Thursday, October 29, 2015

गीता सार

सध्याच्या द्वेषाने भरलेल्या आणि भारलेल्या वातावरणाला छेद देणारी गीताची घरवापसी आनंदाची झुळूक आणि आशेचा किरण बनली आहे. या घरवापसीचा उपयोग देशांतर्गत आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सौहार्द वाढविण्यासाठी केला पाहिजे.
------------------------------------------------------


भगवद्गीते बद्दल मी लिहिणार नाही. विनोबांच्या रसाळ भाषेतील गीताई पलीकडे माझे गीतेचे वाचन नाही. अनेकांनी गीतेवर भाष्य केलेत हे माहित आहे आणि गांधीजीनी गीतेवर भाष्य करणारे पुस्तक लिहिले नाही हे सुद्धा माहित आहे. तरीही आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी पहिल्यांदा अमेरिका दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी गांधी लिखित गीतेची दुर्मीळ प्रत अमेरिकेचे राष्ट्रपती ओबामा यांना भेट दिल्याचे वृत्त वाचून नवल वाटले. त्यामुळे गांधी लिखित गीता भाष्य मिळाले तर ते वाचण्याची मात्र उत्सुकता आहे आणि त्यावर लिहिण्याची देखील. सध्या तरी ती प्रत दुर्मिळच आहे ! त्यामुळे आता लिहित आहे ते पाकिस्तानातून भारतात परत आलेल्या गीता नावाच्या मुलीवर. मुकबधीर असलेल्या मुलीची भेट सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती घेतात तेव्हा ही घटना विशेष महत्वाची असली पाहिजे आणि तशी ती आहेच. भारताच्या सध्याच्या सामाजिक - राजकीय वातावरणा त तर या घटनेचे महत्व अधिक आहे. फाळणीच्या भळभळणाऱ्या जखमा देवून पाकिस्तानची निर्मिती झाली . भळभळणाऱ्या जखमेने खपली धरावी आणि ती सुकण्याआधीच काढल्या जावी असे वारंवार घडत आले आहे. अशी खपली ओरबाडून काढण्याची आगळीक सरकारी पातळीवर प्रामुख्याने पाकिस्तानकडून होत आली आहे. त्यात पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादाने ही जखम चिघळतच ठेवली आहे. तिथल्या सर्वसामान्य जनतेकडून अशी आगळीक घडली असे म्हणता येणार नाही. भारताने फाळणीचे दु:ख मनात ठेवले पण त्याचा पाकिस्तान बरोबरच्या संबंधात परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली. मोठ्या भावाने छोट्या भावाच्या चुका पदरात घेत राहाव्यात हेच भारताने केले आणि अती झाले तेव्हा या छोट्या भावाला धडाही शिकविला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी म्हंटल्या प्रमाणे भारतासाठी पाकिस्तान लहान भाऊच आहे. भारतीय जनतेने तर पाकिस्तानी कलाकार आणि क्रिकेटर यांचेवर आपल्या देशातील कलाकार आणि क्रिकेटपटू यांच्या इतकेच प्रेम केले आहे. जनतेच्या पातळीवर पाकिस्तानात देखील अशीच स्थिती आहे . तेथील सरकारी धोरणाने आणि आतंकवाद्यांच्या भारताविरुद्ध गरळ ओकण्याने पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य  जनतेची भारताप्रतीची ही भावना कायम धूसर राहिली आणि म्हणावी तशी भारतीय जनते पर्यंत पोचली नाही. त्यामुळे इथेही ज्यांना फाळणीच्या जखमा ओल्या ठेवून राजकारण करायचे आहे त्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत पाकिस्तान विरुद्ध वातावरण निर्मिती केली आहे. दोन्ही राष्ट्राचे संबंध शत्रुवत ठेवण्यासाठी दोन्हीकडील गट सतत कार्यशील असल्याने सतत संशय आणि गैरसमज पसरत राहिले आहेत. भारतातील अशा गटांनी पाकिस्तान बाबत जे समज पसरविले आहेत त्याला गीताची घरवापसी ही छेद देणारी घटना असल्याने तीचे महत्व आहे. गीता प्रकरणाची माहिती होण्यापूर्वीच तंतोतंत अशाच घटनेवर आधारित सलमान खानचा 'बजरंगी भाईजान' हा चित्रपट भारतीयांनी डोक्यावर घेतला होता. प्रत्यक्षात तसे घडले असते तर गीताची जशी सन्मानाने घरवापसी झाली तशीच त्या चित्रपटातील मुन्नीच्या बाबतीत झाले असते. दोन्ही देशातील जनतेच्या भावना या निमित्ताने प्रकट झाल्या आणि त्या भावना समान आहेत ही आजच्या घडीला दिलासा देणारी मोठी बाब असल्याने याचे महत्व आहे.


गीताची घरवापसी होण्याआधी भारतात तीन  घटना घडल्या. पाकिस्तानी गझल गायक गुलामअली यांचा मुंबईतील कार्यक्रम शिवसेनेच्या धमकीमुळे रद्द करावा लागला. भाजपच्या वरच्या सत्ता वर्तुळात वावरलेले सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्र्याच्या पुस्तकाच्या होणाऱ्या प्रकाशना आधी शिवसेनेने सुधींद्र यांच्या तोंडाला काळे फासून या पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाला विरोध केला. मुंबईत दोन्ही देशाच्या क्रिकेट बोर्डच्या अध्यक्षांची सुरु असलेली बैठक शिवसेनेने गोंधळ घालून उधळून लावली. सीमेवर पाकिस्तानी आगळीकीतून होणाऱ्या गोळीबारात जवान शहीद होत असताना आपण आपल्या भूमीवर पाकिस्तानच्या कलाकारांचे गाणे ऐकायचे किंवा पाकिस्तान सोबत क्रिकेट खेळायचे या गोष्टीना शिवसेनेचा विरोध आहे आणि त्यांनी तो व्यक्त केला. भावनिकदृष्ट्या शिवसेनेची भूमिका पटणारी असल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेला समर्थनही मिळाले. नीट विचार केला तर लक्षात येईल की दोन्ही देशा दरम्यान जे काही चालते ते तिथल्या जनतेच्या संमतीने किंवा इच्छेने होते असे नाही. पाकिस्तानच्या आगळीकी बद्दलचा राग व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या हल्ल्यात आपले जवान मरतात हे म्हणणे ठीक आहे. त्या आगळीकीला आपले जवानही आत घुसून चोख प्रत्युत्तर देत असतात . खरे तर सीमेवर काय चालते हे सरकारकडूनच आपल्याला कळते. सरकार सगळी माहिती देते आणि खरी माहिती देते या भ्रमात कोणी राहू नये. शत्रू राष्ट्राची आंतराराष्ट्रीय जगतात प्रतिमा मलिन करण्यासाठी त्याच्या हल्ल्यावर प्रकाशझोत टाकणे गरजेचे असते. तेव्हा सीमेवरील घटना सरकार आणि सैन्यावर विश्वासाने सोडायच्या असतात. जनतेच्या पातळीवर असे शत्रुत्व आणणे आणि वाढविणे चुकीचेच ठरते. पाकिस्तान सरकारच्या शत्रुत्वाच्या कारवाया विरुद्ध आवाज बुलंद करण्याची फार मोठी संधी शिवसेनेकडे होती. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या आणि आपल्या मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण समारंभाला पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्याला बोलावले होते तेव्हा त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेने शपथघेणे नाकारले असते तर पाकिस्तान साठी ते लज्जास्पद ठरले असते आणि मुत्सद्देगिरीने जगाला पाकिस्तान बद्दल जे सांगायचे ते सांगता आले असते. ती शिवसेनेची मुत्सद्देगिरी ठरली असती . आज मात्र ज्या पद्धतीने शिवसेनेने पाकिस्तानचा विरोध केला ती जगाच्या दृष्टीने गुंडगिरी ठरली आहे. खरी गरज पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला पायघड्या न घालता विरोध करण्याची आहे . दुसऱ्या बाजूने तेथील जनतेला आपलेसे करण्याची आहे. त्यामुळे आपलाच नाही तर पाकिस्तानच्या जनतेचा दबाव देखील तिथल्या सरकारवर येईल. शिवसेनेने घडवून आणलेल्या घटनांनी आंतरारष्ट्रीय जगात भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे तर गीताच्या घरवापसी प्रकरणात पाकिस्तानची प्रतिमा काहीशी उजळली आहे.

गीताच्या निमित्ताने एक महत्वाची बाब भारतीय जनते समोर आली आहे. पाकिस्तानात आपल्याकडे प्रचारित केले जाते तसा सगळाच काळोख नाही. पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बनल्यामुळे धर्मराष्ट्राचे सगळे तोटे त्याच्या वाट्याला आले आहेत. पाकिस्तानी धर्मराष्ट्राचे काटे तेथील अल्पसंख्य हिंदुना , ख्रिस्ती आणि अन्य समुदायांना बोचातातच , पण त्याचे दुष्परिणाम मुस्लिमांनाही भोगावे लागत आहे. धर्मराष्ट्राने केवळ शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीच कुंठीत केली नाही तर लोकांचे शिरकाणही चालविले आहे. धार्मिक कट्टरतेतून निपजलेल्या आतंकवादाने तेथील हिंदू किंवा इतर अल्पसंख्याकांचे जेवढे बळी घेतले त्यापेक्षा शेकडो पटींनी मुस्लीमांचेच बळी गेले आहेत. धार्मिक कट्टरतेची किंमत पाकिस्तानला मोजावी लागत आहे. आपल्याकडील परंपरा आणि चालत आलेली उदारता लक्षात घेता आपल्याकडे माणुसकीचे झरे विपुल असणे यात नवल नाही, पण विपरीत वातावरणात पाकिस्तानातही माणुसकीचे झरे जीवंत आहेत गीता प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. पाकिस्तानातील हिंदूवरील अत्याचाराच्या आणि धर्मांतराच्या कथा अतिरंजित पद्धतीने प्रचारित करून देशांतर्गत तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्ती गीता प्रकरणाने थोडीसी का होईना उघडी पडली आहे. याचा अर्थ तेथील हिंदू भरडले जात नाहीत असे नाही. धर्मराष्ट्रात भरडण्या पासून कोणीच वाचू शकत नाही हे त्यामागचे वास्तव आहे. गीता मुस्लिम नाही हिंदू आहे हे लक्षात आल्यावर तिच्या धर्म भावनेचा करण्यात आलेला आदर , सांभाळ हा तेथील जनतेच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकतो. जनतेच्या पातळीवर तरी दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्याची आणि दृढ करण्याची संधी गीतामुळे मिळाली आहे. जनतेच्या मनात विष कालविण्याच्या प्रयत्नाला यामुळे थोडा तरी लगाम बसेल. जनतेच्या पातळीवर संवाद , आदानप्रदान आणि येणेजाणे वाढले तर आपल्याला धर्मराष्ट्राचे तोटे लख्खपणे कळतील आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असण्याचे फायदे पाकिस्तानातील जनतेला कळतील. असे कळणे दोन्हीकडील जनतेसाठी जरुरीचे बनले आहे. असे झाले तर भारत ,पाकिस्तान आणि बांगलादेश आणि इतरही शेजारी राष्ट्राला सामावून घेत युरोपियन संघाच्या धर्तीवर भारतीय महासंघ बनण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल. अशा प्रकारचा महासंघ हाच अखंड भारत असणार आहे. ज्या लोकांना अखंड भारताचे स्वप्न पूर्ण झालेले पाहायचे आहे त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अखंड भारताकडे जाण्याचा मार्ग अशाप्रकारे प्रेमाचा आहे. द्वेषातून राष्ट्राचे छकले पडतात. द्वेष बुद्धीला लगाम घालण्यातच सर्वांचे हित आहे.


----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

Wednesday, October 21, 2015

शेतकऱ्यांच्या लढाईसाठी गायीची कवचकुंडले !

वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गो-अस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . 
----------------------------------------------------------------------------------

देशात सध्या गायी शिवाय दुसऱ्या कशाचीच चर्चा होत नाही. गायीच्या रक्षणाच्या नावावर झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर उतरत आहेत. गाय मारली या अफवेवर माणसे मारायला या झुंडी तत्पर आहेत. या गायींचा पालक आणि मालक शेतकरी रोज आपले मरण आपल्याच डोळ्याने पाहतो याची मात्र कोणालाच फिकीर नाही. गोपालक रोज कुठे ना कुठे आत्महत्या करतो तेव्हा या झुंडी कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत. आजवर लाखो आत्महत्या झाल्यात आणि त्या सरकारी धोरणातून झालेल्या हत्या असूनही एखाद्या झुंडीने कधी सरकारला जाब विचारला नाही. गोपालक जगला-वाचला तरच गाय वाचेल ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ गोष्ट त्यांना दिसत नाही किंवा समजत नाही इतके अशा झुंडी तयार करण्यामागचे डोके निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. गाय मेली तरच झुंडी तयार होणार असतील तर ज्यांना अशा झुंडी बनवून आपले राज्य चालवायचे आहे ते कधीच गाय वाचविण्याचा प्रामाणिकपणे विचार करणार नाहीत. त्यामुळेच  वाचलेल्या गायीचे काय हाल आहेत , उकिरड्यावरचे प्लास्टिक खावून त्या मरताहेत इकडे त्यांचे लक्षच नाही.  गायीला माता मानणाऱ्या गोभक्तांना आपले घोडे पुढे दामटण्यासाठी तेवढी गायीची आठवण येते. त्याच्या पलीकडे त्याला गायीशी आणि खऱ्याखुऱ्या गोपालकाशी म्हणजे शेतकऱ्याशी काही देणेघेणे नाही हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. तसे नसते तर शेतकऱ्यांना गो-पालनासाठी , गो वंश संगोपनासाठी सर्वप्रकारची तांत्रिक आणि शास्त्रीय मदत केली असती. गाय शेतकऱ्यांनी सांभाळायची आणि तिच्या दुधामुताचा यांनी लाभ घ्यायचा हीच रणनीती आणि राजनीती आजवर होत आली आहे. 


गायीचा - गोवंशाचा लाभ शेती आणि शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी व्हावे अशी आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची इच्छा होती. गाय राजकारणासाठी आणि धर्मकारणासाठी वापरली न जाता शेती आणि शेतकऱ्याच्या उन्नती साठी वापरली जावी अशी आपल्या घटना समितीची इच्छा होती , नव्हे आग्रह होता.  आपल्या राज्यघटनेत गोवंश हत्याबंदी बद्दलचा जो दिशा निर्देश आला आहे  तो निव्वळ या कारणासाठी. राज्यघटनेने देश धर्मनिरपेक्ष राहील अशी ग्वाही दिलेली असल्याने कोणाच्या धार्मिक भावना खातर गोहत्या बंदीचा कायदा येणे आणि आणणे शक्य नव्हते. धार्मिक भावना लक्षात घेवून असा कायदा करावा हा आग्रह राखणारे घटना समितीत जी मंडळी होती त्यांनी देखील चर्चेअंती या गोष्टीला मान्यता दिली. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट करावा हा आपला आग्रह दुसऱ्या जमातीवर लादणे इष्ट नाही हे मान्य करत त्यांनी आपला आग्रह मागे घेत फक्त दिशा निर्देशात गोहत्या बंदीचा समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. गोवंश आणि शेतीचा अन्योन्य संबंध लक्षात घेवून घटनेत हा दिशा निर्देश आला. गोहत्या बंदी मुलभूत हक्क म्हणून अमान्य करण्या मागे शेतीसाठीची त्या त्या वेळची परिस्थिती आणि गरज लक्षात घेवून संबंधित राज्याला वाटले तर गोहत्या बंदीचा कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्यघटनेने दिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात गोहत्या बंदीचा कायदा आणताना शेतकऱ्यांचे मत , शेतीची गरज , शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण याचा विचार होवूनच अशा कायद्याचे प्रारूप तयार व्हायला पाहिजे होते. सुप्रीम कोर्टात गोहत्या बंदीवर दोनदा विचार झाला आहे आणि दोन्ही वेळेस सुप्रीम कोर्टाने एकदा बंदीच्या विरोधात आणि आणि दुसऱ्यांदा बंदीच्या बाजूने निर्णय देताना गाय आणि गोवंशाचा विचार केला तो शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा. दोन्ही वेळेस कोर्टात बाजू मांडताना दोन्ही बाजूनी गायीचा आणि धर्माचा संबंध मुळीच जोडला नाही आणि निर्णय देताना कोर्टाने देखील जोडला नाही. म्हणूनच गाय आणि गोवंशाचा विचार करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेवूनच गोवंशा संबंधीचे कायदे झाले पाहिजेत. महाराष्ट्रात असा कायदा लागू करताना शेती आणि शेतकऱ्याचे हित लक्षात न घेतल्याने आधीच संकटात असलेला शेतकरी अधिक संकटात सापडला आहे. फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आत्महत्या वाढल्यात त्याचे हेच कारण आहे. 


गोवंशाने शेतकऱ्याची आणि शेतकऱ्याने गोवंशाची नेहमीच साथ दिली हा आपल्या शेतीचा इतिहास आहे. अडीअडचणीच्या काळात गोवंशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना एटीएम कार्डा सारखा होत आला आहे. शेतीची जी अवस्था आहे त्यात शेतकऱ्याकडे काही बचत अथवा शिल्लक राहण्याचा प्रश्नच नसतो. शेतीत फटका बसणे ही नित्याचीच बाब आहे आणि थोडे इकडेतिकडे झाले कि काहीतरी विकून किंवा गहाण ठेवून शेतकऱ्याला आपली गरज भागविता येते. अशावेळी नेहमीच गोधन त्याच्या उपयोगी पडत आले आहे. सतत तीन वर्षे निसर्ग शेतकऱ्याशी खेळ करीत आला आहे आणि सरकार विश्वासघात. अशा परिस्थितीत  शेतकऱ्याला विचारात आणि विश्वासात न घेता फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या बरोबर लागू केलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याने शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडले. कारण हा कायदा लागू करताच जनावराचा  विशेषत: गायी - बैलाचा बाजार बंद झाला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळची निरुपयोगी जनावरे कशी पोसायची आणि विकायची असतील तर कुठे विकायची याचा विचार आणि व्यवस्था फडणवीस सरकारने ना कायदा लागू करताना केली ना त्यानंतर केली. गायीला गरीब गाय म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. तिच्या अवतीभवती एवढ्या धार्मिक भावना पेटविण्यात आल्या आहे की तो एक जिवंत बॉम्ब बनला आहे. हा जिवंत बॉम्ब कशाला कोण विकत घेईल. शेतकऱ्याला आपले जनावर खाटकाच्या हवाली करण्यात कधीच आनंद झाला नाही. पण आपल्या पोराबाळाच्या पोटात दुष्काळी किंवा टंचाईच्या काळात चार घास पोटात पडावे म्हणून त्याला विकणे भाग पडायचे. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. तुमच्या पोराबाळाच्या पोटात चार घास गेले नाही आणि कुपोषण होवून ते मेले तरी चालेल . मात्र गायीला उपाशी ठेवून चालणार नाही. गाय बैल मेले तर ते कशाने मेले याचा जाब शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.तुमचे पोर का मेले , तुमच्या घरातील कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या का केली हे सरकारने आजवर विचारले नाही आणि पुढेही विचारणार नाही. मात्र आता गाय -बैलाच्या बाबतीत हे विचारले जाणार आहे. तुमचे जनावर हरवले तरी तुम्ही ते खाटकाला विकले अशी अफवा पसरवीत एखादी झुंड तुमच्या घरावर चालून येईल इतकी स्फोटक परिस्थिती आज तयार झाली आहे. ज्या गाय-बैलाचा शेतकऱ्यांना आजवर उपयोग होत आला ते आज एक मोठे संकट बनले आहे. शेतकऱ्यासाठी आणि देशासाठी देखील. गाय धर्माच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्नाने गाय-बैल स्फोटक वस्तू बनले आहेत. शेतकरी जनावरे नाही तर बॉम्ब जवळ बालगीत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातही बॉम्ब शेतकऱ्यांनी सांभाळायचा आणि धर्मवाद्यांनी , राजकारण्यांनी पाहिजे तेव्हा त्याचा स्फोट घडवून आणायचा ! शेती शेतकऱ्यांनी करायची आणि पीक दुसऱ्यांनी खायचे असाच हा प्रकार आहे. शेतकरी जागा झाला आणि थोडा विचार केला तर या नव्या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येणे शक्य आहे किंबहुना तसे रुपांतर करण्याची ऐतिहासिक संधी शेतकऱ्याकडे चालून आली आहे. 


वामनाने कपटाने बळीराजाच्या डोक्यावर पाय ठेवून त्याला पाताळात गाडले या आख्यायिकेचा जन्म झाल्यापासून  शेतकरी समुदाय 'इडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करीत आला आहे. प्रार्थना आणि प्रयत्न आजवर अपयशी ठरत आले आहेत. पण आता या वामनाच्या वंशजांनी स्वत:चे प्रभुत्व टिकविण्यासाठी पारजलेले 'गायअस्त्र' त्यांच्यावरच वापरून आपली इडा पिडा टाळण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे . गाय-बैलाना आज जे बॉम्बचे रूप आले आहे तो काय आपण त्यांच्यासाठी सांभाळतच बसायचा का हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारावा आणि हा बॉम्ब आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्यालाच वापरता येणार नाही का याचा देखील विचार करून पाहावा. असा विचार केला तर आपल्या हातात एक अमोघ अस्त्र आले आहे याची जाणीव शेतकऱ्यांना होईल. यापुढे शेतकऱ्यांनी गायीची कवचकुंडले घालून रस्त्यावर उतरायचे ठरविले तर सरकारला ही कवचकुंडले भेदून शेतकऱ्यांना मारता येणार नाही. आजवर आपण माणसे गोळा करून रस्ता रोको करायचो तर पोलीस गोळ्या घालून तास-दोन तासात रस्ता मोकळा करून आपले आंदोलन हाणून पाडायचे. आता जर आपण रस्ता रोको साठी गाय-बैलांना रस्त्यावर उतरविले तर त्यांना गोळ्या घालायची सोडा हात लावायची पोलिसांचीच काय लष्कराची देखील हिम्मत होणार नाही ! गाय-बैलांना घेवून आता कितीही दिवस रस्ता आणि रेल्वे रोखणे शक्य होणार आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी "पवित्र गायीचा"- गोमातेचा उपयोग होणार आहे. गाय आमच्याजवळ आणि तिचा  उपयोग धर्माच्या आडून राजकारण करण्यासाठी होतो आहे. मग आमच्या गायीचा उपयोग आमचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात गैर काय आहे. उलट गोवंशाचा उपयोग शेती व शेतकऱ्याच्या उपयोगासाठी व्हावा हा भारतीय संविधानाचा दिशा निर्देशच आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या हितासाठी गायीचा वापर करणे हे संविधान संमत असल्याने गायीला देवाचे देण्यात आलेले रूप आपण आपल्या पथ्यावर पाडून घेतले पाहिजे. शिवाय फसफसत असलेल्या गोभक्तीने आज घेतलेल्या विनाशकारी वळणाला विधायक वळण त्यामुळे लावणे शक्य होणार आहे. सर्व हिंदुनी गाय ही गोमाता असल्याने ती आपल्या घरी पाळली पाहिजे असा कायदा करण्याचा आपण आग्रह धरला तर शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी फार मोठे मार्केट तयार होईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचार्यांनी एक गोवंश,तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी दोन , द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी तीन अशा क्रमाने गोवंश पाळणे आणि पोसणे  बंधनकारक केले तर शेतकऱ्यांच्या जवळील गोवंशाला किती मागणी वाढेल आणि किती किंमत वाढेल याचा विचार करा. नाही तरी सातवा वेतन आयोग लागू होणारच आहे . तेव्हा शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेत वरील प्रकारे गायी पाळल्या शिवाय वेतन आयोग लागू करू नये अशी मागणी करावी. गोमाता आहे तर प्रत्येक घरी , शहरातील प्रत्येक सदनिका धारकांनी ती आपल्या जवळ ठेवलीच पाहिजे. गायीला माता म्हणायचे आणि आईबापाला वृद्धाश्रमात पाठविण्या सारखे गायीला पोसणे शेतकऱ्यावर सोडायचे ही चलाखी आता चालणार नाही. शेतकऱ्यांनी प्रसंगी रस्त्यावर गाय-बैलांना उतरवून शेतकऱ्यांच्या जनावरासाठी मोठी बाजारपेठ तयार करून उत्पन्नाचा हुकुमी पर्याय विकसित गेला पाहिजे. त्यामुळे सर्वांनाच गायीची भक्ती करण्याची , पालन करण्याची संधी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील .


---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
---------------------------------------------------------------------------------

Thursday, October 15, 2015

माननीय प्रधानमंत्र्यांना खुले पत्र

 भाषण करताना तुमचे हात जसे मुक्तपणे हातवारे करतात ते हात कृतीच्या वेळी बांधून ठेवू नका. कोण आपला कोण परका याचा विचार न करता देशाचे स्वास्थ्य आणि सौहार्द बिघडविणाऱ्या चिथावणीखोरावर फक्त हात उगारा. तुमचा उगारलेला हात पाहूनच देशाच्या भाईचारा आणि एकतेला कुरतडणारे हे उंदीर बिळात पळतील.
---------------------------------------------------------------



माननीय प्रधानमंत्री ,

प्रारंभीच एक गोष्ट कबुल करतो . मी तुम्हाला सत्तेत येण्यासाठी मतदान केले नव्हते. तसे न करण्याचे प्रमुख कारण तुमचा पक्ष सत्तेत आल्या नंतर देशाच्या धर्मनिरपेक्ष चरित्रात बदल तर होणार नाही ना ही भीती होती. जगात जेवढे धर्म आणि संप्रदाय आहेत ते सगळे या देशात गुण्यागोविंदाने नांदून देशाच्या संपन्नतेत भर घालीत असल्याने ही सांस्कृतिक संपन्नता संपणार तर नाही ना ही भीती होती. कारण तुमच्या आणि तुमच्या पक्षामागे गेल्या १२५ वर्षा पासून देशाला हिंदूराष्ट्र बनविण्याचा ध्यास घेवून कार्यरत असलेली संघटना होती. इथल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल या संघटनेला फारसे प्रेम आहे याची आणीबाणीचा अल्पकाळ सोडला तर स्वातंत्र्योत्तर काळात कधी प्रचीती न आल्याने देशातील धार्मिक सलोखा आणि लोकशाही संकटात तर येणार नाही ना अशी भीती स्वाभाविक होती. मतदान करणे आणि न करणे हा प्रश्न निवडणुकीपुरता असतो. एकदा निवडणूक आटोपली कि तिचा निकाल सर्वांनी मान्य करून पुढे जायचे असते. हीच तर लोकशाहीची खासियत आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर तुम्ही सगळ्यांचे प्रधानमंत्री झालात आणि देशातील सगळी जनता तुमच्यासाठी एकसमान झाली. तुम्ही सुद्धा  मतदान न करणाऱ्या ६९ टक्के मतदारांनाही तुम्ही आपले मानले. 'सबका साथ , सबका विकास' ही तुमची घोषणाच होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठीच तर तुम्ही तुम्हाला मतदान न करणाऱ्या मतदारांना तुमच्या टीममध्ये स्थान दिले. तुमची टीम १२५ कोटीची असल्याचे लालकिल्ल्यावरून अभिमानाने सांगितले. या टीमचा एक सदस्य असल्याने मला तुम्हाला काही सांगण्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि तसे सांगणे एक नागरिक म्हणून कर्तव्य देखील आहे. त्याच साठी हे खुलेपत्र आहे.

तुमच्या कानावर काही गोष्टी टाकण्या आधी मला आणखी एक कबुली द्यायची आहे. तुम्ही प्रधानमंत्री झाल्यानंतर काही प्रसंग असे आलेत की माझ्या सारख्या तुमच्या विरोधकाला तुम्हाला मतदान न करण्यात , तुम्हाला समजून घेण्यात काही चूक तर झाली नाही ना असे वाटले. निवडून आल्यानंतर तुम्ही पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश केला तेव्हा संसदेच्या पायरीवर तुम्ही टेकविलेला माथा कोण विसरेल. तुमच्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी माझ्याही डोळ्यात पाणी आणले होते. तेव्हा तुम्ही संसदेला लोकशाहीचे मंदीर संबोधले होते हे आजही मी विसरलो नाही.संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहातील तुमच्याच पक्षाच्या नेत्यांसमोर झालेल्या पहिल्यावहिल्या भाषणात तुमच्या पक्षाला स्वातंत्र्याची कोणतीच विरासत नसताना तुम्ही खुल्या मनाने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या सेनानींचा गौरव केला होता.देशाच्या संविधान निर्मात्यांचे स्मरण करून त्यांच्यापुढे नतमस्तक होवून संविधानाचा गौरव केला होता. तुमच्या कारकिर्दीत गुजरात मध्ये जे काही घडले ते अगदी सहजपणे विसरून जाण्याचा तो क्षण होता. गुजरात आणि त्या ठिकाणी घडलेल्या घटनांना पाठीमागे टाकून तुम्ही नवी सुरुवात करीत आहात असे वाटण्याचा तो क्षण होता. तुमच्या त्या ऐतिहासिक भाषणावर तुमच्या पक्षांच्या संसद सदस्यांनी , मुख्यमंत्र्यांनी आणि इतर नेत्यांनी जी दाद दिली ती लक्षात घेता भीती वाटावे असे काही नाही असे वाटले होते. पण त्या प्रसंगी तुमच्या समोर बसलेल्या ज्या लोकांनी तुम्हाला जो अपूर्व प्रतिसाद दिला त्यांच्या पैकीच अनेकांनी संसदेच्या बाहेर आल्या नंतर तुम्ही संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात निर्माण केलेल्या भावनांना मूठमाती देण्यास प्रारंभ केला. तुम्ही व्यक्त केलेला विकासाचा ध्यास , त्यासाठी सुरु केलेले प्रयत्न पाहता तुमच्याच सहकाऱ्यांनी विकासा आड येणाऱ्या धर्मवादाचे भूत उभे करण्याचे उपद्व्याप विरून जातील असे वाटत होते. विकासासाठीच्या १२५ कोटीच्या तुमच्या टीम मध्ये सामील होण्यास तुमच्याच सरदारांना अजिबात स्वारस्य नसल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एकीकडे देशाच्या विकासासाठी तुम्ही इतर राष्ट्रांचे उंबरठे झिजवून खोऱ्याने डॉलर देशात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहात आणि तुमचे सरदार मात्र धर्मवादाचे जुनी मुडदे वर काढण्याच्या कार्यात दंग आहेत. विकासाच्या गोष्टी आता आम्हाला परदेशात होणाऱ्या तुमच्या भाषणातून तेवढ्या ऐकायला मिळतात. देशात मात्र विकासा ऐवजी धर्मवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या खटपटी आणि लटपटी सुरु आहेत. तुमच्याच पक्षाचे आणि तुमच्याच संघटनेचे सदस्य यात अभिमानाने आणि उन्मादाने पुढाकार घेत आहेत. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला आणि संविधानाला आव्हान देवून धार्मिक उन्माद वाढवीत आहेत. या धार्मिक उन्मादाने अल्पसंख्याकांनाच भयभीत करण्यात येत नसून विवेकवादाची , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरु आहे. अशा वातावरणात आर्थिक विकासाला वाव आणि स्थान नसते . तुमच्या सगळ्या प्रयत्नावर ही मंडळी पाणी फिरवीत आहेत आणि त्याचे तुम्ही मूकदर्शक बनला आहात.

१२५ कोटीच्या टीमचा सेनापती अशा परिस्थितीत हतबल आणि लाचार असल्यासारखे वर्तन करीत असेल तर या १२५ कोटीच्या टीमची पांगापांग व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यानी ज्यांनी विकासाच्या शब्दाला प्रमाण मानून तुम्हाला मत दिले , मोदीच विकास करू शकतील असे लोकांना सांगत तुम्हाला भरभक्कम पाठींबा दिला त्या सगळ्यांच्या नजरा तुमच्यावर खिळल्या आहेत . माझ्या सारखे तुमचे आधीपासूनचे जे विरोधक आहेत त्यांना 'बघा , आम्ही म्हणत होतो तसेच घडत आहे ना' असे बोलण्याची तुम्ही संधी देत आहात. माननीय प्रधानमंत्री , असे बोलण्याची आमच्या सारख्यांना संधी मिळते याचा आम्हाला अजिबात आनंद नाही. कारण असे बोलण्याची परिस्थिती असणे हे देशासाठी घातक आहे. आमच्या सारख्यांना चूक ठरविणे हेच देशहिताचे आहे. तशी गळ घालण्यासाठीच तुम्हाला हे पत्र लिहित आहे. उत्तरप्रदेशातील दादरीत अकलाखच्या बाबतीत जे घडले तो तुमच्यासाठी आणि देशासाठी एक 'वेक अप कॉल' आहे - जागे व्हा हे सांगणारा तो एक निर्वाणीचा इशारा आहे. हा इशारा तुमच्या पर्यंत नक्कीच पोचला आहे .तुमची थोडी हालचाल झाल्याचेही दिसत आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्या पासून रोखण्यासाठी तेवढी हालचाल पुरेसी नाही, खडबडून जागे होण्याची गरज आहे. तसे तुम्ही होताना दिसत नाही यामुळे तुमचे आजवरचे खंदे समर्थक नाराज होत आहेत. आमचे सोडा. आम्ही तर तुमचे विरोधकच. त्यामुळे आमचे बोलणे तुम्ही मनावर न घेणे समजू शकते. पण ज्यांनी तुम्हाला प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीपर्यंत जाण्यास मदत केली त्यांची तरी तुम्ही निराशा करू नये . देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या खूप आशा आहेत हो तुमच्याकडून . अच्छे दिन येण्याची चातकासारखी वाट पाहात आहे हो ही जनता. अच्छे दिन दाखविण्या ऐवजी तुमचे लोक त्यांना मध्ययुगीन रानटी जगाचा अनुभव देत आहेत. त्यांना आवरा . तेच तुमच्या आणि देशाच्याही हिताचे आहे. आमच्या सारख्या विरोधकाचे तुम्ही अजिबात ऐकू नका . पण तुमचे समर्थक , तुमचे काही सहकारी काय म्हणतात ते तरी ऐका. ज्यांच्याकडे देशाच्या विकासासाठी डॉलर मागायला जाता ते काय म्हणताहेत हे तरी ऐका. माझी अशी भावना झाली आहे की तुमच्या आजूबाजूचे लोक हे काहीच तुमच्या कानावर येवू नये याची दक्षता घेत आहेत. देशात सगळे कसे आबादीआबाद आहे अशी तुमची समजूत करून देत आहेत आणि त्यामुळे काहीच विपरीत घडत नाहीये या भ्रमात तुम्ही वावरत आहात. तुमचा हा भ्रम दूर करण्यासाठीच हे लिहित आहे. आजच्या परिस्थिती बद्दल तुमचे समर्थक काय बोलत आहेत हे तुमच्या कानी घातले तर तुम्हाला पटेल या आशेने हे लिहित आहे.

आज सर्वत्र देशातच नाही तर जगभर भारताच्या संदर्भात चर्चिल्या जात असलेल्या दादरीच्या घटनेबद्दल अनेक दिवस तुम्ही मौनमोहन झालात आणि उशिराने मौन तोडून जे काही बोललात त्यात काहीच दम नसल्या बद्दलची नाराजी या समर्थकांनी व्यक्त केली आहे.  देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी रचनेला आव्हान देणाऱ्या घटनेबद्दल तुम्ही चक्क १० दिवस मौन पाळून होता. या दरम्यान अगदीच चिल्लर घटनावर तुम्ही तुमच्या आवडत्या ट्वीटर वर प्रतिक्रिया देत राहिलात. बोलले तेव्हा म्हणाले कि हिंदू-मुस्लिमांनी ठरवावे त्यांना विकास हवा की भांडत बसायचे. माननीय पंतप्रधान , इथे दोन जमाती एकमेकांशी भांडत नाही आहे. तुमचेच सहकारी भांडण उकरून काढून हल्ले करीत आहेत. सगळा दोष त्यांचा असताना तो लपविण्यासाठी तुम्ही दोन्ही जमातींना दोषी ठरविले.  याचा चुकीचा संदेश गेला. तुम्हाला प्रधानमंत्री पदाच्या खुर्ची पर्यंत पोचविण्यासाठी माध्यमातील ज्या पंडितांनी वातावरण निर्मिती केली त्यांच्या पैकी काही जणांची मते मी तुम्हाला ऐकवीत आहे. प्रसिद्ध पत्रकार आणि स्तंभ लेखिका तवलीन सिंग म्हणतात कि . दादरीत अकलाखच्या हत्येला अपवादाने घडलेली गुन्हेगारी घटना म्हणून पाहण्याची आणि तिची तीव्रता कमी करण्याची चूक कोणी करू नये.त्यांच्या मते या घटनेवर तुम्ही खूप उशिरा तोंड उघडले. उशिरा का होईना जे काही बोललात त्यामुळे चुकीच्या लोकांना चुकीचा संदेश मिळाला. अशा घटनांना खतपाणी घालणाऱ्यांवर जरब बसावी आणि लोकात विश्वास निर्माण व्हावा असे त्यात काही नव्हते. त्याही पुढे जावून त्यांनी तुमच्या विकासाच्या प्रयत्नावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सुशासन आणण्यासाठी ज्या डिजिटल इंडियाचा तुम्ही पुरस्कार करीत आहात ती डिजिटल साधने वापरून तुमच्या पक्षाचे लोक झुंडशाही निर्माण करीत आहे. तुमच्या सहकाऱ्यांची मानसिकता आधी बदला नाही तर विकास निरर्थक ठरेल असा इशारा तवलीन सिंग यांनी दिला आहे. माध्यमातील तुमच्या दुसऱ्या कट्टर समर्थक मधु किश्वर यांनी तर घडणाऱ्या घटनावरची तुमची प्रतिक्रिया पाहून तुमच्यावर कोणी काळी जादू तर केली नाही ना अशी शंका व्यक्त केली आहे. याच मधु किश्वर यांनी निवडणूक काळात "मोदीनामा" नावाचे पुस्तक लिहून तुमची हवा बनावी यासाठी हातभार लावला होता. तुमच्यासाठी निवडणूक काळात जी जाहिरात यंत्रणा राबली होती त्याची एक सदस्य असलेल्या अर्पिता चटर्जी यांनी सध्याच्या घटना बघून तुमच्या निवडणूक प्रचारात जी मदत केली त्याबद्दल आपल्याला भयंकर पश्चाताप होत असल्याचे नमूद केले आहे. तुमचे खंदे समर्थक असलेले दुसरे स्तंभ लेखक सुरजितसिंग भल्ला यांनी तर तुम्हाला लैटीन म्हणीची आठवण करून दिली आहे. एखाद्या मुद्द्यावर जो गप्प राहतो त्याचा अर्थ त्याची त्या मुद्द्याला सहमती आहे या म्हणीचे स्मरण त्यांनी करून दिले आहे. या गोष्टी फक्त आमच्या सारखे विरोधक किंवा विरोधी पक्षातील लोक बोलत नाहीत. साहित्यिकही बोलायला आणि पुरस्कार परत करायला लागले आहेत.  तुमचे समर्थक म्हणतात तसे हे साहित्यिकही तुमचे विरोधक असल्याने बोलत आहेत असे आपण मानू.  त्यांचा नका तुम्ही विचार करू. पण तुमचे समर्थकच तुमच्या भूमिकेचा काय अर्थ घेतात ते तरी तुम्ही लक्षात घ्या.
उत्तर प्रदेश सारखी घटना पूर्वी घडली नाही अशातला भाग नाही. मात्र अशा घटनांचे कधी कोणी समर्थन केले नाही . अशा घटनांबद्दल दु:खही व्यक्त झाले आणि प्रतिबंधक उपाययोजनाही झाल्यात. तुम्ही १५ दिवसांनी खेद व्यक्त केला असला तरी तुमच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून जमावाच्या हिंसेचे निर्लज्ज समर्थन केले. तो जमाव अफवा पसरवून तुमच्याच लोकांनी जमवला आणि हत्याही घडवून आणली हे आता उघड झाले आहे. निव्वळ अफवे वरून एका माणसाला ठार मारले आणि त्यावर तुमच्या पक्षाचे नेते म्हणाले गायीचे संरक्षण करण्याप्रती अखिलेश सरकार गंभीर नाही. दुसऱ्या नेत्याने गायीची हत्या केली तर असेच घडेल असे चिथावणीखोर वक्तव्य केले. माणूस मारल्याचे दु:ख नाही आणि न मारलेल्या गायी वरून चिथावणी देवून उन्माद निर्मिती तुमच्याच पक्षाचे नेते करीत आहेत. या लोकांना आवरण्याचे पक्षाचा एक सर्वोच्च स्थानी असलेला जबाबदार नेता म्हणून तुमचे कर्तव्य होते. प्रधानमंत्री म्हणून तुमच्या मंत्रीमंडळातील अशा चिथावणीखोर सहकाऱ्यांना मंत्रीमंडळाच्या बाहेर करणे तुमचे कर्तव्य होते. या लोकांनी घेतलेल्या शपथेचा भंग करून राज्यघटनेला आव्हानच दिले नाही तर अपमानही केला आहे. तुम्ही म्हणालात या घटनेसाठी केंद्राला का आणि कसे जबाबदार धरता ते अगदी बरोबर आहे. केंद्राचा या घटनेशी संबंध नाही. पण घटने नंतर तुमच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी जे बेताल वागले आणि वागत आहेत त्याची जबाबदारी कोणाची आहे ? त्यांना आवरणार कोण ? त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई कोण करणार ? तुम्हीच जबाबदारी पासून हात झटकण्याचा किंवा पळण्याचा प्रयत्न केला तर लोकांनी - तुमच्याच १२५ कोटीच्या टीम मेम्बर्सनी- कोणाकडे पाहायचे हे तुम्हीच सांगा. माननीय प्रधानमंत्री , भाषण करताना तुमचे हात जसे मुक्तपने हातवारे करतात ते हात कृतीच्या वेळी बांधून ठेवू नका. कोण आपला कोण परका याचा विचार न करता देशाचे स्वास्थ्य आणि सौहार्द बिघडविणाऱ्या चिथावणीखोरावर फक्त हात उगारा. तुमचा उगारलेला हात पाहूनच देशाच्या भाईचारा आणि एकतेला कुरतडणारे हे उंदीर बिळात पळतील. तुमच्यावर हात चालविण्याची देखील पाळी येणार नाही. देशाचा प्रधानमंत्री मौनी आणि दुबळा नसल्याचे  दाखवून देण्याची ही वेळही आहे आणि गरज देखील. आशा आहे स्पष्ट आणि मोकळे बोलल्याचा तुम्हाला राग येणार नाही.
                                                                                                                                                              आपला नम्र
                                                                                                                                  तुमच्या १२५ कोटीच्या टीमचा एक सदस्य
-------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

-------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, October 1, 2015

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सरकारकडून मीठ

मुख्यमंत्र्याची पाठ फिरताच शेतकरी आत्महत्या करीत असेल तर त्याचा अर्थ आजच्या व्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास उरला नाही असा होतो. याला कोणी शेतकऱ्यांचे मानसिक संतुलन ढळले असे समजत असेल तर त्याला मनोरुग्नच म्हंटले पाहिजे. मानसोपचाराची गरज कोणाला असेल तर ती या योजनेच्या जनकांना आणि ती लागू करणाऱ्या सरकारला आहे. मानसोपचाराची योजनाच सरकारचे डोके ठिकाणावर नाही हे दर्शविते.
-----------------------------------------------------------------


गेल्या काही महिन्यापासून सरकारातील जबाबदार लोकांनी शेतकऱ्यांची जी थट्टा आरंभिली आहे.त्याचा कुठे शेवट होताना दिसत नाही. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना करण्याची गरज असताना त्याला वैदिक शेतीचे मृगजळ दाखविण्यात येत आहे. कधी सेंद्रिय शेतीचे गाजर पुढे करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यासाठी वेळ आली तर सरकारी तिजोरी रिकामी करू अशा बढाया मारल्या जात आहे. शेतकऱ्याच्या नावावर सरकारी तिजोरी रिकामी करण्याचे प्रताप पूर्वीही झाले आहेत. या तिजोरीतील पैशाने कोणाकोणाची घरे भरली जातात हे आता गुपित राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी उघडून देणाऱ्यापासून तो पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची ज्यांची ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांची घरे या पैशाने भरली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यासाठी तिजोरी रिकामी करणे हा सरकारातील सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बनला आहे. शेतकरी हा दारुडा आहे आणि त्याच्या हाती पैसा पडला तर तो सगळा दारूत खर्च करतो या प्रमेयावर सरकारची देवा इतकीच श्रद्धा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीचा पैसा कोणाच्याही हातात गेला तरी सरकारला चालतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वीज सबसिडी विद्युत मंडळाला अर्पण केली जाते. खत सबसिडी खतनिर्मिती कंपन्याच्या घशात घातली जाते.शेतकऱ्यांना गरज असलेल्या विमा योजनांचे संरक्षण कधीच न देणाऱ्या विमा कंपन्यांचे चांगभले करण्यासाठी सरकार तयार असते. सरकारी यंत्रणा आणि आपल्या सोयीसाठी त्यांनी निर्मिलेले असे मध्यस्थ यांच्यात शेतकऱ्यांच्या नावावरचा सगळा पैसा जिरतो. हा पैसा अडवून जिरविण्यासाठी नवनवे उंचवटे निर्माण केले जातात. फडणवीस सरकारचा असाच एक नवा फंडा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मानसोपचाराची सुविधा निर्माण करण्याची घोषणा आहे. अशी सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार कोट्यावधी रुपयाची उधळपट्टी करायला सज्ज झाले आहे. असे मानसोपचार केल्याने शेतकरी आत्महत्या थांबतील असे महाराष्ट्र सरकारचे मत आहे. महाराष्ट्र सरकारचे शेतकरी आत्महत्ये संबंधीचे निदान केंद्रीय  कृषीमंत्री राधामोहनसिंग यांच्याही पुढे एक पाउल आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्याने प्रेमभंग , दारू, लग्नादी कार्यक्रमात उधळपट्टी अशी शेतकरी आत्महत्येची कारणे सांगितली होती. याला महाराष्ट्र सरकारने नवे कारण जोडून आपण केंद्रीय कृषीमंत्र्यापेक्षा जास्त प्रतिभावान आहोत हे सिद्ध केले आहे. ज्याचे मानसिक संतुलन ठीक नाही त्याला मानसोपचाराची गरज असते हे सर्वविदित आहे. शेतकऱ्यांचे मानसिक संतुलन ढळल्या मुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत असाच महाराष्ट्र सरकारचा निष्कर्ष असला पाहिजे हे सरकारने सुचविलेल्या उपाययोजनेतून स्पष्ट होते. एकदा का मानसिक संतुलन ढळल्यामुळे आत्महत्या होतात असे मानले कि अशा उपचारा शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रती असलेली जबाबदारी संपते अशी समजूत फडणवीस सरकारने करून घेतलेली आहे कि काय हे कळत नाही. मानसोपचाराची उपाययोजना पुढे येण्याचे दुसरे एक कारण संभवते. मुख्यमंत्री धीर देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या भेटीला जातात आणि मुख्यमंत्र्याची पाठ फिरताच शेतकरी आत्महत्या करतो याचा आमच्या मुख्यमंत्र्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला असावा. या मानसिक धक्क्यातून मानसोपचाराच्या कल्पनेचा उगम झाला असावा. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सर्व उपाय योजना म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' अशा स्वरूपाच्या राहात आल्या आहेत. मानसोपचाराच्या बाबतीतही तसेच घडले आहे. मानसिक धक्का मुख्यमंत्र्यांना बसला आणि मानसोपचार मात्र त्यांच्याऐवजी शेतकऱ्यांवर करण्याचे योजिले आहे. 

शेती आणि शेतकऱ्यांना काय झाले , त्यांना कशाची गरज आहे हे आमच्या राज्यकर्त्यांना , धोरणकर्त्यांना खरेच कळत नसेल का? मूळ कारणाला भिडून त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी यांना नेहमी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैकेजच कसे आठवतात हे कळत नाही. विरोधी पक्ष अशा पैकेजची मागणी करतो आणि सत्ताधारी पक्ष फारसी खळखळ न करता पैकेज जाहीर करतो. शेतकरीही आजचा दिवस निभला , उद्याचे उद्या पाहू म्हणत पैकेज स्विकारतो.  परिणाम पैकेजच्या चक्रव्युहातून ना सरकार बाहेर पडत , ना विरोधी पक्ष ना स्वत: शेतकरी. शेतीशी काडीचाही संबंध नसणाऱ्या शहरी अभिजनांना मात्र या पैकेजमुळे सरकार शेतकऱ्यांचे फार लाड करते असे वाटायला लागते. फुकटच्या पैशासाठी शेतकरी काहीही करील अगदी आत्महत्यासुद्धा असे म्हणायला हे उच्चभ्रू अभिजन कमी करीत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेतीजन्य कारणासाठी होत नाहीत हे दर्शविण्यासाठी सरकारने असंख्य चाळण्या लावल्या आहेत. या चाळण्यात आत्महत्या केलेले निम्मे अधिक शेतकरी अडकतात आणि जे या चाळणीतून खाली पडतात तेवढ्या शेतकऱ्यांना सरकार  तुटपुंजी मदत करते. या तुटपुंज्या मदतीसाठी शेतकरी आत्महत्या करतात असे सवंग विधान निर्ढावलेले अभिजन करीत असतात. ही मंडळी स्वत:ला एवढी शहाणी समजतात तर यांना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे का कळत नाही हेच कळत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर कांद्याच्या भाववाढी विरुद्ध ओरड करता येणार नाही. साखर महागली म्हणून तोंड कडू करता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे मुळातून न समजून घेण्यात असा सर्वांचा स्वार्थ दडला आहे. सर्वपक्षीयांना , मग ते सत्ताधारी असो कि विरोधी , शेतकऱ्यांना भिकारी ठेवण्यात त्यांचा स्वार्थ दडला आहे. संवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांचा विचार केला तर जवळपास फुकटात पडणारे अन्न घशाखाली उतरविणे जड जाईल म्हणून आत्महत्येसाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरणे अभिजनांसाठी सोयीचे आहे. माणूस डोक्याने नाही तर खिशाने विचार करतो हे शेतकऱ्यांच्या समस्याचे जे जे निदान करताहेत त्यांच्याकडे पाहिले कि खात्री पटायला लागते. सर्वजण आपला खिसा भरण्याच्या , वाचविण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांचा सुळाकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त करीत आहेत. 

सरकार , विचारवंत , पत्रपंडीत आणि अभिजन यांनी शेतकरी आत्महत्ये मागची नसलेली गुंतागुंतीची कारणे शोधून काढत त्या आभासी कारणावर उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्ये मागचे साधे सत्य समजून घेतले पाहिजे. साधे सत्य हे नाही कि तो दारू पिण्यात पैसे उडवितो आणि मारतो. साधे सत्य हेही नाही कि लग्न-तेरवी,सणावारावर उधळपट्टी करतो आणि पैसे शिल्लक राहात नाही , कर्जबाजारी होतो आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करतो. आत्महत्या केली तर सरकारकडून मदत मिळते म्हणूनही तो आत्महत्या करीत नाही. वेड लागले म्हणूनही तो गळ्या भोवती फास आवळून घेत नाही. दारू पिण्याने आत्महत्या होत असतील तर माध्यमात आणि सरकारी यंत्रणेत काम करणारे दारुडे आधी मेले असते. केवळ कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या झाल्या असत्या तर देशातील सगळ्या उद्योगपतींनी केव्हाच आत्महत्या केल्या असत्या. पण त्यांचे डोक्यावरील कर्जही वाढते आहे आणि त्यांची संपत्तीही वाढते आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत शेती करून देशाची भूक भागवून गोदामे भरून टाकणारा शेतकरी कमजोर आणि मानसिक संतुलन ढळलेला असू शकत नाही . त्याच्या आत्महत्ये मागचे साधे सत्य एवढेच आहे की शेतकरी कुटुंब प्रमुखाला कुटुंबातील चील्ल्यापिल्ल्याचे काही भविष्य आहे यावर विश्वास ठेवायला काडीचाही आधार त्याला सापडत नाही. उद्या पैसे मिळायची आशा असेल तर आज पैसे नाहीत म्हणून कोणी आत्महत्या करणार नाहीत. उद्याही पैसे मिळणारच  नाहीत याची खात्री वाटू लागते  तेव्हाची असहाय्यता त्याला आत्महत्येकडे घेवून जाते. कारण जेव्हा जेव्हा त्याच्या खिशात चार पैसे पडायची संधी असते तेव्हा तेव्हा ती संधी त्याच्याकडून क्रूरपणे हिरावून घेण्यात आल्याचा अनुभव त्याने घेतलेला असतो. शेतातून बाजारात आला कि त्याच्या लुटीचा प्रारंभ होतो. अडते-व्यापारी एकीने अडवणूक करून भाव पाडतात आणि चार पैसे गाठीशी बांधण्याच्या त्याच्या स्वप्नाचा चक्काचूर होतो. कसाबसा हा टप्पा पार करून वाढीव बाजारभाव पदरात पाडून घ्यायचा प्रयत्न केला तर लगेच गोरगरिबांच्या नावाचा जप करीत श्रीमंत आणि अभिजन भाव पाडण्यासाठी दबाव आणते. सरकार त्यांचेच असल्याने त्यांच्या मागणीची दखल तात्काळ घेवून उपाययोजना केली जाते. यातून शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी आणि आयातीला मुक्तद्वार देवून शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे पडणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. यातूनही शेतकरी झोपला नाही तर त्याला झोपवायला निसर्ग तयार असतोच. निसर्गाचा सर्वात जास्त फटका त्याला बसण्याचे कारण शेतीमालाच्या भावात त्याची ही रिस्क कव्हर केली जात नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होवू नयेत आणि आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित आहे असा त्याच्या मनात विश्वास निर्माण करायचा असेल तर त्याच्या खिशात पैसे पडणार नाही याच्यासाठी कळत-नकळत जे अव्याहत प्रयत्न सुरु आहेत ते थांबविले पाहिजे. हे प्रयत्न न थांबविता शेतकऱ्यांच्या स्थिती बद्दल दु:ख व्यक्त करतात त्यांचे शेतकऱ्यासाठीचे अश्रू खरे नाहीत , ते मगरीचे अश्रू आहेत. शेतकऱ्याला मदत आणि दानधर्माची गरज नाही. त्याच्या घामाला दाम मिळण्याची स्थिती असेल तेव्हातरी ते मिळू द्या. शेतकरी जेव्हा २ रुपये किलोने कांदे किंवा टमाटे विकतो तेव्हा तो दु:खी असला तरी तुमच्याकडे परवडत नाही , जास्त भाव द्या म्हणून कधी भिक मागत नाही. त्याने त्यावेळचा बाजारभाव स्विकारलेला असतो- उत्पादनखर्च सोडाच माल विक्रीसाठी बाजारात आणण्याचा खर्च देखील निघणार नाही हे माहित असून सुद्धा . मग बाजारात धान्य-भाजीपाल्याचे भाव वाढले तर ते स्विकारण्यात का खळखळ होते. गरीब शेतकरी बाजारभाव स्विकारतो आणि पैसेवाला ग्राहक बाजारभाव स्विकारण्यास खळखळ करतो आणि कसेही करून भाव पाडण्यात येतात. भाव पाडण्यासाठी सरकार , अभिजन आणि त्यांच्या वर्चस्वाखालील प्रसारमाध्यमे यांची झालेली दुष्ट युती संपणे हाच शेतकऱ्याच्या खिशात चार पैसे पडण्याचा सोपा मार्ग आहे. जर समुपदेशनाची गरज कोणाला असेल तर शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कारणीभूत सरकार , अभिजन , प्रसारमाध्यमे आणि व्यापारी यांना आहे. ते रडीचा डाव खेळत असल्यानेच शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 24, 2015

उद्योगपती सख्खे , शेतकरी सावत्र

उद्योगपती सख्खे, शेतकरी सावत्र

----------------------------------------------------
 शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा होवून वर्ष उलटून गेले. भारतात भारतासाठी लागणारी उत्पादने बनावीत आणि भारत स्वावलंबी व्हावा एवढेच यात अभिप्रेत नव्हते.  भारत जगाचे मोठे आणि महत्वाचे उत्पादन केंद्र बनावे आणि येथून या उत्पादनाची जगात निर्यात व्हावी ही या घोषणे मागची कल्पना. आज चीन हे जगाचे सर्वात मोठे उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनले आहे. बलाढ्य राष्ट्र म्हणून गणल्या गेलेल्या अमेरिकेत सुद्धा चीनची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात जातात. चीनची अमेरिकेत निर्यात अधिक आहे आणि आयात कमी. भारतात सुद्धा चीनी बनावटीच्या वस्तूंचा सुळसुळाट झाला आहे. टाचणी पासून ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पर्यंतच चीनी वस्तूंचे भारतात प्राबल्य नाही तर आपल्याकडे पूजनीय असलेल्या देवादिकांच्या मूर्त्याही चीन मधूनच येत आहेत. अगदी या गणेशोत्सवात आपल्या घरात आपण ज्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना केली असेल ती मूर्ती देखील चीन मधून आली असण्याची शक्यता अधिक आहे. या सगळ्या वस्तूंवर ‘मेड इन इंडिया’ शिक्का असेल तर तो शिक्का देखील भारतात वस्तू आल्या नंतर त्यावर मारण्याचे कष्ट कोणी घेत नाही. तो शिक्काही तिकडूनच मारून आणतात. अशाप्रकारे चीनने जे स्थान आणि कब्जा जगाच्या बाजारपेठेवर मिळविला आहे त्याला मागे सारून ती जागा मिळविण्याचा प्रयत्न भारताला करायचा आहे . त्यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’ आहे.

‘मेक इन इंडिया’ प्रत्यक्षात यावे यासाठी आपले प्रधानमंत्री जगभर फिरत आहेत. जिथे जिथे ते जात आहेत तिथल्या उद्योगपतींना भारतात तुमच्यासाठी पायघड्या घालून ठेवल्याचे सांगत ते त्यांना निमंत्रण देत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी हजारो कोटी डॉलर्सचे गुंतवणूक करार होत आहेत. यातील प्रत्यक्षात भांडवल किती येत आहे आणि ते कोणत्या उत्पादनासाठी वापरात येत आहे ते फक्त प्रधानमंत्री मोदी आणि परदेशी करारकर्ते यांनाच माहित. बातम्या मात्र खुपसारे भांडवल भारतात येत असल्याच्या ऐकू येतात. खुपसारे भांडवल येत आहे आणि उत्पादनक्षेत्र विस्तारत नसेल तर ते भांडवल नुसते कुजत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पण कोणताही उद्योगपती कधीच आपले भांडवल असे तिजोरीत बंद करून ठेवत नसतो. भांडवल येत आहे असे मानले तर कोणत्या निर्यात प्रधान उद्योगासाठी ते येत आहे याचाही कोणी खुलासा करीत नाही. त्यामुळे मेक इन इंडियाची कल्पना हवाई आहे असे म्हणणे क्रमप्राप्त ठरते. आमचे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट व्यापारी आहेत. कल्पना विकण्यात भारतातच काय जगात देखील कोणी त्यांचा हात धरणार नाही अशी महारत त्यांनी मिळविली आहे. प्रधानमंत्री जेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ भारतीयांच्या गळी उतरवीत होते तेव्हा अनेक भारतीय या कल्पनेने किती रोमांचित आणि उत्तेजित झाले होते ! या उत्तेजनेत कोणालाही ‘सेझ’ची आठवण झाली नाही . प्रधानमंत्री ‘मेक इन इंडिया’च्या नावावर जी वस्तू खपवत आहे ती नवी नसून ‘सेझ’चा नवा अवतार आहे हे कोणाच्या ध्यानातच आले नाही . मोदींच्या आधी मनमोहन काळात ‘सेझ’चा प्रयोग झाला होता. त्यामागची कल्पना आणि प्रेरणाही चीनकडूनच घेण्यात आली होती. ‘सेझ’मध्ये उत्पादित मालाची १००% निर्यात अपेक्षित होती . त्यासाठी देता येतील तेवढ्या सवलतींची खैरात मनमोहन सरकारने उद्योगपतींवर केली होती. सेझ साठी शेतजमीन तर खिरापत दिल्यासारखी दिली होती . या सेझ मध्ये कुठेही कशाचीही निर्मिती झाली नाही. निर्यात होवू शकत होती फक्त शेतजमिनीच्या मातीची ! कारण उद्योगपती सेझच्या नावाखाली जमिनी तेवढे बळकावून बसलेत. उत्पादना व्यतिरिक्त होईल त्या कामासाठी या शेतजमिनीचा वापर झाला. त्यामुळे सेझ एवढे बदनाम झाले कि सेझच्या नावाखाली १ इंच शेतजमीन मिळणे मुश्कील होवून बसले. सेझ बदनाम झाले म्हणून तर ‘मेक इन इंडिया’चा जन्म झाला नसावा ना हा विचार देखील डोकावू नये या पद्धतीने या कल्पनेचे मार्केटिंग झाले. लोकांमध्ये असलेली देशभक्तीची भावना यासाठी वापरली गेली. सेझच्या ऐवजी ‘मेक इन इंडिया’ आणि त्याच्या जोडीला भुमिअधिग्रहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश लक्षात घेतला तर शेतकऱ्यांना वेठीस धरून उद्योगपतीचे घर भरण्याचा हा नवा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका आल्या शिवाय राहात नाही.

सेझचा अनुभव लक्षात घेता प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने उद्योगपतींवर विसंबून कोणतीही योजना बनवायला नको होती. कारण आपले उद्योगपती एवढे सक्षम आणि दूरदृष्टीचे असते तर साधी खेळणी आणि टाचणी-कात्री सारख्या वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठेवर कब्जाच केला नसता. कमीतकमी उत्पादन आणि जास्तीतजास्त नफा हेच त्यांचे सूत्र राहिले आहे. कमी नफा घेवून जास्त उत्पादन केले तर तेवढीच प्राप्ती होणार असेल तर मग कशाला जास्त उत्पादन घेवून स्वस्त विकायचे या ऐदी विचाराने भारताचे उद्योगक्षेत्र मागे राहिले. सेझ मध्ये हॉटेल आणि उंच इमारती बांधून जास्त पैसा मिळत असेल तर उत्पादनाची कटकट हवीच कशाला असा विचार करणाऱ्या उद्योगपतींच्या बळावर निर्यातप्रधान उद्योग उभे करण्याचा मनमोहनसिंग यांचा सेझचा प्रयत्न जसा फसला त्यापेक्षा वेगळे मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’त होईल असे मानायला आधार नाही. मनमोहन काय किंवा मोदी काय यांचे प्रयत्न अप्रामाणिक आहेत असे मानायचे कारण नाही. पण भारताची निर्यातक्षमता कशात दडली आहे याचा त्यांनी कधी गंभीरपणे विचार केला असावा असे वाटत नाही. तसा विचार केला असता तर शेती आणि शेतकरी त्यांच्या डोळ्यासमोर आले असते. उद्योगपतींच्या मृगजळामागे ते धावले नसते. जो संधी शोधतो आणि संधीचा उपयोग करून घेतो तो खरा उद्योजक . इथे जर प्रधानमंत्र्याला त्यांची बैठक घेवून जगभरात तुम्हाला संधी आहे , कामाला लागा असे सांगावे लागत असेल तर अशा झोपाळू उद्योगपतींच्या बळावर ‘मेक इन इंडिया’चा गाडा पुढे जाणारच नाही. भारतात बनविलेल्या उत्पादनांनी परदेशी बाजारपेठ काबीज करायची असतील तर ती किमया कृषी उत्पादनेच करू शकतील हे ‘मेक इन इंडिया’कारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजवर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या क्षमतेचा या अंगाने कोणी विचार केला नाही आणि आजही तसा विचार करण्याची कोणाची तयारी नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन करावे आणि देशातील जनसंख्येची पोट भरण्याची सोय करावी या मर्यादेतच त्यांचा विचार होतो. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत या साठी  शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने आणण्याचेच आजवर सगळ्या सरकारांचे धोरण राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले भाव मिळत असतील तरी निर्यात करायची नाही फक्त अत्याधिक उत्पादन झाले तरच भाव मिळो ना मिळो निर्यात करायची हेच आमचे धोरण राहिले आहे. म्हणजे आमच्यातील निर्यातक्षमतेचा वापर न करता आम्ही जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याचे स्वप्नरंजन करीत आहोत. सहज स्वाभाविक निर्यात क्षमतेचा वापर न करता कृत्रिम निर्यात क्षमता विकसित करण्यात वेळ आणि शक्ती वाया घालविण्याचा हा प्रकार आहे.

उद्योगपतींनी कधीच आपल्या क्षमतेचा परिचय आणि पुरावा देशाला दिला नाही. औद्योगिकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या सुखसोयींचा लाभ जागतिकीकरणानंतर परदेशी भांडवल आणि परदेशी कंपन्यांमुळे झाला. भारतीय उद्योगपतीची कामगिरी तर नव्या पिढीला माहित नसलेल्या लुना सारख्या दुचाकी निर्मितीवर येवून थांबली होती. याउलट कोणत्याही सोयीसुविधा नसताना अडाणी समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेतीतील नवे तंत्रज्ञान चटकन अवगत करत अन्नधान्याची तुट भरून काढली. नुसती तुटच भरून काढली असे नाही तर विक्रमी उत्पादन करून सरकारची गोदामे भरून टाकली. नतद्रष्ट सरकारला आजवर त्यांच्या उत्पादनाची साठवणूक करण्याची पुरेशी सोय देखील निर्माण करता आली नाही. आज भांडवला अभावी शेती रडत रखडत केली जात आहे तरी उत्पादनात शेतकऱ्यांनी कमी येवू दिली नाही. जेवढ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविले तेवढ्या प्रमाणात त्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर अनेक शेतीआधारित उद्योग सुरु होवून देशाचे चित्र बदलले असते. पण देशात श्रीमंतांना आणि मध्यमवर्गीयांना आपले चोचले पुरविता यावेत यासाठी शेतीमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे आणि पाडण्याचे धोरण सातत्याने राबविल्या गेले. देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी जागतिक बाजारपेठेत जाण्याचा शेतकऱ्यांचा रस्ता रोखून धरण्यात आला. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले पण उत्पन्न घटले अशी अवस्था झाली.  दुसरा उद्योग सुरु करण्या इतपत भांडवल सोडाच शेती करण्यापुरते भांडवल देखील शेतकऱ्याजवळ उरत नाही. सरकारच्या तिजोरीत जे काही जमा होते त्याच्यावर पहिला अधिकार या देशाच्या अगडबंब आणि अजागळ अशा नोकरशाहीचा आणि राज्यकर्त्याच्या चैनीचा असतो. यातून उरले ते उद्योगपती बळकावतात आणि हाती भांडवल नसलेला शेतकरी आपल्या कुटुंबाच्या गरजा कमी करत कष्ट वाढवत शेती करतो आणि तरीही देशाला पुरून उरेल एवढे उत्पादन काढतो. एवढे सगळे करून शेतकऱ्याला सरकारकडून आणि अभिजनाकडून मिळणारी सावत्र वागणूक कायम आहे.

अशा शेतकऱ्याला भांडवल मिळाले आणि शेतीतले नवे तंत्रज्ञान त्याला सहज उपलब्ध झाले तर शेती उत्पादनाचे चित्रच बदलून जाईल. चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची भारतात क्षमता आहे ती कृषी क्षेत्राची. जर ‘मेक इन इंडिया’चा आधार कृषीक्षेत्र बनविले आणि त्यातील सर्व क्षमता विकसित आणि उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या अन्न धान्याच्या आणि तेलाच्या गरजा पूर्ण करून भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवितील. परंपरागत शेती कष्टाची आणि अल्पमोबदल्याची किंवा तोट्याची असल्याने देशातील युवक विशेषत: ग्रामीण युवक शेती करण्या ऐवजी बेरोजगार राहणे पसंत करतो. निर्यातप्रधान शेतीसाठी शेतीचे तंत्रच बदलावे लागणार असल्याने या क्षेत्राकडे युवक आकर्षित होतील आणि युवकांना भेडसावणाऱ्या बेकारीच्या समस्येवर मात करता येईल. तेव्हा देशाचे प्रधानमंत्री जगभर भांडवल गोळा करीत फिरत आहेत ते शेतीक्षेत्रासाठी करावे. तंत्रज्ञानाचे जे करार करीत आहेत त्यात शेती विषयक नवे तंत्रज्ञान भारतात कसे येईल याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण शेती हाच ‘मेक इन इंडिया’चा आधार बनू शकतो. त्यासाठी सरकारने उद्योगपतींच्या मागे न धावता शेतकऱ्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Thursday, September 17, 2015

शेतीचा खुळखुळा

कृषिमंत्री महोदय , वेद्काळावर  तुमचे खरेच प्रेम असेल आणि  तुमच्यासाठी तो सुवर्णकाळ असेल तर फुंकर मारण्याची बुवाबाजी शिकविण्यापेक्षा वेदकाळात किती लोक शेतीवर होते याचा अभ्यास करा. तेवढेच लोक शेतीवर ठेवा आणि बाकी सगळ्या लोकांना दुसऱ्या उद्योगधंद्यात सामील करून घ्या. शेतीवरचे लोकसंख्येचे ओझे वेदकाळा इतके कमी करा आम्ही तुमचे वेद डोक्यावर घेवून नाचू.
----------------------------------------------------------------------



देशाचे कृषी क्षेत्र किती संकटात आहे , शेतकरी किती विपन्नावस्थेत आहे याची आता सगळ्यांनाच कल्पना आली आहे. शेतीवर जगणाऱ्यांचे जगच दुसरे असल्याने या जगाविषयी विचार करण्याची गरज आणि वेळ कोणाकडे नाही. अशा दुर्लक्षित शेतकऱ्याकडे लोकांचे लक्ष जावे आणि हसू हरवलेल्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवावे असे फक्त या देशाच्या राधामोहनसिंग नामक कृषीमंत्र्याला वाटत असावे असे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटत असते. काही महिन्यापूर्वी या कृषीमंत्र्याने शेतकरी आत्महत्येचे नामी कारण शोधून काढले होते हे सर्वाना आठवत असेलच. प्रेमभंग शेतकरी आत्महत्येचे एक कारण असल्याचे सांगून उन्हातान्हात राबून काळ्या पडलेल्या आणि मातीत राहून कळकट मळकट झालेल्या शेतकऱ्याला कल्पनेच्या विश्वात नेवून आनंदी केले होते. परिस्थितीने गांजलेल्या शेतकऱ्याला घरात दोन प्रेमाचे शब्द बोलणे अशक्य होवून बसलेले असतांना आमचे कृषिमंत्री त्याच्या आयुष्यात प्रेमिका घेवून आले होते. शेतकऱ्याच्या पोराला पोरगी द्यायला , कोणतीही पोरगी लग्न करून शेतकऱ्याच्या घरात नांदायला तयार नसतांना कृषीमंत्र्यांना मात्र जुन्या हिंदी सिनेमात पिक डोलत असलेल्या शेतात प्रेमगीत गात असलेले शेतकरी जोडपे दिसत होते. बहुधा तरुणपणी कृषिमंत्र्यांना सिनेमे पाहायचा फार छंद असावा. त्यामुळे त्यांना सर्वत्र हिरवाई आणि माणसेही हिरवे दिसत असावी. कृषी संकटामागे  त्याचमुळे त्यांनी फिल्मीस्टाईल प्रेमभंगाचे कारण शोधून काढले असावे. त्यांच्या या वक्तव्याने उमटलेले ओरखाडे भरून येत असतानाच कृषीमंत्र्याचे आता दुसरे वक्तव्य आले आहे. सरकार आता शेतकऱ्याला थेट वेदकाळातील शेती करायची पद्धत शिकविणार असल्याचे कृषीमंत्र्याने जाहीर केले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना राजयोग शिकावा लागणार आहे. आता हा राजयोग काय आणि कसा असतो हे त्यांनी सांगितले नाही. पण शेतकऱ्याच्या शुष्क जीवनात प्रेमिका आणून जशी काल्पनिक बहार निर्माण केली होती तसा दरिद्री शेतकऱ्याला त्याच्या आयुष्यात राजयोगाचा आभास निर्माण करणारा हा नवीन नुस्खा त्यांनी शोधून काढला असावा .पुढेमागे सरकारी बाबा असलेले बाबा रामदेव किंवा दुसरे सरकारी संत श्री श्री रविशंकर महाराज या राजयोगावर प्रकाश टाकतील आणि कंगाल शेतकऱ्यांना तो कसा करायचा हे फुकट शिकवतील. म्हणजे सरकार काय द्यायचे ते त्यांना देईलच , शेतकऱ्याला काही द्यावे लागणार नाही अशी आशा करायला हरकत नाही. या राजयोगाने म्हणे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढून त्याच्या अंगी दैवीशक्तीचा संचार होणार आहे. राजयोगी शेतकऱ्यात संचार करणाऱ्या शक्ती त्याच्या एका फुंकरी सरसी त्याने शेतीसाठी आणलेल्या बियाणात शिरणार आहे. दैवी शक्तीने लैस बियाण्यावर मग हवामान बदलाचा परिणाम होणार नाही की ओल्या किंवा सुक्या दुष्काळाचा परिणाम होणार नाही . स्वत: देशाचे प्रधानमंत्री विज्ञान परिषदेत वेदकालीन विमानाच्या भराऱ्या मारतात तिथे राधामोहनसिंग यांनी वेदकालीन शेतीचा कल्पना विलास केला तर त्यांना काय आणि कशासाठी दुषणे द्यायचे. देशाचे कृषिमंत्री असलेले राधामोहनसिंग यांचे हे वक्तव्य पाहिले कि सरकारला शेतीच्या संकटाचे गांभीर्य नाही किंवा शेती संकट दूर कसे करायचे हे अजिबात कळत नाही. या सरकारचे संरक्षक आणि मार्गदर्शक असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत विज्ञाननिष्ठ बनण्याचा सल्ला देत आहेत तर कृषीमंत्री  मंत्राने शेती कशी फुलवायची याचे धडे देत आहे.

शेतकऱ्याचा राजयोगाने आत्मविश्वास वाढविण्याचा आचरट प्रयत्न करण्या आधी कृषीमंत्र्याने त्यांच्याच मंत्रालयात धूळ खात पडलेले अहवाल आधी वाचून काढावेत. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी तयार केलेला अहवाल धूळ खात पडला आहे. त्यांनतर शेतीशास्त्रज्ञ स्वामिनाथन यांनी तयार केलेला अहवालही तसाच पडून आहे. कृषीमंत्र्यांनी वेदपठन करायला आणि वेदकालीन मंत्राचा छंद म्हणून शोध घ्यायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. ते काम त्यांनी घरात बसून खुशाल करावे. त्याच्या आधी लोकांनी त्यांना ज्या कामासाठी निवडून दिले आणि सरकारात त्यांच्यावर जी जबाबदारी येवून पडली ती आधी पार पाडली पाहिजे. वेदकाळात जाण्यापेक्षा तुमच्या कार्यालयातील कपाटात पडलेल्या या अहवालातून शेती समस्या आणि त्याच्या वरील करावयाच्या उपाययोजना कळतील. स्वामीनाथन अहवालातील उत्पादन खर्च अधिक ५० % नफा हे हमीभावाचे सूत्र तुमच्या पक्षाने आणि तुमच्या नेत्याने निवडणूक प्रचारात मान्य केले होते ते लागू करण्याऐवजी कसली वेदकालीन शेती शिकवता शेतकऱ्याला. वेद्कालावर तुमचे खरेच प्रेम असेल आणि तो तुमच्यासाठी तो सुवर्णकाळ असेल तर फुंकर मारण्याची बुवाबाजी शिकविण्यापेक्षा वेदकाळात किती लोक शेतीवर होते याचा अभ्यास करा. तेवढेच लोक शेतीवर ठेवा आणि बाकी सगळ्या लोकांना दुसऱ्या उद्योगधंद्यात सामील करून घ्या. शेतीवरचे लोकसंख्येचे ओझे वेदकाळा इतके कमी करा आम्ही तुमचे वेद डोक्यावर घेवून नाचू.

या सरकारातील लोकांना स्वत:चे काम कळत नाही , पण शेती कशी करायची हे शेतकऱ्यांना शिकवायची दांडगी हौस आहे. तशी शेती न केलेल्या प्रत्येकाला ती असतेच. त्यामुळे शेतीसाठी स्वत: काय करायला पाहिजे हे विसरून शेतकऱ्यांनी काय करायला पाहिजे याचे ज्ञान पाजळणारे भरपूर सापडतील. केंद्रातील कृषीमंत्र्याची ही तऱ्हा तर राज्याच्या कृषीमंत्र्याची वेगळीच तऱ्हा. ते म्हणे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहेत. तशी शेती करून हाती काही लागले नाही म्हणून शेतकरी दुसरीकडे वळला तर हे पुन्हा त्यांना तशा शेतीचे गाजर दाखवीत आहेत.या देशातील शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे कोणी शिकविण्याची आवश्यकता नाही. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूलतेवर मात करीत त्याने शेती पिकविली आहे. त्याचे काम त्याला करू द्या. तुम्ही तुमचे काम नीट आणि चोख करीत नाहीत ही खरी अडचण आहे. शेतीचा तुम्ही खुळखुळा बनविला आहे. लहान मुलगा रडला की खुळखुळा वाजवून त्याला शांत करतात तसे शेतीविषयक काल्पनिक भराऱ्याचा खुळखुळा वाजवून शेतकऱ्याला शांत करण्याचा तुमचा प्रयत्न त्याला कायमचा शांत करीत आहे.
सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या आधी महाराष्ट्र सरकारने जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी मोठ्या संख्येने या बियाणांकडे वळत असल्याने त्याची शास्त्रीय चाचणी करण्याचा निर्णय योग्यच होता. त्यामुळे त्याचा निसर्गावर , जैवविविधतेवर होणारा परिणाम , त्याची उत्पादक क्षमता या गोष्टी कळायला मदत झाली असती. पण विज्ञानाशी भाजप सरकारचे वैर असल्याने दोन महिन्यातच सरकारने जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची चाचणी घेण्याचा निर्णय रद्द करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. पण जसे जनुकीय बियाणांचे दावे तपासण्याची गरज आहे तसेच सेंद्रिय शेतीच्या दाव्यांची देखील शास्त्रीय तपासणी करण्याची गरज आहे. कारण सेंद्रिय शेतीच्या प्रत्येक पुरस्कार्त्याचे दावे वेगळे वेगळे असतात. खरे तर सरकारने कृषी विद्यापीठांना जनुकीय परिवर्तीत बियाणाची आणि सेंद्रिय शेती अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतीचे प्रयोग करायला सांगायला पाहिजे होते. विद्यापीठांच्या प्रयोगाच्या निष्कर्षा नंतर शेतकऱ्यांनी कोणत्या मार्गाने जायचे ते ठरविले असते. शेतकऱ्यांना शेती विषयक निर्णय स्वातंत्र्य असले पाहिजे. सरकारची जबाबदारी हे निर्णय स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची आहे. शेतकऱ्यांनी शेती कशी आणि कोणती करावी हे सांगण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये.

उद्योगपतींना उद्योग कसा करायचा याचे धडे कोणी देत नाही. सरकारही देत नाही आणि उठसुठ शेतकऱ्याला शहाणपण शिकविणारे शहरी पंडीत आणि अभिजनही उद्योगपतीला शिकविण्याच्या भानगडीत पडत नाही. उलट हे दोघेही त्याच्या चरणाशी बसून त्याचे ऐकण्यात धन्यता मानतात. उद्योगपतीला ते जेवढे शहाणे समजतात त्याच्या पेक्षा शेतकरी जास्त शहाणे आहेत. राधामोहनसिंगचे म्हणणे खरे मानले तर अगदी वेदकाळापासून शेती होत आहे. शेतकरी पुस्तकातून नाही तर अनुभवातून शिकला आहे. वेदकाळापासून आजपर्यंत हवामानात किती बदल झाले , निसर्गचक्र बदलत गेले. त्या सगळ्या बदलांना सामोरे जाण्याचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वातावरण बदलावर मात करण्याचे वेदकालीन तंत्र आणि मंत्र कसले शिकवीत बसले आहात. गरज तर मंदीच्या काळात उद्योग कसा टिकवायचा आणि वाढवायचा याचे धडे उद्योगपतींना देण्याची आहे. पण त्याच्या हाती भांडवल आहे. ज्याच्या हाती भांडवल तो शहाणा हा नियमच आहे. शेतकऱ्याच्या हाती भांडवल नाही म्हणून तो वेडपट ठरतो. आणि या वेड्याला ज्ञान देण्यासाठी सगळे सरसावतात. पण उद्योगपतीच्या हाती दिसणारे  भांडवल त्याचेच आहे, चोरलेले आणि पळविलेले. तेव्हा त्याला बाकी शहाणपणा शिकवू नका. त्याने निर्माण केलेले भांडवल त्याच्या हाती राहील आणि ते वापरायचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील एवढेच करा. सरकार म्हणून ते तुमचे कर्तव्यच आहे.

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Thursday, September 10, 2015

शेतकऱ्याला भिकारी बनवू नका !

ज्यांना ज्यांना शेती आणि शेतकऱ्यासाठी काही तरी करावेसे वाटते त्यांनी शेतकरी कुटुंबाना वैयक्तिक मदत करीत फिरू नये. त्याऐवजी स्वत:चे भांडवल टाकून बाजारातून भांडवल उभे करावे आणि शेतकऱ्यांना बीज भांडवल म्हणून पुरवावे. मानवीय दृष्टीकोनातून निर्माण झालेल्या मदतीच्या प्रेरणेला व्यावसायिक स्वरूप दिले तर ती मदत कायम स्वरूपी होईल.
----------------------------------------------------------------------------------------------


तरुणपणी जग बदलायला निघालेल्या टोळीत सामील झालो तेव्हा भयाण वास्तवाचा सामना करण्यासाठी लढायची प्रेरणा देणारी गाणी म्हणायचो. त्यातील एक होते ' लाख मौत हो मगर मनुष्य कब मरा' ! शेतकरी चळवळीत पडलो तेव्हा या ओळीचा खरा अर्थ उमगला. आदिम काळापासून हालअपेष्टा, दुष्काळ ,अतिवृष्टी, रोगराई आणि दारिद्र्य याला बळी पडलेला एकमेव व्यावसायिक समाज हा शेतकऱ्यांचा आहे. प्रतिकूलतेशी चिवट झुंज देत मरणाराच्या सरणाला अग्नी देत पुन्हा निसर्गाशी आणि सुलतानाशी लढायला उभा राहणारा हा समाज आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि सुलतानांच्या क्रूरतेने सर्वाधिक बळी या समाजातील जावूनही शेतकरी संपला नाही. स्वातंत्र्या नंतर सुलतानशाही बदलली तेव्हा सुलतानांच्या क्रूर चेहऱ्याची जागा धूर्त चेहऱ्यांनी घेतली. चिवटपणे परिस्थितीशी झुंज देवून परिस्थितीवर मात करणाऱ्या या समुदायाची झुंज संपविण्यासाठी त्याला लाचार बनविण्याचा फासा या धुर्तानी फेकला आणि डाव साधला. प्रलयात पोहून किनाऱ्याला लागणारा शेतकरी पुरुषभर पाण्यातच गटांगळ्या खाऊ लागला. मदतीसाठी ओरडू लागला. पुरुषभर पाण्यातून त्याला वाचविण्याचे नाटक करणारे राज्यकर्ते त्याचे उद्धारकर्ते म्हणून मिरवू लागलेत. असे उद्धारकर्ते म्हणून मिरवायचे असेल तर शेतकरी असाच गटांगळ्या खात राहील अशी तरतूद तशाप्रकारची धोरणे राबवून करण्यात आली आहे. स्वबळावर आणि सामुहिकपणे समस्यांवर मात करण्याची जिद्द आणि हुनर विसरलेल्या शेतकऱ्याला त्याचे आत्मभान जागे करण्याचे सर्वात मोठे आव्हान समोर उभे असताना समाजातील विचार करणारी , आपल्या क्षेत्रात झगडून नाव आणि यश मिळविलेली मंडळी सरकारपेक्षा वेगळे काय करता येईल याचा विचार न करता सरकारच्या पावलावर पावले टाकून शेतकऱ्याला मदतीकडे डोळे लावून बसलेला याचक बनवीत असतील तर शेतकरी समुदाय कायम गटांगळ्या खात राहील. वर येण्यासाठी सतत त्याला कोणाच्या तरी मदतीचा हात लागेल. एव्हाना माझ्या लिहिण्याचा रोख वाचकांच्या लक्षात आला असेल. होय मी सिने अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमे बद्दलच बोलत आहे.



सत्तापक्ष आणि विरोधीपक्ष संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याची जबाबदारी एकमेकावर ढकलत राजकारण खेळण्यात मग्न असताना मराठी माणसात लोकप्रिय असलेले हे दोन अभिनेते आपला वेळ आणि पैसा खर्च करून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून येतात त्याबद्दल त्यांचे मोकळेपणाने कौतुक केले पाहिजे. या दोन अभिनेत्यांनी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्वत:च्या कमाईतील पैशातून ११३ शेतकरी कुटुंबाना प्रत्येकी १५-१५ हजार रुपयाची मदत स्वहस्ते वाटत या कुटुंबाना धीर दिला आहे. यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा समावेश आहे.  शेतकऱ्याच्या आर्थिक चादरीला एवढे भोके आहेत की या चादरीवर पडलेले १५००० टाकल्या टाकल्या कुठे गायब झाले असतील हे नाना आणि मकरंदला कळलेही नसेल. या अभिनेत्यांची पाठ फिरताच मदत केलेल्या कुटुंबाची परिस्थिती जैसे थे झाली असेल. गावागावातून फिरल्याने शेतकऱ्यांची दैना या दोन अभिनेत्यांच्या लक्षात आली असेल . त्यामुळे त्यांनी लोकांना मदतीचे आवाहन केले असून आपण स्वत: ती मदत गरजू शेतकरी कुटुंबां पर्यंत पोचवू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यांनी केलेल्या मदतीचे कौतुक झाल्याने अनेकांना अशी मदत करण्याची प्रेरणा होईल आणि लोक मदतीसाठी धावून जातीलही. ज्यांना नाना आणि मकरंद सारखा स्वत:च्या खिशातून पैसा खर्च न करता शेतकऱ्यांसाठी खुप काही केले आहे हे दाखवायचे आहे ते खंडणी गोळा करून पैसे वाटतील आणि पुण्य कमावतील. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी त्याचे सुतोवाच केले आहेच. गणपती आणि दुर्गादेवी साठी वर्गणी गोळा करणाऱ्याच्या टोळ्या फिरतात तशा दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी वर्गणी गोळा करणाऱ्या टोळ्या शहरा-शहरातून फिरताना दिसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सद्हेतूने सुरु केलेल्या उपक्रमाची अशी परिणती होण्या आधीच हा उपक्रम थांबविण्यापेक्षा या उपक्रमाचे स्वरूप बदलण्याची गरज आहे.


आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदतीची गरज कोणीच नाकारणार नाही. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यामुळे कुटुंबाला कसे पोसायचे हा त्यांच्या समोरचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न अशा मदतीने सुटणारा नाही. मदत पाहिजे ती त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्याची. त्या कमावत्या होवून कुटुंबाचा भार पेलण्यास समर्थ होतील याची. त्यांच्यासाठी गृहउद्योग उभा करून उत्पादित मालाच्या विक्रीची साखळी तयार करण्याची. मदतीचे रुपांतर बीज भांडवलात होणार नसेल तर दिलेली मदत कितीही चांगल्या भावनेने केलेली असली तरी ती भीक ठरते. अशा भिकेची सवय लागली की मग अशा मदतीकडे डोळे लावून बसण्याची सवय लागते. एखादेवेळी विधवांना मदत करून काही काळासाठी त्यांचा प्रश्न सोडविता येईलही. रोज आत्महत्या करणारे शेतकरी आणि त्यातून विधवा स्त्रियात दररोज पडणारी भर त्यामुळे रोखता येणार नाही. हे सगळे टाळायचे असेल तर भांडवल पुरविण्याची व्यवस्था उभी करणे हीच शेती , शेतकरी आणि त्यांच्या विधवांसाठीची सर्वात मोठी मदत ठरेल. याचा दुसरा अर्थ शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत मदत करण्यापेक्षा भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था निर्माण करण्याची जास्त गरज आहे. मदत करणारे मदत करून मोकळे होतात आणि पुण्य कमावल्याच्या भ्रामक समाधानात जगतात. भांडवल पुरविणाऱ्या संस्थाना असे 'नेकी कर कुए मे डाल' असे करता येणार नाही. भांडवल पुरविणाऱ्या संस्थाना लाभाची अपेक्षा राहील आणि तशी ती राहालायाच हवी. त्यासाठी त्या संस्थेला सतत शेतकऱ्याच्या संपर्कात राहणे , अधिक फायदा कसा करून घेता येईल या बाबतचे आदानप्रदान करणे जरुरीचे राहील. शेतीत गरजेचे असलेले नवे तंत्रज्ञान याच मार्गाने येणार आहे. सरकार नोकरशाहीच्या कह्यात आणि विळख्यात आहे. त्यांचे चोचले पुरविणे हेच त्याचे काम होवून बसले आहेत. शेतीत टाकण्यासाठी सरकार जवळ भांडवलही नाही आणि इच्छा व दृष्टी तर नाहीच नाही. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना शेती आणि शेतकऱ्यासाठी काही तरी करावेसे वाटते त्यांनी स्वत:चे भांडवल टाकून बाजारातून भांडवल उभे करावे आणि शेतकऱ्यांना बीज भांडवल म्हणून पुरवावे. मानवीय दृष्टीकोनातून निर्माण झालेल्या मदतीच्या प्रेरणेला व्यावसायिक स्वरूप दिले तर ती मदत कायम स्वरूपी होईल. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी धडपडणाऱ्या विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने जे वसंतराव नाईक सहाय्यता मिशन स्थापन केले आहे ते तेव्हाच सफल होईल जेव्हा या मिशनच्या हाती शेतकऱ्यांना भांडवल आणि तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि त्याचा उपयोग करण्याचे अधिकार देईल. अशा निधी अभावी मिशन काही तरी करते आहे हे दाखविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नगदी पीके न घेता अन्नधान्य पिकवावे असा निरर्थक आणि बाष्कळ सल्ला देण्या व्यतिरिक्त मिशन काहीही करू शकणार नाही.


दुसऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले पाहिजे हे सांगत असताना शेतकऱ्यांनी स्वत:साठी काय केले पाहिजे याचाही विचार झाला पाहिजे. किंबहुना हा विचार जास्त महत्वाचा आहे. उद्या बीजभांडवल देणाऱ्या कंपन्या उभ्या राहिल्या तरी त्यांना वैयक्तिक शेतकऱ्या पर्यंत पोचणे किंवा व्यक्तिश: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पर्यंत पोचणे हे व्यावहारिक नाही. भांडवल देणारी कंपनी असेल तशी शेतकऱ्यांची भांडवल स्विकारणारी कंपनी देखील लागेल. आजच्या घडीला शेतकऱ्यांच्या मोठ्या कंपन्या उभ्या राहण्यात शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेसह अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. थोडासा समजूतदारपणा आणि शहाणपणा दाखवून शेजारी-शेजारी शेती असलेल्या १५-२० शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून त्यांच्या शेतीची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करता येणे अवघड नाही. शहरातील ज्यांना शेतकऱ्यांसाठी मनापासून काही करावेसे वाटते त्यांनी अशा कंपन्या स्थापित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करावे , त्यांची तांत्रिक मदत करावी. खरे तर वसंतराव नाईक शेतकरी सहाय्यता मिशनने हे आपले काम मानले तर फार मोठे काम केल्याचा मान आणि समाधान या मिशनला मिळेल. दुसऱ्या एका कारणाने शेतीच्या अशा प्रायवेट लिमिटेड कंपन्या स्थापण्याची गरज आणि योग्य वेळ देखील हीच आहे. सातवा वेतन लागू होवू नये अशी आपली कितीही इच्छा असली तरी तो रोखून धरण्याची ताकद आणि क्षमता आपल्यात नाही. हा वेतन आयोग लागू झाल्यावर राज्यसरकारांचे दिवाळे निघणार असले आणि शेतीक्षेत्रासाठी पैसा पुरविण्याची त्यांची क्षमता संपणार असली तरी फार मोठ्या संख्येतील नोकरदारांच्या हातात फार मोठा पैसा खुळखुळणार आहे. जमीनजुमला खरेदी करण्याची त्यांची इच्छा होणार पण भडकलेल्या किंमती त्यातील अडथळा ठरणार. अशावेळी शेतीच्या प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे शेअर्स त्यांना उपलब्ध करून देता आले तर त्यांची इच्छापूर्ती होईल आणि शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध होईल. शेतीच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या उभ्या राहिल्या तर शेती न करण्याची मानसिकता बनवून घेतलेल्या ग्रामीण तरुणांना कामाचे एक आकर्षक क्षेत्र खुले होईल . पानठेल्या भोवती सदैव घुटमळत गुटका खावून भारत अस्वच्छ करणाऱ्या आणि कुटुंबासाठी चिंतेचा विषय ठरलेल्या तरुणाईला काहीतरी करून दाखविण्याचे आव्हानात्मक पण आकर्षक असे काम या प्रायवेट लिमिटेड कंपन्या निर्माण झाल्या तर मिळणार आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 3, 2015

नावात काय आहे ?

 एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.
-------------------------------------------------------------------------

नाव कोणतेही असले तरी काय फरक पडतो या अर्थाने विलियम शेक्सपियर यांनी हा प्रश्न विचारला होता. शेक्सपियर भारतात जन्मले असते तर कदाचित हा प्रश्न त्यांना पडलाच नसता आणि पडलाच असता तर वेगळ्या अर्थाने पडला असता. नावात काय नाही असे त्यांनी विचारले असते. भारतीयांसाठी नाव हे जीवन-मरणाच्या प्रश्नापेक्षा जास्त महत्वाचे असते. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यासाठी आग्रह वाढू लागला आहे. ज्ञानपीठ पारितोषक विजेते साहित्यिक नेमाडे यांनी शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी तहानलेल्या औरंगाबादला घोटभर पाणी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले तेव्हा काही लोक त्यांच्यावर तुटून पडले. कारण त्यांच्या साठी लोकांचे जीवन मरणाचे प्रश्न गौण आहेत. असे भावनिक वादळ निर्माण करून वर्तमानातील प्रश्न बाजूला फेकला जाण्याचा धोका असल्यानेच नामांतराचा जो जीन दिल्लीतील दोन्ही सरकारच्या कृपाछत्राखाली बाटलीतून बाहेर काढण्यात आला आहे त्याला बाटलीबंद करण्याची गरज आहे. तुम्ही एक नाव बदलले कि हजारो ठिकाणावरून लक्षावधी नावे बदलण्याची मागणी होईल आणि खरे प्रश्न बाजूला पडून देशभर नामांतरासाठी लढाया सुरु होतील. डॉ. कलाम यांचे नाव एखाद्या रस्त्याला देणे याला कोणीच विरोध करणार नाही. दिल्लीच्या प्रतिष्ठीत आणि सत्तेच्या वर्तुळातील असे अनेक प्रसिद्ध रस्ते आहेत ज्याला व्यक्तीचे नाव दिले गेलेले नाहीत. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर रेसकोर्स रोडचे देता येईल. रेसकोर्स रोडला कलामांचे नाव दिले गेले असते तर ते आनंदाने सर्वांनी स्विकारले असते. ज्यांना कलामांपेक्षा समाजात दुही निर्माण करण्यात जास्त रस आहे त्यांनी कलामांच्या नावासाठी मुद्दाम औरंगजेब रस्त्याची निवड केली. कलामांच्या हयातीत औरंगजेब रस्त्याच्या नामंतरणाचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित अशा नामांतराला विरोध करणारे कलाम हे पहिले व्यक्ती असते.

 औरंगजेब हा आदर्शाचा पुतळा होता अशा समजुतीने त्यांनी विरोध केला नसता तर इतिहासातील मुडदे उकरून त्याच्याशी लुटुपुटूची लढाई करून बेगडी विजयोत्सव करण्यापेक्षा जिवंत आणि खऱ्या शत्रूशी लढण्यासाठी भारताला महासत्ता बनविण्याच्या आड अशा गोष्टी येतील म्हणून त्यांनी विरोध केला असता. आजच्या निकषावर त्या काळात झालेल्या एखाद्या व्यक्तीचे आणि त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरते. त्यावेळच्या परिस्थितीत तो कसा वागला या आधारेच ते मूल्यमापन करायला हवे. धर्मनिरपेक्षतेचे नाव घेतले तरी ज्यांचे पोट दुखायला लागते ती मंडळी धर्मनिरपेक्षतेचा चष्मा घालून औरंगजेबच्या धर्माधारित राज्याचे दाखले देत त्याला दुषणे देवून रस्त्याच्या नामांतराचे समर्थन करीत आहेत. औरंगजेबाने ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला त्याच पद्धतीने राजा रामदेवराय याने राज्यकारभार केला असता तर आज औरंगजेबावर जी टीका होतेय ती रामदेवराय वर झाली असती का याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सर्वगुणसंपन्न राजा दुर्मिळ असतो. अशा राजाची तुलना तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही राजाशी करायला जाल तर ती सूर्य आणि काजवा यांची तुलना केल्यासारखे होईल. औरंगजेबाचा बराच काळ शिवाजी महाराज आणि दक्षिणेवर ताबा ठेवण्यात गेला आणि त्याचा शेवटही इकडेच झाला या गोष्टी मुळे तुलना करण्याचा मोह होईलही. पण अशी तुलना न करता औरंगजेबाकडे पाहिले तर त्याच्या कामगिरीचे डोळसपणे मूल्यमापन करता येईल. हिंदू मंदिरे ध्वस्त करणारा , हिंदुंवर अत्याचार करणारा आणि वेगळा कर लादणारा हिंदूद्वेष्टा राजा अशी त्याची सरसकट प्रतिमा उभी करणारे इतिहासाला न्याय देत नाहीत. औरंगजेबाच्या ५० वर्षाच्या प्रदीर्घ राजवटीत त्याने त्याने हिंदूंची १५ मंदिरे उध्वस्त केल्याची नोंद आहे. त्याला तात्कालिक अशी काही कारणे आहेत. इतिहास तर हिंदू राजानी दुसऱ्या हिंदू राजावर आक्रमण करून त्या राज्यातील मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला मिळतो. मराठा सैन्याने श्रुंगेरीतील शंकराचार्याचे मंदिर १७९१ साली उध्वस्त केल्याचा उल्लेख सापडतो. कारण शृंगेरी पिठावर टिपू सुलतानचा वरदहस्त होता. मराठ्यांनी उध्वस्त केलेले शंकराचार्याचे मंदिराचे पुननिर्माण नंतर टिपू सुलताननेच केले. तेव्हा त्याकाळी मंदिरावर झालेले हल्ले धर्मकारणापेक्षा राजकारण आणि अर्थकारणातून झालेले आहेत . कोणत्याही कारणास्तव अशी मंदिरे उध्वस्त करणे चूकच होते , पण हिंदू मंदिरे नाहीसे करून त्याचे रुपांतर मस्जीदीत करणे हा काही औरंगजेबाचा हेतू आणि कार्यक्रम नव्हता. तसा हेतू असता तर त्याकाळी किती मंदिरे सुरक्षित राहिली असती आणि टिकली असती याचा सहज अंदाज आपणास करता येईल. औरंगजेबाची सर्वाधिक दमछाक शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व असलेल्या दक्षिणेने केली. तरीही दक्षिणेत त्याने मंदीर उध्वस्त केल्याचे दाखले मिळत नाही. शेवटच्या काळात तर त्याचा तळ देवगिरी जवळ म्हणजे वेरूळ परिसरात होता. मात्र वेरुळच्या लेण्यांना त्याने कोणती इजा पोचविली याचा दाखला नाही.

वस्तुत: त्याने जेवढी मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला इतिहासात मिळतो त्यापेक्षा १०० पटीने त्याने हिंदू मंदिरे टिकावीत यासाठी मदत केल्याचे दाखले इतिहासात मिळतात. हिंदुंवर बसविण्यात आलेल्या जिझिया करा बद्दल बोलले जाते तेव्हा हे सांगितले जात नाही की औरंगजेबच्या काळात हिंदू मंदिराच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता . त्याकाळात हिंदूधर्माचे पुढारपण आणि सूत्रे ब्राम्हणांच्या हातात होती आणि जिझिया करातून ब्राम्हणांना सूट होती असे इतिहास सांगतो ! महिला , मुले , अपंग आणि जे हिंदू औरंगजेबच्या सैन्यात होते किंवा चाकरीत होते त्यानाही जिझिया माफ होता. उर्वरित हिंदुवर जसा जिझिया होता तसा मुस्लीम धर्मियांना जकात कर द्यावा लागायचा. जकात आणि जिझिया या कराचे प्रमाण सारखेच होते हे लक्षात घेतले तर औरंगजेबाने भेदभाव केला असे म्हणता येत नाही. त्याकाळी धर्म आधारित व्यवहार असल्याने मुस्लिमांना जकात तर हिंदुना जिझिया द्यावा लागायचा असे म्हणता येईल. इतिहासात आणखी एक उल्लेख आहे. शहाजहानच्या काळात (आमच्या लेखी हा औरंगजेब इतका अनुदार नव्हता) जेवढे हिंदू अधिकारी आणि मनसबदार होते त्यांच्या संख्येत औरंगजेब याचे काळात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. औरंगजेब हा हिंदूद्वेष्टा असता तर हे प्रमाण वाढण्या ऐवजी कमी झाले असते. हिंदू भावनांचा आदर म्हणून औरंगजेबाने आपल्या राज्यात गोहत्या बंदी केली होती . औरंगजेब धर्मभिरू होता आणि स्वत:च्या धर्मावर त्याचे अतीव प्रेम होते हे खरे . तेवढ्या कारणाने तो दुसऱ्या धर्माच्या विरोधी ठरत नाही. त्याने इतरावर जी आक्रमणे केली ती इस्लामच्या प्रसारासाठी नव्हती तर स्वत:च्या राज्याच्या सीमा वाढविण्यासाठी होती. शिवाजी महाराज आणि मोगल यांच्यातील लढाया हा काहीलोक आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी रंगवितात तशा दोन धर्मातील लढाया नव्हत्या. आपापल्या राज्याच्या सीमांच्या रक्षणासाठी आणि विस्तारासाठी झालेल्या त्या लढाया होत्या. ती धर्मयुद्धे असती तर शिवाजी महाराजाकडून मुस्लीम सरदार लढले नसते आणि औरंगजेबाकडून हिंदू सरदार मैदानात उतरले नसते. तेव्हा औरंगजेब हिंदुशी क्रूरपणे वागला असा कांगावा करत सूक्ष्मपणे एखाद्या धर्माबद्दल रस्त्याचे नाव बदलण्याचे निमित्त करून विषपेरणी करण्याचे थांबविले पाहिजे.
राज्यकर्त्यात असणारे  सगळे गुण-दोष औरंगजेबात होते. एका राजाने वैयक्तिक जीवनात किती साधेपणाने राहिले पाहिजे आणि स्वकमाईवर जगले पाहिजे याचा इतिहासातील एकमेव आदर्श औरंगजेब आहे. सत्ता हाती यावी म्हणून क्रूरपणाची परिसीमा गाठणारा राजा म्हणून औरंगजेब एकमेव नसला तरी अग्रस्थानी होता असे नक्कीच म्हणता येईल. संभाजी राजेचा जसा छळ करून क्रूर पद्धतीने मारण्यात आले तसाच छळ करून आपल्या सख्ख्या भावांना कपटाने मारले . आपल्या बापाला कैदेत ठेवणाऱ्या औरंगजेबाने कपटाने शिवाजीराजेंना कैद करून ठेवले तर त्यात नवल वाटावे असे काही नाही. असे करण्यामागे धर्मकांक्षा नव्हती तर राजकीय महत्वाकांक्षा होती . औरंगजेबाची ही काळी बाजू आहे. ही काळी बाजू पुढे करून कोणी औरंगजेबाचे नाव बदलण्याची मागणी करीत असेल तर ते समजून घेता येईल. मात्र तो हिंदुद्वेष्टे होता आणि त्याने हिंदुंवर खूप अत्याचार केलेत अशा कंड्या पिकवून नामांतरासाठी कोणी रान पेटवत असेल तर धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा दुष्ट हेतू जनतेने लक्षात घेतला पाहिजे. सर्वोच्च पदी कसे येवू नये याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणून दिल्ली पासून ते गल्लीपर्यंत प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेबाकडे पाहिले पाहिजे. मात्र पदावर पोचल्यानंतर त्या पदाचा स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी कसा वापर करायचा नसतो याचा आदर्श म्हणून औरंगजेबाकडेच पाहावे लागते. या दोन्ही गोष्टी सत्तेतला असो कि विरोधातील प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीच्या डोळ्यासमोर असायलाच हव्यात. यासाठी तरी प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेब मार्गावरून चालण्याची गरज होती. राजकारण्यांना कदाचित हेच त्याच्या डोळ्यासमोर नको असावे. म्हणूनच भाजप आणि आप ने नामांतराला  पटकन पाठींबा दिला आणि कॉंग्रेस पक्षाने सोयीस्कर मौन पाळले असावे.  विकासाला मागे टाकत  देशाला अस्थिर करण्याची ताकद नावात आहे हे लक्षात घेवून नामांतराचा प्रश्न संवेदनशीलतेने आणि संयमाने हाताळण्याची गरज सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 27, 2015

गुजरात विकासाचा बुडबुडा फुटला

 आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------


लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विकासाचे गुजरात मॉडेल खूप प्रसिद्धीला आले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात राज्याने जो विकास केला तो अभूतपूर्व असल्याचे सांगण्याची अहमिका संघपरिवारात लागली होती. या दाव्याला खोडून काढणारी आकडेवारी त्या काळात प्रसिद्ध होत होतीच. संघपरिवाराच्या कुशल प्रचारयंत्रणे पुढे वस्तुस्थिती दर्शविणाऱ्या त्या आकडेवारीचा टिकाव लागला नव्हता. मुळात लोक त्यावेळी कॉंग्रेसच्या राजवटीवर एवढे संतप्त होते की त्यांनी कॉंग्रेसला घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेसला घरी बसवायचे तर संघपरिवाराने पुढे केलेल्या गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना समर्थन देण्याशिवाय दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. गुजरात दंगलीतील वादग्रस्त भूमिके साठीख्यात असलेल्या मुख्यमंत्र्याला समर्थन द्यायचे तरी कसे एवढाच काय तो प्रश्न होता आणि जनते समोरचा तो प्रश्न गुजरातचे विकासाचे मॉडेल समोर करून संघपरिवाराने सोडविला होता. गुजरात सारखा साऱ्या देशाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आपण पंतप्रधान पदासाठी मोदीजीना समर्थन देत आहोत ही समजूत करून घेणे जनतेसाठी गरजेचे असल्याने त्याकाळी गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नचिन्हाकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आणि गुजरात विकासाच्या बलून मध्ये बसून मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्र्याच्या सिंहासनावर आरूढ झाले. ज्या कॅगने मनमोहन सरकार अप्रिय करण्यात मध्यवर्ती भूमिका निभावली त्या कॅगने गुजरातमध्ये मोदीकाळातील अनेक योजनावर ताशेरे ओढले. अनेक बाबतीत गुजरात इतर राज्याच्या तुलनेत मागे असल्याचे कॅगच्या अहवालाने दाखवून दिले. पण तोवर विकासाच्या गुजरात मॉडेलने कार्यसिद्धी साधल्याने कॅगच्या अहवालाने फारसा फरक पडला नव्हता. गुजरातमधील संपन्न समुदाय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटीदार किंवा पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाने मात्र गुजरातचे विकासाचे मॉडेल एका झटक्यात भंगारात काढले. गुजरातेतील पाटीदार समाज आजवर सगळ्याच क्षेत्रात आघाडीवर राहात आला आहे. या समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेती असला तरी लहानमोठ्या उद्योगात याच समाजाची आघाडी आहे. सहकार क्षेत्रावर याच समाजाचा ताबा आहे. गुजरातेतील प्रसिद्ध हिऱ्याचा व्यवसाय या समाजाच्या मुठीत आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये गुजराती लोक आघाडीवर आहेत आणि त्यातही पाटीदार समाज आघाडीवर आहे. सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेतलेला हा समाज आणि विशेषत: या समाजातील तरुणवर्ग आपल्या भवितव्या बद्दल साशंक बनला आहे. विकासाच्या ज्या मॉडेलमध्ये संपन्न समजला जाणारा समुदायच जर स्वत:ला असुरक्षित समजत असेल तर समाजातील इतर घटकांची काय अवस्था असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

गुजरातेत पटेल समाजाची राजकीय कोंडी झाली आहे आणि या कोंडीमुळे समाजात सरकार विरोधी भावनेला या आंदोलनाने वाट करून दिली असली तरी राजकारणाच्या सारीपाटातून हे आंदोलन उभे राहिलेले नाही. परंपरागत राजकीय नेतृत्व यामागे नाही. नुकताच बी,कॉम. झालेला २२-२३ वर्ष वयाच्या हार्दिक पटेल नामक तरुणाकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व आहे. गुजरातेत कॉंग्रेस पराभवाच्या दणक्याने अद्यापही आडवी झालेली असल्याने त्यांच्या सहभाग आणि समर्थनाविना एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. पटेल समाजाने आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकल्या नंतरच गुजरातेत कमळ फुलले हे लक्षात घेतले तर या आंदोलनामागे कोणी सरकार विरोधक नसून सरकार समर्थक समूहच रस्त्यावर उतरला आहे. केंद्रात आणि राज्यात प्रधानमंत्री मोदी यांची असलेली पकड लक्षात घेता एवढ्यात त्यांना स्व-राज्यातून कोणी आव्हान द्यायला उभे राहील हे संभवत नाही. पण ज्याचा जितका एकाधिकार तितका तो जास्त असुरक्षित असतो. त्यामुळे या आंदोलनाने प्रधानमंत्र्याला आव्हान मिळाल्याचे समजून मोदी समर्थक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातून या आंदोलनाचा नेता असलेल्या हार्दिक पटेलच्या राजकीय संबंधा बद्दल अफवा पसरवत त्याची बदनामी करण्याची कुजबुज मोहीम सुरु केली आहे. दुसरीकडे प्रधानमंत्री मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत नसलेले स्व-पक्षासकट सर्वपक्षीय मोदी विरोधक आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम लक्षात न घेताच आंदोलनाला छुपे किंवा जाहीर समर्थन देवू लागले आहेत. हे आंदोलन का उभा राहिले याचा विचार न करताच आपल्या सवलतीवर परिणाम होईल या भीतीने सध्या ओबीसी मध्ये गणना होत असलेला समाज या आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. दुसऱ्या राज्यात पाटीदार समाजा इतकेच त्या त्या राज्यातील प्रभावी जात समूह या आंदोलनाने उत्तेजित झाले आहेत.आपल्याकडेही गुजरातमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु होण्याची स्वप्ने त्यांना पडू लागली आहेत. पाटीदार समाजाचे आंदोलन कुशलतेने हाताळून थांबविण्यात यश आले नाही तर आरक्षण आंदोलनाचा वणवा इतर राज्यात पसरायला वेळ लागणार नाही. गुजरात सरकार बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील तर हे आंदोलन राजकीय होण्याची शक्यता वाढेल. आजच्या घडीला खरी गरज कशाची असेल तर आंदोलकांच्या भावना समजून घेण्याची , त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची आहे. त्यांचे प्रश्न खरे आहेत पण ते आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत हे चर्चेतून पटवून देण्याची गरज आहे. त्यांचे प्रश्न आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत तर कशामुळे सुटतील या संबंधीचा आराखडा मांडण्याची आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

ज्या जातसमूहांना आरक्षण मिळत नाही त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे वाटत आहे ते सगळे जातसमूह शेतीशी निगडीत आहेत. गुजरातेतील पाटीदार , महाराष्ट्रातील मराठा आणि धनगर  किंवा उत्तरेतील जाट समुदाय यांचा व्यवसाय प्रामुख्याने शेती आहे. ६० टक्क्याच्यावर जनसंख्या शेती किंवा शेतीशी निगडीत व्यवसायावर उदरनिर्वाह करते. शेतीची आजची अवस्था पाहता या व्यवसायाला काही भवितव्य उरले आहे यावर कोणाचाच विश्वास नाही. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत असुरक्षित अशी ही जनसंख्या आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था कोणापासून लपून नाही. शेतकरी समाजातील शिक्षणाची अनास्था इतर कोणत्याही समाजापेक्षा अधिक आहे. औद्योगीकरण नसल्यामुळे एकेकाळी समाजात शेतीशिवाय उत्पादनाची इतर साधनेच अस्तित्वात नव्हती त्याकाळी हाती शेती असलेला हा समूह प्रभावी होता . सामाजिक स्तर देखील उंचावलेला होता. हाती उत्पादनाचे साधन आणि वरचा सामाजिक स्तर यामुळे एकेकाळी या समाजाने मनमानी केली. औद्योगीकरण आणि शिक्षणाच्या प्रसारामुळे समाजात अनेक नव्या संधी निर्माण झाल्यात. आजवर ज्यांच्या हाती उत्पादनाची साधने नव्हती ते पटकन तिकडे वळले. शेतकरी समुदाय मात्र आपल्याच गुर्मीत स्वत:च्या हाताने शेतीच्या बेड्या आपल्या पायात अडकवून शेतीवर तळ ठोकून बसला. इतर समाज पुढे गेला. हा आहे तिथेच राहिला. थाट, विचार सरंजामीच राहिले पण आर्थिक पाठबळच नसल्याने सगळेच पोकळ वासा ठरले. इतर समाजाची बरोबरी , इतर समाजाशी स्पर्धा करण्याची त्याची शक्ती आणि क्षमता नगण्य असल्याची जाणीव त्याला आता कुठे होवू लागली आहे. अशी स्पर्धा करण्यासाठी त्याला आता आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. हा समाज आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे त्याचे कारण न परवडणारी शेती आहे आणि शेतीतून निर्माण होणारी शिक्षण आणि आधुनिकते विरुद्धची मानसिकता आहे. आरक्षणामुळे या समाजाचा कोणताच प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. आरक्षणाचा लाभ झालाच  तर या समाजात राजकारणामुळे आणि ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि या संधीचे ज्यांनी सोने केले अशा समाजातील प्रस्थापितांनाच होणार आहे. शेवटी नोकऱ्या मूठभरच असणार आहे आणि आरक्षण दिले तरी बहुसंख्य शेतकरी समाज त्यापासून वंचितच राहणार आहे. हा समाज दिवसेंदिवस एवढा अगतिक होत चालला आहे की साधक बाधक विचार करण्याच्या स्थितीत राहिलेला नाही. मुलगा नोकरीत नाही म्हणून त्याचे लग्न होत नसेल तर नोकरीत आरक्षण असावे या मागणीसाठी तो डोळे झाकून उतरणारच. आरक्षण मिळाले तर ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल असे प्रस्थापित या समुदायाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरायला लावणार हे समजून घेतले पाहिजे. यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करणारे या समाजाच्या हातून आहे ते निसटून चालले आहे आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या हा समुदाय अंत्यंत असुरक्षित बनला आहे हे समजून घेत नाहीत.


आज जे आरक्षण आंदोलन गुजरातेत उभे राहात आहे आणि इतरही राज्यात उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्याचे मूळ कारण शेतीत आहे. शेतीचा प्रश्न सोडविल्या शिवाय आरक्षण आंदोलनाला अटकाव करणे शक्य नाही. शेतीवरील जनसंख्येला दुसऱ्या फायदेशीर उद्योगात सामावून घेणे हा तो प्रश्न सोडविण्याचा राजमार्ग आहे. असे करायचे तर शेतकरी कुटुंबातील तरुण तंत्रकुशल बनला पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची पुनर्रचना आणि पुनर्व्यवस्था करावी लागेल. शेतीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल ओतल्या शिवाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्याशिवाय शेतीव्यवसाय तरणार नाही आणि त्यावरील लोकांना तारणारही नाही. आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे. एकीकडे शेतीला नोकरी सारखे स्थैर्य आणि चकाकी आणली आणि दुसरीकडे नोकरीत शेती सारखी अस्थिरता आणि असुरक्षितता निर्माण केली तर कोणीही आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही.

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 20, 2015

जनता आणि प्रधानमंत्री यांच्यातील वाढते अंतर

प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !
-------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री यांचे लाल किल्ल्यावरील दुसरे भाषण ऐकतांना वारंवार त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणाची आठवण येत होती. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि त्यांच्या या दुसऱ्या भाषणात मन रमत नव्हते. एक वर्षापूर्वीची त्यांच्या भाषणावरील लोकांची उत्साहवर्धक आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची जागा उदासवाण्या शांततेने घेतली याचा अर्थ या वेळी पंतप्रधान जे बोलत होते ते फक्त कानावर आदळत होते . कानातून लोकांच्या हृदया पर्यंत त्यांचे बोल पोचले नाहीत. पंतप्रधान आणि जनतेत अंतर वाढत चालल्याची ही खूण किंवा हे संकेत आहेत. अंतराळातील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाशवर्ष ही संज्ञा वापरतात. तसे प्रधानमंत्री मोदीआणि जनता यांच्यात पडत चाललेले अंतर ३६५ दिवसाच्या वर्षात मोजायचे झाल्यास एक वर्षाचे अंतर पडले आहे हे त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषणावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया मधील फरकावरून म्हणता येईल. प्रधानमंत्री तेच , वक्तृत्वही तसेच, भाषाही लाघवी , तळमळ तीच तरी हा फरक पडला आहे . त्यांच्या पहिल्या भाषणात 'मेक इन इंडिया'. 'स्कील्ड इंडिया' , 'डिजिटल इंडिया', 'क्लीन इंडिया' , 'जन धन योजना' या सारख्या आकर्षक आणि उपयुक्त घोषणा होत्या तशा याही भाषणात लोकांचा उत्साह वाढवू शकतील अशा १२५ कोटी जनतेची 'टीम इंडिया' , 'स्टार्ट अप इंडिया' 'कृषी कल्याण मंत्रालय' सारख्या घोषणा होत्या. पण या घोषणा यावेळी लोकांना आंदोलित करू शकल्या नाहीत. याचे एक कारण तर पहिल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले हे जनता आपल्या डोळ्याने पाहते आहे , त्यामुळे या वर्षीच्या घोषणा बाबत जनता सावध आणि उदासीन बनली. फरक पडण्याचे मूळ कारण थोडे वेगळेच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलतांना देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणे , राष्ट्र म्हणून आपली उपलब्धी , आपल्या उणीवा आणि आपल्या भावी वाटचाली बाबत संकेत देणे अभिप्रेत असते. राष्ट्राच्या भावी वाटचालीला अनुरूप आपल्या सरकारची वाटचाल आहे हे दाखवून देण्या इतपत आपल्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणे प्रसंगानुरूप आहेच, पण सगळेच भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे अवास्तव गुणगान करण्यात घालविले तर लाल किल्ल्यावरील भाषणाला अर्थ उरत नाही. आपल्या सरकारच्या उपलब्धी मांडायला आणि सांगायला संसदेचे व्यासपीठ आहे. माध्यमाशी बोलण्यातून ते साधता येते. जाहीर सभातून ते मांडता येते. स्वातंत्र्य दिनाच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला जाहीरसभेतील भाषणासारखे स्वरूप आल्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा जायचा तो संदेश लोकांपर्यंत पोचलाच नाही. प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !

प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाला असे स्वरूप येण्याचे एक महत्वाचे कारण तर येवू घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. प्रधानमंत्री म्हणून पक्षावर आणि देशावर पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने बिहार राज्यातील निवडणूक मोदीजी साठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीवर प्रभाव पडेल असे भाषण देण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे भाषण द्यायचे तर सत्याची थोडी तोड मरोड आणि अतिशयोक्ती आलीच. उद्दिष्टपूर्ती झाली हे सांगण्याची घाई अपरिहार्य आहे आणि उद्दिष्टपुरतीचा आभास निर्माण करणेही. भाषणातून हे सगळे दाखविणे सोपे आणि सोयीचे असेल पण त्यामुळे लोकांना तोंड द्यावे लागते ते जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री जे घडले असे सांगत होते त्याचा परिणाम लोकांना आपल्या जीवनावर होतो आहे हे वाटतच नव्हते. प्रधानमंत्र्यांना जमिनीवरील वास्तव दिसत नव्हते की तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुकीमुळे त्यांनी तिकडे कानाडोळा करून स्वप्नरंजन केले हे सांगणे कठीण आहे. एक मात्र खरे कि सरकारच्या योजनांमुळे लोकजीवनात बदल होतोय असे चित्र नाही. असा बदल होत नाही याचे खरे कारण सरकार बदलले तरी सरकारी यंत्रणेत बदल होत नाही. सरकारी यंत्रणेचा लोकाप्रती भाव बदलत नाही. सरकारी यंत्रणेची कामगिरी त्यांनी अक्कलहुशारीने तयार केलेल्या आकडेवारीत दिसते. अशी आकडेवारी खुलवून आणि फुलवून दाखवत बदल झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात या यंत्रणेने महारत हाशील केली आहे. या आकडेवारीचा जंजाळच राज्यकर्त्यांना भ्रमात ठेवतो आणि लोकांपासून दूर नेतो. लोक आणि राज्यकर्ते यांच्यात भिंत उभारण्याचे काम ही यंत्रणा बेमालूमपणे करीत असते. मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सरकारी व्यवस्थेत . यंत्रणेत जे बदल करायचे सुतोवाच केले होते ती ही स्थिती लक्षात घेवूनच. त्या दिशेने काहीच प्रगती झाली नाही हेच प्रधानमंत्र्याचे भाषण दर्शविते. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री आणि जनता यांच्यात भिंत उभी करण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होत आहे याचे संकेत लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणातून मिळत आहेत. सरकारी यंत्रणेने प्रधानमंत्र्याला आकडेवारीच्या जंजाळात अडकविले आणि प्रधानमंत्र्यांनी त्या आकडेवारीने लोकांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी यंत्रणेच्या तुम्ही जितके जवळ असता तितके लोकांपासून दूर असता. या सरकारी यंत्रणेला बदलण्याची भाषा मोदीजीनी केली होती . परंतु प्रधानमंत्र्याचे लालकिल्ल्यावरील भाषण ऐकल्यावर विपरीत घडत चालल्याचे प्रकर्षाने वाटायला लागते. प्रधानमंत्र्याला आपल्या अनुकूल घडविण्यात सरकारी यंत्रणेला यश मिळते आहे याचे दर्शन या भाषणातून होते.

असे नसते तर प्रधानमंत्र्यांनी गैस सबसिडी परत करण्याचा मुद्दा मोठी उपलब्धी म्हणून रंगविला नसता. मध्यंतरी या संबंधी जी आकडेवारी समोर आली होती त्यानुसार फक्त ०.२ टक्के लोकांनी सबसिडी नाकारली होती. यातून गैस सबसिडी वर खर्च होणाऱ्या ४६ हजार ४५८ कोटी रुपया पैकी अवघ्या १९३ कोटी रुपयाची बचत झाली.  एप्रिल महिन्यात समोर आलेल्या या आकडेवारीत ऑगस्ट पर्यंत दुप्पट तिप्पट वाढ झाली असे मानले तरी सबसिडीची कमी होणारी रक्कम अगदीच नगण्य ठरते. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या गाव पातळीपासून ते दिल्ली पातळी पर्यंतच्या पक्ष आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांनी सबसिडी सोडली असती तर या पेक्षा १०० पट अधिक सबसिडी सोडणारे राहिले असते. भावनिक त्याग वगैरे बोलण्यासाठी योजना ठीक आहे पण एकूण अर्थकारणावर  याचा प्रभाव शून्य आहे. शिवाय ज्यांनी सबसिडी सोडली त्याच्या परिणामी किती गरिबांना गैस उपलब्ध झाला या बद्दल प्रधानमंत्री काहीच बोलले नाहीत. कोळसाखाणी आणि स्पेक्ट्रमच्या  लिलावातून सरकारने फार मोठी रक्कम जमा केली हे कागदोपत्रीच खरे आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने मिळत जाणार आहे आणि कोळसा खाणीची रक्कम तर ज्या राज्यात खाणी आहेत त्यांनाच मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजने अंतर्गत बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या आणि या खात्यात जमा झालेली रक्कम प्रधानमंत्र्यांनी दावा केल्या प्रमाणे असेलही पण ज्यांनी खाती उघडली त्यांच्यापैकी कितीना काय लाभ झाला याची तपासणी केली तर निराशाच पदरी पडेल. काळा पैसा जमा होत असल्याचेही प्रधानमंत्र्यांनी कौतुकाने सांगितले. या काळ्या पैशाने तर लोकजीवन आमुलाग्र बदलणार होते. पण एका अंशानेही हा बदल दृष्टीपथात नाही. या सगळ्या योजना करा व्यतिरिक्त सरकारच्या गंगाजळीत भर घालणाऱ्या नक्कीच आहेत. तरीही सरकारच्या जमा-खर्चातील तुट काही केल्या कमी होत नाही.  खरा प्रश्न जमा होत असलेली ही रक्कम लोक कल्याणावर आणि शेती व उद्योगासाठी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च होणार सरकारी यंत्रणा आणि राज्य चालाविण्यावरच खर्च होणार हा आहे. जे मिळते ते सरकारी यंत्रणाच फस्त करणार असेल तर लोकजीवनात बदल होणारच नाही. देशापुढील सर्वात ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या शेतीच्या दैनावस्थेवर कोणतीही उपाययोजना न मांडता कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची घोषणा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या वर्षीच्या भाषणाने जो आशा आणि उत्साह निर्माण झाला होता तो वाढविणे तर सोडाच पण सरकारला टिकविता आला नाही हाच प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणाचा परिणाम दर्शवितो. बोलणे फार झाले , आता करून दाखवा हेच प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाप्रती लोकांची उदासीनता सांगत आहे. लोकांसाठी काही करायचे असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या पाठीवर स्वार होण्याची गरज आहे. निराशा विरोधक फैलावत नसून कथनी आणि करणी यातील अंतरातून आली आहे. हे अंतर कमी केले नाही तर जनता आणि प्रधानमंत्री यांचेतील अंतर वाढतच राहील.


------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------