काश्मीर प्रश्नावर दृष्टीक्षेप - २

काश्मीर समस्येवर दृष्टीक्षेप – २
------------------------------------------

काश्मीर सामीलनाम्याच्या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर काही अटी सहित सामील झाला.
------------------------------------------------------------------------------------

  
काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी पाकिस्तानी आक्रमकांना काश्मिरातून हुसकावून लावण्यासाठी भारताकडे लष्करी मदत मागितली तेव्हा तशी मदत करायला नेहरू-पटेल लष्करी तयार झालेत आणि त्यांनी गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन याना लष्कर पाठविण्याची विनंती केली. कारण त्यावेळी माउंटबॅटन हे गव्हर्नर जनरल या नात्याने सरकार प्रमुख होते. शिवाय त्यावेळी भारताच्या लष्कराचे सेनापती देखील ब्रिटीश होते. राजा हरिसिंग भारतासोबत जम्मू-काश्मीर जोडायला तयार असतील तरच लष्कर पाठविता येईल अशी भूमिका माउंटबॅटन यांनी घेतली. या भूमिकेमुळे राजा हरिसिंग याना भारताशी सामील होण्याच्या करारावर सही करावी लागली. काश्मीरचे राजे हरीसिंग व स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सहीने अतिशय घाईत हा करार झाला. करारावर काथ्याकुट करीत बसण्यास वेळ नव्हता. राजा हरीसिंग यांनी काही अटी घालून त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या भारताशी सामीलनाम्यास मान्यता दिली आणि त्यानंतरच भारतीय लष्कर काश्मिरात दाखल झाले. त्या करारातील अटी हाच काश्मीर बाबत वादाचा मुद्दा राहिला आहे.

या करारात ९ मुद्दे असून अ,ब,क,ड अशा चार मुद्द्याचे एक परिशिष्ट आहे. 'यालाच इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ ऍक्सेसन' म्हणतात. या कराराचा भावार्थ पुढील प्रमाणे आहे :

१. करारातील निहित अटी आणि शर्तीनुसार मी राजा हरीसिंग जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताशी संलग्न करण्यास संमती देत आहे. स्वतंत्रता अधिनियम १९३५ व १९४७ नुसार भारतीय संघराज्यास जम्मू - काश्मीर संदर्भात काही अधिकार प्रदान करीत आहे.

२. या करारानुसार स्वतंत्रता अधिनियमाच्या या राज्याला लागू होणाऱ्या तरतुदींचे पालन करण्याची मी हमी देतो.

३. कराराच्या परिशिष्टात नमूद विषया संदर्भात जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी कायदे करण्याचा भारताला अधिकार राहील.

४. परिशिष्टात नमूद विषया व्यतिरिक्तचे भारतीय संघराज्याचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनासाठी आवश्यक कायदे राज्याच्या संमती नंतरच लागू होतील या हमीच्या आधारे मी जम्मू-काश्मीर राज्य भारतीय संघराज्याचा भाग असण्यास संमती देत आहे. राज्याच्या संमतीने लागू झालेले कायदे या कराराचा भाग समजण्यात येईल.

५. भारत स्वतंत्रता अधिनियम  १९४७ मध्ये बदल झाला तरी त्यानुसार या कराराच्या अटीत बदल होणार नाही. असे बदल राज्याच्या संमतीने पूरक करारानुसार होवू शकतील.

६. या कराराच्या आधारे केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्यातील जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार असणार नाही. राज्याचे जे विषय केंद्राकडे सोपविले आहेत त्यासाठी जमीन हवी असल्यास गरजेनुसार राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.

७. हा करार म्हणजे भविष्यातील  भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याचे अभिवचन नाही. बदल स्वीकारायचे की नाही हा राज्याचा अधिकार असेल.

८. या कराराचा काश्मीरच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शासक म्हणून माझ्याकडे असलेले अधिकार कायम राहतील. राज्यात लागू असलेल्या कायद्यावर या कराराचा परिणाम होणार नाही.

९. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या वतीने आज २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी माझ्या सहीनिशी हा करार करीत आहे.

या करारातील कलम ३ मध्ये ज्या परिशिष्टाचा उल्लेख आहे त्या परिशिष्टात जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताला जे विषय हाताळण्याचे आणि त्या संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार भारताला देण्यात आलेत त्याची सूची आहे. त्यानुसार काश्मीरच्या संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण या संबंधीचे सगळे अधिकार भारताकडे देण्यात आले आणि या विषया संदर्भात आवश्यक ते सर्व कायदे करण्याचे अधिकार देखील भारतीय संसदेला मिळाले

या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर सशर्त.  भारताचा भाग बनूनही काश्मीरचे वेगळेपण राहिले ते या करारामुळे.  करारास एक दिवसाचा उशीर झाला असता तर श्रीनगर पाकिस्तानी घुसखोराच्या म्हणजे पाकिस्तानच्याच ताब्यात जाण्याचा धोका होता. अटी सहित का होईना मुस्लीमबहुल काश्मीर  भारताकडे यायला तयार झाले हीच त्यावेळी भारतासाठी मोठी उपलब्धी होती.

घटनेत कलम ३७० सामील करून या कराराला घटनात्मक आधार व वैधता तेवढी प्रदान करण्यात आली. या कलमान्वये करारात नमूद वेगळेपणाशिवाय कोणतेही नवे वेगळेपण किंवा नवे अधिकार मिळालेले नाहीत. उलट कलम ३७० ची रचनाच अशी करण्यात आली जेणेकरून काश्मीरचे करारातील वेगळेपण , वेगळे अधिकार हळूहळू कमी करता येतील. केंद्र सरकारने कलम ३७० चाच वापर करून करारात ज्या विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार भारताकडे नव्हते ते मिळविले आणि काश्मीरचे घटनात्मक वेगळेपण हळूहळू संपुष्टात आणले.                       

घटनेत कलम ३७० सामील केल्यानंतर भारताचे जम्मू-काश्मीरशी असलेले संबंध राजा हरीसिंग यांच्याशी झालेल्या करारानुसार नव्हे तर कलम ३७० नुसार निर्धारित होवू लागले. करारात बदलाला वाव नव्हता. कलम ३७० मध्ये बदल कशाप्रकारे होतील याची प्रक्रियाच निर्धारित करण्यात आली. कलम ३७० जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण कायम ठेवण्यासाठी नव्हे तर ते संपविण्यासाठी वापरले हीच तर काश्मीरी नेत्यांची आणि नागरिकांची मुख्य तक्रार आहे. आता या आधारे कलम ३७० मुळे अनर्थ घडला काय आणि ते कलम घटनेत सामील करण्यात तत्कालीन नेतृत्व चुकले काय याचा प्रत्येकाला आपल्या समजुतीनुसार निष्कर्ष काढता येईल.

--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाईल – ९४२२१६८१५८

काश्मीर प्रश्नावर दृष्टिक्षेप - १

राजा हरीसिंग यांची जम्मू-काश्मीर भारत किंवा पाकिस्तानात सामील करण्याची इच्छा नव्हती. पाकिस्तानने आधी राजा हरीसिंग यांना पाठिंबा दिला आणि नंतर काश्मीरवर आक्रमण केले. ही काश्मीर प्रश्नाची सुरुवात होती.

---------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केलेल्या बदलावर बरीच चर्चा होत आहे. इतर राज्यापेक्षा काश्मीरला वेगळे स्थान देण्याची काय गरज होती हा प्रश्न आजही अनेकांना पडतो. त्यावेळी अशी चूक झाली ,तशी चूक झाली किंवा हा दोषी तो दोषी अशा प्रकारच्या चर्चेला ऊत आला आहे. अशी चर्चा फक्त जनतेत होते आहे असे नाही तर संसदेत देखील होते. शेवटी संसदेत असले तरी ते तुमचे आमचे प्रतिनिधीच. जनतेच्या बाबतीत तर एक बाब सर्वमान्य आहे कि सार्वजनिक घटना बाबतची जनतेची स्मरणशक्ती अतिशय कमजोर असते. ५ वर्षांपूर्वी कोण काय बोलले याचे विस्मरण होत असेल तर ७०-७२ वर्षांपूर्वीच्या घटनांची इत्यंभूत माहिती असण्याची अपेक्षा करता येत नाही. भारत स्वतंत्र होतांना काश्मीर बाबत घटनाक्रम कसा घडला याची माहिती करून घ्यायची असेल तर तीन गोष्टीवर नजर टाकावी लागेल. पहिली बाब म्हणजे भारत - पाकिस्तान यांच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांनी तयार केलेला 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७'{'इंडिया इंडिपेन्डेन्स ऍक्ट'}. दुसरी बाब आहे ती भारत सरकारने काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांचे सोबत केलेला करार. आणि या दोन्ही बाबतची काँग्रेसची भूमिका. काश्मीर प्रश्न तयार झाला तो यातून.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

--------------------------------------

या अधिनियमानुसार हिंदुबहुल भाग भारतात आणि मुस्लिम बहुल भाग पाकिस्तानकडे जाईल हे मान्य करण्यात आले. पंजाब आणि बंगालची फाळणी मान्य करण्यात आली. बलुचिस्तान आणि उत्तरपूर्वेकडील काही भागात सार्वमत घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ब्रटिशांच्या अधिपत्याखाली ६०० च्यावर संस्थानिक होते त्या संस्थानिकांना या कायद्यानुसार भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सामील होण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. पण नंतर फाळणीच्या वेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्या ऐवजी भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा आग्रह धरला.

काँग्रेसची भूमिका

--------------------

काही संस्थाने पाकिस्तानात तर अधिकांश संस्थाने भारतात विलीन झाली. प्रश्न जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागड या तीन संस्थानाचा उरला होता. याचे कारण राजा एका धर्माचा तर त्या संस्थानातील बहुसंख्य जनता दुसऱ्या धर्माची होती. संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानिक सामील झाले नव्हते पण त्यांच्या संस्थानातील जनता मोठ्या प्रमाणात सामील झाली होती. त्यामुळे संस्थानिकांच्या अधिपत्याखाली राहायचे की भारत वा पाकिस्तानात सामील व्हायचे हे ठरविण्याचा अधिकार जनतेचा असल्याची भूमिका काँग्रेसची होती. वाद असल्यास सार्वमत घेऊन वाद सोडविण्याची भूमिका काँग्रेसने स्वीकारली होती. अशी भूमिका घेण्याचे एक कारण तर हैदराबाद आणि जुनागड या संस्थानाच्या संस्थानिकांची भूमिका होती. या दोन्ही संस्थानात बहुसंख्य जनता हिंदू होती. स्वतंत्रता अधिनियमा प्रमाणे हा भाग भारतात राहणे न्याय्य होते. पण स्वतंत्रता अधिनियमाच्या अन्य कलमानुसार संस्थानिकांना भारतात सामील व्हायचे की पाकिस्तानात हे ठरविण्याचा अधिकार होता. या दोन्ही ठिकाणच्या संस्थानिकांनी पाकिस्तान सोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाला होता. हा वाद सार्वमताने सोडवावा असा काँग्रेसचा आग्रह होता. जुनागड संस्थानिकाने पाकिस्तानात राहण्याचा निर्णय जाहीर करताच तेथील जनतेने बंड केले. बंडास भारताने पाठिंबा दिला. त्यामुळे जुनागड नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. भारताने तिथे सार्वमत घेतले. जनतेने भारतासोबत राहण्याचा जवळपास एकमुखी कौल दिला आणि या कौला नंतर जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या त्यावेळच्या घटना आणि घडामोडीकडे पाहिले तर प्रश्न समजून घेता येईल.

राजा हरिसिंग यांची भूमिका

-------------------------------

राजा हरिसिंग यांची जम्मू-काश्मीरचे विलय भारत किंवा पाकिस्तानात करण्याची इच्छा नव्हती. त्यांना भारत आणि पाकिस्तान याना समान अंतरावर ठेवून जम्मू-काश्मीरचा कारभार स्वतंत्रपणे करायचा होता. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राहू देण्यास सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. दोन्ही राष्ट्राशी सहकार्य करार करण्याची तयारी दर्शविली. पाकिस्तानने त्यांचा प्रस्ताव मान्य करून जम्मू-काश्मीरशी दळवळण  व व्यापार करार देखील केला. भारताने मात्र राजा हरिसिंग यांच्या प्रस्तावाला अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. स्वतंत्रता अधिनियमानुसार जम्मू-काश्मीर मुस्लिम बहुल असल्याने पाकिस्तानशी जोडले जाणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळचे काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या अनुयायांना पाकिस्तान सोबत जाण्याची इच्छा नसल्याने पाकिस्तानशी विलय व्हावा या मागणीने जोर पकडला नाही. जनता पाकिस्तानात सामील होण्यास उत्सुक नाही हे लक्षात घेऊनच पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र राहण्याचा प्रस्ताव मान्य करून त्यांचेशी सहकार्याचा करार केला. कारण पाकिस्तानला काश्मीर पाकिस्तानात येत नसेल तर भारतातही जाऊ नये यात विशेष रस होता. भौगोलिक संलग्नता असल्याने काश्मीर स्वतंत्र राहिले तर पुढे काश्मीरवर कब्जा करणे सोपे जाईल या कल्पनेतून पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांच्या जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेला मान्यता दिल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले. टोळीवाल्याना हाताशी धरून त्यांचे सोबत टोळीवाल्याच्या वेषात  पाकिस्तानने आपले सैनिक काश्मिरात घुसवून काश्मीरवर कब्जा करण्याचा घाट घातला. तेव्हा राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे लष्करी मदतीची विनंती केली. पाकिस्तानी घुसखोर काश्मिरात आतवर शिरल्याने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते. तसे ते घेतले गेले. निर्णयाचा तपशील पुढच्या भागात.

-----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८  

मोदी सरकारकडून नेहरूंची स्वप्नपूर्ती !

कलम ३७० कायम ठेवून त्यातील आशय संपविण्यावर पंडीत नेहरूंचा भर होता. प्रधानमंत्री मोदी यांची कृती त्यापेक्षा वेगळी नाही.

-----------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात कलम ३७० रद्द करण्यामागची भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे कलम रद्द करून आपण सरदार पटेल यांची इच्छा पूर्ण केली असे मोदीजींनी भाषणात सांगितले. पटेलांची काय इच्छा होती आणि ती त्यांनी कुठे व्यक्त केली हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. ऐतिहासिक तथ्य लक्षात घेतले तर कलम ३७० घटनेत सामील करण्याचा निर्णय आणि त्या कलमाची रचना सरदार पटेल यांच्या घरी झालेल्या बैठकांमध्ये निश्चित झाली. पंडित नेहरू फक्त प्रारंभीच्या बैठकीला हजर होते आणि नंतर ते पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार परदेश दौऱ्यावर निघून गेले. कलम ३७० ची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यापासून ती घटना समितीत संमत करून घेण्याची जबाबदारी सरदार पटेल यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. तेव्हा सरदार पटेलांचा कलम ३७० ला विरोध होता असे मोदीजींना नक्कीच म्हणायचे नसेल. घटनेत कलम तात्पुरते म्हणून सामील केले होते आणि तरीही ७० वर्ष कायम राहिले आणि आता आपण ते रद्द करून सरदार पटेलांची इच्छा पूर्ण केली असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ होतो. असे सांगत असतांना अप्रत्यक्षपणे ते या कलमाचे शिल्पकार सरदार पटेल असल्याचे मान्य करतात !  

त्यांनी काँग्रेसवर विशेषतः:पूर्वीच्या सरकारांवर आपल्या भाषणात जो ठपका ठेवला तो कलम ३७० तात्पुरते असूनही रद्द न केल्याचा ठेवला आहे. त्यामुळे हा ठपका फक्त काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या सरकारवर येत नाही. १९७७ ते १९८० च्या दरम्यान जनसंघ ज्या पक्षात विसर्जित झाला त्या जनता पार्टीच्या सरकारवरही हा ठपका येतो. १९८९ साली भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्यावर बनलेल्या विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या जनता दल सरकारवरही येतो आणि मोदींच्या आधीच्या वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवरही येतो.
                                                                                          

या सगळ्या सरकाराना 'तात्पुरते' असूनही ते कलम रद्द करता आले नाही ते आपण करून दाखविले हे त्यांनी सांगितले. वस्तुस्थिती अशी आहे की कलम रद्द केल्याची भाषा मोदीजींसह सगळेच नेते बोलतात आणि सगळ्याच वृत्तपत्रांनी 'कलम ३७० रद्द' असे मथळे दिले असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या घटनेमध्ये ३७० कलम कायम आहे आणि जे काही बदल झालेत ते ३७० कलमामुळे सरकारला मिळालेल्या अधिकारातून झाले आहेत. रद्द झालीत ती ३७० कलमा अंतर्गतची काही उपकलमे. त्यामुळे कलम ३७० अर्थहीन झाले असे म्हणता येते . रद्द झाले म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कलम पूर्णपणे अर्थहीन करण्याचे श्रेय नक्कीच मोदी सरकारकडे जाते. याचा अर्थ एवढाच होतो की  नेहरू - पटेलांनी हे कलम निरर्थक करण्याचे सुरु केलेले काम मोदी-शाह  यांनी पूर्ण केले ! 

लाल किल्ल्यावरील भाषणात ते कलम जरुरीचे नव्हते असे मोदीजी बोलले नाहीत. तात्पुरते कलम इतके वर्ष ठेवले यावर त्यांच्या भाषणाचा रोख होता. मोदीजींची ही भूमिका संघ-जनसंघ-भाजपच्या अधिकृत भूमिकेपासून वेगळी ठरते. कारण संघ-जनसंघ-भाजप हे कलम घटनेत सामील करणेच चुकीचे होते हे आजवर सांगत आले होते. याचा अर्थ मोदी सरकारने काश्मीर बाबत जो निर्णय घेतला त्याने संघ-भाजपची नव्हे तर नेहरूंची स्वप्नपूर्ती झाली असा होतो. अर्थात केवळ सैन्य बळावर झालेली स्वप्नपूर्ती नेहरूंना  आवडली नसती.  

स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मोदीजींनी एक तर्कसंगत प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर कलम ३७० चांगले आणि जरुरीचे होते तर इतक्या वर्षात कायम का केले नाही हा तो प्रश्न. १९६२ च्या चीनशी झालेल्या युद्धापर्यंत देशात नेहरू बोले आणि देश हाले अशी स्थिती होती. नेहरूंबद्दल जनमानसात कमालीचा आदर आणि त्यांच्या शब्दाला मान होता. कलम ३७० ची शब्दश: अंमलबजावणी करायची नेहरूंनी ठरवले असते तर संघ-जनसंघ वगळता कोणीच विरोध केला नसता . संघ-जनसंघ त्यावेळी एवढे कमजोर होते की त्यांच्या विरोधाला कोणी महत्व दिले नसते. भावनेच्या आहारी न जाता अशा निर्णयाच्या परिणामाचा तर्कसंगत विचार केला तर  लक्षात येईल की भारताने राज्यापुरते निर्णय घेण्याचे अधिकार काश्मिरी जनतेला दिले आहेत म्हंटल्यावर तशाच अधिकाराची मागणी पाक व्याप्त काश्मीर मधून पाकिस्तानकडे झाली असती. पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध बंडाची स्थिती निर्माण झाली असती. काश्मीर ही भारताची नाही तर पाकिस्तानची डोकेदुखी बनली असती. नेहरूंनी ही संधी गमावली हे खरे. 

काश्मिरी जनतेला पाकिस्तान सोबत जायचेच नव्हते. आपली संस्कृती आणि ओळख कायम ठेवत भारताबरोबर राहायचे होते. १९४७ मध्ये काश्मिरी जनतेने भारतीय सैन्य श्रीनगर मध्ये पाय ठेवी पर्यंत पाकिस्तानी आक्रमकांचा जोरदार प्रतिकार केल्याचा आज आम्हाला विसर पडला असला तरी अशा योद्ध्यांचे स्मारक आमच्या सैन्यानेच उभारले आहे ते याची खात्री देईल. पण नेहरूंनाही संघ-जनसंघा सारखेच काश्मीरचे वेगळेपण नको होते. फरक होता तो एवढाच की नेहरूंचे काश्मीरवर खूप प्रेम होते म्हणून त्यांना इतर राज्यासारखेच काश्मीर भारताचे राज्य बनावे असे वाटत होते तर  संघ-भाजपचा मुस्लिमबहुल काश्मीरला वेगळ्या सवलती देण्यास विरोध होता. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे खरे उत्तर इथे मिळते. नेहरूंना काश्मीर राज्य इतर राज्यासारखा भारताचा भाग बनविण्याची घाई झाली होती हे ते उत्तर ! नेहरूजींची कृती काश्मीरप्रश्न वाढवणारी ठरली. मोदीजींच्या कृतीचे परिणाम पुढच्या काळात स्पष्ट होतील.

-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

कलम ३७० च्या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा !

काश्मीरची जनता कलम ३७० अंतर्गत अधिकार दिले नाहीत म्हणून नाराज होती. आता ते कलमच काढून टाकल्याने प्रश्न सुटेल ?

----------------------------------------------------------------

३७० कलमान्वये अपेक्षित स्वायत्तता काश्मीरच्या वाट्याला न येताच या कलमाच्या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा गेल्या आठवड्यात भारतीय संसदेत ठोकण्यात आला. या कलमाच्या जन्मापासूनच त्याच्यासाठी शवपेटिका तयार करण्याचे काम आणि त्यावर एकेक खिळा ठोकण्याचे काम सुरु झाले होते. शेवटी शेवटचा खिळा मारण्याचे काम मोदी सरकारने आनंदाने केले आणि देशभरात एकच जल्लोष झाला.  ३७० कलमाची मीमांसा, त्याच्यामुळे झालेले दुष्परिणाम याच्या चर्चा ऐकल्या की अज्ञानात किती आनंद असतो याची कल्पना येते. जशी ते कलम स्वीकारतांना परिस्थितीची कल्पना देण्यात आली नाही आणि लोकांसमोर तात्पुरते असल्याचे चित्र उभे करून दिशाभूल केली तशीच जनतेची दिशाभूल हे कलम रद्द करतानाही करण्यात येत आहे.                                                    

आजवर जनता ३७० कलमा बाबत संभ्रमित होती, आता ३७० कलम रद्द बाबत भ्रमात ठेवण्यात येत आहे. काश्मीरच्या स्थिती बाबत जे काही बदल करण्यात आले ते ३७० कलमान्वयेच  करण्यात आले हे लक्षात घेतले तर हे कलम घटनेत असल्याचे महत्व आपल्या लक्षात येईल ! लोकांना कलम ३७० रद्द केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ते कलम कायम ठेवून त्यातील नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या कात्रीतून वाचलेल्या काश्मीर अनुकूल उरल्यासुरल्या तरतुदी बाद केल्या आहेत. कलम ३७० हे काश्मीरला भारताशी जोडणारे कलम आहे याची ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेतील भाषणात राजा हरिसिंग यांनी सामीलनाम्यावर आधीच सही केली असल्याने ३७० कलमाची आवश्यकताच नव्हती असे विधान केले आहे. हा सामीलनामा बिनशर्त नव्हता. काश्मीरच्या स्वायत्ततेची हमी राजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारकडून घेतली होती. सरकारने दिलेल्या हमीचे घटनात्मक रूप म्हणजे  कलम ३७० होते. पण प्रत्यक्षात कलमाची रचनाच अशी करण्यात आली की काश्मिरी जनतेला दिलेल्या वचनांचे संरक्षण होण्या ऐवजी वचनांवर कुऱ्हाड चालविणे सोपे होईल.          

कलम ३७० ऐवजी  राजा हरिसिंग यांच्याशी झालेला करार हाच भारत आणि काश्मीर यांच्या संबंधाचा आधार राहिला असता तर भारताचे हात बांधल्या गेले असते. हे सत्य भारतीय जनता पक्ष कधीच जनतेसमोर मांडणार नाही. काश्मीर मुस्लिमबहुल असल्याने ते राज्य स्वायत्त नाही तर अंकित राज्य असले पाहिजे ही जनसंघ स्थापनेपासूनची या पक्षाची भावना आहे. त्याच साठी या पक्षाने कलम ३७०चा  विरोध सातत्याने केला. जनसंघ पक्षाच्या स्थापनेपासून हा विरोध आहे. आज या कलमाची आवश्यकताच नव्हती असे या पक्षाचे नेते सांगत असले तरी हे कलम घटनेत सामील करताना जनसंघाचे संस्थापक असलेले शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी घटना समितीचे सदस्य या नात्याने आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य या नात्याने संमती दिली होती. आज या कलमाला अनेक महनीय व्यक्तींचा विरोध होता अशी चर्चा होत आहे. घटना समितीत हे कलम एकमताने संमत झाले हे लक्षात घेतले तर अशा चर्चा निराधार आणि निरर्थक ठरतात.                                                                                

घटना समितीत आणि मंत्रीमंडळात शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी कलम ३७० ला मान्यता दिली असली तरी जनसंघ स्थापनेपासून आजपर्यंत भाजपची भूमिका कलम रद्द करण्याची राहिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने कलम रद्द करून  काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केला असे  म्हणता येणार नाही. काश्मिरी जनतेचा त्यांच्यावर आणि त्यांचा काश्मिरी जनतेवर कधीच विश्वास नव्हता. विश्वास असेल तर विश्वासघाताचा प्रश्न निर्माण होईल. विश्वासघाताचा आणि घटनाभंगाचा भाजपवर काँग्रेसने आरोप केला खरा पण हा आरोप काँग्रेसलाच चिकटणारा आहे. काश्मिरी जनतेने काँग्रेसच्या खांद्यावर विश्वासाने मान टाकली होती. पण काँग्रेसने कलम ३७० अस्तित्वात आल्यापासून या कलमाची विल्हेवाट लावण्याचे काम केले. जे या कलमाबद्दल नेहरूंना दोष देतात ते एकतर नेहरूद्वेष्टे असले पाहिजेत किंवा या कलमाच्या वाटचालीबद्दल अज्ञानी असले पाहिजेत.                                                        

कलम ३७० अन्वये काश्मीरला मिळालेले विशेषाधिकार तेच कलम वापरून कसे संपवायचे हे नेहरूंनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. नेहरूंना शिव्या देत नेहरूंचा कित्ता अमित शाह यांनी गिरविला आहे. केंद्र आणि काश्मीर संबंधाचा सुरुवातीपासून तटस्थपणे अभ्यास केला तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेची आणि कलम ३७० ची वाट काँग्रेसनेच लावल्याचे स्पष्ट होईल. असे करताना बळाचा वापर करण्या ऐवजी काँग्रेसने घटनात्मक मार्गाचा आणि हाती असलेल्या सत्तेचा कुशलतेने वापर केला. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला साठी ३७० कलमाचा आग्रह धरला असे विधान करणाऱ्या मंडळींना याच कलमाचा वापर करून नेहरूंनी प्रचंड बहुमताचे शेख अब्दुल्ला सरकार १९५३ मध्ये बरखास्त करून शेख अब्दुल्लाना तुरुंगात टाकले हे माहीत नसावे.                                                    

नेहरू काळात शेख अब्दुल्लाना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागले. त्यांना तुरुंगात डांबून नेहरूंनी काश्मिरची नवी राज्यघटना तयार करून घेतली. या राज्यघटनेतील पहिले कलमच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य हिस्सा असून त्यात बदल करता येणार नसल्याचे होते . आणि काश्मीरची ही  राज्यघटना समाप्त केल्याचा आज आम्ही आनंदोत्सव साजरा करीत आहोत ! मुळात काश्मीरमधील सगळा असंतोष कलम ३७० ची अशाप्रकारे विल्हेवाट लावण्यातून निर्माण झाला. काश्मीरची जनता कलम ३७० अंतर्गत अधिकार दिले नाहीत म्हणून नाराज होती. आता ते कलमच काढून टाकल्याने प्रश्न सुटेल ?  आपली वाटचाल एका भ्रमातून दुसऱ्या भ्रमाकडे होत आहे.   

----------------------------------------------------------------------         

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाइल – 9422168158

मनमोहनसिंग यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचे फेरमूल्यमापन व्हावे - २

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेचा शिल्पकार असा मनमोहनसिंग यांचा गौरव करूनही भारतीयांच्या डोळ्यावर बांधण्यात आलेली पट्टी कायम आहे. डोळ्यावरची पट्टी दूर करून मनमोहनसिंग यांच्या कार्य-कर्तृत्वाकडे आणि त्यांच्या राजवटीतील उपलब्धीकडे पाहिले पाहिजे. 

-----------------------------------------------------------------

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर , योजना आयोगाचे उपाध्यक्षपद सांभाळले असले तरी सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या बद्दल फारसी माहिती नसल्याने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी थेट अर्थमंत्रीपदी डॉ.सिंग यांची पहिल्यांदा नियुक्ती केली तेव्हा आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक होते. मनमोहनसिंग चर्चेत आले ते अर्थमंत्री झाल्यानंतरच. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर देशात प्रचंड वादळ उठले होते. विविध बंधनात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेला मुक्त आणि मोकळे करण्याचे काम प्रखर विरोधाला न जुमानता मनमोहनसिंग यांनी केले. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होण्यापूर्वीच्या आणि नंतरच्या कोणत्याच अर्थमंत्र्याला प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागला नाही जितका डॉ.सिंग यांनी केला. त्यांच्या आर्थिक धोरणाची फळे जेव्हा मध्यमवर्गीय , उच्चमध्यमवर्गीय आणि उद्योजकांना चाखायला मिळाली तेव्हाच या समुदायाचे मनमोहनसिंग यांचे बद्दलचे मत बदलले. त्यामुळे २००४ साली कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मनमोहनसिंग यांचे नांव प्रधानमंत्री म्हणून प्रस्तावित केले तेव्हा त्याचे याच समुदायाने हर्षोल्लासात स्वागत केले होते. सर्वसाधारण जनतेनेही एक प्रामाणिक व्यक्ती प्रधानमंत्री झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. विशेष म्हणजे त्यांच्या बद्दलची ही भावना पहिली पाच वर्षे केवळ टिकलीच नाही तर वाढली देखील होती. ती वाढल्याचा पुरावा म्हणजे २००९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल.

२००४ साली झालेल्या निवडणुकीत आणि विजयात मनमोहनसिंग यांची काहीच भूमिका नव्हती. २००९ सालच्या निवडणुकीचा कौल मात्र मनमोहनसिंग यांच्या ५ वर्षाच्या कामगिरीवर होता. २००४ साली प्रधानमंत्री म्हणून सोनिया गांधी यांनी डॉ.सिंग याना प्रधानमंत्रीपदी बसविले पण २००९ साली मात्र जनतेने त्यांना राजसिंहासनावर बसविले होते. इथे लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक गोष्ट आहे. २००४ च्या तुलनेत २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी सुधारली याचे कारण होते शहरी मतदार संघात काँग्रेसचे वाढलेले समर्थन. आज जो मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय मतदार काँग्रेसने ६० वर्षात काहीच केले नाही याला नंदी बैलासारखी मान हलवतो त्याच मतदारांनी २००९ साली मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना काँग्रेसला भरभरून मते दिली. २००९ सालचा शहरी मतदार संघांचा कौल पाहिला तर तो काँग्रेसच्या बाजूने होता हे लक्षात येईल. दिल्ली,मुंबई , बंगलोर सारख्या महानगराने तर जवळपास सर्वजागी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला आणि हा कौल डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या ५ वर्षाच्या राजवटीला मिळाला होता. ज्यांनी असा कौल दिला तेच आज मनमोहनसिंग याना कमकुवत प्रधानमंत्री, निर्णय न घेणारा प्रधानमंत्री, गांधी घराणे सांगेल तेच करणारा प्रधानमंत्री म्हणून त्यांची बदनामी करत आहेत. सोनिया गांधींचे गुलाम अशी संभावना करीत आहेत. खरे तर मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सोनिया गांधी अधिक सक्रिय होत्या आणि पक्ष व सरकारात समन्वयाचे श्रेय त्यांना दिल्या गेले होते. त्या तुलनेत दुसऱ्या कार्यकाळात तब्येतीमुळे सोनिया गांधी यांची सक्रियता कमी झाली होती. पक्ष आणि सरकारातील समन्वयही त्यामुळे ढळला होता. म्हणजे सोनिया गांधी अधिक प्रभावी होत्या तेव्हा मतदारांना  मनमोहनसिंग याना कौल देताना ते सोनिया गांधी यांच्या हातचे बाहुले वाटत नव्हते हे उघड आहे. आज मात्र तसा प्रचार होतो.


२ जी स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खाण वाटप यावरून मनमोहनसिंग यांची राजवट भ्रष्ट ठरली आणि त्यांचा व काँग्रेसचा २०१४ साली दारुण पराभव झाला. वस्तूत: ही दोन्ही प्रकरणे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील आहेत. पहिल्या कार्यकाळात त्याची चर्चाही झाली. पण मतदारांनी ती बाब गंभीरपणे घेतली नाही. अमेरिके सोबतच्या अणू  करारामुळे डाव्यांनी मनमोहन सरकारचा पाठिंबा काढला तेव्हा भ्रष्ट मार्गाने विश्वासदर्शक ठराव संमत करून सरकार टिकविल्याचा आरोप होऊनही मतदारांनी २००९ च्या निवडणुकीत मनमोहनसिंग यांनाच डोक्यावर घेतले होते. दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र याच आरोपावरून गदारोळ होऊन मनमोहन सरकार पायउतार झाले. २ जी स्पेक्ट्रमच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. कोळसा घोटाळ्यात कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव व काही अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली हे खरे. पण झालेली शिक्षा आर्थिक भ्रष्टाचार केला म्हणून झाली नाही तर खाण मिळविण्यासाठी विविध कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची नीट पडताळणी न करताच खाण वाटप केल्या गेले म्हणून शिक्षा सुनावण्यात आली. परवाच तत्कालीन कोळसा मंत्र्याची खाण वाटप प्रकरणात निर्दोष मुक्तता करणारा निकाल आला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप हे मुख्य मुद्दे होते आणि २०१९ च्या निवडणुकीत हे मुद्दे गायब झालेत हे लक्षात घेतले तर मनमोहनसिंग यांचे विरुद्ध अपप्रचार झाल्याचे स्पष्ट होते. पण त्यामुळे मनमोहनसिंग यांचे कार्य-कर्तृत्व झाकोळल्या गेले आहे. त्यांचा १० वर्षाचा कार्यकाळ हा स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सुवर्णकाळ होता. कमकुवत असल्याचा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा धुराळा उडवत  हा सुवर्णकाळ लोकांच्या नजरेत येणार नाही याची काळजी घेतल्या गेली.  मोदी यांच्या निमंत्रणावरून भारत दौऱ्यावर आलेल्या बराक ओबामांनी आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थेचा शिल्पकार असा मनमोहनसिंग यांचा गौरव करूनही भारतीयांच्या डोळ्यावर बांधण्यात आलेली पट्टी कायम आहे. डोळ्यावरची पट्टी दूर करून मनमोहनसिंग यांच्या कार्य-कर्तृत्वाकडे आणि त्यांच्या राजवटीतील उपलब्धीकडे पाहिले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

मनमोहनसिंग यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचे फेरमूल्यमापन व्हावे - १

 मनमोहनसिंग कारकिर्दीतील अतिशय वाईट समजल्या गेलेल्या शेवटच्या काही वर्षाची मोदीजींसाठी चांगली मानल्या गेलेल्या पहिल्या कार्यकाळाशी तुलना केली तर मनमोहनसिंग यांच्या वाईट वर्षात अर्थव्यवस्थेची उपलब्धी मोदीजींच्या चांगल्या वर्षापेक्षा सरस ठरते.. ही बाबच  मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीचे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचे फेर मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------

२४ जुलै १९९१  रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणारा अर्थसंकल्प सादर करत डॉ मनमोहनसिंग यांनी आपल्या राजकारण प्रवेशाचा अमिट ठसा उमटविला. नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली होती. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी अर्थतज्द्न्य असलेले नोकरशाह मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून मंत्रीमंडळात सामील केले. तेव्हापासून कालतागायत ते राज्यसभा सदस्य होते. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पराभूत झाल्यानंतर मनमोहनसिंग यांचेकडे राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेतेपद आले. पुढे प्रधानमंत्री झाल्यावर राज्यसभेचे नेतेपदी ते होते. प्रदीर्घकाळ राज्यसभा सदस्य राहिल्यानंतर नुकतेच ते राज्यसभेतून निवृत्त झाले. त्यांचे वय आणि काँग्रेसची आजची अवस्था बघता पुन्हा त्यांची राज्यसभेवर निवड होण्याची शक्यता नाही. अशावेळी त्यांचे देशासाठीचे योगदान लक्षात घेता त्यांचा नागरी आणि सर्वपक्षीय विशेष गौरव व्हायला हवा होता. तो झाला नाही याला सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेली काँग्रेस सारखीच जबाबदार आहे. कदाचित सत्ताधारी म्हणून भाजप अधिक जबाबदार ठरेल. मोदी राजवटीत विरोधकांवर फक्त टीका होते आणि मोदींशिवाय कोणाचे योगदान आहे हे मोदी, भाजप आणि त्यांचे समर्थक पार विसरून गेले आहेत. कदाचित असा गौरव समारंभ झाला तर डॉ मनमोहनसिंग यांच्या  योगदाना सोबत मोदी आणि त्यांच्या राजवटीची तुलना अपरिहार्यपणे झाली असती. सत्ताधारी भाजपने प्रयत्नपूर्वक मनमोहनसिंग यांची जी प्रतिमा जनतेच्या मनावर बिंबविली आहे त्याला तडा अशा कार्यक्रमातून गेला असता.

आमच्या मनामध्ये मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा एक कमजोर प्रधानमंत्री म्हणून तयार झाली आहे. भाजप आणि संघसमर्थक तर त्यांना सोनिया गांधी यांचा घरगडी आणि सांगकाम्या समजून त्यांच्या विषयी बोलत असतात. कणा नसलेले प्रधानमंत्री अशी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा ठसविण्यात  भाजप नेते यशस्वी झालेत. त्यांना कमजोर आणि कणाहीन प्रधानमंत्री म्हणून रंगविणे मोदीजीना पुढे आणण्यासाठी गरजेचे होते. मनमोहनसिंग कमजोर आणि मोदीजी म्हणजे खंबीर अशी तुलना केली गेली. मोदीजी बोलणारे आणि मनमोहन मौनी अशीही तुलना केली गेली. मनमोहनसिंग यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत. मोदींनीही  प्रश्नांची उत्तरे दिलीत पण ती शाळकरी मुलांच्या प्रश्नांना. मनमोहनसिंग यांनी १० वर्षाच्या कारकिर्दीत ७ पत्रकार परिषदा घेऊन ऐनवेळी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीत. मोदीजी जगातले असे एकमेव प्रधानमंत्री ठरले ज्यांनी ५ वर्षाच्या पूर्ण कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. प्रत्येक परदेश दौऱ्यात मनमोहनसिंग पत्रकारांना आपल्या विमानात घेऊन जात आणि त्यांच्याशी विमानात बातचीत करायचे. देशोदेशीचे राष्ट्रप्रमुख असेच करतात. मोदीजींनी मात्र सर्वाधिक परदेश दौरे केलेत पण प्रधानमंत्र्याच्या विमानातून पत्रकारांना नेणेच बंद करून टाकले ! विमान प्रवासात पत्रकारांच्या प्रश्नाना टाळण्याचा हा नामी उपाय खर्चाच्या बचतीच्या नावावर मोदीजीनी योजिला ! तरीही मोदीजींची प्रतिमा बोलक्या प्रधानमंत्र्याची आणि मनमोहनसिंग मात्र मौनी प्रधानमंत्री ठरले. मनमोहनसिंगांची अशी चुकीची प्रतिमा रंगविल्या गेली आहे. डॉ. सिंग यांचे झालेले प्रतिमाभंजन त्यांची कामगिरी झाकोळण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

प्रधानमंत्री म्हणून १० वर्षाच्या काळात मनमोहनसिंग यांचेकडून चुका झाल्या नाहीत असा दावा कोणालाच करता येणार नाही. जनतेने त्यांना शिक्षा मात्र त्यांच्या हातून न घडलेल्या चुकांसाठी दिली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम आणि   कोळसाखाण वाटप या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजणे चूक होते. धोरणात्मक निर्णय चुकीचा असू शकतो किंवा वाटू शकतो. धोरणात्मक निर्णय पसंत किंवा नापसंत म्हणून  सरकारला पायउतार करण्यात काहीच चूक नाही. न केलेल्या घोटाळ्यासाठी त्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे होते. मी स्वत: याच स्तंभात त्यांच्या चुकांसाठी कठोर टीका केली आहे. वर्तमानात या स्तंभात मी मोदींवर टीका करतो म्हणून अनेकजण नाराजी व्यक्त करतात आणि मला काँग्रेस समर्थक ठरवतात. सरकार कोणतेही असो पत्रकारांनी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. सरकारवर टीकात्मक टिपण्णी करत राहिले पाहिजे. विकल्या गेलेली पत्रकारिताच सरकारचे ढोल बडवू शकते. मोदीजी पेक्षा जास्त टीका मी मनमोहनसिंग यांचेवर केली आहे. 'माननीय पंतप्रधान, तुमचे वय झाले आहे' , 'आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार' 'लोकपाल नव्हे सक्षम प्रधानमंत्री हवा'  अराजकीय अराजकाची तीन वर्षे' ही त्याकाळात लिहिलेल्या काही लेखांच्या शीर्षकावरून  मी केलेल्या टीकेची कल्पना येईल.  घेतलेले निर्णय जनतेसमोर मांडणे आणि घेतलेल्या निर्णयाचे छातीठोकपणे समर्थन न करणे आणि शेवटच्या २ वर्षात तर निर्णयच न घेणे यासाठी ते नक्कीच टीकेस पात्र आहेत.  पण त्यांच्या कारकिर्दीतील अतिशय वाईट समजल्या गेलेल्या शेवटच्या काही वर्षाची मोदीजींसाठी चांगली मानल्या गेलेल्या पहिल्या कार्यकाळाशी तुलना केली तर मनमोहनसिंग यांच्या वाईट वर्षात अर्थव्यवस्थेची उपलब्धी मोदीजींच्या चांगल्या वर्षापेक्षा सरस ठरते.. ही बाबच  मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीचे आणि त्यांच्या कर्तृत्वाचे फेर मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेशी आहे.  राज्यसभेतून निवृत्त होण्याचा प्रसंग त्यासाठी उपयुक्त होता. पण ती संधी गमावल्याने त्यांच्यावरील किटाळ दूर होण्यासाठी आणखी वाट बघावी लागणार आहे मनमोहंसिंग यांच्यावरील किटाळ, त्यांच्या चूका आणि त्यांच्या उपलब्धी विषयी अधिक चर्चा पुढच्या लेखात करू.  

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

'झिरो बजेट शेती'चे बजेट किती ?

शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. निधी मिळाला तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधन करणार आहेत !
 ------------------------------------------------------


अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थकारणाची दशा आणि दिशा दाखविणारा असतो तसाच तो विविध योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी असतो. केलेली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात दिली जाईल किंवा वापरली जाईल याची शाश्वती नसली तरी त्यातून सरकारची त्या योजनेसाठीची इच्छा शक्ती प्रकट होत असते. एखादी नवीन घोषणा असेल तर त्यासाठी तरतूदही गाजावाजा करून केली जाते. अर्थात हे शेतीक्षेत्रासाठी लागू नाही. शेतीक्षेत्रात घोषणा आणि आर्थिक तरतूद याची सांगड घालण्याची गरज नसते. कारण आमचा शेतकरी नुसत्या घोषणेनेच हुरळून जातो हे राज्यकर्त्या वर्गाने चांगलेच ओळखले आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी दीडपट हमीभावाची युक्ती योजिली होती. हा हमीभाव कोण कसा देणार याचा काहीच आराखडा समोर नसतांना त्यांनी शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळाल्याचे जाहीर  करून टाकले होते. आता हा हमीभाव कोणी कोणाला कसा दिला हे निवडणुकीच्या वेळी विचारायला शेतकरी समुदाय विसरून गेला. अगदी सगळ्यांना दिला गेला असे गृहीत धरले तरी त्यामुळे कोणाचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळेच की काय या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी नवी युक्ती योजिली आहे. ती म्हणजे 'झिरो बजट शेती'ची ! एक प्रकारे हमीभावाची संकल्पना आणि मागणी व्यर्थ ठरवून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी 'झिरो बजेट शेती'चा पुरस्कार केला आहे. शेतीची हीच खरी मूळ पद्धत आहे . ही पद्धत शेतकऱ्यांनी त्यागल्यामुळेच शेतीप्रश्न निर्माण झाला आणि तो सोडवायचा तर शेतकऱ्यांनी तिकडे वळले पाहिजे हा त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सूर लावला. अशाप्रकारच्या शेतीतून  २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार असल्याचे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. सरकारी धोरणाने किंवा निसर्गाच्या माराने शेतीची दुर्दशा झाली नसून शेतकरी शेतीचे बेसिक विसरल्याने झाली हे त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या  सुचवून शेतकऱ्यांनी आपली चूक दुरुस्त करण्याचा सल्ला दिला. आता त्यांचा सल्ला ऐकून किती शेतकरी झिरो बजेट शेतीकडे वळतात हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. शेतकऱ्यांना झिरो बजेट शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करायला देशभर  झिरो बजेट शेतीचे १०० आदर्श नमुने तयार करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला आहे. मात्र या संकल्पाला कुठेही अर्थाची म्हणजे पैशाची जोड देण्यात आलेली नाही. १०० नमुने तयार करण्याच्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात केली असती तर तिथेच झिरो बजेट शेतीचे पितळ उघडे पडले असते !

कोंबडे झाकून ठेवले म्हणजे उजाडायचे थांबत नाही तसे  'झिरो' बजेट शेतीचे पान पैशाशिवाय हलत नाही हे काही लपून राहिले नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या सूचनेवरून  'झिरो बजेट शेतीचे नियोजन' या विषयावर  महाराष्ट्रातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधक  आणि राज्यातील काही प्रगतिशील  शेतकरी यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी 'झिरो बजेट शेती' शेतकऱ्यांवर लादण्यास कडाडून विरोध केला. अशा प्रकारची शेती कृषी विद्यापीठांनी यशस्वीरित्या करून दाखवावी आणि मगच शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची शेती करण्यासाठी  प्रोत्साहित आणि प्रवृत्त करावे असे उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले. राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विश्वनाथा या बैठकीचे निमंत्रक होते. झिरो बजेट शेती व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट मत या कुलगुरूंनी नोंदविले आहे. बियाणे , मजुरी , यंत्रसामुग्री याच्यासाठी शेतीत खर्च करावाच लागतो तो टाळता येत नाही असे कृषी विद्यापीठाच्या अनुभवी व विद्वान कुलगुरुंचे मत असेल तर अर्थमंत्री सीतारामन आणि मोदी सरकार कोणत्या आधारावर झिरो बजेट शेतीचे समर्थन आणि पुरस्कार करीत आहेत आणि त्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आशा दाखवत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्रात झिरो बजेट शेती संदर्भात जे ठरले ते लक्षात घेतले तर अर्थमंत्र्यांची संसदेतील घोषणा पोकळच नाही तर दिशाभूल करणारी ठरते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या निर्देशानुसार आगामी ३ वर्षे राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे 'झिरो बजेट शेती' संबंधी संशोधन करणार आहेत ! याचा अर्थ शास्त्रीयदृष्ट्या 'झिरो बजेट शेती'ची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता अजून सिद्धच झाली नाही. पैसे मिळाले तर आणि तरच कृषी विद्यापीठे यावर २०२२ पर्यंत संशोधनच करणार आहेत आणि तिकडे अर्थमंत्री झिरो बजेट शेतीच्या आधारे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न रंगवीत आहेत. अर्थमंत्री आणि मोदी सरकारचे शेतीबद्दलचे अज्ञान आणि अनास्थाच यातून प्रकट झाली आहे.

ही अनास्था अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून  देखील प्रकट होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून अर्थव्यवस्थेच्या आकड्याशी खेळात असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आला आहे. त्या आरोपात तथ्य असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या आकड्याच्या खेळावरून दिसून येईल. कृषीक्षेत्रासाठी गेल्या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा यावर्षी आपण तब्बल ७५ टक्के अधिक तरतूद केल्याचा दावा त्यांनी केला. समोर ठेवलेले आकडे बघता त्यात तथ्य असल्याचा भासही होईल. यावर्षीच्या तरतुदीत 'किसान सन्मान निधीची तरतूद असल्याने हा आकडा फुगला आहे. शेतीक्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीतुन किसान सन्मान निधी बाजूला केला तर गेल्या वर्षी पेक्षा यावर्षी कृषीक्षेत्राच्या वाट्याला १० हजार कोटी रुपये कमी आल्याचे दिसून पडेल. यात 'झिरो बजेट शेती'साठीची तरतूद दुर्बीण लावून पाहिले तरी दिसणार नाही !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत पेरले ते अर्थसंकल्पात उगवले !

शेतकऱ्यांना जिथे आपले प्रश्न महत्वाचे वाटत नाहीत अशा देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीप्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा ठेवणेच व्यर्थ असल्याचे अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीतील प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या पक्ष व आघाडीच्या ऐतिहासिक विजयात शेतकरी समुदायाचे योगदान मोठे असल्याचे सर्वसाधारण मत आहे. ते सरकार व सरकार पक्षाला मान्य असल्याचे आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सांगितले. शेतकऱ्यांनी समर्थन केले नसते तर लोकसभा निवडणुकीच्या आधी चार राज्यात सत्ताधारी पक्षाची जी अवस्था झाली होती त्यापेक्षा वेगळी झाली नसती. सर्वसाधारणपणे तसेच निकाल अपेक्षित असताना विरोधी पक्षांना जोरदार आपटी मिळाली ती शेतकऱ्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्यामुळे. मुळात शेतीप्रश्न हाच लोकसभा निवडणुकीत महत्वाचा प्रश्न राहील आणि शेतकरी असंतोषाचा मोठा सामना सत्ताधारी पक्षाला करावा लागेल असे निवडणुकी आधीचे व्यक्त झालेले अंदाज प्रत्यक्ष निवडणुकीने धुळीस मिळविले. लोक उगीच शेती प्रश्नाचा बाऊ करतात किंवा शेतीप्रश्ना पेक्षाही देशाला भेडसावणारे मोठे प्रश्न आहेत ज्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे असे शेतकरी समुदायाला वाटत असावे हे लोकसभा निवडणूक निकाल दर्शवितो.                     

पाकिस्तान सारख्या मुंगीला भारतासारख्या हत्तीला गिळंकृत करण्या पासून वाचविण्यासाठी मोदीजींनी शेतकऱ्यांची मदत मागितली आणि शेतकऱ्यांनी ती दिली ! जेव्हा जेव्हा राज्यकर्त्यानी देशाला शेतकऱ्यांच्या मदतीची गरज आहे असे भासविले तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांनी ती केल्याचा इतिहास आहे. घरात खायची मारामार असतांना धान्याच्या लेव्ही वसुलीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे गांवाच्या वेशीवर स्वागत करणारे आणि अक्षरश: वाजत गाजत घरातील धान्य पोते सरकारच्या स्वाधीन करणाऱ्या समुदायाचे आम्ही वंशज आहोत हे या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी सिद्ध केले ! शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत केलेल्या मदतीची सरकार दखल घेईल आणि शेती क्षेत्रासाठी अधिक पैसा ओतेल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा  नसणारच. कारण त्यांनी मोदी सरकारला मत दिले ते देशाला पाकिस्तान पासून वाचवायला ! शेतकऱ्यांसाठी भरीव असे काही अर्थसंकल्पात असेल अशी भावना त्यांचीच होती ज्यांना शेतीचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष मोठा वाटत होता. त्यांची मात्र अर्थमंत्र्यानी निराशाच केली. 
  

इंदिरा गांधी नंतर महिला अर्थमंत्री म्हणून काम करण्याचा मान निर्मला सीतारामन याना मिळाला आहे. महिला अर्थमंत्री म्हणून शेतीतील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे त्यांना कौतुक वाटले तर नवल नाही.  त्यांना अर्थमंत्रालयात सर्वोच्च खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळण्यात आणि शेतीवर कामासाठी जावे लागण्यात असलेला मूलभूत फरक अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतला नाही.  गेल्या १०-१२ वर्षात शेतीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असल्याची आकडेवारी देऊन त्यांनी महिलांचे कौतुक केले आहे. गेल्या काही वर्षात लाखोंच्या संख्येत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमुळे त्या शेतकऱ्याच्या घरातील स्त्रीला पदर खोचून शेतीची जबाबदारी संभाळण्याशिवाय पर्याय नव्हता. शेतकरी कुटुंबातील ज्याने आत्महत्या केली नाही तो शेतीत पोट भरत नाही म्हणून शहरात मजुरीच्या शोधात जात असेल तर शेतकरी स्त्रीला शेतीचा भार वहावाच लागतो. अशा कारणाने शेतीतील स्त्रियांचा सहभाग वाढत असेल आणि ती बाब अर्थमंत्र्याला कौतुकास्पद वाटत असेल तर अर्थमंत्र्याला शेतीतील विदारक परिस्थितीची जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल.


देश  पुढे जायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी मागे वळले पाहिजे असा संदेश अर्थमंत्र्यांनी समस्त शेतकऱ्यांना दिला आहे. याचा अर्थ काय तर देशाच्या हाती जी संसाधने आहेत ती तुम्ही वापरायची नाहीत. तुमची संसाधने मात्र देशाच्या प्रगतीच्या कामी आली पाहिजेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर शेतीत निर्माण होणारी संपत्ती किंवा भांडवल देशाच्या औद्योगिकरणाच्या कारणी लागले पाहिजे ही  नेहरू काळापासून चालत आलेली नीती पुढे अधिक जोमाने नेल्याशिवाय देशाला पुढे नेता येणार नाही हा निर्मलाजींचा संदेश आहे ! शेतीसाठी निर्माण झालेली धरणे शेतीपेक्षा शहरांची तहान भागविण्याच्या  कामी येत आहेतच. आता बँकांचा पैसा शेतकऱ्यांनी वापरु नये असे अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पातून सांगत आहेत. तो वापरला तर कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करील याची चिंता मायबाप सरकारला आहे. 

                                         

शेतकरी कर्जबाजारी का होतो, त्याला कर्जाची परतफेड का करता येत नाही हे अर्थमंत्र्याला माहित नाही असे नाही. शेतीतील भांडवल अधिक प्रमाणात पळविले तर वेगाने विकास होईल ही धारणा अशा निर्णयामागे आहे. अधिक भांडवल निर्माण करायचे तर बिनमोबदल्याची शेती करायची. या बिनमोबदल्याच्या शेतीचे आधुनिक नांव म्हणजे 'झिरो बजेट शेती' ! तुम्ही तुमच्याच शेतीवर कष्ट करता मग कशाला हवा मोबदला ! आज शेतकऱ्यांना मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागतो. शेतीसाठी मजुरांची नाही तर वेठबिगारांची गरज आहे. ही वेठबिगारी आनंदाने करायला लावायची असेल तर शेतकऱ्याला सांगता आले पाहिजे की  आम्ही 'झिरो बजट शेती' करतो ! त्यासाठीच सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात झिरो बजट  शेतीचे महिमामंडन आहे. अमेरिका समृध्द राष्ट्र बनले ते अशा वेठबिगारीतून हे अर्थमंत्र्याला माहीत आहे. आमचे सरकार तर अमेरिकेपेक्षा जास्त उदार आहे. आमच्या देशात वेठबिगारीला वार्षिक ६००० रुपयाचा प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चार महिने आधी या प्रोत्साहन भत्त्यात नक्कीच दुपटीने वाढ होईल . आपली अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करायची तर वेठबिगारी जोमाने होण्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्यात एवढी वाढ तर अपरिहार्य आहे. शेतकऱ्याला तरी दुसरे काय हवे !
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८









 

कॉंग्रेस समोरील आव्हान !

कॉंग्रेस पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आणि सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेच्या नव्हे तर विचाराच्या पायावर उभे करण्याचे आहे.
----------------------------------------------------------------

देशातील सर्वात जुना आणि एकेकाळचा सर्वात मोठा असलेला कॉंग्रेस पक्ष सध्या मरणासन्न अवस्थेत आहे. दीर्घकाळा पासून सत्ता हाच कॉंग्रेस पक्षाचा श्वास बनला होता. लढाऊ आणि विचारी कॉंग्रेस कार्यकर्ता हा कॉंग्रेसचा भूतकाळ आहे. आजच्या नव्या पिढीला तर कॉंग्रेसचा हा भूतकाळ देखील माहित नाही. त्यांच्यासाठी कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते म्हणजे सत्तेला चिकटलेले मुंगळे वाटतात. सत्ता भाजपकडे असेल तर हे मुंगळे तिकडे जातात आणि सत्ता कॉंग्रेसकडे आली तर कॉंग्रेसच्या भेलीला चिकटतात. विचाराशी यांना काही देणेघेणे आहे असे वाटण्या सारखे कॉंग्रेसजनांचे वर्तन नसल्याने हा पक्ष म्हणजे सत्तालोलुप लोकांचा गोतावळा वाटला तर यात जनतेचा दोष नाही. राजीनामा दिलेले आणि राजीनाम्यावर ठाम असलेले कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या बद्दल भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यांना पप्पू म्हणून हिणवत असले तरी ज्या रोगाने कॉंग्रेस मरणासन्न अवस्थेत पोचली आहे त्या रोगाचे अचूक निदान त्यांनी केले आहे. राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे काँग्रेसजनांना सांगण्यासाठी लिहिलेले चार पानी जाहीर पत्र अचूक रोगनिदानाची आणि त्यांच्या वाढत्या प्रगल्भतेची देखील साक्ष देते. भाजप समर्थकांना माझे म्हणणे कदाचित पटणार नाही. राजीनामा हे नाटक असून राहुल गांधीच अध्यक्षपदी कायम राहतील हा भाजप समर्थकांचा अंदाज सपशेल चुकला यावरून तरी राहुल गांधी हे वेगळे रसायन आहे याचा बोध त्यांनी घेतला पाहिजे. आजवर कॉंग्रेसमध्ये विजयाचे श्रेय कॉंग्रेस नेतृत्वाकडे आणि पराभवाचे खापर अन्य कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या डोक्यावर फुटत होते. शीर्ष नेतृत्वाने पराभवाची जबाबदारी स्विकारून राजीनामा देण्याची आणि त्यावर ठाम राहण्याची स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिलीच वेळ असावी.

कॉंग्रेस पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आणि सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेच्या नव्हे तर विचाराच्या पायावर उभे करण्याचे आहे. याची स्पष्ट जाणीव राहुल गांधीना असल्याचे त्यांचे जाहिरपत्र दर्शविते. भारतीय जनता पक्षाने आज जे स्थान मिळविले आहे ते प्रामुख्याने त्यांचा जो काही बरावाईट विचार आहे त्याला ते प्रतिकूल परिस्थितीतही चिकटून राहिल्यामुळे मिळाले आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसची जी घसरण झाली ती विचार विसरल्यामुळे झाली. पंडित नेहरू नंतर कॉंग्रेसचा विचाराचा पाया कमकुवत करून सत्तेचा पाया मजबूत करण्याचा श्रीगणेशा इंदिराजीच्या काळात झाला. एक प्रधानमंत्री म्हणून इंदिराजींची कामगिरी देशाला मजबूत करणारी असेल पण त्यांच्या काळात कॉंग्रेस पक्ष बुजगावणे बनायला प्रारंभ झाला. दुर्बल विरोधकांसाठी हे बुजगावणे बराच काळ भारी ठरले. इंदिरा काळात सुरु झालेले पक्ष संघटनेचे पतन सत्तेच्या झळाळीत दिसले नाही पण शेवटी बुजगावणे ते बुजगावनेच. पराभवाचा झटका बसताच ते उघडे पडले. दारूण पराभवाने तर पक्ष संघटनेची दारूणता उघडी झाली. भाजपचा पराभव होत होता तेव्हा त्यांची पक्ष संघटना दारूण आहे असे कधी भासले नाही. संघटना असूनही त्यांचे विचार पटत नसल्याने त्यांना लोक समर्थन लाभत नव्हते. कॉंग्रेसने विचाराचा प्रचार-प्रसार आणि तो विचार रुजविण्यासाठीचा प्रयत्न आणि संघर्ष कधीच सोडला असल्याने देशातील पुढच्या पिढ्यांपर्यंत कॉंग्रेस विचार पोचलाच नाही. देशातीलच कशाला कॉंग्रेस मधील पुढच्या पिढ्यांपर्यंत सुद्धा कॉंग्रेस विचार पोचला नाही. कॉंग्रेस म्हणजे सत्ता मिळविण्याचे आणि चालविण्याचे एक साधन बनले. विचाराचा अंकुश नसल्याने काँग्रेसजनांचे वर्तन भ्रष्ट होत गेले आणि त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. कॉंग्रेस लोकांच्या मनातून उतरली. सत्तेकडून विचाराकडे कॉंग्रेसजनांना वळविणे आणि भाजपशी वैचारिक संघर्ष सुरु ठेवणे कॉंग्रेसच्या अस्तित्वासाठी आणि पुन्हा उभारी घेण्यासाठी गरजेचे असल्याचा संदेश राहुलच्या पत्रात आहे.

संघ-भाजपशी आपल्याला एकाकी संघर्ष करावा लागल्याची खंत राहुल गांधीनी व्यक्त केली आहे. त्यांची खंत बरोबर आहे. एकाकी पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नाही तर कॉंग्रेस नेतृत्वाने ती ओढवून घेतली याचा मात्र राहुल गांधीना विसर पडला. ज्या वैचारिक संघर्षाची भाषा आज राहुल गांधी करत आहेत ती सत्तेत असताना केली नाही. कॉंग्रेसच्या सर्वसमावेशकतेचा विचार आणि संविधानातील मुल्ये रुजविण्यासाठी कॉंग्रेसने सत्तेचा उपयोग केला नाही त्यातून ही परिस्थिती ओढवली आहे. विचार आणि त्याच्यासाठी काम करण्याचा संकल्प संपल्याची शिक्षा जनतेने कॉंग्रेसला दिली आहे. उशिरा का होईना राहुल गांधीना याची जाणीव झाली आणि ते कॉंग्रेसजनांना जाणीव करून देत आहेत हे कॉंग्रेससाठी आशादायक आहे. भाजप आणि संघपरिवार त्यांच्या भारता बद्दलची कल्पना सतत मांडत आलेत आणि नेहरू नंतर कॉंग्रेसची भारताबद्दलची संकल्पनाच लोकांसमोर ठेवणे बंद झाले. एकप्रकारे भाजप आणि संघपरिवाराला मिळालेले हे मोकळे रान होते. एकच एक विचार जेव्हा सातत्याने लोकांसमोर येत राहतो आणि त्याचा प्रतिवाद करणारा दुसरा विचार लोकांसमोर येत नाही अशावेळी मांडल्या जाणाऱ्या विचाराचा आपसूक प्रभाव सर्वसामान्य जनतेवर पडतो. जो विचार लोकांनी सातत्याने ६० वर्ष नाकारला त्याला काँग्रेसमुळे अच्छे दिन आलेत. आता भाजपला हरवायचे असेल तर कॉंग्रेसला सत्तेऐवजी विचाराची लढाई लढावी लागणार आहे. भाजपच्या कल्पनेतील भारतापेक्षा कॉंग्रेसच्या कल्पनेतील भारत देशातील जनतेसाठी आणि जगासाठी सुखकारक आहे हे पटविण्यात जो पर्यंत कॉंग्रेसला यश येत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेस सत्तावंचित राहणार आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८