Thursday, September 7, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७२

 काश्मीर प्रश्नावर ताणल्या गेलेले भारत पाक संबंध सुरळीत करण्याच्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि नवाज शरीफ यांच्या प्रयत्नांना जनरल मुशर्रफ यांच्या कारगिल दुस्साहसामुळे खीळ बसली. पुढे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी जनरल मुशर्रफ यांना लष्कर प्रमुख पदावरून बरखास्त केले तेव्हा लष्कराने नवाज शरीफ यांनाच पदच्युत करून तुरुंगात पाठविले आणि जनरल मुशर्रफ राष्ट्रप्रमुख बनले. त्यामुळे पुन्हा एकदा दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळून भारत पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण बनले.
------------------------------------------------------------------------------------


पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ लाहोर मध्ये भारतीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची गळा भेट घेवून यापुढे दोन देशात युद्ध नको असे म्हणत होते तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने कारगिल मध्ये घुसखोरी सुरु केलेली होती. याची माहिती ना पाकिस्तानच्या नागरी सरकारला होती ना भारत सरकारला. भारत पाक संबंध सुरळीत करण्यात पाकिस्तानी लष्कर नेहमीच अडथळा ठरत आले आहे. याचे कारण भारतीय लष्कराकडून पाकिस्तानी लष्कर सतत पराभूत होत आले हे आहे.  पराभवाचा बदला घेण्याच्या मानसिकतेत पाकिस्तानी लष्कर वावरत असते. कारगिल मधील घुसखोरी आणि त्यातून झालेले दोन देशातील मर्यादित युद्ध पाकिस्तानी लष्कराच्या याच मानसिकतेचा परिपाक होता. वाजपेयींच्या पाकिस्तान भेटीवेळी जनरल परवेझ मुशर्रफ हे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख होते. लष्कर प्रमुख होण्याच्या बऱ्याच आधी ब्रिगेडियर असताना जगातील उंच असे सियाचीन ग्लेशियर ताब्यात घेण्यावरून झालेल्या लढाईत त्यांनी पाकिस्तानी तुकडीचे नेतृत्व केले होते. पाकिस्तानी लष्कराने कारगिल मध्ये घुसखोरी करून जसा कारगिलचा ताबा घेतला होता तोच प्रकार सियाचीन ग्लेशियरच्या बाबतीत चालविला होता. पण भारताच्या लक्षात वेळीच हा प्रकार आल्याने भारताने सियाचीन ग्लेशियर ताब्यात घेण्याची योजना आखून जय्यत तयारी केली. पाकिस्तानही त्याच तयारीत होते. पाकिस्तानला सियाचीन ग्लेसियर पर्यंत जमीन मार्गे सैन्य व रसद पाठविणे शक्य होते तर विपरीत भौगोलिक स्थितीमुळे भारताला सैन्य आणि रसद हवाई मार्गेच पोचविणे शक्य होते. एवढ्या उंचीवर हेलिकॉप्टर आणि विमान उतरविणारे भारत पहिले राष्ट्र ठरले. विपरीत भौगोलिक स्थिती व विपरीत हवामानावर मात करून भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला मागे ढकलत योजिलेले ऑपरेशन मेघदूत यशस्वी केले. सियाचीन ग्लेशियर १३ मार्च १९८४ रोजी ताब्यात घेतले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७१ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानला दुसऱ्यांदा धूळ चारली. त्यानंतर पाकिस्तानने पुन्हा १९८७ व १९८९ मध्ये सियाचीन ग्लेशियर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात पुन्हा काही महत्वाची ठिकाणे पाकिस्तानला गमवावी लागली. जनरल परवेज मुशर्रफ यांच्या आत्मवृत्तात पाकिस्तानने सियाचीनचा २५०० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश गमावल्याचे लिहिले आहे.                                                         


 हे ग्लेशियर पाकिस्तानचे नव्हते. दोन्ही देश त्यावर ताबा सांगत असल्याने तो भूभाग वादग्रस्त होता असे म्हणता येईल. भारताने सियाचीन ग्लेशियरवर ताबा मिळवून हा वाद संपविला. पाकिस्तानचे राष्ट्रप्रमुख जनरल झिया उल हक यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या मर्यादित युद्धातील पराभव जसा जनरल झिया उल हक यांना बोचत होता तसाच तो या लढाईत भाग घेतलेले परवेज मुशर्रफ यानाही बोचत होता. झिया उल हक यांनी त्याचाच बदला म्हणून भारताला 'हजार जखमा' देण्यासाठी काश्मिरातील दहशतवादी कारवायात वाढ करण्याची योजना आखली होती. त्यांचे विमान अपघातात निधन झाल्या नंतर सत्तेत आलेल्या बेनझीर भूत्तोने ती योजना पुढे नेली. १९९० च्या दशकातील दहशतवाद त्या योजनेचाच भाग होता. एवढे करून पाकिस्तान लष्कराला समाधान झाले नाही. सियाचीन ग्लेशियर वर चढाई करण्याची परवानगी त्यांनी बेनझीर भुत्तो कडे मागितली जी नाकारण्यात आली होती. पुढे नवाज शरीफ पंतप्रधान झाले तर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सैन्यदलाचे प्रमुख बनले. नवाज शरीफ यांनी भारताशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न चालविले होते तर नागरी सरकारची परवानगी न घेता जनरल मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानी लष्कराला कारगिल मध्ये घुसखोरी करायला लावून सियाचीनचा बदला घेण्याचा प्रयत्न केला. ही घुसखोरी लक्षात आल्यानंतर भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन विजय'ची आखणी केली व मोठा पराक्रम गाजवून कारगिल परत मिळविले.  कारगिल पराक्रमाची चर्चा नेहमीच होते व कारगिलचा विजय दिवस दरवर्षी साजराही केला जातो. पण पाकिस्तानच्या कारगिल घुसखोरीसाठी निमित्त ठरलेला सियाचीन ग्लेशियरचा विजय अभूतपूर्व असतानाही विस्मृतीत गेला आहे. जगातील सर्वात उंचावरच्या एकमेव 'ऑपरेशन मेघदूत'ची चर्चा होत नाही. काश्मीर प्रश्नावर ताणल्या गेलेले भारत पाक संबंध सुरळीत करण्याच्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि नवाज शरीफ यांच्या प्रयत्नांना जनरल मुशर्रफ यांच्या कारगिल दुस्साहसामुळे खीळ बसली. पुढे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी जनरल मुशर्रफ यांना लष्कर प्रमुख पदावरून बरखास्त केले तेव्हा लष्कराने नवाज शरीफ यांनाच पदच्युत करून तुरुंगात पाठविले आणि जनरल मुशर्रफ राष्ट्रप्रमुख बनले. त्यामुळे पुन्हा एकदा दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळून भारत पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण बनले.


जनरल मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतल्या नंतर दोनच महिन्यात २४ डिसेंबर १९९९ रोजी इंडियन एअरलाईन्सचे काठमांडू वरून १७६ प्रवासी घेवून दिल्लीला निघालेल्या विमानाचे पाक प्रशिक्षित दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. अत्यंत भोंगळ पद्धतीने भारत सरकारने व प्रशासनाने हे विमान अपहरण प्रकरण हाताळल्याने वाजपेयी सरकारची नाचक्की झालीच शिवाय दहशतवाद्यांपुढे झुकून ज्यांनी काश्मीर आणि काश्मीर बाहेरही मोठ्या दहशतवादी कारवाया केल्या अशा दहशतवाद्यांची सुटका करावी लागली. काठमांडू वरून दिल्लीसाठी निघालेल्या विमानाचे अपहरण केल्यानंतर अपहरणकर्त्यांनी ते विमान लाहोरकडे वळविण्याचा आदेश विमान चालकाला दिला. पण पाकिस्तानने ते विमान लाहोरला उतरू दिले नाही. इंधन संपत आल्याने इंधन भरण्यासाठी विमान अमृतसर विमानतळावर उतरले होते. तिथेच भारताला कमांडो करवी कारवाई करण्याची संधी होती. ढिसाळ नियोजन व कारवाई बाबत दिल्लीत असलेला संभ्रम यामुळे अपहरणकर्त्यांना वैमानिकाला धाक दाखवून विमानाला अमृतसरवरून लाहोरला नेता आले. २४ डिसेंबरला सायंकाळी ४ वाजून ४० मिनिटाला प्रवासी विमानाचे अपहरण झाल्याचे दिल्लीला कळले होते. पंतप्रधान वाजपेयी त्यावेळी पाटणा येथे होते. त्यांना तिथे ही बातमी कळलीच नाही. ते दिल्लीला ५ वाजून २० मिनिटांनी परतल्या नंतर त्यांना अपहरणाचे वृत्त समजले. त्याआधी कॅबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली संकट व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली होती. त्यात रॉ प्रमुख , आय बी प्रमुख , एन एस जी प्रमुख बैठकीत सामील होते. पण काय करावे याबाबत संभ्रम कायम होता. इंधन भरण्यासाठी जेवढा जास्त वेळ घेता येईल तेवढा घ्या एवढाच दिल्लीवरून अमृतसर विमानतळ अधिकाऱ्यांना व इतर अधिकाऱ्यांना आदेश होता. 

                                      (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, August 31, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७१

 १९९९ मध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर काश्मीर प्रश्नावर भारत पाकिस्तानात असलेला तणाव दूर करण्याच्या उद्देश्याने दिल्ली लाहोर बस सुरु करून पहिल्या बसने लाहोर गाठण्याचा वाजपेयींचा निर्णय ऐतिहासिक होता. जगाने या घटनेची तुलना पूर्व व पश्चिम जर्मनीला विभक्त करणारी बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त होण्याच्या घटनेशी केली होती.
--------------------------------------------------------------------------------


अटल बिहारी वाजपेयी १९९६ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले ते १३ दिवसासाठी. दुसऱ्यांदा १९९८ मध्ये त्यांना १३ महिने मिळाले होते. १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर मात्र ते पूर्ण ५ वर्षे पंतप्रधान पदावर राहिले. १९९८ ते २००४ या ६ वर्षाचा विचार केला तर काश्मीर संदर्भात अनेक घटना आणि घडामोडींनी भरलेली ही वर्षे होती. १९९८ साली पदावर आल्यानंतर १३ महिन्याच्या काळात घडलेली ऐतिहासिक घटना म्हणजे पोखरण येथे घेतलेली अणु चाचणी. या चाचणी नंतर भारत अणुबॉम्बधारी राष्ट्रात सामील झाल्याचे वाजपेयींनी घोषित केले होते. जगातील राष्ट्रांसाठी हा धक्का होता. वास्तविक या चाचणीची पूर्ण तयारी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना झाली होती. पण हेरगिरी करणाऱ्या अमेरिकन उपग्रहाने ही तयारी टिपली. त्यावेळी अमेरिकेने मोठा दबाव आणून ही चाचणी स्थगित करायला भाग पाडले होते. वाजपेयींच्या काळात कोणाला कळणार नाही याची दक्षता घेत यशस्वीरित्या चाचणी पार पडली. भारताने केलेल्या अणुबॉम्ब  चाचणीच्या धक्क्यातून जग सावरण्या आधीच पाकिस्तानने देखील अशी चाचणी पार पाडून आपणही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रात सामील झाल्याचे जाहीर केल्याने अमेरिका युरोपसह अन्य राष्ट्राची चिंता वाढली. या चिंतेचे मूळ कारण होते भारत-पाकिस्तानात काश्मीर प्रश्नावर झालेली युद्धे आणि सततची युद्धसदृश्य परिस्थिती. अण्वस्त्र सज्ज झाल्यानंतर युद्धाचा भडका उडाला तर अण्वस्त्राचा वापर होवू शकतो अशी चिंता अमेरिका व इतर राष्ट्रांना वाटत होती. या घटनेपूर्वी  झालेल्या १९९८ च्या  सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात वाजपेयींनी पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग निवडून आलो तर परत मिळवू अशी घोषणा केली होती.  निवडणुकीनंतर वाजपेयीच पंतप्रधान झाल्याने या मुद्द्यावर पुन्हा युद्ध तर होणार नाही ना अशी चिंता जगातील अनेक राष्ट्रांना वाटत होती.  काश्मीरच्या मुद्द्यावर तणाव वाढू नये यासाठी भारत व पाकिस्तानने बोलणी करावी यासाठी अमेरिकेने व इतर राष्ट्रांनी दबाव आणला.       


दोन्ही देशाच्या अण्वस्त्र चाचणी नंतर काही महिन्यातच झालेल्या  संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेमुळे दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांना बोलणी करण्याची संधी मिळाली. न्यूयॉर्क येथे  भारताचे पंतप्रधान वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यात  २३ सप्टेंबर १९९८ रोजी बोलणी होवून तणाव कमी करण्यासाठी पाउले उचलण्याचे निश्चित झाले. याच बैठकीत पहिल्यांदा दिल्ली-लाहोर बस सुरु करण्याची कल्पना पुढे आली. नंतर दोन्ही देशाच्या अधिकारी व मंत्री पातळीवर दिल्ली-लाहोर बसची चर्चा झाली. दरम्यान वाजपेयी सरकारवर आणलेला अविश्वास ठराव पारित झाल्याने सरकारला राजीनामा द्यावा लागला व बस सुरु करण्याचा विषय मागे पडला. पुन्हा निवडणुका होवून वाजपेयीच पंतप्रधान झाले तेव्हा नवाज शरीफ यांनी वाजपेयींना दिल्ली लाहोर बस सुरु करण्याची आठवण दिली. ४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस मधील मुलाखतीत नवाज शरीफ यांनी दिल्ली -लाहोर पहिल्या बसने लाहोरला येण्याचे निमंत्रण वाजपेयींना दिले. त्याच दिवशी दुपारी वाजपेयींनी शरीफ यांचे निमंत्रण स्वीकारले.. १९ फेब्रुवारी १९९९ रोजी दिल्लीहून पहिली बस निघाली. या बस मध्ये अमृतसर येथे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी चढले. वाघा बॉर्डरवर  त्यांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ उभे होते. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या लाहोर आगमनाने दोन्ही राष्ट्रातील तणावाचा काही काळ विसर पडून उत्साही व उत्सवी वातावरण तयार झाले होते. या बस मध्ये वाजपेयी एकटेच नव्हते. भारतातील अनेक दिग्गज त्या बस मध्ये होते. दिल्लीहून लाहोरला जाणाऱ्या पहिल्या बसच्या प्रवाशांमध्ये कपिलदेव, देवआनंद, शत्रुघ्न सिन्हा, जावेद अखर , मल्लिका साराभाई इत्यादींचा समावेश होता.  पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल हे देखील या बसमध्ये होते. सदा ए सरहद बस असे दिल्ली-लाहोर बसचे नामकरण करण्यात आले होते. 

लाहोर मध्ये पोचलेल्या वाजपेयीसाठी लाहोर किल्ल्याच्या दिवाण ए खास मध्ये शानदार स्वागत सोहळा ठेवण्यात आला होता. वाजपेयींच्या लाहोर भेटीचा भारतापेक्षा पाकिस्तानात जास्त जल्लोष दिसत होता. जमात ए इस्लामीने वाजपेयी दौऱ्याला विरोध करून गालबोट लावले. वाजपेयी लाहोर किल्ल्याकडे येत असताना जमात ए इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या ताफ्यावर दगडफेक सुद्धा केली होती. तरी लाहोर किल्ल्यावरील सोहळा उत्साहात पार पडला होता. दिल्ली लाहोर बसमधून लाहोरला आलेल्या पंतप्रधान वाजपेयी यांची वाढलेली लोकप्रियता पाहून नवाब शरीफ म्हणाले होते की अटलबिहारी पाकिस्तात सहज निवडून येतील. जिथे २३ मार्च १९४० रोजी पाकिस्तान निर्मितीचा ठराव झाला होता ते स्थळ मिनार ए पाकिस्तान म्हणून जतन करण्यात आले आहे. त्या स्थळाला भेट देवून वाजपेयींनी पाकिस्तानी जनतेला आणि भारतातील चाहत्यांना मोठा धक्का दिला होता. स्थिर आणि प्रगतीशील पाकिस्तान भारताच्या हिताचा आहे असे तिथल्या भेटपुस्तिकेत लिहून एकप्रकारे फाळणीचा व पाकिस्तान निर्मितीचे सत्य वाजपेयींनी स्वीकारले. पाकिस्तान निर्मिती विषयी भारतीय जनमत लक्षात घेता अटलबिहारी त्या स्थळाला भेट देणार नाहीत असे पाकिस्तान सरकारलाही वाटत होते. पण ते धाडस वाजपेयींनी दाखवले. त्यांचे त्या भेटीतील दुसरे धाडस म्हणजे पाकिस्तानचे निर्माते मोहम्मद अली जीना यांच्या कबरीला दिलेली भेट. पुढे काही वर्षांनी लालकृष्ण अडवाणी यांनी जीनाच्या कबरीला भेट देवून जीनांचे सेक्युलर नेता म्हणून केलेल्या कौतुकाने भारतीय जनता पक्षातील त्यांच्या स्थानाला लागलेले ग्रहण लक्षात घेतले तर वाजपेयींच्या त्या स्थळांना भेटी कशा धाडसी होत्या हे लक्षात येईल. या भेटीत भारत व पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी 'लाहोर घोषणापत्रा'वर स्वाक्षरी केली. या घोषणापत्रात जम्मू काश्मीरसह सर्व प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच आण्विक स्पर्धा टाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही देशाच्या संसदेने लाहोर घोषणापत्रावर शिक्कामोर्तब केले होते. वाजपेयींची लाहोर भेट अवघ्या २६ तासात आटोपली. या भेटीने काही महिने तरी दोन देशातील तणाव कमी होवून देशच नव्हे तर जनताही एकमेकांच्या जवळ आली होती. दिल्ली लाहोर बस मधून वाजपेयींच्या पाकिस्तान भेटीची तुलना जगातील मुत्सद्द्यांनी पूर्व व पश्चिम जर्मनीला विभक्त करणारी बर्लिनची भिंत जमीनदोस्त होण्याच्या घटनेशी केली होती. वाजपेयींच्या लाहोर बस यात्रेने दोन देशात निर्माण झालेले सौहार्दाचे वातावरण फार काळ टिकू शकले नाही.  पाकिस्तानी सैन्याच्या कुरापतीने कारगिलचे युद्ध झाले आणि वाजपेयींच्या बस डीप्लोमसीवर पाणी फेरले गेले.

                                                   (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 




Thursday, August 24, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७०

 जम्मू-काश्मीर संदर्भात  घड्याळाचे काटे उलटे  फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला.
------------------------------------------------------------------------------------------


जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली. या प्रस्तावावर राज्यसभेत चर्चा करायला मात्र वाजपेयी सरकारने नकार दिला. गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी केंद्र सरकारने विशेष ठराव करून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेला स्वायत्तता प्रस्ताव अस्वीकृत केला असल्याने त्यावर राज्यसभेत चर्चेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायात्तते संबंधी प्रस्तावावर आणि मागणीवर केंद्रीय मंत्री मंडळाने विचार करून एक प्रस्ताव पारित केला. या प्रस्तावात राष्ट्रीय  लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या सरकार चालविण्यासाठी ज्या मुद्द्यांवर एकमत झाले त्यात राज्यांना जास्तीतजास्त अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्मरण करून देण्यात आले. सरकारिया कमिशनच्या शिफारसी अंमलात आणण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यांना जास्तीतजास्त आर्थिक आणि प्रशासकीय अधिकार प्रदान केले तर लोकसहभागातून विकासाला गती मिळेल असा केंद्र सरकारचा विश्वास असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले. मात्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी यापेक्षा वेगळी आहे. ते जास्तीचे अधिकार मागत नसून १९५३ पूर्वीच्या स्थितीची पुनर्स्थापना करण्याची त्यांची मागणी आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचा शेख अब्दुल्ला यांचे सोबत १९७५ साली जो करार झाला त्या कराराने १९५३ पूर्वीची स्थिती जम्मू-काश्मीर मध्ये बहाल करण्याचा मुद्दा निकालात निघाला होता हे केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आपल्या ठरावात अधोरेखित केले.                                                                                         

त्यावेळी इंदिरा गांधीनी १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याच्या शेख अब्दुल्लांच्या मागणीवर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते आणि त्यानंतरच १९७५ चा करार झाला याची आठवण या ठरावातून करून देण्यात आली. आता जर जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव मान्य करण्यात आला तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिराविण्यासारखे होईल. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या आकांक्षा राष्ट्रीय आकांक्षाशी जोडण्याच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नात खीळ पडण्याचा धोका असल्याने केंद्र जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य करू शकत नसल्याचे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले. १९५३ ची स्थिती निर्माण केली तर भारतीय राज्यघटनेने  जे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळाले आहेत त्यापासून तेथील जनता वंचित राहील. तसे करणे जनतेच्या हिताचे नाही. राज्यांना अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत राष्ट्रीय एकात्मताही बळकट झाली पाहिजे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने पारित केलेल्या ठरावातून हे साध्य होणार नसल्याने केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी अमान्य करीत असल्याचे ठरावात शेवटी सांगण्यात आले. पत्रकारांना या ठरावाची माहिती व स्पष्टीकरण देताना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मान्य केली तर जम्मू-काश्मीर सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि कॅग सारख्या संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात येणार नाही आणि त्यांच्यामुळे मिळणाऱ्या लोकशाही अधिकाराला जनता मुकेल. शिवाय जम्मू-काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्यांकडून अशी मागणी पुढे येवू शकते व त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला धोका निर्माण होवू शकतो. राष्ट्राचे आणि  तिथल्या जनतेचे हित लक्षात घेवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेची मागणी मंत्रीमंडळाने फेटाळली असल्याचे अडवाणींनी पत्रकारांना सांगितले.


भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारचा हा ठराव आणि या प्रश्नावर लोकसभेत चर्चा सुरु करताना कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी मांडलेली मते या दोन्हीमध्ये कमालीचे साम्य आहे. घड्याळाचे काटे परत फिरविता येणार नाही या मुद्द्यावर भाजप आणि कॉंग्रेसचे एकमत होते. १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा मुद्दा १९७५ च्या इंदिरा गांधी - शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधीत झालेल्या कराराने निकालात निघाला आहे यावरही दोन्ही पक्षात एकमत होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत कॉंग्रेसला दोष देणाऱ्या भाजपच्या सरकारने स्वायत्ततेची मागणी नाकारण्यासाठी कॉंग्रेस काळात झालेल्या कराराचाच आधार घेतला. लोकसभेत झालेली चर्चा लक्षात घेतली तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात केवळ भाजप व कॉंग्रेस मध्ये एकमत नसून सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे स्पष्ट होते. 'एक देश, एक झेंडा आणि एक संविधान' अशी भावनिक घोषणा देवून काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने भाजपचे वेगळेपण नजरेत भरत असले तरी इतर राज्यांपेक्षा ज्या कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरचे वेगळे स्थान निर्माण झाले ते स्थान त्याच कलमाच्या आधारे कॉंग्रेसने संपविले. भाजपची मागणी होती एक देश एक संविधान ती मागणी कॉंग्रेसने कलम ३७०चा आधार घेवून केव्हाच पूर्ण केली होती.                                                   

१९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याचा जो मुद्दा आहे तो केंद्र सरकारने आपल्या शक्तीचा उपयोग करून अनुकूल राज्य सरकारची स्थापना केली आणि त्या सरकारच्या संमतीने कलम ३७० चाच आधार घेवून एक एक करून सगळे संविधान जम्मू-काश्मीरला लागू केले त्या संदर्भात आहे. पण लोकसभेत, लोकसभेच्या बाहेर आणि मंत्रीमंडळात झालेल्या चर्चेत १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची मागणी का होते आहे याची चर्चाच झाली नाही. काश्मीरचा दर्जा इतर राज्यापासून वेगळा होता हे देखील चर्चेत आले नाही. उलट काश्मीरची मागणी मान्य केली तर इतर राज्ये तशी मागणी करतील असा बागुलबोवा या सगळ्या चर्चेतून उभा करण्यात आला. मुळात काश्मीर प्रश्न समजून न समजल्या सारखे करण्याच्या प्रवृत्तीने कायम हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे याचेही भान कोण्या पक्षाला किंवा नेत्याला असल्याचे या चर्चेतून दिसून आले नाही. अशा चर्चांमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता काश्मीर प्रश्न कसा निर्माण झाला या बाबत अंधारात राहिली तर काश्मिरी जनतेत आपल्या सोबत धोका झाल्याची भावना वाढत राहिली. केंद्रात सरकार बदलले की काश्मीर बाबतीत भूमिकाही बदलत राहिल्याने काश्मीरचा गुंता कमी झाला नाही. नरसिंहराव, देवेगौडा आणि गुजराल या पंतप्रधानांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले होते. त्याला अनुसरून काश्मीर विधानसभेने ठराव केला तर वाजपेयी सरकारने तो फेटाळला ! हा ठराव फेटाळल्यानंतर पंतप्रधान वाजपेयींनी काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेगळेच सूत्र समोर केले. घटनात्मक चौकटीच्या बाहेरच काश्मीर प्रश्न सुटू शकेल या निष्कर्षाप्रत वाजपेयी आले होते असा निष्कर्ष त्यांनी मांडलेल्या सूत्रातून निघतो. काश्मीर प्रश्नाचा घटनेच्या अंगाने विचार न करता मानवीय दृष्टीकोनातून लोकशाही मार्गाने काश्मिरीयतच्या आधारे  ('इन्सानियत , जम्हुरियत और काश्मिरियत' हे त्यांचे शब्द होते.) हा प्रश्न सोडविण्याची त्यांनी घोषणा केली. त्यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीर विधानसभेची स्वायत्ततेची मागणी नामंजूर केल्यानंतरही त्यांच्या या घोषणेने वाजपेयी काश्मिरात प्रचंड लोकप्रिय झालेत. १९९९ ते २००४ चा त्यांचा काळ काश्मीरच्या बाबतीत प्रचंड घडामोडीचा काळ राहिला. मोठे आतंकवादी हल्ले, प्रवासी विमानाचे अपहरण अशा घटनांच्या छायेतही काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या त्यांच्या धडपडीने काश्मिरी जनतेच्या मनावर त्यांनी अमिट असा ठसा उमटविला.

                                        ( क्रमशः)

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, August 17, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६९

 कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. तरीही  जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा स्वायत्तता प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला आला तेव्हा कॉंग्रेसने स्वायत्तता प्रस्तावाला प्रखर विरोध केला.
--------------------------------------------------------------------------------------------


 तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी नेमलेल्या राज्य स्वायत्तता समितीच्या बैठका डॉ.करणसिंग यांच्या राजीनाम्या नंतर नियमित होवू लागल्या. स्वायत्तता समितीचा अहवाल १५ एप्रिल १९९९ रोजी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत या अहवालावर २० जून २००० रोजी चर्चा सुरु झाली आणि जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्र सरकारकडे पाठवायचे मागणीपत्र विधानसभेने २६ जून २००० रोजी संमत केले. १९५३ पूर्वीची म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यापूर्वी काश्मीरची जी संवैधानिक स्थिती होती आणि जेवढी स्वायत्तता प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती त्या संवैधानिक स्थितीची आणि स्वायत्ततेची पुनर्स्थापना करावी ही या अहवालावर आधारित मागणी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने केंद्र सरकारकडे केली होती. पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेला १९५२ चा दिल्ली करार मान्य पण १९५३ साली शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवल्या नंतर जेवढी भारतीय राज्यघटनेची कलमे कलम ३७० चा दुरुपयोग करून राष्ट्रपतीच्या आदेशाने काश्मीरला लागू करण्यात आलीत ती मागे घेतली पाहिजेत अशी जम्मू-काश्मीर विधानसभेने ठराव करून केंद्राकडे मागणी केली होती. १९५४ ते १९७५ या काळात भारतीय संविधानाची सर्व महत्वाची कलमे राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू झाली होती. १९७५ साली शेख अब्दुल्ला आणि इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिनीधीत ज्या वाटाघाटी झाल्यात त्यात अशीच मागणी करण्यात आली होती पण इंदिरा गांधी यांनी ती फेटाळली होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून बांगलादेशची निर्मिती केल्याने इंदिरा गांधी शक्तिशाली बनल्या होत्या आणि शेख अब्दुल्लांना झुकावे लागले होते.                                                                                                                               

 १९९० च्या दशकात मात्र काश्मिरात फोफावलेल्या हिंसाचाराने परिस्थिती बदलली होती. या बदलत्या परिस्थितीत नरसिंहराव आणि देवेगौडा या पंतप्रधानांना भारतीय राज्यघटने अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे वचन काश्मिरी जनतेला द्यावे लागले होते. इंदिराजींनी १९७५ साली घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणे शक्य व व्यावहारिक नसल्याचे शेख अब्दुल्लांना स्पष्ट सांगितले होते. बदललेल्या परिस्थितीत नरसिंहराव यांनी स्वातंत्र्य सोडून जेवढी स्वायत्तता देणे शक्य आहे तेवढी देण्याची तयारी दर्शविली होती. याचीच री त्यांच्या नंतर पंतप्रधान बनलेल्या देवेगौडांनी ओढली होती. त्याला अनुसरूनच जम्मू-काश्मीर विधानसभेने स्वायत्तता समितीच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब करून त्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची केंद्राकडे मागणी केली होती. नरसिंहराव-देवेगौडा यांनी दिलेले वाचन आणि स्वायत्तते संबंधीचा अहवाल तयार करण्यास लागलेला वेळ या दरम्यान देशातील राजकीय चित्र बदलले होते. केंद्रात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले होते. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा वाजपेयी पंतप्रधान बनले तेव्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष सामील झाला होता. फारूक अब्दुल्लाचे चिरंजीव उमर अब्दुल्ला वाजपेयी मंत्रीमंडळात सामील होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेने मंजूर केलेला स्वायत्तता संबंधीचा अहवाल याच सरकारच्या विचारार्थ आणि निर्णयार्थ पाठविण्यात आला होता. मंत्रीमंडळात आणि संसदेत चर्चा होण्या आधीच स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर प्रामुख्याने प्रतिकूल अशी चर्चा देशभरात सुरु झाली होती. पंतप्रधान अटलबिहारी आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव राज्यघटनेच्या चौकटीत असल्याचे सांगत वातावरण शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेने २६ जून २००० ला स्वायात्तते संबंधीचा ठराव पारित केला आणि एक महिन्यानंतर २६ जुलैला त्या ठरावावर लोकसभेत चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात कॉंग्रेस नेते माधवराव सिंधिया यांनी केली. कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान असतांना 'स्काय इज द लिमीट' म्हणत काश्मीरच्या स्वायत्ततेला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यांच्या नंतर कॉंग्रेसच्या समर्थनाने प्रधानमंत्री बनलेल्या देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता दिली जाईल असे म्हंटले होते. दोन्ही पंतप्रधानांनी एकच अट घातली होती ती म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच स्वायत्तता दिली जाईल. हा ठराव लोकसभेत चर्चेला येण्या आधीच पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा ठराव घटनेच्या चौकटीतच असल्याचे म्हंटले होते. तरीही जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाचा माधवराव सिंधिया यांनी कॉंग्रेसच्या वतीने प्रखर विरोध केला होता. १९७५ साली शेख अब्दुल्लाशी करार करताना इंदिरा गांधीनी घड्याळाचे काटे मागे फिरविता येणार नसल्याचे म्हंटले होते त्याचे स्मरण करून देत सिंधिया यांनी १९७५ च्या कराराला आधार मानून स्वायत्तते संबंधी विचार झाला पाहिजे असे सांगितले. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्याने कलम ३७० रद्द होईल की काय या भीतीतून हा ठराव आला आहे कारण कलम ३७० रद्द करण्याची पक्षाची व संघाची भूमिका आहे. तेव्हा कलम ३७० रद्द होणार नाही असे आश्वासन देण्याची मागणी सिंधिया यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे केली. कॉंग्रेसला ठरावात उल्लेख केल्याप्रमाणे १९५३ पूर्वीची स्थिती मान्य नाही मात्र कलम ३७० कायम राहिले पाहिजे अशी कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले. या चर्चेत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी भाग घेतला पण कोणीही काश्मिरात १९५३ पूर्वीची स्थिती बहाल करण्यास समर्थन दिले नाही. १९७४ साली विधानसभेत स्वायत्ततेची मागणी करणारा ठराव मांडून संमत करणाऱ्या तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने देखील जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या स्वायत्तता ठरावाला विरोध केला. कॉंग्रेस सरकारने शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकून काश्मीर जनतेचा विश्वासघात केल्याने तेथील जनतेचा केंद्र सरकारवर विश्वास उरला नाही व त्यातून हा ठराव आल्याचे द्रमुकचे वायको यांनी म्हंटले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सोमनाथ चटर्जी यांनीही काश्मीर मध्ये १९५३ पूर्वीची संवैधानिक स्थिती परत आणण्यास विरोध केला. जम्मू-काश्मीरची स्वायत्ततेची मागणी मान्य केली तर इतरही राज्ये अशी मागणी करतील अशी भीती काही सदस्यांनी व्यक्त केली होती त्या संदर्भात सोमनाथ चटर्जी यांनी एक गोष्ट सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ती म्हणजे इतर संस्थानांनी आणि राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होवून आपले वेगळे अस्तित्व संपविले होते. काश्मीरने भारतीय संघराज्यास स्वत:चे वेगळे अस्तित्व कायम ठेवत जोडून घेतले होते. कलम ३७० हे वेगळेपण जपण्याची संवैधानिक हमी आहे आणि ते कायम राहिले पाहिजे असे चटर्जी यांनी सांगितले. त्यामुळे इतर राज्यांची आणि जम्मू-काश्मीरची तुलना करणे चुकीचे असल्याचे प्रतिपादन सोमनाथ चटर्जी यांनी केले. तामीळनाडूचे करुणानिधी, आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू आणि पंजाबचे प्रकाशसिंग बादल यांनी संसदे बाहेर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला पाठींबा दिला असला तरी लोकसभेत सर्वपक्षीय सूर १९५३ पूर्वीची स्थिती काश्मिर मध्ये निर्माण करण्याच्या विरोधात होता.  

                                                           (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, August 10, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६८

 
 नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली.
----------------------------------------------------------------------------------------

देवेगौडा यांनी जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे मान्य केल्याने  फारूक अब्दुल्लाच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने निवडणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुका घेण्यात अडचणीचा ठरणारा एक मुद्दा होता  शरण आलेल्या दहशतवाद्याच्या हातातील शस्त्रे काढून घेण्याचा. काश्मीर मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर स्थानिक राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र त्या निवडणुकीत शरण आलेल्या दहशतवाद्यांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी कोणीच निवडून न आल्याने नैराश्यातून विधानसभा निवडणुका होवू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची भीती होती. पण यातील म्होरक्यांना आपल्या बाजूने वळविण्यात फारूक अब्दुल्ला यांना यश आले. अशा प्रकारे काश्मीरला निवडणुकीसाठी तयार करण्यात देवेगौडा यांच्या काळात यश मिळाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९९६ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ८७ पैकी ५७ जागांवर विजय मिळवून नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने बहुमत मिळविले. १९८७ च्या वादग्रस्त ठरलेल्या निवडणुकीत या पक्षाला ४० जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत आधीपेक्षा १७ जागा जास्त मिळाल्या. आधीच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्स सोबत युती असल्याने कॉंग्रेसला २४ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत स्वबळावर लढून कॉंग्रेसने फक्त ७ जागी विजय मिळविला. १९८७ च्या निवडणुकीत २ जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने १९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीत ८ जागा पटकावल्या. बहुजन समाज पार्टीने पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणूक लढवून ४ जागांवर विजय मिळविला होता तर देवेगौडाच्या जनता दलाला ५ जागांवर विजय मिळू शकला. कमजोर समजल्या जाणाऱ्या सरकारच्या काळात आणि कमजोर सरकारचे कमजोर पंतप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देवेगौडा यांच्या काळात दहशतवादी गटांचा विरोध असताना जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक सुरळीत पार पडणे ही मोठी उपलब्धी होती. तो काळ लक्षात घेतला तर तब्बल ९ वर्षानंतर देशाच्या पंतप्रधानांनी काश्मीरच्या भूमीवर पाउल ठेवणे हीच देवेगौडांची मोठी उपलब्धी होती. अवघ्या १०-११ महिन्याच्या कार्यकाळात देवेगौडा यांनी एकापेक्षा अधिक वेळा काश्मीरला भेट दिली. त्यांच्या दुसऱ्या काश्मीर भेटीच्या वेळी  तर त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेने जीवाला धोका असल्याने काश्मीर मध्ये जाण्यास विरोध केला होता. देशाचे पंतप्रधान सुरक्षिततेच्या कारणावरून काश्मीरला येणार नसतील तर मुख्यमंत्री पदी राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही असे समजून मी राजीनामा देईन अशी भूमिका फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतल्या नंतर देवेगौडा यांनी या दौऱ्याला सुरक्षेच्या कारणावरून असलेला  विरोध बाजूला सारून नियोजित काश्मीर दौरा पूर्ण केला. मात्र ११ महिन्याच्या आतच त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागल्याने काश्मीरसाठी कबुल केलेल्या 'जास्तीतजास्त स्वायत्तते बाबत काहीच निर्णय घेता आले नाहीत.                                                                                                                                             

नरसिंहराव आणि देवेगौडा या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरची निर्वाचित विधानसभा स्वायत्तते संबंधी राज्यघटनेच्या चौकटीत जो प्रस्ताव देईल त्याला केंद्र मान्यता देईल असे आश्वासन फारूक अब्दुल्ला यांना दिले होते. देवेगौडा काळातील १९९६ ची जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक जिंकून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांनी कार्यभार सांभाळताच राज्याच्या स्वायत्तते संबंधी केंद्रसरकारकडे करावयाच्या मागण्यांची रूपरेषा ठरविण्यासाठी डॉ. करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य समिती नेमली. राजा हरिसिंग यांचे पुत्र असलेले करणसिंग हे  जम्मू-काश्मीरचे सदर ए रियासत (राज्यपाल) असताना त्यांनी १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांचे सरकार बरखास्त करून अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे करणसिंग व अब्दुल्ला घराण्यात वितुष्ट आले होते. फारूक अब्दुल्लाच्या काळात वितुष्ट कमी झाले. डॉ.करणसिंग यांनी काश्मीरसाठी अधिकाधिक स्वायत्तता हा मध्यवर्ती मुद्दा असलेल्या १९९६ च्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाचे समर्थन केले होते. फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर करणसिंग पुत्र अजातशत्रू यास आपल्या मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले होते व करणसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्वायत्तता समिती नेमली होती. पण करणसिंग यांनी समितीचे कामकाज पुढे नेण्याबाबत फारसा उत्साह दाखविला नाही. राज्यातील सत्ताधारी आमदारांनी त्यांच्या निष्क्रीयते बद्दल टीका केलीच शिवाय फारूक अब्दुल्ला विरोधकांनी समितीचे कामकाज समाधानकारक नसल्याबद्दल टीका केली. शेवटी १० महिन्यानंतर डॉ.करणसिंग यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्या नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्री मोइउद्दिन शाह यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली.. त्यानंतर स्वायत्तता समितीच्या कामाने वेग घेतला. दरम्यान देवेगौडा यांच्या राजीनाम्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. 

देवेगौडा यांच्या प्रमाणेच इंद्रकुमार गुजराल यांचा कार्यकाळ देखील ११ महिन्याचाच राहिला. त्यांनीही देवेगौडा प्रमाणेच पदभार स्वीकारल्यानंतर ३ महिन्याच्या आत श्रीनगरला भेट दिली. काश्मिरातील पहिल्या रेल्वेच्या कामाला हिरवी झेंडी देण्यासाठी त्यांची ही भेट होती. श्रीनगर हे अतिरेक्यांच्या कारवायाचे मुख्य केंद्र होते. गुजराल यांच्या आगमनाच्या निषेधार्थ दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. गुजराल यांचा काश्मीर दौरा काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याचे सांगत पाकिस्तानी धार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सने या दौऱ्याला जाहीर विरोध केला होता. तरीही हा दौरा ठरल्या प्रमाणे पार पडला व रेल्वे कामाचे उदघाटनही पार पडले. पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यांशी नाही तर काश्मिरी दहशतवाद्यांशी विनाअट चर्चेची तयारी त्यांनी दाखविली होती. पण दहशतवादी गटांकडून त्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. अशी तयारी दाखविल्या बद्दल अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत गुजराल यांचेवर जोरदार टीका केली होती. जम्मू-काश्मीर मधील आतंकवादी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नसतांना काश्मिरातील गुलमर्ग येथे आंतरराष्ट्रीय खेळांचे आयोजन करण्याची हिम्मत गुजराल यांनी दाखविली होती. पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी काश्मीर संदर्भात एक महत्वाची मागणी तत्कालीन वाजपेयी सरकारकडे केली होती. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका होतील तेव्हा त्या निवडणुकांसाठी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली पाहिजे ही त्यांची मागणी होती. जम्मू-काश्मिरातील निवडणुका हेराफेरी साठी चर्चेत राहात आल्याने त्यांनी ही मागणी केली होती. काश्मिरातील सगळ्या गटांना बरोबर घेण्यात अपयश आल्याने निवडणुकांची विश्वासार्हता वाढविणे आवश्यक आहे व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत अशा निवडणुका पार पडल्या तर जुनी पापे धुवून निघतील असे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले होते. पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजनयिक म्हणून काम करीत असताना त्यांनी शेजारच्या देशात निवडणूक निरीक्षक म्हणून भूमिका बजावली असल्याने त्या अनुभवाच्या आधारे त्यांनी ही मागणी केली होती.

                                                       (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, August 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६७

 ९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली.
--------------------------------------------------------------------------------     


काश्मीर मध्ये निवडणुका लढवून यश मिळवायचे असेल तर केंद्र सरकार पासून अंतर राखणे आवश्यक असल्याचे अनुभवांती तिथल्या राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले आहे. त्यामुळे नरसिंहराव आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील काश्मिरात निवडणुका घेण्यासाठीच्या वाटाघाटी जवळपास यशस्वी झाल्या असतानाही १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारूक अब्दुल्ला यांच्या पक्षाने आणि इतरही गटांनी बहिष्कार टाकला होता. आपण केंद्रसरकार धार्जिणे नाही आहोत हे काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला दाखवून देण्याचा तोच एक मार्ग होता. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्थानिक पक्षांच्या बहिष्कारामुळे जम्मू-काश्मिरात लोकसभेसाठी राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार निवडून आले होते. कॉंग्रेसने ४ तर जनता दल व भाजपने प्रत्येकी एक जागेवर विजय मिळविला होता. स्थानिक पक्ष सहभागी नसतानाही बऱ्यापैकी मतदान झाले यामागे शरण आलेल्या दहशतवादी समूहाने व सैन्याने मतदानासाठी जबरदस्ती केल्याचा आरोप झाला होता. या निवडणुकीत जम्मू-काश्मिर मध्ये ६ पैकी ४ लोकसभेच्या जागा मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची देशभरात मात्र वाताहत झाली होती.             

नरसिंहराव यांनी देशाची अर्थव्यवस्था आणि काश्मिरातील परिस्थिती रुळावर आणण्यात मोठे यश मिळवूनही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या कॉंग्रेसला निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला याची दोन कारणे होती. एक तर नरसिंहराव हे काही लोकप्रिय नेते नव्हते. दुसरे म्हणजे देशाची त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेता कठोर निर्णय घेणे आणि आजवरच्या चाकोरी बाहेरचे निर्णय घेणे आवश्यक होते. देशाची अर्थव्यवस्था असो की काश्मीर या बाबतीत जनमत काय आहे याची पर्वा न करता देशाची गरज म्हणून घेतलेल्या निर्णयाची किंमत त्यांना निवडणुकीत पराभवाच्या रूपाने चुकवावी लागली. कॉंग्रेसला केवळ १४० जागा जिंकता आल्या. १९५२ पासून झालेल्या निवडणुकातील कॉंग्रेसची ही निच्चांकी कामगिरी होती. १६१ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकावर आला व त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले. परंतु त्यांना पाठींबा द्यायला कोणताच पक्ष पुढे न आल्याने विश्वासमताला सामोरे न जाता १३ दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी सरकार बनविण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाला निमंत्रण दिले पण कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे ४६ जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जनता दलाला सरकार बनविण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षांनी सरकारला पाठींबा दिला. कॉंग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला तर ३२ जागी विजय मिळविणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सरकारात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा डावे पक्ष केंद्रातील सत्तेत सहभागी झाले होते. जनता दलाने त्यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेले देवेगौडा यांची नेतेपदी निवड केल्याने ते पंतप्रधान झाले. 

पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी निर्धारित केलेले  भारतीय संविधानाच्या चौकटीत देता येईल तितकी स्वायत्तता  आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेवून निर्वाचित सरकारच्या हाती राज्यकारभार सोपविण्याचे धोरण पुढे नेण्याचे काम पंतप्रधान देवेगौडा यांनी केले. या पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या धोरणात एकच सातत्य राहिले होते ते म्हणजे कलम ३७० चा उपयोग करून जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता कमी कमी करणे. अधिक स्वायत्तता देण्याचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे धोरण पुढे नेणारे म्हणून देवेगौडा यांचा उल्लेख करावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात कमजोर सरकार आणि त्या सरकारचे सर्वात कमजोर पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा आणि त्यांच्या सरकारकडे पाहिले जात असले तरी प्रतिकूल परिस्थितीत काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्याचे श्रेय या सरकारकडे जाते. निवडणुकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी श्रीनगरला भेट देण्याचा देवेगौडा यांचा निर्णय लाभदायक ठरला. ९ वर्ष इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर काश्मीरला भेट देणारे पंतप्रधान म्हणून देवेगौडा यांची नोंद झाली. श्रीनगरला भेट देवून दिल्लीला परतल्या नंतर देवेगौडा यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुका घेण्यावर चर्चा करून सहमती बनवली. तत्पूर्वी निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांचे सोबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. नरसिंहराव यांच्या प्रमाणेच देवेगौडा यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीतजास्त स्वायत्तता देण्याचे देवेगौडा यांनी या चर्चेत मान्य केले होते. देवेगौडाच्या आश्वासना नंतर फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत आपला पक्ष भाग घेईल हे जाहीर केले.                                                                       

 अधिक स्वायत्ततेच्या दिशेने पहिले पाउल म्हणून केंद्र सरकारला राज्य सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार देणारे कलम ३५६ जम्मू-काश्मीरला लागू करू नये हा फारूक अब्दुल्लाच आग्रह होता.जम्मू-काश्मीर वगळता अन्य कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली तर दर ६ महिन्यांनी राजवट वाढविण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेणे अनिवार्य केलेले आहे. जम्मू-काश्मीरला 'विशेष दर्जा' असल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट वाढविण्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची गरजच नव्हती. तसेच केंद्र सरकारचा कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नव्हती ती या विशेष दर्जामुळे. कलम ३७० अन्वये मिळालेल्या विशेष दर्जा बद्दलचे काश्मिरी जनतेचे प्रेम बरेचसे भावनिक आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या कलम ३७० चा उपयोग केंद्राने भारतीय राज्यघटनेचे प्रत्येक कलम काश्मीरला लागू करण्यासाठी केला आणि पार्लमेंट मध्ये चर्चा करण्याची गरज देखील पडली नाही. अशा पद्धतीने लागू करण्यात आलेली कलमे मागे घेण्याची फारूक अब्दुल्लांची मागणी होती. त्यात अग्रक्रमाने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी होती. काश्मीरच्या घटने प्रमाणे कलम ९२ नुसार राज्यात राज्यपाल शासन लावण्याची तरतूद असल्याने कलम ३५६ ची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे म्हणणे होते.काश्मीर राज्यघटनेतील कलम ९२ व भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ मध्ये एक महत्वाचा फरक आहे. कलम ९२ प्रमाणे राज्यपाल शासन जास्तीतजास्त वर्षभर राहू शकते. त्यानंतर निवडणुका घेणे अनिवार्य ठरविण्यात आले होते. कलम ३५६ प्रमाणे राष्ट्रपती शासन लागू केले तर ते दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या संमतीने कितीही काळ वाढविता येते. देशात दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट काश्मीर मध्ये लावण्यात आल्याने कलम ३५६ मागे घेण्याची मागणी पुढे येणे स्वाभाविक होते. याशिवाय राज्यघटनेतील कलम २४९ काश्मीरला लागू असू नये अशीही मागणी त्यावेळी पुढे आली होती. कलम २४९ प्रमाणे राज्यासाठी कायदे बनविण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. केंद्राला हे अधिकार असतील तर काश्मीरच्या स्वायत्ततेला अर्थ उरत नाही हे स्वायत्ततावाद्यांचे .म्हणणे तर्कसंगतच होते.  

                                                             (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------------                                                         
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 



Wednesday, July 26, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६६

प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी परदेशातून काश्मिरी जनतेला उद्देशून केलेल्या संबोधनात नवलाईची गोष्ट ही होती की काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जे निर्णय आधीच्या पंतप्रधानांनी घेतले होते किंवा आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळात झाले होते ते बदलण्याची तयारी त्यांनी दाखविली. 
--------------------------------------------------------------------------------------


अमेरिकेत पाउल ठेवण्याआधी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांना काश्मीर संदर्भात महत्वाची घोषणा करायची होती. ४ नोव्हेंबर १९९५ ला त्यांचा अमेरिका दौरा सुरु होणार होता. त्यापूर्वी ते आफ्रिकेतील बुरकीना फासो (पूर्वीचे रिपब्लिक ऑफ अप्पर व्होल्टा) येथे आलेले होते. तेथून त्यांना काश्मिरी जनतेला उद्देशून महत्वाचा संदेश रेकॉर्ड करून प्रक्षेपित करण्यासाठी भारतात पाठवायचा होता. आफ्रिकी देशाच्या दोन दिवसाच्या मुक्कामात काश्मीर बाबत जी घोषणा करायची होती त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. वेळ मिळेल तेव्हा नरसिंहराव त्याच्यात फेरबदल करीत होते. यावरून त्यांना द्यावयाचा संदेश अचूकपणे लोकांपर्यंत पोचला पाहिजे याची ते किती काळजी घेत होते हे लक्षात येईल. संदेश तर तयार झाला पण भारतात रेडीओ आणि दूरदर्शन वरून प्रक्षेपित करण्यासाठी पाठवायचा होता. त्याकाळी तंत्रज्ञान आजच्या सारखे  विकसित नव्हते आणि ते ज्या आफ्रिकन देशात होते तो देश तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आणखी मागासलेला होता. दिवसभरातून एकच उपग्रह त्या देशावरून जात होता. ती वेळ साधून संदेश प्रक्षेपित करण्यासाठी भारतात पाठवायचा होता. त्यात दूरदर्शनने एक घोळ करून ठेवला. कॅसेट टाकायचे विसरून नरसिंहराव यांचा संदेश रेकॉर्ड करण्यात आला होता आणि अमेरिकेला जाण्यासाठी पंतप्रधान विमानतळावर पोचले तेव्हा ही चूक लक्षात आली ! पण दूरदर्शन सोबत ए एन आय या वृत्तसंस्थेने देखील पंतप्रधानांचा संदेश रेकॉर्ड केलेला असल्याने प्रश्न सुटला. नरसिंहराव अमेरिकेत पोचले तेव्हा भारतात रेडीओ आणि दूरदर्शन वरून काश्मिरी जनतेला दिलेला संदेश प्रसारित झाला होता. काश्मीर बाबत प्रधानमंत्री नेहरू सह कोणत्याही पंतप्रधानांनी जी लवचिकता दाखविली नाही ती नरसिंहराव यांनी दाखविली. काश्मीर बाबत भारतीय जनतेची बनलेली आक्रमक मानसिकता आणि राजकीय पक्षांची या मुद्द्यावर जनतेचे लांगुलचालन करण्याची भूमिका यामुळे विरोध होईल याची जाणीव असून सुद्धा नरसिंहराव यांनी काश्मीर संबंधी आजवरच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला फाटा देणाऱ्या नव्या धोरणाची घोषणा केली.

काश्मीरच्या स्वायत्ततेची संवैधानिक हमी देणारे कलम ३७० कायम राहील, त्याला धक्का लागणार नाही  ही भारताच्या सगळ्याच पंतप्रधानांनी, होय सगळ्याच म्हणजे नरेंद्र मोदी सहित सगळ्या, दिलेले आश्वासन नरसिंहराव यांनीही आपल्या संबोधनात काश्मिरी जनतेला दिले ही काही नवलाईची गोष्ट नव्हती. त्यांच्या संबोधनात नवलाईची गोष्ट ही होती की काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जे निर्णय आधीच्या पंतप्रधानांनी घेतले होते किंवा आधीच्या पंतप्रधानांच्या काळात झाले होते ते बदलण्याची तयारी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी दाखविली. इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार झाला त्यावेळी शेख अब्दुल्लांनी १९५३ मध्ये त्यांच्या अटके नंतर काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच करणारे जेवढे निर्णय झालेत ते मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली होती. आता घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाही म्हणत इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लांची मागणी फेटाळून लावली होती. पुन्हा तशीच मागणी शेख अब्दुल्लाचे पुत्र फारूक अब्दुल्ला यांनी नरसिंहराव यांचे पुढे ठेवली होती. बदलत्या परिस्थितीत नरसिंहराव यांनी केवळ घड्याळाचे कांटे उलटे फिरविण्याची तयारीच दाखविली नाही तर त्याहीपुढे जाण्याची तयारी दाखविली. काश्मीर बाबतचे भारतीय जनमत आणि सर्वपक्षीय मत याच्या विरोधात जाणारी ही बाब होती. काश्मिरी जनतेला पाहिजे ते देण्याची तयारी दर्शविताना त्यांनी एकच मर्यादा घातली होती. स्वतंत्र काश्मीर सोडून त्यांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची तयारी त्यांनी दाखविली. शेख अब्दुल्ला आणि फारूक अब्दुल्ला यांची मागणी १९५३ पर्यंत मागे जाण्याची होती. १९५२ चा नेहरू-शेख अब्दुल्ला करार त्यांना मान्य होता. नरसिंहराव जे बोलले त्याचा अर्थ घटना समितीत कलम ३७० मंजूर होवून लागू झाले त्यावेळची काश्मीरची जी घटनात्मक स्थिती होती ती स्थिती बहाल करण्याची त्यांची तयारी होती असा होतो. त्यांनी त्यावेळी आपल्या संबोधनात जे शब्द वापरले ते होते,"संपूर्ण स्वातंत्र्य वगळता स्वायत्ततेसाठी संपूर्ण आकाश मोकळे आहे ! स्काय इज द लिमिट' असा शब्द प्रयोग त्यांनी केला होता. 

शास्त्री काळापर्यंत जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला वजीर ए आजम आणि राज्यपालाला सदर ए रियासत हे नामाभिदान वापरण्यात येते. नेहरू-शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ साली झालेल्या करारात पदांच्या अशा नामकरनास मान्यता देण्यात आली होती. पदांचे हे नामकरण लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी रद्द केले होते. शास्त्री काळातील तो निर्णय बदलावा अशी मागणी होत होती. नरसिंहराव यांनी ही मागणी तत्वश: मंजूर असल्याचे सांगितले. या मागणी संबंधी आणि स्वायत्तते संदर्भात जम्मू-काश्मीर विधानसभेने ठराव केले तर केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देण्याबाबत सकारात्मक विचार करील असे आश्वासन त्यांनी काश्मिरी जनतेला दिले. विधानसभेने ठराव करायचे तर त्यासाठी निवडणुका होवून निर्वाचित सरकार स्थापन झाले पाहिजे असे म्हणत त्यांनी काश्मिरात निवडणुका घेण्याचा मुद्दा रेटला. सशस्त्र संघर्षाला पाठींबा न देता राजकीय पक्षांनी आणि जनतेने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी या संबोधनातून केले होते. या आवाहनाच्या परिणामीच काश्मिरात निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली व तब्बल ६ वर्षानंतर काश्मिरात निर्वाचित सरकार येण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. प्रत्यक्षात या निवडणुका नरसिंहराव पंतप्रधान असताना झाल्या नाहीत. देवेगौडा पंतप्रधान झाल्यानंतर या निवडणुका पार पडल्या. मात्र जम्मू-काश्मिरात निवडणुकांना गती देण्याचे, जनतेला व राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी तयार करण्याचे जिकीरीचे काम नरसिंहराव यांनीच केले. एप्रिल-मे १९९६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा पराभव झाल्याने नरसिंहराव पुन्हा पंतप्रधान होवू शकले नाहीत. नरसिंहराव सत्तेत आले तेव्हा काश्मिरी जनतेचा मूड बॅलेट ऐवजी बुलेटचे समर्थन करण्याचा होता. नरसिंहराव यांनी पदावरून पायउतार होण्यापूर्वी काश्मिरातील बंदुकीचा आवाज कमी करण्यात आणि बुलेट ऐवजी बॅलेटचे समर्थन करण्यासाठी जनतेचे मन वळविण्यात मोठे यश मिळविले. अत्यंत विपरीत आणि कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढत काश्मीर सुरक्षितपणे निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे नरसिंहराव यांचे यश अतुलनीय होते.

                                                           (क्रमशः)

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, July 19, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६५

 काश्मीरमध्ये त्यावेळी निवडणुका घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष अनुकूल नव्हता तसेच इतर पक्षही विरोधात होते. पण काश्मीरची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि काश्मीर संदर्भात जगाचे भारताबद्दल अनुकूल मत तयार करण्यासाठी निवडणुका घेणे गरजेचे आहे यावर नरसिंहराव ठाम होते
-------------------------------------------------------------------------------------


देशासमोरील आर्थिक समस्या सोडविण्याला पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी जेवढे प्राधान्य दिले होते तेवढेच प्राधान्य काश्मीरमध्ये सुरु असलेली हिंसा थांबवून सामान्य परिस्थिती निर्माण करणे यासाठीही होते. त्याकाळी हे दोन्ही प्रश्न एकमेकांशी निगडीत बनले होते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर संस्था आणि देशांचे सहकार्य गरजेचे होते. काश्मीर धगधगते राहिले असते तर सहकार्य मिळण्यात अडथळे आले असते. सैन्य बळावर आतंकवाद समाप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच ठप्प झालेले नागरी प्रशासन पुनर्जीवित करण्याचे समांतर प्रयत्न त्यांनी सुरु ठेवले होते. यासाठी स्थानिकांचे सहकार्य गरजेचे होते. हे सहकार्य मिळविण्यासाठी त्यांनी दोन पातळीवर प्रयत्न सुरु ठेवले होते. या प्रयत्नात आतंकवाद्यांनी शस्त्र खाली ठेवून नागरी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य करावे आणि काश्मीरमधील नेत्यांनी आतंकवाद्यांना पाठींबा न देता काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यासाठी सहभाग आणि सहकार्य द्यावे यावर त्यांनी भर दिला. हे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी खास काश्मीर मंत्रालय निर्माण केले आणि त्याची जबाबदारी तरुण तडफदार केंद्रीय गृहराज्यमंत्री राजेश पायलट यांचेवर सोपविली. काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार राज्यपालाला निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असले तरी पायलट यांनी आपले समांतर अधिकार केंद्र निर्माण केले. राज्यपाल आणि पायलट यांच्यात संघर्ष होवू नये यासाठी राजेश पायलट यांचे इच्छेनुसार तिथले राज्यपालही बदलण्यात आले होते. कोणत्याही धार्मिक,सामाजिक, राजकीय व्यक्ती व नेत्यांशी चर्चा करायला पायलट नेहमी उपलब्ध असायचे.                                                                                           

हिंसा सोडून निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी स्वत: नरसिंहराव दिल्लीत काश्मिरी नेत्यांची भेट घेत होते. सीतापती यांनी नरसिंहराव यांच्यावर लिहिलेल्या 'हाफ लायन' या पुस्तकात तर त्यांनी आतंकवादी म्होरक्यांच्या गुप्त भेटी घेतल्याचा उल्लेख आहे. कसेही करून नागरी प्रशासन काश्मिरात बळकट झाले पाहिजे आणि हे प्रशासन निवडून आलेल्या सरकारने चालविले पाहिजे यावर नरसिंहराव यांचा जोर होता. आतंकवादाने काश्मिरातील राजकीय पक्षांचे अस्तित्वच धोक्यात आले होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे काम आणि कार्यालय सुरु नव्हते. राजकीय पक्षांना जिवंत करण्याचे आणि निवडणुकीसाठी तयार करण्याचे मोठे आव्हान नरसिंहराव यांचे पुढे होते. नरसिंहरावांचा कॉंग्रेस पक्ष देखील निवडणुकीसाठी तयार नव्हता. नरसिंहराव यांनी आपल्या मंत्रीमंडळातील काश्मीरचे सहकारी गुलाम नबी आजाद यांना काश्मीरमधील कॉंग्रेस पक्षाची जबाबदारी घेवून पक्षाला निवडणुकीसाठी तयार करण्याची जबाबदारी घेण्याची सूचना केली. पण आझाद यांनी केवळ जबादारी घेण्यासच नकार दिला नाही तर निवडणुकीसाठी योग्य वातावरण नसल्याने निवडणुका घेण्यास जाहीर विरोध केला. काश्मीरमध्ये त्यावेळी निवडणुका घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष अनुकूल नव्हता तसेच इतर पक्षही विरोधात होते. पण काश्मीरची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि काश्मीर संदर्भात जगाचे भारताबद्दल अनुकूल मत तयार करण्यासाठी निवडणुका घेणे गरजेचे आहे यावर नरसिंहराव ठाम होते. फार कमी लोक मतदान प्रक्रियेत सामील होतील असा इशारा नरसिंहराव यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला होता. निवडणुका न घेण्यापेक्षा कमी मतदान झाले तरी निवडणुका घेणे चांगले यावर नरसिंहराव ठाम होते. काश्मिरातील नेत्यांना निवडणुकीसाठी तयार करण्यासाठी आय बी आणि इतर गुप्तचर यंत्रणांनाही नरसिंहराव यांनी कामी लावले होते. या सगळ्या प्रयत्नानंतर नरसिंहराव यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली की अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स निवडणुकीसाठी तयार झाल्याशिवाय काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे अवघड आहे. नरसिंहराव यांनी फारूक अब्दुल्ला यांचेशी त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने निवडणुकात सहभागी होण्यासाठी बोलणी सुरु केली. 

निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी फारूक अब्दुल्ला यांनी तीन अटी नरसिंहराव यांचे समोर ठेवल्या. निवडणुकीनंतर त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात यावे. कलम ३७० ला धक्का लागणार नाही याबद्दल जाहीरपणे काश्मिरी जनतेला आश्वस्त करण्यात यावे आणि १९५३ साली शेख अब्दुल्ला यांना अटक झाली त्यावेळी कलम ३७० अंतर्गत अस्तित्वात असलेली स्वायत्तता काश्मीरला देण्यात यावी. फारूक अब्दुल्लाशी बोलणी सुरु होती तेव्हाच नरसिंहराव यांना परदेश दौऱ्यासाठी निघायचे होते. बोलणी अर्धवट सोडून आणि काश्मीर संबंधीची कागदपत्रे अभ्यासण्यासाठी सोबत घेवून नरसिंहराव परदेश दौऱ्यावर रवाना झाले होते. सुरुवातीला एका छोट्या आफ्रिकन देशाला भेट देवून ते अमेरिकेला जाणार होते. काश्मीर बाबत अमेरिकेने दबावतंत्र वापरू नये यासाठी तिथे जाण्यापूर्वी त्यांना काश्मीर संबंधीची पुढील दिशा स्पष्ट करायची होती. त्यावेळचे अमेरिकेचे काश्मीर विषयक मत व धोरण भारताच्या प्रतिकूल आणि पाकिस्तानचे समर्थन करणारे होते. अशा स्थितीत नरसिंहराव यांचे समोर दोन आव्हाने होती. निवडणुकीसाठी काश्मिरातील जनतेला व तिथल्या पक्षांना तयार करणे आणि या निवडणुकांवर अमेरिके सारख्या राष्ट्राने विश्वास ठेवून निवडणुकांचे स्वागत करणे. अमेरिकेची अनुकूल भूमिका राहील यासाठी त्यांनी एक महत्वाचे पाउल उचलले होते. त्यावेळी अमेरिका काश्मीर हा विवादित भाग असल्याचे जाहीरपणे सांगत असे. ही भूमिका सौम्य करण्यासाठी नरसिंहराव यांनी अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताला काश्मिरात प्रत्यक्ष जावून , लोकांशी बोलून आपले मत बनवायला आणि आपल्या देशाला कळवायला प्रोत्साहित केले. विशेषत: तिथे निवडणूक घ्यायला अनुकूल परिस्थिती आहेकी नाही यासंबंधी चाचपणी करायची विनंती केली.                                           


नरसिंहराव यांच्या सांगण्यावरून अमेरिकेचे राजदूत काश्मिरात गेले त्यावेळी काश्मीरची जनता दहशतवादी कारवायांना कंटाळली होती. काश्मिरी दहशतवाद्यांचे नेतृत्व संपवून पाकिस्तानी आणि पाकिस्तान समर्थक दहशतवाद्यांनी सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती. काश्मिरी जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या हे विपरीत होते. पाकिस्तान समर्थक दहशतवादी आणि भारतीय सुरक्षादलाला शरण आलेले दहशतवादी या दोघांचाही त्रास वाढला होता. यातून त्यांना सुटका हवी होती. यातून सुटण्याचा निवडणुका हा एक मार्ग समोर दिसत होता. नेमकी ही परिस्थिती अमेरिकन राजदूताने टिपली आणि काश्मिरी जनता दहशतवादाला कंटाळली असून आपले मत व्यक्त करण्यासाठी वेगळे माध्यम जनतेला हवे  असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेच्या राजदूताने अमेरिकेला कळवला. या अहवालाने अमेरिकेची भूमिका बरीच सौम्य बनली होती. अशावेळी अमेरिकेत पोचण्याआधी निवडणुकीचे सुतोवाच केले तर अमेरिकेत स्वागत होईल ही नरसिंहराव यांना खात्री वाटत होती. त्यामुळे अमेरिकेत पोचण्यापूर्वी फारूक अब्दुल्ला यांनी केलेल्या मागण्या संदर्भात काश्मिरी जनतेला उद्देशून जाहीरपणे बोलायचे होते.

                                                       (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, July 12, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६४

नरसिंहराव यांच्या काळात दहशतवादाची तीव्रता कमी कमी होत जाण्यामागे जशी सुरक्षादलांची धडक कारवाई कारणीभूत होती तशीच दहशतवादी संघटनांचा आपसातील संघर्षही कारणीभूत होता. 
---------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर बाबतीत जगभर प्रचार करून आपली बाजू खरी असल्याचे भासविण्याची संधी पाकिस्तान व अतिरेकी संघटनांना मिळाली त्याचे कारण होते जगभरातील माध्यमांच्या प्रतिनिधीना त्यावेळी काश्मिरात जावून वार्तांकन करण्याची बंदी होती. सरकारी प्रसार माध्यमांवर फारसा कोणाचा विश्वास उरला नव्हता. अशा परिस्थितीत ज्या बातम्या काश्मीर बाहेर झिरपायच्या त्यांना जगभरच्या प्रसार माध्यमात स्थान मिळायचे. बातम्यांच्या खरे - खोटेपणा बद्दल तपासणी करायची संधीच नव्हती. काश्मिरात काय चालले हे काश्मिरी जनतेला बीबीसी रेडीओवर कळायचे. पुष्कळदा बीबीसीला काश्मीरमधील बातम्यांसाठी पाकिस्तानी प्रतिनिधीवर अवलंबून राहण्याची पाळी यायची. या सगळ्या कारणांनी त्याकाळी काश्मीर संबंधी अर्धवट व अर्धसत्य बातम्या प्रसारित होत होत्या. पाकिस्तान सांगते ते खोटे आहे तर मग खरे काय हा प्रश्न जगभर विचारला जाणे स्वाभाविक होते. जे काही चालले ते जगाला दिसले पाहिजे हाच त्यावरचा उपाय होता. पुन्हा जिनेव्हात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहण्याची पाळी येवू नये यासाठी नरसिंहराव यांनी झटपट निर्णय घेतलेत. विविध देशाच्या दूतावासातील राजकीय प्रतिनिधींनी किंवा कोणत्याही देशाने काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी प्रतिनिधी पाठविला तर त्यांना काश्मिरात जावू देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच परदेशी वार्ताहराना काश्मीरमध्ये जावून वार्तांकन करण्याची परवानगी देण्यात आली. या काळात काश्मीरमधील वृत्तपत्रांचे प्रकाशन जवळपास ठप्प झाले होते. ती सुरु करण्यासाठी नरसिंहराव यांनी पाउले उचलली. दहशतवाद्यांनी दिलेल्या बातम्या प्रकाशित केल्या तर राज्य प्रशासन बडगा उगारत होते आणि त्यांच्या बातम्या दिल्या नाही तर दहशतवादी धमकावत होते. प्रशासन आणि दहशतवादी यांच्या कात्रीत सापडलेल्या अनेक वृत्तपत्रांनी प्रकाशन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. वृत्तपत्रे सरकारी अधिकृत बातम्या प्रकाशित करीत असतील तर दहशतवाद्यांच्या बातम्या देतात म्हणून त्यांचेवर कारवाई करू नये असे केंद्राच्या वतीने राज्यप्रशासनाला निर्देश देण्यात आलेत. त्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांनी आपले प्रकाशन पुन्हा सुरु केले. याचा परिणाम असा झाला की स्थानिक वृत्तपत्रा सोबत राष्ट्रीय वृत्तपत्रे लोकांपर्यंत पोचू लागली. त्याआधी राष्ट्रीय वृत्तपत्रे विमानाने श्रीनगरला पोचत होती पण पुढे त्यांच्या वितरणात अडचणी येत होत्या त्या दूर झाल्या. ही सगळी पाउले उचलणे त्याकाळात मोठ्या धाडसाची होती. सुरुवातीला साचलेल्या प्रतिकूल बातम्या जगभर गेल्या पण नंतर दहशतवाद्यांची काळी बाजूही जगासमोर येवू लागल्याने मानवाधिकारा संदर्भात भारता विरुद्धच्या टीकेची धार बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. शिवाय काश्मिरी जनतेचे आणि जगाचे काश्मीर मधील बातम्यांसाठी पाकिस्तान व बीबीसीवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले.  स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अफवांचा बाजार बंद झाल्याने परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली. 

नरसिंहराव यांच्या काळात दहशतवादाची तीव्रता कमी कमी होत जाण्यामागे जशी सुरक्षादलांची धडक कारवाई कारणीभूत होती तशीच दहशतवादी संघटनांचा आपसातील संघर्ष कारणीभूत होता. १९९० चा काश्मिरातील संघर्ष जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरु झाला होता. प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रे आणि आर्थिक मदत पाकिस्तानची होती. जेकेएलएफचे नेतृत्व मात्र काश्मिरी होते. १९७० च्या दशकातील दहशतवादी कारवायातही या संघटनेची महत्वाची भूमिका होती पण पुढे नेतृत्व परिवर्तना सोबत संघटनेची भूमिकाही बदलत गेली.१९७० च्या दशकातील जेकेएलएफला तिथे राहणाऱ्या पंडितांसह व पाकव्याप्त काश्मीरसह स्वतंत्र आणि धर्मनिरपेक्ष काश्मीर
पाहिजे होते. काश्मीरच्या भारतात किंवा पाकिस्तानात विलय होण्याच्या विरोधात ही संघटना होती. त्यामुळे पाकिस्तानने त्यावेळी या संघटनेची मदत करणे थांबवून अनेकांना तुरुंगात देखील टाकले होते आणि या कारवाईने तेव्हा ती संघटना तुटली होती.  १९९० च्या दशकातील जेकेएलएफला इस्लामी काश्मीर हवा होता. जेकेएलएफच्या या भूमिकेमुळेच काश्मीरच्या राजकीय संघर्षाने धार्मिक वळण घेतले होते. जहाल धर्मवादाने काश्मिरातील सुफी परंपरेचा पराभव केला होता. १९९० मधील जेकेएलएफलाही पाकव्याप्त काश्मीरसह इस्लामी काश्मीर हवा असला तरी त्याचे पाकिस्तानात विलीनीकरण नको होते. हेच पाकिस्तानला नको होते. काश्मीरमध्ये जनतेला भारताविरुद्ध उभे करून बंडाळी माजविण्याचे इप्सित जेकेएलएफ कडून पूर्ण होताच १९७० च्या दशकाप्रमाणे जेकेएलएफला दिली जाणारी मदत थांबविली. यावेळी केवळ मदत थांबवून पाकिस्तान थांबला नाही तर त्या संघटनेला संपवून पाकिस्तानच्या पूर्ण नियंत्रणात असणाऱ्या व काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यासाठी तयार असणाऱ्या हिजबुल मुजाहदिन सारख्या संघटनांच्या हाती काश्मीरमधील कारवायाचे नेतृत्व राहील असे प्रयत्न सुरु केले.

पाकिस्तानच्या मदतीने हिजबुल मुजाहदिनने जेकेएलएफला स्वत: संपविण्याचा प्रयत्न तर केलाच शिवाय भारतीय सुरक्षादलाना जेकेएलएफच्या ठावठिकाण्याची आणि संभाव्य कारवायांची माहिती पुरवून जेकेएलएफ विस्कळीत करण्यात यश प्राप्त केले. जेकेएलएफचे बरेचसे सदस्य मारल्या गेलेत, यासीन मलिक सारख्या म्होरक्यासह  अनेकजण तुरुंगात गेलेत, काही हिजबुलमध्ये सामील झालेत तर अनेकांनी भारतीय सेनेपुढे शरणागती पत्करली. पाकिस्तानपासून मोह्भंग झालेल्या दहशतवादी नेत्यांना दहशतवाद सोडून निवडणूक प्रक्रियेत त्यांनी सामील व्हावे यासाठी नरसिंहराव यांनी प्रयत्न केलेत. जेकेएलएफच्या यासीन मलिकने १९९४ साली तुरुंगातून सुटका होताच स्वतंत्र काश्मीरसाठी सशस्त्र संघर्ष सोडून देत असल्याची घोषणा केली होती. त्याच्या प्रमाणे अनेकांनी दहशतवादी मार्ग सोडला. जे शरण आलेत त्यांचा उपयोग सुरक्षादलाने दहशतवाद संपविण्यासाठी केला. पाकिस्तानी व पाकिस्तानी समर्थक दहशतवाद्यांविरुद्ध लढायला भारतीय सुरक्षा दलाच्या आशीर्वादाने काश्मिरी दहशतवाद्यांचा जो समूह तयार झाला त्याचे नाव होते इखवान ए मुसलमीन. या इखवानचा नेता होता मोहम्मद युसुफ पर्रे जो कुका पर्रे या नावाने ओळखला जायचा. दहशतवाद्यान्विरुद्ध लढण्यासाठी काश्मीर पोलिसांनी जावेद अहमद शाह याच्या नेतृत्वाखालील दहशतवाद्यांना पाठबळ दिले होते. तो जावेद अहमद शाह इखवान मध्ये सामील झाला. शिवाय अनंतनाग जिल्ह्यात दहशतवादी कारवायात सामील लियाकत खान हाही इखवान मध्ये सामील झाला. सुरक्षादलाच्या संरक्षणात व पाठबळाने इखवानने अनेक पाकी दहशतवाद्यांना ठार केले. पण ज्यामुळे सुरक्षादलाची बदनामी झाली असती अशा गोष्टी सुरक्षादलाने इखवान कडून करून घेतल्याचा आरोप त्याकाळी झाला. पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्याची हत्या अशी कामे इखवानकडून करून घेतल्याचा आरोप झाला. सुरक्षादलाशी सहकार्य करण्याच्या बदल्यात इखवानने सुरक्षादलाच्या संरक्षणात अनेक अनैतिक व बेकायदेशीर कामे करून दहशत निर्माण केली होती. भारतीय सुरक्षादल समर्थित इखवान सारखी दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तान समर्थित अनेक दहशतवादी संघटना यांच्या एकमेकाविरुद्धच्या कारवायात काश्मिरी जनता भरडली गेली. दहशतवादी स्वातंत्र्यासाठी लढतात यावरचा काश्मिरी जनतेचा विश्वास उडाला आणि निवडणुकांना जनतेच्या  असलेल्या विरोधाची तीव्रता कमी झाली. निवडणुकीतील फसवेगिरीच्या अनुभवाने सशस्त्र संघर्षाच्या समर्थनार्थ उतरलेली जनता हळू हळू निवडणुकीला अनुकूल बनू लागली. इखवान उल मुसलमीन मार्फत निवडणुकीला विरोध करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचे कंबरडे मोडण्यात सुरक्षादल यशस्वी झाले. दहशतवादाच्या या कालखंडात विस्कळीत आणि मोडकळीस आलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी तयार करण्याचे मोठे आव्हान नरसिंहराव यांचे समोर होते. त्यासाठी त्यांनी उचललेली पाउले धाडसी म्हणता येईल अशीच होती.

                                              (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------- 
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Thursday, July 6, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६३

 जिनेव्हात इराणची मदत भारतासाठी निर्णायक ठरली. इराणने प्रस्ताव सौम्य करण्यावर नाही तर पाठीमागे घेण्यावर जोर दिला. जे आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील असा पाकिस्तानचा विश्वास होता तेच देश वेगळी भूमिका घेत असल्याचे पाहून ठराव पारित होण्याचा पाकिस्तानचा विश्वास डळमळीत झाला. 
-----------------------------------------------------------------------------------------



काश्मीर मधील मानवाधिकार उल्लंघना बाबत भारताला दोषी ठरवून निंदा करणारा ठराव पारित होणार याची तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांना खात्री वाटत असल्याने भारताची तिथे होणारी नाचक्की पाहायला मिळेल या आशेने प्रेक्षक कक्षात बसण्यासाठी त्या जिनेव्हात दाखल झाल्या होत्या. इतर देशाच्या प्रतिनिधी मंडळावर प्रभाव पडून आपल्या बाजूने वळविणे हा देखील त्यांचा हेतू होताच. याला तोड म्हणून नरसिंहराव यांनी त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांना प्रेक्षक कक्षात चर्चेच्या वेळी हजर राहण्यासाठी पाठविले. मनमोहनसिंग यांचा संयुक्त राष्ट्राशी जुना संबंध होता आणि नरसिंहराव सरकारात अर्थमंत्री म्हणून आर्थिक सुधारणा राबविण्यात त्यांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याने जागतिक पातळीवर त्यांचे नाव चर्चेत होते. त्याचा लाभ उठविण्यासाठी नरसिंहराव यांनी मनमोहनसिंग यांना जिनेव्हाला पाठविले. 'नहले पे दहला' म्हणता येईल अशा प्रकारची ही खेळी होती. आणि तसेही काश्मीर प्रश्नावर येणारे प्रस्ताव, सूचना या बाबतीत मनमोहनसिंग यांच्या मताला नरसिंहराव महत्व देत आले होते. मनमोहनसिंग राजकीय व्यक्ती म्हणून नाही तर अर्थशास्त्री म्हणून मंत्रीमंडळात होते. काश्मिरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी असा बिगर राजकीय चेहरा उपयोगी पडू शकतो असा नरसिंहराव यांचा होरा होता. मनमोहनसिंग यांना बेनझीर भुट्टोना शह देण्यासाठी जिनेव्हाला पाठवण्याच्या निर्णयाचे भारतात अनेकांना आश्चर्य वाटले पण तो काश्मीर संबंधी नरसिंह नीतीचा भाग होता. जिनेव्हात इस्लामी सहकार्य संघटनेचा भारता विरुद्धचा प्रस्ताव ८ मार्च १९९४ ला चर्चेला घेतला गेला. तत्पूर्वी विदेश राज्यमंत्री खुर्शीद अहमद यांनी युरोपियनच्या सदस्यांची भेट घेवून त्यांच्या प्रतिनिधींच्या काश्मिरात भेटीवर आधारित अहवालावर चर्चा करून काही स्पष्टीकरणे दिलीत. त्यामुळे युरोपियन युनियनचा काश्मीर बाबतच्या भारतीय धोरणाला असलेला तीव्र विरोध सौम्य व्हायला मदत झाली.                                                                                                                                             

ठराव चर्चेला यायच्या आधीच पाकिस्तानला एका पाठोपाठ एक असे धक्के बसायला सुरुवात झाली होती. आहे त्या स्वरुपात प्रस्तावाला साथ देवू शकत नाही म्हणत इंडोनेशिया आणि लिबिया बाजूला झाले. प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य व त्यावेळचे परराष्ट्र राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी पाकिस्तानी प्रस्तावाला सात पानी जोरदार उत्तर दिले. त्यात पाकिस्तानच्या काश्मिरातील कारवायांवर प्रकाश टाकला. ठराव पारित झाला तर पाकिस्तान प्रेरित दहशतवाद्यांना बळ मिळून परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी अधिक चिघळेल हे त्यांनी प्रभावीपणे मांडल्याने आधी प्रस्तावाचे समर्थक असलेले अनेक देश पुनर्विचार करू लागले. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी जर्मनीत नाझी सैनिकांनी केलेल्या अत्याचारापेक्षा जास्त अत्याचार भारतीय सुरक्षादलांनी काश्मिरात केल्याचा आरोप केला. भारताकडून काश्मिरात मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे असे मानणाऱ्या देशानाही पाकिस्तानने भारतीय सुरक्षादलाची नाझी सैनिकाशी केलेली तुलना फारशी रुचली नव्हती. इस्लामिक सहकार्य संघटनेने मांडलेला प्रस्ताव सौम्य केली पाहिजे इतपत वातावरण निर्मिती करण्यात भारताला यश मिळाले होते. पण प्रस्ताव सौम्य झाला तर काठावर असलेले देश तटस्थ राहण्या ऐवजी ठरावाच्या बाजूने मतदान करतील ही भीती होती. पाकिस्तानने प्रस्ताव सौम्य न करण्याचा निर्णय भारताच्या पथ्यावरच पडला. फारूक अब्दुल्ला यांनीही भारताच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. स्वत:ला काश्मिरी म्हणवून घेणाऱ्या पाकिस्तानी शिष्टमंडळातील सदस्यांशी काश्मिरी भाषेत बोलून त्यांना काश्मिरी येत नसल्याची पोलखोल भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांनी केली. फारूक अब्दुल्ला यांनी अधिवेशनात बोलताना काश्मीर संदर्भातील आम्ही आमचे प्रश्न लवकर सोडवू. त्यानंतर गोल्फचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही सगळे या असे बोलून पाकिस्तान मांडतो तितकी वाईट परिस्थिती काश्मिरात नसल्याचे पटवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 


चर्चा सुरु झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी काश्मीर विषयक ठरावावर चर्चा सुरु झाली तेव्हा इराणची भारताला खूप मदत झाली. इराणने प्रस्तावावर मतदानाची घाई न करता आपसात विचारविनिमय करण्याची संधी देण्याची मागणी केली. इराणची विनंती मान्य करण्यात आली. दरम्यान चीन विषयक एक प्रस्ताव मतदानाला आला तेव्हा भारताने चीनच्या बाजूने मतदान करून काश्मीर प्रस्तावावर चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहणार नाही याची तजवीज केली. इराणने प्रस्ताव सौम्य करण्यावर नाही तर पाठीमागे घेण्यावर जोर दिला. इराणचे न ऐकता प्रस्ताव मांडला तर इराण प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणार नाही याची पाकिस्तानला कल्पना आली. चीन देखील प्रस्तावाचे समर्थन करणार नाही हे स्पष्ट झाले होते. जे आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील असा पाकिस्तानचा विश्वास होता तेच देश वेगळी भूमिका घेत असल्याचे पाहून ठराव पारित होण्याचा पाकिस्तानचा विश्वास डळमळीत झाला. दरम्यान भारताने ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या देशांना व इतरही देशांना काश्मिरात येवून परिस्थिती पाहण्यासाठी भारताने परवानगी द्यावी अशी विनंती प्रस्तावावर भारत - पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करणाऱ्या इराणने भारताला केली. इराणची विनंती भारताने तात्काळ मान्य केली. इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या प्रस्तावात युनोच्या देखरेखीखाली आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींनी काश्मिरात जावून परिस्थिती पाहावी हा प्रमुख मुद्दा होता. कोणत्याही देशाच्या प्रतिनिधीला काश्मिरात येवून परिस्थिती पाहता येईल हे भारताने मान्य केल्याने  पाकिस्तान प्रेरित प्रस्तावातील हवाच निघून गेली आणि प्रस्ताव मागे घेण्याला मान्यता देण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे पर्याय उरला नाही. प्रस्ताव मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा  करण्यात आली. भारताने युद्धात पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळविलेत पण मुत्सद्देगिरीत निर्णायक विजय मिळविल्याची ही पहिली घटना मानली जाते. पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या मुत्सद्देगिरीचा हा मोठा विजय होता. नरसिंहरावाना चाणक्य म्हंटल्या जावू लागले ते तेव्हापासूनच ! वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जिनेव्हा येथे गेलेल्या प्रतिनिधी मंडळाचे मायदेशी जोरदार स्वागत झाले. मात्र वाजपेयी यांनी जिनेव्हा विजयाने हुरळून न जाण्याचा सल्ला दिला. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची एकी दिसली असली तरी काश्मीर बाबतच्या सरकारी भूमिकेशी आपल्या पक्षाचे मतभेद कायम असल्याचा पुनरुच्चार केला. आणखी एक महत्वाचा इशारा त्यांनी दिला. आम्ही आमच्या चुका दुरुस्त करण्याची गरज आहे. असे केले नाही तर दर महिन्याला जिनेव्हात भारताविरुद्ध प्रस्ताव येत राहील आणि भारता सारख्या देशाला मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावर आमच्या बाजूने मत द्या अशी भिक मागण्याची पाळी येत राहील. नरसिंहराव सरकारनेही मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावर जगाला उत्तर देण्याचा प्रसंग पुन्हा ओढवू नये यासाठी अनेक पाउले उचलली.
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, June 28, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६२

 जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर  भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व  विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर  जोर दिला. काश्मिरी चेहरा म्हणून फारूक अब्दुल्लांना प्रतिनिधी मंडळात स्थान देण्यात आले.
-------------------------------------------------------------------------------



१९९० ते १९९४ दरम्यान घडलेल्या काश्मीर मधील घडामोडीचा आधार घेत पाकिस्तानने जगातील मुस्लीम राष्ट्रांचे व्यासपीठ असलेल्या  इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून जागतिक मानवाधिकार आयोगाकडे एक प्रस्ताव दिला. काश्मीरमध्ये भारत मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप या प्रस्तावात करण्यात आला होता. मानवाधिकारा संदर्भात भारताला समज देणारा व भारताची निंदा करणारा हा प्रस्ताव २७ फेब्रुवारी १९९४ ला सादर करण्यात आला असला तरी त्याची तयारी व चर्चा आधीपासून सुरु होती. केवळ इस्लामिक नव्हे तर अमेरिका,ब्रिटन सारखे देश प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याने भारतासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय बनला होता. या प्रस्तावाला गांभीर्याने घेत प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्याची रणनीती आखली. हा प्रस्ताव येण्याच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानवर दबाव वाढविण्यासाठी आणि जगाला काश्मीर बाबत भारताची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी भारतीय संसदेने एकमताने काश्मीर संबंधी प्रस्ताव पारित केला. २२ फेब्रुवारी १९९४ रोजी संसदेत पारित प्रस्तावात काश्मीर हा भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे आणि काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याचे प्रयत्न सर्वशक्तीनिशी हाणून पाडण्यास भारत कटिबद्ध आणि समर्थ आहे असे म्हंटले होते. प्रस्तावात पाकिस्तानने आक्रमण करून बळकावलेला काश्मीरचा भाग खाली करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. पाकव्याप्त काश्मीरचा उपयोग पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी करीत असल्याने प्रस्तावात पाकिस्तानची निर्भत्सना करण्यात आली होती. हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत चर्चा व मतदानासाठी येणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेचा काश्मीर विषयक ठराव समोर ठेवून पारित करण्यात आला. तसेच हा प्रस्ताव म्हणजे पाकिस्तानच्या संसदेने काश्मीरवर पारित केलेल्या ठरावाला उत्तर होते. पाकिस्तानच्या संसदेने ९ फेब्रुवारी १९९० रोजी एक ठराव पारित करून १९४७ साली काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण अवैध व चुकीचे असल्याचा दावा करीत अमान्य करण्यात आले. ठरावातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या काश्मीर विषयक ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. काश्मीरला भारतापासून मुक्त करण्यासाठी काश्मिरात सुरु असलेल्या कारवायांचे ठरावातून समर्थन करण्यात आले होते. फक्त असा ठराव करून इस्लामिक सहकार्य परिषदेचा ठराव पारित होण्यापासून रोखता येणार नाही याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे हा ठराव पारित होवू नये यासाठी त्यांनी अनेक पातळीवर काम केले. 


जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर  भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी यासाठी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी विशेष लक्ष घातले. तिथे जाणाऱ्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व त्यांनी विरोधी पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचेकडे सोपविले. प्रतिनिधी मंडळ मुस्लीम बहुल राहील यावर त्यांनी जोर दिला. प्रतिनिधी मंडळात सलमान खुर्शीद, इ.अहमद, फारुख अब्दुल्ला सारख्या नेत्यांचा समावेश होता. संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे त्यावेळचे कायम प्रतिनिधी  हमीद अन्सारी, जे पुढे भारताचे उपराष्ट्रपती बनले, यांचाही समावेश प्रतिनिधी मंडळात करण्यात आला. त्यांना युनोतील अधिकाऱ्यांची व कार्यपद्धतीची चांगली माहिती होती शिवाय राजदूत म्हणून अफगाणिस्तान व इराण मधील त्यांची कारकीर्द चांगली राहिली होती. इस्लामिक सहकार्य परिषदेत सामील महत्वाच्या राष्ट्रातील ६ भारतीय राजदुताना ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी जिनेव्हात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. भारताचे शिष्टमंडळ आणि त्यांना सहाय्य करणाऱ्यांची जिनेव्हातील गर्दी तिथल्या सर्वदेशीय प्रतिनिधींमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. ही गर्दी वाढण्यास नरसिंहराव यांचा आणखी एक निर्णय कारणीभूत ठरला. जिनेव्हा बैठकीत निरीक्षक म्हणून जाण्यास त्यांनी काश्मीरमध्ये स्थापन झालेल्या ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरंसच्या प्रतिनिधी मंडळास अनुमती दिली. त्यांचा हा निर्णय धाडसी होता. काश्मीर मधील मुख्य धारेतील राजकीय पक्ष वगळता इतर छोट्या मोठ्या दोन डजन संघटना मिळून १९९३ मध्ये हुरियत कॉन्फरंस बनली होती. काश्मिरी जनतेचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार रेटण्यासाठी या संघटनेचा जन्म झाल्याचे सांगितल्या जात असले तरी ही संघटना पाकिस्तान धार्जिणी म्हणून ओळखली जात होती. शिवाय हुरियतला जिनेव्हा बैठकीत ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनांच्या बैठकांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित केले जायचे. आम्ही कोणाचा आवाज बंद करीत नाही हे जगाला दाखवून देण्यासाठीच नरसिंहराव यांनी हुरियतचे प्रतिनिधी मंडळ जिनेव्हाला जावू दिले असे मानण्यात येते.
                                                                                                                         

 प्रतिनिधी मंडळाने कितीही प्रभावी आणि तर्कसंगत बाजू मांडली तर त्याने फार तर जागतिक जनमत प्रभावित होईल पण राष्ट्र म्हणून मत तर्काने नव्हे तर हितसंबंध लक्षात घेवून बनत असते याची जाणीव नरसिंहराव यांना होती. त्यामुळे त्यांनी ठराव मांडणाऱ्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या ऐक्याला सुरुंग लावण्याची योजना बनविली. त्यावेळी दिनेशचंद्र परराष्ट्र मंत्री होते पण आजारी असल्याने हॉस्पिटलमध्ये होते. त्या अवस्थेतही राव यांनी विशेष विमानाने दिनेशचंद्र यांना इराणची राजधानी तेहरानला पाठविले. दिनेशचंद्र यांनी इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली व राष्ट्राध्यक्षाची भेट घेवून नरसिंहराव यांचे पत्र सोपविले. इराण अमेरिका संबंध ताणलेले होते व अमेरिकेने इराणवर अनेक निर्बंध लादले होते. अशावेळी भारताने मदतीचा हात दिला तर इराणचे अनेक प्रश्न सुटणार होते. नरसिंहराव यांनी इराणशी सहकार्य करण्याची इच्छा पत्रातून व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम झाला. ब्रिटन मधील अनिवासी भारतीय असलेले हिंदुजा बंधूंचा  (ज्यांची नावे बोफोर्स संदर्भात घेतली जात होती) इराणशी शस्त्रास्त्रा संबंधी मोठा व्यवहार होता आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. भारताच्या अनुकूल भूमिका इराणने घ्यावी म्हणून नरसिंहराव यांनी हिंदुजा बंधूना देखील कामी लावले होते. परराष्ट्रमंत्री दिनेशसिंग तेहरानला गेले त्यावेळी चीनचे परराष्ट्रमंत्री देखील तेहरान मध्ये होते. संयुक्त राष्ट्र संघात चीनशी संबंधित एका वेगळ्या विषयावर मतदान होणार होते. दिनेशचंद्र यांनी चीनी परराष्ट्रमंत्र्याची भेट घेवून चीनची पाठराखण करण्याचे आश्वासन दिले. याचाही उपयोग झाला.  परराष्ट्रमंत्री  दिनेशचंद्र आपले मिशन सफल करून थेट दिल्लीत उपचार घेण्यासाठी इस्पितळात दाखल झाले. याशिवाय इंडोनेशिया , लिबिया सारखे इस्लामी देश वेगळी भूमिका घेतील अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. युनोच्या स्थापणे नंतर एखादा ठराव हाणून पाडण्यासाठी एवढी जय्यत तयारी एखाद्या देशाने करण्याचा युनोच्या आज वरच्या इतिहासात हा पहिला आणि शेवटचा प्रसंग असावा.

                                                     (क्रमशः)

---------------------------------------------------------------------- 

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, June 21, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६१

 नरसिंहराव सरकार काश्मीरमध्ये बळाचा जास्त वापर करीत असल्याचा आरोप होत होता. जागतिक पातळीवर असे आरोप होणे व जागतिक जनमत भारताच्या विरोधात जाणे त्याकाळी भारताला परवडणारे नव्हते. भारत आर्थिक संकटात सापडला होता आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याची देशाला गरज होती. 
-----------------------------------------------------------------     


नरसिंहराव यांच्या काळात सुरक्षादलाकडून काश्मीरमध्ये मानवाधिकाराचे मोठ्याप्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याची जागतिक पातळीवर चर्चा चालू असतानाच दहशतवाद्यांकडूनही मानवी अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे ही जगाचे डोळे उघडणारी घटना या काळातच घडली. ४ जुलै १९९५ रोजी हरकत उल अन्सार या दहशतवादी संघटनेच्या पाक प्रशिक्षित ४० अतिरेक्यांनी काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी आलेल्या सहा विदेशी नागरिकांचे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या दोन टुरिस्ट गाईडचे अनंतनाग जिल्ह्यातील पहलगाम येथून अपहरण केले. सहा विदेशी नागरिकांपैकी दोघेजण सपत्नीक आले होते. या दोन महिला पर्यटकांचे अपहरण न करता सोडून देण्यात आले. अपहरण करण्यात आलेल्या विदेशी नागरिकात दोन अमेरिकन, दोन ब्रिटीश , एक जर्मन विद्यार्थी आणि एक नॉर्वेचा नागरिक होता. हरकत उल अन्सारने अल फरान हे नकली नाव धारण करून हे अपहरण कांड केले. या पूर्वी २९ सप्टेंबर १९९४ रोजी अहमद ओमर सईद शेखच्या नेतृत्वाखाली हरकत उल अन्सार या संघटनेने अल हदीद नाव धारण करून  नवी दिल्लीत ४ विदेशी नागरिकांचे अपहरण केले होते यात तीन ब्रिटीश आणि एका अमेरिकन नागरिकाचा समावेश होता. हे विदेशी नागरिक तब्बल २० दिवस अपहरणकर्त्यांच्या ताब्यात होते. शेवटी दिल्ली पोलिसांनी यशस्वी कारवाई करून चारही विदेशी नागरिकांची सुखरूप सुटका केली आणि अपहरणकर्त्यांचा म्होरका अहमद शेखला अटक करून तिहार तुरुंगात डांबले. 
हे अपहरण भारताच्या तुरुंगात असलेल्या हरकत उल अन्सारच्या दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी करण्यात आले होते. यात यश न आल्याने याच संघटनेने जुलै १९९५ मध्ये उपरोक्त सहा विदेशी नागरिकांचे अपहरण केले. मात्र दिल्लीत अपहरण झालेल्या चार विदेशी नागरीका प्रमाणे यांची सुटका करण्यात यश आले नाही.                                                                                                         

दहशतवाद्यांनी आपल्या ताब्यातील  नॉर्वेचा नागरिक असलेल्या कलाकाराची १३ ऑगस्ट १९९५ रोजी मुंडके छाटून त्याची हत्या केली व भारताच्या तुरुंगात असलेला  पाकिस्तानी नागरिक असलेला दहशतवादी मौलाना मसूद अजहर आणि इतर २० दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी दबाव वाढविला.  १७ ऑगस्दटला जॉन चाईल्ड या अमेरिकन नागरिकाला दहशतवाद्याच्या ताब्यातून आपली सुटका करून घेण्यात यश मिळाले. उरलेले चार विदेशी नागरिक दहशतवाद्यांच्या ताब्यातच होते.  दबावाला बळी न पडता नरसिंहराव सरकारने शोध मोहीम राबवून अतिरेक्यांविरुद्ध कारवाई सुरु ठेवली. ४ डिसेंबर १९९५ च्या कारवाईत  अपहरणकर्त्याचा म्होरका अब्दुल हमीद तुर्की सह चार अपहरणकर्ते मारल्या गेले.  १९९६ मध्ये पकडण्यात आलेल्या एका दहशतवाद्याच्या  कथनानुसार सुरक्षादलाच्या ४ डिसेंबरच्या कारवाई नंतर ९ दिवसांनी १३ डिसेंबर १९९५ ला अपहरणकर्त्यांनी त्यांच्या ताब्यातील विदेशी नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या केली. पण अन्द्रीयान लेवी व कॅथरीन स्कॉट या शोध पत्रकारांनी पुस्तक लिहून एक वेगळाच दावा केला. त्यांच्या कथनानुसार हिजबुल मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेतून फुटून भारताच्या बाजूने आलेल्या आझाद नबी कडून आर्थिक मोबदला घेवून विदेशी नागरिकांना त्याच्या ताब्यात देण्यात आले होते. काही दिवस आपल्या ताब्यात्त ठेवल्यावर २४ डिसेंबर १९९५ ला आझाद नबीने चार विदेशी नागरिकांची गोळ्या घालून हत्या केली अशी माहिती त्यांच्या पुस्तकात देण्यात आली. त्यापूर्वीच अपहरणकर्त्यांनी विदेशी नागरिक आपल्या ताब्यात नसल्याचे जाहीर केले होते. चार विदेशी नागरिकांचे काय झाले हे शेवटपर्यंत सुरक्षादलाला किंवा त्यांचा शोध घेणाऱ्या देशी-विदेशी संस्था व व्यक्तींना कळले नाही. त्यांची प्रेतेही सुरक्षादलाला सापडली नाहीत..त्यांना ठार करण्यात आले असे मानून २००३ साली या चार नागरिकांच्या नातेवाईकांना मृत्यूचा दाखला जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने दिला. विदेशी नागरिकांच्या या दोन्ही अपहरणात तुरुंगातील दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची मागणी पूर्ण करून घेण्यात दहशतवादी संघटनेला अपयश आले पण पुढे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात दहशतवाद्यांनी भारतीय प्रवासी विमानाचे अपहरण करून आपली मागणी पूर्ण करून घेतली. 


सुरक्षादलावर आतंकवादी हल्ला झाला की त्याचा प्रतिकार करताना सुरक्षादालाकडून नागरी वस्तीवर हल्ले आणि घरे व दुकानांची जाळपोळ करण्याच्या घटना नरसिंहराव काळात काश्मिरात घडल्या. सोपोर येथे जेकेएलएफच्या दहशतवाद्यांनी ६ जानेवारी १९९३ च्या सकाळी सीमा सुरक्षा दलावर अचानक केलेल्या हल्ल्यात एक जवान ठार झाल्याने सीमा सुरक्षा दलाने केलेल्या बदल्याच्या कारवाईत ३०० ते ४०० घरे व दुकाने जाळण्यात आलीत. यात काही नागरिक व दुकानदार जळून मेल्याचा आरोप झाला. शिवाय त्या भागातून जाणाऱ्या एका बस वर करण्यात आलेल्या गोळीबारात चालकासहित १५ प्रवासी ठार झाले होते. या शिवाय २-३ छोट्या वाहनावर गोळीबार करून ती पेटवून देण्यात आली होती. या घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने नरसिंहराव सरकारने घटनेस जबाबदार सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून घटनेच्या न्यायिक चौकशीची घोषणा केली होती. १० एप्रिल १९९३ रोजी असेच जळीत कांड श्रीनगरच्या लाल चौकात घडले. आग लावण्यात सीमा सुरक्षा दलाचा हात नव्हता. ९ एप्रिलच्या रात्री सुरक्षा दलाने खाली केलेल्या ठिकाणाला आग लावण्यात आली आणि ती पसरली. घटनास्थळी आलेल्या सीमा सुरक्षा दलाने आगीतून लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी गोळीबार सुरु केल्याचा स्थानिकांनी आरोप केला. या गोळीबारातून वाचण्यासाठी ज्यांनी नदीत उड्या मारल्या त्यांच्यावरही गोळीबार केल्याचा आरोप झाला आणि या गोळीबारात एका शिकारा बोटीला लक्ष्य केले गेले. श्रीनगरच्या लाल चौक घटनेत १०० च्यावर नागरिक मारल्या गेले. अनधिकृत आकडा या पेक्षा मोठा आहे. अशा घटनांमुळे नरसिंहराव सरकार काश्मीरमध्ये बळाचा जास्त वापर करीत असल्याचा आरोप झाला. जागतिक पातळीवर असे आरोप होणे व जागतिक जनमत भारताच्या विरोधात जाणे त्याकाळी भारताला परवडणारे नव्हते. भारत आर्थिक संकटात सापडला होता आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याची गरज होती. त्यामुळे काश्मिरात भारताकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत आहे या जगभरातून होणाऱ्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. या प्रश्नावर भारताची जागतिक कोंडी करू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला नरसिंहराव यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीने कसे अस्मान दाखविले तो अध्याय मोठा उत्कंठावर्धक आहे. 

                                                     (क्रमशः)                                            

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, June 15, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ६०

नरसिंहराव पंतप्रधान असण्याच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते.आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------



जानेवारी १९९० मध्ये चिघळलेली काश्मीरची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रातील व्हि.पी.सिंग सरकारने सरकारला पाठींबा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहानुसार काश्मीरची सूत्रे जगमोहन यांचेकडे सोपविली होती. यामुळे नाराज झालेल्या सरकारला पाठींबा देणाऱ्या डाव्यांच्या समाधानासाठी जॉर्ज फर्नांडीस यांचेकडे काश्मीरचा अतिरिक्त भार सोपविला होता. काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचेकडे अमर्यादित अधिकार असल्याने जॉर्ज फर्नांडीस यांचा सल्ला घेणे किंवा सल्ला मानणे जगमोहन यांचेवर बंधनकारक नसल्याने जॉर्ज फर्नांडीस काही वेगळे करू शकले नाहीत. डाव्या आणि उजव्यांच्या दबावाखाली काम करावे लागल्याने व्हि.पी.सिंग सरकारला काश्मीर बाबत स्वत:चे असे धोरण राबविता आले नाही. त्यांच्या नंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारच्या काळात मात्र स्वत:चे स्वतंत्र असे काश्मीर धोरण होते. नरसिंहराव यांच्या काळात एकीकडे आर्थिक आघाडीवर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता तर दुसरीकडे संपूर्ण काश्मीर घाटी युद्धभूमीत रुपांतरीत झाली होती. आर्थिक आघाडी इतकेच काश्मीर आघाडीवरील आव्हान मोठे होते. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर नव्हे तर प्रगतीपथावर आणणारे पंतप्रधान म्हणून नरसिंहराव ओळखले जातात. आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीपुढे काश्मीर बाबतची त्यांची कामगिरी झाकोळली गेली आहे. नरसिंहराव सरकारने आर्थिक संकटातून देशाला सोडवले तसेच आतंकवादाच्या मगरमिठीतून काश्मीरला मुक्त करण्याचे श्रेयही त्यांच्याकडे जाते. १९९१ ते १९९६ हा नरसिंहराव सरकारचा कालखंड जितका काश्मीरसाठी अत्यंत वाईट आणि निराशाजनक घटना आणि घडामोडीचा होता तितकाच भीषण परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची आशा आणि खात्री देणारा हा कालखंड राहिला आहे. जगमोहन यांच्या काळात काश्मीरमध्ये झालेला रक्तपात आणि सामान्य नागरिकांची झालेली जीवित आणि वित्तहानी पेक्षा अधिक हानी केंद्रात नरसिंहराव यांचे सरकार असतांना झाली पण यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही नरसिंहराव सरकारने प्रशस्त केला. त्याकाळात संपूर्ण जगाचे लक्ष काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या घटनांवर होते आणि सरकार सैन्य बळाचा वापर  करून काश्मीर प्रश्न हाताळत असल्याने जगभरातून टीका होत होती . या टीकेला सामोरे जात असतानाच काश्मीरबाबत जागतिक प्रतिकूल मत सौम्य आणि अनुकूल करण्यासाठी नरसिंहराव यांच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागला आणि काश्मीर बाबतच्या भारतीय धोरणाला असलेला जागतिक विरोध बोथट करण्यात नरसिंहराव यांना बऱ्यापैकी यश मिळाले. 



जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले जावे अशा दोन महत्वाच्या घटना नरसिंहराव यांच्या काळात घडल्या. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाचे काश्मिरी मुसलमानात विशेष स्थान आहे. या प्रार्थनास्थळात पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी शिरकाव केला. प्रदेशभर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षादल तैनात असताना दहशतवादी प्रार्थनास्थळात घुसण्यात यशस्वी झाले होते. सुरक्षादलांनी प्रार्थनास्थळात शिरून कारवाई करावी हा त्यामागचा हेतू होता. तसे झाले असते तर प्रार्थनास्थळाचे नुकसान झाले असते आणि त्याचा ठपका सुरक्षादलावर ठेवून जगभरात बदनामी करता आली असती. सरकारने हे प्रकरण संयमाने हाताळले. सुरक्षादलांनी प्रत्यक्ष कारवाई न करता घेराबंदी केली होती. १४ ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबर १९९३ असे ३२ दिवस  ४० दहशतवादी आत तर सुरक्षादल बाहेर उभे होते. प्रार्थनास्थळाला नुकसान पोचू नये म्हणून वाटाघाटी करण्यात आल्या आणि दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात जावू देण्यात आले. मात्र या ३२ दिवसात ठिकठिकाणी मोर्चे निघत होते.असेच एक विरोध प्रदर्शन बिजबेहारा येथे झाले त्यावर सीमा सुरक्षा दलाने गोळीबार केला. यात कित्येकाचा मृत्यू तर कित्येक जखमी झालेत. या घटनेने काश्मिरात संतापाची लाट उसळली आणि जगभरातून सुरक्षादलाच्या कारवाईवर टीका झाली. भारत सरकारला चौकशी समिती नेमावी लागली . समितीने १३ बीएसएफ अधिकाऱ्यांना दोषी धरले होते. सुरक्षादलाकडून मानवी अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी अमेरिकेच्या आणि युनोच्या मानवाधिकार समित्यांकडून वारंवार येवू लागल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने संसदेत ठराव करून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना केली.  १९९३  साली हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत जे घडले तसेच चरार ए शरीफ या प्रार्थनास्थळाच्या बाबतीत घडले पण त्याचा शेवट वेगळा झाला.                                                                       


हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात सारखेच आदरणीय असलेले सुफी संत शेख नुरुद्दीन वली यांचा हा दर्गा. ते नंद ऋषी या नावानेही प्रसिद्ध होते.  १४६० साली त्यांच्या मृत्युनंतर हे प्रार्थनास्थळ उभे झाले. संपूर्ण लाकडाने बनलेले हे प्रार्थनास्थळ होते. १९९५ साली पाकिस्तानातून आलेल्या ४५ पाकिस्तानी व अफगाणी  दहशतवाद्यांनी मस्त गुल याच्या नेतृत्वात चरार ए शरीफच्या प्रार्थना स्थळात शिरकाव करून ताबा घेतला.. हा ताबा घेण्यामागे दुहेरी हेतू होता. एकतर दहशतवाद्यांची नेहमीची लपण्याची ठिकाणे बर्फाच्छादित झालेली होती आणि दुसरे त्या सुमारास तुलनेने काश्मीर शांत होते. काश्मिरात निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न नरसिंहराव सरकारने चालविला होता. या प्रयत्नांना खीळ बसावी असाही चरार ए शरीफ प्रार्थनास्थळ ताब्यात घेण्यामागचा हेतू होता. या प्रार्थनास्थळात दहशतवादी घुसल्याचे कळल्यावर सुरक्षादलाने चरार ए शरीफ गांवाला वेढा दिला. सुरक्षादल आणि दहशतवादी यांच्या चकमकीत सापडू नये म्हणून तिथल्या रहिवाशांनी शेजारच्या गांवामध्ये आश्रय घेतला होता. हजरतबाल प्रार्थनास्थळाच्या धर्तीवर दहशतवाद्यांना सीमापार जावू देण्यास सरकार तयार होते. राज्यपाल कृष्णराव यांनी तशी घोषणाही केली होती व वाटाघाटीची तयारी दर्शविली होती. जवळपास दोन महिने दहशतवादी आत आणि सुरक्षादल बाहेर अशी स्थिती होती. अचानक ११ मे १९९५ च्या पहाटे चकमक सुरु झाली आणि प्रार्थनास्थळाला आग लागली. प्रार्थनास्थळ लाकडी असल्याने जाळून खाक झाले. केवळ प्रार्थनास्थळच नव्हे तर सुमारे १००० घरे आणि २०० च्या जवळपास दुकाने जाळून खाक झालीत. चकमक कशी सुरु झाली याबाबत परस्पर विरोधी दावे केले गेले. दहशतवादी व सुरक्षादल यांच्यात झालेल्या चकमकीत ३० दहशतवादी ठार झालेत. १५ सैनिकानाही प्राण गमवावे लागले. दहशतवादी मस्त गुल व त्याचे काही सहकारी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या घटनेने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष काश्मीरकडे वेधले गेले. भारतीय सेना घटनेस जबाबदार असल्याचा अपप्रचार पाकिस्तानने जगभर केला. सुरक्षादलाने व काश्मीर प्रशासनाने देशी-विदेशी वृत्तपत्र प्रतिनिधीना चरार ए शरीफ येथे येण्यास मज्जाव केल्याने अनेक प्रकारच्या अफवा पसरल्या. या घटनेने नरसिंहराव यांच्या काश्मीर संबंधीच्या योजनांना धक्का बसला पण न डगमगता त्यांनी या परिस्थितीतून मार्ग काढला.

                                                (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८