`शेतीतील तोट्यामुळे आणि दर पिढीत होणाऱ्या वाटण्यामुळे मजबुरीने शेती बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे . मग उद्या मजबुरीने बाहेर पडण्यापेक्षा आज आपल्या अटीवर शेती बाहेर पडण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. हे भूमी सुधार विधेयक हाणून पाडणे किंवा आपल्या अटी सरकारला मान्य करायला लावणे किंवा सरकारला असे विधेयक लागूच करता येणार नाहीत असे शेती व्यवस्थेत बदल शेतकऱ्यानी स्वत:हून करणे हे मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहेत . पण या पैकी काहीही करायचे झाले तर शेतकऱ्यात ऐक्य असणे अनिवार्य आहे.
---------------------------------------------------
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नव्या भूमी सुधारणा विधेयकाचा मसुदा चर्चेसाठी प्रसृत केल्या नंतर ग्रामीण भागात शेतीची सिलिंग मर्यादा आणखी खाली येण्याच्या शक्यतेने अस्वस्थता पसरली आहे. आज आपल्याजवळ जी शेती उरली आहे त्यात काहीच भागत नसताना शिल्लक शेतीतील मोठा हिस्सा सरकारने बळकावून घेतला तर आपल्या पोरा-बाळांच्या भवितव्याचे काय या चिंतेने शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. आहे ती शेती टिकविण्यासाठी काय करता येईल याचीच विचारणा ते करू लागले आहेत. १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वाटण्या करून नियोजित सिलिंग कायद्याच्या मर्यादेच्या आत आपली जमीन धारणा आणण्याची त्यांची लगबग सुरु झाली आहे. अशा वाटण्या करता येतात हे खरे आहे. पण जे सरकार शेत जमिनी बळकाविण्यासाठी नवीन कायदा तयार करीत आहे ते सरकार या कायद्यातून शेतकऱ्याला पळवाट सापडणार नाही याचीही दक्षता घेणार हे उघड आहे. निर्धारित मुद्रांक शुल्क न भरून वाटणीपत्र रजिस्टर न केल्याचे निमित्त पुढे करून किंवा अमुक तारखे नंतरचे वाटणीपत्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची अधिसूचना काढून सरकार अशी वाटणीपत्रे एका फटक्यात रद्द करू शकते. फर्जी वाटणी रद्द करणाऱ्या १९८९ च्या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव या भूमीसुधार विधेयकात आहे तो अशा वाटण्या होवू शकतात त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठीच असू शकतो हे लक्षात घेतले तर वाटण्या करून स्वस्थ बसल्याने जमीन हिरावली जाण्याचे संकट टळण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणूनच अशाप्रकारे स्वस्थ बसण्य ऐवजी किंवा आजचे संकट उद्यावर ढकलण्या ऐवजी संकटावर मात करण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. संकटाचा संधीत रुपांतर करण्याचा मार्ग शोधणे हाच त्यावरच उपाय आहे. त्यासाठी आपल्या आजच्या अवस्थेची आणि आपल्याला अशा संकटात टाकण्याची हिम्मत राज्यकर्त्यात आली कुठून याचा विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------
भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने नव्या भूमी सुधारणा विधेयकाचा मसुदा चर्चेसाठी प्रसृत केल्या नंतर ग्रामीण भागात शेतीची सिलिंग मर्यादा आणखी खाली येण्याच्या शक्यतेने अस्वस्थता पसरली आहे. आज आपल्याजवळ जी शेती उरली आहे त्यात काहीच भागत नसताना शिल्लक शेतीतील मोठा हिस्सा सरकारने बळकावून घेतला तर आपल्या पोरा-बाळांच्या भवितव्याचे काय या चिंतेने शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. आहे ती शेती टिकविण्यासाठी काय करता येईल याचीच विचारणा ते करू लागले आहेत. १०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर वाटण्या करून नियोजित सिलिंग कायद्याच्या मर्यादेच्या आत आपली जमीन धारणा आणण्याची त्यांची लगबग सुरु झाली आहे. अशा वाटण्या करता येतात हे खरे आहे. पण जे सरकार शेत जमिनी बळकाविण्यासाठी नवीन कायदा तयार करीत आहे ते सरकार या कायद्यातून शेतकऱ्याला पळवाट सापडणार नाही याचीही दक्षता घेणार हे उघड आहे. निर्धारित मुद्रांक शुल्क न भरून वाटणीपत्र रजिस्टर न केल्याचे निमित्त पुढे करून किंवा अमुक तारखे नंतरचे वाटणीपत्र पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची अधिसूचना काढून सरकार अशी वाटणीपत्रे एका फटक्यात रद्द करू शकते. फर्जी वाटणी रद्द करणाऱ्या १९८९ च्या कायद्यात आणखी दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव या भूमीसुधार विधेयकात आहे तो अशा वाटण्या होवू शकतात त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठीच असू शकतो हे लक्षात घेतले तर वाटण्या करून स्वस्थ बसल्याने जमीन हिरावली जाण्याचे संकट टळण्याची शक्यता फार कमी आहे. म्हणूनच अशाप्रकारे स्वस्थ बसण्य ऐवजी किंवा आजचे संकट उद्यावर ढकलण्या ऐवजी संकटावर मात करण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे. संकटाचा संधीत रुपांतर करण्याचा मार्ग शोधणे हाच त्यावरच उपाय आहे. त्यासाठी आपल्या आजच्या अवस्थेची आणि आपल्याला अशा संकटात टाकण्याची हिम्मत राज्यकर्त्यात आली कुठून याचा विचार केला पाहिजे.
शेतकऱ्यांची पहिली कमजोरी ही आहे कि शेती सोडण्याचा विचार त्याला करताच येत नाही. शेतीतून कितीही दु:ख मिळाले तरी शेती सुटली तर करायचे काय आणि खायचे काय हा प्रश्न त्याच्यापुढे आ वासून उभा राहतो. शहरी सुखवस्तू लोकांना दुरून शेती साजरी वाटत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने 'काळी माय' च्या प्रेमा पोटी शेतकरी शेतीला सोडत नाही . पण हे खरे नाही . शेती शिवाय दुसरे काही करता येईल याच्या कौशल्याचा अभाव आणि शेतीने पिचून काढलेला त्याचा आत्मविश्वास यामुळे त्याच्याकडून शेती सोडवत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना तर अजिबात शेती कसण्याची इच्छा होत नाही. कारण शेतीत कितीही काबाडकष्ट केले तरी हलाखीचे जीवनच वाट्याला येते हे त्याला स्पष्ट`दिसते. त्यामुळे शेती करून हलाखीच पदरी पडणार असेल तर शेती न करता हलाखीत जगलेले काय वाईट असा विचार करतो. आई-वडीला प्रमाणेच कौशल्य व आत्मविश्वासाचा अभाव असल्याने ना शेती करवत ना दुसरे काही करता येत अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची मुले सापडली आहेत. शेतीतील तोट्यामुळे आणि दर पिढीत होणाऱ्या वाटण्यामुळे मजबुरीने शेती बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे . मग उद्या मजबुरीने बाहेर पडण्यापेक्षा आज आपल्या अटीवर शेती बाहेर पडण्याचा विचार शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे. हे भूमी सुधार विधेयक हाणून पाडणे किंवा आपल्या अटी सरकारला मान्य करायला लावून ते मान्य करणे किंवा सरकारला असे विधेयक लागूच करता येणार नाहीत असे शेती व्यवस्थेत बदल शेतकऱ्यानी स्वत:हून करणे हे मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. पण या पैकी काहीही करायचे झाले तर शेतकऱ्यात ऐक्य असणे अनिवार्य आहे. जातीपातीच्या आणि राजकीय भेदांनी ग्रामीण भारत विभागून टाकला आहे. या विधेयकाने त्या विभाजनाला बळच मिळणार आहे. पूर्वी शेतकरी-शेतमजूर असा संघर्ष लावून ग्रामीण क्षेत्राला झुंजवत ठेवले. मध्यंतरी बंद झालेला हा संघर्ष या विधेयकाने पुन्हा उफाळण्याचा संभाव आहे. शिवाय पुन्हा अनुसूचित जाती जमाती विरुद्ध शेतकरी या संघर्षाची बीजे पेरणारे हे विधेयक असल्याने सर्वांचे हित सांभाळत पुढे जाण्याचा मार्ग शोधावा लागणार आहे. म्हणूनच आपल्या जमिनीला कवटाळत बसून विधेयकाला विरोध केला तर सरकारला अभिप्रेत संघर्ष हमखास उभा राहून राज्यकर्त्यांचा स्वार्थ साधल्याजावून शेतीक्षेत्राचे वाटोळे होईल. म्हणूनच सावधगिरीने सर्वांचे हित लक्षात घेवून एकीने पुढे जाण्याची गरज आहे. भारत सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांची असे विधेयक तयार करून मांडण्याची हिम्मत झाली त्याचे कारण ग्रामीण भारतात सहज भांडणे लावून फुट पाडता येते याचा त्यांना आलेला अनुभव आहे. जनुकीय बियाणांच्या वापरावरून शेतकर्यांना शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध लढवून जयराम रमेश आणि त्यांच्या स्वयंसेवी साथीदारांनी शेतीतील आधुनिकते विरुद्धची पहिली लढाई लीलया जिंकली आहे. जनुकीय बियाणे वापरण्याची सक्ती कोणावर होणार नव्हती. मग जनुकीय बियाणे नको म्हणून शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या विरोधात लढण्याचे काही तरी कारण होते का ? पारंपारिक बियाणे वापरण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून ज्यांना जनुकीय बियाण्यांचा अनुभव घ्यायचा आहे ते स्वातंत्र्य असायला काय हरकत होती ? शेतकऱ्यांनी तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा जयराम रमेश यांचा प्रयत्न एकीने हाणून पाडला असता तर शेतकऱ्याना आणि शेती क्षेत्राला अडचणीत व संकटात टाकणारे हे विधेयक आणताना त्यांना तीनदा विचार करावा लागला असता. ऐक्य असेल तरच सर्वांचे हित सांभाळत या संकटावर मात करता येईल.
काय काय करता येणे शक्य आहे ?
------------------------------
------------------------------
शेतीची मालकी हाच शेतकऱ्याचा गळफास बनला आहे. या मालकीने शेतकऱ्याला सदैव चिंतेत आणि दु:खात ठेवले आहे. पण आगीतून फुफाट्यात पडण्याच्या भीतीने शेतकरी सदैव या दु:खाला कवटाळत आला आहे. पण शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे कि जो जो शेती क्षेत्राच्या बाहेर पडला तो तो तुलनेने सुखी झाला. शिवाय आपल्या मुला बाळांना शेती करण्याची अजिबात इच्छा नाही हे वास्तव शेतकऱ्यांनी लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. परंपरागत मालकी राज्यकर्ते कोणीही असले तरी त्यांच्या डोळ्यात येणारच आहे आणि असंघटीत व कमजोर असल्याने शेतकऱ्यांची मालकी हिरावणे ही सोपी बाब असल्याने या ना त्या मार्गाने भविष्यात देखील असे प्रयत्न होणारच आहेत. तेव्हा ज्यांची आज शेतीतून बाहेर पडायची तयारी नसेल त्यांना मालकीची आजची पद्धत आणि शेती करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यावाचून अथवा बदल स्विकारण्यावाचून पर्याय नाही. तेव्हा अशा बदलासाठी , बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. ज्यांना बाहेर पडायचे आहे पण मार्ग सापडत नाही त्यांनी या कायद्याचा उपयोग त्यासाठी करून घेतला पाहिजे. मात्र या दोन्हीपैकी काहीही करायचे झाले तरी त्यासाठी एकीची आणि संघर्षाची तयारी ठेवली पाहिजे.
प्रस्तावित भूमी सुधार विधेयकात शेतीवर अवलंबून असलेल्या समुदायात फुट पडण्याची बीजे दडलेली आहेत. ग्रामीण भारतात भूमिहीन विरुद्ध शेतकरी , अनुसूचित जाती -जमाती विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष निर्माण होवू द्यायचा नसेल तर `सर्वात आधी या विधेयकाचा आंधळा विरोध करणे सोडून आपणच सरकार समोर काही पर्याय ठेवून ते मान्य करायला भाग पडले पाहिजे. आपल्या अटीवर शेतीतून बाहेर पडण्याची संधी म्हणून या विधेयकाचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर सरकारने येवू घातलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्याच्या आधारे प्रत्येक गावात नवी सिलिंग मर्यादा लागू झाली तर वरकड ठरणारी जमीन अधिग्रहित करावी . नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट मोबदला प्रत्येक शेतकऱ्याला द्यावा. शिवाय या कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित केलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला एक वर्ष पर्यंत ३००० रुपये महिना आणि नंतर २० वर्षे पर्यंत २००० रुपये महिना द्यावा. अशा पद्धतीने जमीन अधिग्रहित करून ज्यांना ज्यांना जितकी जमीन वाटायची त्यांना वाटावी असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी स्वत:हून सरकार समोर ठेवला पाहिजे. एवढेच नाही तर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन वरकड ठरणार नाही अशा शेतकऱ्यांना आपली जमीन वाटपासाठी उपलब्ध करून देवून पुण्य कार्य करायचे असेल त्यांचीही जमीन याच कायद्यानुसार अधिग्रहित करण्याची सक्ती सरकारवर केली पाहिजे. सरकारने आपल्यावर सक्ती करून आपल्या जमिनी हिरावून घेण्या ऐवजी आपणच सरकारवर जमिनी अधिग्रहित करण्याची सक्ती करावी हा प्राप्त परिस्थितीत सरकारचा डाव सरकारवर उलटविण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
प्रस्तावित भूमी सुधार विधेयकात शेतीवर अवलंबून असलेल्या समुदायात फुट पडण्याची बीजे दडलेली आहेत. ग्रामीण भारतात भूमिहीन विरुद्ध शेतकरी , अनुसूचित जाती -जमाती विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष निर्माण होवू द्यायचा नसेल तर `सर्वात आधी या विधेयकाचा आंधळा विरोध करणे सोडून आपणच सरकार समोर काही पर्याय ठेवून ते मान्य करायला भाग पडले पाहिजे. आपल्या अटीवर शेतीतून बाहेर पडण्याची संधी म्हणून या विधेयकाचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर सरकारने येवू घातलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्याच्या आधारे प्रत्येक गावात नवी सिलिंग मर्यादा लागू झाली तर वरकड ठरणारी जमीन अधिग्रहित करावी . नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट मोबदला प्रत्येक शेतकऱ्याला द्यावा. शिवाय या कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित केलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला एक वर्ष पर्यंत ३००० रुपये महिना आणि नंतर २० वर्षे पर्यंत २००० रुपये महिना द्यावा. अशा पद्धतीने जमीन अधिग्रहित करून ज्यांना ज्यांना जितकी जमीन वाटायची त्यांना वाटावी असा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी स्वत:हून सरकार समोर ठेवला पाहिजे. एवढेच नाही तर ज्या शेतकऱ्यांची जमीन वरकड ठरणार नाही अशा शेतकऱ्यांना आपली जमीन वाटपासाठी उपलब्ध करून देवून पुण्य कार्य करायचे असेल त्यांचीही जमीन याच कायद्यानुसार अधिग्रहित करण्याची सक्ती सरकारवर केली पाहिजे. सरकारने आपल्यावर सक्ती करून आपल्या जमिनी हिरावून घेण्या ऐवजी आपणच सरकारवर जमिनी अधिग्रहित करण्याची सक्ती करावी हा प्राप्त परिस्थितीत सरकारचा डाव सरकारवर उलटविण्याचा उत्तम मार्ग आहे.
दुसरा मार्ग हा गावातील जमिनीचे कंपनी कायद्यानुसार कंपनीत रुपांतर करण्याचा आहे. जमिनीचे कंपनीकरण करणे म्हणजे जमीन भांडवलदाराच्या स्वाधीन करणे नव्हे हे समजून घेतले पाहिजे. गावातील मंडळीच पुढाकार घेवून कंपनी स्थापन करू शकतात. जमीन कंपनीच्या मालकीची झाली तरी आपल्या जमीनीच्या किंमतीचे शेअर्स आपल्याच नावावर राहतील. यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीच्या रोजच्या कटकटीतून व कर्जबाजारीपणातून सुटका होवून कायम उत्पन्न मिळण्याची सोय होईल. गरजे प्रमाणे अधिक शेअर्स खरेदी करता येतील किंवा गरजे एवढे शेअर्स विकता येतील. शिवाय जमिनीचे तुकडे न करता सरकार शेअर्स विकत घेवून भूमिहीनांना देवू शकेल. यातून भूमिहीनांना आपले रोजचे काम न सोडता `आणि प्रत्यक्ष जमीन न कसता उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत मिळेल. कंपनीकरण हा येवू घातलेल्या भूमीसुधार कायद्यातून होणारी शेतीक्षेत्राची हानी टाळण्याचाच मार्ग नाही तर आज शेती क्षेत्रा समोर उभ्या असलेल्या अनगीनत``समस्या सोडविण्याचा उत्तम मार्ग ठरू शकतो. भारताला कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी शेती संरचना , शेतीतील संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी मोठया भांडवलाची गरज आहे. शेतीच्या कंपनीकरणाची निकड केवळ भांडवल उभारणीसाठीच नाही तर उत्पादकतेतील आणि आधुनिकीकरणातील अनेक अडथळे दुर करण्यासाठी आहे. शेती विकासातील , शेतीच्या आधुनिकीकरणातील सर्वात मोठा अडथळा शेतजमिनीचे होत चाललेले लहान लहान तुकडे हा आहे. जमीनधारकाची मालकी कायम राहून शेतीचे एकत्रीकरण कंपनीकरणामुळे शक्य होईल. शेतीच्या कंपनीकरणाने नव्या भूमीसुधार विधेयकाने निर्माण केलेल्या आव्हानांचाच नव्हे तर शेती क्षेत्रा समोर असलेल्या सर्व आव्हानांचा मुकाबला करता येईल. रोजगार हमी योजना आणि नुकतीच लागू झालेली जवळपास मोफत अन्न-धान्य देणारी अन्न सुरक्षा योजना यामुळे शेतीवर काम करण्यासाठी मजूर मिळणे अशक्यप्राय ठरणार आहे आणि मिळाले तरी त्यांची मजुरी परवडण्या सारखी असणार नाही हे लक्षात घेवून शेतकऱ्यांनी कंपनीकरणाचा मार्ग स्विकारणे त्यांच्यासाठी आणि एकूणच शेती क्षेत्रासाठी फायद्याचा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांना परंपरागत पद्धतीने शेती करायची नाही किंवा शेतीच करायची नाही त्यांच्या साठी शेतीचे कंपनीकरण ही चांगली संधी आहे. त्यामुळे अशा गाव कंपन्या बनविण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे.
सरकारकडे डोळे लावून बसल्याने शेती प्रश्न सुटणार नाही. उलट तो प्रश्न सुटू नये आणि लोकांनी दारिद्र्यात राहून आमच्या भिकेवर जगावे हाच आजपर्यंत सर्व सरकारांचा प्रयत्न आणि दृष्टीकोन राहिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते म्हणतात तसे तात्पुरते सिलिंगचे संकट टळेल देखील. पण शेती प्रश्न तर कायमच राहणार ना ? सिलिंग टळले तरी जमिनीचे तुकडे होण्याचे आणि आज नाही तर उद्या शेती बाहेर फेकल्या जाण्याचे संकट कायम राहणार आहे.राजकीय गिधाडांची नजर संधी मिळेल तेव्हा जमिनीचा लचका तोडण्याकडे लागलेली असणार आहे. गिधाड येईल या भीतीने सतत गोफण घेवून आकाशाकडे बघत बसण्या पेक्षा गिधाडाला खाण्यासाठी खाद्यच उरणार नाही अशा पद्धतीने शेती क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी संघटीत होवून पाउले उचलली पाहिजेत. भूमीसुधारणा विधेयकाच्या संकटाचे संधीत रुपांतर करण्यासठी संघटीत होवून संघर्ष करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
