संविधानावर छाप सोडणाऱ्या सबला

भारतीय संविधान आणि डॉ. बाबासाहेबांची समता चळवळ या दोहोंची स्त्रियांच्या सबलीकरणात महत्वाची भूमिका राहिली आहे. मात्र नंतरच्या काळात स्त्रियांचा सबला ते अबला असा उलटा प्रवास सुरु  झाला. 
------------------------------------------------------------------

नोव्हेंबर महिन्याच्या २६ तारखेला देशभरात 'संविधान दिन' साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली या तारखेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मंजुरीसाठी ठेवलेला अंतिम  मसुदा हर्षोल्हासात मंजूर करण्यात आला होता. मध्यंतरी संविधान सादर करण्यात विलंब होत असल्याचे दाखविणारे त्याकाळचे कार्टून पाठ्यपुस्तकात असल्याबद्दल मोठे वादळ झाले. हे वादळ होण्यामागे एक ठाम समजूत अशी होती की संविधान एकट्या बाबासाहेबांनी तयार केले आणि त्यामुळे ते तयार करण्यात विलंब झाल्याची ओरड म्हणजे दस्तुरखुद बाबासाहेबानाच दोषी धरण्याचा प्रकार वाटल्याने बाबासाहेबांच्या कोट्यावधी चाहत्यात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. भारताचे संविधान बनविण्याची जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांवर सोपविण्यात आली असती तर कदाचित आजच्या पेक्षाही अधिक क्रांतिकारी संविधान त्यांनी अत्यंत कमी कालावधीत देशापुढे ठेवले असते.  पण जगातील लोकशाही राष्ट्रांच्या संविधानांच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक असे संविधान बनविणे आणि विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांच्या आशा-आकांक्षा समाविष्ट करून त्यावर सर्वांच्या संमतीची मोहोर उमटविण हे जिकीरीचे काम असल्याने विलंब होणे स्वाभाविक होते. भारताचे संविधान कसे तयार झाले हे समजून घ्यायचा आरसा म्हणजे बाबासाहेबांनी संविधानाचा मसुदा मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवताना केलेले ऐतिहासिक भाषण . संविधानाच्या सगळ्या प्रसव कळा त्यांनी त्या भाषणातून देशापुढे मांडल्या. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक भाषणातूनच भारताला लाभलेले संविधान हे संविधान सभेच्या जबाबदार आणि जागरूक सदस्यांच्या सामुहिक चिंतनाचा प्रकट अविष्कार असल्याचे देशासमोर आले. यात बाबासाहेबांचे मोठेपण हे आहे की त्यांनी संविधान सभेत उपस्थित झालेले सर्व मुद्दे , सूचना आणि दुरुस्त्या देशहित या एकाच कसोटीवर स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केल्या. असे प्रस्ताव ठेवणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची, विचाराची किंवा जात-धर्माची आहे याला महत्व दिले नाही. सर्वांचे मत समाविष्ट करून घ्यायला मनाचे मोठेपण लागते आणि विचारात उदारता लागते ती बाबासाहेबंजवळ होती आणि म्हणूनच संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सभासदाला योगदान करता आले आणि या योगदानामुळेच बाबासाहेबांना देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधानांच्या तोडीचे संविधान देशाला देता आले. उपसलेल्या या कष्ठामुळेच   तर बाबासाहेब संविधानाचे शिल्पकार ठरले. संविधान बनविण्यासाठी लागलेला दोन वर्षाचा काळ हा या योगदानाचा परिणाम होता हे त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक भाषणावरून स्पष्ट होते.संविधान सभेचा कार्यवाहीचा वृत्तांत आणि संसदेच्या कार्यवाही(?)चा वृत्तांत याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर संविधान सभेच्या सदस्यांचा अभ्यासपूर्ण सहभाग आणि संसदेत मात्र मुठभर सभासदांचा उथळ आणि वरवरचा सहभाग असे चित्र उभे राहील. देश आज ज्याच्या आधारावर उभा आहे आणि टिकून आहे त्या संविधानाच्या निर्मात्यांचाच आज देशाला विसर पडला आहे. त्यातल्या त्यात संविधान सभेतील राजेंद्रप्रसाद, बाबासाहेब , नेहरू ,पटेल या सारख्या  ज्येष्ठ नेत्यांची नावे तेवढी आठवतात. संविधान बनविण्यात भरीव योगदान देणाऱ्या अनेक श्रेष्ठ सदस्यांचा देशाला विसर पडला आहे.यापेक्षा अधिक नावे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर कृष्णम्माचारी, पट्टाभीसीतारामय्या , अशी आणखी काही नावे आठवतील. पण संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची नावे मात्र काही केल्या आठवणार नाहीत. फार तर अंदाजाने सरोजनी नायडू सारखे एखादे नाव सांगता येईल. संविधान परिषदेत स्त्री सभासदांची संख्या कमीच होती. संख्या कमी असली तर संविधान निर्मितीतील त्यांचा वाटा मात्र कमी नव्हता. संविधान सभेवर सभासद नियुक्तीची सोय असली तरी बहुतांश सभासद निवडून येवून संविधान सभेचे सदस्य बनले होते. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. एखादा अपवाद वगळता संविधान सभेतील सभासद स्त्रिया निवडून आलेल्याच  होत्या.संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची संख्या १५ होती.आजच्या काळात लोकसभेत निवडून येवू शकणाऱ्या  स्त्रियांची ` संख्या बघितली तर त्याकाळी संविधान सभेवर १५ स्त्री सभासदांची निवड होणे ही मोठीच घटना मानली पाहिजे. संख्येच्या तुलनेत त्यांनी केलेली कामगिरी, मांडलेले प्रस्ताव , दुरुस्त्या, केलेल्या सूचना आणि संविधान सभेत केलेली भाषणे हे सगळेच मंत्रमुग्ध करणारे होते. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांची कामगिरी आज सर्व क्षेत्रात आपला ठसा उमटविन्याची मनीषा बाळगणाऱ्या युवतींना आणि स्त्रियांना नक्कीच प्रेरक ठरेल. 

                                                       स्त्री सभासदांची कामगिरी

संविधान सभेतील या १५ स्त्री सभासदांपैकी एकही मौनी सभासद नव्हती. प्रत्येकीने संविधान बनविण्याच्या प्रक्रियेत हिरीरीने भाग घेवून योगदान केले. त्यांचे हे योगदान केवळ स्त्रियांच्या संदर्भातील घटनात्मक तरतुदी बद्दल नव्हते. स्त्रियांच्या हक्काबद्दल तर त्या जागरूक होत्याच , पण सर्वच महत्वाच्या प्रश्नावर स्त्री सभासदांनी रोखठोक विचार मांडून त्या संविधान सभेत केवळ स्त्रियांचे हक्क जपण्यासाठी नव्हे तर देशाचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी आल्याचे दाखवून दिले. स्वातंत्र्य आंदोलनाने स्त्रियांचे विचारविश्व किती व्यापक केले होते याचे दर्शन संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या कामगिरीत घडते. मुस्लीम आणि दलित स्त्री प्रतिनिधी सुद्धा मागे नव्हत्या . मुस्लीम आणि दलित स्त्री सभासदाच्या कामगिरीवरून आपल्याला स्त्री सभासदांच्या योगदानाची कल्पना येईल. बेगम एजाज रसूल या एकमेव मुस्लीम महिला संविधान सभेवर युनायटेड प्रोविन्स मधून निवडून आल्या होत्या. त्या मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. कोणताही फुटीरतावादी किंवा धर्मांध विचार त्यांनी संविधान सभेत मांडला नाही. अल्पसंख्याकांसाठी राखीव मतदार संघ असता काम नये असे त्यांचे मत होते.अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदायासाठी वेगळे मतदारसंघ असता कामा नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी संविधान सभेत मांडली . वेगळे मतदार संघ राहिले नाही तर हिंदू उमेदवारांना मुस्लिमांकडे मते मागावी लागतील आणि मुस्लीम उमेदवाराला हिंदूंची मते मिळविण्याची गरज पडेल व यातून धार्मिक सौहार्द निर्माण होण्यास मदत होईल हे त्यांनी संविधान सभेत प्रभावीपणे मांडले. संविधान सभेत मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करीत असूनही त्यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला.खेडी ही जुनाट विचाराची डबकी बनली असल्याच्या डॉ. आंबेडकरांच्या मताचे त्यांनी संविधान सभेत  ठाम समर्थन केले होते. नागरिकांचे मुलभूत हक्क सरकारच्या मर्जीवर कमी-जास्त होणार नाही , त्यात सहजासहजी बदल करता येणार नाही ही मागणी त्यांनी रेटून धरली. उचित मोबदला दिल्याशिवाय राज्याला नागरिकांचा जमीन-जुमला राज्याला आपल्या ताब्यात घेता येणार नाही असा त्यांनी आग्रह धरला. यासाठी त्यांनी गोविंद वल्लभ पंत सारख्या मोठया नेत्यांना विरोध करण्याचे धाडस संविधान सभेत दाखविले. निवडणूक पद्धतीपासून ते कॉमनवेल्थ सभासदत्वा पर्यंत कित्येक विषयांवर त्यांनी स्पष्ट आणि तर्कसंगत विचार मांडल्याचे दिसून येते. श्रीमती रसूल प्रमाणेच विचारांची स्पष्टता संविधान सभेतील दलित सदस्या दाक्षायणी वेलायुदन यांच्यातही आढळून येते. त्या मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आल्या. दलित असूनही राखीव जागे ऐवजी खुल्या जागेवरून निवडणूक लढवून त्यांनी संविधान सभेत येणे पसंत केले. संविधान सभेत सुद्धा त्यांनी दलितांसाठी राखीव जागा ठेवण्यास ठाम विरोध केला होता. दलितांनी वेगळे न राहता आत्मविश्वासाने मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे आणि हिंदुनी त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील अरुण घेतले पाहिजे हे त्यांनी ठामपणे प्रतिपादन केले. संविधान सभेत त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना राष्ट्रीय  प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन केले होते आणि संपूर्ण संविधान सभेने त्यांच्या या आवाहनाचे स्वागत केले होते. त्याकाळी चर्चिलने दळत समाज व हिंदू समाज यांच्यात फूट वाढवावी म्हणून काही विधाने केली होती. त्याचा खरपूस समाचार त्यांनी संविधान सभेत बोलताना घेतला. सर्व प्रकारच्या अलगाव वादाला व फुटीरतेला त्यांनी ठाम विरोध केला होता. दलित मुक्ती इंग्रजाच्या बंधनात राहून नाही तर प्रजासत्ताक भारतातच संभव असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले होते. काही बाबतीत नाराजी असूनही त्यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो अंतिम मसुदा मंजुरी साठी ठेवला होता त्याची मुक्त कंठाने तारीफ केली. प्राप्त परिस्थितीत आंबेडकरांनी जे केले त्या पेक्षा अधिक काही करणे त्यांच्यासाठी अशक्य होते असे सांगून त्यांनी बाबासाहेबांवर काही तरतुदी बाबतीत नाराज असणाऱ्याची तोंडे बंद केली. अस्पृश्यता आणि वेठ्बिगारीच्या उच्चाटना संबंधीच्या तरतुदी बद्दल त्या विशेष आग्रही होत्या. अस्पृश्यता केवळ संवैधानिक तरतुदीतून नाहीशी होणार नाही . त्यासाठी निरंतर सामाजिक चळवळ व प्रयत्नाची गरज त्यांनी संविधान सभेत बोलून दाखविली. इथे मुद्दाम फारसी माहिती नसलेल्या आणि दलित -मुस्लीम समाजातील महिला सभासदांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. अशीच उल्लेखनीय कामगिरी इतर सर्व महिला सभासदांची राहिली आहे. इतर महिला सभासदात विजयालाक्स्मी पंडीत, सरोजिनी नायडू , हंसा मेहता ,मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी , राजकुमारी अमृता कौर , दुर्गाबाई देशमुख या सर्वपरिचित नावांचा समावेश आहे. दुर्गाबाई देशमुखांनी हिंदू कोड बिलाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पंडीत नेहरूंचा समावेश असलेल्या स्टिअरिंग समितीच्या त्या सभासद होत्या. संविधान सभेतील स्त्री सभासदांच्या चौफेर कामगिरी मुळेच महिलांना स्वतंत्र देशाचा राष्ट्रध्वज राष्ट्राला अर्पण करण्याचा बहुमान मिळाला होता. संविधान सभेच्या सदस्य हंसाबेन यांनी राष्ट्राला अर्पण करण्यासाठी  राष्ट्रध्वज संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांच्या हाती समारंभपूर्वक सोपवला होता.

                                     स्त्रियांचा सबला ते अबला प्रवास

महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समता चळवळीमुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी स्त्रिया संख्येने नाही तरी कर्तबगारीने पुरुषाच्या तोडीला तोड  होत्या हे त्यांच्या चळवळीच्या आणि संविधान सभेतील कामगिरीवरून  सिद्ध होते. पण संविधान लागू झाल्या नंतर मात्र स्त्रियांच्या पराक्रमाचा विसर समाजाला आणि स्त्रियांना देखील पडत गेला. स्वातंत्र्यानंतर सबला ते अबला असा  उलट्या दिशेने प्रवास झाला आहे .  गरज होती ती स्त्रियांनी दाखविलेली तडफ आणि कर्तबगारी टिकवून ठेवून संख्यात्मक सहभाग वाढविण्याची. अनेक क्षेत्रात वाव नसूनही त्याकाळी स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्र गाजविले होते. त्यांच्या प्रयत्नातून स्त्रीयानुकुल संविधान निर्माण होवून सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना वाव मिळाला. नव नवे क्षेत्र स्त्रियांनी पादाक्रांत केले हे खरे असले तरी ज्या सामाजिक -राजकीय निर्णयातून हे शक्य झाले त्या सामाजिक-राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग मात्र चिंताजनकरित्या कमी झाला आहे. संविधानाने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याचा मोठया प्रमाणात उपभोग घेताना स्त्रिया दिसत असल्या तरी निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्त्रियांनी गमावले आहे. सर्व क्षेत्रात अनुकूलता असूनही निर्णय घेण्यातील अक्षमता आणि पारतंत्र्य हेच स्त्रियांच्या गुलामीचे कारण बनले आहे. स्त्रियांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर राजकीय -सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे. कौटुंबिक अर्थकारणात आज विशेष भूमिका स्त्रिया निभावू लागल्या आहेत. पण देशाच्या अर्थकारणात भूमिका निभवायची असेल तर राजकीय निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढला पाहिजे. हा सहभाग स्वयंस्फूर्त व विचारपूर्वक हवा. कुटुंबाच्या पलीकडे विचार केल्याशिवाय असा सहभाग वाढविता येणार नाही. केवळ कायद्यामुळे राजकीय सहभाग वाढेल , पण कोणताही कायदा राजकीय कर्तृत्व घडवू शकत नाही. त्यामुळे आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत कायद्याने स्त्रियांना समान संख्येने स्थान दिले आहे व समान अधिकारही दिले . असे असले तरी स्त्रिया निर्णय प्रक्रिया आपल्या हाती ठेवण्यास आणि स्वबळावर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळीने समाजात विशेषत: स्त्रियांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण केली. यातून स्त्रियात निर्णय घेण्याची दृष्टी आणि आत्मविश्वास आला. पुरुष सभासदांनी स्त्रियांना आरक्षण असावे म्हणून केलेल्या सूचनांचा सर्व स्त्री सभासदांनी एकत्रितपणे ठाम विरोध केला होता . त्यांचा आत्मविश्वास किती दांडगा होता हे यावरून दिसून येईल.  संविधान निर्मितीत हीच बांधिलकी आणि आत्मविश्वास पदोपदी दिसून आला व घटनेच्या चौकटीत स्त्री स्वतंत्र झाली.  पण त्यानंतर मात्र स्त्रियांनी राजकीय साक्षरता आणि सामाजिक बांधीलकीकडे पाठ फिरविल्याने आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. ती स्वतंत्र तर आहे पण तीला निर्णय मात्र घेता येत नाही ! निर्णयाविना स्वातंत्र्य म्हणजे निव्वळ आभासी स्वातंत्र्य. आभासी स्वातंत्र्यातून खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करायची असेल तर पुन्हा राजकीय साक्षरतेची बाराखडी गिरवावी लागणार आहे. ही बाराखडी पुस्तकात नाही तर राजकीय-सामाजिक चळवळीत सापडते. अशा चळवळीत स्त्रियांनी सामील होण्यासाठी   संविधान सभेतील स्त्रियांची कामगिरी  नक्कीच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल.

                                              (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ 

'कॅग'च्या इभ्रतीचा लिलाव !

'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला २ जी स्पेक्ट्रमचा  लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

--------------------------------------------------

दोन वर्षापूर्वी राजकीय ,आर्थिक आणि शैक्षणिक जगतातील मुठभराना माहित असलेली 'कॅग' ही संवैधानिक संस्था  माध्यमांच्या ,सिविल सोसायटीच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचाराने घरोघरी माहित झाली. अर्थात 'कॅग' हे नाव सर्वतोमुखी करण्यात या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख विनोद राय यांचा हातचलाखीतील हतखंडा सर्वाधिक महत्वाचा ठरला या बाबत दुमत नाही. त्यांची ही हातचलाखी सर्वसामान्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या प्रयत्नात मी देखील अल्पसा का होईना हे नाव घरोघरी पोचविण्यात हातभार लावला आहे. माझे म्हणणे किती लोकांनी ऐकले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र 'कॅग'च्या हातचलाखीने भारावलेल्या अनेकांना माझे लेखन पचनी न पडल्याने त्यांना झालेल्या उलट्याचे आवाज  त्यांनी मोबाईलच्या माध्यमातून प्रतिक्रियेच्या रुपात मला ऐकविले होते. 'कॅग'ने आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून देशात जो उन्माद निर्माण करून उत्पात माजविला त्यातून विवेकशून्य आणि बेताल प्रतिक्रिया आल्या नसत्या तरच नवल !  अतिरेक्यांनी दिल्लीत थेट भारतीय संसदेवर आणि मुंबईत २६-११ चा जो कुख्यात हल्ला केला त्याने जेवढा हाहा:कार देशात माजला त्याच्या शतपटीने अधिक हाहा:कार 'कॅग' च्या एका अहवालाने देशात माजला. भयंकर अशा अतिरेकी हल्ल्यातून देशाला सावरायला वेळ लागला नाही , पण 'कॅग' अहवालाचा जो स्पेक्ट्रम बॉम्ब विनोद राय यांनी देशातील जनतेच्या डोक्यावर फोडला त्यामुळे देशातून डोके नावाचे अवयवच तहस नहस झाले. 'कॅग'प्रमुख विनोद राय यांनी टाकलेल्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केवळ डोकेच ठिकाणावर राहिले नाही तर डोळे सुद्धा एवढे दिपून गेलेत की सत्य देखील दिसेनासे झाले. साऱ्या देशाला अविचारी आणि आंधळे बनविण्याची किमया विनोद राय यांच्या स्पेक्ट्रम बॉम्बने केली. सर्वसामान्य जनताच अविचारी आणि आंधळी झाली असे मानण्याचे कारण नाही. देशातील मोठमोठे विद्वान आणि विचारवंतांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशां पर्यंत अविचाराचे  आणि अंधत्वाचे लोण पोहचले. सरकार तर या बॉम्बच्या आवाजानेच लुळे पांगळे होवून पडले. सरकारचे तर डोके आणि डोळेच नाही तर हातपाय देखील निकामी झालेत. अतिरेक्यांच्या हाती  अत्याधुनिक शस्त्रे असूनही त्यांना देशाची वाट लावता आली नाही. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी मात्र लेखणीच्या एका फटक्याने देशाची वाट लावण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. सर्वसामान्याच्या आकलना पलीकडची आकडेमोड करून  सरकारने २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्याने देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा चुना लावल्याचा जावईशोध लावून देशात सगळी उलथापालथ या विनोद राय महाशयांनी घडवून आणली. १.७६ लाख कोटीच्या आकड्याने सारा देश चक्रावून गेला. साऱ्या देशाची विचारशक्ती कुंठीत करणारा हा आकडा होता. राज्यकर्ते आणि राजकारणी देश विकायला निघालेत ही समजूत पक्की होवून देशातील राजकीय व्यक्तीच नाही तर राजकीय व्यवस्थे बद्दल घृणेच वातावरण तयार झाले. सगळे राजकीय नेते, कार्यकर्ते चोर आहेत . त्यांना बेड्या घालून तुरुंगात पाठविण्यासाठी राक्षसी शक्तीचा लोकपालच हवा अशी हवा निर्माण झाली . देशाला विवेक गमवायला लावणारा हा १.७६ लाख कोटींचा आकडा सपशेल चुकीचा असल्याचे नुकत्याच झालेल्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.  हा विनोद राय यांचा निव्वळ बुद्धिभ्रम होता असे आता  बोलले जाईल. पण विनोद राय यांचा हा निव्वळ बुद्धिभ्रम नव्हता तर लोकांची बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी केलेली हुशारी होती आणि ही हुशारी कमालीची यशस्वी देखील झाली होती. काही महिन्यापूर्वी मी 'कॅग च्या महाप्रचंड आकड्या मागील रहस्य ' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. त्यामध्ये असे मोठ मोठे आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकण्याची कारणमीमांसा केली होती. त्याची येथे आठवण करून दिली पाहिजे. त्या लेखात लिहिले होते," गोबेल्सचे प्रचारतंत्र आजही प्रचाराच्या दुनियेचे बायबल मानल्या जाते. याचे मध्यवर्ती प्रचार तत्व होते - तुमच्या खोट्यावर जगाचा सहजा सहजी विश्वास बसायचा असेल तर ते खोटे प्रचंड मोठे असले पाहिजे ! " 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात पुढे केलेला आकडा जितका  मोठा तितकाच  खोटा असल्याचे आता जगजाहीर झाले आहे.

                                     २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव

देशात दूरसंचार क्रांतीची सुरुवात राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात झाली. तिला गती  देण्याचे काम अटलबिहारी सरकारच्या कार्यकाळात झाले. दूरसंचार सुविधांचा देशभर विस्तार व्हावा आणि सर्वसामान्यांना दूरसंचार सेवेचा लाभ घेणे शक्य व्हावे म्हणून अटलबिहारी सरकारने  २ जी स्पेक्ट्रम चे वाटप 'प्रथम येईल त्याला' या तत्वावर आणि लायसन्स फी आकारून देण्याचे धोरण निश्चित केले. देशातील सर्व सर्कल साठी १६५० कोटी लायसन्स फी निश्चित करून  स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.अटलबिहारी सरकारने निश्चित केलेले धोरणच मनमोहन सरकारने पुढे चालू ठेवले आणि त्या आधारे २००८ साली २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले. मनमोहन सरकारने केलेल्या या स्पेक्ट्रम वाटपावर 'कॅग' या सरकारी हिशेब तपासणी करणाऱ्या संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला. मौल्यवान स्पेक्ट्रम स्वस्तात देवून सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपयाचा तोटा ओढवून घेतला असे ताशेरे ओढले. हे १.७६ लाख कोटी हा आम्ही काढलेला नुकसानीचा अंदाज अगदी कमीतकमी असून हा आकडा ५ लाख कोटी पर्यंत जावू शकतो असे सुतोवाच 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांनी केले. हा अहवाल बाहेर आल्या नंतर देशात काय घडले याचे वर्णन वर केलेच आहे. हे आकडे सुद्धा अशा पद्धतीने लोकांच्या पुढे मांडल्या गेले की सरकार मधील मंत्र्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या डोळ्या समोर  १.७६ लाख कोटी रुपये या व्यवहारातून आपल्या खिशात टाकले ! परिणामी प्रचंड लोकक्षोभ निर्माण झाला. आणि हा क्षोभ आर्थिक व्यवहारातील बारकावे न समजणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींच्या मनात देखील निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीश म्हणजे संयमी, कायद्याचे ज्ञान असलेला ,संविधानातील सगळे बारकावे माहित असलेला अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तींचा देखील हे आकडे पाहून एवढा क्षोभ वाढला की त्या क्रोधाग्नीत त्यांचे कायद्याचे आणि संविधानाचे ज्ञान सुद्धा जळून खाक झाले. त्यांच्या समोर जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा 'कॅग' अहवालावर विसंबून या न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचा संविधानाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही हे विसरून २००८ साली विविध कंपन्यांना वाटप करण्यात आलेले २ जी स्पेक्ट्रामचे १२२ लायसन्स काय परिणाम होतील याचा विचार न करता रद्द करून टाकले ! हे सगळे स्पेक्ट्रम लिलावाने विकण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आदेश दिला.'कॅग'ने केलेल्या आरोपाने खच्ची झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशां विरुद्ध पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय मागण्याची हिम्मतच झाली नाही. परिणामी केंद्र सरकारला २००८ साली वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे भाग पडले. 'कॅग' आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे उल्लंघन करून सरकारला लिलाव करायला भाग पाडले हे देशासाठी चांगलेच झाले. 'कॅग'अहवालाने ज्यांची ज्यांची मतीभ्रष्ट झाली आणि देशात यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसू लागला अशी भ्रष्टाचाराची कावीळ झालेल्या सर्वांचे डोळे आणि डोके ठिकाणावर येवून लोक विवेकाने विचार करू लागतील व बेताल, बेबंद बोलणे बंद होवून देशात निर्माण होत चाललेल्या अराजक सदृश्य परिस्थितीला आळा बसेल अशी आशा या लिलावाने जे वास्तव उघडकीस आले त्यावरून करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम लिलावात विकताना कोणती पायाभूत किंमत निश्चित केली पाहिजे याचे दिशा दर्शन करण्याचे आदेश दूरसंचार नियामक आयोगाला दिले. २०११ साली 'कॅग्' चा स्पेक्ट्रम संबंधी जो अहवाल आला त्यावर प्रतिक्रिया देतांना या आयोगाने या व्यवहारात कोणताही तोटा झाला नसून सरकारचा फायदाच झाला असे मत मांडले होते. पण नंतर या अहवालाने देशात जे वातावरण निर्माण झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वटारलेले डोळे बघून या आयोगाने देशव्यापी स्पेक्ट्रम साठी २०००० कोटी अशी अव्वाच्या सव्वा पायाभूत किंमत निश्चित केली. सरकारने भीत भीत ही किंमत १४००० कोटी पर्यंत खाली आणून स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुकारला. पण ही किंमत सुद्धा खूप अधिक वाटल्याने दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या एकाही कंपनीने १४००० कोटी मोजण्याची तयारी दाखविली नाही. त्या ऐवजी काही सर्कल साठी स्पेक्ट्रम विकत घेणे पसंत केले. त्यातही ज्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रमच्या बोलीची पायाभूत किंमत कमी होती त्याच सर्कल मधील स्पेक्ट्रम लिलावात विकत घेतले. दिल्ली , मुंबई सारखी सर्कल जेथे मोबाईलची घनता अधिक आहे, वापर अधिक आहे तेथील स्पेक्ट्रमची पायाभूत बोली किंमत स्वाभाविकपणे जास्त ठेवण्यात आली होती त्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम अधिक किंमती मुळे कोणीच विकत घेतले नाही. कारण अशा सर्कल मध्ये मोबाईलचा वापर व घनता अधिक असली तरी स्पर्धा दांडगी असल्याने अधिक पैसा मोजून त्या स्पर्धेत तग धरणे अशक्य असल्याचे भान त्या कंपन्यांना होते. कंपन्यांनी विशेष स्पर्धा नसलेली स्वस्त किंमतीची सर्कल निवडून तेथील स्पेक्ट्रम विकत घेतले. या सगळ्या लिलावातून सरकारला फक्त नऊ हजार पाचशे कोटीचा महसूल मिळाला. 'कॅग'ने २०१०-११ साली लावलेल्या अनुमानानुसार लिलावातून त्यावेळी कंपन्यांनी जेवढे पैसे मोजले त्या पेक्षा किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी अधिक मिळायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात कंपन्यांनी २००८ साली जेवढे पैसे लायसन्स फी म्हणून मोजली होती तेवढी प्राप्ती देखील या लिलावातून झाली नाही. अजून निम्म्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव बाकी आहे आणि त्यात संपूर्ण देशासाठीचे स्पेक्ट्रम आणि मुंबई-दिल्ली सारख्या महानगराच्या सर्कल मधील स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीत विकल्या न गेल्याने दुसऱ्या फेरीच्या लिलावात ते विकल्या जावू शकतात. अर्थात बोलीची पायाभूत किंमत कमी केली तरच हे शक्य होणार आहे.  सरकारला तर 'कॅग' किंवा दूरसंचार नियामक आयोगाने अपेक्षिलेल्या किंमतीच्या किती तरी कमी किंमतीची अपेक्षा होती, पण ती देखील पूर्ण झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या स्पेक्ट्रम लायसन्स पैकी ५५ टक्के स्पेक्ट्रम पाहिल्या फेरीच्या लिलावात विक्रीसाठी काढले होते आणि त्यापासून सरकारला ४०,००० कोटी प्राप्तीची अपेक्षा होती . प्राप्ती झाली १०,००० कोटी पेक्षाही कमी रकमेची ! 'कॅग'च्या गणिता प्रमाणे तर पहिल्या फेरीतल्या लिलावातून किमान लाख कोटी आणि कमाल अडीच लाख कोटीच्या वर रक्कम मिळायला हवी होती. ज्या आकड्यांनी संपूर्ण देशाला पागल केले ते आकडे किती चुकीचे आणि बनावट होते ही गोष्ट या लिलावाने निर्विवादपणे सिद्ध केली आहे. हा लिलाव स्पेक्ट्रमचा झाला असे म्हणण्या पेक्षा विनोद राय आणि 'कॅग' या संस्थेच्या इभ्रतीचाच लिलाव झाला असे म्हणणे संयुक्तिक आणि सत्याला धरून होईल .  जी गोष्ट स्पेक्ट्रमची तीच गोष्ठ कोळसा खाणीच्या वाटपातून झालेल्या कथित तोट्याची आहे. आकड्याचे वेड असलेल्या 'कॅग' प्रमुखाने यातील तोट्याचा आकडा आणखी फुगवून सांगितला आहे आहे. हा आकडा स्पेक्ट्रम व्यवहारा पेक्षा जास्त म्हणजे किमान १.७८ लाख कोटी व कमाल १० लाख कोटीचा आहे ! या कोळसा खाणीतून एवढा प्रचंड लाभ मिळण्याची शक्यता असती तर उद्योजकांनी खाणीतील कोळसा काढायला कधीच सुरुवात केली असती ! या संदर्भात या पूर्वी मी लिहिलेल्या  " 'कॅग'ची हेराफेरी " या लेखात कोळशा संबंधीच्या आकड्याचे विश्लेषण करून खाणीतून कोळसा काढून वापरणे देखील आतबट्ट्याचे ठरू शकते असे लिहिले होते. जास्त पैसे मोजावे लागले नाहीत म्हणून उद्योजकांनी या खाणी घेवून ठेवल्यात. पण उद्या स्पेक्ट्रम प्रमाणे या खाणींचा लिलाव झाला तर या लिलावात कोणी भाग घेण्याची शक्यता फार कमी आहे. कारण नक्षलवाद्यांना खंडणी मोजून आणि कोल इंडियाच्या व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून आणि मोठी गुंतवणूक करून कोळसा काढण्या पेक्षा विदेशात खाणी विकत घेवून त्यातील दर्जेदार कोळसा भारतात आणणे उद्योजकांना सोयीचे आणि फायद्याचे ठरणार आहे !  याचा अर्थ स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. भ्रष्टाचार नक्कीच झाला आहे आणि तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची ज्या प्रकारे अंमल बजावणी झाली त्यात झाला आहे. या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणे हे खरे 'कॅग'चे कर्तव्य होते. 'कॅग'ने अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने भ्रष्टाचार झाला असा कांगावा केला आहे. सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणाचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर करणारी दर्डा सारखी मंडळी 'कॅग'च्या कचाट्यातून सुटली. ती अडकली केवळ जागरूक माहिती अधिकार कार्याकार्त्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळे ! 'कॅग'चे लक्ष आणि लक्ष्य धोरणात्मक निर्णय घेणारे राज्यकर्ते होते, धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नव्हती ही गोष्ठ सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे.  स्पेक्ट्रम असो की कोळसा कॅगचे आकडे अतिरंजित नाही तर अतिरेकी आहेत. अतिरेकी हल्ल्या पेक्षाही जास्त दुष्परिणाम 'कॅग' च्या बनावट आकड्यांनी भारतीय राजकीय संरचना आणि अर्थ व्यवस्थेवर झाले आहेत. 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्या अहवालाकडे अतिरेकी कारवाई म्हणून पहावे एवढा अक्षम्य गुन्हा त्यांनी केला आहे. स्पेक्ट्रमचा नुकत्याच झालेल्या लिलावाचे आकडे याचा पुरावा आहे. अतिरेकी कारवाई बद्दल कसाबला फाशी झाली . 'कॅग' मधील उच्च विद्या विभूषित सुटा-बुटातील विनोद राय नामक अतिरेक्याला कोण आणि कशी शिक्षा देणार हा खरा प्रश्न आहे.

                             'कॅग'चे काय करणार ?

राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या की मतदार त्यांना त्यांच्या चुकीची शिक्षा देत असतात. शिवाय कायदाही शिक्षा देवू शकतात. पण संवैधानिक पदावर बसून घोडचुका करणाऱ्या विनोद राय सारख्या माणसाचे कोणी काही करू शकत नाही हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आणि लोकशाहीतील उणीव आहे. आपल्या संविधानाने अशा संवैधानिक पिठावर बसलेल्या व्यक्तींवर फक्त महाभियोग चालवून पदावरून दुर करण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते. असे बहुमत याच काय कोणत्याही सरकारच्या बाजूने नजीकच्या भविष्यात असण्याची सुतराम शक्यता नाही. म्हणून तर कॅगच्या चुकीच्या अहवालाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नात असणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते 'कॅग' वर टीका न करता महाभियोग चालवून दाखविण्याचे आव्हान देतात . राजकारणात राजकीय लाभ उठविणे अभिप्रेतच असते. म्हणून भारतीय जनता पक्षाची 'कॅग' बद्दलची मऊ आणि नरमाईची भूमिका समजू शकते. पण दोष नसताना 'कॅग' अहवाल ज्यांच्या मूळावर उठला आहे ते मनमोहन सरकार देखील  'कॅग' बद्दल अशीच नरमाईची व बोटचेपेपणाची भूमिका घेत आहे. पुरेशी मतसंख्या पाठीशी नसल्याने 'कॅग' प्रमुख विनोद राय यांच्यावर हे सरकार महाभियोग चालवू शकत नसेल , पण 'कॅग' ही संस्था एका पेक्षा अधिक सदस्य असलेली संस्था बनविण्यात या सरकारला पुढाकार घेता आला असता. पण नेतृत्वात खंबीरपणाचा अभाव पुन्हा आडवा आला. नेतृत्व खंबीर नसल्यानेच विनोद राय सारखे भस्मासूर निर्माण होण्यास मदत होते. आजच्या परिस्थितीला म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंह जबाबदार आहेत. आगामी निवडणुकीत खंबीर नसलेल्या पंतप्रधानाला घरी बसविता येईल. पण तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. निरंकुश अधिकार असलेल्या संवैधानिक संस्था आणि त्यातील विनोद राय सारखी एखादी व्यक्ती आपल्या लहरी आणि बेजाबदार वर्तनाने देशाला ज्वालामुखीच्या तोंडावर ढकलू शकते याला कसा आवर घालायचा हा देशा पुढील यक्ष प्रश्न आहे . या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात   विलंब किंवा चालढकल झाल्यास त्याची देशाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

भ्रष्टाचार - मतदारांना न भिडणारा न भेडसावणारा प्रश्न !

 काही झाले तरी देशातून भ्रष्टाचाराचा खातमा होणार नाही असे बेधडक विधान अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असलेल्या दीपक पारेख यांनी केले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला  नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.

------------------------------------------------------------------------------------------

देशभर भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण तापलेले असताना आणि देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरी कोणतीच समस्या नाही किंबहुना  देशापुढील सर्व समस्यांचे कारण भ्रष्टाचार आहे यावर देशातील मान्यवर समाजसेवकच नाही तर समाजद्रोहीचे सुद्धा  आणि  थोर थोर विचारवंतच नाही तर  अविचारवंतांचे देखील एकमत झालेले असताना एक वेगळा सूर ऐकायला मिळाला आहे. भ्रष्टाचार संपला नाही तर देश संपेल असे जितक्या गंभीरपणे सांगितल्या जाते तितक्याच गंभीरपणे काही झाले तरी या देशातून भ्रष्टाचार जाणार नाही असे स्पष्टपणे सांगणारा हा वेगळा सूर होता. अर्थ आणि बँकिंग क्षेत्रात बऱ्यापैकी नांव असणाऱ्या दीपक पारेख यांनी याच क्षेत्रातील दिग्गजांसमोर हे बेधडक विधान केले. देशात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलना बाबत भिन्न मत असणारा भ्रष्टाचार समर्थक आणि सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करणारा असलाच पाहिजे अशा बालिश मताचा चौफेर पगडा स्पष्ट दिसत असताना भ्रष्टाचार संपणार नाही हे बोलायला धाडस लागते. ते धाडस दीपक पारेख यांनी दाखविले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी हीच बाब फार नम्र आणि सौम्य शब्दात एका पेक्षा अधिक वेळा सांगून टीका ओढवून घेतली होती.भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आपल्याजवळ जादूची छडी नाही हे पंतप्रधान अनेकदा बोलले. हीच गोष्ट दीपक पारेख यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दात सांगितली आहे. लोकपाल म्हणजे भ्रष्टाचार संपविणारी जादूची छडी आहे अशी बाळबोध कल्पना तितक्याच निरागस आणि बाळबोध मंडळीकडून समाजमनावर बिंबविली गेली असल्याने दीपक पारेख यांच्या विधानावर वादळी चर्चा होईल त्यांच्या हेतूवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जातील असे वाटले होते. पण त्यांच्या विधानाचा अजिबात प्रतिवाद झाला नाही. बँकिंग आणि अर्थ क्षेत्रातील ज्या दिग्गजांसमोर ते बोलले ते भ्रष्टाचारात लिप्त असतील म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर बोलणे टाळले असेल असे मानता येईल. पण पारेख यांनी आपल्या भाषणात भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याच्या सेनापतींचा नावानिशी उल्लेख करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकेची झोड उठविली त्या केजरीवालानी देखील दीपक पारेख यांच्या विधानाचा समाचार घेतला नाही. याचा अर्थ उघड आहे. दीपक पारेख यांच्या विधानात दम आहे. देशातून भ्रष्टाचार हद्दपार होणे अशक्य आहे याचा अर्थ दीपक पारेख यांनी भ्रष्टाचाराचे समर्थन किंवा पाठराखण केली आहे. असा नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळींनी हवेत वार करण्या ऐवजी जमिनीवर येवून व्यावहारिक उपाय योजनांचा विचार करावा असे त्यांना सुचवायचे आहे. दगड उचलला की विंचू दिसावा तसा सर्वत्र भ्रष्टाचार आहे आणि सगळेच भ्रष्ट आहेत असे काळे चित्र रंगवायचे आणि या काळ्याचे आपण पांढरे करू असा टोकाचा दावा करायचा यावर दीपक पारेख यांनी आक्षेप घेतला आहे. देशात भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच घडत नाही असे निराशेचे वातावरण आज तयार झाले असून त्यामुळे व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा धोका त्यांनी बोलून दाखविला आहे. विविध उपाय योजनांनी भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणता येईल पण तो संपणार नाही हे वास्तव त्यांनी उलगडून दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पारेख यांचे प्रतिपादन मान्य करणे जड जाईल, पण सर्व सामान्य जनता विशेषत: या देशातील मतदार यांच्या साठी पारेख यांनी सांगितलेले सत्य आधीच माहिती असल्यागत त्यांचे वर्तन आणि प्रत्यक्ष कृती राहिली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला आणि त्यांच्या नेत्यांना मतदारांच्या या वर्तनाचा अर्थ समजला नाही किंवा तो समजून घेण्याचा प्रयत्नच झाला नाही . त्याचमुळे भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ आणि मतदार हे कायम एकमेकांकडे पाठ करून उभे असल्याचे दिसून येते.

                                   मतदानात प्रतिबिंब नाही 

                                 ----------------------------

महाराष्ट्रात नुकत्याच १० नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. याच्या थोडे दिवस आधी एक लक्षवेधी निवडणूक पार पडली होती. ती निवडणूक होती नांदेड महानगर पालिकेची. 'आदर्श ' प्रकरणावरून ज्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता त्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने ही निवडणूक लढविली आणि जिंकली देखील. आदर्श प्रकरणाची , त्यातील भ्रष्टाचाराची आजही चर्चा चालूच आहे. पण या सगळ्या चर्चांचा नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालावर काडीचाही परिणाम झाला नाही. भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीसाठी आणि सर्व माध्यमांसाठी आदर्श प्रकरण भ्रष्टाचाराचे आदर्श उदाहरण राहिले आहे.  मतदारांना या प्रकरणाचे काही सोयरसुतक होते असे त्यांनी केलेल्या मतदानावरून दिसून आलेले नाही. आत्ता ज्या दहा नगरपरिषदांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाला त्यावरून देखील भ्रष्टाचार हा निवडणूक निकालावर परिणाम करणारा विषय नसल्याचे दिसून आले आहे. या दहा नगर परिषद निवडणुकीची प्रचाराची रणधुमाळी सुरु असतांना तिकडे केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी फटाके फोडीत होते आणि माध्यमांनी त्यांनी फोडलेल्या फटाक्यांचे आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती. स्वत:चे सैन्य नसलेले सेनापती सुब्रम्हण्यमस्वामींनी देखील आपण केजरीवाल पेक्षा फार मागे पडणार नाही याची काळजी घेत आपल्या फटाक्याची भर घातली होती. या सगळ्या भ्रष्टाचार विरोधी फटाक्याच्या धुराने सारा देश व्यापलेला असतांना मतदारांच्या डोळ्यात हा धूर गेला असे निवडणूक निकालावरून वाटत नाही. या १० मध्ये माझ्या गावच्या नगरपरिषदेचा समावेश असल्याने निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळी पासून लांब राहूनही ही निवडणूक जवळून पाहता आली. भ्रष्टाचार विरोधी वातावरणाचा मागमुगुसही इथे आढळला नाही. अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचे नांव देखील कुठे ऐकू आले नाही.अण्णा आंदोलन सुरु असतांना ठिकठिकाणी अण्णा टोपी घालून मोर्चे निघाले होते . माझ्या गावातही तसा मोर्चा निघाला होता. त्या मोर्चात सामील झालेले अनेक लोक निवडणूक रिंगणात देखील होते. पण अण्णा टोपीच नाही तर अण्णांचे नांव देखील गायब होते. या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची चर्चा झाली नाही असे नाही. पण ती निव्वळ एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्याच्या स्वरूपातील होती. अशी चर्चा करणाऱ्यात गांभीर्य नव्हते आणि मतदारांनी देखील ती चर्चा गांभीर्याने घेतली नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा अडगळीत पडला होता.अण्णांच्या रामलीला मैदानावरील यशस्वी आंदोलना नंतर लगेचच झालेल्या महाराष्ट्रातील नगर परिषद व महानगर पालिका निवडणूक निकालावर देखील भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा अजिबात प्रभाव पडला नव्हता. भ्रष्टाचार विरोधी मोठे आंदोलन होवून आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचा मोठया प्रमाणात गवगवा होवूनही त्याचा मतदारांवर प्रभाव पडत नसेल तर हा विषय हाताळण्यात काही तरी चूक होत असली पाहिजे . . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी पैसे देण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची चर्चा आहे.त्या चर्चेत तथ्यांश आहेच.पण निव्वळ पैसे घेवून मतदान केले हे  दाखविण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने पैशाचा कसा वापर केला याच्या कथा रंगवून सांगण्यात येतात यात देखील तथ्य आहेच. निवडणुकीनंतर   आपल्या डोळ्यादेखत पोत्याने पैसे इकडून तिकडे गेल्याचे सांगणारे अनेक महाभाग आढळतात. पण असे व्यवहार होवू नयेत म्हणून जे अधिकारी नेमण्यात येतात त्यांच्या कडे यांनी का तक्रारी केल्या नाहीत याचे उत्तर मात्र त्यांचे कडे नसते. पैसे वाटपाचे हे अतिरंजित वर्णन बाजूला सारले तरी निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर वाढला आहे हे नाकारता येत नाही.  मतदान न करता मतदान केंद्राभोवती घुटमळत राहून पैशाची मागणी करणारे मतदार आढळतात हेही खरे आहे. अशा मतदारांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची आहे. पण ही जबाबदारी ते कोठेही पार पाडतांना दिसत नाही. निवडणुकीत पैशाचा वापर वाढला हे खरे असले तरी त्यामुळे निवडणूक निकालावर परिणाम होतोच हे मात्र तितकेसे खरे नाही. माझ्या गावात नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेसने ज्या प्रभागात प्रमाणा बाहेर पैसे वाटल्याची गावचर्चा आहे नेमक्या त्याच प्रभागात कॉंग्रेस चारी मुंड्या चीत झाली आहे ! पैसे वाटपाचा आरोप खरा मानला तरी त्यामुळे लोकांचा निर्णय प्रभावित होतोच असे नाही याचे हे चांगले उदाहरण आहे. पण चर्चेसाठी आपण मान्य करू की आज निवडणुकीत निव्वळ पैशाचा प्रभाव पडतो. हेच सत्य असेल तर तुमचे आंदोलन आणि तुम्ही दिलेला पर्याय देखील निरर्थक ठरेल. तसे होवू द्यायचे नसेल तर निवडणुका पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त करणे हेच अग्रक्रमाचे काम ठरते. निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावून निवडणुकीतील पैशाच्या खेळावर नियंत्रण आणणे सहज शक्य आहे.परंतु  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ अजूनही लोकपालाच्या चौकटी बाहेर न पडल्याने एककल्ली व प्रभावहीन बनली आहे..भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ भ्रष्टाचाराचा प्रश्न जसा एकमेव महत्वाचा प्रश्न मानते तसे सर्वसामान्य जनता मानीत नाही. भ्रष्टाचारापेक्षा त्यांच्या दैनदिन जीवनाला प्रभावित करणारे आर्थिक, सामाजिक प्रश्न त्यापेक्षा मोठे आणि महत्वाचे आहेत असे सर्वसामान्यांना वाटते असाच निष्कर्ष यातून निघतो. हे प्रश्न भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किंवा त्यासाठी निर्माण झालेला पक्ष नाही तर प्रचलित राजकीय व्यवस्था सोडवेल असे लोकांना वाटत असावे . भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सुरु झाल्यापासून जेवढ्या निवडणुका झाल्यात त्याचे निकाल लक्षात घेता मतदारांना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न भिडतही नाही आणि भेडसावत देखील नाही असेच म्हणावे लागेल.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीने भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आर्थिक , सामाजिक संदर्भात न मांडल्याने सर्वसामान्यांचा तसा समज होणे स्वाभाविक आहे.  भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे स्वयंभू नेते आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आणि उत्सुक आहेत असे दिसत नाही. मतदारांपुढे समर्थ पर्याय नाही आणि पैशाच्या प्रभावामुळे असे निकाल लागतात असे धोपटमार्गी विधान करून चिंतनाला फाटा दिल्या जातो.

                           पर्याय की अराजक ?

                          -----------------------

मतदारांपुढे समर्थ पर्याय देण्यासाठी केजरीवाल यांनी अण्णा पासून फारकत घेवून पक्ष स्थापनेची घोषणा केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बांधणीसाठी समोर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुका ही नामी संधी असते. छोट्या-छोट्या निवडणुका या पक्षाला महत्वाच्या वाटत नाही. राजेशाहीच्या काळात राजे नेहमी प्रतिस्पर्धी राजावर आक्रमण करून राजधानी ताब्यात घेत. राजधानी ताब्यात घेतली की सगळे राज्य त्याच्या हाती येई. नव्या पक्षाच्या माध्यमातून केजरीवाल देखील असेच स्वप्न बघत आहेत. दिल्ली ताब्यात घेतली की देश ताब्यात यायला अडचण जाणार नाही असे त्यांना वाटत असावे असे त्यांच्या रणनितीवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे पक्ष बांधणी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम देणे याची त्यांना गरज वाटत नाही. लोकांमध्ये जाण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमाशी जवळीक साधने त्यांना जास्त महत्वाचे वाटते. स्वत:चा पक्ष उभा करण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च करण्या ऐवजी ते सोडून बाकी सगळा राजकीय वर्ग आणि राजकीय पक्ष नालायक आहे हे जनमानसावर ठसविण्याचा एककलमी कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. पर्याय उभा करण्याविषयी ते गंभीर आहेत असे मानता येण्यासारखी कोणतीही  कृती त्यांच्या हातून पक्ष स्थापनेच्या घोषणे नंतर घडलेली नाही. प्रसिद्धी माध्यमे हेच त्यांच्या पक्षाचे नेटवर्क आहे. कॉंग्रेस -भाजपसह सर्व राजकीय पक्षांना पर्याय म्हणून ते एकटेच पुरे आहेत, समर्थ आहेत असे त्यांना आणि त्यांच्या प्रसिद्धी माध्यमातील चाहत्यांना वाटते की काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.  प्रसिद्धी माध्यमाच्या माइकाच्या आणि पाईकाच्या गर्दीपुढे उभे असलेले केजरीवाल आणि भालदार-चोपदार सारखे दोन बाजूला उभे असलेले प्रशांत भूषण  आणि मनिष शिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पक्षाचे आजचे चित्र आहे. आजच्या व्यवस्थेला संशयाच्या छायेत आणणे हाच त्यांचा सध्याचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. लोकांनी त्यांना गंभीरपणे घेतले तर यातून पर्याय नाही तर अराजकाचे संकट उभा राहील. हिमाचल प्रदेशात मतदारांनी कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनच प्रमुख पक्षांना प्रामुख्याने आणि उत्साहाने केलेले मतदान आणि महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणूक निकाल बघता मतदारांनी त्यांना अद्याप तरी गांभीर्याने घेतले नाही असेच म्हणावे लागेल. मतदारांनी त्यांच्या कडे गंभीरपणे पाहावे अशीच त्यांच्या देशभर विखुरलेल्या चाहत्यांची इच्छा असणार यात शंका नाही.चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करायची असेल तर प्रसिद्धी माध्यमात रमण्याचा छंद आणि मोह सोडून  पक्ष बांधणीच्या कामाला वाहून घेतले पाहिजे. समाजातील वेगवेगळे प्रश्न आपापल्या रुची प्रमाणे सामाजिक संघटना हाती घेतात आणि सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांची नवी संघटना भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हाती घेत असेल तर त्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही.त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटत नसला तरी जनमत तयार होण्यास मदत होते. भ्रष्टाचार हा समाजा  पुढील मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहेच. पण सामाजिक संघटना किंवा चळवळी प्रमाणे राजकीय पक्षाला तोच एकमेव प्रश्न समजून काम करता येत नाही हे देखील केजरीवाल यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.  देशातील व्याप्त भ्रष्टाचार हा भांडवलशाहीचा आणि जागतिकीकरणाचा परिणाम असल्याची भावना आपल्याकडे व्यक्त होत असते. ही भावना खरी असेल तर भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाच्या 'मैल्या' गंगेचा स्त्रोत असलेल्या अमेरिकेत तर हा प्रश्न आपल्या पेक्षा बिकट असेल. पण नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नव्हता. अमेरिका हे संपन्न राष्ट्र असले तरी तिथेही जगण्याचे प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि तसेच प्रश्न तिथल्या निवडणुकीत निर्णायक राहिलेत. भारतातील मतदारासाठी  भ्रष्टाचाराचा प्रश्न महत्वाचा ठरत नाही तो देखील याच  कारणासाठी हे समजून घेतले तर भ्रष्टाचाराकडे दीपक पारेख यांच्या प्रमाणे वास्तववादी दृष्टीकोनातून पाहता येईल आणि तो नियंत्रणात आणण्याचे व्यावहारिक मार्ग सुद्धा दिसतील.त्यासाठी अराजकाच्या मार्गावर देशाला नेण्याची गरज नाही.

                                         (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ 

वैज्ञानिक कि भिती दाखविणारे बुजगावणे ?

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकांच्या समितीने बीटी उत्पादना संबंधी च्या प्रयोगावर व परीक्षणावर १० वर्षे पर्यंत बंदी घालण्याची अवैज्ञानिक शिफारस केली आहे. परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने अशी शिफारस केली आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

दोन लक्षवेधी पण तितक्याच गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या चर्चेत आहे.  दोन्ही बातम्या वैज्ञानिक वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. बातम्या एकसारख्या नसल्या तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असे त्याचे वर्णन करता येईल. पहिली बातमी इटली देशातील आहे. तेथील वैज्ञानिकांना भूकंपाची पूर्वसूचना देण्यात अपयश आल्याने तेथील न्यायालयाने त्या वैज्ञानिकांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्याची ती बातमी आहे. ज्याने विज्ञानाला नवी दिशा दिली आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली वैज्ञानिक वृत्ती जोपासली त्या गैलिलिओ या महान शास्त्रज्ञाची आठवण ही बातमी वाचून कोणालाही होईल. त्याकाळी सर्वशक्तिमान असलेल्या चर्चच्या मान्यताना छेद देणारे संशोधन प्रसिद्ध केले आणि ते मागे घेण्यासाठी चर्चने आणलेला दबाव झुगारून संशोधन मागे घेण्या ऐवजी नजरकैदेची शिक्षा पत्करणारा गैलिलिओ हा याच इटली देशातील होता. इटलीत १६ व्या शतकात गैलिलिओला चर्चने सुनावलेली  शिक्षा आणि नुकतीच आधुनिक न्यायालयाने तिथल्या काही वैज्ञानिकांना सुनावलेली शिक्षा यातून समाजात विज्ञानाप्रती असलेली भिती व असुरक्षिततेची भावना कमी झालेली नाही हेच दर्शविते. १६ वे शतक ते २१ वे शतक या ५०० वर्षाच्या काळात जग कितीतरी बदलले . या बदलात सिंहाचा वाटा विज्ञानाचा आणि वैज्ञानिक संशोधनाचा राहिला आहे. पण विज्ञानाकडे मानवजातीचा मित्र म्हणून पाहण्या ऐवजी साशंकतेने पाहण्याची वृत्ती बदलली नाही हेच इटलीतील ताजी घटना दर्शविते. दुसरी बातमी भारतातील आहे आणि ती देखील विज्ञानाकडे साशंकतेने पाहण्याची पुष्ठी करणारीच आहे. . या दोन्ही बातम्यात विज्ञाना बाबत साशंकता व आकस या बाबतीत साम्य असले तरी दोन देशातील वैज्ञानिकांच्या वृत्तीमधील टोकाचा फरक या बातम्यातून जगजाहीर झाला आहे. समाजात विज्ञाना बाबतचे कितीही चुकीचे समज असले तरी विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती रुजविण्यासाठी कोणतीही शिक्षा भोगण्याची तयारी असलेले इटलीचे वैज्ञानिक आणि समाजातील चुकीच्या समजाला खतपाणी घालून अवैज्ञानिक वृत्ती जोपासणारे भारतीय वैज्ञानिक यावर या बातम्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. भारतातील बातमीचा विज्ञाना इतकाच शेतकऱ्याच्या जीवन मरणाशी संबंध असल्याने आपल्यासाठी ही बातमी जास्त चिंतेची आहे. तसेही भारतात विज्ञान आणि शेतकरी यांच्यात विलक्षण साम्य आहे. दोघेही मरणासन्न अवस्थेत आहेत ! देशात विज्ञानाचा सुवर्णकाळ शोधायचा झाल्यास पार शून्याच्या शोधापर्यंत मागे जावे लागते. शून्याच्या शोधानंतर आमच्या देशात विज्ञान शून्यवत राहिले आहे. शेतकऱ्यांसाठी तर सुवर्णकाळ मृगजळा समान राहिला आहे. कालचा शेतकरी किती सुखी होता ते सूख मृगजळा समान पाहण्याची सवयच या देशाला जडली आहे. शेतकरी आणि विज्ञान हे आपल्या देशात का मरणासन्न अवस्थेत आहेत याचे विदारक दर्शन ही बातमी घडविते.

                                   संशोधकांचा संशोधनालाच विरोध 

भारतातील ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे ती बातमी आहे सर्वोच्च न्यायालयाने जनुकीय बदल करून निर्मिलेल्या बियाण्याच्या आधारे उत्पादित खाद्यान्नाच्या परिणामा बाबत  अध्ययन करून शिफारसी सुचविण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत संशोधक व अभ्यासकांची जी समिती नेमली होती त्या समितीने उधळलेल्या मुक्ताफळांची. कोणत्याही गोष्टींचे परिणाम सिद्ध करायचे असतील तर त्या संबंधी प्रयोग करण्याला पर्याय नसतो हे वैज्ञानिक सत्य वेशीला टांगून या समितीने बीटी संबंधी प्रयोग करायलाच बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. कोणतीही गोष्ट प्रयोगाने सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करायची नाही यालाच तर विज्ञान आणि वैज्ञानिक वृत्ती म्हणतात.  आधारहिन लोकसमजुती  आणि लोकभावना हा विज्ञानाचा आधार असता तर अजूनही पृथ्वी स्थिर राहिली असती आणि बिच्चारा सूर्य पृथ्वी भोवती फिरत बसला असता . अशा चुकीच्या मान्यता सप्रयोग सिद्ध करून मोडीत काढण्याचे काम विज्ञानाने केले आणि म्हणून आज जगाची प्रगती झालेली पाहायला मिळते. गैलीलीओच्या काळात तर समाजमान्य मान्यतांच्या विरोधात कोणताही  प्रयोग करणे हाच मोठा अपराध होता . पण तरीही प्रयोग थांबले नाही आणि विज्ञान पुढे गेले. आपल्याकडे तर वैज्ञानिकच प्रयोग थांबविण्याची शिफारस करीत आहेत. बरे या महाभयंकर शिफारसीचा आधार कोणता तर बीटी बियाणे आणि त्यापासून उत्पादित खाद्यान्नाचे निसर्गावर , वातावरणावर आणि मानवी जीवनावर दुष्परिणाम होण्याची भिती वाटते म्हणून ! हे दुष्परिणाम इतके भयंकर असण्याची शक्यता आहे कि काय परिणाम होतो हे तपासण्यासाठी प्रयोग केले तर ते देखील मानव जातीला घातक ठरू शकतात या कल्पना विलासाच्या आधारे प्रयोगावरच बंदी घालण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. पर्यावरणवादी भुताटकीने या शास्त्रज्ञांना पछाडले आहे हे त्यांच्या शिफारसी पाहता सहज निदान करता येईल. समितीने सादर केलेला अंतरिम अहवाल पाहिला तर या निदानाची पुष्टीच होते. बीटी बियाणे आणि खाद्द्यान्ने या बाबतीत पर्यावरणवाद्यांनी निर्माण केलेला भयगंड हाच या समितीच्या शिफारसीचा प्रमुख आधार असल्याचे लक्षात येईल. या  तथाकथित वैज्ञानिकाच्या समितीने केलेल्या शिफारसीत एकही शिफारस विज्ञानावर आधारित किंवा विज्ञानजन्य नाही. निव्वळ प्रशासकीय कारणाचा किंवा तांत्रिक सोयीच्या अभावाचा बाऊ करून या समितीने शेती आणि शेतकऱ्यांवर खोलवर आणि दुरगामी घातक परिणाम होतील अशी बीटीच्या वापरावर व प्रयोगावर सुद्धा बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. प्रशासकीय नियंत्रण आणि तांत्रिक सोयी ज्याचा अभाव असल्याचा समितीने उल्लेख केला आहे त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण बीटी प्रयोगासाठी अशा सोयी निर्माण करायच्या झाल्यास आजच्या मंदबुद्धी सरकारची काम करण्याची मंदगती लक्षात घेता फार तर सहा महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. पण समितीला हा कालावधी जास्त लागू शकतो असे वाटू शकते. त्यामुळे सोयींचा अभाव हेच एक आणि एकमेव कारण  प्रयोगावर बंदी घालण्यासाठी योग्य असेल तर समितीला अशी सोय तातडीने निर्माण करून बीटी संबंधी प्रयोगाला अनुमती देण्यात यावी अशी शिफारस करता आली असती . अशाप्रकारच्या शिफारसीत त्यांची विवेक आणि विज्ञानाधारित बुद्धी दिसून आली असती . पण तसे न करता समितीने सरसकट अशा प्रयोगावर १० वर्षे बंदी घालण्याची शिफारस केली. आणि अशा प्रदीर्घकालीन बंदी साठी प्रशासकीय व तांत्रिक सोयीच्या अभावाचे फुसके कारण पुढे केले. १० वर्षे पर्यंत एखाद्या गोष्टीच्या संशोधनाकडे लक्षच द्यायचे नाही असे ठरविले तर आपण जगाच्या तुलनेत त्या बाबतीत किती मागे पडू , देशातील संशोधन क्षेत्रावर त्याचा किती विपरीत परिणाम होईल याचा साधा विचार या समितीच्या मनाला शिवला नाही. एवढी अविवेकी व विज्ञान विरोधी दृष्टी बाळगणाऱ्याना वैज्ञानिक म्हणणे हे विज्ञानाचा अपमान करण्या सारखे आहे. या समितीच्या शिफारसी पाहिल्या कि हे वैज्ञानिक नसून शेतकरी जनावरांना भिवविण्यासाठी शेतात जसे बुजगावणे उभे करतात तसे हे भिती दाखविणारे हाडामासाचे बुजगावणे आहेत असेच म्हणावे लागेल.

                              जगभराच्या प्रयोगाकडे दुर्लक्ष

तसे पाहिले तर बीटीजन्य उत्पादनात काहीच नाविन्य राहिले नाही. भारतात यासंबंधीचे प्रयोग आणि पडताळणी होवून एक दशक उलटून गेले आहे. जगातील सुमारे अडीच डझन देश तर दिड तपाहून अधिक काळापासून बीटी उत्पादने निर्माण करीत आहेत आणि त्याचा उपभोगही घेत आहेत. एखाद्या उत्पादनाचा मानवी जीवनावर काय परिणाम होतो , निसर्गावर आणि नैसर्गिक विविधतेवर काय परिणाम होतो हे दृश्य स्वरुपात दिसण्यासाठी हा कालावधी कमी नाही. या काळात कोठेही प्रत्यक्ष दुष्परिणाम आढळून आले नाहीत. संवेदनशील असलेल्या मानवी शरीरावर बीटीचे परिणाम झालेत हे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. जैवविविधतेत घट झाली हे देखील पर्यावरणवाद्यांना दाखवून देता आलेले नाही. अगदी पाश्चात्य पर्यावरणवाद्यांना देखील. पाश्च्यात्य पर्यावारांवाद्याचा हवाला  देतो कारण आपल्याकडचे पर्यावरणवादी तिकडच्या पर्यावरणवाद्यांचे 'मिठू मिठू बोलणारे पोपट' आहेत. अमेरिकेत बीटीजन्य मक्याचे आणि सोयाबीनचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन होते. याचा अन्न आणि तेल म्हणून अमेरिकेत सर्रास वापर होतो. मक्याचा कोंबड्या पासून ते म्हशी पर्यंत सर्वच जनावराच्या खाद्द्यान्नात वापर होतो . युरोप मध्ये अनेक गट बीटी उत्पादनाचा विरोध करीत असले तरी त्या देशात बीटी उत्पादने घेण्यात येतात . ते कमी पडतात म्हणून अमेरिकेतून बीटीजन्य मक्याची आयात करून जनावरांना खाऊ घालतात आणि या जनावरांचा आपल्या जेवणात फडशा पाडतात! केवळ युरोप-अमेरिकेतीलच नाही तर चीन- ब्राझील सारख्या अनेक विकसनशील देशात बीटीजन्य खाद्यान्नाचे उत्पादन घेवून त्याचा आपल्या जेवणात वापर करतात. आज मितीला जगातील ३० मोठे आणि प्रभावी देश १६० दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर बीटी उत्पादन घेत आहेत. युरोप, अमेरिका ,ब्राझील आणि चीन या देशातील २oo कोटीपेक्षा अधिक लोक आपल्या जेवणात नित्य बीटीजन्य खाद्यान्नाचा वापर करीत असल्याचे आकडे जाहीर झाले आहेत.  पाश्च्यात्य जगात बीटीजन्य उत्पादने जेवढी खाल्ली जातात तेवढी आपल्या देशात खाल्ली जात नाहीत हे खरे आहे. पण आपल्याकडे गेल्या दहा वर्षात बीटी कपाशीचे क्षेत्र  झपाट्याने विस्तारले आहे आणि त्यापासून निघणाऱ्या सरकीचा व सरकीच्या तेलाचा वापर वाढलेला आहे. याचा दृश्य किंवा अदृश्य स्वरूपातील कोणताही परिणाम दिसून आलेला नाही. पर्यावरणवाद्यांनी बीटी कापसा बद्दल दाखविलेली भिती अनुभवाने खोटी ठरल्यावर पर्यावरणवादी आता अर्थशास्त्री बनून बीटी विरोधाचा फड गाजवू लागले आहेत. गेल्या वर्षभरातले बीटीजन्य कापसावर जी चर्चा चालू आहे ती पर्यावरणाला व मानवी आरोग्याला घातक असा दावा करणारी नाही. त्याबद्दल पर्यावरणवादी फारसे बोलायला उत्सुक दिसत नाही. आता बीटी हे आर्थिकदृष्ट्या कसे तोट्याचे पीक आहे आणि बीटी बियाणे कंपन्या दावा करतात तसा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही किंवा होत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आता या मंडळींचा आटापिटा सुरु आहे. याचा अर्थ पर्यावरणीय व आरोग्याचे कारण पुरेसे नसेल तर कोणते तरी कारणे पुढे रेटून येनकेनप्रकारेण बीटीला विरोध करण्याचा प्रयत्न आपल्या देशात सुरु आहे.हे स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या वैज्ञानिकाची समिती याच प्रयत्नांचा बळी ठरली आहे. 

                            मुठभर लोक धोरण लादणार का ?

गेल्या १०-१५ वर्षात भारतात आणि जगभरात बीटी वर घनघोर चर्चा सुरु आहे. पाहण्या आणि तपासण्या सुरु आहेत. अहवाल येत आहेत . उलट-सुलट निष्कर्ष काढून संभ्रम देखील निर्माण केल्या जात आहे. पण जगभरात बीटीचा प्रसार रोखावा म्हणून कोणीही कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत. बीटी बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या विरुद्ध अनेक खटले दाखल झालेत, पण ते त्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहार व फसवणुकीबद्दलचे होते. पण बियाणे निर्मितीवर बंदी घालण्या साठी म्हणून कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठवला नाही.कारण हा धोरण विषयक प्रश्न आहे आणि धोरण ठरविण्याचा अधिकार कोर्टाला नसतो तर त्या त्या देशाच्या सरकारला असतो हे तत्व जगन्मान्य आहे. कारण धोरणाचा परिणाम जनतेवर होत असल्याने जनतेला जबाबदार असलेल्यांनीच धोरण ठरविले पाहिजे ही अगदी स्वाभाविक बाब आहे. भारतात मात्र उलटा प्रवाह सुरु आहे. देशाचे धोरण जनतेला जबाबदार असणारे ठरवीत नसून मुठभर लोक कोर्टाचा आधार घेवून ठरवू लागले आहेत. जनतेने दिलेला कौल झुगारून जनतेच्या कौला विरोधी धोरण राबविण्याचा मुठभर लोक स्वयंसेवी संस्था व कोर्ट यांच्या माध्यमातून उघडपणे प्रयत्न करीत असताना दिसतात. ज्यांना बीटी मुळे काही तरी महाभयंकर घडेल असे वाटते त्यांना ते दाखवून देण्याचा व पटवून देण्याचा अधिकार आहे . पण तसे प्रयोगा आधारे पटवून देण्या ऐवजी प्रयोगावरच बंदी घालण्याची मागणी अविवेकी, अन्यायी आणि अशास्त्रीय आहे. याचे भयंकर परिणाम शेतकऱ्यालाच नाही तर देशाला भोगावे लागणार आहेत. जनसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन घटत आहे. वातावरण बदलाने अन्न उत्पादनात नव्या अडचणी , नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. याचा सामना बियाण्यात जनुकीय बदल करूनच शक्य आहे यावर जगाचे एकमत होत आहे. अशा वेळी या बदलाला सामोरे जाण्या ऐवजी त्याच्याकडे पाठ फिरविणे आत्मघातकी ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लुडबुड करण्याचा हा विषयच नाही. बीटी विरुद्ध जी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे त्यातील याचिका कर्त्याच्या कोणत्याही मुलभूत हक्काचे उल्लंघन झालेले नाही. उलट ती याचिका दाखल करून घेवून आणि त्यासाठी समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारावर टांगती तलवार ठेवली आहे. लोकांच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिकाच्या अशास्त्रीय आणि काल्पनिक  अहवालास मान्यता देवून  बीटी वर बंदी घातली तर समस्त शेतकऱ्यांची ती गळचेपी ठरेल. शिवाय देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल ते वेगळेच.. हा लोक आणि सरकार यांच्या मधील प्रश्न आहे आणि त्यानीच तो सोडविला पाहिजे. खरे तर सरकारनेच काय निर्णय घ्यायचा तो आम्ही घेवू हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. पण आजच्या सरकारमध्ये ती हिम्मत नाही. म्हणूनच जनतेने - विशेषत: शेतकऱ्यांनी - पुढे येवून हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. बीटी मधील दोष सिद्ध करण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी प्रयोगा पासून पळ काढणाऱ्याना 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर' असे ठणकाविले नाही तर स्वत:चेच श्राद्ध घालण्याची पाळी देशातील गरीबावर आणि शेतकऱ्यावर येईल.

                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ 

बनाना रिपब्लिक विरुद्ध कांगारू कोर्ट

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा निश्चितच उपयोग झाला आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वडरा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे. जी माहिती बाहेर आली आहे आणि येत आहे त्यावरून त्यांच्या विषयीच्या चर्चेला त्यानीच देशातील मोठया बांधकाम कंपनी सोबतच्या आपल्या संशयास्पद व्यवहाराने वाव दिला असे म्हणावे लागेल. तसे पाहिले तर  रॉबर्ट वडरा आणि डी एल एफ या बांधकाम कंपनीच्या संबंधाकडे कायदेशीर आणि तांत्रिक चष्म्यातून पाहिले तर फार गैर आढळणार नाही. अगदी लोकपाल असता आणि लोकपालकडे हे प्रकरण गेले असते तरी रॉबर्ट वडरा सहीसलामत सुटण्याची शक्यताच अधिक होती. रॉबर्ट वडरा यांचा व्यवहार कायदेशीर चौकटीत बसत असला तरी हा व्यवहार ते सत्तेच्या शीर्ष स्थानी असलेल्या नेत्यांचे जावई असल्यानेच होवू शकला हे कोणालाच नाकारता येणे  शक्य नाही. अर्थात ज्यांनी आपली अक्कल सोनियाच्या चरणी गहाण ठेवली त्यांना हे साधे सत्य दिसणे शक्यच नव्हते. पण अक्कल गहाण असल्याने त्यांनी केलेला बचाव हा स्वत: वडरा आणि कॉंग्रेसच्या देखील पायावर धोंडा पाडणारा ठरला. एकीकडे हा व्यवहार वडराचा व्यक्तिगत व्यवहार आहे असे म्हणायचे आणि या व्यवहाराचे समर्थन पक्षाने करायचे , केंद्रीय मंत्र्याने करायचे यामुळे वडरा यांना फायदा होण्या ऐवजी  त्यांच्या  व्यवहारा विषयी संशय अधिक गडद झाला. या उलट पक्षाने व केंद्रीय मंत्र्याने काही बोलण्या ऐवजी रॉबर्ट वडरा यांनी समोर येवून साऱ्या व्यवहाराचे कागदपत्र समोर ठेवले असते तर  लोकांनी त्यांना आरोपी मानण्याच्या आधी नक्कीच त्यांच्या म्हणण्याचा विचार केला असता. पण सत्तेजवळ शहाणपण नसते हे इतर कॉंग्रेसजना प्रमाणेच रॉबर्ट वडरा यांनीही दाखवून दिले. आपले सगळे व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत आहेत या भ्रमात त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या आरोपाला आणि टीकेला कमी लेखले. पण अतिशय चाणाक्षपणे आणि अक्कल हुशारीने अरविंद केजरीवाल यांनी कायदेशीर व्यवहार हा देखील मोठा गैरव्यवहार असू शकतो हे जनमानसावर बिंबविण्यात यश मिळविल्याचे वडरा यांच्या लक्षातच आले नाही. त्यामुळे त्यांनी खुलासा करण्या ऐवजी विरोधकांची व टीकाकारांची तुच्छतेने टिंगल करण्याचा मार्ग स्विकारला. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची टिंगल करण्याच्या हेतूने त्यांना 'बनाना रिपब्लिक मधील मैन्गो मेन' म्हंटले. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी बनाना रिपब्लिक कशाला म्हणतात हे पुढे सांगणार आहेच. केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सध्या ' मै आम आदमी हू ' च्या ज्या टोप्या घालतात त्याला लक्ष्य करून वडरा यांनी मैन्गो म्हणजे आम अशी टिंगल केली. याच्यावर आपल्याला मैन्गो मैन म्हंटले म्हणून बराच रोष केजरीवाल आणि सहकाऱ्यांनी व्यक्त केला. वडरा यांनी फेसबुकवर अशी टिप्पणी केली होती आणि त्यावर संतापाची लाट उसळल्याने त्यांनी फेसबुक वरील आपले खाते गुंडाळले अशी  केजरीवाल यांच्या सहकाऱ्यांनी व माध्यमांनी समजूत करून घेतली. पण लोकांचा रोष हे काही त्यामागचे कारण नव्हते. ज्या देशावर नेहरू - गांधी घराण्यांनी अनेक वर्षे राज्य केले आणि आज ही करीत आहेत त्यांनी देशाला 'बनाना रिपब्लिक' बनविले हा त्यांच्या टिप्पणीचा सरळ सरळ अर्थ होत होता आणि हा अर्थ त्यांच्या लक्षात कोणीतरी आणून दिल्यावर केलेली घोडचूक त्यांच्या लक्षात आली आणि घाई घाईने फेसबुक अकाऊंट बंद करणे त्यांना भाग पडले ! भावनेच्या आहारी न जाता त्यांनी केलेल्या टिप्पणी कडे पाहिले तर ती टिप्पणी किती सटीक होती हे लक्षात येईल. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना 'मैन्गो मेन' म्हणणे हे अनेकांच्या गळी उतरण्या सारखे नसले तरी त्यातून ध्वनित होणारा अर्थ लक्षात घेतला तर ते देखील न पचणारे सत्य असल्याचे उमगेल. अरविंद केजरीवाल यांच्या सोबतचा 'आम आदमी' हा देशातला फाटका माणूस नाही. म्हणून तर अरविंद केजरीवाल यांना कृत्रिम रित्या शर्ट फाडून पत्रकारांसमोर यावे लागते ! आमच्या काळात हिप्पी वगैरे व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारलेली तरुण मंडळी असे करायचे. समृद्ध घराण्यातून येवून आम आदमी बनण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न होता तसा केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. केजरीवालचा सामान्य माणूस हा त्याचे जगण्याचे प्रश्न सुटलेला माणूस आहे.  जगण्याच्या प्रश्नापेक्षा भ्रष्टाचाराचा प्रश्न म्हणूनच त्याच्यासाठी एकमेव महत्वाचा प्रश्न उरतो. केजारीवालचा 'आम आदमी' समजून घ्यायचा असेल तर त्यांच्या आंदोलनातील लोकांचा सहभाग बारकाईने पाहिला पाहिजे. हे या देशातील एकमेव आंदोलन आहे ज्यात पोलिसांची परवानगी संदर्भात वाटाघाटी करतांना  'कारपार्किंग' हा महत्वाचा मुद्दा होता ! कार मधून येणाऱ्या आंदोलनकांना जर कोणी 'मैन्गो मेन'ची उपाधी दिली तर त्यात खरोखरी काही गैर नाही. सामान्य माणसाचा अपमान झाल्याचा कांगावा करण्यातही काही अर्थ नाही. या कांगाव्यात गांधी घराण्याला, सत्तेत असणाऱ्यांना आणि सत्तेच्या वर्तुळात राहून मलई खाणाऱ्या वडरा सारख्या मलईदार मंडळीना   आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी 'बनाना रिपब्लिक' ही रॉबर्ट वडरा यांची टिप्पणी साफ दुर्लक्षिल्या गेली. खरा गहजब या मुद्द्यावर व्हायला हवा होता ! 

                    भारत बनले 'बनाना रिपब्लिक'

 नियम  , कायदे याची पर्वा न करता संपन्न आणि प्रभावी लोकांकडून   राज्य यंत्रणा   स्वत:च्या आर्थिक स्वार्थासाठी वापरल्याने देशात भेदभाव , विषमता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण होते त्याला बनाना रिपब्लिक म्हंटल्या जाते. विशेषत: ज्यांच्या हाती राज्याची सूत्रे आहेत त्यांच्याकडून जेव्हा असे वर्तन होते तेव्हा देशात कायद्याचे राज्य राहात नाही आणि 'बळी तो कानपिळी' अशी अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते ते राज्य 'बनाना रिपब्लिक' म्हणून ओळखले जाते. १८ शतकात ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या अन्य काही व्यापारी कंपन्यांनी   स्वस्त जमिनी व स्वस्त मजूर याच्या बळावर केळी ,लागवड व व्यापार यातून गडगंज पैसा मिळविला आणि त्यातून काही देशांमध्ये अंदाधुंध पद्धतीने साधन संपत्तीवर कब्जा केल्याने त्या त्या देशात निर्माण झालेल्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीला 'बनाना रिपब्लिक' असे संबोधले गेले. पूर्वी विशिष्ठ भूभागात केळी लागवड व केळीचा व्यापार यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बनाना रिपब्लिक म्हंटले गेले असले तरी आज समाजातील व राजकीय क्षेत्रातील प्रभावी वर्गाकडून सर्व प्रकारच्या संसाधानाचा  स्वार्थ पूर्तीसाठी नियम बाह्य वापर ज्या देशात मोठया प्रमाणावर होतो तो  देश आज बनाना रिपब्लिक म्हणून ओळखला  व संबोधला  जातो. अशा देशातील राज्यकर्ते राष्ट्रीय संसाधनाचा वापर गरिबी आणि विषमता दुर करण्या साठी न करता प्रभावी लोकांचे हित साधून मोबदल्यात स्वत:चाही फायदा करून घेत असतात.  आज देशात जो काही असंतोष आणि रोष निर्माण झाला आहे त्यामागचे खरे कारण राज्यकर्ता वर्गाचे असे पक्षपाती , भ्रष्ट वर्तन आहे. देशावर स्वातंत्र्या नंतर नेहरू-गांधी घराण्यांनी इतरांपेक्षा कितीतरी अधिक वर्षे राज्य केले आहे आणि आजही त्यांचेच राज्य आहे. तेव्हा रॉबर्ट वडरा ज्याला बनाना रिपब्लिक म्हणतात ते तसे बनविण्यात सिंहाचा वाटा गांधी घराण्याचा आहे हे ओघाने येते. राज्यकर्ते जेव्हा गरिबांसाठी काम करायचे सोडून प्रभावी वर्गाचे हित बघतात तेव्हाच राष्ट्र बनाना रिपब्लिक बनत असते. भारत आज तसा देश बनला आहे किंवा बनत चालला आहे ही सत्तेच्या वरच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या वडरा यांच्या टिप्पणी वरून ध्वनित होत असल्याने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज होती आणि आहे. बनाना रिपब्लिक हे खास आदमीचे असते , आम आदमीला त्यात स्थान नसते.  ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या  केजरीवाल यांची कृती देखील  देशाला 'बनाना रिपब्लिक' कडून कायद्याच्या आणि न्यायाच्या राज्याकडे नेणारी नसल्याने चिंता वाढविणारी आहे. केजरीवाल हे 'कांगारू कोर्ट' भरवून न्याय निवाडा करू लागल्याने देशाची वाटचाल 'बनाना रिपब्लिक' कडून 'बनाना रिपब्लिक' कडेच होत आहे . पर्याय देखील चिंताजनक वाटावा अशी ही परिस्थिती आहे.

                         केजरीवालांचे कांगारू कोर्ट

बनाना रिपब्लिकचे एक वैशिष्ठ्य असते. यात कायद्याचा आदर आणि धाक कोणालाच वाटत नसतो. अगदी बनाना रिपब्लिकच्या विरोधकांना सुद्धा . त्यांना  सुद्धा आपला मुद्दा कायद्याची खिल्ली उडवून प्रस्थापित करण्याचा मोह टाळता येत नाही. एखाद्याचा गुन्हा कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करणे कठीण असेल तर मग तो सिद्ध करण्याचा सर्वात सोपा पर्याय हा कांगारू कोर्टाचा असतो. या कोर्टाचे एक वैशिष्ठ्य असते.तपास करणाऱ्याची, आरोप करणाऱ्याची आणि न्यायधीशाची भूमिका एकालाच वाठविता येते. या कोर्टात ज्याच्यावर खटला चालवायचा आहे तो दोषी आहे या बाबतीत कोर्ट भरविनाऱ्या इतकाच खटला ऐकण्यासाठी जमणाऱ्याचा देखील ठाम विश्वास असतो. त्यामुळे पुरावा म्हणून एक कागद फडकाविला की उपस्थित समुदाय टाळ्याच्या गजरात आरोपीवर  दोषी म्हणून शिक्कामोर्तब व्हायला काहीच अडचण जात नाही. कांगारू कोर्टाची मानसिकताच अशी असते की ज्या व्यक्तीवर खटला चालविला जातो तो निर्दोष असू शकतो अशी पुसटशीही शंका उपस्थिताच्या मनात नसते. त्यामुळे फटाफट कोर्ट भरविणाऱ्याच्या अनुकूल असे निकाल बाहेर येतात. कांगारू हा प्राणी ज्या पद्धतीने उड्या मारून जलदगतीने अंतर कापतो त्या वरून अशा प्रकारच्या कार्यवाहीला कांगारू कोर्ट असे नाव पडले आहे. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत झटपट न्यायनिवाडा करण्यासाठी फिरत्या कोर्टाची योजना करण्यात आली होती. फिरत्या कोर्टाचे फिरते न्यायधीश जितके खटले हातावेगळे करतील त्यानुसार त्यांना आर्थिक मोबदला मिळत असे. परिणामी स्वत:च्या फायद्यासाठी साक्षी पुराव्याची छाननी करीत बसण्या ऐवजी वरवरच्या पुराव्या आधारे किंवा पुरावे न बघताच झटपट न्याय निवाडे होवू लागले होते. नंतर अशा प्रकारच्या कोर्टाना कांगारू कोर्ट असे नाव देण्यात आले. वडरा , सलमान खुर्शीद आणि नितीन गडकरी यांचे गुन्हे सिद्ध न होताच किंवा तसे ते कायदेशीर मार्गाने सिद्ध करण्याच्या भानगडीत न पडता केजरीवाल यांनी त्यांना दोषी साबित केले आहे. केजरीवाल वाहिन्याच्या कॅमेऱ्या समोर जे सांगत होते त्यातील शब्द न शब्द आम्हाला खरा वाटत होता, दुसरी बाजू ऐकून घेण्याच्या आधीच आम्ही त्यांना दोषी ठरवून मोकळे झालो होतो. अशा कार्यवाहीला तर कांगारू कोर्ट म्हणतात ! कांगारू सारखी उडी घेत या तीन प्रकरणाच्या आधारे देशातील सर्व राजकीय पक्ष , त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच चोर असल्याचे घोषित केले. ज्यांनी या देशाला बनाना रिपब्लिक बनविले त्यांना या बाबतीत केजरीवालाना दोषी धरण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कारण कांगारू कोर्ट हे बनाना रिपब्लिकचेच अपत्य असते. बनाना रिपब्लिक मधील कमजोरी हेरून त्याचा फायदा स्वत:ला प्रस्थापित करण्यासाठी कांगारू कोर्टाचा केजरीवाल उपयोग करीत असतील तर त्याला दोष देता येणार नाही. पण अशा कांगारू कोर्टाच्या माध्यमातून जी मानसिकता तयार होते त्यातून देश अधिकाधिक बनाना रिपब्लिकच्या गाळात रुतत जातो . केजरीवाल यांचा हेतू उदात्त आहे हे मान्य केले तरी त्यांच्या कृतीचे प्रत्यक्ष परिणाम देशाला बनाना रिपब्लिक मधून बाहेर काढण्या ऐवजी ते बनाना रिपब्लिक कडेच ढकलण्यात होत आहे.   सगळाच राजकीय वर्ग भ्रष्ट आहे ही सनक आंदोलन पेटविण्यासाठी उपयोगाची ठरली. पण राजकीय पर्याय देण्याच्या संदर्भात विचार केला तर हीच सनक केजरीवाल यांना देखील अपायकारक ठरू शकते. कांगारू कोर्टाची खेळी त्यांच्यावर देखील उलटू शकते हे तर सिद्धच झाले आहे. त्यांच्या पक्षाचे बारसे होण्या आधी आणि पक्षाने बाळसे धरण्या आधीच त्यांना आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यावर चौकशी बसवावी लागली. देशात अशाप्रकारचे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले की त्यातून कोणीच सुटत नाही- अगदी केजरीवाल सुद्धा ! या पद्धतीने देशातील राजकीय वर्ग आणि राजकीय व्यवस्था टाकाऊ ठरविली तर आपण बनाना रिपब्लिकच्या शिखरावर पोहचू आणि त्या शिखराचे अराजक असे नांव आहे. देशाला अराजकापासून वाचविण्याचे आव्हान स्वीकारायचे असेल तर सकारात्मक विचार व कृतीला पर्याय नाही. केजरीवाल म्हणतात त्या प्रमाणे सोनिया कॉंग्रेसच्या  जावयाना  आणि भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना  देखील व्यवसाय वाढी साठी राजकीय संबंधाचा उपयोग झाला हे सत्य आहे. पण या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. या देशात तुम्हाला तुमचा उद्योग आणि व्यवसाय उभा करायचा असेल तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब तरी करावा लागतो किंवा राजकीय लाग्याबांध्याचा उपयोग करावा लागतो हे सत्य देखील नाकारता येत नाही. व्यवसायासाठी  अनुकूलता असलेल्या देशाची जी ताजी क्रमवारी जागतिक बँकेने जाहीर केली आहे त्यानुसार १८५ देशात भारताचा क्रमांक १३२ वा आहे. आपल्या शेजारचे पाकिस्तान व नेपाल हे देश अनुक्रमे १०७ व १०८ क्रमांकावर असून भारता पेक्षा किती तरी पुढे आहेत.  आरोप प्रत्यारोपातून ही परिस्थिती बदलता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय उपाय योजना करता येईल यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षासह सर्वच पक्षांनी गंभीरपणे सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे.

                                  (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा , 

जि.यवतमाळ.

स्त्री मुक्तीचा 'मलाला' मार्ग

खाप पंचायती  बलात्काराचा बागुलबुवा उभा करून स्त्रियांना बंदिवासात ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार होवू नये यासाठी प्रयत्न आणि उपाय योजना करण्याऐवजी बलात्काराची भिती दाखवून  स्त्रियांना घरात डांबण्याचा डाम्बिस प्रयत्न खाप पंचायती कडून होत आहे. मुलींचे लग्नाचे वय कमी करावे ही मागणी त्याचाच एक भाग आहे. १६ व्या वर्षी लग्न करून दिले की मुलीचे शिक्षण आपोआप थांबते आणि प्रगतीच्या सगळ्या शक्यता संपुष्टात येतात हे त्यामागचे खरे गणित आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सावित्रीबाई फुलेनी स्त्री शिक्षणासाठी जिद्दीने  दिलेल्या लढ्याची आणि त्यासाठी भोगलेल्या यातनांच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती इतक्या वर्षानंतर पुन्हा एकदा घडली. विभाजना पूर्वीच्या भारतात सावित्रीबाईने जे भोगले त्या भारतातच आज पाकिस्तान या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भूभागात एका १४ वर्षे वयाच्या मुलीला स्त्री शिक्षणासाठी तेच भोगावे लागले आहे . मलाला युसुफजई तिचे नाव. शिक्षण हक्का खातर तीला तालेबानी आतंकवाद्याच्या गोळीचा सामना करावा लागला आहे.  सावित्रीबाईनी स्त्री शिक्षणाचा ध्यास घेवून आपला देह झिजविला त्यावेळी त्यांचे वय या मलाला पेक्षा थोडे अधिक होते  आणि आपल्या ध्यासापायी त्यांना शेण आणि दगडाचा मारा सहन करावा लागला होता. आज बंदुका जशा सहज उपलब्ध होतात तशा सावित्रीबाईच्या काळात झाल्या असत्या तर कदाचित त्यांनाही दगड आणि शेणा ऐवजी मलाला सारखाच बंदुकीच्या गोळीचा सामना करावा लागला असता. युगे लोटली ,पण तीच सनातनी वृत्ती आणि स्त्रियांना बंदिवासात ठेवण्याची तीच क्रूर धडपड आज दिसते तेव्हा प्रगतीचा आपला दावा किती पोकळ आहे याची प्रचिती येते. मलाला वरील हल्ल्याने स्त्रियांच्या बाबतीत पुरुषी वर्तन किती दुटप्पी आणि अमानवी  आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. मलालावर झालेल्या हल्ल्याने साऱ्या जगाला हादरवून टाकले आहे. पाकिस्तानात आतंकवाद हा भस्मासूर बनला आहे. रोज पाकिस्तानात कोठे ना कोठे आतंकवादी हल्ला होत असतो. हे हल्ले अंगवळणी पडण्याची सवय झालेल्या पाकिस्तानात देखील मलाला वरील हल्ला पचविणे जड जात आहे.  पाकिस्तानी आतंकवादी भारतात येवून हल्ला करतात म्हणून आधीच पाकिस्तान वर खार खाऊन असलेल्या भारतीय जनमताला मलाला घटनेने पाकिस्तानी आतंकवाद्यावर तोंड सूख घेण्याची आयतीच संधी मिळाली. स्त्री शिक्षणा बाबत आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याबाबत आपण पाकिस्तान पेक्षा पुढे आणि पुढारलेले आहोत ही अभिमानाची भावना मलाला युसुफजईला पाठींबा व्यक्त करतांना भारतीयात जाणवावी इतकी प्रबळ होती. पाकिस्तानच्या या घटनेस सदृश्य आणि समांतर अशा काही घटना भारतात घडत असताना देखील त्या तुलनेत मलाला घटनेची भारतीयांनी अधिक दखल घेतली .   या घटनेने आपल्या शत्रुराष्ट्राची जगभर नाचक्की होते आहे हे दखल घेण्या मागचे महत्वाचे कारण असले तरी यात  मलालाच्या शौर्याचा सिंहाचा वाटा  आहे हे नाकारून चालणार नाही. मलाला या मुलीस पाकिस्तानचे 'स्मॉल वंडर'च म्हंटले पाहिजे. ती राहात असलेल्या पाकिस्तानच्या सुंदर अशा स्वात खोऱ्यावर तालेबानी आतंकवाद्यानी कब्जा केल्यावर पहिली मोहीम स्त्री शिक्षणा विरुद्ध राबविली गेली. मुलीनी शाळेत जावू नये यासाठी नुसत्या धमक्या देवून आतंकवादी थांबले नाही तर त्यांनी मुली शिकत असलेल्या शाळांवर बॉम्ब हल्ले देखील केले होते. अशा परिस्थितीत वयाच्या अवघ्या ११ व्या वर्षी या मुलीने आतंकवाद्याच्या या कारवाया विरुद्ध आवाज बुलंद केला. बी बी सी साठी ब्लॉग लिहून आतंकवाद्यांच्या कारवायाची माहिती जगाला दिली , होणारी घुसमट व्यक्त केली. आतंकवाद्यांच्या टोकाच्या विरोधाला न जुमानता शिक्षण सुरु ठेवले, इतर मुलीना शिक्षणासाठी साथ आणि प्रोत्साहन दिले. या मुलीने जे केले आणि त्यासाठी जे सोसले ते कोणत्याही प्रकारे सावित्रीबाईच्या तुलनेत कमी नव्हते. मलाला युसुफजईस  खऱ्या अर्थाने सावित्रीची लेक म्हणता येईल. भारतात सावित्रीबाईच्या कर्तृत्वाची आठवण ठेवणाऱ्या , तिच्यामुळे शिकता सवरता आले याची जाण असणाऱ्या मुलींची आणि महिलांची कमी नाही. त्यांचे सावित्रीबाई विषयीचे श्रद्धा आणि प्रेम खोटे नाही. सावित्रीबाईचा उपयोग त्यांना स्वकर्तृत्व फुलविण्यासाठी झाल्याचे त्या अभिमानाने सांगतात देखील. आपण सावित्रीच्या लेकी आहोत हे अभिमानाने सांगणाऱ्या भारतीय महिला आणि मुलीना मलाला ला दाखविता आली तशी सावित्रीबाईची धमक आणि चमक मात्र दाखविता आली नाही. त्यामुळे भारतात अनेक महिला आणि मुली यशाची शिखरे गाठत असतानाच पाकिस्तानात स्त्री-शिक्षणा बाबत व स्त्री - स्वातंत्र्या बाबत जी प्रतिकूलता आहे तशीच प्रतिकूलता भारतात देखील आढळते. मलालाच्या प्रयत्नाने पाकिस्तानात या प्रतिकूलतेला मोठा हादरा बसला आहे आणि सावित्रीचा वारसा अभिमानाने मिरविणाऱ्या भारतात नवे निमित्त आणि नव्या सबबी पुढे करून मुली आणि स्त्रिया यांच्या स्वातंत्र्य व प्रगतीच्या आड प्रतीकुलतेचे डोंगर उभे करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. स्वत: सर्व आधुनिक सुखसोयींनी लैस होवून स्त्रियांनी मात्र मध्ययुगीन बंधनात वावरण्याची अपेक्षा बाळगणारे तथाकथित संस्कृती रक्षकाचे टोळक्याचे  आणि ६० वर्षाच्या स्वातंत्र्याच्या वाऱ्याचा यत्किंचितही परिणाम न झालेल्या  खाप पंचायती सारख्या बुरुजाचे आतंकवादी सावट आजही स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर आणि प्रगतीवर पडत आहे. सावित्रीच्या लेकींकडून मात्र हे सावट दुर करण्याचा संघटीत प्रयत्न होताना दिसत नाही. पाकिस्तानातील आतंकवाद्याना स्त्रियांच्या प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी आणि त्यांना गुलामीत ठेवण्यासाठी बंदुकीचा आणि बॉम्बचा वापर करावा लागत आहे . भारतात तर त्याचीही गरज पडत नाही. रुढी,परंपरा आणि संस्कृतीचा सोटा उगारून महिलांना घरात बसविण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे.  कायदा आणि घटना यांना ठेंगा दाखवून  संस्कृती रक्षकांचे आणि खाप पंचायतीचे निर्वेधपणे निघणारे फतवे हेच दर्शवितात. 

                           बलत्कार हा आतंकवादी हल्लाच 

पाकिस्तानातील आतंकवादी धाक दाखवून आणि बळाचा वापर करून मुलीना आणि स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून चार भिंतीच्या आतच त्यांनी राहावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारतात देखील असाच प्रयत्न सुरु आहे. धाक आणि बळाचा वापर याच्या जोडीला  स्त्रियांना बेआबरू करण्याचा प्रयत्न भारतात सर्रास होतो. अशी बेआबरू करण्यात तर तथाकथित संस्कृती रक्षक आघाडीवर असतात आणि त्यांना आपल्या दुस्कृत्याचा अभिमान देखील असतो. खाप पंचायतीचा जन्म आणि उपयोग मुली आणि महिलांना बंदिवासात ठेवण्यासाठीच झालेला असावा असेच खाप पंचायतींचे वर्तन असते. आतंकवाद्या सारखे या लोकांच्या हातात सतत शस्त्र दिसत नसले तरी वेळप्रसंगी हे लोक त्यांच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणाऱ्याची किंवा प्रेम करणाऱ्याची घोषित आतंकवाद्यालाही लाजवेल या पद्धतीने क्रूर हत्या करतात हे अगणित वेळा दिसून आले आहे. तालेबानी आतंकवादी आणि खाप व संस्कृतीवादी हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे त्यांच्या उक्ती व कृतीवरून दिसून येते.  स्त्रियांना चार भिंतीच्या आड ठेवण्यासाठी आतंकवादी  शस्त्रा प्रमाणेच बलात्काराचा अस्त्र म्हणून वापर करीत असल्याची अनेक उदाहरणे काश्मीर मध्ये घडली आहेत. आता खाप पंचायती देखील बलात्काराचा बागुलबुवा उभा करून स्त्रियांना बंदिवासात ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटनाक्रमावरून स्पष्ट झाले आहे. बलात्कार होवू नये यासाठी प्रयत्न आणि उपाय योजना करण्याऐवजी बलात्काराची भिती दाखवून  स्त्रियांना घरात डांबण्याचा डाम्बिस प्रयत्न खाप पंचायती कडून होत आहे. मुलींचे लग्नाचे वय कमी करावे ही मागणी त्याचाच एक भाग आहे. १६ व्या वर्षी लग्न करून दिले की मुलीचे शिक्षण आपोआप थांबते आणि प्रगतीच्या सगळ्या शक्यता संपुष्टात येतात हे त्यामागचे खरे गणित आहे. बलात्काराच्या घटनांना आळा बसावा असा प्रयत्न राजकीय घटकांकडून देखील होत नाही. उलट या अपराधास मुली आणि महिलाच जबाबदार असल्याचे बेजबाबदार विधान या घटकांकडून सर्रास केले जाते.ज्यांच्यावर अशा घटना रोखण्याची जबाबदारी आहे ते पोलीस तर या मताचेच असतात असा अनुभव आहे.  त्यामुळे बलात्कारी लोकांचे मनोधैर्य वाढून बलात्कारांच्या घटना मध्ये वाढ होत आहे. बलात्काराला रोखण्यासाठी तो केवळ स्त्रीयावरील अत्याचार न समजता बलात्काराला आतंकवादी हल्लाच मानल्या गेला पाहिजे. मुली व स्त्रीयामुळेच बलात्कार होतात असे मानणाऱ्यांना आणि बोलणाऱ्यांना बलात्कार करणाऱ्या आतंकवाद्यांचे साथीदार मानले पाहिजे. या लोकांवर आतंकवादी समजूनच कारवाई झाली पाहिजे . कायद्यात तशा दुरुस्तीचा आग्रह स्त्री संघटनांनी धरला पाहिजे. पण स्त्री संघटनांचे व चळवळीचे स्वयंसेवीसंस्थाकरण झाल्याने त्यांची धार आणि जोर देखील कमी झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या आणि सामाजिक समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा मोठा सहभाग राहिल्याने आणि घटना समितीतीतील स्त्री सदस्यांची कामगिरी देखील वाखाणण्याजोगी राहिल्याने स्त्रियांना अधिकारासाठी वेगळा संघर्ष करण्याची गरज पडली नाही. पण त्यामुळे स्वातंत्र्या नंतर स्त्रियांची अशी वेगळी ताकद निर्माणच झाली नाही. या ताकदी अभावीच स्त्रियांनी बंधने पाळण्याची भाषा आणि कृतीला उधान आले आहे. राजकारणा विषयी स्त्रियांची उदासीनता आणि भिती यामुळे तर स्त्रियांचे प्रश्न सुटण्या ऐवजी वाढू लागले आहेत. 

                                 मलालाचा धडा 

बदल घडवून आणण्यात राजकारणाचे महत्व आणि ताकद याचे जे आकलन पाकिस्तानातील अति मागासलेल्या भागात राहणाऱ्या अवघ्या १४ वर्षे वयाच्या मलालाला आहे ते आपल्याकडे अनुभवी आणि उच्च शिक्षित महिला व तरुणींना नाही. आपल्याकडे मुली आणि महिलांना राजकारण म्हणजे पाल आणि झुरळा सारखे वाटते. पाल आणि झुरळ यांची वाटते तशी आणि तितकीच  किळस आणि भिती  भारतीय महिला आणि मुलीना राजकारणा बद्दल  वाटत असते. शिक्षित महिलात हे प्रमाण किती प्रचंड आहे याची कल्पना फेसबुक वरून येवू शकतो. १०० पैकी ९९ मुली किंवा महिला राजकारणाला घाण आणि तुच्छ समजून त्यापासून दुर राहण्यात अभिमान आणि आनंद मानीत असल्याचे तुम्हाला दिसून येईल. स्वातंत्र्या पूर्वी इतर क्षेत्रात करण्यासारखे करिअर नसल्याने स्वातंत्र्याच्या व समतेच्या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग आणि ओढा वाढला असावा. पण स्त्रियांच्या अशा सहभागा मुळेच स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांसाठी अनेक वाटा मोकळ्या झाल्या . स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांचा राजकारणातील  सहभाग कमी कमी होत गेल्याने स्त्री नेतृत्वाला ओहोटी लागली आणि खुल्या झालेल्या वाटांचा संकोच होवू लागला आहे. राजकारणा विषयी स्त्रियांची मानसिकता बदलण्याची नितांत गरज आहे. महिलांच्या राजकीय उदासीनतेमुळे कायदेमंडळाच्या राखीव जागे संबंधीचे बील रखडले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थात प्रतिनिधित्व मिळाले असले तरी निवडून आलेल्या स्त्रियांच्या उदासीनतेने त्यांचे कारभारीच कारभार करीत असतात ! स्त्रियांवर लादण्यात आलेली सगळी बंधने झुगारून देण्याचा राजमार्ग म्हणून राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे. या संदर्भात मी पवार कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचा उल्लेख केला तर तो अनेकांना खटकेल याची जाणीव असून देखील त्यांच्या तरुणींचा राजकारणातील सहभाग वाढावा म्हणून चालू असलेल्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधू इच्छितो. या प्रयत्ना मागे त्यांचे अनेक हेतू असतील. पक्ष वाढवायचा असेल. पक्षात आपले स्थान बळकट करायचे असेल. अजित पवारांना शह द्यायचा असेल किंवा पुरोगामी महाराष्ट्राची  पहिली स्त्री मुख्यमंत्री बनण्याचा मान मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. पण जिल्ह्या-जिल्ह्यात १०-१० हजार तरुणींचे मेळावे तरुणींनी राजकारणात सहभागी व्हावे या घोषित उद्देश्यासाठी आयोजित करने हे स्त्रियांच्या राजकीय जागृतीच्या दिशेने पडत असलेले मोठे पाऊल आहे. त्या विशिष्ठ राजकीय पक्षाच्या आहेत म्हणून त्यांच्या प्रयत्नांना कमी लेखणे योग्य नाही. त्यांच्या पक्षालाच याचा फायदा मिळू नये असे वाटत असेल तर इतर पक्षांनी देखील असे मेळावे आयोजित करून स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे. अरविंद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाने पक्ष बांधण्यासाठी असे मेळावे घेतले तर प्रस्थापित पक्षांना ते खरोखर मोठे आव्हान उभे करू शकतील. स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाने राजकारणाच्या शुद्धिकरणा सोबत स्त्रीमुक्तीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. पाकिस्तानच्या मलालाने आपल्या कृतीतून आणि उक्तीतून हाच संदेश पाकिस्तानातीलच नव्हे तर जगातील मुली आणि महिलांना दिला आहे. 

                                     (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

केजरीवाल पक्ष : नव्या बाटलीत जुनी दारू

नवा राजकीय पर्याय देणे म्हणजे जुनी माणसे वाईट आहेत म्हणून त्यांच्या जागी नवी चांगली माणसे बसविणे नव्हे.  कारण व्यक्तींचा हा प्रश्न नाही. पर्यायी व्यक्ती नव्हे तर पर्यायी धोरण हवे. पण धोरण जुनेच आणि व्यक्ती नवे हा असफल प्रयोग पुन्हा पुन्हा आम्ही करीत आहोत. खरी गरज आज विचार आणि कृती याच्या सीमोल्लंघनाची आहे. पण तसे सीमोल्लंघन करण्याची कुवत केजरीवाल , त्यांचे सहकारी आणि त्यांचा पक्ष यांच्यात नसल्याने ते फक्त भ्रष्टाचाराच्या नावाने  शिमगा करीत आहेत. केजरीवाल यांनी देशापुढे नवा पर्याय ठेवला नसून आधीच्या सुमार अशा बेसुमार पक्षात एका नव्या पक्षाची तेवढी भर पडली आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------



अण्णा आंदोलन सुरु झाल्या पासून केजरीवाल अण्णांवर जे फासे टाकत होते त्याला अनुकूल दान अण्णा आंदोलनाचा ऱ्हास होईपर्यंत त्यांना मिळत गेले. पहिल्यांदा हरियाणातील हिस्सार लोकसभा पोट निवडणुकीच्या वेळी टीमअण्णा मधील मतभेद समोर आले होते तेव्हाच अण्णा आणि केजरीवाल यांच्या राजकीय भूमिका परस्परांना छेद देणाऱ्या असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सुरुवातीला अण्णांनी हिस्सार पोट निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधी प्रचाराला ना म्हंटले होते. पण आपले म्हणणे गळी उतरविण्यात तरबेज असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावेळी अण्णांना राजी केले होते. 'बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात ' असे हिस्सार पोटनिवडणुकीकडे पाहून अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत म्हंटले गेले होते आणि कालांतराने ते सिद्धही झाले. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापण्याची चूक केली असे नव्हे. पण पक्ष स्थापन करते वेळेसचे त्यांचे सोंग 'अग अग म्हशी मला कोठे नेशी' या प्रकारातले होते. सरकार आणि अन्य राजकीय पक्षांनी आपल्याला हे 'पाप ' करावयास भाग पाडले आणि आपला उद्देश्य जन लोकपाल आणणे हाच असून तो सफल झाला की आपण राजकारणाच्या  पापी दुनियेतून बाहेर पडू अशी त्यांनी घोषणा केली होती. राजकारण हे वाईटच आहे यावर अण्णा आणि केजरीवाल यांचे एकमत असल्याचा आभास त्यांच्या या वक्तव्यातून होत होता. जंतर मंतर वर अण्णांनी घेतलेली भूमिका देखील या पेक्षा वेगळी नव्हती. सरकार आमचे ऐकत नसल्याने आता संसदेत जाण्यावाचून पर्याय नसल्याचे अण्णांनी म्हंटले होते. काहीच उपयोग होत नसल्याने आता आंदोलन नाहीच अशी जाहीर घोषणा अण्णांनी जंतर मंतर वर केली होती. आपण नव्या राजकीय पक्षात  सामील होणार नाही , पण या पक्षास आपले समर्थन आणि आशिर्वाद असेल असे अण्णांनी म्हंटले होते. हाच धागा पकडून अरविंद केजरीवाल यांनी आपली इच्छा नव्हती पण अण्णानी सुचविले म्हणून पक्ष स्थापन करतो आहे असा आव आणला. एवढेच नाही तर अण्णानी पक्ष स्थापण्यास विरोध केल्यास आपण पक्ष काढणार नाही असे जाहीर वक्तव्य केले.  पण पहिल्यांदा विपरीत आक्रीत घडले. अण्णांना आपण टोपी घालू शकतो या केजरीवाल यांच्या आत्मविश्वासाला पहिल्यांदा तडा गेला. पूर्वी अण्णांनी एखादी भूमिका केजरीवाल यांचेशी विचार विनिमय न करता घेतली तरी त्यात  पाहिजे तसा बदल घडवून आणण्यात केजरीवाल यांना नेहमीच यश आले होते. जंतर मंतर वर देखील केजरीवाल यांना हवी होती अशीच भूमिका अण्णांनी घेतली होती. पण राळेगण सिद्धीला परतल्यावर अण्णांनी वेगळे बोलायला सुरुवात केली. राजकारण हे वाईटच असते या पूर्वीच्या भूमिकेकडे ते पुन्हा वळले. एवढेच नाही तर केजरीवाल यांच्या पक्ष स्थापन करण्याच्या आग्रहामुळे आंदोलनात फूट पडल्याचा आरोप केला. आपला विरोध असेल तर पक्ष स्थापन करणार नाही या वचनाची अण्णांनी केजरीवाल यांना आठवण करून दिली . पण केजरीवाल हे कच्चा गुरुचे पक्के चेले निघाले ! मुळात पक्ष स्थापन करण्याची मूळ कल्पना अण्णा यांचीच असल्याचे त्यांनी स्वत:च्या तोंडून न सांगता पुण्यप्रसून  वाजपेयी या वरिष्ठ पत्रकाराच्या तोंडून वदवून घेतले. पक्षाच्या बाबतीत लोकमत आजमाविण्याचा अण्णांनी आपल्याला आदेश दिला होता आणि त्याप्रमाणे जनमताचा पाठींबा व आग्रह लक्षात घेवूनच आपण पक्ष स्थापन करीत असल्याचे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. अण्णांनीच आपला शब्द फिरविला असल्याने आपण दिलेला शब्द पाळण्याचे आपल्यावर बंधन नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित करून शब्द पाळण्याच्या बाबतीत इतर राजकारणी मंडळी व आपल्यात फरक नसल्याचे दाखवून अखेर अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला प्रारंभ केला. एक प्रकारे नव्या बाटलीत जुनी दारू ओतण्याचा हा प्रारंभ होता असेच त्यांच्या पक्षाच्या घोषित तत्वज्ञानावरून म्हणणे भाग पडते. 

                    पक्षाचा कल्पना शून्य दस्तावेज

गाजावाजा करून गोष्टी करायच्या ही अरविंद केजरीवाल यांची सवय आहे.  गोष्टी करायच्या त्या गाजावाजा करण्यासाठीच या परंपरेनुसार 'व्हिजन डॉक्युमेंट ' या भारदस्त नावाने प्रसिद्धी माध्यमांसमोर एक दस्तावेज ठेवण्यात आला. यात दुरदृष्टी तर सोडा पण जवळची दृष्टी देखील नाही. ज्या सर्वसाधारणपणे सर्वच पक्षांच्या दस्तावेजात असतात त्याच गोष्ठी अगदी त्याच शब्दात मांडण्यात आल्या. काना मात्राचा देखील फरक आढळणार नाही. ज्या पक्षांवर केजरीवाल यांचा एवढा राग आहे त्याच पक्षांची उचलेगिरी करून त्यांनी आपले तथाकथित व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले. या पक्षांच्या कथित सिद्धांताने देशाचे वाटोळे होताना आपण बघतच आहोत. पण एक देखील नवी कल्पना , नवी दृष्टी अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाजवळ नाही हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे. तुमचा विश्वास बसत नसेल तर वाचा ते काय करणार आहेत ते. सर्वांसाठी मोफत आरोग्य सेवा , सर्वांसाठी शिक्षण , मुल्यवृद्धीला लगाम ,  शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला किफायतशीर किंमती, लोकांच्या मान्यतेशिवाय जमिनीचे अधिग्रहण नाही,अनुसूचित जाती -जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजना या ठळक गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सापडणाऱ्या या गोष्ठी आहेत. राईट टू रिकाल आणि राईट टू  रिजेक्ट , न्यायालयीन व पोलीस सुधारणा या सारख्या गोष्टी सुद्धा नवीन राहिल्या नाहीत. सगळेच पक्ष त्याचा पुरस्कार करतात. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलना नंतर सर्वच पक्षांनी आपल्या घोषणा पत्रात 'शेतीमालाला रास्त भाव ' असे घोषवाक्य कोरून ठेवले आहे , त्याच धर्तीवर अण्णा आंदोलना नंतर सर्वच पक्ष 'शक्तिशाली' लोकपालचा पुरस्कार करणार हे स्पष्ट आहे. फक्त अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाने निवडून आल्यावर १० दिवसात जन लोकपाल अशी नवीन पण अव्यवहार्य घोषणा केली आहे. जे काही नवीन म्हणून सांगितले आहे ते निव्वळ स्वप्नरंजन किंवा उथळ व भडक घोषणाबाजीच्या सदरात मोडणारे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती लोक ठरवतील ही या प्रकारातील मजेदार घोषणा आहे. अशी सवंग घोषणा जर गंभीरपणे दिली असेल तर केजरीवाल पक्षाचे निती-निर्धारक मुर्ख असले पाहिजेत किंवा लोक मुर्ख आहेत अशी या निती-निर्धारकांची ठाम समजूत असली पाहिजे. पक्षांच्या प्रतिनिधींनी लाल दिव्याची गाडी न वापरणे, राहण्यासाठी बंगल्यांचा वापर न करणे अशा काही किरकोळ असल्या तरी नव्या बाबींचा व्यवहार्यतेचा विचार न करता समावेश करण्यात आला आहे. १९७७ साली लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने तर पारतंत्र्याचा वारसा सांगणारे राष्ट्रपती भवन राष्ट्रपती साठी न वापरता लोकहितकारी कार्यासाठी वापरण्याचा संकल्प सोडला होता. पण राष्ट्रपती व त्यांचे कार्यालय याची दुसरीकडे सोय करणे जास्त खर्चिक आणि गैरसोयीचे आहे हे लक्षात आल्यावर तो नाद सोडला होता. केजरीवाल पक्षाच्या बंगला व सुरक्षा न वापरण्याच्या घोषणेचे यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही. अशा घोषणा फक्त टाळ्या घेण्यासाठी असतात. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाबद्दल सर्वाधिक निराश करणारी कोणती बाब असेल तर तो आर्थिक धोरणा बद्दलचा गोंधळ आहे. जनतेने भाव ठरविणे, शेतकऱ्यांना फायदेशीर किंमत देणे आणि मूल्यवृद्धी रोखणे या वेगवेगळया घटकांना खुश करण्यासाठी आणि स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर फसविण्यासाठी दिलेल्या घोषणा आहेत. कारण या घोषणाच एकमेकांना छेद देणाऱ्या असल्याने त्यांची अंमलबजावणी शक्य नाही. आपल्या सवंग घोषणाबाजीने इतर राजकीय पक्ष लोकांना फसवीत आलेत त्यापेक्षा वेगळे काही केजरीवाल पक्षाकडे नाही.

                               शिमगा नको , सीमोल्लंघन हवे

कार्यक्रमाच्या बाबतीत देखील हा पक्ष इतर पक्षांनी तयार केलेल्या वाटेवरूनच चालत असल्याची झलक मिळाली आहे. दिल्लीतील आगामी निवडणुकावर डोळा ठेवून वीज दर कमी करण्याच्या मागणीसाठी या पक्षाने आंदोलन छेडले आहे. विजेचा उत्पादन खर्च कमी होवून वीज उत्पादन वाढावे म्हणून सरकारने केलेल्या कोळसा खाण वाटपाला सरकारी तिजोरीला तोटा झाला म्हणून विरोध करायचा आणि दुसरीकडे वीज दर कमी करण्याची मागणी करून सरकारने विजेवर सबसिडी देवून तोटा सहन करायची मागणी करायची हा सरळ सरळ आर्थिक असमंजसपणा आहे. तत्वज्ञाना प्रमाणेच  कृतीत देखील   हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा वेगळा नसल्याचे या कृतीतून सिद्ध झाले आहे. खरे तर केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी देशाची राजकीय सूत्रे हाती घेवू इच्छिणाऱ्या स्वातंत्र्या नंतरच्या चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. समाजवादी आणि जुनाट विचाराचा प्रभाव नसलेली ही पिढी आहे. जग बदलणारे तंत्रज्ञान या पिढीच्या मुठीत आहे. पण मानसिकता मात्र जुनीच आहे. त्यामुळे नव्या पद्धतीने विचार करणे , आज पर्यंतच्या अपयशा पासून धडा घेवून नवे प्रयोग करणे  जमू नये हे केजरीवाल यांच्या पिढीचे मोठे अपयश आहे. भ्रष्टाचार मुक्तीचा त्यांचा प्रयत्न देखील तितकाच वेडगळ आहे. पोलिसाच्या हाती दंडा देवून भ्रष्टाचार संपत नसतो , द्न्ड्याच्या आश्रयाखाली तो जास्त वाढतो या अनुभवा पासून ही पिढी शिकायला तयार नाही. अधिक अधिकार देणारी मोठी यंत्रणा म्हणजे भ्रष्टाचाराला निमंत्रण असते ही साधी गोष्ट कळत नसेल तर समाज बदलण्याच्या वल्गना निरर्थक ठरतात. नव्या तंत्रज्ञानाची मदत घेवून कोणतीही अतिरिक्त नोकरशाही उभी न करता आणि अतिरिक्त खर्च न करता पारदर्शी कारभाराच्या आधारे भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य आहे हे या तंत्रज्ञान हाताळणाऱ्या पिढीच्या गावीही नसावे ही आश्चर्यकारक बाब आहे. पण ज्या पद्धतीने राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय व्यक्तींच्या जवळच्या व्यक्तींना लक्ष्य करून भ्रष्टाचार विरोधी लढाई पुढे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे त्यावरून भ्रष्ट व्यक्ती दुर झाले की भ्रष्टाचार संपेल अशा भ्रमात केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष असावा किंवा जनतेत तसा भ्रम पसरवून स्वत:चे घोडे पुढे दामटण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा हेच त्यांच्या 'पोलखोल' कृतीवरून दिसून येते. आज पद्धतशीरपणे असे वातावरण निर्माण केले जात आहे की राजकारणातील माणसे भ्रष्ट आहेत. त्यांच्या जागी चांगली माणसे आली की प्रश्न सुटेल . १९४७  साली आणि १९७७ साली देखील चांगलीच माणसे राजकारणात आली होती. पण पुढे त्यांचे काय झाले हे आपण पहातच आहोत. नवा राजकीय पर्याय देणे म्हणजे जुनी माणसे वाईट आहेत म्हणून त्यांच्या जागी नवी चांगली माणसे बसविणे नव्हे.  चांगली माणसे तिथे गेली की बिघडतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. हा अनुभव लक्षात घेवूनच अण्णा हजारे सारखी अनेक माणसे राजकारण वाईट आहे म्हणून दुर पळत आहे. पण त्यांच्या राजकारणा पासून दुर राहण्याने आजच्या राजकारणात बदल होईल असे नाही आणि त्यांच्या सारखी चांगली माणसे राजकारणात आली तर राजकारण भ्रष्टाचार मुक्त होईल असेही नाही. कारण व्यक्तींचा हा प्रश्न नाही. पर्यायी व्यक्ती नव्हे तर पर्यायी धोरण हवे. पण धोरण जुनेच आणि व्यक्ती नवे हा असफल प्रयोग पुन्हा पुन्हा आम्ही करीत आहोत. खरी गरज आज विचार आणि कृती याच्या सीमोल्लंघनाची आहे. पण तसे सीमोल्लंघन करण्याची कुवत केजरीवाल , त्यांचे सहकारी आणि त्यांचा पक्ष यांच्यात नसल्याने ते फक्त शिमगा करीत आहेत. केजरीवाल यांनी देशापुढे नवा पर्याय ठेवला नसून आधीच्या सुमार अशा बेसुमार पक्षात एका नव्या पक्षाची तेवढी भर पडली आहे.

                                       

                    (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ 

सरकारच्या अधिकारावर न्यायपालिकेचा घाला

सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

अधिकाराच्या दुरुपयोगासाठी कार्यपालिका बदनाम आहे. जगभरची सरकारे आणि त्यांची नोकरशाही यांचा कल आणि प्रवृत्ती ही स्वत:च्या अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्याकडे राहात आला आहे. टोकाची अधिकार केंद्रित शासन व्यवस्था म्हणजे हुकुमशाही. यातून सुटका करणारी व्यवस्था म्हणून लोकशाही व्यवस्थेकडे आशेने बघितले जाते. पण या व्यवस्थेत सुद्धा शासनकर्त्यांची अधिकाधिक अधिकार संपन्न होण्याच्या भीतीची टांगती तलवार कायम असते. शासन व्यवस्थेच्या या हुकुमी प्रवृत्ती पासून जनतेची सुटका व्हावी म्हणून लोकशाही व्यवस्थेत न्यायपालिकेकडे शासन आखून दिलेली लक्ष्मनरेषा पार करू लागले  तर शासनाचे कान पकडण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. कायद्याच्या चौकटीतच असे अधिकार देण्यात आले आणि कान पिळण्याचे अधिकार मिळाले म्हणून कान पिळणारा बळी होवू नये यासाठी कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच शासनाचे कान पिळण्याचे अधिकार न्यायपालिकेला देण्यात आले. पूर्वी राजेशाही  होती तेव्हा राजाने मर्यादातीक्रमण करू नये यासाठी संत महात्मे प्रयत्न करीत असत. लोकशाहीत संविधानाच्या व कायद्याच्या चौकटीत हे अधिकार न्यायपालिकेला बहाल केले असले तरी राजेशाहीत असे काम करणारे संत महात्मे होवून गेल्याने न्यायपिठावर बसणाऱ्या व्यक्तीकडे समाज त्याच आदराच्या भावनेने पाहात आला आहे. हा आदर एवढा पराकोटीचा आहे की आपली चूक नसतांना न्यायालयाने कान पकडला तरी त्याविरुद्ध बोलण्याची हिम्मत सर्वशक्तिमान सरकारांची देखील होत नाही. आणि सरकार दुबळे असेल तर एरवीही कायद्याचे राज्य राहात नाहीच , पण न्यायालयाचे राज्य निर्माण होवू शकते  या स्थितीची मात्र कोणी कल्पना केली नव्हती . दुबळ्या मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळात कल्पने पलीकडच्या या स्थितीची झलक पाहायला मिळू लागली आहे. या बाबतीत मनमोहन सरकारच्या आधीच्या दुबळ्या सरकारांना देखील तितकेच जबाबदार समजले पाहिजे. राजकीय अस्थिरतेचा व अल्पमतातील सरकारांचा कार्यकाळ सुरु झाल्या पासून न्यायपालिकेने आपले हातपाय पसरायला आणि सरकारच्या अधिकारावर पद्धतशीर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. मनमोहनसिंह यांच्या कार्यकाळात या अतिक्रमणाचा अतिरेक झाला आहे. हा अतिरेक पाहून  नुकतेच निवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री कापडिया यांनी निवृत्त होताना केलेल्या भाषणात आपल्या सहकारी न्यायमूर्तींचे चांगलेच कान टोचले आहेत. जग बदलणे हे न्यायालयाचे किंवा न्यायमूर्तींचे काम नाही , त्यांनी आपले लक्ष न्यायदानावर केंद्रित केले पाहिजे असा सल्ला देण्याची पाळी सरन्याधीशांवर आली. कार्यपालिकेने लोकांना आपल्या कृतीतून अतिशय निराश आणि संतप्त केले आहे. अशा कार्यपालिकेवर कोणी कोरडे ओढत असेल तर सर्व साधारण लोकांना त्याचा आनंद होणे स्वाभाविक आहे घटना आणि .कायदा याच्या चौकटीत राहून असे कोरडे ओढले जातात की नाही हे निराश आणि हतबल जनतेने तपासून पहावे अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. विचारवंत, घटना व कायदेतज्ञ आणि लोकप्रबोधनाचा वसा घेतल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या प्रसार माध्यमांनीच ही बाब लोकांच्या लक्षात आणून देणे अपेक्षित होते. पण या मंडळीनी न्यायपालिका मर्यादा ओलांडीत असल्याचे लक्षात आणून देण्या ऐवजी सर्व सामान्या प्रमाणे सरकारवरील रागाला बळी पडून न्यायपालिकेच्या मर्यादा ओलांडण्याचे  टाळ्या पिटून स्वागत करणे सुरु केले. न्यायपालिकेच्या घटनाबाह्य वर्तनाचे असे उस्फुर्त आणि चौफेर स्वागत होणार असेल तर न्यायधीशांचा हुरूप वाढणार आणि संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादा पालनाचा विसर पडणारच. न्यायपालिकेला तिच्या मर्यादा उल्लंघनाची जाणीव करून देवून आपल्या मर्यादेत राहून काम करण्याचा सल्ला आणि समज देण्याचे काम न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्चपदावर राहिलेल्या कापडिया यांनाच करून द्यावी लागली. कापडिया यांनी बिभिषणाची भूमिका चोख बजावली असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी हा सल्ला निवृत्त होतानाच दिलेला नाही. पदावर असताना त्यांनी कायदे करणे किंवा राज्य करणे हे आपले काम नाही हे आपल्या सहकारी न्यायाधीशांना वेळोवेळी बजावले होते. न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी शेरेबाजी करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीला वेळीच रोखा असा रोखठोक सल्ला देणारे कापडीयाच होते. माजी सरन्यायाधीश कापडिया यांच्यावर वेळोवेळी न्यायधीशांना आवरण्याची पाळी येणे ही न्यायपालिका कडून होत असलेल्या मर्यादा उल्लंघनाची कबुलीच समजली पाहिजे. शासनाने लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणू नये हे पाहण्याचे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी न्यायालयेच लोकांच्या मुलभूत अधिकारावर टाच आणण्याचा गंभीर प्रमाद करू लागली आहेत. पर्यटन बंदी किंवा खाणकाम बंदी संबंधीची निर्णय याची द्योतक आहेत. न्यायालय अन्याय करू लागलीत तर लोकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न न्यायालयीन वर्तनाने उपस्थित झाला आहे. 

                            अधिकार ओरबाडून घेण्याचा प्रारंभ 

आज मनमोहन सरकार जसे मुके आणि दुबळे आहे , तसेच मनमोहन यांचे राजकीय गुरु असलेले नरसिंहराव यांचे सरकार देखील मुके आणि दुबळेच होते. या सरकारच्या काळातच बाबरी मस्जिद उध्वस्त करण्यात आली हा त्या  सरकारच्या दुबळेपणाचा भरभक्कम पुरावाच आहे. त्या सरकारचे पंतप्रधान असलेले नरसिंहराव हे त्यांच्या मौनासाठीच प्रसिद्ध होते. मौनी बाबा म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्यांच्या काळात न्यायपालिकेने आपल्याकडे अधिकार ओरबाडून घेण्यास सुरुवात केली. न्यायधीश पदावरील नियुक्त्या न्यायधीशानीच कराव्यात असा घटनाबाह्य पायंडा पाडण्यात आला. न्यायधीश नियुक्तीची घटनात्मक पद्धत डावलून सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ न्यायधीशांचे एक मंडळ स्थापन करून त्या मार्फत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होवू लागल्या आहेत. जेथे न्यायधीश न्यायधीशांची नेमणूक करते असे भारत हे जगाच्या पाठीवरील एकमेव राष्ट्र आहे. ही पद्धत तद्दन घटनाबाह्य आहे. कारण वरिष्ठ न्यायधीशांचे मंडळ असा कोणताही प्रकार आपल्या राज्य घटनेत नाही. खरे तर तेव्हापासूनच्या सर्व नियुक्त्या ह्या खऱ्या अर्थाने घटनाबाह्य आहेत.पण त्याला आव्हान कोण आणि कोठे देणार ? दुबळे सरकार आपल्या अधिकारावर पाणी सोडायला तयार असल्यावर दुसरे कोण काय करणार ? ही न्यायपालिकेची आक्रमक होवून आपल्या हाती अधिकार केंद्रित करण्याची सुरुवात होती. ज्यांनी स्वत:ची घटनाबाह्य नियुक्ती करून घेतली ते सरकारातील दुसऱ्या नियुक्त्या बाबत सरकारला धारेवर धरत असतात. मनमोहन सरकारच्या काळात तर एका पाठोपाठ एक प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सपाटा लावला आहे. याकामी न्यायालयांना जनहित याचिका नावाचे चांगलेच धारदार हत्यार मिळाले आहे. या जनहित याचिका म्हणजे न्याय्धीशाना निवडून न येता सत्तेच्या दालनात मुक्त संचार करण्याचा परवाना बनल्या आहेत. मुळात जनहित याचिकाना परवानगी देण्याचा जेव्हा विचार झाला त्यामागे  नागरिकाच्या मुलभूत हक्काची शक्तिमान सरकारने  पायमल्ली केल्यास त्याला किंवा त्याच्या वतीने कोणालाही दाद मागणे सुलभ जावे हा विचार होता. पण तो मूळ विचार बाजूला ठेवून कोणत्याही विषयावर आणि आधी सरकारकडे मागणी व त्या मागणीचा पाठपुरावा न करताच सरकारला अमुक करण्याचा आदेश द्यावा अशा याचिका सादर केल्या जातात आणि न्यायमूर्ती अशा याचिकेवर  सरकारला आदेश देवून मोकळे होतात. काही वेळा तर सरकार आपले काम करीत नसेल तर आम्ही हातावर हात देवून बसणार नाही असे म्हणत न्यायालय सरकारची कामे स्वत:च्या हाती घेवू लागले आहेत.काळ्या पैशा संदर्भात समिती नेमण्याचा असाच प्रयत्न न्यायालयाने केला.  सरकार त्याचे काम करीत नसेल तर असे सरकार बदलण्याचा अधिकार घटनेने जनतेला दिला आहे. सरकार काम करीत नाही म्हणून ते काम करण्याचा घटनेने न्यायालयांना अधिकार दिलेला नाही .सरकार घटनेच्या चौकटीत काम करते की नाही हे पाहण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे आणि हा अधिकार न्यायालये  वेळोवेळी गाजवत आली  आहेत . पण न्यायालयाचे स्वत: घटनेच्या चौकटीत काम करण्याचे भान मात्र सुटल्याचे अनेक निर्णयावरून दाखवून देता येईल. 

                   न्याय की सोय ?

न्यायालयाचे काही ताजे निर्णय तर न्यायपालिके बद्दलच्या आदरास तडा देणारे आहेत. असे निर्णय देतांना परिस्थितीचे व व्यवहार्यतेचे साधे भान न्यायालयाने राखले असे दिसत नाही. राज्य आणि राष्ट्रीय माहिती आयोगावर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायधीशाची नियुक्ती करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. माहिती आयोगावर न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती असणारी व्यक्ती आवश्यक असल्याचे तर्कट सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. माहिती मागण्याचा संबंध हा सरकारी व निम सरकारी कार्यालयाशी येतो. माहिती अधिकार कायदा पुरेसा स्पष्ट असल्याने कशाची माहिती मागता येते आणि कशाची मागता येत नाही हे जाहीरच आहे. या पदावर ज्याला शासकीय कामकाजाची व शासकीय कार्य पद्धतीची माहिती आहे असा कोणताही व्यक्ती हे काम करू शकतो आणि न्यायदानाचा अनुभव नसलेल्या व्यक्तींनी ही पदे समर्थपणे सांभाळली देखील आहेत. माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर नागरिकाचे किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे समाधान झाले नाही तर त्याला त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. पण तरीही अतर्कसंगत कारण देवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यातील व्यवहार्यतेकडे साफ दुर्लक्ष करून हा निर्णय दिला आहे.माहिती आयुक्त पदावर काम करण्याची वयोमर्यादा ६५ आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीचे निवृत्तीचे वय देखील ६५ आहे. याचा अर्थ कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाचा माहिती आयुक्त पदासाठी विचार होवू शकत नाही. सर्व राज्यांना आयुक्त पदासाठी न्यायधीश मिळाले नाही तर या निर्णयामुळे माहिती आयोगाचे काम थांबेल आणि आज बहुतेक राज्याच्या माहिती आयोगाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ठप्प झाले आहे. यातील घटनात्मक मुद्दाही महत्वाचा आहे. देशभराच्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि संस्था यांचेशी व्यापक विचारविनिमय करून व व्यापक सहमती बनवून माहिती अधिकार कायदा संसदेत मांडण्यात आला होता आणि या कायद्यात माहिती आयुक्त पदीचे निकष निश्चित करण्यात आले होते. संसदेने पारित केलेल्या या कायद्यात माहिती आयुक्तपदीचे निकष घटनेच्या एखाद्या कलमाचा भंग करणारे असेल तर न्यायालयाला ते निकष रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार आहे. पण असे नसतांना ते रद्द करून नवे निकष लावण्याचा व ठरविण्याचा न्यायालयाला अधिकारच नाही. सरकारचेच नाही तर संसदेचे अधिकार देखील न्यायालय आपल्याकडे घेवू लागल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. या निर्णयामागे कोणतीच तर्कसंगती नसल्याने आणि , कायदा वा घटना याचा आधार नसल्याने निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची सोय लावण्यासाठी तर असा निर्णय झाला नाही ना असा आक्षेप कोणी घेतला तर तो आक्षेप चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. 

अशीच अतर्कसंगत लुडबुड करण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे मोटर गाड्यांच्या काळ्या काचा किंवा काळी फिल्म काढून टाकण्याचे न्यायालयाने दिलेले आदेश.यात गंमत म्हणजे ज्या गाड्या काळ्या काचा सहित कारखान्यातून विक्रीसाठी बाजारात येतात त्या महागड्या गाड्यांना हा आदेश लागू नये. म्हणजे सरकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांना अशा गाड्या वापरासाठी उपलब्ध करून देत असल्याने न्यायमूर्ती असा निर्णय देवूनही काळ्या काचांच्या गाड्या वापरू शकतात ! फक्त स्वस्त गाड्यात प्रवास करणाऱ्यांना कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी स्वस्तातील काळी काच मात्र वापरता येणार नाही. अशा गाड्यामधून आतंकवादी हल्ले करू शकतात असा न्यायालयाचा तर्क आहे. बहुतेक आतंकवादी हल्ले हे चोरीच्या गाडीतून झाले आहेत. सध्या व स्वस्त गाड्यांना काळे काच नसतील तर आतंकवादी काळी काच असलेली महागडी गाडी चोरून हल्ला करू शकतात. न्यायालयाचा हा निर्णय सरळ भेदभाव करणारा आहे. पूर्वी राजाच्या मनी काही आले तर त्याच्यापुढे कोणाचे काही चालत नसे तसेच आता या आधुनिक राजांच्या बाबतीत म्हणण्याची वेळ आली आहे. खरे तर गाड्यांची काच कितपत काळी असावी याचे निकष ठरलेले आहेत. यात पोलिसांना काही अडचण वाटली तर सरकारच्या निदर्शनास आणून देवून ते निकष बदलता आले असते. 

सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठाने एक अत्यंत महत्वाचा निकाल दिला . प्रदीर्घ काळानंतर घटनेतील तरतुदींचा सांगोपांग विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असेच म्हणावे लागेल.  सरकार जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही पद्धतीने संसाधनांचे वाटप किंवा विक्री करू शकते हे न्यायालयाने मान्य केले. या आधी न्यायमूर्ती गांगुली यांच्या खंडपीठाने संसाधने हे लिलाव पद्धतीनेच देण्यात आली पाहिजेत असा निर्णय देवून सरकारचा संसाधने विवेकानुसार वाटण्याचा  घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला होता. न्यायमूर्ती कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील मोठया खंडपीठाने सरकारचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय दिला .मात्र असे करताना त्यांनी गांगुली यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही बदल करणार नाही असे सांगितले. पाच सदस्यीय पिठाचा निर्णय लक्षात घेतला तर गांगुली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने घेतलेला निर्णयाला घटनेचा आधार नव्हता हे स्पष्ट आहे. तरीही तो निर्णय कायम ठेवून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. गांगुली यांच्या खंडपीठाने घेतलेला निर्णय हा घटनानुनय करणारा नव्हता तर लोकानुनय करणारा होता आणि तरीही तो निर्णय कायम ठेवून कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एक चांगला निर्णय देवूनही आपली  घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नाही असेच म्हणावे लागेल. 

घटनात्मक तरतुदीपेक्षा पदाचा वापर व पदामुळे मिळणाऱ्या मानाचा उपयोग करून निर्णय घेण्याचे प्रचलन आपल्या देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायपालिकेत वाढीला लागले आहे. कापडिया सारख्या काही न्यायमूर्तीना हे प्रचलन खटकत असले तरी अशा निर्णयाचे प्रमाण वाढते आहे याचा अर्थ कापडिया सारखे न्यायमूर्ती संख्येने कमी आहेत आणि त्यांचा प्रभाव आजच्या न्यायपालिकेवर पडत नाही. लोक उत्तेजना आणि लोकानुनय हा निर्णयाचा आधार बनू लागला आणि समाजात अशा निर्णयाचे स्वागत होवू लागले तर ही कायद्याच्या राज्याची मृत्यू घंटाच मानली पाहिजे. 

                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ