मनमोहनसिंग यांनी कोळसा खाण वाटपासाठी नियमावली बनविली आणि त्या नियमावलीच्या आधारे खाण वाटप करण्यासाठी कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.त्या समितीत कोणीही राजकीय लोक नव्हते. यापूर्वी वाटपाचे निश्चित नियम नव्हते कि समिती नव्हती . त्यामुळे वाटप नियमानुसार झाले नाही असे म्हणायला काही आधारच नव्हता ! मनमोहनसिंग यांनी तो आधार उपलब्ध करून देवून आपली कबर खोदली असे म्हणण्यासारखे वातावरण आज देशात आहे.
------------------------------
'कॅग' ने स्वत:ची विवेक बुद्धी गहाण ठेवून तथाकथित घोटाळ्याचे जे आकडे पुढे करून देशात सनसनाटी निर्माण केली. त्या धक्क्याने देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या विवेकबुद्धीचा बळी घेतला . सर्वसामान्य जनतेकडे या प्रकरणांच्या खोलात जावून तथ्य तपासण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्याने समोर येणाऱ्या अशा बाबी खऱ्या मानल्या शिवाय दुसरा पर्यायही असत नाही. देशातील संवैधानिक संस्था , राजकारणी , विचारवंत आणि प्रसिद्धी माध्यमे यांच्या कडे काय खरे काय खोटे हे तपासण्याचे मार्ग आणि साधने उपलब्ध असतांना त्यांनी आपले विचार करण्याचे यंत्र कुठे गहाण ठेवले असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.. देशातील संवैधानिक संस्थांनी ,राजकारण्यांनी, विचारवंतानी आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी सारासार विवेकाने विचार न करता भडक आणि भडकाऊ वागण्या बोलण्याची शपथ घेतल्याचा आणखी एक पुरावा कथित कोळसा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात समोर आला आहे. देशातील सी बी आय या सर्वोच्च तपास संस्थेने प्रसिद्ध उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला आणि तत्कालीन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव श्री. पारख यांचे विरुद्ध ओडिशा राज्यातील एका कोळसा खाण पट्ट्याच्या वाटप प्रकरणी कट -कारस्थान करून तो खाण पट्टा मिळविल्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. 'कॅग' ने अहवाल दिला म्हणजे तो खराच असला पाहिजे आणि 'तपास' करून सी बी आय ने गुन्हा नोंदविला म्हणजे मग तर ते खरेच असले पाहिजे असे गृहीत धरून या प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे. सी बी आय ने ज्या आधारे गुन्हा दाखल केला आहे ते पाहिले कि आश्चर्याचा धक्का बसल्या शिवाय राहात नाही.उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंडाल्को कंपनीला आधी हा खाण पट्टा नाकारला होता. नंतर तो मंजूर करण्यात आला . याचा अर्थ काही तरी काळेबेरे घडलेच असले पाहिजे या गृहितकावर सी बी आय ने एका मोठ्या उद्योगपतीवर आणि कोळसा मंत्रालयाच्या माजी सचिवावर गुन्हा दाखल केला. सी बी आय ला मोकळ्यापणे काम करू दिले जात नाही हे साधारणपणे त्यांच्या कडून तपासात होणाऱ्या दिरंगाई मुळे बोलल्या जाते.पण जी न्यायालये एकच खटला पिढ्यानपिढ्या चालविण्याबाबत कुप्रसिद्ध आहे त्या न्यायालयांच्या सततच्या टोचणी आणि टोमन्यानी हैराण होवून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्याखातर सी बी आय ने हे पाउल घाईघाईने उचलले असणार हे उघड आहे. आग असल्या शिवाय धूर कसा निघेल या समजुतीने कोळशाच्या या धुराकडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे हा धूर देशभर पसरविण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ला मंत्री म्हणून बघणारे नेते सामील आहेत . या नेत्यांमध्ये कितीही मतभेद आणि मनभेद असले तरी एका मुद्द्यावर यांची ठाम सहमती आहे आणि तो मुद्दा म्हणजे सी बी आय सरकारच्या ताटाखालचे मांजर आहे ! केवळ भाजपच नाही तर असे मानणारा विचारवंतातही मोठा वर्ग आहे. ताटाखालचे मांजर सरकारला अडचणीत आणण्याचा उपद्व्याप कसा करू शकते असे विचारले तर हे सांगणार कि तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणात सुरु असल्याने सरकारला सी बी आय वर दबाव आणता येत नाही . पण मग गुजराथ दंगलीतील नरेंद्र मोदी सरकारच्या सहभागाचा तपास सी बी आय न्यायालयाच्या नियंत्रणा खालीच करीत आहे. त्या तपासात सरकार कसा हस्तक्षेप करू शकते आणि नरेंद्र मोदींना गोवण्यासाठी सी बी आय चा कसा दुरुपयोग करू शकते या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे ? गुजरात दंगली हा लेखाचा विषय नाही. हे उदाहरण फक्त आम्ही तर्कसंगत व तारतम्याने कसा विचार करीत नाही यासाठी दिले आहे. हे तारतम्य फक्त भाजपने सोडले असते तर फारशी चिंता करण्याची बाब नव्हती. सगळेच तसे वागताहेत हे ताज्या उदाहरणाने दाखवून दिल्याने चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपल्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविल्या नंतर तत्कालीन कोळसा सचिवाने अगदी स्पष्ट आणि सुसंगत अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी या खाण वाटपात कोणताही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाली नसल्याचे म्हंटले होते . आणि जर सी बी आय ला असे वाटत असेल कि कट-कारस्थान करून खाण वाटप झाले असेल तर मग या कटात पंतप्रधान देखील सामील आहेत त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा सी बी आय ने गुन्हा नोंदवायला पाहिजे होता असे विधान कोळसा सचिवानी केले हे निवेदन नीट वाचले आणि समजून घेतले तर भूतपूर्व कोळसा सचिवानी पंतप्रधानाकडे आरोपी म्हणून बोट दाखविलेले नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. तरी सुद्धा माध्यमांनी कोळसा सचिवानी पंतप्रधाना कडे बोट दाखविले अशा वार्ता आणि चर्चा चढाओढीने प्रसारित व प्रचारित केल्या. पंतप्रधानावर गुन्हा दाखल करण्याची , पंतप्रधानाची चौकशी करण्याची मागणी होवू लागली. आपण काय बोलतो आणि करतो याचे भान कसे सुटत चालले याचे हे उदाहरण आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे सरकारवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यावर पाहिजे तसे नियंत्रण नाही आणि त्याच्या परिणामी देशात बेदिली माजली आहे असा पंतप्रधानावर कोणी आरोप केला तर तो कोणालाच खोडून काढता येणार नाही .एखादा पुतळा पंतप्रधानपदी असावा तसे मनमोहनसिंह आहेत. त्यामुळे मनमोहनसिंग पंतप्रधान पदासाठी पात्र नाहीत असा आरोप होत असेल तर तो फेटाळता येण्यासारखा नाही. पण स्वच्छ चारित्र्य हेच राजकारणातील ज्यांचे भांडवल राहिले आहे त्या पंतप्रधानांना भ्रष्टाचारी 'चोर संबोधून त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ही अविवेकाची परिसीमा ठरते. देशात राजकारणाचा स्तर किती खाली आला आहे त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे.
------------------------------
'कॅग' ने स्वत:ची विवेक बुद्धी गहाण ठेवून तथाकथित घोटाळ्याचे जे आकडे पुढे करून देशात सनसनाटी निर्माण केली. त्या धक्क्याने देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या विवेकबुद्धीचा बळी घेतला . सर्वसामान्य जनतेकडे या प्रकरणांच्या खोलात जावून तथ्य तपासण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्याने समोर येणाऱ्या अशा बाबी खऱ्या मानल्या शिवाय दुसरा पर्यायही असत नाही. देशातील संवैधानिक संस्था , राजकारणी , विचारवंत आणि प्रसिद्धी माध्यमे यांच्या कडे काय खरे काय खोटे हे तपासण्याचे मार्ग आणि साधने उपलब्ध असतांना त्यांनी आपले विचार करण्याचे यंत्र कुठे गहाण ठेवले असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.. देशातील संवैधानिक संस्थांनी ,राजकारण्यांनी, विचारवंतानी आणि प्रसिद्धी माध्यमांनी सारासार विवेकाने विचार न करता भडक आणि भडकाऊ वागण्या बोलण्याची शपथ घेतल्याचा आणखी एक पुरावा कथित कोळसा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात समोर आला आहे. देशातील सी बी आय या सर्वोच्च तपास संस्थेने प्रसिद्ध उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला आणि तत्कालीन केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन सचिव श्री. पारख यांचे विरुद्ध ओडिशा राज्यातील एका कोळसा खाण पट्ट्याच्या वाटप प्रकरणी कट -कारस्थान करून तो खाण पट्टा मिळविल्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. 'कॅग' ने अहवाल दिला म्हणजे तो खराच असला पाहिजे आणि 'तपास' करून सी बी आय ने गुन्हा नोंदविला म्हणजे मग तर ते खरेच असले पाहिजे असे गृहीत धरून या प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे. सी बी आय ने ज्या आधारे गुन्हा दाखल केला आहे ते पाहिले कि आश्चर्याचा धक्का बसल्या शिवाय राहात नाही.उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंडाल्को कंपनीला आधी हा खाण पट्टा नाकारला होता. नंतर तो मंजूर करण्यात आला . याचा अर्थ काही तरी काळेबेरे घडलेच असले पाहिजे या गृहितकावर सी बी आय ने एका मोठ्या उद्योगपतीवर आणि कोळसा मंत्रालयाच्या माजी सचिवावर गुन्हा दाखल केला. सी बी आय ला मोकळ्यापणे काम करू दिले जात नाही हे साधारणपणे त्यांच्या कडून तपासात होणाऱ्या दिरंगाई मुळे बोलल्या जाते.पण जी न्यायालये एकच खटला पिढ्यानपिढ्या चालविण्याबाबत कुप्रसिद्ध आहे त्या न्यायालयांच्या सततच्या टोचणी आणि टोमन्यानी हैराण होवून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्याखातर सी बी आय ने हे पाउल घाईघाईने उचलले असणार हे उघड आहे. आग असल्या शिवाय धूर कसा निघेल या समजुतीने कोळशाच्या या धुराकडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे हा धूर देशभर पसरविण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ला मंत्री म्हणून बघणारे नेते सामील आहेत . या नेत्यांमध्ये कितीही मतभेद आणि मनभेद असले तरी एका मुद्द्यावर यांची ठाम सहमती आहे आणि तो मुद्दा म्हणजे सी बी आय सरकारच्या ताटाखालचे मांजर आहे ! केवळ भाजपच नाही तर असे मानणारा विचारवंतातही मोठा वर्ग आहे. ताटाखालचे मांजर सरकारला अडचणीत आणण्याचा उपद्व्याप कसा करू शकते असे विचारले तर हे सांगणार कि तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणात सुरु असल्याने सरकारला सी बी आय वर दबाव आणता येत नाही . पण मग गुजराथ दंगलीतील नरेंद्र मोदी सरकारच्या सहभागाचा तपास सी बी आय न्यायालयाच्या नियंत्रणा खालीच करीत आहे. त्या तपासात सरकार कसा हस्तक्षेप करू शकते आणि नरेंद्र मोदींना गोवण्यासाठी सी बी आय चा कसा दुरुपयोग करू शकते या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे ? गुजरात दंगली हा लेखाचा विषय नाही. हे उदाहरण फक्त आम्ही तर्कसंगत व तारतम्याने कसा विचार करीत नाही यासाठी दिले आहे. हे तारतम्य फक्त भाजपने सोडले असते तर फारशी चिंता करण्याची बाब नव्हती. सगळेच तसे वागताहेत हे ताज्या उदाहरणाने दाखवून दिल्याने चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपल्या विरुद्ध गुन्हा नोंदविल्या नंतर तत्कालीन कोळसा सचिवाने अगदी स्पष्ट आणि सुसंगत अशी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांच्या निवेदनात त्यांनी या खाण वाटपात कोणताही गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झाली नसल्याचे म्हंटले होते . आणि जर सी बी आय ला असे वाटत असेल कि कट-कारस्थान करून खाण वाटप झाले असेल तर मग या कटात पंतप्रधान देखील सामील आहेत त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा सी बी आय ने गुन्हा नोंदवायला पाहिजे होता असे विधान कोळसा सचिवानी केले हे निवेदन नीट वाचले आणि समजून घेतले तर भूतपूर्व कोळसा सचिवानी पंतप्रधानाकडे आरोपी म्हणून बोट दाखविलेले नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट आहे. तरी सुद्धा माध्यमांनी कोळसा सचिवानी पंतप्रधाना कडे बोट दाखविले अशा वार्ता आणि चर्चा चढाओढीने प्रसारित व प्रचारित केल्या. पंतप्रधानावर गुन्हा दाखल करण्याची , पंतप्रधानाची चौकशी करण्याची मागणी होवू लागली. आपण काय बोलतो आणि करतो याचे भान कसे सुटत चालले याचे हे उदाहरण आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचे सरकारवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यावर पाहिजे तसे नियंत्रण नाही आणि त्याच्या परिणामी देशात बेदिली माजली आहे असा पंतप्रधानावर कोणी आरोप केला तर तो कोणालाच खोडून काढता येणार नाही .एखादा पुतळा पंतप्रधानपदी असावा तसे मनमोहनसिंह आहेत. त्यामुळे मनमोहनसिंग पंतप्रधान पदासाठी पात्र नाहीत असा आरोप होत असेल तर तो फेटाळता येण्यासारखा नाही. पण स्वच्छ चारित्र्य हेच राजकारणातील ज्यांचे भांडवल राहिले आहे त्या पंतप्रधानांना भ्रष्टाचारी 'चोर संबोधून त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ही अविवेकाची परिसीमा ठरते. देशात राजकारणाचा स्तर किती खाली आला आहे त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे.
नेमका घोटाळा काय आहे ?
कोळसा खाण वाटप व्यवहारात नेमका घोटाळा काय आहे हे समजून घेतले तर आज होत असलेले आरोप किती बेताल आणि निराधार आहेत याची कल्पना येईल. ज्याला अगदी सैलपणे घोटाळे म्हंटले जाते त्या प्रामुख्याने धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या आणि केलेल्या अनियमितता व पक्षपात आहे. मुळात कोळसा खाणीचे पट्टे खाजगी उद्योजकांना देण्याच्या निर्णयालाच बहुतेक लोक घोटाळा समजतात ! 'कॅग'ने देखील हा घोटाळा केला आहे. औद्योगिकरणाला वेग देण्यासाठी आणि औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी कोळशाची वाढती गरज व मागणी लक्षात घेवून १९९३ सालीच त्यावेळच्या सरकारला हा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागला होता.कारण कोळसा खाणीवर एकाधिकार असलेल्या कोल इंडियाला पाहिजे तसा आणि पाहिजे त्या प्रमाणात कोळसा पुरवठा करणे शक्य नव्हते.१९९३ पासून ते मनमोहनसिंग यांचे सरकार सत्तेत येई पर्यंत केंद्र सरकार राज्यांशी विचार विनिमय करून आपल्या मर्जीने कोळसा खाणी उद्योजकांना देत आलेत. आता सरकारने ठरविलेले धोरण चुकीचे असू शकते किंवा मर्जीने वाटप करणे चुकीचे असू शकते . पण धोरणाला घोटाळा म्हणता येणार नाही. मनमोहन सरकार सत्तेवर आल्यावर निव्वळ कोणाची मर्जी चालू नये म्हणून कोळसा खाण वाटप लिलावाने व्हावे असा प्रयत्न पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि सी बी आय ने ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे त्या माजी कोळसा सचिवानी प्रयत्न केला. पण कोळसा ही त्या त्या राज्याची संपत्ती असल्याने राज्यांची संमती आवश्यक होती. कोळसा साठे असलेल्या सर्व पक्षाच्या सर्व राज्यांनी लिलावाद्वारे खाण वाटपाला विरोध केल्याने तो प्रस्ताव बारगळला . तरीही मनमोहनसिंग यांनी खाण वाटपासाठी नियमावली बनविली आणि त्या नियमावलीच्या आधारे खाण वाटप करण्यासाठी कोळसा खात्याच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.त्या समितीत कोणीही राजकीय लोक नव्हते. कोल इंडिया , राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. आता ज्याला आपण घोटाळा समजतो त्याची ही सुरुवात होती ! यापूर्वी वाटपाचे निश्चित नियम नव्हते कि समिती नव्हती . त्यामुळे वाटप नियमानुसार झाले नाही असे म्हणायला काही आधारच नव्हता ! नियम बनविण्यात आल्या नंतर त्या नियमात बसण्यासाठी काही उद्योगपतींनी काही माहिती दडविली तर काही चुकीची माहिती दिली. जितके कडक नियम बनवाल तितकेच ते नियम तोडण्याचे मार्ग शोधल्या जातात हा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा अनुभव यावेळेसही आला. प्रशासनाची दिशाभूल करून किंवा प्रशासनाला आपल्या बाजूने वळवून नियमात बसत नसताना काही उद्योगपतींनी कोळसाखाणी आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. राजकीय पक्षाशी संबंधित किंवा जवळीक असलेल्या उद्योगपतींना इतरांपेक्षा आपले घोडे पुढे दामटणे सहज शक्य झाले. जे पूर्वापार चालत आले तसेच काहीसे या प्रकरणात घडले. आता या नियम उल्लंघनाचा व 'कॅग'च्या सुपीक मेंदूने नोंदविलेल्या १.८८ लाख कोटींच्या घोटाळ्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. कोळसा खाणी खाजगी उद्योजकांना देण्याच्या सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे एवढे नुकसान झाल्याचे अनुमान कॅगने काढले होते. सगळे वाटप ठरलेल्या नियमानुसार पारदर्शी पद्धतीने झाले असते तरी त्यामुळे कॅगचा आक्षेप दूर झाला नसता. नुकसान झाले हे खरे मानले तरी जनहित लक्षात घेवून नुकसान येईल असे निर्णय घेण्याचा सरकारला घटनेनेच अधिकार दिला असल्याने 'कॅग'च्या आरोपांना काहीच अर्थ आणि आधार उरत नाही. मनमोहनसिंह सरकारने नियम बनवून आणि निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमून कोळसा खाण वाटप व्यवहार पारदर्शी बनविण्याचा जो प्रयत्न केला तोच पंतप्रधानाच्या अंगलट आला आहे ! भाजपच्या नेतृत्वाखालील एन डी ए सरकारच्या काळात झालेले खाण वाटपाचे एक प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. दुसऱ्याला दिलेला खाण पट्टा काढून घेवून तो कॉंग्रेसचे खासदार असलेले जिंदाल यांना भाजपचे त्यावेळचे कोळसा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिल्याचे ते प्रकरण आहे.मनमोहन सरकारच्या काळात जिंदाल यांना झालेल्या खाण वाटपावर टीकेची झोड उठविणारे आणि भ्रष्टाचार झाल्याची ओरड करणारे हेच मंत्री आपल्या काळातील वाटप नियमानुसार झाल्याचे आता छातीठोकपणे सांगत आहेत. त्यांचा दावा तसा चुकीचा नाही. कारण त्यांच्या काळात खाण वाटपाचे नियमच नव्हते आणि त्यामुळे त्यांनी नियमाचे उल्लंघन केले असे कोणाला म्हणता येणार नाही किंवा सिद्धही करता येणार नाही ! ज्या खाण वाटपा बाबत उद्योगपती कुमारमंगलम आणि भूतपूर्व कोळसा सचिव यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि पंतप्रधानांना त्यात गोवण्याचा आटापिटा सुरु आहे त्या प्रकरणात कशा पद्धतीने निर्णय झाला याची सर्व कागदपत्रे आता पंतप्रधान कार्यालयाने सार्वजनिक केली आहेत. ती सगळी कागदपत्रे डोळ्याखालून घातली तर हा सारा व्यवहार पारदर्शी होता आणि निर्णय सर्व बाजूनी विचार करून घेतल्या गेला होता हे स्पष्ट होते. कोळसा सचिव आणि उद्योगपती यांच्या बैठकीत काही तरी शिजले आणि मगच आधी नाकारलेली खाण देण्याचा निर्णय झाला या सी बी आय च्या दाव्याला छेद देणारी ती कागदपत्रे आहेत. सी बी आय ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करणार असे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री पटनायक यांनी जी शिफारस पत्रे लिहिली ती लिहिण्याचा व राज्याचे हित लक्षात घेवून कोणत्या उद्योगाला खाणी दिल्या पाहिजेत हे सांगण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. कोळसा साठा असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री राज्याला अनुकूल शिफारसी करीत आले आहेत. त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. म्हणूनच या सगळ्या प्रकरणात सी बी आयच्या हेतूवर नसली तरी बुद्ध्यांकावर आणि घिसाडघाईवर शंका घ्यायला नक्कीच जागा आहे.
तपासाची गरज
याचा अर्थ कोळसा खाण वाटपात सगळे काही आलबेल आहे असे नाही. काही प्रकरणाच्या फाईल्स गहाळ झाल्यात हा काही प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन आणि पक्षपात झाल्याचा सकृतदर्शनी पुरावाच आहे. त्यातील सत्य बाहेर काढण्यासाठी आणि दोषींना शिक्षा देण्यासाठी निष्पक्ष तपासाची गरज आहे. पण त्यासाठी या प्रकरणाचे राजकारण न करता किंवा घोटाळ्याची कवी कल्पना न करता निव्वळ तथ्याच्या आधारे कारवाई झाली पाहिजे.तपास यंत्रणांनी कसे काम केले पाहिजे आणि कोणावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे याचे जाहीर सल्ले देवून वातावरणात संशय पेरणे थांबविले पाहिजे. प्रत्येक निर्णयाकडे घोटाळा म्हणून बघितल्याने शासन आणि प्रशासन यांची निर्णय घेण्याची शक्ती आणि क्षमता पार ढेपाळली आहे. याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. ज्यांना पारदर्शी पद्धतीने खाणी मिळाल्यात ते उद्योजक खाणीतून कोळसा काढण्याची हिम्मत करण्या ऐवजी कोळसा आयात करून आपली गरज भागवीत आहेत. जगातील सर्वात मोठा कोळसा साठा असलेल्या देशावर आधीच परकीय चलनाची चणचण असताना कोळसा आयात करण्याची पाळी देशातील घोटाळ्याच्या हाकाटीने निर्माण झालेल्या वातावरणाने आणली आहे. याचा उत्पादकतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत. नाहक बोंबाबोंब करून संशय पेरणी जे लोक करीत आहेत त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने त्यांना आर्थिक स्थिती खराब झाल्याचा परिणाम सहन करावा लागत नसला तरी सर्वसामान्यांना सरकार ठप्प झाल्याचा विपरीत परिणाम सहन करावा लागतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे वातावरण निर्माण करून सत्ता हस्तगत करण्याची खेळी भाजप करीत असेल तर ते त्याच्याच अंगलट येणार आहे. कारण आज देशात विविध संवैधानिक संस्था आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी मिळून जे वातावरण निर्माण केले आहे त्या वातावरणात कोणतेच सरकार आत्मविश्वासाने काम करू शकत नाही. उद्या भाजपचे सरकार येवून मोदी पंतप्रधान झाले तरी त्यांना या वातावरणात निर्णय घेणे आणि काम करणे अवघड जाणार आहे . सत्ता मिळेल पण सरकार चालविता येणार नाही याचे भान भाजपला जितक्या लवकर येईल तितके ते भाजपच्या आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. देशात आजची परिस्थिती निर्माण होण्यास मनमोहनसिंग यांचे मुग गिळून बसणे बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे यात शंकाच नाही. . मनमोहनसिंग आपल्या सरकारच्या बचावासाठीसुद्धा कधी तोंड उघडत नाहीत. त्यांच्या नाकात पाणी जायला लागले तरच त्यांचे तोंड उघडते. कुमारमंगलम यांना झालेल्या खाण वाटप प्रकरणात थेट त्यांच्यावर बोट रोखल्या गेले नसते तर त्यांनी खुलासा केला नसता आणि सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात कायम राहिले असते. या सगळ्या प्रकरणात कॉंग्रेस आणि भाजपला तर धडे मिळालेच आहेत पण देशालाही दोन महत्वाचे धडे मिळाले आहेत. . एक , सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संवैधानिक संस्था यांचा प्रशासकीय कामातील हस्तक्षेप देशाचे अर्थकारण बिघडविणारा ठरला आहे. दोन, सी बी आय सरकारच्या नियंत्रणात नसेल तर ते काय करू शकते याची झलक पाहायला मिळाली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप काही धडा घेवो किंवा न घेवो , पण देशातील जनतेने यापासून धडा घेतला नाही तर देशाला मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागेल .
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
