रोजगार हमी योजना गौरवशाली नसून ग्रामीण दारिद्र्याचा आरसा आहे. शेती विषयक चुकीच्या धोरणातून हे दारिद्र्य आलेले आहे. रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च ग्रामीण भागातील दारिद्र्य वाढत चालल्याचा पुरावा आहे. काँग्रेस आणि भाजपचे रोजगार हमीवरील एकमत शेतीधोरणावरीलही एकमत ठरत असल्याने शेतीक्षेत्राचे दैन्य संपण्याची शक्यता नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतीविषयक आणि ग्रामीण विकासाच्या तरतुदी घोषित करताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ४८००० कोटीची तरतूद विक्रमी असल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षीपेक्षा राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत आपण भरीव वाढ केल्याचे सांगताना याबाबतीत आपण काँग्रेसवर मात केल्याचा अभिमान आणि आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. काँग्रेस राजवटीत रोजगार हमीवर तरतुदीपेक्षा खर्च कमी होत होता आणि आपल्या सरकारच्या राजवटीत तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे लोकसभेतील काँग्रेस सदस्यांच्या बाकाकडे कटाक्ष करीत , काँग्रेसजनांना खिजवत सांगितले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीची संवैधानिक तरतूद काँग्रेस राजवटीत झाली होती . ही तरतूद म्हणजे आपल्या राजवटीची मोठी उपलब्धी आहे असे म्हणत रोजगार हमीला मानाचा तुरा समजत काँग्रेस पक्ष मिरवत असल्याने भाजपच्या अर्थमंत्र्याने काँग्रेसला खिजवणे समजण्यासारखे आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराची संवैधानिक हमी देणाऱ्या या योजनेला १० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा योजनेचे श्रेय घेताना काँग्रेसने भाजप सरकार योजनेच्या गळ्याला नख लावीत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने त्यावेळी काँग्रेस राजवटीपेक्षा आपल्या राजवटीत ही योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबवित असल्याचा दावा करीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही याची हमी दिली होती. मागेल त्याला वर्षभरात १०० दिवस काम करण्याची संवैधानिक हमीच असल्याने तरतूद किती हजार कोटीची करतो हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. यावर्षी ४८००० कोटीची तरतूद आहे आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक लोकांनी योजने अंतर्गत काम मागितले तर तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च करणे सरकारला भाग आहे. तरतूद संपली की काम संपले असे या योजनेच्या बाबतीत करता येत नसल्याने पैशाची तरतूद ही बाब औपचारिक आणि तांत्रिक ठरते. तरतुदीचा आकडा फक्त ग्रामीणांची असलेली काळजी मिरविण्यासाठी असते. काँग्रेसने आपल्या राजवटीत तेच केले आणि भाजप आपल्या राजवटीत यापेक्षा काही वेगळे करीत नाही. २००६ साली २०० जिल्ह्यापासून सुरु झालेली ही योजना २००८ सालापर्यंत देशातील सर्वच्यासर्व ५९३ जिल्ह्यात लागू झाली. तेव्हापासून दरवर्षी योजनेसाठी अधिक खर्चाची तरतूद करावी लागत असल्याने प्रत्येक वर्षीची तरतूद विक्रमी राहात आली आहे. जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना असा गौरव या योजनेचा केला जात असला तरी खरोखरच गौरवास्पद ही योजना आहे कि लांच्छनास्पद याचा विचार न करता आधी काँग्रेस आणि आता भाजप या योजनेचा अभिमान बाळगत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतीविषयक आणि ग्रामीण विकासाच्या तरतुदी घोषित करताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ४८००० कोटीची तरतूद विक्रमी असल्याचे सांगितले. गेल्यावर्षीपेक्षा राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत आपण भरीव वाढ केल्याचे सांगताना याबाबतीत आपण काँग्रेसवर मात केल्याचा अभिमान आणि आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. काँग्रेस राजवटीत रोजगार हमीवर तरतुदीपेक्षा खर्च कमी होत होता आणि आपल्या सरकारच्या राजवटीत तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे लोकसभेतील काँग्रेस सदस्यांच्या बाकाकडे कटाक्ष करीत , काँग्रेसजनांना खिजवत सांगितले. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीची संवैधानिक तरतूद काँग्रेस राजवटीत झाली होती . ही तरतूद म्हणजे आपल्या राजवटीची मोठी उपलब्धी आहे असे म्हणत रोजगार हमीला मानाचा तुरा समजत काँग्रेस पक्ष मिरवत असल्याने भाजपच्या अर्थमंत्र्याने काँग्रेसला खिजवणे समजण्यासारखे आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराची संवैधानिक हमी देणाऱ्या या योजनेला १० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा योजनेचे श्रेय घेताना काँग्रेसने भाजप सरकार योजनेच्या गळ्याला नख लावीत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने त्यावेळी काँग्रेस राजवटीपेक्षा आपल्या राजवटीत ही योजना अधिक कार्यक्षमपणे राबवित असल्याचा दावा करीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही याची हमी दिली होती. मागेल त्याला वर्षभरात १०० दिवस काम करण्याची संवैधानिक हमीच असल्याने तरतूद किती हजार कोटीची करतो हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. यावर्षी ४८००० कोटीची तरतूद आहे आणि अपेक्षेपेक्षा अधिक लोकांनी योजने अंतर्गत काम मागितले तर तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च करणे सरकारला भाग आहे. तरतूद संपली की काम संपले असे या योजनेच्या बाबतीत करता येत नसल्याने पैशाची तरतूद ही बाब औपचारिक आणि तांत्रिक ठरते. तरतुदीचा आकडा फक्त ग्रामीणांची असलेली काळजी मिरविण्यासाठी असते. काँग्रेसने आपल्या राजवटीत तेच केले आणि भाजप आपल्या राजवटीत यापेक्षा काही वेगळे करीत नाही. २००६ साली २०० जिल्ह्यापासून सुरु झालेली ही योजना २००८ सालापर्यंत देशातील सर्वच्यासर्व ५९३ जिल्ह्यात लागू झाली. तेव्हापासून दरवर्षी योजनेसाठी अधिक खर्चाची तरतूद करावी लागत असल्याने प्रत्येक वर्षीची तरतूद विक्रमी राहात आली आहे. जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना असा गौरव या योजनेचा केला जात असला तरी खरोखरच गौरवास्पद ही योजना आहे कि लांच्छनास्पद याचा विचार न करता आधी काँग्रेस आणि आता भाजप या योजनेचा अभिमान बाळगत आहे.
काँग्रेसला पराभूत करून सत्तेत आलेल्या प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर बोलताना ही योजना म्हणजे काँग्रेस राजवटीच्या अपयशाचे मूर्तिमंत उदाहरण असल्याचे म्हंटले होते. ही योजना आपण बंद न करता केवळ काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक म्हणून चालू ठेवू असे घोषित केले होते. इतकी वर्षे सत्तेत राहून तुम्ही गरिबांना पोट भरण्यासाठी खड्डेच खोदायला भाग पाडले हे त्यांचे काँग्रेसला उद्देशून काढलेले त्यावेळचे उद्गार होते आणि ते चूक होते असे म्हणता येत नाही. केंद्र सरकारची रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने १९७२ साली लागू केलेल्या रोजगार हमीच्या धर्तीवर बेतलेली आहे. ७२ साली पडलेल्या दुष्काळात लोकांना काम देण्यासाठी महाराष्ट्रात या योजनेची सुरुवात झाली. मुख्यतः: खडी फोडणे आणि शेतजमिनीची बांध-बंदिस्ती अशा स्वरूपाची कामे त्यावेळी हाती घेण्यात आली होती. याचा अर्थ ही योजना एक आपदधर्म म्हणून आली आणि पुढे चालू राहिली. त्यानंतर तब्बल ३३ वर्षानंतर अशी योजना देशभर लागू करण्याची वेळ यावी हे आपले अर्थकारण कुठेतरी चुकत असल्याचे द्योतकच होते. पण अर्थकारणातील चूक लक्षात न घेता ही योजना म्हणजे मानाचा तुरा म्हणून कोणी मिरवीत असेल तर ती दिवाळखोरीच म्हंटली पाहिजे. प्रधानमंत्री मोदींनी योग्य शब्दात काँग्रेसची दिवाळखोरी उघडपणे मांडली . योजना एकाएकी बंद करणे व्यवहार्य नव्हते हे समजण्यासारखे आहे. पण योजनेत कालानुरूप बदल होतील आणि अकुशल मजुरांसाठी असलेल्या योजनेचे रूपांतर कुशल मजुरीत होईल आणि त्यामुळे गरिबाला कसेबसे पोट भरण्यासाठी खड्डे खोदण्या ऐवजी कुशल रोजगार मिळेल अशी आशा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या उद्गारातून निर्माण झाली होती. मोदी सरकारला आता ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत पण त्या दिशेने एक पाऊलही पुढे पडले नाही. उलट काँग्रेसच्या पाऊलावर पाऊल टाकत भाजपच्या सरकारने वेग वाढविला आहे. योजने अंतर्गत ५ लाख शेततळे झाल्याचे मोठ्या अभिमानाने मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने सांगितले. या वर्षी अधिक शेततळे खोदली जातील हे सांगायला ते विसरले नाहीत. शेवटी मोदी सरकारही गरिबांना पोट भरण्यासाठी खड्डे खोदायलाच भाग पाडीत आहे. काँग्रेसवर घणाघाती हल्ला करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदी यांनी योजनेचे सत्य तर लोकांसमोर मांडले पण ते बदलण्यासाठी काडीचेही काम केले नाही हेच अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट होते. काँग्रेसला या योजनेचा जसा आणि जितका अभिमान वाटत आला आहे तेच भाजपलाही वाटते हे दोन्ही पक्षाच्या भूमिकेतून दिसून येते. या बाबतीत दोन्हीही पक्ष सारखीच दिवाळखोर आहेत आणि कोण अधिक दिवाळखोर हे दाखविण्याची त्यांच्यात चढाओढ सुरु असल्याचे रोजगार हमी योजनेवरून लक्षात येते.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मागच्या पानावरून पुढे तशीच का चालू ठेवावी लागते याचा गंभीरपणे कोणी विचार करीत नाही. उलट योजनेला काळाची गरज , पुरोगामी वगैरे वगैरे विशेषणे लावून गौरविण्यात येते आणि अशा योजनेला विरोध करणारा गरीबाचा शत्रू मानला जातो. गरीबाच्या विरोधी नाही हे दाखविण्यासाठी या योजनेचा हिरीरीने पुरस्कार करण्यात येतो. योजनेचे सत्य लक्षात घेतले तर शेतीविरोधी अर्थकारणाच्या गाडी वेगवान करण्यासाठी ही योजना म्हणजे एक वंगण आहे. दानधर्म करून लोक दुआ घेतात तसे सरकार रोजगार हमी चालू ठेवून गरिबांचा दुआ मताच्या रूपात घेत असते. रोजगार हमी ही केवळ राजकारणाची नाहीच तर शेतीविरोधी अर्थकारणाचीही गरज आहे. हे लक्षात घेतले तर मोदी सरकार काँग्रेस सारख्याच उत्साहाने ही योजना का अंमलात आणीत आहे यावर प्रकाश पडेल. मुळात ही गरिबी निर्मूलनाची योजना नाही. गरिबांना कसेबसे जीवंत ठेवणारी ही योजना आहे. देखावा मात्र गरिबी निर्मूलनाचा केला जातो. सरकारी योजनांनी गरिबी दूर होते असा सरकारचा दावा आहे तर मग दरवर्षी जास्त संख्येने लोक या योजनेत कसे येतात आणि दरवर्षी योजनेचा खर्च कसा वाढतो याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. ज्या अर्थी रोजगार हमीत काम करणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत भर पडत आहे आणि त्यासाठी वाढीव खर्च करावा लागत आहे त्या अर्थी सरकार आणि जागतिक बँक काहीही दावा करोत देशात गरिबी वाढत आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेत मजूर वाढत आहेत याचा सरळ संबंध शेतीशी आहे. या देशातील गरिबीचे मूळ शेतीत आहे. शहरी आणि सभ्य समाजासाठी शेतकरी भलेही अन्नधान्य पिकवीत असेल , स्वत:साठी मात्र दारिद्र्याचे वाढते पीक घेत असतो. दारिद्र्याच्या या पिकात रोजगार हमीच्या भरभरभराटीची कारणे दडली आहेत. मोठ्याचा मध्यम , मध्यमचा छोटा, छोट्याचा अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारकाचा मजूर होणे हे चक्र शेतीत सतत सुरु आहे. १० हेक्टरच्या वरचा मोठा (?) शेतकरी देशात १ टक्का पण उरलेला नाही. २०१०-११ च्या शेती गणनेनुसार अशा शेतकऱ्याचे प्रमाण अवघे ०.७ टक्के होते तर अल्पभूधारक शेतकरी ६७ टक्क्याच्या वर होते. गेल्या ५-६ वर्षातील शेतीची वाढती दुर्दशा लक्षात घेतली तर मोठ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण आणखी घटले असेल आणि अल्पभूधारकांची संख्या बरीच वाढली असणार हे उघड आहे. अल्पभूधारक वाढत्या संख्येने मजूर बनत आहेत याचा पुरावा म्हणजे रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च. रोजगार हमीच्या कामावर शहरातून तर कोणी येत नाही आणि नियमानुसार येऊही शकत नाही. याचा अर्थच दरवर्षी शेतकऱ्यांचे रूपांतर शेतमजुरात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरी भागात मजुरीसाठी जाणारा वाढता लोंढा आणि रोजगार हमीवरील मजुरांची वाढती संख्या हा शेती संबंधीच्या चुकीच्या धोरणाचा परिपाक आहे. त्यामुळे पोट भरण्यासाठी खडी फोडायला लावणारी आणि खड्डे खोदायला लावणारी रोजगार हमी योजना ही गौरवाची बाब असू शकत नाही. चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम दाखविणारा आरसा म्हणून या योजनेकडे पाहिले तरच यात बदल करण्याचा विचार मनाला शिवू शकतो. बदलाचे हे काम सोपे नाही. शेतीसंबंधी धोरणात बदल करूनच रोजगार हमीचे अपयश धुवून निघेल. शेती फायद्यात झाल्याशिवाय ग्रामीण रोजगार हमीची गरज संपणार नाही. शेती फायद्याची करायची असेल तर शेती क्षेत्रावरील जनसंख्येचा भार दुसऱ्या उद्योगात सामावून घेण्याची योजना आखून अंमलात आणावी लागेल. त्यासाठी ग्रामीण भागात कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवावा लागेल. थातुरमातुर उपायांनी शेतीक्षेत्रातील दारिद्र्य संपणार नाही आणि रोजगार हमी योजनेची गरज देखील संपणार नाही.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मागच्या पानावरून पुढे तशीच का चालू ठेवावी लागते याचा गंभीरपणे कोणी विचार करीत नाही. उलट योजनेला काळाची गरज , पुरोगामी वगैरे वगैरे विशेषणे लावून गौरविण्यात येते आणि अशा योजनेला विरोध करणारा गरीबाचा शत्रू मानला जातो. गरीबाच्या विरोधी नाही हे दाखविण्यासाठी या योजनेचा हिरीरीने पुरस्कार करण्यात येतो. योजनेचे सत्य लक्षात घेतले तर शेतीविरोधी अर्थकारणाच्या गाडी वेगवान करण्यासाठी ही योजना म्हणजे एक वंगण आहे. दानधर्म करून लोक दुआ घेतात तसे सरकार रोजगार हमी चालू ठेवून गरिबांचा दुआ मताच्या रूपात घेत असते. रोजगार हमी ही केवळ राजकारणाची नाहीच तर शेतीविरोधी अर्थकारणाचीही गरज आहे. हे लक्षात घेतले तर मोदी सरकार काँग्रेस सारख्याच उत्साहाने ही योजना का अंमलात आणीत आहे यावर प्रकाश पडेल. मुळात ही गरिबी निर्मूलनाची योजना नाही. गरिबांना कसेबसे जीवंत ठेवणारी ही योजना आहे. देखावा मात्र गरिबी निर्मूलनाचा केला जातो. सरकारी योजनांनी गरिबी दूर होते असा सरकारचा दावा आहे तर मग दरवर्षी जास्त संख्येने लोक या योजनेत कसे येतात आणि दरवर्षी योजनेचा खर्च कसा वाढतो याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. ज्या अर्थी रोजगार हमीत काम करणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत भर पडत आहे आणि त्यासाठी वाढीव खर्च करावा लागत आहे त्या अर्थी सरकार आणि जागतिक बँक काहीही दावा करोत देशात गरिबी वाढत आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेत मजूर वाढत आहेत याचा सरळ संबंध शेतीशी आहे. या देशातील गरिबीचे मूळ शेतीत आहे. शहरी आणि सभ्य समाजासाठी शेतकरी भलेही अन्नधान्य पिकवीत असेल , स्वत:साठी मात्र दारिद्र्याचे वाढते पीक घेत असतो. दारिद्र्याच्या या पिकात रोजगार हमीच्या भरभरभराटीची कारणे दडली आहेत. मोठ्याचा मध्यम , मध्यमचा छोटा, छोट्याचा अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारकाचा मजूर होणे हे चक्र शेतीत सतत सुरु आहे. १० हेक्टरच्या वरचा मोठा (?) शेतकरी देशात १ टक्का पण उरलेला नाही. २०१०-११ च्या शेती गणनेनुसार अशा शेतकऱ्याचे प्रमाण अवघे ०.७ टक्के होते तर अल्पभूधारक शेतकरी ६७ टक्क्याच्या वर होते. गेल्या ५-६ वर्षातील शेतीची वाढती दुर्दशा लक्षात घेतली तर मोठ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण आणखी घटले असेल आणि अल्पभूधारकांची संख्या बरीच वाढली असणार हे उघड आहे. अल्पभूधारक वाढत्या संख्येने मजूर बनत आहेत याचा पुरावा म्हणजे रोजगार हमीच्या कामावरील मजुरांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च. रोजगार हमीच्या कामावर शहरातून तर कोणी येत नाही आणि नियमानुसार येऊही शकत नाही. याचा अर्थच दरवर्षी शेतकऱ्यांचे रूपांतर शेतमजुरात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरी भागात मजुरीसाठी जाणारा वाढता लोंढा आणि रोजगार हमीवरील मजुरांची वाढती संख्या हा शेती संबंधीच्या चुकीच्या धोरणाचा परिपाक आहे. त्यामुळे पोट भरण्यासाठी खडी फोडायला लावणारी आणि खड्डे खोदायला लावणारी रोजगार हमी योजना ही गौरवाची बाब असू शकत नाही. चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम दाखविणारा आरसा म्हणून या योजनेकडे पाहिले तरच यात बदल करण्याचा विचार मनाला शिवू शकतो. बदलाचे हे काम सोपे नाही. शेतीसंबंधी धोरणात बदल करूनच रोजगार हमीचे अपयश धुवून निघेल. शेती फायद्यात झाल्याशिवाय ग्रामीण रोजगार हमीची गरज संपणार नाही. शेती फायद्याची करायची असेल तर शेती क्षेत्रावरील जनसंख्येचा भार दुसऱ्या उद्योगात सामावून घेण्याची योजना आखून अंमलात आणावी लागेल. त्यासाठी ग्रामीण भागात कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवावा लागेल. थातुरमातुर उपायांनी शेतीक्षेत्रातील दारिद्र्य संपणार नाही आणि रोजगार हमी योजनेची गरज देखील संपणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
