ज्या मनमोहनसिंहाच्या नेतृत्वाने सरकारच नाही तर देशाच्या आर्थिक व राजकीय संस्था धोक्यात आल्या आहेत त्या मनमोहनसिंहाना पुढील निवडणुकी पर्यंत पंतप्रधान पदी कायम ठेवण्याचा जुगार खेळण्याची हिम्मत कॉंग्रेस नेतृत्वाने केली ती निव्वळ या देशातील लोकांना नि:स्वार्थी पणाचे व स्वच्छ चारित्र्याचे वेड म्हणता येईल इतके आकर्षण असल्यामुळेच ! म्हणूनच एरवी सचोटी , नि:स्वार्थीपणा आणि स्वच्छ चारित्र्य हे गुण भारतीय संदर्भात धडकी भरावी असे भितीदायक दुर्गुण बनले आहेत. राष्ट्रपती पदासाठी कोण अधिक योग्य आहे या चर्चेने आणि चर्चे मागील भावनेने केवळ आमचे राजकीय अडाणीपण समोर आणले नाहीत तर या दुर्गुणावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार निवडताना राजकीय पक्षांचा उडालेला गोंधळ आणि गोंधळ घालण्यात झालेली त्याची परिणती बघितली कि दोन प्रश्न पडतात. पाहिला प्रश्न पडतो तो लोकशाही मध्ये आवश्यक असलेला संवाद साधण्याची मुलभूत बाब सारेच राजकीय पक्ष विसरत चालले आहेत का ? दुसरा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे आणि तो म्हणजे सव्वाशे कोटीच्या देशात चटकन नजरेत भरेल आणि सर्वसंमती होईल अशी एक ही योग्य व्यक्ती नाही का ? गेल्या दोन वर्षात देशाच्या राजकीय पटलावर जो गोंधळ सुरु आहे ते लक्षात घेता पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर काय आहे ते राजकीय समज नसलेल्यानाही कळायला अवघड नाही. संवादाची कला सर्वच राजकीय पक्ष विसरत चालले आहेत या बाबत दुमत होण्यासारखी परिस्थिती नाही. देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणून देखील अशा संवादात पुढाकार घेण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस पक्षाची आणि त्याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षावर येते. पण राष्ट्रपती पदाच्या बाबतीतच नव्हे तर देशासमोरील कोणत्याच प्रश्नाच्या बाबतीत ही जबाबदारी या दोन्ही पक्षांनी पार पाडलेली नाही. इतर पक्ष आपापल्या सोयीनुसार राजकीय विसंवादाच्या या प्रक्रियेत सामील होत आले आहेत. देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसण्या साठी एक ही सर्वसंमत लायक व्यक्ती नाही असे म्हणणे या साठी संयुक्तिक होणार नाही कि त्या पदावर कसा व्यक्ती असला पाहिजे या बाबत इतक्या वर्षानंतर ही राजकीय व बिगर राजकीय वर्तुळात स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता नसल्याने अशी व्यक्ती शोधताना अपरिहार्यपणे योग्यतेऐवजी सोयीवर भर दिल्या जातो. आज या पेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही. पण यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्षातील असमंजस पणाची स्थिती व योग्य निर्णय घेण्याची प्रकट झालेली अक्षमता आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने दाखविलेला बालीशपणा हा राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवाराच्या निवडीपेक्षाही जास्त चिंतेचा विषय आहे.
कॉंग्रेसने संधी गमावली
गेल्या वर्ष-दोन वर्षा पासून कॉंग्रेस पक्ष आणि केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनतेच्या रोषास पात्र ठरले आहे. पक्षावर आणि सरकारवर चौफेर हल्ले होत आहेत. या हल्ल्यांना तोंड देण्याचे धैर्य ना पक्ष नेतृत्वाने दाखविले आहे ना सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी दाखविले आहे. पक्ष आणि सरकारचे नेतृत्व हल्ल्याने भांबावून खंदकात जावून बसले . पक्ष किंवा सरकारातील दुसऱ्या फळीतील दिग्विजयसिंह , कपील सिब्बल किंवा पक्ष प्रवक्त्यांनी होणाऱ्या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा तोंड उघडले तेव्हा तेव्हा त्यांनी पक्षाला व सरकारला तोंडघशीच पाडले. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप काही नवीन नाहीत. राजकीय आरोप म्हणजे खऱ्या-खोट्याचे बेमालूम मिश्रण असते आणि तेवढ्याच खऱ्या-खोट्या माहितीच्या आधारे प्रत्युत्तर देण्याची परंपरा आहे. या प्रकाराला जनताही कधी मनोरंजना पलीकडे महत्व देत नाही. पण सरकारवर झालेले आरोप महाभ्रष्टाचाराचे होते आणि या आरोपांना पक्ष व सरकारच्या नेत्यांनी महामौनाने त्याचे उत्तर दिले. परिणामी जनमानसात कॉंग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचाराने बरबटलेला पक्ष आणि सरकारातील लोक भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच करीत नाहीत हा समज दृढ होत गेला. सरकारची प्रत्येक कृती लोकांच्या विशेषत: संख्या आणि ताकद या दोहोंनी वाढत चाललेल्या मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने संशयाच्या भोवऱ्यात यायला लागली. याच्या परिणामी शासन आणि प्रशासन निष्क्रिय होत गेले. कसाबसा एखादा निर्णय घेतला आणि त्यावर होहल्ला झाला कि सरकार शेपूट घालू लागले. स्पेक्ट्रम संबंधी असो कि कोळशा संबंधी असो सरकारच्या सर्वच धोरणात्मक निर्णयालाच सर्वत्र भ्रष्टाचार म्हणून समजल्या गेल्यानंतरही पक्ष व सरकारचे महामौन सुटले नाही. धोरण विषयक निर्णयाचे समर्थन करण्या ऐवजी सरकारने धोरण विषयक निर्णयच घेणे बंद केले. जगभरची अर्थव्यवस्था मंदीच्या संकटात सापडली असल्याने अतिशय दक्ष राहून कठोर निर्णय घेण्याची गरज असताना सरकार हातपाय गाळून बसल्याने देशातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. सरकारचे सल्लागार देखील सरकारला धोरण लकवा झाल्याचे खुलेआम मान्य करू लागलेत. कधी नव्हे ते सारे उद्योग, व्यापार आणि कृषी जगत सरकारच्या धोरण विषयक लकव्यावर प्रहार करू लागलेत. या सर्व प्रकाराला मनमोहनसिंह यांचे दुबळे आणि मुख दुर्बळ नेतृत्व कारणीभूत असण्यावर जवळपास देशभरात एकमत आहे. आज देश अनेक बाबतीत अनेक प्रश्नावर विभागला आहे. राजकीय आणि आर्थिक पंडिताचे एकमत होणे ही दुर्मिळ गोष्ट मानली जाते. पण मनमोहनसिंह यांच्या दुबळ्या नेतृत्वावर आज या सर्वांचे एकमत आहे. सरकारचा चेहरा मोहरा बदलला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला भवितव्य नाही याबाबत राजकीय वर्तुळात दुमत नाही. उत्तर प्रदेशात गांधी कुटुंबाच्या परंपरागत मतदार संघातील निवडणूक कौलाने याची पुष्ठीच केली आहे. पण सरकारच्या बाबतीत मनमोहनसिंह जसे अनिर्णयाच्या गर्तेत सापडले आहे त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती पक्षाच्या बाबतीत सोनिया गांधी कडून होवू लागली आहे. पक्ष नेतृत्वाने एक तर लढाईच्या आधीच हत्यार टाकले आहे किंवा पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व आता एवढे जक्ख म्हातारे झाले आहे कि त्यांना आपले भवितव्य दिसेनासे किंवा कळेनासे झाले असावे असा निष्कर्ष त्यांनी राष्ट्रपती पदासाठी केलेल्या उमेदवार निवडीवरून काढता येतो. ज्यांच्यामुळे सरकार निष्क्रिय व निष्प्रभ झाले, सरकारला अनिर्णयाने ग्रासले आणि ज्यांना गेल्या दोन वर्षात सरकारच्या कोणत्याच निर्णयाचे समर्थन करता आले नाही त्या मनमोहनसिंह यांना सन्मानाने राष्ट्रपती भवनात पाठवून सरकारचा चेहरा मोहरा बदलून नवी प्रतिमा निर्माण करण्याची चालून आलेली संधी कॉंग्रेसने गमावली आहे. स्वत:वर आरोप झाले कि पटकन तोंड उघडून खुलासा करण्याच्या सवयीचा अपवाद सोडला तर मनमोहनसिंह सारखा स्थितप्रज्ञ व्यक्ती शोधून सापडणार नाही. देशातील सर्व शक्तिमान असे सर्वात महत्वाचे पंतप्रधान पद मनमोहनसिंह यांनी शोभेचे पद बनवून टाकले आहे. तेव्हा या पदाचे अधिक अवमूल्यन टाळणे आणि मनमोहनसिंह यांच्या सारख्या प्रामाणिक राजकीय व्यक्तीला पद देवून पंतप्रधान व राष्ट्रपती या दोन्ही पदाची प्रतिष्ठा कॉंग्रेस नेतृत्वाला वाढविता आली असती. . मनमोहनसिंह यांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे सहकारी मंत्र्याच्या खात्यात काय चालले हे त्यांनी कधी जाणून न घेतल्याने सरकारवर काहीही पकड नसणे हा आहे. हा दोष दुर करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी यांच्या सारखा नेता पंतप्रधान पदी बसविण्याचा उत्तम पर्याय कॉंग्रेसकडे होता. पण प्रणव मुखर्जी सरकारात असताना राहुल गांधीना पंतप्रधानपदी बसविण्याची कॉंग्रेस नेतृत्वाला लाज वाटत असावी. म्हणूनच त्यांनी प्रणव मुखर्जींना सक्रीय राजकारणातून मुक्त केले असावे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर राष्ट्रपती पद दुय्यम दर्जाच्या व सुमार क्षमता आणि समज असलेल्या व्यक्तीना बहाल करण्याची परंपरा प्रणव मुखर्जी यांच्या निवडीने संपुष्टात आली ही बाब चांगली असली तरी प्रणव मुखर्जी सारखा मुरलेला मुत्सद्दी आणि राजकारणी आपली सक्रियता आवरण्यात कितपत यशस्वी होईल हे सांगणे कठीण आहे. कदाचित आपला पक्ष आगामी निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेवर येण्याची शक्यता धुसर वाटल्याने कॉंग्रेस नेतृत्वाने विरोधी पक्षाचे सरकार मुठीत ठेवण्याची क्षमता असलेले प्रणव मुखर्जी यांची निवड केली असणे तर्कसंगत आहे. पण देशातील सर्वच स्वायत्त वैधानिक संस्था आपल्या सक्रियतेने सरकारच्या डोईजड झालेल्या असताना देशाचे सर्वोच्च वैधानिक पद डोईजड होवू शकेल अशा व्यक्तीच्या हाती देवून कॉंग्रेस नेतृत्वाने विचार करण्याची क्षमता गमावली आहे असेच म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस मरण पंथाला लागल्याचे हे लक्षणं आहे.
अपरिपक्व बीजेपी
एखादा पक्ष त्याच्या करणीने मरण पंथाला लागला असेल तर त्याची चिंता करण्याचे कारण नसायला पाहिजे. पण कॉंग्रेसचा पर्याय बनू पाहणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती कॉंग्रेस पेक्षा जास्त चिंताजनक आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची विरोधी पक्ष म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कृतीला आणि धोरणाला विरोध करणारा पक्ष अशी बाळबोध धारणा असल्यागत या पक्षाचे वर्तन राहिले आहे. संसदेत एखाद्या प्रश्नावर धोरणात्मक चर्चा घडवून सरकारची धोरणे चुकीची असल्याचे दाखवून देण्याचे कर्तव्य या पक्षाने कधीच पार पाडले नाही. चर्चे ऐवजी गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडणे हीच काय ती भाजप ची व्रात्य आणि उनाड पोरा सारखी करतुत राहिली आहे. संसदेचे अवमूल्यन करण्यात भाजप देखील सरकार आणि अण्णा-बाबांच्या आंदोलना पेक्षाही आघाडीवर असण्यामागे त्याचे संसदेतील बेजबाबदार वर्तन कारणीभूत आहे. पण सरकारला व संसदेला काम करू द्यायचे नाही हा विरोधी पक्ष म्हणून एक कलमी कार्यक्रम स्वीकारल्यानंतर शासनाच्या कारभाराकडे डोळसपणे पाहण्याचे कारण उरत नाही. राष्ट्रपतीपदा बाबतही भाजपने विरोधासाठी विरोधाची परंपरा कायम ठेवली आहे. पण अभ्यास करून सरकारला कोंडीत पकडण्याची सवय नसलेल्या भाजपने राष्ट्रपती पदा साठीचा उमेदवार निवडताना पुरेसे होमवर्क न करून आपली फजिती करून घेतली आहे. जगभर हा रोष कोणत्या न कोणत्या निमित्ताने प्रकट होत आला आहे. पण भारतात सत्ताधारी पक्षा इतकाच विरोधी पक्षा बद्दल खदखदणारा रोष ही प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपच्या कर्माची आणि कामगिरीची फळे आहेत. दुसऱ्यांनी निर्माण केलेल्या असंतोषाची फळे आपल्यालाच चाखायला मिळतील या कल्पनेनेच भाजप नेत्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. यामुळेच बाबा आंदोलना बाबत सरकारी हडेलहप्पी मुळे घडलेल्या दुख:द प्रकाराबद्दल राजघाटावर दु:ख प्रकट करण्या ऐवजी आनंदोत्सव साजरा करून आपल्या पोरकटपणाचे दर्शन भाजपने साऱ्या देशाला घडविले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या पद्धती प्रमाणे अण्णा-बाबा आंदोलनात शिरकाव करून ते आंदोलन वाढविण्यात भूमिका बजावली असली तरी भाजप नेते मात्र आयत्या बिळावर नागोबा बनून कब्जा करण्यासाठी आतुर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे अपत्य कमालीचे आळशी असल्याची ही झलक राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार निवडीतही दिसून आली. भाजप सारख्या विरोधी पक्षाला राष्ट्रपती पदावर बसण्या योग्य उमेदवार समोर करता आला नाही ही या पक्षाची दयनीय स्थिती दर्शविते. माजी लोकसभा सभापती श्री संगमा भाजपच्या मदतीला धावून आले नसते तर या पक्षाचे जगभर हसे झाले असते. कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षाकडे कमालीचे कल्पना दारिद्र्य आहे हे राष्ट्रपती पदा साठी उमेदवार निवडताना दिसून आले आहे.
जनतेचा भाबडेपणा
भाजपला विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यात अपयश आल्याने ती भूमिका त्यांच्याकडून अण्णा आंदोलनाने हिसकावून घेतली . तसाच प्रकार व प्रयत्न राष्ट्रपती पदा साठीच्या उमेदवार निवडी बाबत घडला ! या बाबतीत राजकीय पक्षांनी घातलेला घोळ लक्षात घेवून या पदासाठी कोण उमेदवार योग्य राहील हे सांगण्याचा जनतेच्या पातळीवर प्रयत्न झाला. माध्यमांनी अनेक जनमत कौल घेतलेत. फेसबुक, ट्विटर सारखी सामाजिक माध्यमे तर उमेदवार निवडीच्या चर्चेत आघाडीवर होती. राजकारणापासून दुर राहणे पसंत करणारी व त्याचा अभिमान बाळगणारी मंडळी राजकीय दृष्ट्या जागृत होवून राजकीय प्रक्रियेत सामील होत असतील तर देशाच्या शासन आणि प्रशासनाच्या सुधारणेकडे नेणारे आणि लोकशाही बळकट करणारे ते पाऊल ठरेल. पण या बाबतची झालेली सर्व चर्चा राजकीय अपरिपक्वतेची निदर्शक ठरली. राजकीय प्रक्रियेला पूर्णत: अराजकीय बनविण्याचा अट्टाहास चक्रावून टाकणारा आहे. राष्ट्रपती पदावर सचोटीचा माणूस बसावा हा आग्रह चुकीचा नाही . पण त्या पदावर बसण्यासाठी राजकीय दृष्टी आणि समज हीच महत्वाची आहे ही समज या चर्चेत कुठेच आढळून आली नाही. म्हणूनच लोक चर्चेत पूर्व राष्ट्रपती कलाम यांचे नाव सातत्याने आघाडीवर राहिले. सचोटी हा सर्वच क्षेत्रात आवश्यक असा गुण विशेष असला पाहिजे. पण ती असली म्हणजे झाले हे मानण्याची घातक प्रवृत्ती आपल्या देशात किती खोलवर रुजली आहे हे या चर्चेच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात नेतृत्वाची हीच एकमेव अट असली तर काय घडू शकते याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे उत्तम उदाहरण आहे. सचोटी व्यतिरिक्त त्यापदावर बसण्यासाठी आवश्यक गुणविशेष नसतील तर देशाचे किती नुकसान होवू शकते हे मनमोहनसिंहांनी दाखवून दिले आहे. सचोटीच्या व्यक्तींनी उचलले पाऊल चांगलेच असते आणि त्यांनी दाखविलेली दिशा चुकीची असू शकत नाही या एकमेव धारणेने अण्णा हजारेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला बळ दिले. अशा आंदोलनाच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिणामा विषयी बेफिकिरी येते. अण्णा हजारेंचे या वयात हे सगळे करण्या मागे काहीच स्वार्थ नाही हे पाहिले कि डोळे झाकून त्यांच्या मागे जाण्यात कोणालाच गैर वाटत नाही. अशा नेत्याला आर्थिक आणि राजकीय समज नसली तर देशाचे किती नुकसान होवू शकते हे अण्णांचा लोकपाल अस्तित्वात आला असता तर सिद्ध झाले असते. एखाद्या आंदोलनाला राजकीय - आर्थिक पाया आणि दृष्टी नसली तर त्याचे देशाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर किती भयानक परिणाम होवू शकतात याची झलक अण्णा - बाबा आंदोलनाने दाखवून दिली आहे. या आंदोलनाने शासन - प्रशासन लुळे पांगळे करून अर्थव्यवस्थेला घसरणीवर आणून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली आहे. पण त्यांचा काय स्वार्थ, त्यांना तर फक्त देश हिताची काळजी या भावनेने होणाऱ्या अनर्थाकडे आमची डोळेझाक होते. अप्रामाणिकपणा देशासाठी जितका घातक तितकाच केवल राजकीय,सामाजिक व आर्थिक समज नसलेला स्वच्छ चारित्र्याचा नेता देशासाठी घातक ठरू शकतो हे मनमोहनसिंह आणि अण्णा हजारे या दोघानीही दाखवून दिले आहे. पण आमच्या 'स्वच्छ' चारित्र्याच्या वेडावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही हेच लोक चर्चेतून पुढे आलेल्या कलाम यांच्या नावावरून दिसून येते. कलाम हे सज्जन आहेत , स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत , एक वैज्ञानिक म्हणून ते नावाजलेले आहेत पण राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे योगदान काय आहे हा प्रश्न कोणालाच पडला नाही. कलामांना राष्ट्रपती पद म्हणजे सचिन तेंडुलकरने सर्वाधिक धावा काढल्या म्हणून त्याला 'भारत रत्न' पदवी देण्यासारखे आहे. इतर 'भारत रत्नां' च्या तुलनेत सचिन कुठे आहे याचा कोणी विचार करीत नाही. सचिनचा गौरव हा ' खेल रत्न ' म्हणूनच झाला पाहिजे हे विसरल्या जाते. तशीच कलामांची जागा अतिशय वरची पण वेगळी आहे याचा आम्हाला विसर पडतो. हा विसर पडण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्वच्छ चारित्र्याचे आणि नि:स्वार्थी पणाचे आमच्या समाजाला असलेले वेड आहे. या गोष्टींचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही पण या गुणांनी युक्त व्यक्ती कोणत्याही पदावर बसण्यासाठी पात्र असल्याची समजूत निव्वळ भाबडीच नाही तर चुकीची आणि घातकही आहे. ज्या मनमोहनसिंहाच्या नेतृत्वाने सरकारच नाही तर देशाच्या आर्थिक व राजकीय संस्था धोक्यात आल्या आहेत त्या मनमोहनसिंहाना पुढील निवडणुकी पर्यंत पंतप्रधान पदी कायम ठेवण्याचा जुगार खेळण्याची हिम्मत कॉंग्रेस नेतृत्वाने केली ती निव्वळ या देशातील लोकांना नि:स्वार्थी पणाचे व स्वच्छ चारित्र्याचे वेड म्हणता येईल इतके आकर्षण असल्यामुळेच ! म्हणूनच एरवी सचोटी , नि:स्वार्थीपणा आणि स्वच्छ चारित्र्य हे गुण भारतीय संदर्भात धडकी भरावी असे भितीदायक दुर्गुण बनले आहेत. राष्ट्रपती पदासाठी कोण अधिक योग्य आहे या चर्चेने आणि चर्चे मागील भावनेने केवळ आमचे राजकीय अडाणीपण समोर आणले नाहीत तर या दुर्गुणावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय समज वाढविणे हाच या दुर्गुणावर मात करण्याचा एकमेव उपाय आहे. पण सध्यातरी देशाची म्हातारी कॉंग्रेस , पोरकट भाजप आणि भाबडी जनता यांच्या कात्रीतून सुटका नाही.
(संपुर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
