संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश

आजच्या हालचाली लक्षात घेता हे पत्र तुमच्या पर्यंत पोचण्याच्या आधीच सरकार व आंदोलक यांच्यात तडजोड झालेली असेल. सरकारची केविलवाणी अवस्था बघता होणारी तडजोड या पत्रात उपस्थित केलेले प्रश्न अधोरेखित करणारीच असणार आहे. मुख्य म्हणजे तडजोड कशीही झाली तरी चोर आणि ठग हा जन भावनेचा तुमच्या पाठीवर बसलेला शिक्का त्यातून नक्कीच पुसला जाणार नाही. तो पूसण्यासाठी तुमच्याकड़े जनते समोर जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही.


माननीय संसद सदस्याना जाहीर विनंतीपत्र

संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश



माननीय महोदया / महोदय , ,

तुम्हाला विकत आणि फुकट सल्ला देणारांची कमी नाही हे मी जाणतो. त्यात भर घालण्यासाठी हे पत्र लिहित नाही. मी खेड्यात राहाणारा सामान्य नागरिक आणि सामान्य मतदार आहे. त्याच्या मनात नेमके काय चालले आहे हे तुमच्या पर्यंत पोचविण्याचा हा प्रयत्न आहे. निरर्थक कागदाचा टुकड़ा म्हणून हे पत्र बाजुला सारु नका. संसदेत अनेक निरर्थक कागदावरून कर्तव्य म्हणून तुम्हाला नजर फिरवावी लागते , तशी का होइना हे पत्र तुम्ही नजरे खालून घाला. नागरिक आणि तुमच्यात तुटत चाललेला संवाद पुन्हा सुरु करण्याचा हा नागरी प्रयत्न समजा . श्री अण्णा हज़ारेंच्या अटके नंतर माननीय पंतप्रधानानी केलेले निवेदन आणि त्यावर आपण केलेली चर्चा मी लक्ष पूर्वक ऐकली आहे .समजुन घेण्याचा माझ्या परीने प्रयत्नही केला आहे. तुमची भाषा, तुमचे शब्द कळत होते , पण त्या शब्दांचा अपेक्षित परिणाम माझ्यावर होत नव्हता. तुम्ही अप्रामाणिक आहात, चोर आहात , ठग आहात अशी माझी अजिबात भावना नाही. काही प्रतिनिधी तसे असतीलही नव्हे आहेतच आणि तसे ते सर्वच ठिकाणी आहेत--अगदी आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलानास समर्थन देणाऱ्या सेलेब्रिटी मधे असे लोक सापडतील. तुमच्या बाबत माझ्या मनात यत्किंचितही अनादर नसताना ही तुमचे शब्द मनाला भिडत नव्हते. आता तुम्हीच विचार करा की ज्या लोकांचा तुमच्यावरचा विश्वास सम्पूर्णपणे उडाला आहे , तुम्ही चोर , ठग अशी ज्यांच्या मनात भावना निर्माण झाली किंवा तशी ती करून देण्यात आली आहे त्यांच्या तर काना पर्यंतही तुमचे शब्द पोचणार नाहीत .पोचले तरी ते तुमचे शब्द कानात शिरू नयेत म्हणून बोळॆ घालून घेतील अशा मन:स्थितीत ते आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील जनतेच्या प्रतिनिधित्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे संसद, संसद सर्वोच्च आहे , कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे हे ज्याना मान्य आहे त्याना सांगुन उपयोग नाही आणि ज्याना सांगायला पाहिजे ते तुमचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. आंदोलनाच्या नेत्यानी संसदेच्या स्थायी समिती समोर त्यांचा मसुदा मांडल्या नंतर संसदीय समिती लोकपाल बिलाच्या मुळ मसुद्यात काय सुधारणा करून कोणता मसुदा संसदेकडे विचारार्थ पाठवितात हे पाहणे तर्क व विवेकाला धरून राहिले असते. पण गेली ४० वर्षे कायदा होण्याची वाट बघणारे आणखी ३ महीने कळ सोसू शकले नाहीत, वाट पाहू शकले नाहीत याचे कारण त्यांचा तुमच्यावर अजिबात विश्वास नाही हे आहे. खरे तर त्यानी संसदीय समिती समोर न जाता हे खुले आम सांगुन टाकायला हवे होते. त्यानी तसे सांगितले नाही तरी कृतीतून दाखवून दिले आहे. तात्पर्य, तुमच्या संसदेतील भाषाणान्ची परिणामकारकता शून्य ठरली आहे. तुम्ही तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार गमावून बसल्याचे यावरून प्रतीत होते. लोकशाही व्यवस्थेला कोणताही तडा जावू नये, लोकशाही संस्थांचे पावित्र्य व प्रभुत्व टिकून राहावे आणि या संस्था जनमाणसात आदरप्राप्त राहाव्यात यासाठी आधी तुम्ही आंदोलक जनतेच्या दृष्टीने गमावालेली तुमची पत , तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार परत मिळविण्याची नितांत गरज आहे. मी मुद्दाम आंदोलक जनता असा उल्लेख केला आहे. कारण आंदोलक जनतेच्या भावनेशी सहमत असणारी बहुसंख्य सामान्य जनता त्यांच्या मताशी सहमत असेलच असे नाही. पण परिस्थितीच अशी निर्माण झाली आहे की मेणबत्ती आणि टेम्भे मिरविनाराचे मत हेच जनमत असल्याचा समज दृढ़ होत चालला आहे. टी.वि. न्यूज़ चैनेल्स वरून दिवस रात्र जे सर्वांच्या कानी कपाळी ओरडून सांगितले जात आहे ते खरे मानायचे झाले तर ११० पैकी १०० नाही तर १०० पैकी ११० लोक तुमच्या आणि एकुणच इथल्या राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध आहेत! तुमच्या प्रतिनिधी असण्यावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावण्यात आले आहे.

आंदोलक जनतेचे तुमच्या विषयी बनलेले मत चुकीचे असेलही , पण ज्या सार्वत्रिक व सर्वव्यापी भ्रष्टाचाराने त्रस्त होवून त्यांचे हे मत बनले त्या परिस्थितीत या पेक्षा वेगळॆ मत बनने कठिण होते . सरकारी यंत्रणा कधीच आपले उद्दिष्ट गमावून बसली आहे. तिची संवेदनशीलता संपून वर्षे लोटली आहेत. सर्व सामान्यांच्या अडवणूकीचे, नाडवणूकीचे आणि पिळवणूकीचे ते साधन बनले आहे. लोकांचा आवाज कोठेच ऐकला जात नाही आणि तुमच्या पर्यंत तर तो पोचतच नाही. अशा परिस्थितीत जनते पुढे रस्त्यावर उतरण्या शिवाय पर्याय राहात नाही . जनतेची परिस्थिती व भावना समजुन तुम्ही तत्परतेने उपाय योजना करीत राहिला असता तर तुमच्या विरोधात असा असंतोषाचा उद्रेक झालाच नसता. तुम्ही म्हणाल सरकारच्या चुकीने ही परिस्थिती उदभवली आहे. तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण ज्या लोकशाही व्यवस्थेची व संसदीय व्यवस्थेची दुहाई तुम्ही आज देत आहात त्यानुसार हे सरकार तुम्हाला म्हणजे संसदेलाच जबाबदार आहे ना? सरकार भरकटल्याची जबाबदारी संसद टाळू शकत नाही. सरकारला सरळ करण्या साठी , सरळ मार्गावर आणण्यासाठी तुम्ही गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहात हे कधी जनतेला जाणवलेच नाही. लोकांना ऐकू येतो तो फ़क्त संसदेतील अखंड आरडा-ओरडा आणि गोंधळ . लोकामधील तुमची प्रतिमा डागाळली त्याला बऱ्याच अंशी तुमचे संसदेतील वर्तन कारणीभूत आहे हे विसरून कसे चालेल?

आज आंदोलक व तुम्ही याच्या कात्रीत लोकशाही व्यवस्था , संसदीय व्यवस्था सापडली आहे आणि आज हाच सर्वासाठी मोठ्या चिंतेचा व चिंतनाचा विषय असला पाहिजे. एखादा कायदा होइल किंवा न होइल याने एरवी तसा फरक पडला नसता. पण आज तशी स्थिती नाही.आन्दोलकाच्या दबावा खाली ते म्हणतील तसा कायदा केला तर संसदेच्या प्रभुत्वाला धक्का लागतो आणि त्यांचे ऐकले नाही तर लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असताना त्यांचे ऐकले जात नाही अशी व्यापक भावना निर्माण होवून लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागते अशा पेचात देश सापडला आहे. आज यावर तडजोड़ झाली तरी महिन्या-दोन महिन्यात पुन्हा कोणत्या तरी मुद्द्यावर संसद विरुद्ध लोक असा संघर्ष उभा राहील . तुम्ही आणि आंदोलक या दोहोनी मिळून लोकशाही व्यवस्थेला अशा टोकाला आणून उभे केले आहे की कोणत्याही पाउलाने लोकशाही कमजोर होणार हे निश्चित. आज एक तृतीयांश जग लोकशाहीसाठी आसुसलेले आहे . लोकशाही आपल्या देशात यावी म्हणून त्यांची सर्वोच्च बलिदानाची तयारी दिसत आहे. आपल्याकडे मात्र लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागत आहे ही गंभीर बाब आहे. यातून मार्ग काढण्यास तुम्ही देशाला जे सरकार दिले आहे ते असमर्थ असल्याचे एकापेक्षा अधिक वेळा सिद्ध झाले आहे. सिविल सोसायटीचा भस्मासुर या सरकारच्या अकर्मन्यतेतुन , दुबळॆपनातून आणि दूरदृष्टीच्या अभावातुन निर्माण झाल्याचे ५एप्रिल पासून आता पर्यंतच्या घटना क्रमातुन सिद्ध झाले आहे. संसदेत यावर बरीच चर्चाही झाली असल्याने त्याबाबत इथे जास्त लिहिण्याची गरज नाही. सर्वाधिक भ्रष्ट अशी राजकीय स्वरुपाची शेरेबाजी टाळून एवढे मात्र नक्कीच म्हणता येइल की हे सर्वाधिक दुबळॆ सरकार आहे. कोणतेही निर्णय घेण्याची क्षमता त्यात नाही. आंदोलनाचा प्रश्न बाजुला ठेवला तरी असे सरकार सत्तेत राहाने देशासाठी घातक आहे. मी कोणत्या पक्षांचे सरकार म्हणून या सरकार कड़े पाहात नाही. लोकानी निवडलेल्या तुमच्या सारख्या लोक्प्रतिनिधीनी देशाला दिलेले सरकार म्हणून मी या सरकार कड़े पाहतो आहे. तेव्हा सरकार वरील टीकेचा पक्षीय अर्थ कोणी काढू नये. सर्व संसद सदस्यांच्या सामूहिक शहाणपणातुन कदाचित काही मार्ग निघालाही असता ,पण असे सामूहिक शहाणपण आणि मुख्य म्हणजे निर्माण झालेल्या प्रश्नाची गंभीरता चर्चेत जाणवली नाही हे नम्र पणे सांगावेसे वाटते. सरकारच्या चुका म्हणून इतरानी हात वर करायचे आणि सरकारने आपल्या चुका कशा समर्थनीय आहे हे सांगायचे . यातून कोणाचीच विश्वसनियता वाढत नाही. भविष्यात सरकारात वकील असू नयेत(आणि अर्थात सिविल सोसायटीतही ते असु नयेत!) एवढाच धडा तुमच्या चर्चेतून आम्हाला मिळाला आहे! पण तुम्ही मात्र काहीच धडा घ्यायला तयार नसल्याचे चर्चे वरून दिसले. मग आजच्या परिस्थितीतुन मार्ग कसा निघणार?

,संसद , सरकार , संसद सदस्य , राजकीय पक्ष आणि आंदोलक या सर्वांचा सन्मान कायम राहील आणि त्याच सोबत देशातील लोकशाही व लोकशाही संस्था मजबूत होतील असा एकच मार्ग आहे आणि तो मार्ग म्हणजे नव्याने जनादेश घेण्याचा! तुमची गेलेली पत, कमी झालेला नैतिक अधिकार आणि लोकांचा विश्वास नसताना बजावालेला वैधानिक अधिकार अशा निर्माण झालेल्या वातावरणाला छेद देण्याचा तुमच्या जवळ दूसरा मार्ग नाही आणि या पेक्षा चांगला कोणताच मार्ग असूही शकत नाही ! अवेळी निवडनुकीची चैन देशाला परवडणारी नाही हे खरे. पण लोकशाही व्यवस्थेचे महात्म्य आणि पावित्र्य टिकविण्यासाठी हा खर्च नगण्य आहे.किम्बहुना हा खर्च केला नाही तर देशाला न परवडणारी किंमत मोजावी लागेल. व्यक्तिगत आणि पक्षाच्या फ़ायदा आणि तोट्याचा विचार करीत बसु नक़ा. जनतेच्या अंगभूत शहाणपणावर तुमचा विश्वास असेल तर अधिक वेळ न दवड़ता जनतेचा कौल मागा. कदाचित आपल्या पैकी काही पराभूत होतील , काही पक्षांच्या जागा कमी जास्त होतील. पण आहे त्या स्थितीत चोर आणि ठग म्हणून बसण्यापेक्षा निवडणूकी नंतरची परिस्थिती तुमच्या साठी जिंकण्याच्या किंवा हरण्याच्याही स्थितीत जास्त सन्मानजनक असेल. मला तुमच्या सन्मानाची चिंता आहे अशातला भाग नाही.. मतदार म्हणून आम्हालाही दूषण दिले जात आहे. आम्ही दारु पिवून ,पैशे घेवुन मत दिले आणि तुमच्या सारखे ठग निवडून दिले असे उघडपणे बोलले जात आहे. भलेही निवडणुकीत दारु-पैशाचा वापर होत असेल पण त्याने आमचा निर्णय प्रभावित होत नाही हे मतदाना विषयी बेफिकीर असलेल्या विद्वानाना पुन्हा एकदा दाखवून द्यायचे आहे. त्यांच्याही पेक्षा आज आंदोलनात उत्साहाने भाग घेत असलेल्या मुला-मुलींचा निवडनुक प्रक्रिये बद्दलचा गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. आम्ही सामान्य मतदारानी लोकशाहीला कलंकित केले या आरोपाचे ओझे आम्ही पुढील निवडणुकी पर्यंत म्हणजे तब्बल अडीच वर्ष वाहू शकत नाही म्हणून सुद्धा संसद विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा आग्रह आहे. जनतेने रस्त्यावर उतरने आणि माध्यमानी सारा देश आंदोलनात सामील आहे असे एकांगी चित्र रंगविल्याच्या परिणामी जन लोकपाल विधेयकावर लोकांना संसदेच्या स्थायी समिती समोर मत मांडण्याची संधी देणे म्हणजे वेळेचा अपव्यव असल्याचे धक्कादायक प्रतिपादन सिविल सोसायटीचे नेते करू लागले आहेत. आपण म्हणजेच लोक असे बेधड़क विधान ते करू लागले आहेत. लोकानी मत पेटीतुन तुम्हाला पाठिंबा दर्शविला या एक आधारावर जसे आपण काहीही करू शकतो हा भ्रम तुम्ही जसा जोपासला आहे तसाच भ्रम लोक रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलनाच्या नेत्यातही निर्माण झाल्याची पुष्टी त्यांचे हे विधान करते. आन्दोलन आणि प्रसिद्धी माध्यमे ही लोक समुहांचा कल दर्शविनारी प्रभावी साधने आहेत आणि त्या मर्यादेतच त्याचा गंभीरपणे विचार आणि आदर झाला पाहिजे. याच्या पलिकडे जावून विचार करणे ही अराजकाची नांदी ठरेल. लोक कसा नि काय विचार करतात हे सिविल सोसायटीला आणि तुम्हाला कळण्याचा नवा जनादेश हा एकच मार्ग आहे.

सरकारने राजीनामा देवून किंवा पंतप्रधानाचा राजीनामा घेण्याचा - मागण्याचा मोह तुम्हाला होइल. पण आता त्याने कोणाचीही विश्वासार्हता वाढणार नाही. या चर्चेच्या वेळी पंतप्रधानाची देहबोली अतिशय लाचारीची दिसत होती. राजीनाम्याचा विचार कदाचित त्यांच्या मनात घोळत असावा . पण आता त्याला खुप उशीर झाला आहे. त्याचा उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असा राजीनामा आला तर 'एक धक्का और दो संसद को ...' असा माथेफिरू आवाज ऐकू येण्याचा धोका आहे. लोकशाहीची गाड़ी रुळावरून घसरू द्यायची नसेल तर लोकसभा विसर्जित करून नव्याने निवडनुकाना सामोरे जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा पुन्हा निर्माण होवू नये असे वाटत असेल तर जाता जाता जनतेला एक अधिकार देवून जा. चुकार लोक प्रतिनिधीना परत बोलाविन्याचा वैधानिक अधिकार देवून जा. किमान अशा अधिकारा संबंधी कायदा बनविताना कोणीही तुमच्या वैधानिक व नैतिक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत याची खात्री बाळगा . तुमची गेलेली पत मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे ठोस पाउल असेल. असा अधिकार जनतेला मिळाला तर त्यात सर्वात जास्त फ़ायदा तुमचाच होइल. तुम्हाला सरळ मार्गावर ठेवायला हा कायदा तुमची मदतच करील. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जन आंदोलनाची ही प्रमुख मागणी आज तागायत तुम्ही पूर्ण केली नाही आणि आज त्याचा परिणाम तुमच्या समोर आहे. तसेही आम्ही तुम्हाला निवडून देत असल्याने तुम्हाला शिक्षा करण्याचे पाहिले अधिकारी आम्ही आहोत. आज पर्यंत तुम्ही आम्हाला आमच्या या अधिकार पासून वंचित ठेवले. आता सिविल सोसायटीचे सिविल लोक हा अधिकार आपल्या हातात घेवु पाहात आहेत. जनतेने तुम्हाला भर भरून दिले आहे. आता जनतेचा अधिकार जनतेला बहाल करून त्यांच्या प्रती कृतद्न्यता व्यक्त करण्याची संधी वाया घालवू नका. जाता जाता RIGHT TO RECALL चा अधिकार देवून जा अशी विनंतीच नाही तर मागणीही आहे. खासदारान्च्या घरासमोर धरने धरण्याचे आवाहन करणाऱ्या आंदोलनाच्या नेत्यानाही या मागणीचे महत्त्व पटेल व तुम्ही असा कायदा केला तर तेही स्वागतच करतील.

आजचे आन्दोलन सम्पूर्णपणे शांततामय असणे ही नि:संशयपने मोठी उपलब्धी आहे आणि याचे सम्पूर्ण श्रेय आंदोलनात सामील तरुणाकड़े जाते. पण त्याच सोबत हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की या आन्दोलनाने भिन्न मत असणाऱ्या बद्दल कमालीची असहिष्णुता निर्माण केली आहे. वेगले मत व्यक्त करणारे म्हणजे भ्रष्ट सरकार व भ्रष्टाचाराचे समर्थक अशी सनकी भावना आन्दोलकात निर्माण झाली आहे व वाढत आहे.इलेक्ट्रोनिक माध्यमेही अशीच एककल्ली बनली आहेत. भिन्न मताबद्दल पराकोटीचा संताप नि तिरस्कार निर्माण होणे हे लोकशाहीच्या भावितव्या साठी घातक आहे. आज भल्या भल्याना आपले मत व्यक्त करणे जड़ जात आहे. सर्व सामान्य माणूस तसाही बोलत नसतोच. तो फ़क्त निर्भिडपणे आपले मत मतपत्रिकेतुन व्यक्त करीत आला आहे. सर्वाना आपले मत भयमुक्त मांडता येण्याचा आज एकमेव मार्ग निवडनुक हाच आहे. देश ज्या वळणावर उभा आहे तेथून पुढचा मार्ग कसा असावा हे सांगण्याची क्षमता आणि अधिकार देशातील सर्व सामान्य मतदारान्चाच आहे. तेव्हा सर्व अभिनिवेशी व उद्धारकर्त्या व्यक्तीनी , पक्षानी आणि नेत्यानी आपापले अहंकार बाजुला ठेवून जनते पुढे नतमस्तक होण्याची आणि त्यांच्या निर्णयाचा आदर करण्याची ही घडी आहे. (समाप्त)




सुधाकर जाधव
मोबाइल-०९४२२१६८१५८
पांढरकवडा-४४५३०२
जि.यवतमाळ
ssudhakarjadhav@gmail.com

आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार

"आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना नि:संशयपने वाचा फोड़णारे आहे. पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे."



आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार

श्री अण्णा हजारे याना दिल्लीत झालेल्या अटके नंतर 'दि हिन्दू' या प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकात एक कार्टून प्रसिद्ध झाले आहे . मनमोहन सरकारच्या टीम कडून फलंदाजी करताना कॅप्टन मनमोहनसिंह यानी स्वत:ला त्रिफलाचीत करून घेतल्याचे ते कार्टून आहे. अन्नान्च्या आंदोलनात क्रिकेट वेड्यांचा अधिक भरणा असल्याने कार्टूनकाराला या भन्नाट कार्टूनची कल्पना सुचली असेल. कल्पना कोणत्या का कारणाने सुचेना पण सरकारच्या स्थितीचे अचूक वर्णन त्यातून होते. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानानी उपोषण हा काही समस्या सोडविण्याचा मार्ग नाही हे सांगितले ते बरोबर होते. पण मग समस्या सोडविण्याचा दुसरा मार्ग प्रशस्त करण्याची जबाबदारी अण्णा पेक्षा पन्तप्रधान म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या खांद्यावर होती. मनमोहनसिंह यांच्या सारख्या समजदार पन्तप्रधानाने ही जबाबदारी अत्यंत बेजबाबदारपणे निभावली असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती सरकारने स्वत:च निर्माण केली आहे.पन्तप्रधानानी आपल्या भाषणातुन आन्दोलनकर्त्याना उपोषना ऐवजी प्रसिद्धी माध्यमासमोर आपले म्हणणॆ मान्डण्याचा अजब सल्ला दिला. चर्चेसाठी आपली कवाडे खुली असल्याचे सांगुन आन्दोलकाना चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन केले असते तर परिस्थिती वेगळी दिसली असती.पंतप्रधानानी सुचविलेला माध्यमाकड़े जाण्याचा मार्ग आन्दोलकानी अनुसरल्या नंतर माध्यम आणि आंदोलक यानी हातात हात घालून पन्तप्रधानाची व त्यांच्या सरकारची शोभा केली. पण स्वत:ला आउट करून घेण्याची ही काही या पन्तप्रधानाची व निर्णय घेण्यास मदत करणाऱ्या सहकाऱ्यान्ची पहिली वेळ नाही. थॉमस प्रकरण , २ जी प्रकरण ,काळ्या पैशाचे प्रकरण , अन्नांचे एप्रिल मधील आन्दोलन , रामदेव बाबांचे आन्दोलन आणि आताचे अन्नांचे आन्दोलन अशी ही हॉकीच्या भाषेत बोलायचे झाले तर स्वत:वर गोल करून घेण्याची दीर्घ यादी आणखीही लाम्बविता येइल.विचार करण्याचा अवयव अर्धांग वायूच्या विकाराने ग्रस्त असल्या सारखी सरकारची अवस्था झाली आहे . त्याना बोलता येत नाही व कस्टा ने तोंड उघडले तर हमखास चुकीचे बोलून हे सरकार आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आलेले आहे. दिढ़मूढ़ व किंकर्तव्यमूढ़ नेता आणि सरकार बनले आहे हे दाखवून देण्या पुरताच इथे आंदोलनाचा उल्लेख आहे. त्यासंबंधी विश्लेषण धुरळा खाली बसल्यावर करणे अधिक श्रेयस्कर राहील. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने आत्मभान व आत्मविश्वास गमाविल्याचा या पेक्षाही मोठा पुरावा आपल्या पुढे ठेवायचा आहे. देशात आर्थिक सुधारणाचे ऐतिहासिक युग सुरु होवून गेल्या जुलाई महिन्याच्या २४ तारखेला २० वर्ष पूर्ण झालीत. आज यूरोप खंडातील ग्रीस देश जसा आर्थिक दिवाळखोरीच्या उम्बरठ्यावर उभा आहे त्या पेक्षाही तेव्हा वाईट स्थितीत असलेल्या भारताला दिवाळखोरीतुन बाहेर काढण्याचा प्रारम्भ त्या दिवशी झाला होता आणि हे इंद्रधनुष्य नरसिंहराव यांच्या सरकारात अर्थमंत्री या नात्याने खुद्द मनमोहनसिंह यानी उचलले होते. या आर्थिक सुधारणावर कोणाचे भिन्न किंवा विरोधी मत असू शकते पण याच सुधारणानी देशाला संकटाच्या खाइतुन बाहेर काढले यावर दुमत होणार नाही. अशा ऐतिहासिक घटनेचे , आपल्याच मोठ्या उपलब्धीचे साधे स्मरण मनमोहनसिंह व त्यांच्या सरकारला होवू नये या पेक्षा आत्मभान गमाविल्याचा दुसरा मोठा पुरावा असू शकत नाही. ऐतिहासिक घटनांचे व उपलब्धीचे उत्सव साजरा करून गुणगान करण्याची परम्परा असलेल्या या देशात दोन दशके पूर्ण झाल्या पसंगी चकार शब्द ही बोलला जावू नये हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ गुणगान म्हणून नाही तर या सुधारणा मधून निर्माण झालेले प्रश्न कसे सोडवायचे याचा सखोल विचार या निमित्ताने करण्याची गरज आहे. सरकार विचार करण्याच्या स्थितीत नसले तरी चांगल्या बाबी बद्दल समाधान व्यक्त करणे व निर्माण झालेले नवे प्रश्न समजुन घेणे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.

२० वर्षा पूर्वीची अवस्था

आजच्या आंदोलनात आघाडीवर असलेले जे तरुण आहेत त्याना २० वर्षा पूर्वी देशाची काय स्थिती होती याची फारसी माहिती नसेल. २० वर्षापुर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली होती.देशाच्या तिजोरीत खणखणाट होता. कर्जबाजारी असलेल्या आपल्या देशा जवळ कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पैसे नव्हते. आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताची पत पूर्ण ढासळली होती. पत थोड़ी जरी कमी झाली तर देश किती मोठ्या संकटात सापडू शकतो याचा ताजा धडा आत्ताच अमेरिकेकडून मिळाला आहे. आपली पत तर संपली होती. इतर आवश्यक आयात तर सोडाच पण रोजच्या वापरासाठी लागणारे खनिज तेल आयात करण्या साठीही पैसा नव्हता. आपल्या बँकानी दिलेली पत हमी आंतरराष्ट्रीय जगात कवडीमोल ठरली होती. अशा अभूतपूर्व आर्थिक संकटात देश सापडला होता. वर्षानुवर्षे चुकीची आर्थिक धोरणे राबविण्याचा हां परिणाम होता. देशाला या संकटाची चाहुल लागली तेव्हा केंद्रात व्हि.पी.सिंह यांचे अल्पमत सरकार होते. एकून राजकीय अस्थिरतेचा तो काळ असल्याने आर्थिक घड़ी नीट बसविन्याकडे दुर्लक्ष झाले. व्हि.पी.सिंह यांच्या काही महिन्यांच्या राजवटीत बराचसा काळ कर्जाचे हप्ते व आयात खर्च भागविण्यासाठी संपन्न देशाचे व जागतिक बँकेचे उम्बरठे झिजविण्यात गेला. राम मंदिरा सारख्या भावनिक प्रश्नाने उचल खाल्ल्याने त्या सरकारचा उरलेला वेळ या प्रश्नावर शह-काटशह देण्यावर खर्ची गेल्याने अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होवून तिची अधिक दुर्गती झाली. मंडल आणि कमंडलच्या राजकारणाने देशाच्या एकात्मतेची वीण विस्कटल्याने जी सामाजिक-राजकीय हानी झाली ती वेगलीच,पण आर्थिक घसरगुंडीचा वेग ही त्यातून वाढला. व्हि.पी.सिंह सरकारने आंतरराष्ट्रीय जगतात भिक मागुन दिवस ढकलले , पण अडवानीन्च्या राम मंदिर रथ यात्रेने या सरकारचा बळी घेतल्यावर भारताची पत आणखी घसरली. या नंतर आलेल्या चन्द्रशेखर सरकारला तर भीक मिळण्यात अनंत अडचणी आल्या. शेवटी अखेरचा उपाय म्हणून सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की या सरकारवर आली. राजीव गांधीनी चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढल्याने निवडनुका घोषित होवून चंद्रशेखर यांचे सरकार काळजीवाहू सरकार होते. अशा सरकारालाच सोने विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. अर्थात या निर्णयासाठी तेव्हा राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी ,व्हि.पी.सिंह या नेत्यानी देखील अन्य पर्याय नसल्याने या निर्णयास संमती दिली होती. प्रचंड राजकीय वैर असलेल्या या नेत्यात अर्थव्यवस्थेच्या दुर्गती बद्दल दुमत होवू नये एवढी वाईट स्थिती होती. दरम्यान राजीव गांधी यांची ह्त्या झाल्याने राजकीय अस्थिरतेत वाढ होवून आर्थिक उपाय योजना लाम्बनीवर पडल्या. अशा परिस्थितीत १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाचे पाहिले अल्पमतातील सरकार सत्तेवर आले. नरसिंहराव हे परिपक्व राजकीय नेते असल्याने आर्थिक आव्हानाची त्याना कल्पना होती. हे आर्थिक आव्हान पेलन्यासाठी त्यानी मनमोहनसिंह या अराजकीय अर्थपंडिताची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केली. त्यानाही आपल्या कारकिर्दीची व कामाची सुरुवात सोने गहाण ठेवूनच करावी लागली होती. २४ जून १९९१ रोजी त्यानी सूत्रे स्वीकारली आणि ६ जुलाई ते १८ जुलाई १९९१ दरम्यान त्यानी तीनदा एकून ८४ टन सोने गहाण टाकुन आंतरराष्ट्रीय कर्जे उभी करून कारभाराला सुरुवात केली होती. या बिकट स्थितीत त्यानी आपल्या अर्थव्यवस्थेला जी गती आणि जे वळण दिले त्यामुले नंतर अर्थव्यवस्थेने कधी मागे वळून पाहिले नाही. मध्यंतरी मंदीची लाट आल्याने अमेरिकेसह जगातील अनेक मजबूत अर्थव्यवस्था डगमगल्या पण मनमोहनसिंह यांच्या प्रयत्नाने गर्तेतुन वर आलेली भारतीय अर्थ व्यवस्था मंदीने डगमगली नव्हती. नरसिंह राव नंतर आलेल्या अटलबिहारीन्च्या सरकारला मनमोहनसिंह यांचीच धोरणे पुढे चालू ठेवावी लागली होती. अटल बिहारी नंतर मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधान पदी वर्णी लागल्याने आर्थिक सुधारणान्चे युग चालूच राहिले. ज्या देशात सायकल,घड्याळ, टेलीफोन ,सीमेंट ,मोटरी,ट्रक्टर मिळने दुरापास्त होते . घड्याळ निर्माण करणाऱ्या एच एम् टी या सरकारी कंपनीचे घड्याळ मिळविन्यासाठी वर्षभर थाम्बावे लागत असे. यावरून इतर गोष्टी बाबत काय परिस्थिती असेल याची कल्पना येइल. ती परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात जमीन अस्मानचा फरक लक्षात येइल. आर्थिक सुधारणा मधून ही किमया साध्य झाली यात शंकाच नाही. आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना वाचा फोड़णारे आहे.पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे खोटे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे.

प्रश्नाचे भान आले तर प्रश्न सुटतील



आर्थिक सुधारणातुन प्रश्न निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण आपल्या देशातील परिस्थिती व सन्दर्भ लक्षात घेवुन त्या लागू करण्यात आल्या नाहीत आणि नव्या आर्थिक सुधारणा राबविताना राबवणारी यंत्रणा मात्र जुनी सडलेली होती तशीच कायम राहिली. आपल्या देशात सुधारणा राबविन्याची , विकास साधण्याची खरी गरज आणि आव्हान शेती क्षेत्राचे होते. नेमके या क्षेत्रात कोणत्याच सुधारणा राबविण्यात आल्या नाहीत. सुधारांची २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर परवा लाल किल्ल्यावरील भाषनात पंतप्रधानानी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रद्न्यानाची गरज बोलून दाखवली. जे काम २० वर्षापुर्वी सुरु व्हायला पाहिजे होते ते आज नुसते बोलल्या जात आहे हे सुधारणान्ची दिशा चुकल्याचे द्योतक आहे.परिणामी या क्षेत्रातील लोकांना वाढत्या अभावाचा व वाढत्या गरिबीचा सामना करावा लागत आहे. यांचा रोष वाढु नये या साठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी व अपहार सुरु आहे. अशा योजना मधील आता पर्यंतच्या एकत्रित अपहाराचा विचार केला तर ती रक्कम २ जी घोटाळ्यात चर्चिल्या जाणाऱ्या रकमे पेक्षा कितीतरी अधिक होइल. आर्थिक सुधारणान्चा हा परिणाम नाही तर त्या लागू न केल्याचा हा परिणाम आहे हे समजुन घेण्याची गरज आहे.
ज्या क्षेत्रात सुधारणा राबविण्यात आल्या त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सम्पत्ती निर्माण झाल्याचे आपण पाहतो. पण अशा सुधारणा राबवित असताना या सुधारणाची पूर्वअट अजिबात पाळण्यात आली नाही. पूर्व अट ही होती की या क्षेत्राच्या लायसंस -परमिट सारखे विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व बाबी दूर करायच्या पण अनुदानाचा मलीदा चारून त्याना धष्ट पुष्ट करायचे नाही. सरकारने नियंत्रने कमी करून व्यापारातून काढता पाय घ्यावा. पण सरकारने आर्थिक अधिकारही सोडले नाहीत व सुधारणा राबविताना पूर्वीची जी भ्रष्ट व्यवस्था होती त्यात बदल केला नाही. २ जी घोटाळा हा सरळ लायसंस परमिट राजचा घोटाळा आहे हे समजुन घेतले पाहिजे. सुधारणातुन सम्पत्ती वाढली , पण भ्रष्टाचाराचे पूर्वीचे मार्ग कायम राहिल्याने भ्रष्टाचारही वाढला. सुधारणाने भ्रष्टाचार वाढलेला दिसतो तो सुधारणाचा परिणाम नसून राज्यकर्ते ,नोकरशाही व व्यावसायीक किंवा उद्योगपती यांचे साटेलोटे कमी होइल अशी पारदर्शक व्यवस्था तयार करण्यात आलेल्या अपयशाचा तो परिणाम आहे. हे सगळे दोष लक्षात घेवुन सुधारणान्चा वेग वाढविन्याची व शेती क्षेत्रातील सुधारणावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज असताना अन्ना हजारे यांचे आन्दोलन उभे राहीले आहे. चांगल्या हेतूने उभ्या राहिलेल्या या आन्दोलनाने सरकारला पांगळॆ व निकम्मे करून टाकले आहे. आपल्याच सुधारणा हे सरकार विसरून गेले आहे, नव्याने सुधारणा राबविन्याची आधीच कमी होत चाललेली मानसिकता या आन्दोलनाने रसातळाला नेली आहे. भ्रष्टाचार कसा निर्माण होतो व तो संपवायचा कसा याची अजिबातच स्पष्टता आजच्या आंदोलनात नाही . स्वस्त धान्य योजनेतील भ्रष्टाचार कमी करण्या साठी कुपंस देण्याच्या प्रायोगिक योजनेला विरोध करून आजच्या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविन्द केजरीवाल यानी योजना आजच्या स्वरुपातच चालु राहिली पाहिजे असा आग्रह करून भ्रष्टाचार निर्मूलन सम्बंधीचे अद्न्यान व इच्छा शक्तीचा अभाव प्रकट केला आहे. भरकटलेले आन्दोलन आणि दिशा हरवून बसलेले रद्दड सरकार यांच्या कात्रीत आज देशाताला कष्टकरी - शेतकरी सापडला आहे. सिविल समाजाची स्वप्नपुर्ती झाल्या शिवाय आता पुढील सुधारणान्चा विचार होणारच नाही असाच संकेत सरकारने आर्थिक सुधाराची २ दशके पूर्ण झाल्याचे भान न ठेवून व सुधारांची समीक्षा न करून दिला आहे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

अण्णा , उपोषण कराच ! पण ...

"अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीची अवस्था ' नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा' अशी झाली आहे. सिविल सोसायटीचे रूपान्तर हेट (द्वेष फैलावणारी) सोसायटीत झाले आहे. या हेट सोसायटीचे आज गांधीवादी अण्णा नेते बनले आहेत.स्वातंत्र्य आंदोलनात झाली होती तशी चौरीचारा सारखी स्फोटक परिस्थिती या आन्दोलनातुन निर्माण होत आहे. अण्णा खरेच गांधीवादी असतील तर गांधीनी चौरीचौराचा भड़का आवरण्यासाठी आन्दोलन मागे घेण्याचे जे धाडस केले होते तसे धाडस त्यानी आज दाखविले पाहिजे. लोकपाल साठी नव्हे तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये याची काळजी घेण्यासाठी अण्णानी उपोषण करण्याची गरज आहे."





अण्णा , उपोषण कराच ! पण ...




आदरणीय अण्णा ,
तुमच्या एप्रिल महिन्यातील गाजलेल्या उपोषणाच्या वेळी मी तुम्हाला एक खुले पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात ठाम पणे 'जन लोकपाल बिला'चा विरोध केला होता आणि उपोषनाने भारलेल्या वातावरणात त्या बिलाला देशभरातुन झालेला तो पहिला विरोध होता. पण त्या बिलाचा विरोध करीत असतानाच तुमच्या उपोषणाने व आन्दोलनाने देशाला जडलेल्या भ्रष्टाचाराच्या महारोगा विरुद्ध लढ़ण्याची "तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे." असे प्रतिपादन केले होते. असंतोषाचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्यासाठी तुम्ही उपोषण करीत बसण्या ऐवजी जनतेत असायला हवेत अशी भावना व्यक्त केली होती. पण नंतरच्या घटनाक्रमानी व निर्माण झालेल्या वातावरनाने माझा जन लोकपाल बिलाचा विरोध तर दृढ़ झालाच पण निर्माण झालेली आशा चिंता आणि निराशेत परिवर्तीत झाली , हे मला तुमच्या घोषित दुसऱ्या उपोषनाच्या आधी हे दुसरे खुले पत्र लिहिताना सांगावेसे वाटते. संवैधानिक पदावर बसलेला साधा केन्द्रीय हिशेब तपासनीस आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून पंतप्रधान कार्यालयाच्या धोरणात्मक निर्णयात नाक खुपसून पंतप्रधानाकडे बोट दाखविण्याचा आगाऊपणा करून पंतप्रधानाची खुर्ची अस्थिर करू शकतो या घटनेने खरे तर सर्वांचे डोळे उघडायला पाहिजे होते . अमर्याद अधिकाराचा लोकपाल ही कल्पनाच निकालात निघायला पाहिजे होती. पण सध्या देशाने विवेक आणि शहाणपण यापासून फारकत घेतली असल्याने लोकपाल साठीचा चिंताजनक थयथयाट सुरूच आहे . तुम्हीही ही बाब लक्षात न घेता तुम्ही उपोषनास बसणार असल्याने चिंतेत भर पडली आहे.

एप्रिल मध्ये लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात मी लोकपाल संदर्भात लिहिले होते की, या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार एखादा कठोर कायदा करून संपणारा नाही.कितीही परिपूर्ण कायदा केला तरी त्या कायद्या सोबत पळवाट असतेच.विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान क्षेत्रातील संशोधनात आम्ही कितीही मागे असलो तरी कायद्यात पळवाटा शोधण्यात आणि निर्माण करण्यात आमचा हातखंडा आहे. आपल्याच प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या क्रांतीकारी माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या बाबतीत नोकरशाहीचा काय दृष्टीकोण आहे आणि त्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात किती कुचराई नोकरशाही करते हे जगजाहीर आहे.जन लोकपाल पूर्णत: नोकरशाहीवर अवलंबून असल्याने त्यातून काय साध्य होइल हे एखादा कुडमुडया ज्योतीषीही सांगू शकेल.सांगायचे तात्पर्य एवढेच आहे की अशा निरर्थक कायद्यासाठी तुम्ही आमच्या साठी बहुमोल असलेले तुमचे प्राण अजिबात पणाला लावू नयेत असे माझे तेव्हाचे म्हनने होते. आजही मी त्यावर ठाम आहे आणि तरीही आपणास उपोषण करण्याचे आवाहन करीत आहे . उपोषणा साठीचा माझा आग्रह अर्थातच तुमचे जन लोकपाल बिल संसदेने मंजूर करावे म्हणून नसणार हे ओघाने आलेच! लोकपाल संदर्भातील माझे मत आपण बाजुला ठेवू. तसाही या विषयावरचा कोणताही विवेकी आवाज तुम्हाला आणि तुमच्या समर्थकाना ऐकुच येत नाही आहे. पण असे गृहीत धरले की लोकपाल शिवाय पर्याय आणि तरणोपाय नाही तरी देखील यासाठी उपोषण करण्याची कोणतीच निकड आणि गरज नाही कारण लोकपालला असो की नसों पण उपोषणाला भक्कम पर्याय आहेत आणि उपोषणा साठी तुम्ही पुढे करीत असलेली कारणे तर तद्दन तकलादू आहेत!

उपोषणाची तकलादू कारणे

सरकारचे विधेयक चार लोकानी बनविलेले विधेयक आहे आणि तुमचे मात्र जनतेचे विधेयक असल्याने तेच संसदेत मांडले गेले पाहिजेत हा तुमचा आग्रह आहे. एप्रिल महिन्यात ज्या जन लोकपाल बिलासाठी तुम्ही उपोषण केले होते ते बील किती लोकानी मिळून तयार केले होते हे आम्हाला सांगाल. तुम्ही आणि तुमच्या चौकडीनेच ते विधेयक तयार केले होते ऩा? ते विधेयक तयार करताना किती आणि कोणत्या लोकांना विश्वासात घेतले होते हे तुमच्याच तोंडून एकदा लोकांना ऐकवाना! ज्या देशात १ टक्क्या पेक्षाही फारच कमी लोक गंभीर आणि वैचारिक कारणासाठी इंटरनेट वापरतात त्या इन्टरनेट वर विधेयक टाकुन सूचना मागविल्या म्हणजे ते जनतेचे विधेयक होते हा दावा किती हास्यास्पद आहे हे लक्षात घ्यायचे ठरविले तर तुमच्याही लक्षात येइल. सरकारशी तुम्ही ज्या विधेयकावर चर्चा सुरु केली होती ते लोक सुचनांचा समावेशही नसलेल्या तुमच्या नेतृत्वा खालील चौकड़ीने बनविलेल्या विधेयकावर होती हे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येण्या सारखे असल्याने तुम्ही नाकारू शकत नाही. सरकारशी महीना-दोन महीने चाललेली चर्चा फिसकटल्या नंतर तुम्ही दिल्लीहून पुणे येथे आल्यावर काय घोषणा केली होती ते आठवते? तुम्ही जाहीर पणे सांगितले होते की आम्ही सर्व भाषा मधे जन लोकपाल विधेयकाच्या लाखो प्रती छापून या विधेयकाची माहिती लोकांना करून देणार आहोत! सरकार प्रतिनिधीनी परस्पर तुमचे म्हनने मान्य केले असते तर लोका पर्यंत तुम्ही घोषित केलेल्या पद्धतीने विधेयक घेवुन जाण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता ! घोषित केल्या प्रमाणे सर्व भाषेत विधेयकाच्या लाखो प्रती छापून वाटल्या की नाहीत हे मला माहीत नाही. कारण तालुक्याचे ठिकान असलेल्या माझ्या गावी त्या प्रती अद्यापही पोचल्या नाहीत.ही झालेली चुक झाकन्यासाठी आणि लोक आपल्याच विधेयकाच्या पाठीशी आहेत हे दाखविण्यासाठी दिल्लीतील एका लोकसभा मतदार संघात लोकांचा कौल घेण्यात आला! हा कौल विधी संमत नसला तरी त्यावर किंवा तुम्ही घोषित केलेल्या आकड्यावर मला येथे चर्चा करायची नाही. ते सगळ खरे मानले तरी ते वराती मागुन घोड़े दामटण्या सारखेच आहे. सरकारचे विधेयक जसे चार लोकानी तयार केले तसेच तुमचे विधेयकही चार लोकानीच तयार केले होते हे सत्य यातून झाकल्या जात नाही. म्हणजे या कारणा वरुन उपोषण करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार तुमच्याकड़े नाही.

तुमचे जन लोकपाल बील संसदे पुढे ठेवण्यात आले नाही हे तुमच्या उपोषनाचे मुख्य कारण. संसदे पुढे ते अदभुत आणि अभूतपूर्व बील यावे अशी तुमची इच्छा असताना ते केन्द्रीय मंत्रीमंडळा समोर देखील न ठेवल्या गेल्याने तुम्हाला राग येणे अगदी स्वाभाविक आहे. मंत्री गटाने किंवा सरकारच्या सम्बंधित विभागाने तयार केलेले लोकपाल बील आणि अन्ना हजारे यानी तयार केलेले जन लोकपाल बील अशी नोट लिहून दोन बिले केन्द्रीय मंत्रीमंडळा समोर ठेवण्यात आली नाहीत हे अगदी खरे आहे. पण एखादा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा निर्णयाच्या मसुद्या सोबत त्या संबंधीचा आढावा घेणारी विस्तृत नोट सोबत असते. लोकपाल बिला संबंधी निर्णय घेताना तशी नोट मंत्रीमंडळा समोर होती व त्यात जन लोकपाल बिलातील तरतुदींचा उहापोह करण्यात आला होता हे सर्व सामान्याना नसले तरी तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. फ़क्त त्या निर्णयात श्री अन्ना हजारे यांचे जन लोकपाल जशाचे तसे स्विकारन्यास केन्द्रीय मंत्रीमंडळाने नकार दिला अशी ऐतिहासिक नोंद झाली नाही इतकेच. तांत्रिक दृष्ट्या तुमचे जन लोकपाल बील मंत्रीमंडळाने विचारात घेतले नाही हा आक्षेप मान्य केला तरी आता त्या साठी उपोषण करून काहीच उपयोग नाही हे तुम्हीही जाणता. म्हणजे उपोषणा साठी तुम्ही पुढे केलेले हे कारणही बाद होते !
आता आपण तुमच्या दुसऱ्या कारणा कड़े वळू. संसदे समोर जन लोकपाल बील विचारार्थ यावे या साठी उपोषण करण्याचा तुमचा इरादा आहे. पण त्यासाठी सुद्धा उपोषण करण्याची गरज नाही. संसदेत सादर करण्यात आलेले कोणतेही विधेयक आधी संसदेच्या स्थायी समितीकड़े जाते आणि तिथून दुरुस्त होवून आणखी दुरुस्त्या साठी व चर्चे साठी ते संसदेकड़े येते. तांत्रिक अर्थाने नव्हे पण खऱ्या अर्थाने संसदे पुढे जे बील मंजूरी साठी येते ते स्थायी समितीत त्यावर सोपस्कार आणि संस्कार होत असल्याने ते स्थायी समितीचे बील असते. सरकारला संसदेच्या मंजूरी व परवानगी शिवाय कधीच आपले विधेयक घेवुन सरळ स्थायी समितीकडे जाता येत नाही. पण आपल्या राज्यघटनेने संसदेच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही नागरिकाला स्थायी समितीत जावून किंवा लिहुन विधेयकावर मत मांडण्याचे , दुरुस्त्या सुचविन्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हा घटनात्मक मार्ग तुमच्या कड़े उपलब्ध आहे. वास्तविक त्यासाठी स्थायी समितीच्या जाहिरातीची सामान्याना वाट पाहावी लागते आणि दिलेल्या वेळात सूचना सादर कराव्या लागतात. पण तुम्ही काही सामान्य असामी नाहीत. म्हनुनच तुम्हाला स्थायी समितीने नेहमीची प्रक्रिया बाजुला सारून तुम्हाला मागितल्या बरोबर पटकन वेळ दिला आहे. तिथे काही फ़क्त सरकारी पक्षावाले नसल्याने तुम्हाला तुमचे म्हनने मांडण्याची व पटविण्याची पुरेपुर संधी आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीत सुद्धा तुमच्या मनासारखे घडले नाही तर आणखी एक हमख़ास मार्ग तुमच्या कड़े उपलब्ध आहे . डावे आणि उजवे पक्ष तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत.दोन ध्रुवावर असलेले हे पक्ष जेव्हा एखाद्या मुद्द्यावर एकत्र येतात तेव्हा तो मुद्दा चुकीचा असलाच पाहिजे हा 'थम्ब रुल' असला ('थम्ब रुल'काय असतो हे अरविंद तुमच्या कानात सांगेलच) तरी सध्या तो मुद्दा बाजुला ठेवू. इथे सांगायचा मुद्दा हा आहे की,संसदेत त्यांच्या खासदारांची संख्याही लक्षनीय आहे. तेव्हा त्यांच्या पैकी कोणीही एक खासदार 'सरकारी लोकपाल बिला ऐवजी जन लोकपाल बील संसद मंजूर करीत आहे ' अशी दुरुस्ती सुचवून त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतात! इंदिरा गांधी घराण्यातले वरुण गांधी सारखे खासदार उपोषणासाठी तुम्हाला त्यांचा बंगला देवू शकतात तर आयते तयार विधेयक संसदेत मांडायलाही अनेक खासदार तयार होतील. तात्पर्य , जन लोकपाल बील संसदेत मांडण्यासाठी अनेक वैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्या साठी उपोषण करण्याचा टोकाचा मार्ग अवलंबिन्याची गरजच नाही हे कोणत्याही विवेकी माणसाला पटेल! उपोषणाच्या माध्यमातून जन उन्माद निर्माण करून समाज , संसद आणि लोकनियुक्त सरकारला वेठीस धरून आपलेच म्हनने खरे करून दाखवायचे नसेल तर ते तुम्हालाही पटेल. या ऊपर ही जन लोकपाल विधेयकासाठी तुम्ही उपोषण केलेच तर तो दुराग्रह ठरेल. मात्र दुसऱ्या असाधारण महत्वाच्या कारणासाठी तुम्ही उपोषण केलेच पाहिजे . तुम्ही गांधीवादी असल्याने मी देत असलेले कारण तुम्हाला नक्कीच भावेल .


गांधींच्या घोड़चुकीची पुनरावृत्ती


गांधी विचाराच्या चळवळीत मी वाढलो असलो तरी तिथे गांधीवादी म्हणून तुमचा कधी उल्लेख झाल्याचे आठवत नाही. पण तुम्ही गांधीवादी आहात हे प्रसिद्धी माध्यमानी सर्वाच्या मनावर पक्के बिम्बविले आहे. अगदी बाहेरच्या देशाची बी बी सी सारखी माध्यमेही हेच सांगतात व मानतात. तेव्हा आता तुमची गांधीवादा पासून सुटका नाही एवढे नक्की. उपोषण करणे हे महत्वाचे साम्य तुमच्यात आणि गांधीत आहे.महात्मा गांधीनी आपल्या ३५ वर्षाच्या सार्वजनिक जीवनात तब्बल १७ वेळा जाहीर उपवास केलेत. तुमच्या १०-१५ वर्षाच्या आता पर्यंतच्या सार्वजनिक जीवनात तुम्हीही ६-७ वेळा उपोषण केले. म्हणजे उपोषणाचे प्रमाणही सारखेच! पण हे साम्य इथेच संपते. महात्मा गांधीनी एक अपवाद वगळता कोणतेही उपोषण सरकार विरुद्ध किंवा मागण्या पूर्ण करून घेण्या साठी केले नव्हते. तुमच्या सारखे कोणावर राग म्हणून किंवा कोणाला शिक्षा देण्या साठी तर कधीच त्यानी उपोषण केले नाही. समाजातील भेदभाव , दुही आणि कुप्रथा मिटविन्या साठी व जातीय आणि धार्मिक सलोखा निर्माण करण्या साठी आत्मक्लेश म्हणून गांधींची उपोषणे झालीत. उपोषणाच्या माध्यमातून मागणी पूर्ण करून घेण्याचा अट्टाहास गांधीनी एकदाच केला होता. इन्ग्रजानी दलितासाठी वेगळ्या मतदार संघाची केलेली निर्मिती रद्द करण्या साठी येरवडा तुरुंगात त्यानी आमरण उपोषण केले होते. त्यात त्यांचा हेतु वाईट होता असेही म्हणता येणार नाही. पण डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकराना गांधींचे प्राण वाचविन्यासाठी दलित समाजाच्या इच्छे विरुद्ध झुकावे लागले होते. उपोषणामागे गांधींचा हेतु अस्पृश्यता निर्मुलानाचा असला तरी गांधींच्या या कृतीने दलितान्मध्ये आपले राजकीय हक्क जातीयवादी हिन्दू लांडग्याच्या भरवशावर सोडावे लागल्याची स्वाभाविक भावना आणि खंत निर्माण झाली. बहुधा गान्धीजीना देखील आपल्या हातून घडलेल्या चुकीची तात्काल जाणीव झाली असावी. कारण या बहुचर्चित उपोषणा नंतर लगेच ८ दिवसानी गान्धीजीनी हिन्दू समाजा कडून दलितांवर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध २१ दिवसाचे उपोषण केले होते. पण हे प्रायश्चितही कामी आले नाही. गांधींच्या या उपोषनाने दलित समाज कायमचा गांधी पासून दूर गेला. एखादी राजकीय ,सामाजिक मागणी उपोषनाचे हत्यार वापरून किंवा उपोषनालाच हत्यार बनवून पूर्ण केली तर त्याचे किती दूरगामी वाईट परिणाम होवू शकतात हे या प्रकरणातुन सिद्ध झाले आहे. गांधींची बाकीची १६ आदर्शवत उपोषणे सोडून ज्या उपोषणाकड़े घोड़चुक म्हणून बघितल्या जाते तेच उपोषण तुमच्या (अण्णा हजारे) साठी आदर्शवत असल्याचे आज वरच्या तुमच्या उपोषनाच्या हडेलहप्पी वरून सिद्ध झाले आहे.


उपोषणाची गरज !

अण्णा, या उपोषणा पासून धडा घेण्याची तुम्हाला गरज आहे तशीच आन्दोलना संदर्भात गांधीनी कायम पाळलेल्या पथ्याकड़े विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्या आंदोलनातुन प्रतिस्पर्ध्या बद्दल तर सोडाच पण शोषक आणि लुटारू असलेल्या इंग्रजा विरुद्ध देखील विद्वेशाचे वातावरण निर्माण होणार नाही याची सातत्याने गांधीनी काळजी घेतली होती. आन्दोलन चुकीच्या दिशेने जात आहे , विद्वेष निर्माण करीत आहे असे दिसताच भरावर व जोरावर असलेले आन्दोलन कार्यकर्त्याना काय वाटेल याची पर्वा न करता गांधीनी एका पेक्षा अधिक वेळा मागे घेतले आहे. चौरीचौरा हे त्याचे ठळक व आदर्श उदाहरण आहे. तुमच्या आंदोलानातुन देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल कमालीचे जहरी वातावरण निर्माण झाले आहे. राजकीय व्यक्ती म्हणजे चोरच असली पाहिजे अशी चुकीची समजूत या आन्दोलनाने करून घेतली आहे आणि करून देत आहे. लोकशाही म्हणजे चरण्याचे कुरण, संसद म्हणजे चोर लुटारुन्चा अड्डा आणि सरकार म्हणजे पेंढारी अशी विक्षिप्त आणि सनकीपणाची भावना या आन्दोलनाने निर्माण केली आहे. स्वत:ला विचारवंत व शहाने समजणारे लोक असे सनकी वागन्या-बोलण्यात धन्यता मानु लागलेत यावरून परिस्थिती किती स्फोटक बनत आहे हे लक्षात येइल . असे काही वातावरण बनले आहे की कोणीही यावे आणि सरकारच्या डोक्यात टपली मारून जावे , संसदेला वाकुल्या दाखवाव्यात. अशी परिस्थिती निर्माण होण्यात सरकार आणि संसदेचा वाटा सिंहाचा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही, पण त्याना वठणीवर आनन्याच्या नावाखाली अण्णा हजारे आणि त्यांचे समर्थक गरळ ओतून जो उत्पात निर्माण करीत आहेत त्यातून परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी बिघडत चालली आहे.अण्णा, तुमच्या सिविल सोसायटीची अवस्था ' नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा' अशी झाली आहे. सिविल सोसायटी चे रूपान्तर हेट(द्वेष फैलावणारी) सोसायटीत झाले आहे. या हेट सोसायटीचे आज गांधीवादी अण्णा नेते बनले आहेत.स्वातंत्र्य आंदोलनात झाली होती तशी चौरीचारा सारखी स्फोटक परिस्थिती या आन्दोलनातुन निर्माण होत आहे. अण्णा तुम्ही खरेच गांधीवादी असाल तर गांधीनी चौरीचौराचा भड़का आवरण्यासाठी आन्दोलन मागे घेण्याचे जे धाडस केले होते तसे धाडस आज दाखविले पाहिजे. लोकपाल साठी नव्हे तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये याची काळजी घेण्यासाठी अण्णानी उपोषण करण्याची गरज आहे. आज गरज लोकपाल साठी उपोषण करण्याची नाही. अण्णा, तुम्ही उपोषण केले पाहिजे ते स्वत:चे चीत्त शांत करण्यासाठी आणि अनुयायांचे डोके ठिकाणावर आनन्यासाठी ! या उदात्त हेतूने उपोषण केले तर शांत चित्ताने तुम्हाला भ्रष्टाचार निर्मुलनाची लढाई पुढे कशी नेता येइल याचा विचार करायला उसंत मिळेल . भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हा व्यक्तीशी निगडित नसून व्यवस्थेशी निगडित असल्याचे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. आजचे व्यक्ती केन्द्रित आन्दोलन व्यवस्था केन्द्रित झाले की भ्रष्टाचारासह अनेक रोगा पासून समाज व देश मुक्त होइल. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

" अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्चही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे."


शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

लेखाचे शीर्षक वाचूनच अनेक वाचकांचा राग अनावार झाला असेल. लेख वाचण्या आधीच प्रस्तुत लेखक सरकारातील भ्रष्टाचारी लोकांचा दलाल असल्याचा निष्कर्ष काढून ते मोकळॆ झाले असतील. त्याना लेखकावर कॉंग्रेसचा शिक्का मारता आला असता तर अधिक आनंद झाला असता. पण शीर्षकातील पंतप्रधान बदलाच्या सूचक मागणीने त्याना हा आनंद घेता येणार नाही. आज देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे किंवा निर्माण करण्यात आले आहे त्यातुन वाचकांची अशी प्रतिक्रिया होणे स्वाभाविक आहे. देशभरात बातमी घडविणाऱ्या पासून बातमी वाचणाऱ्या पर्यंत , विद्यार्थ्या पासून त्यांच्या गुरु पर्यंत ,चाकरमाण्या नोकरदारा पासून उद्योजका पर्यंत , विचारवंता पासून स्वयंसेवी समाजकारणी आणि राजकारणी लोकापर्यंत सर्वाना गेल्या सहा महिन्यात एकाएकी यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच दिसू लागला आहे. कट्ट्यावर , फेसबुक,ट्विटर सारख्या माध्यमात आणि प्रसार माध्यमातील भ्रष्टाचारा वरील सगळी चर्चा निराधार, भड़क,उथळ आणि अतिरंजित स्वरुपाची असल्याने परिणाम स्वरुप सर्वत्र भ्रष्टाचार विषयक सनकी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. देशात असे काही वातावरण निर्माण झाले आहे की भूकेल्या माणसाला तुम्ही सर्वात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्न विचारला तर तो ही भूके ऐवजी भ्रष्टाचार असेच उत्तर देइल! भ्रष्टाचार वाईट आहे,देश पोखरणारी ती किड आहे आणि त्या विरुद्ध जर एवढे तीव्र वातावरण निर्माण होत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे असे कोणालाही वाटेल.पण सध्या सुरु असलेल्या चर्चेतून काय साध्य होत आहे? अशा चर्चेत आपण सहभागी झाला असाल तर देशात सुरु असलेल्या भ्रस्टाचार विषयक चर्चा गावगप्पा या सदरात मोड़णाऱ्या आहेत या मताशी सहमत व्हायला तुम्हाला अडचण जाणार नाही. वास्तविक सध्या सुरु असलेल्या चर्चेचा दर्जा व परिणाम हा गावगप्पा पेक्षाही वाईट आहे. गावगप्पा ज्याला म्हणतात त्या घटकाभरच्या मनोरंजनासाठी होतात. त्याचे फारसे दूरगामी परिणाम होत नाहीत. पण भ्रष्टाचारावरील गावगप्पांचे विपरीत परिणाम आत्ताच जाणवू लागले आहेत . सर्वच राजकारणी भ्रष्ट आहेत व सर्वच राजकीय संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटल्या आहेत आणि आता चांगले काही शिल्लकच राहिले नसल्याची भावना या गाव गप्पातुन निर्माण झाली आहे. यातून देशाच्या एकुणच राजकीय व्यवस्थे विषयी घृणा निर्माण होवू लागल्याने लोकशाही संस्था कमजोर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातून सर्वत्र विक्षिप्त निराशेचे वातावरण तयार होत आहे. या गावगप्पामध्ये अग्रणी सर्व सामान्य नाही तर प्रसार माध्यमे आहेत. थोर समजले जाणारे विचारवंत व स्तम्भ लेखक आहेत.विविध वृत्त वाहिन्यावर चर्चे साठी आणून बसविलेले ठोकळॆ आहेत. भ्रस्टाचाराच्या निमित्ताने आधी पासुनच नकोशी असलेली लोकशाही व्यवस्था किती कुचकामी आहे हे दाखविण्याचा आटापिटा त्यानी चालविलेला आहे. टाईम्स ऑफ़ इंडिया च्या मुंबई आवृत्तीच्या विद्वान सम्पादकाने पन्तप्रधानाला लिहिलेल्या जाहीर पत्रात सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत,देशाच्या राष्ट्रपती भ्रष्ट आहेत असा बेलगाम आरोप केला होता. याच दैनिकात प्रितीश नंदी नावाच्या दुसऱ्या विद्वानाने लिहिलेल्या लेखात मतदारानी सगळे चोर निवडून दिले असे गरळ ओकले. मंत्री मंडळात सगळे चोर,लुटारू,बदमाष भरल्याची अतिरेकी आणि अतिरंजित टिका त्यानी या लेखात केली . अशा प्रकारचे जहरी आणि बेजबाबदार लिखाण करून ,भाषणे करून एक उन्मादी वातावरण लोकशाही व्यवस्थे विरुद्ध तयार करण्यात येत आहे. सर्वात कहर म्हणजे या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी खंबीर भूमिका आणि वादग्रस्त विषयांची पारदर्शी स्पस्टीकरण घेवुन जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता असताना सरकार व पंतप्रधान हातावर हात धरून बसून आहेत. अशा परिस्थितीत प्रसार माध्यमानी ज्याना गांधीवादी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे ते अण्णा हजारे येत्या १६ ऑगस्ट पासून भ्रष्टाचार निर्मुलनार्थ लोकपाल यासाठी उपोषणाला बसणार असल्याने उन्मादाचा पारा वाढला नाही तरच नवल! शेम्बडया पोरापासून ते स्वच्छ नाकाच्या थोरापर्यंत सर्वानाच एकाएकी या देशातील सर्वव्यापी भ्रष्टाचारावर नामी उपाय सापडल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. आज पर्यंत अडगळीत पडून असलेला लोकपाल हाच भ्रष्टाचार सम्पविण्याचा एकमेव व जालीम मार्ग आहे याची त्याना खात्री वाटू लागली आहे . हा लोकपालही भूषण,केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्या सुपिक डोक्यातून जन्मलेला आणि अण्णान्च्या मुखातून बाहेर पडलेलाच असला पाहिजे.आणि तो सुद्धा १-२ महिन्यात सर्व लोकशाही संस्थाच्या डोक्यावर बसला नाही तर भारतबुडी होणार या थाटात सगळे सुरु आहे.

उन्मादी वातावरण

२ जी स्पेक्ट्रम चा 'महाघोटाळा' समोर करून लोकपाल नावाची शक्तीमान नोकरशाही लादून घेण्यासाठी भावनिक लाट देशात निर्माण करण्यात अण्णान्च्या टीमला कमालीचे यश लाभले आहे. हे यश एवढे जबरदस्त आहे की लोकपाल संस्थेने भ्रष्टाचार कमी होइल असे म्हणणारे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असे सतत बोलणारे डावे पक्ष व त्यांचे विचारवंत लोकपाल साठी अण्णा इतकेच उतावीळ झाले आहेत! आणि विरोधी पक्ष म्हणजे सरकारच्या विरोधी भूमिका घेणारा पक्ष अशा बाळबोध भूमिकेत सतत वावरणारा भारतीय जनता पक्ष अण्णान्च्या मागे उभा राहणारच होता. सरकारनेही झटपट लोकपाल विधेयक मांडण्याची तयारी करून या भावनिक लाटेच्या प्रभावात असल्याचे दाखवून दिले आहे. राजकीय पक्षांचे सोडा. ते नेहमीच संधीसाधू व सोयीस्कर भूमिका घेत आले आहेत. पण देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा निर्माण झालेल्या उन्मादाच्या लाटेने प्रभावित झाल्याचे दिसून येते. कोतवाल आणि न्यायधीश अशा एकाच भूमिकेत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय वावरू लागली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणान्च्या निमित्ताने देशात उन्मादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्या प्रकरणातील आरोपीना नैसर्गिक न्याय नाकारण्या पर्यंत न्यायालायांची मजल गेली आहे. उन्मादी वातावरण किती घातक असते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

निराधार व् फसवे आकडे

राजकीय पक्षांची कणाहीन शरणागती देशाला संकटात लोटणारी असल्याने नागारिकानीच भावनेच्या प्रवाहातून बाहेर पडून लोकपाल विधेयकावर आणि भ्रष्टाचाराबद्दल जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मनमोहन सरकार हे सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार आहे हे बोलण्या साठी ठीक आहे, पण वस्तुस्थितीही तपासली पाहिजे. आजचा भ्रष्टाचार आम्हाला जीवघेणा वाटायला लागला ते समोर आलेल्या आकड्यावरून . आजपर्यंत ५०-६० कोटींचा बोफोर्स घोटाळा हे आमचे सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार मोजण्याचे गेल्या वीस वर्षातील मोजमाप होते. हजार कोटी आणि लाख कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार या मोजमापाने मोजण्या पलीकडचा होता! तुम्ही जर बारकाईने अभ्यास केला किंवा निरिक्षण केले तर या वाढी मधली तर्क संगती तुमच्या लक्षात येइल. ५०-६० कोटीचा घोटाळा उजेडात आला तेव्हाचे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि गेल्या वीस वर्षातील उदारीकरण व तंत्र्दन्यान याच्या आधारे भारतीय अर्थ व्यवस्थेने घेतलेली झेप या कारणानी आज राष्ट्रीय उत्पन्नात कैक पटीनी वाढ झाली आहे.त्याच प्रमाणात भ्रष्टाचारही वाढला आहे! शिवाय 'माहितीचा अधिकार' यातून अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्यास मदत झाली.आर्थिक प्रगती कड़े दुर्लक्ष करून फ़क्त भ्रष्टाचारातील प्रगती पाहिल्याने आज भ्रष्टाचार हीच आम्हाला एकमेव समस्या वाटू लागली आहे. दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे २ जी सम्बंधीचे आकडे निराधार आहेत . कारण २ जी स्पेक्ट्रम ची किंमत काय असावी याला आधार नाही. गरज व उपयुक्तता या आधारे त्याची किंमत ठरते. भारत सरकारच्या महालेखा परिक्षकाने ठरविलेली किंमत आणि दूर संचार मंत्री सांगतात ती किंमत या दोहिंच्या मध्ये हा भ्रष्टाचाराचा आकडा असू शकेल.म्हणूनच हा किती हजार कोटीचा घोटाळा आहे हे ठाम सांगता येत नाही. मी येथे कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत नाही, तर त्याची तर्कसंगत मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आकडे बदलले असतील पण लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी ७० च्या दशकात उभ्या केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वेळी भ्रष्टाचाराची जी तीव्रता होती त्यापेक्षा आज अधिक आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही हे त्या वेळची स्थिती लक्षात घेता म्हणता येइल. .ज्या २ जी भ्रष्टाचारावरून जनमानस लोकपाल ला संकट विमोचक म्हणून स्वीकार करू पाहते आहे ते २ जी प्रकरण राजकीय नेतृत्वाच्या अनास्थेतुन आणि अक्षमतेतुन घडले आहे हे या प्रकरणाच्या न्यायालयातील सुनावनी वरून स्पष्ट होत चालले आहे.

नेतृत्वाच्या अक्षमतेचा परिणाम

न्यायालयीन सुनावणीत ए. राजा यानी स्वत:ला वाचाविण्या साठी पंतप्रधानावर आरोप केलेत असे गृहीत धरले तरी त्यानी उपस्थित केलेले मुद्दे अजिबात दुर्लक्ष करण्या सारखे नाहीत.यात पंतप्रधान हस्तक्षेप करू शकत होते पण त्यानी तो केला नाही हे राजाचे म्हणणे उडवून लावण्या सारखे नाही. स्पेक्ट्रम वाटपात गैर घडत आहे याची कल्पना मार्क्सवादी खासदार सीताराम येल्चुरी यानी पंतप्रधानाना पत्र लिहून आधीच दिली असतानाही पंतप्रधानानी वेळीच हस्तक्षेप न करून एक महा घोटाल्याचा मार्ग प्रशस्त केला या पेक्षा वेगळा निष्कर्ष काढताच येत नाही. पन्तप्रधानांची या प्रकरणातील अनास्था आणि निष्क्रियता हीच त्यांची सर्वात मोठी आक्षेपार्ह कृती आहे ! केवळ २ जी प्रकरणातुन पंतप्रधानांची अक्षमता सिद्ध झाली असे नाही. अण्णा व बाबांचे आन्दोलन हाताळण्यातही त्याना मुत्सद्दीपणा दाखविता आला नाही . या दोहोंच्या बाबतीत त्यांची भूमिका एका टोकाला शरणागतीची व दुसऱ्या टोकाला हडेलहप्पीची राहिली आहे. अशी आंदोलने हाताळण्यात आपण नवखे असल्याचे त्यानी दाखवून दिले आहे. परिणामी ज्याना सामाजिक -राजकीय अशी काहीच जाण नाही अशा बाबा-अण्णान्च्या प्रभावाखाली दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्याना घ्यावे लागत आहेत .नेतृत्व नसलेले सरकार अशी केंद्र सरकारची अवस्था झाल्याने केंद्र सरकार हतबल असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.अण्णाचे १६ ऑगस्ट पासून चे नियोजित उपोषण झालेच तर जो भावनोन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होइल त्याला तोंड देण्याची क्षमता मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वात अजिबात नाही हे आधीच सिद्ध झाले आहे..असे नेतृत्व नविन घोटाल्याना जन्म देण्या सोबतच देशाला अस्थिरतेच्या खाइत लोटण्याचा धोका आहे. मनमोहनसिंह यांची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी वाखाणण्या सारखी असली तरी त्यांच्यात देशाला राजकीय नेतृत्व देण्याची अजिबात क्षमता नाही हे ताज्या घड़ामोडीने सिद्ध केले आहे.राजकीय अक्षमतेने आर्थिक क्षेत्रातील त्यांचे कर्तृत्वाला ही ग्रहण लागुन ते झाकोळत चालले आहे. देशाला आज खरी गरज सक्षम व खंबीर पंतप्रधानाची आहे .निवडून दिलेल्या लोक प्रतिनीधीला परत बोलाविन्याचा वैधानिक हक्क जनतेला देण्यात आला नसल्याने आजच्या घडीला पंतप्रधान बदलणे आपल्या हाती नाही हे खरे.पण म्हणून लोकपाल हा त्याचा पर्याय ठरू शकत नाही.


लोकपालाची गरजच नाही!

आज अस्तित्वात असलेला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा किती कड़क आहे हे राजा,कलमाडी , कनिमोळी अशा दिग्गजाना गजाआड़ करून सिद्ध झाले आहे. तरीही सध्याच्या कायद्यात त्रुटी आहेत ही बाब निर्विवादपणे सत्य आहे. सध्याच्या कायद्यान्वये लोकसेवकावर खटला चालविण्यासाठी पूर्व परवानगी लागते . अशी परवानगी देण्यात चालढकल केली जाते हा आरोप ही खरा आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे खटले लाम्बत राहतात या आरोपात ही तथ्य आहे. पण आजच्या कायद्यात दुरुस्त्या करून परवानगीची अट काढता येइल. शिवाय अशा खटल्याचा निकाल देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित केला जावू शकतो. अण्णान्च्या टीमला निवडणूक आयोगा प्रमाणे स्वायत्त संस्था पाहिजे आहे . ती सतर्कता आयोगाच्या रुपात आज ही अस्तित्वात आहे. निवडनुक आयोगा सारखे बहु सदस्यीय आयोगात याचे रूपान्तर करता येइल. या आयोगाच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शी बदल करून व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तपासून खटले भरण्याचे अधिकार दिले तर लोकपाल ची गरजच राहात नाही. पन्तप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावा की नसावा ही निरर्थक डोकेफोड़ करण्याची गरजही राहणार नाही.कारण आजचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा पंतप्रधानाना ही लागू आहे! अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या दुरुस्तीचा सोपा मार्ग उपलब्ध असताना लोकपालाच्या मागणी साठी देश वेठीला धरला जातो आणि थोर थोर समजले जाणारे समाज धुरीन, पत्रकार व विचारवंत लोक बिनडोकपणे या मागणीचे समर्थन करतात हा आमच्या अविवेकाचा व वैचारिक दिवाळखोरीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अन्नांच्या जन लोकपाल बिलातील तरतुदी आणि याच बिलाचा आग्रह लक्षात घेतला तर जनतेतुन निवडून येण्याची शक्यताच नसलेले लोक लोकपाल संस्थेच्या माध्यमातून देशाची सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्याच्या हेतूने झपाटले तर नाहीत ना अशी शंका घेण्याला नक्कीच वाव आहे

पांढरा हत्ती !

देश आधीच अनेक पांढरे हत्ती पोसून बेजार झाला आहे. उत्पादक अर्थकारणाशी कवडीचा सम्बन्ध नसलेले हे सगळे लोक उत्पादक शक्तींच्या दारात लोकपालच्या रुपात आणखी एक पांढरा हत्ती घेवुन उभे ठाकले आहेत. सरकार आणि अण्णा यांच्यात जो वाद आहे तो फ़क्त हत्ती आमचा धष्टपुष्ट आहे की तुमचा एवढाच वाद आहे! अण्णा म्हणतात आमच्या हत्तीला सुळॆ आहेत सरकारच्या हत्तीला नाहीत.पण सुळॆ असो नसों हत्तीच्या खाण्यावर परिणाम होत नसतो! अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्च ही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे. आपण आता पर्यंत चार-पाच मंत्र्याना घरी पाठविले आहे या फुशारकी सोबत 'मी देशाला लोकपाल दिला' अशी नवी फुशारकी अण्णाना मारता यावी यासाठी देश लोकपाल नावाचे लोढने आपल्या गळ्यात बंधु शकत नाही हे अण्णाना सांगण्याची गरज आहे. हे सांगण्याची सरकारमधे धमक नसल्याने जनतेनेच पुढाकार घेवुन ठणकावून सांगितले पाहिजे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

राज ठाकरे उत्तर द्या ! या अभागी शेतकऱ्यानी जायचे कोठे ?

"परप्रांतातून येणारे लोक हे शेती शोषनाच्या चरकातुन बाहेर फेकले गेलेले अभागी शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले तर राज ठाकरे यांच्या उदगारातील क्रूरता लक्षात येइल. ज्यानी नेहमी संपत्तीचा गुणाकार होतानाच पाहिला त्या राज ठाकरेना शेतीत फ़क्त वजावाकी व भागाकार होतो याचे द्न्यान नसणे स्वाभाविक आहे"
---------------------------------------------------------

जॉर्ज ऑरवेल नावाच्या लेखकाच 'अॅनिमल फार्म'(Animal Farm ) नावाच एक छोटेखानी वाचनीय पुस्तक आहे. या पुस्तकात उपरोधिक पद्धतीने त्याने साम्यवादी सरकारच्या हुकुमशाही व भ्रष्ट कारभाराची यथेच्छ खिल्ली उडविली आहे. या पुस्तकातील एक लक्षवेधी वाक्य आहे- 'सर्व प्राणी समान आहेत, पण काही प्राणी अधिक समान आहेत!'. हे वाक्य वाचल्यावर आपल्याकडे सर्रास वापरले जाणारे वाक्य आठवेल- 'कायद्या पुढे सर्व समान आहेत'. पण ऑरवेलने म्हन्टल्या प्रमाणे आपल्या देशातही कायद्या पुढे काही लोक विशेष समान आहेत , काही तर परिवारच्या परिवार विशेष समान आहेत! . काही परिवारांचा देशाच्या सत्तेवर जन्मजात हक्क असतो. तर काही परिवारान्च्या मुठीत देशाचा कायदा आणि कायदा व सुव्यवस्था असते. ज्यांच्या हाती सत्ता किंवा ज्यांच्या मुठीत कायदा व सुव्यवस्था त्या परिवारान्च्या घरात एखाद वेळेस सरस्वती जाण्यासाठी आढेवेढे घेइल पण लक्ष्मी मात्र कोणतीही कुचराई न करता पैसा भरीत असते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशाच भाग्यशाली परिवारातुन म न से चे सर्वेसर्वा राज ठाकरे पुढे आलेले आहेत. परम्परागत सत्तेने त्याना दगा दिल्याने त्यांची गिनती पहिल्या प्रकारच्या परिवारात करता येत नसली तरी दुसऱ्या प्रकारच्या म्हणजे कायदा व सुव्यवस्था मुठीत ठेवण्याचा वारसा चालाविण्यात पुढे असणारात नक्कीच करता येइल. हा वारसा ते शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षाही अधिक सक्षम पणे चालवित आहेत यावर कोणाचेच दुमत असणार नाही.

या देशात एखाद्या सामान्य माणसाच्या हातून कायदेभंग झाला किंवा दुर्लक्षित करण्याजोगा क्षुल्लक गुन्हा घडला तरी पोलिसासाठी त्याच्यावर हुकूमत गाजविन्याची,त्याच्यावर अत्याचार करण्याची पर्वणीच असते. अशा व्यक्तीला ते बिनदिक्कत मध्य रात्री त्याच्या घराचा दरवाजा तोडून ताब्यात घेतात. पण काही व्यक्तींच्या बाबतीत पोलीस कमालीचे असहाय्य असतात. त्यानी कायद्याला व देशाच्या संविधानाला आव्हान दिले तरी पोलीस त्यांच्याशी किती अदबीने आणि नम्रतेने वागतात याची अनेक उदाहरणे देता येतील. आता राज ठाकरे यांचेच उदहारण घ्या. परवानगी शिवाय सभा घेणे किंवा सभा बन्दीचा आदेश मोडून सभा घेणे किंवा सभेत चिथावनीखोर भाषण देवून भावना भडकाविण्याचा प्रकार एका पेक्षा अधिक वेळा राज ठाकरे यानी केला आहे. त्यांच्या अपराधा बद्दल जबाब घेण्या साठी पोलीस त्यांच्या महाला समोर राजसाहेबानी आत बोलाविन्याची वाट बघत ताटकळत उभे राहिल्याचे चित्र वृत्तवाहिन्या वरून सर्वानीच पाहिले आहे.

संविधान आणि कायद्या समोर सर्व समान असले तरी काही जास्त समान आहेत हे फ़क्त पोलीसच समजतात अशी समजूत करून घेण्याचे कारण नाही. संविधानाची प्रतिपालक असलेली न्यायालय सुद्धा कधी कधी हे दाखवून देतात. मुंबई दंगली संदर्भात चौकशी आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर दोषीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात राज्य सरकार ने साफ़ दुर्लक्ष केले. खुप दबाव आल्यावर एका प्रकरणात थोरल्या ठाकरे विरुद्ध सरकारने खटला चालविन्याचे अवसान आणले. पण नंतर दस्तुरखुद्द न्यायालयाने कच खाल्ली. घटना घडून गेल्याच्या इतक्या दिवसानंतर आता हा खटला चालविला तर ते जुन्या जखमा वरची खपली काढण्या सारखे होइल व त्यातून सामाजिक सदभावाला तडा जावू शकतो या सबबी खाली उच्च न्यायालयाने खटलाच रद्दबातल केला होता! याच घराण्यातील राजबिन्ड्या राज ठाकरेनी आधी नाशिक मुक्कामी व नंतर मुंबईत पर प्रांतातून येणाऱ्या लोकांच्या लोंढ्यान्ची जहाल शब्दात निर्भत्सना केली. आपल्या हाती सत्ता आली तर आपण हे लोंढे रोखून दाखवू अशी गर्जना करून भारतीय संविधानाला वाकुल्या दाखविल्या.

भारतीय संविधानाने या देशातील जनतेला देशातील कोणत्याही गावात,शहरात आणि प्रांतात जावून काम करण्याचा आणि राहण्याचा मुलभुत हक्क दिला आहे . पण राज साहेब सध्या महाराष्ट्राचे नंदनवन बनाविण्याचा आराखडा तयार करण्यात व्यस्त आहेत. अर्थातच त्यांच्या कड़े भारताच्या संविधानाचा अभ्यास करण्या साठी वेळ नसणार हे उघड आहे. हा आराखडा तयार करण्या साठी त्यानी अनेक विचारवंताना आणि प्रतिभावंताना दावनीला बांधल्याची चर्चा आहे. यांच्या मदतीने तयार होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नंदनवनात पर प्रान्तीयाना काया प्रवेश असणार नाही ही बाब न सांगताही कळण्या सारखी आहे. म्हणजे त्यांच्या दिमतीला असणाऱ्या विद्वानांची संविधाना प्रति असणारी प्रतिबद्धता व आदर राजसाहेबा सारखाच असणार हे उघड आहे. पण संविधानाचे द्न्यान नसले किंवा संविधाना प्रती आदर नसला तरी या विद्वानांच्या मदतीने परकियांचा(भारतातील) महाराष्ट्र आणि विशेषत: मुंबई प्रवेश रोखण्याची योजना बनत असेल तर या समस्याचा त्यानी किमान आर्थिक-सामाजिक अंगाने विचार केला असेल अशी अपेक्षा तरी करता येते का?

मुंबई बॉम्ब स्फोटाचे खापर पर प्रान्तीयांच्या डोक्यावर फोडून राज ठाकरे यानी आपल्याला सामाजिक आर्थिक अंगाने तर्कसंगत विचार करता येत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. याचा अर्थ त्यानी महाराष्ट्राचे नंदनवन बनविण्यासाठी जे विद्वान सल्लागार निवडलेत ते कुचकामी आहेत. मुंबईत हा लोंढा का येतो व तो रोखण्यासाठी कायदा हातात न घेता काय उपाय योजना करता येतील त्याचे ज्ञान या विद्वानानाही नाही. तसे असते तर ते राज ठाकरेच्या वक्तव्यातुन प्रकट झाले असते. पर प्रान्तीयांचा मुद्दा हा मुंबई महापालिकेची निवडणुक जिंकण्याची क्लुप्ती नसेल आणि राज याना खरोखरीच यातून मुंबई वर पडणाऱ्या ताणाची, निर्माण होणाऱ्या अव्यवस्थेची, बजबजपुरीची चिंता असेल तर आधी लोंढा मुंबई कड़े का येतो हे समजुन घेतले पाहिजे. त्यानी जवळ केलेल्या विद्वानापेक्षा मुंबई बाहेरच्या अडाणी शेतकऱ्याकडून त्याना हे समजुन घेता येइल.


मुंबई बॉम्ब स्फोटानंतरचे राज ठाकरे यांचे वक्तव्य ऐकून कोणालाही मुंबईत गुन्हेगाराचे लोंढे येत आहेत असेच वाटेल . अवैध रित्या पाकिस्तानातून किंवा बांगला देशातून मुंबईत आलेल्या नागारिकाना त्यानी या स्फोटा बद्दल जबाबदार न धरता सरळ मुंबईत येणारे परप्रान्तीय यासाठी जबाबदार असल्याचे अतिशय बेजबाबदार, द्वेष मूलक व खोडसाळ विधान त्यानी केले आहे. परप्रांतातून येणारे लोक हे शेती शोषनाच्या चरकातुन बाहेर फेकले गेलेले अभागी शेतकरी आहेत हे लक्षात घेतले तर राज ठाकरे यांच्या उदगारातील क्रूरता लक्षात येइल. ज्यानी नेहमी संपत्तीचा गुणाकार होतानाच पाहिला त्या राज ठाकरेना शेतीत फ़क्त वजावाकी व भागाकार होतो याचे ज्ञान नसणे स्वाभाविक आहे . जनगणनेची ताजी आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येइल की १२१ कोटी लोक संख्येपैकी आज ही सुमारे ८० कोटी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्के उत्पन्न शेतीक्षेत्राचे आहे आणि या उत्पन्नावर ७० टक्के लोक जगत आहेत. ७० टक्के उत्पन्न मोठ्या शहरात केन्द्रित आहे आणि त्यातही मुंबईत हे केन्द्रीकरण इतर शहराच्या तुलनेत अधिक आहे. शहरात वाढते उद्योग वाढत्या सेवा या कारणाने रोजगार ही वाढताच राहातो . या उलट ग्रामीण भागात विशेषत: शेती क्षेत्रात दिवसागणिक उत्पन्नाचे साधन गमाविनारे हजारो हात आहेत. कथित मोठया शेतकऱ्याची दूसरी पीढी भूमिहीन बनते ही गरीब व गरीबी वृद्धीची गती आहे. एकुण शेतकरी कुटुम्बा पैकी ७५ टक्के कुटुंब हे अल्प आणि अत्यल्प भुधारक आहेत आणि तोटयातील शेतीने अल्प व अत्यल्प भुधारक आपल्या हयातीतच भुमीहीन होवून दुसऱ्या कामाच्या शोधात त्याची भटकंती सुरु होते. गावात शेती व्यतिरिक्त दूसरा कोणताही रोजगार उपलब्ध नसल्याने शहराकडे धाव घेण्या व्यतिरिक्त त्याच्याकडे दूसरा कोणताही पर्याय नसतो. शहर जितके मोठे व संपन्न तितक्या रोजगाराच्या संधी जास्त .देशातील गरीब अभाग्याचा ओढा मुंबईकड़े असण्यामागे आणि मुंबईत दर रोज लोकांचे लोंढे येण्या मागे हे कारण आहे.

उत्तर प्रदेश व बिहार मधून जास्त संख्येने लोक येत आहेत हे खरे. त्याचे कारण या प्रदेशात इतर प्रांताच्या तुलनेत शेतकरी कुटुम्बाची संख्या जास्त असल्याने शेतीतुन बाहेर फेकले गेलेल्यांची संख्या तेथे जास्त आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत या दोन प्रदेशात शहरीकरणाचा वेग कमी आहे. जिथे शहरीकरण अधिक आहे किंवा शहरीकरणाचा वेग जास्त आहे तिथे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होत असल्याने तेथील लोक जास्त संख्येने मुंबई सारख्या शहराकडे धाव घेत नाहीत. पण बिहार- उ.प्र.मधील अभागी शेतकऱ्याना तसा पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र हे लोंढे सगळे परप्रांतीय आहे ही निव्वळ कोल्हेकुई आहे. महाराष्ट्रातील खेडयापाडयातुन शेतीच्या बाहेर फेकल्या गेलेले असंख्य शेतकरी कामाच्या शोधात मुंबई,पुणे,नाशिक अशा शहराकडे धाव घेत आहेत. महाराष्ट्राचा जप करणारे राज ठाकरे अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आहेत.

शेतीत भरडून निघालेल्या , पिचुन गेलेल्या या लोंढ्यात बॉम्ब स्फोट घडविण्या इतकी ताकद असती तर अगतिक आणि लाचार बनून आपल्या पोरा-बाला पासून शेकडो मैल दूर नरकीय जीवन जगायला मुंबईत नक्कीच आले नसते. आपल्या परिवारापासुन दूर राहणे कोणालाच आवडत नाही. पण शेतीतुन बाहेर फेकल्या गेलेल्या या अभागी जीवाना आपल्या कुटुम्बियाना उपासमारी पासून वाचविन्यासाठी ताटातुट सहन करुन मुंबई सारख्या शहराचा रस्ता पकडावा लागतो. मुंबई शहरात येणारा कोणीही आणि कधीही उपाशी राहात नाही ही मुंबईची ख्याती आणि सामर्थ्य . याचा खरे तर मुंबईकराना अभिमान आणि गौरव वाटायला हवा. याच कारणासाठी मुंबई महाराष्ट्रात आहे याचा प्रत्येक महाराष्ट्रीयाना अभिमान वाटायला हवा. अशी मुंबई घडविण्यात देशातील सर्व भाषिक , सर्व जाती व धर्माच्या लोकांचा हातभार लागला आहे. आपल्या इतकीच मुंबई त्यांची आहे याचा विसर पडला तर राष्ट्राप्रती ती कृतघ्नता ठरेल. अभागी जीवांच्या पाठीवर मायेचा हात फिरविन्या ऐवजी त्याच्या पाठीत डंडूके घालून आत्मह्त्या करण्यासाठी गावाकडे हाकलून देत असेल तर तो समस्त शेतकरी व कष्टकरी जनतेवरिल हल्ला समजुन त्याचा मुकाबला केला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ

मंत्रीमंडळ फेरबदल - शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी

" शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक  यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे."

                                                   मंत्रीमंडळ फेरबदल

                                  शेतीच्या झारीतील शुक्राचार्याना बक्षिसी                                    

निर्णय न घेणारे पंतप्रधान म्हणून कुख्यात झालेल्या मनमोहनसिंह यानी बहुप्रतीक्षित  असा  मंत्रीमंडळ विस्तार आणि फेरबदल एकदाचा आटोपला. मंत्रीमंडळ फेरबदल म्हणजे मंत्री बनण्यासाठी इच्छुक सत्तारूढ़ पक्षाच्या खासदारासाठी मोठी पर्वणी असते . अशा पर्वणीची  ते सदैव वाट पाहात असतात. पण यावेळी अशा फेरबदलाची त्यांच्या पेक्षाही जास्त उत्सुकता प्रसिद्धी माध्यमे , राजकीय निरीक्षक आणि विश्लेषक ,विरोधीपक्ष आणि राजकीय-बिगर राजकीय कार्यकर्त्या सहित जागृत नागारिकाना अधिक होती. मनमोहन सरकारच्या करणीने किंवा ना-करणीने देशभरात निराशेचे व अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. स्वत: मनमोहनसिंह यांची विश्वसनीयता व त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने निर्माण केलेली सदभावना   लयास  जाण्याची पार्श्वभूमी या फेर बदलाला होती. याच्या जोडीला स्वत:च्या सरकारवर  कोणताही वचक वा प्रभाव नसलेला पंतप्रधान अशी  अपकीर्ती होतीच. यावर ही कळस म्हणजे स्वच्छ प्रतिमेच्या पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वाधिक घोटाळॆबाज  , भ्रष्ट आणि जोडीला लोकोपयोगी कार्याच्या बाबतीत तितकेच निष्क्रिय व अकार्यक्षम सरकार अशी केंद्र सरकार बाबत निर्माण झालेल्या सार्वत्रिक भावनेच्या पार्श्वभूमी लाभलेला हां फेरबदल असल्याने त्या बाबत अनेक घटका मध्ये प्रचंड उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. या फेर बदलाच्या निमित्ताने आपण मुके, बहिरे किंवा नामधारी आणि अकार्यक्षम पंतप्रधान नसल्याचे दाखवून देण्याची संधी मनमोहनसिंह याना लाभली होती. आपल्या सरकारची प्रतिमा उजळ करण्याची संधी होती. सरकार गतिमान करण्यासाठी या फेरबदलाचा उपयोग करून घेण्याची संधी चालून आली होती. अशा संधीचा उपयोग करून घेण्यावर पंतप्रधानांची क्षमता व प्रभाव सिद्ध  होणार होता.

कारण यासाठी मंत्रीमंडलात व्यापक फेरबदल अपेक्षित होते. पण असे काहीच घडले नाही. फेर बदलाचा बार एकदम फुसका ठरला. व्यापक फेरबदल तर सोडाच पण ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे अशा विलासी मंत्र्याना देखील पंतप्रधानानी हात लावला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवल्यावर विलासराव देशमुख यांच्या मंत्री म्हणून झालेल्या  नियुक्तीवर व् बढ़ती वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधिशाने जाहिर आक्षेप घेतला होता. न्यायधिशानी मंत्र्याच्या नियुक्ती बद्दल हस्तक्षेप करू नये एवढाच सन्देश देण्यासाठी त्याना मंत्रीमंडलात कायम ठेवण्याचा अट्टाहास करण्यात आला असावा. त्याना कायम का ठेवले हां मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्यांच्या कड़े विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान या सारखे खाते देण्याच्या औचित्यावर नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतो. भविष्यातील  प्रगतीच्या दृष्टीने खरे तर हे खाते निर्णायक आहे. पण मंत्र्याना हे खाते जुलुमाचा राम राम वाटते-अगदी पोलिस व् इतर अधिकारी कर्मचाऱ्याना गड्चिरोलित जाताना वाटतो तसा!   प्रधानमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याला शिक्षा देण्यासाठी या मंत्रालायाचा उपयोग होत आला आहे. मनमोहनसिंह यानी हीच परम्परा पुढे चालविली आहे. भारतात विद्न्यान व् तंत्रद्न्यानाची दुर्दशा व् बुवाबाजीची  भरभराट का आहे याचे उत्तरही  विलासरावान्च्या नियुक्तीतुन मिळते ! निष्क्रियतेच्या   बाबतीत तर बरेच मंत्री दोषी होते. पण ज्या प्रश्ना बद्दल मनमोहनसिंह अधुन मधुन कळकळ आणि तळमळ प्रकट करीत असतात त्या महत्वाच्या ऊर्जा प्रश्नाचे ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे याना कोणतेही गाम्भीर्य नाही, अणू उर्जा प्रकल्प २-४  वर्षे उशिरा झाल्याने बिघडत नाही अशी सरकारी भुमिकेच्या विरोधात भूमिका ज्यानी घेतली  त्यांचे खाते देखील मनमोहनसिंह याना बदलता आले नाही. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने चुकीच्या पद्धतीने हाताळणारेही या बदलातुन सहीसलामत सुटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक मर्यादेत राहून काम करण्यास सांगण्याचे नैतिक धैर्य नसलेल्या पंतप्रधानांची  त्या संबंधीची घुसमट आणि त्रागा वीरप्पा मोइली याना विधी मंत्री पदावरून हटवून व्यक्त झाली आहे. कोणतीही चुक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न या फेरबदलातून पंतप्रधानानी केला नाही.मंत्रीमंडळ फेरबदलाच्या एक दिवस आधी एक साध्या राज्यमंत्र्याने पंतप्रधानाची अवहेलना केली होती.रेलवे राज्यमंत्री असलेल्या तृणमुल कॉंग्रेसच्या मुकुल रॉय याना पंतप्रधानानी रेलवे अपघात स्थळी भेट देण्याचा निर्देश दिला होता. पण हे महाशय पंतप्रधानांचा आदेश झुगारून आपल्या पक्षाच्या नेत्या ममता बैनर्जी यांच्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी गेलेत. अपघात स्थळी न जाता ममताची चाटुगीरी करण्यासाठी जाणाऱ्या या राज्य मंत्र्याला घराचा रस्ता दाखवायला हवा होता. खरे तर तृणमूलच्या नेत्या ममता यानीच त्याला डच्चू देण्याची विनंती करायला हवी होती. पण अविचाराने वागण्य़ास प्रसिद्ध असलेल्या ममता कडून अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे.  पंतप्रधानानी मुकुल रॉय याना राजीनामा देण्यास सांगितले असते तर देशात त्याचे स्वागत झाले असते . या निमित्ताने आघाडी सरकारातील घटक दलाना मर्यादेत राहून वागण्याचा संदेश देण्याची हातची संधी गमावून पंतप्रधानानी आपली हतबलताच प्रकट केली आहे. एकुणच पंतप्रधानानी फेरबदलाच्या निमित्ताने आपण दुर्बल प्रधानमंत्री नसल्याचे कृतीतून दाखवून देण्याची आणि सरकारची घसरलेली गाड़ी रुलावर आणण्य़ाची मोठी संधी गमावली आहे. ज्याना या फेरबदला  बाबत उत्सुकता होती त्या सर्वांचीच पंतप्रधानानी घोर निराशा केली. पण स्वच्छ व गतिमान सरकार बाबत अपेक्षा भंग करणारा हां बदल असला तरी निव्वळ रिकाम्या जागा भरण्यासाठी हां बदल झालेला नाही हे या बदलाकड़े बारकाईने पाहिले असता दिसून येइल.

                                                     फेरबदल कशासाठी ?

या फेरबदलाचा अर्थ  व कारण समजुन घ्यायचे असेल तर ते आपल्याला जयराम रमेश यांचे कडून पर्यावरण खाते काढून त्याना दिलेल्या बढ़तीतुन समजुन येइल. जयराम रमेश यांचा पर्यावरण विषयक आग्रह अतिरेकी स्वरूपाचा व बराचसा सवंग लोकप्रियता मिळविण्य़ाचा त्यांचा प्रयत्न त्यातून दिसून येत असला तरी पर्यावरणा   संबंधी नियमांची खिल्ली उडविणाऱ्या , नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करणाऱ्या अनेक उद्योगाना त्यानी चाप लावला होता. पण एकुणच त्यांचा कारभार पर्यावरण प्रेमीना भावणारा  असला तरी औद्योगिक जगतासाठी डोकेदुखी ठरला होता. काही प्रमाणात प्रगती व सुधारणा यानाही तो बाधक ठरला होता. सर्वसामान्यासाठी पंतप्रधान निष्क्रिय वाटत असले तरी उद्योग जगताच्या समस्या सोडविण्याच्या व त्याना पाहिजे त्या सुविधा देण्याच्या बाबतीत नेहमीच सक्रीय राहात आले आहेत. या बाबतीतील पंप्रधानाची कृत्ती प्रवणता जयराम रमेश यानी अनेकदा अनुभवली आहे. त्यानी घेतलेले अनेक निर्णय पंतप्रधानानी बदलायला भाग पाडले आहेत. स्वत: पंतप्रधानानी याची कबुली पाच सम्पादकाशी झालेल्या चर्चेत दिली होती. जयराम रमेश यांच्या अपरिपक्व अति उत्साहाने पंतप्रधानाच्या हस्तक्षेपाला आमंत्रण दिले हे मान्य केले तरी यातून पंतप्रधानांचा उद्योगाना असणारा वरदहस्त स्पष्ट होतो. उद्योगाच्या मार्गात जयराम रमेश अडथळा ठरत होते. उद्योग जगताच्या मार्गातील  हां अडथळा दूर करण्यासाठीच पंतप्रधानानी या फेरबदलाचा वापर करून  घेतला असे म्हणावे लागेल. किम्बहुना त्यासाठीच या फेरबदलाचा घाट घातल्या गेला असे म्हंटले तर ती  अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कारण या फेरबदलाचा दिसणारा व जाणवणारा परिणाम जयराम रमेश यांच्या खाते बदलाशीच निगडित आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीचा घटत चाललेला वेग ही चिंता यामागे पंतप्रधानाची असेल तर ती चुकीची आहे असे म्हणता येणार नाही. पण दुसऱ्या क्षेत्रातील प्रगती बाबत पंतप्रधान फार गंभीर नाहीत हे मात्र चिंताजनक आहे.  दुसऱ्या क्षेत्रात चुकीच्या धोरणाने  आणि चुकीच्या निर्णयाने प्रगतीत बाधा येवून त्याचा फटका कोट्यावधी लोकांना बसत असला तरी पंतप्रधानाना त्याची फिकीर नसते हे पुन्हा एकदा या फेरबदलाने दाखवून दिले आहे. केन्द्रीय व्यापार मंत्र्याचे आयात निर्यात विषयक धोरण सतत शेती व शेतकरी विरोधी राहिले आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना कांद्याची आयात करून भाव पाडण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुइच्या गाठीना चांगला भाव मिळत असताना निर्यात बंदी लादून कापूस उत्पादकांचे अतोनात नुकसान करण्यात आले. साखरेचे बम्पर उत्पादन झाले. साखर ठेवायला गोदामे नाहीत. तरीही साखर निर्यातीस परवानगी देण्या बाबत आढेवेढे सुरूच आहेत. शहरी संपन्न ग्राहक व गिरणी मालक   यांचे हित बघण्यात देशाचे व्यापारमंत्री धन्यता मानीत आहे. शेती आणि शेती व्यापाराची समज नसलेल्या व्यापार मंत्र्याला पंतप्रधानानी बदलले नाही. शेती व्यापारात झारीतील शुक्राचार्य बनलेल्या या मंत्र्याला बक्षीस म्हणून पंतप्रधानानी आणखी एक खाते बहाल केले ! पंतप्रधानांची शेती क्षेत्राप्रती असलेली अनास्था , असलेला दुजाभाव या फेरबदलाच्या रुपाने पुन्हा दिसून आला आहे. देशात शेतकरी व शेती क्षेत्राला मिळत असलेली दुय्यम व सावत्र वागणूक नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची आणि लढाईविना बदलण्याची सुतराम शक्यता नाही   हे या फेरबदलाने पुन्हा एकदा अधोरेखित  केले आहे.

                                                                     (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

                                           

पंतप्रधानांचा कांगावा

"एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाली  की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृणेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे."

                                             पंतप्रधानांचा कांगावा

पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्या पासून म्हणजे गेल्या ७ वर्षात परवा - परवा चौथ्यांदा माध्यमांशी मनमोहनसिंह  बोलते झाले.माध्यमांशी बोलले म्हणजे एवढ्या मोठ्या देशाच्या हजारो संपादका पैकी निवडक पाच सम्पादकांशी बोलले. संवादा साठी फ़क्त पाच सम्पादकाची निवड केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या .पण पंतप्रधान काय बोलतात याचीच अधिक उत्सुकता असल्याने कोणाची व किती जणांची निवड केली ही चर्चा मागे पडली.खरे तर  पाच वर्षाच्या पहिल्या कार्यकाळातही पंतप्रधान फारसे संवाद साधत नव्हते.भाषणे देत फिरने त्यांच्या स्वभावातच नाही याची सर्वाना जाणीव असल्याने त्याबद्दल कोणाची तक्रार कधीच नव्हती.वाचाळ नेत्याना ऐकून कन्टाळलेल्या जनतेला पंतप्रधानांचा अबोलपना भावला होता.बरोबर २० वर्षा पूर्वी दिवाळखोरीच्या गर्तेत गेलेल्या देशाला त्यातून वर काढून विकासाच्या वाटेवर आणणारा अर्थमंत्री असे वलय त्यांच्या भोवती असल्याने आणि  राजकारणात दुर्मिळ समजले जाणारे स्वच्छ चारित्र्याचे धनी असल्याने ते लोकांच्या आदरास पात्र ठरले होते.पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान गुंतले असल्याचे  लोकांना दिसत होते..त्याना राजकारणात आणणारे त्यांचे राजकीय गुरु माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांची 'मौनी बाबा' म्हणून अनेकानी अनेकदा खिल्ली उडविली.पण मनमोहनसिंह यांच्या बाबतीत तसे कोणी बोलत नव्हते.निवडणुकीच्या काळात त्यांची जी काही दोन-चार भाषणे व्हायची त्यालाही लोकानी कधी गर्दी केली नाही.त्यांची लोकप्रियता व त्यांचा आदर त्यांच्या कामामुळॆ होता.माझे कामच बोलेल ही आजची मनमोहन उक्ती तेव्हा साठी लागू होती.आज तर त्यांच्या सरकारचे काम म्हणजे फ़क्त हजारो लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार एवढेच असल्याचे सर्व सामान्य जनतेला वाटू लागले आहे.या प्रकारात मनमोहनसिंह लिप्त असतील असे जनतेला वाटले नाही.पण स्वच्छ पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात हे घडलेच कसे हां लोकांचा  प्रश्न होता आणि ते काय कारवाई करीत आहेत या माफक प्रश्नांची लोकांना उत्तरे हवी होती.पण पन्त्प्रधानानी तोंड उघडायला उशीर केल्याने पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारा बद्दल सर्वत्र अविश्वासाची भावना निर्माण झाली.घोटाळॆ बाहेर आल्या नंतर उशीराने पंतप्रधानानी तोंड उघडून जे वक्तव्य केले ते हादरून टाकणारे होते.आता जसे ते पाच सम्पादकाशी बोलले तसे यापूर्वी वृत्त वाहिन्यांच्या निवडक सम्पादकाशी ते प्रथम बोलले होते.स्पेक्ट्रुम वाटपा बाबत काय चालले  होते याची आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती असे बोलून त्यानी देशाला स्पेक्ट्रुम कांडाहुनही मोठा  धक्का दिला होता.जनतेला तेव्हापासून त्यांचे कडून काहीच आशा न वाटल्याने जनता अण्णा-बाबाच्या मागे गेली.भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल जे बोलले जात होते त्या संबंधी पक्ष  व सरकार यांचे मौन परिस्थिती चिघळण्यास जितकी कारणीभूत ठरली तितकेच पंतप्रधानाचे वागणे आणि त्रोटक बोलणे ही कारणीभूत होते.पण ते विसरून पुन्हा संवादा साठी पंतप्रधानाना पुढे करण्यात आले.त्यांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असली तरी ते भ्रस्टाचारी नाहीत अशी सर्व साधारण भावना असल्याने आणि राजकीय व्यक्ती बद्दल जनमानसात निर्माण झालेली चीड लक्षात घेवुन बिगर राजकीय चेहरा असलेल्या पंतप्रधानाना पुढे केले तर कदाचित लोक ऐकून घेतील हां होरा त्या मागे कॉंग्रेस व यूपीए सरकारचा असावा.पण यावेळी पंतप्रधान काय बोलतात हे ऐकण्यात जनतेला स्वारस्य नव्हते.स्वारस्य होते ते माध्यमाना,राजकीय निरिक्षकाना आणि राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्याना ! पाच सम्पादकाशी पंतप्रधान जे बोलले ते याच घटकाना समोर ठेवून बोलले!

                                  संवादातून विसंवाद उघड

               या पूर्वी वृत्तवाहिन्याच्या सम्पादकाशी बोलताना पंतप्रधानानी झाल्या प्रकाराबद्दल कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नव्हती.अंगलट येवू शकणाऱ्या बाबी संबंधी मोठ्या खुबीने सहकाऱ्याला दोषी ठरवून स्वत: नामानिराळॆ राहिले होते.पाच सम्पादकाशी  बोलतानाही  त्यानी सरकारपेक्षा स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते.यासाठी त्यानी पक्ष व सरकारच्या  घोषित भुमिकेच्या विपरीत भूमिका घ्यायलाही मागे पुढे पाहिले नाही.पक्षाने अण्णा आणि बाबा यांचेवर टिका केली होती व आज ही करीत आहे.पंतप्रधानानी मात्र सम्पादकाशी बोलताना या दोघानाही गोंजारले!सरकारच्या वतीने यापुढे लोकपाल किंवा अन्य कशाच्याही मसुद्यावर अन्ना किंवा बाबा यांचेशी चर्चा करणार नसल्याचे घोषित केले आहे.तर पंतप्रधानानी आपण केव्हाही चर्चे साठी तयार असल्याचे संवादात स्पष्ट केले.पक्ष व लोकपाल मसुदा समितीतील सरकारी प्रतिनिधी यानी लोकपालाच्या कक्षेत  पंतप्रधान पद आणण्यास जाहीरपणे ठाम विरोध दर्शविला असताना पंतप्रधानानी सम्पादकाना आपण लोकपाल च्या कक्षेत येण्यास तयार असल्याचे सांगितले!इथे प्रश्न वैयक्तिक मनमोहनसिंह यांचा नव्हता.प्रश्न पंतप्रधान पदाचा होता.पण मनमोहनसिंह यानी सरकार व पक्ष यांच्या भूमिकेचे समर्थन न करता स्वत:ची प्रतिमा महत्वाची मानली. ते चुक बोलले की बरोबर हां मुद्दा नाही.ते पक्ष व सरकारच्या घोषित भूमिके विरुद्ध बोलले हे महत्वाचे  आहे.याचा अर्थ सरकारात त्यांचे  कोणी ऐकत नाही असा होतो किंवा तुम्ही मारा मी अश्रु पुसतो असे ठरवून ते बोलत आहेत असाही अर्थ निघतो .यातील काहीही खरे असले तरी ते चुकीचे  आहे.सम्पादकाशी संवादातून आणखी एक बाब पुढे आली आहे.प्रांजळ समजल्या  जाणाऱ्या  पंतप्रधानानी  चुक कबूल करण्या ऐवजी चुकीच्या समर्थनार्थ  बाळबोध कारणे पुढे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.निर्णय घेताना सरकार जवळ सर्व माहिती उपलब्ध नसते व त्यातून चुका होतात हे सांगुन त्यानी सर्वानाच पुन्हा एक धक्का दिला आहे!क्षणार्धात सर्व प्रकारची  व सर्व ठिकाणची माहिती उपलब्ध होवू शकेल असे तंत्र्दन्यान दिमतीला असताना आणि सर्व प्रकारचे तज्द्य सेवेत हजर असताना   पंतप्रधान हे बोलत आहेत! माहिती अभावी किंवा आवश्यक आकडेवारी अभावी 2G  स्पेक्ट्रुमच्या कीमती कमी निर्धारित केल्या गेल्या हे भासविन्याचा त्यानी प्रयत्न केला.महालेखापाला जवळ नंतर सर्व माहिती उपलब्ध होत असल्याने त्यांचे निष्कर्ष वेगळॆ येवू शकतात असे हास्यास्पद तर्कट त्यानी दिले.मनमोहनसिंह यांच्या अशा प्रतिपादनाने सरकारबद्दलचा संशय कमी होण्या ऐवजी गडद होइल!खरे तर महालेखापाल यानी स्पेक्ट्रम ची काढलेली किंमत अतिरंजित आहे असा दावा करायला नक्कीच वाव आहे.पण कीमती अतिरंजित आहेत हे मान्य केले तरी स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला या सत्यात फरक पडत नाही.पक्ष आणि सरकारची कोंडी वाढविणारा असा हां संवाद आहे.या सम्पूर्ण संवादात पन्तप्रधानानी आपल्या सरकारचे छातीठोकपणे समर्थन केले नाही.जे समर्थन केले ते अंगलट येणारे होते.त्यांच्या सरकारातील राजकीय सहकाऱ्यावरील  लोकांचा रोष कमी होइल असेही ते काहीच बोलले नाही.उलट ते नोकरशहान्च्या प्रामाणिक पणा विषयी भरभरून बोलले !पक्ष आणि सरकार एकीकडे तर पंतप्रधान दुसरीकडे असे विसंवादी चित्र या निमित्ताने समोर आले आहे.

                                      पंतप्रधानांची घातक कार्यपद्धती

   

भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याचा बागुलबुवा उभा करून देशात उन्मादी वातावरण निर्माण केले जात असल्याची खंत पंतप्रधानानी व्यक्त केली.पण हां उन्माद निर्माण करणाऱ्या साठी त्यांच्याच आदेशा वरून पायघड्या घालण्यात आल्याचे त्यानीच सांगितले.सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागल्याने देशहितासाठी धाड़शी व जोखमीचे  निर्णय घेणे अवघड होणार असल्याचे सांगुन एकप्रकारे आपल्या निर्णय शुन्यतेचे त्यानी समर्थन केले आहे.पण खरी बाब ही आहे की प्रतिकूल परिस्थितीने निर्णय शुन्यता आली नसून पंतप्रधानांच्या निर्णय शुन्यतेतुन आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पंतप्रधानांचा पहिला कार्यकाळ व दुसऱ्या कार्यकाळातील फरक हां निर्णय व निर्णय प्रक्रियेशी निगडित आहे.पहिल्या कार्यकाळात बहुमत नसल्याने अनेक अडथले पार करून निर्णय व निर्णयाची अमल बजावणी होत होती.या कार्यकाळात बहुमताची  अडचण नसताना निर्णय होताना दिसत नाही.डावे पक्ष आधीच्या कार्यकाळात समान कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीसाठी आग्रही होते.सरकार व डावे यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेतुन होणाऱ्या रस्सीखेचितुन निर्णय आपोआप प्रचारित होत होते.पण दुसऱ्या कार्यकाळात निर्णय  प्रक्रियाच बदलली.डाव्यांचा दबाव नसल्याने सरकारात एकजुटीने निर्णय घेण्याची गरज उरली नाही.पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांची कार्यपद्धती समजुन घ्यायची असेल तर ते राजकारणी नाही नोकरशहा आहेत हे ध्यानी घ्यावे लागेल.स्वत:हुन निर्णय घेणे नोकरशहा टाळत असतात.दबावाखाली निर्णय घेण्याची सवय अंगवळणी पडलेली असते.हां दबाव परिस्थितीचा किंवा व्यक्तींचाही  असू शकतो.नोकरशहाचे अर्थमंत्री बनलेले मनमोहनसिंह यानी अर्थमंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय हे परिस्थितीच्या रेट्याने घेतले होते.पन्तप्रधान झाल्या नंतरचे बहुतांश निर्णय डाव्यांच्या व सोनियाच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीच्या रेट्याने झालेत.भारतीय उद्योग आणि जागतिकीकरण यांच्यातील द्वंद्व संपून उद्योग जागतिकीकरनाच्या रुळावरून धावू लागल्याने मनमोहन सिंह यांचे अंगीकृत कार्य सम्पल्यात जमा होते.भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील सर्वात मोठे आव्हान होते ते  शेतीची नाळ  जागतिकिकरनाशी जोडून शेतीचा गाडा विकासाच्या वाटेवर आणण्याचे.पण पंतप्रधानाना शेती प्रश्नाची अजिबात जाण व समज नसल्याचे त्यानी  शेती विषयक जुनीच धोरणे पुढे रेटून सिद्ध केले.म्हणजे आता करण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नव्हते.दुसऱ्या कार्यकाळातील डाव्यांचा आणि परिस्थितीचा दबाव  संपल्याने एखाद्या नोकरशहाने जे केले असते तेच पंतप्रधानाने केले !निर्णय घेणेच थाम्बविले.एवढेच नाही तर एकुणच निर्णय प्रक्रियेतून अंग काढून घेतले.मंत्र्याना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिल्याने तेही खुश!सामुहिकपने जे निर्णय घ्यायचे होते त्या साठी मंत्र्याची समिती किंवा मंत्री गट तयार झाले.जी काही चर्चा ,निर्णय व्हायचे ते मंत्री गटात. मंत्री मंडळाने त्यावर फ़क्त आपली मोहर लावायची अशी नवी पद्धत सुरु झाली.मंत्री आणि मंत्री गट यांच्या निर्णयात पंतप्रधान कोठेच नाहीत!कोणतेच निर्णय घ्यावे लागले नाही तर आपल्या स्वच्छ प्रतिमेला डाग लागणार नाही असा पंतप्रधानानी विचार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत  नाही,पण निर्णय घेण्या पासून त्यानी स्वत:ला दूर ठेवल्याने त्यांची मंत्री मंडळा वरील पकड़ संपली.एकजिनसी मंत्रीमंडळ व सामुदायिक निर्णय याच्या अभावाने  निर्णय घेतले जात नाहीत हे चित्र निर्माण झाले.विविध मंत्रालयात काय निर्णय होत आहेत हे जिथे पन्तप्रधानाना कळत नाही तिथे देशातील सामान्य जनतेला काय कळणार! डी.राजा किंवा कलमाड़ी जे करू शकलेत  त्याला कारण पंतप्रधानाची ही कार्यपद्धती आहे.जनतेचे आणि स्वत: मनमोहनसिंह यांचे स्वच्छ प्रतिमेचे वेडच देशाला महाग पडले आहे! एखादा नोकरशहा किंवा अराजकीय व्यक्ती पंतप्रधाना सारख्या राजकीय पदावर विराजमान झाला की केवढा अनर्थ होवू शकतो याचे मूर्तीमंत उदहारण म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या दूसऱ्या कार्यकाळाकड़े बोट दाखविले जाइल. आज देशभरात राजकीय नेते,राजकीय पक्ष व राजकीय प्रक्रिया या बाबत घृनेचे वातावरण पसरत आहे व त्याला बऱ्याच अंशी राजकीय लोकच  कारणीभूत आहेत हे खरे असले तरी राज्य चालविन्यासाठी राजकीय प्रतिभा आणि प्रगल्भता याला पर्याय नाही हे जनतेने- विशेषत: युवकानी-समजुन घेतले पाहिजे.         (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

निमित्त महागाइचे - विडंबन शेतकऱ्याचे

 "सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर

आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा

कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर

किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे."

                                                निमित्त महागाइचे

                                               विडंबन शेतकऱ्याचे 

                 केंद्र सरकारने केरोसिन व् डीज़ल सोबत घरगुती  गैस सिलेंडरच्या किमतीत  भर भक्कम वाढ केल्याने त्याची तीव्र प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटने स्वाभाविक होते.

सरकारात असलेले पक्ष वगळता अशा निर्णयाचा हां निर्णय उचित की अनुचित याचा सारासार विचार न करता विरोध करणे हे विरोधी पक्षांचे काम असल्याची

आपल्याकडे परम्परा आहे.भाववाढीचे समर्थन करणारे आजचे सत्ताधारी उद्या विरोधी पक्ष बनले तरी या परंपरेत फरक पडत नसतो.भाववाढीचा कोणताही निर्णय

हां चुकीचा आणि अन्यायकारक असतो अशी सर्वसामान्याची भावना असल्याने विरोधी पक्षाना भाववाढी विरुद्ध आन्दोलन करण्यासाठी शे-पाचशे लोक सहज मिळतात.

तास दोन तास रस्त्यावर येवून भाववाढ करणाऱ्या सरकार विरुद्ध शिमगा करून झाले की आन्दोलन संपते.निवडनुका आटोपल्यावर किंवा निवडनुका नजरेच्या टप्प्यात नसताना अशी भाववाढ करण्याची परम्परा असल्याने सरकार या विरोधाकडे लक्ष देत नाही.भाववाढ कायम राहते व पुन्हा पुढची भाववाढ होई पर्यंत सारे काही शांत

असते.भाववाढ नेहमीची व त्याच्या विरोधाचा सोपस्कार नेहमीचा असला तरी या वेळी विरोधाची पद्धत ज़रा हट के असल्याने लक्षवेधी ठरली.सिविल सोसायटीच्या -

अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीच्या नव्हे तर प्रगत व उच्चभ्रू समाजातील - महिलानी रस्त्यावर चुल पेटून पोळ्या लाटल्या . पुरुष कार्यकर्त्यानी बैलबंडीतुन

प्रवासाचे नाटक केले.अशा प्रकारची भाववाढ करून सरकार समाजाला मागे मध्ययुगाकडे समाजाला नेत असल्याचा संकेत देण्याचा आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल आणि बैलबंडी या इतिहासजमा बाबी आहेत आणि  तिकडे समाजाला पुन्हा घेवुन जावू नका असा सरकारला इशारा देण्याचा यातून आन्दोलकानी प्रयत्न केला.चुल व बैलबंडी

आधुनिक युगाशी विसंगत वाटत असल्यानेच आन्दोलनासाठी  या प्रतिकांचा आन्दोलकानी वापर केला हे उघड आहे.पण यातून दूसरीही बाब स्पष्ट झाली की आंदोलकांची चुलीच्या धुराडया पासून आणि बैलबंडी या कालबाह्य वाहतुकीच्या साधना पासून सुटका झाली असली तरी देशाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची

अद्यापही यातून सुटका झाली नसल्याची जाणीव व भान आन्दोलकाना नाही. तसे असते तर त्यानी चुल व बैलबंडी ही आंदोलनाची प्रतिके निवडून या अभाग्या

लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले नसते.चुल आणि बैलबंडी याच्या पासून शेतकरी कुटुम्बाची कधीच सुटका झाली नाही.आणि म्हनुनच अशा प्रकारचे आन्दोलन या अभागी कुटुम्बान्चे नकळत का होईना विडंबन करणारे ठरते याचे भान आन्दोलकानी ठेवले नाही असेच म्हणावे लागेल.निम्म्या लोकसंख्येला आजही मध्ययुगीन

जीवन जगावे लागते हे भान जिथे नाही तिथे वस्तूंचे किंवा उत्पादनाचे उचित मूल्य चुकविन्याची अजिबात सवय नसलेली  सिविल सोसायटी सुद्धा या मोठ्या लोकसंख्येला मध्ययुगात  ठेवण्यास जबाबदार असल्याची जाणीव असणे शक्यच नाही.राज्यकर्ते तर सोडाच पण विचारवन्तानी आणि समाज धुरीनानी सुद्धा अशा जाणीव जागृती साठी कधीच प्रयत्न केला नाही.खरे तर ग्रामीण भारताच्या या मध्ययुगीन जीवन शैलीचे अप्रुप असणारा आणि अशीच जीवन शैली वांछनीय आहे असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात अस्तित्वात आहे.हां वर्ग सक्रीय सुद्धा आहे.शेतकऱ्यानी शेती बाहेर पडण्याची संधी निर्माण झाली की त्यात बिब्बा घालन्या साठी ही

मंडळी पुढाकार घेवुन आंदोलने करीत असतात.पण यानी चुल आणि बैलबंडी चांगली असते आणि याचा सर्वत्र प्रसार होणार असला तर ती चांगलीच गोष्ट आहे ('दाग अच्छे होते है' या जाहिरातीच्या धर्तीवर) अशी काही आंदोलकांची समजूत काढली नाही वा भाववाढीच्या कारणाने 'वांछनीय' जीवन शैली  विकसित होत असल्याने भाववाढीचे स्वागतही केले नाही.उलट भाव वाढी विरुद्ध शिमगा करण्यात ही 'शेतकरी हितैषी' मंडळी आघाडीवर आहे.म्हणजे मध्ययुगीन जीवनशैली वांछनीय आहे पण फ़क्त ती शेतकरी समुदायासाठी असा हां कावेबाजपणा आहे.

    

                                                          भाववाढी विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाची  एक विशेषता आहे.भाववाढीचा भार किंवा ताण सहन करण्याची क्षमता असणारे समूहच या आंदोलनात आघाडीवर असतात.त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या खाण्यावरचा -अन्नावरचा खर्च अत्यल्प असतो.हां खर्च अत्यल्प असणे हेही त्यांच्या सुस्थिती वा संपन्नतेमागचे एक महत्वाचे कारण आहे.आणि नेमके हेच अन्न उत्पादकाच्या-शेतकऱ्याच्या-विपन्नतेचेही प्रमुख कारण आहे.संपन्न लोकांचा अन्ना वरचा खर्च कमी होतो कारण विपन्न लोक आपल्या विपन्नतेत भर घालून हां खर्च सोसत असतात.वस्तुचे मूल्य असते आणि ते चुकविले म्हणजे आर्थिक प्रगती होते हे अर्थशास्त्रीय सत्य बिम्बविन्याचा प्रयत्न कधी झालाच नाही व याचा सर्वात मोठा बळी ठरला तो शेतकरी .भाववाढ आर्थिक प्रगती साठी मारक  ठरेल या समजुतीतुन

आजवर कृत्रिमपणे शेती मालाचे भाव पाडण्यात आलेत.यातून शेतीमाल हां कमी किमतीत मिळाला पाहिजे अशी धारणा व हक्काची भावना समाजात निर्माण झाली आहे.यातून भाववाढ न स्विकारन्याची  मानसिकता समाजात खोल वर रुजली आहे.आजचे आन्दोलन पेट्रोलियम उत्पादनाच्या भाव वाढी विरुद्ध असले तरी आंदोलनाची प्रेरणा अन्न-धान्याच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या पद्धतीत दडली आहे.पेट्रोलियम पदार्थाच्या बाबतीतही सरकारने कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्या आहेत.पण अन्नधान्याच्या कीमती व पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कृत्रिमरित्या कमी ठेवण्याच्या सरकारी पद्धतीत एक फरक आहे.शेत मालाच्या कीमती कमी ठेवण्याच्या प्रयत्नातून आलेला तोटा  शेतकऱ्याच्या माथी मारून त्याला दिवाळखोर बनविले .पेट्रोलियम पदार्थाच्या कीमती कमी ठेवल्याने आलेला तोटा सरकारने आपल्या तिजोरीतुन भरला.पेट्रोलियम उत्पादनाचा वाढता वापर आणि वाढत्या कीमती यातून यावरील सबसीडीत मोठी वाढ झाल्याने दिवाळखोरीतुन वाचन्यासाठी

सरकारने आता या पदार्थाच्या कीमती वाढविण्याचा सपाटा लावला आहे.या सुट -सबसिडीला मतासाठी राजकारण्यान्चा   आणि अर्थकारणाच्या बाबतीत अद्न्यानी असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा जोरदार पाठीम्बा असल्याने आज तागायत या सुट-सबसीडीला हात लावण्याची कोणत्याच सरकारची हिम्मत होत नव्हती .किम्बहुना गरिबांच्या नावावर सुट-सबसीडी घोषित करुन लोकप्रियते सोबत भरभरून मते प्राप्त करण्याचा राजमार्ग श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात  प्रशस्त झाला.तेव्हा पासून सुट-सबसिड़ीची भारतीय अर्थकारणात रेलचेल झाली.अर्थात सुट-सब्सिडी नेहरून्च्या कार्यकाला पासून होती ,पण इन्दिराजीनी त्याचा गरिबीशी लढ़ण्याचे हत्यार म्हणून गवगवा करून सुट सब्सिडीला राजकारणात व अर्थकारणात अढळ पद मिळवून दिले .गरीबाच्या नावावर दिल्या जाणारी सुट- सब्सिडीचे प्रत्यक्ष लाभ धारक समाजातील प्रस्थापितच राहिले आहेत.सरकारने पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गैस स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्या साठी अक्षरश: आपला खजिना रिकामा केला.जे पेट्रोल आणि गैसच्या किमतीचा भार अगदी सहज पेलू शकत होते अशा घटकासाठी गरीबाचे नाव घेवुन खजिना रीता केला गेला .देशातील गरीब माणसाचे वाहन म्हणजे पेट्रोल विना चालणारे त्याचे पायच आहेत . गरीब बाया आजही चुलीतील लाकडाच्या धुराने स्वत:च्या डोळ्याना ईजा करून घेवुन स्वयंपाक करीत आहेत.या सब्सिडीचा सर्वाधिक लाभ मोठ मोठे उद्योगपती,पैशाच्या राशीत लोळनारे राजकारणी,नोकरशाहा आणि समाजातील सर्वच श्रीमंतानी घेतला आहे .भाववाढी विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनात सिविल सोसायटी व राजकीय पक्ष -सत्ताधारी पक्ष सुद्धा - आघाडीवर असण्या मागे हे खरे कारण आहे.

                                          शेतकऱ्यानी भाववाढीचे समर्थन करावे !  

अपरिहार्यता म्हणून  केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव वाढविले असले तरी सुदृढ़ अर्थव्यवस्थे साठी हे पाउल आवश्यक असल्याचे ठाम प्रतिपादन केंद्राने केले नाही किंवा अर्थ व्यवस्थेचा

गळफास बनलेले सूत-सबसीडीचे धोरण ही केंद्राने सोडलेले नाही.या भाववाढी नंतरही पेट्रोलियम

पदार्थांच्या आयातीत सरकारला प्रचंड तोटा सहन करावा लागणार आहे.तेव्हा सरकारने पुढच्या

भाववाढी साठी लोकांना तयार राहण्याचे आवाहन करायला हवे होते.उत्पादन खर्चावर किंवा आयात

खर्चावर आधारित भाव देण्याची मानसिकता जनतेत निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी

केंद्र सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली आहे.राज्य सरकारानी पेट्रोलियम उत्पादनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा मानभावी सल्ला केंद्राने दिला आहे.सरकारने अनुत्पादक कल्याणकारी

योजनांच्या नावे जी लुट चालविली आहे ती थाम्बवली तर जनतेवरील एकुणच करांचा बोजा कमी होवू शकतो आणि तसा तो झालाही पाहिजे.पण पेट्रोलियम पदार्थांच्या दर वाढीचा भार पडू नये म्हणून

कर कमी करने हां घातक पायंडा आहे.पण केंद्रातील मनमोहन सरकारचा गेल्या दोन वर्षातील

कारभार दिशाहीन झाला आहे.शेत मालाच्या आयात-निर्याती संबंधी किंवा देशांतर्गत बाजारपेठेत

शेतमालाचे भाव पाडणारे शेतकरी विरोधी धोरण सोडले तर कोणत्याच धोरणात सरकारचा ठामपणा

दिसलेला नाही.सरकारी धोरण व् सरकार शेतकरी विरोधी असले तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावा साठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी या भाववाढीचे समर्थन करण्याची गरज आहे.खरे तर

आर्थिक साक्षर असलेला कोणताही विवेकी माणूस या दर वाढीचे समर्थनच करील.पण शिक्षणाचा

कितीही प्रसार झाला असला तरी त्याने आर्थिक निरक्षरता कमी झालेली नाही. शेतकरी निरक्षर

किंवा अल्प शिक्षित असला तरी उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचे मोल आणि महत्त्व त्याच्या इतके कोणालाच समजलेले नाही.म्हनुनच आता शेतकरी समुदयाने  ताज्या भाव वाढीचे समर्थन करून आर्थिक सुधारणान्ची पताका आपल्या खांद्यावर घेतली पाहिजे.पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार लक्षात घेवुन हां भार कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चा व् विचार विनिमय व्हायला पाहिजे होता.पण त्याची गरज ना सरकारला वाटली ना विरोधी पक्षाना.आपल्याकडील प्रसिद्धी माध्यमे तर जगातील सर्व माध्यमांच्या तुलनेत आर्थिक विषयात  अडाणी आहेत.त्यानी आर्थिक बाबींची चर्चा करून दबाव आणने किती घातक असते याचा विदारक अनुभव कांदा प्रकरणात शेतकऱ्यानी घेतला आहे.या माध्यमानी लोकपाल सारख्या निरर्थक चर्चेत गुंतून राहणे हे देशातील उत्पादक शक्तीसाठी व् आर्थिक सुधारणासाठी जास्त सोयीचे आणि हिताचे आहे.शेतकरी कार्यकर्ते व् नेते यानी या निमित्ताने सरकारला इथेनोल संबंधी अनुकूल व् प्रोत्साहक धोरण अमलात आणायला भाग पाडले तर ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.कारण पेट्रोलियम उत्पादनाच्या आयाती वरील खर्च कमी करून  आजच्या पेक्षा कमी किमतीत हे पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा आणि सोबत शेतकरी हित साधण्याचा हाच मार्ग आहे.          (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ

भाजपची दिवाळी की दिवाळे?

 "वाजपेयींचा अपवाद वगळता भाजपचे सगळे नेतृत्व संघप्रकाशित राहिले आहे.काही प्रमाणात भाजपातील मागासवर्गीय नेते संघ प्रभावाशिवाय स्वत:च्या ताकदीवर जनाधार निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत.पण भाजप मधे जनाधारित नेतृत्व आणि संघाधारित नेतृत्व यांच्यात नेहमीच संघर्ष होत आला आहे.अगदी वाजपेयीच्या वेळी सुद्धा सुप्त स्वरूपात का होइना असा संघर्ष झाला आहे.आज गाजत असलेले मुंडे प्रकरण म्हणजे या संघर्षाचे उग्र रूप आहे.संघ संस्कृती आणि पक्ष म्हणून भाजपचे नेतृत्व  मागास वर्गीय व वर्णीय याना स्वत:सोबत घेण्यास ,स्वत:च्या बरोबरीचा दर्जा देण्यास पुरेसे तयार नसल्याचेच हां संघर्ष दर्शवितो."

                                                         भाजपची दिवाळी की  दिवाळे?

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर रामदेव बाबांचे आन्दोलन मोडून काढण्या साठी सरकारच्या आदेशावरून
पोलिसानी जे रानटी वर्तन केले त्याचा धिक्कार कॉंग्रेस पक्ष व् या पक्षाचे सरकार वगळता सामान्य
नागरिकापासून ते विशिष्टजना पर्यंत आणि डाव्या पक्षा पासून ते उजव्या पक्षा पर्यंत सर्वानीच केले.
भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याने त्याने सरकारचा धिक्कार करण्यात आघाडीवर
राहणे क्रमप्राप्तच होते.काही न करता सवरता केंद्र सरकारने बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाचे श्रेय
भारतीय जनता पक्षाला दिल्याने तर या पक्षाचा विरोधाचा उत्साह द्विगुनीत झाला होता.या उत्साहातच
भाजपने राजघाटवर म.गांधीन्च्या समाधी जवळ रामलीला मैदानावरील पोलिसी अत्याचाराच्या
विरोधात उपोषण केले.पक्षाचे सारे केन्द्रीय नेतृत्व या उपोषनात सामील झाले होते.भ्रस्टाचाराची
मोठ मोठी प्रकरणे बाहेर आल्याने बदनाम झालेल्या केंद्र सरकार विरोधात असंतोष वाढत असतानाच
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मोडून काढण्याचा आततायीपणा केंद्र सरकारने केल्याने त्याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळणार याची खात्री भाजपला झाल्याने पक्षाच्या विरोध आंदोलनात दांडगा उत्साह
असणे स्वाभाविकच होते.लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या पुढाकाराने
राजघाटवर नाच गाण्याचा जो कार्यक्रम रंगला आणि मैदानावरील दुःखद घटनेचा जो अवर्णनीय आनंद
प्रत्येक नेत्याच्या चेहऱ्या वरून ओसंडून वाहात होता त्यामागे याच राजकीय लाभाचे गणित होते.आता सत्ता आपल्या पासून दूर नाही या कल्पनेनेच निवडनुका दूर असतानाही दिवाळी साजरी करण्याचा मोह भाजप नेतृत्वाला आवरता आला नाही हे राजघाटच्या घटनेवरून दिसून आले.पण खरेच भाजप ने दिवाळी साजरी करावी अशी परिस्थिती आहे का?
केंद्रात वाजपेयी सरकारच्या  ५ वर्षाच्या कारकिर्दी नंतर भाजपला असाच भ्रम झाला होता. इंडिया शायनिंगचा नारा देवून सत्ता हाती येणारच या भ्रमात वावरत हा पक्ष निवडनुकीला सामोरा जावून
तोंडघशी पडला होता.स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कॉंग्रेसेतर पक्षानी एकाच पंतप्रधानाच्या नेतृत्वा
खाली ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याच्या अपूर्व घटने नंतरच्या त्या निवडनुका होत्या.कॉंग्रेसेतर
पक्षाना राज्य करता येत नाही ही दृढ़ झालेली समजूत पुसून टाकण्यात वाजपेयी यांचे सरकार
यशस्वी झाले होते.पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने सुरु केलेले उदारीकरनाचे धोरण वाजपेयी सरकारने
पुढे रेटण्यात यश मिळविले होते.गुजरात राज्यातील भीषण व् क्रूर जातीय दंगल व् त्या दंगलीतील
मोदी सरकारच्या  सह्भागाचा कलंक  वगळता  सर्वत्र आबादी आबाद असल्याचे चित्र उभे करून भाजप
निवडनुकीला सामोरा गेला होता.वाजपेयी सारखे सक्षम व् लोकप्रिय नेतृत्व होते.अशा सम्पूर्ण अनुकूल
असलेल्या वातावरणात प्रतिकूल निकालाला या पक्षाला सामोरे जावे लागले होते हे लक्षात घेण्या सारखे आहे.या पक्षा जवळ जनमानसावर प्रभाव असणारे एकमेव नेतृत्व वाजपेयींचे होते.अड़वाणी
यांचा प्रभाव कार्यकर्त्या पुरताच मर्यादित राहिला आहे.जनतेत प्रभाव असलेल नेतृत्व नसले की पक्ष
कसा तेजोहीन व् मरगळलेला बनतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आहे.याच कारणाने केंद्रातील सरकारने अनंत चुका व् अनंत अपराध करूनही सरकार विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यात ,आन्दोलन उभे करण्यात हा पक्ष सम्पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.तरीही बाबा आणि अण्णा
यानी आपल्या आन्दोलनातुन सरकार विरोधी निर्माण केलेले वातावरण किंवा ही आंदोलने हाताळताना  सरकारने केलेल्या चुका या भरवशावर भाजपचे सत्ताप्राप्तीचे स्वप्नरंजन सुरु आहे.राजघाटवर याच
स्वप्नरंजनातुन भाजप नेत्यानी दिवाळी साजरी करून आपल्या दिवाळखोरीचे प्रदर्शन तेवढे केले!

                                         भाजप मुळे पोकळी

भारतीय जनता पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्षाच्या स्थानावर विराजमान आहे.विरोधी पक्षाला काम करण्या साठी ,जनतेत जावून त्याना संगठित करण्यासाठी ,जनसंघर्ष उभा करण्यासाठी सध्याचा काळ
हा सर्वाधिक अनुकूल काळ आहे.स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील सर्वाधिक अक्षम,निष्क्रिय आणि भ्रष्ट म्हणता येइल असे सरकार केंद्रात आहे.पण अशा सरकार विरुद्ध आवाज बुलंद करण्यात भाजप
सपशेल अपयशी ठरला आहे.जे काम आधीच प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने करायला हवे होते
ते करू न शकल्याने बाबा - अण्णा यांचा उदय झाला. अन्ना आणि बाबा यांच्या आंदोलनाच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाला विरोधी पक्षाची भूमिका निभावावी लागली होती,आणि आजही निभावावी लागत आहे.प्रमुख विरोधी पक्षाला सरकार वर अंकुश ठेवण्यात अपयश आल्याने सरकार व न्याय संस्था एकमेकाच्या विरोधात उभ्या ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.असे चित्र लोकशाही साठी घातक आहे.  सक्षम सरकार व् सजग नि सक्रीय विरोधी पक्ष हे चांगल्या राजकीय व्यवस्थेसाठी आणि सुशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतात.पण गेल्या दोन वर्षात प्रथमच अक्षम सरकार व् निष्क्रिय विरोधी पक्ष यांच्या जात्यात देशभरातील जनता
भरडली  जात आहे. यातून देशातील राजकीय व्यवस्था व् लोकशाही संस्था बाबत भले मोठे प्रश्नचिन्ह
उभे राहिले आहे.असे प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात सरकार इतकाच विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सुद्धा दोषी
आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेचे   व् भाजपच्या अकर्मन्यतेचे  परिणाम आज देश भोगतो आहे.भाजपचे नेतृत्व परिस्थितीचा
उपयोग करून घेण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे.यातून नेतृत्वाचा खुजेपणा  स्पष्ट झाला आहे.                                                         संघाचे नेतृत्व

संघ व् भाजप यांचे सम्बन्ध जगजाहीर  आहेत.भाजपला या संबंधाचा अभिमान आहे आणि पक्षाचे नेते
तसे संधी मिळेल तेव्हा जाहीर करीत असतात.संघ मात्र हे सम्बन्ध कधीच खुलेपनाने मान्य करीत नाही. इतक्या वर्षात या पक्षाबाबत एकच गोष्ट संघाने आड़ पडदा न ठेवता केली.ती म्हणजे गडकरी याना अध्यक्ष म्हणून भाजपवर थोपविले!वास्तविक गडकरी हे भाजपच्या नेतृत्वाच्या रांगेत बरेच मागे होते.मंत्री म्हणून गडकरींची कार्यक्षमता व् प्रशासनावारील पकड़ सिद्ध झाली आहे.पण मंत्रालयात एखाद्या खात्याचा कारभार पाहणे आणि पक्ष चालविने यात महद अंतर आहे.पक्षासाठी प्रशासनावरील नाही तर लोकावरील  पकड़ महत्वाची असते.गडकरी यांची तशी पकड़ कधी महाराष्ट्रात नव्हती,तर देश पातळी वर असण्याचा प्रश्नच नव्हता.पण संघाने पुढे केलेला चेहरा असल्याने अध्यक्ष म्हणून त्याना विरोध करण्याची कोणाची हिम्मत नव्हती.कारण वाजपेयीचा अपवाद वगळता भाजपचे सगळे नेतृत्व संघप्रकाशित राहिले आहे.काही प्रमाणात भाजपातील मागासवर्गीय नेते संघ प्रभावाशिवाय स्वत:च्या ताकदीवर जनाधार निर्माण करण्यात यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत.पण भाजप मधे जनाधारित नेतृत्व आणि संघाधारित नेतृत्व यांच्यात नेहमीच संघर्ष होत आला आहे.अगदी वाजपेयीच्या वेळी सुद्धा सुप्त स्वरूपात का होइना असा संघर्ष झाला आहे.आज गाजत असलेले मुंडे प्रकरण म्हणजे या संघर्षाचे उग्र रूप आहे.संघ संस्कृती आणि पक्ष म्हणून भाजपचे नेतृत्व  मागास वर्गीय व वर्णीय याना स्वत:सोबत घेण्यास ,स्वत:च्या बरोबरीचा दर्जा देण्यास पुरेसे तयार नसल्याचेच हां संघर्ष दर्शवितो.परिस्थिती अनुकूल असतानाही भाजप सत्तेच्या जवळ येण्या ऐवजी दिवसेंदिवस सत्तेच्या दूर जाण्या मागे बऱ्याच अंशी हां संघर्ष कारणीभूत आहे.आज दिसत असलेला गडकरी - मुंडे संघर्ष हां जितका दोन व्यक्ती मधील आहे ,त्या पेक्षा जास्त संघाधारित नेतृत्व व जनाधारित नेतृत्व यांच्यातील तो संघर्ष आहे.यापुर्वीही शंकरलाल वाघेला , कल्याणसिंह आणि उमा भारती यांच्या बाबतीत असा संघर्ष झडला  आहे.या तिघानाही बाहेर पडावे लागले होते.हे तिघेही भाजपला आव्हान देण्यात असमर्थ ठरले असले तरी या संघर्षाने भाजप पक्ष कमजोर झाला हे सत्य आहे.या तीन मागास वर्गीय नेत्या पेक्षा मुन्ड़ेची स्थिती वेगळी असल्याने गडकरी - मुंडे संघर्ष भाजपच्या सत्ता प्राप्तीच्या उद्दीस्टातील मोठा अडथला ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.बाहेर पडून भाजपत परतलेले कल्याणसिंह किंवा उमा भारती आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यात एक महत्वाचा फरक आहे.कल्याणसिंह व उमा भारती यानी भाजपाला मागासवर्गीय चेहरा दिला ,पण गोपीनाथ मुंडे यानी असा चेहरा देण्या सोबतच पक्षाची बांधणी संघाधारित न ठेवता मागासवर्गीय आधारित केली .मागासवर्गियाचे नेतृत्व पक्षाला दिले.आता मुन्ड़ेना शह द्यायचा असेल तर तो संघाकडून देता येणारच नाही ,मुंडे नी उभे केलेले नेतृत्वच प्यादे म्हणून पुढे करावे लागणार आहे आणि महाराष्ट्रात नेमके असेच घडताना दिसत आहे.या खेळीने मुंडे बाहेर जातीलही पण नव्या मागासवर्गीय नेतृत्वा पासून सुटका करून घेण्यासाठी पुन्हा संघर्ष उभा राहिल.पक्ष म्हणून उभे रहायचे असेल व शक्तीशाली पर्याय म्हणून सत्तेच्या स्पर्धेत उतरायचे असेल तर मागासवर्गीय नेतृत्वाला पक्षात मान आणि स्थान द्यावे लागेल.पण असे स्थान दिले की हिंदुत्वाचा मुद्दा बाजुला पडतो .नेमके हेच संघाला नको आहे.एकीकडे भाजप नेतृत्वाची सत्ताकान्क्षा वाढते आहे तर दुसरीकडे सत्ता मिळाली नाही तरी चालेल पण हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडणे तर दुरच पण सौम्य देखील होता कामा नये हां संघाचा आग्रह आहे.भाजपची हीच दोलायमान अवस्था त्याला निष्क्रिय बनवून सत्तेपासून दूर नेत आहे.

  

                             संघापासून फारकत  गरजेची
जो पर्यंत संघ व भाजप यांची नाळ तुटत नाही तो पर्यंत भाजपचे समर्थ पर्यायी पक्ष बनण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच

राहणार आहे.संघाधारित    नेतृत्व व मागासवर्गीय   नेतृत्व यांच्यातील संघर्ष सम्पविन्याचा  हा  मार्ग आहे. पण फ़क्त संघटन पातळी वर नाळ तुटून उपयोग नाही.  वाजपेयी सरकारने आपला पहिला कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करून ही त्याना पराभव् पत्करावा लागला याची नीट कारणमीमांसा केली तर विचारांची  नाळ देखील तोड्न्याची गरज स्पष्ट होते.वाजपेयीना सर्व बाबी अनुकूल होत्या शिवाय गुजरात राज्यातील दंगलीतुन घडलेल्या नरसंहाराच्या.  मोदी सरकारचा यातील सहभाग हा संघाच्या वैचारिक वारशाचा परिणाम आहे. याबद्दल संघाला आणि भाजपतील संघीय नेतृत्वाला मोदींचा अभिमान वाटणे स्वाभाविक असले तरी याच कारणाने केंद्रातील सत्तेत परतन्याचा भाजपचा  मार्ग बंद झाला आहे हे लक्षात घेतले तर संघा पासून फरकत घेण्याची निकड लक्षात येइल.पण यासाठी संघाधारित नेतृत्वाकडून जनाधारित नेतृत्वाकड़े भाजपची सूत्रे आली पाहिजेत. संघ नियुक्त भाजप अध्यक्ष नितिन गडकरी यांच्या राजिनाम्याने भाजपा अंतर्गत सत्तान्तराला प्रारंभ होवू शकतो . हीच भाजप साठी खरी दिवाळी असेल. असे  पक्षान्तर्गत  सत्तांतर झाल्या शिवाय देशाची सत्ता मिळविने हे स्वप्नरंजन ठरणार आहे.राजकीय पक्ष दीर्घ काळ सत्तेपासून दूर राहिला तर तो दिवाळखोर बनने अपरिहार्य असते.भाजप आज अशाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.

                                                        (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि.यवतमाळ