व्हि.के.सिंग प्रकरणात आधी अण्णा हजारे आणि आता नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष जी भूमिका घेत आहे त्यावरून देशहिता पेक्षा सत्तेचा राग आणि लोभ यांच्या साठी जास्त महत्वाचा आहे हे दाखवून त्यांनी आपली कोती मानसिकता प्रकट केली आहे. मनमोहन यांच्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित नाहीच , पण तथाकथित खंबीरांचा मनाचा कोतेपणा आणि सत्तेसाठीचा दुबळेपणा पाहिला तर यांच्या हाती देखील देश सुरक्षित राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
--------------------------------------------
भारतीय जनमानसावर काही प्रतिमा न बदलण्या इतक्या खोलवर रुजलेल्या आहेत. प्रतिमा भंजन करणाऱ्या कटूसत्याला सामोरे जाण्याची जनतेची कधीच तयारी नसते. भारतीय सेना दला बाबत तर हे अतिरेकी सत्य आहे. सेनेच्या बाबतीत जनमत एवढे हळवे आहे कि सेनेत बलिदान करण्यासाठीच जायचे असते किंवा शहीद झाल्या बरोबर नातेवाईकाकडून नुकसान भरपाईचे पैकेज मागणे हा शहीदाचा अपमान आहे असे तर्कसंगत वक्तव्य सुद्धा वादाचा आणि निंदेचा विषय होतो . याच भावनेतून सैन्य दलातील भ्रष्टाचार हा कधीच चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनला नाही. सेनेतील भ्रष्टाचाराशी राजकीय संबंध तेवढा लोकांना भावत नाही. त्याच मुळे सेनादलातील पसरत चाललेल्या भ्रष्टाचारावर चर्चा होण्या ऐवजी ५५ कोटीच्या बोफोर्स दलालीची तेवढी चवीने चर्चा होते. भूतपूर्व सेना प्रमुख व्हि.के.सिंग यांच्या कृष्णकृत्या संबंधी नुकतेच झिरपलेले वृत्त लोकांना विचलित करू शकले नाही ते सेने कडे पाहण्याच्या आमच्या भाबड्या दृष्टीमुळे. भूतपूर्व सेना प्रमुख श्री सिंग हे या आधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. दुर्बल पंतप्रधानामुळे व्ही.के. सिंग यांची हिम्मत वाढून निवृत्तीच्या आधी त्यांनी थेट सरकारलाच आव्हान दिले होते. सिंग यांच्यापेक्षा सरस आणि पराक्रमी सेनाधिकारी भारतीय सेना दलाला लाभले आहेत. पण प्रत्येक सेना प्रमुखाने नेहमीच नागरी सरकारचा निर्णय शिरोधार्य मानला. सरकार आणि सेना यांच्यात कोणत्याही प्रसंगी अगदी जय-पराजया सारख्या प्रसंगात देखील कधीच विसंवाद नव्हता. सरकार आणि सेनेमध्ये विसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तो व्हि.'के.सिंग सेना प्रमुख पदी होते तेव्हा. असा प्रयत्न झाला तो देखील दस्तुरखुद्द व्हि.के.सिंग यांचे कडूनच. त्यांच्या पूर्वीच्या सर्व सेना प्रमुखांनी सन्मानाने निवृत्ती स्वीकारली . व्हि.के. सिंग यांनी मात्र खोट्या जन्म तारखेच्या आधारे घोळ घालून सरकारला आव्हान दिले. ज्या जन्म तारखेच्या आधारे त्यांना निवृत्त व्हावे लागले ती चुकीची होती असे गृहीत धरले तरी सिंग यांचेवर कोणताही अन्याय झाला नव्हता. कारण त्या 'चुकीच्या' जन्मतारखेच्या आधारेच त्यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली होती. एका तारखेच्या आधारे पद मिळवायचे ,आणि दुसऱ्या तारखेच्या आधारे मुदतवाढ मिळवायची हि सरळ सरळ लबाडी होती. आपल्या देशात लोकांनी त्यांची ही लबाडी देखील डोक्यावर घेतली ! अशा लबाड माणसाला सच्चेपणाचा दाखला देण्यात गांधीवादी समजले जाणारे अण्णा हजारे आघाडीवर होते ! सरकार खरोखर अन्याय करीत असल्याचे जनमत होते. त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे समर्थन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा केला गेला होता. व्हि.के. सिंग यांचा पदावर असताना नागरी आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा पवित्रा हा मुदतवाढी साठीची एक खेळी होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय तारतम्याने वागले म्हणून सरकारची नाचक्की टळली. पण जाता जाता देशहिताकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांनी सरकारचे नाक कापण्याचा प्रयत्न केलाच. लढाई झाली तर लढायला सैन्याजवळ शस्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे खळबळजनक पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आणि ते पत्र प्रकाशित होईल अशी व्यवस्थाही केली . सेनेजवळ शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे पायउतार होताना त्यांच्या लक्षात आले ! अशा प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी शत्रूराष्ट्र गुप्तहेरा करवी सेनेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि अशी माहिती देण्याचा प्रकार उघड झाला तर लष्करच त्या अधिकाऱ्यावर देशद्रोहाच्या आरोपावरून खटला चालवून कठोर शिक्षा देत असते. इथे तर लष्करप्रमुखानेच भारतीय लष्कराच्या जवळील शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा साठ्या संबंधीची गोपनीय माहिती जगजाहीर करण्याचा गुन्हा केला होता. ही माहिती खरी असती तर ते शत्रू राष्ट्रांना आक्रमणासाठी उघड आमंत्रण देण्याचा प्रकार ठरला असता. भारतीय लष्करासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात होत असलेली प्रचंड तरतूद लक्षात घेतली तर सिंग खोटे बोलत होते आणि मुदतवाढ न देणाऱ्या सरकारवर ते आपला राग देशहिताचा बळी देवून काढीत होते हे समजायला फारशा अकलेची गरज नव्हती. आम्ही काही बाबतीत बुद्धीचा नाही तर भावनेचा वापर करतो त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंग यांचा गंभीर प्रमाद त्यावेळी दुर्लक्षिला गेला. त्यांच्या कारभाराचा जो ताजा नमुना समोर आला आहे आणि त्याचे जे जाहीर समर्थन त्यांनी केले आहे ते अंतरराष्ट्रीय जगतात काश्मीर बाबतचा भारताचा दावा कमजोर करणारा आणि देशाची मान शरमेने खाली जाईल असा आहे. जो माणूस सेना प्रमुख असताना जबाबदारीने वागला नाही , त्याच्याकडून निवृत्तीनंतर जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे,
--------------------------------------------
भारतीय जनमानसावर काही प्रतिमा न बदलण्या इतक्या खोलवर रुजलेल्या आहेत. प्रतिमा भंजन करणाऱ्या कटूसत्याला सामोरे जाण्याची जनतेची कधीच तयारी नसते. भारतीय सेना दला बाबत तर हे अतिरेकी सत्य आहे. सेनेच्या बाबतीत जनमत एवढे हळवे आहे कि सेनेत बलिदान करण्यासाठीच जायचे असते किंवा शहीद झाल्या बरोबर नातेवाईकाकडून नुकसान भरपाईचे पैकेज मागणे हा शहीदाचा अपमान आहे असे तर्कसंगत वक्तव्य सुद्धा वादाचा आणि निंदेचा विषय होतो . याच भावनेतून सैन्य दलातील भ्रष्टाचार हा कधीच चर्चेचा आणि संतापाचा विषय बनला नाही. सेनेतील भ्रष्टाचाराशी राजकीय संबंध तेवढा लोकांना भावत नाही. त्याच मुळे सेनादलातील पसरत चाललेल्या भ्रष्टाचारावर चर्चा होण्या ऐवजी ५५ कोटीच्या बोफोर्स दलालीची तेवढी चवीने चर्चा होते. भूतपूर्व सेना प्रमुख व्हि.के.सिंग यांच्या कृष्णकृत्या संबंधी नुकतेच झिरपलेले वृत्त लोकांना विचलित करू शकले नाही ते सेने कडे पाहण्याच्या आमच्या भाबड्या दृष्टीमुळे. भूतपूर्व सेना प्रमुख श्री सिंग हे या आधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. दुर्बल पंतप्रधानामुळे व्ही.के. सिंग यांची हिम्मत वाढून निवृत्तीच्या आधी त्यांनी थेट सरकारलाच आव्हान दिले होते. सिंग यांच्यापेक्षा सरस आणि पराक्रमी सेनाधिकारी भारतीय सेना दलाला लाभले आहेत. पण प्रत्येक सेना प्रमुखाने नेहमीच नागरी सरकारचा निर्णय शिरोधार्य मानला. सरकार आणि सेना यांच्यात कोणत्याही प्रसंगी अगदी जय-पराजया सारख्या प्रसंगात देखील कधीच विसंवाद नव्हता. सरकार आणि सेनेमध्ये विसंवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला तो व्हि.'के.सिंग सेना प्रमुख पदी होते तेव्हा. असा प्रयत्न झाला तो देखील दस्तुरखुद्द व्हि.के.सिंग यांचे कडूनच. त्यांच्या पूर्वीच्या सर्व सेना प्रमुखांनी सन्मानाने निवृत्ती स्वीकारली . व्हि.के. सिंग यांनी मात्र खोट्या जन्म तारखेच्या आधारे घोळ घालून सरकारला आव्हान दिले. ज्या जन्म तारखेच्या आधारे त्यांना निवृत्त व्हावे लागले ती चुकीची होती असे गृहीत धरले तरी सिंग यांचेवर कोणताही अन्याय झाला नव्हता. कारण त्या 'चुकीच्या' जन्मतारखेच्या आधारेच त्यांची सेनाप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली होती. एका तारखेच्या आधारे पद मिळवायचे ,आणि दुसऱ्या तारखेच्या आधारे मुदतवाढ मिळवायची हि सरळ सरळ लबाडी होती. आपल्या देशात लोकांनी त्यांची ही लबाडी देखील डोक्यावर घेतली ! अशा लबाड माणसाला सच्चेपणाचा दाखला देण्यात गांधीवादी समजले जाणारे अण्णा हजारे आघाडीवर होते ! सरकार खरोखर अन्याय करीत असल्याचे जनमत होते. त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे समर्थन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचा कांगावा केला गेला होता. व्हि.के. सिंग यांचा पदावर असताना नागरी आंदोलनाचे समर्थन करण्याचा पवित्रा हा मुदतवाढी साठीची एक खेळी होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय तारतम्याने वागले म्हणून सरकारची नाचक्की टळली. पण जाता जाता देशहिताकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून त्यांनी सरकारचे नाक कापण्याचा प्रयत्न केलाच. लढाई झाली तर लढायला सैन्याजवळ शस्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे खळबळजनक पत्र त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आणि ते पत्र प्रकाशित होईल अशी व्यवस्थाही केली . सेनेजवळ शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा नसल्याचे पायउतार होताना त्यांच्या लक्षात आले ! अशा प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी शत्रूराष्ट्र गुप्तहेरा करवी सेनेतील अधिकाऱ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करीत असतात आणि अशी माहिती देण्याचा प्रकार उघड झाला तर लष्करच त्या अधिकाऱ्यावर देशद्रोहाच्या आरोपावरून खटला चालवून कठोर शिक्षा देत असते. इथे तर लष्करप्रमुखानेच भारतीय लष्कराच्या जवळील शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा साठ्या संबंधीची गोपनीय माहिती जगजाहीर करण्याचा गुन्हा केला होता. ही माहिती खरी असती तर ते शत्रू राष्ट्रांना आक्रमणासाठी उघड आमंत्रण देण्याचा प्रकार ठरला असता. भारतीय लष्करासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात होत असलेली प्रचंड तरतूद लक्षात घेतली तर सिंग खोटे बोलत होते आणि मुदतवाढ न देणाऱ्या सरकारवर ते आपला राग देशहिताचा बळी देवून काढीत होते हे समजायला फारशा अकलेची गरज नव्हती. आम्ही काही बाबतीत बुद्धीचा नाही तर भावनेचा वापर करतो त्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंग यांचा गंभीर प्रमाद त्यावेळी दुर्लक्षिला गेला. त्यांच्या कारभाराचा जो ताजा नमुना समोर आला आहे आणि त्याचे जे जाहीर समर्थन त्यांनी केले आहे ते अंतरराष्ट्रीय जगतात काश्मीर बाबतचा भारताचा दावा कमजोर करणारा आणि देशाची मान शरमेने खाली जाईल असा आहे. जो माणूस सेना प्रमुख असताना जबाबदारीने वागला नाही , त्याच्याकडून निवृत्तीनंतर जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे,
नवे आरोप
-----------
-----------
माजी लष्करप्रमुख व्हि.के.सिंग यांचेवरील नवे आरोप त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनाला साजेसे आहेच पण हे आरोप पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत लष्कराचे गोपनीय सेवेसाठी नवे युनीट स्थापन करून त्याच्या करवी बेकायदेशीर उचापती करण्याचा हा आरोप आहे. गोपनीय कार्यासाठी लष्कराला जो निधी दिल्या जातो तो वापरून या नव्या युनिटच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या नव्या युनीटने संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन वरील संभाषण चोरून ऐकण्याची बेकायदेशीर व्यवस्था केल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही तर सिंग यांना नको असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढत्या मिळणार नाहीत अशा प्रकारचे फेरफार करण्यासाठी या युनिटचा वापर केल्याचा सिंग यांचेवर आरोप आहे. एकप्रकारे लष्करात भेदभाव करण्याचा व फुट पाडण्याचा हा प्रयत्न होता. या सगळ्या गैरकृत्यासाठी जो कोट्यावधी रुपयाचा निधी सिंग यांनी नव्या युनिटला उपलब्ध करून दिला त्याचा हिशेब लागत नसल्याचेही उघडकीस आले आहे. व्हि.के.सिंग आणि मनमोहन सरकार यांच्यात वितुष्ट असल्याने सरकारनेच त्यांना अशा आरोपात फसविण्याचा प्रयत्न केला असावा अशी यावरची सर्वसाधारण प्रतिक्रिया आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराच्या सभेत त्यांच्या सोबत व्यासपीठावर बसल्याने माजी लष्कर प्रमुख सिंग यांना अडकविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा कांगावा केला जात आहे. त्यांचा हा कांगावा पचुनही गेला असता पण वृत्त वाहिन्यासमोर येवून स्वत:ला वाचविण्याचा जो प्रयत्न त्यांनी केला तोच त्यांच्या अंगलट आला आहे. त्यांचा खुलासाच ते अशा प्रकारच्या गैरकृत्यात लिप्त असल्याच्या आरोपाला पुष्ठी देणारा ठरला आहे. स्वत;च्या बचावासाठी पुन्हा त्यांनी देशहिताचा बळी दिला आहे. त्यांच्या खुलाशातून एक बाब स्पष्ट झाली कि त्यांनी राजकीय कारण व कारवाईसाठी लष्कराचा निधी वापरला. आपण जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मंत्र्यांना पैसा पुरविल्याचे काबुल करताना त्यांनी हे पूर्वीपासून चालत येत असल्याचा खुलासा करून एकीकडे लष्कराला अडचणीत आणले तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत सरकारला अडचणीत आणले. प्रारंभी तर त्यांनी आपल्या खुलाशातून असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला कि जम्मू काश्मिरातील राजकारण्यांना लाच देवून जम्मू=काश्मीर भारतात राहील याची लष्कर काळजी घेत आले आहे. असा आरोप सिंग यांनी केल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याने पैसे देण्यात आलेल्या मंत्र्याची नवे उघड करण्याचा आणि सिंग यांनी आपल्या खुलाशात ज्या गोष्ठी उघड केल्या आहेत त्याची चौकशी करण्याचा आणि सिंग यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा जो आग्रह धरला त्यानंतर सिंग यांना आपल्या खुलाशावर पुन्हा खुलासा देणे भाग पडले. राजकारण्यांना लाच दिली नव्हती तर जनहिताची कामे करण्यासाठी पैसा पुरविल्याचा खुलासा करावा लागला. मुळात अशी जनहिताची कामे करण्याची जबाबदारी नागरी सरकारची असते व केंद्र सरकार यासाठी जम्मू काश्मीर सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आले आहे. लष्कराच्या गोपनीय कार्यासाठीचा निधी अशा जनहिताच्या कामावर वापरण्याची काहीच गरज नव्हती. जनहिताच्या कामाला वापरल्या गेला असता तर त्या निधीचा हिशेब लागणे कठीण नव्हते. पण तसा तो लागत नसल्याने पाणी कुठेतरी मुरते आहे हा संशय खरा वाटू लागला आहे. लष्करप्रमुख व्हि.के.सिंग यांचेवर हे आरोप सरकारने किंवा राजकारण्यांनी केलेले नसून लष्कराच्या चौकशी समितीने केले आहेत व या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याची शिफारस देखील लष्कराच्या चौकशी समितीनेच संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे. ही चौकशी समिती संरक्षण मंत्रालयाने नेमली नव्हती तर लष्करानेच त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थेनुसार नेमली होती. त्यामुळे सरकार आपल्याला लक्ष्य करीत असल्याचा सिंग यांच्या दाव्यात तथ्य नसून तो निव्वळ कांगावा आल्याचे स्पष्ट होते. सरकारमध्ये काही करण्याची धमक असती तर निवृत्तीच्या वेळी घातलेल्या घोळाबद्दल सिंग तेव्हाच बडतर्फ झाले असते. लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सिंग यांचेवर खोटे आरोप करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालविला असेल तर हा प्रकार देशासाठी अधिकच चिंताजनक ठरणारा आहे. जर लष्करी अधिकारी एकमेकांवर खोटे आरोप करत असतील , एकमेकांना पाण्यात पाहत असतील तर याचा अर्थ आपले लष्कर आपण समजतो तसे एकसंघ नाही. लष्करात बेदिली माजली आहे असा भयंकर अर्थ त्यातून निघतो.ही तर देशाच्या संरक्षणासाठी धोक्याची घंटा आहे. म्हणूनच लष्करात नेमके काय चालले आहे हे तपासून पाहण्याची गरज या प्रकरणाने दाखवून दिली आहे. चौकशी नंतरच माजी लष्कर प्रमुख यांचे वरील आरोप खरे कि खोटे हे सिद्ध होणार आहे. ते खरे निघाले तरी काश्मीर प्रश्नावर आणि आंतरराष्ट्रीय जगतातील भारताच्या प्रतिमेवर त्याचे वाईट परिणाम होणार आहेत आणि खोटे निघाले तर लष्करात सर्व काही सुरळीत नाही हे सिद्ध होईल आणि त्यामुळे लष्कराच्या प्रतिमेवरच नाही तर देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागेल. चौकशीअंती व्हि.के.सिंग यांचेवरील आरोप खरे निघाले तर त्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिणामांसोबत आणखी एका भयंकर सत्याचा सामना करावा लागणार आहे. देशाच्या नागरी सरकारला आणि नागरी नेतृत्वाला अंधारात ठेवून माजी लष्कर प्रमुखांनी जम्मू-काश्मीर सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले असतील तर लष्कराचे राजकीयकरण होत असल्याचे आणि पाकिस्तानच्या लष्करा सारखीच राजकीय भूमिका पार पडण्याची लालसा लष्करात निर्माण होत असल्याचे संकेत यातून मिळतात. अशा परिस्थितीत जम्मू काश्मीर सरकारचा पाडाव करण्यात व्हि.के.सिंग यांना यश आले असते तर त्यांनी दिल्लीकडे कूच केलेच नसते याची खात्री देता येत नव्हती. हे सगळे लक्षात घेतले तर व्हि.के.सिंग लष्कर प्रमुख पदावरून निवृत्त होण्यापूर्वी नागरी सरकारला अंधारात ठेवून सैन्याच्या दोन तुकड्यांनी दिल्लीकडे कूच केल्याचे वृत्त तेव्हा प्रख्यात व प्रतिष्ठीत इंग्रजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेसने दिले होते ते काही स्वप्नरंजन किंवा वावड्या उठविण्याचा प्रकार नव्हता असे म्हणायला आधार मिळतो. अशा परिस्थितीत लगेच सिंग यांना कोणी दोषी ठरवू नये आणि सिंग यांना बळीचा बकरा बनविण्यात येत आहे असा कांगावा देखील कोणी करू नये. उलट या संपूर्ण आरोपांची सखोल चौकशी कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता होणे हेच देशहिताचे आहे.
राजकीय रंग नको
--------------------
--------------------
लष्कर प्रमुख पदावर असताना व्हि.के. सिंग यांनी पहिल्यांदा सरकार विरोधात जावून नागरी आंदोलनाचे कौतुक केले तेव्हाच आंदोलनाच्या नेत्यांनी लष्कराची नागरी राजकारणात लक्ष आणि लुडबुड नको असे स्पष्ट बजवायला हवे होते. आज पर्यंत देशात सरकार विरोधात अनेक नागरी आंदोलने झालीत . काही आंदोलने हाताळण्यासाठी तर लष्कराला देखील पाचारण करावे लागले आहे. पण कोणत्याही सेना प्रमुखाने कधीच नागरी सरकार विरोधात भूमिका घेतली नाही आणि नागरी सरकारच्या निर्णयाचे निमुटपणे पालन केले. भारताचा पाकिस्तान झाला नाही आणि भारताला पाकिस्तान सारखी लष्करशाही सोसावी लागली नाही त्याचे कारण भारतीय लष्कराने देशहितासाठी नेहमीच नागरी नेतृत्वाखाली काम करणे पसंत केले हे आहे. लोकशाहीला पोषक अशी ही परंपरा मोडीत काढण्याचा पहिला प्रयत्न व्हि.के.सिंग यांनी केला. सरकार विरोधात आपल्याला लष्कराचे पाठबळ मिळत असल्याच्या आनंदात अण्णा हजारे यांनी व्हि.के.सिंग यांचे कौतुक करून लष्कराच्या नागरी कार्यातील लुडबुडी साठी पायघड्या घातल्या. आज त्याचीच पुनरावृत्ती भारतीय जनता पक्ष करू लागला आहे. लष्कराच्या चौकशी समितीकडून एवढे गंभीर आरोप झाले असताना त्याच्या चौकशीची मागणी करून सत्य जनते समोर आणण्याचा आग्रह धरण्या ऐवजी भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे नेते या प्रकरणाला राजकीय रंग देवून व्हि.के.सिंग यांना पाठीशी घालण्याचा धोकादायक खेळ खेळत आहे . माजी लष्कर प्रमुख सिंग यांनी जे काही गुण उधळलेत त्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या कमजोर नेतृत्वाखालील कमजोर केंद्र सरकार आहे. या कमजोर सरकारची जागा घेवू पाहणारा भारतीय जनता पक्ष आपल्या खंबीर नेतृत्वाचा गवगवा करीत असला आणि देशभक्तीचा ठेका आपल्याकडेच असल्यागत वागत असला तरी त्या दाव्याचा फोलपणा व्हि.के.सिंग यांना पाठीशी घातल्याने दिसून आला आहे. खंबीर नेतृत्वाने लष्कराला त्याच्या बराकी सोडता कामा नये हे बजावले असते. इथे तर लष्कराशी संबंधित व्यक्तींची सत्तेत येण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालून त्यांचे लांगुलचालन करण्याची स्पर्धा भारतीय जनता पक्षाच्या 'खंबीर' नेतृत्वात लागली आहे. व्हि.के.सिंग प्रकरणात आधी अण्णा हजारे आणि आता नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष जी भूमिका घेत आहे त्यावरून देशहिता पेक्षा सत्तेचा राग आणि लोभ यांच्या साठी जास्त महत्वाचा आहे हे दाखवून त्यांनी आपली कोती मानसिकता प्रकट केली आहे. मनमोहन यांच्या दुबळ्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित नाहीच , पण तथाकथित खंबीरांचा मनाचा कोतेपणा आणि सत्तेसाठीचा दुबळेपणा पहिला तर यांच्या हाती देखील देश सुरक्षित राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. व्हि.के.सिंग प्रकरणाने देशापुढे नेतृत्वाचे महाभयंकर संकट आहे याची जाणीव करून दिली आहे.
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
