Thursday, April 27, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५३

काश्मीरघाटीत १९८१ च्या जनगणनेनुसार पंडीत आणि इतर हिंदूंच्या खालोखाल शीख जनसंख्या होती. हिंदू सव्वालाख तर शीख एक लाख अशी जनसंख्या होती. पण १९९० च्या हिंसाचाराच्या दशकात शिखांविरुद्ध आतंकवादी हिंसा फारसी झाली नव्हती. त्यामुळे पंडितांसमवेत घाटी सोडणारे कुटुंब संख्येने जास्त नव्हते. शिखांविरुद्ध हिंसाचाराची मोठी घटना घडली २० मार्च २००० रोजी. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
पंडीत कुटुंबियांचे लोंढे १९ जानेवारी १९९० नंतर काही महिने बाहेर पडणे सुरु होते तरी त्याही परिस्थितीत तिथेच राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पंडीत कुटुंबियांची संख्या कमी नव्हती. सैन्याला बोलावण्यात आल्यामुळे लवकर आतंकवाद व आतंकवाद्यांवर सैन्य नियंत्रण मिळवील व परिस्थितीतील दाहकता कमी होईल ही जशी आशा त्यांना होती तशीच मुस्लीम शेजारी आपल्याला इजा पोचविणार नाही ही भावना देखील होती. पण सैन्यदलाला आतंकवादावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवायला दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ लागला. निवृत्त जनरल वीज यांनी १९९३ पर्यंत काश्मीर घाटीतील परिस्थिती सेनादलाने  नियंत्रणात आणल्याचे लिहिले आहे. या काळात आतंकवाद्या सोबत सुरक्षादलाच्या चकमकी नित्याचा भाग बनल्या होत्या. सतत कर्फ्युत राहावे लागायचे. आणि याकाळातही पंडितांना निवडून निवडून मारण्याचे आतंकवाद्यांनी सुरूच ठेवल्याने मागे राहिलेली कुटुंबे काश्मीर घाटीतून बाहेर पडत राहिली. १९९२ पर्यंत काश्मीर घाटीत साडेचार ते पाच हजार पंडीत कुटुंबे उरली होती तर ही संख्या १९९८  पर्यंत साडेतीन हजार कुटुंबीया पर्यंत आली. मागे राहिलेली कुटुंबे ही गांवागांवातून विखुरलेली होती. त्यांच्या शेजाऱ्यांनी किंवा गांवातल्या सामान्य मुस्लिमांनी त्यांना हाकलून द्यायचे ठरविले असते तर पंडीत कुटुंबासाठी थांबणे शक्य झाले नसते. गांवात पंडितांच्या सामुहिक हत्या करून भयभीत करण्याचा प्रयोग आतंकवाद्यांनी १९९७ मध्ये केला. १९९७ ते २००३ याकाळात चार ठिकाणी सामुहिक हत्याकांड आतंकवाद्यांनी घडवून आणली. यातील तीन पंडीत समुदायांशी संबंधित होते तर एक शीख समुदायाशी संबंधित होते. काश्मीरघाटीत  थांबण्याचा निर्णय घेतलेल्या अनेक कुटुंबांनी या काळात बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या काळात केंद्रात  वाजपेयी यांचे सरकार होते. सरकारी पातळीवर विस्थापित पंडीत कुटुंबांचे परत काश्मीरघाटीत पुनर्वसन करण्याचा विचार सुरु झाला होता त्याला अशा सामुहिक हत्याकांडाने खीळ बसली. या हत्याकांडा नंतरही घाटीत ८०० च्या वर पंडीत कुटुंब आहेत. २०१९ नंतर पुन्हा पंडितांना निवडून मारण्याचे सत्र आतंकवाद्यानी सुरु केल्याने या ८०० पैकी काही कुटुंबांनी मागच्या २-३ वर्षात काश्मीरघाटी सोडली आहे.  
 
 

काश्मीरघाटीत १९८१ च्या जनगणनेनुसार पंडीत आणि इतर हिंदूंच्या खालोखाल शीख जनसंख्या होती. हिंदू सव्वालाख तर शीख एक लाख अशी जनसंख्या होती. पण १९९० च्या हिंसाचाराच्या दशकात शिखांविरुद्ध आतंकवादी हिंसा फारसी झाली नव्हती. त्यामुळे पंडितांसमवेत घाटी सोडणारे कुटुंब संख्येने जास्त नव्हते. शिखांविरुद्ध हिंसाचाराची मोठी घटना घडली २० मार्च २००० रोजी. अनंतनाग जिल्ह्यातील छत्तिसिंगपुरा येथे ३६ शिखांना रांगेत उभे करून गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. २० आतंकवादी भारतीय सैन्याच्या वेशात आले होते. आपण भारतीय सैनिकच आहोत हे दर्शविण्यासाठी ते जय हिंद च्या घोषणाही देत होते. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बील क्लिंटन भारत भेटीवर येण्याच्या आदल्या दिवशी हे हत्याकांड घडविल्या गेले. सेनादलाने आपल्या स्तरावर या घटनेची चौकशी करून केंद्र सरकारला अहवाल दिला होता. या चौकशीत सामील असलेले लेफ्टनंट जनरल के.एस. गिल यांनी सदर घटनेत सेनेच्या खालच्या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. घटनेच्या चौकशीचा अहवाल तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांना देण्यात आला होता पण काहीच कारवाई झाली नसल्याचेही गिल यांनी म्हंटले आहे. सैन्याच्या कारवाईतून निर्माण झालेल्या दबावामुळे १९९२ नंतर अनेक दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. या दहशतवाद्यांचा उपयोग सेनेने दहशतवाद्यान्विरुद्ध केल्याचे सर्वश्रुत आहे. शिखांच्या शिरकाणात सामील आत्मसमर्पण केलेले दहशतवादीच होते असा दावा गिल यांनी केला आहे. नंतर या हत्याकांडात सामील ५ दहशतवाद्यांना मारल्याचा दावा करण्यात आला पण चौकशीअंती तो खोटा निघाला. घटनेशी संबंध नसलेल्या पाच युवकांची हत्या करण्यात आली होती आणि या संदर्भात राष्ट्रीय रायफल्सच्या ५ जवानांना दोषी धरण्यात आले होते. काश्मीरप्रश्नाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा व्हावी, दखल घेतली जावी या हेतूने दहशतवाद्यांनी बील क्लिंटन यांच्या आगमन प्रसंगी शिखांचे हत्याकांड घडवून आणल्याचा दावा तत्कालीन वाजपेयी सरकारने केला होता. मात्र या घटनेसाठी कोणता आतंकवादी गट जबाबदार होता हे आजतागायत स्पष्ट झालेले नाही. मात्र या घटनेनंतर बरीच शीख कुटुंब काश्मीरघाटी बाहेर पडलीत. तरीही आज घाटीत ४० हजाराच्या आसपास शीख समुदाय आहे. १९९० पूर्वी घाटीत हिंदू जनसंख्या दुसऱ्या क्रमांकावर होती. आता दुसऱ्या क्रमांकावर शीख समुदाय आहे.  
 
 

या हत्याकांडाच्या आधी १९९७ पासून दहशतवाद्यांनी सामुहिक हत्याकांड घडवून आणण्याचे तंत्र अवलंबिले होते. बुड्गाम जिल्ह्यातील संग्रामपोरा गांवात २१ मार्च १९९७ ला ७ काश्मिरी पंडितांची हत्या केली. नंतर वंधामा गांवात शिरून दहशतवाद्यांनी २५ जानेवारी १९९८ रोजी २३ काश्मिरी पंडितांची हत्या केली होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला या हत्या करून प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात विघ्ने आणण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू होताच शिवाय राहिलेल्या पंडितांना घाटी सोडण्याचा हा इशारा होता. याच वर्षी १७ एप्रिलला प्राणकोट येथे २९ पंडीत आणि इतर हिंदूंची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर त्यांची घरे देखील जाळण्यात आली. याच वर्षी १९ जूनला चापनरी गांवात २५ पंडितांची हत्या दहशतवाद्यांनी केली. . यानंतर काश्मीर घाटीत  पंडितांची सामुहिक हत्या करण्यात आली ती २००३ साली. नदीमार्ग गांवात दहशतवाद्यांनी २४ मार्च रोजी २४ पंडितांना गोळ्या घातल्या. अतिरेक्यांनी पहिले मुस्लीम सामुहिक हत्याकांड घडवून आणले ते २००४ साली. तेली काठा गांवात ग्राम सुरक्षा दलाच्या सदस्यांवर अतिरेक्यांनी हल्ला चढवून ७ सदस्य व त्यांची ५ मुले यांची हत्या केली. १० जखमी झालेत ज्यात निम्म्या महिला होत्या. ग्राम सुरक्षा दलाच्या अन्य सदस्यांनी अतिरेक्यांवर गोळीबार करून पळवून लावले. त्यामुळे अधिकची प्राणहानी टळली. सामुहिक हत्याकांड घडविताना अतिरेक्यांचा नागरिकांनी केलेला हा पहिला प्रतिकार होता. या हल्ल्यात मारल्या गेलेले आणि प्रतिकार करणारे सर्वच्यासर्व मुस्लीम होते. यानंतर सामुहिक हत्याकांड थांबले ते थेट २०१७ पर्यंत. ज्याला नरसंहाराच्या घटना म्हणता येतील अशा या घटनाआहेत. या घटनांमध्ये अमरनाथ यात्रेंवरील हल्ले आणि जम्मूत झालेले आतंकवादी हल्ले यांचा समावेश नाही.
 
                                                        (क्रमशः) 
------------------------------------------------------------------------------- 
सुधाकर जाधव  
पांढरकवडा जि. यवतमाळ  
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

 

Thursday, April 20, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५२

भारताने बांगलादेश निर्मितीत महत्वाची भूमिका निभावली. बांगलादेश निर्मितीने पाकिस्तानच्या निर्मितीचा धर्म हा आधारच कोसळला. त्या घटनेचा बदला घेण्यासाठी व विविध धर्माचे लोक एकत्र नांदू शकत नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी काश्मीरघाटीतून पंडितांना पळवून लावण्याची योजना पाकिस्तानने तयार करून तडीला नेली.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

निवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल वीज यांच्या म्हणण्या प्रमाणे भारताने पाकिस्तान पासून पूर्व पाकिस्तान वेगळे करून बांगलादेशच्या निर्मितीत मोठा हातभार लावला होता त्याचा सूड घेण्यासाठी पंडितांना बाहेर काढून काश्मीरचे इस्लामी राज्य बनवायचे होते. भारताने बांगलादेश वेगळा करून धर्माधारित राष्ट्राची संकल्पना फोल असल्याचे दाखवून दिले होते. त्याला उत्तर म्हणून हिंदू-मुस्लीम एकत्र नांदू शकत नाही हे दाखवून देण्यासाठी पाकिस्तानने पंडितांना बाहेर काढण्याची योजना आखून यशस्वी केली. काश्मीरघाटीतून सर्व पंडितांना बाहेर घालवून नवे इस्लामीराज्य निर्माण केले या अर्थाने पाकिस्तान यशस्वी झाले नाही. पण हिंदू-मुसलमान एकत्र गुण्यागोविंदाने राहू शकत नाही ही कल्पना भारतीयांच्या गळी उतरविण्यात पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले. हिंदू-मुसलमान एकत्र गुण्यागोविंदाने राहू शकत नाही असा मानणारा एक समूह भारतातही होता आणि आहे. पाकिस्तानच्या पंडितांना काश्मीरघाटीच्या बाहेर काढण्याच्या खेळीने भारताच्या या संघटीत समूहाच्या हाती आयते कोलीत दिले. हे कोलित त्यांनीही आपला हेतू साध्य करण्यासाठी पुरेपूर वापरले. पंडीत समुदायावरील अत्याचाराच्या अतिरंजित कथा प्रसृत करून भारतीय जनमानस काश्मिरी मुसलमानांबद्दल कलुषित केले. बाहेर पडावे लागलेले पंडितांचे कुटुंब , त्यांच्या निर्वासितासारख्या वस्त्या किंवा छावण्या हिंदू - मुस्लिमात तेढ आणि द्वेष निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात आल्या. आपत्तीत सापडलेल्या कुटुंबाचा राजकीय वापर झाला आणि आजही होतो आहे. इतक्या वर्षाच्या वनवासानंतरही पंडितांना न्याय मिळत नाही  न्याय मिळायचा असेल तर पाकिस्तानने हे सगळे का घडवून आणले आणि कसे घडवून आणले हे समजून घ्यावे लागेल.

काश्मीरमध्ये पंडितांवर अत्याचार झाले नाहीत का ? झालेत आणि त्याचे स्वरूप भीषण म्हणता येईल असेच होते. पण या घटना व्यक्तिगत स्तरावर घडत होत्या.  एका समूहाने दुसऱ्या समूहावर सामुहिक अत्याचार केले असे घडले नाही. कोणाला कधी मारायचे याचे नियोजन दहशतवादी नेतृत्वाकडून होत होते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दहशतवाद्यांना मिळत होते. आणि हे क्रूरकर्मा दहशतवादी त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करत होते. एकावेळी एका पेक्षा अधिक लोक मारले गेलेत ते एकतर सुरक्षादलाचे होते किंवा सरकारी कर्मचारी होते. परंतु घरात घुसून जेव्हा दहशतवादी हत्या करायचे ती ज्याची हत्या करायचा आदेश असायचा त्याचीच करायचे किंवा त्याला एकट्याला उचलून दुसरीकडे नेवून त्याची क्रूरपणे हत्या करायचे. यामागे एक सूत्र होते. एकाला मारले की हजार लोक जीवाच्या भीतीने पलायन करतील. आणि तसेच झाले. ठराविक ठिकाणी ठराविक अंतराने पंडिताची हत्या करायची हे तंत्र अवलंबून दहशतवाद्यांनी दहशत निर्माण करून हजारो पंडीत कुटुंबियांना काश्मीरघाटी बाहेर पलायन करायला भाग पाडले. लष्कराने जेव्हा आतंकवाद्यांची नाकेबंदी केली आणि लष्कराचा मुकाबला करणे अशक्य बनले तेव्हा लष्कराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न म्हणून अनेक गांवातून सामुहिक हत्याकांडही केले व अनेक गांवात पंडितांच्या घरांचीही जाळपोळ केली. पण सुरुवातीच्या काळात एकाला मारून हजाराला पळवून लावायचे हेच धोरण होते. जमावाच्या हल्ल्यात काश्मिरी पंडीत मारल्या गेले नाहीत किंवा जमावाने काश्मिरी पंडितांच्या घरावर हल्ले केलेले नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९४७ नंतरच्या इतिहासात असे जमावाचे हल्ले दोनदा झाले. बाबरी मस्जीद पाडण्यात आल्या नंतर अनंतनाग जिल्ह्यात काही ठिकाणी पंडितांच्या घरावर आणि मंदिरांवर हल्ले झाले होते. त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेपोटी ते हल्ले घडवून आणल्याचा तेव्हा आरोप झाला होता. दुसरा हल्ल्याचा प्रकार १९८८-८९ मध्ये आतंकवाद बोकाळायला सुरुवात झाली तेव्हा घडला. अशीच कुठली तरी संघटना छत्री सारखी उभी राहिली आणि त्या संघटनेने दारू दुकाने व सिनेमागृहे बंद करण्याचा फतवा जारी केला. ही बहुतांश प्रतिष्ठाने पंडीत समुदायाच्या मालकीची होती आणि त्यावेळी या प्रतिष्ठानाची जाळपोळ झाली होती. पंडितांच्या विरोधात जमावाची हिंसा १९९० मध्ये जेव्हा पंडीत समुदायाने घाटी सोडायला सुरुवात केली त्यावेळी झाली नाही. 

१९९० च्या घटनेला धरून  लाखो पंडितांना घाटी सोडावी लागली, हजारो मारल्या गेलेत , जाळपोळ झाली, लुटालूट झाली अशा प्रकारचा प्रचार काहीसा अतिरंजित आहे. यातली प्रत्येक गोष्ट घडली पण ज्या प्रमाणात आणि ज्यावेळी घडल्याचे सांगितले जाते ते खरे नाही. उदाहरणार्थ, लाखो पंडितांना काश्मीर सोडावे लागले या म्हणण्यातून  ५-१० लाख पंडीत समुदायाला घाटी सोडावी लागली असे ध्वनित होते. १९८८ नंतर दहशतवादी कारवाया वाढल्या . त्याआधी काश्मिरात १९८१ ची जनगणना सुरळीत पार पडली होती. या जनगणनेनुसार काश्मीर विभागातील  (जम्मू व लडाख वगळून ) हिंदूंची लोकसंख्या सव्वा लाख होती आणि या सव्वालाखात पंडीत समुदायासह डोग्रा व इतर हिंदूंचा समुदाय सामील आहे. एका दशकात वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेतली तरी पंडीत समुदाय दीड लाखाच्या पलीकडे जात नाही. पंडितांचे काश्मीरमधून बाहेर पडणे हे एकदोन दिवसात किंवा एकदोन आठवड्यात घडलेले नाही. पूर्ण दशकभर बाहेर पडणे सुरु होते. दशकभरात एक ते सव्वालाख पंडितांना काश्मीर बाहेर पडावे लागले हे सत्य आहे. जेव्हा अतिशय भीतीदायक वातावरण होते (१९ जानेवारी १९९० नंतरचे काही महिने) तेव्हा सगळे पंडीत बाहेर पडलेले नाहीत. निम्मे पंडीत कुटुंब १९९०च्य वर्षभरात बाहेर पडले असे आकडे सांगतात. त्या भीतीदायक वातावरणात पोलीस आणि सुरक्षादलाची मदत मिळण्याची शक्यता दिसत नसताना अनेक पंडीत कुटुंब १९९० मध्ये आणि त्यानंतरही थांबले ते कोणाच्या भरवशावर हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे. १९९० मध्ये राज्यपालपदी जगमोहन यांची नियुक्ती झाल्यानंतर घडलेल्या घटनांनी मुस्लीम समुदाय संतप्त होवून रस्त्यावर उतरला होता. या क्षुब्ध समुदायाच्या घोषणा पंडिताचे घर दिसले की वाढत होत्या. हा समुदाय घरावर चालून आला तर काय होईल या भीतीने गर्भगळीत झालेले कुटुंब जीवाच्या आकांताने फोनवरून मदत मागत होते. कोणाचीही मदत मिळाली नाही पण तेव्हा ती कुटुंबे सुरक्षित राहिली कारण क्षुब्ध जमावाने असे हल्ले केले नाहीत. राज्यपाल जगमोहन यांनी आपल्या पुस्तकात आणि त्यानंतर एका इंग्रजी दैनिकासाठी लिहिलेल्या लेखात त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. रात्रभर त्यांचे फोन वाजत होते ते भयभीत लोकांच्या मदतीच्या मागणीचे. पण जमावाने अमुक ठिकाणी हल्ला केला असा एकही फोन आला नव्हता. चुकीच्या माहितीने आणि चुकीच्या प्रचाराने कलुषित  झालेल्या वातावरणाने सत्याचा बळी घेतला आहे.

                                                               (क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 
मोबाईल -९४२२१६८१५८ 


Thursday, April 13, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर : ५१

 पाकिस्तानच्या लष्कराने  व आय एस आय या गुप्तहेर संघटनेने दहशतवाद्यांना हाताशी धरून  काश्मिरातील हिंदुना व शिखांना बाहेर काढण्याची योजनाच बनविली होती. योजनेचा पहिला भाग पंडीत समुदायामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. त्यासाठी प्रशासनातील पंडीताना लक्ष्य करण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला. यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले जाणार होते. प्रशासन कोलमडणार होते आणि पंडितांमध्ये भीती निर्माण होणार होती. आणि झालेही तसेच.
---------------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर घाटीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्या पंडीत समुदायाला संरक्षण देवून तिथेच थांबविणे जगमोहन प्रशासनास जमले नाही किंवा तसा प्रयत्नच करण्यात आला नाही हे जितके खरे तितकेच हेही खरे आहे की ज्यांच्या सोबत इतकी वर्षे पंडीत समुदाय धर्माच्या भिंती आड येवू न देता गुण्यागोविंदाने राहिला त्या मुस्लीम समुदायाने देखील एक समुदाय म्हणून पंडीत समुदायाला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. व्यक्तिगत स्नेहसंबंधाच्या आधारावर अनेक ठिकाणी अनेकांनी पंडीत कुटुंबानी जावू नये, घर व गांव सोडू नये यासाठी प्रयत्न केल्याची अनेक उदाहरणे सापडतील. त्यामुळे त्या भयंकर वातावरणात अनेक पंडीत कुटुंब बाहेर पडण्या ऐवजी तिथेच थांबले. पण एक समुदाय म्हणून मुस्लीम समुदायाने पंडीत समुदायाला घाटी सोडण्यापासून रोखले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे दहशतवादी घाटी सोडून जाण्यासाठी पंडितांना धमकावत होते आणि दुसरीकडे संरक्षणासाठी पोलीस किंवा सुरक्षा दलाचे अस्तित्व जाणवत नव्हते आणि तिसरीकडे मुस्लीम समुदायात पंडीत समुदायाबद्दल कोरडे आणि असहिष्णुतेचे भाव जाणवू लागल्याने मोठ्या संख्येने पंडीत समुदाय घरदार सोडून काश्मीर घाटीतून बाहेर पडला. वर्षानुवर्षे शेजारधर्म पाळणाऱ्या काश्मिरातील मुस्लीम समुदाय त्यावेळी शेजारधर्माला का जागला नाही त्याचे उत्तर झपाट्याने बदललेल्या काश्मीर घाटीतील परिस्थितीत दडले आहे.                                               

रुबिया सईद अपहरण प्रकरणात केंद्र सरकार झुकल्या नंतर श्रीनगर शहर जवळपास जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांच्या ताब्यात असल्यासारखी परिस्थिती होती. हिवाळा असल्याने राजधानी जम्मूत होती. राज्यसरकारचे सारे प्रशासन जम्मूत होते. परिस्थिती बिघडू लागली तसे केंद्र सरकारचे बहुतांश कर्मचारीही घाटी सोडून निघून गेले होते. स्थानिक पोलिसांना निष्क्रिय करण्यात लिबरेशन फ्रंटला यश आले होते. फक्त आता काही दिवसाचा प्रश्न उरला आहे. काश्मीर भारतापासून 'आझाद' होणार असे वातावरण तयार करण्यात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटला यश आले होते. श्रीनगरच्या रस्त्यावर पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या दिसत नव्हत्या. दिसत होते टोळीने फिरणारे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे शस्त्रधारी  दहशतवादी. सर्वसामान्यांनाही आझादी डोळ्यासमोर दिसू लागली होती. तमाम भारतीयांसाठी काश्मिरी मुसलमानांची आझादीची भावना देशद्रोह वाटत असली तरी त्यांना तो आपला अधिकार वाटत होता. हा अधिकार भारत सरकारने हिरावल्याची भावना तिथल्या मुस्लीम समुदायात घर करून होतीच. इतके दिवस दबून असलेली भावना या वातावरणात उफाळून आली. पंडीत किंवा इतर हिंदू समुदाय  आणि शीख समुदायाला मुस्लीमामध्ये उफाळून आलेल्या आझादीच्या भावनेला प्रतिसाद किंवा साथ देणे शक्य नव्हते. कारण वातावरण नुसते आझादीने भारले नव्हते. आझादी सोबत इस्लामी राज्य निर्माण करण्याची मनीषा दहशतवादी संघटनांनी जाहीर केलेली होती. जे आपल्या आझादीला साथ देत नाहीत असे लोक बाहेर जाणार असतील तर जावू द्या ही सर्वसाधारण मुस्लीम समुदायाची त्यावेळची भावना होती. पाकिस्तानच्या लष्कराने  व आय एस आय या गुप्तहेर संघटनेने दहशतवाद्यांना हाताशी धरून  काश्मिरातील हिंदुना व शिखांना बाहेर काढण्याची योजनाच बनविली होती. योजनेचा पहिला भाग पंडीत समुदायामध्ये भीती निर्माण करण्याचा होता. त्यासाठी प्रशासनातील पंडीताना लक्ष्य करण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला. यातून एका दगडात दोन पक्षी मारले जाणार होते. प्रशासन कोलमडणार होते आणि पंडितांमध्ये भीती निर्माण होणार होती. आणि झालेही तसेच. 


परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली हे त्यावेळी श्रीनगर मध्ये असलेल्या काश्मीरचे आय बी  प्रमुख ए.एस.दुलत यांनी लिहून ठेवले आहे. रुबिया सईद अपहरण प्रकरणानंतर दहशतवाद्यांचे हौसले बुलंद झाले होते तरी आपण एकट्याने ख्रिस्तमस पर्यंत श्रीनगर शहरात फिरत असू. नंतर मात्र दहशतवाद्यांनी आय बी च्या लोकांना लक्ष्य करणे सुरु केले.  काश्मिरातील ब्युरो मध्ये प्रामुख्याने पंडितांचा भरणा होता. पण  ३ जानेवारी १९९० ला दहशतवाद्यांकडून मारला गेलेला पहिला आय बी अधिकारी बिहारचा होता. अनंतनाग येथे आर एन पी सिंग या अधिकाऱ्याला दिवसाढवळ्या गोळ्या घालण्यात आल्या. नंतर १५ जानेवारीला एम.एल. भान या पंडीत अधिकाऱ्याची हत्या करण्यात आली.नंतर टी.के.राजदान यांची हत्या झाली. त्यामुळे आय बी च्या अधिकाऱ्यात घबराट निर्माण झाली. अधिकारी दुलात यांचेकडे काश्मीरघाटी बाहेर जाण्याची परवानगी मागू लागले ती त्यांनी नाकारली. तो पर्यंत काश्मिरी मुसलमानांना आझादी टप्प्यात आल्याचे जाणवू लागले होते. काश्मिरात मोठा उठाव झाला तर पाकिस्तानचे सैन्य मदतीला येवून काश्मीर मुक्त करेल असे आय एस आय कडून दहशतवाद्यांना सांगण्यात आले होते. आय एस आयने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या मदतीने रशिया विरोधात दहशतवादी नेटवर्क उभे करून रशियाला बाहेर पडायला भाग पाडण्यात मोठी भूमिका निभावली होती. अफगाणिस्तानच्या अनुभवाने आत्मविश्वास दुणावलेल्या आय एस आय ने काश्मीर मुक्ती मिशन हाती घेतले होते. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झिया उल हक यांनीच या मिशनची आखणी केली होती. भारताने बांगलादेशची निर्मिती केली याचा बदला त्यांना घ्यायचा होता. झिया उल हक यांच्या अपघाती निधनानंतर पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी आय एस आयच्या मदतीने झिया उल हक यांची योजना पुढे नेली.                                                                                                                                 

पाकिस्तानच्या कारस्थाना बाबत भारताचे लष्कर प्रमुख राहिलेले काश्मिरी पंडीत असलेले जनरल विज यांच्या लिखाणातूनही याला दुजोराच मिळतो. ऑपरेशन टोपॅक या नावाने पाकिस्तानने राबविलेली ही त्रिस्तरीय योजना होती असे जनरल विज यांनी म्हंटले आहे. एक, काश्मिरात अधूनमधून दहशतवादी कारवाया घडवून दहशतवाद जिवंत ठेवायचा. दहशतवाद वाढवत नेवून पोलीसासह सर्व प्रशासनिक,शैक्षणिक व आर्थिक संस्था ठप्प करून अराजकाची स्थिती निर्माण करायची हे दुसरे सूत्र होते...या अराजकाचा  फायदा घेत युवकांना पुढे करून भारतापासून वेगळे होण्याची मागणी रेटायची हे तिसरे सूत्र होते. या आधीही कमी अधिक प्रमाणात पाकिस्तानने असेच प्रयत्न केले होते पण अपयशी ठरले होते. यावेळी अपयशाचे कारण लक्षात घेवून पाकिस्तानने नियोजन केले होते. काश्मिरातील सुफी इस्लामला कट्टर किंवा मूलगामी इस्लाममध्ये परिवर्तीत केल्याशिवाय यश मिळणे कठीण आहे हे ओळखून पाकिस्तानने त्यावर जोर दिला. धर्मनिरपेक्ष भारताने केलेला वचनभंग, निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्याच मर्जीचे सरकार लादण्यातील सातत्य आणि लोकांच्या इच्छेतून तयार झालेल्या सरकारची बरखास्तगी, कुशासन आणि भ्रष्टाचार याला कंटाळलेल्या जनतेसमोर दहशतवाद्यांनी मांडलेली इस्लामिक राज्याची कल्पना लोकांना आक्षेपार्ह वाटली नाही आणि इथेच पाकिस्तानला अर्धे यश मिळाले ! लहानसे कट्टर इस्लामिक राज्य निर्माण करून तेथून हिंदुना पळवून लावणे हे ऑपरेशन टोपॅकचे उद्दिष्ट होते. पाकिस्तानला काश्मीरचे इस्लामिक स्टेट निर्माण करण्यात यश मिळाले नसले तरी हिंदुना काश्मीर घाटीबाहेर काढण्यात ते यशस्वी झाले हे भारताचे अपयश होते याची कबुली जनरल विज यांनी दिली.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ .


Thursday, April 6, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ५०

राज्यपाल जगमोहन यांनी  १९ जानेवारीला राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतल्या नंतर पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो होता काश्मीर बाहेरील देशी व विदेशी पत्रकारांना काश्मीर बाहेर पाठविण्याचा ! स्थानिक पत्रकारानाही फार मर्यादित प्रमाणात कर्फ्यू पासेस देण्यात आले. याचा परिणाम काही स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पाडण्यातही झाला. तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर काश्मीर घाटीत येण्यावर बंदी घोषित केली. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीची खरी माहिती समोर येण्यात अडथळे येवून अफवांचे पीक आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 १९ जानेवारी १९९० पासून पंडीत आणि इतर हिंदू समुदायाचे काश्मीर घाटीतून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर पंडितांचे बाहेर पडणे थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांचे सहकारी बलराज पुरी हे पद्मविभूषण इंदर मोहन यांचे समवेत मार्च १९९० च्या दुसऱ्या आठवड्यात काश्मीर घाटीत पोचले होते. पंडितांचे काश्मीर मधून बाहेर पडणे सुरु झाल्यानंतर काश्मीर घाटीत जाणारे हे पहिले बिगर सरकारी प्रतिनिधी होते. श्रीनगर मधील स्थानिकांशी चर्चा करून पंडीत समुदायाचे बहिर्गमन रोखण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे निवृत्त मुख्य न्यायधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी यांच्या अध्यक्षते खालील समितीत काश्मिरी पंडितांचे एक नेते एच.एन.जाटू व श्रीनगर मधील एक वकील गुलाम नबी हांगरु यांचा समावेश होता. या समितीने पंडितांनी घाटी सोडू नये असे आवाहन केले आणि असेच आवाहन घाटीतील प्रभावी लोकांनी करावे यासाठी प्रयत्न करायचे ठरविले. पण समितीच्या स्थापनेनंतर २-३ दिवसातच समितीत असलेले काश्मिरी पंडीत नेते जाटू काश्मीर सोडून जम्मूत गेले. त्यांना असे करण्यास जगमोहन यांनीच प्रोत्साहित केले होते हे नंतर त्यांनीच स्पष्ट केले. जगमोहन यांनी जम्मूचे विमान तिकीट देवून एका पोलीस अधिकाऱ्याला त्यांचेकडे पाठविले होते व जम्मूत राहण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले होते. याचे दोन अर्थ निघतात. एक, बाहेर पडणाऱ्या पंडितांना रोखण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये आणि दोन, पंडीत आणि मुस्लिमांना एकत्र आणण्याचे प्रयास कोणी करू नये. त्यावेळी श्रीनगर मधील आय बी प्रमुख ए.एस.दुलात यांनी जे मत नोंदवून ठेवले आहे त्यानुसार पंडितांना घाटी बाहेर जा असे जगमोहन यांनी म्हंटले नाही पण त्यांना रोखण्या ऐवजी बाहेर पडू दिले. माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी तर स्पष्टच आरोप केला की मुस्लिमांविरुद्ध कारवाई करण्यात पंडितांचा अडथळा नको म्हणून बसेस मध्ये भरून पंडितांना जम्मूत रवाना करण्यात आले. दोन महिन्यात पंडितांना परत काश्मीर घाटीत आणण्याचे आश्वासन देवून जगमोहन यांनी पंडितांना घाटी सोडण्यास प्रवृत्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी केली तर सत्य बाहेर येईल असा त्यांनी दावा केला. पण त्यावेळी स्वत: फारूक अब्दुल्ला यांनीच घाटी सोडली होती त्यामुळे त्यांचा दावा विश्वासार्ह ठरत नाही. 
                              

त्यावेळी घाटी न सोडणारे पंडीत यांनी केलेल्या दाव्यानुसार काही पंडीत नेतेच एप्रिलच्या आत घाटी सोडून गेलेच पाहिजे असा प्रचार पंडीत समुदायात करीत होते आणि हे काम ते जगमोहन यांच्या सांगण्यावरूनच करीत होते. पण यामागे जगमोहन होते याचा काही पुरावा नाही. मुळात त्यावेळी सर्वत्र अफवांचे पेव फुटले होते. अशावेळी नेमकी परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली नाही तर अफवा वाढतात आणि पसरतात. जगमोहन यांना मुस्लिमांचा सफाया करायचा आहे आणि त्यासाठीच ते घाटीतून पंडितांना बाहेर काढत आहेत ही भावना मुस्लिमात पसरली होती आणि याच्या निराकरणाचे कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने लोकांचा समज पक्का झाला. या सगळ्या अफवा आपल्याला बदनाम करण्यासाठी पसरवण्यात आल्याचा दावा नंतर पुस्तक लिहून जगमोहन यांनी केला. अशा अफवा पसरण्यास जगमोहन यांचे निर्णयही कारणीभूत होते. त्यांनी १९ जानेवारीला राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतल्या नंतर पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो होता काश्मीर बाहेरील देशी व विदेशी पत्रकारांना काश्मीर बाहेर पाठविण्याचा ! स्थानिक पत्रकारानाही फार मर्यादित प्रमाणात कर्फ्यू पासेस देण्यात आले. याचा परिणाम काही स्थानिक वृत्तपत्रे बंद पाडण्यातही झाला. तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांनी काश्मीर बाहेरील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांवर काश्मीर घाटीत येण्यावर बंदी घोषित केली. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीची खरी माहिती समोर येण्यात अडथळे येवून अफवांचे पीक आले. बातम्या कळण्याचे मर्यादित पर्याय स्थानिकांसमोर होते. स्थानिक रेडीओ आणि दूरदर्शन, काही स्थानिक वृत्तपत्र, बीबीसी आणि पाकिस्तान रेडीओ. स्थानिक रेडीओ व दूरदर्शनवर राजभवनातून काढल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीपत्रकांचा भरणा होता ज्यावर स्थानिकांचा अजिबात विश्वास नव्हता. जी काही स्थानिक वर्तमानपत्रे निघत होती त्यांचेवर सरकार आणि दहशतवादी दोघांचाही दबाव होता. त्यामुळे त्या वृत्तपत्रात बातम्या म्हणून जशी सरकारी प्रसिद्धीपत्रके छापली जायची तशाच पंडितांना काश्मीर सोडण्यासाठी धमकावणाऱ्या दहशतवादी संघटनांच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध व्हायच्या. पाकिस्तान रेडीओवर तर माथी भडकावणारी आणि धार्मिक चिथावणी देणारी वार्तापत्रे २४ तास सुरु असायची. 
                                                                                                

अधिकृत प्रसिद्धी माध्यमांवर बंधने आली की चुकीच्या प्रचाराला वाव मिळून परिस्थिती बिघडत जाते. वृत्तपत्र प्रतिनिधीना काश्मीर बाहेर काढण्याच्या जगमोहन यांच्या निर्णयाने तेच घडले. जगमोहन यांच्या विरोधकांनी या परिस्थितीचा उपयोग त्यांच्या विरुद्ध गैरसमज निर्माण करण्यासाठी नक्कीच केला असणार. तरीही काही प्रश्न उरतातच ज्याचे उत्तर मिळत नाही. जगमोहन यांच्या मृत्यूनंतर देशभर व जगभर विखुरलेल्या पंडितांच्या प्रतिनिधीच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्यात त्यात त्यांनी जगमोहन यांची पंडितांना खूप मदत झाली. त्यांनी आम्हाला वाचवले अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत. प्रत्यक्षात जगमोहन प्रशासन पंडितांना संरक्षण पुरविण्यात, त्यांची भीती दूर करण्यात असमर्थ ठरले होते. मस्जीदीमधून पंडितांना धमकावण्याचा प्रकारही जगमोहन यांना थांबवता न आल्याने घाबरलेल्या पंडिता समोर काश्मीर सोडण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता आणि जगमोहन यांनी सूत्रे हाती घेतल्याच्या पहिल्या पंधरवाड्यात मोठ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडले होते. काश्मीर घाटीतून बाहेर पडलेला पंडीत समुदाय एकाचवेळी बाहेर पडलेला नाही. बाहेर पडणे तर आजही सुरु आहे. पण १९९० च्या दशकात जेवढ्या संख्येने पंडीत बाहेर पडलेत त्यातील निम्मे जगमोहन यांच्या पाच महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत बाहेर पडले हे वास्तव आहे. मग जगमोहन यांची खूप मदत झाली, त्यांनी आम्हाला वाचविले असे पंडीत समुदायाचे प्रतिनिधी बोलले त्या मागचे कारण कोणते याचे उत्तर मिळत नाही. त्या परिस्थितीत बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या पंडितांना सुखरूप बाहेर पडण्यास जगमोहन यांनी मदत केली असली पाहिजे असाच त्याचा अर्थ होतो. मोदी सरकारने काश्मीर घाटीत सध्या असलेल्या पंडितांना बाहेर पडण्यात जगमोहन सारखी नरमाईची आणि मदत करण्याची भूमिका घेतली असती तर आज घाटी १०० टक्के पंडीत मुक्त झाली असती. पंडीत समुदायाच्या बाहेर पडण्याच्या मागणी विरुद्ध जी ठाम भूमिका मोदी सरकारने घेतली तशीच भूमिका १९९० साली घेण्यात आली असती तर चित्र वेगळे राहिले असते.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, March 30, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४९

 पंडीत समुदायाने काश्मीर घाटीतून  बाहेर पडण्याच्या घटनाक्रमात १९ जानेवारी १९९० हा दिवस महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी राज्यपाल जगमोहन यांचे जम्मूत आगमन आणि स्वागत होत असतांना तिकडे काश्मीर घाटीत श्रीनगर मधील मस्जीदीतील भोंग्यावरून काश्मिरी पंडितांना धमकावण्यास सुरुवात झाली. भयभीत करणाऱ्या घोषणा देण्यात येत होत्या. १९ तारखेला सुरु झालेला हा प्रकार लगेच थांबविण्यासाठी कारवाई झाली असती तर पंडितांच्या मनातील भीती कमी करता आली असती.
-----------------------------------------------------------------------------------


आपण बघितले की जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी जगमोहन यांच्या नियुक्ती नंतर लगेच घडलेल्या घटना होत्या मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांचा राजीनामा, सुरक्षा दलाने मुस्लीम वस्त्यांमध्ये श्रीनगर शहरात केलेली कारवाई, या कारवाईने एकाचवेळी भयभीत आणि संतप्त मुस्लीम समुदायाचे प्रतिकारासाठी रस्त्यावर येणे, चेकाळलेल्या दहशतवाद्यांनी मस्जीदीच्या भोंग्यावरून पंडीत समुदायाला काश्मीर मधून बाहेर पडण्यासाठी धमकावणे आणि पंडीत समुदाय भयभीत होईल अशा घोषणा सतत देणे , भयभीत पंडितांनी जीव मुठीत धरून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणे .  जगमोहन राज्यपाल म्हणून येण्या आधीच्या महिनाभरात दहशतवाद्यांनी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर पडावे असा विचार करण्यास बाध्य केले होतेच, जगमोहन यांच्या आगमना नंतर लगेच घडलेल्या घटनांनी बहुसंख्य पंडीत कुटुंबाचा काश्मीर घाटी सोडण्याचा निर्णय झाला . जगमोहन यांनी उकसावले म्हणून पंडीत बाहेर पडले असे घडले नाही. जगमोहन यांचे आगमन आणि पंडितांच्या काश्मीर बाहेर पडण्यास सुरुवात एकाचवेळी झाल्याने अनेकांनी यात जगमोहन यांचा हात असावा असा निष्कर्ष काढला. आणि जगमोहन यांच्या मनात असते तरी प्रशासन कोलमडलेले असल्याने त्या प्रशासनाच्या मदतीने ते पंडितांना बाहेर काढू शकत नव्हते. आहे तिथे पंडितांना सुरक्षा देण्यासाठी प्रयत्न ते नक्कीच करू शकत होते. कारण काश्मीर घाटीतील प्रशासन कोलमडलेले असले आणि प्रशासनातील अनेक कर्मचारी दहशतवाड्याच्या बाजूने झाले असले तरी जगमोहन यांच्या हातात केंद्रीय सुरक्षा बल होते. या सुरक्षा बलाच्या मदतीने ग्रामीण भागात नाही तरी शहरी भागात व विशेषतः श्रीनगर शहरात पंडीत समुदायाला सुरक्षा प्रदान करण्याला जगमोहन यांचे प्रथम प्राधान्य असायला हवे होते. पण सुरक्षा दलाने जगमोहन यांच्या आगमनाच्या वेळी जी कारवाई केली त्या कारवाईने पंडीत समुदायाची सुरक्षा अधिक धोक्यात आली.

पंडीत समुदायाने काश्मीर घाटीतून  बाहेर पडण्याच्या घटनाक्रमात १९ जानेवारी १९९० हा दिवस महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी राज्यपाल जगमोहन यांचे जम्मूत आगमन आणि स्वागत होत असतांना तिकडे काश्मीर घाटीत श्रीनगर मधील मस्जीदीतील भोंग्यावरून काश्मिरी पंडितांना धमकावण्यास सुरुवात झाली. भयभीत करणाऱ्या घोषणा देण्यात येत होत्या. सर्व मस्जीदीमधून याच पद्धतीने पंडितांना भयभीत केले जात होते याचा अर्थच या मागे नियोजन होते. पद्धत ठरलेली होती. रात्रभर घोषणा आणि धमक्या द्यायच्या. रात्रीच्या भयाण अंधारात या घोषणा ऐकून पंडीत समुदायाची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाही करवत नाही. १९ जानेवारी पासून सुरु झालेला हा प्रकार पुढे अनेक दिवस सुरु होता आणि हा श्रीनगर पॅटर्न नंतर इतर शहरातही पसरला. ज्या गोष्टीमुळे पंडीत समुदायाची झोप उडाली होती ते थांबविण्याचे मोठे आव्हान जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासना समोर होते. १९ तारखेला सुरु झालेला हा प्रकार लगेच थांबविण्यासाठी कारवाई झाली असती तर पंडितांच्या मनातील भीती कमी करता आली असती. परंतु त्या रात्री सुरक्षा दलाने मस्जीदिना घेरून भोंगे बंद पाडण्याची कारवाई करण्याऐवजी मुस्लीम वस्त्यात झडत्याचे आणि अटकेचे सत्र राबविले. सुरक्षा दलाच्या या कारवाईने संतप्त जनसमुदाय दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरला. मस्जीदीमधून देण्यात येणाऱ्या घोषणांच्या जोडीला संतप्त जमावाच्या आक्रमक घोषणांची भर पडली. पंडीत समुदायाच्या घरासमोरून जातांना तर घोषणाना विशेष जोर येत होता. हा जमाव रात्रभर शहरात फिरत होता. त्यांना अडविणारे कोणी नव्हते. प्रशासन, सरकार किंवा सुरक्षा दल आपल्याला वाचवू शकत नाही अशी भावना पंडीत समुदाया मध्ये निर्माण होवून अनेकांनी घाटीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २१ जानेवारीला कर्फ्यू लावण्यात आला. कर्फ्युला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. शहरातील वेगवेगळ्या भागातून मोर्चे निघाले आणि ते गाऊ कदल येथे एकत्र आले. निमलष्करी दलांनी हे मोर्चे कुठेच अडवले नाहीत मात्र एकत्र आल्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा कमाल आकडा बराच मोठा सांगितला जात असला तरी किमान ३५ लोक मृत्यमुखी पडल्याचे मानले जाते.  यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. ना पंडितांना सुरक्षा मिळत होती ना चिघळलेली परिस्थिती नियंत्रणात येत होती. श्रीनगर सारख्या शहरात पंडितांना सुरक्षा मिळत नसेल तर आपला वाली कोण अशी भावना काश्मीर घाटीत विखुरलेल्या पंडीत कुटुंबियांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक होते.       

मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावली. त्यावेळी लागू असलेल्या काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्य्पालाकडे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार होते. कोणत्याही निर्णयासाठी त्यांना केंद्र सरकारच्या संमतीची गरज नव्हती.  पंडीत कुटुंबाना घाटी बाहेर जावू देण्या ऐवजी श्रीनगर शहरात असलेल्या कँटोनमेंट एरियात किंवा या एरियाच्या जवळपास सेनादलाच्या संरक्षणात पंडीत कुटुंबाच्या छावण्या उभारल्या असत्या तर घाटीच्या बाहेर पडण्यापासून पंडितांना थांबविणे शक्य होते. पण. या दिशेने जगमोहन यांनी प्रयत्न केले नाहीत. जम्मूत मात्र पंडीत कुटुंबियांची राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. असा प्रयत्न त्यांनी श्रीनगर शहरात केला असता तर आपल्याच राज्यात आणि आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून राहण्याची पंडीत समुदायावर आलेली वेळ टाळता आली असती. नंतर घाटीत प्रत्येक जिल्ह्यात पंडीत कुटुंबियांना सुरक्षित राहता येईल अशा छावण्या उभारण्यात आल्या पण त्याला उशीर झाला होता. त्यावेळी अनंतनागचे विभागीय आयुक्त असलेले वजाहत हबीबुल्लाह यांनी जगमोहन यांना पंडितांनी घर सोडू नये. त्यांना सर्वप्रकारची सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल असे दूरदर्शन वरून आश्वस्त करण्याची विनंती केली होती. जगमोहन दूरदर्शनवर आलेही पण त्यांनी वेगळाच संदेश दिला. ज्यांना घरी राहणे असुरक्षित वाटत असेल त्यांनी त्यांच्यासाठी बनविलेल्या निर्वासित छावण्यात येवून राहण्यास सांगितले. तिथे ज्यांना राहायचे नसेल ते जम्मूच्या निर्वासित छावण्यात जावून राहू शकतात.. सरकारी कर्मचारी जम्मूला गेले तर त्यांचा पगार चालू राहील असे त्यांनी आपल्या दूरदर्शन संदेशात सांगितले. हा संदेश काश्मिरी पंडितांना काश्मीर घाटीत राहण्या ऐवजी जम्मूला निघून जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणारा होता. हे खरे आहे की १९९०च्या जानेवारी महिन्यात ज्या पंडितांनी घाटी सोडली ती भीतीपोटी स्वत:च्या निर्णयाने. नंतर मात्र जगमोहन यांनी पंडितांना घाटी सोडण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे दिसून येते. 
                                                (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, March 22, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४८

पंडीत समुदायाला काश्मीर सोडावे लागण्याच्या घटनेपाशी येवून काश्मीरचा इतिहास थांबला आहे. काश्मीर म्हंटले की तीच एक घटना डोळ्यासमोर येते. ही घटना घडण्या आधीचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास या घटनेने केवळ झाकोळला गेला नाही तर विसरल्या गेला आहे. या घटनेनंतर घडलेल्या घटना सर्वसामन्यांचे मन आणि मेंदू समजून घ्यायला तयार नसल्याने काश्मीरमध्ये सौहार्दाचा मार्ग सापडत नाही आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------


कर्फ्यू लावून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे जगमोहन प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. कर्फ्यूला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. मोर्चा काढला. मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. ३५ मोर्चेकरी मेल्याचा सरकारी आकडा आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हा आकडा ५० ते १०० च्या घरात असल्याचे लिहिले. सगळीकडे भीतीचे वातावरण होते तरी या भीषण घटनेच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशीही कर्फ्युत  मोर्चा निघाला. आपल्यावर अत्याचार होत आहेत म्हणून क्रोधीत मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तर पंडीत समुदाय जीव मुठीत धरून काश्मीर बाहेर पडण्यासाठी  धडपडत होता. हा सगळा प्रकार जगमोहन यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून सुरु झाला होता. १९ जानेवारी १९९० पासून पुढच्या काही महिन्याचाच नाही तर काही वर्षाचा कालखंड हा काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात कठीण आणि काळा कालखंड ठरला. या कालखंडात सर्वसामान्य हिंदू आणि मुस्लिमांना अन्याय आणि अत्याचाराला तोंड द्यावे लागले. हिंदू समुदायाला घरदार सोडून निर्वासित व्हावे लागणे जास्त दु:खद होते. आतंकवाद्यांच्या दहशतीमुळे फक्त पंडितच निर्वासित झालेत असे नाही तर अनेक मुस्लीम आणि शीख कुटुंबीयांवर सुद्धा निर्वासित होण्याची पाळी आली. मोदी सरकारने २०२० साली संसदेत निर्वासिता संदर्भात जी आकडेवारी सादर केली त्यानुसार काश्मीरमधून १९९० च्या दशकात ६४८२७ कुटुंबाना निर्वासित व्हावे लागले. ज्यात ६०४८९ हिंदू , यातही प्रामुख्याने पंडीत, कुटुंब,२६०९ मुस्लीम कुटुंब आणि १७२९ शीख कुटुंबांचा समावेश आहे. आपल्याच भूमीत निर्वासित होण्याची पाळी येण्याच्या इतिहासातील ज्या घटना आहेत त्यापैकी ही एक ठळक घटना आहे. अशा घटनांमध्ये जे काही वाट्याला आले ते भोगून इतिहास पुढे सरकला आहे. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र इतिहास या घटनेच्या पुढे सरकायला तयार नाही.या घटनेने तोपर्यंतचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास विसरला गेला तसेच या घटनेनंतर काश्मिरात अनेक घटना घडल्या त्या देखील चर्चेचा विषय बनू शकल्या नाहीत. ज्या घटनेपाशी इतिहास येवून थांबला आहे त्या घटनेचे भावनेच्या आहारी न जाता वस्तुनिष्ठ आकलन करून घेतले तर अनेक समज-गैरसमज दूर होवून काश्मीरचा इतिहास पुढे सरकेल. 

शेकडो वर्षापासून एकमेकांच्या सोबत राहात असलेला बहुसंख्य मुस्लीम समुदाय आणि अल्पसंख्य पंडीत समुदायाचे असे वेगळे होणे हा काश्मीरच्या इतिहासाला आणि परंपरेला लागलेला डाग आहे. शेकडो वर्षाचा सौहार्द काही आठवड्याच्या आत धुळीला मिळावा ही बाबच अनाकलनीय आहे. १९८८-८९ सालात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या दहशतवादी कारवायांचे लक्ष्य हे प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिष्ठाने आणि त्यात काम करणारे कर्मचारी होते. त्यांनी काश्मीर सोडून जावे असे इशारे आतंकवाद्यांकडून देण्यात येत होते. पंडीत समुदाया विरुद्ध रोख नव्हता. जेव्हा सप्टेंबर १९८९ मध्ये भाजपा नेते टिकालाल टपलू आणि नोव्हेंबर १९८९ मध्ये न्यायधीश नीलकांत गंजू यांची हत्या केली गेली तेव्हा या हत्या पंडीत आहेत म्हणून केलेल्या नसून राजकीय कारणासाठी झालेल्या आहेत असे जेकेएलएफ या आतंकवादी संघटनेने स्पष्ट केले होते. या संघटनेकडून पहिली राजकीय हत्या ऑगस्ट १९८९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरंसच्या मुस्लीम कार्यकर्त्याची करण्यात आली होती. गंजू आणि टपलू यांच्या हत्येनंतर पंडीत समुदाया विरुद्धचा उन्माद दिसून येत नव्हता. नीलकांत गंजू यांच्या हत्येनंतर अवघ्या एक महिन्यात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. ही परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणारी घटना होती डॉक्टर रुबिया सईद यांच्या सुटकेच्या बदल्यात सोडलेले आतंकवादी. काश्मीर भारतात सामील झाल्याच्या ४३ वर्षानंतर विभाजनवाद्यांना केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदा यश आले होते.  या घटनेमुळे काश्मीर स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे दहशतवाद्यांनाच नाही तर आजवर ज्यांना डोके वर काढता आले नाही अशा छुप्या समर्थकांनाही वाटू लागल्याने श्रीनगरच्या रस्त्यावर त्यांचा हैदोस सुरु झाला. प्रशासनातील कर्मचारीच नाही तर जे जे भारत समर्थक आहेत त्यांनी काश्मीर मधून निघून जावे ही भाषा सुरु झाली. यांचा कोणी एक नव्हता. ज्याच्या मनाला येईल ते तो करीत होता आणि बोलत होता. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नव्हते. काहीना काश्मीरचा पाकिस्तान बनविण्याचे स्वप्न पडत होते तर काही काश्मिरच पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न बघत होते.                                                                                                                                       

काश्मीरचा पाकिस्तान बनविणे काय नि काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करणे या दोन्हीही स्थितीत पंडीत समुदायाला त्यांच्या दृष्टीने काश्मिरात स्थान नव्हते आणि अशा स्थितीत काश्मिरात राहणे पंडीत समुदायाला सुरक्षित आणि सुखकारक वाटणे शक्य नव्हते. आतंकवादी संघटना पंडीत समुदायाला भयभीत करीत होत्या तर भयभीत झालेले पंडीत काश्मीर सोडण्याच्या मन:स्थितीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचे आगमन व फारूक अब्दुल्लांचा राजीनामा यामुळे गोंधळ निर्माण होवून अफवांचे पीक आले. पंडीत समुदायाला भयभीत करण्यात दहशतवादी संघटनांना यश आलेच होते. फारूक अब्दुल्लाच्या राजीनाम्याने आणि जगमोहन यांच्या राज्यपाल राजवटीने सर्वसामान्य मुसलमाना.मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जगमोहन राज्यपाल बनल्यावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईने सामान्य मुस्लिमात  भय आणि संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यातच जगमोहन यांच्या आगमनानंतर पंडीत समुदाय काश्मीर सोडू लागला होता. त्यामुळे अशी अफवा पसरली की जगमोहन यांना पंडीत समुदायाला बाहेर काढून सुरक्षा दला करवी मुस्लीम समुदायाला चिरडायचे आहे. १९ जानेवारीला जगमोहनचे हाती सूत्रे घेणे आणि २१  तारखेला मोर्चावर अंदाधुंद गोळीबार होणे  यामुळे अफवेला बळच मिळाले. पंडीत समुदायाला घाटीतून बाहेर पडायला लावण्यात राज्यपाल जगमोहन यांचा हात होता का ? बाहेर पाडण्यासाठी साधने त्यांनी पुरविली होती का ? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. दहशतवाद्यांनी पंडीत समुदायाला भयभीत करून घाटी सोडायला बाध्य केले याचे भरपूर पुरावे आहेत.  पंडितांना घाटी बाहेर जाण्यास प्रेरित करण्यात जगमोहन यांचा हात नाही हे मान्य केले तरी घाटीत पंडीत सुरक्षित राहावेत यासाठी जगमोहन यांनी कोणते प्रयत्न केलेत याचे उत्तर नकारार्थी आहे. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक वगळता सर्वसामान्य मुस्लीम समुदायाची काय भूमिका होती याबद्दलही बरेच प्रवाद आहेत. जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची भूमिका आणि सर्वसामान्य मुस्लीम समुदाय पंडितांना घाटी सोडण्यास बाध्य करायला कितपत जबाबदार आहे याचे नीट आकलन झाले तर पंडितांच्या वनवासाला कोण जबाबदार आहेत याचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू शकेल. 

                                             (क्रमशः)                                                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४७

आपला  विरोध डावलून जगमोहन यांची नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
--------------------------------------------------------------------------------


तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येच्या सुटकेच्या बदल्यात मागणी केलेल्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेने काश्मीर घाटीतील परिस्थिती झपाट्याने बदलली. या घटनेची उर्वरित भारतातही प्रतिक्रिया उमटली. या घटनेने आतंकवादी संघटनांचे केवळ मनोबळ वाढले नाही तर जनसमर्थनही वाढले. आजवरचे छुपे पाकिस्तानी समर्थक उघडपणे समोर येवू लागले. काश्मीरच्या आझादीच्या आपण जवळ येवून ठेपलो आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. भारत सरकारने कायम काश्मिरी जनमताची अवहेलना करून आपली प्यादी असलेली सरकारे लादली ही भावना १९८७ च्या निवडणुकीने घराघरात निर्माण झाली होतीच. मतपेटीच्या प्रयोगातून हाती काहीच आले नाही पण बंदुकीच्या प्रयोगातून काही गोष्टी साध्य करता येवू शकतात हे रुबिया अपहरणातून समोर आलेच होते. त्यामुळे लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात आतंकवाद्यांना यश मिळू लागले. सगळा आतंकवाद पाकिस्तान पुरस्कृत असल्याने लोक आतंकवाद्यांच्या बाजूने उभे राहिले म्हणजे आपल्याच बाजूने उभे राहिलेत असा पाकिस्तानने अर्थ काढला. यात काही अंशी तथ्य होतेच. जमात ए इस्लामीचे लोक पाकिस्तान समर्थक होतेच. भारतापासून निराश झालेले सर्वसामान्य पाकिस्तानकडे वळू लागले होते. त्यांना धरून ठेवणारा शेख अब्दुल्लांच्या उंचीचा नेता काश्मिरात नव्हता. पेटलेल्या वातावरणात कट्टर भारत समर्थक असलेल्या डॉ. फारूक अब्दुल्लाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत काश्मिरी जनता नव्हती.                                                                                                       

उर्वरित भारतात काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला व्हि.पी. सिंग सरकारला जबाबदार मानण्यात येवू लागले. रुबिया सईदच्या सुटकेच्या बदल्यात आतंकवाद्यांना सोडल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका झाली. देशात निर्माण झालेला रोष शांत करायचा असेल तर काश्मीर बाबतीत कठोर धोरण राबविले पाहिजे आणि त्यासाठी जगमोहन यांना काश्मिरात राज्यपाल म्हणून पाठविले पाहिजे अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाकडून केली गेली. भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनावर टिकून असलेल्या व्हि.पी.सिंग सरकार ही सूचना अव्हेरण्याच्या स्थितीत नव्हते. आणीबाणीत आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून दाखविलेल्या कर्तबगारीने जगमोहन यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली होती. त्यांना काश्मिरात पाठविल्याने भारतात निर्माण झालेला प्रक्षोभ कमी होईल याचा सरकारला अंदाज असल्याने जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात अडचण आली नाही. या नियुक्तीने गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचीही इच्छा पूर्ण होणार होती. काश्मीरच्या राजकारणातील आपले प्रतिस्पर्धी  फारूक अब्दुल्ला जगमोहन यांच्या सोबत काम करणार नाहीत व सत्ता सोडतील याचा सईद यांना अंदाज होताच. पुढे घडलेही तसेच. जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना दिल्लीतून सांगण्यात आले तेव्हा या नियुक्तीला फारूक यांनी विरोध केला. विरोध डावलून नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला

. 

राजीनामा देतांना फारूक अब्दुल्ला यांनी म्हंटले की काश्मीरच्या आजच्या स्थितीला मला जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यामुळे मी बाजूला होत आहे. ज्यांच्याकडे आजच्या परिस्थितीवर तोडगा आहे त्यांनी खुशाल आजमावून पाहावा असा टोमणा जगमोहन यांना उद्देशून  मारला. काश्मिरी जनतेला सुद्धा त्यांनी खडे बोल सुनावले. तुम्ही ज्या आझादीच्या घोषणा करीत आहात त्या प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. तुम्हाला आजमावून पहायचे असेल तर जरूर पाहा. मी आझादी समर्थक नसल्याने इथून दूर लंडनला निघून जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फारूक अब्दुल्लांनी राजीनामा देताच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावून राज्यकारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. ज्या दिवशी राज्यपाल दिल्लीहून जम्मूला आले त्याच दिवशी श्रीनगर मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने श्रीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झडती सत्र राबविले. राखीव पोलीस दल राज्य सरकारच्या अधीन होते. राज्य सरकारने अशी कोणतीही कारवाई करण्याचा आदेश दिला नव्हता. राज्यपाल जगमोहन यांनी पण या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. या कारवाईत अनेकांना अपमानित करण्यात आले, मारहाण झाली, यातून महिलाही सुटल्या नाहीत. अनेकांना घरातून ओढत नेत अटक करण्यात आली. त्याच रात्री केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महानिर्देशक जोगिंदर सिंग यांनी ३०० युवकांना अटक केली. नंतर या युवकांना जगमोहन यांच्या आदेशाने सोडण्यात आले. आदेश नसतांना अशी कारवाई कशी केली गेली याबद्दल कोणतीही चौकशी जगमोहन यांनी केली नाही.                                                                                               


१९ जानेवारीच्या या कारवाई विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. घोषणा आणि मोर्चाने श्रीनगर दणाणून गेले. रात्री देखील लोक रस्त्यावर होते. सगळीकडे आरडाओरड, गोंधळ सुरु होता. याच दिवशी मस्जीदीमधील भोंग्यावरून भारत समर्थक हिंदुनी काश्मीर सोडून चालते होण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्या धमक्या रोखणारे कोणी नव्हते. हिंदुना जे थोडे फार संरक्षण होते ते मुस्लीम शेजाऱ्यांचेच होते. पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाचे संरक्षण मिळत नव्हते. मुसलमानानाही हिंदूंची मदत न करण्या विषयी आतंकवाद्याकडून ताकीद आणि धमक्या दिल्या जात होत्या. अशा परिस्थितीत काश्मीर सोडणे हाच एकमेव पर्याय पंडीत समुदाया समोर होता. भयभीत पंडितांनी १९ जानेवारी १९९० पासूनच काश्मीर सोडायला सुरुवात केली.  २० जानेवारी १९९० च्या त्या रात्री तर अराजक सदृश्य परिस्थिती होती.  'अल्ला हो अकबर, इंडियन डॉग्ज गो बॅंक , हम क्या चाहते - आझादी ' अशा प्रकारचे नारे लावल्या जात होते. ज्या काश्मिरियतचा काश्मिरातील हिंदू आणि मुस्लीम दोघानाही अभिमान होता त्या काश्मिरियतचा अंशही दिसत नव्हता. सगळी सूत्रे आतंकवादी आणि मुलतत्ववादी मुस्लिमांच्या हाती गेल्याचे दिसत होते. प्रशासन एक तर लुळे पडले होते किंवा आतंकवाद्याना सामील झाले होते.   त्या रात्री पंडीत समुदायावर हल्ले झाल्याची नोंद नाही पण रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांच्या उग्र अवताराने पंडीत समुदाय भयभीत होणे स्वाभाविक होते. पंडीत समुदायाने जीव मुठीत धरून ती रात्र काढली. २१ तारखेला कर्फ्यू लावण्यात आला.

                                     (क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 
-----------------------------------------------------------------------------
    .

Wednesday, March 8, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४६

 १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली
------------------------------------------------------------------------------------------------


डॉ. रुबिया सईद अपहरणाचा कट मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिजला आणि लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली याचा अर्थच आतंकवादी कारवाया करण्यासाठीची संरचना उभी करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. या संरचनेचा महत्वाचा भाग म्हणजे साम दाम दंड भेद वापरून आतंकवादी संघटनांनी काश्मीर मधील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर निष्क्रिय केली आणि काही प्रमाणात ही यंत्रणा आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळविले होते. रुबिया अपहरणाच्या चौकशीत असे आढळून आले होते की अपहरणाचा कट सरकारी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी शिजला होता. अपहरणानंतर रुबियाला ज्या-ज्या ठिकाणी ठेवले त्यातील निम्मी ठिकाणे तरी सरकारी कर्मचाऱ्याची निवासस्थाने होती. उर्वरित निवासस्थाने व्यावसायिकांची होती. त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना भारतीय सेना दलाचे प्रमुख राहिलेले जनरल विज यांनी सरकारी यंत्रणा व खाजगी उद्योग-व्यायसायीकाना भयभीत करण्यात आतंकवादी यशस्वी झाले होते असे म्हंटले आहे. शासनव्यवस्था विस्कळीत व प्रभावहीन करण्यासाठी आतंकी संघटनांनी पद्धतशीर पाउले उचलली होती.रेदिओ-दूरदर्शन, पोस्ट आणि टेलिग्राफ सारखी दळणवळण यंत्रणा यांना लक्ष्य करण्यात आले. शाळा-कॉलेज बंद करून रस्त्यावर गोंधळ घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला.कारवायासाठी लागणारा पैसा पाकिस्तान पुरवत होताच पण कमी पडला तर बँक लुटून पूर्तता केली गेली. पोलीस यंत्रणेला लक्ष्य करून त्यांची सक्रियता बऱ्याच अंशी कमी केली. परिणामी श्रीनगरच्या रस्त्यांवर सरकार कुठे दिसत नव्हते, दिसत होते ते आतंकवादी.दारू दुकाने,सिनेमागृहे पेटवून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे व सरकार काही करू शकत नसल्याचे चित्र उभे केले..अशा परिस्थितीत इच्छा असो वा नसो लोकांना आतंकवादी संघटनांचे आदेश पाळण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. 

१९८७ नंतर घडलेल्या घटना लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणा बाहेर आणि आतंकवाद्यांना अनुकूल कशी होत गेली हे लक्षात येईल. १९८८ सालाच्या प्रारंभीच श्रीनगरच्या सडकेवर भारत विरोधी नारे ऐकू येवू लागले होते. १३ जानेवारीला गुरुपर्वाच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत खलिस्तान समर्थक व भारत विरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. मिरवणूक सुरु असतांनाच अचानक हिंसा उफाळून आली. पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवाद्यांनी या मिरवणुकीच्या आडून हिंसाचार केल्याचे मानले जाते. १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली. घटनेनंतर भारतविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्काराच्या आतंकवाद्यांच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारतीय स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे दाखविण्यात आले. पुढच्याच महिन्यात काश्मीरचे डीआयजी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. या घटनेत वाटाली बचावले आणि हल्लेखोर मारला गेला तरी त्याचा आतंकवाद्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला नाही. १९८९च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे व बंद पाळण्याचा आदेश आतंकवादी संघटनांनी दिला त्याचे मोठ्या प्रमाणावर पालन झाले. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने सीआरपीएफ ची मदत घेतली. कारणाशिवाय अटका आणि झडत्याचे प्रमाण वाढल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येण्या ऐवजी बिघडली. रस्त्यावर काश्मीर पोलीसा ऐवजी केंद्रीय सुरक्षा बल दिसणे भारत विरोधी भावनांना इंधन पुरवणारे ठरले. याचा फायदा घेत  १९८९ च्या पूर्वार्धात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने भारत सरकारला उद्देश्यून 'काश्मीर छोडो'चा नारा दिला.


१५ ऑगस्ट १९८९च्या स्वातंत्र्य दिन काळा दिवस म्हणून पाळण्याचे फर्मान आतंकवादी संघटनांनी सोडले. आपला आदेश न पाळण्याचे परिणाम काय होतात याची चुणूक दाखविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी २१ ऑगस्ट १९८९ रोजी नॅशनल कॉन्फरंसचा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद युसुफ हलवाई याची श्रीनगर मध्ये त्याच्या घराजवळच गोळ्या घालून हत्या केली.ही आतंकवाद्यांनी काश्मीरघाटीत केलेली पहिली राजकीय हत्या मानली जाते. या हत्येने खळबळ उडाली. भीती आणि विरोध या संमिश्र भावनेतून बाजारपेठ बंद झाली. नॅशनल कॉन्फरंसने या घटनेचा उपयोग आतंकवाद्याविरुद्ध जनचेतना निर्माण करण्यासाठी करण्या ऐवजी जम्मू-काश्मीर प्रेस अधिकार बील विधानसभेत पारित करून घेतले. भीतीचे वातावरण निर्माण होवू नये म्हणून आतंकी कारवायांना प्रसिद्धी मिळण्यावर बंधने घालण्यासाठी हे बील आणण्यात आले होते. या बिलामुळे काश्मीर घाटीत घडलेल्या पहिल्या राजकीय हत्येवर चर्चा होण्या ऐवजी प्रसार माध्यमाचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा मुद्दाच प्रमुख बनला. या बीला विरुद्ध आतंकवादी संघटनांनी तर चार दिवसाचा बंद पुकारला होता. नंतर फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंसने शेख अब्दुल्ला यांच्या स्मृतीदिनी ८ सप्टेंबरला मोठा मेळावा घेवून शक्ती प्रदर्शन केले. पण उशीर झाल्याने आतंकवाद्याकडून कार्यकर्त्याच्या झालेल्या हत्येविरुद्ध वातावरण निर्मिती झालीच नाही. त्यानंतर आतंकवाद्यांनी १४ सप्टेंबर १९८९ रोजी जीया लाल टपलू यांची हत्या केली. काश्मिरी पंडिताची आतंकवाद्यांनी केलेली ही पहिली हत्या होती. टपलू हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते होते. या अर्थाने आतंकवाद्याकडून एक महिन्याच्या आत झालेली दुसरी राजकीय हत्या होती. त्यानंतर दीड महिन्यांनी ४ नोव्हेंबर १९८९ला सेवानिवृत्त जिल्हा सत्र न्यायधीश नील कंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. ७० च्या दशकात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या मकबूल बटला हत्या आणि विमान अपहरण प्रकरणी दोषी ठरवून न्यायधीश गंजू यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेचा बदला म्हणून गंजू यांची हत्या केल्याचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने जाहीर केले. हत्येचा धर्माशी संबंध नसल्याचा लिबरेशन फ्रंटने दावा केला. गंजू यांच्या हत्येचे कारण सांगितले तसे टपलू यांच्या हत्येचे कारण दिले गेले नाही. त्यामुळे पंडीत समुदाया विरुद्ध आतंकवादी सक्रीय झाल्याची भावना निर्माण होवून पंडीत समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरात असे वातावरण निर्माण होत असतांनाच केंद्रात सत्तांतर झाले आणि रुबिया सईद अपहरण कांड घडले होते.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ . 


Thursday, March 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४५

 तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी डॉक्टर रुबिया सईद हिची लोकांच्या दबावामुळे सुटका होईल त्यासाठी आतंकवाद्याना सोडण्याची गरज नाही आणि सोडले तर काश्मिरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असा तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला होता. पण तिकडे दुर्लक्ष करून व्हि.पी.सिंग सरकारने आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने काश्मीर मध्ये आतंकवाद्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
१९८७ मध्ये झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका ते नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या दरम्यानच्या काळात काश्मीर घाटीतील परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली याचा अंदाज १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या आतंकवादी संघटनांच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून येईल. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मतदान करणाऱ्या काश्मिरी जनतेने १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हात आखडता घेतला. काश्मीर घाटीत अवघे ५ टक्के मतदान झाले. मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांवरचा आणि एकूणच काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रीयेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याचा हा पुरावा होता. या सार्वत्रिक निवडणुकीत डावे कम्युनिस्ट आणि उजवा भाजप यांच्या कुबड्या घेवून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पदभार सांभाळण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी डॉ. रुबिया सईद हिचे अपहरण केले. रुबिया ही मुफ्तीची तिसऱ्या क्रमांकाची मुलगी दवाखान्यातील काम आटोपून घरी परत येत असतांना दिवसा ढवळ्या तिचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणा नंतर अर्ध्या तासातच अपहरणकर्त्यांनी काश्मीर टाईम्स दैनिकाच्या श्रीनगर कार्यालयात फोन करून रुबियाच्या अपहरणाची माहिती दिली आणि तिच्या सुटकेसाठी आपल्या काय मागण्या आहेत हे सांगितले. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा एरिया कमांडर शेख अब्दुल हमीद, विमान अपहरण प्रकरणी फाशी दिलेल्या मकबूल बटचा भाऊ गुलाम नबी बट, नूर मोहम्मद , मोहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद झांगर या पाच सहकाऱ्यांच्या सुटकेची मागणी रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी केली. रुबियाच्या अपहरणाची आणि आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्याची माहिती काश्मीर टाईम्सने श्रीनगर व दिल्ली सरकारला देताच मोठी खळबळ उडाली. कुमारिकेचे अपहरण इस्लामला मान्य नाही म्हणत लोक आतंकवाद्याच्या कृतीबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागले होते. रुबियाच्या सुटकेसाठी लोकांचा दबाव वाढू लागला होता. काही दिवसापूर्वीच सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारपुढे हे मोठे आव्हान होते. मागण्या मान्य करून मुफ्तीच्या मुलीची सुखरूप सुटका करावी असाच दिल्ली आणि श्रीनगर सरकारचा मानस  होता. मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यावेळी देशाबाहेर होते. अपहरणाची माहिती मिळताच ते परत आले. रुबियाची सुटका होईल पण त्यासाठी अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करायची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे मत होते. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतल्या नंतर अपहरणकार्त्यांशी संपर्क साधून वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या. अपहरणकार्त्यांशी संपर्क आणि बोलणी करण्यासाठी काश्मीर टाईम्सचे संपादक जफर मीर यांना पुढे करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी शेख हमीद व नबी बट या दोघांना पाकिस्तानात पाठविण्याची मागणी पुढे ठेवली. राज्यसरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने मात्र या दोघांना पाकिस्तान ऐवजी इराण किंवा अबुधाबीला पाठवायची तयारी दाखविल्याने अपहरणकर्त्याचे मनोबळ वाढले. रुबियाच्या सुटकेसाठी काश्मिरी जनतेचा दबाव अपहरणकर्त्यांवर वाढू लागला असतांना केंद्र सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेने अपहरणकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी आणखी काही दिवस अडून बसू शकले. जनमताचा रेटाच एवढा होता की केंद्र सरकारने लवचिकता दाखविली नसती तर रुबियाला बिनशर्त सोडण्याशिवाय अपहरणकर्त्यांसमोर दुसरा पर्याय उरला नसता. फारूक अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्याची भेट घेवून परिस्थितीची कल्पना दिली.                                             

फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतायच्या आधीच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे मित्र असलेले अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायधीश मोती लाल भट यांनी गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वतीने अपहरणकर्त्याशी संपर्क साधून वाटाघाटीला सुरुवातही केली. न्यायमूर्ती भट यांनी अपक्ष आमदार मींर मुस्तफा, वकील असलेला जमात ए इस्लामीचा कार्यकर्ता मींया अब्दुल कयूम आणि अपहरणकर्त्यांनी ज्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली त्यांच्या पैकी एका जखमीवर उपचार करणारे डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु यांच्या मार्फत अपहरणकर्त्याशी संपर्क आणि बोलणी सुरु केली. फारूक सरकारला डावलून किंवा अंधारात ठेवून अशी बोलणी सुरु असतांना केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ सचिवाने फारूक सरकारच्या सचिवाला रुबियाच्या सहीसलामत सुटकेची जबाबदारी राज्यसरकारची असल्याचे कळविले ! फारूक अब्दुल्ला अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नसल्याने दिल्लीच्या सचिवाकडून श्रीनगरच्या सचिवाला तसा संदेश आला. असा संदेश पाठवून केंद्र सरकार थांबले नाही तर संदेशा पाठोपाठ दोन केंद्रीय मंत्र्यांना फारूक वर दबाव आणण्यासाठी श्रीनगरला पाठवण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल आणि आरीफ मोहम्मद खान हे ते दोन केंद्रीय मंत्री होते. अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करून तुरुंगातील आतंकवाद्याना सोडले तर त्याचे अत्यंत विघातक परिणाम होतील ही फारूक अब्दुल्लाची भूमिका होती. या संदर्भात फारूक अब्दुल्ला यांनी त्यावेळचे राज्यपाल जनरल के.व्हि. कृष्णराव यांना पत्र लिहिले . दिल्लीहून आलेल्या दोन मंत्र्यांना रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात पाच आतंकवाद्याची सुटका करणे फार महागात पडेल असे सांगितल्याचे त्यांनी लिहिले. भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती यामुळे फोफावतील याचीही कल्पना मंत्र्यांना दिल्याचे फारूकने राज्यपालाला कळविले होते. सगळा घोळ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जजने वाटाघाटीत हस्तक्षेप केल्याने झाल्याचा आरोप फारूकने त्या पत्रात केला होता. आतंकवाद्यापुढे न झुकता आधीच्याच वाटाघाटीकर्त्यावर विश्वास ठेवला असता तर रुबियाची एव्हाना सुटका झाली असती असेही फारूक अब्दुल्लाने राज्यपालाला पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते. हे पत्र नंतर टेलिग्राफ दैनिकाने प्रकाशित केले.

फारूक अब्दुल्लांच्या आकलनाशी दोन्ही केंद्रीय मंत्री सहमत असले तरी केंद्र सरकारची रुबियाच्या सुटकेसाठी फार काळ वाट पाहण्याची तयारी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाला स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करणार असल्याने राज्याने अडथळा आणू नये असे त्यांनी सुचविले. त्यांना काय म्हणायचे आहे हे फारूकच्या लक्षात आले. केंद्राच्या आदेशाची अवहेलना म्हणजे बरखास्तीला निमंत्रण हे फारूकच्या लक्षात आले होते. आधीच्या बरखास्तीचा अनुभव असल्याने पुन्हा त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी फारूक अब्दुल्लाची नव्हती. त्यामुळे व्हि.पी.सिंग सरकारने अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा फारूक सरकारने कैदेतील पाच आतंकवाद्यांची सुटका केली. १३ डिसेंबर १९८९ ला सायंकाळी डॉक्टर रुबिया सईद हिची अपहरणकर्त्यांनी सुटका केली आणि त्याच वेळी पाच आतंकवादी मुक्त झालेत. त्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांची विजयी मिरवणूक काढण्यासाठी हजारो लोक जमले होते त्यात प्रामुख्याने तरुणांचा भरणा होता. पाच आतंकवादी बाहेर आल्यानंतर या गर्दीचा फायदा उठवून घटनास्थळावरून फरार झालेत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोचले. केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदाच आलेल्या यशाने काश्मिरातील तरुणाई बेभान झाली. ठिकठिकाणी मोर्चे निघू लागलेत. जल्लोषात स्वातंत्र्याच्या घोषणा होवू लागल्यात. फारूक अब्दुल्ला यांनी आतंकवाद्याना सोडले तर काय होईल याची केलेली कल्पना श्रीनगरच्या रस्त्यावर प्रत्यक्षात दिसू लागली होती. प्रशासन पूर्णत: कोलमडले होते आणि रस्त्यावर आझादीच्या घोषणा देत फिरणाऱ्या सशस्त्र तरुणांचा वावर वाढला होता. काश्मीरमध्ये भारता विरुद्ध अशी परिस्थिती १९४७ सालापासून निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला १९८९ साल संपता संपता यश मिळू लागले होते. पण हे यश म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या रक्तरंजित प्रवासाची सुरुवात होती.
                                           (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 23, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४४

 लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती.
-------------------------------------------------------------------------------------

१९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीतील हेराफेरी आणि मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांविरुद्धच्या दडपशाहीने निर्माण झालेला असंतोष विविध निमित्ताने बाहेर येवू लागला. हिवाळी राजधानीच्या निमित्ताने जम्मूत जसा फारूक सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढला तसाच असंतोष लडाख विभागात सुद्धा वाढलेला होता. फारूक सरकारात लडाखला प्रतिनिधित्व नसणे हे तात्कालिक कारण होते. लडाखला ट्रायबल स्टेटस असावे ही तिथल्या जनतेची जुनी मागणी दुर्लक्षित राहिल्याने लडाखमध्ये राज्य व केंद्र सरकारबद्दल परकेपणाची भावना वाढली होती. फारूक सरकारला जम्मू व लडाखपेक्षा मोठे आव्हान काश्मीरघाटीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे होते. हे आव्हान मुख्यत: तेथील बेरोजगार तरुणांकडून दिले गेले होते. काश्मीरघाटीत भौगोलिक परिस्थितीमुळे उद्योगधंदे निर्मितीला मर्यादा होत्या. सरकारी नोकऱ्यात पंडीत समुदायाचे प्राबल्य होते आणि नवीन जागा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होते.१९४७ नंतरची तरुणांची ही नवी पिढी होती. अब्दुल्ला घराण्याबद्दल जुन्या पिढीत जे ममत्व होते ते नव्या पिढीत नव्हते. काश्मीरघाटीत रोजगार निर्मिती करणे राज्यसरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम होते. केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेतल्याने रोजगार निर्मिती थंडावल्याचा फारूक अब्दुल्लाचा आरोप होता. शेख अब्दुल्ला मस्जीदीमध्ये जावून लोकांशी संवाद साधायचे तसा संवाद साधणे फारूक अब्दुल्लांना न जमल्याने सरकार आणि जनता यांच्यातील अंतर वाढत गेले.लोकांचा असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचा एकच मार्ग फारूक सरकारने अवलंबिला आणि तो मार्ग म्हणजे दडपशाहीचा.                                                       

 अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढलेले वीजदर या विरुद्ध श्रीनगर मध्ये मोर्चा निघाला तेव्हा लोकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात तीन मोर्चेकरी ठार झालेत. अशा प्रकारच्या दडपशाहीतून असंतोष कमी होण्याऐवजी वाढत गेला. पाकिस्तानच्या चिथावणीतून लोक रस्त्यावर येत असल्याचा फारूकचा आरोप होता. या आरोपात तथ्य होतेच. १९८७च्या निवडणुकीने जनतेचा विशेषतः युवकांचा भ्रमनिरास झाल्याच्या स्थितीचा पाकिस्तानने फायदा उचलायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानच्या मदतीने जे उपद्रव माजवतील अशा तरुणांना तुरुंगात टाकू, तंगड्या तोडू अशी भाषा फारुक अब्दुल्लाच्या तोंडी वारंवार येवू लागली. काश्मीर पोलिसांना शांतता व सुव्यवस्था राखता येत नाही म्हणून फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्रीय सुरक्षा दल बोलावले. केंद्रीय सुरक्षा दलाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. आपल्यावरील अविश्वासाने काश्मीर पोलीस दल नाराज झाले. यातून केंद्रीय सुरक्षा दलाशी असहकाराचे प्रकारही घडले. राज्यातील यंत्रणेपेक्षा केंद्राच्या यंत्रणेवर फारूक अब्दुल्लाचा जास्त विश्वास आहे असा समज पसरल्याने राज्यातील प्रशासनही निष्क्रियतेकडे झुकले. अशी चहुबाजूने फारूक सरकारची कोंडी झाली. फारूक सरकारच्या दडपशाहीतून सुटण्याचा सोपा मार्ग होता नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जाण्याचा. अशा लोकांच्या स्वागतासाठी पाकिस्तान तयार होतेच. काश्मिरातील युवकांना आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण देवून त्यांना भारताविरुद्ध शस्त्रसज्ज करण्याची संधी पाकिस्तानने सोडली नाही. काश्मीर आणि भारत सरकार मात्र बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती या मर्यादित दृष्टीनेच विचार करीत होते. पुढे काय वाढून ठेवले याचा अंदाज ना राज्य सरकारला आला ना केंद्र सरकारला. राज्य आणि केंद्र सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी आय बी आणि रॉ सारख्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची होती. या संस्था आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या.
 

१९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगर मधील दूरदर्शन व डाक-तार विभागाच्या इमारती जवळ बॉम्बस्फोट झाला. आतंकवादाच्या नव्या कालखंडाची ही नांदी ठरली. या घटनेनंतर काश्मीर घाटीत भारत विरोधी वातावरण तयार होवू लागले. १४ ऑगस्टला काही ठिकाणी पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला तर १५ ऑगस्ट या भारतीय स्वातंत्र्यदिनी बंदचे आवाहन करण्यात आले.सप्टेंबर महिन्यात काश्मीरचे डी आय जी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. यात वाटाली बचावले व हल्लेखोर मारल्या गेला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलालाही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले नाही. २६ जानेवारी १९८९ च्या प्रजासत्ताक दिनी बंद पाळण्याचे आदेश आतंकवाद्यांनी दिलेत आणि ते पाळले गेले. ५ फेब्रुवारी ला फाशी दिलेल्या मकबूल भट या आतंकवाद्याचा फाशी दिन पाळण्यात आला. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात सलमान रश्दीच्या पुस्तका विरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. एप्रिल १९८९ मध्ये पीपल्स लीगचे अध्यक्ष शबीर शाह याच्या वडिलाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्या प्रकरणी उग्र निदर्शने झालीत.  निदर्शना दरम्यान आतंकवाद्यांनी गोळीबार करणे व पोलिसांनी गोळीबाराने प्रत्युत्तर देणे हे नियमितपणे घडू लागले. परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक बनत चालली होती.  आधी चोरूनलपून नियंत्रण रेषा पार केली जायची. पण आता बस मधून काश्मिरी युवक उघडपणे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जावून आतंकवादी कारवायाचे प्रशिक्षण घेवू लागले होते. काश्मिरात वाढत चाललेल्या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यात राज्यसरकार अपयशी ठरले होते . तिकडे दिल्लीत तापलेल्या बोफोर्स प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरु झाल्याने काश्मीरच्या स्फोटक परिस्थितीकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाले. लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव होवून कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथप्रताप सिंग यांचे अल्पमताचे जनता दल सरकार भाजप आणि कम्युनिस्टांच्या पाठींब्यावर सत्तेत आले. काश्मिरातील वाढत्या आतंकवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी केंद्रात स्थिर सरकारची गरज असतांना एक अस्थिर आणि कमजोर सरकार सत्तेत येणे काश्मिरातील परिस्थिती आणखी बिघडण्यास कारण बनले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारात मुफ्ती मोहम्मद सईद हे गृहमंत्री बनले. काश्मीर मधील नेत्याला केंद्र सरकारात एवढे महत्वाचे पद पहिल्यांदाच मिळाले होते. याचा काश्मीरमध्ये चांगला परिणाम होणे अपेक्षित होते. पण घडले उलटेच. मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री बनण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच आतंकवाद्यांनी काश्मिरात त्यांच्याच मुलीचे अपहरण केले. हे अपहरण जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या आतंकवाद्यांनी घडवून आणले होते. या अपहरणाने उद्भवलेली परिस्थिती केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे हाताळली त्यातून काश्मिरात आतंकवादाचा नवा अध्याय सुरु झाला.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, February 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४३

पंतप्रधान राजीव गांधी आणि केंद्र सरकार बोफोर्सचा डाग धुवून काढण्यात गुंतल्याने जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी एकट्या फारूक अब्दुल्लावर आली. पण परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव व क्षमता फारूक अब्दुल्ला यांच्यात नव्हती. प्रशासनावर त्यांची पकडही नव्हती.
-------------------------------------------------------------------------------

 निवडणुकीत आपण जिंकलो तरी जनमत आपल्या विरोधात जावू लागल्याची जाणीव मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लांना होती. प्रशासन लोकाभिमुख करून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची , निवडणुकीत आश्वासन दिल्या प्रमाणे केंद्राची मदत घेवून विकासकामांना गती देण्याची गरज असतांना विरोधकांना धडा शिकविण्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या माध्यमातून त्रास दिला. अनेकांना कारण नसतांना अटक करून तुरुंगात ठेवले. यामुळे फारूक सरकार विरोधातील असंतोष कमी होण्या ऐवजी वाढला. अशातच फारूक अब्दुल्ला यांनी वर्षानुवर्षे हिवाळ्यात जम्मूला राजधानी नेण्याची असलेली परंपरा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शांत असलेल्या जम्मूत असंतोष उफाळून आला. यात केंद्राने हस्तक्षेप करून जम्मूला हिवाळ्यात राजधानी करण्याचा निर्णय बहाल करायला भाग पाडले. बदललेल्या निर्णयाचा फायदा घेत मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचे कार्यकर्ते जम्मूला राजधानी नेण्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. अशारितीने एका अनावश्यक निर्णयाने जम्मू आणि काश्मीर घाटी या दोन्हीही प्रदेशात असंतोष निर्माण होवून दोन्ही प्रदेश एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले. याच काळात बोफोर्स तोफ सौद्यात दलाली घेतल्याचा आरोप झाला. दलालीचा संबंध थेट पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न झाल्याने दिल्लीतील व देशातील राजकारण ढवळून निघाले. अशा वातावरणात काश्मीर निवडणुकीत काश्मीरला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन विसरल्या गेले. फारसी विकासकामे सुरु करता न आल्याने आधीच असलेल्या बेरोजगारीत भर पडली. पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार बोफोर्सचा डाग धुवून काढण्यात गुंतल्याने जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी एकट्या फारूक अब्दुल्लावर आली. पण परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव व क्षमता फारूक अब्दुल्ला यांच्यात नव्हती. प्रशासनावर पकडही नव्हती. गैरमार्गाने निवडणूक जिंकल्याची लोकभावना असल्याने लोक समर्थना अभावी सरकार चालविण्याचे अवघड आव्हान फारूक अब्दुल्ला समोर होते.  

१९८७ची  निवडणूक उंटाच्या पाठीवर शेवटची काडी म्हणतात तशी ठरली. दिल्लीला लोकमताशी काही देणेघेणे नाही , त्यांना कसेही करून आपल्या मताने चालणारे सरकारच आणायचे आहे ही भावना काश्मीरघाटीत प्रबळ बनली. काश्मिरी जनतेचा निवडणुक प्रक्रियेवरील विश्वासच या निवडणुकीने डळमळीत केला. बॅलेट नाही तर बंदूक हा विचार या निवडणुकीनंतर प्रबळ बनला. हा विचार प्रत्यक्ष कृतीत येण्यासाठी सरकारची अरेरावी कारणीभूत ठरली. या निवडणुकीत मतमोजणीच्या दिवशी व त्या नंतर अनेक उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधीना विनाकारण अटक करून यातना देण्यात आल्या , तुरुंगात डांबण्यात आले. या निवडणुका काश्मीरला अस्थिरतेच्या व आतंकवादाच्या खाईत लोटण्यास कशा कारणीभूत झाल्या यासाठी एक उदाहरण दिले जाते. श्रीनगरच्या आमीर कदल मतदार संघात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा उमेदवार मोहम्मद युसुफ शाह विजयी होत होता. पण त्याच्या ऐवजी हरणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले तेव्हा मतदार संघातील लोकांनी निकालाचा विरोध केला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी उमेदवार युसुफ शाह व त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीला अटक करून तुरुंगात डांबले. कोणतेही आरोप न लावता तुरुंगात तब्बल २० महिने ठेवले. तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर हे दोघेही पाकिस्तानात गेले आणि पाक प्रशिक्षित आतंकवादी बनून भारतात परतले. युसुफ शाह नाव बदलून सैय्यद सलाहुद्दीन बनला. यानेच काश्मिरात अनेक आतंकवादी घटना घडविणाऱ्या हिजबुल मुजाहदिन ही आतंकवादी संघटना तयार केली. तर त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी असलेल्या यासीन मलिक याने जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या आतंकवादी संघटनेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. १९७० च्या दशकातील आतंकवादा पेक्षा वेगळ्या इस्लामी आतंकवादाला चालना देणारी ही निवडणूक ठरली. १९८७ च्या निवडणुकीनेच हे सगळे घडले असे म्हणता येणार नाही. या निवडणुकी नंतर सत्तेत आलेल्या फारूक अब्दुल्लाने केलेली दडपशाही व काही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घटनांचाही हा परिपाक होता. अर्थात या निवडणुकीने काश्मिरी युवकाला बॅलेट कडून बुलेटकडे जाण्याची जमीन तयार करून दिली असे म्हणता येईल. 

काश्मीरच्या परिस्थितीवर परिणाम करणाऱ्या तीन राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना त्याकाळी घडत होत्या. भारतीय राजकारणात बोफोर्स मुळे उठलेल्या वादळाच्या जोडीला बाबरी मस्जिद - रामजन्मभूमी वादाचे वादळही घोंगावू लागले होते. या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाने रान पेटवायला सुरुवात केली होती. हिंदुत्ववादी शक्ती संघटीत व आक्रमक होवू लागल्या होत्या. सांप्रदायिक तणाव वाढू लागला होता. जो पर्यंत इस्लाम पेक्षा काश्मीरमध्ये काश्मिरियत प्रभावी होती तोपर्यंत भारतात इतरत्र वाढणाऱ्या सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम आणि प्रतिक्रिया काश्मीरमध्ये होत नव्हती. भारतातील सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम आणि प्रतिक्रिया मर्यादित स्वरुपात आणि मर्यादित भागात १९८६ मध्ये राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याच्या निर्णयानंतर दिसून आला. पण ही प्रतिक्रिया धर्मप्रेरीत असण्यापेक्षा राजकारण प्रेरित अधिक होती. तसे असले तरी काश्मीर भूमीने स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा सांप्रदायिक तणाव अनुभवला होता. तेव्हापासूनच भारतातील सांप्रदायिक तणावाचा परिणाम काश्मीरवर होवू लागला होता. राममंदिराच्या निमित्ताने देशात हिंदुत्ववादी लाट तयार होत होती तसा काश्मीरमध्ये काश्मिरियतचा प्रभाव घटून काश्मीरचे इस्लामीकरण वेगाने होवू लागले. धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव  भारतात सर्वत्र ओसरू लागल्यावर त्याला काश्मीर अपवाद राहणे कठीण होते. काश्मीरचे इस्लामीकरण रोखण्याची जी क्षमता शेख अब्दुल्लामध्ये होती त्या क्षमतेचा संपूर्ण अभाव फारूक अब्दुल्लात होता. शेख अब्दुल्ला मस्जीदित जावून जनतेशी संवाद साधायचे ते फारूक अब्दुल्लाला जमले नाही. काश्मीरमधील वाढत्या इस्लामीप्रभावाचा फायदा पाकिस्तानने उचलला. फारूक अब्दुल्ला सरकारच्या दडपशाहीने बेरोजगार काश्मिरी तरुण पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये जावून आतंकवादी कारवायाचे आणि शस्त्र चालविण्याचे प्रशिक्षण घेवू लागले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडत असलेली महत्वाची घटना म्हणजे अफगाणीस्थानातून रशियन सैन्याने माघार घ्यायला सुरुवात केली होती. रशिया सारख्या बलाढ्य राष्ट्राला अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घ्यावे लागणे ही काश्मिरी तरुणांना इस्लामची किमया वाटू लागली. भारताला काश्मीर मधून आपले सैन्य माघारी घ्यायला भाग पाडले जावू शकते अशाप्रकारची भावना वाढून काश्मिरी तरुण काश्मिरियत ऐवजी इस्लामी प्रभावा खाली येवू लागले. परिणामी जमात ए इस्लामीची ताकद वाढली. याच सुमारास पाकिस्तानचे सैनिकी शासक जिया उल हक यांचे विमान अपघातात निधन झाले तेव्हा त्याची प्रतिक्रिया काश्मिरात उमटली. या प्रतिक्रियेतून जमात ए इस्लामीची वाढलेली ताकद व पाकिस्तानचा वाढत चाललेला प्रभाव स्पष्ट झाला. 

                                            (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Thursday, February 9, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४२

आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते.
------------------------------------------------------------------------------------


राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस आणि फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंस यांच्या संयुक्त आघाडी विरोधात मैदानात उतरलेल्या मुस्लीम युनायटेड फ्रंट मध्ये जमात ए इस्लामी, पीपल्स लीग आणि अवामी अॅक्शन कमेटी या काही प्रमाणात जनाधार असलेल्या प्रमुख संघटनांसह मुस्लीम एम्प्लाइज असोशिएशन, इत्तीहाड उल मुसलमीन, उम्मत ए इस्लामी सारखे छोटे-मोठे समूह सामील झाले होते. हे समूह इस्लामीच नव्हते तर जनमत  संग्रह समर्थकही होते. त्यामुळे ही लढत केवळ धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध धार्मिकता अशी नव्हती. मानसिक पातळीवर ही लढत भारत समर्थक विरुद्ध भारत विरोधक अशीही बनली होती..जनमत संग्रहाच्या मुद्द्यावरून हे सगळे समूह भारताच्या विरोधात होते असे म्हणता येईल पण सगळेच समूह पाकिस्तान समर्थक किंवा काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण व्हावे या बाजूचे होते. यातील जमात ए इस्लामी सारखी प्रमुख संघटना नक्कीच पाकिस्तान धार्जिणी होती. मात्र निवडणुकीत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडून जनमत संग्रहाची मागणी रेटण्यात आली नव्हती कुशासन विरुद्ध इस्लामी शासन हा मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता. त्यामुळे भ्रष्टाचाराने त्रस्त व आर्थिक ओढाताणीने त्रस्त जनतेचा समूह मुस्लीम युनायटेड फ्रंटकडे आकर्षित होणे स्वाभाविक होते.त्यामुळे त्यांच्या सभांना चांगली गर्दी होवू लागली होती.                                                                                                                                 

मागच्या निवडणुकीत मीरवाइज फारूकला आपल्या बाजूने करून स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणाऱ्या समूहात फुट पाडण्यात फारूक अब्दुल्लांना यश आले होते. पण यावेळी फारुक्ने दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाशी समझौता केल्याने स्थानिक पातळीवरच्या संघटना फारूक बरोबर यायला तयार नव्हत्या. त्यामुळे ही लढत काश्मीर घाटीतील स्थानिक पक्ष आणि संघटना विरुद्ध दिल्लीशी हातमिळवणी करणारा राज्यातील प्रमुख पक्ष अशी बनली. तिसरा पर्याय उपलब्ध नव्हता. फारूक विरोधात लोकांचा राग दुहेरी होता. फारूक मध्ये प्रशासन कौशल्य नसल्याने व प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याने बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचा फटका लोकांना बसला होता या गोष्टीचा रोष होताच  त्यात  दिल्लीशी हातमिळवणी केल्याची भर पडली होती. असे असले तरी निवडणुकीचा अनुभव आणि प्रदेशभर संघटन ही फारूक अब्दुल्लाची जमेची बाजू होती. त्या तुलनेत मुस्लीम युनायटेड फ्रंट कडे एकजिनसी संघटन नव्हते की निवडणूक लढविण्याचा अनुभव नव्हता. जमात ए इस्लामी कडेच थोडाफार निवडणुकीचा अनुभव होता. बाकी सारेच नवखे होते. त्यांच्याकडे सर्व मतदार संघात उमेदवार मिळण्याची मारामार होती. सभा मात्र चांगल्या होत होत्या. सभेतील गर्दी मतात परिवर्तीत होतेच असे नाही. राजकीय परिस्थिती समजून घेण्याची अक्षमता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव या दोन गोष्टीमुळे जनमताचा कौल आपल्या विरोधात जाईल की काय या भीतीने फारूक अब्दुल्लाला ग्रासले होते. आपल्या पक्षाचा आणि आघाडीचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी फारूक अब्दुल्लाने जे काही केले त्याने काश्मीरला उद्रेकाच्या काठावर आणून ठेवले.

शेख अब्दुल्लाच्या १९५३ मधील अटके नंतर ज्या निवडणुका झाल्यात त्यातून दिल्लीला अनुकूल उमेदवार व पक्ष निवडले जातील हे पाहिले गेले. दिल्लीला अनुकूल नसलेल्या उमेदवारांना घरी बसविण्याचा मार्ग म्हणून तांत्रिक कारणावरून उमेदवारी अर्ज फेटाळणे ही परंपराच बनली होती. यातून दिल्लीला पाहिजे ते सरकार येत गेले. राज्यात सत्तेत यायचे आणि राहायचे असेल तर लोकमर्जीपेक्षा दिल्लीची मर्जी राखणे महत्वाचे बनले. शेख अब्दुल्ला यांनी १९७७ साली व फारूक अब्दुल्ला यांनी १९८३ साली दिल्लीतील सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध लढविलेल्या निवडणुकीने दिल्लीच्या मर्जीने राज्यात सत्ता स्थापनेची परंपरा खंडीत झाली होती. या दोन निवडणुकीनंतर १९८७ची निवडणूक होत असल्याने जनतेला ही निवडणूक सुद्धा मुक्त वातावरणात होईल अशी आशा वाटत होती. त्यामुळे जनतेत मतदाना बद्दल उत्साह होता. पण घडले उलटेच. आधीच्या निवडणुकांपेक्षा जास्त घोटाळे या निवडणुकीत झाले. केवळ मतमोजणीतच घोटाळे झाले नाही तर दंडुकेशाहीचा वापर झाला. पूर्वी अशा प्रकारच्या निवडणुकांचा फटका नॅशनल कॉन्फरंसला बसला होता. हा पक्षच नेस्तनाबूत करण्यात आला होता. हे विसरून फारूक अब्दुल्लाने आपल्या विरोधाकांसोबत तेच केले जे दिल्लीतील कॉंग्रेस सरकारने अब्दुल्ला व नॅशनल कॉन्फरंस सोबत केले होते. पूर्वी निवडणूक निकाल फिरवायला दंडेली करण्याची गरज पडली नाही. यावेळेस ती केली गेली. काही विरोधी उमेदवार व त्याच्या प्रतिनिधी विरुद्ध पोलीस कारवाई देखील केली गेली.

 जी.एन. गौहर हे त्या निवडणुकीत एका विभागात केंद्रीय पर्यवेक्षक होते. त्यांना दोन प्रकारचे अनुभव आले ते त्यांनी नमूद करून ठेवले आहेत. एका मतदार संघात सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरंसच्या उमेदवाराचा विजय सुनिश्चित होता मात्र त्या उमेदवाराला विजयाची खात्री नसल्याने त्याने स्वत:ला विजयी घोषित करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यावर मतमोजणी सुरु असतांनाच दबाव आणला. तर दुसऱ्या एका मतदार संघात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या उमेदवाराने निर्णायक आघाडी घेतल्याने तेथून सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निघून गेला होता. पण वरून चक्र फिरले आणि त्या उमेदवाराला मतमोजणी केंद्रावर बोलावून विजयी घोषित करण्यात आले.  गौहर यांनी हे देखील स्पष्ट केले की अशी दंडेली केली नसती तरी राजीव-फारूक युतीला बहुमत मिळाले असते आणि विरोधी मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला फार तर २०-२२ जागा मिळाल्या असत्या व फ्रंटला विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळाला नसता. झालेल्या घोटाळ्याने २०-२२ जागा ऐवजी फ्रंटला ४ जागाच मिळाल्या. मते मात्र ३१ टक्के मिळालीत. सत्ताधारी आघाडीला ६३ जागा मिळाल्या. मोजक्या पण महत्वाच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी केलेल्या दंडेलीने या निवडणुकीचे निकाल लोकांच्या रोषास पात्र ठरले. जनतेची सहानुभूती मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला मिळाली.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, February 1, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४१

 फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
--------------------------------------------------------------------------------


मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्तीचा जो धडा फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतला तो सोयीस्कर असा होता. दिल्लीश्वरांच्या मर्जीशिवाय जम्मू-काश्मिरात सत्तेत राहता येत नाही म्हणून मग त्यांच्याशी जुळवून घेवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग तो धडा दाखवीत होता. त्याचवेळी मिळालेल्या दुसऱ्या धड्याकडे फारूक अब्दुल्लांनी लक्ष दिले नाही. मुख्यमंत्रीपदी असतांना फारूक प्रशासनिक अक्षमतेपायी जनतेत आणि प्रशासनात देखील अलोकप्रीय झाले होते. इंदिरा गांधीनी त्यांना बरखास्त केले नसते तर काही कालावधी नंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेचा असंतोष उफाळून आला असता. पण केंद्र सरकारने बरखास्त केले म्हणून जनता त्यांचे दोष विसरून त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली हे मात्र फारूक अब्दुल्ला विसरले. दिल्लीच्या सत्तेविरुद्ध उभे राहण्याची हिम्मत केली म्हणून त्यांचे सगळे दोष लक्षात घेवून जनतेने त्यांना निवडून दिले होते हे देखील फारूक अब्दुल्ला विसरून गेले. आपल्या माणसाचे कुशासन चालेल पण बाहेरून कोणी शासन लादलेले काश्मिरी जनतेला चालत नाही ही आपल्याच जनतेची नस ओळखण्यात फारूक अब्दुल्ला कमी पडले. काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेची काहीसी जाणीव पंडीत नेहरुंना होती. त्यामुळे कधीच त्यांनी काश्मीरचा कारभार केंद्राच्या हाती घेतला नाही. डमी का होईना काश्मिरी मुख्यमंत्र्या करवीच त्यांनी काश्मीर हाताळले. इंदिराजींनी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लादून सरळ केंद्राच्या हाती सत्ता घेण्याची चुक केली. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध काश्मीर असा सरळ संघर्ष उभा राहिला. त्यात मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांना राज्यपाल नेमून आगीत तेल ओतले. केंद्र सरकार विरुद्धच्या काश्मिरी जनतेच्या भावना तीव्र होत गेल्या.   

अशा वातावरणात काश्मिरी जनतेच्या प्रतिक्रियेचा विचार न करता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याचा फारूक अब्दुल्लांचा निर्णय काश्मिरातील असंतोष उफाळून यायला कारणीभूत ठरला. फारूक अब्दुल्लांना दिल्लीशी जुळवून घेण्यात अडचण आली नाही कारण त्यावेळी त्यांचे लहानपणा पासूनचे मित्र राजीव गांधी सत्तेत आले होते. केंद्रातील नव्या सत्ताधीशाशी जुळवून घेण्याचे पहिले पाउल म्हणून फारूक अब्दुल्ला विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडले आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधीना एकतर्फी पाठींबा दिला. फारूक अब्दुल्लांच्या देशातील विरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील होण्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. काश्मिरातील लोक आणि वृत्तपत्रे फक्त काश्मीरचा विचार न करता राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करू लागली होती. फारूक अब्दुल्लांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाने काश्मीर घाटीतील वृत्तपत्रात देशातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्यांना ठळक स्थान मिळू लागले होते. फारूक अब्दुल्लांचा विरोधी आघाडीतून बाहेर पडून केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने या नव्या प्रवाहाला खीळ बसली. पुन्हा काश्मीरची जनता राष्ट्रीय राजकारण विसरून काश्मीर केन्द्री झाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते तरी केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारा नेता आपल्यात आहे ही अधिकांश जनतेची भावना होती. नंतर फारूक अब्दुल्लाने देखील केंद्र सरकार विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तेव्हा लोक त्यांच्या पाठीशी राहिले होते. केंद्र सरकारचे इतर जे विरोधक होते त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठींबा कमी आणि पाकिस्तानचा पाठींबा अधिक होता. फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्यास प्रारंभ होण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.

राजीव गांधी - फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील १९८६ चा करार हा प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस यांच्यातील सत्तेच्या भागीदारीचा करार होता. डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पक्षाचे सरकार स्थापून राज्यातील विभाजनवादी कारवायांना आळा घालून केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार या करारातून करण्यात आला. संयुक्त मंत्रीमंडळ बनविताना फारूक अब्दुल्लांनी दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळून आपले मंत्रीमंडळ बनविले. ज्येष्ठ आणि कार्यक्षम म्हणून नाव असलेल्या नेत्यांसोबत काम करणे फारूक अब्दुल्लांना सहज वाटत नसावे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विनाचौकशी आपल्या पेक्षा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना त्यांनी अपमानास्पद रित्या मंत्रीमंडळातून काढून टाकले होते. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचे ठामपणे नाकारले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही आणि मंत्रीमंडळातील सहकारी देखील अनुभवशून्य याचा परिणाम पहिल्या कार्यकाळात प्रशासनिक गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला होता या अनुभवा पासून फारूक अब्दुल्ला काहीच शिकले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस देखील त्यांनी तसेच मंत्रीमंडळ बनविले. मात्र यावेळी ज्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नाही अशा कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरंसच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी विधानसभेत फारूक अब्दुल्लांना अडचणीत आणण्याची योजना बनविल्याची कुणकुण फारूक अब्दुल्लांच्या कानावर आली तेव्हा त्यांनी राज्यपाल जगमोहन यांना विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली राज्यपालांनी ती मान्य केली. १९८७च्या या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत  कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे दोन पक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याने सगळे धर्मवादी आणि पाकिस्तानकडे कल असणारे गट या युती विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंट या नावाने एकत्र आले.  प्रत्येक निवडणुकीत सरकारच्या धोरणावर,कार्यक्रमावर नाराज असणारा एक वर्ग असतो तसा तो इथेही होता आणि त्याला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फ्रंटच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. फारूक अब्दुल्लाने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली नसती तर काश्मीरच्या परिस्थितीस केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असते व त्या स्थितीत हा नाराज समुदाय फ्रंटकडे वळण्या ऐवजी नॅशनल कॉन्फरंसकडे वळू शकला असता. कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंसच्या हातमिळवणीने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला आयते समर्थक मिळाले.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८