. जनतेतील हे अंतर कसे कमी करता येईल आणि जनतेत आपसात विश्वास कसा नर्माण करता येईल हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. लष्कराच्या जास्त तुकड्या पाठवून उपयोग नाही. वाढत्या तुकड्या सोबत तक्रारीही वाढतील. तक्रारी वाढू देण्यापेक्षा आहे त्या तक्रारीची दखल घेवून उपाययोजना करणे देशहिताचे आहे. एखाद्यावेळी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी बळाचा अतिरेकी वापर होवू शकतो आणि विपरीत परिस्थितीत काम करताना त्या बाबत लष्कराला अभय असणे एकवेळ समजून घेता येईल. पण बलत्कार आणि विनयभंगा सारख्या घृणित गुन्ह्यासाठी लष्कराला कशासाठी अभय द्यायचे याचा आपण विचार करणार आहोत कि नाही ? अतिरेकी घटना सोडून काश्मिरी जनतेची जी निदर्शने आणि आंदोलने होतात आणि ज्यामुळे काश्मीरची जनता अधिक दूर जात आहे त्याचे कारण अशा घडणाऱ्या घटना आणि या घटनांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. अशा बाबतीत देशातील नागरिकांनी काश्मिरी जनतेच्या बाजूने का उभा राहू नये. ज्या ज्या वेळी बळाचा वापर जास्त झाला त्या त्या वेळी काश्मीरचा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. बळ वापरणे हा उपाय नाहीच. जनतेच्या पातळीवर संवाद आणि सहकार्य वाढविणे हाच खरा उपाय आहे. काश्मीरचे लोक आपल्या इतकेच भारतीय नागरिक आहेत . त्यांच्याशी आपले काय देणे घेणे किंवा ते भारतीय संघराज्याचे शत्रूच आहेत असे समजणे सोडून दिले पाहिजे. काश्मिर प्रश्न समजून घेण्याची समज वाढविणे काळाची गरज आहे. समज वाढली तर समजूतदारपणा वाढेल आणि दिवाणखान्यात बसून अकलेचे तारे तोडणाऱ्या मध्यमवर्गीय आक्रमक राष्ट्र्वाद्यांच्या जाळ्यातून काश्मिर प्रश्न बाहेर काढून त्याची सोडवणूक करता येईल.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Monday, April 11, 2016

पाण्यातही इंडिया-भारत !


पिकासाठीचा पाणी वापर कमी असो की जास्त , शेतकरी दु:खात असेल तर त्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो. मात्र शेतकरी तुलनेने सुखी होत असेल तर त्या पिकाच्या पाणी वापरावर निर्बंधाची मागणी जोर धरू लागते. उस शेती बद्दल व्यक्त होणारी पोटदुखी याच प्रकारातील आहे.
------------------------------------------------------------------------------

नेमेची येतो पावसाळा असे म्हंटले जायचे पण आता पावसाचा काही नेम नाही असे म्हणायची पाळी आली आहे . खऱ्या अर्थाने नेमेची काही येत असेल तर प्रत्येक उन्हाळा जलसंकट घेवून येत असतो. शेती साठीचे जलसंकट तर बारमाही असते. या जलसंकटाची जनतेला आणि सरकारला एवढी सवय होवून गेली आहे की त्याच्या निवारणासाठी काही नियोजन करायचे असते हे वर्षातले आठ महिने ध्यानीमनी नसते. तहान लागली कि विहीर खणायला घेणे हीच आमची जलसंकटा वरची उपाययोजना असते. जलसंकटाचे चार महिने हे पाण्यासारखा पैसा पाण्यावर खर्च करायचा असतो आणि पाण्या सारख्या पैशाने राजकारणी , त्यांचे शिलेदार , कंत्राटदार आणि नोकरशाही यांनी हात धुवून लोकांच्या तोंडाला पाणी पुसायचे हीच जलसंकटावर मात करण्याची आमची जलनीती राहात आली आहे. जलसंकटावर मात करण्याच्या एका दीर्घकालीन उपायावर आमचे प्रेम आहे हे नक्कीच म्हणता येईल. तो उपाय म्हणजे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’. याच्यावर प्रेम असण्याचे कारण यात पाण्यापेक्षा पैसाच जास्त जिरवता येतो. देश-विदेशातून आलेला कोट्यावधी रुपयाचा पैसा जिरला पण पाणी काही जिरले नाही. दुसरीकडे पाण्याच्या उपशावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठा मात्र संपत चालला आहे. त्यामुळे थोडीशी अवर्षणाची स्थिती भीषण पाणी टंचाई निर्माण करते. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि अन्य काही क्षेत्रात सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी लोकांची वणवण सुरु आहे. पाण्याचे साठे तसे राहिलेच नाहीत पण चालू असलेल्या नळयोजना आणि पाणीवाहक वाहने , पाण्याच्या टाक्या यांना पोलीस संरक्षण देण्याची पाळी आली आहे. पूर्वी दुष्काळ पडला की अन्नधान्याच्या गोदामाची लुटालूट झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता कितीही दुष्काळ पडला तरी अन्नधान्याची उपलब्धता असते. त्यामुळे गोदामांची लुटालूट होत नाही पण पाण्याची लुटालूट होवू लागली आहे. पाण्यासाठी हाणामारी , चेंगराचेंगरी आणि त्यात मृत्यूही होवू लागलेत.

 अशी परिस्थिती पाहिली की लोकांची मने गलबलू लागतात. तिकडे लोक मरत असताना दुसरीकडे पाण्याची चंगळ आणि नासाडी पाहून त्यांच्यातील संताप आणि नैतिकता जागी होते . दुसरीकडे होणारा पाण्याचा वापर अनैतिक वाटून नैतिकतेचे धडे देवून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशात चोख व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा नैतिकतेचे अवडंबर नेहमीच माजविले जाते. मुंबई उच्चन्यायालयाने मुंबईत होणाऱ्या आय पी एल सामन्यात होणारा पाण्याचा अपव्यया विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करून घेत आपल्या नैतिक संतापाला वाट मोकळी करून दिली. तिकडे लोक पाण्यासाठी मरतात आणि इकडे मौजमजेसाठी पाणी वापरणे अनुचित आहे आणि त्यामुळे सामने दुसरीकडे हलवावे अशी सूचना न्यायालयाने केली. वरकरणी सूचना योग्यच वाटते आणि त्यासाठी न्यायालयाचे कौतुक देखील होत आहे. लोकांच्या मनात आय पी एल आणि गुलछ्ब्बू लोक तसेच चीअर गर्ल्स याचा अतूट संबंध असल्याने नैतिकतेच्या पहारेकऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण यामुळे महानगरात घराघरातून होणारा पाण्याचा अपव्यय दुर्लक्षित राहतो. आय पी एल चे पाणी रोखणे सोपे आहे पण घराघरातील अपव्यय रोखणे अवघड काम आहे. हे रोखण्यासाठी नैतिकतेचे धडे देणे हाच एक उपाय आम्ही अवलंबित आलो आहोत. नैतिकता कशी काम करते ते आम्ही शंकराच्या पिंडीचा गाभारा दुधाने भरण्याच्या लोककथेतून पाहिले आहे. त्या कथेत जसा माझ्या एका लोट्याने काय फरक पडतो ही मनोवृत्ती दिसली तीच मनोवृत्ती पाणी वापरा बाबत काम करते. मी दोन लोटे कमी वापरल्याने काय फरक पडणार आहे असे प्रत्येकाला वाटत असते. मी वाचविलेले पाणी दुष्काळग्रस्तांना पोचणार नाहीच हे त्याच्या डोळ्याला दिसत असते. त्यामुळे तो बेफिकीर असतो. गरज पडेल तेव्हा एका ठिकाणचे पाणी दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जाईल अशी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी कायम स्वरूपी यंत्रणा उभीच करण्यात आली नाही. त्यामुळे क्रिकेट मैदानावर रिते होणारे पाणी वाचवून फारसे उपयोगाचे नाही हे नैतिकतेच्या चष्म्यातून दिसतच नाही. मैदानावर रिते होणारे पाणी आजच्या घडीला दुष्काळग्रस्त भागात पाठविण्याचा खर्च परवडणाराच नाही. पाण्याचा भाग आणि दुष्काळग्रस्त भाग यांना जोडणारी पाईपलाईन असती तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. म्हणून संरचना महत्वाची आहे नैतिकता निरुपयोगी आहे हे लक्षात घेतले तरच पाणी प्रश्न सुटायला मदत होईल.

पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला की महाराष्ट्रातील पत्रपंडितांचा , विद्वतजनांचा आणि थोर थोर सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सगळा संताप उसाच्या शेतीवर निघतो. उस शेतीला जास्त पाणी लागते म्हणून हा संताप आहे की उस शेतकऱ्यांची प्रतिमा आय पी एल सामने पाहणाऱ्या गुलछब्बू लोकांसारखी आहे म्हणून हा संताप येतो हा संशोधनाचा विषय आहे. उस पट्टयात साखर कारखान्यांचाच नाही तर राजकारणाचाही जोडधंदा तेजीत असल्याने कर्जाच्या बळावर का होईना इथल्या शेतकऱ्याचा थाट नागरी लोकांच्या डोळ्यात खुपणारा आहे.  दाढीचे खुंट वाढलेला , मळके कपडे घालणारा , उन्हाने काळवंडलेला , चेहऱ्यावर सुरकत्या आणि निराशेचा भाव म्हणजे शेतकरी ही शहरी सभ्य समाजाची समजूत उस शेतकरी खोटा ठरवीत असल्याने उस उत्पादक म्हणजे माजोर्डा आणि महाराष्ट्राचे पाणी पिवून माज दाखवितो अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न उस शेतीशी निगडीत असल्याचा आव आणत उस शेतीचा बंदोबस्त केला कि सर्वत्र पाण्याचा सुकाळ निर्माण होईल असा मिथ्या प्रचार नेहमीच होत आला आहे. तुलनेने उस शेतीला पाणी जास्त लागते हे खरे आहे. उसा पेक्षा कमी पाणी लागणारी अनेक पिके आहेत हेही खरे आहे. पण उस शेतीतील उत्पन्न आणि अन्य पिकांतून मिळणारे उत्पन्न यात फरक देखील जमीन अस्मानाचा आहे. उस शेतीपेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिकेही आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. म्हणजे उसा पेक्षा पाणी कमी वापरणारी पिके घेतली काय किंवा जास्त पाणी वापरणारी पिके घेतली तरी या शेतकऱ्याचे उत्पन्न उस शेतकऱ्यापेक्षा कमी होते हा तिढा ना कोणी समजून घेत ना लक्षात घेत. उदाहरणार्थ आपण तीन पिकांची तुलना करू. उसाच्या लागवडीपासून साखर तयार होईपर्यंत लागणारे पाणी लक्षात घेतले तर साधारणपणे १ किलो साखर तयार होण्यासाठी १५०० लिटर पाणी लागते असे अनुमान आहे. याच पद्धतीने १ किलो गहू तयार होण्यासाठी १००० लिटर तर १ किलो बटाट्यासाठी ९०० लिटर पाणी लागते. १ किलो गहू किंवा बटाटे विकून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे आणि १ किलो साखर विक्रीतून शेतकऱ्याला मिळणारे पैसे याचा विचार केला तर उस शेती परवडते असा निष्कर्ष निघतो. पाण्याची ही बचत शेतकऱ्याला दारिद्र्याच्या खाईत लोटणार असेल तर पाण्याची अशी बचत चालण्यासारखी नाही. दुसरीकडे कापसापासून तयार होणाऱ्या टी शर्टला जवळपास २७०० लिटर पाणी लागते. तर १ किलो तांदळासाठी ३४०० लिटर पाणी लागते. कापूस आणि धान उत्पादकाचे काय हाल आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. असे असताना त्या शेतीवर निर्बंध घालण्याची भाषा कोणी वापरत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष असा निघतो की पिकाला पाणी कमी लागो कि जास्त शेतकरी दु:खात असेल तर त्या पाणी वापरावर कोणाचा आक्षेप नाही. अशा शेतकरी विरोधी दृष्टीकोनातून आज पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे .


मुळात शेतकरी किती पाणी वापरतो यातून पाणी संकट निर्माण झालेले नाही . तसा विचार केला तर सभ्य समाज किंवा नागरी समाज कोणत्या वस्तू वापरतो आणि त्यासाठी किती पाणी वापरतो याचाही विचार केला पाहिजे. १ किलो चिकनसाठी ३००० लिटर पाणी लागते. १ किलो चीजसाठी ४६५० लिटर तर १ किलो चॉकलेटसाठी २४००० लिटर पाणी लागते. अशा किती तरी वस्तू ज्याच्यासाठी हजारो लिटर पाणी लागते, नागरी समाज वापरतो. नागरी समाजातील प्रती व्यक्ती प्रती रोज वापरासाठी १५० लिटर पाणी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती व्यक्ती ४० लिटर  पाणी हे लक्षात घेतले तर पाणी कुठे मुरते हे लक्षात येईल. आज जलनीती म्हणून जिचा अंमल होतो आहे प्रत्यक्षात ती अनीती आहे. भद्र समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागाचे पाणी पळविणारी ही अनीती आहे. पाणी पळविण्यात अडथळा नको म्हणून उस उत्पादक शेतकरी आणि इतर शेतकरी यांच्यात आपसातच एकमेकांचे पाणी पळवितात असा आभास निर्माण करून भांडणे लावणारी अनीती आहे. आय पी एल सारखे सामने रद्द करून ग्रामीण भागासाठी पाणीपुरवठा करण्याचा आभास ही फुकाची नैतिकता आहे. अशा नैतिकतेने पाण्याचे संकट दूर होणार नाही. ग्रामीण भारताला कळवळ्याची नाही हक्काचे पाणी मिळेल अशी नीती असली तरच दुष्काळाचा मुकाबला करणे सुकर होणार आहे.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८