विद्यार्थी आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील
सरकारची स्वाभाविक क्रिया समजली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
१९७० च्या दशकातील विद्यार्थी आंदोलनाने
देशाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवे आणि वेगळे वळण दिले. त्याची सुरुवात
गुजरात पासून झाली होती. त्या दशकात जगण्याचे जे प्रश्न निर्माण झाले होते त्याची
झळ विद्यार्थ्यांनाही बसली होती. त्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी गुजरातेत 'नवनिर्माण' आंदोलन केले होते. त्या
आंदोलनाला संघाचा छुपा पाठिंबा असल्याने सध्याचे आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
त्या आंदोलनात एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून भाग घेतला होता. या आंदोलनाच्या
ठिणगीने बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलन पेटले. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात
काँग्रेसचे सरकार होते. बिहारच्या विद्यार्थी आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न झाला.
यातून आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांचेकडे आले. सीपीआय वगळता मार्क्सवादी
कम्युनिस्ट पार्टीसह सर्व विरोधीपक्ष आंदोलनात सामील झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघही सामील होता. विद्यार्थी
आंदोलन राज्य आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकारला आव्हान देणारे जनआंदोलन बनले. हे
जनआंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून आणीबाणी आली. आणीबाणी लादण्याच्या
परिणामी केंद्रात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव झाला. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा
अत्यंत मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या संघ-जनसंघाला झाला. संघ-जनसंघाने जनतापक्ष
- भारतीय जनता पक्षाच्या रूपात भारतभर पाय पसरायला आणि रोवायला सुरुवात केली होती.
त्यानंतर अण्णा आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हवा देण्यात आणि वाढविण्यात
संघपरिवाराचे योगदान मोठे होते. त्याचीच
परिणती आज संघपरिवाराला एकहाती
सत्ता मिळण्यात झाला. तात्पर्य,
एका विद्यार्थी आंदोलनापासून भाजपचा सुरु झालेला प्रवास सत्ता
शिखरावर घेऊन गेला. हा सगळा प्रवास आता आठवण्याचे कारण आज देशात पुन्हा विद्यार्थी
असंतोषाने डोके वर काढले आहे. भाजपच्या सत्ताशिखरावर पोचण्याची सुरुवात ज्या
प्रकारच्या विद्यार्थी
आंदोलनाने झाली त्या प्रकारच्या आता सुरु झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत मोदी सरकारचा कठोर
दृष्टीकोन आश्चर्य वाटावा असा नाही. अशा आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने
जवळून पाहिले आहे आणि त्याचा फायदाही घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही
या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्वाभाविक प्रतिक्रिया समजली पाहिजे. पण जी
चूक इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने केली व त्याचे परिणाम भोगले तशाच
चुकीचे तेच परिणाम होतील असे नाही.
पोलिसबळाने आंदोलन चिरडले
तर लोक उद्रेकाची भीती असते. लोक उद्रेक होऊ नये यासाठी संघपरिवाराची आंदोलनाला
बदनाम करण्याची हातोटी मोदी सरकारच्या कामी येतांना दिसते. दिल्लीतील जवाहरलाल
नेहरू केंद्रीय विद्यापीठाबद्दल
लोकांची मने कलुषित होतील अशा प्रकारचा दमदार प्रचार काही
वर्षांपासून चालविला आहे. पोलिसांसोबत या प्रचारातून विद्यार्थी आंदोलन गारद
करण्याचा उघड प्रयत्न संघपरिवाराकडून सुरु आहे. खरे तर विद्यार्थी असंतोष फक्त
जेएनयू मध्ये नाही. आणि फी वाढही फक्त जेएनयू मध्ये झालेली नाही. इतरही
विद्यापीठात शुल्कवाढीचा विरोध सुरु आहे. पण तुम्हाआम्हाला याची माहितीच नाही.
आम्हाला माहित आहे ते फक्त जेएनयूचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले एवढेच. जेएनयू
मधील विद्यार्थी संघटना मजबूत आणि जागृत असल्याने त्यांनी परिणामकारक विरोध केला
आणि बदल्यात रक्तबंबाळ होई पर्यंत पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. पण जेएनयूचे
विद्यार्थी ज्या मुद्द्यासाठी रस्त्यावर आलेत तो मुद्दा सार्वत्रिक आहे. मुद्दा
काय आहे हे आम्हाला फारसे माहीत नाही. आमच्यापुढे काय येते ते जेएनयू किती वाईट
विद्यापीठ आहे ते. आणि आपल्या मनावर हे सगळे कोण ठसवत आहे तर संघपरिवार !
शुल्कवाढ किती झाली ते सांगत नाहीत तिथे कंडोम किती सापडतात हे ते
सांगतात. या आंदोलनात त्यांची विद्यार्थी संघटना अभाविप सामील आहे आणि या
संघटनेच्या मुली त्या विद्यापीठात शिकतात. आपल्याच मुलींची बदनामी करून राजकीय लाभ
मिळविण्याच्या विकृतीचे असे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. आणखी काय सांगितले जाते या
विद्यार्थी आंदोलना बद्दल तर वर्षानुवर्षे विद्यार्थी इथे पडून राहतात. यात कितपत
तथ्य आहे याची माहिती घेण्याचा कधी कोणी प्रयत्न करीत नाही. पदवीसाठी प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी
पीएचडी पर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी थांबला तर त्याला किती वर्षे लागतील याचा
कोणी विचार केला का . पदवीपासून पीएचडी करण्यासाठी किमान अकरा वर्षे लागतात. इथे
येणारे बहुतेक विद्यार्थी पीएचडी करूनच बाहेर पडतात. दरम्यान तुम्ही नापास झालात
तर तुम्हाला राहायला हॉस्टेल मिळत नाही . पीएचडी तुम्हाला चार वर्षात पूर्ण करावीच
लागते. फार तर एखाद्या वर्षाची मुदत वाढ मिळू शकते. असे एक वर्ष वाढवून मिळाले तर
जेएनयू मध्ये विद्यार्थी १२ वर्षे राहू शकतो. जेएनयूच्या समकक्ष
असलेल्या सर्वच केंद्रीय विद्यापीठांना लागू आहे. पण लक्ष्य मात्र जेएनयूच्या
विद्यार्थ्यांना केले जाते. कारण हे विद्यापीठ डाव्या विचारांचा गड समजल्या जाते
आणि अशा विचारांना विरोध करा, नेस्तनाबूत
करा हे संघाचे एकमेव विचारवंत गोळवलकर गुरुजींनी सांगून आणि लिहून ठेवले आहे !
त्यामुळे हातात सत्ता येताच जेएनयूला नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न संघपरिवाराकडून
चालू आहेत. ज्या गतीने जेएनयू बद्दल तुकडे तुकडे गॅंग असा प्रचार चालतो त्या गतीने
त्यांच्या वरील
आरोप कोर्टात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न मात्र होत नाही. खटला निकाली निघण्यापेक्षा
विषारी प्रचार अधिक परिणामकारक
ठरतो. पोलिसांनी जेएनयू मधील मुलामुलींना रक्तबंबाळ होई पर्यंत मारले तरी त्याची
लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया झाली नाही ती अशा प्रचारानेच.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
