अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही कठीण परीक्षा असून यात आपण उत्तीर्ण होवू असा आत्मविश्वास प्रकट केला होता. अर्थसंकल्पात देशासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न शेतीचा आहे हे मांडून त्यांनी प्रश्नासाठीचे १०० टक्के गुण मिळविले हे खरे . पण अर्थसंकल्पात या प्रश्नाचे नवे उत्तर शोधण्या ऐवजी पूर्वीच्या धोरणाची नक्कल केल्याने त्यांचे उत्तर मात्र सपशेल चुकले. त्यामुळे प्रश्न आणि त्याचे उत्तर याची गोळाबेरीज शून्य आल्याने मोदी सरकार नापास झाले असाच निष्कर्ष निघतो.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
मोदी सरकारातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत आपल्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी 'मन की बात' करताना सादर होणारा अर्थसंकल्प हा आपली परीक्षा असल्याचे आणि या परीक्षेत आपण उत्तीर्ण होवू हा आत्मविश्वास असल्याचे सांगितले होते. प्रश्न काय येतील माहित नसताना ते सोडविणे याला आपण परीक्षा समजतो. या उत्तराची तज्द्य परीक्षक तपासणी करून उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवीत असतात. अर्थसंकल्प ही परीक्षा मानली तर यात नेमके उलटे घडते. प्रश्न सोडवायला कोणते घ्यायचे हे तज्ज्ञ मंडळी ठरवितात आणि तेच त्यांच्या दृष्टीने आदर्श अशी उत्तरे लिहितात. आर्थिक बाबतीत अडाणी असलेल्यांनी ती प्रश्नोत्तरे पाहून पास-नापास ठरविणे अपेक्षित असते. असतो. इथे आर्थिक अडाणीजन फक्त उत्तराला गुण देत नाहीत . अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत परीक्षा देणारानी प्रश्न कोणते निवडलेत हे देखील तितकेच महत्वाचे असते किंबहुना उत्तरापेक्षा प्रश्नच जास्त महत्वाचे असतात. देशापुढच्या प्रश्नाचे निदान झाले तर उत्तर सापडणे तुलनेने सोपे असते. आजारावर औषधी तर अनेक प्रकारची उपलब्ध असतात बाजारात पण ती घेण्या आधी आजाराचे निदान होणे गरजेचे असते तसेच हे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत प्रश्न आणि त्याची मांडलेली उत्तरे याला समसमान गुण देवून तपासणी अपेक्षित असते. इथे तपासणाऱ्याला स्वत:चे प्रश्न माहित असतात आणि त्यामुळे माहित असलेले प्रश्न नेमके उचलले की नाही हे कळणे तसे अवघड जात नाही. देशाला भेडसावणारे प्रश्न हेरून मांडण्याची कला अर्थसंकल्पात साधावी लागत असल्याने अर्थसंकल्पाला अंदाजपत्रक हा पर्यायी शब्द चपखल वाटतो. अर्थमंत्र्यांनी आपले ताजे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले तेव्हा सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्यांकडून सर्वमान्य अशा दोन प्रतिक्रिया समोर आल्यात .
पहिली प्रतिक्रिया होती अर्थमंत्र्याने प्रश्न तर अचूक हेरलेत ! आणि या प्रश्न निवडी बद्दल त्यांना पैकीच्या पैकी गुण द्यावेत याबाबत दुमत कोठे दिसले नाही. असे पैकीच्या पैकी गुण देतांना अनेकांना नवल मात्र वाटत होते. एखादा विद्यार्थी कोणत्या विषयात कच्चा आहे हे त्या विद्यार्थ्यांसोबत त्याच्या शिक्षकांना चांगले माहित असते. विद्यार्थ्याला कोणत्या विषयात रस आहे आणि कोणत्या विषयात रुची नाही हे सुद्धा शिक्षकांना चांगले माहित असते. त्यामुळे रस नसलेल्या किंवा कच्चा असलेल्या विषयात चांगले गुण मिळविले तर त्या विद्यार्थ्याचे नवल आणि कौतुक वाटल्याशिवाय राहात नाही. या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत असेच नवल आणि कौतुक मोदी सरकारच्या वाट्याला आले आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा सगळा जोर उद्योगासाठीच्या योजना आखण्यावर आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्यावर दिसत होता. मेक इन इंडिया , स्टार्ट अप इंडिया , डिजिटल इंडिया या सारख्या मोदी सरकारच्या भव्यदिव्य योजना इंडियातील उद्योगा भोवतीच फिरत होत्या आणि त्यावरच सरकारचा सर्व जोर दिसत होता. शेतीक्षेत्राकडे म्हणजेच भारताकडे सरकारचे काहीच लक्ष नाही हे दिसत होते आणि त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेले शेतीक्षेत्र मोदी राजवटीत कोलमडून पडण्याच्या टोकावर आल्याचे दिसत होते. सरकारच्या आजवरच्या वर्तणुकीवरून सरकार शेतीक्षेत्राला फार गंभीरतेने घेईल असे वाटत नसताना मोदी सरकारकडून बराचसा शेती केंद्रित आणि नेहमी प्रमाणे इंडियाचे लाड न पुरविता भारत केंद्रित अर्थसंकल्प सादर करून आश्चर्याचा धक्का दिला . वर्षभर एखाद्या विषयाचा अभ्यास करावा आणि परीक्षेचा फॉर्म भरताना त्यात दुसराच विषय टाकून त्या विषयाच्या परीक्षेला सामोरे जावे तसा प्रकार मोदी सरकारने केला आहे . ज्या विषयात हे सरकार कच्चे आहे याची जनतेला खात्री पटली होती त्याच विषयाचे अधिक प्रश्न निवडण्याचे धाडस सरकारने केल्याने नवल आणि कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारच्या परीक्षेचे प्रश्न आणि उत्तर हे दोन भाग मानून त्यांना गुण द्यायचे झाले तर पहिल्या भागाला म्हणजे निवडलेल्या प्रश्नांना अ श्रेणी द्यावी लागेल आणि त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनही केले पाहिजे. अर्थात हे अभिनंदन दुर्लक्षित आणि अवघड प्रश्न निवडल्या बद्दलच आहे. खरा प्रश्न आहे तो या निवडलेल्या प्रश्नांना सरकारच्या वतीने अर्थमंत्र्याने लिहिलेली उत्तरे कशी आहेत याचा. प्रश्नाच्या निवडीला पैकीच्यापैकी गुण देवूनही उत्तरे चुकली असतील तर गोळाबेरीज शून्य येईल आणि मोदी सरकारला भोपळाही फोडता आला नाही असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.
सामान्यजनांची इथे एक अडचण आहे. प्रश्न त्यांचेच असल्याने ते समजायला आणि त्याचे मूल्यमापन करायला जड जात नाही. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी जी भाषा वापरली जाते आणि आकडेवारीची पेरणी केली जाते ती पार डोक्यावरून जाणारी असते. त्यामुळे उत्तरांना गुण देतांना संभ्रम निर्माण होण्याचा आणि या संभ्रमात कमी-जास्त गुण देण्याचा धोका असतो. म्हणून उत्तरे तपासताना विद्वानांच्या कसोट्या बाजूला ठेवून अडाण्यांचे आडाखे वापरले पाहिजेत. असे आडाखे वापरले तरच आपल्याला उत्तरात काही हेराफेरी केली का हे पकडता येईल. मोदी सरकारचे एक विशेष आहे. कोणतीही गोष्ट करायची तर त्याचा गाजावाजा करूनच ती केली पाहिजे हे या सरकारचे सुरुवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. हा गाजावाजा म्हणजे एखादी भेटवस्तू देतांना तिचे आकर्षक पैकिंग करण्यासारखा असतो. आतली वस्तू भिकार असली तरी आकर्षक पैकिंगच्या आवरणात कोणाच्या लक्षात येणार नाही याची सोय होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्या नंतर शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणारा अर्थसंकल्प म्हणून गाजावाजा होतो आहे. शेतीला अच्छे दिन येणार असे फुगे फुगवून ते हवेत सोडण्यात येत आहेत. या फुगे हवेने नाही तर मोठमोठ्या आकड्यांनी भरलेले आहेत. चलाखी करण्याचे सर्वात सोपे साधन कोणते असेल तर ते आकडे असतात. तेव्हा या आकड्यांना सावधपणे आपल्या आडाख्याने मापले तरच उत्तर अपुरे आहेत किंवा चूक की बरोबर आहेत हे कळेल.
सामान्यजनांची इथे एक अडचण आहे. प्रश्न त्यांचेच असल्याने ते समजायला आणि त्याचे मूल्यमापन करायला जड जात नाही. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी जी भाषा वापरली जाते आणि आकडेवारीची पेरणी केली जाते ती पार डोक्यावरून जाणारी असते. त्यामुळे उत्तरांना गुण देतांना संभ्रम निर्माण होण्याचा आणि या संभ्रमात कमी-जास्त गुण देण्याचा धोका असतो. म्हणून उत्तरे तपासताना विद्वानांच्या कसोट्या बाजूला ठेवून अडाण्यांचे आडाखे वापरले पाहिजेत. असे आडाखे वापरले तरच आपल्याला उत्तरात काही हेराफेरी केली का हे पकडता येईल. मोदी सरकारचे एक विशेष आहे. कोणतीही गोष्ट करायची तर त्याचा गाजावाजा करूनच ती केली पाहिजे हे या सरकारचे सुरुवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. हा गाजावाजा म्हणजे एखादी भेटवस्तू देतांना तिचे आकर्षक पैकिंग करण्यासारखा असतो. आतली वस्तू भिकार असली तरी आकर्षक पैकिंगच्या आवरणात कोणाच्या लक्षात येणार नाही याची सोय होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्या नंतर शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणारा अर्थसंकल्प म्हणून गाजावाजा होतो आहे. शेतीला अच्छे दिन येणार असे फुगे फुगवून ते हवेत सोडण्यात येत आहेत. या फुगे हवेने नाही तर मोठमोठ्या आकड्यांनी भरलेले आहेत. चलाखी करण्याचे सर्वात सोपे साधन कोणते असेल तर ते आकडे असतात. तेव्हा या आकड्यांना सावधपणे आपल्या आडाख्याने मापले तरच उत्तर अपुरे आहेत किंवा चूक की बरोबर आहेत हे कळेल.
या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये उद्योगजगतावर सवलतीचा जो वर्षाव केला जायचा त्याला काही प्रमाणात बांध घालून ग्रामीण भाग आणि शेतीसाठी वाढीव तरतुदी केल्याने हा अर्थसंकल्प शेती केंद्रित असल्याचा समज निर्माण झाला आहे. काही बाबतीत तरतुदी वाढविल्याचे हातचलाखी करून दाखविले गेले आहे तर काही बाबतीत खरोखरच तरतुदी मध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. कृषी खात्यासाठी दुपटी पेक्षा अधिक तरतूद केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा आकडा दुपटीपेक्षा अधिक दिसण्याचे कारण व्याजावर सबसिडी देण्याची अर्थ्मंत्रालयाच्या अधीन जबाबदारी कृषी खात्याकडे वर्ग करून कृषीखात्याचा आकडा फुगविण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली हे खरे आहे. साधारण गरमपंचायतीला ७०-८० लाखापर्यंत रक्कम मिळू शकेल. पण ही रक्कम कशी खर्च करायची याची योजना नाही. रोजगार हमीसाठी वाढीव तरतूद आहे. पण ती महत्वाची नाही. कारण योजनेच्या नियमानुसार कोणी रोजगार मागितला तर तो देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी किती तरतूद आहे याने फार फरक पडत नाही. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात थोडेफार बदल घडू शकतील अशा २-३ तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये आहेत आणि त्यामुळेच अर्थसंकल्पाला ग्रामीण तोंडावळा प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे सिंचन सुविधा वाढावी यासाठीची तरतूद आणि प्रधानमंत्री सडक योजने अंतर्गत गावे पक्क्या रस्त्याने जोडण्याची तरतूद महत्वाची आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता हे योग्य दिशेने पडलेले पाउल म्हणता येईल. गेली २ वर्षे प्रधानमंत्री उद्योगासाठी भांडवल मिळविण्यासाठी देशोदेशीची भ्रमंती करीत आले आहेत , पण त्यांनी शेतीसाठी गुंतवणूक मिळविण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता अन्नप्रक्रिया उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देवून चुकीची दुरुस्ती केली आहे. ग्रामीण भागात मुलभूत संरचना उभी राहात नाही तो पर्यंत फार मोठी विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता नाही. उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याने याचे परिणाम उशिराच दिसतील .
कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासंबंधीच्या या तरतुदी योग्य असल्या तरी कृषी क्षेत्रापुढील प्रचंड अशी आव्हाने पेलण्याची ताकद या तरतुदीमध्ये आहेत का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात या सगळ्या तरतुदी थोड्या फार फरकाने मागच्या पानावरून पुढे चालू अशा स्वरूपाच्या आहेत. फरक असेल तो पैसा वाढविण्यातील आहे. अशा स्वरूपाच्या योजना आणि तरतुदी यांनी शेती आणि ग्रामीण भागाचे भले झाले नाही हा इतिहास आहे. शेतीचे दुखणे वाढत आहे आणि सरकारचा भर दु:खावर फुंकर घालत मलमपट्टी करण्यावर आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी तरतुदींचा सुकाळ मानला तरी शेती क्षेत्रासमोरील खऱ्या आव्हानांना तोंड देवू शकेल अशी एकही तरतूद यात नाहीत. येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भावना स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी मलमपट्टी उपयोगाची नाही , गरज शस्त्रक्रियेची आहे आणि शस्त्रक्रियेचे औजार हाती घेण्याचे साहस तरी अर्थमंत्र्यात नाही किंवा त्यांची समज तेवढी नाही असाच निष्कर्ष हा अर्थसंकल्प पाहून निघतो. शेती क्षेत्रासमोरील काय आव्हाने आहेत याची यादी केली आणि त्याच्या प्रकाशात अर्थसंकल्पातील तरतुदी तपासल्या तर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हाने पेलण्यास हा अर्थसंकल्प कितपत उपयोगी आहे हे समजेल.
शेतीक्षेत्रापुढचे मोठे आव्हान तुकड्यातील कोरडवाहू शेतीचे आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा शेतीसाठी वापर केला तरी मोठ्या प्रमाणावर शेती कोरडवाहूच राहणार आहे. कमी किंवा अनियमित पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांना चालना देणे गरजेचे आहे. यासाठीची कोणतीही योजना अर्थसंकल्पात नाही. हवामान बदलाचा मुकाबला कसा करायचा हे शेतीक्षेत्रासमोर उभे राहिलेले नवे आव्हान आहे. बदलत्या हवामानातील शेती बदल सोपे नाहीत . त्यासाठी संशोधन , तंत्रज्ञान आणि भांडवल मोठ्या प्रमाणात हवे. पीक विमा योजना सारख्या थातुरमातुर तरतुदी कुचकामी आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी जसा विमा असतो तसा प्रत्येक शेतासाठी विमा काढण्याची तरतूद होत नाही तो पर्यंत हवामानामुळे होणाऱ्या हानी पासून शेतकऱ्याचा बचाव होवूच शकत नाही. सगळ्यात मोठे आव्हान भांडवलाचे आहे. भांडवल खावून शेती करणे हाच एक पर्याय असल्याने ग्रामीण भागाची दुर्दशा वाढत चालली आहे. नुसते कर्ज उपलब्ध करणाऱ्या तरतुदी करून उपयोगी नाही. कारण कर्जातून १०० टक्के गरज कधी भागल्या जात नाही. शेतीत टाकण्यासाठी शेतकऱ्याकडे काहीच नसल्याने कर्जाचा फायदा होण्या ऐवजी परिणाम शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्यात होतो. त्यामुळे गेल्यावर्षी साडे आठ लाख कोटीची कर्जासाठीची तरतूद नऊ लाख केल्याने परिस्थितीत फरक पडेल हा भाबडेपणा झाला. शेतीसाठी भांडवल उभे करण्याच्या नव्या योजना , नवा विचार हवा. त्याचा या अर्थसंकल्पात संपूर्ण अभाव आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे असताना अर्थसंकल्पात त्याला स्पर्श देखील करण्यात आला नाही. त्यासाठी स्मार्ट शहरे उभारण्या ऐवजी ते भांडवल शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी नवी नगरे आणि नवे उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याची योजना आणि दृष्टी हवी. येत्या ५ वर्षात दरवर्षी १० टक्के लोकसंख्येला शेतीक्षेत्रातून बाहेर काढून दुसरीकडे रोजगार उपलब्ध करून दिला तरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट होण्याची आशा आहे. शेतकऱ्याचे आजचे उत्पन्न लक्षात घेतले तर दुप्पट उत्पन्नाने शेतकरी सुखी होईल हाच एक मोठा भ्रम आहे. म्हणूनच हा शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना अच्छे दिन दाखवील ही समजूत भ्रामक आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
