सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे.
---------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले त्याचा पहिला बळी काळ्या पैशाच्या संदर्भात विविध देशांशी होणारे करार ठरला आहे. नुकतीच बर्लिन येथे विविध देशांच्या प्रतिनिधींची असा करार करण्यासाठी बैठक झाली , पण भारत सरकारने तेथे झालेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला ! या पूर्वीच्या आणि आत्ता झालेल्या करारात करारा अंतर्गत जी माहिती मिळेल त्याबाबत गोपनीयता राखण्याची अट होती आणि आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा नावे जाहीर करण्याच्या अट्टाहासाने अशा कराराचा भंग होतो आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश उरत नाही याचे भान न्यायालयाने ठेवले नाही. आपण असा करार केला आणि न्यायालयाने पुन्हा हीच भूमिका घेतली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली नाचक्की होईल या भीतीने मोदी सरकारने बर्लिन करारावर स्वाक्षरीच केली नाही . याचा अर्थ हा करार ज्या ज्या देशाशी होणार होता त्या देशाकडून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला होणार नाही. यात सर्वोच्च न्यायालयच दोषी नाही तर या प्रश्नावर मनमोहन सरकारला घेरण्यासाठी भाजपने जी चुकीची भूमिका घेवून वातावरण निर्मिती केली त्याचा हा परिणाम आहे. अशा वातावरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बळी पडायला नको होते हे खरे, पण त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची जबाबदारी कमी होत नाही. गोपनीयतेचे कलम मान्य करून मनमोहन सरकारने चूक केली आणि आपल्या पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी परदेशी काळा पैसा दडविला त्यांना संरक्षण देण्यासाठी असे करार केल्याचा हेत्वारोप भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी व समर्थकांनी केला होता. मग आता असे गोपनीयतेचे कलम आंतरराष्ट्रीय करारातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आणि दबाव आणण्या ऐवजी मोदी सरकारने बर्लिन करारातून काढता पाय का घेतला याचे उत्तर केंद्र सरकारने आणि भारतीय जनता पक्षाने दिले पाहिजे. मुळात हे गोपनीयतेचे कलम त्रिकालाबाधित नाही. ज्या भारतीयांनी करचुकवेगिरी करून पैसा परदेशी ठेवला असेल त्यांच्यावर खटला भरतेवेळी ही नावे जाहीर होण्याचा आड आंतरराष्ट्रीय करार येत नाही. ज्यांनी कोणताच अपराध केला नाही त्यांच्या खाजगी जीवनातील गोपनीयता पाळली गेली पाहिजे हाच गोपनीयतेच्या कलमा मागचा हेतू आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नाव जाहीर करण्याचा आग्रह करण्याची चूक कबूल केली नाही , मात्र न्यायालयाचा जो ताजा आदेश आहे त्यावरून उशिरा का होईना पण न्यायालयाच्या लक्षात आपली चूक आली आहे आणि ती चूक दुरुस्त केल्याचे ताजा आदेश दर्शवितो. सरकारने बंद लिफाफ्यात जी ६२७ लोकांची नावे न्यायालयाकडे सोपविली ती बंद लिफाफे न फोडून आणि ती नावे जाहीर न करून न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्त केली आहे. आदल्या दिवशी सरकारने जी तीन नावे न्यायालयाकडे सोपविली होती ती जगजाहीर झालीत. मात्र दुसऱ्या दिवशी सोपविलेली नावे न्यायालयाने जाहीर होवू दिली नाही यावरून न्यायालयाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे मानावे लागेल . नावे जाहीर करण्यातील अडचणींचा जो पाढा आधी मनमोहन सरकारने आणि आता मोदी सरकारने वाचला होता तो बरोबर होता हे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने मान्य केले असे आता म्हणता येईल.
असे न करण्या मागचे कारण सर्वसामान्यांनी नीट समजून घेतले तर राजकारणी मंडळी कडून होणारी दिशाभूल टाळता येईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविलेली नावे ही ज्या भारतीयांची परदेशी बँकेत खाती आहेत त्या खातेधारकांची आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक खातेधारक हा काळा पैसा धारक आहे असे नाही. ज्या तीन व्यावसायीकांची नावे जाहीर झालीत त्या तिघांनीही आपण कोणताही नियम मोडल्याचे किंवा करचुकवेगिरी केल्याचे जाहीरपणे नाकारले आहे. त्यापैकी एकाने तर सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. देशाचे नियम मोडून ही खाती उघडली गेली का हे देखील चौकशी नंतर समजणार आहे. या खात्यातील पैसा काळा आहे कि पांढरा हे चौकशी नंतर सिद्ध होणार आहे. तसे सिद्ध करणे हे अजिबात सोपे काम नाही. अमेरिकेसारख्या देशाने त्यांना नावे मिळूनही चौकशीचा मार्ग टाळला. कारण पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे हे वेळखाऊ आणि जिकीरीचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विशेष कार्यदलाकडे चौकशी सोपविली आहे त्याचा अनुभव काही वेगळा असेल असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात संबंधित देशांनी या खात्यांची माहिती आपल्याला दिली नव्हती तो पावेतो अशा खात्यांची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे किंवा आपल्या गुप्तचर संस्थाना नव्हती. निरनिराळ्या देशात असे असंख्य भारतीय खातेदार असू शकतात ज्यांची आज आपल्याकडे काहीच माहिती नाही. आता पर्यंतची काळ्या पैशाची सर्व चर्चा अंधारात तीर मारणारी आणि राजकीय हेतूने होत होती . काळ्या पैशाची माहिती काढण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय आणि देशा- देशाशी करार करण्याची गरज आहे. अशा करारातून आता पर्यंत बाहेर गेलेला पैसा हाती येईल असे समजून त्यामागे धावणे हे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे होणार आहे हे देखील सर्वसामान्य जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. अशा कराराचा उपयोग होणार आहे तो भविष्यात कोणाला परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवता येणार नाही यासाठी. कारण काळ्या पैशाची आणि तो भारतात परत आणण्याची चर्चा प्रदीर्घ काळा पासून सुरु आहे हे लक्षात घेतले तर आजवर काळा पैसा धारकांनी तो पैसा तसाच बँकेत ठेवण्याची चूक केली नसणार हे उघड आहे. मुळात भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा परदेशी बँकात तात्पुरता ठेवणेच सोयीचे असते. तिथे काही त्यावर फारसे व्याज मिळत नाही. तेथून तो पैसा अधिक परतावा मिळेल अशा ठिकाणी जात असतो. म्हणूनच भारता बाहेर गेलेला काळा पैसा सोन्याच्या रुपात , शेअर बाजारात आणि जमीन जुमल्याच्या व्यवहारात परत आला आहे हे उघड गुपित आहे. खरा काळा पैसा परदेशात दडला नसून तो भारतातच आहे . या पैशाकडे जनतेचे लक्ष जावू नये म्हणून परदेशी बँकेकडे बोट दाखविण्याच्या खेळीला देशवासी बळी पडले असेच म्हणावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने असे निर्णय घ्यायचे असतात. ही काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातील बाब नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय करार देशावर बंधनकारक असल्याने गोपनीयतेचा भंग आम्हाला करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेवून न्यायालयाकडे यादी सोपवायला नकार देण्याची गरज होती. पण मोदी आणि त्यांचे सरकार मनमोहनसिंग सरकार साठी रचलेल्या सापळ्यात स्वत:च अडकले. आम्ही सत्तेत आल्यावर नावे जाहीर करू असे अविचारी आश्वासन देवून फसले. परिणामी खंबीर नेतृत्वाखालील खंबीर सरकारला बर्लिन करारापासून पळावे लागले. शासन चालविण्याचा आपला अधिकार न्यायालयाच्या चरणी समर्पित करण्याची दीनवाणी पाळी मोदी सरकारवर आली आहे
------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा. जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------
