कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच.
---------------------------------------------------------------------------------------.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीला अडीच वर्ष पूर्ण होत असताना ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा साहसिक निर्णय घेवून साऱ्या राष्ट्राला स्तंभित केले.प्रधानमंत्र्याचे नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाची घोषणा करणारे भाषण ऐकल्यावर आपल्या सर्वांच्या काय लक्षात आले तर वाढत्या भ्रष्टाचारावर आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. सीमेपलीकडून खोट्या नोटा येतात आणि त्यामुळे आतंकवादी कारवाया होत असल्याने त्यांचा पतपुरवठा थांबविण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. मात्र सर्वसामान्य जनतेचा , उद्योग आणि व्यापाराचा पतपुरवठा काही काळ खंडित होवू शकतो . काही काळ लोकांना त्रास होवू शकतो तेव्हा त्याची तयारी ठेवली पाहिजे असा कोणताही संकेत त्यांच्या भाषणातून मिळाला नव्हता. निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी बँक एक दिवस तर ए टी एम दोन दिवस बंद असतील आणि त्या नंतर नोटा बदलण्याचे काम विनासायास सुरु होईल . ज्यांचा पैसा पांढरा आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही . त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही असे म्हणत त्यांनी देशाला आश्वस्त केले. त्यामुळे संपूर्ण देशातून या निर्णयाला पाठींबा मिळाला. हा मधे बँकाच्या सुटीचा एक दिवस आणि ए टी एम च्या बंदचे २ दिवस असा जो काळ होता त्यात या निर्णयाचे काय परिणाम होतील याचा कोणालाच अंदाज नव्हता. इंदिराजींनी आणीबाणी लादली तेव्हा आणीबाणी म्हणजे काय आणि तिचे परिणाम काय हे कळायला जागृत राजकीय कार्यकर्त्यांना ३-४ दिवस लागले तसेच नोटाबंदीच्या परिणामाचा अंदाज यायला ३-४ दिवस लागलेत हे सत्य आहे. आणीबाणीची तरतूद घटनेत होती पण पहिल्यांदा लागू केल्यामुळे लक्षात यायला वेळ लागला हे समजून घेता येईल. मात्र अशा प्रकारे नोटा चलनातून बाद करण्याचा स्वतंत्र भारतातील हा दुसरा निर्णय आहे. १९७८ साली मोरारजी देसाईच्या जनता राजवटीत १०००, ५००० आणि १०००० च्या नोटा अशाच अचानक रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर काहीच परिणाम झाला नव्हता आणि त्रासही झाला नव्हता. कारण अशा नोटा सर्वसामान्या जवळ नव्हत्या. त्यांनी बघितल्या सुद्धा नव्हत्या. आता ज्या ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनात होत्या त्याचा संबंध सामन्यातील सामान्य माणसाशी होता. रोजगार हमी वरील मजूर , बांधकामावरील मजूर हे देखील या नोटा बाळगून होते , दैनंदिन जीवनात वापरत होते. रोज लागणाऱ्या रांगा , सरकारचे रोज बदलणारे निर्देश आणि ए टी एम चा झालेला घोळ, नव्या नोटांची टंचाई हे सगळे पाहता सरकारने या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का किंवा निर्णयातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा विचार केला नव्हता का असा प्रश्न पडतो. कारण निर्णय घेताना एकूण चलना पैकी ८६ टक्के चलन रद्द करीत आहोत हे लोकांना नसले तरी सरकारला चांगले माहित होते. हे माहित असताना सरकारने परिस्थितीला तोंड देण्याची , परिस्थिती हाताळण्याची तयारी केली नसेल तर ती गंभीर चूकच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी आणि लोकांच्या जीवनाशी केलेला खेळ ठरतो. देशातील जनता देशासाठी कोणताही त्याग करायला , कष्ट पडतील ते सहन करायला नेहमीच तयार असते. त्यामुळे लोकांनी देशासाठी एवढा त्रास सहन करून आपण देशभक्त असल्याचे दाखवून दिले पाहिजे हे संघशाखेतील शेंबड्या पोरापासून मुख्यमंत्री , प्रधानमंत्री यांनी सांगणे म्हणजे लोकांच्या देशभक्तीवर शंका घेवून त्यांचा अपमान करण्या सारखे आहे. या निर्णयामुळे असे घडणे अपरिहार्य असते तर लोकांनी कोणतीही तक्रार न करता सरकारची साथ दिली असती. सरकारच्या निर्बुद्धपणावर , अदूरदर्शितेवर आणि अविचारीपणावर पांघरून घालण्यासाठी देशभक्तीचा वापर होवू नये. निर्णयाचा आज जो परिणाम दिसत आहे त्यावरून देशात अर्थक्रांती घडत नसून अर्थ प्रलय झाला असे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. म्हणूनच सरकारने निर्णयाचा गांभीर्याने आणि सर्वबाजूनी विचार केला होता की नाही याचा उहापोह गरजेचा ठरतो.
या बाबतीत असे सांगितले जाते की हा निर्णय जाहीर होण्या आधी गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी फार पूर्वतयारी करणे शक्य नव्हते. गोपनीयता आवश्यक होती आणि ती ठेवल्या गेली याबद्दल प्रधानमंत्री नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. पण गोपनीयता राखण्यासाठी फार पूर्वतयारी करता येत नव्हती हा दावा मात्र टिकणारा नाही. याची १-२ उदाहरणे देता येतील. पहिली गोष्ट २०००ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा बरीच आधीपासून होती. त्या नोटेचे छायाचित्र देखील प्रकाशित झाले होते. असे असले तरी त्याचा चलन रद्द होणार याचेशी कोणीही संबंध जोडला नव्हता. सरकारने १००० आणि ५०० च्या नोटाच्या बदल्यात १००० आणि ५०० च्या नव्या नोटा छापल्या असत्या तर नोट छपाईची चर्चा देखील झाली नसती. उलट सरकारने २००० ची नोट छापून गोपनीयता भंग होण्याचा धोका पत्करला होता. तशी ती झाली नाही हे देशाचे भाग्य ! इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि , नोटाचे डिझाईन हे मोठे आणि महत्वाचे काम असते आणि ४-८ दिवसात ते होणारे नसते. असे सांगितले जात आहे कि नव्या ५०० आणि २००० च्या नोटांचे डिझाईन तयार करण्यास ६ महिन्यापूर्वीच सांगण्यात आले होते. याचा अर्थ असा निर्णय घ्यायचा हे ६ महिन्यापूर्वीच ठरले होते. याचा दुसरा आणि स्पष्ट अर्थ असा आहे कि, सरकार जवळ सर्वांगीण विचार करून अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. पण सरकारने २००० रुपयाच्या नोटा छापण्या पलीकडे या वेळेचा कोणताही उपयोग केला नाही. देशात असलेल्या चलना पैकी बहुतांश चलन रद्द होणार आणि १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ८० टक्के व्यवहार रोखीने होत असतात हे लक्षात घेता दैनंदिन व्यवहारासाठी छोट्या मूल्याची गरज धोरणकर्त्याच्या लक्षात आली नसेल तर त्यांना देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही असा त्याचा अर्थ होतो. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द झाल्या नंतर अवघे २ लाख कोटीच्या आसपास १०० ,५० , २० आणि १० च्या नोटांच्या स्वरुपात शिल्लक होते. दैनदिन व्यवहारासाठी हे चलन अपुरे होते आणि हेच चलन बाजारात ओतण्याची गरज असताना सगळी यंत्रणा २००० च्या नोटा पुरविण्यात व्यस्त होती. सरकारच्या या उफराट्या निर्णयामुळे काही काळ तर २००० ची नोट हातात असूनही बाजारात वस्तू खरेदी करता येत नव्हती. शे-पाचशेचे सामान घेतले तरी बाजारात २००० चे सुटे मिळणे शक्य नव्हते. मुळात यापुढे मोठ्या नोटांचे चलन कमी करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारलेले असताना प्राधान्यक्रमाने २००० च्या नोटा छापणे हे तात्विक , व्यावहारिक आणि धोरणात्मक दृष्ट्या चुकीचे होते. सरकारचे आकलन अपूर्ण , अर्धवट आणि चुकीचे होते आणि त्याचा फटका साऱ्या देशाला बसला.
धोरणकर्त्यांनी निर्णयाच्या होणाऱ्या परिणामाला कसे तोंड द्यायचे याचा साकल्याने विचारच केला नव्हता हे अनेक ए टी एम अजूनही बंद आहेत यावरून स्पष्ट होईल. प्रधानमंत्र्यांनी दोन दिवसात ए टी एम सुरु होतील असे ८ नोव्हेंबर रोजी सांगितले याचा अर्थच ए टी एम मधून नोटा पुरविण्यात काही अडचण होवू शकते याचा विचारच केला गेला नव्हता. ए टी एम मध्ये फेरबदलाचे काम आधी हाती घेतले असते तर लोकांना निर्णयाची कल्पना आधीच आली असती अशी अर्थमंत्र्याने नंतर सावरासावर केली. ही पश्चातबुद्धी आहे. ए टी एम लगेच सुरु होवू शकणार नाहीत हे आधीच लक्षात आले असते तर दोन दिवसात ते सुरु होतील अशी घोषणा करून तोंडघशी पडण्याची वेळ प्रधानमंत्र्यावर आली नसती. कोणाला कळू नये म्हणून ए टी एम मध्ये आवश्यक दुरुस्त्याचे काम हाती घेतले नाही हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे दोन गोष्टीवरून स्पष्ट होईल. एक तर २००० ची नवी नोट चलनात येणार याची चर्चा आधीपासून होती. त्यामुळे ए टी एम मधून २००० ची नोट बाहेर पडेल यासाठी आवश्यक दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असते तर सर्वांनाच ते स्वाभाविक वाटले असते. यातून कुठलीही गोपनीयता भंग झाली नसती. दुसरी गोष्ट फक्त १०० रुपयाच्या नोटाच मिळतील अशी १० टक्के ए टी एम १५ दिवसाच्या आत बसविण्याची किंवा अस्तित्वात असलेल्या ए टी एम पैकी १० टक्के ए टी एम मध्ये तशी दुरुस्ती करण्याचे आदेश २ नोव्हेंबर रोजीच सर्व बँकांना दिले होते. हे काम १५ दिवसात म्हणजे १७ नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करायचे होते. असे असताना सरकार १७ नोव्हेंबर पर्यंत का थांबले नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावरून दोन गोष्टी सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट होतात. लोकांना कळले असते म्हणून ए टी एम ला हात लावला नाही हे खरे नाही. तो मुद्दा सरकार आणि रिझर्व बँकेच्या ध्यानात फार उशिरा आला ही खरी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट स्पष्ट होते ती ही कि हा निर्णय घोषित करताना सरकार आणि रिझर्व बँकेत कोणताच ताळमेळ नव्हता. नाही तर रिझर्व बँकेने फक्त १०० च्या नोटा मिळतील असे ए टी एम १७ नोव्हेंबर पर्यंत तयार ठेवण्याचे आदेश दिले असताना ८ नोव्हेंबर रोजीच प्रधानमंत्री घोषणा करतात याचा दुसरा काय अर्थ लागतो. अर्थात अशी ए टी एम तयार असती तरी त्यात भरायला १०० च्या नोटा रिझर्व बँकेकडे होत्याच कुठे. त्या असत्या तर सगळीच ए टी एम सुरु राहिले असते. सरकारने आणि रिझर्व बँकेने नव्या नोटांचे डिझाईन तयार करायला सांगितले त्यावेळे पासून बँकांना ए टी एम ची संख्या वाढवायला आणि बँकिंग सुविधा नसलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणावर ए टी एम सुरु करायला सांगितले असते आणि त्याठिकाणी वेळेवर पैसा पोचेल याचे नियोजन केले असते तर लोकांवर रांगेत उभे राहून मरायची आणि लाठ्याकाठ्या खाण्याची वेळ आली नसती.
निर्णय घेताना जमिनीवरचे वास्तव माहित नव्हते याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे देशाच्या ग्रामीण भागाचा , तिथल्या शेतकरी , शेतमजुरांचा , छोट्या व्यावसायिकाचा काहीच विचार सरकारने केला नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढतील असे निर्णय घेतल्या गेलेत. देशातील ४७ टक्के कुटुंबाची बँक खाती नाहीत. बँक खाते असले पाहिजे याचे कायद्याने बंधन नाही. त्यामुळे बँकखाते असेल तिथे लोकांनी नोटा बदलायच्या हा आदेशच बेकायदेशीर आणि अव्यावहारिक आहे. तुम्हाला पैसे बदलून देण्याची सोय करता येत नाही म्हणून लोकांना वेठीस धरणे यातून अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलता तेवढी दिसून पडते. सहकारी चळवळ आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर फक्त असंवेदनशिलताच नाही तर सरकारचा खुनशीपणा दिसून आला आहे. सहकारातील नेते बदमाश आहेत , भ्रष्ट आहेत हे मान्य. किती भ्रष्ट असावेत याचा पुरावा फडणवीस सरकारातील सहकार मंत्र्याच्या ९१ लाखाच्या नोटा निवडणूक आयोगाने जप्त केल्या यावरूनच मिळतो. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना द्यायची हा मोदी सरकारचा कोणता न्याय आहे. ज्या बँकावर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण आहे अशा सहकारी बँकावर सरकारचा विश्वास नाही म्हणून त्या बँकांना नोटा बदलून देण्याची परवानगी नाही ही तर मनमानी झाली. बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकेत असतात हे माहित असताना सरकारने अशी मनमानी चालविली आहे. सरकारला सहकार चळवळ मोडीत काढायची असेल तर खुशाल काढावी. त्याचे शेतकरी सभासदाला दु:ख होण्या ऐवजी आनंदच होईल. पण सहकार चळवळ मोडीत काढण्याच्या नादात चलन संकटाने ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले आहे याचे भान सरकारला नसणे हे वास्तव भयंकर आहे. ५५ टक्के ग्रामीण लोकांना सहज चलन बदलता येईल याचा विचार सरकारने केला नाही हाच मोठा अविचार आहे.
एवढ्या मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावनीची जय्यत तयारी सरकारने केली असती तर गोंधळ होण्याचे कारणच नव्हते. यासाठी युद्धस्तरावर तयारी आणि युद्ध प्रसंगी वाररूम असते त्या तयारीने परिस्थितीला सामोरे जायला हवे होते. अगदी तीन सध्या गोष्टी सक्षमपणे केल्या असत्या तर लोकांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला जे चटके बसले आणि बसत आहेत ते टळले असते. कोणत्या साध्या गोष्टी आहेत त्या तीन ? एक, निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी पुरेशा नव्या नोटा हाती आहेत याची खात्री करून घेणे, दोन, त्या नोटा सर्वत्र वेळेत पोचविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे. तीन , पैसे बदलून मिळण्यासाठी बँकेत अनेक खिडक्या आणि बँकेच्याच भरवशावर न राहता दुसरी अनेक केंद्रे निर्माण करणे. या अत्यंत साध्या गोष्टींची तयारी आणि विचार सरकारने केला नव्हता ही सरकारची घोडचूक आहे. जम्मू-काश्मीर किंवा पूर्वोत्तर प्रदेशात हेलिकॉप्टरने चलन पोचविले जाते. अशीच व्यवस्था सरकारला देशभर चलन पोचविण्यासाठी करता आली असती. तासभरात चलन संपले असे सांगण्याची पाळी बँकावर आली नसती. तहसील , कलेक्टर कचेरी , ट्रेझरी , दस्त नोंदणी कार्यालये अशी सगळी यंत्रणा नोटा बदलण्यासाठी वापरली असती तर बँकांसमोर न संपणारी लाईन लागलीच नसती. निवडणूक आयोग जशी निवडणुकीसाठी सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून निवडणुका पार पाडते तसेच पहिल्या ३-४ दिवसासाठी रिझर्व बँकेने सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून नोट बदलीचे काम केले असते तर आजचे परिणाम दिसले नसते. अगदी प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीला आठवड्यात घरटी २००० च्या नोटा बदलून देण्याचे अधिकार दिले असते तर देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामीण जनतेची आज झालेली दैना टाळता आली असती. पण कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याचा निर्णय घेताना प्रधानमंत्र्याला अंदाज नव्हता याचाच हा पुरावा. आपल्या निर्णयाने अशी परिस्थिती निर्माण होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून छाती बडविण्याची आणि डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती घिसाडघाईमुळे. मनमोहनकाळात असा निर्णय होवून देशात अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती तर मोदीजी आणि त्यांच्या पक्षाची काय प्रतिक्रिया राहिली असती ? मोदीजी आणि त्यांचा पक्ष मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला असता ! पण प्रत्येक गोष्टीसाठी असा राजीनामा मागणे हे समस्येवरचे उत्तर नसते. प्रधानमंत्र्याला सगळ्या गोष्टी माहित असणे शक्यच नसते. सल्लागारांनी , तज्ज्ञांनी सगळी परिस्थिती समोर ठेवायची असते. इथे काही तरी घोटाळा झाला आहे. प्रधानमंत्र्याला परिणामाच्या बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले आहे. जे या निर्णयामागे होते त्यांना पुढच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकण्याची आणि आपले प्रशासन चुस्त दुरुस्त करणे हे प्रधानमंत्री आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. या निर्णयाचा हेतू कितपत सफल होईल हा वेगळा प्रश्न आहे , पण आजच्या सरकारात निर्णय घेणारा जो कोणता कंपू आहे त्याला देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही आणि गोरगरीब जनता त्याच्या डोळ्यासमोर कुठेही नाही हे या निमित्ताने पुढे आलेले सत्य मात्र चिंताजनक आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
निर्णय घेताना जमिनीवरचे वास्तव माहित नव्हते याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे देशाच्या ग्रामीण भागाचा , तिथल्या शेतकरी , शेतमजुरांचा , छोट्या व्यावसायिकाचा काहीच विचार सरकारने केला नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढतील असे निर्णय घेतल्या गेलेत. देशातील ४७ टक्के कुटुंबाची बँक खाती नाहीत. बँक खाते असले पाहिजे याचे कायद्याने बंधन नाही. त्यामुळे बँकखाते असेल तिथे लोकांनी नोटा बदलायच्या हा आदेशच बेकायदेशीर आणि अव्यावहारिक आहे. तुम्हाला पैसे बदलून देण्याची सोय करता येत नाही म्हणून लोकांना वेठीस धरणे यातून अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलता तेवढी दिसून पडते. सहकारी चळवळ आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर फक्त असंवेदनशिलताच नाही तर सरकारचा खुनशीपणा दिसून आला आहे. सहकारातील नेते बदमाश आहेत , भ्रष्ट आहेत हे मान्य. किती भ्रष्ट असावेत याचा पुरावा फडणवीस सरकारातील सहकार मंत्र्याच्या ९१ लाखाच्या नोटा निवडणूक आयोगाने जप्त केल्या यावरूनच मिळतो. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना द्यायची हा मोदी सरकारचा कोणता न्याय आहे. ज्या बँकावर रिझर्व बँकेचे नियंत्रण आहे अशा सहकारी बँकावर सरकारचा विश्वास नाही म्हणून त्या बँकांना नोटा बदलून देण्याची परवानगी नाही ही तर मनमानी झाली. बहुतेक शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकेत असतात हे माहित असताना सरकारने अशी मनमानी चालविली आहे. सरकारला सहकार चळवळ मोडीत काढायची असेल तर खुशाल काढावी. त्याचे शेतकरी सभासदाला दु:ख होण्या ऐवजी आनंदच होईल. पण सहकार चळवळ मोडीत काढण्याच्या नादात चलन संकटाने ग्रामीण अर्थकारण कोलमडले आहे याचे भान सरकारला नसणे हे वास्तव भयंकर आहे. ५५ टक्के ग्रामीण लोकांना सहज चलन बदलता येईल याचा विचार सरकारने केला नाही हाच मोठा अविचार आहे.
एवढ्या मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावनीची जय्यत तयारी सरकारने केली असती तर गोंधळ होण्याचे कारणच नव्हते. यासाठी युद्धस्तरावर तयारी आणि युद्ध प्रसंगी वाररूम असते त्या तयारीने परिस्थितीला सामोरे जायला हवे होते. अगदी तीन सध्या गोष्टी सक्षमपणे केल्या असत्या तर लोकांना आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला जे चटके बसले आणि बसत आहेत ते टळले असते. कोणत्या साध्या गोष्टी आहेत त्या तीन ? एक, निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी पुरेशा नव्या नोटा हाती आहेत याची खात्री करून घेणे, दोन, त्या नोटा सर्वत्र वेळेत पोचविण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे. तीन , पैसे बदलून मिळण्यासाठी बँकेत अनेक खिडक्या आणि बँकेच्याच भरवशावर न राहता दुसरी अनेक केंद्रे निर्माण करणे. या अत्यंत साध्या गोष्टींची तयारी आणि विचार सरकारने केला नव्हता ही सरकारची घोडचूक आहे. जम्मू-काश्मीर किंवा पूर्वोत्तर प्रदेशात हेलिकॉप्टरने चलन पोचविले जाते. अशीच व्यवस्था सरकारला देशभर चलन पोचविण्यासाठी करता आली असती. तासभरात चलन संपले असे सांगण्याची पाळी बँकावर आली नसती. तहसील , कलेक्टर कचेरी , ट्रेझरी , दस्त नोंदणी कार्यालये अशी सगळी यंत्रणा नोटा बदलण्यासाठी वापरली असती तर बँकांसमोर न संपणारी लाईन लागलीच नसती. निवडणूक आयोग जशी निवडणुकीसाठी सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून निवडणुका पार पाडते तसेच पहिल्या ३-४ दिवसासाठी रिझर्व बँकेने सगळी यंत्रणा ताब्यात घेवून नोट बदलीचे काम केले असते तर आजचे परिणाम दिसले नसते. अगदी प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीला आठवड्यात घरटी २००० च्या नोटा बदलून देण्याचे अधिकार दिले असते तर देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामीण जनतेची आज झालेली दैना टाळता आली असती. पण कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता निव्वळ उत्साहाच्या भरात हा निर्णय घेवून मोदी सरकारने स्वत:चीच नाही तर देशाची फजिती केली आहे. निर्णय घोषित करून प्रधानमंत्री जपानला निघून गेलेत. या निर्णयाने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल आणि देशाचे अर्थकारण ठप्प होईल याचा निर्णय घेताना प्रधानमंत्र्याला अंदाज नव्हता याचाच हा पुरावा. आपल्या निर्णयाने अशी परिस्थिती निर्माण होईल याची पुसटशी कल्पना असती तर प्रधानमंत्री जपानच्या दौऱ्यावर गेलेच नसते किंवा हा निर्णय जपान दौऱ्यानंतर घोषित केला असता. आपल्या निर्णयावर जपानमध्ये पाठ थोपटून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला भारतात परतल्यावर इथली परिस्थिती पाहून छाती बडविण्याची आणि डोळ्यातून पाणी काढण्याची वेळ आली ती घिसाडघाईमुळे. मनमोहनकाळात असा निर्णय होवून देशात अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असती तर मोदीजी आणि त्यांच्या पक्षाची काय प्रतिक्रिया राहिली असती ? मोदीजी आणि त्यांचा पक्ष मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला असता ! पण प्रत्येक गोष्टीसाठी असा राजीनामा मागणे हे समस्येवरचे उत्तर नसते. प्रधानमंत्र्याला सगळ्या गोष्टी माहित असणे शक्यच नसते. सल्लागारांनी , तज्ज्ञांनी सगळी परिस्थिती समोर ठेवायची असते. इथे काही तरी घोटाळा झाला आहे. प्रधानमंत्र्याला परिणामाच्या बाबतीत अंधारात ठेवण्यात आले आहे. जे या निर्णयामागे होते त्यांना पुढच्या सर्व निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकण्याची आणि आपले प्रशासन चुस्त दुरुस्त करणे हे प्रधानमंत्री आणि देशाच्या हिताचे ठरणार आहे. या निर्णयाचा हेतू कितपत सफल होईल हा वेगळा प्रश्न आहे , पण आजच्या सरकारात निर्णय घेणारा जो कोणता कंपू आहे त्याला देशातील जमिनीवरचे वास्तव माहित नाही आणि गोरगरीब जनता त्याच्या डोळ्यासमोर कुठेही नाही हे या निमित्ताने पुढे आलेले सत्य मात्र चिंताजनक आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
