Thursday, November 9, 2017

बडे मियां तो बडे मियां छोटे मियां सुभानल्ला !

मोदी आणि फडणवीस यांच्या कार्यशैलीत आश्चर्यकारकरित्या साम्य आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्र्याच्या अनेक गोष्टींची नक्कल केली हे खरे असले तरी विरोधकांना गप्पगार करीत मंत्रीमंडळा वरची आपली पकड घट्ट करण्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या राजकीय चातुर्यालाच जाते. सरकारवर पकड घट्ट झाली तशी पकड सरकारी यंत्रणेवर  निर्माण करता आली नाही हे अपयश देखील त्यांचेच.
-----------------------------------------------------------------
केंद्रातील मोदी सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाल्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारलाही ३ वर्षे पूर्ण झालीत. केंद्रात कधी भाजपची स्वबळावर सत्ता येईल हे भाजपायीना देखील जसे स्वप्नातही वाटले नव्हते तसेच महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष बनून भाजपचा मुख्यमंत्री बनेल असे इथेही फारसे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. मोदीलाटेने ती किमयाही केली. सत्ता मिळविण्याचे श्रेय सध्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा राज्यातील इतर नेत्यांना देता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी छोट्या पक्षांची आणि नेत्यांची मोट बांधत निर्माण केलेल्या महाआघाडीला मोदीलाटे सोबत थोडे श्रेय देता येईल. मोदी जसे स्वकर्तृत्वावर प्रधानमंत्री झाले तसे स्वकर्तृत्वावर मुख्यमंत्री होण्याचे श्रेय फडणवीस यांना देता येत नाही ही एक भिन्नता वगळली तर मोदी आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि कार्यशैलीत आश्चर्यकारकरित्या साम्य आढळते. राज्यकारभार चालविताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोदींच्या अनेक गोष्टींची नक्कल केली हे खरे आहे. पण विरोधकांना गप्पगार करीत सरकारवरची आपली पकड घट्ट करण्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या राजकीय चातुर्याला द्यावे लागेल. सरकारवर आपली पकड घट्ट केली याचा अर्थ राज्यकारभारावर पकड निर्माण झाली असे मात्र म्हणता येत नाही. मोदी आणि फडणवीस यांच्यातील हा एक फरक आहे. मोदीजी ज्या परिस्थितीत प्रधानमंत्री झाले त्यात विरोधाला कुठेच वाव नव्हता. पक्षातील प्रधानमंत्री पदाचे इच्छुक मोदींनी निर्माण केलेल्या निवडणूक वावटळीत मुळापासून उखडले गेलेत तसे विरोधीपक्षही कुठल्याकुठे भिरकावल्या गेलेत. त्यामुळे केंद्रात मोदींच्या एकछत्री अंमलाला सुरुवातीपासूनच विरोध नव्हता. फडणवीसांचे तसे नव्हते. पक्षात त्यांचे नाथाभाऊ आणि पंकजा मुंडे सारखे दमदार विरोधक होते. श्रेष्ठींनी निवड करायच्या आधीच या दोघांनीही मुख्यमंत्री पदावर दावा ठोकला होता. केवळ श्रेष्ठींचे दान फडणवीस यांच्या पदरात पडले म्हणून ते मुख्यमंत्री होवू शकले. मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिले नाही. अवघ्या काही महिन्यात पक्षातील विरोधकांना आणि सत्तेत राहून विरोधी वर्तन करणाऱ्या शिवसेनेला काबूत ठेवत महाराष्ट्रात स्वत:चा एकछत्री अंमल निर्माण केला. या बाबतीत विपरीत परिस्थिती असताना त्यांनी मोदींना गाठले आणि नंतर जुळ्या भावात दिसण्यात जितके साम्य असते तेच साम्य दोघांच्या कार्यशैलीत आढळून येवू लागले. मोदीजी गाजावाजा करीत जे करू लागलेत तेच फडणवीस स्वत:च्या शैलीत सहजपणे करू लागलेत.

मोदीजीनी ‘मन की बात’ सुरु केली. फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ सुरु केले. प्रतिमा निर्मितीचे मोदी तंत्र फडणवीस यांनी राज्यात अवलंबिले. रात्री एखादी घोषणा केली दुसऱ्या दिवशी घोषणेचे फलक राज्यभरात झळकतील अशी व्यवस्था फडणवीस यांनी केली. राज्यात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले तेव्हा मध्यरात्री काही लोकांशी बोलणी करून कर्जमाफी मान्य करत पहाटे ४ वाजता आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा झाली तेव्हा त्याच दिवशी फडणवीसांनी कर्जमाफी केल्याचे फलक राज्यात अनेक ठिकाणी झळकले होते. आंदोलन सुरूच राहिल्याने नंतर शेतकरी आंदोलनाच्या सुकाणू समिती बरोबर वाटाघाटी सुरु राहिल्या. त्या वाटाघाटीच्या वेगापेक्षा आणि गांभिर्या पेक्षा कर्जमाफीची घोषणा करणारी फलके राज्यभर जास्त वेगाने आणि जास्त गांभीर्याने लावल्या गेलीत. घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते किंवा होते की नाही याची चिंता न करता घोषणांचा इव्हेंट धुमधडाक्यात करण्याचा मोदी-मंत्र फडणवीसांनी यशस्वीपणे अंमलात आणला. दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार असा आधी गाजावाजा केला. नंतर पहिला हप्ता म्हणून ४००० कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा करण्यात येतील असे सांगितले. दिवाळीपूर्वी ठिकठिकाणी समारंभ आयोजित करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटली. ज्यांना प्रमाणपत्रे दिलीत त्यांच्या खात्यातही दिवाळीपूर्वी पैसे जमा झाले नाहीत. हा सगळा खेळखंडोबा झाला तरी जाहिरातबाजीत या सरकारने कोणतीही कमी येवू दिलेली नाही. गेल्या तीन वर्षात सरकारने जितके काम केले नाही त्यापेक्षा अधिक काम ३ वर्षाच्या कामाची जाहिरात करण्यासाठी केले. महाराष्ट्र सरकार आणि स्वत: मुख्यमंत्री यांच्या आवडीची योजना म्हणून जलयुक्त शिवाराची खूप चर्चा झाली. महाराष्ट्र जलमय केल्याचा भास निर्माण केला. सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जाहिरातीचा जो धुमधडाका सरकारने सुरु केला त्यात सरकारने जलयुक्त शिवारा संदर्भात शेततळ्याची  जी जाहिरात केली त्यातील समोर आलेले तथ्य लक्षात घेतले तर फडणवीस सरकारने नेमके काय केले हा प्रश्न निर्माण होतो. ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातीची पुणे जिल्ह्यातील जी दोन प्रकरणे समोर आलीत त्याचे श्रेय पूर्वीच्या सरकारचे होते. सरकारवर पूर्वीच्या सरकारची कामे आपल्या नावावर खपविण्याची वेळ येत असेल तर सरकारने ३ वर्षात नेमके काय केले हा प्रश्न निर्माण होतो. जाहिराती खऱ्या की खोट्या याची चर्चा काहीकाळ वृत्तपत्र किंवा समाजमाध्यमात झाली तरी जाहिराती जो हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जातात त्यावर अशा चर्चेचा परिणाम होत नाही याची खात्री असल्यानेच सरकारचा कल कामा पेक्षा कामाची जाहिरात करण्यावर अधिक आहे. सरकार जाहिरातीवर जेवढा पैसा खर्च करीत आहे तेवढ्या पैशात शेतकऱ्यांना त्यांच्या तुरीचे चुकारे देवून मोकळे करता आले असते. शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवून सरकार जाहिरातबाजीवर का खर्च करीत बसले यालाही कारण असावे असे या सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून वाटते.

लोकांना सुखासुखी काही दिले तर त्याची जाणीव राहात नाही अशी या सरकारची भावना असावी. आपण लोकांसाठी अमुक एक गोष्ट करतो हे ठसविणारी कार्यपद्धती हे या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. ठसविण्याचा एक भाग तर जाहिरातीचा आहे आणि कमी अधिक प्रमाणात सर्व सरकारे तशी करत आली आहेत. या सरकारचे वेगळेपण दुसऱ्या गोष्टीत आहे. जी गोष्ट लोकांना द्यायची आहे ती सुखासुखी द्यायचीच नाही. ती मिळविण्यासाठी कष्ट पडले पाहिजेत आणि मिळविताना आपण काही पराक्रम करीत आहोत असा आभासी आनंदही त्यांना झाला पाहिजे जेणेकरून ती गोष्ट त्यांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहील. पीकविमा मिळवायचा राहा रांगेत उभे. कर्जमाफी मिळवायची राहा रांगेत उभे. रांगही वाईट गोष्ट नाही. पण ज्या गोष्टीसाठी रांगेत उभे राहण्याची आजवर कधी गरज पडली नाही त्या गोष्टींसाठी फडणवीस सरकारने लोकांना रांगेत उभे केलेत. पीकविमा आधीही होता आणि कर्जमाफी एकदा नाहीतर दोनदा आधीही झाली होती. पण त्यासाठी रांगा लागल्यात आणि रांगेत लोकांचा जीव गेला असे कधी झाले नाही . पण मग त्या सहज मिळणाऱ्या गोष्टी लोकांच्या कुठे लक्षात राहिल्या. आता मात्र पीकविमा असो की कर्जमाफी याचेशी मोदी आणि फडणवीस यांचा संबंध लोक कधी विसरणार नाहीत ! लोकांना दिवस दिवस रांगेत उभे केलेत तर त्याचा वाईट परिणाम होत नाही , उलट फायदाच होतो ही मोदीजींच्या नोटबंदीची शिकवण फडणवीस यांनी लक्षात घेतली आणि आपल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यशस्वीरित्या वापरली. काही तरी मोठे भव्यदिव्य केले तर लोकांच्या लक्षात राहील ही सुद्धा मोदी आणि फडणवीस यांची समान धारणा. भव्यदिव्य कामाची स्वत:ची अशी उपयुक्तता नसेल पण लोकांचे डोळे दिपण्यात राजकीय फायदा असतो हे दोघांनीही अचूक हेरले. गरज नसलेली बुलेट ट्रेन किंवा समृद्धी महामार्ग हा त्याचाच भाग. प्रत्येक काम लोकांच्या लक्षात राहील असेच निवडायचे आणि त्याच पद्धतीने करायचे हे मोदी आणि फडणवीस यांचे समान कार्यसूत्र आहे. दोघानाही त्याचे सारखेच राजकीय लाभ झालेले आहेत. दोघांच्या या कार्यपद्धतीला आव्हान देणारे कोणी उभे राहिले नाही याचाही फायदा मोदी आणि फडणवीस यांना झाला आहे. कॉंग्रेसच्या संथ आणि एकसुरी कार्यपद्धतीला कंटाळलेल्या लोकांना मोदी-फडणवीस यांची नवी कार्यपद्धती आकर्षित करून गेली . आता या कार्यपद्धतीला काय फळ मिळतेय याचा लोक विचार करू लागले आहेत. रसाळ कार्यपद्धतीला फळे गोमटी येण्याऐवजी झाडाला फळच येत नाही हे दिसू लागल्याने लोकात आता अस्वस्थतेची बीजे रुजू लागली आहेत. ही अस्वस्थता देश पातळीवर जाणवू लागली असली तरी प्रधानमंत्र्यापेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मिळणारे राजकीय आव्हान खडतर असणार आहे. मोदींच्या कवचकुंडलांचा प्रभाव ओसरू लागल्याने फडणवीस यांना आपल्या कर्तबगारीवर लोकांची साथ मिळवावी लागणार आहे. त्यांचा कसोटीचा काळ आता सुरु झाला आहे.
-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


  

Thursday, November 2, 2017

नोटबंदीने काळ्या धनाची रक्षा !


देशाचे भले होईल या कल्पनेने सर्वसामान्य माणूस डोळे झाकून कितीही त्रास सहन करू शकतो हे सिद्ध होण्या पलीकडे नोटबंदीने काय साधले याचे उत्तर देता येत नाही. कारण नोटबंदीचे उद्दिष्ट नोटबंदी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून बदलत आहे ते आज तागायत.  ८ नोव्हेंबर हा ‘काळे धन विरोधी दिवस’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय जाहीर करताना काळेधन जप्त करणे हा नोटबंदीचा हेतूच नव्हता असे अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हंटले आहे !
------------------------------------------------------------------------------
 

नोटबंदीच्या घोषणेला येत्या ८ नोव्हेंबरला वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्ष झाले तरी नोटबंदीचे उद्दिष्ट आणि जमा रकमेचे आकडे याबाबत स्पष्टता नाही. ८ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळापैसा विरोधी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर करणे किंवा जप्त करणे हे नोटबंदीचे उद्दिष्ट नव्हतेच मुळी असे म्हंटले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी नोटबंदी जाहीर करताना जे उद्दिष्ट घोषित केले होते त्याला छेद देणारे हे विधान त्यांनी गेल्याच आठवड्यात केले आहे. हेच अर्थमंत्री गेली अनेक महिने बँकेत जमा झालेला काळा पैसा हुडकून त्यावर कारवाई करण्याच्या गोष्टी करीत होते. आता म्हणतात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आणण्याचे नोटबंदीचे उद्दिष्ट सफल झाले झाले ! 
                                                                 
गेल्या ३१ ऑगस्टला आयकर विभागाने जाहीर केले कि, प्रत्येकी १ कोटीच्या वर असलेल्या १४००० संपत्तीचा छडा लागला असून हे संपत्ती धारक आयकर विवरण पत्र दाखल न करणारे आहेत. आयकर विभागाने बँकेमध्ये जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या आधारे ९ लाख ७२ हजार असे लोक शोधून काढले आहेत ज्यांच्या खात्यात नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम नोटबंदीच्या काळात जमा झाली. या रकमेचा त्यांचेकडे हिशेब मागण्यात आला आहे. लोकांनी गरजेसाठी किंवा व्यवहारासाठी जवळ बाळगलेली रोख रक्कम नोटबंदी नंतर बँकेत जमा करणे गरजेचेच असल्याने नेहमीपेक्षा जास्त रक्कम जमा होणारच होती. त्याच वेळी स्वत:हून अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याची योजना सुरु होती आणि तसे न करता बँक खात्यात पैसे जमा केले तर पकडले जावू हे माहित असल्याने जास्त लोकांनी ज्याचा हिशेब देता येणार नाही अशी रक्कम बँक खात्यात जमा केली नसणार हे उघड आहे. त्यापेक्षा अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याच्या माफी योजनेत सामील होणे त्यांनी पसंत केले असते. पण त्यातही फार लोक सामील झालेले दिसत नाही. आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार १५४९६ कोटी रुपयाची अघोषित संपत्ती स्वेच्छेने घोषित करण्यात आली. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाचे छाप्याचे प्रमाण वाढविले. नोटबंदी आधीच्या वर्षात ४४७ छाप्यात ७१२ कोटीची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती . त्या तुलनेत नोटबंदी काळात ११५६ छापे टाकून १४६९ कोटीची संपत्ती जप्त केली. आता हे छापे नोटबंदी शिवायही वाढविता येत होते हा भाग अलाहिदा. नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाकडून नेहमी करण्यात येणारे सर्वेक्षण तिपटीने वाढविण्यात आले. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणातून गेल्यावर्षी उघड झालेल्या ९६५४ करोड रुपयाच्या अघोषित संपत्तीच्या तुलनेत नोटबंदीच्या काळात सर्वेक्षणातून उघड झालेली अघोषित संपत्ती होती १३९२० कोटी रुपये. नोटबंदीच्या काळात वर उल्लेख केलेली संपत्ती सापडली त्याचा नोटबंदीशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. आयकर विभागाचे हे नेहमीचे काम आहे आणि त्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक प्रयत्न केलेत म्हणून अधिक संपत्ती हाती लागली. नोटबंदीमुळे लोकांना बँकेत पैसे जमा करावे लागले. तसे पैसे जमा करावे लागले नसते तर कदाचित आयकर विभागाच्या हाती अधिक घबाड लागले असते असा निष्कर्ष काढता येतो. म्हणजे आयकर विभागाच्या कचाट्यात सापडला असता तो पैसा बँकेत सुरक्षित राहिला !

 बँकेत जमा पैसा वैध मार्गाने आला आहे एवढे पटविण्यासाठी पुरेसा वेळही आहे आणि दिमतीला सी.ए.ची फौज असणार आहे. नोटबंदीमुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा दावा करून ते नोटबंदीचे मोठे यश आहे असे दर्शविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी आयकर विभागाची आकडेवारी करीत नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ५.४३ कोटी व्यक्तींनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले असून २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात दाखल विवरणपत्रापेक्षा ही संख्या १७.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. दरवर्षी आयकरदात्याच्या संख्यात वाढ होत असते आणि त्या तुलनेत ही वाढ फार मोठी आहे असे म्हणता येत नाही. यापूर्वी यापेक्षा अधिक टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भरीव वाढ कशात झाली असेल तर ती इ-रिटर्न भरण्यात झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणारे गेल्यावर्षी २ कोटी २२ लाख लोक होते . यावर्षी ही संख्या २.७९ कोटी झाली आहे. त्यामुळे आजतरी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्या प्रमाणे रद्द झालेल्या नोटा पैकी १६००० कोटीच्या नोटा म्हणजे एकूण रकमेच्या फक्त १ टक्का रक्कम बँकेकडे परत आलेली नाही, त्यालाच काळे धन म्हणता येईल. वर सांगितल्याप्रमाणे नोटबंदीच्या काळात आयकर विभागाने जेवढा काळा पैसा जप्त केला तेवढा देखील नोटबंदीने मिळालेला नाही. सरकार काहीही दावे करीत असले तरी आकडे नोटबंदीची असफलता स्पष्ट करते.

जनता राजवटीत मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री असताना करण्यात आलेल्या नोटबंदीत २० टक्के एवढी रक्कम बँकेकडे परत आली नव्हती. ती नोटबंदी यशस्वी मानल्या गेली. मग यावेळी अपयश का आले याचे उत्तर आपल्याला बदलत्या अर्थकारणात सापडेल. १९७८ मध्ये नोटबंदी झाली तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार फार लहान होता. निर्यात नगण्य आणि आयात भरपूर होती. जागतिकीकरणानंतर परिस्थिती आमुलाग्र बदलली. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा झाला . देशांतर्गत आणि परदेशासोबतची उलाढाल वाढली. कराचे प्रमाण अधिक असल्याने करबुडवेगिरी वाढली. मोठ्या समूहाच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस वाढ होत गेल्याने रोख रक्कम साठवून ठेवणे अवघड जावू लागले. जमीन खरीदी , सोने खरेदी करणे सोयीचे ठरू लागले. ज्यांना शक्य ते परदेशी बँकात पैसे साठवून ठेवू लागलेत. त्यामुळे काळा पैसा रोख स्वरुपात दडविण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी झाले. मोरारजी काळात अशी स्थिती नव्हती. शिवाय १० हजाराची नोट होती. त्यामुळे रोख स्वरुपात पैसे साठवणे अवघड नव्हते. काळा पैसा म्हणतो तो पैशाच्या स्वरुपात असतो या समजुतीचा प्रभाव मोदींच्या नोटबंदीवर होता का हे फक्त मोदीजीच सांगू शकतात.

जमीन जुमल्यात गुंतवलेला पैसा शोधणे अवघड काम आहे. बेनामी संपत्ती बाबत कडक कायदा करूनही फक्त ८००० कोटीची संपत्ती हाती लागल्याचे प्रधानमंत्र्याने लालकिल्ल्यावरून सांगितले होते. बेनामी संपत्तीचा शोध ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. सोन्यात गुंतवलेला काळा पैसा शोधणे तुलनेने सोपे काम होते. पण आश्चर्यकारकरित्या मोदी सरकार सोन्यात गुंतविलेल्या काळ्या पैशावर मेहेरबान झाले ! सोने खरेदी करायची क्षमता नसेल , तसे उघड आर्थिक स्त्रोत नसतील आणि तरीही मोठ्या प्रमाणावर तुमच्याकडे सोने असेल तर सोन्याचा साठा संशयास्पदच नाही तर काळ्यापैशातून झालेला आहे हे खात्रीलायकरित्या सांगता येत असताना मोदी सरकारने सोन्याच्या साठ्याला तपासणी आणि जप्तीतून सूट दिली. घरातील विवाहित स्त्रीला अर्धा किलो, अविवाहित मुलीला एक पाव आणि पुरुषाला अर्धापाव सोने ठेवण्याची आणि त्याचा स्त्रोत न सांगण्याची अधिकृत सूट आहे. कमावत्या मुलाचे कुटुंब – आई-बाप , नवरा-बायको, एक मुलगा एक मुलगी असे गृहीत धरले तर त्या घरात किती अवैध सोने साठवून ठेवता येईल ? चक्क दीड किलोच्या वर सोने साठवून ठेवता येईल. हे अवैध आणि संशयास्पद स्त्रोतातून खरेदी केलेले असले तरी यावर कारवाई नाही. आज दीड किलो सोन्याची किती किंमत होईल याचा विचार करा. तेवढ्या किमतीचे सोने तुम्ही बिनदिक्कत घरात ठेवा पण बँकेत तुम्ही दोन-अडीच लाखाच्यावर जमा केले असतील आणि ते कुठून आले हे सांगता आले नाही तर त्यावर काळा पैसा बाळगल्याची कारवाई ! सरकारचे सोन्या बद्दलचे प्रेम फक्त नोटबंदी काळातच प्रकट झाले नाही तर आत्ता अगदी दिवाळीच्या आधी सरकारने पॅनकार्ड शिवाय सोने खरेदी करण्याची मुभा दिली. म्हणजे उत्पन्नाचा स्त्रोत जाहीर न होवू देता तुम्ही सोने खरेदी करून काळे व्यवहार पांढरे करू शकता . सोने हे काळे पैसे दडविण्याचे सरकारमान्य साधन असेल तर काळा पैसा हाती लागेलच कसा .

गेल्या ५ वर्षात भारतीयांनी परदेशी बँकात ठेवलेल्या पैशाची घनघोर चर्चा झाली. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करता येईल एवढा पैसा परदेशात काळ्या पैशाच्या रूपाने जमा असल्याचे आणि आपण प्रधानमंत्री झालो कि तो सारा पैसा देशात आणण्याचे वचन मोदीजीनी निवडणूक प्रचारात प्रत्येक जाहीर सभेतून दिले होते. त्यामुळे काळ्या पैशा संबंधी कारवाई करायचीच होती तर आधी परदेशातील काळ्या पैशाबद्दल करायला हवी होती. मोदीजी प्रधानमंत्री होण्याच्या ६ महिने आधी मनमोहन सरकारने २००५ पूर्वीच्या ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पक्षाने त्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता. पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्या म्हणून मीनाक्षी लेखी यांनी विरोधाची दिलेली कारणे लक्षात घेण्यासारखी आहे. या संबंधीचा व्हिडीओ युट्यूब वर उपलब्ध असून कोणालाही पाहता येईल. भाजपच्या वतीने विरोधाची कारणे स्पष्ट करतांना त्यांनी म्हंटले होते कि अशा प्रकारे चलन रद्द करण्याने काळा पैसा बाहेर येणारच नाही. उलट यातून ज्यांचेकडे काळा पैसा आहे त्यांना तो पांढरा करण्याची संधी मिळेल. या देशात असे लाखो लोक आहेत ज्यांची बँकेत खाती नाहीत. त्या लोकांना नोटा बदलण्याचा त्रास आणि तोटा होणार आहे . मोदीजीच्या नोटबंदीचा अनुभव बघता भारतीय जनता पक्षाची त्यावेळची भूमिका बरोबर होती असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. या कारणांपेक्षा भाजपने विरोधाचे दिलेले आणखी एक कारण महत्वाचे होते. काळा पैसा तर परदेशी दडला आहे आणि त्यावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी मनमोहन सरकार ५०० च्या नोटा रद्द करू पाहात आहे हे ते कारण होते ! मोदीजींच्या नोटबंदी बद्दल तर असा आक्षेप घेण्याइतके परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत.


प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाखाचा काळा पैसा जमा करण्याच्या आश्वासनाला चुनावी जुमला म्हणून सोडून दिले तरी परदेशात जमा काळा पैसा भारतात आणण्याच्या कामी काडीचीही प्रगती झालेली नाही . हे अपयश झाकण्यासाठी काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याचे नाटक वठविण्यासाठी नोटबंदी होती असे कोणी म्हंटले तर त्याचा प्रतिवाद करता येणार नाही. परदेशी भूमीवरील परदेशी कायद्याच्या कचाट्यातून काळा पैसा आणणे अवघड आहे हे मान्य केले तरी काही बाबतीत कारवाई शक्य असताना मोदी सरकारने ती केली नाही यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर पनामा पेपर्सचे देता येईल. विविध देशातील विविध लोकांनी कुठे कसा पैसा जमा केला याचे विवरण पनामा पेपर्स मधून जाहीर झाले आहे. याच पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना पदावरून दूर व्हावे लागले आणि त्यांच्यावर खटला सुरु आहे. यावरून पनामा पेपर्सच्या सत्यतेची खात्री होते. यात काही भारतीयांची नावे आणि त्यांची गुंतवणूक याची माहिती बाहेर आली आहे. या पेपर्सच्या आधारे पाकिस्तानच्या प्रधानमंत्र्यावर कारवाई होते आणि आपल्याकडे काहीच हालचाल होत नाही याचा अर्थ कसा लावणार ? देशातील ५०० पेक्षा अधिक लोकांची नावे आणि त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूक पुराव्यानिशी समोर आली आहे. यातील वानगीदाखल २ नावे लक्षात घेतली तर कारवाईचे घोडे कुठे अडले याचा अंदाज येईल. त्यातील एक नाव आहे उद्योगपती गौतम अदानीचे मोठे बंधू विनोद अदानी आणि दुसरे नाव आहे अमिताभ बच्चन ! अदानी आणि बच्चन प्रधानमंत्र्याचे निकटवर्तीय आहेत हे जगजाहीर आहे. केंद्र सरकारचा काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याच्या प्रामाणिक हेतू विषयी शंका निर्माण करणाऱ्या या गोष्टी आहेत. नोटबंदी नंतर निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि फोडाफोडीसाठी पैशाचा होणारा वापर लक्षात घेतला तर नोटबंदीचे कारण आर्थिक नसून राजकीय असल्याचा निष्कर्ष निघतो. नोटबंदी राजकीय कारणासाठी असेल तर ती संपूर्ण सफल झाली हे मान्य करावेच लागेल !
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------

Thursday, October 26, 2017

प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासाला तडा


सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था गुजरात निवडणुकीने प्रधानमंत्र्याची केली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे. 
-------------------------------------------------------------------

परिणामाचा विचार न करता निर्णय घेण्याचा लौकिक प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या सव्वातीन वर्षाच्या काळात मिळविला. कोणालाही न जुमानता त्यांनी नोटबंदीचा निर्णय तडीस नेला. या निर्णयाचे अपयश स्पष्ट दिसत असतांना त्यांनी तसे जाणवू न देता त्या निर्णयाची पाठराखण केली. त्यानंतर लगेच जीएसटी लागू करण्याबाबत सबुरीचा सल्ला झुगारून निर्णय घेतला. या दोन्ही निर्णयाची भलामण करताना आपण राष्ट्रहिताचे निर्णय परिणामाची पर्वा न करता घेत असतो असे सांगत आपली छाती खरेच ५६ इंची आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस राजवटीत काहीच झाले नाही हे सुरुवातीपासूनचे पालुपद कायम ठेवत जे काही चांगले घडते आहे ते गेल्या तीन वर्षापासून या प्रतिपादनाला मोठा समर्थक वर्ग तयार करण्यात मोदींना मोठे यश लाभले. नोटबंदी वगळली तर नाव बदलून कॉंग्रेस सरकारचा प्रत्येक निर्णय आपला निर्णय दर्शवून राबविणाऱ्या प्रधानमंत्र्याने एकाही गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला देण्याचे आजवर टाळले होते. पण गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी संदर्भात उफाळून आलेला व्यापारी, व्यावसायिक व उद्योजकाचा असंतोष आणि या असंतोषाला मोदी सरकारविरुद्ध संघटीत करण्यात राहुल गांधीला मिळणारे यश बघून पहिल्यांदा प्रधानमंत्री विचलित झाल्याचे दृश्य दिसले. कोणत्याच गोष्टीचे श्रेय कॉंग्रेसला न देण्याबाबत कृतसंकल्प असलेल्या प्रधानमंत्र्याला जीएसटी चा निर्णय आपला एकट्याचा नसून कॉंग्रेसही या निर्णयाचा सारखाच भागीदार असल्याचे जाहीरपणे सांगावे लागले. प्रधानमंत्र्याचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचे चित्र पहिल्यांदा पाहायला मिळते आहे ते त्यांच्या कर्मभूमीत गुजरातमध्ये. आजवर लांबपल्ल्यात चांगले परिणाम दिसतील असे सांगत प्रत्येक निर्णय लादण्यात आणि रेटण्यात प्रधानमंत्री यशस्वी होत आहेत असे दिसत असताना प्रधानमंत्री आणि सरकार एकाएकी बचावाच्या पवित्र्यात आले. जीएसटी चे दर कमी करणे, पेट्रोल – डीझेलच्या किंमती कमी करणे असे निर्णय घाईघाईने घेवून सरकारला लोकअसंतोषाच्या झळा चांगल्याच जाणवल्याचे चित्र उभे राहिले. सारा देश आपल्या पाठीमागे आहे या विश्वासाला हा तडा होता. गुजरातमध्ये होवू घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या घटना घडत आहेत त्या लक्षात घेतल्या तर मोदींचा आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याला पुष्टीच मिळते.

मुदत संपत आल्याने गुजरातमध्ये निवडणुका अपेक्षितच होत्या. कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करू शकतो हे राजकारणाचे जुजबी ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीलाही माहित होते. याची जाणीव सर्वात जास्त गुजरात आणि केंद्रसरकारला असणारच. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे , प्रधानमंत्री गुजरातचे आहेत आणि भाजपा अध्यक्षही गुजरातचे . त्यामुळे या सर्वांचे लक्ष गुजरात निवडणुकीकडे असणार हे ओघाने आलेच. येवू घातलेल्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना आकर्षित करणाऱ्या , प्रलोभन दाखविणाऱ्या योजनांची घोषणा ज्याचे सरकार असते ते करीतच असते. यात नवीन काही नाही. आचारसंहिता लागू होणार व त्यानंतर घोषणा करता येणार नाही हे माहित असल्याने सर्व पक्षांची सरकारे त्याआधी घोषणांचा पाउस पाडतात. गुजरातमध्ये असे घडले असते तर त्याचे कोणाला आश्चर्य वाटले नसते. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असताना गुजरात व केंद्र सरकार ढिम्म राहिले आणि आचारसंहितेची घोषणा अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने ती टाळली आणि त्यामुळे मिळालेल्या अवधीचा उपयोग करत मोदींनी गुजरातचे तीन-तीन दौरे करत घोषणांचा पाउस पाडला. हीच गोष्ट त्यांनी १५-२० दिवस आधी केली असती तर निवडणूक आयोग आणि सरकारच्या औचित्यभंगाची आणि मिलीभगतची चर्चा टळली असती. हिमाचलच्या निवडणूक तारखा आणि गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर न करता फक्त मतमोजणीची तारीख जाहीर करणारा निवडणूक आयोगाचा अभूतपूर्व निर्णय आणि या निर्णयाचा लाभ घेत प्रधानमंत्र्याचे गुजरात दौरे आणि या दौऱ्यात केलेल्या घोषणांमुळे सरकार आणि निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची मतमोजणी एकाच दिवशी निर्धारित असताना हिमाचलच्या निवडणूक तारखा जाहीर करणे आणि गुजरातच्या तारखा जाहीर करण्याचे टाळणे या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत दोन माजी निवडणूक मुख्य आयुक्तांनीच जाहीरपणे प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का लागला आहे. सरकारने दबाव आणून गुजरातच्या निवडणूक तारखा जाहीर होणार नाही अशी व्यवस्था केल्याचे जे चित्र निर्माण झाले ते खरे की खोटे हे सांगणे कठीण आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोगाचे वर्तन मात्र असा संशय निर्माण होण्यास पूरक राहिले आहे.

जे दौरे आणि घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदे नंतर केलेत ते आधीच नसते का करता आले हा खरा कळीचा प्रश्न आहे आणि याचे उत्तर भाजप आणि प्रधानमंत्र्याच्या आत्मविश्वासात आलेली कमीच दर्शविते. निवडणूक आयोगावर तारखा जाहीर न करण्याचा सरकारने दबाव आणला नाही असे मान्य केले किंवा गृहीत धरले तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि , प्रधानमंत्री कार्यालय आणि राज्य सरकार या दोघांनाही निवडणूक आयोग गुजरातच्या निवडणूक तारखा आत्ताच जाहीर करणार नाही याची खात्री होती. या खात्रीपायीच प्रधानमंत्र्याचे दौरे आयोजित करून घोषणांचा पाउस शेवटच्या क्षणी पाडण्याचे नियोजन केले गेले. असे नसेल तर दुसरा अर्थ आणि निष्कर्ष निघतो आणि तो जास्त महत्वाचा आहे. भाजपा अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्री हे दोघेही गुजरात बाबत निर्धास्त होते. गुजरातचा निकाल काही झाले तरी आपल्या विरुद्ध जाणे शक्य नाही त्यामुळे तिथे नव्या घोषणा करण्याची गरजच नाही हे दोघांनी गृहीत धरल्याने सगळेच निर्धास्त होते. लख्ख सूर्यप्रकाश असताना आकाशात अचानक ढगांची गर्दी व्हावी आणि अचानक पाउस पडायला सुरुवात व्हावी असा वातावरणात घडणारा बदल राजकीय वातावरणातही घडला. विरोधकांना आडवे केले आहे आणि आपल्याला पर्यायच नाही या भ्रमात वावरणाऱ्या राज्यकर्त्याला आणि राज्यकर्त्या पक्षाला लोक असंतोषाची धग अचानक लागू लागली. आपल्या बालेकिल्ल्यालाच लोक असंतोषाचे हादरे बसायला लागल्याचे पाहून राज्यकर्त्यांची घाबरगुंडी उडाली आणि या असंतोषावर मात करण्यासाठी प्रधानमंत्र्याचे तातडीचे दौरे आणि घोषणांचा पाउस पाडण्याची गरज निर्माण झाली. एका पंधरवाड्यात विविध योजनांचा प्रारंभ करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी गुजरातचे तीन दौरे करावेत हे नक्कीच ऐनवेळेचे नियोजन आहे. निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा बळी देवून राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाने असे नियोजन करणे हे लोकमत आपल्या विरुद्ध आकार घेत आहे हे मान्य करण्यासारखे आहे.

ज्या राज्यामुळे मोदींना प्रधानमंत्र्याच्या खुर्ची पर्यंत पोचता आले त्या राज्यातील मतदारांवर प्रधानमंत्र्याचा विश्वास कमी झाल्याचे दर्शविणारे उद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढले आहेत. जर विकास विरोधी शक्ती (म्हणजे कॉंग्रेस) सत्तेत आली तर केंद्राकडून एक पैसाही मिळणार नाही हे त्यांचे उद्गार त्यांच्या मतदारांवर अविश्वास दर्शविणारे तर आहेच शिवाय कॉंग्रेसने आव्हान उभे केल्याची ती कबुलीही आहे. गेल्या तीन वर्षात देशात कॉंग्रेसचे अस्तित्व जाणवावे असे कॉंग्रेसने काही केले नाही आणि त्यामुळे मोदींच्या कल्पनेतील कॉंग्रेसमुक्त भारत निर्माण झाल्या सारखे वातावरण असताना काँग्रेसमुळे विकास ठप्प झाल्याचा आरोप करण्यातून मोदीजींची अस्वस्थताच प्रकट होते. सगळे काही सुरळीत चालले असताना अचानक पायाखालची जमीन घसरत चालल्याची जाणीव व्हावी आणि पाय रोवण्यासाठी धडपड करावी लागावी अशी काहीशी अवस्था प्रधानमंत्र्याची झाली आहे. अशी अवस्था आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याची द्योतक तर आहेच शिवाय आजवर प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:ची जी प्रतिमा तयार केली त्या प्रतिमेला तडा देणारी आहे.

गुजरात राज्यात मोदींचा पराभव हे देशपातळीवर मोदींचा पराभव करण्यापेक्षा अवघड असे आव्हान आहे यावर सर्वच राजकीय भाष्यकाराचे आणि जाणकारांचे एकमत असताना गुजरातमधून मोदींचा राजकीय परतीचा प्रवास सुरु होणार का याबाबत औत्सुक्यपूर्ण चर्चा व्हावी यात देशातील राजकीय वातावरण बदलत असल्याचे संकेत आहेत. अशक्य वाटणारी गोष्ट घडू शकते असे वाटणे हीच मोदी विरोधकांना उभारी देणारी बाब आहे. गुजरात मध्ये मोदींचा पराभव होईल न होईल पण कॉंग्रेस सारखा पक्ष आपल्या पायावर उभा राहात असल्याची प्रचीती जनतेला आली तरी त्याने लोकशाहीचे संवर्धन होणार आहे. गुजरात राज्याच्या निवडणुकीतील जय-पराजयाने केंद्रातील मोदींच्या बहुमतावर कोणताच परिणाम होणार नसला तरी गुजरात विजयाशी मोदींचे भवितव्य निगडीत आहे. पराभव सोडा पण गुजरात मध्ये भाजपच्या आजच्या स्थितीत लक्षणीय घसरण झाली तर ती पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील मोदी विरोधकांना संजीवनी देणारी ठरणार आहे. यापूर्वी बिहार आणि दिल्लीत मोदींचा दारूण पराभव झाला आहे आणि त्याचा मोदी सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताच परिणाम झाला नाही. गुजरात मधील घसरण किंवा अशक्य वाटणारा पराभव देशाच्या नाही पण मोदी-शाह यांच्या राजकीय स्थैर्यावर परिणाम करणारा असणार आहे. गुजरात मधील निकाल कसाही लागला तरी सध्याच देश मोदी-शाहच्या मगरमिठीतून सुटणार नाही पण या मगरमिठीने गुदमरून गेलेल्या भाजपातील अनेक नेत्यांसाठी गुजरात मधील मोदी-शाह यांची घसरण दिलासा देणारी आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मागणीला डोके वर काढण्यासाठी अनुकूल ठरू शकते. मोदी-शाह यांचे पक्षातील स्थान डळमळीत होते की पक्षावरील पकड अधिक घट्ट होते हे गुजरातमधील निवडणूक निकालावर ठरणार असल्याने गुजरात मधील आजचे राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान प्रधानमंत्री मोदी यांचे समोर आहे.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------   
 




Friday, October 20, 2017

इज्जत राखण्यासाठी बेइज्जती !


‘नाव बदलू सरकार’ अशी ख्याती होण्याइतकी योजनांची नावे बदलून नवे नामकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला होता. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान त्यापैकीच एक. मोदी सरकारने आता शौचालयाचे नामकरण ‘इज्जत घर’ केले आहे आणि ‘इज्जत घर’ वापरण्यासाठी राज्य सरकारे लोकांची बेइज्जती करू लागले आहेत ! स्वच्छता अभियानाला लागलेला हा डाग आहे.
------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षात अनेक घोषणा केल्यात. काही दिवसाच्या चर्चेनंतर त्या पैकी अनेक घोषणा हवेत विरल्या की काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती असली तरी एक घोषणा आणि कार्यक्रम त्यांनी गंभीरतेने लावून धरला त्याबद्दल प्रधानमंत्र्याचे कौतुक केले पाहिजे. ‘स्वच्छ भारत’ अभियान प्रधानमंत्र्यांनी सतत चर्चेत ठेवले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या वाराणसी मतदार संघात नव्याने बांधलेल्या शौचालयाच्या ग्रामार्पण सोहळ्यात या शौचालयांना ‘इज्जत घर’ हे नाव दिल्या बद्दल उत्तर प्रदेश सरकारचे अभिनंदन केले. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारतर्फे सगळ्या राज्यांना ‘इज्जत घर’ या नावाची कल्पना देवून राज्यातील भाषेनुसार याचे भाषांतर करावे आणि शौचालयाचे त्या नावाने नामांतर करावे असे निर्देश परिपत्रक काढून दिले आहे. शौचास उघड्यावर बसावे लागणे ही बेईज्जतीच आहे आणि ही बेइज्जती टाळण्यासाठी बांधलेल्या शौचालयास ‘इज्जत घर’ म्हणणे अगदी योग्य आहे. पण शौचालय बांधून आणि त्यास ‘इज्जत घर’ असे नाव देवून खरेच बेइज्जत होण्यापासून लोकांना वाचविता येईल का हा प्रश्न त्याच सुमारास घडलेल्या काही घटनांमुळे निर्माण झाला आहे. स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यालाच विशेष रस आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या नजरेत आपले प्रयत्न यावेत यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या सरकारची धडपड असणे स्वाभाविक आहे. या धडपडीचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वात आधी संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करायचे वेध लागले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रात उघड्यावर शौचास बसण्यापासून रोखण्यासाठी ‘गुड मॉर्निंग’ पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांकडून अनेक ठिकाणी लोकांना टमरेलसह पकडून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. त्यांचे फोटो काढून ते प्रसिद्ध देखील करण्यात आले. वेगळा मार्ग म्हणून काही ठिकाणी त्यांच्या गळ्यात हार घालून त्यांचे फोटो प्रसिद्ध करण्यात आलेत. यातून महिला देखील सुटल्या नाहीत. या मागची भावना चांगली असली तरी यातून नागरिकांची बदनामी आणि बेइज्जती करीत आहोत याचे भान न सरकारला आहे ना प्रशासनाला. राजस्थानात तर उघड्यावर शौचास बसलेल्या महिलांचे फोटो घेण्याचा आचरट प्रयत्न अशा पथकाकडून झाला आणि त्याला विरोध केला म्हणून एका नागरिकाला आपले प्राण गमवावे लागले. लोकांना शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देवूनही लोक शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतात आणि केवळ सवय म्हणून बसतात असा विचार करण्यामधून अशा पथकांची निर्मिती होवून त्यांचा सर्वत्र अतिरेक सुरु आहे. सरकारने आखलेले स्वच्छता अभियान यशस्वी होत नाही याचे खापर लोकांच्या डोक्यावर फोडण्याचा हा प्रकार आहे. शौचालयाला ‘इज्जत का घर’ नाव द्यायचे आणि ते वापरण्यासाठी भाग पाडायला लोकांची बेइज्जती करायची याचा अर्थ इज्जत काय आहे याचेच भान शासन आणि प्रशासनास नाही असा होतो. मुळात स्वच्छता अभियानाच्या संकल्पनेत आणि आंखणीत काही दोष असू शकतात याचा विचारच होत नसल्याने निरपराध नागरिक मानहानीचे बळी ठरत आहेत. सध्या प्रधानमंत्री म्हणतील तीच पूर्वदिशा असल्याने त्यांना कोणी काही सांगण्याची हिम्मत करीत नाहीत. यामुळे नागरिकांच्या मानहानी सोबतच स्वच्छता अभियान असफल होण्याचा धोका आहे.

स्वच्छता अभियानात प्रधानमंत्र्यांनी दाखविलेला रस नाविन्यपूर्ण असला तरी कार्यक्रमाच्या स्तरावर काही नाविन्यपूर्ण निर्णय घेवून ते राबविलेत असे मात्र दिसत नाही. स्वच्छता अभियानाचे नाव बदलले , पण कार्यक्रम काही बदलले नाहीत नाहीत. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत जी काही प्रगती दिसते ती संख्यात्मक आहे, गुणात्मक बदल झाला असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. मनमोहन काळ , मोदी काळ अशी या बाबत राजकीय तुलना सोडून विचार केला तरी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते कि, स्वातंत्र्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्या बाबत , भंगीमुक्त शौचालय आणि उघड्यावर शौचास बसण्यापासून मुक्तीसाठी भगीरथ प्रयत्न झालेत. या प्रयत्नांना सुरुवात स्वातंत्र्य आंदोलनात गांधीनीच केली होती. स्वातंत्र्यानंतर गांधी जन्मशताब्दी वर्षात या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्या गेले होते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी मदतीचा हात पुढे केला होता. जेवढे प्रयत्न आजवर झालेत त्या प्रयत्नांना यश मात्र अल्पप्रमाणात मिळाले. त्यामुळेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा स्वच्छ भारताची हाक द्यावी लागली. कार्यक्रमाची गरज आणि कार्यक्रमाबद्दलची तळमळ याबाबत कोणतीही शंका उपस्थित न करता गेल्या तीन वर्षाच्या उपलब्धीचा विचार केला तर मागे या कार्यक्रमाला जितके यश मिळाले त्यापेक्षा वेगळे किंवा मोठे यश मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानाला मिळाले असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही. तीन वर्षात सातत्याने झालेले प्रयत्न आणि त्यापूर्वीही झालेले प्रदीर्घ प्रयत्न यशस्वी न होणे याचा अर्थ आमच्या विचारातून , कार्यक्रमातून असे काही तरी सुटले आहे ज्यामुळे स्वच्छता अभियानास अपयश येते म्हणण्या पेक्षा पुरेसे यश मिळत नाही. उघड्यावर शौचास बसण्याच्या बाबतीत किंवा भंगीमुक्तीसाठी शौचालय बांधले की समस्या सुटेल या समजुती भोवती आतापर्यंतचे सगळे प्रयत्न एकवटले असल्याने या समजुतीतच काही घोटाळा नाही ना याचा विचार करण्याची गरज आणि वेळ आली आहे.

शौचालय बांधून दिले की उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम थांबतो अशी समजूत असलेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वाराणसी मतदारसंघात संसद आदर्शग्राम योजने अंतर्गत दत्तक घेतलेल्या गावाची हकीगत समजून घेतली पाहिजे. गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर गांधींचे नाव देवून स्वच्छ भारत अभियान सुरु झाल्याने गांधी जयंतीच्या आधी एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने स्वच्छता अभियाना बाबत प्रधानमंत्र्याच्या दत्तक गावची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी पाठविले होते. २०१४ साली दत्तक घेतलेल्या या गावातील परिस्थिती पाहून त्या प्रतिनिधीना धक्काच बसला. प्रधानमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या जयपूर गावात घराच्या संख्येपेक्षा शौचालयाची संख्या तब्बल २०० नी अधिक होती आणि तरीही गांवकरी शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर बसतांना आढळले. प्रधानमंत्र्याचेच दत्तक गांव म्हणाल्यावर त्या गांवात अनेक संस्था-संघटनांना आणि स्थानिक प्रशासनालाही काम करून दाखविण्याची उर्मी येणारच. त्यातून ४३० घरे असलेल्या या गावात ६२४ शौचालय बांधल्या गेलेत. सुरुवातीला या शौचालयाचा वापरही झाला. पण पाण्याच्या कमतरतेने अनेक संडास घाण झालेत. त्यामुळे हळू हळू त्याचा वापर कमी होवून शेवटी त्या गांवात पूर्वीसारखाच उघड्यावर बसण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला. शहरामध्ये असलेली पाण्याची उपलब्धता गावात असत नाही हे स्वच्छता अभियान असफल होण्या मागचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आहे. मात्र शौचालय हे आकड्यात मोजता येत असल्याने आपली कामगिरी दाखविण्यासाठी प्रत्येक सरकारचा शौचालय बांधण्याचा धडक कार्यक्रम असतो. प्रत्येक घरी जरी शौचालय बांधल्या गेले तरी गांव हागणदारीमुक्त होत नाही हे शासन-प्रशासन लक्षात घेत नाही. शौचालय बांधण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देणे फार सोपे आणि सोयीचे आहे पण तसे पाणी उपलब्ध करून देणे सोपे नसल्याने कार्यक्रम अपयशी होत असेल तर ती समस्या सोडविण्याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. पण कोणतेच सरकार त्याचा विचार करताना दिसत नाही.

शहरामध्ये नगरपालिका , महानगरपालिका पाणी उपलब्ध करून देत असल्याने तिथे ज्या पद्धतीचे शौचालय चालतात ते ग्रामीण भागात चालू शकत नाहीत हा साधा विचारही सरकार आणि प्रशासनाला स्पर्श करीत नाही. मोदीजीनी स्वच्छता अभियानाला गांधींचे नाव तर दिले पण ते या बाबतीत काय आणि कसा विचार करीत होते याचा अभ्यास मात्र केला नाही. गावाची परिस्थिती लक्षात घेवून कमी पाण्याचा वापर होईल अशा सोप्या संडासच्या कल्पनेला त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. सेफ्टीटँक ऐवजी मातीचा वापर करता येईल असे संडास बनविण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले होते. कोकणामध्ये गांधींचे अनुयायी अप्पासाहेब पटवर्धन यांनी पुष्कळ काम केले आहे. नायगाव संडास हे त्यांच्या कल्पनेचे फलित. गावच्या परिस्थितीत व्यवहार्य ठरेल असे तंत्रज्ञान विकसित करून ते लागू करण्याकडे कोणत्याच सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. प्रधानमंत्र्याच्या गुजराथ राज्यात एक सफाई विद्यालय आहे. त्या विद्यालयाने सफाई क्षेत्रात आजवर बरेच योगदान दिले आहे. आजवर या अभियानात ज्यांनी भरीव काम केले त्यांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून नवे काय करता येईल याचा विचार होत नाही तोवर अशा प्रकारच्या अभियानातून नवे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.

सुलभ शौचालय या संकल्पनेने आपल्याकडे मूळ धरले असून ती बऱ्यापैकी यशस्वी होताना दिसत आहेत. याचे कारण ती शहर केंद्रित आहेत जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे आणि वापरण्यासाठी लोक पैसा देवू शकतात. गावात सुलभ शौचालय उभे राहत नाही याचे कारण तिथे गरजे इतक्या पाण्याची उपलब्धता नाही आणि सुलभ शौचालय वापरण्यासाठी गावकरी रोज खर्च करू शकत नाही. पाण्याची उपलब्धता नसल्याने निरुपयोगी ठरणाऱ्या शौचालयासाठी घरोघरी अनुदान देत बसण्यापेक्षा सरकारने सुलभ सारख्या संस्थांची मदत घेवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुलभ शौचालयाची उभारणी करावी आणि ते चालाविण्यासाठीचा खर्च त्या त्या संस्थाना द्यावा. आजवर शौचालय बांधण्यासाठी घरटी अनुदान देण्याचे सर्व राजवटीनी प्रयत्न केलेत. त्यातून शौचालयाचे सांगाडे तेवढे उभे राहिलेत. वापराचे प्रमाण १० टक्के देखील नाही. लोकांना उघड्यावर जाण्याची हौस आहे म्हणून प्रयोग असफल होत नाहीत , तर त्या प्रयोगात मुलभूत अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींचा विचारच होत नसल्याने त्या सुटण्याचा प्रश्न येत नाही. अडचणींचा विचार करून त्या सोडवीत बसण्यापेक्षा किती शौचालये बांधलीत हे यशाचे माप ठरविणे सोपे आहे. आजवर साऱ्या सरकारांनी तेच केले. मोदीजी सुद्धा तेच करीत आहेत. गरज अस्वच्छतेचा चक्रव्यूह भेदणाऱ्या नवनव्या कल्पनांची आणि संशोधनातून निर्मित तंत्रज्ञानाची आहे. याचाच अभाव असल्याने स्वच्छता अभियानाला यशाचा किरण दिसत नाही.

----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------

Thursday, October 12, 2017

दिल्ली दरबारात अण्णा आणि लोकपाल अदखलपात्र


 अण्णांचा वापर करून मनमोहन सरकार अडचणीत येईल अशी लोकपालची रचना भाजपने करून घेतली. ध्यानीमनी नसतांना सत्ता हाती आली आणि मनमोहनसिंग सरकारसाठी खोदलेल्या खड्ड्याचा सामना करण्याची पाळी मोदी सरकारवर आली. या खड्ड्यात पडण्याचे टाळण्यासाठी मोदी सरकारने लोकपालची नियुक्ती करणेच टाळले आहे. अण्णांची दखलच न घेणे हा त्याच रणनीतीचा भाग आहे.
-------------------------------------------------------------

मोदी सरकारची ३ वर्षे पूर्ण झाल्या नंतर अण्णांनी पुन्हा एकदा लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीला जावून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. अरविंद केजरीवाल , मनीष शिसोदिया , किरण बेदी आणि प्रशांत भूषण या चौकडीने त्यांना २०११ साली याच मागणीसाठी राळेगणसिद्धी वरून उचलून दिल्लीला नेले होते. या वेळी ते स्वत:हून गेले. २०११ ते २०१७ या काळात परिस्थिती आणि राजकारण पुष्कळ बदलले. पुलाखालून पुष्कळ पाणी वाहून गेल्याचे अण्णांना देखील जाणवले असणार. २०११ साली चौकडी जेव्हा त्यांना दिल्लीत घेवून गेली तेव्हा त्यांच्या स्वागताची आधीच तयारी झाली होती. सगळ्या चैनेल्सचे सगळे कॅमेरे त्यांच्यावर रोखले गेले होते. अण्णांच्या त्या दिल्ली आगमनाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष वेधल्या जाईल अशी जय्यत व्यवस्था आधीच झाली होती. यावेळी अण्णा एकाकी होते. मधल्या काळात अण्णांना त्यावेळी डोक्यावर घेवून नाचणारे केंद्रात आणि दिल्ली प्रदेशात सत्तारूढ झाले आहेत. अण्णांच्या आंदोलनाच्या परिणामी सत्तारूढ झालेल्यांना यावेळी अण्णांची दखल घेण्याचीही गरज वाटली नाही. अण्णांचा केजरीवाल यांच्यावरच का राग आहे हे त्यांनी जाहीर केले नाही , पण त्यांना केजरीवाल डोळ्यासमोर नको होते म्हणून ते आले नसतील असा संशयाचा फायदा केजरीवाल यांना देता येईल. अण्णा केंद्रात लोकपालच्या मागणीसाठी गेल्याने केंद्रातर्फे तरी कोणी त्यांच्या स्वागताला, भेटीला येवून चर्चेसाठी त्यांना सन्मानाने प्रधानमंत्र्याकडे घेवून जायला हवे होते. २०११ पासून २०१४ च्या  सत्तापरिवर्तनाच्या घडी पर्यंत अण्णांच्या लोकपाल कल्पनेचे आणि मागणीचे संसदेतील खंदे पुरस्कर्ते असलेले केंद्रातील मोदींच्या मर्जीतील अरुण जेटली आणि मर्जीतील नसलेल्या सुषमा स्वराज यांनी तरी त्यांची दखल घ्यायला हवी होती. त्यावेळी आजचे प्रधानमंत्री मोदी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील या दोघांपेक्षा कमी महत्वाचे आणि छोट्या राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांचा तसा अण्णाशी संबंध आला नव्हता. या दोन मंत्र्याच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते अरुण जेटली यांची संसदेतील भाषणे तपासून बघा. अण्णा पेक्षा जास्त हिरीरीने त्यांनी संसदेत लोकपाल आणि तो सुद्धा सर्वशक्तिमान लोकपाल देशातील भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी कसा गरजेचा आहे हे सातत्याने मांडले होते. लोकपाल आला की कॉंग्रेसच्या नेत्यांची तुरुंगात रांग लागेल आणि त्यामुळेच मनमोहनसिंगचे सरकार लोकपालचा कायदा संमत करीत नसल्याचा घणाघात या दोघांनी संसदेत आणि बाकी भाजप नेत्यांनी संसदेबाहेर दीर्घकाळ केला होता. तेव्हा पुढे येवून स्वराज आणि जेटली यांनी लोकपाल मागणीच्या पूर्ततेसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांचे स्वागत करायला हवे होते. अण्णांची प्रधानमंत्र्याशी चर्चा घडवून आणण्यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता.
                      
आपल्या प्रधानमंत्र्याला तर सत्तेत आल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ध्यास लागलेला आहे. भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना तुरुंगात पाठविण्यासाठी लोकपालची गरज असल्याचे सांगणारा भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आहे. आणि तरीही लोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीत आलेल्या अण्णांची सरकार तर्फे साधी दखलही घेण्यात आली नाही. तशी आता अण्णांची लोकपालसाठी गरजही नाही. ही गरज दोन्ही अर्थाने संपली आहे. लोकपाल आंदोलनाचा फायदा मिळून सत्ता हाती आली आहे आणि सत्ता हाती येण्याच्या आधीच भाजपच्या संमतीनेच मनमोहन सरकारने लोकपाल कायदा संसदेत मंजूर करून ठेवला आहे. त्यानंतर मनमोहनसिंग यांची सत्ता गेली व लोकपाल नियुक्तीची जबाबदारी नव्या सरकारवर आली. झटपट लोकपालची नियुक्ती होवून सगळे कॉंग्रेसचे भ्रष्ट नेते गजाआड होतील अशी लोकपालचे प्रवर्तक अण्णा आणि त्यांना पाठींबा देणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असताना मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी आजवर कोणतेच पाउल न उचलून लोकपालसाठी सरकार गंभीर नसल्याचे दाखवून दिले आहे. अण्णांनी या तीन वर्षात लोकपाल नियुक्तीच्या मागणीसाठी प्रधानमंत्री मोदी यांना डझनभर पत्रे मागच्या तीन वर्षात लिहिली. मनमोहनसिंग यांचेकडून प्रत्येक पत्राचे उत्तर मिळण्याची सवय अण्णांना झाली होती. त्यामुळे मोदीही आपल्या पत्राची दखल घेवून उत्तर देतील अशी अपेक्षा असलेल्या अण्णांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली गाठली . पण त्यांच्या पत्रासारखेच ते स्वत: देखील दिल्लीत बेदखल ठरलेत. या तीन वर्षात ‘गरज सरो नि वैद्य मरो’ या म्हणीची संपूर्ण देशात कोणाला सातत्याने आठवण होत असेल तर त्या दोनच व्यक्ती आहेत. अडवाणी तर सर्वाना ठाऊक आहेत. अण्णा हजारेंची गत त्यांच्या सारखीच आहे हे अण्णांच्या दिल्लीवारीने दाखवून दिले आहे. भाजपने अण्णा आंदोलनाचा फायदा करून घेत सत्ता तर मिळविली पण लोकपाल नियुक्त केला नाही . लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसल्याचे तांत्रिक आणि दुबळे कारण सरकारने पुढे केले असले तरी लोकपाल नियुक्त न होण्यामागची खरी कारणे वेगळीच आहेत.


मनमोहन सरकार अण्णा आंदोलनाच्या एवढ्या दबावाखाली होते की, लोकपाल कायदा लगेच पारित होवून लोकपालाची नियुक्ती देखील झाली असती. पण आंदोलनाच्या ताकदी इतकीच अण्णा आणि इतर आंदोलकांच्या अहंकारात वाढ झाली झाली होती. कायदा करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेला देण्याची तयारीच त्यांची नव्हती. आपण म्हणू तसाच कायदा झाला पाहिजे या दुराग्रहाने लोकपाल कायदा पारित करण्यास विलंब झाला. भाजपने दुराग्रहाला हवा दिली. लोकपाल नावाच समांतर सरकारच अस्तित्वात येईल अशा प्रकारचा कायदा या दुराग्रहातून पारित झाला. भाजपला नजीकच्या काळात सत्तेत येण्याची आशाच नव्हती त्यामुळे कॉंग्रेसला अधिकाधिक अडचणीत आणता येईल अशा प्रकारे कायद्याची रचना झाली. प्रधानमंत्र्याचे पद देखील लोकपालच्या कक्षेतून सुटले नाही. मनमोहनसिंग तर स्वत:हून लोकपालच्या कक्षेत यायला तयार होते. लोकशाहीतील सर्वोच्च कार्यकारी लोकनियुक्त पद तरी सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याच्या वरचे असावे अशी समंजस भूमिका असावी असे अनेकांचे त्यावेळी मत होते. अण्णा आणि भाजप यांना ते मान्य नव्हते . भाजपला आपला प्रधानमंत्री येईल असे वाटतच नव्हते. त्यातून ही भूमिका आली होती. अण्णांना एकट्या लोकपालसाठी बजेटच्या १ टक्का रक्कम हवी होती. जवळपास १ लाख कोटी ! लाखो कोटीचे घोटाळे होतात ते रोखण्यासाठी एवढी रक्कम लागली तर काय बिघडते अशी भाजपची भूमिका होती. विरोधात असताना अव्यवहार्य गोष्टींसाठी आग्रही राहायचे , विवेकशून्य मागण्या लावून धरायच्या ही विरोधीपक्षाची रीत भाजपने प्रस्थापित केली आणि अनपेक्षितपणे सत्तेत आल्यावर तेच त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे. सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटलेली राहील याची काळजी घेणारे सध्याचे प्रधानमंत्री लोकपालच्या कक्षेत यायला कदापी तयार होणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांच्याच पक्षाच्या आग्रहानुसार तसा कायदा झाल्याने तो बदलणे म्हणजे बदनामीला सामोरे जाणे होईल. लोकपाल कायदा बदलताही येत नाही आणि लागू केला तर स्वत:च्या हाताने गळ्यात फास किंवा लोढणे अडकविल्या सारखे होणार या दुविधेत भाजप सापडला आहे. या दुविधेतून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे लोकपाल कायदा झाला तरी लोकपालाची नियुक्तीच न करणे आहे. ‘न खाउंगा न खाने दुंगा’ ही घोषणा द्यायला सोपी आहे , अंमल कठीण आहे. सत्तेच्या वर्तुळातील लोकांचे वाढते उद्योग आणि वाढती संपत्ती पाहिली की घोषणेतील फोलपणा लक्षात येतो आणि माझ्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही म्हणणारे प्रधानमंत्री लोकपाल नियुक्त करण्यात का खच खात आहेत हेही लक्षात येते.
                         
मोदी सरकारच्या लोकपाल नियुक्त करण्याच्या अनिच्छे मागे राजकीय कारण तितकेच महत्वाचे आहे. लोकपाल नियुक्त झाल्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणात कोणा विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सीबीआयचा कासरा सैल सोडायचा आणि कोणाविरुद्ध कारवाई रोखण्यासाठी सीबीआयचा कासरा खेचून ठेवायचा हे सरकारच्या हाती राहणार नाही. असे झाले तर राजकीय विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सीबीआयचा दुरुपयोग करता येणार नाही. आताच्या सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी निवडक विरोधकांवर केलेल्या सीबीआय कारवाया लक्षात घेतल्या तर सरकारला लोकपाल का नको याचा उलगडा होईल. मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना तर सरकार सीबीआयचा दुरुपयोग करीत असल्याने सीबीआय सरकारच्या नियंत्रणाखाली नको , स्वायत्त हवा ही भाजपची मागणी होती. शेवटी भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई करण्या पुरता सीबीआय लोकपालच्या अधीन राहील ही भाजप आणि अण्णांची मागणी मनमोहन सरकारने मान्य केली. आपले सरकार आल्यावर मात्र भाजपच्या प्रधानमंत्र्याला स्वपक्षीय व परपक्षीय विरोधकांना काबूत ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली कारवाई करायला सीबीआय आपल्याच हाती हवा आहे. लोकपाल नियुक्ती रेंगाळण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मनमोहन सरकारसाठी तयार केलेल्या लोकपालच्या सापळ्यात आपले सरकार अडकू नये यासाठी लोकपालच्या नियुक्तीच्या मागणीकडे लक्षच द्यायचे नाही हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे धोरण आहे. यातून भाजप आणि त्यांच्या प्रधानमंत्र्यांनी सत्तेत येण्याआधी दाखविलेले लोकपाल प्रेम भ्रष्टाचारा विरोधी लढाईचा भाग नव्हते तर तो सत्तेच्या खुर्ची पर्यंत पोचण्याचा मार्ग तेवढा होता हे स्पष्ट होते. अर्थात लोकपाल नियुक्तीने भ्रष्टाचार थांबेल हे नोटबंदीने भ्रष्टाचार थांबेल म्हणण्या सारखेच बेगडी, नाटकी आणि उथळ असल्याने लोकपाल नियुक्त झाला नाही हे चांगलेच झाले. मात्र यातून प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाची दुटप्पी आणि दोगली नीती उघडी पडली एवढाच काय तो लोकपाल प्रकरणाचा फायदा म्हणायचा ! 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------- 

Thursday, October 5, 2017

सरकार आणि संघाचे साटेलोटे !

काशी हिंदू विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी संघाची सत्ता असल्याने विद्यापीठात संघाचे नीती नियम लागू करण्यात काही गैर नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यांच्या दृष्टीने संघाचे नीती नियम म्हणजे मुलींसाठी वेगळे नियम , मुलांसाठी वेगळे नियम ! संघाने त्यांच्या वक्तव्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मुलींनी झालेल्या विनयभंगाच्या घटनेला विरोध म्हणून आंदोलन केले तर कुलगुरुनी पोलिसांना बोलावून त्यांना बदडून काढले . आपल्या मतदार संघातील घटनेवर प्रधानमंत्री देखील मौन बाळगून आहेत. कुलगुरूनी सांगितलेले संघाचे नीती नियम सरकारला नि संघाला मान्य आहेत असाच यातून अर्थ निघतो.
--------------------------------------------------------------------


काशी हिंदू विद्यापीठात ' ७ च्या आत घरात ' जाणाऱ्या मुलींचा उफाळून आलेला असंतोष आणि हा असंतोष दाबून टाकण्यासाठी पोलिसांनी मुलींच्या वसतिगृहात घुसून केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याने अनेक बाबींवरील पडदा दूर झाला आहे. राजकारणात फार रस न घेणाऱ्या आणि फारसे सक्रीय नसलेल्या तरुणांना राजकारणाकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यात नरेंद्र मोदींना आलेले यशच त्यांना अनपेक्षितपणे प्रधानमंत्र्याची खुर्ची मिळण्यास कारणीभूत झाले होते. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान विकासाचे आणि फक्त विकासाचेच स्वप्न दाखवून त्यांनी देशातील तरुणाईला भुरळ घातली होती. आधीच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला जेवढी मते पडली होती त्यात या लोकसभा निवडणुकीत किंचित वाढ होवूनही कॉंग्रेसपक्षाचा दारुण पराभव झाला याचे कारणच देशातील तरुणाईने कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून नरेंद्र मोदींना समर्थन दिले हे होते . दोन लोकसभा निवडणुकी दरम्यान नव्याने नोंदला गेलेला सगळा मतदार तरुण असणार आणि हा सगळ्याच्या सगळा नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी उभा राहिल्याने भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. नरेंद्र मोदींच्या यशाची शिल्पकार असलेली तरुणाई किती अस्वस्थ आहे हे ठिकठिकाणच्या विद्यापीठ निवडणुकीत भाजप आणि संघपरिवाराच्या लाडक्या अभाविपच्या वाट्याला आलेल्या पराभवातून दिसत होते. काशी हिंदू विद्यापीठातील घटनेने त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर अनेक घोषणा दिल्या. 'बेटी बचाओ , बेटी पढाओ' ही घोषणा त्यातलीच एक. मुलींबरोबर कुटुंबात आणि बाहेर होणारा भेदभाव समाप्त झाला पाहिजे , मुलींना मुलांसारखेच वागवले पाहिजे असे म्हणत आणि मुली सोबत सेल्फी काढत प्रधानमंत्र्यांनी भरपूर टाळ्या मिळविल्या होत्या. ' बेटी बचाओ बेटी पढाओ ' ची घोषणा देणाऱ्या प्रधानमंत्र्याच्या मतदार संघातच विद्यापीठात पढणाऱ्या बेटींना पोलिसांनी मारून घायाळ केले. काशी हिंदू विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलींचा असंतोष उफाळून आला आणि त्या रस्त्यावर उतरल्या तेव्हा प्रधानमंत्री वाराणसीत आले होते. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'ची घोषणा देणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांनी १०० वर्षाची मोठी परंपरा असलेल्या आपल्या मतदार संघातील विद्यापीठात काय चालले याची दखल न घेण्याचा सरळ परिणाम म्हणजे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थीनीना सरळ करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने घडवून आणलेला लाठीमार ! प्रधानमंत्र्यांनी वाराणसी सोडताच विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना बोलावून त्यांच्या करवी विद्यार्थीनीना झोडपून काढले . मुलींचे आंदोलन हाताळण्यासाठी महिला पोलिसांची गरज ना विद्यापीठ प्रशासनाला वाटली ना पोलीस प्रशासनाला . पुरुष पोलिसांनीच सगळी कारवाई पार पाडली. या कारवाई बद्दल कुठलीही अपराधी भावना न बाळगता विद्यापीठ कुलगुरूनी जी मुक्ताफळे उधळली ती लक्षात घेतली तर विद्यार्थिनींच्या आंदोलनामागील कारणांचा उलगडा सहज होतो. कुलगुरू त्रिपाठी यांनी बेधडकपणे सांगून टाकले की विद्यापीठ संघाचे आहे , कारण राज्यात आणि केंद्रात सत्ता संघाची आहे ! त्यामुळे संघाचे नीतीनियम विद्यापीठात लागू करणे गैर नाही !


काशी हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थीनींच्या आंदोलनाचे तात्कालिक कारण छेडखानी आणि विनयभंग असले तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून मुलगी आहे म्हणून जी वागणूक विद्यार्थीनीना मिळत होती त्याचा साचलेला असंतोष या निमित्ताने बाहेर आला. विद्यापीठात मुलींबाबत जो भेदभाव केला जातो त्यावर टीकेची प्रचंड झोड उठली आणि त्या टीकेला उत्तर देतांना कुलगुरू जाहीरपणे बोलायला नको ते बोलून गेले. संघाचे विद्यापीठ आहे आणि सरकार संघाचे असल्याने त्यांचे नियम लागू करण्यात गैर काय म्हणताना कुलगुरूनी स्वत:लाच नाही तर संघ-भाजपला देखील अडचणीत आणले. त्यामुळेच संघप्रेमी असलेल्या कुलगुरुना दीर्घकालीन रजेवर जावे लागले. ज्याला कुलगुरू संघाची नीती म्हणतात आणि त्या नीतीचा अंमल केल्याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात ते नीती-नियम आहेत तरी कोणते ? तर मुलीनी संध्याकाळी ७ नंतर वसतीगृहाच्या बाहेर राहता कामा नये. रात्री मुलींनी अभ्यास करणेच गैर असल्याने रात्री अभ्यासासाठी त्यांना विद्यापीठाच्या लायब्ररीत प्रवेश मिळणार नाही. मुलीनी शाकाहारी असले पाहिजे . त्यामुळे मुलींच्या जेवणात अंडे आणि मांस याचा समावेश असणार नाही ! कोणी म्हणेल शाकाहार काय वाईट आहे का ? शाकाहार वाईट नाही पण भेदभाव वाईट आहे. त्याच विद्यापीठात शिकणाऱ्या आणि तिथल्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना मात्र आठवड्यातून दोनदा मांसाहार दिला जातो. मुले रात्री १० वाजेपर्यंत बाहेर उंडरु शकतात आणि रात्री मुलांसाठी लायब्ररी उघडी असते. अशा प्रकारे मुलगे आणि मुली यांच्यात भेदभाव करून मुलीना कमी लेखणारे नियम लागू असल्याने या नियमांच्या बाबतीत विद्यार्थीनींच्या मनात असंतोष धुमसत होताच. छेडखानी आणि विनयभंगाची घटना उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. संघाचे नीती नियम लागू करण्याचा दावा करणाऱ्या कुलगुरूनी छेडखानीच्या घटनांना मात्र कधीच गंभीरपणे घेतले नाही. विद्यापीठ परिसरात अशा घटना घडू नयेत यासाठी कोणत्याच उपाययोजना त्यांनी कधी केल्या नाहीत. त्यांच्या मते  मुलीनी रस्त्यावर फिरणे हाच गुन्हा असावा. असा गुन्हा करून वरून तक्रार करतात याचाच त्यांना खूप राग आला. मुलीनी जाहीरपणे विनयभंगाच्या तक्रारी करणे म्हणजे बाजारात आपल्या प्रतिष्ठेचा लिलाव करणे आहे असे या कुलगुरू महाशयांनी मुक्ताफळे उधळलीत. संबंधितानी मुलींची विनयभंगाची गंभीर तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी तुम्ही रस्त्यावर काय करीत होता असे म्हणत त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. संध्याकाळी ७ च्या आधी ही घटना घडली, ७ वाजून काही मिनिटांनी घटना घडली असती तर विद्यार्थिनीवरच शिस्तभंगाची कारवाई झाली असती. हे सगळे असह्य झाल्यानेच विद्यार्थीनीना नाईलाजाने रस्त्यावर उतरावे लागले. इतर ठिकाणच्या विद्यापीठात किंवा विद्यापीठाच्या बाहेर सरकार विरोधी आवाज उठला कि लगेच देशद्रोही वगैरे ठरविण्याचा प्रकार होतो तसा इथेही झाला. सरकार पक्षाच्या लोकांना विद्यार्थीनींच्या आंदोलनात नक्षलवाद्यांचा हात दिसला. काहींना यात जे एन यु विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा हात दिसला. तर कुलगुरुनी आपली अकर्मण्यता झाकण्यासाठी याला राजकीय रंग दिला. मोदी वाराणसीत येणार हा मुहूर्त साधून मुद्दाम आंदोलन घडवून आणले असा आरोप केला. या आरोपाच्या समर्थनार्थ कुलगुरू असलेली व्यक्ती जे बोलली त्याने कोणाचीही मान शरमेने खाली जाईल. कुलगुरू वदले ," विनयभंग वगैरेचे हे प्रकरण नाहीच. मुलांनी साधे टोमणे तर मारले !" घटना घडली तेव्हा मुलीनी आरडाओरडा केला. पण थोड्या अंतरावर असलेला चौकीदार जागचा हलला नाही. नंतर त्याने बयान दिले - मी काही पाहिलेच नाही ! घटनास्थळा जवळच्या चौकीदाराने काही पाहिलेच नव्हते तर कुलगुरुना तो प्रकार विनयभंगाचा नव्हता तर शेरेबाजीचा होता हे कसे कळले असा प्रश्न विचारणे निरर्थक आहे.


काशी हिंदू विद्यापीठात जे काही घडले ते मुलींकडे पाहण्याच्या बुरसटलेल्या आणि मागासलेल्या दृष्टीकोणाचा परिणाम आहे. कुलगुरू म्हणतात राजवट संघाची. मी त्यांचे नियम तेवढे लागू केलेत. संघ , भाजप आणि राज्य किंवा केंद्रसरकार यांनी आजवर कुलगुरूंच्या म्हणण्याचा प्रतिवाद केला नसल्याने ते जे बोलतात ते खरेच असले पाहिजे असे मानावे लागते. त्या विद्यापीठात संघशाखांना परवानगी आहे , पण कोणत्याही विद्यार्थी संघटनाना मान्यता नाही. विद्यार्थी संघटनांचे अधिकृत अस्तित्व या विद्यापीठात नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन व सरकार काहीही म्हणत असले तरी विद्यार्थीनींचा उठाव हा स्वयंस्फूर्त होता. मुलगी आहे म्हणून प्रशासनाने चालविलेल्या हडेलहप्पी विरुद्ध हा उठाव होता. लाठीमारानंतर योगी सरकारने वाराणसीच्या विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. आयुक्ताने चौकशी करून जो अहवाल दिला त्यात सगळा दोष आणि ठपका विद्यापीठ प्रशासनाला दिला. विद्यापीठ प्रशासन तर संघाच्या मतानुसार चालणारे ! त्यामुळे योगी सरकारने पुन्हा वेगळा चौकशी आयोग नेमला आहे. या सगळ्या घटनाक्रमातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली ती म्हणजे संघपरिवाराच्या डोळ्यात नवी दिल्लीतील जागतिक प्रतिष्ठाप्राप्त जे एन यु - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ - एवढे का खुपते याचा उलगडा झाला. तिथे झालेल्या घोषणाबाजीचा आधार घेत तेथील विद्यार्थी आणि विद्यार्थी नेते यांचेवर देशद्रोह , दुराचार यासारखे भयंकर आरोप करून , खोटे व्हिडीओ प्रचारित करून , तिथल्या निरागस विद्यार्थिनींवर स्वैराचाराचा आरोप करून ते विद्यापीठ बंद करण्यासाठी संघपरिवाराने देशभर का धुराळा उडविला याचे उत्तर काशी हिंदू विद्यापीठातील घटनेत दडले आहे. संघाचे नीती नियम म्हणून काशी विद्यापीठाचे कुलगुरू जे बोलले त्या सगळ्या नीती नियमांविरुद्ध जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे मोदीपूर्व काळातील प्रशासन आणि तिथले विद्यार्थी वागत आले आहेत. आता तिथले प्रशासन संघानुकुल झाले असले तरी संघाचे नीती नियम लादणे शक्य झालेले नाही. याची सल असल्याने कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने संघ परिवार जे एन यु वर दुगाण्या झाडत असतो. संघ परिवाराला जे एन यु चा एवढा राग का हे आजवर स्पष्ट होत नव्हते ते काशी विद्यापीठामुळे झाले. भारतातील सर्व विद्यापीठांपेक्षा जे एन यु मध्ये सर्वात कमी स्त्री-पुरुषात भेदभाव केला जातो. विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहात मुलांना पाय ठेवायचीही परवानगी नाही हा नियम वगळला तर तिथे मुलगा आणि मुलगी यांच्या बाबतीत कोणतेही वेगवेगळे नियम किंवा निकष नाहीत. इथे काय खायचे ते त्या त्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना किंवा विद्यार्थीनीना ठरविता येते. विद्यार्थीनीना मांसाहार नको असा खुळचटपणा इथे चालत नाही. मुली ७ च्या आत वसतीगृहात स्वत:ला बंद करून घेत नाहीत. मुले आणि मुली रात्री उशिरापर्यंत विद्यापीठ परिसरात फिरू शकतात. दोघेही रात्री १२ वाजेपर्यंत लायब्ररीत बसून अभ्यास करू शकतात. मुलींचे रात्री अभ्यास करणे गैर आहे असे तिथे कोणी मानत नाही. इतक्या वर्षात एकतर्फी प्रेमातून २-३ दुर्दैवी घटना घडल्या असतील , पण विद्यार्थ्यांकडून विद्यार्थिनींची छेडखानी इथे कधी होत नाहीत. विरुद्ध विचाराच्या विद्यार्थीनीना विरुद्ध विचाराच्या विद्यार्थ्यांकडून कधी त्रास होत नाही. अशा मोकळ्या वातावरणाला संघ परिवार स्वैराचार समजत आला आहे.  इथे सगळ्या विद्यार्थी संघटनांना काम करण्याची खुली सूट असण्याची परंपरा आहे. इथे विद्यापीठ प्रशासनाला आणि सरकारलाही प्रश्न विचारण्याची परंपरा आहे. या प्रश्न विचारण्यातून इंदिरा गांधी देखील सुटल्या नाहीत. मोठ्यांचे म्हणणे ऐकून छोट्यांनी तसे वागावे , प्रश्न विचारू नयेत ही संघ परंपरा आणि विचारसरणी आहे. जे एन यु त्यालाच आव्हान देते.  त्यामुळे जे एन यु चा संसर्ग इतर विद्यापीठांना होवून मुली बंधमुक्त होतील ही भीती संघपरिवाराला असल्याने त्यांच्या डोळ्यात हे विद्यापीठ सलते. काशी विद्यापीठात विद्यार्थिनींचे आंदोलन झाले तेव्हा संघ परिवारातील अनेकांनी यासाठी जे एन यु ला दोषी धरले त्याचे हे कारण आहे. संघाचे विचार आणि नीतीनियम लादण्याच्या प्रयत्नाने देशभरचे विद्यापीठ परिसर अस्वस्थ बनत चालले आहेत. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याचा  बळी भाजप नेत्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपातून गेल्याचे सर्वश्रुत आहे. रोहित वेमुला हा दलित नव्हताच हे सिद्ध करण्यावर विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारचा जो जोर राहिला आहे त्यातून चोराच्या मनातील चांदणे तेवढे दिसले.

मोदी राजवटीच्या ३ वर्षाच्या काळात राज्यकारभाराचा एक आकृतीबंध समोर आला आहे. मोदींनी फक्त विकासावर बोलायचे. ' बेटी बचाओ बेटी पढाओ ' अशी आकर्षक घोषणा देत स्त्री-पुरुष समानतेचा संदेश द्यायलाही संघपरिवाराचा विरोध नाही. काय शिकवायचे आणि कसे शिकवायचे याचा अधिकार मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. त्यावर मोदींनी बोलायचे नाही. तुम्ही नोटबंदी करा , बुलेट ट्रेन आणा , समृद्धी महामार्ग तयार करा , स्वदेशी सोडून परदेशातून काहीही आयात करा संघ सरकारला विरोध करणार नाही. पण मग गायीचे हत्यार वापरून आमच्या झुंडी करीत असलेल्या कारवायांकडे सरकारने कानाडोळा करायचा. एखाद्या गोष्टीची देशात-परदेशात फारच चर्चा होवू लागली आणि सरकारची बदनामी होवू लागली तर मोदींनी बोलावे , अगदी कडक शब्दात बोलावे , पाहिजे असल्यास धमकी देखील द्यायला संघाची हरकत नसते. फक्त हे सगळे बोलण्यापुरते असावे , प्रत्यक्ष कृती करू नये एवढीच संघाची अपेक्षा असते. आजवर तरी मोदी आणि त्यांच्या सरकारने संघाचा अपेक्षाभंग केलेला नाही. त्यामुळे वाराणसीत असूनही बेटी पढाओ म्हणणाऱ्या मोदींनी बेटीकडे लक्ष दिले नाही. फारच चर्चा झाली आणि सरकारला बदनामीला सामोरे जावे लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर 'मन की बात'मध्ये किंवा एखाद्या सभेत मुलींना किती अडचणीचा सामना करावा लागतो याचा पाढा वाचत चार अश्रू देखील ढाळतील. रोहित वेमुलाच्या बाबतीत ढाळले होते तसे. पण त्यापुढे काही होणार आणि करणार नाहीत. वाजपेयी प्रधानमंत्री असतांना संघाचे एक वरिष्ठ नेते गोविंदाचार्य यांनी त्यांना संघाचा मुखवटा म्हंटले होते. तेव्हा त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवला नाही आणि ते वाळीत टाकल्या गेले. प्रधानमंत्र्याला पुढे करून संघ आपल्याला जे साध्य करायचे ते करून घेतो असा गोविंदाचार्य यांच्या बोलण्याचा रोख होता. वाजपेयी यांचे व्यक्तिमत्व त्यावेळी संघापेक्षा मोठे होते त्यामुळे संघाच्या मनाप्रमाणे त्यावेळी गोष्टी घडल्या नाहीत. अनेकदा संघाने वाजपेयी सरकार विषयी उघड नाराजी देखील व्यक्त केली होती. पण आता संघ मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर खुश आहे. कारण मोदी सरकारने संघासाठी रान मोकळे सोडले आहे. 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' म्हणणाऱ्या प्रधानमंत्र्याच्या मतदार संघातील मोठे नाव असलेल्या विद्यापीठात बेटीला दुय्यम मानणारे नीती नियम लागू करण्यासाठी बळाचा वापर करण्यास मोकळीक मिळणे हा त्याचाच पुरावा आहे. काशी विद्यापीठाचे संघ विचारसरणीने प्रभावित कुलगुरू आणि त्यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या काशी विद्यापीठाच्या रणरागिणी यामुळे अनेक गोष्टी स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसायला मदत होणार असल्याने कुलगुरूंचे आभार आणि मुलींचे कौतुक करायलाच हवे.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

Friday, September 22, 2017

विकासाचा भपका !

 ज्या गाडीचे तिकीट फक्त श्रीमंतांना परवडण्यासारखेच राहणार आहे त्यासाठी सरकारने एवढा खर्च का करावा असा प्रश्न उपस्थित करून बुलेट ट्रेन संबंधी जापान सरकारचा आग्रह आणि भारतीय रेल्वेतील उच्चपदस्थांची इच्छा अव्हेरून मनमोहनसिंग यांनी बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव थंड्या बस्त्यात ठेवला होता. उपयुक्तते पेक्षा भव्यतेचे आकर्षण असणारे नरेंद्र मोदी मात्र 'सबका साथ सबका विकास' ही स्वत:चीच घोषणा विसरून जापानने 'फुकटात' देवू केलेल्या प्रलोभनाचे बळी ठरले आहेत.
------------------------------------------------------------------



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासून एका बाबतीत सातत्य राखले आहे. त्यांनी आखलेला प्रत्येक कार्यक्रमाचे भपकेबाज प्रदर्शन जनतेसमोर करण्यातील सातत्यात मागच्या तीन वर्षात खंड पडला नाही. आणखी एका बाबतीत खंड पडला नाही तो म्हणजे हाती घेतलेला कार्यक्रम हा भव्यदिव्यच  असला पाहिजे या आग्रहात. परिणाम भव्यदिव्य होताहेत की नाही याची फारसी पर्वा न करता भव्यदिव्य कार्यक्रमाची सुरुवात भव्यदिव्य सोहळ्याने करायची ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती बनून गेली आहे. स्वच्छ भारत  ते जीएसटी असे अनेक बहुचर्चित भव्य दिव्य सोहळे देशाने या तीन वर्षात पाहिले आहेत. डोळे दिपतील अशा प्रकारचा झगमगाट, भपका ही नरेंद्र मोदी सरकारची वेगळी ओळख बनली आहे. देशासाठी विनाशकारी ठरलेली नोटबंदी करण्यामागे अर्थकारणाचा विचार असण्यापेक्षा त्यातील भव्यदिव्यता आकर्षक ठरून तर मोदींनी त्या कल्पनेची अंमलबजावणी केली नाही ना असे त्या कार्यक्रमाचा उडालेला फज्जा पाहता प्रश्न उभा राहतो. सरदार पटेलांचा सर्वात उंच पुतळा उभा करण्याची कल्पना मोदींच्या या भव्यदिव्यतेच्या आकर्षणातूनच साकार होत आहे. नुकताच प्रधानमंत्र्यांनी नर्मदा नदीवर बांधलेले विशालकाय सरदार धरण राष्ट्राला समर्पित केले. या धरणाची कल्पना सरदार पटेलांची आणि याची मुहूर्तमेढ रचली ती पंडित नेहरूंनी. मात्र या धरणाची उंची वाढविण्याची इच्छा , आग्रह आणि श्रेय मात्र नरेंद्र मोदी यांचेकडे जाते. विस्थापित गावांची आणि लोकांची संख्या उंचीमुळे वाढणार असल्याने त्यास प्रचंड विरोध झाला. पण विरोधाला न जुमानता सत्तेत आल्यावर त्या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी अग्रक्रमाने करून घेतले. यामुळे जास्त साठा होवून जास्त दूरवर पाण्याचा उपयोग होईल यासाठी हा आटापिटा होता असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उंची वाढविण्यामागे भव्यतेचे वेडच कारणीभूत आहे असे म्हणायला आधार आहे. धरणाच्या पाण्याचा जास्तीतजास्त उपयोग करायचा झाला तर जास्तीतजास्त लांबीचे कालवे बांधावे लागतात. एकीकडे सरदार सरोवराची उंची वाढवून अधिक पाणीसाठा करण्याच्या बाबतीत आग्रही असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कालव्यांच्या बाबतीत मात्र उलटी भूमिका घेवून कृती केल्याचे आढळून येते. या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी ९०३८९ कि.मी.लांबीचे कालवे बांधण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेत असताना कालव्याची  लांबी मात्र ७१७४८ कि.मी. पर्यंत कमी करण्यात आली. प्रत्यक्षात ४९४०० कि.मी.चेच कालवे तयार असताना उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण करून प्रकल्प राष्ट्रार्पण झाला आहे. म्हणजे उपयोगितेचा प्रश्न दुय्यम ठरून दिसण्याचा प्रश्न महत्वाचा ठरला. उंची वाढविण्यामागे उपयोगिते पेक्षा भपका प्रभावी ठरला. मोदी सरकारची अशीच एक भपकेबाज उपलब्धी भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी मांडली. जनधन योजनेत ३० कोटी खाती उघडल्याचा पराक्रम केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मोदीजींचे भव्यतेचे वेड पाहता एवढ्या संख्येने खाती उघडली असतील. पण प्रत्यक्षात किती खाती चालू आहेत , उपयोगात येत आहेत याबाबत ते बोलत नाहीत. या योजनेतील कोट्यावधी खाती अशी आहेत ज्यात उघडल्या पासून कोणताही व्यवहार झाला नाही किंवा एक पैसाही जमा नाही. म्हणजे पुन्हा उपयोगिता दुर्लक्षित , भव्यतेला मात्र महत्व ! प्रधानमंत्र्याच्या डोक्यातील भव्यदिव्य कल्पनेचा आणखी एक सोहळा नुकताच पार पडला आहे. जपानच्या प्रधानमंत्र्याला थेट अहमदाबादला आणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. बुलेटट्रेन मध्ये गती आणि भव्यता मोठी आहे. पण याची देशाला उपयोगिता किती असा प्रश्न या प्रकल्पाच्या बाबतीतही उभा राहिला आहे.


जापानी तंत्रज्ञानावर आधारित बुलेट ट्रेनचा भारताने स्वीकार करावा यासाठी जापान सरकार एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून प्रयत्नशील होता. २००५ सालापसून बोलणी सुरु झाली होती. पाहणी आणि प्रकल्प अहवालही तयार झाले होते. त्यावेळच्या अंदाजानुसार बुलेट ट्रेनचा १ की.मी. मागे येणारा खर्च १६०० कोटी रुपये होता. भव्यतेचे आकर्षण असणारे एकटे नरेंद्र मोदीच नाहीत. मनमोहन सरकारातही असे लोक होते. विशेषत: रेल्वेतील उच्चपदस्थाना बुलेट ट्रेनचे आकर्षण होतेच. त्यावेळी प्रधानमंत्री कार्यालयात अनेक बैठकातून यावर बराच काथ्याकुट झाला . बुलेट ट्रेनची गरज आहे का ,बुलेट ट्रेन साठी होणारा खर्च देशाला परवडणारा आहे का आणि या प्रकल्पावर केलेला खर्च भरून निघेल का यावर बरीच चर्चा झाली होती. या ट्रेनचे तिकीट विमाना इतके किंवा त्यापेक्षा जास्तच ठेवावे लागणार असल्याने या ट्रेनचा उपयोग फक्त श्रीमंतासाठी होणार हे स्पष्ट होते. संपूर्ण भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाची गरज असताना आणि त्यासाठी जो प्रचंड पैसा हवा तो उपलब्ध नसताना फक्त श्रीमंत वर्गाच्या उपयोगी पडेल अशा बुलेट ट्रेनवर इतका खर्च योग्य नसल्याच्या निष्कर्षावर मनमोहनसिंग आले होते. त्याऐवजी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी जापानने मदत करावी असे प्रयत्न झालेत. तसे करारही झालेत. तेव्हापासून  मागे पडलेला बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्या नंतर पुन्हा वर आला. या बाबतीत नरेंद्र मोदी जापानच्या गळाला लागलेत. त्यांनी उत्साहाने जापानचा बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव स्वीकारला. मुंबई-अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन जापानच्या तंत्रज्ञान , तंत्रज्ञ आणि आर्थिक मदतीवर चालविण्याचा करार २०१५ साली झाला. हा करार झाला तेव्हा या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च होता ९८ ००० कोटी रुपयाचा. करार आणि मुहूर्तमेढ या दरम्यान अंदाजित खर्च १ लाख १० हजार कोटी इतका झाला आहे. आपल्याकडे प्रकल्प सुरु करतानाचा अंदाजित खर्च आणि प्रत्यक्ष काम संपताना झालेला एकूण खर्च याचा कधीच ताळमेळ नसतो.  हे एकूणएक प्रकल्पा बाबत घडले आहे. आत्ताच ९८००० कोटीवरून १ लाख १० हजार कोटीवर पोचलेला खर्चाचा अंदाज म्हणजे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वाढीव खर्चाची नांदीच समजली पाहिजे. आता या प्रकल्पाचा खर्च कितीही वाढला तरी जापानशी झालेल्या करारा प्रमाणे ८८००० कोटीचे स्वस्त कर्ज मिळेल. बाकी खर्च भारताला करावा लागणार आहे. बुलेट ट्रेनची गरज असेल तर हा खर्च करण्यास काहीच हरकत नाही. गरजेच्या मुद्याचा विचार केला तर देशात मुंबई-अहमदाबाद यांना जोडणारी प्रवासाची साधने विपुल आहेत. भरपूर रेल्वे आहेत . भरपूर विमानसेवा आहे. वेगाने धावणाऱ्या राजधानी , शताब्दी सारख्या गाड्या या मार्गावरून धावत आहेत. ७ तासाचा प्रवास निम्म्या वेळेत करण्यासाठी एवढा खर्च परवडेल का हा पहिला प्रश्न आणि बुलेट ट्रेनचे तिकीट परवडणारा वर्ग आज तेवढ्या कमी वेळात विमानाने प्रवास करतोच आहे. बुलेट ट्रेन नसली तरी त्याचे काहीच अडत नाही. या वर्गासाठी गरज असेल तर कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता विमानाच्या फेऱ्या वाढविता येणे सहज शक्य आहे. ज्या देशातील रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात फक्त ४० हजार कोटी रुपयाच्या आसपास तरतूद असते त्या देशात श्रीमंत वर्गाच्याच उपयोगात येईल अशा ४००-५०० कि.मी. धावणाऱ्या बुलेट ट्रेन साठी हा खर्च न्याय्य ठरत नाही. ज्या ज्या देशात बुलेट ट्रेन आज धावते तिथली सगळीच रेल्वेव्यवस्था आधुनिक आहे. तिथे शिक्षणावर , आरोग्यावर आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च होतो. आपल्याला हा खर्च वाढविण्याची गरज असताना आपले नियोजन मात्र उफराटे आहे. शिक्षण , आरोग्य , गरिबांसाठी स्वस्तधान्य इत्यादी योजनांवरील खर्चात वाढ करण्या ऐवजी कपात करून बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पावर वाढता खर्च याच्या इतकी संवेदनहिनता, नियोजन शून्यता आणि कल्पना दारिद्र्य दुसरे नाही.


   त्यावेळच्या अंदाजाप्रमाणे लागणारा १६०० कोटी रुपये प्रती किलोमीटर खर्च केवळ श्रीमंत वर्गाच्या सोयीसाठी सरकारने करणे योग्य नाही म्हणून बुलेट ट्रेनच्या जापानी आग्रहाला मनमोहनसिंग बळी पडले नाहीत. मात्र 'सबका साथ सबका विकास' घोषणा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी श्रीमंत प्रवाशांसाठी हा खर्च करायला आनंदाने तयार आहेत. त्यांच्या घोषणा आणि कृतीत विरोधाभास आहे. सरकारकडील संसाधनाचा वापर गरिबांसाठी आणि सर्वसामन्यांसाठी प्राथमिकतेने झाला पाहिजे. बुलेट ट्रेन असणे वाईट नाही. पण विशिष्ट वर्गासाठीच त्याचा वापर होणार असेल तर मग 'बांधा आणि टोल रुपात पैसे देवून वापरा' या धर्तीवर रस्ते तयार झालेत तसे रेल्वे मार्ग - विशेषत: बुलेट ट्रेनचा मार्ग का तयार केला जावू नये. सरकारने त्यासाठी आपल्याकडील संसाधनाचा वापर करण्याची गरज नाही. मुंबईतील मेट्रो आजही अनिल अंबानी यांची कंपनी चालवतेच आहे. त्याच धर्तीवर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प पुढे नेला तर त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण राहणार नाही. गरज कशाची आहे , उपयुक्तता कशाची अधिक आहे याचा विचार करण्यापेक्षा चमकोगिरी करण्यात सध्याच्या सरकारला जास्त रस आहे.

बुलेट ट्रेनची मुहूर्तमेढ रोवताना प्रधानमंत्र्यांनी जापानने बुलेट ट्रेनसाठी ०.१ टक्का इतक्या कमी व्याजदराने ८८००० कोटीचे कर्ज दिल्याने हे पैसे फुकटात मिळाल्या सारखे असल्याचे विधान केले. मुळात अर्थकारणात आणि दोन देशाच्या संबंधात असा फुकटेपणा चालत नसतो. कोणत्या ना कोणत्या रुपात फायदा असल्याशिवाय कोणताही देश दुसऱ्या देशाच्या विकासकामात अर्थपुरवठा करीत नसतो. जापानचे २००५ सालापासून बुलेट ट्रेन भारताच्या गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न भारताच्या नाही तर स्वत:च्या हितासाठी चालला होता. चीनच्या रुपात बुलेट ट्रेनच्या तंत्रज्ञानात स्पर्धा करणारा तगडा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाल्याने  आपले तंत्रज्ञान खपविण्याचा जापानचा हा प्रयत्न होता. कमी व्याजदर म्हणजे फुकटात पडणे नव्हे. आपल्याकडेही अनेक कंपन्या अगदी शून्य टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवून आपले उत्पादन लोकांच्या माथी मारीत असतात. मध्यमवर्गीय - उच्चमध्यमवर्गीय त्याला सरसकट बळी पडतात आणि शून्य व्याजदरात वस्तू मिळते म्हणून गरज नसताना त्या वस्तू विकत घेवून ठेवतात. कमी व्याजदर म्हणजे ग्राहकाला गरज नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाग पाडण्याचा फंडा असतो. आपले प्रधानमंत्री या मध्यमवर्गीय मानसिकतेचे बळी ठरले आहेत. जापान एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज देत असेल तर ज्या कामासाठी त्या कर्जाची गरज आहे आणि उपयोग आहे त्या कामासाठी घेतले पाहिजे. भारताच्या शेतीक्षेत्राला दयनीय स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. भारताची सगळी रेल्वे यंत्रणाच जुनाट झाली आहे तिच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठ्या खर्चाची गरज आहे. त्यासाठी जापान कमी व्याजदरात कर्ज देतो का हे विचारायला हवे होते. जिथे जापानी कंपन्यांना काम करण्यास वाव नाही अशा ठिकाणी एवढ्या कमी व्याजदरात अर्थपुरवठा करायला जापान कधीच तयार होणार नाही . बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज देण्यात जापानचा मोठा फायदा होणार असल्याने एवढ्या कमी व्याजदरात कर्ज मिळाले आहे. लोकांचा प्रवासातील वेळ वाचणे गरजेचे आहे हे अगदी खरे. पण विशिष्ट लोकांचा विशिष्ट मार्गावरील वेळ वाचवून काही फरक पडणार नाही. आज भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी वेळे सोबत प्राण वाचविण्याची गरज देखील निर्माण झाली आहे. रेल्वे रुळावरून गाडी घसरून अपघात होण्याचे आणि त्यात प्रवाशांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. रेल्वे अपघातात दरवर्षी सरासरीने १५००० लोक मरतात. निव्वळ मुंबईत लोकलच्या अपघातात दरवर्षी ६००० लोक प्राण गमावत असतात. जीवघेण्या गर्दीला तोंड देणे ही वेगळीच समस्या आहे. भारतात ६३९७४ किलोमीटर इतका रेल्वेमार्ग आहे. यातील निम्म्यापेक्षा अधिक मार्गाचे नुतनीकरण करणे गरजेचे असताना पैशा अभावी होत नाही आणि अपघात होतात. अनेक शहरा दरम्यानचे रेल्वे मार्ग एकेरी आहेत . रेल्वेक्रॉसिंगसाठी कितीतरी वेळ कुठल्यातरी स्टेशनवर रेल्वेगाडी खोळंबून असते. यात प्रवाशांचा किती वेळ वाया जातो याचा विचार नको का करायला. अगदी राजधानी सारख्या गाड्या ताशी ६०-७० किलोमीटर वेगाने धावतात. रेल्वेमार्ग जुने असल्याने , पूल जुने झाल्याने गाड्यांचा वेग वाढविता येत नाही. भारताच्या रुळावर ताशी १००-१२५ किलोमीटर वेगाने रेल्वे धावू लागली तर रोज प्रवास करणाऱ्या २ कोटी ३० लाख प्रवाशांचा मोलाचा असा खूप मोठा वेळ वाचणार आहे. त्यासाठी पैसे उभे करण्याची गरज असताना गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनवर सरकार उधळपट्टी करीत आहे. भारतीय रेल्वेच्या विकासात मोठे योगदान असलेल्या श्रीधरन यांनी बुलेट ट्रेनची सध्याच देशाला गरज नसल्याचे म्हंटले आहे. पण त्यांचे ऐकतेय कोण ! गरज आणि उपयुक्तता हा मोदींच्या विकासनीतीचा भागच नाही. जे जे भव्यदिव्य दिसेल तेच करायचे एवढाच त्यांचा ध्यास आहे.


-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------

Friday, September 15, 2017

कॉंग्रेसला दिलासा

सत्ता मिळविण्याची जिद्द नसलेले नेतृत्व हे कोणत्याही पक्षासाठी ओझे असते. राहुल गांधीच्या रुपात कॉंग्रेस पक्ष हे ओझे वाहत आला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पानिपता नंतर पुन्हा सैन्याची जुळवाजुळव करून लढाईच्या मैदानात उतरणारा सेनापतीच नसल्याने काँग्रेसजन हाय खाऊन घरात बसले होते. राहुल गांधीने मैदानात उतरण्याची तयारी दर्शविणे ही गेल्या ३ वर्षातील पक्षाला दिलासा देणारी सर्वात मोठी सकारात्मक घटना आहे.
------------------------------------------------------------------

तब्बल ३ वर्षानंतर सुस्तावलेला कॉंग्रेसरुपी अजगर पहिल्यांदाच थोडी करवट बदलतांना दिसू लागला आहे. करवट बदलण्याची सुरुवात गुजरात मधील राज्यसभेच्या निवडणुकीपासून झाली. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी विनाकारण प्रतिष्ठेच्या केलेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे विश्वासू सल्लागार अहमद पटेल हे निव्वळ तांत्रिक कारणावरून निवडून आले तरी हा विजय येवू घातलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला संजीवनी आणि आत्मविश्वास देणारा ठरला. गुजराथ आम्हीच जिंकणार आणि किमान १२५ विधानसभेच्या जागा मिळविण्यासाठी रणनीती तयार करण्याची भाषा पक्षातर्फे केली गेली. अशा प्रकारचा विजयाचा दावा सध्या तरी निराधार आणि हवेतील असला तरी पक्षकार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावणारा आहे. लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर स्वबळावर विजय मिळविण्याची भाषा पहिल्यांदा पक्षनेत्यांच्या तोंडी आली हे लक्षात घेतले तर तांत्रिक विजयाचा देखील मनोबलावर कसा परिणाम होतो हे लक्षात येईल. या आधी गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाची कामगिरी चांगली होवूनही सत्ता मिळविण्यात नेतृत्वाला अपयश आल्याने जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाचे आत्मविश्वासात रुपांतर झाले नव्हते. गोवा विधानसभेत भाजपपेक्षा चार जागा अधिक जिंकूनही कॉंग्रेसच्या सुस्त आणि निराशेने ग्रासलेल्या नेतृत्वामुळे सत्ता मिळविता आली नव्हती. त्यामुळे खालपासून वर पर्यंत निराशा वाढली होती. उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालाने तर आधारासाठी बुडत्याला तिनका देखील सापडत नव्हता. त्यातच बिहार मधील सत्तेतील भागीदारी संपुष्टात आली. बिहार मधील सत्तापरिवर्तन रोखण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाकडून ठोस प्रयत्न झालेच नाहीत. अशा सगळ्या निराशेत गुजरातमधील राज्यसभेच्या जागेवर अहमद पटेल निवडून आले म्हणण्या पेक्षा अमित शाह तोंडावर आपटल्याने पक्षनेतृत्वाला स्फुरण चढले. नुकतेच राहुल गांधी परदेशात जे आणि जसे बोलले त्याची भारतात उमटलेली प्रतिक्रिया पक्षाला सुखद हवेचा झोका देणारी ठरली. पक्षनेतृत्व बोबडे बोल का होईना पण आत्मविश्वासाने बोलू लागल्याचे कॉंग्रेसजनांना दिसले हे कॉंग्रेससाठी दिलासा देणारे ठरले आहे. आणखी एका प्रथमदर्शनी क्षुल्लक वाटणाऱ्या घटनेचा इथे उल्लेख केला पाहिजे . दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसपक्षाच्या एन एस यु आय या विद्यार्थी शाखेला मिळालेले यश. त्याच्या १ दिवस आधी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनांची सरसी झाली होती. संघ-भाजपच्या डोळ्यात कुसळा सारखे खुपणाऱ्या जे एन यु मधील निवडणुकीत डाव्यांचा विजय लक्षणीय असला तरी तो त्यांचा फार आधीपासून बालेकिल्ला राहिल्याने त्या विजयाची नवलाई नाही. दिल्ली विद्यापीठातील विजयाचे महत्व यासाठी आहे की अभाविप या भाजपच्या विद्यार्थी संघटनेचा प्रभाव असलेल्या या विद्यापीठाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या संघटनेला हा विजय तब्बल ४ वर्षानंतर मिळाला आहे. जे एन यु पेक्षा दिल्ली विद्यापीठाचा मतदार संख्येने खूप मोठा आहे. त्यामुळे तरुण वर्गाचा कल दर्शविणारा मानला जातो. हा कल कॉंग्रेसकडे झुकणे हा पक्षाला मोठाच दिलासा समजला पाहिजे.


बर्कले विद्यापीठात राहुल गांधींचे भाषण चर्चेत आल्याने अगदीच अडगळीत गेलेला पक्ष अडगळीतून बाहेर आल्या सारखे पक्षकार्यकर्त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. असे एखाद्या ठिकाणी तेही परकीय भूमीवर केलेले भाषण एवढ्या चर्चेत येण्याचे तसे कारण नव्हते. अर्थात याकामी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली . या पक्षाच्या अमित शाह सह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी या भाषणा संदर्भात राहुल गांधीवर जो हल्ला चढविला त्यामुळे हे भाषण लोकांच्या नजरेत भरले. भाजपने एखादी मोहीम आखून या भाषणा संदर्भात हल्लाबोल केल्याने राहुल गांधीचे भाषण सरकारवर हल्लाबोल करणारे ठरले. वस्तुतः सरकारवर हल्लाबोल करणारे ते भाषणच नव्हते. राहुल गांधीचा हल्लाबोल मोदी सरकारपेक्षा स्वपक्षावर अधिक होता. सत्ताधारी नेत्यांनी बालिश आणि अतिउत्साहात प्रतिक्रिया देवून तो हल्ला आपल्यावर ओढवून घेतला. पक्षाचा तुटलेला जनसंपर्क , खुंटलेला जनसंवाद यावर ते बोलले. आपली कमजोर स्थाने आणि मोदींची बलस्थाने यावरही ते बोलले. १० वर्षातील सत्तेतील पक्षाची कामगिरी मांडली तशीच मोदी सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' , स्वच्छता अभियान या कल्पनांची तारीफही केली. नोटबंदी व जी एस टी च्या घिसाडघाईवर टीकाही केली. एकंदरीत राहुलचे भाषण संयमित होते. आत्मपरीक्षण अधिक होते. पण नेहमी प्रमाणे भाजपने 'घराणेशाही'वर ते जे बोलले त्यावरच टीका केली. घराणेशाहीची सुरुवात कॉंग्रेस पासून झाली असली तरी आता भाजपमध्ये खालपासून वरपर्यंत घराणेशाहीचे दर्शन घडू लागले आहे. कोणताच पक्ष घराणेशाहीच्या रोगापासून दूर नाही  हेच राहुल गांधी तिथे बोलले. त्यावर इथे भाजपने केलेली टीका राहुल गांधीनी घराणेशाही संदर्भात माझ्यावरच टीका का हा उपस्थित केलेला प्रश्न बरोबरच होता हे सिद्ध करणारी ठरली. इथे त्यांचे कोणी ऐकत नाही म्हणून परदेशी बोलतात ही भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शहा राहुल गांधींची खिल्ली उडविण्यासाठी बोलले असले तरी त्यात तथ्य आहे. राहुल गांधी भारतातल्या कुठल्या विद्यापीठात बोलले असते तर त्यावर एवढी चर्चा झालीच नसती. लोकांनी सोडा भाजपने देखील दखल घेतली नसती. मोदीमय झालेल्या आपल्याकडील माध्यमांनी पहिल्यांदाच राहुल गांधीच्या भाषणाची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली त्याचे कारणही ते परदेशात बोलले हेच होते. एरव्ही त्यांच्या भाषणात सनसनाटी असे काहीच नव्हते . जे सनसनाटी होते त्याची दखल ना भाजपने घेतली ना माध्यमांनी. मी येत्या निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करायला तयार आहे , प्रधानमंत्री व्हायला तयार आहे हे पहिल्यांदा राहुलच्या तोंडून निघाले ते या भाषणात. आजवर राहुल गांधीना सत्ता मिळवायची आहे असे वागताना आणि बोलताना कोणी पाहिलेच नव्हते. सत्ता मिळविण्याची जिद्द नसलेले नेतृत्व हे कोणत्याही पक्षासाठी ओझे असते. राहुल गांधीच्या रुपात कॉंग्रेस पक्ष हे ओझे वाहत आला आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत उतरण्याची तयारी राहुल गांधी यांनी दाखविणे हे पक्षासाठी महत्वाचे आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पानिपता नंतर पुन्हा सैन्याची जुळवाजुळव करून लढाईच्या मैदानात उतरणारा सेनापतीच नसल्याने काँग्रेसजन हाय खाऊन घरात बसले होते. सेनापतीने मैदानात उतरण्याची तयारी दर्शविणे ही गेल्या ३ वर्षातील पक्षाला दिलासा देणारी सर्वात मोठी सकारात्मक घटना आहे.

अर्थात कॉंग्रेस पक्षासाठी लढाई अजिबात सोपी नाही. अनेक वर्षाच्या सत्तेने लढायची सवय सुटलेली आहे. पक्षाने कार्यकर्ते घडविणे केव्हाच सोडून दिले होते ते आता नडणार आहे. सत्तेच्या गुळाभोवती जमा झालेले मुंगळे हेच पक्ष कार्यकर्ते म्हणून मिरवत होते. गांधी घराण्याच्या नावावर मते मिळत होती तोपर्यंत कार्यकर्ता नावाची जमात पक्षातून नष्ट होत आहे आणि पक्षात संधीसाधूंचा भरणा होत आहे इकडे लक्ष देण्याची गरज कोणाला वाटली नाही. पक्षातील सगळ्यांनी आपापली काळजी व्यवस्थित आणि नको तितकी घेतली. पक्षाची काळजी घेण्याची गरज मात्र कोणाला वाटली नाही. आपल्या नावावर मते मिळत असल्याने नेतृत्वाला आपणच पक्ष असल्याचा भ्रम होवून पक्षबांधणीकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे साठ वर्षे सत्तेच्या वैभवात राहणारा पक्ष सत्ता गेल्यावर एका रात्रीत भिकारी बनला. जिथे भिक जास्त मिळते तिकडे पक्षातील भिकारी चालले आहेत. असा पक्ष उभा करणे सोपे काम नाही. तशी जिद्द आणि क्षमता राहुल गांधीने आजवर कधी दाखविली नाही. आता फक्त त्यांनी लढायची तयारी दाखविली एवढाच काय तो सकारात्मक बदल झाला आहे. कशाच्या बळावर कसे लढणार हा प्रश्न कायम आहे. लढायला सामुग्री मोदी सरकारनेच भरपूर पुरविली आहे. नुसत्या नोटबंदीचा दारुगोळा वापरला तरी भारतीय जनता पक्षाला तोंड लपविण्यासाठी जागा सापडणार नाही. पण हा दारुगोळा वापरण्या इतपत हातात बळ आणि बुद्धिवैभव असावे लागते. कॉंग्रेसकडे त्याचीच कमी आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असताना नेत्यांचे मोठमोठे बंगले उभे राहिलेत. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्यात. सहकारी संस्था , सहकारी कारखाने उभे राहिलेत. पण यांनी पक्षासाठी कुठे काय उभे केले असा प्रश्न विचारला तर त्यांना निरुत्तर व्हावे लागेल. भारतीय जनता पक्षाने विरोधात असताना दूरदर्शीपणाने आणि परिश्रमाने कार्यकर्ते घडविण्यासाठी , विचाराला आकार आणि टोक देण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान सारख्या संस्था निर्माण केल्यात. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी उभे केलेले दिल्लीतील विवेकानंद प्रतिष्ठान या सारख्या संस्था सत्ता परिवर्तनात आणि आता सत्ता टिकविण्यात पक्षासाठी मददगार ठरल्या आहेत. प्रदीर्घ काळ सत्ता भोगणाऱ्या कॉंग्रेसने पक्षाला बळ देणाऱ्या , नियोजन करणाऱ्या , कार्यकर्ते घडविणाऱ्या अशा संस्थाच उभ्या केल्या नाहीत. एका रात्रीतून मोठी परंपरा असलेला हा पक्ष हीनदीन झाला त्याला हे कारण आहे. कॉंग्रेसची सत्ता असताना त्याच सत्तेच्या मदतीने संघपरिवाराच्या संस्था उभ्या राहिल्या , वाढल्या. त्याच कॉंग्रेससाठी पुढे भस्मासुर ठरल्या. माहिती तंत्रज्ञान , संगणक हे कॉंग्रेसच्या प्रयत्नाने भारतात आले आणि विस्तारले . विजयासाठी त्याचा पुरेपूर उपयोग मोदी आणि भाजपने करून घेतला. कॉंग्रेसने पक्षात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोगच करून घेतला नाही. सत्तेत असताना गरज वाटली नाही. आता माहिती तंत्रज्ञ आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भाजप आपल्याला बदनाम करीत असल्याचे रडगाणे ऐकविण्याची केविलवाणी पाळी राहुल गांधीवर आली आहे. कॉंग्रेसकडे सत्ता असताना अशा संस्था उभ्या करणे फार सोपे होते . पण नेत्यांनी स्वत:पलीकडे पक्षाची काळजी कधी केली नाही आणि त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षात होत्याचे नव्हते होण्याची पाळी या पक्षावर आली. स्वत: राहुल गांधीनी किंवा त्यांच्या आधीच्या नेतृत्वाने याकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पक्ष पुनरुज्जीवनाची वाट अवघड बनली आहे. सरकारच्या चुकांनी परिस्थिती अनुकूल बनत चालली असली तरी तेवढ्याने वाट सोपी बनत नाही. राहुल गांधीनी आजवर वेळ खूप वाया घालविला आहे. आता त्यांच्याकडे फार वेळ नाही. कमी वेळात अवघड वाटेवरून स्वत:च नाही तर पक्षाला सोबत घेवून किती वेगात ते वाटचाल करतात यावर त्यांचे आणि कॉंग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, September 7, 2017

प्रधानमंत्र्याचे स्वप्नरंजन !

२०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक करण्याचा हेतू नसेलही , पण आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २००२-०३ ते २०१२ -१३ या दहा वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तिपटी पेक्षा अधिक वाढले. मोदीजी मात्र २०२२-२३ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग कमी करीत आहेत !                          -------------------------------------------------


एखादा धोरण विषयक निर्णय घ्यायचा तर तो मंत्रीमंडळात सांगोपांग विचार करून घेण्याची आजवर चालत आलेली रीत प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात बदलली असल्याचे आजवरच्या घोषित कार्यक्रमावरून दिसून येते. एखाद्या भाषणात प्रधानमंत्री एखाद्या गोष्टीचा सुतोवाच करतात आणि मग तेच सरकारचे धोरण म्हणून मान्य करून पुढची पाउले उचलली जातात. निर्णयावर सर्वांगीण चर्चा किंवा सर्वांगीण चर्चेनंतर निर्णय झाले नाही की त्याचे काय होते हे 'नोटबंदी'च्या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी अशाच एका जाहीर सभेत बोलताना केली. २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी प्रधानमंत्र्याने बरेलीच्या सभेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट करण्यासाठी कार्यक्रम व योजना आखली जाईल असे सांगितले. निवडणूक प्रचारात स्वामीनाथन समितीच्या ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव ठरविण्याच्या त्यांच्याच घोषणेची का अंमलबजावणी केली जात नाही याबाबत कोणताही खुलासा न करता प्रधानमंत्र्याने ही नवी घोषणा केली. सभेतील घोषणेनंतर  मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याची कुठे चर्चा होवून काही धोरण ठरल्याची नोंद आढळून येत नाही. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यासाठी १३ एप्रिल २०१६ रोजी एक समिती स्थापन केली . आजवरच्या शेती सुधारा संबंधीच्या सर्व समित्यानी शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी सुधारेल याचा विचार करून शिफारसी केलेल्या आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी नेमलेल्या या नव्या समितीने वर्षभर सरकारातील संबंधित लोकांशी, नीती आयोगाशी आणि काही शेतकऱ्यांशी व सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून वर्षभरानंतर काही मुद्यावर आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीने मागे नेमलेल्या काही समित्यांच्या अहवालाची नोंद आपल्या अहवालात घेतली आहे. त्या समित्यांच्या अहवालाचे पुढे काय झाले या संबंधी कोणतेही विश्लेषण सादर न करता समितीने स्वत:चा अहवाल सादर करण्याचे काम सुरु केले आहे. अजून अहवालच पूर्णपणे तयार झाला नसल्याने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मुदत ५ ऐवजी ६ वर्षे अशी अधिकृतपणे वाढविण्यात आली आहे ! आता २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या जमाखर्चाचा आणि मेहनतीचा नीट हिशेब ठेवणे कधीच जमले नाही. त्याला आपल्या उत्पनांतील घट किंवा वाढ याचे नीट आकलन कधीच झाले नाही. जिथे शेतकऱ्यालाच आपल्या उत्पन्नात घट होते की वाढ आणि नेमके उत्पन्न तरी किती आहे हेच समजलेले नाही तिथे शेतीशी संबंध नसलेल्या मंडळीना काय समजणार. त्यांना तर नेहमीच शेतीचे डोंगर दुरून साजरेच दिसतात. त्यामुळे प्रधानमंत्र्याच्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचे ढोल बडवून स्वागत झाले. प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्या बाबत गंभीर आहेत आणि काही तरी वेगळे करीत आहेत अशी वातावरण निर्मिती झाली. या नव्या चर्चेचा एक फायदा असा झाला की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभावात ५० टक्के नफा सामील करण्याच्या आश्वासनाचा विसर पडला. आपले आश्वासन अव्यावहारिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्याची पाळी सरकारवर आली. ती गोष्ट विसरली जावी आणि पुन्हा अशी फजिती होवू नये म्हणून आता उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेची चर्चा घडवून आणली जात आहे. आजवर घडले नाही ते आता घडणार असा आभास निर्माण केल्या जात आहे. प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेमागे लोकांची फसवणूक हा उद्देश्य नसावा , पण उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेमागे आपण अशक्य वाटणारे काम करीत आहोत हा भ्रम आणि अविर्भाव नक्कीच आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कालच्या पेक्षा आज वाढतेच आहे पण तरीही खर्चाची कधीच तोंड मिळवणी होत नाही. प्रधानमंत्र्याच्या मनात उत्पन्ना विषयी असलेला भ्रम सरकारच्या आकडेवारीच्या आधारेच दूर करण्याचा प्रयत्न करू या.



पहिली गोष्ट ही समजून घेतली पाहिजे की, उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करताना प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे आजचे सरासरी उत्पन्न अमुक इतके आहे आणि ते पाच वर्षात दुप्पट म्हणजे अमुक इतके करणार असा कोणताही आकडा सांगितलेला नाही. दुप्पट करण्याची घोषणा मोघम स्वरुपाची आहे. सरकार सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेत असते आणि सरकार दरबारी उत्पन्नाचा शेवटचा अंदाज २०१२-१३ सालचा आहे. सरकारने उत्पन्न दुप्पट संदर्भात शिफारसी सुचविण्यासाठी जी समिती नेमली आहे त्या समितीने देखील शेतकऱ्याचे २०१२-१३ सालचे उत्पन्नच गृहीत धरले आहे. २०१२ -१३ साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशातील शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते ६४२६ रुपये. म्हणजे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ७७११२ रुपये.२०२२ पर्यंत याच्या दुप्पट करायचे म्हणजे किती होईल तर सरासरी मासिक उत्पन्न १२८५२ रुपये ! झाले तर प्रत्यक्षात काय होईल ? २०१२-१३ साली शेतकऱ्यांचे असलेले सरासरी मासिक उत्पन्न ६४२६ रुपये २०२२-२३ मध्ये दुप्पट म्हणजे १२८५२ रुपये होईल. प्रत्यक्षात ५ किंवा ६ नाही तर १० वर्षात हे दुप्पट झालेले असेल. मग २०१२-१३ आधीच्या १० वर्षात काय झाले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे जे आणि जसे सर्वेक्षण २०१२-१३ साली करण्यात आले तसेच ते २००२-२००३ मध्ये करण्यात आले होते. त्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार तेव्हा शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न होते २११५ रुपये . पुढच्या १० वर्षात हेच मासिक उत्पन्न झाले ६४१५ रुपये. म्हणजे तिपटीपेक्षा थोडे अधिकच ! आणि आता २०२२-२३ पर्यंत प्रधानमंत्री उत्पन्न दुप्पट करू म्हणताहेत.  उत्पन्न वाढविण्याच्या अशा कोणत्याही घोषणा न करता जे उत्पन्न आधीच्या १० वर्षात तीन पट झाले ते पुढच्या १० वर्षात मोदीजींच्या विशेष प्रयत्नाने दोन पट होणार म्हणजे प्रत्यक्षात  उत्पन्न १/३ इतके घटणार आहे ! मागच्या दहा वर्षातील उत्पन्न वृद्धीचा दर कायम ठेवण्यासाठी चालू दशकातील उत्पन्न तीन पट करण्याचे लक्ष्य ठेवणे आवश्यक होते. दुप्पट करणे म्हणजे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी करणे आहे याची समज आणि जाणीव सरकारात कोणाला आहे असे दिसत नाही. असली तरी प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेतील चूक लक्षात आणून देण्याची कोणाची हिम्मत नसावी. मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा हा प्रश्न असल्याने त्यांनी हा हिशेब समजून घेतला पाहिजे.


२००२-२००३ ते २०१२-२०१३ या दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तीन पटीने वाढले तेव्हा शेती आणि शेतीजन्य व्यवसायातून किती व कसे उत्पन्न वाढले याचा अभ्यास केला तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीची दिशा काय असावी याचा अंदाज येईल. त्यासाठी वेगळ्या समित्या , वेगळे आयोग नेमून वेळकाढूपणा करण्याची गरज नाही. सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबाचे जे सरासरी वार्षिक उत्पन्न काढण्यात आले त्यात प्रत्यक्ष शेती पासून होणारे उत्पन्न , मजुरी व पगार यातून घरात येणारे उत्पन्न, पशुपालनातून होणारे उत्पन्न आणि इतर व्यवसाय (शेतीमालाची खरेदी -विक्री, वाहतूक. साठवण या सारखे) यातून होणारी प्राप्ती याचा समावेश करण्यात आला आहे. २००२-२००३ मध्ये जेव्हा सरासरी मासिक उत्पन्न २११५ रुपये होते तेव्हा त्यात शेती पासून मिळणारे उत्पन्न ४६ टक्के, मजुरी व पगार ३९ टक्के, इतर व्यवसाय ११ टक्के आणि पशुपालनातून ४ टक्के उत्पन्न असा हिशेब होता. २०१२-१३ साली शेतकऱ्याचे उत्पन्न तीन पट झाले तेव्हा त्यात शेतीचा वाटा १ टक्क्याने वाढून ४७ टक्के झाला. पशुपालन ४ टक्क्यावरून १३ टक्क्यावर गेले. मजुरी किंवा पगारातून मिळणारे उत्पन्न ३९ टक्क्यावरून ३२ टक्क्यावर आले तर इतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न देखील घटून ८ टक्क्यावर आले आणि तरीही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात तिपटीने वाढ झाली. मनमोहन काळात हमीभावात जी भरघोस वाढ करण्यात आली होती त्याच्या परिणामी शेतीतून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात  १ टक्क्याने वाढ झाली. मागच्या दशकात पशुपालना पासून उत्पन्नात जास्त वाढ झाली असे आकडे दर्शवितात. या सरकारचे गोवंश हत्या बंदी किंवा पशूंच्या व्यापारावर निर्बंध घालण्याचे जे धोरण आहे त्यामुळे पशुधना पासून फायदा होण्या ऐवजी तोटाच होणार हे स्पष्ट आहे. मनमोहन काळातील हमी भावाच्या वाढत्या दरा पेक्षा मोदी काळात हमीभावाचा वृद्धी दर कमीच आहे. त्यामुळे शेती पासून उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. म्हणजे मागच्या दशकात ज्या दोन कारणांनी - हमीभाव आणि पशुपालन -  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडली ती कारणे आता उरली नाहीत. तेव्हा मोदी सरकार हमीभाव आणि पशुपालन यात वृद्धी होईल असे धोरण स्वीकारत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नाही.


आपण जो विचार केला तो सरासरी उत्पन्नाचा. पण सरासरी उत्पन्न फसवे आहे. फसवे या अर्थाने की १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेती असणाऱ्या (यांचीच संख्या आज जास्त आहे.) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि १० हेक्टर शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे(असे शेतकरी अगदीच कमी आहेत.) उत्पन्न यात मोठे अंतर आहे. १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ५४,१४७ रुपये आहे तर १० हेक्टर जमीन असलेल्यांचे ४, ५२, २९९ रुपये आहे. हा मोठा शेतकरी १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. पण याचा अर्थ काय होतो ? जमीन धारणा कमी असेल तर उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असते . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर जमीन धारणा अधिक असणे आवश्यक आहे. जमीन धारणा वाढवायची असेल तर शेतीवरील शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला वेगळे धोरण आखावे लागेल . सध्याचे शेतीविषयक कायदे बदलावी लागतील. पण या गोष्टी करण्याचे सरकारच्या ध्यानीमनीही नाही. हे ध्यानीमनी नसेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरते. जे ६४२६ रुपयाचे सरासरी मासिक उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गोष्टी मोदी सरकार करीत आहे ती स्थिती काही राज्यांनी आधीच गाठली आहे. म्हणजे ७७११२ रुपये २०१२-१३ चे शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न असले तरी प्रदेशनिहाय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बराच फरक आहे. ७७११२ रुपयापेक्षा दुप्पट उत्पन्न आजच काही प्रदेशांचे आहे. ते प्रामुख्याने कशामुळे आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची दिशा कोणती असेल याचे दिशादर्शन होईल.


२०१२-१३ च्या सर्वेक्षणानुसार ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २ लाखापेक्षा अधिक आहे त्यात पंजाब,चंदीगड , दिल्ली , आणि लक्षद्वीप  प्रदेशाचा समावेश आहे. पंजाब मधील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,१७,४५० आहे.चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,६०, ०४६ रुपये. दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे २,३२,७३९ तर लक्षद्वीप बेटावरील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २,११,५६२ असे आहे. पंजाब वगळता बाकी तीन  प्रदेशातील शेतकरी कुटुंबाना शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा मजुरी आणि पगारातून मिळणारे उत्पन्न अधिक असल्याने इतर प्रदेशाच्या तुलनेत ते पुढे आहेत. हरियाणा सारखे राज्य जेथील शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,७४,८६३ रुपये आहे तिथे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न ९०,००० च्या पुढे असले तरी पशुपालन आणि मजुरी किंवा पगार यापासून मिळणारे उत्पन्न ७५००० रुपयाच्या आसपास आहे. म्हणजे देशात ज्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये फक्त पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्येच  अशी आहेत ज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात बाकी घटकांपेक्षा शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक आहे. मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या १ लाख रुपया पेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या राज्यात शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. पण बाकी ज्या -ज्या प्रदेशात शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ ते १.५ लाखाच्या घरात आहे तेथे तेथे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्ना पेक्षा अन्य घटकातून होणारी प्राप्ती अधिक आहे. केरळ , अंदमान आणि निकोबर बेटे , कर्नाटक , जम्मू-काश्मीर , हिमाचल प्रदेश अशा राज्यात इतर घटकांपासुनचे उत्पन्न अधिक आहे. बाकी सगळ्या राज्यात शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १ लाखाच्या खाली आहे आणि तिथेच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न निम्मे किंवा निम्म्या पेक्षा अधिक आहे. विशिष्ट परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले अपवाद वगळले तर निव्वळ शेती उत्पन्न हे शेतकऱ्यांना जगविण्यास अपुरे आहे. ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती समजला जातो त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतून होत नाही हे जळजळीत सत्य आहे. याचे दोन अर्थ होतात. पहिला , शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायचे असेल तर प्रत्यक्ष शेतीशिवाय अन्य घटकातून मिळणारे उत्पन्न भरीव असले पाहिजे. दुसरा , शेती या मुख्य व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे याचा अर्थ तो व्यवसाय न परवडणारा आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीमालाला परवडेल असा भाव मिळाला पाहिजे. पटीने उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या जनसंख्येला दुसऱ्या उद्योग-व्यवसायात रोजगार उपलब्ध करून शेतीवरील भार हलका केला पाहिजे. अशाप्रकारची धोरणे राबविली तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची आशा आणि शक्यता आहे. या दिशेने सरकार जाताना दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पटीत वाढविण्याची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्याला दाखविलेले गाजर ठरते.


-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------