Thursday, September 29, 2016

गांधींचे पुनरावलोकन

स्वातंत्र्यापूर्वी आंबेडकर आणि गांधी दोहोनीही जाती निर्मूलनाचे प्रयत्न केलेत. बाबासाहेबांनी दलित समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठे यश मिळविले. सवर्ण मानसिकता बदलण्यात गांधीना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही हे आजचे उच्च जातीचे उठाव सिद्ध करतात. जाती निर्मूलनाचा प्रश्न आता दलित समाजाचा राहिला नाही. सवर्ण समाजाचा तो प्रश्न आहे आणि त्यांच्यात बदल घडवून आणण्यासाठी  गांधींचे अपुरे कार्य पुढे नेण्याची गरज आहे. ज्यांना जाती निर्मुलन हवे त्यांनी गांधीना आपले शत्रू मानणे सोडले पाहिजे . आजच्या गांधी जयंतीचा हाच संदेश आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

आपला समाज जेवढा जाती धर्मात विभागला आहे तेवढेच सकल मानव जातीच्या उध्दारासाठी काम केलेल्या महापुरुषांना देखील जाती-धर्मात विभागून टाकले आहे. जाती-धर्मात विभागला गेला नसेल तर तो कोणाचाच नसतो. कोणत्या जाती-धर्माने त्याला आपले मानले नाही तर वाळीत टाकलेल्यांची जशी अवस्था होते ते भोग त्याच्या वाट्याला येतात. स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रदीर्घकाळ नेतृत्व केलेल्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत असेच झाले आहे. देशातील कोणत्याच जाती-धर्माने त्यांना 'आपले' मानले नाही. आता या आधारे कोणाला त्यांना मोठे मानायचे असेल तर मानता येईल आणि छोटे मानायचे असेल तर तसेही करता येईल. प्रेषिताचे पाय मातीचे असतात हे आम्हाला मान्य नसते. त्यामुळे आम्हाला वाटणारी एखादी चूक खलनायक बनवून टाकते. जाती धर्मात विभागल्या गेलेल्या महनीय व्यक्ती बद्दल लिहितांना फार तोलून मापून लिहावे लागते. कोणाच्या कशा भावना दुखावल्या जातील याचा नेम नसतो. गांधी आवडण्याची आणि नावडण्याची अनेक कारणे लोक देत असतात. ज्या कारणासाठी गांधी कोणालाच आवडत किंवा नावडत नाहीत अशा वेगळ्या कारणासाठी गांधी मला आवडतात. ते कारण म्हणजे गांधीबद्दल तुम्हाला काहीही बोलता येते आणि लिहिता येते. आता काहीही लिहिण्यात वाईट अर्थच अनुस्यूत असतो. अर्थात या अर्थानेच गांधीजी बद्दल मुक्तपणे लिहिता येते. शेंबड्या पोरापासून ते बुकर पारितोषक मिळविणाऱ्या विदुषी पर्यंत असे लिहिण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य घेता येते आणि त्याबद्दल कोणाचेही शिव्याशाप ऐकावे लागत नाहीत. देशातील दुसऱ्या कोणत्याही महनीय व्यक्तीबद्दल तुम्हाला हे स्वातंत्र्य मिळत नाही. उभी-आडवी किंवा आडवी-तिडवी चिरफाड आणि चिकित्सा करणे आपल्या देशात केवळ गांधींच्या बाबतीत शक्य आहे. गांधींच्या बाबतीत आपल्या देशात लिहितांना एक सावधानता मात्र बाळगावी लागते. गांधीची भलावण तुम्हाला गोत्यात आणू शकते. गांधींबद्दल कितीही वाईट बोलले तर तुमच्या अंगावर कोणीच येणार नाही, एखाद्या मुद्द्यावर तुम्ही त्यांची भलावण केली तर मात्र कोण कसे अंगावर येईल याचा नेम नसतो. इतर नेत्यांमध्ये आणि गांधींमध्ये हा एक फरक आहे. इतर नेत्यांच्या भलावणीने कोणीच तुमच्या अंगावर येणार नाही. नेत्यांबद्दल आम्ही भावनेने विचार करतो. त्याची चिकित्सा करता येत नाही आणि मग त्या नेत्यांबद्दल पूर्वी जशी राजा चुकूच शकत नाही अशी भावना असायची तशीच भावना आजकाल अनुयायांमध्ये ते ज्यांना आपला नेता मानतात त्यांच्या बद्दल असते. लोकशाही खरे तर लोकाधारित व्यवस्था आहे पण आमच्या अशा दुर्गुणामुळे ती नेताधारित व्यवस्था बनली आहे. गांधींची जशी चिकित्सा संभव आहे तशी इतर नेत्यांची संभव झाली तरच आपली वाटचाल खऱ्याखुऱ्या लोकाधारित लोकशाहीकडे होईल.


गुजरातमध्ये दलितांवर नुकतेच घडलेले अत्याचार आणि महाराष्ट्रात सुरु असलेले मराठा आंदोलन यामुळे पुन्हा एकदा देशातील जात वास्तव आणि जात निर्मूलनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशावेळी गांधींच्या जाती निर्मुलन विषयक प्रयत्नांच्या यशापयशाची चिकित्सा समयोचित ठरेल. दलित समाजाची अशी भावना आहे की गांधीनी दलितांसाठी काहीही केले नाही. उलट त्यांना जे मिळू शकत होते ते मिळू दिले नाही ही भावना पुणे कराराने जास्तच तीव्र बनली. गोलमेज परिषदेतील गांधी-आंबेडकर मतभेदांनी आंबेडकरवाद्यात गांधी दलित विरोधी असल्याची भावना वाढीस लागली. सुरुवातीच्या काळात गांधीनी कर्माधारित चातुवर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कारही केला होता .  त्यावेळी हयात असलेल्या दलितांना नेमके काय वाटत होते हे सांगता येत नाही . कारण त्यावेळी दलितातील मोठा वर्ग जसा आंबेडकरा सोबत होता तसाच लक्षणीय संख्येत दलित गांधीजी सोबतही होते. आज मात्र ठामपणे सांगता येते की आजच्या दलितांमधील गांधी विरोधी भावनेचा आधार हेच मुद्दे आहेत आणि याचमुळे गांधींसाठी त्यांनी आपल्या मनाचे दरवाजे पक्के बंद केले आहेत. पण बऱ्याचदा त्या काळच्या परिस्थितीत केलेला विचार , घ्यावे लागलेले निर्णय यावर पुनर्विचार केला तर त्यावेळी चुकीचे वाटलेले निर्णय बरोबर वाटतात किंवा त्यावेळी बरोबर वाटलेले निर्णय आज चुकीचे वाटतात. म्हणून विचारासाठी नेहमी खुले असणे गरजेचे असते. कर्माधारित चातुर्वण्याचा पुरस्कार करणाऱ्या गांधीने उघड्या डोळ्याने परिस्थिती पाहिली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की चातुर्वण्य तर जन्माधारित आहे. आणि हे जन्माधारित चातुर्वण्य मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रम हाती घेतले. गांधींचा भंगीमुक्ती कार्यक्रम या दिशेने पडलेले एक पाउल होते. आपली घाण भंगी जमातीनेच का म्हणून स्वच्छ करावी , ती इतरांनीही केली पाहिजे हे त्यांनी मांडले. या कामात त्यांनी अनेक उच्चवर्णीयांना लावले. मेलेल्या जनावराचे कातडे विशिष्ट जमातीनेच का काढावेत हा प्रश्न उपस्थित करून ते थांबले नाहीत तर उच्चवर्णीयांना याकामी त्यांनी लावले. कातडे काढणे , चपला बूट तयार करणे ही कामे उच्चवर्णीयांना करायला लावणे त्याकाळी सोपे नव्हते. गांधींचे विचार पुस्तक वाचून बनले नव्हते. ते दांडगे वाचकही नव्हते आणि विद्वान तर अजिबात नव्हते. अनुभव घेत बदलत ते पुढे गेले. पण गांधीनी चातुर्वण्याचा पुरस्कार एकेकाळी केला होता म्हणून डोळे बंद करून घेतले तर गांधींचे चातुर्वण्य मोडीत काढण्याचे कार्य दृष्टीस पडत नाही. रोटी-बेटी व्यवहार झाले तरच जाती मोडतील या निष्कर्षाप्रत आल्यावर त्यांनी सजातीय विवाहाला उपस्थित राहणार नाही तर ज्या जोडप्यातील एक दलित आहे अशाच विवाहात उपस्थित राहण्याचे घोषित करून ते पाळले. अहमदाबाद आश्रम स्थापन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या दात्यांचा दबाव आणि विरोध झुगारून त्यांनी आश्रमात दलित कुटुंबाना ठेवले. जाती निर्मूलनाबाबत गांधी-आंबेडकर यांच्यात मतभेद होते असे म्हणण्या पेक्षा या बाबतीतल्या दोघांच्या भूमिका आणि कार्यक्षेत्र वेगळे होते असे म्हणणे वस्तुस्थितीच्या जास्त जवळ आहे. दलितांना संघटीत करून , शिक्षित करून जात झुगारून द्यायला लावणे आणि माणूस म्हणून त्याला सन्मान मिळवून देणे हे आंबेडकरांचे कार्य होते. तर अस्पृश्यता पाळणाऱ्या , दलिताला हीन समजणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या खांद्यावर बसलेले जातीचे भूत उतरविण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. दलितांना नीच समजणाऱ्या नीच प्रवृत्तीला दूर करून सवर्णातील माणूस जागा करण्याचा गांधींचा प्रयत्न होता. जाती निर्मुलनासाठी आंबेडकर आणि गांधी भिन्न क्षेत्रात भिन्न दिशेने करीत असलेले प्रयत्न एकमेकांना पूरक होते. जाती निर्मुलनासाठी दोघांचे प्रयत्न यशस्वी झाले असते तर आजचे जात वास्तव बदलले असते. पण आंबेडकर आपल्या कार्यात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेत आणि गांधीना पाहिजे तसे यश मिळाले नाही . त्याचा परिणाम आज वेगवेगळ्या रुपात पाहात आहोत. दलितांना जात सोडा म्हणून सांगायची गरजच राहिली नाही. त्याच्यातले माणूसपण जागे झाले आणि त्याने ते जोपासले आहे. पण जाती व्यवस्थे संदर्भात सवर्णातील माणूस जागा करण्याचे काम जे गांधीजी करत होते ते अपुरेच राहिले आहे. सवर्णातील माणूस जागा न झाल्याने त्याला दलितातील ताठ कण्याचा माणूस कुठे तरी त्याच्या नजरेला बेचैन करीत आहे. त्यामुळे गांधींचे जातीनिर्मुलनाचे कार्य आणि कार्यपद्धती तितकीच महत्वाची आहे याचे  जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीतील प्रत्येकाने भान ठेवले पाहिजे. आज हे भान नसल्याने जाती निर्मूलनाच्या चळवळी समोर अंधार आहे.
इतिहासातील ओझी वागवत शक्तिपात करण्याऐवजी भविष्यावर नजर ठेवून काय उपयोगाचे आहे ते ठरविता आले आहे. दलित समाजाने विशेषत: त्या समाजातील शिक्षित तरुणाने १९३२ साली गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पुणे कराराचे ओझे अजून उतरविले नाही आणि उतरविण्याची मानसिकताही दिसत नाही. गेल्या २४ सप्टेंबरला या कराराला ८४ वर्षे पूर्ण झालीत. इतक्या वर्षात पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले . वाहून गेली नाही ती त्या कराराने आपल्यावर खूप मोठा अन्याय झाला आणि गांधीनी तो केला ही भावना. उलट दिवसेंदिवस त्या भावनेला खतपाणी घालण्याचाच प्रयत्न झाला. विशेष म्हणजे तो करार मागे टाकून बाबासाहेब त्यांच्या हयातीतच पुढे निघून गेले होते हे आजच्या दलित तरुणाला दिसत नाही कारण गांधी द्वेषाने त्याला काहीसे आंधळे केले आहे. बुद्ध आणि द्वेष एकत्र कसे नांदू शकतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. पुणे करारा संबंधात गांधींची एक चूक आणि ती फार मोठी चूक आहे ती म्हणजे त्यांनी आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी उपोषणाचा शस्त्र म्हणून केलेला वापर. गांधींच्या सार्वजनिक आयुष्यात त्यांच्या हातून घडलेली ही सर्वात मोठी हिंसा आहे. पण त्यांची मागणीच चुकीची होती आणि त्यामुळे दलितांवर खूप मोठा अन्याय होवून काळाची चक्रे उलटी फिरली हे प्रतिपादन अतिरंजित आणि सत्यापासून दूर आहे. ज्यांना असे वाटते त्यांनी पुणे करार आणि या करारावर संविधान सभेत झालेली चर्चा समजून घेतली पाहिजे. पुणे करारातील सर्वात मोठी जमेची बाजू कोणती तर पहिल्यांदा जातीवरून दलितांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि त्यावरून त्यांना कोणतीही संधी नाकारल्या जाणार नाही याला प्रथमच मान्यता देण्यात आली. पुढे हेच तत्व घटनेत समाविष्ट झाले. दुपटीपेक्षा अधिक राखीव जागा - ७१ ऐवजी १४८ - पदरात पडणे हा मोठा अनुषंगिक लाभ आहेच. दलित उमेदवार दलितांनीच निवडलेला असावा हे आंबेडकरांचे मत आणि दलित उमेदवार निवडीत सवर्ण समाजाची भूमिका राहिली तर दोन समाजातील व्यवहार आणि संबंध वाढतील हे गांधींचे मत या दोन्ही मतांचा संगम असलेले कलमच करारात मान्य करण्यात आले. दलितांनी मतदान करून निवडलेल्या पहिल्या चार उमेदवारांनाच निवडणुकीत उभे राहता येईल आणि त्यातून एकाची निवड करण्यासाठी दलित आणि सवर्ण दोघानाही मतदान करता येईल. बाबासाहेबांना त्यावेळी हा करार फारसा रुचला नव्हता आणि परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्यांना मान्यता द्यावी लागली याची खंत होती. मी आधी म्हंटले तसे एखादा निर्णय त्यावेळी पटला नाही तरी नंतर मागे वळून तिकडे पाहताना तो पटू शकतो. आंबेडकरांचेही तसेच झाले. त्यांचा वेगळ्या मतदार संघाचा आग्रह नंतर राहिला नाही. तो त्यांचा आग्रह कायम राहिला असता तर नव्या संविधानात त्याची तरतूद करण्याचे त्यांनी शर्थीने प्रयत्न केले असते. पण तसे अजिबात झाले नाही. बाबासाहेब आणि संविधान सभेतील त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांनी वेगळ्या मतदार संघावरील चर्चेत वेगळा प्रस्ताव सादर केला होता हे खरे आहे. पण त्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला तेव्हा बाबासाहेब गैरहजर राहिले. मद्रास प्रांतातील खुल्या मतदार संघातून निवडून आलेले नागप्पा या बाबासाहेबांच्या सहकाऱ्यांनी तो प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना त्यांनी मान्य केले की वेगळे मतदार संघ हानिकारक आहेत आणि पुणे करारात दुसऱ्या स्वरुपात वेगळ्या मतदार संघालाच मान्यता देण्यात आली होती. ती चूक सुधारण्यासाठी आपण हा नवा प्रस्ताव ठेवत असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. याच चर्चेत दुसरे एक दलित सदस्य खांडेकर बोलले तेव्हा त्यांनी ज्यांचा वेगळ्या मतदार संघा बाबत आग्रह होता ते बाबासाहेब या चर्चेत गैरहजर असल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी पुढे जी माहिती संविधान सभेत दिली ज्याचा प्रतिवाद कोणीही केला नाही ती महत्वाची आहे. संविधान सभेच्या अल्पसंख्यांक उपसमितीत बाबासाहेबांनी वेगळ्या मतदार संघाची मागणी करण्यासाठी आपल्याकडे कारणे नाहीत असे सांगत तो प्रस्ताव पुढे रेटणार नसल्याचे सांगितल्याची माहिती खांडेकरांनी दिली. शेवटी प्रस्ताव सादर करणारे नागप्पा यांनी देखील आपल्या समाजाच्या लोकांना बहुसंख्येपुढे झुकलो असे वाटू नये म्हणून हा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगत तो प्रस्ताव मागे घेतला. ही सगळी चर्चा कोणालाही वाचता येईल आणि अर्थ काढता येईल. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की , बाबासाहेबांनी लिहिलेले संविधान लागू झाल्या नंतर पुणे करार निरर्थक झाला आणि वेगळ्या मतदार संघा बद्दलचा बाबासाहेबांचा आग्रह देखील संपला होता. तेव्हा इतिहासात ज्या मुद्द्यावरून कटुता निर्माण झाली तो मुद्दाच संपला मग कटुता देखील संपविली पाहिजे. जाती निर्मुलनासाठी ही कटुता संपणे आवश्यक आहे. कारण जाती निर्मूलनाचा पुढचा मार्ग सवर्ण वस्त्यातून जातो आणि सवर्णातील माणूसपण जागे करण्यासाठी आपल्याला गांधींची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 22, 2016

मराठा मोर्चेकरी तरुणाईशी हितगुज

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे हे सत्य आहे. लाखोचा जनसागर आणि त्यातही सार्वजनिक ठिकाणी कधी न येणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे ते कोंडीतून होत असणाऱ्या घुसमटीतून. पण संख्येचे विक्रम मोडत निघालेल्या मोर्च्याच्या मागण्या पाहिल्या की त्या मान्य झाल्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे होईल. समाजाची कोंडी दूर करण्यासाठी काय करता येईल  याचा वेगळा विचार मोर्चात सामील तरुण-तरुणींनी केला पाहिजे आणि या कोंडीतून समाजाला बाहेर काढण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्रात सध्या विक्रमी संख्येतील मराठा मोर्चाचे सत्र सुरु आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी निघत असलेल्या या मोर्चामध्ये प्रत्येकवेळी आधीच्या मोर्चातील संख्येचा विक्रम मोडल्या जात आहे. मोडल्या जात नाही ती शिस्त, नियोजन आणि संयम. घाणीच्या रुपात मोर्चाचे अवशेष मागे राहणार नाहीत याची घेतली जाणारी काळजी पुढे निघणाऱ्या अनेकांच्या अनेक मोर्चासाठी आदर्श ठरणारी आहे. शरद जोशींच्या शेतकरी आंदोलनात , मेळाव्यात लोक आपली भाकरी बांधून येत तसेच या मोर्चातही येत आहेत. अशा वेळी दानशूर मंडळी मधील दानशूरता जागी होवून अन्नछत्राचे जे पेव फुटते तसे फुटलेले नाही हे आणखी एक वेगळेपण डोळ्यात भरते.  नेत्यांना दादासाहेब , काकासाहेब म्हणत त्यांच्या मागेपुढे करणारा समाज या नेत्यांना मोर्चामध्ये स्थान आणि महत्व देतांना दिसत नाही. मराठा समाजाची मोर्चातून दिसंणारी ताकद लक्षात घेवून आता नेतेही साधे मोर्चेकरी म्हणून मोर्चात सामील होण्यात धन्यता मानत आहे. नेत्यांची काहीच भूमिका नाही असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. आपल्या कार्यकर्त्यांना मोर्चाच्या बाबतीत कानमंत्र देणे , मोर्चाला आर्थिक पाठबळ पुरविणे अशा गोष्टी नेते मंडळी पडद्याआडून करीत असणारच. पुढचे राजकारण लक्षात घेवून ते करण्यात काही गैर नाही. एकमात्र खरे नेते पडद्यामागे आहेत आणि लोक पुढे आहेत हा एक चांगला बदल या निमित्ताने घडून येतांना दिसत आहे.  पण या सगळ्या वैशिष्ट्यापेक्षा मोर्चाचे विलोभनीय वैशिष्ट्य कोणते असेल तर मोर्चात सामील तरुणाई. निवडणुकीच्या काळात हा तरुण नेहमीच सक्रीय राहात आला आहे. नेत्यांनी दिलेल्या गाड्यात बसून धूळ उडवत आणि घसा खरवडून जय हो म्हणत फिरणारा आणि या श्रमाचे परिहार करण्यासाठी रात्री उशिरा पर्यंत धाब्या-धाब्या वर झिंगणारी तरुणाई एका वेगळ्या रुपात आपल्या समोर येत आहे. कोणताही कार्यक्रम म्हंटले की तरुण मंडळीचा उत्साह फसफसत असतोच. पण या मोर्चात  फसफसणाऱ्या उत्साहाला संयमाची जोड आहे. कदाचित या संयमी उत्साहामुळे मराठा समाजातील मुली आणि महिला मोर्चा मध्ये मोठ्या संख्येने दिसत आहेत. मागच्या मोर्चाचा विक्रम मोडत पुढचा मोर्चा निघतो याचे कारण महिलांच्या आणि मुलींच्या वाढत्या संख्येतील सहभाग हे आहे. या आधी शेतकरी आंदोलनात मराठा समाजाच्या महिला मोठ्या संख्येत सामील झाल्या होत्या. पण मराठा समाजाच्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे मराठा पुरुष आपल्या स्त्रियांना मोर्चात केवळ सहभागीच होवू देत नाही तर मोर्चात त्यांना मान देतांना दिसत आहे. घरच्या बैठकीत पुरुषा सोबत बसायला जिथे बंदी असते तिथे रस्त्यावर यायला मोकळीक नवलाईच आहे. बैठकीत यायला बंदी असल्याने भिंतीच्या आडोशाला उभे राहून होणारी चर्चा ऐकताना तिने केलेल्या सूचनेवर 'गप्प बस . तुला काय कळतेय' असे हमखास पुरुषी खेकसणे ऐकण्याची सवय असलेल्या महिलांना मोर्चात पुढे येण्याची संधी मिळणे ही खरोखरीच क्रांती आहे. मोर्चाचे 'मराठा क्रांती मोर्चा' हे नामकरण या मुद्द्यावर कसोटीला उतरणारे आहे. महिलांचा सहभाग , महिलांचे नि मुलींचे पुढारपण , तरुणाईची सळसळ , सर्वसामान्यांचा हुंकार , शांतीमयता , शिस्तबद्धता या क्रांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक गोष्टी या मोर्चात नक्कीच आहेत. पण मोर्चाची क्रांती याच्या पुढे जाताना कुठे दिसत नाही हा खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा प्रश्न आहे.   वाढत्या संख्येतील सहभागाने प्रत्येक ठिकाणच्या आयोजकांचा हुरूप वाढत आहे. वाढती संख्या वगळता हे मोर्चे मागच्या पानावरून पुढे चालू असल्या सारखे सुरु आहेत. प्रत्येक मोर्चागणिक आशयात , मागण्यात आणि दिशेत जी स्पष्टता यायला हवी तसे काही होताना दिसत नाही. असेच चालत राहिले तर हे मोर्चे मराठा समाजाच्या शक्तीप्रदर्शनाचे सोहळे तेवढे ठरतील. शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय उपयोग आणि परिणाम होतातच पण त्यातून अपेक्षित बदल आपोआप घडत नाही. त्यासाठी ती दिशा, दृष्टी आणि स्पष्टता असावी लागते. याबाबत मोर्चातील लोकांना , तरुण-तरुणींना जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्या उत्तरातून दिशा आणि दृष्टीच्या स्पष्टतेचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि अण्णा हजारेच्या दिल्लीतील आंदोलनाची पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना असा प्रश्न पडतो.


फार जुनी गोष्ट नाही. ५ वर्षापूर्वी काय घडले ते आठवा. असेच शिस्तबद्ध मोर्चे देशभर निघत होते. दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील ते १० दिवस रोज गर्दीचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत होते. दिवसागणिक गर्दी वाढत होती तशी आंदोलनाचे नेते असलेले हजारे-केजरीवाल-बेदी यांच्या डोक्यातही ती गर्दी जावू लागली होती. मनमोहन सरकार केव्हाच शरण आले होते. लोकपाल तत्वश: मान्य होवूनही अण्णा मैदानातून हटायला तयार नव्हते. गर्दी वाढली की अण्णांचा ताठरपणा वाढत होता. गर्दी डोक्यात गेल्याने नेमके काय साध्य करायचे याचा विसर पडल्या सारखी अवस्था झाली होती. साध्या बाबतची अस्पष्टता म्हणा किंवा मनात एक आणि ओठात दुसरे म्हणा त्यामुळे पुढे काय घडले हे सगळ्या समोर आहे. अगदी तेव्हा त्याक्षणी हवा असलेला लोकपाल आज ५ वर्षे उलटून गेली तरी त्याची नियुक्ती झालीच नाही. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या वातावरणाच्या परिणामी मोदी सरकार आले त्या सरकारला तर लोकपाल आणण्याची कोणतीच घाई दिसत नाही. कोणाची तशी मागणीही होत नाही. दस्तुरखुद्द अण्णांना अधूनमधून एखादे वक्तव्य करण्या पलीकडे आता त्या मागणीचे अप्रूप किंवा सोयरसुतक राहिले असे वाटत नाही. लोकपालसाठी त्यावेळी सारा देशच हातघाईवर आला होता. पण अण्णा आज रामलीला मैदानात तत्काळ लोकपाल आणा म्हणून उपोषणास बसले तर त्यांच्या अवतीभवती बोटावर मोजण्याइतके लोक असतील आणि मैदान ओस पडलेले असेल. ते आंदोलन सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे होते आणि हे आंदोलन एका जातीच्या लोकाचे असले तरी त्यात पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. त्या आंदोलनात अण्णा टोपी घातलेले लोक होते . या आंदोलनात मराठा क्रांतीची टोपी आहे. गर्दी हे दोन्ही आंदोलनाचा कणा आहे. मागणी बद्दलची अस्पष्टता आणि परिणामाचा भाबडा अंदाज दोन्हीकडे सारखाच दिसतो.त्या आंदोलनात लोकपालमुळे देशातील भ्रष्टाचार संपून सगळे सुजलाम सुफलाम होणार होते आणि या आंदोलनात मराठ्यांना आरक्षण मिळाले , अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य झाला की मराठा समाजाची सर्व प्रश्ने सुटणार असल्याचा अविर्भाव आहे. इथेही सरकार बोलणी करायला तयार आहे तर मोर्चेकरांचा जोर गर्दीचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर आहे. या आंदोलनाला अधिकृत नेता किंवा समिती नसल्याने अजून तरी नेत्याच्या डोक्यात गर्दी जाण्याचा प्रश्न आलेला नाही. चर्चा आहे त्याप्रमाणे मुंबई मोर्चा शेवटचा असेल तर पुढे काय हा प्रश्न आ वासून उभा राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई मोर्चाच्या आधी मागण्यात नेमकेपणा आणि टोक आले पाहिजे. ते कोणाशी कोणी चर्चा करून साध्य करायचे की नवा आंदोलनाचा मार्ग निवडायचा हे ठरवावे लागणार आहे. असाच मोघमपणा राहिला तर हाती काही लागणार नाही आणि पदरी निराशाच येईल. कदाचित अण्णा आंदोलनाने झाला तसा तख्तापलट या आंदोलनाने होईल पण समस्या कायम राहतील. मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे ती कायम राहील. 

मराठा समाजाची कोंडी झाली आहे आणि ती फोडण्याच्या उद्देश्यानेच एवढा मोठा जनसागर रस्त्यावर उतरला आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोर्चातून पुढे येत असलेल्या मागण्या आणि समाजाची झालेली कोंडी याचा कुठे ताळमेळ बसताना दिसत नाही हे ही तितकेच खरे आहे. कोणी कोणाकडे अधिकृत मागण्या केलेल्या नसल्याने मोर्चेकरी काय बोलतात यावरून किंवा त्यांनी हातात धरलेल्या फलकावरून त्याबाबत अंदाज बांधावा लागतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी , अनुसूचित जाती आणि जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जाचक असल्याने त्याचा जाच कमी होईल इतपत कायद्यातील तरतुदी सौम्य कराव्यात ही दुसरी मागणी आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही तिसरी मागणी. या तीन मागण्यांच्या  भोवती मोर्चा फिरताना दिसतो. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी आणि ती यथाशिघ्र व्हावी याबाबत कोणत्याही समाजगटांचे दुमत नाही. बलत्कार विषयक नव्या कायद्यात तशी तरतूद देखील आहे. तशी तरतूद नसती तर ती करावी म्हणून मोर्चाचे प्रयोजन समजू शकते. पण ते प्रयोजन राहिलेले नाही. अर्थात मोर्चा काढून घटनेबद्दलचा भावनिक संताप व्यक्त करण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्या देशात मोर्चे काढून किंवा आंदोलन करून कोणाला फाशी होत नाही. अगदी पाकिस्तानातून येवून भारतात उत्पात करणाऱ्या क्रूरकर्मा आतंकवाद्याना सुद्धा कायद्यातील तरतुदीनुसारच फाशी होत असते. त्यामुळे पहिल्या मागणीचा संबंध भावना व्यक्त करण्यापुरता आहे . दुसरी मागणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची. तो कायदा रद्द व्हावा अशी आमची मागणी नसल्याचे मोर्चेकरीच सांगतात. पण असे सांगत असताना या कायद्या विरुद्ध एवढे वातावरण तापविले जात आहे की नेमके काय हवे आहे या बद्दल संभ्रम निर्माण व्हावा. कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर ते मांडण्याचा आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचा , मागणी करण्याचा अधिकार कोणीच नाकारणार नाही. ज्या पद्धतीने कायद्याबद्दल बोलले जाते त्यावरून तर असा आभास होतो की या कायद्यानुसार तक्रार करण्याचा ज्याला अधिकार आहे ती प्रत्येक व्यक्ती उठते आणि कारण नसताना कोणाही विरुद्ध तक्रार करीत बसते. एवढी परिस्थिती नक्कीच बिघडलेली नाही. याचा दुरुपयोग होतो आणि त्याचा त्रासही काहीना भोगावा लागतो. असा दुरुपयोग जो करील त्याला शिक्षा व्हावी अशी तरतूद किंवा संशोधन व्हावे एवढी मर्यादित आणि स्पष्ट मागणी मोर्चातून का होत नाही हा प्रश्न पडतो. अशी नेमकी मागणी केली तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोघम चर्चा सोडून नेमके काय हवे ते सांगितले तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होवून मागणीची पूर्तता होईल. तिसरी आरक्षणाची मागणी आहे त्याला कोणाचा विरोध नाही तर त्यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. त्या लवकर दूर व्हाव्यात यासाठी अशा मोर्चाची उपयुक्तता आहे. त्यासाठी सरकारशी चर्चा काढून मार्ग काढावा लागेल. मोर्चा मागून मोर्चे काढीत बसल्याने ते होणार नाही. आज ना उद्या ती मागणी पूर्ण होईल आणि मराठा समाजाच्या शक्ती प्रदर्शनातून ती मागणी पूर्ण झाली हे समाधानही मिळेल. खरा प्रश्न पुढेच आहे. यातून मराठा समाजाची झालेली कोंडी खरेच दूर होईल का. या तिन्ही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तरी समाजाची कोंडी फुटावी असे या मागण्यात काहीही नाही. होत असलेले शक्ती प्रदर्शन पाहता डोंगर पोखरून उंदीर काढण्यासारखे हे ठरणार आहे. म्हणून मोर्चात सामील तरुणांनी मुलभूत आणि वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.

हा वेगळा कसा करता येईल. तरुण वर्गाला आरक्षणाचे जबरदस्त आकर्षण आहे. ते मिळत नाही म्हंटल्यावर आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भावना होते. आपण काय पाप केले असे वाटायला लागते. तर आपण पाप केलेच आहे. आपली जात श्रेष्ठ ठरवून दुसऱ्याची हीन ठरवून आपण अन्याय केलाच आहे. हो पण आता ज्यांनी असा अन्याय केला त्या अनेक जातींना ओबीसीच्या नावावर आरक्षण मिळतेच आणि म्हणून ते तुम्हालाही मिळायला हरकत नाही. पण आपला जो सतत रोख त्यांना (म्हणजे दलित-आदिवासींना) मिळते मग आम्ही काय घोडे मारले असा असतो तो चुकीचा आहे. मराठ्यांनी म्हणावे ना कुनब्याला आरक्षण मिळते मग आम्हाला का नको. असे म्हंटले तर ते न्याय्य होईल. पण सतत दलितांवर रोख ठेवायचा आणि आता कुठे जातीचे एवढे राहिले का म्हणत जात मोर्चा काढायचा याचा आधुनिक काळात वावरणारे तरुण - तरुणी विचार करतील की नाही हा प्रश्न आहे. कुनब्याला मिळते , मराठ्यांना मिळत नाही हा अन्याय दूर होईल पण त्याने किती जणांना कितीसा फायदा होणार आहे. सरकारी नोकरीत जागा निघण्याचे प्रमाण कमी कमी होत जाणार आहे. १० जागांसाठी १० हजार अर्ज येतात आणि ज्या जागेसाठी ४ थी पास पात्रता आहे तिथे आचार्य पदवीधारक अर्ज करतात. अशावेळी आरक्षण मिळाल्यावर मराठ्याच्या वाट्याला किती जागा येतील आणि त्याने संपूर्ण समाजाचे कसे भले होईल याचा विचार कोण करणार. ४० टक्क्याला मिळते आणि ९० टक्क्याला मिळत नाहीत ही गोष्ट आता फार जुनी झाली. दलिताच्या घरी शिक्षणास अनुकूल वातावरण आहे , त्याच्या शैक्षणिक प्रेरणा बलवत्तर आहेत त्यामुळे त्याचा टक्का वाढ्लेलाच आहे. शेतीचे सगळे लचांड मागे असल्याने शेतकरी समाजातील तरुणांचा टक्का घसरतोय. मागणीच करायची असेल तर विपरीत परिस्थितीमुळे आमचा टक्का घसरतोय म्हणून कमी टक्क्यावर आम्हाला प्रवेश आणि नोकरी मिळाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. "त्यांना आणि आम्हाला" या भाषेचा त्याग करून शेतीमुळे अधिकाधिक मागासलेला आणि गरीब होत चाललेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. या कुटुंबातील मुलाला शैक्षणिक वातावरण मिळायचे असेल तर तालुक्याच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहाची पुरेशी सोय उपलब्ध करण्याची मागणी झाली पाहिजे. आज दलित समाजासाठी , आदिवासी समाजातील मुला-मुलीसाठी आणि काही प्रमाणात मागासवर्गीयांसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. गंमत म्हणजे नोकरी-शिक्षणात आरक्षणाची मागणी करणारे वसतिगृहात  आम्हाला टक्का मिळाला पाहिजे असे म्हणत नाहीत. अर्थात त्यातील टक्का दुसऱ्यांना मिळूही नये पण शेतकरी कुटुंबातील मुलानाही वसतिगृहाची सुविधा मागितली पाहिजे. एवढेच काय निवासी शाळांची मागणी करता येईल. 'त्यांना' काय मिळते हे बघू नका.'तुम्हाला' काय गरजेचे आहे याचा विचार करून तशी मागणी केली पाहिजे. त्यांना कमी फी भरावी लागते. आम्हाला जास्त फी पडत असल्याने शिक्षण घेता येत नाही असा विचार का करता . तुम्हाला फी परवडत नाही ना. ती कमी करायची मागणी करा. कमी करत नसतील तर काढा ना लाखाचे मोर्चे. २०-३० वर्षापूर्वी फी वाढी विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी मोठमोठी आंदोलने केली आहेत. आता तशी आंदोलने करायला काय हरकत आहे. सध्या निघणाऱ्या मोर्चाची ती मागणी का असू नये . मराठा समाजात कर्मवीर भाऊराव , पंजाबराव  निर्माण होणे थांबले आहे . पाटील-कदमासारखे शिक्षणाचे व्यापारी तयार झाले आहेत. त्यामुळेही शिक्षणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकेकाळचा समर्थ आणि  सत्ताधारी समाज आज भिकेला का लागला याचे कारण आरक्षणात नाही. ते कशात आहे याचा मोर्चात सहभागी तरुण-तरुणी खोलात जावून विचार करणार नसतील तर लाखोंच्या मोर्चातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 15, 2016

कायद्याच्या खांद्यावर जाती निर्मूलनाचे ओझे

दलित - आदिवासींवरील वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक असल्याने कायदा सौम्य करणे  धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे खरे आव्हान आहे . 
--------------------------------------------------------------------                            


सध्या मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चर्चेने महाराष्ट्र ढवळून निघत आहे. हा कायदा संसदेने १९८९ साली संमत केला आणि १९९० सालापासून लागू झाला असला तरी कायद्याबाबतचे 'जागरण' एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदाच होत आहेत. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार कांड घडल्या नंतर बलात्कार संबंधीचा  कायदा कडक करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते हा ताजा इतिहास आहे. त्या नंतर अनेक तरतुदी जाचक ठराव्यात इतपत बलत्कार प्रतिबंधक कायदा कडक करण्यात आला. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांबाबत पुरेशी स्पष्टता नसली तरी अ.जा. व अ.ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील कडक तरतुदीमुळे होत असलेला दुरुपयोग थांबविण्याची एक ठळक मागणी या मोर्चाने समोर केली आहे. स्त्री वरील बलत्कार आणि दलितांवरील अत्याचार सारखेच गंभीर असल्याने एक कायदा कडक करावा आणि एक कायदा सौम्य करावा अशी मागणी पुढे येणे हे विरोधाभासी आहे. मुळात कायदा म्हंटला की दुरुपयोग आलाच. कायदा जितका कडक तितका दुरुपयोगाचा धोका मोठा असतो. दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा , टाडा किंवा पोटा या सारख्या कडक कायद्याच्या दुरुपयोगाची अनेक उदाहरणे समोर असताना बलात्कारा संबंधीचा कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी होते कारण अशा घृणित अत्याचाराला सभ्य आणि सुसंस्कृत समाजात स्थान असू नये अशी त्या मागची भावना होती. नेमक्या याच भावनेतून दलित - आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी होत आली आणि तो कायदाही अधिकाधिक कडक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. बलत्कार प्रतिबंधक कायदा असो वा जातीगत अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो तो अधिकाधिक कडक होत जाणे हे प्रशासtकीय आणि सामाजिक असे संयुक्त अपयश आहे. दोन्हीच्याही बाबतीत घटना घडली की तत्परतेने पोलिसात नोंद होईल , योग्य पद्धतीने आणि अल्पावधीत तपास पूर्ण होवून खटले दाखल होणे आणि आरोपींना लवकर शिक्षा होणे हे प्रशासकीय पातळीवर घडत गेले असते तर कायदा कडक करणे आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची मागणीच पुढे आली नसती. अशा अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर सामाजिक जबाबदारी म्हणून घटना घडू नयेत असे प्रयत्न समाजात चालू असते तर अशा घटना कमी कमी होत गेल्या असत्या . सरकारी आणि सामाजिक पातळीवरील अपयशाने अशा घटना कमी होण्या ऐवजी घटनात वाढ होताना दिसते आणि अशी वाढ होवू लागली की हे कायदे अधिकाधिक कडक करून हे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न होतो. कायदे कडक झालेत की त्यात निरपराधांचे भरडणे टाळणे शक्य नसते. यावरचा उपाय एकच आहे . कायदे कडक करण्यासारखी परिस्थिती समाजात निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे . अशी काळजी ही सरकारची नाही तर प्रामुख्याने समाजाची जबाबदारी आहे. सामाजिक जबाबदारीचे भान न ठेवता सगळ्या गोष्टी आपण सरकारवर सोडून मोकळे झालो आहोत आणि त्याची किंमत कडक कायद्यांच्या रूपाने होणारे परिणाम भोगून चुकवावी लागत आहे. 




दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिकाधिक कडक होत गेला हे खरे असले तरी तो कोणाला सताविण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी झालेला नाही. तो कडक होत जाण्याची कारणे समजून घेवून त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला तर कडकपणा आणि कडवटपणा आपोआप निवारला जाईल. वंश , जात , धर्म , पंथ , लिंग अशा कारणावरून भेद्वाव होता कामा नये हे मुलभूत तत्व आम्ही राज्यघटना स्विकारून मान्य केले आहे. बाबासाहेबांनी जाती व्यवस्थे विरुद्ध दिलेल्या लढ्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या लढाईत सुद्धा प्रमुख कार्यक्रमापैकी एक असलेल्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्यक्रमाच्या  विजयावर  शिक्कामोर्तब राज्यघटनेने केले. त्यावेळच्या भारलेल्या वातावरणात आता जातीव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन होणार असा मोठ्या प्रमाणावर समज होता. पण हा समजच ठरला आणि जातीनिर्मुलनासाठी कायद्याची गरज भासू लागली. स्वातंत्र्या नंतर तब्बल ८ वर्षाने १९५५ साली संसदेने अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा पारित करून लागू केला. या कायद्याने म्हणावा तसा फरक पडत नाही हे २० वर्षाच्या अनुभवातून लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करून १९७६ साली हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला आणि कायद्याचे मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे नामकरण करण्यात आले. या कायद्याने देखील जाचक जाती व्यवस्थेतून होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारात फरक पडताना दिसला नाही आणि या पेक्षा अधिक कडक तरतुदी असलेल्या कायद्याची गरज भासू लागली. या गरजेतून १९८९ साली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा संसदेने पारित केला. १९८९ साली पारित केलेल्या या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही आणि अत्याचार करणारे गुन्हेगार मोकळे सुटतात हे लक्षात आल्यावर १९९५ साली कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मोठी नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या अंमलबजावणीने काही वेळा काही निरपराध लोकांवर अन्याय होतो , ते विनाकारण भरडले जातात हे खरे असले तरी दुसरे प्रखर सत्य हेही आहे की एवढा कडक कायदा आणि अंमलबजावणीची कडक नियमावली असूनही दलित - आदिवासी वरील अत्याचारात कुठेही कमी आलेली नाही , उलट वाढच झाली आहे. संसदेत सरकार तर्फे सादर करण्यात आलेले आकडे दिशादर्शक आहेत. २०१० साली लोकसभेत दलित-आदिवासी यांचेवरील अत्याचाराच्या चर्चेला उत्तर देतांना तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००६,२००७ आणि २००८ साली या कायद्या अंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी समोर ठेवली जी चढत्या क्रमांकाची होती. या तीन वर्षाची आकडेवारी अनुक्रमे २६६६५, २९८२५ आणि ३३३६५ अशी होती. नोंद झालेल्यात काही खोट्या तक्रारी असूच शकतात पण बलात्कारा प्रमाणेच नोंद होत नसलेल्या अत्याचाराच्या घटना देखील दुर्लक्षणीय नाहीत. त्यामुळे कसाही विचार केला तरी दलित-आदिवासी वरील अत्याचारात वाढच होत आहे हे वास्तव स्वीकारावेच लागते. नोंद झालेल्या प्रकरणात शिक्षा झाल्याचे प्रमाण सरासरी ३० टक्के इतकेच असल्याचे  गृहमंत्र्यांनी सांगितले . महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण बरेच कमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. यावर उपाय म्हणून त्याच चर्चेत चिदंबरम यांनी १९८९ चा कायदा अधिक कठोर बनविण्याचे सुतोवाच केले होते. २०१४ साली अध्यादेश आणि २०१५ साली अध्यादेशातील तरतुदीचे कायद्यात रुपांतर करण्यास संसदेने मान्यता देवून अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर बनविला आहे. म्हणजे एकीकडे अत्याचारात वाढ होत आहे म्हणून कायदा कठोर करण्याची गरज भासत आहे आणि दुसरीकडे कठोर कायद्याने निरपराधही भरडले जात आहेत म्हणून या कायद्या बद्दल  भीती आणि असंतोष वाढताना दिसत आहे. वाढते अत्याचार लक्षात घेता या कायद्याची जरब असणे आवश्यक बनल्याने कायदा सौम्य बनविणे धोकादायक आहे आणि तितकेच धोकादायक या कायद्या बद्दल मोठ्या जनसमूहात असंतोष वाढू देणे आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जरब कायम ठेवत अन्य जनसमूहात निर्माण भीती आणि असंतोष दूर करण्याचे आव्हान आमच्या समोर आहे आणि हे आव्हान आम्हाला पेलवले नाही तर समाजस्वास्थ्यासाठी ते घातक ठरेल. 


मतांच्या बेरीज-वजाबाकीचा विचार करणारे राजकीय नेतृत्व किंवा सरकार हे आव्हान पेलू शकेल असे वाटत नाही. किंबहुना आम्ही सामाजिक सुधारणा आणि बदलाचे काम सरकारवर सोपवून मोकळे झालोत त्यामुळेच आजची परिस्थिती उदभवली आहे. सरकार फक्त कायदे करू शकते . कायद्याला अभिप्रेत बदल घडवायचा असेल तर समाजाला पुढाकार घ्यावा लागतो. कडक कायदे करूनही जाती व्यवस्थेला सुरुंग लावता आला नाही याचे कारण सामाजिक  सहभागाचा आणि अभिक्रमाचा अभाव आहे. स्वातंत्र्याच्या एक दशकानंतर जाती निर्मूलनाची जबाबदारी सर्व समूहांनी सरकारवर ढकलून दिली. सरकारने आपले अपयश लपविण्यासाठी कायदे कडक करण्याचे सोंग तेवढे केले. स्वातंत्र्या नंतर सुरुवातीच्या काळात सवर्ण आणि दलित एकत्र येतील असे प्रयत्न झाले होते. कार्यक्रम अगदी वरवरचे असले तरी थोड्या प्रमाणात का होईना दलित आणि सवर्ण यांच्यात संवाद व्हायचा. प्रौढ शिक्षण असो वा इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम असो दलितांना त्यात सामील करण्याचा थोडा फार प्रयत्न व्हायचा. किंचित सुरु झालेले आदानप्रदान वाढण्या ऐवजी ५-१० वर्षात कमी कमी होत संपून गेले . त्या काळच्या सहभोजनाची आज खिल्ली उडविली जाते. पण तसे कार्यक्रम वाढत गेले असते तर चित्र वेगळे राहिले असते. बाबा आढाव यांनी सुरु केलेल्या एक गाव एक पाणवठा कार्यक्रम यशस्वी झाला असता तर दलित सवर्ण अंतर कमी होवून नामांतराला विरोध झाला नसता. पण दलित सवर्ण एकत्र येतील , त्यांच्यातील आदानप्रदान वाढेल , संवाद वाढेल असे छोटेखानी कार्यक्रम समाज पातळीवर घेण्यातील अपयश आले. स्वातंत्र्यापूर्वी जोमात आणि जोशात असलेली जाती निर्मूलनाची चळवळ स्वातंत्र्यानंतर पुढे नेता आली नाही . जाती निर्मूलनाचा सगळा भार कायद्यावर येवून पडला. जाती निर्मुलन ही सवर्णांची मुख्य जबाबदारी होती. त्यातून त्यांनी अंगच काढले नाही तर विद्यापीठाच्या नामांतरा सारख्या कार्यक्रमाला  विरोध करून जातीभेदाच्या भिंतीची नव्याने डागडुजी केली. कायद्यावरून दलित-सवर्णात तेढ निर्माण व्हायला या डागडुजी केलेल्या भिंती कारणीभूत आहेत. भांडण झाले तरी चार लोक एकत्र येवून समझौता करण्याचा प्रयत्न करतात . पण दलित -सवर्णात भांडण झाले तर दोन्ही समाजातून २-४ लोक एकत्र येवून मिटविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. कारण गावगाड्यातील संबंध खेळीमेळीचे न राहता तुटलेले आहेत. हे तुटलेले संबंध पुन्हा जोडणे , त्यांच्यात अगदी प्राथमिक का होईना आदानप्रदान आणि संवाद होणे इथपासून नव्याने जातीनिर्मूलनाच्या कार्याला प्रारंभ करावा लागणार आहे. यात पुढाकार सवर्णांनीच घेतला पाहिजे . कारण सवर्ण मानसिकतेतून प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाती निर्मूलनाचे बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर दलितांनी सुद्धा आपला सन्मान कायम ठेवत सक्रीय सहकार्याची आणि संवादाची भूमिका घेतली पाहिजे. 

मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने मी ' मराठा समाजाचे दुखणे ' लेख रूपाने मांडले तेव्हा त्यातील सरंजामी प्रवृत्तीच्या उल्लेखाने अनेकजण दुखावले. ती गोष्ट दुसऱ्या शब्दात मांडतो. सुरुवातीला मी तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्या लोकसभेतील भाषणाचा उल्लेख केला त्या भाषणात त्यांनी दलित अत्याचारात वाढ होण्या मागील कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण दलितांची आर्थिकस्थिती सुधारण्याचे दिले आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यात आरक्षणाचा हात आहे आणि आमची बिघडण्यास आरक्षणाचा अभाव आहे असा समज मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. मराठा मोर्चातही ही भावना व्याप्त असल्याचे जाणवते. पण दलितांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि मराठ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडणे यात सत्य असेलच तर ते आंशिक आहे. असे घडायला यापेक्षा दुसरी मोठी कारणे आहेत ती शोधली आणि समजून घेतली पाहिजे. मुळात जो शिव ओलांडतो तोच प्रगती करतो हे डोळे उघडून चौफेर पाहिले तर लक्षात येईल. शेतीत अडकून शिव ओलांडणे जमले नाही त्यांचे दैन्य वाढत आहे. शिव ओलांडणे नोकरीसाठीच नसते . उद्योगधंद्यासाठी ती ओलांडायची असते तरच प्रगती होते. मी ज्या खेड्यात जन्मलो , वाढलो तिथले दलित शेतीत काम करण्या ऐवजी शहरात रोजगार मिळवून किंवा गवताचे , लाकडाचे भारे विकून शेतकऱ्यापेक्षा सुखाने आणि मानाने जगताना पाहिले आहे. शेतीत काम करण्यापेक्षा ती कामे त्यांना जास्त सोयीची वाटली तर शेतीवर काम करीत नाहीत म्हणून चीड चीड आणि राग राग करण्यात अर्थ नाही. दुसरे कोणी आपल्या दु:खाला कारणीभूत नाहीत हे समजले तरी गावगाड्यातील संबंध सुरळीत होण्यास मदत होईल. दुसऱ्या बाजूने शेतीतून आणि परिस्थितीतून आलेल्या अगतिकतेतून या समाजाची चीड चीड होत आहे , एरवी ते आपले शत्रू नाहीत अशीच दलित समाजाची भावना असली पाहिजे. मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने दलित समाजात चलबिचल होताना दिसत आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची  कवचकुंडले बोथट तर होणार नाहीत ना अशी भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होतो आहे तो थांबविला पाहिजे. या मुद्द्यावर मराठा मोर्चाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काही मंडळी प्रतीमोर्चे काढण्याचा घाट घालत आहेत. त्याची काहीच गरज नाही.असे मोर्चे काढू नयेत हे भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले आवाहन प्रगल्भ आहे. खरे तर दलित समाजाने मराठा मोर्चाचे आभार मानायला हवेत.  अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा प्रचार आणि त्यातील बारकावे या मोर्चाच्या निमित्ताने गावागावात समजले आहेत. इतक्या वर्षात कायदा समजावून सांगण्याचे कार्य सरकारच्या अवाढव्य यंत्रणेला जमले नाही ते अल्पावधीत मराठा मोर्चामुळे झाले आहे. कायद्याबद्दल जरब निर्माण झाली आहे. याचा उपयोग अत्याचार रोखण्यासाठी नक्कीच होईल. त्याचमुळे मराठा मोर्चाचा विरोध न करता यापुढे जिथेकुठे असे मोर्चे निघतील त्या मोर्चाचे पानफुल देवून किंवा अन्य मार्गाने दलित समाजाने आणि दलित संघटनांनी स्वागत केले पाहिजे. आंबेडकरी तत्वज्ञान त्यांच्या पर्यंत पोचवून सौहार्द निर्माण करण्याचा  हा गांधी मार्ग आहे म्हंटले तर कदाचित ते अनेकांना पचणार नाही. कारण अनेकांसाठी आज गांधी अस्पृश्य आहेत. पण हाच बुद्धमार्ग असल्याने त्यावर चालून सौहार्द निर्माण करण्याचा प्रयत्न सर्वांसाठी हितकारक ठरेल. 

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 1, 2016

मराठा समाजाचे दुखणे

 कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहे. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटत आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------


कोपर्डी घटनेनंतर मराठा (अर्थात कुणब्यासह) समाज जागा आणि संघटीत होताना दिसत आहे. औरंगाबादच्या अभूतपूर्व मोर्चाने याचे दर्शन घडविले.त्यानंतर असे मोर्चे आणखी काही ठिकाणी निघाले आहेत. सर्वात ताजा बीडचा मोर्चाही लक्षणीय आर्णि त्या समाजाची शक्ती दर्शविणारा होता. कोपर्डी घटनेवर पोलिसांनी त्यांच्या पद्धतीने कारवाई केली आणि त्यांच्या गतीने आरोपींना पकडले . त्यामुळे कोपर्डी घटनेवर काही कारवाई झाली नाही म्हणून मराठा समाज रस्त्यावर उतरला असे म्हणता येणार नाही. किशोरवयीन मुलीवर ज्या क्रूर पद्धतीने अत्याचार झालेत त्यामुळे कोणालाही वेदना झाल्या असत्या. त्या वेदनांनी समाजाला रस्त्यावर आणले हे पूर्ण सत्य नाही. त्या वेदनांनी समाजाला एकत्र आणले असे म्हणता येईल. कोपर्डीच्या वेदनेने एकत्र आलेला हा समाज रस्त्यावर उतरला आणि उतरत आहे ते केवळ त्या घटनेचा निषेध म्हणून नाही. कोपर्डी घटनेच्या वेदनेपेक्षा मराठा समाजाचा मानभंग होत असल्याची सल रस्त्यावर उतरविण्यास बाध्य करीत आहेत. ही सल एका दिवसात किंवा एका घटनेने निर्माण झालेली नाही. स्वत:ला मर्द मराठा समजणाऱ्या या समाजाला मानभंगाच्या शल्याने एवढे हळवे केले आहे की क्षुल्लक आणि संबंधित नसलेल्या गोष्टीनी आणि घटनांनी त्याला अपमानित झाल्या सारखे वाटते . मुद्दामहून आपल्याला डिवचण्यात येत आहे किंवा लक्ष्य करण्यात येत आहे अशा समजुतीने हा समाज क्रोधीत होवू लागला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर 'सैराट' चित्रपटाचे देता येईल. समाजात जे घडते तेच चित्रपटात दाखविले आहे. नायिका दुसऱ्या कोणत्याही वरच्या जातीतील असती तरी हेच घडले असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे यथार्थ चित्रण व्हावे या हेतून दिग्दर्शकाने नायिका मराठा समाजातील दाखविली असेल. नायिका ब्राम्हण समाजाची दाखविता येत नाही कारण हा समाज आता खेड्यात फारसा दिसत नाही.ब्राम्हण समाज आंतरजातीय विवाहाला इतर समाजाप्रमाणेच अनुकूल नसला तरी इतर समाजा इतका टोकाचा किंवा हिंसक विरोध कधीच करीत नाही. त्यामुळे कथानकाची गरज म्हणून दर्शविलेली मराठा समाजाची नायिका केवळ आपला मानभंग करण्यासाठीच निवडली आहे अशा समजुतीने देखील हा समाज दु:खी होण्या इतका हळवा झाला आहे. कोपर्डी घटनेच्या आधी त्याच म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यात दलित स्त्रियांवर बलत्कार झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या घटनांसाठी सगळ्या मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यात आल्याच्या भावनेने मनात राग साचलेला होताच. कोपर्डी घटनेने हा राग बाहेर काढण्याची आणि पलटवार करण्याची संधी मिळाली. कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजाच्या मोर्चातून ज्या मागण्या समोर येताना दिसताहेत त्या बघता कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कारणांनी समाजात व्याप्त खदखद , असंतोष आणि निराशा बाहेर येत आहे असे म्हणता येईल.

महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही जाती-जमाती पेक्षा मराठा समाज संख्येने मोठा आहे आणि संख्येच्या तुलनेत त्याचे अधिकार क्षेत्र त्यापेक्षा मोठे आहे ! काही वर्षापूर्वी डॉ. बाबा आढाव यांनी उपस्थित केलेला वाद आठवत असेल तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल. ३५ टक्के समाजाने प्रदेशातील जवळपास सर्वच सत्ताकेंद्रे आपल्या ताब्यात ठेवली आहेत असे बाबा आढाव यांनी दाखवून दिले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात विविध सामाजिक घटकात सत्ता जेवढी विभागली केली होती तेवढी देखील सत्तेची विभागणी आधुनिक महाराष्ट्रात झाली नव्हती. त्यामुळे दीर्घकाळ एकहाती सत्ताकेंद्रे ताब्यात ठेवणारा समाज असा रस्त्यावर येणे हे आश्चर्यच आहे. कमी संख्येने आणि अत्यल्प सत्ता केंद्रे हाती असलेल्या इतर समाजांनी किंवा जातींनी मोठ्या संख्येतील या समाजाची दुरावस्था केली असेल असे मानणे तर्काला आणि वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. एकमात्र खरे की आजवर संख्या, सत्ता आणि आर्थिक बळावर हुकुमत गाजविणाऱ्या या समाजाच्या हातातून सगळे निसटून चालले आहे. निसटून चालले आहे हे तर स्पष्ट दिसायला लागले आहे , पण या मागची कारणे या समाजातील तरुणांना लक्षात येत नसल्याने तो सैरभर झाला आहे. म्हणून ज्या मुद्द्यांवर व ज्या मागण्यांवर तो हिरीरीने आणि पोटतीडीकीने बोलतो ते वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्या सारखे आहे हे त्याला कळत नाही. ज्यांच्या हाती नेतृत्व आहे त्यांना ते कळू द्यायचे नाही.  कारण नेतृत्वाने या संख्या बळावर जी सत्ता काबीज केली होती ती सत्ता या समाजाचे दु:ख आणि दैना दूर करण्यासाठी वापरलीच नाही. या समाजाच्या सगळ्या दु:ख आणि दैनेचे मूळ शेती आणि शेतीशी निगडीत सरंजामी आणि मागासलेली मानसिकता आहे हे सत्य मांडण्याचा आणि सांगण्याचा प्रयत्न होतच नाही. त्यामुळे आरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या सारखे प्रश्न या समाजाचे जीवन - मरणाचे प्रश्न बनतात. आपल्या समाजातील तरुणांचा रोष असा दुसऱ्या समाजाकडे वळवून दिला की नेतृत्व सुखाने झोपू शकते ! राजकीय दृष्ट्या दुसऱ्या समाजाचा रोष परवडणारा नसल्याने नेतृत्व पडद्यामागे राहणे पसंत करते. आणि मग यालाच स्वयंस्फूर्त उठाव वगैरे म्हणून मराठा तरुण आपली पाठ थोपटून घेतो. हा जर स्वयंस्फूर्त उठाव असता तर या उठावाचा पहिला बळी त्या समाजाचे आजचे प्रस्थापित नेतृत्व ठरले असते. पण तसे झाले नाही . नेतृत्व सुरक्षित आहे . एवढेच नाही तर समोर न येता तरुणांचा रोष भलतीकडे वळविण्यात देखील नेतृत्व यशस्वी झाले आहे. पुन्हा एकदा मराठा तरुणांची दिशाभूल होत आहे. आपली लढाई इतर समाज घटकाशी नाही , आपल्या नेतृत्वाशीही नाही तर आपल्याशीच आहे हे मराठा तरुण समजून घेत नाही तो पर्यंत त्याला उन्नतीचा आणि प्रगतीचा मार्ग सापडणार नाही. आरक्षण हा आपल्या प्रगतीचा मार्ग नाही हे ज्या दिवशी त्याला उमगेल त्या दिवशी त्याला प्रगतीपथावर जाण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. 


 शेती करतात ते सगळेच मराठा नसतात, पण सगळे मराठा शेती करतात हे म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. या शेतीनेच या समाजा समोर सगळे प्रश्न निर्माण केले आहेत. आर्थिक दुरावस्था आणि सरंजामी मानसिकता ही शेतीची पैदास आहे. एके काळी शेती शिवाय उत्पादनाची नि उत्पन्नाची दुसरी साधने नव्हती तेव्हा हा वर्ग समाजाचा पोशिंदा होता. बारा बलुतेदार त्याच्या दारी येत. त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर समाजाच्या तुलनेने तो सुखी होता. शेतीशिवाय उत्पादनाची अन्य साधने निर्माण झालीत तेव्हा शेती नसलेला समुदाय पटकन तिकडे वळला आणि शेतीतले तुलनात्मक सुख खरे मानून मराठा समाज शेतीतच अडकून पडला. शेती हे  त्याच्या पायातील आणि प्रगतीतील बेडी कधी बनली त्याला कळलेच नाही. शेतीच्या बळावर म्हणा की लुटीवर म्हणा समाजाची प्रगती झाली , देशाची प्रगती झाली . शेतीत राबणारा तिथेच राहिला. शेती पासून लांब गेल्याने बारा बलुतेदार देखील सुखाने आणि मानाने जगू लागले. जे आपले एकेकाळी आश्रित होते , आपल्यावर अवलंबून होते ते आपल्याकडे ढुंकून पाहत नाहीत . मजेत राहतात , आपण मात्र अधिकाधिक दु:खाच्या गर्तेत चाललो आहोत हे या समाजाचे मोठे दुखणे आहे. पण या दु:खाचे मूळ दुसरे समाज घटक नाहीत . त्याचे शेतीत अडकून पडणे आहे हे त्याला लवकर कळलेच नाही. जेव्हा कळले तेव्हा बाहेर जाण्याचा मार्ग सापडत नसल्याने त्याची तडफड होत आहे. त्यामुळे बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात तसे शेती बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणाच्या काडीचा आधार मराठा समाजातील तरुण घेवू पाहत आहेत. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य झाली तरी त्याचा फायदा किती टक्के लोकांना होणार आहे ? तुम्ही जर शालांत परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची समाजनिहाय संख्या काढायला गेलात तर लक्षात येईल की शेतीशी निगडीत जो समाज आहे त्या समाजात अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. किती शेतकरी आपल्या मुलीना उच्च शिक्षण घेवू देतात ? मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक असले तरी शेतकरी समाजातील मुलीना उच्चशिक्षण सुलभ आणि सोपे नाही. मग आरक्षण मिळाले तरी यांचा काय फायदा होणार याचा विचार कोणी करीत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मृगजळा मागे लागण्यापेक्षा शेती क्षेत्राचा कायापालट कसा होईल याचा विचार आणि त्यासाठीची कृती मराठा समाजासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वांगीण प्रगतीसाठी शेती बाहेर पडावेच लागणार आहे , पण शेती फायद्याची झाल्याशिवाय शेती बाहेर पडता येणार नाही असा हा चक्रव्यूह आहे. औरंगाबाद आणि बीडच्या मोर्चात सामील मराठा तरुणांमध्ये हा चक्रव्यूह भेदणारे अर्जुन असतील तरच या समाजासाठी प्रगतीच्या वाटा मोकळ्या होवू शकतील. अन्यथा भिक्षुक आमच्यावर राज्य करतात आणि ज्यांची जागा आमच्या पायाशी होती ते छाती पुढे करून डोळे वर करून आमच्याकडे बघतात या सरंजामी मानसिकतेने पिडीत  हा समाज शेतीत टाचा घासत संपून जाईल. 



----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 25, 2016

गोहत्या बंदी कायद्याने गायीचे हाल आणि माणूस हलाल !

 मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना किमान त्याचे हाल होणार नाहीत हे आवर्जून पाहिले आणि पाळले जाते . त्यालाच हलाल म्हणतात. सरकार व गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरत आहेत  आणि माणसे हलाल होत आहेत.
--------------------------------------------------------------------------------


मेलेल्या गायीचे कातडे काढणाऱ्या गुजरातेतील उना येथील अनुसूचित जातीच्या तरुणांना कथित गोरक्षकांनी केलेली मारहाण आणि काढलेली धिंड पाहून देशात संतापाची लाट आल्याने अशा घटनांवर सोयीस्कर मौन पाळण्याची परंपरा प्रधानमंत्री मोदी यांना तोडावी लागली. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यापासून कायदा हातात घेण्याच्या अनेक घटना घडूनही कोणा विरुद्ध काहीच कारवाई न झाल्याने त्याची परिणती उना येथील घटनेत झाली. दोन वर्षा नंतर का होईना पण अशा प्रकारच्या कथित गोरक्षकाच्या कारवायाची प्रधानमंत्री मोदी यांनी कडक शब्दात निर्भत्सना केली. प्रधानमंत्र्यांनीच अशी निर्भत्सना केली म्हंटल्यावर आजवर अशा कारवाया प्रती उदासीन असणाऱ्या गृहमंत्रालयाला जाग आली आणि कायदा हातात घेणाऱ्या व खंडणी बहाद्दर गोरक्षकावर कडक कारवाईचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. कारवाई कितपत होईल हा पुढचा प्रश्न आहे. पण प्रधानमंत्र्यांनी तोंड उघडल्यावर माध्यमांचे गाय प्रकरणाकडे विशेष लक्ष गेले. त्यातून अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या. गोरक्षक बनून दंडेलशाही करीत पैसे उकळण्याच्या घटना माध्यमांनी जनते समोर आणल्या. विकण्यासाठी आणताना किंवा विकत घेतलेले गाय बैल घरी नेताना देखील गोराक्षकाकडून अडवणूक व्हायची आणि वसुली व्हायची हे उजेडात आले. पंजाब-हरियाना सारख्या राज्यात तर वाहनाच्या आकारानुसार आणि जनावराच्या संख्येनुसार किती पैसे द्यायचे याचे दर ठरले असल्याचे उघड झाले. हा दर २५ ००० रुपयापासून लाखापर्यंत असल्याचे छापून आले आहे. आणखी एक गोष्ट उजेडात आली ती जास्त गंभीर आहे. मोदींच्या मुख्यमंत्री काळातील शेवटच्या दोन वर्षात अशा प्रकारे दंडेली करून कायदा हातात घेत वाहन अडविणाऱ्या गोरक्षकांना सरकारतर्फेच बक्षिशी वाटण्यात आली. २०१२ ते १४ दरम्यान तत्कालीन मोदी सरकारने गुजरातेत गोरक्षकांना ८० लाखाच्यावर रक्कम बक्षीस म्हणून दिली होती. हेच तेव्हाचे बक्षीसपात्र गोरक्षक आता केंद्रातील मोदी सरकारसाठी भस्मासुर बनले आहेत.

नुकत्याच उजेडात आलेल्या दोन राज्यातील दोन घटनांनी गाय प्रकारावर नवा प्रकाशझोत टाकला आहे. उत्तरप्रदेशातील बलियात गायीना घेवून जाणारे एक वाहन पोलिसांनी अडवले आणि जप्त केले. वाहनात गायींना घेवून जाणारा कार्यकर्ता भाजपाचा होता. त्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला . गायीची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या कार्यकर्त्यावर कारवाई झाल्याने त्या भागातील संतप्त भाजप आमदाराने पोलीसठाण्या समोर धरणे धरले निदर्शने केलीत. दुसरी घटना कर्नाटकातील. तिथे अशाच प्रकारे गायीची वाहतूक करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्याला भाजप आणि बजरंगदलाच्या कार्यकर्त्यांनीच बेदम मारहाण करून ठार केले. पोलिसांना या प्रकरणात व्यावसायिक हिताचा संघर्ष असल्याचा संशय आहे. या दोन्ही घटनातून भाजप कार्यकर्ते गायीच्या व्यापारात उतरले असा अर्थ निघतो. गोहत्या बंदी कायदा आणि त्या कायद्याच्या आवरणाखाली गोरक्षकांनी चालविलेली दंडेली , होणारी मारहाण आणि द्यावी लागणारी खंडणी याचा धसकाच परंपरेने जनावरांचा व्यापार करणाऱ्यांनी घेतला. गायी-बैलाच्या खरेदी विक्रीत हात घालण्याचे ते टाळू लागलेत. भाकड जनावरे पोसणे परवडत नाही आणि विकलीही जात नाहीत त्यामुळे अशी जनावरे सोडून देण्याशिवाय गोपालक शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरला नाही. बहुधा अशीच जनावरे ताब्यात घेवून त्याची वाहतूक करताना या दोन घडल्या असाव्यात. स्वघोषित गोभक्त आणि गोरक्षक अशी जनावरे ताब्यात घेवून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी का नेतात हे एक कोडेच आहे. कत्तलीसाठी नक्कीच नेत नसतील . मग काय करीत असतील अशा जनावरांचे ? याचे उत्तर भाजप शासित राजस्थान राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजेनी दिले आहे. अशी बेवारस जनावरे जमा करून मोक्याच्या सरकारी जागेवर आणून ठेवायची आणि गोरक्षणासाठी ती जमीन सरकारने द्यावी असा आग्रह धरायचा. अशा हजारो घटना घडल्या असून जमिनीसाठी हजारो अर्ज आले असून सरकार व प्रशासना समोर ही नवी मोठी समस्या निर्माण झाल्याची जाहीर कबुली वसुंधराराजेनी दिली आहे. हा प्रकार एकट्या राजस्थानात नाही तर देशात सर्वत्र घडत आहे. एकाएकी गोरक्षकाचे एवढे पीक येण्याचे रहस्य यात दडले आहे, कर्नाटकातील संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यात गायीवरून झालेल्या जीवघेण्या मारामारीचा उलगडाही यातून होतो. गायी बद्दलच्या सर्वसामान्य भावनांचा राजकारणासाठी वापर करता करता त्याचा व्यवसाय व आर्थिक हितसंबंधांसाठी वापर सुरु झाला हे आता उघड होत आहे. यात भरडले जात आहेत गोपालन करणारे शेतकरी आणि जनावरांचा व्यापार करणारे व्यावसायिक . गोहत्या बंदीचा हा झाला मनुष्य प्राण्यावर होणारा परिणाम. गायीवर या कायद्याने झालेले परिणाम , त्यांचे होणारे हाल मन विचलित करणारे आहे .
बेवारस गायीसाठी राजस्थान सरकारने स्वत: गोशाळा सुरु केल्या आहेत. त्यापैकी हिंगोनिया येथील गोशाळा तर देशातील सर्वात मोठी गोशाळा आहे. या गोशाळेत ८-९००० गायी सांभाळल्या जातात. त्या गायीची किती दैना आणि आबाळ होते याची वर्णने मन दु:खी करणारे आहे. गोहत्या बंदी कायद्याचा कट्टर विरोधकही गायीचे हाल पाहून अश्रू ढाळील . तिथे गोरक्षणाच्या नावाखाली त्यांची जी आबाळ होते त्यामुळे रोज गायी मरत आहेत. ८००० गायीच्या पालनाचे मासिक बजेट अडीच कोटी रुपयाचे आहे . आणि तरी आठवड्याला शेकड्याने गायी मरत आहेत. गायीच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मरण्याच्या बातमीने राज्यभर खळबळ उडाली. कोर्टाने स्वत:हून याची दखल घेई पर्यंत गायीला माता मानणाऱ्या भाजप सरकारला जाग आली नाही. कोर्टाच्या कडक खरडपट्टी नंतर गोभक्त सरकार जागे झाले. सरकारी गोशालेची जशी अवस्था तशीच खाजगी गोशाळेची . महाराष्ट्रात नागपूर जवळ एका गोरक्षकाकडून होत असलेल्या हेळसांडीच्या बातम्या आणि जीर्णजर्जर गायींची छायाचित्रे पाहण्यात - वाचण्यात आलीच आहेत. गोरक्षकाच्या तावडीतून सुटलेल्या बेवारस गायी-बैले उकिरड्यावर चरताना पॉलीथीन खातात आणि मरतात हे चित्र तर सर्वत्र दिसते. गोहत्या बंदी कायदा कडक करणे आणि त्यासाठी जीवे मारणे याचा परिणाम गायी वाचण्यावर झालाच नाही. उलट गायींना वेदनादायी मृत्युना सामोरे जावे लागत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे . गोहत्या बंदीचा कायदा गायीच्या प्रेमापोटी आणि भक्ती पोटी लागू करण्यात येत नसून त्यात सत्ताधारी भाजप आणि संघ परिवाराचा राजकीय आणि आर्थिक हित जोपासण्यासाठी हा कायदा आहे. ही मंडळी गोमुत्राच्या आणि शेणाच्या उपयुक्ततेवर खूप बोलत असतात. काहीना तर गोमुत्रात सोने सुद्धा सापडले म्हणे. गायीचे शेण आणि मुत्र एवढे मौल्यवान असेल तर त्याच्या येणाऱ्या मुल्यातून गोपालन तर सहज व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्याला गोमुत्र आणि शेणाचे फायदे सांगणाऱ्याना गोरक्षणाच्या कामासाठी सरकारी पैसा आणि सोयी-सुविधा पाहिजे असतात. मुस्लिम गाय कापतात , गायीचे मांस खातात (भारतात आणि जगभर सर्व धर्मीय लोक गोमांस भक्षण करतात ) म्हणून या गोरक्षक वर्गाला त्यांचा खूप राग. त्यासाठी त्यांना ठार मारणे हे धर्मकार्य वाटते. पण इस्लाममध्ये जनावरांना मारताना त्याचे हाल होणार नाहीत हे पाहतात. त्यालाच हलाल म्हणतात. आणि गोरक्षकाच्या गोरक्षण नीतीने जनावरे मात्र हाल हाल होवून मरतात आणि माणसे हलाल होतात.
गोपालनाचा विचार न करताच गोहत्या बंदी कायदा लागू करणे हे अव्यवहार्य आहे. देशात खरा गोपालक शेतकरी आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार आधी व्हायला पाहिजे होता. घटने मध्ये काही लोकांना गाय पूजनीय वाटते किंवा मातेसमान वाटते म्हणून गोहत्याबंदीचा निर्देश नाही. शेती आणि शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त प्राणी म्हणून तसे निर्देश आहेत. त्यामुळे हा कायदा लागू करताना शेतकऱ्याचे मत आणि हित लक्षात घेणे गरजेचे होते. या कायद्याने सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे केले आहे. दुष्काळ आणि इतर प्रतिकुलतेत त्याच्या घरचे गाय-बैल हे त्याचे जगण्याचे आधारच त्याच्यापासून हिरावून घेण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी पेक्षा या वर्षी शेतकरी आत्महत्या वाढल्या त्याचे कारण गोहत्या बंदीचा आतंक आणि अस्त्र म्हणून झालेला वापर आहे. ज्यांच्यावर राग काढण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने या कायद्याचा अंमल झाला त्या समुदाया पेक्षा शेतकऱ्यांचे जास्त बळी या कायद्याने घेतले आहेत. गायीवर राजकारण न करता तिचे पालन आणि संवर्धन करायचे असेल तर ती जबाबदारी शेतकऱ्यावर सोपविली पाहिजे. गाय शेतकऱ्याकडे राहिली तरच सुरक्षित आणि सुखी राहील. गोरक्षकाच्या ताब्यात गाय गेली कि तिचे काय हाल होतात हे दिसून आलेच आहे. गोरक्षक गायी आणि माणसे याचा सारखाच छळ करतात हा अनुभव देशाने घेतला आहे. गायीप्रती ज्यांच्या नाजूक भावना आहेत त्या सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकरीच समर्थपणे पेलू शकतो. कारण तो सांभाळत असलेल्या जनावरावर तो मनापासून प्रेम करतो. त्यामुळे वेगळ्या गोरक्षण संस्था काढणे , त्यांना जागा आणि पैसा पुरविणे हा उपद्व्याप करण्याची गरज नाही. यात प्रचंड भ्रष्टाचार तर होतोच पण गाय-बैल यांचा व्यवस्थित सांभाळपण होत नाही. तेव्हा तुम्हाला खरेच गाय-बैलाची हत्या होवू द्यायची नसेल तर त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांना द्यावी. अशा जनावरांची कामाच्या दृष्टीने उपयुक्तता संपल्या नंतर त्यांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च सरकारने शेतकऱ्याला द्यावा. गाय-बैलाचे आधारकार्ड बनवणे काही राज्यात सुरु आहेच. या आधारकार्डच्या आधारे जनावराचे वय पाहून सरळ शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा करावेत. गोरक्षणाचा हाच साधा ,सरळ, सोपा आणि व्यावहारिक मार्ग आहे. असे केले तर गायीचे हाल होणार नाहीत आणि माणसेही हलाल होणार नाहीत. अर्थात त्यासाठी भाजप आणि संघ परिवाराला गायीकडे सत्ताप्राप्तीचे आणि सुड्पुर्तीचे वाहन म्हणून पाहणे सोडावे लागेल.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ.
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------

Thursday, August 18, 2016

पाकिस्तानच्या विघटनाचा राजमार्ग काश्मिरातून

भारताचे धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही स्वरूप पाकिस्तानमुळे संकटात येत आहे. पाकिस्तानचे विघटन हेच त्या संकटावरील उपाय आहे. जिना आणि सावरकराचा द्वीराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पाकिस्ताननेच चुकीचा असल्याचे सिद्ध केले आहे. धर्म हा राष्ट्राचा आधार असू शकत नाही हे बांगलादेश वेगळा झाल्याने सिद्ध झालेच आहे. उर्वरित पाकिस्तानात बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र होवू पाहात असल्याने पाकिस्तान निर्मितीचा आधारच चुकीचा आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या विघटनाला गती देण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांचा मनोदय स्वागतयोग्य आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरचे संबोधन बरेचसे रटाळ होते हे भाषणा दरम्यान त्यांच्या समोर बसलेल्या त्यांच्याच मंत्र्याच्या डुलक्यावरून स्पष्ट होते. महत्वाची अशी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक येवू घातली असल्याने आपल्या सरकारची दोन वर्षाची उपलब्धी विस्ताराने मांडणे गरजेचे वाटल्याने त्यांचे भाषण लांबले असावे. या निमित्ताने सर्वाधिक वेळ लालकिल्ल्यावरून भाषण देणारे प्रधानमंत्री म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या सरकारची कामगिरी मांडली असल्याने त्यात थोडी अतिशयोक्ती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र दिल्ली पासून जवळ असणाऱ्या एका खेड्याचे नाव घेवून तिथे वीज पुरविण्याचे श्रेय स्वत:कडे घेवून त्यांनी एकप्रकारे आपल्या सर्व दाव्यांवरून पाणी फिरविले. कारण प्रधानमंत्र्यानी जो दावा केला तो सपशेल चुकीचा होता. त्या गावाला अजून वीज मिळायचीच आहे. गोष्ट तशी छोटी आहे. पण सरकारी यंत्रणा दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्याची कशी दिशाभूल करू शकते हे या निमित्ताने स्पष्ट झाल्याने प्रधानमंत्र्याच्या दाव्यावर कसा विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न पडतो. यापूर्वी प्रधानमंत्र्यानी आपल्या आवाहनास प्रतिसाद देवून नागरिकांनी गैस सबसिडी त्यागल्या मुळे २२००० कोटीची बचत केल्याचा दावा केला होता. कॅगने हा दावा तपासला तेव्हा असे स्पष्ट झाले कि लोकांनी सबसिडी सोडल्याने अवघी २००० कोटीची बचत झाली होती. २०००० कोटी आंतरारष्ट्रीय बाजारात गैसच्या किंमती कमी झाल्याने वाचले होते. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की , सरकार बदलले तरी नोकरशहा पूर्वीसारखेच उंटावरून शेळ्या राखतात आणि सत्ताधाऱ्यांना खुश करीत आपली कातडी वाचवतात. मात्र अशा प्रकाराने सरकारची विश्वासार्हता कमी होत असते. प्रधानमंत्र्याच्या  भाषणा नंतर त्यांच्या दाव्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे सरकारच्या विश्वासार्हतेवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्हच समजले जाईल. काश्मिर प्रश्नाला आणि पाकिस्तान बरोबरच्या संबंधाना नवे वळण देण्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून दिलेले संकेत हे त्यांच्या भाषणाचे वेगळेपण दर्शविणारे ठरले आहे. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानचा प्रश्न उपस्थित करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची एकीकडे कोंडी करायची आणि दुसरीकडे काश्मिर मधील त्याच्या लुडबुडीला आणि आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाला लगाम घालायचा अशी दुहेरी रणनीती अवलंबिण्याचे त्यांनी दिलेले संकेत आजपर्यंतच्या धोरणापेक्षा काहीसे वेगळे आहेत हे मान्य करावे लागेल.



याचा अर्थ आजपर्यंत भारताचे बलुचिस्तान मधील परिस्थितीकडे लक्ष नव्हते असे नाही. गेल्या अनेक  वर्षापासून  पाकिस्तान बलुचिस्तानातील विभाजनवादी कारवायासाठी भारत जबाबदार असल्याचे आरोप करीत आला आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला मदत आणि प्रशिक्षण देवून भारत तिथे आतंकवादी कारवाया घडवून आणीत असल्याचा पाकिस्तानचा मुख्य आरोप आहे. काश्मिर बाबत आपण पाकिस्तानवर जे आक्षेप घेत आलोत तसेच हे आक्षेप आहेत. बलुचिस्तानला भारताची सहानुभूती आणि मदत नव्हती असे मानने भोळसटपणाचे ठरेल. अमेरिकेची सीआयए , रशियाची केजीबी , पाकिस्तानची आयएसआय तशी भारताची रॉ आहे. आपले सरकार तिला फुकट पोसत नसणार हे उघड आहे. पण कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे घोषित धोरण असल्याने आजवर बलुचिस्तान बाबत भारताने उघड भूमिका घेतली नव्हती. आता उघड भूमिका घेण्याचे संकेत मोदींच्या भाषणातून मिळाले आहेत. तुम्ही काश्मिरातील हस्तक्षेप थांबविला नाही तर आम्ही बलुचिस्तानात हस्तक्षेप करू अशी मोदी सरकारची सध्याची भूमिका दिसते. मात्र ही भूमिका पुरेशी आणि प्रभावी ठरण्याची शक्यता नाही. कारण काश्मीरच्या सीमा जशा पाकिस्तानला लागून आहेत तशा भारताच्या सीमा बलुचिस्तानला लागून नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तान काश्मिरात जे विनासायास करू शकते तसे भारताला बलुचिस्तानात करणे सोपे नाही. बलुची बंडखोरांना संसाधनाची मदत करणे आणि बलुचिस्तानातील पाकिस्तानी दडपशाहीचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगणे या दोनच गोष्टी भारताच्या हाती आहेत. आजवर बलुची बंडखोरांना भारताकडून जी मदत झाली त्यापेक्षा वाढीव आणि भरीव मदत करण्याचा मोदींचा विचार असेल तर त्याचे स्वागत आणि समर्थन केले पाहिजे. पण एवढ्याने पाकिस्तानवर परिणाम होईल आणि त्याचे डोके ठिकाणावर येईल असे भासविण्याचा जो प्रयत्न होत आहे तो मात्र निराधार आणि निरर्थक आहे. दूरदृष्टी म्हणून बलुचिस्तानवर डोळा ठेवणे चांगले. पण बलुचिस्तानला स्वतंत्र करून पाकिस्तानला कमजोर करायचे असेल तर बलुचिस्तान बद्दल नव्हे तर काश्मिर बाबतच्या आमच्या धोरणात आणि रणनीतीत आमुलाग्र बदल आणणे गरजेचे आहे. मोदींनी ही हिम्मत दाखवली तर आशियात नवा इतिहास आणि भूगोल घडविण्याचे श्रेय मोदींच्या पदरी पडेल.


पाकव्याप्त काश्मिर पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त करण्याला प्राधान्य दिल्याशिवाय आपल्याला बलुचिस्तान पर्यंत पोचता येणार नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. पाकिस्तान अण्वस्त्र सज्ज झाल्याने १९६५ किंवा १९७१ सारखे युद्ध आता शक्य नाही हे लक्षात घेवून रणनिती आखली पाहिजे. आज काश्मिरात पाकिस्तान समर्थनाच्या घोषणा ऐकू येत असल्या तरी पाकव्याप्त काश्मिरात पाकचे वर्चस्व नको असलेला मोठा वर्ग आहे. त्याला आपलेसे करून बळ देण्याची गरज आहे. आपल्याला आपल्याच काश्मिरातील जनतेला आपलेसे करण्यात घोर अपयश आले आहे ही आपली खरी अडचण आहे. जिथे आपल्याला काश्मिरातील जनतेचा विश्वास संपादन करता आला नाही तिथे पाकव्याप्त काश्मिरातील जनता आपल्या मागे येईल असे मानने मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्या सारखे ठरेल. काश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्याची संधी सरकारला अनेकवेळा आली आणि विविध सरकारांनी ती घालविली. आज काश्मिरात जिथे तीव्र असंतोष आहे तिथे वर्षभरा पूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये जनतेने सगळ्या विभाजनवाद्यांची आवाहने धुडकावत उत्साहाने भाग घेतला होता. ज्या भागात ७० ते ७५ टक्के विक्रमी मतदान झाले त्या भागात सर्वाधिक उद्रेक आढळून येत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे पीडीपी-भाजपच्या संयुक्त सरकारने वर्षभरातच तिथल्या जनतेचा घोर अपेक्षाभंग केला आहे. केवळ अपेक्षाभंगच नाही तर अविश्वास निर्माण केला आहे. सरकारची ही तऱ्हा तर उर्वरित भारतीय जनतेची वेगळीच तऱ्हा आहे. हिंदुत्ववाद्यांच्या अपप्रचाराने त्यांना काश्मिरी जनता आतंकवादी आणि शत्रू वाटते. त्यांच्या सुख-दु:खाशी उर्वरित जनता देणेघेणे नसल्या सारखी उदासीनच नाही तर तिथल्या जनतेला गोळ्या घातल्या तर आनंद वाटण्या इतपत निर्दयी बनली आहे. सरकार आणि जनतेच्या पातळीवरून काश्मिरी जनतेला दूर करण्यात येत आहे. याचे ताजे उदाहरण बेंगळूरु मध्ये अम्नेस्टी इंटरनैशनल बाबत जे घडले त्याचे देता येईल. काश्मिरात मानवाधिकाराचे हनन होत आहे त्या संदर्भात संस्थेने आयोजित केलेली बैठक ज्यात काश्मीरचे युवक देखील सामील झाले होते उधळून लावण्यात आली. देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. काश्मिर आपला आहे तर तेथील जनतेला आपल्यावरील अन्याय देशबांधवासमोर मांडण्याचा अधिकार नाही काय . तसा मांडला तर त्याला देशद्रोह ठरविणे ही तर मुस्कटदाबी झाली. ज्या बलुचिस्तान बद्दल आज आम्ही जाहीरपणे दु:ख व्यक्त करीत आहोत तेथील मानवाधिकार हनन संदर्भात याच अम्नेस्टी इंटरनैशनलने जागतिक स्तरावर आवाज उठविला आहे. ही संस्था आपल्याला आपल्या चुका दाखवून देते म्हणून तिला आपण देशद्रोही ठरविणार असू तर जगात पाकिस्तानची नाही आमची बदनामी होईल. जो काश्मिरी जनतेची बाजू घेवून बोलेल तो देशद्रोही हे समीकरणच काश्मीरला आपल्या पासून तोडण्यास आणि दूर नेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जनतेने अशा चुकीच्या आणि उथळ समीकरणाला बळी न पडता काश्मिरी जनतेला आपले मानल्याशिवाय काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . बलुचिस्तानातील परिस्थिती चिघळवून काश्मिरातील परिस्थिती सुधारणार नाही . उलट बलुचीस्तानला मुक्त करायचे असेल तर  काश्मीरची परिस्थिती सुधारणे गरजेचे आहे . काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली तरच पाकव्याप्त काश्मिरात आमच्या अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचा आणि त्याच्या मनसुब्यांना विफल करण्याचा मार्ग काश्मिरातून जातो हे ध्यानात घेवून धोरण ठरविण्याची आणि पाउले उचलण्याची गरज आहे.


आज दोन्ही काश्मीरचे भूभाग एकत्र असलेले पाहण्याची दोन्हीकडील काश्मिरी जनतेची इच्छा आणि आकांक्षा आहे. त्यांच्या इच्छापूर्तीचा आराखडा त्यांच्या समोर ठेवून काश्मिर प्रश्नाला नवे वळण देता येणे अशक्य नाही. स्वायत्ततेच्या अटीवर काश्मिर भारतात सामील झाले होते. घटनेच्या ३७० व्या कलमाने ही स्वायत्तता संरक्षित आणि निर्धारित केली आहे. मात्र अगदी प्रारंभापासून भारताने कलम ३७० प्रमाणे काश्मीरशी संबंध ठेवले नाहीत. या कलमाचे नेहरू पासून ते मोदी पर्यंतच्या प्रत्येक राजवटीत उल्लंघन करण्यात आले. काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही ही तरतूद वगळता सर्व सरकारांनी ३७० व्या कलमाची वाट लावली आहे. आता सरकार जमिनी ताब्यात घेवून काश्मिरीतेर नागरिकांना काश्मिरात वसविण्याचा प्रयत्न करून काश्मिरींना अल्पसंख्यांक करण्याचा घाट मोदी सरकारकडून घातल्या जात आहे या समजातून गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कलम ३७० ची शब्दशः अंमलबजावणी करण्याचे वचनच काश्मिरी जनतेला जवळ आणू शकते. पाकव्याप्त काश्मीरने काश्मीरमध्ये विलीन व्हावे आणि संपूर्ण काश्मीरला कलम ३७० अन्वये स्वायत्त कारभाराची मुभा देणे याची तयारी भारत सरकारने दाखविली तर काश्मीरचे दोन्ही भूभाग एकत्र यावेत यासाठी पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनताच पाकिस्तान विरुद्ध उठाव करेल. काश्मिरचे एकत्रीकरण संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ठरावानुकुलच असेल. नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेण्याची चूक केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी हे ध्यानी घ्यावे की संयुक्त राष्ट्राने भारताचा नाही तर पाकिस्तानचा काश्मिर प्रदेशावरील कब्जा अवैध ठरवून तो प्रदेश खाली करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला दिले होते. संयुक्त काश्मीरसाठी मोदींनी आपली मुत्सद्देगिरी पणाला लावली तर ती पाकिस्तानच्या विघटनाची सुरुवात ठरेल. पाकिस्तानचे विघटन हे भारताच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आणि अपरिहार्य बनले आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न आणि पाकिस्तान या दोन अशा गोष्टी आहेत त्याचा उपयोग करून देशातील धर्मांध शक्ती संघटीत आणि बळकट होत आहेत. जिना आणि सावरकरांची द्विराष्ट्रवादाची विचारसरणी चुकीची आणि घातक असल्याचे या सिद्धांतातून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानने सिद्धच केले आहे. बांगलादेश आधीच वेगळे झाल्याने धर्माच्या आधारे एक राष्ट्र नांदू शकते ही संकल्पना बेगडी होती हे लक्षात आलेच आहे. बलुचिस्तान , पख्तुनिस्तान आणि सिंधीस्तान स्वतंत्र करण्याची त्या त्या प्रांतातील नागरिकांची आकांक्षा हे जिना आणि सावरकर चुकीचे होते यावर शिक्कामोर्तब करणारीच आहे. चुकीच्या पायावर पाकिस्तानची निर्मिती झाल्याने ते राष्ट्र ढासळणे अगदी नैसर्गिक आहे. मात्र ते लवकरात लवकर ढासळणे भारताच्या हिताचे असल्याने त्या बाबतीत भारतानेच पुढाकार घेतला पाहिजे. तसा पुढाकार घेण्याचे संकेत मोदींनी दिले आहेतच. फक्त भारतातील धर्मांध शक्तीच्या प्रभावाला बळी न पडता त्यांना काश्मिरातून या कार्याचा शुभारंभ करावा लागेल .


-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Friday, August 5, 2016

नरभक्षी गो-रक्षक !

देशभर गोरक्षणाच्या नावाखाली कथित गो-रक्षकांचा धुमाकूळ सुरु असताना त्यापासून धडा घेवून शहाणे होण्या ऐवजी महाराष्ट्रात फडणवीस सरकाने सरकारी खर्चाने गोरक्षक नेमण्याचा गोरखधंदा सुरु केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याची दलित आणि सवर्ण समाजाची देखील अनेक वर्षाची तक्रार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना मदत करायला नागरिकांची नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही. मग गोहत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच अशा नियुक्त्यांची का गरज वाटली असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारला पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------


देशात जे काही चालले आहे ते बघता प्रधानमंत्री मोदींनी निवडणुकीत अच्छेदिनाचे आश्वासन देशातील नागरिकांना दिले कि गाय आणि तिच्या वंशजाना दिले होते असा प्रश्न पडतो. या सरकारच्या  पहिल्या दिवसापासून गायीला आणि तिच्या बछड्याला अच्छेदिन आणण्याचा संकल्प घेणारी गोरक्षक नावाची स्वयंभू जमात ठिकठिकाणी निर्माण झाली आहे. अशा जमातीची निर्मिती ही सरकार समर्थक संघपरिवारातील संस्थाच्या फुसीतून झाली आहे आणि त्यांच्या कुकृत्यावर पांघरून घालण्याचे काम सरकारातील लोक करीत असल्याने गोरक्षकाच्या दहशतवादाची नवी समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येचे उग्ररूपदर्शन गुजरातमध्ये नुकतेच घडले. तसे नवे असे गुजरात मध्ये काहीच घडले नाही. गोरक्षकाचा  टीळा आपल्या कपाळी लावलेल्या तरुणांच्या हडेलहप्पीचे आणि उन्मादाचे जे दर्शन देशात इतरत्र घडत आहे तेच गुजरातेतही घडले. मेलेल्या जनावराचे कातडे काढण्याचा पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या चार दलित तरुणांना मेलेल्या गायीचे कातडे काढताना पाहून संतप्त झालेल्या गोरक्षकांनी त्या तरुणांची जी अवस्था केली ते बघून सारा देश हबकून गेला. त्यांचे कपडे उतरवून त्यांना दंड्यानी मारहाणीने अर्धमेले करून गोरक्षक थांबले नाही तर त्यांना मोटारीच्या मागे दोरखंडाने बांधून उना शहरातून मिरविले. लोकांनी आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. या तरुणांनी आपल्या या उन्मादाचे व्हिडिओ शुटींग करून ते सोशल मेडियावर प्रदर्शित देखील केले. इथेच त्यांनी स्वत:चा घात करून घेतला. या प्रकाराने देशभर संतापाची लाट निर्माण झाली. गुजरात मधील दलित समुदाय संघटीत होवून प्रचंड संख्येत रस्त्यावर उतरला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप मधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या खासदारांना या कथित गोरक्षकाना आवर घाला असे पक्ष आणि सरकारातील नेतृत्वाला साकडे घालण्याची हिम्मत आली. आणि तरीही केंद्रातील एक मंत्री वदले इतर संस्था समाजात काम करतात तसे गोरक्षकही काम करतात ! त्यात वेगळे असे काय ! इतर संस्था आणि संघटना कायदा हातात घेत नाहीत . गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेण्याची खुलेआम सूट आणि ढील या तथाकथित गोरक्षकांना देण्यात आली हे वेगळेपण मोदी सरकारला दिसत नाही . कारण गोरक्षकाच्या कारवायाकडे पहिल्यापासून डोळ्यावर कातडे ओढून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्या अशा कारवायांचे उघड समर्थन संघपरिवारातील , भाजपतील आणि मोदी सरकारातील नेत्यांनी केले आहे. गायीला जो मारेल किंवा गोमांस खाईल त्याचा अखलाख केला जाईल अशी पाठराखण याच मंडळींनी उत्तरप्रदेशातील अखलाखची याच कारणावरून जमावाने केलेल्या हत्येनंतर केली होती. अशा पाठराखणीतून कथित गोरक्षकामध्ये उन्माद निर्माण झाला नसता तरच नवल.

गुजरातमध्ये जे घडले त्यापूर्वी अखलाख व्यतिरिक्त गोहत्येच्या संशयावरून आणखी काहीना जीवे मारून दहशत निर्माण करण्यात आली होतीच. गोमांस जवळ बाळगण्याच्या निव्वळ संशयावरून मारझोड ही तर नित्याची बाब बनली आहे. जनावराच्या खरेदी-विक्रीचा कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांना मारहाण करणे हा तर गोरक्षकांचा जन्मसिद्ध अधिकार बनून गेला आहे. जास्त प्रमाणात अशा घटना मुस्लिम समुदायाच्या बाबतीत घडल्या आहेत. देशात मुस्लिम विरोधी भावना चेतविण्यास सध्याच्या सरकार समर्थक संस्था , संघटना आणि माध्यमे यांना यश आल्याने समंजस नागरिक सुद्धा मौन पाळून अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करू लागल्याने या गो-रक्षकांना मोकळे रान मिळाले आहे. मुस्लिम समुदायाने संघटीतरित्या अशा मारझोडीचा आणि गायीवरून होणाऱ्या हत्येचा विरोध केला असता तर देशात धार्मिक तणाव आणि संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला असता. गो-रक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम समाजावर हल्ले करून आणि त्यांची कोंडी करून असा संघर्ष निर्माण करण्यासाठीच गो - रक्षकांची योजना आणि कार्य आहे. सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा या प्रश्नावर मुस्लिम समुदायाने बचावाची आणि नमती भूमिका घेतल्याने अपेक्षित संघर्ष अद्याप तरी निर्माण झाला नाही. शेतकरी मात्र मधल्यामधे भरडल्या गेला. जनावराच्या बाजारावर संक्रांत येवून शेतकऱ्यांची देशोधडीला लागण्याची गती वाढली आहे. अडीअडचणीच्या प्रसंगी जनावरे विकून नड भागवायची म्हंटले तर या गो - रक्षकांच्या भीतीने खरेदीदार पुढे यायला तयार नाहीत आणि आले तरी अल्प किमतीत खरेदी करू लागले. शेतमालाच्या भावा सारखेच जनावरांच्या भावाचे झाले. एवढे सगळे होवूनही गोहत्या बंदीचा कायदा आणि गो - रक्षकाच्या कारवाया याच्या विरोधात कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार नसल्याने गो-रक्षकांचा उन्माद वाढतच गेला ज्याची परिणती गुजरातमध्ये दिसली. मुस्लिमांना गायीच्या माध्यमातून नमविण्यात यश आल्यावर या गो रक्षकांनी आपला मोर्चा दलितांकडे वळविला. इथेच त्यांनी न पचणारा घास घेतला. गुजरातेतील दलितांनी भलेही डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरानी आवाहन केल्या प्रमाणे बौद्धधर्म स्वीकारला नसेल किंवा जनावरांची चामडी काढण्या सारखे व्यवसाय सोडले नसतील पण त्यांनी जागविलेल्या अस्मितेचा आणि संघर्षाचा वसा नक्कीच घेतला आहे.  जिथे गायीवरून दिवसाढवळ्या हत्या होवूनही प्रतिकार झाला नाही तिथे मारहाणीवरून गुजरातेतील सगळा दलित समाज रस्त्यावर उतरला. देशभरातून त्यांना व्यापक समर्थन मिळाले आणि गो - रक्षकांचा खरा चेहरा सर्वसामान्य जनतेपुढे येण्यास मदत झाली. गुजरात मधील गो-रक्षकांचे राक्षसी वर्तन पाहून हे गो-रक्षक नसून साक्षात राक्षस आहेत हे आता लोकांना पटायला लागले आहे.
सरकारने गोहत्या बंदी कायदा केला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यासाठी शिक्षाही निर्धारित करण्यात आली आहे. कायदा आहे तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे आणि झाली तर त्याचा विरोध करण्याचे कारण नाही याबाबत दुमत असू नये. जसा हा कायदा आहे , कायद्यातील शिक्षा निर्धारित आहे तशीच कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा देखील कायद्याने निर्धारित केली आहे. कायदेशीर यंत्रणे मार्फतच कायद्याची अंमलबजावणी होणे हेच कायद्याच्या राज्यात अपेक्षित आहे. गोहत्ये संबंधी जो काही कायदा आहे त्याची इतर सगळ्या कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी ही सरकार व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना आहेत. शिक्षा द्यायला न्यायालय आहे. गो - रक्षकांचे सरकारही आहे. मग या उपटसुंभ गो-रक्षकाना कायद्याची अंमलबजावणी आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणी दिला ? केवळ सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण आणि पाठबळ असल्यानेच हा कायदा अंमलात आणण्याचे आणि शिक्षा देण्याचे अधिकार असल्याच्या अविर्भावात गो-रक्षक उधम करीत आहेत. अखलाख प्रकरणात आणि गुजरात मधील उना प्रकरणात पिडीतांकडून आणि इतरांकडून  गाय मारलीच नाही असा बचाव करण्यात आला. म्हणजे त्यांनी गाय मारली असती तर त्यांना शिक्षा देण्याचा गो-रक्षकांना परवानाच आहे असा या बचावाचा अर्थ होतो. त्यांनी गाय मारली असेल तरी शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. गाय मारल्याच्या कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा आणि कायदा हाती घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. या बाबतीत प्राथमिक कारवाई करण्याचे अधिकार कायद्याने पोलिसांना दिले आहेत. ते कारवाई करीत नसतील तर दाद मागण्याचा नागरिक म्हणून कोणालाही अधिकार आहे. दाद मागण्याचा अधिकार आहे . कायदा हाती घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे गो-हत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणत्याही गो-रक्षकाची गरजच नाही. खरे गो-संरक्षण हे गो - पालनातून होत असते . गो-भक्त असतील , गाय पूजनीय वाटत असेल त्यांनी गो-पालन करावे , गोसेवा करावी याला कोणीच हरकत घेणार नाही. गायीच्या मुत्रापासून औषधी बनवून पैसे कमावण्याचा धंदा करायचा असेल तर त्यालाही कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. गायीच्या मुत्रातून सोने मिळत असेल तर सोन्याचे कारखाने काढायलाही कोणाचा विरोध असणार नाही. ही कामे खुशाल आजच्या तथाकथित गो-रक्षकांनी करून प्रधानमंत्री मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'ला यशस्वी करण्यासाठी झटावे. त्याची गरज आहे. कारण हे तथाकथित गो-रक्षक म्हणजे पानठेल्याच्या आसपास घोटाळत दिवस काढणारे बेरोजगार तरुण आहेत . याच बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देवून मोदी सरकार सत्तेत आले आहे. मोदी सरकारला अर्थव्यवस्थेत नवे रोजगार निर्माण करता आले नाहीत . त्यामुळे खर्चा साठी थोडेसे पैसे आणि फिरायला गाडी देवून असे हजारो गो-रक्षक संघपरिवाराला भरती करणे सोपे गेले. तात्पुरती सोय होते आणि तात्पुरती प्रतिष्ठा मिळते म्हणून बेरोजगार तरुण अशा बेकायदेशीर कारवाया करीत असतील तर ते त्यांचे स्वत:चे आणि देशाचे मोठे नुकसान करीत आहेत. 


महाराष्टात फडणवीस सरकारने तर अधिकृतरित्या गो-हत्या बंदीच्या पालनासाठी गो-रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आक्षेपार्ह निर्णयाचा विरोध सोडाच साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही. गोहत्या बंदी कायद्याच्या पालनात पोलिसांना मदत करण्यासाठी गो - रक्षकांची नियुक्ती करण्याची गरजच काय हा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज असताना कोणीही विचारला नाही. सरकारला आपल्या अधिकृत यंत्रणेच्या बळावर कायद्याचे पालन करता येत नसेल तर सरकार राज्य करायला समर्थ नाही असा याचा अर्थ होतो. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधी दलित आणि सवर्णांच्या देखील अनेक वर्षापासून नीट अंमलबजावणी होत नाही इथपासून ते चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. स्त्रियांविरुद्धच्या लैंगिक आणि घरघुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची तर अंमलबजावणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. मग अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जनतेतून पोलिसांना मदत करण्यासाठी नियुक्ती करण्याची गरज फडणवीस सरकारला वाटली नाही आणि गोहत्या संबंधीच्या कायद्याबाबतच अशी गरज का वाटते असा प्रश्न फडणवीस सरकारला विचारण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ज्यात रुची आहे असे काम अधिकृतरित्या आणि सरकारी खर्चाने संघाकडे सोपविण्याची ही चाल आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत यावे म्हणून संघाने जी तन-मनाने मदत केली त्याचा उतराई होण्यासाठी आणि संघाला आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी शासकीय रसद पुरविण्यासाठी गो-रक्षक नियुक्तीचा सपाटा महाराष्ट्र सरकारने सुरु केला आहे. जनतेच्या पैशावर गायीच्या मुद्द्यावरून धर्मोन्माद आणि धर्मद्वेष फैलावण्यास मदत करणाऱ्या सरकारी निर्णयाचा कडाडून विरोध केला नाही तर गायीच्या नावावर इतर प्रदेशात जे घडते आहे ते महाराष्ट्रात घडायला वेळ लागणार नाही. आज गो-रक्षक म्हणून हातात दंडा घेवून जे तरुण कायदा हाती घेण्याची फुकट फौजदारी करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घ्यावे कि त्यांच्या पैकी कोणाचीही गो - रक्षक म्हणून महाराष्ट्र सरकार नियुक्ती करणार नाही. त्याजागी संघ स्वयंसेवक किंवा भाजप कार्यकर्त्याचीच नियुक्ती होईल ! तेव्हा स्वयंघोषित गो-रक्षकांनी वेळीच सावध होवून चुकीच्या मार्गावरून परत फिरणे हेच त्यांच्या आणि देशाच्या हिताचे आहे.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------

Friday, July 29, 2016

काश्मीर प्रश्नाचे उत्तर

 न्यायालयाला काश्मीरची जनता आपली आहे याची आठवण सरकारला करून द्यावी लागली. तीच आठवण तमाम भारतीय जनतेला देवून एक प्रश्न विचारला पाहिजे कि काश्मीरची जनता तुम्हाला आपली वाटते का . याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.
---------------------------------------------------------------------------


काश्मीरची जनता आणि सुरक्षा दले यांच्यातील संघर्ष धगधगत असताना तेथील उच्चन्यायालयाला सरकारला काश्मीरची आंदोलक जनता ही आपलीच असल्याची आठवण करून द्यावी लागणे यातच काश्मीरचा प्रश्न का चिघळत चालला याचे उत्तर दडले आहे. काश्मिर मध्ये आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या पैलेट गन संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तीनी आंदोलकांना शत्रू समजून ते दडपून टाकण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात येत असलेल्या पावलाकडे बघून ही आठवण करून दिली. काश्मिरी जनतेत रोष आहे आणि या रोषातून आंदोलन होत असले तरी ती जनता आपली आहे . बेछूटपणे पैलेट गन वापरून आंदोलकांना आंधळे करणाऱ्या कारवाई मुळे न्यायालयाला सरकारला काश्मीरची जनता आपलीच असल्याचे स्मरण करून देण्याची वेळ आली. आंदोलकांना आंधळे करून धगधगते काश्मिर शांत होणार नाही. काश्मिर बाबत पाकिस्तानला दोष देवून उपयोग नाही. पाकिस्तान हे शत्रूराष्ट्र आहे आणि शत्रूराष्ट्र आपले प्रश्न चिघळावेत यासाठी आगीत तेल ओतत राहणार हे तर आम्ही गृहीत धरायला हवे. इतक्या वर्षात आम्हाला तिथे आग निर्माण होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करता आली नाही आणि त्याचमुळे पाकिस्तानला आगीत तेल ओतण्याची सातत्याने संधी मिळत आली आहे. काश्मिर बाबतचे सरकारचे आणि तमाम जनतेचे आंधळेपण अशी आग निर्माण होण्याच्या मुळाशी आहे हे ज्या दिवशी लक्षात येईल त्यादिवशी काश्मीरचा प्रश्न सुटायला सुरुवात होईल.



आम्ही अजूनही त्याकाळी नेतृत्वाने कशा चुका केल्यात आणि तशा चुका झाल्या नसत्या तर काश्मिरप्रश्न निर्माणच झाला नसता या कल्पनेच्या नंदनवनातून बाहेर पडायला तयार नाही हाच काश्मिर प्रश्न समजून घेण्यातील आजवरचा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. कधी जनतेत रोष निर्माण होईल या भीतीने तर कधी राजकीय लाभासाठी सर्वच राज्यकर्त्यांनी जनतेची समजूत कायम ठेवली आहे. काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणा बाबतचे पूर्ण सत्य नेहरुपासून मोदी पर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्याने देशातील जनतेसमोर कधी मांडले नाही. यातून काश्मीरचे वेगळेपण का आहे या तमाम भारतीय जनतेला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही राजवटीने स्पष्टपणे दिले नाही. काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे उगाळत बसण्या पलीकडे राज्यकर्त्यांनी काश्मिर प्रश्नावर कोणतेही लोकशिक्षण केले नाही. त्यामुळे अविभाज्य भारतातून फुटून निघण्याची किंवा वेगळ्या घटनेनुसार राज्य चालविण्याची मागणी समोर आली तर अशी मागणी करणारांना जनतेने शत्रू समजले तर त्यात त्यांची फारसी चूक म्हणता येणार नाही. इतर संस्थाना प्रमाणे काश्मिर भारतात बिनशर्त सामील झालेले नाही हे सत्य काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे राज्यकर्त्यांच्या सततच्या उद्घोषात दडून गेले आहे. सरकारने स्विकारलेल्या अटी जनतेच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्नच न झाल्याने सरकारची भूमिका कायम दुहेरी राहात आली आहे. काश्मिरात काश्मीरचे वेगळेपण मान्य करायचे आणि इतर देशवासियांना हा अविभाज्य भाग आमच्यापासून कोणी हिरावून घेवू शकत नाही असे सांगत झालेल्या कराराबाबत अंधारात ठेवायचे हे सर्व सरकारांचे दोगलेपण काश्मिर वारंवार पेटण्याच्या मुळाशी आहे. दुर्दैवाने आम्हाला सरकारांचे हे दोगलेपण दिसत नाही , दिसते फक्त काश्मिरी जनतेची वेगळे होण्याची मागणी. यातून आमचीच जनता आम्हाला शत्रूसमान  वाटायला लागली आहे. शत्रूच्या भावना काय समजून घ्यायच्या . शत्रूला तर ठेचायलाच हवे अशीच काश्मिरेतर जनतेची काश्मिरच्या जनतेबद्दलची प्रतिक्रिया असते. जनतेची प्रतिक्रिया स्वाभाविक असली तरी अशा प्रतिक्रियेने काश्मिरी जनता अधिक दुरावत चालली याचे भान कोणालाच राहिलेले नाही. सुरक्षादलाच्या पैलेट गन वापरण्याने शेकडो काश्मिरी तरुणांच्या डोळ्यांना झालेल्या कायमस्वरूपी इजे मुळे आमच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील आणि तिथे असेच व्हायला पाहिजे असे वाटत असेल तर काश्मिरी जनतेच्या आणि उर्वरित भारतीय जनतेच्या मधे कोणताही बंध उरलेला नाही हीच बाब स्पष्ट होते. काश्मीरच्या जनतेला आपण काही आश्वासने दिली आहेत आणि त्या आश्वासनांच्या पूर्ती अभावी तिथे असंतोष निर्माण झाला आहे हे लक्षात आणून देणारे लोकही आपल्याला देशाचे शत्रू वाटत असतील तर काश्मीरचा गुंता आम्हाला समजला नाही आणि समजूनही घ्यायचा नाही असा याचा अर्थ होतो. उच्चन्यायालयाने सरकारला ज्याची आठवण करून दिली तोच प्रश्न तमाम भारतीय जनतेला विचारला पाहिजे. काश्मीरची जनता आपली आहे असे तुम्हाला वाटते का हा तो कळीचा प्रश्न आहे. आम्हाला तसे मनापासून वाटत असेल तर नि:संशयपणे काश्मिर भारताचा आहे असे म्हणण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आम्हाला आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर उलटे असेल तर ? याचे उत्तर प्रत्येक भारतीयाने स्वत:शी प्रामाणिकपणे दिले तर काश्मीर हा प्रश्नच राहणार नाही, त्याचे उत्तर आपल्या उत्तरात सापडेल.


काश्मिर ही भारताची डोकेदुखी न बनता ते देशाचे नंदनवन बनावे असे वाटत असेल तर ज्या विश्वासाने काश्मिरी जनता पाकिस्तान बरोबर न जाता भारतासोबत राहिली तो विश्वास सार्थ ठरविण्याची जबाबदारी आमची आहे. काश्मीरचा त्यावेळचा हिंदू राजा आणि भारत सरकार यांच्यात विलीनीकरणाचा जो करार झाला त्या कराराच्या प्रामाणिक अंमलबजावणी अभावी काश्मिर प्रश्नाला आजचे स्वरूप आले आहे. काश्मीरचा राजा हिंदू असला तरी त्याला भारतात विलीनीकरण नको होते. त्याला आपले राज्य स्वतंत्र ठेवायचे होते आणि देशातील सावरकरांसह सर्व हिंदुत्ववाद्यांचा राजाच्या भूमिकेला पाठींबा होता. स्वतंत्र राहण्यासाठीचा राजाचा आग्रह पाकिस्तानने देखील मान्यकेला होता. राजा हरिसिंग आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात करारही झाला होता.  पाकिस्तानातून आलेल्या टोळ्यांच्या आक्रमणाने काश्मिर हातचा जाण्याची वेळ आली तेव्हा राजा हरिसिंगने भारताकडे धाव घेतली. त्यावेळी भारताशी विलीनीकरण मान्य करतांना जो करार झाला तो करारच भारत आणि काश्मिर यांचा संबंध जोडणारा आहे. त्या करारानुसार घटनेत ३७० हे कलम आहे. घटनेतील या कलमानुसार भारत आणि काश्मिर यांचे संबंध निर्धारित झाले आहेत. ज्यांचा काश्मीरने भारतात विलीन न होता स्वतंत्र राहावे यासाठी राजा हरिसिंग यांना पाठींबा होता त्याच मंडळीचा  काश्मीरला स्वायत्तता प्रदान करणाऱ्या घटनेतील ३७० व्या कलमाला विरोध राहिला आहे. दुसरीकडे ३७० वे कलम मान्य करणाऱ्या कॉंग्रेसने काश्मिरच्या स्वायत्ततेचा कधीच मनापासून आदर आणि स्विकार केला नाही. काश्मिर मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता यावी यासाठी कॉंग्रेसने जे राजकारण केले त्यामुळे ३७० वे कलम अर्थशून्य ठरले. या कलमानुसार परराष्ट्र धोरण , संरक्षण आणि दळणवळण या तीनच गोष्टी भारताकडे असणार होत्या आणि या तीनच बाबी बद्दल कायदे करण्याचा व त्याचा अंमल करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे होता. बाकी सगळा कारभार जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार चालणार होता आणि इतर भारतीय कायदे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय लागू होणार नाहीत हे मान्य करण्यात आले होते. गैर काश्मिरी नागरिकांना तिथे स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येणार नाही हे त्यावेळी तिथे लागू असलेल्या राज्यघटनेतच निहित होते. कॉंग्रेस राजवटीने स्वत:च्या फायद्यासाठी कलम ३७० ची केलेली मोडतोड आणि हिंदुत्ववाद्यांनी ३७० व्या कलमा बद्दल सतत दाखविलेला अनादर यात काश्मिर समस्येचे मूळ आहे. असंतोष आणि आतंकवाद हे या मुळाला फुटलेले धुमारे आहेत. मुळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून हे धुमारे छाटण्याचेच काम आजवर आम्ही करीत आलो आहोत. यात आमची मनुष्यहानी आणि वित्तहानीच झाली आहे. काश्मिर प्रश्नाच्या मुळाशी हात घालायचा असेल आणि तो सोडवायचा असेल तर नेहरू पासूनच्या सर्वच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी काश्मिरात आपली सत्ता राहावी यासाठी ३७० व्या कलमाची मोडतोड करून ते कलम सौम्य करून टाकले ते कलम मूळ अर्थाने कसे लागू करता येईल याचा विचार करण्याची तयारी दाखविल्याशिवाय काश्मिर प्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेण्याची आणि जनतेला स्पष्ट शब्दात समजून देण्याची नेतृत्वाची तयारी असायला हवी .

काश्मिर प्रश्नी सगळा दोष नेहरुंना देणाऱ्यांसाठी किंवा नेहरू-पटेल असा वाद रंगविणाऱ्या अज्ञानी मंडळींच्या माहितीसाठी इथे हे सांगणे जरुरीचे आहे कि घटनेतील ३७० वे कलम नेहरूंच्या अनुपस्थतीत सरदार पटेलांनी घटना समितीत मंजूर करून घेतले होते. सार्वमताने काश्मिर मुद्दा सोडविण्याचे नेहरूंनी मान्य केले होते याबाबत नेहरुंना दोष देणाऱ्यानी हे ध्यानात घेतले पाहिजे कि जुनागढ हे संस्थान भारतात सामील करून घेताना सरदार पटेल यांनीच सार्वमताचा पायंडा पाडला होता ! नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरारष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्यात चूक केली हे मान्य केले तरी या चुकीची दुरुस्ती इंदिरा गांधीनी केली. कोणताही वाद द्विपक्षीय स्तरावरच मिटविण्याचा करार करायला इंदिराजींनी भुट्टोला भाग पाडले होते. असे जुने मुद्दे उकरून काढत बसल्याने काश्मीरच्या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष तेवढे होते आणि प्रश्न चिघळत राहतो. घटनेमध्ये ३७० व्या कलमाला अस्थायी म्हंटले असले तरी ते कलम बदलता येणार नाही असा गेल्या वर्षीच जम्मू- काश्मिर उच्चन्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय दिला आहे. आजवर ३७० वे कलम रद्द करण्याचा घोषा संघ आणि भारतीय जनता पक्षाने लावला होता. त्यांच्याच राजवटीत उच्चन्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तरीही या निर्णयाविरुद्ध मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले नाही. कारण त्यांना ३७० व्या कलमाचे महत्व चांगलेच माहित आहे. सत्तेत नसताना ते कलम रद्द करण्याची मागणी ही लोकभावना भडकवत ठेवत राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याची होती. कॉंग्रेस आणि भाजपच्या राजकीय लाभाच्या हव्यासापायीच आज काश्मीरचा प्रश्न एवढा उग्र बनला आहे. आम्ही आमच्याच भूमीवर आमचेच रक्त सांडत आहोत. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रगल्भता दाखवीत काश्मिरी जनतेशी भावनिक नाते दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे भावनिक नाते विश्वासा शिवाय निर्माण होणार नाही. असा विश्वास ३७० व्या कलमाचा आदर आणि अंमल यातूनच निर्माण होवू शकतो.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------- 

Wednesday, July 20, 2016

शेतकरी हिताचा दिखावू निर्णय

शेतीमालाचा व्यापार मुक्त करण्यासाठी हवी असलेली संरचना आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसताना राज्य सरकारने भाजीपाला व्यापार मुक्त केला. त्यामुळे चार दिवसातच या निर्णयाचा बोजवारा उडाला. कृषी उत्पन्न बाजार  समितीत जसे राजकीय हिताला महत्व होते तसेच राजकीय हित साधण्याचा हेतू नव्या राज्यकर्त्याचा आहे. शेतकरी हिताचा नुसता देखावा केला गेला.
-----------------------------------------------------


'मनी नाही भाव , म्हणे देवा मला पाव , देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे ..' राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचे हे भजन आपण सर्वांनी ऐकले असेल. या भजनाची आत्ता आठवण होण्याचे कारण महाराष्ट्र सरकारचा कांद्या-बटाट्या सहित भाजीपाला व्यापार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या बंधनातून खुला करण्याचा निर्णय . देव बाजारचा भाजीपाला नाही म्हणताना देव काही भाजीपाल्या सारखा कवडीमोल नाही हे राष्ट्रसंताना सांगायचे होते. भाजीपालाच काय सगळाच शेतीमाल आजवर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागत आला आहे. शेतीमालाच्या विक्रीत शेतकऱ्यांची होणारी नाडवणूक आणि फसवणूक टाळण्यासाठीच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा घाट घालण्यात आला होता. पण त्यामुळे शेतीमाल विक्रीची परिस्थिती बदलली नाही. या समित्यांच्या निर्मितीपूर्वी शेतमाल व्यापाऱ्यांना आणि दलालांना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी त्याच्या दारात तरी जावे लागायचे. बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या नि व्यापार-दलालांचा हा त्रास वाचला. फसवणूक करून घेण्यासाठी शेतकरी स्वत:च्या पायाने चालत बाजार समितीत व्यापारी आणि दलालांकडे येवू लागला. पूर्वी त्याला पट्टी तरी द्यावी लागायची नाही. बाजार समित्यात मात्र उलट्या पट्टीचा अनुभव वारंवार घ्यावा लागला नाही असा शेतकरी विरळाच. उलटी पट्टी म्हणजे त्याच्याच शेतीमाल विक्रीचा खर्च भरून निघत नसल्याने तो खर्चही स्वत:च्या खिशातून करायचा ! व्यापारी आणि राज्यकर्ते या दोघांना मलिदा पुरविणारी ही व्यवस्था असल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर उभ्या असलेल्या या समित्यात शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज वाटत नसल्याने या समित्यांचा कारभार आणि शेतकऱ्यांची नाडवणूक चालत राहिली. असंतोष वाढू लागला तेव्हा अंडे देणारी कोंबडी कापल्या जावू नये हा हेतू मनात ठेवून तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी समांतर किंवा खाजगी समित्यांना परवानगी दिली. पण तिथेही आलटून पालटून त्याच लोकांच्या हाती सूत्रे राहिल्याने कृषी बाजार शेतकऱ्याच्या हिताचा झालाच नाही. नव्या राज्यकर्त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात स्थानच नसल्याने समित्यांच्या कारभारात सुधारणा करून त्या चांगल्या पद्धतीने चालाव्यात यात रस असण्याचे कारण नव्हते. शेतकऱ्यांचा असंतोष तर होताच. त्यामुळे या सरकारने एका दगडात दोन पक्षांवर निशाणा साधला. भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त करून शेतकऱ्यांची वाहवा एकीकडे मिळवली तर दुसरीकडे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून मिळणारी ताकद खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना आनंद झाला तो आपल्याला लुटणाऱ्याला तडाखा दिला म्हणून. यात त्याचा काहीच फायदा मात्र झाला नाही. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी हितापेक्षा राजकीय सोय महत्वाची मानली गेली होती आणि आता भाजीपाल्याचा बाजार मुक्त करताना देखील शेतकऱ्याच्या फायद्यापेक्षा राजकीय फायद्याचाच अधिक विचार केला गेला आहे. शेतकरी फायद्याचा विचार करून निर्णय घेतला असता तर चार दिवसात या निर्णयाचा बोजवारा उडाला नसता. तुकडोजी महाराजाच्या भजनात म्हंटल्या प्रमाणे आधीच्या किंवा आताच्या राज्यकर्त्यांच्या मनी शेतकरी हिताचा भाव नाहीच. मग शेतकरी हित कसे साधले जाईल. राज्यकर्त्यांच्या मनी भाव नाही , त्यांची तशी दृष्टी नाही आणि इच्छाशक्ती तर अजिबातच नाही.




राज्यकर्त्यांचे वर्तन आणि निर्णय यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही. आश्चर्य वाटते ते अशा निर्णयातून काहीही निष्पन्न होणार नाही याची जाण शेतकरी चळवळीत काम केलेल्या आणि करीत असलेल्या कार्यकर्त्यांना असू नये याचे. अन्यथा त्यांनी या निर्णयाच्या स्वागताचे ढोल बडविले नसते. शेतीमालाच्या व्यापारावर कोणतेही निर्बंध असू नये अशी शेतकऱ्यांसह सर्वच गटा-तटाच्या शेतकरी कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची इच्छा आहे. इच्छेचे रुपांतर सदिच्छेत न होता इच्छापुर्तीत झाले पाहिजे याचे भान न ठेवल्याने नेते-कार्यकर्ते वाहवत गेले आणि सरकारसह त्यांचीही फजिती झाली. शेतीमालाचा व्यापार खुला करण्याचा अर्थ कोणी कुठेही विका असा ढोबळ आणि उथळ अर्थ घेतल्याने हा घोटाळा झाला. रस्त्याच्या कडेला बसून किंवा टोपली डोक्यावर घेवून भाजीपाला विकत बसणे म्हणजे खुला व्यापार नव्हे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या रूपाने कच्ची किंवा अर्धवट का होईना एक संरचना उभी राहिली. याला पर्याय म्हणून पर्यायी परिपूर्ण संरचना उभी केल्या शिवाय शेतीमालाचा व्यापार खुला होवू शकत नाही. आणि पर्यायी संरचना म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सारखी पर्यायी इमारत नव्हे किंवा शहरांमध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे नव्हे. अशी कोणतीही व्यवस्था नसताना आज शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात काही प्रमाणात का होईना सरळ व्यवहार होतातच. जे शेतकरी असे करतात त्यांची परिस्थिती सुधारली असेही दिसत नाही. व्यापारात मध्यस्थ असणे ही शेतकरी विरोधी व्यवस्था आहे असे मानण्याचे कारण नाही. मध्यस्थ असणे अपरिहार्य आहे . फक्त मध्यस्थाला मनमानी करता येईल अशी स्थिती नको. उत्पादक शेतकऱ्याला आपल्या अटीवर व्यवहार करता आला पाहिजे. पूर्वी कापूस एकाधिकार होता . आज एकाधिकार राहिलेला नाही. आणि आपण पाहतच आहोत कि एकाधिकार असलेल्या आणि नसलेल्या दोन्हीही स्थितीत कापूस उत्पादक नागवलाच जात आहे. तेव्हा एकाधिकार किंवा निर्बंधाची व्यवस्था हटविणे हे पहिले नि प्राथमिक पाउल आहे. एवढ्या एकाच पावलाने काही फरक पडत नाही याचा जसा कापूस एकाधिकारात अनुभव आला तसाच अनुभव भाजीपाला व्यापार मुक्त करण्यातून देखील येत आहे. या पासून आपण काही शिकणार आहोत कि नाही ? शेतकरी आज का नाडला जातो हे लक्षात घेवून चौफेर उपाय योजना केली तरच शेतीमाल व्यापार खऱ्या अर्थाने खुला होवून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल.

अगदी भाजीपाला बाजाराचा विचार केला तर उत्पादका समोर येणारी मुख्य समस्या असते ती 
एकदा बाजारात नेलेला माल नाशवंत असल्याने त्याला भाव मिळाला नाही तर परत घरी घेवून जाता येत नाही. माल सडला नाही तरी नेणे-आणणे वाहतूक खर्चाचा विचार करता परवडण्यासारखे नसते. यासाठी भाव पाहून माल विकायचा नसेल तर त्याचा माल ठेवण्यासाठी अत्यल्प खर्चात शीतगृह / गोडाऊन ची व्यवस्था हवी. तशी व्यवस्था असेल तर भाव पाडून माल पदरात पाडून घेण्याची दलालाची ताकद आपोआप कमी होईल. खरे तर बाजारातील मालाची आवक कशी आहे आणि भाव काय आहेत हे घरी किंवा गावातच कळले तर त्या दिवशी माल न्यायचा कि नाही किंवा शेतातूनच माल काढायचा कि नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घेता येईल. यासाठी इ चावडीचा उपयोग होवू शकेल. घरोघरी मोबाईल आहेत. त्यावर माहिती उपलब्ध करून देता येवू शकते. आम्ही इ चावडी आणि इलेक्ट्रोनिक उपकरणाच्या वापराच्या मोठमोठ्या गप्पा तेवढ्या करतो. प्रत्यक्षात जमिनीवर काही उतरत नाही. सरकारने करायचे म्हंटले तर आज गावात सरकारी सेवक (ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या सारखे) वेळेवर जितके कामी पडतात तितक्याच त्या सेवाही कामी पडतील. सरकारी सेवा म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा या धर्तीची असेल. खाजगी संस्था सेवा देवू शकतील पण गावाची आजची आर्थिक स्थिती पाहता त्यांची प्राप्ती कमी होईल त्यामुळे त्या गावात येणार नाहीत. याचा अर्थ माहितीचे सगळे आदानप्रदान मोबाईल केंद्रित करावे लागेल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठे संबंधी माहिती आणि सल्ला स्वस्तात देणाऱ्या विश्वासार्ह संस्थांचे जाळे निर्माण करावे लागेल. कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असून उपयोगाचे नाही. तिथे असणारा भाव कळला पाहिजे , तिथल्या लिलावात भाग घेता आला तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग आहे. शेतकऱ्या चा माल वेळेवर कुठेही पोचवायचा असेल तर रस्ते चांगले हवेत , परवडणारी वाहतूक व्यवस्थाहवी. प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस माल विकण्यासाठी वेळ देणे परवडणारे नाही. त्यासाठी गावातून दुध जसे गोळा होते तसा बाजारात नेण्याचा भाजीपाला गोळा करून नेता येईल का याचाही विचार करावा लागेल. अशा प्रकारची मुलभूत संरचना उपलब्ध असेल तर शेतकरी स्वत:च्या पायावर बाजारात उभा राहू शकेल. त्याची अडवणूक करण्याची दलालांची क्षमता क्षीण होईल. एखाद्या शेतकरी नेत्याने एखाद्या दिवशी एखाद्या ठिकाणी उभे राहून भाजीपाला विकण्याचे फोटोसेशन करून सुटणारा हा प्रश्न नाही . कोणतीही संरचना उभी न करता शेतकऱ्यांना कुठेही माल विकण्याची मुभा दिली कि भाजीपाला विकला जात नाही. उलट शेतकऱ्यांची  भाजीपाल्या सारखी अवस्था होते हे गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाले आहे. तेव्हा कागदोपत्री निर्णय घेवून शेतकऱ्यांच्या मालाची मुक्त बाजारपेठ निर्माण नाही होवू शकत. त्याच्या आधी शेतकऱ्यांना संघर्ष करून नवी संरचना उभी करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे लागेल. बाजारात उभे राहून भाजीपाला विकून दाखविण्यापेक्षा  शेतकरी नेत्यांनी या मोठ्या लढाई साठी शेतकऱ्यांना तयार करून मैदानात उतरले पाहिजे.


-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

Thursday, July 14, 2016

कामचुकारांना बक्षीस !

कर्मचारी आणि वेतन कपात गरजेची असताना आम्ही कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतन आयोग नेमून कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देणार असू तर ती कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेला , निष्क्रियतेला आणि जनतेप्रती त्यांच्या असंवेदनशीलतेला बक्षिसी ठरते. नोकरशाहीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील तरुण वर्ग उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीत स्थान मिळविण्यासाठीच धडपडत राहील.
---------------------------------------------------------------------------------

अपेक्षे प्रमाणे केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्याना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यात. सध्या फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर पहिल्या वर्षी १ लाख २ हजार कोटीचा भार पडणार आहे. येणाऱ्या प्रत्येक वर्षी यात वेतनवाढीमुळे हजारो कोटीची भर पडणार आहे. आंधळेपणाने वेतनवाढ न देता कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता तपासून त्यानुसार ती देण्यात यावी अशी आयोगाची शिफारस असली तरी नेमेची येतो पावसाळा या धर्तीवर वर्ष संपले कि वेतनवाढीची बरसात होणार हे ठरलेलेच आहे. कारण आजवर कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमता वाढविण्या संबंधी प्रत्येक वेतन आयोगाने भल्यामोठ्या शिफारसी केल्या आहेत आणि या शिफारसीची रद्दी विकून पुदिचेरी सारख्या एखाद्या छोट्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार देता येईल एवढी कागदे या शिफारशिनी आजवर काळी झाली आहेत. आजवर पगार आणि भत्तेवाढीच्या शिफारसी वगळता कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजा विषयीच्या कोणत्याच शिफारसी अंमलात आल्या नाहीत यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. मुळात आयोग हा वेतनवाढीसाठीच नेमण्यात येतो . फक्त वेतनवाढीची गणिते मांडायची म्हंटले तर २-४ महिन्याचे काम. आयोगाचे काम २-४ वर्षे चालवायचे असेल तर वेतनवाढी सोबत तोंडी लावायला काही मुद्दे हवेत म्हणून हा उपचार करावा लागतो असे म्हंटले तर ते आयोगावर अन्याय केल्या सारखे होईल. एवढी मोठी वेतनवाढ देताना आयोगालाच लाज वाटते आणि मग स्वत:च्या अपराधीपणाच्या भावनेचे मनावरील ओझे कमी करण्यासाठी वेतनवाढ घेवून कर्मचाऱ्यांनी कसे काम केले पाहिजे हे आयोग सांगत बसतो. कर्मचारीही पैसे मिळतात ना मग आयोगाचा उपदेश ऐकून घ्यायला काय जाते या भावनेतून चुपचाप ऐकून घेत असतात. ते सगळे नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे जाती वारे सारखे ! कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि संवेदनशिलतेवर वेतन आयोगासह समाजातून होणारी टीका चुकीची आहे असे सांगायला एकही कर्मचारी संघटना पुढे येत नाही याचा काय अर्थ होतो हे सगळ्यांनाच कळते. या टिकेला उत्तर देण्या ऐवजी कर्मचारी संघटना वेतन आयोगाने दिलेली आणि सरकारने मान्य केलेली पगारवाढ किती अत्यल्प आहेत असे सांगून संपावर जाण्याची धमकी देतात त्यातून त्यांची असंवेदनशिलताच प्रकट होत असते. 

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्का देखील नाही , पण केंद्र सरकारचा जो खर्च आहे त्यातील १३ टक्के रक्कम फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार भत्त्यावर खर्च होणार आहे. राज्या-राज्यातून जेव्हा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ७ वा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा प्रत्येक राज्याच्या एकूण खर्चातील ६० ते ७० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यावर खर्च होणार आहेत. ७ व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती माथुर यांनी एका मुलाखतीत रेल्वेच्या १०० पैसे उत्पन्नातील ९६ पैसे केवळ रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असल्याचे सांगून परिस्थितीच्या भीषणतेवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. ज्या दिवशी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्याना १ लाख कोटी रूपयाच्यावर वेतनवाढ देणार असल्याची बातमी प्रकाशित झाली त्याच्याच बाजूला शेतीच्या ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी ४० हजार कोटी सरकारकडे नसल्याची बातमी सुद्धा प्रकाशित झाली होती. न्यायमूर्ती माथुर यांनी पुढे जे म्हंटले ते जास्त महत्वाचे आहे. एक रुपयातील ९६ पैसे रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या पगारावर खर्च होत असले तरी रेल्वे मध्ये प्रवाशांना मिळणारी सेवा आणि सवलती अत्यंत नित्कृष्ट दर्जाच्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट म्हंटले आहे. हे फक्त रेल्वेलाच लागू नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून नागरिकांना अशीच सेवा मिळते. खालचे सोडून द्या पण जिथे राज्याचा कारभार चालविणारे मुख्यमंत्री आणि सचिव बसतात त्या मंत्रालयात जावून पाहिले तर नोकरशाही कशी आणि काय काम करते याचे विदारक दर्शन घडेल . मंत्रालयात तुम्हाला दाटीवाटीने मांडलेल्या खुर्च्या - टेबल दिसतील आणि कॉम्प्युटरसह फायलीचा ढिगारा दिसेल. केव्हाही गेलात तरी १०० टक्के उपस्थिती असलेल्या दालनात निम्म्याच्यावर कर्मचारी जागेवर दिसणार नाहीत. पूर्ण दिवस घालवून तुम्हाला पाहिजे असलेला अधिकारी कर्मचारी भेटला तर तुम्ही नशीबवान ठरता. जे खुर्चीवर बसलेले दिसतात त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचारी फायली पेक्षा कॉम्प्युटर मध्ये डोके घालून बसलेले दिसतील. कॉम्प्युटरमुळे काम जलद होत असेल अशी तुमची समजूत असेल तर तुम्ही तोंडावर पडाल. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि त्यांनी केलेली कामे तपासायची असतील तर त्यांनी कॉम्प्युटर वर काय आणि किती वेळ काम केले हे तपासा , सगळे बिंग आपोआप बाहेर पडेल ! त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्याना पगार द्यायचा कि नाही याचाच विचार करण्याची गरज असताना कोट्यावधी रुपये खर्चून वेतनवाढ देण्यासाठी आयोग नेमला जात असेल तर ते कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अक्षमतेसाठी, निष्क्रीयतेसाठी आणि असंवेदनशिलते साठी बक्षीस ठरते. नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीला असे बक्षीस मिळणार असेल तर देशातील कोणत्याही तरुणाला उत्पादक आणि संशोधनात्मक कामाचे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी नोकरशाहीच्या कंपूत जागा मिळविणे अधिक आवडेल आणि आज नेमके तेच होत आहे.

फक्त वेतनवाढीचेच बक्षीस मिळते असे समजू नका. कर्मधर्मसंयोगाने तुमची मंत्रालया सारख्या ठिकाणी नियुक्ती झाली तर तुम्हाला खाण्यापिण्याची (मी फक्त अन्न पदार्था बद्दल बोलतो. दुसरा अर्थाने खाणेपिणे घेवू नये !) सुद्धा काळजी करण्याचे कारण नाही. जवळपास फुकटात जेवणाची सोय उपलब्ध असते. मुख्यमंत्री कार्यालयात तर अगदी फुक्कट खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध आहे ! जनतेच्या डोळ्यात मात्र संसदेतील उपहारगृह तेवढे खुपत असते. आमच्या लोकप्रतिनिधीना किती स्वस्तात जेवण मिळते याच्यावरच चर्चा रंगतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काय काय मिळते इकडे कोणी पाहतच नाही. आमच्याकडे राजकीय भ्रष्टाचाराची एवढी वाढवून फुगवून चर्चा केली जाते कि त्या आड नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू राहतो . स्पेक्ट्रमच्या भ्रष्टाचाराची आपल्याकडे खूप चर्चा झाली. मनमोहन सरकार जाण्या मागचे ते महत्वाचे कारण ठरले. मनमोहन सरकारने केलेले स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून आताच्या सरकारने कोर्टाच्या आदेशानुसार लिलावाने फेर वाटप करून लाखो कोटी आपल्या तिजोरीत जमा केले . हे सगळे नोकरशाहीच्या सोयीचे आणि हिताचे झाले हे मात्र आपल्या अजूनही लक्षात येत नाहीये. स्पेक्ट्रम लिलावातून गाजावाजा करून सरकारी तिजोरीत जमा झालेला पैसा आता नोकरशाहीचे चोचले पुरविण्यासाठी खर्च होणार आहेत ! स्पेक्ट्रम लिलावात खरेदी करताना भरावा लागलेला पैसा उद्योगपतीच्या नाही तर तुमच्या आमच्या खिशातून गेला आहे हे पण आम्हाला कळत नाही. मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपाचे जे धोरण राबविले ते धोरण राबविताना काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला हे खरे. जसा प्रत्येक सरकारी योजनेत भ्रष्टाचार होतो तसाच हा भ्रष्टाचार होता. पण धोरण म्हणून विचार केला तर त्यामुळे कंपन्यांना अगदी स्वस्त टेलिकॉम आणि इन्टरनेट सेवा पुरविणे शक्य झाले होते. त्यामुळे शंभर कोटी जनतेच्या हातात मोबाईल आला. त्या धोरणाने सरकारच्या तिजोरीत आजच्या सारखी एकरकमी रक्कम जमा झाली नाही हे खरे. पण ती रक्कम प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल येण्याच्या कामी आली. लिलावा पूर्वीचे टेलिकॉम आणि इंटरनेट सेवेचे दर आणि आत्ताचे दर याची तुलना करा. कंपन्यांनी लिलावात भरलेली रक्कम भरून देण्यासाठी आम्ही आज आमच्या खिशातून पूर्वीच्या तुलनेत ५ ते १० पट रक्कम अधिक मोजत आहोत आणि लिलावाच्या  मलईवर सरकारी कर्मचारी वेतनवाढीच्या रूपाने डल्ला मारणार आहेत . राजकीय भ्रष्टाचाराचा प्रमाणापेक्षा अधिक गवगवा करण्याची आमची सवय नोकरशाहीच्या पथ्यावर पडते ती अशी. केंद्र सरकारकडे तरी कर्मचाऱ्याना देण्यासाठी जनता उपयोगी स्पेक्ट्रम सारखी संसाधने विकून आलेला पैसा आहे. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारांकडे कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यासाठी आणखी कर्ज काढण्या शिवाय दुसरा पर्याय असणार नाही. म्हणजे सरकारचे एकच काम असणार आहे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जुळवाजुळव करणे. विकासकामासाठी काही उरणारच नसल्याने सरकारचाही भार तसा हलकाच होणार आहे. सरकारने विकासकामे केली नाहीत याचा राग आम्ही पुन्हा सरकारात सामील राजकीय नेते आणि पक्षावर काढणार आहोत.त्याची कोणतीही झळ नोकरशाहीला पोचणार नाही .


जनतेच्या संपत्तीची उधळपट्टी होवू नये म्हणून मंत्र्यांच्या संख्येवर निर्बंध घालण्याचा विचार पुढे आला आणि तो मान्य होवून अंमलात देखील आला. देशाची संपत्ती आणि संसाधने फस्त करणाऱ्या अगडबंब नोकरशाहीला मर्यादित करण्याचा विचार मात्र जोर पकडत नाही. आमची अर्थव्यवस्था का वेगाने पुढे जात नाही याचा विचार करताना आम्ही जगभरातील कारणे पुढे करीत असतो. आमच्या अर्थव्यवस्थेवर फोफावणाऱ्या नोकरशाहीरुपी बांडगुळांच्या परिणामी विकास आणि प्रगती साधता येत नाही हे मात्र आम्ही लक्षातच घेत नाही. जर या देशाला कुठल्या आयोगाची गरज असेलच तर ती वेतन आणि कर्मचारी कपात आयोगाची आहे. आजच्या सारखा वेतन आयोग इतिहास जमा होत नाही तो पर्यंत देशाला काहीच भविष्य नाही. 

 -------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------